RNI No. MAHBIL /2009/40124
महाराष्ट्र शासन राजपत्र
असाधारण भाग पाच
वर्ष ४ अंक २०(२)] सोमवार, नोव्हेंबर १९, २०१८/कर्ातिक २८, शके १९४० [पृष्ठे १४, किंमत : रुपये २६.००
असाधारण क्रमांक ५४
प्राधिकृत प्रकाशन
महाराष्ट्र विधानसभेत व महाराष्ट्र विधानपरिषदेत सादर केलेली विधेयके.
महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय
महाराष्ट्र विधानसभेत दिनांक १९ नोव्हेंबर, २०१८ रोजी पुर:स्थापित करण्यात आलेले खालील विधेयक महाराष्ट्र विधानसभा नियम ११६ अन्वये प्रसिद्ध करण्यात येत आहे :-----
L. A. BILL No. LXIV OF 2018.
A BILL
FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA AGRICULTURAL PRODUCE MARKETING (DEVELOPMENT AND REGULATION) ACT, 1963.
सन २०१८ चे विधानसभा विधेयक क्रमांक ६४.
महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम, १९६३ यात आणखी सुधारणा
करण्यासाठी विधेयक.
ज्याअर्थी, राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे अधिवेशन चालू नव्हते ;
१९६४ चा महा. २०.
आणि ज्याअर्थी, यात यापुढे दिलेल्या प्रयोजनांसाठी, महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम, १९६३ यात आणखी सुधारणा करण्यासाठी महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी तात्काळ कार्यवाही करणे जीमुळे आवश्यक व्हावे अशी परिस्थिती अस्तित्वात असल्याबद्दल त्यांची खात्री पटली होती ; आणि, म्हणून, त्यांनी दिनांक २५ ऑक्टोबर २०१८ रोजी महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) (तिसरी सुधारणा) अध्यादेश, २०१८ प्रख्यापित केला होता ;
२०१८ चा महा. अध्या. २४.
आणि ज्याअर्थी, उक्त अध्यादेशाचे राज्य विधानमंडळाच्या अधिनियमात रुपांतर करणे इष्ट आहे ; त्याअर्थी, भारतीय गणराज्याच्या एकोणसत्तराव्या वर्षी, याद्वारे, पुढील अधिनियम करण्यात येत आहे :-
(१)
भाग पाच----५४-१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, नोव्हेंबर १९, २०१८/कर्ातिक २८, शके १९४० १. (१) या अधिनियमास, महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) (तिसरी सुधारणा) संक्षिप्त नाव व प्रारंभ.
अधिनियम, २०१८, असे म्हणावे.
(२) तो, दिनांक २५ ऑक्टोबर २०१८ रोजी अंमलात आला असल्याचे मानण्यात येईल.
१९६४ चा महा. २०.
२. महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम, १९६३ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " मुख्य अधिनियम " असा करण्यात आला आहे) याच्या पूर्ण नावामध्ये, " विवक्षित इतर उत्पन्नाच्या " या मजकुरानंतर " आणि पशुधनाच्या " हा मजकूर समाविष्ट करण्यात येईल.
सन १९६४ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २० याच्या पूर्ण नावाची सुधारणा.
३. मुख्य अधिनियमाच्या कलम १ मधील, पोट-कलम (१) मध्ये, " (विकास व विनियमन) " या मजकुराऐवजी, " (प्रचालन व सुविधा) " हा मजकूर दाखल करण्यात येईल.
सन १९६४ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २० याच्या कलम १ ची सुधारणा.
४. मुख्य अधिनियमाच्या कलम २ मधील, पोट-कलम (१) मध्ये,----
(क) खंड (अ) मध्ये, " पशुसंवर्धन " या मजकुराऐवजी, " पशुधन " हा मजकूर दाखल करण्यात येईल ;
सन १९६४ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २० याच्या कलम २ ची सुधारणा.
(ख) खंड (ब) मध्ये,----
(एक) " गुंतलेली असेल अशी व्यक्ती, असा आहे " या मजकुराऐवजी, " तसेच पशुपालनात गुंतलेली असेल अशी व्यक्ती, असा आहे आणि त्यामध्ये त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या कोणत्याही कायद्यान्वये नोंदणी केलेला, आणि सदस्य शेतकयांचे सामुदायिक कृषि उत्पन्न घेण्यात तसेच पशुपालनात गुंतलेला शेतकरी संघ मग तो कोणत्याही नावाने संबोधण्यात येवो--याचा समावेश होईल. " हा मजकूर दाखल करण्यात येईल ;
(दोन) " कृषि उत्पन्नाची पैदास किंवा वाढ करण्यात गुंतलेला असला तरीही " या मजकुरापूर्वी, " पशुपालनासह " हा मजकूर जादा दाखल करण्यात येईल ;
(तीन) पुढील स्पष्टीकरण जादा दाखल करण्यात येईल :----
" स्पष्टीकरण.----या अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी कोणतीही व्यक्ती----शेतकरी आहे किंवा नाही याबाबत कोणताही प्रश्न उद्भवल्यास अशी व्यक्ती ज्या क्षेत्रात शेतीविषयक कामामध्ये गुंतलेली असेल त्या क्षेत्रावर अधिकारिता असलेल्या मामलेदाराकडे तो प्रश्न निर्णयार्थ निर्देशित करील आणि त्यावरील मामलेदाराचा निर्णय अंतिम असेल ; " ;
(ग) खंड (ब) नंतर, पुढील खंड समाविष्ट करण्यात येईल :----
" (बअ) " मूल्यमापन प्रयोगशाळा " याचा अर्थ, वाणिज्यिक निकष किंवा श्रेणी-मानके यांनुसार गुणवत्ता निकषाच्या चाचणीकरिता, संचालकाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक तवांमध्ये विर्िनदिष्ट केल्याप्रमाणे, उभारलेली प्रयोगशाळा, असा आहे ; " ;
(घ) खंड (ड) मध्ये, " कलम ६१ " या मजकुरानंतर, " व कलम ६१अ ची पोट-कलमे (१) किंवा (२) " हा मजकूर दाखल करण्यात येईल ;
(ङ) खंड (ड) नंतर, पुढील खंड समाविष्ट करण्यात येईल :----
" (डअ) " शीतगृह " याचा अर्थ, कृषि उत्पन्नाचे परिरक्षण करण्याकरिता, शितलीकरण, गोठवणे व साठवणे यासाठी उद्देशित केलेली संयंत्रणा, असा आहे ; " ;
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, नोव्हेंबर १९, २०१८/कर्ातिक २८, शके १९४० ३(च) खंड (ईअ) याऐवजी, पुढील खंड समाविष्ट करण्यात येईल :----
" (ईअ) " थेट पणन " याचा, कृषि उत्पन्नाच्या संबंधातील अर्थ, कलम ५ड च्या पोट- कलम (१) अन्वये एखाद्या थेट पणन लायसनधारकाने या अधिनियमाच्या कलम ५ अन्वये प्रमुख बाजारतळाच्या, उप बाजारतळाच्या, खाजगी बाजारतळाच्या आणि बाजार उपतळाच्या बाहेर, प्रक्रियाकार, निर्यातक आणि संघटित किरकोळ व्यापारी शृंखलेतील चालक (रिटेल चेन ऑपरेटर) यांनी कंत्राटी शेती व्यवस्थेअंतर्गत शेतकयांकडून कृषिउत्पन्नाची केलेली थेट घाऊक खरेदी, असा आहे ; " ;
(छ) खंड (ई-४) नंतर, पुढील खंड समाविष्ट करण्यात येईल :----
" (ई-५) " सीमांकित बाजार क्षेत्र " याचा अर्थ, बाजार समितीच्या सदस्यांच्या निवडणुकीच्या प्रयोजनार्थ आणि त्याच्याशी संबंधित विकासासाठी पणन उपक्रम हाती घेण्याकरिता, कलम ४ च्या पोट-कलम (१) अन्वये अधिसूचित केलेले भौगोलिक क्षेत्र, असा आहे ; " ;
(ज) खंड (फ) मधील, " महाराष्ट्र राज्यासाठी " या मजकुरानंतर, " पणन मंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालकाखेरीज, " हा मजकूर समाविष्ट करण्यात येईल ;
(झ) खंड (फ१क) नंतर, पुढील खंड समाविष्ट करण्यात येईल :----
" (फ-१ड) " निर्यात " याचा अर्थ, कृषि उत्पन्न भारताबाहेर पाठवणे, असा आहे ; " ;
(ञ) खंड (फ-१) नंतर, पुढील खंड समाविष्ट करण्यात येतील :----
२०१३ चा १८.
" (फ१क) " शेतकरी उत्पादक कंपनी " याचा अर्थ, कंपनी अधिनियम, २०१३ अन्वये किंवा कंपन्यांच्या विधि संस्थापनाशी संबंधित इतर कोणत्याही कायद्यान्वये विधिसंस्थापित केलेली, शेतकरी-उत्पादक सदस्यांची कंपनी, असा आहे ;
(फ१ख) " वित्तीय वर्ष " याचा अर्थ, या अधिनियमाच्या प्रयोजनार्थ, राज्य शासनाने वेळोवेळी वितीय वर्ष म्हणून घोषित केलेला कालावधी, असा आहे ; " ;
(ट) खंड (फब) नंतर, पुढील खंड समाविष्ट करण्यात येईल:----
" (फक) " पशुधन " याचा अर्थ, अनुसूचीमध्ये विर्िनदिष्ट केलेल्या गायी, म्हशी, बैल, वळू, शेळ्या आणि मेंढया, असा आहे, आणि त्यामध्ये कुक्कुटपालन, मत्स्य आणि त्यांसारखे इतर प्राणी, आणि त्यांची उत्पादने यांचा समावेश होतो ; " ;
(ठ) खंड (ग-अ) ऐवजी, पुढील खंड दाखल करण्यात येईल:----
" (ग-अ) " व्यवस्थापकीय संचालक " याचा अर्थ, संचालक, कृषि पणन वगळता राज्य शासनाने कलम ३९ब-१ अन्वये राज्य पणन मंडळाचा व्यवस्थापकीय संचालक म्हणून नियुक्त केलेली एखादी व्यक्ती, असा आहे. तथापि, इलेक्ट्रॉनिक पणन व्यासपीठाच्या बाबतीत व्यवस्थापकीय संचालकाचा अर्थ, पशुधनासह कृषि उत्पन्नाकरिता इलेक्ट्रॉनिक पणन व्यासपीठ कार्यन्वित करण्यासाठी व त्याचे व्यवस्थापन करण्यासाठी लायसन दिलेल्या कायदेशीर व्यक्तींची मुख्य कार्यकारी व्यक्ती, असा आहे ; " ;
(ड) खंड (जे) नंतर, पुढील खंड समाविष्ट करण्यात येतील:----
" (जे-१) कृषि उत्पन्नाच्या संबंधातील " पणन " याचा अर्थ, कृषि उत्पन्नाच्या हंगामाच्या टप्प्यापासून सुरू होणाया उत्पादनाच्या र्िनमिती बिंदूपासून ते कृषि उत्पन्न शेवटच्या ग्राहकापयर्ंत पोहोचण्याच्या ओघात अंतभर्ूत असलेली सर्व कामे म्हणजेच कृषि उत्पन्नाची प्रतवारी, प्रक्रीया, साठवण, वाहतूक, वितरणप्रणाली ही कामे आणि स्वत: उत्पादकाखेरीजच्या इतरांनी हाती घेतलेली असेल अशा प्रक्रियेत अंतभर्ूत असलेली इतर सर्व कार्ये, असा आहे ;
४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, नोव्हेंबर १९, २०१८/कर्ातिक २८, शके १९४०(जे-२) " बाजार उप-तळ " याचा अर्थ, वखार, साइलो, शीतगृह किंवा कलम ५कब अन्वये बाजार उप-तळ म्हणून घोषित केलेली किंवा बाजार तळ म्हणून मानण्यात येणारी अशी इतर कोणतीही संरचना किंवा जागा, असा आहे ;
(जे-३) सीमांकित बाजार क्षेत्राच्या संबंधातील " बाजारतळ " यामध्ये, शासनाने अधिसूचित केलेल्या आणि कृषी उत्पन्न व पशुधन बाजारसमिती कडून व्यवस्थापन केले जाणारे व चालविले जाणारे, अशा सीमांकित बाजार क्षेत्रामधील प्रमुख बाजारतळ, उप-बाजारतळ व बाजार उप-तळ, यांचा समावेश आहे ;
(जे-४) " राष्ट्रीय नामांकित बाजार तळ " याचा अर्थ, या अधिनियमाच्या कलम ५कअ मध्ये र्िनदिष्ट केलेले राष्ट्रीय नामांकित बाजार तळ, असा आहे ; " ;
(ढ) खंड (के) नंतर, पुढील खंड समाविष्ट करण्यात येतील :----
" (के-१) " राष्ट्रीय कृषि बाजार (नाम) " याचा अर्थ, जेथे त्या त्यावेळी अंमलात असलेल्या कोणत्याही कायद्यास बाध न येता भारतात कोणत्याही वेळी व ठिकाणी पणन सेवेद्वारे कृषि उत्पन्नाची खरेदी व विक्रीची आणि त्यांच्याशी अनुषंगिक अशी कामे इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने पार पाडली जातात असा एकात्मीकृत बाजार, असा आहे ;
(के-२) व्यापायाच्या संबंधात " अत्याधिक व्यापार " याचा अर्थ, बाजार समितीकडे किंवा इलेक्ट्रॉनिक व्यापार व्यासपीठावर व्यापार करण्याकरिता त्याने जमा केलेली प्रतिभूतिची रक्कम किंवा सादर केलेली पत-मर्यादा-नि-बँक हमी यांच्या रकमेच्या तुलनेत, कोणत्याही वेळी खरेदी केलेल्या कृषि उत्पन्नाच्या मूल्याहून अधिक रकमेचा व्यापार, असा आहे ; " ;
(ण) खंड (ल) नंतर, पुढील खंड समाविष्ट करण्यात येईल:----
" (ल-१) " व्यक्ती " यामध्ये व्यक्ती, सहकारी संस्था, हिंदू अविभक्त कुटुंब, कंपनी किंवा भागीदारी संस्था किंवा संघ किंवा व्यक्तींचा निकाय,---मग तो विधिसंस्थापित असो किंवा नसो, आणि शासकीय संघटना आणि अशासकीय संघटना, याचा समावेश आहे ; " ;
(त) खंड (मअ) मधील, " खाजगी बाजार " या मजकुरानंतर, " तळ " हा मजकूर समाविष्ट करण्यात येईल ;
(थ) खंड (मअ) नंतर, पुढील खंड समाविष्ट करण्यात येईल:----
" (मब) बाजार तळाच्या संबंधातील " प्रक्रिया युनिट " याचा अर्थ, या अधिनियमाच्या कलम ५कब अन्वये बाजार उप-तळ म्हणून घोषित केलेले प्रक्रिया युनिट, असा आहे ; " ;
(द) खंड (न) नंतर, पुढील खंड समाविष्ट करण्यात येईल:----
" (न-१) " विनियम " याचा अर्थ, या अधिनियमाच्या तरतुदींना अनुसरून कलम ३९के अन्वये राज्य पणन मंडळाने केलेले विनियम, असा आहे ; " ;
(ध) खंड (र) नंतर, पुढील खंड समाविष्ट करण्यात येतील:----
" (र-१अ) " विक्रेता " याचा अर्थ, जी किंमत घेऊन कृषि उत्पन्नाची विक्री करते किंवा विक्री करण्याचे मान्य करते अशी कोणतीही व्यक्ती, तसेच शेतकरी, असा आहे ;
(र-१ब) " साइलो " याचा अर्थ, या अधिनियमाच्या कलम ५कब अन्वये बाजार उप-तळ म्हणून घोषित केलेले साइलो, असा आहे ; " ;
(न) खंड (र-१) मधील, " विशेष वस्तुंचा बाजार " या मजकुरानंतर, " तळ " हा मजकूर समाविष्ट करण्यात येईल ;
(प) खंड (ट) नंतर, पुढील खंड समाविष्ट करण्यात येईल :----
१९६० चा ५.
" (टअ) बाजारतळाच्या संबंधातील, " वखार " याचा अर्थ, घोषित केलेले कृषि उत्पन्न (ठेवीदारांच्या वतीने माल) साठवण्यासाठी असलेली, किंवा त्या प्रयोजनार्थ वापरता येईल अशी कोणतीही इमारत, संरचना किंवा इतर संरक्षित केलेली परिवेष्टित जागा, असा आहे आणि त्यामध्ये महाराष्ट्र वखार अधिनियमान्वये लायसन दिलेली किंवा वखार महामंडळ अधिनियम, १९६२ अन्वये चालविण्यात येणारी वखार, यांचा समावेश होतो, परंतु त्यामध्ये हॉटेल, रेल्वे, स्टेशन, बंदर यांस जोडून असलेले कोठारगृह किंवा तत्सम स्वरुपाची कोणतीही जागा यांचा समावेश होणार नाही ; ".
१९६२ चा ५८.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, नोव्हेंबर १९, २०१८/कर्ातिक २८, शके १९४० ५५. मुख्य अधिनियमाच्या कलम ४ मध्ये,----
(क) पोट-कलम (१) मधील,----
सन १९६४ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २० याच्या कलम ४ ची सुधारणा.
(एक) " विर्िनदिष्ट केलेले क्षेत्र हे बाजार क्षेत्र असेल " या मजकुरानंतर, " आणि तसेच, अशा प्रकारे विर्िनदिष्ट केलेले क्षेत्र हे, बाजार समितीच्या सदस्यांच्या निवडणुकीच्या, प्रयोजनार्थ, भौगोलिक दृष्टया सीमांकित केलेले बाजार क्षेत्र म्हणून घटित होईल " हा मजकूर समाविष्ट करण्यात येईल ;
(दोन) पुढील स्पष्टीकरण समाविष्ट करण्यात येईल :----
" स्पष्टीकरण.---बाजार समिती, तिच्या सीमांकित बाजार क्षेत्रात कृषि उत्पन्नाच्या आणि पशुधनाच्या पणनाचे विनियमन करणार नाही. बाजार समिती, प्रमुख बाजार तळ, उप-बाजार तळ व बाजार उप-तळ यांतील कृषि उत्पन्नाच्या व पशुधनाच्या पणनाचे विनियमन करील. " ;
(ख) पोट-कलम (३) मध्ये,----
(एक) " कोणत्याही वेळी " या मजकुरानंतर, " सीमांकित " हा मजकूर समाविष्ट करण्यात येईल ;
(दोन) " किंवा कोणत्याही बाजार " या मजकुरानंतर, " तळ " हा मजकूर समाविष्ट करण्यात येईल ;
(तीन) " बाजार क्षेत्रात विनियमन " या मजकुराऐवजी, " बाजार तळ क्षेत्रात विनियमन " हा मजकूर समाविष्ट करण्यात येईल ; (ग) पोट-कलम (४) ऐवजी, पुढील पोट-कलम दाखल करण्यात येईल :---
" (४) राज्य शासनास राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे, विशिष्ट कृषि उत्पन्नाची किंवा पशुधनाची उलाढाल आणि त्यांच्या पणनासाठी आवश्यक असलेल्या विशेष पायाभूत सुविधा विचारात घेतल्यानंतर, कोणत्याही बाजार क्षेत्राकरिता विद्यमान बाजाराखेरीज, आणखी एखाद्या विशेष वस्तूंचा बाजार घोषित करता येईल. अशा बाजारात पुढील बाजार असू शकतील,-----
(एक) फळे, भाजीपाला व फुले यांचा बाजार तसेच कांदा बाजार, सफरचंद बाजार, संत्रा बाजार, मनुका बाजार, हळद बाजार, काजू बाजार ;
(दोन) कापूस बाजार ; (तीन) औषधी आणि सुगंधी वनस्पती बाजार ; (चार) पशुधन बाजार तसेच गुरे, शेळी, मेंढी, गाढव, घोडा बाजार, मच्छी बाजार, कुक्कुट पक्षी बाजार आणि त्यासारखे इतर बाजार ; आणि
२०१८ चा महा.
(पाच) असे इतर कोणतेही बाजार : परंतु, दिनांक २५ ऑक्टोबर २०१८ म्हणजेच महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) (तिसरी सुधारणा) अधिनियम, २०१८ याच्या प्रारंभापूर्वी विद्यमान मुख्य व दुय्यम बाजारांच्या बाबतीत आधी काढलेल्या अधिसूचना अंमलात राहतील. ".
६. मुख्य अधिनियमाच्या कलम ५ ऐवजी, पुढील कलम दाखल करण्यात येईल :---
सन १९६४ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २० याचे कलम ५ बदली दाखल करणे.
" ५. (१) राज्यामध्ये पुढील बाजार स्थापन करता येतील,----
विविध बाजारांची स्थापना.
(अ) बाजार समितीकडून चालविले जाणारे मुख्य बाजार तळ किंवा बाजार तळे ; (ब) बाजार समितीकडून चालविले जाणारे उप-बाजार तळ किंवा बाजार तळे ; (क) बाजार समितीकडून चालविले जाणारे बाजार उप-तळ किंवा बाजार उप-तळे ; (ड) कलम ५ड अन्वये लायसन धारण करणाया एखाद्या व्यक्तीकडून चालविले जाणारे खाजगी बाजार तळ ;
(ई) कलम ५ड अन्वये लायसन धारण करणाया व्यक्तीकडून चालविले जाणारे खाजगी बाजार उप-तळ किंवा बाजार उप-तळे ;
भाग पाच----५४-२६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, नोव्हेंबर १९, २०१८/कर्ातिक २८, शके १९४० (फ) बाजार व्यवस्थापन समितीकडून चालविले जाणारे शेतकरी-ग्राहक बाजार तळ किंवा बाजार तळे ;
(ग) नियम ४ई अन्वये लायसन धारण करणाया एखाद्या व्यक्तीकडून चालविले जाणारे शेतकरी-ग्राहक बाजार तळ किंवा बाजार तळे ;
(ह) विशेष वस्तूंचे बाजार तळ ;
(आय) इलेक्ट्रॉनिक व्यापार व्यासपीठ :
२०१८ चा महा.
परंतु, दिनांक २५ ऑक्टोबर २०१८ म्हणजेच महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) (तिसरी सुधारणा) अधिनियम, २०१८ याच्या प्रारंभापूर्वी, मुख्य व दुय्यम बाजारांच्या बाबतीत अगोदर प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचना ह्य त्यांत सुव्यक्तपणे फेरफार करण्यात येईपयर्ंत किंवा त्या रद्द करण्यात येईपयर्ंत, अंमलात राहतील.
(२) शासन कलमे ३ व ४ यांअन्वये अधिसूचना निर्गमित केल्यानंतर शक्य तितक्या लवकर, अधिसूचनेद्वारे, या अधिनियमाखालील कृषि उत्पन्नाच्या आणि पशुधनाच्या पणनाचे प्रत्यक्ष, इलेक्ट्रॉनिक किंवा अशा इतर पद्धतीने व्यक्तपणे किंवा ध्वनितपणे विनियमन करण्याच्या प्रयोजनार्थ, सीमांकित बाजार क्षेत्रातील कोणत्याही जागेस, समितीकडून चालविले जाणारे, यथास्थिति, मुख्य बाजार तळ किंवा उप-बाजार तळ किंवा बाजार उप-तळ किंवा शेतकरी- ग्राहक बाजार तळ म्हणून घोषित करील.
स्पष्टीकरण.----पोट-कलम (२) मधील, '' जागा '' या शब्दप्रयोगामध्ये, त्या सीमांकित बाजारक्षेत्राच्या बाजार समितीकडे निहित असलेली कोणतीही संरचना, कुंपण, मोकळी जागा, स्थान, रस्ता तसेच वखार, साइलो, माल बांधाबांध गृह (पॅक हाऊस), गुणवत्ता मूल्यमापन प्रयोगशाळा, सफाई, प्रतवारी व आवेष्टन व प्रक्रिया युनिट यांचा समावेश होईल.
(३) शासनास, अधिसूचनेद्वारे, या अधिनियमाखालील कृषि उत्पन्नाचे व पशुधनाचे प्रत्यक्ष, इलेक्ट्रॉनिक किंवा अशा अन्य पद्धतीने व्यक्तपणे किंवा ध्वनितपणे पणन करण्याकरिता, कलम ५ड खालील एखाद्या लायसनप्राप्त '' जागेस '' यथास्थिति खाजगी बाजार तळ, खाजगी बाजार उप-तळ, खाजगी शेतकरी-ग्राहक बाजार तळ म्हणून घोषित करता येईल.
स्पष्टीकरण.----पोट-कलम (३) मधील, '' जागा '' या शब्दप्रयोगामध्ये, या अधिनियमाच्या प्रयोजनार्थ, लायसनधारक व्यक्तीकडे निहित असलेली कोणतीही संरचना, कुंपण, मोकळी जागा, स्थान, रस्ता तसेच वखार, साइलो, बांधाबांध गृह (पॅक हाऊस), गुणवत्ता मूल्यमापन प्रयोगशाळा, सफाई, प्रतवारी आणि आवेष्टन व प्रक्रिया युनिट यांचा समावेश होईल. ''.
७. मुख्य अधिनियमाच्या कलम ५क नंतर, पुढील कलम समाविष्ट करण्यात येईल :---
सन १९६४ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २० यामध्ये कलम ५कअ समाविष्ट करणे.
राष्ट्रीय नामांकित बाजार तळाची स्थापना.
" ५कअ. कलम १३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये तरतूद केली असेल त्याव्यतिरिक्त, राज्य शासनास, राजपत्रात प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचनेद्वारे, राष्ट्रीय नामांकित बाजार तळाच्या विनियमनाकरिता आवश्यक असलेले एकूण व्यवहार, मूल्य, कमाल कार्य क्षेत्र, सेवा दिलेल्या ग्राहकांची किमान संख्या आणि त्यासाठी आवश्यक असलेल्या विशेष पायाभूत सुविधा, यांसारखे कृषि उत्पन्नाच्या पणनासंबंधीचे पैलू विचारात घेतल्यानंतर, कलम ५ अन्वये स्थापन केलेल्या कोणत्याही विद्यमान बाजार तळास '' राष्ट्रीय नामांकित बाजार तळ '' म्हणून निर्देशित करता येईल किंवा '' राष्ट्रीय नामांकित बाजार तळ '' म्हणून कोणत्याही बाजाराची स्थापना करता येईल आणि या अधिनियमात काहीही अंतभर्ूत असले तरी, अशा बाजाराच्या पणनाचे विनियम हे, विहित करण्यात येईल अशा रीतीने करण्यात येईल :
परंतु, विहित करण्यात येईल अशा वर्ाषिक टनभारापेक्षा किंवा, वर्ाषिक मूल्यापेक्षा कमी नसेल अशी बाजार तळाची उलाढाल, '' राष्ट्रीय नामांकित बाजार तळाचा '' दर्जा प्रदान करण्यासाठी विचारात घेण्यात येईल :
परंतु आणखी असे की, अशा वर्ाषिक टनभारापैकी किंवा अशा वर्ाषिक मूल्यापैकी, ३० टक्के हे किमान इतर दोन राज्यातून आलेले असू शकेल. ''महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, नोव्हेंबर १९, २०१८/कर्ातिक २८, शके १९४० ७ ८. मुख्य अधिनियमाच्या प्रकरण एक-अ नंतर, पुढील प्रकरण समाविष्ट करण्यात येईल :---
सन १९६४ च्या महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २० यामध्ये प्रकरण एक-अअ समाविष्ट करणे.
'' प्रकरण एक-अअ
वखार किंवा साइलो किंवा शीतगृह, इत्यादींचे बाजार उप-तळ म्हणून कार्य.
५कब. (१) या अधिनियमात अन्यथा तरतूद केली असेल ती खेरीज करून, राज्य शासनास, अधिसूचनेद्वारे, बाजार उप-तळ म्हणून कार्य करण्याकरिता, वखार, साइलो किंवा शीतगृह किंवा विहित केल्याप्रमाणे पायाभूत सुविधा व सोयी असलेल्या अशा इतर संरचना किंवा जागा यांना घोषित करता येईल.
स्पष्टीकरण.----या पोट-कलमान्वये '' ठिकाण '' या शब्दप्रयोगामध्ये, कोणतीही संरचना, कुंपण, मोकळी जागा, स्थान, रस्ता, तसेच बांधाबांध गृह किंवा सफाई प्रतवारी व प्रक्रिया युनिट इत्यादी यांचा समावेश होईल.
वखार किंवा साइलो किंवा शीतगृह किंवा इतर अशी संरचना किंवा जागा यांना बाजार उप-तळ म्हणून घोषित करणे.
(२) पोट-कलम (१) अन्वये बाजार उप-तळ जागा म्हणून असे ठिकाण घोषित करू इच्छिणारा, अशा वखारीचा किंवा शीतगृहाचा किंवा अशा इतर संरचनेचा किंवा यथास्थिति, जागेचा मालक, संचालकाकडे किंवा त्याने प्राधिकृत केलेल्या अधिकायाकडे, विहित करण्यात येईल अशा नमुन्यात व अशा रीतीने, अशा फीसह, तसेच तीन वषार्ंपेक्षा कमी नसेल अशा विहित करण्यात येईल त्या कालावधीकरिता अर्ज करील.
(३) अशा वखारीच्या, साइलोच्या किंवा शीतगृहाच्या किंवा अशा इतर संरचनेच्या किंवा जागेच्या लायसनधारकाला, शासनाकडून अधिसूचित करण्यात येईल त्या दरापेक्षा अधिक नसेल अशा यथामूल्य दराने घोषित केलेल्या बाजार उप-तळावर व्यवहार केलेल्या कृषि उत्पन्नावर उपभोक्ता आकार, वसूल करता येईल :
परंतु, कोणताही उपभोक्ता आकार शेतकरी-विक्रेत्याकडून वसूल केला जाणार नाही.
(४) घोषित केलेला बाजार उप-तळ लायसनधारक, बाजार समितीने कलम ३१ च्या पोट-कलम (१) अन्वये आकारलेल्या शुल्काच्या यथामूल्य टक्केवारीच्या दराने, संचालकाकडून ठेवण्यात येणाया स्वतंत्र '' परिक्रामी पणन विकास निधी '' ला अशा वसूल केलेल्या उपभोक्ता आकाराच्या शुल्कामधून अंशदान देईल. तो निधी, कृषि उत्पन्नाच्या पणन विकासाकरिता विहित करण्यात येईल अशा प्रयोजनाकरिता आणि अशारीतीने वापरण्यात येईल. ''.
९. मुख्य अधिनियमाच्या कलम ५ड मधील, पोट-कलम (६) मध्ये, खंड (ब) नंतर, पुढील खंड समाविष्ट करण्यात येईल :---
सन १९६४ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २० याच्या कलम ५ड ची सुधारणा.
'' (क) खाजगी बाजारतळातील प्रत्येक कृषि उत्पन्नाची, एकतर जाहीर लिलावाद्वारे किंवा इ-लिलावाद्वारे विक्री करण्यात येईल. जेव्हा कोणत्याही जाहीर कृषि उत्पन्नाची, खाजगी बाजारात जाहीर लिलावाद्वारे किंवा इ-लिलावाद्वारे विक्री करण्यात येईल तेव्हा त्याची सर्वोच्च बोलीदाराला विक्री करण्यात येईल. मात्र, विक्रेत्याला, त्याचे उत्पन्न सर्वोच्च बोलीदाराला विकण्यास नकार देता येईल किंवा निम्नतम बोली स्वीकारता येईल किंवा त्याच्या उत्पन्नाची विक्री काही तासापयर्ंत किंवा नंतरच्या दिनांकापयर्ंत पुढे ढकलता येईल :
परंतु, जो या पर्यायाचा वापर करील असा विक्रेता, खाजगी बाजार लायसनधारक, संबंधित बाजारामध्ये लिलावासाठी किंवा इ-लिलावासाठी जी मुदत निश्चित करील अशी मुदत संपण्यापूर्वी संबंधित व्यापायाला त्याचा निर्णय कळवील. ''.
१०. मुख्य अधिनियमाच्या कलम ६ मध्ये,---
(क) पोट-कलम (३) नंतर, पुढील पोट-कलम समाविष्ट करण्यात येईल :----
सन १९६४ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २० याच्या कलम ६ ची सुधारणा.
'' (४)(क) या अधिनियमात तरतूद केली असेल त्याखेरीज, सर्व कृषि उत्पन्नाची, या अधिनियमामध्ये लायसन दिलेल्या सर्वसाधारणपणे मुख्य बाजार तळात, उप-बाजार तळात, बाजार उप-तळात, खाजगी बाजार तळात किंवा इलेक्ट्रॉनिक व्यापार व्यासपीठांत विक्री करण्यात येईल :
परंतु, कृषि उत्पन्नाची इतर ठिकाणी तसेच थेट पणन करण्याकरिता कलम ५ड अन्वये याबाबत विशेषत: अनुमती देण्यात आलेल्या लायसनधारकाला देखील इतर ठिकाणी विक्री करता येईल.
भाग पाच----५४-३८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, नोव्हेंबर १९, २०१८/कर्ातिक २८, शके १९४० (ख) कृषि उत्पन्नासंबंधात परिच्छेद (क) मधील कोणतीही गोष्ट ही, जेथे,----
(एक) उत्पादकाने स्वत: कोणत्याही व्यक्तीला तिच्या घरगुती वापरासाठी नियमान्वये विहित करण्यात आलेल्या मर्यादेपयर्ंत असलेल्या प्रमाणात विक्री केली असेल ;
(दोन) स्वत: डोक्यावर वाहून नेईल इतक्या वजनाचा माल विक्रीसाठी आणला असेल ;
(तीन) किरकोळ व्यापायाने खरेदी व विक्री केली असेल ;
(चार) अधिकृत रास्त भावाच्या दुकानदाराने, भारतीय अन्न महामंडळाकडून, '' राज्य विक्रेय वस्तू व्यापार महामंडळाकडून '' किंवा सार्वजनिक वितरण प्रणालीमार्फत आवश्यक विक्रेय वस्तूंच्या वितरणासाठी केंद्र सरकारने अथवा राज्य शासन प्रशासनाने प्राधिकृत केलेले इतर कोणतेही अभिकरण किंवा संस्था यांच्याकडून खरेदी केली असेल ; आणि
(पाच) अशा कृषि उत्पन्नाचे, सहकारी संस्थेकडून आगाऊ रक्कम घेण्याच्या प्रयोजनाकरिता त्या संस्थेकडे हस्तांतरण केले असेल ; आणि
(सहा) महाराष्ट्र पंचायतीसंबंधीच्या तरतुदी (अनुसूचित क्षेत्रांवर विस्तारण करणे) नियम, २०१४ अनुसार अनुसूचित क्षेत्रांतील गौण वन उत्पादन असेल,----
----तेथे विक्री व खरेदी यांकरिता लागू होणार नाही ;
(ग) पशुधनाच्या बाबतीत, पोट-कलम (१) मधील कोणतीही गोष्ट, अधिसूचित करण्यात येईल अशा मूल्यापेक्षा अधिक नसेल अशा पशुधनाच्या खरेदी किंवा विक्रीच्या व्यवसायाला लागू होणार नाही.
(घ) मुख्य बाजार तळ, उप-बाजार तळ, खाजगी बाजार तळ, बाजार उप-तळ येथे विक्रीसाठी आणलेल्या पशुधनासह कृषि उत्पन्नाची किंमत इ-लिलाव किंवा इतर कोणतीही पारदर्श पद्धत यांसह निविदा बोली किंवा खुल्या लिलावाद्वारे निश्चित करण्यात येईल आणि विक्रेत्याकडून जी कोणतीही कारणे असतील त्यामुळे मान्य किंमतीमध्ये कोणतीही कपात करण्यात येणार नाही.
(ङ) अशा प्रकारे खरेदी केलेल्या सर्व कृषि उत्पन्नाचे वजन किंवा मोजमाप किंवा गणना ही उप- विधीमध्ये तरतूद केली असेल अशा व्यक्तीद्वारे आणि अशा पद्धतीने किंवा संचालकाने किंवा त्याने प्राधिकृत केलेल्या व्यक्तीने या प्रयोजनाकरिता विर्िनदिष्ट केलेल्या इतर कोणत्याही ठिकाणी करण्यात येईल.''.
११. मुख्य अधिनियमाच्या कलम ६ नंतर, पुढील कलम समाविष्ट करण्यात येईल :---
सन १९६४ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २० यामध्ये कलम ६अ समाविष्ट करणे.
खरेदीच्या व विक्रीच्या अटी आणि पद्धत.
'' ६अ. (१) दोन व्यापायांमधील वाणिज्यिक व्यवहार वगळून, जी व्यक्ती मुख्य बाजार तळ, उप बाजार तळ, बाजार उप-तळ आणि खाजगी बाजार तळ किंवा इलेक्ट्रॉनिक व्यापार व्यासपीठातील कृषि उत्पन्न खरेदी करते अशी इतर कोणतीही व्यक्ती, आंतरराज्यीय व्यापार असल्यास तीन प्रतींमध्ये करार निष्पादित करील आणि राज्यांतर्गत व्यापार असल्यास विक्रेत्याच्या नावाने विहित करण्यात येईल अशा नमुन्यात तीन प्रतींमध्ये लेखा चिठ्ठी देईल. कराराची किंवा लेखा चिठ्ठीची एक प्रत खरेदीदार ठेवून घेईल, एक प्रत विक्रेत्याला पुरविण्यात येईल आणि उर्वरित प्रत बाजार समितीच्या अभिलेखात ठेवण्यात येईल. (२)(अ) मुख्य बाजार तळात, उप-बाजार तळात, खाजगी बाजार तळात, बाजार उप-तळात आणि इ-व्यासपीठातील सर्व व्यवहारांत, दोन लाख रुपयांपेक्षा अधिक व्यवहार केलेल्या कृषि उत्पन्नाची किंमत, आदात्याच्या खात्यावरच जमा केलेल्या धनाकर्षाद्वारे, दर्शनी धनाकर्षाद्वारे किंवा आरटीजीस किंवा एनईएफटी यांसारख्या पैसा हस्तांतरण करण्याच्या इतर कोणत्याही इलेक्ट्रानिक पद्धतीने, विक्रेत्याला त्याच दिवशी किंवा कार्यपद्धतीप्रमाणे असे करणे आवश्यक असल्यास, जास्तीत जास्त दुसया दिवशी प्रदान करण्यात येईल, मात्र अशा स्थगित प्रदानांच्या प्रकरणांमध्ये, खरेदीदाराने जी उधार व्यवहाराच्या आणि व्यापायाला केलेल्यामहाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, नोव्हेंबर १९, २०१८/कर्ातिक २८, शके १९४० ९ प्रदानाच्या आधारे गतिमानरीत्या समायोजित केली जाते अशा त्याच्या पत मर्यादेप्रमाणे निश्चित करण्यात येते अशी प्रतिभूती बाजार समितीला देणे आवश्यक आहे. स्थगित प्रदानाचा व्यवहार असल्यास, अत्याधिक व्यापाराला परवानगी देण्यात येणार नाही. कृषि उत्पन्नावरील प्रदान, जर ते थेट पणन लायसनधारकाला विकण्यात आले असेल तर, त्याच ठिकाणी त्याच दिवशी किंवा इलेक्ट्रॉनिक व्यवहार असल्यास तत्कालीन दराने विक्रेत्या-शेतकयाला देखील देण्यात येईल.
(ब) खरेदीदाराने इलेक्ट्रॉनिक व्यापार व्यासपीठावर कृषि उत्पन्नाची बोली लावली असेल तर, त्याची बोली लावण्याची क्षमता ही, गतिशिल पत मर्यादेद्वारे मर्यादित करण्यात येईल आणि खरेदीदाराचे प्रदान इलेक्ट्रॉनिक व्यापार व्यासपीठामार्फत या मर्यादेपयर्ंत खर्ची घालण्यात येईल. खरेदीदाराने, विक्रेत्याच्या संमतीने किंवा खंड (अ) अन्वये स्थगित प्रदानाचा पर्याय स्वीकारला असेल तर, तो विक्रेत्याला पाच दिवसांच्या आत प्रतिदिन देय असलेल्या कृषि उत्पन्नाच्या व पशुधनाच्या एकूण किमतीच्या एक टक्के दराने अतिरिक्त प्रदान करण्यास दायी असेल. अशा प्रकरणांमध्ये गतिशील पत मर्यादा, अतिरिक्त प्रदानाची रक्कम विचारात घेऊन कमी करण्यात येईल, जेणेकरून अत्याधिक व्यापाराला अनुमती दिली नाही याची सुनिश्चिती होईल.
(३) अडत्या, नाशिवंत नसलेल्या कृषि उत्पन्नाच्या बाबतीत केलेल्या व्यवहारावर मूल्यानुसार तीन टक्क्यांहून अधिक नसेल इतक्या दराने त्याच्याकडून किंवा त्याच्या मुख्य व्यापायाकडून इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने निधीच्या हस्तांतरणामार्फत किंवा दर्शनी धनाकर्ष किंवा आदात्याच्या खात्यावरच जमा होणाया धनाकर्षामार्फत त्याचे किंवा त्यावरील कमिशन वसूल करील ; नाशिवंत कृषि उत्पन्न असल्यास, त्याबाबतीत ते उत्पन्नाच्या साठवणीमध्ये आणि त्याने दिलेल्या इतर सेवांमध्ये त्याच्याकडून करण्यात आलेल्या अशा सर्व खर्चासह, व्यवहार केलेल्या उत्पन्नावर मूल्यानुसार सहा टक्क्यांहून अधिक नसेल :
परंतु, अडत्या हा, विक्रेता व खरेदीदार दोघांच्या वतीने अशा प्रकारचे काम करणार नाही आणि बाजार समितीचे व्यवस्थापन किंवा खाजगी बाजार तळ यांच्या वतीने कृषि उत्पन्नाचा लिलाव करणार नाही :
परंतु आणखी असे की, अडत्या हा, विक्रेत्याच्या वतीने रोख रक्कम स्वीकारणार नाही किंवा आपल्या स्वत: च्या खात्यातून, कृषि उत्पन्नाची किंमत खरेदीदाराच्या वतीने विक्रेत्याला प्रदान करणार नाही. ".
१२. मुख्य अधिनियमाच्या कलम १३ नंतर, पुढील कलमे समाविष्ट करण्यात येतील :---
सन १९६४ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २० यामध्ये कलम १३अ आणि १३ब समाविष्ट करणे.
"१३अ. राज्य शासन, राष्ट्रीय नामांकित बाजार तळाच्या बाजार समितीवर पुढील व्यक्तींना नामनिर्देशित करील,----
(एक) सभापती-पणन मंत्री किंवा राज्य शासनास योग्य वाटेल अशी इतर कोणतीही व्यक्ती ;
राष्ट्रीय नामांकित बाजार तळाच्या बाजार समितीची रचना.
(दोन) उप सभापती-अपर निबंधक, सहकार याच्या दर्जापेक्षा कमी दर्जाचा नसेल असा कोणताही अधिकारी ;
(तीन) महाराष्ट्र राज्याच्या प्रत्येक महसूल विभागातून एक याप्रमाणे, सहा शेतकरी ;
(चार) राष्ट्रीय नामांकित बाजार तळात जेथून जास्तीत जास्त कृषि उत्पन्न येते त्या दुसया दोन राज्यातून एक याप्रमाणे, त्या संबंधित इतर राज्य शासनांनी शिफारस केलेले दोन शेतकरी ;
(पाच) संबंधित राष्ट्रीय नामांकित बाजार तळाचे व्यापारी लायसन धारण करणारे पाच सदस्य ;
(सहा) कृषि व प्रक्रियित अन्न पदार्थ निर्यात विकास प्राधिकरणाचा एक प्रतिनिधी ;
(सात) केंद्रीय वखार महामंडळ किंवा राज्य वखार महामंडळ यांसह अधिकृत वखार चालकांचे प्रतिनिधीव करणारा एक प्रतिनिधी ;
भाग पाच----५४-३अ१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, नोव्हेंबर १९, २०१८/कर्ातिक २८, शके १९४० (आठ) रेल्वे कडरूळ सुविधा (Railway Siding Facility) पुरविणाया भारतीय रेल्वेचा एक प्रतिनिधी ;
(नऊ) भारत सरकारच्या सीमा शुल्क विभागाचा एक प्रतिनिधी ;
(दहा) राष्ट्रीय नामांकित बाजार तळास सेवा देणाया बँकांचा एक प्रतिनिधी ;
(अकरा) भारत सरकारचा कृषि पणन सल्लागार किंवा भारत सरकारच्या अवर सचिवाच्या दर्जापेक्षा खालच्या दर्जाची नसलेली त्याने नामनिर्देशित केलेली व्यक्ती ;
(बारा) मुख्य कार्यकारी अधिकारी किंवा त्या क्षेत्राचा नगरपालिका आयुक्त किंवा त्याचा नामनिर्देशिती ;
(तेरा) सहकार विभागाच्या सह निबंधकाच्या दर्जापेक्षा खालच्या दर्जाचा नसेल असा, राज्य शासनाने नियुक्त करावयाचा कार्यकारी सदस्य, जो राष्ट्रीय नामांकित बाजार तळाच्या बाजार समितीचा सचिव किंवा मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून कार्य करील :
परंतु, राज्य शासनाने, राष्ट्रीय नामांकित बाजार तळाची अधिसूचना प्रसिद्ध केल्यानंतर लगेच विद्यमान बाजार समिती कार्य करणे बंद करील आणि सर्व विद्यमान समिती सदस्य हे आपले पद धारण करणे बंद करतील.
१३ब. (१) बाजार समिती, राष्ट्रीय नामांकित बाजारतळासाठी आपल्या सदस्यांमधून कार्यकारी समितीची नियुक्ती करील.
राष्ट्रीय नामांकित बाजारतळासाठी कार्यकारी समिती.
(२) राष्ट्रीय नामांकित बाजारतळाची कार्यकारी समिती, विहित करण्यात येईल अशा सदस्य संख्येने घटित होईल आणि ती अशी कार्यपद्धती अनुसरील.
(३) आकस्मिक निकडीच्या परिस्थितीत कार्यकारी समितीस, राष्ट्रीय नामांकित बाजारतळाच्या बाजार समितीची मान्यता घेणे आवश्यक असेल अशा वादप्रश्नांवर निर्णय घेता येईल :
परंतु, असे निर्णय घेतल्याच्या दिनांकानंतरच्या पुढील सभेमध्ये राष्ट्रीय नामांकित बाजारतळाच्या बाजार समितीची अशा निर्णयांना मान्यता घेण्यात येईल. अशी मान्यता न घेतल्यास किंवा राष्ट्रीय नामांकित बाजारतळाच्या बाजार समितीने अशा निर्णयांना मान्यता न दिल्यास, असे निर्णय रद्दबातल होतील, तथापि, अशा कोणत्याही अमान्यतेमुळे, त्या निर्णयान्वये पूर्वी केलेल्या कोणत्याही गोष्टीच्या वैधतेला बाध येणार नाही :
परंतु आणखी असे की, राष्ट्रीय नामांकित बाजारतळाच्या बाजार समितीने अशा निर्णयामध्ये कोणतेही फेरबदल केल्यास, तो निर्णय, असे फेरबदल केल्याच्या दिनांकापासून केवळ अशा फेरबदल केलेल्या स्वरूपात अंमलात येईल.
(३) कार्यकारी समितीची आवश्यकता वाटेल तितक्यावेळा परंतु, महिन्यातून किमान एकदा सभा बोलवण्यात येईल.
१३क. राष्ट्रीय नामांकित बाजारतळासाठी विर्िनदिष्ट करण्यात न आलेल्या, या अधिनियमाच्या सर्व इतर तरतुदी ह्य, कलम ५कअ अन्वये याबाबतीत केलेल्या नियमांद्वारे अन्यथा विर्िनदिष्ट केले नसेल तर, योग्य त्या फेरफेरांसह, राष्ट्रीय नामांकित बाजारतळाला लागू होतील.".
राष्ट्रीय नामांकित बाजारतळाला अधिनियम लागू असणे.
१३. मुख्य अधिनिमयाच्या कलम ६० च्या पोट-कलम (२) मध्ये,----
(क) खंड (अ) नंतर, पुढील खंड समाविष्ट करण्यात येतील :----
" (अअ) कलम ५कअ खाली,---
सन १९६४ महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २० याच्या कलम ६० ची सुधारणा.
(एक) राष्ट्रीय नामांकित बाजारतळामधील पणनाच्या विनियमनाची रीत विहित करणे ;
(दोन) राष्ट्रीय नामांकित बाजारतळ म्हणून दर्जा प्रदान करण्याच्या प्रयोजनार्थ, बाजार तळामध्ये उलाढाल करण्यात येणाया कृषि उत्पन्नाच्या वर्ाषिक टनभाराची किंवा वर्ाषिक मूल्याची किमान मर्यादा विहित करणे ;
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, नोव्हेंबर १९, २०१८/कर्ातिक २८, शके १९४० ११(अब) कलम ५कब खालील,---
(एक) त्याच्या पोट-कलम (१) अन्वये वखार, साइलो, शीतगृह किंवा अशी इतर संरचना किंवा जागा यांना बाजार उप-तळ म्हणून घोषित करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या पायाभूत सोयी व सुविधा विहित करणे ;
(दोन) त्याच्या पोट-कलम (२) अन्वये, त्याखाली अर्ज करण्याच्या प्रयोजनासाठी, अर्जाचा नमुना, रीत आणि फी आणि त्याकरिता तीन वषार्ंपेक्षा कमी नसेल इतका कालावधी विहित करणे ;
(तीन) त्याच्या पोट-कलम (४) अन्वये, कृषि उत्पन्नाच्या पणन विकासाकरिता, परिक्रामी बाजार विकास निधीच्या वापराची प्रयोजने आणि त्याच्या वापराची रीत, विहित करणे ;" ;
(ख) खंड (अ-६) नंतर, पुढील खंड समाविष्ट करण्यात येतील :---
" (अ-७) कलम ६ च्या पोट-कलम (४) च्या परिच्छेद (ब) च्या खंड (एक) अन्वये, उक्त परिच्छेद (ब) च्या प्रयोजनार्थ स्वत: उत्पादकाने कोणत्याही व्यक्तीला तिच्या घरगुती वापरासाठी ज्या प्रमाणात विक्री केलेली असेल, त्या विक्रीची मर्यादा, विहित करणे ;
(अ-८) कलम ६अ खालील, त्याच्या पोट-कलम (१) अन्वये, आंतरराज्यीय व्यापाराच्या बाबतीत, कराराचा नमुना आणि राज्यांतर्गत व्यापाराच्या बाबतीत, लेखाचिठ्ठीचा नमुना विहित करणे ; " ;
(ग) खंड (क-१) नंतर, पुढील खंड समाविष्ट करण्यात येईल :---
" (क-२) खंड १३ब खालील, त्याच्या पोट-कलम (२) अन्वये, राष्ट्रीय नामांकित बाजारतळाच्या कार्यकारी समितीच्या सदस्यांची संख्या आणि तिने अनुसरावयाची कार्यपद्धती, विहित करणे ; ".
अडचणी दूर करण्याचा अधिकार.
१४. (१) या अधिनियमाद्वारे सुधारणा केलेल्या मुख्य अधिनियमाच्या तरतुदींची अंमलबजावणी करताना कोणतीही अडचण उद्भवल्यास, राज्य शासनास, राजपत्रात प्रसिद्ध केलेल्या आदेशाद्वारे, ती अडचण दूर करण्याच्या प्रयोजनांसाठी, प्रसंगानुरूप, त्यास आवश्यक किंवा इष्ट वाटेल अशी, अधिनियमाद्वारे सुधारणा केल्याप्रमाणे, मुख्य अधिनियमाच्या प्रयोजनांशी विसंगत नसलेली कोणतीही गोष्ट करता येईल :
परंतु, या अधिनियमाच्या प्रारंभाच्या दिनांकापासून दोन वषार्ंचा कालावधी समाप्त झाल्यानंतर, असा कोणताही आदेश काढण्यात येणार नाही.
(२) पोट-कलम (१) अन्वये काढण्यात आलेला प्रत्येक आदेश, तो काढण्यात आल्यानंतर शक्य तितक्या लवकर, राज्य विधानमंडळाच्या प्रत्येक सभागृहासमोर ठेवण्यात येईल.
१५. (१) महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) (तिसरी सुधारणा) अध्यादेश, २०१८ हा, याद्वारे, निरसित करण्यात येत आहे.
२०१८ चा महा. अध्या. २४.
सन २०१८ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक २४ याचे निरसन व व्यावृत्ती.
(२) असे निरसन झाले असले तरी, उक्त अध्यादेशाद्वारे सुधारणा करण्यात आलेल्या मुख्य अधिनियमाच्या संबंधित तरतुदींन्वये करण्यात आलेली कोणतीही कृती किंवा कार्यवाही (काढलेली कोणतीही अधिसूचना किंवा दिलेला आदेश यांसह) ही, या अधिनियमाद्वारे सुधारणा करण्यात आलेल्या, मुख्य अधिनियमाच्या संबंधित तरतुदींन्वये करण्यात आलेली कोणतीही कृती, कार्यवाही किंवा, यथास्थिति, काढलेली अधिसूचना किंवा दिलेला आदेश असल्याचे मानण्यात येईल.
१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, नोव्हेंबर १९, २०१८/कर्ातिक २८, शके १९४०उद्देश व कारणे यांचे निवेदन.
बाजार क्षेत्रातील शेतीच्या व इतर विवक्षित उत्पन्नाच्या पणनाचे आणि त्यासाठी राज्यात स्थापन केलेल्या बाजारांचा तसेच खाजगी बाजारांचा आणि शेतकरी-ग्राहक बाजारांचा विकास व विनियमन करणे, अशा बाजारांच्या संबंधात घटित करावयाच्या किंवा अशा बाजारांशी संबंधित असलेल्या प्रयोजनांसाठी कार्य करणाया बाजार समित्यांना अधिकार प्रदान करणे आणि बाजार समित्यांच्या प्रयोजनासाठी बाजार निधी स्थापन करणे आणि पूर्वोक्त बाबींशी संबंधित असलेल्या प्रयोजनांसाठी तरतूद करणे, यांसाठी महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम, १९६३ (१९६४ चा महा. २०) अधिनियमित करण्यात आला आहे.
२. शेतकयांना त्यांच्या कृषि उत्पन्नाची विक्री करता यावी आणि त्याबदल्यात रास्त व वाजवी भाव मिळावा याकरिता एक व्यासपीठ मिळावे म्हणून कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांची स्थापना करण्यात आली आहे. उक्त अधिनियमात प्रस्तावित सुधारणा केल्याने जे शेतकरी बाजार समित्यांचे खरे आधारस्तंभ आहेत आणि ज्यांना कृषि उत्पन्नाच्या खरेदी-विक्रीतील अडथळ्यांचे आणि अडचणींचे ज्ञान आहे अशा शेतकयांना, स्पर्धेतून जास्तीत जास्त लाभ मिळेल.
३. केंद्र सरकार व राज्य शासन, शेतकयांच्या कृषि उत्पन्नाला अधिक चांगला भाव मिळावा यासाठी सातत्याने प्रयत्न करीत आहे. केंद्र व राज्य शासन, कृषि उत्पन्न बाजार समितीतील कृषि उत्पन्नाच्या व्यापारामध्ये येणारे अडथळे कमी करण्यासाठी राज्यातील ६० कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये इ-नाम योजना राबवित आहे आणि शेतकयांना, त्यांच्या कृषि उत्पन्नास अधिक चांगला भाव मिळावा याकरिता कृषि उत्पन्नाच्या व्यापारासाठी ऑनलाईन पद्धती कार्यान्वित करीत आहे. या प्रयोजनासाठी, सन २०१८ च्या महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ५१ द्वारे, महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम, १९६३ (१९६४ चा महा. २०) यात सुधारणा करण्यात आली आहे. राज्यात इ-व्यापार आणि इ-नाम योजना यांची आणखी प्रभावीपणे शीघ्रतेने अंमलबजावणी करण्यासाठी उक्त अधिनियमात यथोचितरीत्या, आणखी सुधारणा करणे इष्ट वाटले होते.
४. तत्कालिन प्रस्तावित सुधारणांची मुख्य वैशिष्टये पुढीलप्रमाणे होती :---
(क) पशुधनाच्या संबंधातील पणनाचे विनियमन करण्याकरिता तरतुदी ;
(ख) राष्ट्रीय नामांकित बाजारतळ व त्याच्याशी संबंधित आणि अनुषंगिक बाबींकरिता तरतुदी ;
(ग) विविध प्रकारचे बाजार स्थापन करण्यासंबंधात तरतुदी ;
(घ) बाजार उप-तळ म्हणून वखार, साइलो, शीतगृह, इत्यादीकरिता तरतुदी ; आणि
(ङ) त्याकरिता इतर अनुषंगिक सुधारणा.
५. राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे अधिवेशन चालू नव्हते आणि उपरोक्त प्रयोजनांसाठी, महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम, १९६३ (१९६४ चा महा. २०) यात आणखी सुधारणा करण्यासाठी महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी तात्काळ कार्यवाही करणे जीमुळे आवश्यक व्हावे अशी परिस्थिती अस्तिवात असल्याबद्दल त्यांची खात्री पटली होती म्हणून, त्यांनी दिनांक २५ ऑक्टोबर २०१८ रोजी महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) (तिसरी सुधारणा) अध्यादेश, २०१८ (२०१८ चा महा. अध्या. २४) प्रख्यापित केला होता.
६. उक्त अध्यादेशाचे राज्य विधानमंडळाच्या अधिनियमात रुपांतर करणे हा या विधेयकाचा हेतू आहे.
मुंबई,
सुभाष देशमुख,
दिनांक १४ नोव्हेंबर २०१८.
पणन मंत्री.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, नोव्हेंबर १९, २०१८/कर्ातिक २८, शके १९४० १३वैधानिक अधिकार सोपविण्यासंबंधीचे ज्ञापन.
या विधेयकात, वैधानिक अधिकार सोपविण्यासंबंधीचे पुढील प्रस्ताव अंतभर्ूत आहेत :-----
खंड ५.---- महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम, १९६३ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " मुख्य अधिनियम '' असा करण्यात आला आहे) याच्या कलम ४ चे पोट-कलम (४) बदलीदाखल करणाया या खंडान्वये, विशिष्ट कृषि उत्पन्नाची किंवा पशुधनाची उलाढाल आणि त्यांच्या पणनासाठी आवश्यक असलेल्या विशेष पायाभूत सुविधा विचारात घेतल्यानंतर, कोणत्याही बाजार क्षेत्राकरिता, विद्यमान बाजाराखेरीज, आणखी एखाद्या विशेष वस्तूंचा बाजार, राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे, घोषित करण्याचा अधिकार, राज्य शासनाकडे, घेण्यात आला आहे.
खंड ६.---- मुख्य अधिनियमाचे कलम ५ बदलीदाखल करणाया या खंडान्वये,-----
(क) त्या कलमाच्या पोट-कलम (२) द्वारे, मुख्य अधिनियमाखालील कृषि उत्पन्नाच्या आणि पशुधनाच्या पणनाचे प्रत्यक्ष, इलेक्ट्रॉनिक किंवा अशा इतर पद्धतीने, व्यक्तपणे किंवा ध्वनितपणे, विनियमन करण्याच्या प्रयोजनार्थ, बाजार समितीकडून चालविल्या जाणारे सीमांकित बाजार क्षेत्रातील कोणत्याही जागेस मुख्य बाजारतळ किंवा उप-बाजारतळ किंवा यथास्थिति, शेतकरी-ग्राहक बाजारतळ म्हणून घोषित करण्याचा अधिकार राज्य शासनाकडे घेण्यात आला आहे ;
(ख) त्या कलमाच्या पोट-कलम (३) द्वारे, मुख्य अधिनियमाखालील कृषि उत्पन्नाचे व पशुधनाचे प्रत्यक्ष, इलेक्ट्रॉनिक किंवा अशा अन्यपद्धतीने, व्यक्तपणे किंवा ध्वनितपणे, पणन करण्यासाठी, कलम ५ड खालील एखाद्या लायसन प्राप्त " जागेस '', अधिसूचनेद्वारे, खाजगी बाजारतळ, खाजगी बाजार उप-तळ, खाजगी शेतकरी-बाजारतळ म्हणून घोषित करण्याचा अधिकार राज्य शासनाकडे घेण्यात आला आहे.
खंड ७.---- मुख्य अधिनियमामध्ये नवीन कलम ५कअ समाविष्ट करणाया या खंडान्वये,----
(क) राजपत्रात प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचनेद्वारे, त्यात नमूद केल्याप्रमाणे कृषि उत्पन्नाच्या पणनासंबंधीचे पैलू विचारात घेतल्यानंतर, कलम ५ अन्वये स्थापन केलेल्या कोणत्याही विद्यमान बाजारतळास, " राष्ट्रीय नामांकित बाजारतळ '' म्हणून निर्देशित करणे किंवा कोणत्याही बाजाराची " राष्ट्रीय नामांकित बाजारतळ '' म्हणून स्थापना करण्याचा अधिकार राज्य शासनाकडे घेण्यात आला आहे ;
(ख) राष्ट्रीय नामांकित बाजार तळामध्ये कृषि उत्पन्नाच्या पणनाच्या विनियमनाची रीत, नियमांद्वारे, विहित करण्याचा अधिकार राज्य शासनाकडे घेण्यात आला आहे ;
(ग) त्या कलमाच्या पहिल्या परंतुकामध्ये, त्यावर राष्ट्रीय नामांकित बाजार तळाचा दर्जा प्रदान करण्याच्या प्रयोजनासाठी बाजार तळामध्ये हाताळावयाची कृषि उत्पन्नाच्या वर्ाषिक टनभाराची किंवा वर्ाषिक मूल्याची किमान मर्यादा, नियमांद्वारे, विहित करण्याचा अधिकार राज्य शासनाकडे घेण्यात आला आहे.
खंड ८.---- मुख्य अधिनियमामध्ये नवीन कलम ५कब समाविष्ट करणाया या खंडान्वये,----
(क) त्या कलमाच्या पोट-कलम (१) द्वारे,-----
(एक) बाजार उप-तळ म्हणून कार्य करण्याकरिता वखार, साइलो किंवा शीतगृह किंवा विहित करण्यात येतील अशा पायाभूत सुविधा व सोयी असलेल्या अशा इतर संरचना किंवा जागा अधिसूचनेद्वारे, घोषित करण्याचा अधिकार राज्य शासनाकडे घेण्यात आला आहे ;
(दोन) वखार, साइलो, शीतगृह किंवा अशा इतर संरचना किंवा जागा यांना बाजार उप-तळ म्हणून घोषित करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या पायाभूत सुविधा व सोयी, नियमांद्वारे, विहित करण्याचा अधिकार राज्य शासनाकडे घेण्यात आला आहे ;
(ख) त्या कलमाच्या पोट-कलम (२) द्वारे, त्या पोट-कलमान्वये अर्ज करण्याच्या प्रयोजनासाठी नमुना, रीत व फी आणि त्यासाठी तीन वषार्ंहून कमी नसेल इतका कालावधी, नियमांद्वारे विहित करण्याचा अधिकार राज्य शासनाकडे घेण्यात आला आहे ;
१४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, नोव्हेंबर १९, २०१८/कर्ातिक २८, शके १९४०(ग) त्या कलमाच्या पोट-कलम (३) द्वारे, वखाराच्या, साइलोच्या किंवा शीतगृहाच्या किंवा इतर संरचनेच्या किंवा जागेच्या लायसनधारकाला, घोषित केलेल्या बाजार उप-तळावर व्यवहार केलेल्या कृषि उत्पन्नावर वसूल करता येईल, अशा उपभोक्ता आकाराचा यथामूल्य दर अधिसूचित करण्याचा अधिकार राज्य शासनाकडे घेण्यात आला आहे.
(घ) त्या कलमाच्या पोट-कलम (४) द्वारे, कृषि उत्पन्नाच्या पणन विकासाकरिता परिक्रामी पणन विकास निधीचा वापर करण्याचे प्रयोजन व त्याची रीत, नियमांद्वारे, विहित करण्याचा अधिकार राज्य शासनाकडे घेण्यात आला आहे.
खंड १०.---- मुख्य अधिनियमाच्या कलम ६ मध्ये नवीन पोट-कलम (४) समाविष्ट करणाया या खंडान्वये,------
(क) त्या पोट-कलमाच्या परिच्छेद (ख) मध्ये, उक्त परिच्छेद (क) च्या प्रयोजनार्थ उत्पादकाने स्वत: कोणत्याही व्यक्तीला तिच्या घरगुती वापरासाठी केलेल्या विक्रीच्या प्रमाणाची मर्यादा, नियमांद्वारे, विहित करण्याचा अधिकार राज्य शासनाकडे घेण्यात आला आहे ;
(ख) त्या पोट-कलमाच्या परिच्छेद (ग) मध्ये, कलम ६ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदी लागू होण्यातून ज्यांना सूट देण्यात येईल, असा पशुधनाचे मूल्य खरेदी किंवा विक्रीच्या प्रयोजनाकरिता अधिसूचित करण्याचा अधिकार राज्य शासनाकडे घेण्यात आला आहे.
खंड ११.---- मुख्य अधिनियमामध्ये नवीन कलम ६अ समाविष्ट करणाया या खंडान्वये, आंतरराज्यीय व्यापाराच्या बाबतीत कराराचा नमुना आणि राज्यांतर्गत व्यापाराच्या बाबतीत लेखा चिठ्ठीचा नमुना, नियमांद्वारे, विहित करण्याचा अधिकार त्या कलमाच्या पोट-कलम (१) द्वारे राज्य शासनाकडे घेण्यात आला आहे.
खंड १२.---- मुख्य अधिनियमामध्ये नवीन कलम १३ब समाविष्ट करणाया या खंडान्वये त्या कलमाच्या पोट-कलम (२) मध्ये राष्ट्रीय नामांकित बाजार तळाच्या कार्यकारी समितीच्या सदस्यांची संख्या, नियमांद्वारे, विहित करण्याचा अधिकार, राज्य शासनाकडे घेण्यात आला आहे.
खंड १३.---- मुख्य अधिनियमामधील नियम करण्यासंबंधीच्या कलम ६० च्या पोट-कलम (२) मध्ये नवीन खंड (अअ), (अब), (अ-७), (अ-८) आणि (क-२) समाविष्ट करण्यासाठी, त्या पोट-कलमाची सुधारणा करणाया या खंडान्वये, कलमे ५कअ, ५कब, ६, ६अ आणि १३ब (या ज्ञापनामध्ये वर आधीच नमूद केल्याप्रमाणे) यांच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक त्या विभिन्न तरतुदी, नियमांद्वारे, विहित करण्याचा अधिकार राज्य शासनाकडे घेण्यात आला आहे.
खंड १४.---- या खंडान्वये, सुधारणा अधिनियमाच्या प्रारंभाच्या दिनांकापासून दोन वषार्ंच्या कालावधीच्या आत, प्रस्तावित कायद्याद्वारे सुधारणा केल्याप्रमाणे, मुख्य अधिनियमाच्या तरतुदींची अंमलबजावणी करताना कोणतीही अडचण उद्भवल्यास, ती अडचण राजपत्रात प्रसिद्ध केलेल्या आदेशाद्वारे, दूर करण्याचा अधिकार राज्य शासनाकडे घेण्यात आला आहे.
२. वर उल्लेखिलेले वैधानिक अधिकार सोपवण्यासंबंधीचे प्रस्ताव हे, सामान्य स्वरूपाचे आहेत.
विधान भवन : मुंबई, दिनांक १९ नोव्हेंबर २०१८.
डॉ. अनंत कळसे, प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानसभा.
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY I/C DIRECTOR SHRI MANOHAR SHANKAR GAIKWAD, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 EDITOR : I/C DIRECTOR SHRI MANOHAR SHANKAR GAIKWAD.