RNI No. MAHBIL /2009/35527
महाराष्ट्र शासन राजपत्र
असाधारण भाग चार--क
वर्ष ४, अंक ६५] मंगळवार, नोव्हेंबर १३, २०१८/कर्ातिक २२, शके १९४० [पृष्ठे ६, किंमत : रुपये ९.००
असाधारण क्रमांक ९५
प्राधिकृत प्रकाशन
महाराष्ट्र शासनाव्यतिरिक्त इतर वैधानिक प्राधिकायांनी तयार केलेले
(भाग एक, एक-अ व एक-ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले वैधानिक नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त इतर)
वैधानिक नियम व आदेश ; यात भारत सरकार, उच्च न्यायालय, पोलीस आयुक्त, आयुक्त (राज्य उत्पादन शुल्क),
जिल्हादंडाधिकारी व निवडणूक आयोग, निवडणूक न्यायाधिकरण, निवडणूक निर्णय अधिकारी व निवडणूक आयोगाखालील
इतर प्राधिकारी यांनी तयार केलेले वैधानिक नियम व आदेश यांचा समावेश होतो.
महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग
महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग (जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट च्या जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, तालुका उरण,
जिल्हा रायगड येथील विशेष र्आथिक क्षेत्रासाठी लागू असलेल्या वीज वितरण परवान्याच्या विशिष्ट अटी) विनियम, २०१८.
अधिसूचना
विद्युत अधिनियम, २००३.
क्र. मविनिआ/तांत्रिक/परवाना अटी/जेएनपीटी/२०१८/५०३६.-----विद्युत अधिनियम, २००३ च्या कलम १८१ च्या उप कलम (२) च्या खंड (डी) सह कलम १६ आणि कलम १४ च्या खंड (बी) मधील अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग याद्वारे खालील विनियम करीत आहे :---
१. संक्षिप्त नाव, व्याप्ती आणि प्रारंभ.----(१) या विनियमांना " महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग (जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट च्या जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, तालुका उरण, जिल्हा रायगड येथील विशेष र्आथिक क्षेत्रासाठी लागू असलेल्या वीज वितरण परवान्याच्या विशिष्ट अटी) विनियम, २०१८ " असे म्हणावे.
(२) हे विनियम भारत सरकार, ज्या वाणिज्यिक आणि उद्योग मंत्रालय, वाणिज्यिक विभाग (विशेष र्आथिक क्षेत्र कक्ष), उद्योग भवन, नवी दिल्ली यांच्या दिनांक ११ ऑगस्ट २०१४ च्या अधिसूचना क्र. एस. ओ. २०४७ (ई) मध्ये विर्िनदिष्ट केलेल्या क्षेत्रासाठी लागू राहतील.
(३) हे विनियम शासकीय राजपत्रात ज्या दिनांकास प्रसिद्ध होतील त्या दिनांकापासून अंमलात येतील.
२. व्याख्या.----२.१ या विनियमांत, संदर्भानुसार वेगळा अर्थ अपेक्षित नसेल तर,----
(ए) " अधिनियम " म्हणजे विद्युत अधिनियम, २००३ (२००३ चा ३६) ;
(बी) " विकासक " चा अर्थ, विशेष र्आथिक क्षेत्र अधिनियम, २००५ च्या कलम २ च्या उप कलम (जी) अंतर्गत करण्यात आलेल्या व्याख्येप्रमाणे राहील ;
(सी) " मानीव वितरण परवानाधारक " म्हणजे जेएनपीटी, ज्यांना भारत सरकारने विशेष र्आथिक क्षेत्र अधिनियम, २००५ च्या कलम ४९ अंतर्गत निर्गमित केलेल्या दिनांक ३ मार्च २०१० च्या अधिसूचना क्र. एस.ओ. ५२८ (ई) द्वारा विद्युत अधिनियम, २००३ च्या कलम १४ भाग चार--क--९५--१
(१)२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-क, नोव्हेंबर १३, २०१८/कर्ातिक २२, शके १९४० च्या खंड (बी) अंतर्गत, एसईझेड अधिसूचनेमध्ये विर्िनदिष्ट केलेल्या वीज पुरवठा क्षेत्रातील ग्राहकांना विजेचा पुरवठा करण्यासाठी वीज वितरण यंत्रणेचे संचालन व देखभाल करण्याकरिता प्राधिकृत करण्यात आले आहे ;
(डी) " सर्वसाधारण अटी " म्हणजे, वेळोवेळी अंमलात असलेल्या महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग (वितरण परवान्याच्या सर्वसाधारण अटी) विनियम, २००६ मध्ये विर्िनदिष्ट करण्यात आलेल्या सर्वसाधारण अटी ;
(इ) " जेएनपीटी " म्हणजे, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट जे मुख्य बंदर ट्रस्ट अधिनियम, १९६३ अंतर्गत नोंदणीकृत झालेले मुख्य बंदर आहे आणि ज्यांना भारत सरकारच्या वाणिज्यिक आणि उद्योग मंत्रालय, वाणिज्यिक विभाग (विशेष र्आथिक क्षेत्र कक्ष), उद्योग भवन, नवी दिल्ली यांनी दिनांक ११ ऑगस्ट २०१४ च्या अधिसूचना क्र. एस. ओ. २०४७ (ई) अन्वये सवरकहर, कराळ, सोनारी आणि जसखार, तालुका उरण, जिल्हा रायगड येथील विशेष र्आथिक क्षेत्रासाठी विकासक म्हणून मान्यता दिलेली आहे ;
(एफ) " एसईझेड अधिनियम " म्हणजे, विशेष र्आथिक क्षेत्र अधिनियम, २००५ ; (जी) " विशेष र्आथिक क्षेत्र " किंवा " एसईझेड " म्हणजे, विशेष र्आथिक क्षेत्र अधिनियमाच्या कलम ३ च्या उप कलम (४) चे परंतुक आणि कलम ४ चे उप कलम (१) (मुक्त व्यापार आणि वखार क्षेत्रासह) अंतर्गत अधिसूचित करण्यात आलेले विशेष र्आथिक क्षेत्र आणि त्यांत विद्यमान विशेष र्आथिक क्षेत्राचा समावेश असेल. २.२ (अ) या विनियमांत वापरलेल्या आणि ज्यांच्या व्याख्या करण्यात आलेली नाही अशा सर्व शब्द आणि उक्तींना, विद्युत अधिनियम, २००३ आणि विशेष र्आथिक क्षेत्र अधिनियम, २००५ किंवा त्याखाली करण्यात आलेले नियम आणि विनियमांनुसार, अर्थ राहील.
(ब) या विनियमांच्या मराठी अनुवादातील व इंग्रजी विनियमांमधील कोणत्याही शब्दांचा/मजकुराचा अर्थ निश्चित करताना कोणताही वाद उद्भवल्यास आणि/किंवा कोणतीही विसंगती आढळल्यास मूळ इंग्रजीतील विनियम ग्रा धरण्यात येतील.
३. व्याप्ती.----" जेएनपीटी " च्या संदर्भातील या विशिष्ट अटी आणि आयोगाने अधिसूचित केलेल्या वितरण परवान्याच्या सर्वसाधारण अटी या " जेएनपीटी " च्या वीज वितरण परवान्याच्या अटी म्हणून मानण्यात येतील आणि त्या येथे विर्िनदिष्ट केलेल्या क्षेत्रामध्ये त्यांच्या विजेचे वितरण आणि किरकोळ पुरवठयाच्या कार्याचे नियमन करतील.
४. " वितरणाचे क्षेत्र " किंवा " पुरवठयाचे क्षेत्र ".—४.१ मानीव वितरण परवानाधारकाने विजेचा पुरवठा करण्यासाठी प्राधिकृत करण्यात आलेले वीज पुरवठयाचे क्षेत्र हे भारत सरकारच्या वाणिज्यिक आणि उद्योग मंत्रालय, (वाणिज्यिक विभाग) यांनी विशेष र्आथिक क्षेत्र अधिनियम, २००५ च्या कलम ४ अंतर्गत निर्गमित केलेल्या दिनांक ११ ऑगस्ट २०१४ च्या एसईझेड अधिसूचना क्र. एस. ओ. २०४७ (ई) मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे सदर अधिसूचनेमध्ये विर्िनदिष्ट केलेल्या अशा अटी आणि वगळण्यात आलेल्या बाबी यांच्या अधीन राहून सवरकहर, कराळ, सोनेरी आणि जसखार, तालुका उरण, जिल्हा रायगड येथील २७७.३८७ हेक्टर्सचे संपूर्ण क्षेत्र राहील. हे क्षेत्र सोबतच्या अनुसूची १ मधील नकाशामध्ये विर्िनदिष्टपणे आरेखित करण्यात आले आहे.
४.२ भारत सरकारच्या वाणिज्यिक आणि उद्योग मंत्रालयाकडून मानीव वितरण परवानाधारकासाठी भविष्यात एसईझेड अधिसूचना किंवा निरधिसूचना काढण्यात आल्याने, एसईझेड क्षेत्रामध्ये बदल झाला तर, मानीव वितरण परवानाधारक अशा अधिसूचना/निरधिसूचनेपासून १५ दिवसांच्या आत " जेएनपीटी " बाबतच्या विशिष्ट अटींमध्ये सुधारणा करण्यासाठी आयोगाशी संपर्क साधेल.
४.३ निरधिसूचना काढण्यात आल्यास, मानीव वितरण परवानाधारक निरधिसूचित क्षेत्रातील ग्राहकांना वीज पुरवठयाची पर्यायी व्यवस्था उपलब्ध करून देण्यात येईपयर्ंत एसईझेड क्षेत्रातील ग्राहकांना विजेचा पुरवठा चालू ठेवील.
५. परवान्याची मुदत.----सदर परवाना अधिनियमातील तरतुदींच्या अधीन राहून दिनांक ११ ऑगस्ट २०१४ पासून (म्हणजेच एसईझेड अधिसूचनेच्या दिनांकापासून) दिनांक १० ऑगस्ट २०३९ पयर्ंतच्या पंचवीस (२५) वषार्ंच्या कालावधीकरिता किंवा असा परवाना रद्द करण्यात येत नाही तोपयर्ंत, यापैकी जे आधी घडेल, त्या कालावधीकरिता अंमलात राहील.
६. विशिष्ट अटी आणि परवान्याची पाहणी.----हे विनियम अधिसूचित झाल्याच्या दिनांकानंतर त्वरित मानीव वितरण परवानाधारक या विशिष्ट अटी व त्याचा परवाना, मंजुया किंवा मान्यता जनतेला पाहणी करण्याकरिता उपलब्ध करून देण्याची व्यवस्था करील.
७. दुरूस्ती करण्याचे अधिकार.----आयोग, कोणत्याही वेळी, या विनियमांतील कोणत्याही तरतुदीमध्ये बदल, फेरफार, अल्प-बदल आणि सुधारणा करू शकेल.
८. अडचणी दूर करण्याचे अधिकार.----या विनियमांतील तरतुदींची अंमलबजावणी करताना कोणतीही अडचण आली तर आयोगाला सर्वसाधारण किंवा विशिष्ट आदेशाने विद्युत अधिनियमातील तरतुदींशी विसंगत नसतील अशा परंतु अडचण दूर करण्यासाठी आवश्यक अशा तरतुदी करता येतील.
अभिजित देशपांडे, सचिव,
मुंबई, दिनांक १३ नोव्हेंबर २०१८.
महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग.
३ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-क, नोव्हेंबर १३, २०१८/कर्ातिक २२, शके १९४०भाग चार--क--९५--२४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-क, नोव्हेंबर १३, २०१८/कर्ातिक २२, शके १९४०
MAHARASHTRA ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION
Maharashtra Electricity Regulatory Commission (Specific Conditions of Distribution Licence applicable to Jawaharlal Nehru Port Trust for SEZ at Jawaharlal Nehru Port, Taluka Uran,
District Raigad) Regulations, 2018.
NOTIFICATION
ELECTRICITY ACT, 2003.
No. MERC/TEC/Licence Conditions/JNPT/2018/5036.—In exercise of the powers under clause (d) of sub-section (2) of Section 181 read with Section 16 and clause (b) of Section 14 of the Electricity Act, 2003, the Maharashtra Electricity Regulatory Commission hereby makes the following regulations namely :—
1. Short title and commencement .—(1) These Regulations may be called the Maharashtra Electricity Regulatory Commission (Specific Conditions of Distribution Licence applicable to Jawaharlal Nehru Port Trust for SEZ at Jawaharlal Nehru Port, Taluka, Uran, District Raigad) Regulations, 2018.
(2) These Regulations shall extend to the area specified in the SEZ notification No. S. O. 2047 (E), dated the 11th August 2014, issued by Government of India, Ministry of Commerce and Industry, Department of Commerce (SEZ Section), Udyog Bhavan, New Delhi.
(3) These Regulations shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.
2. Definitions.—2.1 In these Regulations, unless the context otherwise requires,—
(a) " Act " means the Electricity Act, 2003, (36 of 2003) ;
(b) " Developer " shall have the same meaning as defined under sub-section (g) of Section 2 of the Special Economic Zone Act, 2005 ;
(c) " Deemed Distribution Licensee " means JNPT which has been authorized under clause (b) of Section 14 of the Act by virtue of the Notification No. S. O. 528 (E), dated the 3rd March 2010 issued by the Government of India under Section 49 of the Special Economic Zones Act, 2005, to operate and maintain a power distribution system for supplying electricity to the consumers in its area of supply as specified in the SEZ notification ;
(d) " General Conditions" means the General Conditions as specified in the Maharashtra Electricity Regulatory Commission (General Conditions of Distribution Licence) Regulations, 2006 as in force from time to time ;
(e) " JNPT " means Jawaharlal Nehru Port Trust which is a major port notified under Major Port Trust Act, 1963 and approved as a Developer for SEZ at villages Sawarkahr, Karal, Sonari and Jaskhar, Taluka Uran, District Raigad vide notification No. S. O. 2047 (E), dated the 11th August 2014 issued by the Government of India, Ministry of Commerce and Industry, Department of Commerce (SEZ Section ) Udyog Bhavan, New Delhi ;
(f) " SEZ Act " means the Special Economic Zones Act, 2005 ;
(g) " Special Economic Zone " of " SEZ " means each Special Economic Zone notified under the proviso to sub-section (4) of section 3 and sub-section (1) of section 4 (including Free Trade and Warehousing Zone) and includes an existing Special Economic Zone under the SEZ Act. 2.2 Words and expressions used in these Regulations and not defined shall have the same meaning assigned to them in the Electricity Act, 2003 and SEZ Act, 2005 or Rules and Regulations made thereunder.
५ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-क, नोव्हेंबर १३, २०१८/कर्ातिक २२, शके १९४०3. Applicability.—These Specific Conditions with respect to JNPT and the General Conditions of Licence as notified by the Commission shall be deemed to be the conditions of licence of JNPT and shall govern its operations of distribution and retail supply of electricity in the area specified herein.
4. "Area of Distribution" or " Area of Supply ".—4.1 The Area within which the Deemed Distribution Licensee is authorized to supply electricity shall be the area at villages Sawarkahr, Karal, Sonari and Jaskhar, Taluka Uran, District Raigad as stated in the SEZ notification No. S. O. 2047 (E), dated the 11th August 2014 issued by Ministry of Commerce and Industry, Government of India under Section 4 of the SEZ Act, 2005 subject to such conditions and exclusions as specified in the said notification and as specifically delineated in the map annexed as Sechedule 1.
4.2 In the event of future SEZ notifications or de-notifications by the Ministry of Commerce and Industry, Government of India, resulting into change in the SEZ area, the Deemed Distribution Licensee, within 15 days of such notifications/de-notifications, shall approach Commission for seeking amendment of these Specific Conditions with respect to JNPT.
4.3 In the event of de-notifications the Deemed Distribution Licensee shall continue to supply the consumers within the SEZ area till alternative arrangement of supply is made available to consumers in the de-notified area.
5. Term of Licence.—Subject to the provisions of the Act, the Licence shall remain in force for a period of Twenty-Five (25) years with effect from 11th August 2014, (i.e. the date of the notification of the SEZ), till 10th August 2039 or until and unless such licence is revoked, whichever is earlier.
6. Inspection of Specific Conditions and Licence.—The Deemed Distribution Licensee shall make provision for public inspection of these Specific Conditions and its licence, clearance or approval, immediately after the date of notification of these Regulations.
7. Power to amend.—The Commission may, at any time, vary, alter, modify or amend any provisions of these Regulations.
8. Power to remove difficulties.—If any difficulty arises in giving effect to the provisions of these Regulations, the Commission may, by general or specific Order, make such provisions not inconsistent with the provisions of the Act, as may appear to be necessary for removing the difficulty.
ABHIJIT DESHPANDE,
Mumbai,
Secretary,
dated the 13th November 2018. Maharashtra Electricity Regulatory Commission.
६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-क, नोव्हेंबर १३, २०१८/कर्ातिक २२, शके १९४०1 e
l u d e h c S ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY I/C DIRECTOR SHRI MANOHAR SHANKAR GAIKWAD, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 EDITOR : I/C DIRECTOR SHRI MANOHAR SHANKAR GAIKWAD.