महाराष्ट्र शासन राजपत्र
असाधारण भाग चार
वर्ष ४, अंक ६२] मंगळवार, नोव्हेंबर ६, २०१८/कर्ातिक १५, शके १९४० [पृष्ठे ३, किंमत : रुपये २३.००
असाधारण क्रमांक १०४
प्राधिकृत प्रकाशन
महाराष्ट्र विधानमंडळाचे अधिनियम व राज्यपालांनी प्रख्यापित केलेले अध्यादेश व केलेले विनियम.
अनुक्रमणिका
सन २०१८ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक २६.--- महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर (स्थानिक प्राधिकरणांना भरपाई पृष्ठे १-३ देण्याबाबत) अधिनियम, २०१७ यामध्ये सुधारणा करण्यासाठी अध्यादेश.
वित्त विभाग
मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ६ नोव्हेंबर २०१८.
MAHARASHTRA ORDINANCE No. XXVI OF 2018.
AN ORDINANCE TO AMEND THE MAHARASHTRA GOODS AND SERVICES TAX (COMPENSATION TO THE LOCAL AUTHORITIES) ACT, 2018.
सन २०१८ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक २६.
महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर (स्थानिक प्राधिकरणांना भरपाई देण्याबाबत) अधिनियम, २०१७
यामध्ये सुधारणा करण्यासाठी अध्यादेश.
ज्याअर्थी, राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे अधिवेशन चालू नाही ;
२०१७ चा महा. ४१.
आणि ज्याअर्थी, यात यापुढे दिलेल्या प्रयोजनांकरिता, महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर (स्थानिक प्राधिकरणांना भरपाई देण्याबाबत) अधिनियम, २०१७ यामध्ये सुधारणा करण्यासाठी महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी तात्काळ कार्यवाही करणे जीमुळे आवश्यक व्हावे अशी परिस्थिती अस्तित्वात असल्याबद्दल त्यांची खात्री पटली आहे ;
भाग चार—१०४–१
(१)२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, नोव्हेंबर ६, २०१८/कर्ातिक १५, शके १९४० त्याअर्थी, आता, भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद २१३ च्या खंड (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्राचे राज्यपाल, याद्वारे, पुढील अध्यादेश प्रख्यापित करीत आहेत :---
१. (१) या अध्यादेशास, महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर (स्थानिक प्राधिकरणांना भरपाई देण्याबाबत) संक्षिप्त नाव व प्रारंभ. (सुधारणा) अध्यादेश, २०१८, असे म्हणावे.
(२) तो, तात्काळ अंमलात येईल.
२०१७ चा महा. ४१.
सन २०१७ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४१ याच्या कलम २ ची सुधारणा.
२. महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर (स्थानिक प्राधिकरणांना भरपाई देण्याबाबत) अधिनियम, २०१७ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " मुख्य अधिनियम " असा करण्यात आला आहे) याच्या कलम २ च्या पोट-कलम (१) च्या खंड (ग) मध्ये, " मध्ये विर्िनदिष्ट केल्याप्रमाणे स्थानिक प्राधिकरणांनी वसूल केलेला महसूल " या मजकुराऐवजी, " नुसार संगणना केलेला महसूल " हा मजकूर दाखल करण्यात येईल.
३. मुख्य अधिनियमाच्या कलम ५ च्या, पोट-कलम (२) मध्ये,—
(क) विद्यमान परंतुकापूर्वी, पुढील परंतुक समाविष्ट करण्यात येईल :---
सन २०१७ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४१ याच्या कलम ५ ची सुधारणा.
" परंतु, जर आधार वर्ष महसुलाच्या संगणनेच्या परिणामी स्थानिक प्राधिकरणाचे नुकसान होत असल्याबाबत कोणत्याही स्थानिक प्राधिकरणाने केलेल्या निवेदनावरून, तो दावा समर्थनीय असल्याबद्दल राज्य शासनाची खात्री पटली असेल तर, तेव्हा त्या प्राधिकरणाचा आधार वर्ष महसूल हा, राज्य शासनाकडून विर्िनदिष्ट करण्यात येईल, त्याप्रमाणे असेल : ";
(ख) विद्यमान परंतुकामध्ये, " परंतु, " या मजकुराऐवजी, " परंतु आणखी असे की, " हा मजकूर दाखल करण्यात येईल.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, नोव्हेंबर ६, २०१८/कर्ातिक १५, शके १९४० ३निवेदन
महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर (स्थानिक प्राधिकरणांना भरपाई देण्याबाबत) अधिनियम, २०१७ (२०१७ चा महा. ४१) यामध्ये, वस्तू व सेवा कराच्या अंमलबजावणीमुळे, जकात व स्थानिक संस्था कर रद्द केल्याने होणा-या महसुलाची हानीबद्दल बृहन्मुंबई महानगरपालिका आणि इतर स्थानिक प्राधिकरणांना भरपाई देण्यासाठी तरतुदी आहेत. अधिनियमाच्या कलम ५ मध्ये, एखाद्या स्थानिक प्राधिकरणाला कोणत्याही वित्तीय वर्षात देय असलेल्या भरपाईच्या रकमेची परिगणना करण्याच्या प्रयोजनार्थ, स्थानिक प्राधिकरणांच्या आधार वर्ष महसुलाची संगणना करण्याची तरतूद आहे.
२. कलम ५ च्या पोट-कलम (२) मध्ये अंतभर्ूत असलेल्या विद्यमान तरतुदींनुसार, त्याच्या व्याप्तीत येणा-या प्राधिकरणांच्या आधार वर्ष महसुलाची संगणना एकसमानपणे केली आहे. तथापि, विवक्षित स्थानिक प्राधिकरणांच्या विवक्षित विशिष्ट परिस्थितींमुळे आधार वर्ष महसुलाची संगणना एकसमानपणे केल्याच्या, परिणामी, स्थानिक प्राधिकरणाचे नुकसान होऊ शकते.
३. वरील बाब लक्षात घेता, आधार वर्ष महसुलाच्या संगणनेच्या परिणामी उक्त प्राधिकरणाचे नुकसान होत असल्याबाबत कोणत्याही स्थानिक प्राधिकरणाने केलेल्या निवेदनावरून, तो दावा समर्थनीय असल्याबद्दल राज्य शासनाची खात्री पटली असेल तेव्हा, त्या प्राधिकरणाचा आधार वर्ष महसूल हा, राज्य शासनाकडून विर्िनदिष्ट करण्यात येईल, त्याप्रमाणे असेल, अशी तरतूद करण्याचे प्रस्तावित केले आहे. त्या प्रयोजनाकरिता, अधिनियमाच्या कलम ५ च्या पोट-कलम (२) मध्ये सुधारणा करणे आणि त्याच्या परिणामस्वरुप कलम २ च्या पोट-कलम (१) च्या खंड (ग) मध्ये सुधारणा करणे इष्ट वाटते.
४. राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे अधिवेशन चालू नाही आणि उपरोक्त प्रयोजनांकरिता, महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर (स्थानिक प्राधिकरणांना भरपाई देण्याबाबत) अधिनियम, २०१७ (२०१७ चा महा. ४१) यामध्ये सुधारणा करण्यासाठी, महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी तात्काळ कार्यवाही करणे जीमुळे आवश्यक व्हावे अशी परिस्थिती अस्तित्वात असल्याबद्दल त्यांची खात्री पटली आहे, म्हणून, हा अध्यादेश प्रख्यापित करण्यात येत आहे.
मुंबई, दिनांक : ६ नोव्हेंबर २०१८.
चे. विद्यासागर राव, महाराष्ट्राचे राज्यपाल.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
यु. पी. एस. मदान, शासनाचे अपर मुख्य सचिव.