RNI No. MAHBIL/2009/35529
महाराष्ट्र शासन राजपत्र
भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी
वर्ष ४, अंक ४६] गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १५-२१, २०१८/कर्ातिक २४-३०, शके १९४० [पृष्ठे ६४, किंमत : रुपये १४.००
प्राधिकृत प्रकाशन
शासकीय अधिसूचना, नेमणुका इत्यादी
अधिसूचना
BY THE COMMISSIONER OF POLICE, GREATER MUMBAI
Order
No. CP/XI(6)/2266/(09)/2018.— WHEREAS, it is likely that terrorists/anti-national elements might make use of drones, remote controlled micro-light aircrafts, aerial missile, para-gliders in their attacks and thereby endanger the life and limb of public at large, destroy public property and cause disturbance to Law and Order in the Brihanmumbai Police Commissionerate area ;
2. AND WHEREAS it has become necessary that some checks should be put on the activities of terrorists/anti-national elements across the Brihanmumbai Police Commissionerate to prevent the attack through such drones, remote controlled micro-light aircrafts, aerial missiles, para- gliders, and immediate necessary action should be taken to prevent the same ;
3. NOW, THEREFORE I, Manjunath Singe, Deputy Commissioner of Police (Operations), Brihan-Mumbai and Executive Magistrate, vide powers conferred upon me under section 144 of the Criminal Procedure Code, 1973 (Act II of 1974), do hereby order that no flying activities of drone, remote controlled micro-light aircrafts, aerial missiles, para-gliders, etc., shall be allowed in the jurisdiction of Brihanmumbai Police Commissionerate for the period of next 30 Days, i.e. from 22nd October 2018 to 20th November 2018 except for aerial surveillance through such devices by Mumbai Police or by specific permission in writing by Dy. Commissioner of Police (Operation), Brihanmumbai.
4. This order shall remain in force with effect 00.01 hrs. of 22nd October 2018 till 24.00 hrs. of 20th November 2018 unless withdrawn earlier.
5. Any person contravening this order shall be punishable under section 188 of the Indian Penal Code, 1860.
6. As the notice cannot be served individually to all concerned, the order is hereby passed ex- parte. It shall be published for the information of public, through press, and by affixing copies on the Notice Boards of the police stations, Divisional ACsP, Zonal DCsP, Municipal Ward offices, and by affixing copies at Tahsil and Ward offices.
Given under my hand and seal on the 18th day of the October, 2018.
MANJUNATH SINGE, Deputy Commissioner of Police (Operations) and Executive
Magistrate, Greater Mumbai.
(१)
भाग एक (को.वि.पु.)-----१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १५-२१, २०१८/कर्ातिक २४-३० शके १९४०
नगरविकास विभाग
मुख्य इमारत, ४ था मजला, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २३ ऑक्टोबर २०१८
अधिसूचना
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, १९६६.
क्रमांक टिपीएस. १७१८/४३५४/प्र.क्र. २२३/१८/नवि-१२.-----ज्याअर्थी, शासनाच्या नगरविकास विभागाकडून अधिसूचना क्र. टिपीएस-१८१७/९७३/प्र.क्र. १०३/१७/नवि-१३, दिनांक १३ सप्टेंबर २०१७ अन्वये महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ (सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र. ३७) (यापुढे ज्याचा उल्लेख '' उक्त अधिनियम '' असा करण्यात आला आहे) च्या कलम १५१(१) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करुन उपाध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक, सिडको यांनी उक्त अधिनियमाच्या कलम ६८ उप-कलम (२) अन्वये अधिसूचना क्र. सिडको/नैना/टिपीएस-१/२०१८, दिनांक २१ सप्टेंबर २०१८ अन्वये आकुर्ली, बेलवली व चिखले प्रारुप नगर रचना योजना क्र. १ (यापुढे जिचा उल्लेख उक्त प्रारुप योजना असा केला आहे) मंजूर करण्यात आली आहे.
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ७२(१) अन्वये उक्त प्रारुप योजना मंजूर केलेल्या व महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झालेल्या दिनांकापासून एक महिन्याच्या आत लवाद यांची नियुक्ती करणे आवश्यक आहे ;
आता त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ७२ उप-कलम (१) अन्वये आणि महाराष्ट्र नगर रचना योजना नियम, १९७४ मधील नियम क्र. ११ नुसार श्री. एस. व्ही. सुर्वे, उप संचालक, नगर रचना (निवृत्त) यांची उक्त योजनेसाठी लवाद म्हणून तात्काळ नियुक्ती करीत आहे व लवाद यांना आवश्यक ते सर्व सहाय्य व त्यांच्यावर देण्यात आलेल्या जबाबदाया पार पाडण्यासाठी स्वतंत्र कार्यालय व इतर अत्यावश्यक सोयीसुविधा पुरविण्याबाबत सिडकोस सूचना देण्यात येत आहेत.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
अशोक का. खांडेकर, कार्यासन अधिकारी.
URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT
Mantralaya, 4th Floor, Main Building, Mumbai 400 032, dated the 23rd October 2018
NOTIFICATION
MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING Act, 1966.
No. TPS. 1718/4354/CR-223/18/UD-12.— Whereas, the Draft Town Planning Scheme No. 1 of villages Akurli, Belevali and Chikhale (hereinafter referred to as '' the said Draft Scheme '') has been sanctioned by the Vice Chairman and Managing Director, CIDCO vide Notification No. CIDCO/NAINA/TPS-1/2018, dated the 21st September 2018 under sub-section (2) of the Section 68 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (Maharashtra Act No. XXXVII of 1966) (hereinafter referred to as '' the said Act '') as per the powers delegated under Section 15(1) by Government in Urban Development Department vide Notification No. TPS. 1817/973/C.R. 103/ 17/Ud-13, dated the 13th September 2017 of the said Act ;
And whereas, as per the provisions of Section 72(2) of the said Act, it is necessary to appoint an Arbitrator, within one month from the date on which the sanction to the said Draft Scheme is published in the Maharashtra Government Gazette ;
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 72 of the said Act, read with Rule No. 11 of the Maharashtra Town Planning Scheme Rules, 1974, the Government of Maharashtra hereby appoints Shri S. V. Surve, Deputy Director of Town Planning (Retired) as an Arbitrator for the said Draft Scheme with immediate effect and further directs the CIDCO to extend all reasonable assistance to the Arbitrator and also provide him with an independent office and other necessary perks to carry out duties cast upon him in the time bound manner and bear the cost on such items ;
By order and in the name of the Governor of Maharashtra,
ASHOK K. KHANDEKAR, Section Officer.
३महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १५-२१, २०१८/कर्ातिक २४-३० शके १९४० नगर विकास विभाग ४ था मजला, मुख्य इमारत, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ५ नोव्हेंबर २०१८ अधिसूचना
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६.
क्रमांक टीपीएस. १२१८/१२५२/प्र.क्र. ४५/१८/नवि-१२.-----ज्याअर्थी, दापोली नगर पंचायत क्षेत्राची विकास योजना (यापुढे ज्याचा उल्लेख '' उक्त विकास योजना '' असा करण्यात आला आहे.) महाराष्ट्र शासन नगरविकास विभागाची अधिसूचना क्र. टीपीएस-१८१०/२९८६/प्र.क्र. २८९/११/नवि-१२, दिनांक २१ मार्च २०१२ अन्वये (यापुढे ज्याचा उल्लेख '' उक्त अधिसूूचना '' या प्रमाणे करण्यात आला आहे.) शासनाने महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६ (यापुढे ज्याचा उल्लेख '' उक्त अधिनियम '' असा करण्यात आला आहे.) चे कलम ३१(१) अन्वये भागश: मंजूर केली असून वगळलेल्या भागाची विकास योजना उक्त अधिनियमाच्या कलम ३१(१) अन्वये शासन नगरविकास विभागाची अधिसूचना क्र. टीपीएस १८१२/३४९/प्र.क्र. ८३/नवि-१२, दिनांक ४ ऑगस्ट २०१५ अन्वये मंजूर झाली आहे ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेमध्ये मौजे कॅम्प दापोली, स. नं. १८५ अ/१, अ/१ एकूण क्षेत्र २.२१.६५ हे. आर या शासकीय मालकीच्या क्षेत्रापैकी सुमारे २४६२ चौ.मी. क्षेत्र आ. क्र. ३ (वि.यो. अहवालानुसार २८०० चौ.मी) ज्ञानदीप विद्यामंदीर या शैक्षणिक वापरासाठी आरक्षित दर्शविली आहे व त्याचे समुचित प्राधिकरण ज्ञानदीप विद्यामंदीर, श्रीराम शिक्षण संस्था दर्शविले आहे. (यापुढे ज्याचा उल्लेख '' उक्त आरक्षण '' असा करण्यात आला आहे.) ;
आणी ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेतील उक्त आरक्षणाचा '' ज्ञानदीप विद्यामंदीर '' हा शैक्षणिक वापर बदलून '' शासकीय वापर/ कार्यालये '' असा वापर करणेबाबत जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी यांनी दिनांक १५ फेब्रुवारी २०१८ च्या पत्रान्वये प्रधान सचिव, नगरविकास यांना विनंती केली आहे (यापुढे ज्याचा उल्लेख '' उक्त फेरबदल '' असा करण्यात आला आहे.) व त्याकरिता जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी समुचित प्राधिकरण राहील ;
आणि ज्याअर्थी, विकास योजना दापोली मधील आ.क्र. ३ चा वापर बदलणे आवश्यक आहे, असे महाराष्ट्र शासनाचे मत झाले आहे ; आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ मधील उप-कलम (१कक) (क) अन्वये प्रस्तावित फेरबदलासंदर्भात शासनाच्या नगर विकास विभागाने क्र. टिपीएस. १२१८/१२५२/प्र.क्र. ४५/१८/नवि-१२, दिनांक ८ मार्च २०१८ अन्वये आम जनतेच्या हरकती/सूचना मागविण्यासाठीची सूचना (नोटीस) महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग-१ मध्ये पृ.क्र. ७ ते ९ वर दिनांक १५-२१ मार्च, २०१८ मध्ये प्रसिद्ध झाली आहे आणि विहित मुदतीत प्राप्त होणाया सूचना/हरकतींवर संबंधितांना सुनावणी देऊन शासनास अहवाल सादर करण्याकरिता सहसंचालक, नगररचना, कोकण विभाग, नवी मुंबई (यापुढे ज्यांचा उल्लेख '' उक्त अधिकारी '' असा करण्यात आला आहे.) यांची नियुक्ती केली आहे ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिकारी यांनी उक्त फेरबदलाबाबत सर्व वैधनिक कार्यवाही पूर्ण करून त्यांचा अहवाल दिनांक २८ सप्टेंबर २०१८ रोजीच्या पत्राने शासनास सादर केला आहे ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिकारी यांचा सादर अहवाल विचारात घेऊन आणि संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेशी सल्लामसलत केल्यानंतर प्रस्तावित फेरबदल मंजूर करणे आवश्यक आहे, असे शासनाचे मत झाले आहे.
त्याअर्थी, आता उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ चे उपकलम (१कक) (ग) व त्या अनुषंगाने प्राप्त अधिकारात शासन प्रस्तावित फेरबदलास खालील अनुसूचिमध्ये नमूद केल्यानुसार अंतिम मंजुरी देत आहे ;
अनुसूची '' दापोली नगर पंचायत क्षेत्राच्या मंजूर विकास योजनेमधील मौजे कॅम्प दापोली स.नं. १८५अ/१, अ/१, एकूण क्षेत्र २.२१.६५ हे. आर या शासकीय मालकीच्या क्षेत्रापैकी आ.क्र. ३ ज्ञानदीप विद्यामंदीर करीता दर्शविलेल्या सुमारे २४६२ चौ.मी. क्षेत्राचा शैक्षणिक वापर बदलून '' शासकीय वापर/कार्यालये '' याप्रमाणे आरक्षित करण्यात येत आहे. सदर आरक्षणाकरिता जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी हे समूचित प्राधिकरण राहील. ''
२. सदर अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून अंमलात येईल. ३. उपरोक्त मंजूर फेरबदल दर्शविणारा भाग नकाशा खालील कार्यालयांमध्ये कार्यालयीन वेळेत एक महिन्याच्या कालावधीकरिता सर्वसामान्य जनतेच्या अवलोकनार्थ उपलब्ध राहील.
(१) जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी जिल्हा, रत्नागिरी. (२) सहसंचालक नगररचना, कोकण विभाग, कोकण भवन, नवी मुंबई. (३) नगररचना, रत्नागिरी शाखा, ६६९, सावंत बंगला, पहिला मजला, स्वामी विवेकानंद रोड, मारुती मंदीर, शिवाजी स्टेडियमच्या मागे, रत्नागिरी.
(४) मुख्याधिकारी, दापोली, नगर पंचायत, दापेली.
४. सदरची सूचना ही महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in वेबसाईटवर उपलब्ध राहील.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
अशोक का. खांडेकर, कार्यासन अधिकारी.
भाग एक (को.वि.पु.)-----१अ४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १५-२१, २०१८/कर्ातिक २४-३० शके १९४०
URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT
4th Floor, Main Building, Mantralaya, Mumbai 400 032, dated the 5th November 2018
NOTIFICATION
MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING Act, 1966.
No. TPS. 1218/1252/CR-45/18/UD-12.— Whereas, the Development Plan of Dapoli Nagar Panchayat (hereinafter referred to as '' the said Development Plan '') has been sanctioned by the Government in the Urban Development Department, partly under section 31(1) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (hereinafter referred to as '' the said Act '') vide Notification No. TPS-1810/2986/CR 289/11/UD-12, dated 21st March 2012 (hereinafter referred to as '' the said Notification '') and Excluded part (EP) of the said Development Plan had been sanctioned by the Government in the Urban Development under section 31(1) of the said Act vide Notification No. TPS-1812/349/CR 83/12/UD-12, dated 4th August 2015 ;
And whereas, in the said Development Plan, an area admeasuring approximately 2462 sq. mts. out of 2.21.65 Ha of Government land bearing S. No. 185A/1, A/1 of village Camp Dapoli (as per D.P. report 2800 sq.mt.) is reserved as Reservation No. 3 '' Dnyandeep Vidyamandir '' for educational purpose and Dnyandeep Vidyamandir, Shreeram Shikshan Sanstha is appointed as Implementing Agency for the reservation. (hereinafter referred to as '' the said Reservation '') ;
And whereas, the Collector, Ratnagiri District vide his letter dated 15th February 2018 requested the Principal Secretary, Urban Development to modify the said Reservation from Dnyandeep Vidyamandir to '' Government use/offices '' (hereinafter referred to as '' the said Modification '') and for this appropriate Authority will be Collector Ratnagiri ;
And whereas, the Government of Maharashtra is of the opinion that it is necessary to change the user of Site No. 3 in Development Plan of Dapoli ;
And whereas, the Notice regarding the proposed modification was published under sub- section (1AA) (a) of section 37 of the said Act, inviting suggestion/objection from the general public vide Urban Development Department Notice TPS 1218/1252/C.R. 45/18/UD-12, dated 8th March, 2018, which was published in Maharashtra Government Gazette, Part-1 dated March 15-21, 2018 on page No. 7 to 9 and Joint Director of Town Planning, Kokan Division was appointed as the officer (hereinafter referred to as '' the said Officer '') to hear the suggestions/objections in respect of proposed modification received within the stiputed period and submit their report to the Government ;
And whereas, the said Officer had submitted his report on 28th September 2018 regarding the said Modification after completing all the legal formalities ;
And whereas, after considering the report submitted by the said Officer and consulting the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune the Government is of the opinion it is necessary to sanction the proposal.
Now, therefore, in exercise of the powers conferred under sub-section (1AA) (c) of section 37 of the said Act, the Government hereby sanctions the said modification as mentioned in the schedule below—
५ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १५-२१, २०१८/कर्ातिक २४-३० शके १९४०SCHEDULE
'' An area admeasuring approximately 2462 sq.mts. out of 2.21.65 Ha. of Government land bearing S. Nos. 185A/1, A/1 of Village Camp Dapoli which is reserved as Reservation No. 3 for educational purpose for '' Dnyandeep Vidyamandir '' in the said Development Plan is changed to '' Government use/offices '' and Collector, Ratnagiri is appointed as the Appropriate Authority for the proposed reservation. '' ;
02. This notification shall come into force from the date of publication of the said notification in Maharashtra Government Gazette.
03. A copy of sanctioned modification shall be kept open for inspection by the general public in the following offices for the period of one month :—
(1) Collector, Ratnagiri District, Ratnagiri.
(2) The Joint Director of Town Planning, Kokan Division, Konkan Bhavan, Navi Mumbai.
(3) Town Planner, Ratnagiri Branch, 669, Sawant Bunglow, 1st Floor, Swami Vivekanand Road, Maruti Mandir, Shivaji Stadium Back Side, Ratnagiri.
(4) Chief Officer, Dapoli Nagarpanchayat, Dapoli.
04. This notice is also available on the Government website at www.maharashtra.gov.in (Act and Rule).
By order and in the name of the Governor of Maharashtra,
ASHOK K. KHANDEKAR,
Section Officer.
६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १५-२१, २०१८/कर्ातिक २४-३० शके १९४०अपर पोलीस आयुक्त (वाहतूक), मुंबई यांजकडून
अधिसूचना/आदेश
क्रमांक १६९/अपोआ/वाहतूक/कायमस्वरूपी/२०१८.----मुंबई शहरातील पश्चिम द्रुतगती महामार्गावर वाढत असलेली वाहनांची संख्या तसेच मेगा प्रकल्पामुळे रस्त्यावरील दोंन्ही बाजूकडील कमी/अरूंद झालेल्या मार्गक्रमणिकांमुळे वाहतूकीची कोंडी सोडविण्यासाठी उपाययोजना करणे गरजेचे वाटत आहे. याकरीता पश्चिम द्रुतगती महामार्गावरील वाहतूकीची कोंडी सोडविण्यासाठी सदर रस्त्यावरून मालवाहतूक करणाया हलक्या व मध्यम वजनाच्या व्यापार आणि वाणिज्यविषयक वाहनांच्या (तीन चाकी हलक्या मालवाहतूक करणाया वाहनांसह) संख्येमुळे होत असलेला अडथळा तसेच त्यांच्या वाहतूकीच्या मंद गतीच्या हालचालीमुळे सर्वसाधारण जनतेची व प्रवासी नागरिकांची मोठी गैरसोय होत आहे.
बृहन्मुंबई शहरातील पश्चिम द्रुतगती महामार्गावर हलक्या व मध्यम वजनाच्या व्यापार आणि वाणिज्यविषयक वाहनांच्या (तीन चाकी हलक्या मालवाहतूक करणाया वाहनांसह) वाहतुक निबर्ंधासंदर्भात खालीलप्रमाणे अधिसुचना प्रसारीत करण्यात येत आहे.
(अ) पश्चिम उपनगरे, मुंबई कार्यक्षेत्राकरिता .----
वाहतुक सुरळीत सुरू राहण्याकरिता व वाहतुकीचे व्यवस्थापन योग्य रीतीने होण्याकरिता सर्व प्रकारच्या हलक्या व मध्यम वजनाच्या व्यापार आणि वाणिज्यविषयक वाहनांना (तीन चाकी हलक्या मालवाहतूक करणाया वाहनांसह) पश्चिम द्रुतगती महामार्गावरील उत्तर वाहिनीवर सायंकाळी १७.०० ते २१.०० वा. पयर्ंत प्रवेश करण्यास व रस्त्यांवर धावण्यास निबर्ंध असतील.
(ब) आदेशामधून वगळण्यात आलेली वाहने .----
सदरचे निबर्ंध हे रूग्णवाहिका, पोलीस दल, अग्निशमन दल, शासकीय व निमशासकीय वाहने आणि अत्यावश्यक सेवा पुरविणारे वाहने जसे भाजीपाला, दुध, ब्रेड, बेकरीचे पदार्थ, औषधे, एलपीजी गॅस, पेट्रोलियम पदार्थ, पिण्याचे पाणी यांना लागू नाहीत.
(क) स्पष्टीकरण .----
(१) हलक्या व मध्यम वजनाच्या व्यापार आणि वाणिज्यविषयक वाहनांना (तीन चाकी हलक्या मालवाहतूक करणाया वाहनांसह) मुंबई शहरातील पश्चिम द्रुतगती महामार्गावरील उत्तर वाहिनीवर सकाळच्या वेळी रस्त्यांवर धावण्यास निबर्ंध नाहीत.
(२) अधिसूचना क्र. ११, दिनांक २३ जानेवारी २०१८ अन्वये मुंबई शहरातील तसेच पश्चिम द्रुतगती मार्गासह असलेल्या रस्त्याच्या दोन्ही वाहिनींवर अवजड वाहनांना (बसेस वगळुन) या अगोदरच र्िनदिष्ट वेळेकरिता प्रवेश करण्यास व धावण्यास निबर्ंध घालण्यास आलेले आहेत व सदर निबर्ंध यापुढे ही चालू राहतील.
(३) या अधिसूचनेद्वारे हलक्या व मध्यम वजनाच्या व्यापार आणि वाणिज्यविषयक वाहनांना (तीन चाकी हलक्या मालवाहतूक करणाया वाहनांसह) केवळ मुंबई शहरातील पश्चिम द्रुतगती महामार्गावरील उत्तर वाहिनीवर सायंकाळी १७.०० ते २१.०० वाजेपयर्ंत धावण्यास निबर्ंध घातलेले आहेत.
(४) हलक्या व मध्यम वजनाच्या व्यापार आणि वाणिज्यविषयक वाहनांना (तीन चाकी हलक्या मालवाहतूक करणाया वाहनांसह) मुंबई शहरातील पश्चिम द्रुतगती महामार्गावरील दक्षिण वाहिनीवर रस्त्यांवर धावण्यास निबर्ंध नाहीत.
सदरचा आदेश माझे सही व शिक्क्यानिशी दिनांक १३ नोव्हेंबर २०१८ रोजी निर्गमित करण्यात येत आहे.
मुंबई, दिनांक १० नोव्हेंबर २०१८.
दिपाली मासीरकर, भा.पो.से., पोलीस उप आयुक्त (शहरे), अतिरिक्त कार्यभार अपर पोलीस आयुक्त वाहतूक, मुंबई.
७ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १५-२१, २०१८/कर्ातिक २४-३० शके १९४०BY OFFICE OF THE ADDITIONAL COMMISSIONER OF POLICE (TRAFFIC) MUMBAI
NOTIFICATION/ORDER
No. 169/Addl. CP/Traffic/Permanent/2018.— Due to steep increase in the number of vehicles plying on the Western Express Highway coupled with reduced carriageway due to ongoing works of Mega projects, it is felt necessary to take steps to decongest the carriageway of Western Express Highway, Plying of Light and Medium Commercial Vehicles (Including Three wheeler light Commerical Vehicles) are causing obstructions to traffic flow not only due to its numbers but also due to increased friction in traffic movements, thereby causing inconvenience to the general public.
Therefore, in order to prevent obstructions and inconvenience to the public, I, Deepali Masirkar, IPS, Dy. Commissioner of Police, City, Addl. Charge, Addl. Commissioner of Police, Traffic, Mumbai and in exercise of the powers conferred upon me under section 115 of Motor Vehicles Act, 1988 (Act No. 59 of 1988) read with Government Notification No. MVA 0589/CR-1061/TRA-2, dated 19th May 1990 M.G.G. IV-A, dated 20th September 1990 p.668, do hereby order as under.
(A) For the jurisdiction of Western Suburbs, Mumbai.
For the purpose of smooth movement of Traffic and better Traffic Management, plying of all Light and Medium Commercial Vehicles (Including Three wheeler light Commercial Vehicles) are restricted between 17.00 to 21.00 Hrs. on the North Bound carriageway of the Western Express Highway.
(B) Vehicles exempted from restrictions are as below :—
The restrictions are not applicable to Ambulances, Police Vehicles, Fire Brigade Vehicles, Government and Semi Government Vehicles and Vehicles supplying essential services like vegetables, Milk, Bread, Medicines, bakery products, LPG Gas, petroleum products and drinking water.
(C) Clarifications :—
1. There will be no restriction on plying of Light and Medium Commercial Vehicles (Including Three wheeler light Commercial Vehicles) on the North bound carriageway in the morning hours of the Western Express Highway.
2. Heavy vehicles excluding buses etc. already restrained from plying for specified hours on both bounds of the carriageway on all roads across the city including the Western Express Highway as per notification issued vide order No. 11, dated 23rd January 2018 by this office shall continue.
3. The restriction on Light and Medium Commercial Vehicles (Including Three wheeler light Commercial Vehicles) shall be applicable only on North bound of the Western Express Highway between 17.00 to 21.00 Hrs.
4. There will be no restriction on plying of Light and Medium Commercial Vehicles (Including Three wheeler light Commercial Vehicles) on the South bound carriageway as of now.
Issues under my seal and signature on the 13th day of November, 2018.
Mumbai,
DEEPALI MASIRKAR, IPS.,
dated 10th November 2018.
Dy. Commissioner of Police (City),
Addl. Charge, Addl. Commissioner of
Police Traffic, Mumbai.
८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १५-२१, २०१८/कर्ातिक २४-३० शके १९४०उप विभागीय अधिकारी, श्रीवर्धन विभाग, श्रीवर्धन यांजकडून
शुद्धीपत्र
उप विभागीय अधिकारी, श्रीवर्धन यांजडकील पत्र क्रमांक उविअश्री/भूसं/कात-२/पाणीपु/एस.आर. ०१/२०१८ श्री हरिहरेश्वर मारळ पाणीपुरवठा योजना कामी नमुना-१ खाजगी क्षेत्रातील जमीन खाजगी वाटाघाटीद्वारे थेट खरेदी पद्धतीने ताब्यात घेण्याबाबत जाहीर नोटीस महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ३०-सप्टेंबर ५, २०१८, पृष्ठ क्र. ३७, ३८ वर प्रसिद्ध झाली आहे. नमुना जाहीर नोटीसमध्ये खालीलप्रमाणे दुरुस्ती करण्यात येत आहे :----
मौजे मारळ, तालुका श्रीवर्धन, जिल्हा रायगड
यापूर्वी नमुना १ जाहीर नोटीस मध्ये प्रसिद्ध झालेला तपशिल दुरुस्तीप्रमाणे वाचण्याचा तपशिल
(१)
क्रमांक उविअश्री/भूसं/कात २/पाणीपु/एस.आर. ०१/२०१८.---- याअर्थी कार्यकारी अभियंता, हेटवणे मध्यम प्रकल्प विभाग, कामार्ली, ता. पेण, जि. रायगड, यांनी मौजे मारळ, क्षेत्र १४.३१.९ हे.आर या ०१ गावांचे श्री हरिहरेश्वर-मारळ पाणीपुरवठा प्रकल्पाकरिता शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग क्र. संकीर्ण. ०३/२०१५/प्र.क्र. ३४/ अ-२, दिनांक १२ मे २०१५ व शासन परिपत्रक क्र. एलक्युएन-०१/ २०१७/प्र.क्र. १२/अ-२, दिनांक २५ जानेवारी २०१७ मधील तरतुदीस अनुसरून खाजगी क्षेत्रातील जमीन खाजगी वाटाघाटीद्वारे थेट खरेदी पद्धतीने कार्यकारी अभियंता, हेटवणे मध्यम प्रकल्प विभाग, कामार्ली, ता. पेण, जि. रायगड यांचे नावे घेण्याबाबत प्रस्ताव मा. जिल्हाधिकरी, रायगड यांचेकडे सादर केला आहे ;
आणि ज्याअर्थी, मा. जिल्हाधिकारी, रायगड यांचे आदेश क्र. भूसंपादन/टे-६/मौजे मारळ/२०१८, दिनांक १६ जुलै २०१८ उक्त प्रस्तावासंबंधी उक्त शासन निर्णय दिनांक १२ मे २०१५ व दिनांक ३० सप्टेंबर २०१७ आणि तद्नुषंगिक शासन निर्णय, तसेच शासन परिपत्रक, महसूल व विभाग क्र. एलक्युएन-०१/२०१७/प्र.क्र. १२/अ-२, दिनांक २५ जानेवारी २०१७ प्रमाणे कार्यवाही करण्याबाबत निर्देश दिले आहेत ;
त्याअर्थी, आता, १. उक्त शासन निर्णय आणि शासन परिपत्रकातील तरतुदीनुसार, मी, श्री. प्रविण ज्ञानू पवार, उप विभागीय अधिकारी, श्रीवर्धन याद्वारे,---
(एक) अनुसूची--१ मध्ये नमूद खाजगी क्षेत्रातील जमीन खाजगी वाटाघाटीद्वारे थेट खरेदी पद्धतीने कार्यकारी अभियंता, हेटवणे मध्यम प्रकल्प विभाग, कामार्ली, ता. पेण, जि. रायगड यांच्या नावे घेण्याबाबत जाहीर नोटीस प्रसिद्ध करीत आहे ; आणि
(दोन) प्रकल्पासाठी जमीन थेट खरेदी घेताना जिल्हास्तरिय समितीमार्फत भूसंपादन कायदा, २०१३ मधील कलम २६ ते ३० च्या व शेडयूल-१ च्या तरतुदींनुसार संबंधित जमिनीसाठी परिगणीत होणाया एकूण मोबदल्याच्या रकमेवर २५ % रक्कम वाढीव देऊन, मोबदला निश्चित करण्यात येईल.
(तीन) संबंधित भूधारकाकडून शासनाच्या प्रचलित धोरणाप्रमाणे खाजगी जमीन खाजगी वाटाघाटीद्वारे कार्यकारी अभियंता, हेटवणे मध्यम प्रकल्प विभाग, कामार्ली, ता. पेण, जि. रायगड यांचे नावे खरेदी देण्यास स्वेच्छेने तयार असल्याबाबत व जिल्हास्तरीय समितीने निश्चित केलेला मोबदला संपूर्णत: व अंतिमरित्या स्विकारण्यास तयार असल्याबाबतची संमतीपत्रे (विकल्प) मागवित आहे.
(२)
ज्याअर्थी कार्यकारी अभियंता, रायगड पाटबंधारे विभाग क्र. २, कोकवभवन--नवी मुंबई, जि. रायगड, यांनी मौजे मारळ, क्षेत्र १४.३१.९ हे.आर या ०१ गावांचे श्री हरिहरेश्वर-मारळ पाणीपुरवठा प्रकल्पाकरिता शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग क्र. संकीर्ण ०३/२०१५/प्र.क्र. ३४/अ-२, दिनांक १२ मे २०१५ व शासन परिपत्रक क्र. एलक्युएन- ०१/२०१७/प्र.क्र. १२/अ-२, दिनांक २५ जानेवारी २०१७ मधील तरतुदीस अनुसरून खाजगी क्षेत्रातील जमीन खाजगी वाटाघाटीद्वारे थेट खरेदी पद्धतीने कार्यकारी अभियंता, रायगड पाटबंधारे विभाग क्र. २, कोकणभवन--नवी मुंबई, जि. रायगड यांचे नावे घेण्याबाबत प्रस्ताव मा. जिल्हाधिकरी, रायगड यांचेकडे सादर केला आहे.
आणि ज्याअर्थी, मा. जिल्हाधिकारी, रायगड यांचे आदेश क्र. भूसंपादन/टे-६/मौजे मारळ/२०१८, दिनांक १६ जुलै २०१८ अन्वये उक्त प्रस्तावासंबंधी उक्त शासन निर्णय दिनांक १२ मे, २०१५ व दिनांक ३० सप्टेंबर २०१७ आणि तद्नुषंगिक शासन निर्णय, तसेच शासन परिपत्रक, महसूल व वन विभाग क्र. एलक्युएन-०१/२०१७/ प्र.क्र. १२/अ-२, दिनांक २५ जानेवारी २०१७ प्रमाणे कार्यवाही करण्याबाबत निर्देश दिले आहेत.
त्याअर्थी, आता, १. उक्त शासन निर्णय आणि शासन परिपत्रकातील तरतुदीनुसार, मी, श्री. प्रविण ज्ञानू पवार, उप विभागीय अधिकारी, श्रीवर्धन याद्वारे,- (एक) अनुसूची--१ मध्ये नमूद खाजगी क्षेत्रातील जमीन खाजगी वाटाघाटीद्वारे थेट खरेदी पद्धतीने कार्यकारी अभियंता, रायगड पाटबंधारे विभाग क्र. २, कोकणभवन--नवी मुंबई यांच्या नावे घेण्याबाबत जाहीर नोटीस प्रसिद्ध करीत आहे ; आणि
(दोन) प्रकल्पासाठी जमीन थेट खरेदी घेताना जिल्हास्तरीय समितीमार्फत भूसंपादन कायदा, २०१३ मधील कलम २६ ते ३० च्या व शेडयूल-१ च्या तरतुदींनुसार संबंधित जमिनीसाठी परिगणीत होणाया एकूण मोबदल्याच्या रकमेवर २५ % रक्कम वाढीव देऊन, मोबदला निश्चित करण्यात येईल.
(तीन) संबंधित भूधारकाकडून शासनाच्या प्रचलित धोरणाप्रमाणे खाजगी जमीन खाजगी वाटाघाटीद्वारे कार्यकारी अभियंता, रायगड पाटबंधारे विभाग क्र. २, कोकणभवन--नवी मुंबई, जि. रायगड यांचे नावे खरेदी देण्यास स्वेच्छेने तयार असल्याबाबत व जिल्हास्तरीय समितीने निश्चित केलेला मोबदला संपूर्णत: व अंतिमरित्या स्वीकारण्यास तयार असल्याबाबतची संमतीपत्रे (विकल्प) मागवित आहे.
९ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १५-२१, २०१८/कर्ातिक २४-३० शके १९४०(१)
२. संबंधित भूधारकांनी ही जाहिर नोटीस प्रसिद्ध झाल्यानंतर विहित नमुन्यातील संमतीपत्र (विकल्प) उप विभागीय अधिकारी, श्रीवर्धन/ कार्यकारी अभियंता, हेटवणे मध्यम प्रकल्प विभाग, कामार्ली, ता. पेण, जि. रायगड यांच्याकडे दाखल करावीत.
३. संमतीपत्राचा (विकल्प) विहित नमुना उप विभागीय अधिकारी, श्रीवर्धन/कार्यकारी अभियंता, हेटवणे मध्यम प्रकल्प विभाग, कामार्ली, ता. पेण, जि. रायगड, यांच्या कार्यालयामध्ये उपलब्ध आहे. तसेच सदर नमुना या कार्यालयामार्फत/भूसंपादन संस्थेच्या प्राधिकृत अधिकायामार्फत भूधारकांना उपलब्ध करून देण्यात येईल.
४. सदर प्रकल्पासाठी निश्चित करण्यात आलेल्या क्षेत्राच्या आरखडयाची प्रत उप विभागीय अधिकार, श्रीवर्धन यांच्या कार्यालयामध्ये व भूसंपादन संस्थेच्या प्राधिकृत अधिकायाच्या कार्यालयामध्ये कार्यालयीन वेळेत भूधारकांना किंवा हितसंबंधीत व्यक्तींना तसेच जनतेस निरिक्षणासाठी खुली ठेवण्यात आली आहे.
(२)
२. संबंधित भूधारकांनी हि जाहिर नोटीस प्रसिद्ध झाल्यानंतर विहित नमुन्यातील संमतीपत्र (विकल्प) उप विभागीय अधिकारी, श्रीवर्धन/ कार्यकारी अभियंता, रायगड पाटबंधारे विभाग क्र. २, कोकणभवन- नवी मुंबई, जि. रायगड यांच्याकडे दाखल करावीत.
३. संमतीपत्राचा (विकल्प) विहित नमुना उप विभागीय अधिकारी, श्रीवर्धन/कार्यकारी अभियंता, रायगड पाटबंधारे विभाग क्र. २, कोकणभवन-नवी मुंबई, जि. रायगड यांच्या कार्यालयामध्ये उपलब्ध आहे. तसेच सदर नमुना या कार्यालयामार्फत/भूसंपादन संस्थेच्या प्राधिकृत अधिकायामार्फत/भूधारकांना उपलब्ध करून देण्यात येईल.
४. सदर प्रकल्पासाठी निश्चित करण्यात आलेल्या क्षेत्राच्या आराखडयाची प्रत उप विभागीय अधिकारी, श्रीवर्धन यांच्या कार्यालयामध्ये व भूसंपादन संस्थेच्या प्राधिकृत अधिकायाच्या कार्यालयामध्ये कार्यालयीन वेळेत भूधारकांना किंवा हितसंबंधीत व्यक्तींना तसेच जनतेस निरिक्षणासाठी खुली ठेवण्यात आली आहे.
अनुसूची--एक
अनुसूची--एक खरेदी द्यावयाच्या जमिनीचा तपशिल तालुका श्रीवर्धन, जिल्हा रायगड
अ. क्र. गावाचे भूमापन क्रमांक/ क्षेत्र नाव गट क्रमांक
(१) (२) (३) (४)
हे. आर १ ४२६ पैकी २.६७.८ २ ४५१ पैकी ०.२१.० ३ ४४४ १.५०.९ ४ ४३९ पैकी ०.२२.० ५ ४४० पैकी ०.६०.० ६ ४४२ पैकी ०.७१.० ७ ४४५ ०.६५.५ ८ ४४६ पैकी ०.९४.० ९ ५८१ पैकी ०.४०.२ १० मौजे ४४८ पैकी ०.३५.४ ११ मारळ ५६६ पैकी ०.१९.१ १२ ५८२ ०.६३.० १३ ५७० पैकी ०.२४.० १४ ५६७ पैकी ०.१७.८ भाग एक (को.वि.पु.)-----२
खरेदी द्यावयाच्या जमिनीचा तपशिल तालुका श्रीवर्धन, जिल्हा रायगड
अ. क्र. गावाचे भूमापन क्रमांक/ क्षेत्र नाव गट क्रमांक
(१) (२) (३) (४)
हे. आर १ ४२६ पैकी २.६७.८ २ ४५१ पैकी ०.२१.० ३ ४४४ १.५०.९ ४ ४३९ पैकी ०.२२.० ५ ४४० पैकी ०.६०.० ६ ४४२ पैकी ०.७१.० ७ ४४५ ०.६५.५ ८ ४४६ पैकी ०.९४.० ९ ५८१ पैकी ०.४०.२ १० मौजे ४४८ पैकी ०.३५.४ ११ मारळ ५६६ पैकी ०.१९.१ १२ ५८२ ०.६३.० १३ ५७० पैकी ०.२४.० १४ ५६७ पैकी ०.१७.८१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १५-२१, २०१८/कर्ातिक २४-३० शके १९४० अनुसूची--एक खरेदी द्यावयाच्या जमिनीचा तपशिल तालुका श्रीवर्धन, जिल्हा रायगड अ. क्र. गावाचे भूमापन क्रमांक क्षेत्र नाव गट क्रमांक
(१) (२) (३) (४)
हे. आर. १५ ५६९ पैकी ०.२८.३ १६ ५६८ पैकी ०.२८.३ १७ ५७४ अ ०.३१.९ १८ ५७४ ब ०.११.६ १९ ५७५ पैकी ०.१८.४ २० ५७६ पैकी ०.२६.० २१ ५७७ ०.५३.० २२ ५७८ ०.७३.३ २३ ५७९ ०.५७.७ २४ ५८० पैकी ०.६०.३ २५ ५८३ पैकी ०.८२.४ २६ ५८४ पैकी ०.०६.० २७ ४३८ पैकी ०.०३.०
एकूण . . १४.३१.९ श्रीवर्धन, दिनांक १५ ऑक्टोबर २०१८.
अनुसूची--एक खरेदी द्यावयाच्या जमिनीचा तपशिल तालुका श्रीवर्धन, जिल्हा रायगड अ. क्र. गावाचे भूमापन क्रमांक क्षेत्र नाव गट क्रमांक
(१) (२) (३) (४)
हे. आर. १५ ५६९ पैकी ०.२८.३ १६ ५६८ पैकी ०.२८.३ १७ ५७४ अ ०.३१.९ १८ ५७४ ब ०.११.६ १९ ५७५ पैकी ०.१८.४ २० ५७६ पैकी ०.२६.० २१ ५७७ ०.५३.० २२ ५७८ ०.७३.३ २३ ५७९ ०.५७.७ २४ ५८० पैकी ०.६०.३ २५ ५८३ पैकी ०.८२.४ २६ ५८४ पैकी ०.०६.० २७ ४३८ पैकी ०.०३.०
एकूण . . १४.३१.९
श्री. प्रविण ज्ञानु पवार, उप विभागीय अधिकारी, श्रीवर्धन विभाग, श्रीवर्धन.
११ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १५-२१, २०१८/कर्ातिक २४-३० शके १९४० जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी यांजकडूनवाचावे.---- (१) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-१ यांचेकडील
परिपत्रक क्र. एडीएम/१८४/१५६(२), दिनांक १९ मार्च १९६८.
(२) शासन अधिसूचना जा.क्र. सीएसएल. १६०५/प्र.क्र. १२०/१५-स, दिनांक २ एप्रिल २००५.
(३) मा. सहकार आयुक्त यांचे कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र. ना. बँका/डी-४/ना.पत/का.क. १५६/प्रशिक्षण/०५, दिनांक १३ जुलै २००५ चे परिपत्रक.
(४) मा. सहकार आयुक्त यांचे कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.ना.बँका/डी-४/ना.पत/का.क. १५६/११, दिनांक २१ नोव्हेंबर २०११ चे परिपत्रक.
(५) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे रिट याचिका क्र. १९४२/२०१३ मधील दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजीचे आदेश.
(६) मा. सहकार आयुक्त यांचे कार्यालयाकडील जा.क्र. ८-सआ/वैधा. कार्य व अवसा. काम/कलम १५६/२०१६, दिनांक २४ जून २०१६ चे परिपत्रक.
(७) सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी यांचे कार्यालयाकडील दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचा प्रस्ताव.
आदेश
क्रमांक जिउनि/कृषिपत/का.क. १५६/अधिप्रदान/५८८१/१८.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, श्रीमती बी. एस. माळी, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी या आदेशान्वये कुसूमताई सहकारी पतसंस्था मर्या. रत्नागिरी, ता. रत्नागिरी या संस्थेच्या खालील अधिकायांस त्याच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम (१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून १ एप्रिल २०१८ ते दिनांक ३१ मार्च २०१९ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :---
अ.क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावायाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नाव अधिकायाचा हुद्दा व कार्यरत शाखा
(१) (२)
(३)
(४) (५) १ श्री. विश्वास दिनकर कार्यकर्ते वसुली अधिकारी वसुुली अधिकारी रत्नागिरी तालुका (१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सुचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यकती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील.
(२) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.
(३) विशेष वसुली अधिकारी यांनी दरमाह सोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यात " अ-३, " " अ-४ " व " ब " कर्ज वसूलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थांचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उपनिबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी.
(४) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
(५) वसूली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात भरणा करावा. वसूली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत बँक स्तरावर स्वतंत्र नोंदवही ठेवण्यात यावी.
(६) त्याबाबतचा नमुना " अ-१, " " अ-२ " " अ-३ " " अ-४ " सोबत जोलेला आहे. मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र. १९४२/२०१३ दि बेसिन कॅथोलिक को-ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचाराच घेवून वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी.
भाग एक (को.वि.पु.)-----२अ१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १५-२१, २०१८/कर्ातिक २४-३० शके १९४० (७) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
(८) शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-१५०४/प्र.क्र. २३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.
(९) वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही ""महाराष्ट्र शासन नियुक्त"" आणि किंवा ""सिव्हील कोर्ट"", "" एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट "" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे ""वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये)"" असे लिहावे.
(१०) वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर "" वसुली अधिकारी कुसुमताई सहकारी पत संस्था मर्या., रत्नागिरी, ता. रत्नागिरी "" असा फलक लावता येऊ शकेल.
(११) वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामिनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
(१२) वसुली अधिकायास, थकबारीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.
रत्नागिरी, दिनांक २१ जून २०१८.
बी. एस. माळी, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी.
जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी यांजकडून
वाचले.---- (१) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-१ यांचेकडील परिपत्रक क्र. एडीएम/१८४/१५६(२), दिनांक १९ मार्च, १९६८.
(२) शासन अधिसूचना जा.क्र. सीएसएल./१६०५/प्र.क्र. १२०/१५-स, दिनांक २ एप्रिल २००५.
(३) मा. सहकार आयुक्त यांचे कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र. ना. बँका/डी-४/ना.पत/का.क. १५६/प्रशिक्षण/०५, दिनांक १३ जुलै २००५ चे परिपत्रक.
(४) मा. सहकार आयुक्त यांचे कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.ना.बँका/डी-४/ना.पत/का.क. १५६/११, दिनांक २१ नोव्हेंबर २०११ चे परिपत्रक.
(५) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे रिट याचिका क्र. १९४२/२०१३ मधील दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजीचे आदेश.
(६) मा. सहकार आयुक्त यांचे कार्यालयाकडील जा.क्र. ८-सआ/वैधा. कार्य व अवसा. काम/कलम १५६/ २०१६, दिनांक २४ जून २०१६ चे परिपत्रक.
(७) सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, खेड, यांचे कार्यालयाकडील दिनांक २७ एप्रिल २०१८ रोजीचा प्रस्ताव.
आदेश
क्रमांक जिउनि/कृषिपत/का.क. १५६/अधिप्रदान/५७५५/१८.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन मी, श्रीमती बी. एस. माळी, जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी या आदेशान्वये श्री. लक्ष्मी नारायण नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., खेड, ता. खेड या संस्थेच्या खालील अधिकायांस त्याच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम (१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून १ एप्रिल २०१८ ते दिनांक ३१ मार्च २०१९ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :---
१३ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १५-२१, २०१८/कर्ातिक २४-३० शके १९४०अ.क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नाव अधिकायाचा हुद्दा व कार्यरत शाखा
(१) (२)
(३)
(४) (५) १ श्री. संदेश सुभाष शिंदे वसुली अधिकारी वसुुली अधिकारी खेड तालुका (१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सुचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यकती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील.
(२) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.
(३) विशेष वसुली अधिकारी यांनी दरमाह सोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यात " अ-३, " " अ-४ " व " ब " कर्ज वसूलीची माहिती जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थांचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उपनिबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी.
(४) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
(५) वसूली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात भरणा करावा. वसूली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत बँक स्तरावर स्वतंत्र नोंदवही ठेवण्यात यावी.
(६) त्याबाबतचा नमुना " अ-१, " " अ-२ " " अ-३ " " अ-४ " सोबत जोलेला आहे. मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र. १९४२/२०१३ दि बेसिन कॅथोलिक को-ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचाराच घेवून वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी.
(७) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
(८) शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-१५०४/प्र.क्र. २३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.
(९) वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही ""महाराष्ट्र शासन नियुक्त"" आणि किंवा ""सिव्हील कोर्ट"", "" एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट "" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे ""वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये)"" असे लिहावे.
(१०) वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर "" वसुली अधिकारी, श्री. लक्ष्मी नारायण नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., खेड, ता. खेड "" असा फलक लावता येऊ शकेल.
(११) वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामिनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
(१२) वसुली अधिकायास, थकबारीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.
रत्नागिरी, दिनांक १९ जून २०१८.
बी. एस. माळी, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी.
१४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १५-२१, २०१८/कर्ातिक २४-३० शके १९४० सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडूनवाचावे.---- (१) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे १ यांचेकडील
परिपत्रक क्र. एडीएम/१८४/१५६(२), दिनांक १९ मार्च, १९६८.
(२) शासन अधिसूचना क्र. सीएसएल. १६०५/प्र.क्र. १२०/१५-स, दिनांक २ एप्रिल २००५.
वाचले.---- (१) सहकार आयुक्त यांचे कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र. ना. बँका/डी-४/ना.पत/क. १५६/प्रशिक्षण/०५, दिनांक १३ जुलै २००५.
(२) सहकार आयुक्त कार्यर्ालयाचे परिपत्रक जा.क्र. ना. पत/डी-४/पतसंस्था/का.क. १५६/११, दिनांक २१ नोव्हेंबर २०११.
(३) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे रिट याचिका क्र. १९४२/२०१३ मधील दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजीचे आदेश.
(४) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र. ८-सआ/वैधा. कार्य व अवसा. काम/कलम १५६/२०१६, दिनांक २४ जून २०१६.
(५) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा. क्र. पतसंस्था/स.आ-५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/ २०१७, दिनांक १ जानेवारी २०१७.
(६) मुख्य कार्यकारी अधिकारी चिपळूण नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, चिपळूण यांचे दिनांक १९ मार्च २०१८ चे पत्र व त्यासोबतचा प्रस्ताव.
आदेश
क्रमांक पतसंस्था/स.आ-५/का.क. १५६/चिपळूण ना. पत/२०१८/८१३.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन मी, डॉ. पी. एल. खंडागळे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था (पतसंस्था), महाराष्ट्र राज्य, पुणे या आदेशान्वये चिपळूण नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., चिपळूण या संस्थेच्या खालील अधिकायांस त्याच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०१९ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :---
अ.क्र. अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकार प्रदान केलेल्या शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायांचे नाव अधिकायांचा हुद्दा
(१) (२)
(३)
(४) (५) १ श्री. नितीन राघो खताते वसुली व्यवस्थापक वसुुली अधिकारी रत्नागिरी जिल्हा २ श्री. संदिप शिवाजी पाटील वसुली व्यवस्थापक वसुली अधिकारी रत्नागिरी जिल्हा (१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान करण्यात आलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.
(२) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.
(३) वसुली अधिकारी यांनी दरमाह सोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यात प्रपत्र १,२,३, ४ व ५ प्रमाणे कार्यवाही करावी तसेच कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थांचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी.
(४) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
१५ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १५-२१, २०१८/कर्ातिक २४-३० शके १९४०(५) वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात करावा. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्था स्तरावर स्वतंत्र नोंदवही ठेवण्यात यावी त्याबाबतचा नमुना प्रपत्र १,२,३, ४ व ५ सोबत जोडलेला आहे.
(६) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र. १९४२/२०१३ दि बेसिन कॅथोलिक को-ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी.
(७) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
(८) शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-१५०४/प्र.क्र. २३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.
(९) वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही ""महाराष्ट्र शासन नियुक्त"" आणि किंवा ""सिव्हील कोर्ट"", "" एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट "" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे ""वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये)"" असे लिहावे.
(१०) वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर "" वसुली अधिकारी चिपळूण नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., चिपऴूण "" असा फलक लावता येऊ शकेल.
(११) वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामिनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
(१२) वसुली अधिकायास, थकबारीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.
(१३) वसुली अधिकायाने या कार्यालयाच्या दिनांक १ जानेवारी २०१७ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसूलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.
(१४) संस्थेने या कार्यालयाचा दिनांक ६ नोव्हेंबर १९८५ च्या आदेशानुसार सरचार्ज आकारणी करून ती संबंधितांकडून वसूल करून शासन कोषागारात तात्काळ भरणा करावी. संस्थेकडे थकीत असलेली व शासनास यापूर्वी भरणा न केलेली सरचार्जची संपूर्ण रक्कम भरण्याची जबाबदारी संस्थेच्या संचालक मंडळाची व व्यवस्थापकांची वैयक्ितकरित्या राहील यांची नोंद घेऊन तातडीने वसूल सरचार्ज शासकीय कोषागारात भरणा करावा.
पुणे, दिनांक ३१ मार्च २०१८.
डॉ. पी. एल. खंडागळे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था (पतसंस्था), महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
१६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १५-२१, २०१८/कर्ातिक २४-३० शके १९४० सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडूनवाचावे.---- (१) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे १ यांचेकडील
परिपत्रक क्र. एडीएम/१८४/१५६(२), दिनांक १९ मार्च १९६८.
(२) शासनाची अधिसूचना क्र. सीएसएल. १६०५/प्र.क्र. १२०/१५-स, दिनांक २ एप्रिल २००५.
(३) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र. ना. बँका/डी-४/ना.पत/क. १५६/प्रशिक्षण/०५, दिनांक १३ जुलै २००५.
(४) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.ना. पत/डी-४/पतसंस्था/का.क. १५६/११, दिनांक २१ नोव्हेंबर २०११.
(५) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे रिट याचिका क्र. १९४२/२०१३ मधील दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजीचे आदेश.
(६) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र. स.आ-५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/२०१७, दिनांक १ जानेवारी २०१७.
(७) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, श्री भैरवनाथ नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., लांडेवाडी-चिंचोडी, ता. आंबेगाव, जि. पुणे यांचे दिनांक २६ फेब्रुवारी २०१७ चे पत्र व त्यासोबतचा प्रस्ताव.
आदेश
क्रमांक पतसंस्था/स.आ-५/का.क. १५६/श्री भैरवनाथ ना. सह. पत/२०१८/८००.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी, डॉ. पी. एल. खंडागळे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे या आदेशान्वये श्री भैरवनाथ नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., लांडेवाडी-चिंचोडी, ता. आंबेगाव, जि. पुणे या संस्थेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०१९ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :---
अ.क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नाव अधिकायाचा हुद्दा
(१) (२)
(३)
(४) (५) १ श्री. रमेश बळीराम खरमाळे शाखा व्यवस्थापक, मंचर वसुुली अधिकारी पुणे जिल्हा २ श्री. शाम ज्ञानेश्वर गावडे शाखा व्यवस्थापक, आळंदी वसुली अधिकारी पुणे/मुंबई जिल्हा (१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील.
(२) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.
(३) वसुली अधिकारी यांनी दरमाह सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १,२,३, ४ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थांचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी.
(४) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
(५) वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात करावा. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्था स्तरावर स्वतंत्र नोंदवही ठेवण्यात यावी. त्याबाबतचा नमुना प्रपत्र १,२,३,४ व ५ सोबत जोडलेला आहे.
१७ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १५-२१, २०१८/कर्ातिक २४-३० शके १९४०(६) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र. १९४२/२०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को-ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचाराच घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी.
(७) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
(८) शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-१५०४/प्र.क्र. २३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.
(९) वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही ""महाराष्ट्र शासन नियुक्त"" आणि किंवा ""सिव्हील कोर्ट"", "" एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट "" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे ""वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये)"" असे लिहावे.
(१०) वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर "" श्री भैरवनाथ नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., लांडेवाडी- चिंचोडी, ता. आंबेगांव, जि. पुणे "" असा फलक लावता येऊ शकेल.
(११) वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
(१२) वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.
(१३) वसुली अधिकायाने या कार्यालयाच्या दिनांक १ जानेवारी २०१७ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.
(१४) संस्थेने या कार्यालयाच्या दिनांक ६ नोव्हेंबर १९९५ च्या आदेशानुसार सरचार्ज आकारणी करून ती संबंधितांकडून वसूल करून शासन कोषागारात तात्काळ भरणा करणे आवश्यक आहे. संस्थेकडे थकीत असलेली व शासनास यापूर्वी भरणा न केलेली सरचार्जची संपूर्ण रक्कम भरण्याची जबाबदारी संस्थेच्या संचालक मंडळाची व व्यवस्थापकांची वैयक्तिकरीत्या राहील याची नोंद घेऊन तातडीने वसूल सरचार्ज शासकीय कोषागारात भरणा करावा.
पुणे, दिनांक २८ मार्च २०१८.
डॉ. पी. एल. खंडागळे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था (पतसंस्था), महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
भाग एक (को.वि.पु.)-----३१८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १५-२१, २०१८/कर्ातिक २४-३० शके १९४० सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून वाचावे.---- (१) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे १ यांचेकडील
परिपत्रक क्र. एडीएम/१८४/१५६(२), दिनांक १९ मार्च १९६८.
(२) शासनाची अधिसूचना क्र. सीएसएल. १६०५/प्र.क्र. १२०/१५-स, दिनांक २ एप्रिल २००५.
वाचले.---- (१) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र. ना. बँका/डी-४/ना.पत/क. १५६/प्रशिक्षण/०५, दिनांक १३ जुलै २००५.
(२) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र. पत/डी-४/पतसंस्था/का.क. १५६/११, दिनांक २१ नोव्हेंबर २०११.
(३) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे रिट याचिका क्र. १९४२/२०१३ मधील दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजीचे आदेश.
(४) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र. ८-सआ/वैधा. कार्य व अवसा. काम/कलम १५६/२०१६, दिनांक २४ जून २०१६.
(५) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र. पतसंस्था/स.आ-५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/२०१७, दिनांक १ जानेवारी २०१७.
(६) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ज्ञानदीप को-ऑप. क्रे. सोसा. मुंबई यांचे दिनांक ७ मार्च २०१८ चे पत्र व त्यासोबतचा प्रस्ताव.
आदेश
क्रमांक पतसंस्था/स.आ-५/का.क. १५६/ज्ञानदीप को/२०१८/८१६.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, डॉ. पी. एल. खंडागळे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था, (पतसंस्था) महाराष्ट्र राज्य, पुणे या आदेशान्वये ज्ञानदीप को-ऑप. क्रे. सोसा. मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून दिनांक १ एप्रिल २०१८ ते दिनांक ३१ मार्च २०१९ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :---
अ.क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नाव अधिकायाचा हुद्दा
(१) (२)
(३)
(४) (५)
प्रो. सहायक.
१ श्री. रामचंद्र महादेव पिसे वरिष्ठ व्यवस्थापक वसुुली अधिकारी महाराष्ट्र राज्य वसुुली अधिकारी मुंबई २ श्री. शरद महादेव पवार व्यवस्थापक वसुुली अधिकारी मुंबई व्यवस्थापक ३ श्री. संजय कृष्णा पवार ४ श्री. किसन सोपान जगदाळे प्रो. सहायक व्यवस्थापक वसुुली अधिकारी मुंबई ५ श्री. अदिनाथ सदाशिव बोराटे प्रो. सहायक व्यवस्थापक वसुुली अधिकारी मुंबई ६ श्री. रविंद्र सर्जेराव ढमाळ प्रो. सहायक व्यवस्थापक वसुुली अधिकारी मुंबई ७ श्री. सचिन बाळासो पोळ वसुुली अधिकारी मुंबई ८ श्री. राजनकुमार रामचंद्र माने सहायक व्यवस्थापक वसुुली अधिकारी मुंबई ९ श्री. तानाजी गेनबा ढमाळ सहायक व्यवस्थापक वसुुली अधिकारी मुंबई १० श्री. दिलीप साहेबराव केंजळे सहायक व्यवस्थापक वसुुली अधिकारी मुंबई ११ श्री. विजय गनपत पवार सहायक व्यवस्थापक वसुुली अधिकारी मुंबई वसुुली अधिकारी मुंबई १२ श्री. बापुराव शिवाजी खोपर्डे व्यवस्थापक १३ श्री. बाळासाहेब सर्जेराव पवार सहायक व्यवस्थापक वसुुली अधिकारी ठाणे १४ श्री. संजय महादेव ढमाळ सहायक व्यवस्थापक वसुुली अधिकारी ठाणे१९ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १५-२१, २०१८/कर्ातिक २४-३० शके १९४० (१) (२)
(३)
(४) (५)
पुणे
पुणे
पुणे पुणे पुणे पुणे पुणे पुणे पुणे पुणे पुणे पुणे १५ श्री. राजेंद्र संपतराव नवले सहायक व्यवस्थापक वसुुली अधिकारी ठाणे १६ सौ. विशाखा प्रकाश खोपडे उप व्यवस्थापक वसुुली अधिकारी ठाणे १७ श्री. लक्ष्मण महादेव पाळसे उप व्यवस्थापक वसुुली अधिकारी ठाणे १८ श्री. कुमार वसंत शिंदे उप व्यवस्थापक वसुुली अधिकारी ठाणे १९ श्री. मोहन दगडोबा गायकवाड सहायक व्यवस्थापक वसुुली अधिकारी ठाणे २० श्री. विठ्ठल किसन मोहिते सहायक व्यवस्थापक वसुुली अधिकारी ठाणे २१ श्री. नितीन लक्ष्मण पवार सहायक व्यवस्थापक वसुुली अधिकारी ठाणे २२ श्री. प्रमोद मधुकर पिसाळ सहायक व्यवस्थापक वसुुली अधिकारी ठाणे २३ श्री. दादा एकनाथ पवार सहायक व्यवस्थापक वसुुली अधिकारी ठाणे वसुुली अधिकारी सातारा २४ श्री. श्रीकांत बळीराम यादव व्यवस्थापक २५ श्री. अविनाश सोपान काटकर सहायक व्यवस्थापक वसुुली अधिकारी सोलापूर २६ श्री. राजेंद्र जिजाबा निकम उप व्यवस्थापक वसुुली अधिकारी सातारा २७ श्री. संजय रामचंद्र वाघ सहायक व्यवस्थापक वसुुली अधिकारी सातारा २८ श्री. महादेव बजरंग शिंदे उप व्यवस्थापक वसुुली अधिकारी सातारा २९ श्री. सुनिल बाजीराव ढमाळ व्यवस्थापक वसुुली अधिकारी सातारा ३० श्री. नागेश दत्तात्रय बोंद्रे सहायक व्यवस्थापक वसुुली अधिकारी सोलापूर ३१ श्री. अशोक धर्माजी धापते उप व्यवस्थापक वसुुली अधिकारी ३२ श्री. अनिल गोविंद चव्हाण सहायक व्यवस्थापक वसुुली अधिकारी सातारा ३३ सौ. हिरा राजेंद्र बेंद्रे उप व्यवस्थापक वसुुली अधिकारी ३४ श्री. दशरथ पांडुरंग यादव सहायक व्यवस्थापक वसुुली अधिकारी सोलापूर ३५ श्री. संजयकुमार पोपटराव धुमाळ सहायक व्यवस्थापक वसुुली अधिकारी वसुुली अधिकारी ३६ श्री. विश्वनाथ नारायण पोळ व्यवस्थापक वसुुली अधिकारी व्यवस्थापक ३७ श्री. हनमत बबन शिंदे ३८ श्री. अनिल सोनबा ढमाळ उप व्यवस्थापक वसुुली अधिकारी ३९ श्री. सतिश एकनाथ शेलार उप व्यवस्थापक वसुुली अधिकारी ४० श्री. प्रमोद लक्ष्मण पवार उप व्यवस्थापक वसुुली अधिकारी ४१ श्री. राजेंद्र हणमंत वर्णेकर सहायक व्यवस्थापक वसुुली अधिकारी ४२ श्री. प्रमोद उत्तमराव बोराटे सहायक व्यवस्थापक वसुुली अधिकारी ४३ श्री. प्रल्हाद बाबुराव ननावरे उप व्यवस्थापक वसुुली अधिकारी ४४ श्री. संदिप बंडु धसाडे सहायक व्यवस्थापक वसुुली अधिकारी ४५ श्री. अनिल परशुराम पाटील सहायक व्यवस्थापक वसुुली अधिकारी सांगली ४६ श्री. कल्याण शिवराम खामकर उप व्यवस्थापक वसुुली अधिकारी सातारा ४७ श्री. महादेव आनंदराव खुडे सहायक व्यवस्थापक वसुुली अधिकारी सातारा ४८ श्री. दत्तात्रय बाबुराव राऊत सहायक व्यवस्थापक वसुुली अधिकारी सोलापूर ४९ श्री. अनिल परशुराम जगदाळे सहायक व्यवस्थापक वसुुली अधिकारी सातारा ५० श्री. पुंडलिक भाऊ पवार सहायक व्यवस्थापक वसुुली अधिकारी कोल्हापूर.
(१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सुचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील.
(२) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. (३) वसुली अधिकारी यांनी दरमाह सोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यात प्रपत्र १,२,३, ४ व ५ प्रमाणे कार्यवाही करावी तसेच कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी.
भाग एक (को.वि.पु.)-----३अ२० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १५-२१, २०१८/कर्ातिक २४-३० शके १९४० (४) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
(५) वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात करावा. वसूली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्था स्तरावर स्वतंत्र नोंदवही ठेवण्यात यावी त्याबाबतचा नमुना प्रपत्र १,२,३,४ व ५ सोबत जोडलेला आहे.
(६) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र. १९४२/२०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को-ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी.
(७) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
(८) शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-१५०४/प्र.क्र. २३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.
(९) वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही ""महाराष्ट्र शासन नियुक्त"" आणि किंवा ""सिव्हील कोर्ट"", "" एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट "" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे ""वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये)"" असे लिहावे.
(१०) वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर ""वसुली अधिकारी"", ""ज्ञानदीप को-ऑप. क्रे. सोसा. मुंबई"" असा फलक लावता येऊ शकेल.
(११) वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामिनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
(१२) वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.
(१३) वसूली अधिकायाने या कार्यालयाच्या दिनांक १ जानेवारी २०१७ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसूलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.
(१४) संस्थेने या कार्यालयाच्या दिनांक ६ नोव्हेंबर १९८५ च्या आदेशानुसार सरचार्ज आकारणी करून ती संबंधितांकडून वसूल करून शासन कोषागारात तात्काळ भरणा करावी. संस्थेकडे थकीत असलेली व शासनास यापूर्वी भरणा न केलेली सरचार्जची संपूर्ण रक्कम भरण्याची जबाबदारी संस्थेच्या संचालक मंडळाची व व्यवस्थापकांची वैयक्ितकरित्या राहील याची नोंद घेऊन तातडीने वसूल सरचार्ज शासकीय कोषागारात भरणा करावा.
पुणे, दिनांक ३१ मार्च २०१८.
डॉ. पी. एल. खंडागळे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था, (पतसंस्था) महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
२१ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १५-२१, २०१८/कर्ातिक २४-३० शके १९४० जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी यांजकडूनवाचले.---- (१) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे १ यांचेकडील
परिपत्रक क्र. एडीएम/१८४/१५६(२), दिनांक १९ मार्च १९६८.
(२) शासनाचे अधिसूचना जा.क्र. सीएसएल/१६०५/प्र.क्र. १२०/१५-स, दिनांक २ एप्रिल २००५.
(३) मा. सहकार आयुक्त यांचे कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र. ना. बँका/डी-४/ना.पत/का.क. १५६/प्रशिक्षण/०५, दिनांक १३ जुलै २००५ चे परिपत्रक.
(४) मा. सहकार आयुक्त यांचे कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.ना.बँका/डी-४/ना.पत/का.क. १५६/११, दिनांक २१ नोव्हेंबर २०११ चे परिपत्रक.
(५) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे रिट याचिका क्र. १९४२/२०१३ मधील दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजीचे आदेश.
(६) मा. सहकार आयुक्त कार्यालयाकडील जा.क्र. ८-सआ/वैधा. कार्य व अवसा. काम/कलम १५६/२०१६, दिनांक २४ जून २०१६ चे परिपत्रक.
(७) श्री समर्थ भंडारी नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., चिपळूण यांचे कार्यालयाकडील दिनांक ५ मार्च २०१८ रोजीचा प्रस्ताव.
आदेश
क्रमांक जिउनि/कृषिपत/का.क. १५६/अधिप्रदान/१८.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, श्रीमती बी. एस. माळी, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी या आदेशान्वये श्री समर्थ भंडारी नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या. चिपळूण, ता. चिपळूण या संस्थेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम (१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून १ एप्रिल २०१८ ते दिनांक ३१ मार्च २०१९ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :---
अ.क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नाव अधिकायाचा हुद्दा व
कार्यरत शाखा (३)
(४) (५) (१) (२) १ श्री. जयवंत महादेव पिटले वसुली अधिकारी वसुुली अधिकारी चिपळूण तालुका (१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सुचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यकती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येईल.
(२) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. (३) विशेष वसुली अधिकारी यांनी दरमाहेसोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात " अ-३, " " अ-४ " व " ब " कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थांचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी.
(४) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्ितची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
(५) वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात भरणा करावा. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत बँकस्तरावर स्वतंत्र नोंदवही ठेवण्यात यावी.
(६) त्याबाबतचा नमुना " अ-१, " " अ-२ " " अ-३ " " अ-४ " सोबत जोडलेला आहे. मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र. १९४२/२०१३ दि बेसिन कॅथोलिक को-ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचाराच घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी.
२२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १५-२१, २०१८/कर्ातिक २४-३० शके १९४०(७) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
(८) शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-१५०४/प्र.क्र. २३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.
(९) वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही ""महाराष्ट्र शासन नियुक्त"" आणि किंवा ""सिव्हील कोर्ट, एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट "" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे ""वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये)"" असे लिहावे.
(१०) वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर "" वसुली अधिकारी, श्री समर्थ भंडारी नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., चिपळूण, ता. चिपळूण "" असा फलक लावता येऊ शकेल.
(११) वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
(१२) वसुली अधिकायास, थकबारीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही.
रत्नागिरी, दिनांक १९ जून २०१८.
बी. एस. माळी, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी.
जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी यांजकडून
वाचावे.---- (१) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे १ यांचेकडील
परिपत्रक क्र. एडीएम/१८४/१५६(२), दिनांक १९ मार्च १९६८.
(२) शासन अधिसूचना क्र. सीएसएल. १६०५/प्र.क्र. १२०/१५-स, दिनांक २ एप्रिल २००५.
(३) मा. सहकार आयुक्त यांचे कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र. ना. बँका/डी-४/ना.पत/क. १५६/प्रशिक्षण/०५, दिनांक १३ जुलै २००५ चे परिपत्रक.
(४) मा. सहकार आयुक्त यांचे कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.ना.बँका/डी-४/ना.पत/का.क. १५६/११, दिनांक २१ नोव्हेंबर २०११ चे परिपत्रक.
(५) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे रिट याचिका क्र. १९४२/२०१३ मधील दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजीचे आदेश.
(६) मा. सहकार आयुक्त यांचे कार्यालयाकडील जा.क्र. ८-सआ/वैधा. कार्य व अवसा. काम/कलम १५६/ २०१६, दिनांक २४ जून २०१६ चे परिपत्रक.
(७) सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, चिपळूण यांचे कार्यालयाकडील दिनांक २ मे २०१८ रोजीचा प्रस्ताव.
आदेश
क्रमांक जिउनि/कृषिपत/का.क. १५६/अधिप्रदान/१८.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, श्रीमती बी. एस. माळी, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी या आदेशान्वये दि चिपळूण अर्बन को-ऑप. बँक लि., चिपळूण या बँकेच्या खालील अधिकायांस त्याच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम (१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून १ एप्रिल २०१८ ते दिनांक ३१ मार्च २०१९ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :---
२३ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १५-२१, २०१८/कर्ातिक २४-३० शके १९४०अ.क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र (१) (२)
अधिकायाचे नाव अधिकायाचा हुद्दा व कार्यरत शाखा (३)
(४) (५) १ श्री. दिनेश अरविंद रेडीज ज्युनि. ऑफीसर वसुुली अधिकारी रत्नागिरी तालुका २ श्री. शैलेश श्रीकृष्ण देवळेकर ज्युनि. ऑफीसर वसुली अधिकारी रत्नागिरी जिल्हा (१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यकती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येईल.
(२) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.
(३) विशेष वसुली अधिकारी यांनी दरमाहेसोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यात " अ-३, " " अ-४ " व " ब " कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी.
(४) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
(५) वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात भरणा करावा. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत बँक स्तरावर स्वतंत्र नोंदवही ठेवण्यात यावी.
(६) त्याबाबतचा नमुना " अ-१, " " अ-२ " " अ-३ " " अ-४ " सोबत जोडलेला आहे. मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र. १९४२/२०१३ दि बेसिन कॅथोलिक को-ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचाराच घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी.
(७) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
(८) शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-१५०४/प्र.क्र. २३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.
(९) वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही ""महाराष्ट्र शासन नियुक्त"" आणि किंवा ""सिव्हील कोर्ट"", "" एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट "" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे ""वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये)"" असे लिहावे.
(१०) वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर "" वसुली अधिकारी दि चिपळूण अर्बन को-ऑप. बँक लि.
चिपळूण "" असा फलक लावता येऊ शकेल.
(११) वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
(१२) वसुली अधिकायास, थकबारीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही.
रत्नागिरी, दिनांक १९ जून २०१८.
बी. एस. माळी, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी.
२४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १५-२१, २०१८/कर्ातिक २४-३० शके १९४० जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी यांजकडूनवाचले.---- (१) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे १ यांचेकडील परिपत्रक क्र. एडीएम/१८४/१५६(२), दिनांक १९ मार्च, १९६८.
(२) शासन अधिसूचना क्र. सीएसएल. १६०५/प्र.क्र. १२०/१५/स, दिनांक २ एप्रिल २००५.
(३) सहकार आयुक्त यांचे कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र. ना. बँका/डी-४/ना.पत/का.क. १५६/प्रशिक्षण/०५, दिनांक १३ जुलै २००५ चे परिपत्रक.
(४) मा. सहकार आयुक्त यांचे कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.ना.बँका/डी-४/ना.पत/का.क. १५६/११, दिनांक २१ नोव्हेंबर २०११ चे परिपत्रक.
(५) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे रिट याचिका क्र. १९४२/२०१३ मधील दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजीचे आदेश.
(६) मा. सहकार आयुक्त यांचे कार्यालयाकडील परिपत्रक जा.क्र. ८-सआ/वैधा. कार्य व अवसा. काम/कलम १५६/ २०१६ दिनांक २४ जून २०१६ चे परिपत्रक.
(७) सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, दापोली यांचे कार्यालयाकडील दिनांक १२ मार्च २०१८ रोजीचा प्रस्ताव.
आदेश
क्रमांक जिउनि/कृषिपत/का.क. १५६/अधिप्रदान/१८.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, श्रीमती बी. एस. माळी, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी या आदेशान्वये हर्णे ग्रामीण सहकारी पतसंस्था मर्या. हर्णे, ता. दापोली या संस्थेच्या खालील अधिकायांस त्याच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम (१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून १ एप्रिल २०१८ ते दिनांक ३१ मार्च २०१९ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :---
अ.क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नाव अधिकायाचा हुद्दा
व कार्यरत शाखा
(१) (२)
(३)
(४) (५) १ श्री. हजरत कमाल नदाफ वसुली व विक्री अधिकारी वसुुली अधिकारी दापोली तालुका (१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सुचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यकती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येईल.
(२) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.
(३) विशेष वसुली अधिकारी यांनी दरमाह सोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यात " अ-३, " " अ-४ " व " ब " कर्ज वसूलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी.
(४) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
(५) वसूली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात भरणा करावा. वसूली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत बँक स्तरावर स्वतंत्र नोंदवही ठेवण्यात यावी.
२५ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १५-२१, २०१८/कर्ातिक २४-३० शके १९४०(६) त्याबाबतचा नमुना " अ-१, ", " अ-२ ", " अ-३ ", " अ-४ " सोबत जोडलेला आहे. मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र. १९४२/२०१३ दि बेसिन कॅथोलिक को-ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचाराच घेवून वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० व नियम १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी.
(७) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
(८) शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-१५०४/प्र.क्र. २३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.
(९) वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही ""महाराष्ट्र शासन नियुक्त"" आणि किंवा ""सिव्हील कोर्ट"", "" एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट "" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे ""वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये)"" असे लिहावे.
(१०) वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर "" वसुली अधिकारी हर्णे ग्रामीण सहकारी पतसंस्था मर्या. हर्णे, ता. दापोली, जिल्हा रत्नागिरी "" असा फलक लावता येऊ शकेल.
(११) वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
(१२) वसुली अधिकायास, थकबारीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.
रत्नागिरी, दिनांक १९ जून २०१८.
बी. एस. माळी, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी.
जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी यांजकडून
वाचले.---- (१) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे १ यांचेकडील परिपत्रक क्र. एडीएम/१८४/१५६(२), दिनांक १९ मार्च, १९६८.
(२) शासनाचे अधिसूचना क्र. सीएसएल/१६०५/प्र.क्र. १२०/१५/स, दिनांक २ एप्रिल २००५.
(३) मा. सहकार आयुक्त यांचे कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र. ना. बँका/डी-४/ना.पत/का.क. १५६/प्रशिक्षण/०५, दिनांक १३ जुलै २००५ चे परिपत्रक.
(४) मा. सहकार आयुक्त यांचे कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.ना.बँका/डी-४/ना.पत/का.क. १५६/११, दिनांक २१ नोव्हेंबर २०११ चे परिपत्रक.
(५) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे रिट याचिका क्र. १९४२/२०१३ मधील दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजीचे आदेश.
(६) मा. सहकार आयुक्त यांचे कार्यालयाकडील जा.क्र. ८-सआ/वैधा. कार्य व अवसा. काम/कलम १५६/ २०१६, दिनांक २४ जून २०१६ चे परिपत्रक.
(७) चेअरमन जनकल्याण ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्या. मंडणगड यांचे कार्यालयाकडील दिनांक ३१ मार्च २०१८ रोजीचा प्रस्ताव.
आदेश
क्रमांक जिउनि/कृषिपत/का.क. १५६/अधिप्रदान/१८.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन मी, श्रीमती बी. एस. माळी, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी या आदेशान्वये जनकल्याण ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्या. मंडणगड, ता. मंडणगड या संस्थेच्या खालील अधिकायांस त्याच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम (१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून १ एप्रिल २०१८ ते दिनांक ३१ मार्च २०१९ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :---
भाग एक (को.वि.पु.)-----४२६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १५-२१, २०१८/कर्ातिक २४-३० शके १९४० अ.क्र. अधिकार प्रदान करावायचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नाव अधिकायाचा हुद्दा व
(१) (२)
कार्यरत शाखा (३)
(४) (५) १ श्री. विजय रामचंद्र खैरे
व्यवस्थापक
वसुुली अधिकारी मंडणगड तालुका (१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सुचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यकती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील.
(२) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.
(३) विशेष वसुली अधिकारी यांनी दरमाह सोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यात " अ-३, " " अ-४ " व " ब " कर्ज वसूलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थांचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उपनिबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी.
(४) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
(५) वसूली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात भरणा करावा. वसूली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत बँक स्तरावर स्वतंत्र नोंदवही ठेवण्यात यावी.
(६) त्याबाबतचा नमुना " अ-१ " ," अ-२ ", " अ-३ ", " अ-४ " सोबत जोडलेला आहे. मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र. १९४२/२०१३ दि बेसिन कॅथोलिक को-ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी.
(७) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
(८) शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-१५०४/प्र.क्र. २३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.
(९) वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही ""महाराष्ट्र शासन नियुक्त"" आणि किंवा ""सिव्हील कोर्ट"", "" एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट "" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे ""वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये)"" असे लिहावे.
(१०) वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर "" वसुली अधिकारी वसुली अधिकारी जनकल्याण ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्या. मंडणगड, ता. मंडणगड "" असा फलक लावता येऊ शकेल.
(११) वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
(१२) वसुली अधिकायास, थकबारीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.
रत्नागिरी, दिनांक १९ जून २०१८.
बी. एस. माळी, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी.
२७ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १५-२१, २०१८/कर्ातिक २४-३० शके १९४० जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी यांजकडूनवाचले.---- (१) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे १ यांचेकडील परिपत्रक क्र. एडीएम/१८४/१५६(२), दिनांक १९ मार्च, १९६८.
(२) शासनाचे अधिसूचना क्रमांक सीएसएल./१६०५/प्र.क्र. १२०/१५/स, दिनांक २ एप्रिल २००५.
(३) मा. सहकार आयुक्त यांचे कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र. ना. बँका/डी-४/ना.पत/का.क. १५६/प्रशिक्षण/०५, दिनांक १३ जुलै २००५ चे परिपत्रक.
(४) मा. सहकार आयुक्त यांचे कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.ना.बँका/डी-४/ना.पत/का.क. १५६/११, दिनांक २१ नोव्हेंबर २०११ चे परिपत्रक.
(५) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे रिट याचिका क्र. १९४२/२०१३ मधील दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजीचे आदेश.
(६) मा. सहकार आयुक्त यांचे कार्यालयाकडील जा.क्र. ८-सआ/वैधा. कार्य व अवसा. काम/कलम १५६/२०१६, दिनांक २४ जून २०१६ चे परिपत्रक.
(७) सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, राजापूर यांचे कार्यालयाकडील दिनांक १६ जानेवारी, २०१८ रोजीचा प्रस्ताव.
आदेश
क्रमांक जिउनि/कृषिपत/का.क. १५६/अधिप्रदान/१८.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन मी, श्रीमती बी. एस. माळी, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी या आदेशान्वये राजापूर तालुका कुणबी सहकारी पतपेढी मर्या., राजापूर, ता. राजापूर या संस्थेच्या खालील अधिकायांस त्याच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम (१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून १ एप्रिल २०१८ ते दिनांक ३१ मार्च २०१९ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :---
अ.क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र (१) (२)
अधिकायाचे नाव अधिकायाचा हुद्दा व कार्यरत शाखा (३)
(४) (५) १ श्री. जितेंद्र आत्माराम पाटकर प्र. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, वसुुली अधिकारी राजापूर तालुका २ श्री. महेश पांडूरंग वाटवे विशेष वसुली व विक्री अधिकारी वसुली अधिकारी राजापूर तालुका (१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार कर्जवसुलीची कार्यवाही करावी. कर्जवसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सुचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येईल.
(२) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. (३) विशेष वसुली अधिकारी यांनी दर माह सोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यात " अ-३, " " अ-४ " व " ब " कर्जवसूलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी.
(४) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
(५) वसूली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात भरणा करावा. वसूली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत बँक स्तरावर स्वतंत्र नोंदवही ठेवण्यात यावी.
(६) त्याबाबतचा नमुना " अ-१ ", " अ-२ " " अ-३ " " अ-४ " सोबत जोडलेला आहे. मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र. १९४२/२०१३ दि बेसिन कॅथोलिक को-ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर, २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी.
भाग एक (को.वि.पु.)-----४अ२८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १५-२१, २०१८/कर्ातिक २४-३० शके १९४० (७) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
(८) शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-१५०४/प्र.क्र. २३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.
(९) वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही ""महाराष्ट्र शासन नियुक्त"" आणि किंवा ""सिव्हील कोर्ट"", "" एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट "" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे ""वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये)"" असे लिहावे.
(१०) वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर "" वसुली अधिकारी राजापूर तालुका सहकारी पतपेढी मर्या.
राजापूर, ता. राजापूर, जि. रत्नागिरी "" असा फलक लावता येऊ शकेल.
(११) वसुली अधिकायाने पगारजप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामिनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्जवसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
(१२) वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.
रत्नागिरी, दिनांक १९ जून २०१८.
बी. एस. माळी, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी.
जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी यांजकडून
वाचले.---- (१) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे १ यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक एडीएम/१८४/१५६(२), दिनांक १९ मार्च, १९६८.
(२) शासनाचे अधिसूचना जा. क्र. सीएसएल. १६०५/प्र.क्र. १२०/१५-स, दिनांक २ एप्रिल २००५.
(३) मा. सहकार आयुक्त यांचे कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र. ना. बँका/डी-४/ना.पत/का.क. १५६/प्रशिक्षण/०५, दिनांक १३ जुलै, २००५ चे परिपत्रक.
(४) मा. सहकार आयुक्त यांचे कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.ना.बँका/डी-४/ना.पत/का.क. १५६/११, दिनांक २१ नोव्हेंबर, २०११ चे परिपत्रक.
(५) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे रिट याचिका क्र. १९४२/२०१३ मधील दिनांक ५ डिसेंबर, २०१५ रोजीचे आदेश.
(६) मा. सहकार आयुक्त यांचे कार्यालयाकडील परिपत्रक जा.क्र. ८-सआ/वैधा. कार्य व अवसा. काम/कलम १५६/ २०१६, दिनांक २४ जून, २०१६ चे परिपत्रक.
(७) सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी यांचे कार्यालयाकडील दिनांक २ मे, २०१८रोजीचा प्रस्ताव.
आदेश
क्रमांक जिउनि/कृषिपत/का.क. १५६/अधिप्रदान/१८.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन मी, श्रीमती बी. एस. माळी, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी या आदेशान्वये रत्नागिरी अर्बन को-ऑप. बँक लि., रत्नागिरी या बँकेच्या खालील अधिकायांस त्याच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्जवसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम (१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून १ एप्रिल, २०१८ ते दिनांक ३१ मार्च, २०१९ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :---
२९ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १५-२१, २०१८/कर्ातिक २४-३० शके १९४०अ.क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र (१) (२)
अधिकायाचे नाव अधिकायाचा हुद्दा व कार्यरत शाखा (३)
(४) (५) १ श्री. नानासाहेब दाजी तुपे व्यवस्थापक
वसुुली अधिकारी रत्नागिरी जिल्हा (१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार कर्जवसुलीची कार्यवाही करावी. कर्जवसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सुचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येईल.
(२) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.
(३) विशेष वसुली अधिकारी यांनी दर माहे सोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यात " अ-३ ", " अ-४ " व " ब " कर्जवसूलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थांचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी.
(४) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
(५) वसूली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात भरणा करावा. वसूली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत बँकस्तरावर स्वतंत्र नोंदवही ठेवण्यात यावी.
(६) त्याबाबतचा नमुना " अ-१, " " अ-२ " " अ-३ " " अ-४ " सोबत जोडलेला आहे. मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र. १९४२/२०१३ दि बेसिन कॅथोलिक को-ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर, २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचाराच घेवून वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी.
(७) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
(८) शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-१५०४/प्र.क्र. २३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर, २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.
(९) वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही ""महाराष्ट्र शासन नियुक्त"" आणि किंवा ""सिव्हील कोर्ट"", "" एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट "" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे ""वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये)"" असे लिहावे.
(१०) वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर "" वसुली अधिकारी रत्नागिरी अर्बन को-ऑप. बँक लि., रत्नागिरी "" असा फलक लावता येऊ शकेल.
(११) वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामिनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
(१२) वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही.
रत्नागिरी, दिनांक १९ जून २०१८.
बी. एस. माळी, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी.
३० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १५-२१, २०१८/कर्ातिक २४-३० शके १९४० जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी यांजकडूनवाचले.---- (१) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-१ यांचेकडील
परिपत्रक क्र. एडीएम/१८४/१५६(२), दिनांक १९ मार्च १९६८.
(२) शासन अधिसूचना क्र. सीएसएल. १६०५/प्र.क्र. १२०/१५-स, दिनांक २ एप्रिल २००५.
(३) मा. सहकार आयुक्त यांचे कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र. ना. बँका/डी-४/ना.पत/का.क. १५६/प्रशिक्षण/०५, दिनांक १३ जुलै २००५ चे परिपत्रक.
(४) मा. सहकार आयुक्त यांचे कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.ना.बँका/डी-४/ना.पत/का.क. १५६/११, दिनांक २१ नोव्हेंबर २०११ चे परिपत्रक.
(५) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे रिट याचिका क्र. १९४२/२०१३ मधील दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजीचे आदेश.
(६) मा. सहकार आयुक्त यांचे कार्यालयाकडील जा.क्र. ८-सआ/वैधा. कार्य व अवसा. काम/कलम १५६/२०१६, दिनांक २४ जून २०१६ चे परिपत्रक.
(७) सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, दापोली यांचे कार्यालयाकडील दिनांक १२ मार्च २०१८ रोजीचा प्रस्ताव.
आदेश
क्रमांक जिउनि/कृषिपत/का.क. १५६/अधिप्रदान/१८.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, श्रीमती बी. एस. माळी, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी या आदेशान्वये ब्राम्हण हितर्वधिनी ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्या., दापोली, ता. दापोली या संस्थेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम (१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून १ एप्रिल २०१८ ते दिनांक ३१ मार्च २०१९ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :---
अ.क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावायचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नाव अधिकायाचा हुद्दा व कार्यरत शाखा
(१) (२)
(३)
(४) (५) १ श्री. माधव अच्युत निजसुरे विशेष वसुली व विक्री अधिकारी वसुुली अधिकारी दापोली तालुका (१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सुचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यकती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येईल.
(२) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. (३) विशेष वसुली अधिकारी यांनी दरमाह सोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यात " अ-३, " " अ-४ " व " ब " कर्ज वसूलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थांचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी.
(४) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
(५) वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात भरणा करावा. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत बँक स्तरावर स्वतंत्र नोंदवही ठेवण्यात यावी.
(६) त्याबाबतचा नमुना " अ-१, " " अ-२ " " अ-३ " " अ-४ " सोबत जोडलेला आहे. मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र. १९४२/२०१३ दि बेसिन कॅथॉलिक को-ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी.
३१ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १५-२१, २०१८/कर्ातिक २४-३० शके १९४०(७) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
(८) शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-१५०४/प्र.क्र. २३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.
(९) वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही ""महाराष्ट्र शासन नियुक्त"" आणि किंवा ""सिव्हील कोर्ट"", "" एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट "" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे ""वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये)"" असे लिहावे.
(१०) वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर "" वसुली अधिकारी "", "" ब्राम्हण हितर्वधिनी ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्या., दापोली, ता. दापोली, जिल्हा रत्नागिरी "" असा फलक लावता येऊ शकेल.
(११) वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
(१२) वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.
रत्नागिरी, दिनांक १९ जून २०१८.
बी. एस. माळी, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी.
जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी यांजकडून
वाचले.---- (१) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-१ यांचेकडील परिपत्रक क्र. एडीएम/१८४/१५६(२), दिनांक १९ मार्च, १९६८.
(२) शासन अधिसूचना जा.क्र. सीएसएल. १६०५/प्र.क्र. १२०/१५-स, दिनांक २ एप्रिल २००५.
(३) मा. सहकार आयुक्त यांचे कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र. ना. बँका/डी-४/ना.पत/का.क. १५६/प्रशिक्षण/०५, दिनांक १३ जुलै २००५ चे परिपत्रक.
(४) मा. सहकार आयुक्त यांचे कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.ना.बँका/डी-४/ना.पत/का.क. १५६/११, दिनांक २१ नोव्हेंबर २०११ चे परिपत्रक.
(५) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे रिट याचिका क्र. १९४२/२०१३ मधील दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजीचे आदेश.
(६) मा. सहकार आयुक्त यांचे कार्यालयाकडील जा.क्र. ८-सआ/वैधा. कार्य व अवसा. काम/कलम १५६/२०१६, दिनांक २४ जून २०१६ चे परिपत्रक.
(७) सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी यांचे कार्यालयाकडील दिनांक ३१ मार्च २०१८ रोजीचा प्रस्ताव.
आदेश
क्रमांक जिउनि/कृषिपत/का.क. १५६/अधिप्रदान/१८.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, श्रीमती बी. एस. माळी, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी या आदेशान्वये रत्नागिरी जिल्हा माध्यमिक शाळा सेवक सहकारी पतपेढी मर्या., रत्नागिरी या संस्थेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम (१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून १ एप्रिल २०१८ ते दिनांक ३१ मार्च २०१९ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :---
३२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १५-२१, २०१८/कर्ातिक २४-३० शके १९४०अ.क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नाव अधिकायाचा हुद्दा व
(१) (२)
कार्यरत शाखा (३)
(४) (५) १ श्री. महेश पांडूरंग वाटवे वसुली अधिकारी वसुुली अधिकारी रत्नागिरी जिल्हा (१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सुचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यकती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येईल.
(२) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.
(३) मा. वसुली अधिकारी यांनी दरमाहे सोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यात " अ-३, " " अ-४ " व " ब " कर्ज वसूलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थांचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी.
(४) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
(५) वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात भरणा करावा. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत बँक स्तरावर स्वतंत्र नोंदवही ठेवण्यात यावी.
(६) त्याबाबतचा नमुना " अ-१, " " अ-२ " " अ-३ " " अ-४ " सोबत जोडलेला आहे. मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र. १९४२/२०१३ दि बेसिन कॅथॉलिक को-ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी.
(७) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
(८) शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-१५०४/प्र.क्र. २३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.
(९) वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही ""महाराष्ट्र शासन नियुक्त"" आणि किंवा ""सिव्हील कोर्ट"", "" एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट "" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे ""वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये)"" असे लिहावे.
(१०) वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर "" वसुली अधिकारी रत्नागिरी जिल्हा माध्यमिक शाळा सेवक सहकारी पतपेढी मर्या., रत्नागिरी "" असा फलक लावता येऊ शकेल.
(११) वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
(१२) वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.
रत्नागिरी, दिनांक १९ जून २०१८.
बी. एस. माळी, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी.
३३ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १५-२१, २०१८/कर्ातिक २४-३० शके १९४० जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी यांजकडूनवाचले.---- (१) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०३(४)
(२) या कार्यालयाचा जा. क्र. जिउनिर/प्रशासन/जागृत ट्रकचामावाहससं/अंतिम आदेश/२०१६, दिनांक ६ नोव्हेंबर २०१५ चा आदेश.
(३) या कार्यालयाचा जा.क्र.जिउनिर/प्रशासन/स्वयंदीप औससं/अव. नियुक्तीबदल/सन २०१६, दिनांक २९ जुलै २०१६ चा दुरुस्ती आदेश.
(४) मा. विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था, कोकण विभाग, नवी मुंबई यांचेकडील जा.क्र.विसनि/कोकण/आस्था- १/वर्ग-३/कर्म. बदली/११/सन २०१७, दिनांक २९ मे २०१७ चा आदेश.
दुरुस्ती आदेश
क्रमांक जिउनिर/प्रशासन/जागृतट्रकचालकमालकवाहससं/अव. नियुक्ती बदल/सन २०१८.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०३(४) मधील प्राप्त अधिकारानुसार मी, बी. एस. माळी, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी खालील नमूद सहकारी संस्थेचे अवसायक पदी या कार्यालयाचे वाचले क्र. (३) चे आदेशान्वये, श्रीमती अे. अे. लांजेकर, सहकारी अधिकारी (श्रेणी-१) सहकारी संस्था, लांजा, ता. लांजा, जि. रत्नागिरी यांची नियुक्ती करणेत आली होती. तथापि वाचले क्र. (४) चे आदेशान्वये नियुक्त अवसायक यांची बदली सहकारी अधिकारी श्रेणी-१ सह. संस्था, गुहागर, ता. गुहागर, जि. रत्नागिरी येथे झालेने सदर आदेशामधील अवसायक नेमणूक आदेशात प्रशासकीय कारणास्तव खालीलप्रमाणे अंशत: बदल करीत आहे.
अ.क्र. सहकारी संस्थेचे नांव पूर्वीच्या अवसायक यांचे नाव व पदनाम नवीन अवसायक यांचे नाव व पदनाम (१) (२)
(३)
(४)
१ जागृत ट्रक चालक मालक श्रीमती अे. अे. लांजेकर श्री. आर. डब्ल्यू. शेंडे वाहतूक सहकारी संस्था सहकारी अधिकारी श्रेणी-१ सहकारी अधिकारी श्रेणी-१ मर्या., लांजा, ता. लांजा, सहकारी संस्था, लांजा, सहकारी संस्था, लांजा, जि. रत्नागिरी.
ता. लांजा, जि. रत्नागिरी. ता. लांजा, जि. रत्नागिरी.
वरीलप्रमाणे पूर्वीच्या अवसायकांची नेमणूक रद्द करून नवीन अवसायकांची नेमणूक करण्याचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी देत आहे.
रत्नागिरी, दिनांक २० फेब्रुवारी २०१८.
बी. एस. माळी, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी.
भाग एक (को.वि.पु.)-----५३४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १५-२१, २०१८/कर्ातिक २४-३० शके १९४० जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी यांजकडून वाचले.---- (१) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०३(४)
(२) या कार्यालयाचा जा. क्र. जिउनिर/प्रशासन/स्वयंदी औससं/अंतिम आदेश/२०१६, दिनांक १३ जानेवारी २०१६ चा आदेश.
(३) या कार्यालयाचा जा.क्र.जिउनिर/प्रशासन/स्वयंदीप औससं/अव. नियुक्तीबदल/सन २०१६, दिनांक २५ जुलै २०१६ चा दुरुस्ती आदेश.
(४) मा. विभागीय सहनिबंधक सहकारी संस्था, कोकण विभाग, नवी मुंबई यांचेकडील जा.क्र.विसनि/कोकण/आस्था- १/वर्ग-३/कर्म. बदली/११/सन २०१७, दिनांक २९ मे २०१७ चा आदेश.
दूरुस्ती आदेश
क्रमांक जिउनिर/प्रशासन/स्वयंदीप औससं/अव. नियुक्ती बदल/सन २०१८.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०३(४) मधील प्राप्त अधिकारानुसार मी, बी. एस. माळी, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी खालील नमूद सहकारी संस्थेचे अवसायक पदी या कार्यालयाचे वाचले क्र. (३) चे आदेशान्वये, श्रीमती अे. अे. लांजेकर, सहकारी अधिकारी (श्रेणी-१) सहकारी संस्था, लांजा, ता. लांजा, जि. रत्नागिरी यांची नियुक्ती करणेत आली होती. तथापि वाचले क्र. (४) चे आदेशान्वये नियुक्त अवसायक यांची बदली सहकारी अधिकारी श्रेणी-१ सह. संस्था, गुहागर, ता. गुहागर, जि. रत्नागिरी येथे झालेने सदर आदेशामधील अवसायक नेमणूक आदेशात प्रशासकीय कारणास्तव खालीलप्रमाणे अंशत: बदल करीत आहे.
अ.क्र. सहकारी संस्थेचे नांव पूर्वीच्या अवसायक यांचे नांव व पदनाम नवीन अवसायक यांचे नांव व पदनाम (१) (२)
(३)
(४)
१ स्वयंदीप औद्योगिक सहकारी श्रीमती अे. अे. लांजेकर श्री. आर. डब्ल्यू. शेंडे संस्था, मर्या. रत्नागिरी, सहकारी अधिकारी श्रेणी-१ सहकारी अधिकारी श्रेणी-१ मु. पो. आगवे, ता. लांजा, सहकारी संस्था, लांजा, सहकारी संस्था, लांजा, जि. रत्नागिरी.
ता. लांजा, जि. रत्नागिरी. ता. लांजा, जि. रत्नागिरी.
वरीलप्रमाणे पूर्वीच्या अवसायकांची नेमणूक रद्द करून नवीन अवसायकांची नेमणूक करण्याचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी देत आहे.
रत्नागिरी, दिनांक २० फेब्रुवारी २०१८.
बी. एस. माळी, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी.
३५ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १५-२१, २०१८/कर्ातिक २४-३० शके १९४० सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडूनवाचावे.---- (१) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-१ यांचेकडील
परिपत्रक क्र. एडीएम/१८४/१५६(२), दिनांक १९ मार्च १९६८.
(२) शासनाची अधिसूचना क्र. सीएसएल. १६०५/प्र.क्र. १२०/१५-स, दिनांक २ एप्रिल २००५.
(३) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र. ना. बँका/डी-४/ना.पत/क. १५६/प्रशिक्षण/०५, दिनांक १३ जुलै २००५.
(४) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.ना.पत/डी-४/पतसंस्था/का.क. १५६/१, दिनांक २१ नोव्हेंबर २०११.
(५) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे रिट याचिका क्र. १९४२/२०१३ मधील दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजीचे आदेश.
(६) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र. स.आ-५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/२०१७, दिनांक १ जानेवारी २०१७.
(७) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, शिवप्रेमी को-ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि., मुंबई यांचे दिनांक ७ जून २०१८ चे पत्र व त्यासोबतचा प्रस्ताव.
आदेश
क्रमांक पतसंस्था/स.आ-५/का.क. १५६/शिवप्रमी को/२०१८/१५१४.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन मी, डॉ. पी. एल. खंडागळे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे या आदेशान्वये शिवप्रेमी को-ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि., मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकायांस त्याच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०१९ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :---
अ.क्र. अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकार प्रदान केलेल्या शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नाव अधिकायाचा हुद्दा
(१) (२)
(३)
(४) (५) १ श्री. राजेंद्र गोविंद मोरे सचिव
वसुुली अधिकारी बृहन्मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे,
रायगड.
(१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सुचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील.
(२) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलमे १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.
(३) वसुली अधिकारी यांनी दरमाह सोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यात प्रपत्र १,२, ३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थांचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी.
(४) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
(५) वसुली अधिकारी यांनी मा. सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे आदेशामध्ये नमूद प्रमाणेच हुकूमनाम्यांच्या/वसुली दाखल्यांच्या आदेशिकेचा खर्च (Cost of Process) थकबाकीदारांकडून वसूल करणेबाबत दक्षता घ्यावी आणि त्याचा प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावा.
भाग एक (को.वि.पु.)-----५अ३६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १५-२१, २०१८/कर्ातिक २४-३० शके १९४० (६) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र. १९४२/२०१३ दि बेसिन कॅथोलिक को-ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचाराच घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी.
(७) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
(८) शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-१५०४/प्र.क्र. २३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.
(९) वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही ""महाराष्ट्र शासन नियुक्त"" आणि किंवा ""सिव्हील कोर्ट"", "" एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट "" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे ""वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये)"" असे लिहावे.
(१०) वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर "" शिवप्रेमी को-ऑप. क्रेडीट सोसायटी लि., मुंबई "" असा फलक लावता येऊ शकेल.
(११) वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामिनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
(१२) वसुली अधिकायास, थकबारीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशाद्वारे निश्चित केलेल्या हुकूमनाम्याच्या/वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या (Cost of Process) दराने वसुल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही.
(१३) वसुली अधिकायाने या कार्यालयाच्या दिनांक १ जानेवारी २०१७ च्या परिपत्रकातील सुचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.
(१४) संस्थेने मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे आदेशानुसार निश्चित केलेल्या हुकूमनामा/वसुली दाखला अंमलबजावणीच्या आदेशिकेचा खर्च (Cost of Process) याबाबत त्याची आकारणी व विनियोग करताना सदर आदेशाचे उल्लंघन होणार नाही याबाबत दक्षता घ्यावी. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे. सदर आदेशामध्ये नमूद दरानेच खर्चाची आकारणी करून वसूल करावयाची असून सदर आदेशामध्ये नमूद कारणांसाठीचा त्याचा विनियोग करावयाचा आहे. सदर आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संचालक मंडळ/ व्यवस्थापक/वसुली अधिकारी कायदेशीर कारवाईस पात्र राहील याची नोंद घ्यावी.
पुणे, दिनांक २६ जून २०१८.
डॉ. पी. एल. खंडागळे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था (पतसंस्था), महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
३७ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १५-२१, २०१८/कर्ातिक २४-३० शके १९४० सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडूनवाचावे.---- (१) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-१ यांचेकडील
परिपत्रक क्र. एडीएम/१८४/१५६(२), दिनांक १९ मार्च १९६८.
(२) शासनाची अधिसूचना क्र. सीएसएल. १६०५/प्र.क्र. १२०/१५-स, दिनांक २ एप्रिल २००५.
(३) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र. ना. बँका/डी-४/ना.पत/क. १५६/प्रशिक्षण/०५, दिनांक १३ जुलै २००५.
(४) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र. पत/डी-४/पतसंस्था/का.क. १५६/१, दिनांक २१ नोव्हेंबर २०११.
(५) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे रिट याचिका क्र. १९४२/२०१३ मधील दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजीचे आदेश.
(६) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र. स.आ-५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/२०१७, दिनांक १ जानेवारी २०१७.
(७) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सहकारमित्र मधुकर सहकारी पतपेढी मर्या. मुंबई यांचे दिनांक १२ जून २०१८ रोजी चे पत्र व त्यासोबतचा प्रस्ताव.
आदेश
क्रमांक पतसंस्था/स.आ-५/का.क. १५६/सहकारमित्र पत/२०१८/१५४२.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन मी, डॉ. पी. एल. खंडागळे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे या आदेशान्वये सहकारमित्र मधुकर सहकारी पतपेढी मर्या. मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकायांस त्याच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०१९ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :---
अ.क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नाव अधिकायाचा हुद्दा
(१) (२)
(३)
(४) (५) १ श्री. संजय मनोहर ठोंगिरे वसुुली अधिकारी वसुुली अधिकारी बृहन्मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे (१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सुचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यकती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील.
(२) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.
(३) वसुली अधिकारी यांनी दरमाह सोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यात प्रपत्र १,२, ३ व५ प्रमाणे कर्ज वसूलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थांचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उपनिबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी.
(४) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
(५) वसुली अधिकारी यांनी मा. सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे आदेशामध्ये नमूद प्रमाणेच हुकूमनाम्यांच्या/वसुली दाखल्यांच्या आदेशिकेचा खर्च (Cost of Process) थकबाकीदारांकडून वसूल करणेबाबत दक्षता घ्यावी आणि त्याचा प्रकणानिहाय हिशोब ठेवावा.
३८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १५-२१, २०१८/कर्ातिक २४-३० शके १९४०(६) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र. १९४२/२०१३ दि बेसिन कॅथोलिक को-ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचाराच घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी.
(७) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
(८) शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-१५०४/प्र.क्र. २३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.
(९) वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही ""महाराष्ट्र शासन नियुक्त"" आणि किंवा ""सिव्हील कोर्ट"", "" एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट "" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे ""वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये)"" असे लिहावे.
(१०) वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर "" सहकारमित्र मधुकर सहकारी पतपेढी मर्यादित मुंबई "" असा फलक लावता येऊ शकेल.
(११) वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामिनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
(१२) वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकूमनाम्याच्या/वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या (Cost of Process) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही.
(१३) वसुली अधिकायाने या कार्यालयाच्या दिनांक १ जानेवारी २०१७ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.
(१४) संस्थेने मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे आदेशानुसार निश्चित केलेल्या हुकूमनामा/वसुली दाखला अंमलबजावणीच्या आदेशिकेचा खर्च (Cost of Process) याबाबत त्याची आकारणी व विनियोग करताना सदर आदेशाचे उल्लंघन होणार नाही याबाबत दक्षता घ्यावी. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असुन त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करुन घ्यावयाची आहे. सदर आदेशामध्ये नमूद दरानेच खर्चाची आकारणी करुन वसुल करावयाची असून सदर आदेशामध्ये नमूद कारणांसाठीचा त्याचा विनियोग करावयाचा आहे. सदर आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संचालक मंडळ/ व्यवस्थापक/वसुली अधिकारी कायदेशीर कारवाईस पात्र राहील याची नोंद घ्यावी.
पुणे, दिनांक २९ जून २०१८.
डॉ. पी. एल. खंडागळे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था, (पतसंस्था) महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
३९ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १५-२१, २०१८/कर्ातिक २४-३० शके १९४० विभागीय सह निबंधक, सहकारी संस्था, कोंकण विभाग, नवी मुंबई यांजकडूनवाचावे.---- (१) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० व नियम १९६१ (अद्ययावत सुधारणेसह).
(२) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील पत्र क्र. ना. बँका/डी-४/ कलम १५६/०५, दिनांक १४ जून २००५.
(३) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील परिपत्रक क. जा.क्र. ना.
बँका/डी-४ ना. पत/क. १५६/प्रशिक्षण/०५, दिनांक १३ जुलै २००५ चे परिपत्रक.
(४) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील जा.क्र.ना.पत/डी-४/पतसंस्था/ का.क. १५६/०७, दिनांक ३१ डिसेंबर २००७ रोजीचे परिपत्रक.
(५) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील पत्र क्र. प्रशासन/क. ४९, १५६/वेतन कपाती/का. पद्धती/२००८, दिनांक १० डिसेंबर २००८.
(६) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, यांचेकडील जा. क्र. प्रशासन/वसुली अधिकारी/जप्त मालमत्ता/कब्जाबंदी/ २००९, दिनांक २० मार्च २००९.
(७) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था यांचेकडील जा.क्र.ना. पत/डी-४/पतसंस्था/का.क/१५६/११, दिनांक २१ नोव्हेंबर २०११ चे परिपत्रक.
(८) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील जा.क्र. पतसंस्था/सआ- ५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/९/२०१७, दिनांक १ जानेवारी २०१७.
(९) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील जा.क्र. पतसंस्था/सआ- ५/खर्च/वसुली आदेश/८७२/२०१८, दिनांक ६ एप्रिल २०१८.
(१०) अध्यक्ष कोकण महिला सहकारी पतसंस्था फेडरेशन यांचेकडील दिनांक २६ जून २०१८ रोजीचा प्रस्ताव (पुर्ततेसह प्राप्त दिनांक ५ जुलै २०१८).
आदेश
क्रमांक विसनि/कोकण/वि-५/कोकण महिला सह. पत फेड/कलम १५६/१४/२०१८.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन मी, ज्योती लाठकर, विभागीय सह निबंधक, सहकारी संस्था, कोकण विभाग, नवी मुंबई या आदेशान्वये कोकण महिला सहकारी पतसंस्था फेडरेशन मर्यादित डोंबिवली, जि. ठाणे यांचेकडील वाचले क्र. १० च्या प्रस्तावास अनुसरून सभासद संलग्न पतसंस्थेच्या थकीत कर्ज वसुलीसाठी सदर पतसंस्थेच्या खालील दर्शविलेल्या अधिकायांस विशेष वसुली अधिकारी व विक्री अधिकारी म्हणून ठाणे जिल्हा या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) व (२) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९६१ चे नियम १०७, २ (एच) व (जे) तसेच नियम १०७, खालील उपनियम (३)(५)(६)(७)(९)(१०) (११) व (अपसेट प्राईस निश्चित करण्याची तरतुद वगळून) नियम (१२)(१३)(१५)(१७)(१८) व (२०) नुसार दिलेल्या वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी दिनांक ६ जुलै २०१८ ते दिनांक ३१ मार्च २०१९ पयर्ंत कर्ज वसुली करण्याच्या कार्यवाहीपुरती खालील अटीस अधिन राहून शक्ती प्रदान करीत आहे :---
अ.क्र. अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकार प्रदान केलेल्या शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नाव अधिकायाचा हुद्दा
(१) (२)
(३)
(४) (५) १ श्री. प्रकाश विठ्ठल निकम संस्थेचे अधिकारी
२ श्री. एकनाथ चिमाजी टोहके संस्थेचे अधिकारी
विशेष वसुुली व ठाणे जिल्हा विक्री अधिकारी. विशेष वसुुली व ठाणे जिल्हा विक्री अधिकारी
(१) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १९६१ चे नियम १०७ मधील नमुद तरतुदीनुसार कर्जवसुलीची कार्यवाही करावी.
(२) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १५६ अन्वये कर्ज वसुलीचे अधिकारी केवळ महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांच्या अंमलबजावणीकरिता असतील.
४० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १५-२१, २०१८/कर्ातिक २४-३० शके १९४०(३) प्रस्तुत व्यक्तीची बदली, नियुक्ती, मृत्यू झाल्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
(४) या कार्यालयास उपरोक्त अधिकार मागे घेण्याचा हक्क राहील.
(५) विशेष वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास तसेच प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास अधिकार काढून घेतले जातील व कायदेशीर कारवाई करण्यात येतील.
(६) शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-१५०४/प्र.क्र. २३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांनी तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करणेस मनाई आहे.
(७) वेतन प्रदान अधिनियम १९३६ अन्वये करावयाची कपातीची मागणी संस्थेचे मालकाकडे करावयाची आहे. परस्पर बँकांशी संपर्क साधून वेतनाची रक्कम कपात करण्यात येऊ नये.
(८) या आदेशान्वये नियुक्त वसुली अधिकारी यांनी "" जप्त केलेल्या मालमत्तेचा ताबा विक्री प्रमाणपत्र दिल्यानंतरच लिलाव खरेदीदारास देण्यात येईल. तोपयर्ंत मालमत्ता केवळ जप्त करता येईल व ही जप्ती जारी ठेवतांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० व त्याखालील नियमांचे पालन होणे आवश्यक आहे. या काळात कर्जदारांस अशा मालमत्तेच्या ताब्यापासून वंचित ठेवता येणार नाही. ""
(९) मा. सहकार आयुक्त निबंधक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ नुसार वसूली अधिकारी यांना हुकूमनामा/ वसूली दाखला यामधील वसूलपात्र रक्कम व उपरोक्त नमूद हुकूमनाम्याच्या/वसूली दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्च (Cost of Process) या व्यतिरिक्त इतर कोणतीही रक्कम वसूली खर्च म्हणून थकबाकीदाराकडून वसूल करता येणार नाही.
(१०) लिलावाद्वारे मालमत्ता विक्री केल्यानंतर कमाल १.५० टक्के दरानेच आदेशिकेचा खर्च वसूल करता येईल. अन्यथा उपरोक्त नमुद ज्या टप्यावर थकबाकी रक्कम पूर्ण वसूली होईल त्या टप्पेनिहाय दरानेच असा खर्च वसूल करावा.
(११) उपरोक्त वाचावे क्र. ९ मध्ये नमूद आदेशाप्रमाणे खर्चाचे दराची आकारणी व वसूली संस्थेस एका कर्जदाराकडून जास्तीत जास्त रक्कम रु. १.५० लाख मर्यादेतच आदेशिकेचा खर्च म्हणून रक्कम वसूल करता येईल.
(१२) उपरोक्त अट क्र. ९ व ११ मध्ये नमूद केलेल्या रकमे व्यतिरिक्त वसूली अधिकारी यांनी जादा रक्कम वसूली केल्यास ते महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० व नियम १९६१ मधील तरतुदीनुसार कारवाईस पात्र राहतील.
(१३) प्रस्तुत आदेशिकेच्या खर्चाचा वापर वसूली अधिकारी/संस्था यांनी वसूली दाखल्यांची अंमलबजावणी करताना नोटीस फी, पोस्टेज, स्टेशनरी, जाहिरात खर्च व प्रवास खर्च यासाठीच करावयाचा आहे. या व्यतिरिक्त इतर कोणत्याही कारणासाठी खर्च करता येणार नाही.
(१४) संस्थेने याप्रमाणे वसुली केलेल्या खर्चाबाबत व त्याचा विनियोगाबाबत प्रकरण निहाय हिशोब ठेवणे बंधनकारक राहील. संस्थेच्या नियुक्त वैधानिक लेखापरीक्षकांना लेखापरीक्षकांना लेखापरीक्षण सुरू असताना पडताळणी/तपासणीसाठी सादर करणे बंधनकारक राहील.
(१५) वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही "" महाराष्ट्र शासन नियुक्त "" आणि किंवा "" सिव्हील कोर्ट, "" "" एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट "" या शब्दाचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे नियम १०७ अन्वये) असे लिहावे.
(१६) वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर वसुली अधिकारी, कोकण महिला सहकारी पतसंस्था फेडरेशन मर्या., डोंबिवली, जि. ठाणे असा फलक लावता येऊ शकेल.
(१७) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील परिपत्रक दिनांक १ जानेवारी २०१७ मधील दिलेल्या सूचनांचे वसुली अधिकायांने पालन करावे. त्यांचे वसुली कामकाज असमाधानकारक राहू नये म्हणून फेडरेशनने कामकाजाचा प्रकरणनिहाय नियमितपणे आढावा घेणे आवश्यक आहे.
सदरचे आदेश दिनांक ६ जुलै २०१८ पासून अंमलात येतील.
डॉ. ज्योती आ. लाठकर, विभागीय सह निबंधक, सहकारी संस्था, कोंकण विभाग, नवी मुंबई.
४१ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १५-२१, २०१८/कर्ातिक २४-३० शके १९४० जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, सिंधुदुर्ग यांजकडूनवाचावे.---- (१) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१, १०२, १०५, १०९ व ११० तसेच नियम, १९६१ चे नियम ८९ व ९२.
(२) श्रीधर विविध औद्योगिक व उत्पादक सुशिक्षित बेरोजगार कारागिरांची सहकारी संस्था मर्या. कणकवली, ता. कणकवली, जि. सिंधुदुर्ग या संस्थेचे अंतीम अवसायन आदेश जा. क्र. जिउनि/सिंधु/वि.१/श्रीविऔ./सन २००४, दिनांक ३१ मार्च २००४.
(३) अवसायक, श्रीधर विविध औद्योगिक व उत्पादक सुशिक्षित बेरोजगार कारागिरांची सहकारी संस्था मर्या. कणकवली, ता. कणकवली, जि. सिंधुदुर्ग यांचा कलम १०९ अन्वये अवसायन कामकाजाचा अंतीम अहवाल दिनांक २९ जून २०१८.
क्रमांक जिउनि/सिंधु/वि.२/नोंदणी रद्द/कलम २१/२०१८.----- ज्याअर्थी, उपरोक्त वाचले क्र. (२) नुसार, श्रीधर विविध औद्योगिक व उत्पादक सुशिक्षित बेरोजगार कारागिरांची सहकारी संस्था, मर्या. कणकवली, ता. कणकवली, जि. सिंधुदुर्ग नोंदणी क्रमांक एसडीजी/केडीएल/ पीआरडी/आय/१०७/१९९२, दिनांक २९ जानेवारी १९९२ ही जिल्हास्तरीय सहकारी संस्था कायदा कलम १०२ अन्वये अवसायनात घेण्यात येऊन ती वर सिनियर बँक इन्स्पेक्टर, सिंधुदुर्ग जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि. सिंधुदुर्ग, शाखा कणकवली यांची अवसायक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. आणि,
ज्याअर्थी, उक्त संस्थेचे विद्यमान अवसायक यांनी दिनांक २५ जून २०१८ रोजीचे दै. पुढारी या वृत्तपत्रातून, संस्थेचे सभासद/अधिकारी/ पदाधिकारी व अन्य यांना संस्थेकडील येणे-देणे रकमांबाबत दावे त्याचप्रमाणे हरकती सादर करणेबाबत जाहीर नोटीस प्रसिद्ध केली होती. वाचले क्र. (३) प्रमाणे अवसायक यांनी या कार्यालयास सादर केलेल्या अहवालानुसार, नोटीशीस अनुसरून कोणतेही येणे-देणे दावे/हरकती अवसायक यांचेकडे प्राप्त झालेल्या नाहीत. संस्थेकडे असलेली स्थावर मालमत्ता यापूर्वीच विक्री करून येणी-देणी पूर्ण करणेत आलेली आहेत. आता संस्थेकडे कोणत्याही प्रकारची जंगम व स्तावर मालमत्ता शिल्लक नाही. तसेच दिनांक २९ जून २०१८ रोजीच्या र्आथिक पत्रकांना व अंतीम अवसायन अहवालास सर्वसाधारण सभेची मान्यता घेण्यात आली आहे. सबब संस्थेची नोंदणी रद्द करणेसंदर्भात मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे दिनांक ७ जानेवारी २००५ च्या परिपत्रकीय सूचना विचारात घेता संस्थेची नोंदणी रद्द करणे आवश्यक आहे. आणि,
ज्याअर्थी, संस्थेचे अवसायन कामकाज संपुष्टात आले आहे. सबब सदर संस्थेची नोंदणी रद्द करणे क्रमप्राप्त झाले आहे. अवसायन कार्यवाही व नोंदणी रद्द झाल्यावर संस्थेच्या व्यवहाराबाबत वाद उपस्थित झाल्यास त्याबाबत तत्कालिन संचालक मंडळावर जबाबदारी ठेऊन, संस्थेची नोंदणी रद्द करणे आवश्यक आहे, त्याअर्थी, खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.
आदेश
मी, डॉ. मेधा जी. वाके, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, सिंधुदुर्ग, मला महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार, श्रीधर विविध औद्योगिक व उत्पादक सुशिक्षित बेरोजगार कारागिरांची सहकारी संस्था मर्या. कणकवली, ता. कणकवली, जि. सिंधुदुर्ग या संस्थेचे अवसायन कामकाज पूर्ण झाल्याने सदर संस्थेची नोंदणी रद्द करण्यात येत आहे. तसेच संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एसडीजी/केडीएल/पीआरडी/आय/१०७/१९९२, दिनांक २९ जानेवारी १९९२ रद्द करण्यात येत आहे.
आदेशाचे तारखेपासून सदर संस्थेचे विसर्जन झाले असून संस्था निगम निकाय असल्याचे बंद झाले आहे.
सदरचे आदेश आज दिनांक ३० जून २०१८ रोजी माझ्या सही व शिक्क्यानिशी पारीत करत आहे.
सिंधुदुर्गनगरी, दिनांक ३० जून २०१८.
डॉ. मेधा जी. वाके, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, सिंधुदुर्ग.
भाग एक (को.वि.पु.)-----६४२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १५-२१, २०१८/कर्ातिक २४-३० शके १९४० जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरीे यांजकडून वाचले.---- (१) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-१ यांचेकडील
परिपत्रक क्र. एडीएम/१८४/१५६(२), दिनांक १९ मार्च १९६८.
(२) शासनाचे अधिसूचना जा.क्र. सीएसएल. १६०५/प्र.क्र. १२०/१५-स, दिनांक २ एप्रिल २००५.
(३) मा. सहकार आयुक्त यांचे कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र. ना. बँका/डी-४/ना.पत/का.क. १५६/प्रशिक्षण/०५, दिनांक १३ जुलै २००५ चे परिपत्रक.
(४) मा. सहकार आयुक्त यांचे कार्यालयाकडील परिपत्रक जा.क्र. ना. बँका/डी-४/ना.पत/का.क. १५६/११, दिनांक २१ नोव्हेंबर २०११ चे परिपत्रक.
(५) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे रिट याचिका क्र. १९४२/२०१३ मधील दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजीचे आदेश.
(६) मा. सहकार आयुक्त यांचे कार्यालयाकडील जा.क्र. ८सआ/वैधा. कार्य व अवसा. काम/कलम १५६/२०१६, दिनांक २४ जून २०१६ चे परिपत्रक.
(७) सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, चिपळूण यांचे कार्यालयाकडील दिनांक २३ मार्च २०१८ रोजीची प्रस्ताव.
आदेश
क्रमांक जिउनि/कृषिपत/का.क १५६/अधिप्रदान/१८.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन मी, बी. एस. माळी, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी या आदेशान्वये लक्ष्मीबाळासाहेब नागरी सहकारी पत संस्था, मर्या., चिपळूण, ता. चिपळूण या संस्थेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून १ एप्रिल २०१८ ते दिनांक ३१ मार्च २०१९ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :---
अ.क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नाव अधिकायाचा हुद्दा
(१) (२)
(३)
(४) (५) १ श्री. अ. गफूर नुरमहमद मणेर वसुली व विक्री अधिकारी वसुुली अधिकारी चिपळूण तालुका (१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.
(२) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. (३) विशेष वसुली अधिकारी यांनी दरमाह सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात " अ-३, " अ-४, व " ब " कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थांचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी.
(४) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
(५) वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात भरणा करावा. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत बँकस्तरावर स्वतंत्र नोंदवही ठेवण्यात यावी.
(६) त्याबाबतचा नमुना " अ-१, " " अ-२ " " अ-३ " व " अ-४ ", सोबत जोडलेला आहे. मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र. १९४२/२०१३ दि बेसिन कॅथोलिक को-ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचाराच घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी.
४३ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १५-२१, २०१८/कर्ातिक २४-३० शके १९४०(७) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
(८) शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-१५०४/प्र.क्र. २३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.
(९) वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही ""महाराष्ट्र शासन नियुक्त"" आणि किंवा ""सिव्हील कोर्ट"", "" एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट "" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे ""वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये)"" असे लिहावे.
(१०) वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर "" वसुली अधिकारी "", "" लक्ष्मीबाळासाहेब नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या. चिपळूण, ता. चिपळूण, जि. रत्नागिरी "" असा फलक लावता येऊ शकेल.
(११) वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामिनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
(१२) वसुली अधिकायास, थकबारीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.
रत्नागिरी, दिनांक ९ जुलै २०१८.
बी. एस. माळी, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी.
जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरीे यांजकडून
वाचले.---- (१) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे १ यांचेकडील परिपत्रक क्र. एडीएम/१८४/१५६(२), दिनांक १९ मार्च, १९६८.
(२) शासनाची अधिसूचना क्र. सीएसएल. १६०५/प्र.क्र. १२०/१५-स, दिनांक २ एप्रिल २००५.
(३) मा. सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र. ना. बँका/डी-४/ना.पत/क. १५६/प्रशिक्षण/०५, दिनांक १३ जुलै २००५ चे परिपत्रक.
(४) मा. सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र. ना.बँका/डी-४/ना.पत/का.क. १५६/११, दिनांक २१ नोव्हेंबर २०११ चे परिपत्रक.
(५) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे रिट याचिका क्र. १९४२/२०१३ मधील दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजीचे आदेश.
(६) मा. सहकार आयुक्त यांचे कार्यालयाकडील जा.क्र. ८सआ/वैधा. कार्य व अवसा. काम/कलम १५६/२०१६, दिनांक २४ जून २०१६ चे परिपत्रक.
(७) सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी यांचे कार्यालयाकडील दिनांक ३१ मार्च २०१८ रोजीची प्रस्ताव.
आदेश
क्रमांक जिउनि/कृषिपत/का.क १५६/अधिप्रदान/१८.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन मी, बी. एस. माळी, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी या आदेशान्वये रत्नागिरी जिल्हा परीषद सेवक सहकारी पतसंस्था मर्या., रत्नागिरी या संस्थेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम (१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, पुढील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून १ एप्रिल २०१८ ते दिनांक ३१ मार्च २०१९ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :---
भाग एक (को.वि.पु.)-----६अ४४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १५-२१, २०१८/कर्ातिक २४-३० शके १९४० अ.क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नाव अधिकायाचा हुद्दा व
(१) (२)
कार्यरत शाखा (३)
(४) (५) १ श्री. महेश पांडूरंग वाटवे वसुली अधिकारी वसुुली अधिकारी रत्नागिरी जिल्हा (१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील.
(२) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.
(३) विशेष वसुली अधिकारी यांनी दरमाह सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात " अ-३ " " अ-४ " व " ब " कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थांचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी.
(४) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
(५) वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात करावा. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत बँकस्तरावर स्वतंत्र नोंदवही ठेवण्यात यावी.
(६) त्याबाबतचा नमुना " अ-१, " " अ-२ " " अ-३ " व " अ-४ ", सोबत जोडलेला आहे. मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र. १९४२/२०१३ दि बेसिन कॅथोलिक को-ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचाराच घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी.
(७) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
(८) शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-१५०४/प्र.क्र. २३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.
(९) वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही ""महाराष्ट्र शासन नियुक्त"" आणि किंवा ""सिव्हील कोर्ट"", "" एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट "" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे ""वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये)"" असे लिहावे.
(१०) वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर "" वसुली अधिकारी "", "" रत्नागिरी जिल्हा परिषद सेवक सहकारी पतसंस्था मर्या., रत्नागिरी "" असा फलक लावता येऊ शकेल.
(११) वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामिनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
(१२) वसुली अधिकायास, थकबारीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.
रत्नागिरी, दिनांक २१ जून २०१८.
बी. एस. माळी, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी.
४५ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १५-२१, २०१८/कर्ातिक २४-३० शके १९४० जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरीे यांजकडूनवाचले.---- (१) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे १ यांचेकडील
परिपत्रक क्र. एडीएम/१८४/१५६(२), दिनांक १९ मार्च १९६८.
(२) शासनाचे अधिसूचना क्र. सीएसएल. १६०५/प्र.क्र. १२०/१५-स, दिनांक २ एप्रिल २००५.
(३) मा. सहकार आयुक्त यांचे कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र. ना. बँका/डी-४/ना.पत/का.क. १५६/प्रशिक्षण/०५, दिनांक १३ जुलै २००५ चे परिपत्रक.
(४) मा. सहकार आयुक्त यांचे कार्यालय परिपत्रक जा.क्र.ना. बँका/डी-४/ना.पत/का.क. १५६/११, दिनांक २१ नोव्हेंबर २०११ चे परिपत्रक.
(५) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे रिट याचिका क्र. १९४२/२०१३ मधील दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजीचे आदेश.
(६) मा. सहकार आयुक्त यांचे कार्यालयाकडील जा.क्र. ८सआ/वैधा. कार्य व अवसा. काम/कलम १५६/२०१६, दिनांक २४ जून २०१६ चे परिपत्रक.
(७) सहकारी अधिकारी, श्रेणी-१, सहकारी संस्था, लांजा यांचे कार्यालयाकडील दिनांक २१ मार्च २०१८ रोजीचा प्रस्ताव.
आदेश
क्रमांक जिउनि/कृषिपत/का.क १५६/अधिप्रदान/१८.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, श्रीमती बी. एस. माळी, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी या आदेशान्वये जनता नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., लांजा, ता. लांजा या संस्थेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम (१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून १ एप्रिल २०१८ ते दिनांक ३१ मार्च २०१९ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :---
अ.क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नाव अधिकायाचा हुद्दा व कार्यरत शाखा
(१) (२)
(३)
(४) (५) १ श्री. रमेश गोविंद मांडवकर मुख्य कार्यकारी अधिकारी वसुुली अधिकारी लांजा तालुका २ श्री. महेश पांडूरंग वाटवे वसुली अधिकारी वसुुली अधिकारी लांजा तालुका अटी.--- (१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येईल.
(२) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. (३) विशेष वसुली अधिकारी यांनी दरमाह सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात " अ-३ ", " अ-४ " व " ब " कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी.
(४) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
(५) वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात भरणा करावा. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत बँक स्तरावर स्वतंत्र नोंदवही ठेवण्यात यावी.
(६) त्याबाबतचा नमुना " अ-१ ", " अ-२ ", " अ-३ " " अ-४ " सोबत जोडलेला आहे. मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र. १९४२/२०१३ दि बेसिन कॅथोलिक को-ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचाराच घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी.
४६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १५-२१, २०१८/कर्ातिक २४-३० शके १९४०(७) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
(८) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४/प्र.क्र. २३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.
(९) वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही ""महाराष्ट्र शासन नियुक्त"" आणि किंवा ""सिव्हील कोर्ट"", "" एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट "" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे ""वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये)"" असे लिहावे.
(१०) वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर "" वसुली अधिकारी जनता सहकारी नागरी पतसंस्था मर्या., लांजा, ता. लांजा, जिल्हा रत्नागिरी "" असा फलक लावता येऊ शकेल.
(११) वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामिनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
(१२) वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.
रत्नागिरी, दिनांक २१ जून २०१८.
बी. एस. माळी, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी.
सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून
वाचावे.---- (१) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-१ यांचेकडील
परिपत्रक क्र. एडीएम/१८४/१५६(२), दिनांक १९ मार्च १९६८.
(२) शासनाची अधिसूचना क्र. सीएसएल. १६०५/प्र.क्र. १२०/१५-स, दिनांक २ एप्रिल २००५.
(३) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र. ना. बँका/डी-४/ना.पत/क. १५६/प्रशिक्षण/०५, दिनांक १३ जुलै २००५.
(४) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र. ना.पत/डी-४/पतसंस्था/का.क. १५६/१, दिनांक २१ नोव्हेंबर २०११.
(५) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे रिट याचिका क्र. १९४२/२०१३ मधील दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजीचे आदेश.
(६) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र. स.आ-५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/२०१७, दिनांक १ जानेवारी २०१७.
(७) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, श्री सिद्धनाथ सहकारी पतपेढी मर्यादित, मुंबई यांचे दिनांक १४ जून २०१८ चे पत्र व त्यासोबतचा प्रस्ताव.
आदेश
क्रमांक पतसंस्था/स.आ-५/का.क. १५६/श्री सिद्धनाथ पत/२०१८/१५००.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, डॉ. पी. एल. खंडागळे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे या आदेशान्वये श्री सिद्धनाथ सहकारी पतपेढी मर्यादित, मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकायांस त्याच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०१९ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :---
अ.क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नाव अधिकायाचा हुद्दा
(१) (२)
(३)
(४) (५) १ श्री. लालासाहेब विष्णू महाडीक संचालक
वसुुली अधिकारी बृहन्मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई.
४७ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १५-२१, २०१८/कर्ातिक २४-३० शके १९४०अटी .-----
(१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील.
(२) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. (३) वसुली अधिकारी यांनी दरमाह सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १,२,३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी.
(४) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
(५) वसुली अधिकारी यांनी मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे आदेशामध्ये नमूद प्रमाणेच हुकूमनाम्यांच्या/वसुली दाखल्यांच्या आदेशिकेचा खर्च (Cost of Process) थकबाकीदारांकडून वसूल करणेबाबत दक्षता घ्यावी आणि त्याचा प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावा.
(६) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र. १९४२/२०१३ दि बेसिन कॅथोलिक को-ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचाराच घेवून वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी.
(७) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
(८) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४/प्र.क्र. २३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.
(९) वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही ""महाराष्ट्र शासन नियुक्त"" आणि किंवा ""सिव्हील कोर्ट"", "" एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट "" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे ""वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये)"" असे लिहावे.
(१०) वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर "" श्री सिद्धनाथ सहकारी पतपेढी मर्यादित, मुंबई "" असा फलक लावता येऊ शकेल.
(११) वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामिनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
(१२) वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकूमनाम्याच्या/वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या (Cost of Process) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही.
(१३) वसुली अधिकायाने या कार्यालयाच्या दिनांक १ जानेवारी २०१७ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.
(१४) संस्थेने मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे आदेशानुसार निश्चित केलेल्या हुकूमनामा/वसुली दाखला अंमलबजावणीच्या आदेशिकेचा खर्च (Cost of Process) याबाबत त्याची आकारणी व विनियोग करताना सदर आदेशाचे उल्लंघन होणार नाही याबाबत दक्षता घ्यावी. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे. सदर आदेशामध्ये नमूद दरानेच खर्चाची आकारणी करून वसूल करावयाची असून सदर आदेशामध्ये नमूद कारणांसाठीचा त्याचा विनियोग करावयाचा आहे. सदर आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संचालक मंडळ/ व्यवस्थापक/वसुली अधिकारी कायदेशीर कारवाईस पात्र राहील याची नोंद घ्यावी.
पुणे, दिनांक २६ जून २०१८.
डॉ. पी. एल. खंडागळे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था, (पतसंस्था) महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
४८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १५-२१, २०१८/कर्ातिक २४-३० शके १९४० सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडूनवाचावे.---- (१) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे १ यांचेकडील
परिपत्रक क्र. एडीएम/१८४/१५६(२), दिनांक १९ मार्च १९६८.
(२) शासनाची अधिसूचना क्र. सीएसएल. १६०५/प्र.क्र. १२०/१५-स, दिनांक २ एप्रिल २००५.
(३) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र. ना. बँका/डी-४/ना.पत/क. १५६/प्रशिक्षण/०५, दिनांक १३ जुलै २००५.
(४) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र. पत/डी-४/पतसंस्था/का.क. १५६/१, दिनांक २१ नोव्हेंबर २०११.
(५) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे रिट याचिका क्र. १९४२/२०१३ मधील दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजीचे आदेश.
(६) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र. पतसंस्था/स.आ-५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/२०१७, दिनांक १ जानेवारी २०१७.
(७) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, श्री मळगंगादेवी सहकारी पतपेढी मर्यादित, मुंबई यांचे दिनांक २८ मार्च २०१८ रोजी चे पत्र व त्यासोबतचा प्रस्ताव.
आदेश
क्रमांक पतसंस्था/स.आ-५/का.क. १५६/श्री मळगंगादेवी सह पत/२०१८/१४९९.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, डॉ. पी. एल. खंडागळे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे या आदेशान्वये श्री मळगंगादेवी सहकारी पतपेढी मर्यादित, मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०१९ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :---
अ.क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नाव अधिकायाचा हुद्दा
(१) (२)
(३)
(४) (५)
वसुुली अधिकारी बृहन्मुंबई, नवी मुंबई, १ श्री. यशवंत वसंत गावकर व्यवस्थापक २ श्री. प्रशांत यशवंतराव गुजर कर्ज वसुली अधिकारी वसुली अधिकारी ठाणे.
(१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.
(२) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. (३) वसुली अधिकारी यांनी दरमाह सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात " अ-१, " " अ-२ "" अ-३, व " ५ " प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी.
(४) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
(५) वसुली अधिकारी यांनी मा. सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे आदेशामध्ये नमूद प्रमाणेच हुकूमनाम्यांच्या/वसुली दाखल्यांच्या आदेशिकेचा खर्च (Cost of Process) थकबाकीदारांकडून वसूल करणेबाबत दक्षता घ्यावी आणि त्याचा प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावा.
(६) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र. १९४२/२०१३ दि बेसिन कॅथोलिक को-ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचाराच घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी.
४९ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १५-२१, २०१८/कर्ातिक २४-३० शके १९४०(७) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
(८) शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-१५०४/प्र.क्र. २३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.
(९) वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही ""महाराष्ट्र शासन नियुक्त"" आणि किंवा ""सिव्हील कोर्ट"", "" एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट "" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे ""वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये)"" असे लिहावे.
(१०) वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर "" श्री मळगंगादेवी सहकारी पतपेढी मर्यादित, मुंबई "" असा फलक लावता येऊ शकेल.
(११) वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
(१२) वसुली अधिकायास, थकबारीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकुमनाम्याच्या/वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या (Cost of Process) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही.
(१३) वसूली अधिकायाने या कार्यालयाच्या दिनांक १ जानेवारी २०१७ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.
(१४) संस्थेने मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे आदेशानुसार निश्चित केलेल्या हुकुमनामा/वसुली दाखला अंमलबजावणीच्या आदेशिकेचा खर्च (Cost of Process) याबाबत त्याची आकारणी व विनियोग करताना सदर आदेशाचे उल्लंघन होणार नाही याबाबत दक्षता घ्यावी. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे. सदर आदेशामध्ये नमूद दरानेच खर्चाची आकारणी करून वसूल करावयाची असून सदर आदेशामध्ये नमूद कारणांसाठीचा त्याचा विनियोग करावयाचा आहे. सदर आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संचालक मंडळ/ व्यवस्थापक/वसुली अधिकारी कायदेशीर कारवाईस पात्र राहील याची नोंद घ्यावी.
पुणे, दिनांक २६ जून २०१८.
डॉ. पी. एल. खंडागळे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था (पतसंस्था), महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
भाग एक (को.वि.पु.)-----७५० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १५-२१, २०१८/कर्ातिक २४-३० शके १९४० सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून वाचावे.---- (१) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे १ यांचेकडील
परिपत्रक क्र. एडीएम/१८४/१५६(२), दिनांक १९ मार्च, १९६८.
(२) शासनाची अधिसूचना क्र. सीएसएल. १६०५/प्र.क्र. १२०/१५-स, दिनांक २ एप्रिल २००५.
(३) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र. ना. बँका/डी-४/ना.पत/क. १५६/प्रशिक्षण/०५, दिनांक १३ जुलै २००५.
(४) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र. ना. पत/डी-४/पतसंस्था/का.क. १५६/१, दिनांक २१ नोव्हेंबर २०११.
(५) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे रिट याचिका क्र. १९४२/२०१३ मधील दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजीचे आदेश.
(६) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र. स.आ-५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/२०१७, दिनांक १ जानेवारी २०१७.
(७) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, श्री साईदत्त को-ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि., मुंबई यांचे दिनांक २१ मे २०१८ चे पत्र व त्यासोबतचा प्रस्ताव.
आदेश
क्रमांक पतसंस्था/स.आ-५/का.क. १५६/अ श्री साईदत्त को./२०१८/१५११.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, डॉ. पी. एल. खंडागळे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे या आदेशान्वये श्री साईदत्त को-ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि., मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकायांस त्याच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०१९ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :---
अ.क्र. अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकार प्रदान केलेल्या शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नाव अधिकायाचा हुद्दा
(१) (२)
(३)
(४) (५)
सिंधुदुर्ग १ श्री. उमेश विश्वनाथ दळवी शाखा व्यवस्थापक वसुुली अधिकारी २ श्री. मिलिंद तुकाराम बामणे सहायक व्यवस्थापक वसुली अधिकारी बृहन्मुंबई, ठाणे ३ श्री. संजय मनोहर कदम सहायक व्यवस्थापक वसुली अधिकारी नवी मुंबई, रत्नागिरी (१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सुचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील.
(२) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.
(३) वसुली अधिकारी यांनी दरमाह सोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यात प्रपत्र १,२, ३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थांचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी.
(४) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवा निवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
(५) वसुली अधिकारी यांनी मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे आदेशामध्ये नमूद प्रमाणेच हुकूमनाम्यांच्या/वसुली दाखल्यांच्या आदेशिकेचा खर्च (Cost of Process) थकबाकीदारांकडून वसुल करणेबाबत दक्षता घ्यावी आणि त्याचा प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावा.
५१ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १५-२१, २०१८/कर्ातिक २४-३० शके १९४०(६) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र. १९४२/२०१३ दि बेसिन कॅथोलिक को-ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचाराच घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी.
(७) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
(८) शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण. १५०४/प्र.क्र. २३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.
(९) वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही ""महाराष्ट्र शासन नियुक्त"" आणि किंवा ""सिव्हील कोर्ट"", "" एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट "" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे ""वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ चे नियम १०७ अन्वये)"" असे लिहावे.
(१०) वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर "" श्री साईदत्त को-ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि. मुंबई "" असा फलक लावता येऊ शकेल.
(११) वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
(१२) वसुली अधिकायास, थकबारीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकूमनाम्याच्या/वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या (Cost of Process) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही.
(१३) वसुली अधिकायाने या कार्यालयाच्या दिनांक १ जानेवारी २०१७ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.
(१४) संस्थेने मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे आदेशानुसार निश्चित केलेल्या हुकूमनामा/वसुली दाखला अंमलबजावणीच्या आदेशिकेचा खर्च (Cost of Process) याबाबत त्याची आकारणी व विनियोग करताना सदर आदेशाचे उल्लंघन होणार नाही याबाबत दक्षता घ्यावी. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे. सदर आदेशामध्ये नमूद दरानेच खर्चाची आकारणी करून वसूल करावयाची असून सदर आदेशामध्ये नमूद कारणांसाठीचा त्याचा विनियोग करावयाचा आहे. सदर आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संचालक मंडळ/ व्यवस्थापक/वसुली अधिकारी कायदेशीर कारवाईस पात्र राहील याची नोंद घ्यावी.
पुणे, दिनांक २६ जून २०१८.
डॉ. पी. एल. खंडागळे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था (पतसंस्था), महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
भाग एक (को.वि.पु.)-----७अ५२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १५-२१, २०१८/कर्ातिक २४-३० शके १९४० जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, सिंधुदुर्ग यांजकडून वाचा.---- (१) महाराष्ट्र शासन सहकार व वस्त्रोद्योग विभाग निर्णय क्र. सी.एस.एल. १४९३/११६२/सीआर-४७/१५सी-१, दिनांक ७ ऑगस्ट १९९३.
(२) अवसायक, शिरोडा पंचक्रोशी सुशिक्षित बेरोजगार सहकारी संस्था मर्या., शिरोडा, ता. वेंगुर्ला (अवसायनात) या संस्थेचे पुनरूज्जीवन करणेबाबतचा दिनांक २२ मार्च २०१७ चा प्रस्ताव.
(३) संस्थेचे दिनांक २२ डिसेंबर २०१६ रोजी संस्था पुनरुज्जीवन करणेबाबत झालेल्या सभेचे इतिवृत्त. (४) या कार्यालयाचे जा.क्र.जिउनि/सिंधु/वि.२/शिरोडा पंच.सु.बेरो.सं.पुनरुज्जीवन/२०१७, दिनांक २४ एप्रिल २०१७.
(५) अवसायक, शिरोडा पंचक्रोशी सुशिक्षित बेरोजगार सहकारी संस्था मर्या., शिरोडा, ता. वेंगुर्ला यांचे पत्र दिनांक १३ मे २०१७ निम्नस्वाक्षरीकार यांना प्राप्त दिनांक ३ जून २०१७.
(६) या कार्यालयाचे जा.क्र.जिउनि/सिंधु/वि-२/शिरोडापंच.सुशि.बेरो.सं./कलम १९/२०१७, दिनांक २८ जून २०१७ चे संस्था पनर्रचना मसुदा आदेश.
(७) अवसायक, श्री. एस. एल. कावले, शिरोडा पंचक्रोशी सुशिक्षित बेरोजगार सहकारी संस्था मर्या., शिरोडा, ता. वेंगुर्ला तथा वरिष्ठ लिपीक अधिन जिल्हा उपनिबंधक, सह. संस्था, सिंधुदुर्ग यांचे दिनांक १० सप्टेंबर २०१७.
आदेश
क्रमांक जिउनि/सिंधु/वि-२/शिरोडापंच. सुशि.बेरो.सं./कलम १९/२०१८.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन १९६१ चा अधि. क्र. २४) चे कलम १९ व नियम १८(२) अन्वये प्रदानित केलेल्या अधिकारपरत्वे, मी, डॉ. मेधा जी. वाके, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, सिंधुदुर्ग, शिरोडा पंचक्रोशी सुशिक्षित बेरोजगार सहकारी संस्था मर्या., शिरोडा, ता. वेंगुर्ला, जि. सिंधुदुर्ग या संस्थेच्या पुनरुज्जीवनासाठी उपरोक्त वाचा क्र. (६) अन्वये पारित करणेत आलेला अंतरीम मसुदा आदेश कायम करीत आहे.
उक्त आदेशात नमूद १ ते १० अटी शर्तीनुसार उक्त आदेशात नमुद ९ सदस्यीय व्यवस्थापक समितीने कामकाज करणे अनिवार्य आहे. संस्थेचे पुनरुज्जीवन झालेल्या ६ महिन्यांचे आंत संस्थेने सभासद वाढ करून भागभांडवल गोळा करून व संस्थेच्या नोंदणीच्या उद्देशानुसार कामकाज करणे अनिवार्य आहे. त्यानुसार विहीत मुदतीत वेळोवेळी अहवाल या कार्यालयास सादर करावा.
सबब उपरोक्त संस्था अवसायनात घेण्यासंबंधीचा या कार्यालयाचा आदेश जा.क्र. जिउनि/सिंधु/वि.२/कलम १०२/अंतिम/२०१५, दिनांक ३० नोव्हेंबर २०१५ अन्वये चा अंतिम आदेश या आदेशान्वये रद्द करणेत येत आहे.
सिंधुदुर्गनगरी, दिनांक ३१ मार्च २०१८.
डॉ. मेधा जी. वाके, जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, सिंधुदुर्ग.
५३ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १५-२१, २०१८/कर्ातिक २४-३० शके १९४० उप निबंधक, सहकारी संस्था, डी-विभाग, मुंबई यांजकडूनआदेश
क्रमांक डी. विभाग/मुंबई/ड वर्ग निवडणूक/१२५४/२०१८.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम ७३ अअअ (५अ) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था (समिती निवडणूक) नियम, २०१४ चे नियम ६४ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी, एस. टी. कोठावळे, उप निबंधक, सहकारी संस्था, डी-विभाग, मुंबई. यशवंत सिद्धी रावबहाददुर को-ऑप. हौसिंग सोसा. लि., सीएस. क्र. १७०४, २/१७०५, भेंडी गल्ली, गांवदेवी, मुंबई ४०० ००७ या संस्थेचे खालील नमुद केलेले संचालक त्यांच्या नावासमोर नमुद केलेल्या मतदार संघातुन सन २०१८-१९ ते सन २०२३-२०२४ या पाच वर्षाच्या (दिनांक २६ ऑगस्ट २०१८ ते २५ ऑगस्ट २०२३) या कालावधीसाठी यथोचितरित्या गठीत झाल्याचे जाहीर करीत आहे :----
अ.क्र. उमेदवाराचे नाव उमेदवाराचा पत्ता
मतदार संघ (१० (२)
(३)
(४) १ श्री. छेडा नविन मावजी सदनिका क्र. ४४, यशवंत सिद्धी रावबहाददुर को-ऑप. हौसिंग सर्वसाधारण मतदार
सोसा. लि., सीएस क्र. १७०४, २/१७०५, भेंडी गल्ली, संघ गांवदेवी, मुंबई ४०० ००७.
२ श्री. नायक अजय सुरेंद्र सदनिका क्र. १२, यशवंत सिद्धी रावबहाददुर को-ऑप. हौसिंग सर्वसाधारण मतदार
सोसा. लि., सीएस क्र. १७०४, २/१७०५, भेंडी गल्ली, संघ गांवदेवी, मुंबई ४०० ००७.
३ श्री. गाडा मोतीलाल नोघा सदनिका क्र. ११, यशवंत सिद्धी रावबहाददुर को-ऑप. हौसिंग सर्वसाधारण मतदार
सोसा. लि., सीएस क्र. १७०४, २/१७०५, भेंडी गल्ली, संघ गांवदेवी, मुंबई ४०० ००७.
४ श्री. अयंगार शैलेंद्र के. सदनिका क्र. ५३, यशवंत सिद्धी रावबहाददुर को-ऑप. हौसिंग सर्वसाधारण मतदार
सोसा. लि., सीएस क्र. १७०४, २/१७०५, भेंडी गल्ली, संघ गांवदेवी, मुंबई ४०० ००७.
५ श्री. छेडा नविन मावजी सदनिका क्र. ५४, यशवंत सिद्धी रावबहाददुर को-ऑप. हौसिंग सर्वसाधारण मतदार
सोसा. लि., सीएस क्र. १७०४, २/१७०५, भेंडी गल्ली, संघ गांवदेवी, मुंबई ४०० ००७.
६ श्री. शाह राजुल भगवानदास सदनिका क्र. ५१, यशवंत सिद्धी रावबहाददुर को-ऑप. हौसिंग सर्वसाधारण मतदार
सोसा. लि., सीएस क्र. १७०४, २/१७०५, भेंडी गल्ली, संघ गांवदेवी, मुंबई ४०० ००७.
७ श्रीम. व्होरा प्रविणा दिनेश सदनिका क्र. ५२, यशवंत सिद्धी रावबहाददुर को-ऑप. हौसिंग महिला राखीव मतदार
सोसा. लि., सीएस क्र. १७०४, २/१७०५, भेंडी गल्ली, संघ गांवदेवी, मुंबई ४०० ००७.
८ श्रीम. नवघरे अमृता सुकुमार सदनिका क्र. ६१, यशवंत सिद्धी रावबहाददुर को-ऑप. हौसिंग महिला राखीव मतदार
सोसा. लि., सीएस क्र. १७०४, २/१७०५, भेंडी गल्ली, संघ गांवदेवी, मुंबई ४०० ००७.
मुंबई, दिनांक ६ सप्टेंबर २०१८.
एस. टी. कोठावळे, प्रभाग सहकारी निवडणुक अधिकारी तथा उप निबंधक, सहकारी संस्था, डी-विभाग, मुंबई.
५४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १५-२१, २०१८/कर्ातिक २४-३० शके १९४० सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पेण-रायगड यांजकडूनअधिसूचना
क्रमांक आरजीडी/पीईएन/एचएसजी/(टीसी)/३७४९/सन २०१८.----- सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पेण-रायगड जाहिर करतात की, देवयानी सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित तेराघरांची आळी-पेण, ता. पेण, जि. रायगड ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० मधील (१९६१ चा अधिनियम २४) कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे.
उपरिनिर्दीष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ (१) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे नियम १९६१ मधील नियम क्रमांक १०(१) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण '' गृहनिर्माण संस्था '' असून उप वर्गीकरण '' भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था '' असे आहे.
पेण, दिनांक २७ एप्रिल २०१८.
बाळकृष्ण हांडे, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था,
पेण-रायगड.
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पेण-रायगड यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक आरजीडी/पीईएन/एचएसजी/(टीसी)/३७४७/सन २०१८.----- सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पेण-रायगड जाहिर करतात की, जगदंबा सुमित्रा सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या. उत्कर्षनगर-पेण, ता. पेण, जि. रायगड ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० मधील (१९६१ चा अधिनियम २४) कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे.
उपरिनिर्दीष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ (१) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे नियम १९६१ मधील नियम क्रमांक १०(१) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण '' गृहनिर्माण संस्था '' असून उप वर्गीकरण '' भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था '' असे आहे.
पेण, दिनांक १८ एप्रिल २०१८.
बाळकृष्ण हांडे, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था,
पेण-रायगड.
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पेण-रायगड, यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक आरजीडी/पीईएन/एचएसजी/(टीसी)/३७४८/सन २०१८.----- सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पेण-रायगड जाहिर करतात की, मानसी अपार्टमेंट सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित खानमोहल्ला, ता. पेण, जि. रायगड ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० मधील (१९६१ चा अधिनियम २४) कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे.
उपरिनिर्दीष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ (१) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे नियम १९६१ मधील नियम क्रमांक १०(१) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण '' गृहनिर्माण संस्था '' असून उप वर्गीकरण '' भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था '' असे आहे.
पेण,
बाळकृष्ण हांडे,
दिनांक १८ एप्रिल २०१८.
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पेण-रायगड.
५५ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १५-२१, २०१८/कर्ातिक २४-३० शके १९४० सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पेण-रायगड यांजकडूनअधिसूचना
क्रमांक आरजीडी/पीईएन/एचएसजी/(टीसी)/३७४६/सन २०१८.----- सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पेण-रायगड जाहीर करतात की, त्रिमूर्ती शॉपींग कॉम्प्लेक्स सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., नंदीमाळ, नाका-परिट आळी, ता. पेण, जि. रायगड ही संस्था, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० मधील (१९६१ चा अधि. २४) कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे.
उपरिनिर्दीष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ (१) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे नियम १९६१ मधील नियम क्रमांक १०(१) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण '' गृहनिर्माण संस्था '' असून उप वर्गीकरण '' भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था '' असे आहे.
पेण, दिनांक १८ एप्रिल २०१८.
बाळकृष्ण हांडे, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पेण-रायगड.
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था (दुग्ध), रत्नागिरी यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक आरटीजी/एलजेअे/(ओ)/अेजीआर/(ओ) १४२२/(डी) १८-१९/सन २०१८.----- या अधिसूचनेद्वारे प्रमाणित करण्यात येते की, विठ्ठल रखूमाई दुध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., हसोळ, ता. लांजा, जि. रत्नागिरी ही संस्था, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन १९६१ मधील नियम) १०(१) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण '' कृषी संस्था '' असून उप वर्गीकरण '' इतर कृषी संस्था '' असे आहे.
रत्नागिरी, दिनांक ५ एप्रिल २०१८.
आर. के. बांगर, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था (दुग्ध), रत्नागिरी.
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था (दुग्ध), रत्नागिरी यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक आरटीजी/एलजेअे/(ओ)/अेजीआर/(ओ) १४२१/(डी) १८-१९/सन २०१८.----- या अधिसूचनेद्वारे प्रमाणित करण्यात येते की, स्वामी समर्थ दूध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बाईग गाव, शिपोशी, ता. लांजा, जि. रत्नागिरी ही संस्था, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन १९६१ मधील नियम) १०(१) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण '' कृषी संस्था '' असून उप वर्गीकरण '' इतर कृषी संस्था '' असे आहे.
रत्नागिरी, दिनांक ५ एप्रिल २०१८.
आर. के. बांगर, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था (दुग्ध), रत्नागिरी.
जिल्हा दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकारी, रत्नागिरी यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक आरटीजी/(आरटीजी)/अेजीआर/(ओ) १४१९/एफ/१८-१९/सन २०१८.----- प्रमाणपत्र देण्यात येते की, कोंकणी मच्िछमार सहकारी संस्था मर्या., कर्ला, ता. जि. रत्नागिरी ही संस्था, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे.
उपरिनिर्दीष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ (१) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९६१ मधील नियम १०(१) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण '' कृषी संस्था '' असून उप वर्गीकरण '' इतर कृषि संस्था '' असे आहे.
रत्नागिरी, दिनांक २३ मार्च २०१८.
आर. के. बांगर, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था (दुग्ध), रत्नागिरी.
५६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १५-२१, २०१८/कर्ातिक २४-३० शके १९४० सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पेण-रायगड यांजकडूनअधिसूचना
क्रमांक आरजीडी/पीईएन/एचएसजी/(टीसी)/३७४६/सन २०१८.----- सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पेण-रायगड जाहीर करतात की, त्रिमूर्ती शॉपींग कॉम्प्लेक्स सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., नंदीमाळ, नाका-परिट आळी, ता. पेण, जि. रायगड ही संस्था, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० मधील (१९६१ चा अधि. २४) कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे.
उपरिनिर्दीष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ (१) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे नियम १९६१ मधील नियम क्रमांक १०(१) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण '' गृहनिर्माण संस्था '' असून उप वर्गीकरण '' भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था '' असे आहे.
पेण, दिनांक १८ एप्रिल २०१८.
बाळकृष्ण हांडे, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पेण-रायगड.
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था (दुग्ध), रत्नागिरी यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक आरटीजी/एलअेजे/(ओ)/अेजीआर/(ओ) १४२२/(डी) १८-१९/सन २०१८.----- या अधिसूचनेद्वारे प्रमाणित करण्यात येते की, विठ्ठल रखूमाई दुध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., हसोळ, ता. लांजा, जि. रत्नागिरी ही संस्था, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन १९६१ मधील नियम) १०(१) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण '' कृषी संस्था '' असून उप वर्गीकरण '' इतर कृषी संस्था '' असे आहे.
रत्नागिरी, दिनांक ५ एप्रिल २०१८.
आर. के. बांगर, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था (दुग्ध), रत्नागिरी.
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था (दुग्ध), रत्नागिरी यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक आरटीजी/एलअेजे/(ओ)/अेजीआर/(ओ) १४२१/(डी) १८-१९/सन २०१८.----- या अधिसूचनेद्वारे प्रमाणित करण्यात येते की, स्वामी समर्थ दूध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बाईग गाव, शिपोशी, ता. लांजा, जि. रत्नागिरी ही संस्था, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन १९६१ मधील नियम १०(१) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण '' कृषी संस्था '' असून उप वर्गीकरण '' इतर कृषी संस्था '' असे आहे.
रत्नागिरी, दिनांक ५ एप्रिल २०१८.
आर. के. बांगर, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था (दुग्ध), रत्नागिरी.
जिल्हा दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकारी, रत्नागिरी यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक आरटीजी/(आरटीजी)/अेजीआर/(ओ) १४१९/एफ/१८-१९/सन २०१८.----- प्रमाणपत्र देण्यात येते की, कोंकणी मच्िछमार सहकारी संस्था मर्या., कर्ला, ता. जि. रत्नागिरी ही संस्था, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे.
उपरिनिर्दीष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ (१) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९६१ मधील नियम १०(१) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण '' कृषी संस्था '' असून उप वर्गीकरण '' इतर कृषि संस्था '' असे आहे.
रत्नागिरी, दिनांक २३ मार्च २०१८.
आर. के. बांगर, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था (दुग्ध), रत्नागिरी.
५७ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १५-२१, २०१८/कर्ातिक २४-३० शके १९४० जिल्हा दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकारी, रत्नागिरी यांजकडूनअधिसूचना
क्रमांक आरटीजी/(आरटीजी)/अेजीआर/(ओ) १४२०/एफ/१८-१९/सन २०१८.----- प्रमाणपत्र देण्यात येते की, हर्णे बंदर मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., सालदुरे, ता. दापोली, जि. रत्नागिरी, ही संस्था, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे.
उपरिनिर्दीष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ (१) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ मधील नियम १०(१) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण '' साधन संस्था '' असून उप वर्गीकरण '' इतर साधन संस्था '' असे आहे.
रत्नागिरी, दिनांक २८ मार्च २०१८.
आर. के. बांगर, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, (दुग्ध), रत्नागिरी.
उप निबंधक, सहकारी संस्था, एल-विभाग, मुंबई यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक एमयूएम-२/डब्ल्यूएल/जीएनएल/ओ/११६५२/२०१७-१८/सन २०१८.----- उप निबंधक, सहकारी संस्था, एल-विभाग, मुंबई याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, महाराष्ट्र शेतीमाल सेवा सहकारी संस्था मर्यादित, साईकृपा को-ऑप. हौसिंग सोसायटी लि., एल. बी. एस. मार्ग, ९० फूट रोड, साकीनाका, मुंबई ४०० ०७२, ही संस्था, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन १९६१ चा अधिनियम क्र. २४) यांच्या कलम ९(१) उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ (१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था, १९६१ चा नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण '' सर्वसाधारण संस्था '' असून उप वर्गीकरण '' इतर संस्था '' असे करण्यात आले आहे.
मुंबई, दिनांक ३ एप्रिल २०१८.
शिरीष सपकाळ, उप निबंधक, सहकारी संस्था, एल-विभाग, मुंबई.
जिल्हा दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकारी, सिंधुदुर्ग यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक जिदुविअ/सिंधु/क-१/संस्था नोंदणी/२०१८/२८७.----- या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात येते की, वृंदावन दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., गोठोस, ता. कुडाळ, जि. सिंधुदुर्ग, ही संस्था, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन १९६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र. २४) चे कलम ९ (१) अन्वये नोंदणी क्र. एस.डी.जी./के.डी.एल./अे.जी.आर./ओ./४७४/सन २०१८, दिनांक २७ मार्च २०१८ रोजी नोंदविण्यात आली आहे.
उपनिर्दीष्ट कायद्याच्या कलम १२ (१) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे नियम, १९६१ मधील नियम क्रमांक १०(१) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण '' कृषि संस्था '' असून उप वर्गीकरण '' इतर कृषी संस्था '' असे आहे.
सिंधुदुर्गनगरी, दिनांक २७ मार्च २०१८.
दाजी शंकर खताळ, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, (दुग्ध) सिंधुदुर्ग.
भाग एक (को.वि.पु.)-----८५८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १५-२१, २०१८/कर्ातिक २४-३० शके १९४० जिल्हा दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकारी, सिंधुदुर्ग यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक जिदुविअ/सिंधु/क-१/संस्था नोंदणी/२०१८/२०७.----- या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात येते की, श्री गिरोबा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पालकरवाडी, ता. वेंगुर्ला, जि. सिंधुदुर्ग, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन १९६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र. २४) चे कलम ९(१) अन्वये नोंदणी क्र. एस.डी.जी./व्ही.एल.ए/अे.जी.आर./ओ./४७३/सन २०१८, दिनांक २७ मार्च २०१८ रोजी नोंदविणेत आली आहे.
उपर्िनदिष्ट कायद्याच्या कलम १२ (१) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ मधील नियम १०(१) अन्वये वर्गीकरण '' कृषि संस्था '' असे असून उप वर्गीकरण '' इतर कृषी संस्था '' असे आहे.
सिंधुदुर्गनगरी,
दाजी शंकर खताळ,
दिनांक २७ मार्च २०१८.
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था,
(दुग्ध), सिंधुदुर्ग.
जिल्हा दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकारी, सिंधुदुर्ग यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक जिदुविअ/सिंधु/क-१/संस्था नोंदणी/२०१८/२८२.----- या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात येते की, रांगणाई दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., गोठोस, ता. कुडाळ, जि. सिंधुदुर्ग, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन १९६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र. २४) चे कलम ९(१) अन्वये नोंदणी क्र. एस.डी.जी./के.डी.एल./अे.जी.आर./ओ./४७२/सन २०१८, दिनांक २६ मार्च २०१८ रोजी नोंदविणेत आली आहे.
उपर्िनदिष्ट कायद्याच्या कलम १२ (१) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ मधील नियम १०(१) अन्वये वर्गीकरण '' कृषि संस्था '' असे असून उप वर्गीकरण '' इतर कृषी संस्था '' असे आहे.
सिंधुदुर्गनगरी,
दाजी शंकर खताळ,
दिनांक २६ मार्च २०१८.
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था,
(दुग्ध), सिंधुदुर्ग.
जिल्हा दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकारी, सिंधुदुर्ग यांजकडून
अंतीम आदेश
क्रमांक जिदुविअ/सिंधु/क-१/विठ्ठलादेवी/अंतीम आदेश/२०१८/२८९.------महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०२ व १०३ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी, डी. एस. खताळ, सहकारी निबंधक, सहकारी संस्था, (दुग्ध), सिंधुदुर्ग, संदर्भीय आदेशान्वये चौकूळ दुग्ध व्याव. सहकारी संस्था म., चौकूळ, ता. सावंतवाडी, जि. सिंधुदुर्ग नोंदणी क्रमांक एसडीजी/एसडीआय/अेजीआर/ओ/३९३/डी/२००४, दिनांक १३ डिसेंबर २००४ या संस्थेचा कारभार बंद असल्याने या कार्यालयाचे जा.क्र./सिंधु/जिदुविअ.क्र. १/मध्यंतरीय आदेश/२१९/२०१८, दिनांक १ मार्च २०१८ रोजीचे मध्यंतरीय आदेशामध्ये नमूद केलेप्रमाणे अवसायक पदी या सहकारी अधिकारी (श्रेणी-२), अधिन जिल्हा दुग्ध व्यवसाय५९ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १५-२१, २०१८/कर्ातिक २४-३० शके १९४० विकास अधिकारी, सिंधुदुर्ग यांची नेमणूक करणेत येत असून सदरचे मध्यंतरीय आदेश कायम करीत आहे.
हा आदेश माझ्या सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक ३१ मार्च २०१८ रोजी दिला आहे.
डी. एस. खताळ,
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था,
(दुग्ध), सिंधुदुर्ग.
जिल्हा दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकारी, सिंधुदुर्ग यांजकडून
अंतिम आदेश
क्रमांक जिदुविअ/सिंधु/क-१/श्री देवी सातेरी शेळी/अंतीम आदेश/२०१७/६५१.------महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०२ व १०३ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी, डी. एस. खताळ, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, (दुग्ध), सिंधुदुर्ग, संदर्भीय आदेशान्वये श्री देवी सातेरी शेळी मेंढी पालन ख.वि. संस्था., मर्या., मातोंड, ता. वेंगुर्ला, जि. सिंधुदुर्ग नोंदणी क्रमांक एसडीजी/व्ही.जी.एल/एजीआर/ एसआर/३०६/०३, दिनांक ११ ऑगस्ट २००३ या संस्थेचा कारभार बंद असल्याने या कार्यालयाचे जा.क्र./सिंधु/जिदुविअ.क्र. १/मध्यंतरीय आदेश/ ५६४/२०१७, दिनांक १० ऑक्टोबर २०१७ रोजीचे मध्यंतरीय आदेशामध्ये नमूद केलेप्रमाणे अवसायक पदी या सहकारी अधिकारी (श्रेणी-२), अधिन जिल्हा दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकारी, सिंधुदुर्ग यांची नेमणूक करणेत येत असून सदरचे मध्यंतरीय आदेश कायम करीत आहे.
हा आदेश माझ्या सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक २३ नोव्हेंबर २०१७ रोजी दिला आहे.
डी. एस. खताळ,
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था,
(दुग्ध), सिंधुदुर्ग.
जिल्हा दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकारी, सिंधुदुर्ग यांजकडून
अंतिम आदेश
क्रमांक जिदुविअ/सिंधु/क-१/कोकण शेळी/अंतीम आदेश/२०१७/६५१.-----महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०२ व १०३ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी, डी. एस. खताळ, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, (दुग्ध), सिंधुदुर्ग, संदर्भीय आदेशान्वये कोकण शेळी मेंढीपालन सह. संस्था मर्या., म्हापण, ता. वेंगुर्ला, जि. सिंधुदुर्ग नोंदणी क्रमांक एसडीजी/व्हीएलअे/आरएसआर/३०९/२०१५, दिनांक ३ सप्टेंबर २०१५ या संस्थेचा कारभार बंद असल्याने या कार्यालयाचे जा.क्र./सिंधु/जिदुविअ.क्र. १/मध्यंतरीय आदेश/५६४/२०१७, दिनांक १० ऑक्टोबर २०१७ रोजीचे मध्यंतरीय आदेशामध्ये नमूद केलेप्रमाणे अवसायक पदी या सहकारी अधिकारी (श्रेणी-२), अधिन जिल्हा दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकारी, सिंधुदुर्ग यांची नेमणूक करणेत येत असून सदरचे मध्यंतरीय आदेश कायम करीत आहे.
हा आदेश माझ्या सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक २३ नोव्हेंबर २०१७ रोजी दिला आहे.
डी. एस. खताळ,
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था,
(दुग्ध), सिंधुदुर्ग.
भाग एक (को.वि.पु.)-----८अ६० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १५-२१, २०१८/कर्ातिक २४-३० शके १९४० सहायक निबंधक, सहकारी संस्था (दुग्ध), सिंधुदुर्ग यांजकडून
अंतिम आदेश
क्रमांक जिदुविअ/सिंधु/क-१/सह्यद्री वराह/अंतिम आदेश/२०१७/६५१.-----महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०२ व १०३ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी, डी. एस. खताळ, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था (दुग्ध), सिंधुदुर्ग, संदर्भीय आदेशान्वये सह्यद्री वराह पालन सहकारी संस्था, मुळदे, ता. कुडाळ, जि. सिंधुदुर्ग नोंदणी क्रमांक एसडीजी/केडीएल/आरएसआर/३०५/२००२, दिनांक २२ जुलै २००२ या संस्थेचा कारभार बंद असल्याने या कार्यालयाचे जा.क्र./सिंधु/जिदुविअ. क्र. १/मध्यंतरीय आदेश/५६४/२०१७, दिनाकं १० ऑक्टोबर २०१७ रोजीचे मध्यंतरीय आदेशामध्ये नमूद केलेप्रमाणे अवसायक पदी या सहकारी अधिकारी (श्रेणी-२), अधिन जिल्हा दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकारी, सिंधुदुर्ग यांची नेमणूक करणेत येत असून सदरचे मध्यंतरीय आदेश कायम करीत आहे.
हा आदेश माझ्या सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक २३ नोव्हेंबर २०१७ रोजी दिला आहे.
डी. एस. खताळ, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था (दुग्ध), सिंधुदुर्ग.
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था (दुग्ध), सिंधुदुर्ग यांजकडून
अंतिम आदेश
क्रमांक जिदुविअ/सिंधु/क-१/भवानी कुक्कूट/अंतिम आदेश/२०१७/६५१.-----महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०२ व १०३ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी, डी. एस. खताळ, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था (दुग्ध), सिंधुदुर्ग, संदर्भीय आदेशान्वये भवानी कुक्कूट पालन सहकारी संस्था मर्या., सरंबळ, ता. कुडाळ, जि. सिंधुदुर्ग नोंदणी क्रमांक एसडीजी/केडीएल/एजीआर/ओ/४५३/८९, दिनांक ३० ऑगस्ट २००० या संस्थेचा कारभार बंद असल्याने या कार्यालयाचे जा.क्र./सिंधु/जिदुवि.अ. क्र. १/मध्यंतरीय आदेश/५६४/२०१७, दिनांक ७ जानेवारी १९८९ रोजीचे मध्यंतरीय आदेशामध्ये नमूद केलेप्रमाणे अवसायक पदी या सहकारी अधिकारी (श्रेणी-२), अधिन जिल्हा दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकारी, सिंधुदुर्ग यांची नेमणूक करणेत येत असून सदरचे मध्यंतरीय आदेश कायम करीत आहे.
हा आदेश माझ्या सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक २३ नोव्हेंबर २०१७ रोजी दिला आहे.
डी. एस. खताळ, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, (दुग्ध), सिंधुदुर्ग.
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था (दुग्ध), सिंधुदुर्ग यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक जिदुविअ/सिंधु/क-१/संस्था नोंदणी/२०१८/३०४.----- या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात येते की, रवळनाथ दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., भुईबावडा, ता. वैभववाडी, जि. सिंधुदुर्ग, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन १९६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र. २४) चे कलम ९(१) अन्वये नोंदणी क्र. एस.डी.जी./व्ही.डब्ल्यू.डी./अे.जी.आर./ओ./४७५/सन २०१८, दिनांक ३ एप्रिल २०१८ रोजी नोंदविणेत आली आहे.
उपरिनिर्दीष्ट कायद्याच्या कलम १२ (१) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ मधील नियम १०(१) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण '' कृषि संस्था '' असून उप वर्गीकरण '' इतर कृषी संस्था '' असे करण्यात आले आहे.
सिंधुदुर्गनगरी, दिनांक ३ एप्रिल २०१८.
दाजी शंकर खताळ, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था (दुग्ध), सिंधुदुर्ग.
६१ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १५-२१, २०१८/कर्ातिक २४-३० शके १९४० जिल्हा दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकारी, सिंधुदुर्ग यांजकडूनअधिसूचना
क्रमांक जिदुविअ/सिंधु/क-१/संस्था नोंदणी/२०१८/३०६.----- या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात येते की, समर्थ दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पालकरवाडी, ता. वेंगुर्ला, जि. सिंधुदुर्ग, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन १९६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र. २४) चे कलम ९(१) अन्वये नोंदणी क्र. एस.डी.जी./व्ही.एल.ए./अे.जी.आर./ओ./४७६/सन २०१८, दिनांक ३ एप्रिल २०१८ रोजी नोंदविणेत आली आहे.
उपरीर्िनदिष्ट कायद्याच्या कलम १२ (१) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ मधील नियम १०(१) अन्वये वर्गीकरण '' कृषि संस्था '' असून उप वर्गीकरण '' इतर कृषी संस्था '' असे आहे.
सिंधुदुर्गनगरी, दिनांक ३ एप्रिल २०१८.
दाजी शंकर खताळ, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, (दुग्ध) सिंधुदुर्ग.
जिल्हा दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकारी, रत्नागिरी यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक आरटीजी/(आरटीजी)/अेजीआर/(ओ) १४२४/एफ/१८-१९/सन २०१८/२५६.----- प्रमाणपत्र देण्यात येते की, संकल्प महिला मच्छिमार सहकारी संस्था मर्या., पेठकिल्ला, ता. जि. रत्नागिरी ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे.
उपरीर्िनदिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ (१) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ मधील नियम, १०(१) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण '' साधन संस्था '' असून उप वर्गीकरण '' इतर साधन संस्था '' असे आहे.
रत्नागिरी, दिनांक १५ मे २०१८.
आर. के. बांगर, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, (दुग्ध) रत्नागिरी.
जिल्हा दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकारी, रत्नागिरी यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक आरटीजी/डीपीएल/अेजीआर/एफ १४२३/१८-१९/सन २०१८/२५४.----- प्रमाणपत्र देण्यात येते की, कोंकण किनारपट्टी मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, हर्णे, ता. दापोली, जि. रत्नागिरी ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे.
उपरीर्िनदिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ (१) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ मधील नियम, १०(१) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण '' साधन संस्था '' असून उप वर्गीकरण '' इतर साधन संस्था '' असे आहे.
रत्नागिरी, दिनांक १५ मे २०१८.
आर. के. बांगर, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, (दुग्ध) रत्नागिरी.
६२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १५-२१, २०१८/कर्ातिक २४-३० शके १९४० सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, उल्हासनगर यांजकडूनअधिसूचना
क्रमांक सनि/उ.नगर/बी-१/हौ/नोंदणी/१२७/सन २०१८.----- ईगल रेसिडेन्सी को-ऑप. हौ. सोसा. लि., ब्लॉक नं. सी-७८, रुम नं. २९३- २९४ (भा), सिटीएस नं. १७५२, शिट नं. ८१, सी ब्लॉक, गुरुद्वार रोड, नव प्रियदर्शनी, उल्हासनगर-३, ता. उल्हासनगर, जिल्हा ठाणे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० [सन १९६१ चा अधिनियम क्र. २४ चे कलम ९(१)] अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे.
उक्त अधिनियमाच्या कलम आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चे नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण '' गृहनिर्माण संस्था '' असून उप वर्गीकरण '' भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था '' असे करण्यात आले आहे.
कल्याण, दिनांक १६ मे २०१८.
डी. ए. खांडेकर, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, उल्हासनगर तालुका.
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, कणकवली यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक एसडीजी/केकेआय/एचएसजी/टीसी/११२२/२०१८-१९/सन २०१८.------ सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, कणकवली, ता. कणकवली, जि. सिंधुदुर्ग उद्घोषित करतात की, श्री. विष्णु अपार्टमेंट सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., कणकवली, ता. कणकवली, जि. सिंधुदुर्ग ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चा (१९६१ चा महा. अधिनियम क्र. २४) कलम ९(१) अन्वये नोंदण्यात आली आहे.
उपरीर्िनदिष्ट अधिनियम क्र. कलम १२(१) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे नियम, १९६१ मधील नियम क्रमांक १० (१) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण '' गृहनिर्माण संस्था '' असून उप वर्गीकरण '' भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था '' असे आहे.
कणकवली, दिनांक १९ एप्रिल २०१८.
एस. एच. कांबळे, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, कणकवली.
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, कणकवली यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक एसडीजी/केकेआय/एचएसजी/टीसी/११२१/२०१८-१९/सन २०१८.------ सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, कणकवली, ता. कणकवली, जि. सिंधुदुर्ग उद्घोषित करतात की, ओम बाबा भालचंद्र अपार्टमेंट सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., कणकवली, ता. कणकवली, जि. सिंधुदुर्ग ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चा (१९६१ चा महा. अधिनियम क्र. २४) कलम ९(१) अन्वये नोंदण्यात आली आहे.
उपरीर्िनदिष्ट अधिनियम क्र. कलम १२(१) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे नियम, १९६१ मधील नियम क्रमांक १० (१) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण '' गृहनिर्माण संस्था '' असून उप वर्गीकरण '' भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था '' असे आहे.
कणकवली, दिनांक १९ एप्रिल २०१८.
एस. एच. कांबळे, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, कणकवली.
६३ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १५-२१, २०१८/कर्ातिक २४-३० शके १९४० सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, कणकवली यांजकडूनअधिसूचना
क्रमांक एसडीजी/केकेआय/एचएसजी/टीसी/११२०/२०१८-१९/सन २०१८.-----सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, कणकवली, ता. कणकवली, जि. सिंधुदुर्ग उद्घोषित करतात की, डोंगरे सावंत सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., जानवली, ता. कणकवली, जि. सिंधुदुर्ग ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चा (१९६१ चा महा. २४) कलम ९(१) अन्वये नोंदण्यात आली आहे.
उपर्िनदिष्ट अधिनियम क्र. कलम १२(१) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे नियम, १९६१ मधील नियम क्रमांक १० (१) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण '' गृहनिर्माण संस्था '' असून उप वर्गीकरण '' भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था '' असे करण्यात आले आहे.
कणकवली, दिनांक २३ मार्च २०१८.
एस. एच. कांबळे, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, कणकवली.
उप निबंधक, सहकारी संस्था, म्हाडा यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक मुंमं/उपनि/स.सं.(मुं.प.उ.)/बी-२/१६७१/२०१८.----- याद्वारे अधिसूचित करण्यात येते की, सर्वोदय बी विंग सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित, इमारत क्र. ११, बी विंग, खेरनगर, एमएचबी कॉलनी, बांद्रा, मुंबई ४०० ०५१, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन १९६१ चा अधिनियम क्र. २४) याच्या कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ (१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था, नियम, १९६१ चा नियम १०(१) अन्वये तीचे वर्गीकरण '' गृहनिर्माण संस्था '' असून उप वर्गीकरण '' भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था '' असे करण्यात आले आहे.
बजरंग जाधव,
मुंबई, दिनांक २३ एप्रिल २०१८.
उप निबंधक, सहकारी संस्था, मुंबई पश्चिम उपनगरे, मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ, म्हाडा, मुंबई.
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, मुंबई शहर झो.पु.प्रा., मुंबई यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक झोपुप्रा/सनिस/कार्यासन-१/टे.सी. ५/सन २०१८.----- सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, मुंबई शहर, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, मुंबई याद्वारे घोषित करीत आहे की, प्रिन्स पार्क एसआरए सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., सी.टी.एस. नं. ४६१ (पैकी), ५०१(पै), ५०२(पै), ५०५(पै), ६६७(पै), १/६६७ पैकी, क्रांती नगर, काळा किल्ला, धारावी, मुंबई ४०० ०१७ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व १९६१ चा अधिनियम क्र. २४ ९(१) अन्वये नोंदणीकरिता आली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ (१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था, नियम, १९६१ चा नियम १०(१) अन्वये तीचे वर्गीकरण '' गृहनिर्माण संस्था '' असून उप वर्गीकरण '' भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था '' असे करण्यात आले आहे.
मुंबई, दिनांक २५ एप्रिल २०१८.
रविंद्र इटकर, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, मुंबई शहर झो.पु.प्रा., मुंबई.
६४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १५-२१, २०१८/कर्ातिक २४-३० शके १९४० सहायक निबंधक, सहकारी संस्था (दुग्ध), सिंधुदुर्ग यांजकडूनअधिसूचना
क्रमांक जिदुविअ/सिंधु/क-१/संस्था नोंदणी/२०१८/३३७.----- या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात येते की, अगस्त दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कुर्ली, ता. वैभववाडी, जि. सिंधुदुर्ग ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन १९६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र. २४) चे कलम ९(१) अन्वये नोंदणी क्र. एस.डी.जी./व्हि.डब्ल्यु.डी./अे.जी.आर./ओ./४७७/सन २०१८, दिनांक १७ एप्रिल २०१८ रोजी नोंदविणेत आली आहे.
उपरिर्िनदिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ (१) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे नियम, १९६१ मधील नियम १०(१) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण '' कृषी संस्था '' असे असून उप वर्गीकरण '' इतर कृषी संस्था '' असे आहे.
सिंधुदुर्गनगरी, दिनांक १७ एप्रिल २०१८.
दाजी शंकर खताळ, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था (दुग्ध), सिंधुदुर्ग.
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक आरटीजी/(आरटीजी)/एचएसजी/(टिसी)/२२१३/२०१७-२०१८/सन २०१८.----- प्रमाणपत्र देण्यात येते की, श्री स्वामी समर्थ रेसिडन्सी (सदनिका धारकांची) सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., उद्यमनगर रोड, रत्नागिरी, तालुका व जि. रत्नागिरी ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे.
उपरिर्िनदिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ (१) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे नियम, १९६१ मधील नियम क्रमांक १०(१) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण '' गृहनिर्माण संस्था '' असून उप वर्गीकरण '' भाडेकरू सहभागीदारी संस्था '' असे करण्यात आले आहे.
रत्नागिरी, दिनांक २७ फेब्रुवारी २०१८.
एस. डी. तोडणकर, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी.
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी यांजकडून
वाचावे :---(१) या कार्यालयाकडील जा. क्र. सनिर/प्रशा-१/श्री स्वामी समर्थ रेसिडन्सी सहगृह/का.क. १८(१)/विभा आदेश/सन २०१८, दिनांक २७ फेब्रुवारी २०१८.
(२) मुख्य प्रवर्तक, नियोजित श्री स्वामी समर्थ रेसिडन्सी (सदनिकाधारकांची) सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., उद्यामनगर रोड, रत्नागिरी व श्री स्वामी समर्थ रेसिडन्सी (रो हाऊसधारकांची) सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., उद्यामनगर रोड, रत्नागिरी यांचेकडील संस्था नोंदणी प्रस्ताव.
आदेश
क्रमांक आरटीजी/(आरटीजी)/एचएसजी/(टिसी)/८७८/सन २०१८.----- मी, एस. डी. तोडणकर, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी या आदेशाद्वारे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १८(१) अन्वये श्री स्वामी समर्थ रेसिडन्सी सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., उद्यामनगर रोड, रत्नागिरी या मूळ संस्थेने विभाजन दोन संस्थांमध्ये करण्यात आलेने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ प्रमाणे श्री स्वामी समर्थ रेसिडन्सी सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., उद्यामनगर रोड, रत्नागिरी (या मूळ संस्थेचे विभाजन झालेने) या संस्थेचा पंजिकृत नोंदणी क्रमांक आरटीजी/(आरटीजी/एचएसजी/(टीसी)/८७८/२००८-०९/सन २००८, दिनांक २७ मे २००८ याद्वारे रद्द करीत आहे.
रत्नागिरी, दिनांक २७ फेब्रुवारी २०१८.
एस. डी. तोडणकर, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी.
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY I/C DIRECTOR SHRI MANOHAR SHANKAR GAIKWAD, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 EDITOR : I/C DIRECTOR SHRI MANOHAR SHANKAR GAIKWAD.