RNI No. MAHBIL/2009/35529
महाराष्ट्र शासन राजपत्र
भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी
वर्ष ४, अंक ४५] गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ८-१४, २०१८/कर्ातिक १७-२३, शके १९४० [पृष्ठे ३२, किंमत : रुपये १४.००
प्राधिकृत प्रकाशन
शासकीय अधिसूचना, नेमणुका इत्यादी
अधिसूचना
BY THE PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE, SINDHUDURG
Order
No. Admn./2375/2018.— Shri S. A. Jamadar, Civil Judge (Junior Division) and Judicial Magistrate, First Class., Kankavli is granted earned leave for 3 days from 29th August 2018 to 31st August 2018 with permission to leave headquarters from 28th August 2018 A.O.H. till 31st August 2018 O.H.
No locum tenens is necessary.
On return from leave Shri S. A. Jamadar, is re-posted as Civil Judge (Junior Division) and Judicial Magistrate, First Class, Kankavli.
Certified that, under note 2 below rule 39 of Maharashtra Civil Services (Pay) Rule, 1981, Shri S. A. Jamadar, would have been continued to an officiate as Civil Judge (Junior Division) and Judicial Magistrate, First Class, Kankavli had he not proceeded on leave as above.
During the abovesaid leave period of Shri S. A. Jamadar, Civil Judge (Junior Division) and Judicial Magistrate, First Class, Kankavli the charge of the Court of the Civil Judge (Junior Division) and Judicial Magistrate, First Class, Kankavli from 28th August 2018 A.O.H. to 31st August 2018 O.H. shall remain with Smt. S. H. Panhale, Joint Civil Judge (Junior Division) and Judicial Magistrate, First Class, Sawantwadi.
The Civil Judge (Junior Division) and Judicial Magistrate, First Class, Kankavli is directed to hand over the charge of his Court to the Joint Civil Judge (Junior Division) and Judicial Magistrate, First Class, Sawantwadi. The Civil Judge (Junior Division) and Judicial Magistrate, First Class, Kankavli, is also directed to submit joining report to this office, in view of provisions contained in para 571 of Chapter XXX of Civil Manual.
Contents of this order be communicated to the officers concerned.
S. D. JAGMALANI, Sindhudurg,
Principal District and Sessions Judge, dated the 28th August 2018.
Sindhudurg.
(१)
भाग एक (को.वि.पु.)-----१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ८-१४, २०१८/कर्ातिक १७-२३ शके १९४०
जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, सिंधुदुर्ग यांजकडून
आदेश
क्रमांक जिउनि/सिंधु/वि.५/का.क १५६/श्री सातेरी ना. पत./२०१८-३६२९.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, डॉ. मेधा गो. वाके, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, सिंधुदुर्ग या आदेशान्वये श्री सातेरी नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., साटेली-भेडशी, ता. दोडामार्ग, जि. सिंधुदुर्ग या संस्थेस खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०१९ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :---
अ.क्र. अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकार प्रदान केलेल्या शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नाव अधिकायाचा हुद्दा
(१) (२)
(३)
(४) (५) १ श्री. लक्ष्मण पांडुरंग मोरजकर सरव्यवस्थापक वसुुली अधिकारी सिंधुदुर्ग जिल्हा (१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सुचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास प्रदान करण्यात आलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.
(२) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम १०५, कलम ९८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता आहेत.
(३) वसुली अधिकारी यांनी दरमहा संदर्भ क्र. ३ मध्ये सूचना देण्यात आल्याप्रमाणे विहीत नमुन्यात " अ-३, " " अ-४ " व " ब " कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सिंधुदुर्ग यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थांचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी.
(४) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
(५) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ नुसार वसुली अधिकारी यांना हुकुमनामा/वसुली दाखला मधील वसूलपात्र रक्कम व सदर आदेशात नमूद हुकुमनाम्याच्या/वसुली दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्च या (Cost of Process) या व्यतिरिक्त इतर कोणतीही रक्कम वसुली खर्च म्हणून थकबाकीदारंकडून वसूल करता येणार नाही.
(६) लिलिवाद्वारे मालमत्ता विक्री केल्यानंतर १.५० टक्के दरानेच आदेशिकेचा खर्च वसूल करता येईल अन्यथा उपरोक्त नमूद ज्या टप्प्यावर थकबाकी रक्कम पूर्ण वसूल होईल त्या टप्पेनिहाय दरानेच असा खर्च वसूल करावा.
(७) उक्त नमूद आदेशाप्रमाणे खर्चाने दराची आकारणी व वसुली संस्थेस एका कर्जदाराकडून जास्तीत जास्त रक्कम रु. १.५० लाख मर्यादेतच आदेशिकेचा खर्च म्हणून रक्कम वसूल करता येईल.
(८) उपरोक्त अट क्र. ५ व ७ मध्ये केलेल्या रकमेव्यतिरिक्त वसुली अधिकारी यांनी जादा रक्कम वसूल केल्यास ते महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ मधील तरतुदीनुसार कारवाईस पात्र राहतील.
(९) प्रस्तुत खर्चाचा वापर वसुली अधिकारी/संस्था यांनी वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करताना नोटीस फी, पोस्टेज, स्टेशनरी, जाहिरात खर्च व प्रवास खर्च यासाठीच करावयाचा आहे. या व्यतिरिक्त इतर कोणत्याही कारणासाठी खर्च करता येणार नाही.
(१०) संस्थेने याप्रमाणे वसूल केलेल्या खर्चाबाबत व त्याच्या विनियोगाबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवणे बंधनकारक राहील. सदरचा हिशोब संस्थेच्या नियुक्त वैधानिक लेखापरिक्षकांना लेखापरीक्षण सुरु असताना पडताळणीसाठी/तपासणीसाठी सादर करणे बंधनकारक राहील.
(११) '' मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र. १९४२/२०१३ दि बेसिन कॅथॅालिक को-ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी. ''३ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ८-१४, २०१८/कर्ातिक १७-२३ शके १९४० (१२) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीतच वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
(१३) शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-१५०४/प्र.क्र. २३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.
(१४) वसुली अधिकायास त्यांच्या नावापुढे कोठेही ""महाराष्ट्र शासन नियुक्त"" आणि किंवा ""सिव्हील कोर्ट"", "" एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट "" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे ""वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम १०७ अन्वये)"" असे लिहावे.
(१५) वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर "" वसुली अधिकारी "", "" श्री सातेरी नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., साटेली-भेडशी, ता. दोडामार्ग "" असा फलक लावता येऊ शकेल.
(१६) वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
(१७) मा. सहकार आयुक्त कार्यालयाकडील परिपत्रक दिनांक १ जानेवारी २०१७ मधील दिलेल्या सूचनांचे वसुली अधिकायाने पालन करावे.
सिंधुदुर्ग, दिनांक १३ ऑगस्ट २०१८.
डॉ. मेधा. गो. वाके, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, सिंधुदुर्ग.
जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, सिंधुदुर्ग यांजकडून
अंतिम आदेश
क्रमांक जिउनि/सिंधु/वि.२/सिं.जि. कृ.ग्रा.बहुउद्दे. विकास बँक/अवसायन/अंतिम आ./सन २०१२.----महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०२(१) (२) मधील तरतुदींचा वापर करून, मी. डॉ. मेधा जी. वाके, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, सिंधुदुर्ग या आदेशान्वये सिंधुदुर्ग जिल्हा सहकारी कृषि ग्रामीण बहुउद्देशीय विकास बँक मर्या., सिंधुदुर्ग (भूविकास बँक) ही संस्था अंतिम अवसायनात घेण्याचा आदेश देत आहे. तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०३ अन्वये जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, सिंधुदुर्ग यांची सदर सिंधुदुर्ग जिल्हा कृषि ग्रामीण बहुउद्देशीय विकास बँक मर्या., सिंधुदुर्ग या संस्थेवर अवसायक म्हणून नियुक्ती करीत आहे.
सदरचा आदेश आज दिनांक १ मार्च २०१८ रोजी माझे सही शिक्क्यानिशी निर्गमित करणेत येत आहे.
डॉ. मेधा. गो. वाके, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, सिंधुदुर्ग.
भाग एक (को.वि.पु.)-----१अ४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ८-१४, २०१८/कर्ातिक १७-२३ शके १९४०
अपर जिल्हादंडाधिकारी, रत्नागिरी यांजकडून
आदेश
क्रमांक उचिशा/पोल-२/म.आ./४९४/२०१८.---- ज्याअर्थी, रत्नागिरी जिल्ह्यत दिनांक २६ मार्च २०१८ रोजी खेड येथे झालेल्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुतळा विटंबनाचे निषेधार्थ ठिकठिकाणी मोर्चा तसेच इतर आंदोलनात्मक कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात येत आहेत.
नाणार, ता. राजापूर येथे प्रस्तावित रिफायनरी प्रकल्पास तेथील ग्रामस्थांचा तसेच शिवसेना व इतर संघटनांचा विरोध असल्याकारणाने सदरचा प्रकल्प होऊ नये याकरिता ग्रामस्थ ठिकाठिकाणी आंदोलनात्मक कार्यक्रम करीत आहेत. त्याचप्रमाणे जयगड-डिंगणी रेल्वे मार्गाचे कामकाज होऊ नये याकरिता देखील त्या भागातील ग्रामस्थ वेळोवेळी आंदोलने करीत असतात.
रत्नागिरी जिल्ह्यत पारंपरिक मच्छिमार व पर्ससीननेट मच्छिमार यांचेत सुरू असलेल्या मासेमारी वादाविरोधात देखील ठिकठिकाणी आंदोलनात्मक कार्यक्रम आयोजित करण्यात येत आहेत. रत्नागिरी जिल्ह्यत राष्ट्रीय महामार्गाचे चौपदरीकरणासाठी भू-संपादनाचे काम चालू असून, त्याकरिता देखील काही ठिकाणी ग्रामस्थांचा विरोध आहे.
तसेच जिल्ह्यत दिनांक ११ सप्टेंबर २०१८ ते दिनांक २० सप्टेंबर २०१८ रोजी मोहरम व दिनांक १३ सप्टेंबर २०१८ ते दिनांक २३ सप्टेंबर २०१८ या कालावधीत गणेशोत्सव हे उत्सव साजरे करण्यात येणार आहे.
वरील सर्व परिस्थिती लक्षात घेता, रत्नागिरी जिल्ह्यत कोणत्याही प्रसंगी शुल्लक कारणावरून झालेल्या घटनांचे पडसाद उमटून कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता असल्याने कायदा व सुव्यवस्था अबाधित रहावी याकरिता मा. पोलीस अधीक्षक, रत्नागिरी यांचेकडील जा.क्र. जिविशा/२७९१३/२०१८, दिनांक ५ सप्टेंबर २०१८ अन्वये जिल्ह्यत मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७(१)(३) अन्वये मनाई आदेश देणे आवश्यक आहे असे मा. पोलीस अधीक्षक, रत्नागिरी यांनी माझे निदर्शनास आणून दिले आहे व त्याबाबत माझी खात्री झाली आहे.
त्याअर्थी, मी अपर जिल्हादंडाधिकारी, रत्नागिरी, मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७(१)(३) सन १९५१ चा कायदा २२ वा नुसार मला मिळालेल्या अधिकारान्वये आदेश करतो की, दिनांक ९ सप्टेंबर २०१८ रोजी ००-०१ वा. पासून ते दिनांक २३ सप्टेंबर २०१८ रोजी २४-०० वा. पयर्ंत जिल्ह्यत मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७(१)(३) अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करीत आहे. या आदेशान्वये वरील कालावधीत खालील कृत्य करण्यास मनाई करणेत येत आहे.
(अ) शारीरिक दुखापती करण्यासाठी वापरता येतील अशी हत्यारे, सोटे, तलवारी, बंदुका, सुरे, लाठया अगर कोणतीही वस्तू घेऊन फिरणे.
(ब) अंग भाजून टाकणारा कोणताही दाहक किंवा स्फोटक पदार्थ घेऊन फिरणे.
(क) दगड किंवा इतर शस्त्रे, हत्यारे किंवा शस्त्र फेकावयाची साधने बरोबर घेऊन फिरणे, गोळा करणे किंवा तयार करणे.
(ड) सभ्यता अगर निती याविरुद्ध अशी किंवा शांतता धोक्यात येईल अशी भाषणे करणे अगर सोंग आणणे अगर कोणतीही वस्तू किंवा जिन्नस तयार करणे व लोकांत प्रसार करणे.
(इ) इसम अगर प्रेते किंवा आकृती यांच्या प्रतिमा यांचे प्रदर्शन करणे.
(फ) सार्वजनिक रितीने घोषणा करणे, गाणी गाणे, वाद्य वाजविणे.
(ग) पाच किंवा पाचपेक्षा जास्त इसमांना विना परवानगी एकत्रित येण्यास मनाई आहे.
मी असेही जाहीर करतो की, उपरोक्त प्रतिबंधात्मक आदेश हे खालील बाबीकरिता लागू होणार नाहीत.
(१) अंत्ययात्रा
(२) धर्ामिक विधी, धर्ामिक मिरवणूक, लग्न सोहळा, सामाजिक सण इ.
(३) शासकीय सेवेत तैनात कर्मचारी
(४) सार्वजनिक करमणुकीची सिनेमागृह, रंगमंच इ.
प्रतिबंधात्मक आदेशाचे काळात कोणताही मोर्चा, मिरवणुका तसेच सभा निवडणूक प्रचार सभेचे आयोजन करावयाचे झाल्यास संबंधित उप विभागीय दंडाधिकारी यांची लेखी परवानगी घेणे आवश्यक आहे व अशी परवानगी घेतल्यानंतरच उपरोक्त प्रतिबंधात्मक आदेश लागू होणार नाही.
हा आदेश माझे सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक ७ सप्टेंबर २०१८ रोजी दिला.
अमित शेडगे, अपर जिल्हादंडाधिकारी, रत्नागिरी.
५ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ८-१४, २०१८/कर्ातिक १७-२३ शके १९४०BY THE COMMISSIONER OF POLICE GREATER MUMBAI
Order
(UNDER SECTION 144 OF CRIMINAL PROCEDURE CODE, 1973)
No. CP/XI(6)/144/(05)/2018.— Whereas, reports have been received that due to the situation prevailing in the areas under the control of Commissioner of Police, Brihan Mumbai, it is apprehended that terrorist/anti-social elements may seek hide outs in the residential areas of the said Police Stations, and there is every likelihood of breach of peace and disturbance of public tranquility and also there is grave danger to human life, health and safety and injury to public property on that account.
2. And whereas it is necessary that some checks should be put on landlords/tenants so that terrorist/anti-social elements in the guise of tanants may not cause explosion, riots, Shootouts, affray etc; and that immediate action is necessary for the prevention of the same.
3. Now, therefore I, Manjunath Singe, Deputy Commissioner of Police (Operations), Greater Mumbai and Executive Magistrate, vide powers conferred upon me u./sec. 144 of the Criminal Procedure Code, 1973 (Act II of 1974) r/w the Commissioner of Police, Brihan Mumbai's Order dated 23rd December 1959 u/s 10 sub-section (2) of the Maharashtra Police Act, 1951 (Mah. Act XXII of 1951) do hereby order that no landlord/owner/person of any house/property which falls under the jurisdiction of Mumbai Police Commissioner shall let/sub-let/rent out any accommodation to any person, unless and until he has furnished the particulars of the said tenant/ tenants to the Senior Police Inspector of the Police Station concerned. All persons who intend to take accommodation on rent shall inform in writing, in this regard to the Senior Police Inspector concerned, in whose jurisdiction the premises fall. The persons dealing in property business, shall also inform in writing, to the Senior Police Inspector concerned, in whose jurisdiction the premises fall, about the particulars of the said tenants.
4. If the person to whom the accommodation is Let/sub-let/rented out is a Foreigner, then the owner and the Foreigner, shall furnish his Name, Nationality, Passport details i.e. PP. No., Place and date of issue, validity, Visa details i.e. Visa No., category place and date of issue, validity whether he is registered, if so, Registration place and number and reason for stay in city.
5. This order shall come into force with effect from 2nd October 2018 and shall be effective for a period of 60 days upto 30th November 2018 (both days inclusive) unless withdrawn earlier.
6. Any person contravening this order shall be punishable under section 188 of the Indian Penal Code.
7. As the notice cannot be served individually on all concerned, the order is hereby passed ex- parte. It shall be published for the information of public, through press, and by affixing copies on the Notice Boards of the police stations, Divisional ACsP, Zonal DCsP, Municipal Ward offices, and by affixing copies at Tahsil and Ward offices.
Given under my hand and seal this on 28th day of the September, 2018.
MANJUNATH SINGE, Deputy Commissioner of Police (Operations) and Executive Magistrate, Greater Mumbai.
६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ८-१४, २०१८/कर्ातिक १७-२३ शके १९४०पोलीस आयुक्त, नवी मुंबई यांजकडून
आदेश
क्रमांक विशा/नमुं/राजकीय/ग्रापनि/३१८०/२०१८.---- ज्याअर्थी, माहे ऑक्टोबर २०१८ ते फेब्रुवारी २०१९ मध्ये मुदत संपणाया व नव्याने अस्तित्वात आलेल्या ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत सरपंच पदासाठी तसेच रिक्त पदाच्या पोट-निवडणुकींसाठी सन २०१८ चा निवडणूक कार्यक्रम मा. राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केल्यामुळे दिनांक २३ ऑगस्ट २०१८ रोजीपासून आचारसंहिता अंमलात आली आहे. नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालय हद्दीत, परिमंडळ-१ मधील एनआरआय पोलीस ठाणेचे हद्दीत वहाळ ग्रामपंचायत सार्वत्रिक निवडणूक तसेच परिमंडळ-२ पनवेल विभागातील पनवेल शहर पोलीस ठाणे हद्दीत नांदगाव, पळस्पे, पारगाव ग्रामपंचायत, पनवेल तालुका पोलीस ठाणे हद्दीत पोयंजे वांगणी तर्फे वाजे ग्रामपंचायत, खांदेश्वर पोलीस ठाणेचे हद्दीत आदई, विचंुबे, देवद ग्रामपंचायत उरण पोलीस ठाणे हद्दीत कोप्रोली, जुई, विंधणे ग्रामपंचायत, न्हावाशेवा पोलीस ठाणे हद्दीत गव्हाण ग्रामपंचायत, मोरा सागरी पोलीस ठाणेच्या हद्दीत हनुमान कोळीवाडा ग्रामपंचायत या ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुका होणार असून दिनांक २६ सप्टेंबर २०१८ रोजी मतदान व दिनांक २७ सप्टेंबर २०१८ रोजी मतमोजणी होणार आहे.
सदर ग्रामपंचायत सार्वत्रिक निवडणुकांची मतमोजणी दिनाकं २७ सप्टेंबर २०१८ रोजी सकाळी ८-०० वा. पासून सुरू होणार असून पनवेल तालुक्यातील ग्रामपंचायतींची मतमोजणी (१) तहसीलदार कार्यालय पनवेल व उरण तालुक्यातील ग्रामपंचायतींची मतमोजणी (२) तहसीलदार कार्यालय उरण येथे होणार आहे. वरील नमूद ठिकाणी मतपेटया वाटप करण्यात येणार असून मतदान झाल्यानंतर मतपेटया वर नमूद ठिकाणी स्ट्राँगरूम मध्ये ठेवण्यात येणार आहेत.
राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र राज्य, यांचेकडील पत्र क्र. रानिआ/ग्रा.प.नि-२०१८ प्र.क्र. १७/का-८, दिनांक २३ ऑगस्ट २०१८ रोजीचे पत्रान्वये मतदान केंद्रांपासून १०० मीटरच्या आतील परिसरात मोबाईल, फोन, पेजर, कॉडलेस फोन इतर इलेक्ट्रॉनिक वस्तू, इ. नेण्यास प्रतिबंध जाहीर केला आहे.
ज्याअर्थी, मतदान, मतमोजणी शांततेच्या, निर्भय व नि:पक्षपाती वातावरण पार पडावे याकरिता वर नमूद पोलीस ठाणेंच्या हद्दीत मतदान केंद्रांपासून १०० मीटरच्या आतील परिसरात खालीलप्रमाणे मनाई आदेश जारी करणे जरूरीचे आहे. याबाबत माझी खात्री झालेली आहे.
त्याअर्थी, मी, पंकज डहाणे, पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, नवी मुंबई मला फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १४४ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून परिमंडळ १ मधील एनआरआय पोलीस ठाणे व परिमंडळ-२ मधील पनवेल शहर, पनवेल तालुका, खांदेश्वर, उरण, न्हावाशेवा, मोरा सागरी पोलीस ठाणेच्या हद्दीत मतदान केंद्रांपासून १०० मीटरच्या आतील परिसरात जो कोणी इसम सरकारी नोकर आहे आणि त्यांना निवडणूक कर्तव्याचे निमित्ताने खालीलप्रमाणे मनाई आदेशात नमूद केलेल्या वस्तू, साधने बाळगणे, नेणे भाग आहे किंवा मी अगर निवडणूक आयोगाने नेमून दिलेल्या अधिकायांनी ज्यांना सूट दिलेली आहे, अशा इसमा व्यतिरिक्त कोणत्याही इसमास दिनांक २६ सप्टेंबर २०१८ रोजी ००-०१ वा. पासून ते दिनांक २७ सप्टेंबर २०१८ रोजी २४-०० वा. पयर्ंत मनाई आदेश देत आहे.
(१) मोबाईल, फोन, पेजर, कॉर्डलेस फोन अगर इतर कोणतेही संदेशवाहक यंत्र बाळगणे व प्रचारासाठी वापरणे.
(२) हॉटेल, हातगाडया, टपया दुकाने, विविध पक्षीय कार्यालये चालू ठेवण्यास व त्या ठिकाणी बैठक घेणे, प्रचार करणे, एकत्र येणे.
(३) विविध पक्षांचे कार्यकत्यार्ंचे निवासस्थाने वरील परिसरात असल्यास त्या ठिकाणी राहणारे कुटुंब व इतरांनी प्रचार करणे, बैठका घेणे, मतदान केंद्रांवर येणाया मतदारांवर प्रभाव पाडण्यासाठी कोणतेही कृत्य करण्यासाठी एकत्र जमणे व तसे कृत्य करणे.
(४) परवाना दिलेली शस्त्रास्त्रे मतदान केंद्रांपासून १०० मीटरच्या आत घेऊन जाऊ नये.
(५) या आदेशाचा भंग करणाया इसमाविरुद्ध भा.दं.वि.क. १८८ प्रमाणे कारवाई केली जाईल.
मी, सूचना देतो की, सदरहू आदेशाच्या प्रती परिमंडळ-१ मधील एनआरआय पोलीस ठाणे व परिमंडळ-२ मधील पनवेल शहर, पनवेल तालुका, खांदेश्वर, उरण, न्हावाशेवा, मोरा सागरी पोलीस ठाणेच्या परिसरात सहज दिसणाया सार्वजनिक ठिकाणी चिटकवून ध्वनीक्षेपकाद्वारे प्रक्षेपित करून त्याचा प्रचार करावा व तशा कागदोपत्री नोंदी ठेवाव्यात.
सदरचा आदेश माझ्या सही व शिक्क्यानिशी दिलेला आहे.
नवी मुंबई, दिनांक २३ सप्टेंबर २०१८.
पंकज डहाणे, पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, नवी मुंबई.
७ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ८-१४, २०१८/कर्ातिक १७-२३ शके १९४०अपर जिल्हादंडाधिकारी, रत्नागिरी यांजकडून
आदेश
क्रमांक उचिशा/पोल-२/४९८/२०१८.----- ज्याअर्थी, गणेशोत्सव सणामध्ये देवरूख बाजारपेठेमध्ये मोठया प्रमाणावर गर्दी असल्याने वाहतूक कोंडी होऊन कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तरी गणेशोत्सव व मोहरम हे सण शांततेत पार पाडणेकरीता मोटार वाहन अधिनियम, १९८८ चे कलम ११५ नुसार दिनांक १२ सप्टेंबर २०१८ ते दिनांक २३ सप्टेंबर २०१८ या कालावधीमध्ये माणिक चौक, देवरूख ते एस. टी. स्टँड चौक, देवरूख हा सार्वजनिक रस्ता (१५० मीटर) एकदिशामार्ग (माणिक चौकाकडून एस. टी. स्टँडकडे जाणेस मनाई) म्हणून घोषित करणेबाबत पोलीस अधीक्षक, रत्नागिरी यांचेकडील जा.क्र.जिविशा/रस्ता रहदारी बंद/२८४८७/२०१८, दिनांक १० सप्टेंबर २०१८ अन्वये या कार्यालयाकडे विनंती केली आहे.
त्याअर्थी, मी, अपर जिल्हादंडाधिकारी, रत्नागिरी, मोटार वाहन अधिनियम, १९८८ चे कलम ११५ व शासन अधिसूचना क्र. एम. व्ही. ए. ०५८९/प्र.क्र.-१०६१/परि-२, दिनांक १९ मे १९९० नुसार मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार सार्वजनिक सुरक्षिततेच्या आणि जनतेच्या सोयीच्या दृष्टीने तसेच वाहतुकीची कोंडी टाळणे याकरीता खालीलप्रमाणे आदेशित करतो की, दिनांक १२ सप्टेंबर २०१८ ते दिनांक २३ सप्टेंबर २०१८ या कालावधीत माणिक चौक, देवरूख ते एस.टी. स्टँड चौक, देवरूख हा सार्वजनिक रस्ता (१५० मीटर) एकदिशामार्ग (माणिक चौकाकडून एस. टी. स्टँडकडे जाणेस मनाई) म्हणून घोषित करणेत येत आहे.
मोटार वाहन अधिनियम, १९८८ चे कलम ११५ प्रमाणे पोलीस प्रशासनाकडून आवश्यक ती कार्यवाही करणेत यावी.
सदरचे आदेश माझे सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक ११ सप्टेंबर २०१८ रोजी दिला.
रत्नागिरी, दिनांक ११ सप्टेंबर २०१८.
अमित शेडगे, अपर जिल्हादंडाधिकारी, रत्नागिरी.
पोलीस आयुक्त, नवी मुंबई यांजकडून
मनाई आदेश
विषय :--- महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७(१)
(३) प्रमाणे प्रतिबंधात्मक आदेशाची अंमलबजावणी होणेबाबत
क्रमांक पोआ/नमुं/वि.शा./म.आ./३०७८/२०१८.---- ज्याअर्थी, नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयाचे हद्दीत, जनतेच्या मागण्यांसाठी विविध राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना व कामगार संघटना मोर्चे, निदर्शने, धरणे, बंद पुकारणे व उपोषणासारखे आंदोलन कार्यक्रमाचे आयोजन करतात. दरम्यान दिनांक १९ सप्टेंबर २०१८ रोजी सात दिवसांचे गणपती विर्सजन/योम क्किपूर (ज्यु सण), दिनांक २० सप्टेंबर २०१८ रोजी मोहरम (ताजिया), दिनांक २२ सप्टेंबर २०१८ रोजी दहा दिवसांचे गणपती विर्सजन, दिनांक २३ सप्टेंबर २०१८ रोजी अनंत चतुर्दशीचे गणपती विर्सजन, दिनांक २४ सप्टेंबर २०१८ रोजी सुक्कोध (ज्यु सण), दिनांक २६ सप्टेंबर २०१८ रोजी चौदा दिवसांचे गणपती विर्सजन, दिनांक २८ सप्टेंबर २०१८ रोजी साखर चौथ गणपती स्थापना, दिनांक २९ सप्टेंबर २०१८ रोजी गौरा गणपती/साखर चौथीचे गणपती विर्सजन, दिनांक २ ऑक्टोबर २०१८ रोजी महात्मा गांधी जयंती/लाल बहादूर शास्त्री जयंती, सिम्हथतोराह (ज्यु सण), तसेच दिनांक ३ ऑक्टोबर २०१८ रोजी एकवीस दिवसांचे गणपती विर्सजन असे सण व उत्सव साजरे करण्यात येणार आहेत. नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयामध्ये कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये, याकरीता दिनांक १९ सप्टेंबर २०१८ रोजीचे ००.०१ वा. पासून ते दिनांक ३ ऑक्टोबर २०१८ रोजीचे २४.०० वा. पयर्ंत १५ दिवसांकरीता महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ च्या कलम ३७ (१) व (३) चा अंमल जारी करणे आवश्यक आहे ;
(२) ज्याअर्थी, माझी खात्री झाली आहे की, नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयात शांतता व सुव्यवस्था राखणेकामी महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ च्या कलम ३७ (१) व (३) अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश करणेस पुरेसे व सबळ कारण आहे.
(३) त्याअर्थी, मी, पंकज डहाणे, पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, नवी मुंबई, मला पोलीस आयुक्त, नवी मुंबई यांच्या आदेशान्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून व महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन १९५१ च्या कलम ३७(१) व (३) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयात दिनांक १९ सप्टेंबर २०१८ रोजीचे ००.०१ वा. पासून ते दिनांक ३ ऑक्टोबर २०१८ रोजीचे २४.०० वा. पयर्ंत १५ दिवसांकरीता खाली नमूद केलेली कृत्ये करण्यास या आदेशान्वये मनाई करीत आहे.
८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ८-१४, २०१८/कर्ातिक १७-२३ शके १९४०(अ) कोणताही दाहक पदार्थ अथवा स्फोटक पदार्थ, द्रव्य बरोबर नेणे.
(ब) दगड अथवा शस्त्रे किंवा अस्त्रे, सोडावयाची अस्त्रे किंवा फेकावयाची हत्यारे अगर साधने बरोबर नेणे, जमा करणे व तयार करणे.
(क) शस्त्रे, सोटे, भाले, तलवारी, दंड, काठया, बंदुका, रिव्हॉल्वर, देशी कट्टे, देशी-विदेशी अग्निशस्त्रे व शारीरिक इजा करण्यासाठी वापरात येईल अशी कोणताही वस्तू बरोबर वाहून नेणे, बाळगणे, जमा करणे, तयार करणे.
(ड) कोणत्याही इसमाचे चित्राचे, प्रतिकात्मक प्रेताचे किंवा पुढायांचे चित्राचे प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे.
(ई) मोठयाने अर्वाच्य घोषणा देणे, वाद्य वाजविणे.
(फ) यामुळे सभ्यता अगर नितिमत्ता यास धोका पोहचेल किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा राज्य उलथवून देण्यास प्रवृत्त करेल अशी आवेशपूर्ण भाषणे करणे किंवा आविर्भाव करणे, कोणतेही जिन्नस तयार करून त्याचा जनतेत प्रसार करणे.
(ग) ज्यायोगे वरील परिसरात कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात येईल असे वर्तन करणे.
(४) महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ च्या कलम ३७ चे पोट-कलम (३) अन्वये पाच किंवा पाचपेक्षा जास्त लोकांचा जमाव करण्यास पोलीस आयुक्त, नवी मुंबई यांचे पूर्व परवानगीशिवाय सभा घेणेस किंवा मिरवणूक काढणेस बंदी घालीत आहे.
(५) वर नमूद जमावबंदीचे आदेश लग्नकार्य, धर्ामिक विधी, प्रेतयात्रा, सिनेमागृह इत्यादी कारणांकरीता लागू राहणार नाही.
(६) वरील संपूर्ण आदेश हा शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार बाळगणे आवश्यक आहे त्यांना लागू होणार नाही.
(७) सदरचे आदेशाची जाहिररित्या ठळक प्रसिद्धी करावी.
(८) या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संबंधित व्यक्ती महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम १३५ प्रमाणे शिक्षेस पात्र होईल.
सदरचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी दिलेला आहे.
नवी मुंबई, दिनांक १७ सप्टेंबर २०१८.
पंकज डहाणे, पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, नवी मुंबई.
९ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ८-१४, २०१८/कर्ातिक १७-२३ शके १९४०BY THE PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE, SINDHUDURG
Order
No. Admn./2483/2018.— Ex-post-facto granted earned leave for 1 day on 4th September 2018 with permission to leave headquarter from 4th September 2018 O.H. to 5th September 2018 B.O.H. to Smt. R. R. Kale, Civil Judge (Junior Division) and Judicial Magistrate, First Class, Malvan.
No locum tenens is necessary.
On return from leave Smt. R. R. Kale, is reposted as Civil Judge (Junior Division) and Judicial Magistrate, First Class, Malvan.
Certified that, under note 2 below rule 39 of Maharashtra Civil Services (Pay) Rules, 1981, Smt. R. R. Kale, would have been continued to an officiate as Civil Judge (Junior Division) and Judicial Magistrate, First Class, Malvan had she not proceeded on leave as above.
During the abovesaid leave period of Smt. R. R. Kale, Civil Judge (Junior Division) and Judicial Magistrate, First Class, Malvan, the charge of the Court of the Civil Judge (Junior Division) and Judicial Magistrate, First Class, Malvan and the charge of the Principal Magistrate, Juvenile Justice Board, Sindhudurg from 4th September 2018 O.H. to 5th September 2018 B.O.H. was already kept with Shri K. C. Rajput, Civil Judge (Junior Division) and Judicial Magistrate, First Class, Kudal.
The Civil Judge (Junior Division) and Judicial Magistrate, First Class, Malvan is directed to submit joining report to this office, in view of provisions contained in para 571 of Chapter XXX of Civil Manual.
Contents of this order be communicated to the officers concerned.
S. D. JAGMALANI, Sindhudurg,
Principal District and Sessions Judge, dated the 6th September 2018.
Sindhudurg.
भाग एक (को.वि.पु.)-----२१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ८-१४, २०१८/कर्ातिक १७-२३ शके १९४०
BY THE PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE, SINDHUDURG
Order
No. Admn./2332/2018.— Ex-post-facto granted earned leave for 2 days on 19th August 2018 and 20th August 2018 with permission to prefix earned leave for 3 days from 16th August 2018 to 18th August 2018 and to leave headquarter from 20th August 2018 A.O.H. to 21st August 2018 B.O.H. to Smt. R. R. Kale, Civil Judge (Junior Division) and Judicial Magistrate, First Class, Malvan.
No locum tenens is necessary.
On return from leave Smt. R. R. Kale, is reposted as Civil Judge (Junior Division) and Judicial Magistrate, First Class, Malvan.
Certified that, under note 2 below rule 39 of Maharashtra Civil Services (Pay) Rules, 1981, Smt. R. R. Kale, would have been continued to an officiate as Civil Judge (Junior Division) and Judicial Magistrate, First Class, Malvan had she not proceeded on leave as above.
During the abovesaid leave period of Smt. R. R. Kale, Civil Judge (Junior Division) and Judicial Magistrate, First Class, Malvan, the charge of the Court of the Civil Judge (Junior Division) and Judicial Magistrate, First Class, Malvan and the charge of the Principal Magistrate, Juvenile Justice Board, Sindhudurg from 18th August 2018 A.O.H. to 21st August 2018 B.O.H. was already kept with Shri S. A. Jamadar, Civil Judge (Junior Division) and Judicial Magistrate, First Class., Kankavli.
The Civil Judge (Junior Division) and Judicial Magistrate, First Class, Malvan is directed to submit joining report to this office, in view of provisions contained in para 571 of Chapter XXX of Civil Manual.
Contents of this order be communicated to the officers concerned.
S. D. JAGMALANI, Sindhudurg,
Principal District and Sessions Judge, dated the 23rd August 2018.
Sindhudurg.
११ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ८-१४, २०१८/कर्ातिक १७-२३ शके १९४०BY THE PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE, SINDHUDURG
Order
No. Admn./2516/2018.— Shri. A. R. Ubale, Secretary, District Legal Services Authority, Sindhudurg is granted earned leave for 2 days on 18th September 2018 and 19th September 2018 with permission to prefix holidays on 16th September 2018 (Sunday), 17th September 2018 (Gauri Visarjan) and suffix holiday on 20th September 2018 (Moharrum) and to leave headquarters from 15th September 2018 A.O.H. to 21st September 2018 B.O.H.
No locum tenens is necessary.
On return from leave Shri. A. R. Ubale, is reposted as Secretary, District Legal Services Authority, Sindhudurg.
Certified that, under note 2 below rule 39 of Maharashtra Civil Services (Pay) Rules, 1981, Shri. A. R. Ubale, would have been continued to an officiate as Secretary, District Legal Services Authority, Sindhudurg had he not proceeded on leave as above.
During the abovesaid leave period of Shri. A. R. Ubale, Secretary, District Legal Services Authority, Sindhudurg, the charge of the Office of the Secretary, District Legal Services Authority, Sindhudurg on 18th September 2018 and 19th September 2018 shall remain with Smt. V. A. Patravale, Chief Judicial Magistrate and Civil Judge (Senior Division), Sindhudurg.
The Secretary, District Legal Services Authority, Sindhudurg is directed to submit joining report to this office, in view of provisions contained in para 571 of Chapter XXX of Civil Manual.
Contents of this order be communicated to the officers concerned.
S. D. JAGMALANI, Sindhudurg,
Principal District and Sessions Judge, dated the 7th September 2018.
Sindhudurg.
भाग एक (को.वि.पु.)-----२अ१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ८-१४, २०१८/कर्ातिक १७-२३ शके १९४०
प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांजकडून
आदेश
क्रमांक आस्था/बी-२/४३६१/२०१८.-----रत्नागिरी जिल्ह्यत कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे र्अजित रजेचा अर्ज मंजूर करीत आहे. तसेच रकाना क्रमांक (६) मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत येत आहे :---
अ.क्र. न्यायिक अधिकायांचे शिल्लक र्अजित/परिवर्तीत रजा/सुट्टी उपभोगणेचा व अतिरिक्त कार्यभार नाव व पदनाम र्अजित/परिवर्तीत रजा मागितलेचा मुख्यालय सोडणेचा सांभाळणारे न्यायिक रजा दिनांक कालावधी (कार्यालयीन वेळेनंतर अधिकारी यांचे ते कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत) नाव व पदनाम (१) (२) (३) (४) (५) (६) १ श्री. अ. सि. आवटे, २९७ दिनांक १४ सप्टेंबर दिनांक १३ सप्टेंबर २०१८, दिनांक १२ सप्टेंबर तदर्थ जिल्हा दिवस २०१८ ते २१ सप्टेंबर २२ सप्टेंबर २०१८ व २०१८ चे कार्या. न्यायाधीश-१ व र्अजित २०१८ आठ दिवस २३ सप्टेंबर २०१८ ची वेळेनंतरपासून ते अति. सत्र रजा. र्अजित रजा. सुट्टी. न्यायाधीश, खेड.
दिनांक १३ सप्टेंबर २०१८ चे कार्यावेळेनंतरपयर्ंत श्री. ला. द. बिले,
दिनांक १२ सप्टेंबर २०१८ जिल्हा न्यायाधीश-१ व चे कार्या. वेळेनंतरपासून ते अति. सत्र न्यायाधीश, दिनांक २४ सप्टेंबर २०१८ रत्नागिरी यांचेकडे व चे कार्या. वेळेपूर्वी पयर्ंत. दिनांक १३ सप्टेंबर
२०१८ चे * * कार्या. वेळेनंतरपासून ते दिनांक २४ सप्टेंबर २०१८ चे का. वेळेपूर्वी पयर्ंत श्री. सु. शं. गायकवाड, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-१ व अति. सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांचेकडे (जिल्हा न्यायाधीश-१ व अति. सत्र न्यायाधीश, खेड यांचे न्यायालयाचे पदभारसह).
न्यायदंडाधिकारी वर्ग-१, २ सौ. वै. वि. पाटील, ५३ दिनांक १४ सप्टेंबर दिनांक १३ सप्टेंबर २०१८, श्रीमती वृ. दि. साळवे, दिवाणी न्यायाधीश, दिवस २०१८ ते १५ सप्टेंबर १६ सप्टेंबर २०१८ व सह दिवाणी न्यायाधीश, (क.स्तर) व र्अजित २०१८ दोन दिवस १७ सप्टेंबर २०१८ ची (क. स्तर) व न्यायदंडाधिकारी रजा. र्अजित रजा. सुट्टी. वर्ग-१, दापोली.
दिनांक १२ सप्टेंबर २०१८ खेड. (सह दिवाणी चे कार्या. वेळेनंतरपासून ते न्यायाधीश (क. स्तर) दिनांक १८ सप्टेंबर २०१८ व न्यायदंडाधिकारी चे कार्या. वेळेपूर्वी पयर्ंत. वर्ग-१, दापोली यांचे
न्यायालयाचे पदभारासह).
३ श्रीमती वृ. दि. साळवे, १९ दिनांक १० सप्टेंबर दिनांक ९ सप्टेंबर २०१८, सौ. वै. वि. पाटील, सह दिवाणी न्यायाधीश दिवस २०१८ ते ११ सप्टेंबर ची सुट्टी. दिवाणी न्यायाधीश, (क. स्तर) व र्अजित २०१८ दोन दिवस दिनांक ९ सप्टेंबर २०१८ (क. स्तर) व न्याय न्यायदंडाधिकारी रजा. र्अजित रजा. चे कार्या. वेळेपूर्वीपासून ते दंडाधिकारी वर्ग-१, वर्ग-१, खेड.
दिनांक १२ सप्टेंबर २०१८ दापोली (दिवाणी चे कार्या. वेळेपूर्वी पयर्ंत. न्यायाधीश (क. स्तर)
व न्यायदंडाधिकारी वर्ग-१, खेड यांचे न्यायालयाचे पदभारासह).
१३ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ८-१४, २०१८/कर्ातिक १७-२३ शके १९४०(१) (२) (३) (४) (५) (६) ४ श्रीमती पू. आ. आपटे, २३ दिनांक १२ सप्टेंबर दिनांक १६ सप्टेंबर २०१८, दिनांक ११ सप्टेंबर दिवाणी न्यायाधीश, दिवस २०१८ ते १५ सप्टेंबर १७ सप्टेंबर २०१८ ची २०१८ चे कार्या. (क. स्तर) व र्अजित २०१८ चार दिवस सुट्टी. वेळेनंतर पासून दिनांक न्यायदंडाधिकारी रजा. र्अजित रजा. दिनांक ११ सप्टेंबर २०१८ १२ सप्टेंबर २०१८ चे वर्ग-१, गुहागर.
चे कार्या. वेळेनंतरपासून ते का. वेळेनंतरपयर्ंत सौ. दिनांक १८ सप्टेंबर २०१८ ज्यो. ज. माने, दिवाणी चे कार्या. वेळेपूर्वी पयर्ंत. न्यायाधीश (क. स्तर)
व न्यायदंडाधिकारी वर्ग-१, चिपळूण यांचेकडे, * * दिनांक १२ सप्टेंबर २०१८ चे का. वेळेनंतरपासून दिनांक १४ सप्टेंबर २०१८ चे का. वेळेपूर्वीपयर्ंत श्रीमती वृ. दि. साळवे, सह दिवाणी न्यायाधीश (क. स्तर) व न्यायदंडाधिकारी वर्ग-१, खेड यांचेकडे तसेच दिनांक १४ सप्टेंबर २०१८ चे का. वेळेपूर्वीपासून ते दिनांक १८ सप्टेंबर २०१८ चे कार्या. वेळेपूर्वा पयर्ंत श्री. प्र. ना. रोकडे, सह दिवाणी न्यायाधीश (क. स्तर) व न्यायदंडाधिकारी वर्ग-१, चिपळूण यांचेकडे.
न्यायदंडाधिकारी वर्ग-१, ५ श्रीमती प्रा. रा. सबनीस, २३ दिनांक १० सप्टेंबर दिनांक ९ सप्टेंबर २०१८, श्रीमती श. अ. विरानी, दिवाणी न्यायाधीश, दिवस २०१८ ते १५ सप्टेंबर १६ सप्टेंबर २०१८ व सह दिवाणी न्यायाधीश, (क.स्तर) व र्अजित २०१८ पयर्ंत १७ सप्टेंबर २०१८ ची (क. स्तर) व न्यायदंडाधिकारी रजा. सहा दिवस सुट्टी. वर्ग-१, देवरूख. र्अजित रजा. दिनांक ८ सप्टेंबर २०१८ रत्नागिरी.
चे लोकअदालतचे कामकाज संपले नंतर पासून ते दिनांक १८ सप्टेंबर २०१८ चे का. वेळेपूर्वी पयर्ंत.
६ श्री. धी. मा. हिंगलजकर, ५० दिनांक १४ सप्टेंबर दिनांक १३ सप्टेंबर २०१८, दिनांक १२ सप्टेंबर दिवाणी न्यायाधीश, दिवस २०१८ ते १५ सप्टेंबर १६ सप्टेंबर २०१८ व चे का. वेळेनंतर पासून (क.स्तर) व र्अजित २०१८ दोन दिवस १७ सप्टेंबर २०१८ ची ते दिनांक १५ सप्टेंबर न्यायदंडाधिकारी रजा. र्अजित रजा. सुट्टी. २०१८ चे का. वेळेनंतर वर्ग-१, लांजा.
दिनांक १२ सप्टेंबर २०१८ पयर्ंत श्रीमती मा. र. चे का. वेळेनंतर पासून पाटकर, दिवाणी दिनांक १८ सप्टेंबर न्यायाधीश (क. स्तर) २०१८ चे का. वेळपूर्वी व न्यायदंडाधिकारी पयर्ंत.
वर्ग-१, राजापूर यांचेकडे व दिनांक १५ सप्टेंबर २०१८. * * चे का. वेळेनंतरपासून दिनांक १८ सप्टेंबर २०१८ चे का. वेळेपूर्वीपयर्ंत श्रीमती श. अ. विरानी, सह दिवाणी न्यायाधीश (क. स्तर) व न्यायदंडाधिकारी वर्ग-१, रत्नागिरी यांचेकडे.
रजेवरून परत आल्यावर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुर्ननियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदावर पर्यायी अधिकायाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत येत आहे. वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत र्अजित रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते.
संबंधित न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबंधी त्यांचे न्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरुंगाधिकारी यांना लेखी सूचना द्याव्यात. तसेच त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे.
सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकायांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी.
रत्नागिरी, दिनांक ११ सप्टेंबर २०१८.
ला. द. बिले, प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी.
१४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ८-१४, २०१८/कर्ातिक १७-२३ शके १९४०जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, सिंधुदुर्ग यांजकडून
वाचावे.---- (१) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे १ यांचेकडील परिपत्रक क्र. एडीएम/१८४/१५६(२), दिनांक १९ मार्च, १९६८.
(२) शासन अधिसूचना क्र. सीएसएल. १६०५/सी.आर. १२०/१५-सी, दिनांक २ एप्रिल २००५.
(३) मा. सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र. ना. बँका/डी-४/ना.पत/क. १५६/प्रशिक्षण/०५, दिनांक १३ जुलै २००५.
(४) मा. सहकार आयुक्त कार्यर्ालयाचे परिपत्रक जा.क्र. ना. पत/डी-४/पतसंस्था/का.क. १५६/११, दिनांक २१ नोव्हेंबर २०११ व दिनांक २४ जून २०१६ चे परिपत्रक.
(५) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे रिट याचिका क्र. १९४२/२०१३ मधील दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजीचे आदेश.
(६) मा. सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र. पतसंस्था/स.आ-५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/ ९/ २०१७, दिनांक १ जानेवारी २०१७ चे परिपत्रक.
(७) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र. पतसंस्था/ स.आ.५/खर्च/वसुली आदेश/८७२/२०१८, दिनांक ६ एप्रिल २०१८.
(८) सेक्रेटरी, पंचद्रवीड ब्राम्हण सहकारी पतपेढी मर्या., सावंतवाडी यांचेकडील दिनांक २७ मार्च २०१८, दिनांक २४ मे २०१८ व दिनांक १८ जून २०१८ रोजीचा प्रस्ताव.
आदेश
क्रमांक जिउनि/सिंधु/वि.५/का.क १५६/पंचद्रवीड ब्राम्हण पत./२०१८-३१६६.----- उपरोक्त वाचावे क्र. ८ अन्वये पंचद्रवीड ब्राम्हण सहकारी पतपेढी मर्यादित, सावंतवाडी या संस्थेकडे असलेले १०१ चे वसुली दाखले वसुली अधिकारी उपलब्ध नसल्याने प्रलंबित राहिले आहेत, असे नमूद करुन संस्थेमार्फत सदरकामी श्री. लक्ष्मण नरहरी वालावलकर यांची मानधनावर नेमणूक करणेत येत असून त्यांना वसुली अधिकार प्रदान करणे संदर्भात प्रस्ताव दाखल करुन विनंती केली आहे. तरी संस्थेची निकड विचारात घेता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन मी, डॉ. मेधा गो. वाके, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, सिंधुदुर्ग या आदेशान्वये पंचद्रवीड ब्राम्हण सहकारी पतसंस्था मर्या. सावंतवाडी ता. सावंतवाडी, जि. सिंधुदुर्ग या संस्थेस खालील अधिकायांस त्याच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये, प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०१९ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :---
अ.क्र. अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकार प्रदान केलेल्या शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नाव अधिकायाचा हुद्दा
(१) (२)
(३)
(४) (५) १ श्री. लक्ष्मण नरहरी वालावलकर वसुली अधिकारी वसुुली अधिकारी सिंधुदुर्ग जिल्हा (१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सुचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास प्रदान करण्यात आलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.
(२) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम १०५, कलम ९८ अन्वये, प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता आहेत.
(३) वसुली अधिकारी यांनी दरमहा संदर्भ क्र. ३ मध्ये सुचना देण्यात आल्याप्रमाणे विहीत नमुन्यात " अ-३, " " अ-४ " व " ब " कर्ज वसुलीची माहिती जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था सिंधुदुर्ग यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थांचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी.
(४) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
१५ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ८-१४, २०१८/कर्ातिक १७-२३ शके १९४०(५) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ नुसार वसुली अधिकारी यांना हुकुमनामा/वसुली दाखला मधील वसुलपात्र रक्कम व सदर आदेशात नमूद हुकुमनाम्याच्या/वसुली दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्च (Cost of Process) या व्यतिरिक्त इतर कोणतीही रक्कम वसुली खर्च म्हणून थकबाकीदारंकडून वसुल करता येणार नाही.
(६) लिलिवाद्वारे मालमत्ता विक्री केल्यानंतर १.५० टक्के दरानेच आदेशिकेचा खर्च वसुल करता येईल अन्यथा उपरोक्त नमूद ज्या टप्प्यावर थकबाकी रक्कम पूर्ण वसुल होईल त्या टप्पेनिहाय दरानेच असा खर्च वसुल करावा.
(७) उक्त नमूद आदेशाप्रमाणे खर्चाने दराची आकारणी व वसुली संस्थेस एका कर्जदाराकडून जास्तीत जास्त रक्कम रु. १.५० लाख मर्यादेतच आदेशिकेचा खर्च म्हणून रक्कम वसुल करता येईल.
(८) उपरोक्त अट क्र. ५ व ७ मध्ये नमूद केलेल्या रकमेव्यतिरिक्त वसुली अधिकारी यांनी जादा रक्कम वसुल केल्याचे निदर्शनास आलेस ते महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ मधील तरतुदीनुसार कारवाईस पात्र राहतील.
(९) प्रस्तुत खर्चाचा वापर वसुली अधिकारी/संस्था यांनी वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करताना नोटीस फी, पोस्टेज, स्टेशनरी, जाहिरात खर्च व प्रवास खर्च यासाठीच करावयाचा आहे. या व्यतिरिक्त इतर कोणत्याही कारणासाठी खर्च करता येणार नाही.
(१०) संस्थेने याप्रमाणे वसुल केलेल्या खर्चाबाबत व त्याच्या विनियोगाबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवणे बंधनकारक राहील. सदरचा हिशोब संस्थेच्या नियुक्त वैधानिक लेखापरीक्षकांना लेखापरीक्षण सुरु असताना पडताळणीसाठी/तपासणीसाठी सादर करणे बंधनकारक राहील.
(११) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र. १९४२/२०१३ दि बेसिन कॅथोलिक को-ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ अन्वये, प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी.
(१२) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीतच वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
(१३) शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-१५०४/प्र.क्र. २३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये, वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.
(१४) वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही ""महाराष्ट्र शासन नियुक्त"" आणि किंवा ""सिव्हील कोर्ट"", "" एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट "" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे ""वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) व नियम १०७ अन्वये)"" असे लिहावे.
(१५) वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर "" वसुली अधिकारी "", "" पंचद्रवीड ब्राम्हण सहकारी पतपेढी मर्या., सावंतवाडी "" असा फलक लावता येऊ शकेल.
(१६) वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामिनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
(१७) मा. सहकार आयुक्त कार्यालयाकडील परिपत्रक दिनांक १ जानेवारी २०१७ मधील दिलेल्या सूचनांचे वसुली अधिकायाने पालन करावे. (१८) वाचावे क्र. ८ ला अनुसरुन, संस्थेने प्रस्तावित केलेल्या उपरोक्त नमूद अधिकारी यांना वसुली अधिकार प्रदान करणेत येत आहेत.
संबंधितांचे नेमणुकी अनुषंगाने कोणतीही बाब उद्वभवल्यास त्यास सर्वस्वी विद्यमान संचालक जबाबदार राहील.
सिंधुदुर्ग, दिनांक १३ जुलै २०१८.
डॉ. मेधा. गो. वाके, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, सिंधुदुर्ग.
१६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ८-१४, २०१८/कर्ातिक १७-२३ शके १९४०सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून
वाचावे.---- (१) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे १ यांचेकडील परिपत्रक क्र. एडीएम/१८४/१५६(२), दिनांक १९ मार्च १९६८.
(२) शासनाची अधिसूचना क्र. सीएसएल. १६०५/प्र.क्र. १२०/१५-स, दिनांक २ एप्रिल २००५.
वाचले.---- (१) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र. ना. बँका/डी-४/ना.पत/क. १५६/प्रशिक्षण/०५, दिनांक १३ जुलै २००५.
(२) सहकार आयुक्त कार्यर्ालयाचे परिपत्रक जा.क्र. ना. पत/डी-४/पतसंस्था/का.क. १५६/११, दिनांक २१ नोव्हेंबर २०११.
(३) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे रिट याचिका क्र. १९४२/२०१३ मधील दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजीचे आदेश.
(४) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा. क्र. ८-सआ/वैधा. कार्य व अवसा. काम/कलम १५६/२०१६, दिनांक २४ जून २०१६.
(५) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र. पतसंस्था/स.आ-५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/ २०१७, दिनांक १ जानेवारी २०१७.
(६) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अध्यक्ष शिवकृपा सहकारी पतपेढी मर्या., मुंबई यांचे दिनांक १६ मार्च २०१८ चे पत्र व त्यासोबतचा प्रस्ताव.
आदेश
क्रमांक पतसंस्था/स.आ-५/का.क. १५६/शिवकृपा सह पत/२०१८/८१४.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, डॉ. पी. एल. खंडागळे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था (पतसंस्था), महाराष्ट्र राज्य, पुणे या आदेशान्वये अध्यक्ष शिवकृपा सहकारी पतपेढी मर्या., मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून दिनांक १ एप्रिल २०१८ ते दिनांक ३१ मार्च २०१९ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :---
अ.क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नाव अधिकायाचा हुद्दा
(१) (२)
(३)
(४) (५)
महाराष्ट्र राज्य १ श्री. चंद्रकांत गुलाब जाधव उप व्यवस्थापक विशेष वसुुली अधिकारी बृहन्मुंबई महानगरपालिका २ श्री. ज्ञानेश्वर शंकर बांदल उप व्यवस्थापक ३ श्री. नवनाथ मातीराम वारागडे वरिष्ठ अधिकारी वसुली अधिकारी ठाणे ४ श्री. एकनाथ ज्ञानदेव चव्हाण वरिष्ठ अधिकारी वसुली अधिकारी बृहन्मुंबई महानगरपालिका ५ श्री. विश्वनाथ बाजीराव धापते वरिष्ठ अधिकारी वसुली अधिकारी ठाणे ६ श्री. धनंजय जानु धाडवे वरिष्ठ अधिकारी वसुली अधिकारी सातारा ७ श्री. शंकर भानुदास शिंदे वरिष्ठ अधिकारी वसुली अधिकारी सातारा ८ श्री. धोंडीराम माणिकराव शिंदे वरिष्ठ अधिकारी वसुली अधिकारी पुणे ९ श्री. अशोक लव्हाजी फडतरे कनिष्ठ अधिकारी वसुली अधिकारी बृहन्मुंबई महानगरपालिका १० श्री. मनोज पांडुरंग भोसले कनिष्ठ अधिकारी वसुली अधिकारी बृहन्मुंबई महानगरपालिका ११ श्री. प्रकाश लक्ष्मण चव्हाण कनिष्ठ अधिकारी वसुली अधिकारी ठाणे जिल्हा १२ श्री. लक्ष्मण मानसिंग फडतरे कनिष्ठ अधिकारी वसुली अधिकारी बृहन्मुंबई महानगरपालिका१७ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ८-१४, २०१८/कर्ातिक १७-२३ शके १९४० (१) (२)
(३)
(४) (५) १३ श्री. नंदकुमार जगन्नाथ जाधव कनिष्ठ अधिकारी वसुली अधिकारी बृहन्मुंबई महानगरपालिका १४ श्री. राजेंद्र पांडुरंग कदम कनिष्ठ अधिकारी वसुली अधिकारी बृहन्मंुबई महानगरपालिका १५ श्री. संजय हणमंत बोराडे कनिष्ठ अधिकारी वसुली अधिकारी पालघर जिल्हा १६ श्री. राजेश निवृत्ती गाढवे वरिष्ठ लिपीक वसुली अधिकारी ठाणे जिल्हा १७ श्री. गजानन लक्ष्मण ढमाल कनिष्ठ अधिकारी वसुली अधिकारी ठाणे जिल्हा १८ श्री. योगेश शिवाजी चिकणे कनिष्ठ अधिकारी वसुली अधिकारी रायगड जिल्हा १९ श्री. सुरेश शिवाजी मोरे कनिष्ठ अधिकारी वसुली अधिकारी ठाणे जिल्हा २० श्री. गोविंद माणिकराव पोळ कनिष्ठ अधिकारी वसुली अधिकारी रायगड जिल्हा २१ श्री. शरद दत्तात्रय जाधव वरिष्ठ अधिकारी वसुली अधिकारी सातारा जिल्हा २२ श्री. सतिश रामदास जाधव वरिष्ठ अधिकारी वसुली अधिकारी सातारा जिल्हा २३ श्री. संजय शंकर हातेकर कनिष्ठ अधिकारी वसुली अधिकारी सातारा जिल्हा २४ श्री. निलेश बापुराव देशमुख कनिष्ठ अधिकारी वसुली अधिकारी सातारा जिल्हा २५ श्री. अशोक उत्तम भोसले कनिष्ठ अधिकारी वसुली अधिकारी सातारा जिल्हा २६ श्री. जगन्नाथ पांडुरंग कोकरे कनिष्ठ अधिकारी वसुली अधिकारी सातारा जिल्हा २७ श्री. नितीन पोपट भोसले कनिष्ठ अधिकारी वसुली अधिकारी सातारा जिल्हा २८ श्री. सतिश काकोसो भोसले कनिष्ठ अधिकारी वसुली अधिकारी सातारा जिल्हा २९ श्री. विठ्ठल शिवाजी शिर्के कनिष्ठ अधिकारी वसुली अधिकारी सातारा जिल्हा ३० श्री. सुनिल शंकर काळे वरिष्ठ अधिकारी वसुली अधिकारी पुणे जिल्हा ३१ श्री. दत्तात्रय विष्णू गुडगुडे कनिष्ठ अधिकारी वसुली अधिकारी पुणे जिल्हा ३२ श्री. संतोष ब्रम्हदेव शेलार वरिष्ठ अधिकारी वसुली अधिकारी पुणे जिल्हा ३३ श्री. विकास अरुण चव्हाण कनिष्ठ अधिकारी वसुली अधिकारी पुणे जिल्हा ३४ श्री. चांगदेव बबन अनभुले वरिष्ठ अधिकारी वसुली अधिकारी सोलापुर जिल्हा ३५ श्री. इंद्रजीत हणमंत यादव कनिष्ठ अधिकारी वसुली अधिकारी सांगली जिल्हा ३६ श्री. संतोष आनंदराव इंगवले कनिष्ठ अधिकारी वसुली अधिकारी सातारा जिल्हा ३७ श्री. सुदाम आनंदराव जाधव वरिष्ठ लिपीक वसुली अधिकारी महाराष्ट्र राज्य ३८ श्री. प्रविण मधुकर मांढरे उप व्यवस्थापक वसुली अधिकारी बृहन्मुंबई ३९ श्री. बबन विठोबा पवार सहा. व्यवस्थापक वसुली अधिकारी बृहन्मुंबई महानगरपालिका ४० श्री. वैभव चंद्रकांत जगताप सहा. व्यवस्थापक वसुली अधिकारी ठाणे जिल्हा ४१ श्री. रविंद्र गोविंद निकम सहा. व्यवस्थापक वसुली अधिकारी सोलापूर ४२ श्री. दिपक उत्तमराव येवले वरीष्ठ अधिकारी वसुली अधिकारी बृहन्मुंबई महानगरपालिका ४३ श्री. सुर्यकांत पंडीत कुंभार कनिष्ठ अधिकारी वसुली अधिकारी ठाणे जिल्हा ४४ श्री. किरण हणमंत शिंदे कनिष्ठ अधिकारी वसुली अधिकारी बृहनमंुबई महानगरपालिका ४५ श्री. संतोष धोंडीराम सावंत कनिष्ठ अधिकारी वसुली अधिकारी बृहन्मुंबई महानगरपालिका ४६ श्री. विठ्ठल ज्ञानदेव तळोले कनिष्ठ अधिकारी वसुली अधिकारी बृहन्मुंबई महानगरपालिका ४७ श्री. दत्तात्रय आनंदराव शिंदे कनिष्ठ अधिकारी वसुली अधिकारी सांगली जिल्हा ४८ श्री. दिपक ज्ञानदेव पवार कनिष्ठ अधिकारी वसुली अधिकारी कोल्हापूर जिल्हा ४९ श्री. अनिल सदाशिव चव्हाण कनिष्ठ अधिकारी वसुली अधिकारी ठाणे जिल्हा ५० श्री. संतोष सुभाष दरेकर कनिष्ठ अधिकारी वसुली अधिकारी सातारा जिल्हा ५१ श्री. राजेश भिमराव निकम कनिष्ठ अधिकारी वसुली अधिकारी सातारा जिल्हा ५२ श्री. अजर्ुन जिजाबा करांडे कनिष्ठ अधिकारी वसुली अधिकारी पुणे जिल्हा ५३ श्री. शंकर किसन पांगारकर कनिष्ठ अधिकारी वसुली अधिकारी पुणे जिल्हा ५४ श्री. नितीन शंकर फडतरे कनिष्ठ अधिकारी वसुली अधिकारी पुणे जिल्हा ५५ श्री. मंगेश माणिकचंद घाडगे कनिष्ठ अधिकारी वसुली अधिकारी सोलापुर जिल्हा भाग एक (को.वि.पु.)-----३१८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ८-१४, २०१८/कर्ातिक १७-२३ शके १९४०
अटी.---
(१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सुचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील.
(२) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. (३) वसुली अधिकारी यांनी दरमहा सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १,२,३,४ व ५ प्रमाणे कार्यवाही करावी तसेच कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी.
(४) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
(५) वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात करावा. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्था स्तरावर स्वतंत्र नोंदवही ठेवण्यात यावी त्याबाबतचा नमुना प्रपत्र १,२,३, ४ व ५ सोबत जोडलेला आहे.
(६) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र. १९४२/२०१३ दि बेसिन कॅथोलिक को-ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी.
(७) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
(८) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४/प्र.क्र. २३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.
(९) वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही ""महाराष्ट्र शासन नियुक्त"" आणि किंवा ""सिव्हील कोर्ट"", "" एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट "" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे ""वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये)"" असे लिहावे.
(१०) वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर "" वसुली अधिकारी, अध्यक्ष शिवकृपा सहकारी पतपेढी मर्या., मुंबई "" असा फलक लावता येऊ शकेल.
(११) वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामिनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
(१२) वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.
(१३) वसुली अधिकायाने या कार्यालयाच्या दिनांक १ जानेवारी २०१७ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.
(१४) संस्थेने या कार्यालयाच्या दिनांक ६ नोव्हेंबर १९८५ च्या आदेशानुसार सरचार्ज आकारणी करून ती संबंधितांकडून वसूल करून शासन कोषागारात तात्काळ भरणा करावी. संस्थेकडे थकीत असलेली व शासनास यापूर्वी भरणा न केलेली सरचार्जची संपूर्ण रक्कम भरण्याची जबाबदारी संस्थेच्या संचालक मंडळाची व व्यवस्थापकांची वैयक्तिकरित्या राहील याची नोंद घेऊन तातडीने वसूल सरचार्ज शासकीय कोषागारात भरणा करावा.
पुणे, दिनांक ३१ मार्च २०१८.
डॉ. पी. एल. खंडागळे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था (पतसंस्था), महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
१९ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ८-१४, २०१८/कर्ातिक १७-२३ शके १९४०सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून
वाचावे.---- (१) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-१ यांचेकडील परिपत्रक क्र. एडीएम/१८४/१५६(२), दिनांक १९ मार्च, १९६८.
(२) शासन अधिसूचना क्र. सीएसएल. १६०५/प्र.क्र. १२०/१५-स, दिनांक २ एप्रिल २००५.
(३) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र. ना. बँका/डी-४/ना.पत/क. १५६/प्रशिक्षण/०५, दिनांक १३ जुलै २००५.
(४) सहकार आयुक्त कार्यर्ालयाचे परिपत्रक जा.क्र. ना. पत/डी-४/पतसंस्था/का.क. १५६/१, दिनांक २१ नोव्हेंबर २०११.
(५) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे रिट याचिका क्र. १९४२/२०१३ मधील दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजीचे आदेश.
(६) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र. पतसंस्था/स.आ-५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/९/ २०१७, दिनांक १ जानेवारी २०१७ चे परिपत्रक.
(७) मुख्य कार्यकारी अधिकारी ब्राम्हणवाडा सहकारी पतपेढी मर्यादित मुंबई यांचे दिनांक १ जून २०१८ रोजीचे पत्र व त्यासोबतचा प्रस्ताव.
आदेश
क्रमांक पतसंस्था/स.आ-५/का.क १५६/ब्राम्हण सह पत/२०१८-१५१०.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, डॉ. पी. एल. खंडागळे, अपर उप निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे या आदेशान्वये ब्राम्हणवाडा सहकारी पतपेढी मर्या. मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०१९ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :---
अ.क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नाव अधिकायाचा हुद्दा
(१) (२)
(३)
(४) (५)
वसुली अधिकारी बृहन्मुंबई १ श्री. अजर्ुन सखराम गायकर मुख्य अधिकारी कर्ज वसुुली अधिकारी बृहन्मुंबई, ठाणे २ श्री. भाऊसाहेब काशिनाथ गायकर शाखा अधिकारी वसुली अधिकारी बृहन्मुंबई, ठाणे ३ श्री. मधुकर जगन्नाथ गायकर व्यवस्थापक ४ श्री. अशोक केरुभाऊ गायकर सहायक कर्ज वसुली अधिकार वसुली अधिकारी नवी मुंबई, ठाणे (१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सुचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास प्रदान करण्यात आलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील.
(२) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. (३) वसुली अधिकारी यांनी दरमाहे सोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यात प्रपत्र १,२,३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थांचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी.
(४) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
(५) वसुली अधिकारी यांनी मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे आदेशामध्ये नमूद प्रमाणे हुकुमनाम्यांच्या/वसुली दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्च (Cost of Process) थकबाकीदारांकडून वसूल करणेबाबत दक्षता घ्यावी आणि त्याचा प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवाव. भाग एक (को.वि.पु.)-----३अ२० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ८-१४, २०१८/कर्ातिक १७-२३ शके १९४० (६) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र. १९४२/२०१३ दि बेसिन कॅथोलिक को-ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी.
(७) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
(८) शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-१५०४/प्र.क्र. २३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.
(९) वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही ""महाराष्ट्र शासन नियुक्त"" आणि किंवा ""सिव्हील कोर्ट"", "" एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट "" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे ""वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये)"" असे लिहावे.
(१०) वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर "" ब्राम्हणवाडा सहकारी पतपेढी मर्यादित मुंबई "" असा फलक लावता येऊ शकेल.
(११) वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामिनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
(१२) वसुली अधिकायास, थकबारीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हूकूमनाम्याच्या/वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या (Cost of Process) दराने वसुल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही.
(१३) वसुली अधिकायाने या कार्यालयाच्या दिनांक १ जानेवारी २०१७ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसूलीचे अधिकार काढून घेण्यात भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.
(१४) संस्थेने मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे आदेशानुसार निश्चित केलेल्या हूकूममामा/वसुली दाखला अंमलबजावणीच्या आदेशिकेचा खर्च (Cost of Process) याबाबत त्याची आकारणी व विनियोग करताना सदर आदेशाचे उलंघन होणार नाही याबाबत दक्षता घ्यावी. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करुन घ्यावयाची आहे. सदर आदेशामध्ये नमूद दरानेच खर्चाची आकारणी करुन वसुल करावयाची असून सदर आदेशामध्ये नमूद कारणांसाठीचा त्याचा विनियोग करावयाचा आहे. सदर आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संचालक मंडळ/ व्यवस्थापक/वसुली अधिकारी कायदेशीर कारवाईस पात्र राहील याची नोंद घ्यावी.
पुणे, दिनांक २६ जून २०१८.
डॉ. पी. एल. खंडागळे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था (पतसंस्था), महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
२१ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ८-१४, २०१८/कर्ातिक १७-२३ शके १९४०जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी यांजकडून
वाचले.---- (१) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-१ यांचेकडील परिपत्रक क्र. एडीएम/१८४/१५६(२), दिनांक १९ मार्च, १९६८.
(२) शासन अधिसूचना जा.क्र. सीएसएल. १६०५/प्र.क्र. १२०/१५-स, दिनांक २ एप्रिल २००५.
(३) मा. सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र. ना. बँका/डी-४/ना.पत/का.क. १५६/प्रशिक्षण/०५, दिनांक १३ जुलै २००५ चे परिपत्रक.
(४) मा. सहकार आयुक्त यांचे कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.ना.बँका/डी-४/ना.पत/काक.क. १५६/११, दिनांक २१ नोव्हेंबर २०११ चे परिपत्रक.
(५) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे रिट याचिका क्र. १९४२/२०१३ मधील दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजीचे आदेश.
(६) मा. सहकार आयुक्त यांचे कार्यालयाकडील जा.क्र. ८-सआ/वैधा. कार्य व अवसा. काम/कलम १५६/२०१६, दिनांक २४ जून २०१६ चे परिपत्रक.
(७) सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, खेड यांचे कार्यालयाकडील दिनांक २७ एप्रिल २०१८ रोजीचा प्रस्ताव.
आदेश
क्रमांक जिउनि/कृषिपत/का.क. १५६/अधिप्रदान/१८.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन मी, श्रीमती बी. एस. माळी, जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी या आदेशान्वये नवोदय नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., हेदली भरणे, ता. खेड या संस्थेच्या खालील अधिकायांस त्याच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम (१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून १ एप्रिल २०१८ ते दिनांक ३१ मार्च २०१९ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :---
अ.क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नाव अधिकायाचा हुद्दा व कार्यरत शाखा
(३)
(४) (५) (१) (२) १ श्री. संदेश सुभाष शिंदे वसुुली अधिकारी वसुुली अधिकारी खेड तालुका (१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सुचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यकती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येईल.
(२) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसूली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. (३) विशेष वसुली अधिकारी यांनी दरमाहे सोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यात " अ-३, " " अ-४ " व " ब " कर्ज वसूलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थांचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उपनिबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी.
(४) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
(५) वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात भरणा करावा. वसूली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत बँक स्तरावर स्वतंत्र नोंदवही ठेवण्यात यावी.
(६) त्याबाबतचा नमुना " अ-१, " " अ-२ " " अ-३ " " अ-४ " सोबत जोलेला आहे. मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र. १९४२/२०१३ दि बेसिन कॅथोलिक को-ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेवून वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी.
२२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ८-१४, २०१८/कर्ातिक १७-२३ शके १९४०(७) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
(८) शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-१५०४/प्र.क्र. २३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.
(९) वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही ""महाराष्ट्र शासन नियुक्त"" आणि किंवा ""सिव्हील कोर्ट"", "" एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट "" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे ""वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये)"" असे लिहावे.
(१०) वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर "" वसुली अधिकारी, नवोदय नागरी सहकारी पत संस्था मर्या., हेदली (भरणे) ता. खेड "" असा फलक लावता येऊ शकेल.
(११) वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामिनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
(१२) वसुली अधिकायास, थकबारीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.
रत्नागिरी, दिनांक ९ जुलै २०१८.
बी. एस. माळी, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी.
जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी यांजकडून
वाचले.---- (१) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-१ यांचेकडील परिपत्रक क्र. एडीएम/१८४/१५६(२), दिनांक १९ मार्च, १९६८.
(२) शासन अधिसूचना जा.क्र. सीएसएल. १६०५/प्र.क्र. १२०/१५-स, दिनांक २ एप्रिल २००५.
(३) मा. सहकार आयुक्त यांचे कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र. ना. बँका/डी-४/ना.पत/का.क. १५६/प्रशिक्षण/०५, दिनांक १३ जुलै २००५ चे परिपत्रक.
(४) मा. सहकार आयुक्त यांचे कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.ना.बँका/डी-४/ना.पत/का.क. १५६/११, दिनांक २१ नोव्हेंबर २०११ चे परिपत्रक.
(५) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे रिट याचिका क्र. १९४२/२०१३ मधील दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजीचे आदेश.
(६) मा. सहकार आयुक्त यांचे कार्यालयाकडील जा.क्र. ८-सआ/वैधा. कार्य व अवसा. काम/कलम १५६/२०१६, दिनांक २४ जून २०१६ चे परिपत्रक.
(७) सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी यांचे कार्यालयाकडील दिनांक ९ एप्रिल २०१८ रोजीचा प्रस्ताव.
आदेश
क्रमांक जिउनि/कृषिपत/का.क. १५६/अधिप्रदान/१८.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन मी, श्रीमती बी. एस. माळी, जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी या आदेशान्वये श्रमश्रद्धा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., रत्नागिरी, ता. रत्नागिरी या संस्थेच्या खालील अधिकायांस त्याच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम (१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून १ एप्रिल २०१८ ते दिनांक ३१ मार्च २०१९ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :---
२३ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ८-१४, २०१८/कर्ातिक १७-२३ शके १९४०अ.क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नाव अधिकायाचा हुद्दा व कार्यरत शाखा
(१) (२)
(३)
(४) (५) १ श्री. विश्वास दिनकर कार्यकर्ते वसुुली अधिकारी वसुुली अधिकारी रत्नागिरी तालुका (१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सुचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यकती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येईल.
(२) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.
(३) वसुली अधिकारी यांनी दरमाह सोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यात " अ-३, " " अ-४ " व " ब " कर्ज वसूलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थांचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उपनिबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी.
(४) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
(५) वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात भरणा करावा. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत बँक स्तरावर स्वतंत्र नोंदवही ठेवण्यात यावी.
(६) त्याबाबतचा नमुना " अ-१, " " अ-२ " " अ-३ " " अ-४ " सोबत जोलेला आहे. मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र. १९४२/२०१३ दि बेसिन कॅथोलिक को-ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेवून वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी.
(७) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
(८) शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-१५०४/प्र.क्र. २३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.
(९) वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही ""महाराष्ट्र शासन नियुक्त"" आणि किंवा ""सिव्हील कोर्ट एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट "" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे ""वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये)"" असे लिहावे.
(१०) वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर "" वसुली अधिकारी, श्रमश्रद्धा नागरी सहकारी पत संस्था मर्या., रत्नागिरी, ता. रत्नागिरी "" असा फलक लावता येऊ शकेल.
(११) वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामिनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
(१२) वसुली अधिकायास, थकबारीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.
रत्नागिरी, दिनांक १९ जून २०१८.
बी. एस. माळी, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी.
२४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ८-१४, २०१८/कर्ातिक १७-२३ शके १९४०जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी यांजकडून
वाचले.---- (१) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे १ यांचेकडील परिपत्रक क्र. एडीएम/१८४/१५६(२), दिनांक १९ मार्च १९६८.
(२) शासनाचे अधिसूचना जा.क्र. सीएसएल. १६०५/प्र.क्र. १२०/१५-स, दिनांक २ एप्रिल २००५.
(३) मा. सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र. ना. बँका/डी-४/ना.पत/का.क. १५६/प्रशिक्षण/०५, दिनांक १३ जुलै २००५ चे परिपत्रक.
(४) मा. सहकार आयुक्त यांचे कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.ना.बँका/डी-४/ना.पत/का.क. १५६/११, दिनांक २१ नोव्हेंबर २०११ चे परिपत्रक.
(५) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे रिट याचिका क्र. १९४२/२०१३ मधील दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजीचे आदेश.
(६) मा. सहकार आयुक्त यांचे कार्यालयाकडील जा.क्र. ८-सआ/वैधा. कार्य व अवसा. काम/कलम १५६/२०१६, दिनांक २४ जून २०१६ चे परिपत्रक.
(७) सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी यांचे कार्यालयाकडील दिनांक १४ मार्च २०१८ रोजीचा प्रस्ताव.
आदेश
क्रमांक जिउनि/कृषिपत/का.क. १५६/अधिप्रदान/१८.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, श्रीमती बी. एस. माळी, जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी या आदेशान्वये लांजा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या. लांजा, ता. लांजा या संस्थेच्या खालील अधिकायांस त्याच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम (१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून १ एप्रिल २०१८ ते दिनांक ३१ मार्च २०१९ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :---
अ.क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नाव अधिकायाचा हुद्दा
(१) (२)
(३)
(४) (५) १ श्री. चंद्रशेखर दत्ताराम रुमडे मुख्य कार्यकारी अधिकारी वसुुली अधिकारी लांजा तालुका (१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सुचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील.
(२) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.
(३) विशेष वसुली अधिकारी यांनी दरमाह सोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यात " अ-३, " " अ-४ " व " ब " कर्ज वसूलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थांचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उपनिबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी.
(४) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
(५) वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात करावा. वसूली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत बँक स्तरावर स्वतंत्र नोंदवही ठेवण्यात यावी.
(६) त्याबाबतचा नमुना " अ-१, " " अ-२ " " अ-३ " " अ-४ " सोबत जोलेला आहे. मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र. १९४२/२०१३ दि बेसिन कॅथोलिक को-ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचाराच घेवून वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० व नियम १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी.
२५ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ८-१४, २०१८/कर्ातिक १७-२३ शके १९४०(७) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
(८) शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-१५०४/प्र.क्र. २३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.
(९) वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही ""महाराष्ट्र शासन नियुक्त"" आणि किंवा ""सिव्हील कोर्ट"", "" एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट "" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे ""वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये)"" असे लिहावे.
(१०) वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर "" वसुली अधिकारी "", "" लांजा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या.
लांजा, ता. लांजा जिल्हा रत्नागिरी "" असा फलक लावता येऊ शकेल.
(११) वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामिनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
(१२) वसुली अधिकायास, थकबाकी दाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.
रत्नागिरी, दिनांक १९ जून २०१८.
बी. एस. माळी, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी.
जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी यांजकडून
वाचले.---- (१) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे १ यांचेकडील परिपत्रक क्र. एडीएम/१८४/१५६(२), दिनांक १९ मार्च, १९६८.
(२) शासनाचे अधिसूचना जा.क्र. सीएसएल. १६०५/प्र.क्र. १२०/१५-स, दिनांक २ एप्रिल २००५.
(३) मा. सहकार आयुक्त यांचे कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र. ना. बँका/डी-४/ना.पत/का.क. १५६/प्रशिक्षण/०५, दिनांक १३ जुलै २००५ चे परिपत्रक.
(४) मा. सहकार आयुक्त यांचे कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.ना.बँका/डी-४/ना.पत/का.क. १५६/११ दिनांक २१ नोव्हेंबर २०११ चे परिपत्रक.
(५) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे रिट याचिका क्र. १९४२/२०१३ मधील दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजीचे आदेश.
(६) मा. सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र. ८-सआ/वैधा. कार्य व अवसा. काम/कलम १५६/२०१६, दिनांक २४ जून २०१६ चे परिपत्रक.
(७) शिवचेतन्य नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या. खेड, यांचे कार्यालयाकडील दिनांक २४ जानेवारी २०१८ रोजीचा प्रस्ताव.
आदेश
क्रमांक जिउनि/कृषिपत/का.क. १५६/अधिप्रदान/१८.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, श्रीमती बी. एस. माळी, जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी या आदेशान्वये शिवचेतन्य नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या. खेड, ता. खेड या संस्थेच्या खालील अधिकायांस त्याच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम (१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून १ एप्रिल २०१८ ते दिनांक ३१ मार्च २०१९ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :--- भाग एक (को.वि.पु.)-----४२६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ८-१४, २०१८/कर्ातिक १७-२३ शके १९४० अ.क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नाव अधिकायाचा हुद्दा व कार्यरत शाखा
(१) (२)
(३)
(४) (५) १ श्री. अभिनय मधुकर महाजन मुख्य कार्यकारी अधिकारी वसुुली अधिकारी रत्नागिरी जिल्हा २ श्री. महेश पांडूरंग वाटवे विशेष वसुली व विक्री अधिकारी वसुली अधिकारी रत्नागिरी जिल्हा (१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सुचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यकती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील.
(२) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.
(३) विशेष वसुली अधिकारी यांनी दरमाह सोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यात " अ-३, " " अ-४ " व " ब " कर्ज वसूलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थांचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उपनिबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी.
(४) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
(५) वसूली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात भरणा करावा. वसूली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत बँक स्तरावर स्वतंत्र नोंदवही ठेवण्यात यावी.
(६) त्याबाबतचा नमुना " अ-१, " " अ-२ " " अ-३ " " अ-४ " सोबत जोलेला आहे. मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र. १९४२/२०१३ दि बेसिन कॅथोलिक को-ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचाराच घेवून वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० व नियम १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी.
(७) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
(८) शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-१५०४/प्र.क्र. २३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.
(९) वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही ""महाराष्ट्र शासन नियुक्त"" आणि किंवा ""सिव्हील कोर्ट"", "" एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट "" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे ""वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये)"" असे लिहावे.
(१०) वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर "" वसुली अधिकारी "", "" शिवचेतन्य नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या. खेड, ता. रत्नागिरी जिल्हा सहकारी पतसंस्था मर्या. खेड, ता. खेड "" असा फलक लावता येऊ शकेल.
(११) वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामिनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
(१२) वसुली अधिकायास, थकबारीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.
रत्नागिरी, दिनांक १९ जून २०१८.
बी. एस. माळी, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी.
२७ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ८-१४, २०१८/कर्ातिक १७-२३ शके १९४०जिल्हा दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, सिंधुदुर्ग यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक जिदुविअ/सिंधु/क-१/संस्था नोंदणी/२०१८/२०१.----- या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात येते की, स्वयंभुराज दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कुसुर, तालुका वैभववाडी, जि. सिंधुदुर्ग ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन १९६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र. २४) चे कलम ९(१) अन्वये नोंदणी क्र. एस.डी.जी./व्ही.डब्ल्यू.डी./अे.जी.आर./ओ./४६८/सन २०१८, दिनांक २६ फेब्रुवारी २०१८ रोजी नोंदविणेत आली आहे.
उपर्िनदिष्ट कायद्याच्या कलम १२(१) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ मधील नियम १०(१) अन्वये वर्गीकरण " कृषी संस्था " असे असून उपवर्गीकरण " इतर कृषी संस्था " असे आहे.
सिंधुदुर्गनगरी, दिनांक २६ फेब्रुवारी २०१८.
दाजी शंकर खताळ, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था (दुग्ध), सिंधुदुर्ग.
जिल्हा दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, सिंधुदुर्ग यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक जिदुविअ/सिंधु/क-१/संस्था नोंदणी/२०१८/१८५.----- या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात येते की, श्री निवजेश्वर दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., निवजे, ता. कुडाळ, जि. सिंधुदुर्ग ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन १९६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र. २४) चे कलम ९(१) अन्वये नोंदणी क्र. एस.डी.जी./के.डी.एल./अे.जी.आर./ओ./४६७/सन २०१८, दिनांक २१ फेब्रुवारी २०१८ रोजी नोंदविणेत आली आहे.
उपर्िनदिष्ट कायद्याच्या कलम १२(१) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ मधील नियम १०(१) अन्वये वर्गीकरण " कृषी संस्था " असे असून उपवर्गीकरण " इतर कृषी संस्था " असे आहे.
सिंधुदुर्गनगरी, दिनांक २१ फेब्रुवारी २०१८.
दाजी शंकर खताळ, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था (दुग्ध), सिंधुदुर्ग.
जिल्हा दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, सिंधुदुर्ग यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक जिदुविअ/सिंधु/क-१/संस्था नोंदणी/२०१७/५४८.----- या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात येते की, श्री देव कनिकुंडेश्वर दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मातोंड, तालुका वेंगुर्ला, जि. सिंधुदुर्ग ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन १९६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र. २४) चे कलम ९(१) अन्वये नोंदणी क्र. एस.डी.जी./व्ही.एल.ए./अे.जी.आर./ओ./४६२/सन २०१७, दिनांक ६ ऑक्टोबर २०१७ रोजी नोंदविणेत आली आहे.
उपर्िनदिष्ट कायद्याच्या कलम १२(१) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ मधील नियम १०(१) अन्वये वर्गीकरण " कृषी संस्था " असे असून उपवर्गीकरण " इतर कृषी संस्था " असे आहे.
सिंधुदुर्गनगरी, दिनांक ६ ऑक्टोबर २०१७.
दाजी शंकर खताळ, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था (दुग्ध), सिंधुदुर्ग.
भाग एक (को.वि.पु.)-----४अ२८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ८-१४, २०१८/कर्ातिक १७-२३ शके १९४०
जिल्हा दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, सिंधुदुर्ग यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक जिदुविअ/सिंधु/क-१/संस्था नोंदणी/२०१८/२६६.----- या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात येते की, जयगणेश सहकारी दुग्ध उत्पादक संस्था मर्या., चौके, तालुका मालवण, जिल्हा सिंधुदुर्ग ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (१९६१ चा महा. २४) चे कलम ९(१) अन्वये नोंदणी क्र. एस.डी.जी./एम.एल.एन./अे.जी.आर./ओ./४७१/सन २०१८, दिनांक १७ मार्च २०१८ रोजी नोंदविण्यात आली आहे.
उपर्िनदिष्ट कायद्याच्या कलम १२(१) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ मधील नियम, १०(१) अन्वये वर्गीकरण " कृषी संस्था " असे असून उप वर्गीकरण " इतर कृषी संस्था " असे आहे.
सिंधुदुर्गनगरी, दिनांक १७ मार्च २०१८.
दाजी शंकर खताळ, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, (दुग्ध), सिंधुदुर्ग.
उप निबंधक, सहकारी संस्था, डी-विभाग, मुंबई यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक एमयूएम/डब्ल्यू-डी/एचएसजी/टीसी/९५४३/१९४८/१७-१८/सन २०१७.----- उप निबंधक, सहकारी संस्था, डी-विभाग, मुंबई याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, रतन हाईट्स, बी विंग को-ऑप. हौसिंग सोसायटी लि., सिटी सव्र्हे नं. २७०, ताडदेव विभाग, झोन ८, सब झोन ६८-अे, डॉ. डी. बी. मार्ग, ताडदेव, मुंबई ४०० ००८, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६१ चा अधिनियम २४) यांच्या कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ (१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था, १९६१ चा नियम १०(१) अन्वये तीचे वर्गीकरण '' गृहनिर्माण सहकारी संस्था '' असून उप वर्गीकरण '' भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था '' असे करण्यात आले आहे.
मुंबई, दिनांक २७ डिसेंबर २०१७.
डॉ. एस. टी. कोठावळे, उप निबंधक, सहकारी संस्था, डी-विभाग, मुंबई.
उप निबंधक, सहकारी संस्था, डी-विभाग मुंबई यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक एमयूएम/डब्ल्यू-डी/एचएसजी/टीसी/९५४७/२६०४/१७-१८/सन २०१८.----- उप निबंधक, सहकारी संस्था, डी-विभाग, मुंबई याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, भवानी अे, बी, सी को-ऑप. हौसिंग सोसायटी लि., सी. एस. नं. ८०१/८०२ आणि १४/८३४, मलबार हिल विभाग, १०, महालक्ष्मी मंदिर कपांउंड, भुलाभाई देसाई रोडच्या बाजूला, मुंबई ४०० ०२६, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६१ चा अधिनियम क्र. २४) यांच्या कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ (१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था, १९६१ चा नियम १०(१) अन्वये तीचे वर्गीकरण '' गृहनिर्माण सहकारी संस्था '' असून उप वर्गीकरण '' भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था '' असे करण्यात आले आहे.
मुंबई, दिनांक १६ मार्च २०१८.
डॉ. एस. टी. कोठावळे, उप निबंधक, सहकारी संस्था, डी-विभाग, मुंबई.
२९ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ८-१४, २०१८/कर्ातिक १७-२३ शके १९४०उप निबंधक, सहकारी संस्था, डी-विभाग, मुंबई यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक एमयूएम/डब्ल्यू-डी/एचएसजी/टीसी/९५४६/२६०२/१७-१८/सन २०१८.----- उप निबंधक, सहकारी संस्था, डी-विभाग, मुंबई याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, सिद्धेश ज्योती ई अॅण्ड एफ विंग को-ऑप. हौसिंग सोसायटी लि., सी. एस. नं. १५३/१५४ आणि १८२ ताडदेव विभाग, बलराम स्ट्रीट, मुंबई ४०० ००७, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६१ चा अधिनियम क्र. २४) याच्या कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ (१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९६१ चा नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण '' गृहनिर्माण सहकारी संस्था '' असून उप वर्गीकरण '' भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था '' असे करण्यात आले आहे.
मुंबई, दिनांक १६ मार्च २०१८.
डॉ. एस. टी. कोठावळे, उप निबंधक, सहकारी संस्था, डी-विभाग, मुंबई.
उप निबंधक, सहकारी संस्था, एल-विभाग, मुंबई यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक एमयूएम-२/डब्ल्यू-एल/एचएसजी/टीसी/१०९९०/२०१८-२०१९/सन २०१८.----- उप निबंधक, सहकारी संस्था, एल-विभाग, मुंबई याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, रोझा अल्बा को-ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लिमिटेड, सेक्टर आर-३, सीटीएस नं. ५३ सी आणि सीटीएस नं. ५३/अे १-डी, व्हिलेज चांदिवली, मुंबई ४०० ०७२, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन १९६१ चा अधिनियम क्र. २४) याच्या कलम ९(१) उक्त अधिनियमांच्या कलम १२ (१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था, १९६१ चा नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण '' गृहनिर्माण संस्था '' असून उप वर्गीकरण '' भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था '' असे करण्यात आले आहे.
मुंबई, दिनांक ३ मे २०१८.
शिरीष सपकाळ, उप निबंधक, सहकारी संस्था, एल-विभाग, मुंबई.
उप निबंधक, सहकारी संस्था, एन-विभाग, मुंबई यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक एमयूएम/डब्ल्यूएन/एचएसजी/(टीसी)/१०८९५/२०१७-२०१८/२७७८/सन २०१७.----- उप निबंधक, सहकारी संस्था, एन-विभाग, मुंबई याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, कुकरेजा पॅलेस, एच-विंग को-ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि., सीटीएस नं. १९५/३ अे, वल्लभबाग लेन एक्सटेंशन, गरोडिया नगर, घाटकोपर (पूर्व), मुंबई ४०० ०७७, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन १९६१ चा अधिनियम क्र. २४) याच्या कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ (१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था, १९६१ चा नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण '' गृहनिर्माण संस्था '' असून उप वर्गीकरण '' भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था '' असे करण्यात आले आहे.
नवी मुंबई, दिनांक २९ डिसेंबर २०१८.
कैलास प्र. जेबले, उप निबंधक, सहकारी संस्था, एन-विभाग, मुंबई.
३० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ८-१४, २०१८/कर्ातिक १७-२३ शके १९४०उप निबंधक, सहकारी संस्था, एन-विभाग, मुंबई यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक एमयुएम/डब्ल्युएन/जीएनएल (ओ)/११५७६/६१/२०१७-२०१८/सन २०१८.----- उप निबंधक, सहकारी संस्था, एन-विभाग, मुंबई याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, '' महालक्ष्मी महिला सेवा सहकारी संस्था मर्या. '', आर/१५, जय महाराष्ट्र चाळ को-ऑप. हौ. सो. लि., ५, इंदिरा नगर नं. २, साईनाथ नगर रोड, घाटकोपर (प.), मुंबई ४०० ०८६ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन १९६१ चा अधिनियम क्र. २४) याच्या कलम ९(१) अन्वये नोंदणी करण्यात आली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ (१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था, १९६१ चा नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण '' सर्वसाधारण संस्था '' असून उप वर्गीकरण '' इतर संस्था '' असे करण्यात आले आहे.
नवी मुंबई, दिनांक १६ जानेवारी २०१८.
कैलास प्र. जेबले, उप निबंधक, सहकारी संस्था, एन-विभाग, मुंबई.
उप निबंधक, सहकारी संस्था, एन-विभाग, मुंबई यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक एमयुएम/डब्ल्युएन/एचएसजी/(टीसी)/१०८९७/२०१७-२०१८/३६/सन २०१८.----- उप निबंधक, सहकारी संस्था, एन-विभाग, मुंबई याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, आराध्या रेसिडेंन्सी, अे-विंग को-ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि., सीटीएस नं. ८८५ अे/१, कामा लेन, किरोळ रोड, घाटकोपर (पश्चिम), मुंबई ४०० ०८६, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन १९६१ चा अधिनियम क्र. २४) याच्या कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ (१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था, १९६१ चा नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण '' गृहनिर्माण संस्था '' असून उप वर्गीकरण '' भाडेकरु सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था '' असे करण्यात आले आहे.
नवी मुंबई, दिनांक १६ जानेवारी २०१८.
कैलास प्र. जेबले, उप निबंधक, सहकारी संस्था, एन-विभाग, मुंबई.
उप निबंधक, सहकारी संस्था, एन-विभाग, मुंबई यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक एमयुएम/डब्ल्युएन/एचएसजी/(टीसी)/१०९९८/२०१७-२०१८/२१०/सन २०१८.----- उप निबंधक, सहकारी संस्था, एन-विभाग, मुंबई याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, निळकंठ एनक्लेव अदिनाथ को-ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि., सीटीएस नं. ४०४७ ते ४०५६ ऑफ व्हिलेज घाटकोपर-किरोळ, एल. बी. एस. मार्ग, घाटकोपर (पश्चिम), मुंबई ४०० ०८६, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन १९६१ चा अधिनियम क्र. २४) याच्या कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ (१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था, १९६१ चा नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण '' गृहनिर्माण संस्था '' असून उप वर्गीकरण '' भाडेकरु सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था '' असे करण्यात आले आहे.
नवी मुंबई, दिनांक १६ फेब्रुवारी २०१८.
कैलास प्र. जेबले, उप निबंधक, सहकारी संस्था, एन-विभाग, मुंबई.
३१ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ८-१४, २०१८/कर्ातिक १७-२३ शके १९४०उप निबंधक, सहकारी संस्था, एन-विभाग मुंबई यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक एमयूएम/डब्ल्यूएन/एचएसजी/(टीसी)/१०९९६/१९२/२०१७-२०१८/सन २०१८.----- उप निबंधक, सहकारी संस्था, एन-विभाग, मुंबई याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, टॉडमोर को-ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि., सीटीएस नं. ६३२, ६३२/१ ते २२७, किरोळ रोड, घाटकोपर (पश्चिम), मुंबई ४०० ०८६, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन १९६१ चा अधिनियम क्र. २४) याच्या कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ (१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था, १९६१ चा नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण '' गृहनिर्माण संस्था '' असून उप वर्गीकरण '' भाडेकरु सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था '' असे करण्यात आले आहे.
नवी मुंबई, दिनांक १६ फेब्रुवारी २०१८.
कैलास प्र. जेबले, उप निबंधक, सहकारी संस्था, एन-विभाग, मुंबई.
उप निबंधक, सहकारी संस्था, एन-विभाग मुंबई यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक एमयूएम/डब्ल्यूएन/एचएसजी/(टीसी)/१०९९७/१९४/२०१७-२०१८/सन २०१८.----- उप निबंधक, सहकारी संस्था, एन-विभाग, मुंबई याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, के. के. रेसीडेन्सी को-ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि., सीटीएस नं. २३७४ ते २३८३, घाटकोपर किरोळ-व्हिलेज, नवरोजी लेन, घाटकोपर (पश्चिम), मुंबई ४०० ०८६, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन १९६१ चा अधिनियम क्र. २४) याच्या कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ (१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था, १९६१ चा नियम १०(१) अन्वये तीचे वर्गीकरण '' गृहनिर्माण संस्था '' असून उप वर्गीकरण '' भाडेकरु सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था '' असे करण्यात आले आहे.
नवी मुंबई, दिनांक १६ फेब्रुवारी २०१८.
कैलास प्र. जेबले, उप निबंधक, सहकारी संस्था, एन-विभाग, मुंबई.
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पेण-रायगड, यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक आरजीडी/पीईएन/एचएसजी/(टीसी)/३७४५/सन २०१८.----- सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पेण-रायगड जाहिर करतात की, रुतिका अपार्टमेंट सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या. प्रभुआळी-पेण, ता. पेण, जि. रायगड ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० मधील (सन १९६१ चा अधिनियम क्र. २४) कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे.
उपरिनिर्दीष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ (१) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे नियम १९६१ मधील नियम क्रमांक १०(१) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण '' गृहनिर्माण संस्था '' असून उप वर्गीकरण '' भाडेकरु सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था '' असे आहे.
पेण-रायगड, दिनांक २१ मार्च २०१८.
बाळकृष्ण हांडे, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पेण-रायगड.
३२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ८-१४, २०१८/कर्ातिक १७-२३ शके १९४०सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पेण-रायगड यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक आरजीडी/पीईएन/एचएसजी/(टीसी)/३७४४/सन २०१८.----- सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पेण-रायगड जाहिर करतात की, एम्पेरियल सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या. गोदावरी नगर, चिंचपाडा-पेण, ता. पेण, जि. रायगड ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० मधील (सन १९६१ चा अधिनियम क्र. २४) कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे.
उपरिनिर्दीष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ (१) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे नियम १९६१ मधील नियम क्रमांक १०(१) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण '' गृहनिर्माण संस्था '' असून उप वर्गीकरण '' भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था '' असे आहे.
पेण-रायगड, दिनांक १९ मार्च २०१८.
बाळकृष्ण हांडे, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पेण-रायगड.
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पेण-रायगड, यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक आरजीडी/पीईएन/एचएसजी/(टीसी)/३८२१/सन २०१८.----- सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पेण-रायगड जाहिर करतात की, श्रमसाफल्य सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या. नंदीमाळ, नाका-पेण, ता. पेण, जि. रायगड ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० मधील (सन १९६१ चा अधिनियम क्र. २४) कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे.
उपरिनिर्दीष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ (१) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे नियम १९६१ मधील नियम क्रमांक १०(१) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण '' गृहनिर्माण संस्था '' असून उप वर्गीकरण '' भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था '' असे आहे.
पेण, दिनांक १४ मे २०१८.
बाळकृष्ण हांडे, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पेण-रायगड.
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पेण-रायगड, यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक आरजीडी/पीईएन/एचएसजी/(टीसी)/३७५०/सन २०१८.----- सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पेण-रायगड जाहिर करतात की, विनर्स पार्क सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या. आनंदनगर-रामवाडी-पेण, ता. पेण, जि. रायगड ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० मधील (सन १९६१ चा अधिनियम क्र. २४) कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे.
उपरिनिर्दीष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ (१) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे नियम १९६१ मधील नियम क्रमांक १०(१) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण '' गृहनिर्माण संस्था '' असून उप वर्गीकरण '' भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था '' असे आहे.
पेण, दिनांक १० मे २०१८.
बाळकृष्ण हांडे, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पेण-रायगड.
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI.