RNI No. MAHBIL /2009/40124
महाराष्ट्र शासन राजपत्र
असाधारण भाग पाच
वर्ष २२, अंक २२(२)] मंगळवार, नोव्हेंबर २०, २०१८/कर्ातिक २९, शके १९४० [पृष्ठे ५, किंमत : रुपये २६.००
असाधारण क्रमांक ५८
प्राधिकृत प्रकाशन
महाराष्ट्र विधानसभेत व महाराष्ट्र विधानपरिषदेत सादर केलेली विधेयके.
महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय
महाराष्ट्र विधानसभेत दिनांक २० नोव्हेंबर, २०१८ रोजी पुर:स्थापित करण्यात आलेले खालील विधेयक महाराष्ट्र विधानसभा नियम ११६ अन्वये प्रसिद्ध करण्यात येत आहे :----
L. A. BILL No. LXVII OF 2018.
A BILL
FURTHER TO AMEND THE INDIAN PENAL CODE AND THE CODE OF CRIMINAL PROCEDURE, 1973, IN THEIR APPLICATION TO
THE STATE OF MAHARASHTRA.
सन २०१८ चे विधानसभा विधेयक क्रमांक ६७.
भारतीय दंड संहिता आणि फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३, महाराष्ट्र राज्यास लागू असताना,
त्यात आणखी सुधारणा करण्याकरिता विधेयक.
ज्याअर्थी, यात यापुढे दिलेल्या प्रयोजनांसाठी, भारतीय दंड संहिता आणि फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३, महाराष्ट्र राज्यास लागू असताना, त्यात आणखी सुधारणा करणे इष्ट आहे ; त्याअर्थी, भारतीय गणराज्याच्या एकोणसत्तराव्या वर्षी, याद्वारे, पुढील अधिनियम करण्यात येत आहे :---
१८६० चा ४५. १९७४ चा २.
२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, नोव्हेंबर २०, २०१८/कर्ातिक २९, शके १९४० प्रकरण एकप्रारंभिक
संक्षिप्त नाव. १. (१) या अधिनियमास, भारतीय दंड संहिता आणि फौजदारी प्रक्रिया संहिता, (महाराष्ट्र सुधारणा) अधिनियम, २०१८, असे म्हणावे.
प्रकरण दोन
भारतीय दंड संहितेची सुधारणा
१८६० चा ४५.
सन १८६० चा अधिनियम क्रमांक ४५ याच्या कलम २७२ ची सुधारणा.
२. भारतीय दंड संहिता (या प्रकरणात यापुढे ज्याचा निर्देश " दंड संहिता " असा करण्यात आला आहे), महाराष्ट्र राज्यास लागू असताना, त्याच्या कलम २७२ मध्ये, " सहा महिन्यांपयर्ंत असू शकेल इतक्या मुदतीची कोणत्यातरी एका वर्णनाच्या कारावासाची, किंवा एक हजार रुपयांपयर्ंत असू शकेल इतक्या द्रव्यदंडाची, किंवा दोन्ही शिक्षा होतील. " या मजकुराऐवजी, पुढील मजकूर दाखल करण्यात येईल :---
" आजीव कारावासाची शिक्षा होईल आणि तो द्रव्यदंडासदेखील पात्र होईल:
परंतु, न्यायालयास, न्यायनिर्णयात पुरेशी व विशेष कारणे नमूद करून, आजीव कारावासाच्या शिक्षेहून कमी असेल अशा कारावासाचा शिक्षादेश देता येईल. ".
३. दंड संहितेच्या कलम २७३ मध्ये, " सहा महिन्यांपयर्ंत असू शकेल इतक्या मुदतीची कोणत्यातरी एका वर्णनाच्या कारावासाची, किंवा एक हजार रुपयांपयर्ंत असू शकेल इतक्या द्रव्यदंडाची, किंवा दोन्ही शिक्षा होतील. " या मजकुराऐवजी, पुढील मजकूर दाखल करण्यात येईल :---
सन १८६० चा अधिनियम क्रमांक ४५ याच्या कलम २७३ ची सुधारणा.
" आजीव कारावासाची शिक्षा होईल आणि तो द्रव्यदंडासदेखील पात्र होईल:
परंतु, न्यायालयास, न्यायनिर्णयात पुरेशी व विशेष कारणे नमूद करून, आजीव कारावासाच्या शिक्षेहून कमी असेल अशा कारावासाचा शिक्षादेश देता येईल. ".
४. दंड संहितेच्या कलम २७४ मध्ये, " सहा महिन्यांपयर्ंत असू शकेल इतक्या मुदतीची कोणत्यातरी एका वर्णनाच्या कारावासाची, किंवा एक हजार रुपयांपयर्ंत असू शकेल इतक्या द्रव्यदंडाची, किंवा दोन्ही शिक्षा होतील. " या मजकुराऐवजी, पुढील मजकूर दाखल करण्यात येईल :---
सन १८६० चा अधिनियम क्रमांक ४५ याच्या कलम २७४ ची सुधारणा.
" आजीव कारावासाची शिक्षा होईल आणि तो द्रव्यदंडासदेखील पात्र होईल:
परंतु, न्यायालयास, न्यायनिर्णयात पुरेशी व विशेष कारणे नमूद करून, आजीव कारावासाच्या शिक्षेहून कमी असेल अशा कारावासाचा शिक्षादेश देता येईल. ".
५. दंड संहितेच्या कलम २७५ मध्ये, " सहा महिन्यांपयर्ंत असू शकेल इतक्या मुदतीची कोणत्यातरी एका वर्णनाच्या कारावासाची, किंवा एक हजार रुपयांपयर्ंत असू शकेल इतक्या द्रव्यदंडाची, किंवा दोन्ही शिक्षा होतील. " या मजकुराऐवजी, पुढील मजकूर दाखल करण्यात येईल :---
सन १८६० चा अधिनियम क्रमांक ४५ याच्या कलम २७५ ची सुधारणा.
" आजीव कारावासाची शिक्षा होईल आणि तो द्रव्यदंडासदेखील पात्र होईल:
परंतु, न्यायालयास, न्यायनिर्णयात पुरेशी व विशेष कारणे नमूद करून, आजीव कारावासाच्या शिक्षेहून कमी असेल अशा कारावासाचा शिक्षादेश देता येईल. ".
६. दंड संहितेच्या कलम २७६ मध्ये, " सहा महिन्यांपयर्ंत असू शकेल इतक्या मुदतीची कोणत्यातरी एका वर्णनाच्या कारावासाची, किंवा एक हजार रुपयांपयर्ंत असू शकेल इतक्या द्रव्यदंडाची, किंवा दोन्ही शिक्षा होतील. " या मजकुराऐवजी, पुढील मजकूर दाखल करण्यात येईल :---
सन १८६० चा अधिनियम क्रमांक ४५ याच्या कलम २७६ ची सुधारणा.
" आजीव कारावासाची शिक्षा होईल आणि तो द्रव्यदंडासदेखील पात्र होईल:
परंतु, न्यायालयास, न्यायनिर्णयात पुरेशी व विशेष कारणे नमूद करून, आजीव कारावासाच्या शिक्षेहून कमी असेल अशा कारावासाचा शिक्षादेश देता येईल. ".
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, नोव्हेंबर २०, २०१८/कर्ातिक २९, शके १९४० ३ प्रकरण तीेनफौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ याची सुधारणा.
१९७४ चा २.
७. फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३, महाराष्ट्र राज्यास लागू असताना, त्याच्या पहिल्या अनुसूचीमध्ये, ''एक-भारतीय दंड संहितेखालील अपराध'' या शीर्षाखालील कलमे २७२, २७३, २७४, २७५ आणि २७६ यासंबंधीच्या नोंदीऐवजी, पुढील नोंदी दाखल करण्यात येतील :---
सन १९७४ चा अधिनियम क्रमांक २ याच्या पहिल्या अनुसूचीची सुधारणा.
''२७२ विक्रीसाठी असलेल्या आजीव दखलपात्र बिनजामिनी सत्र न्यायालय खाद्यपदार्थात किंवा पेयात, ते कारावास अपायकारक होईल अशाप्रकारे आणि द्रव्यदंड. भेसळ करणे.
२७३ कोणताही खाद्यपदार्थ किंवा पेय, वरीलप्रमाणे वरीलप्रमाणे वरीलप्रमाणे वरीलप्रमाणे ते अपायकारक असल्याचे माहित असताना खाद्यपदार्थ किंवा पेय म्हणून त्याची विक्री करणे.
२७४ विक्रीसाठी ठेवावयाच्या कोणत्याही वरीलप्रमाणे वरीलप्रमाणे वरीलप्रमाणे वरीलप्रमाणे औषधीद्रव्यात किंवा औषधीय सिद्धपदार्थात, त्याची गुणकारिता कमी होईल किंवा कार्य बदलेल किंवा ते अपायकारक होईल अशाप्रकारे त्यास भेसळ करणे.
२७५ कोणतेही औषधीद्रव्य किंवा वरीलप्रमाणे वरीलप्रमाणे वरीलप्रमाणे वरीलप्रमाणे औषधीय सिद्धपदार्थ, त्यात भेसळ करण्यात आल्याचे माहित असताना विक्रीसाठी ठेवणे किंवा दवाखान्यातून देणे.
२७६ कोणतेही औषधीद्रव्य किंवा वरीलप्रमाणे वरीलप्रमाणे वरीलप्रमाणे वरीलप्रमाणे.''.
वैद्यकीय सिद्धपदार्थ, वेगळे औषधी- द्रव्य किंवा वैद्यकीय सिद्धपदार्थ म्हणून समजून-सवरून विकणे किंवा दवाखाण्यातून देणे.
४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, नोव्हेंबर २०, २०१८/कर्ातिक २९, शके १९४०उद्देश व कारणे यांचे निवेदन.
दुधात आणि इतर खाद्यपदार्थात तसेच औषधिद्रव्यात भेसळ करण्याचा प्रघात सार्वजनिक आरोग्यास सर्वसाधारणता गंभीर धोका आहे आणि जनतेच्या आरोग्याच्या एकूण गुणवत्तेवरच त्याचा परिणाम होतो.
२. भारतीय दंड संहिता (१८६० चा ४५) याची कलमे २७२ ते २७६ यांमध्ये, अन्नपदार्थ, पेय, औषधिद्रव्य किंवा औषधीय सिद्धपदार्थ यांच्यात भेसळ करून त्यांना अपायकारक करणे व त्यांची विक्री करणे यांच्याशी संबंधित अपराधांबद्दलच्या तरतुदी केलेल्या आहेत. उक्त अपराधांबद्दल एकतर सहा महिन्यांपयर्ंत असू शकेल अशा कोणत्याही वर्णनाच्या कारावासाची किंवा एक हजार रुपयांपयर्ंत असू शकेल इतक्या द्रव्यदंडाची शिक्षा होते किंवा त्या दोन्ही शिक्षा होतात.
उक्त अपराध बिनदखली आहेत आणि कलम २७४ खालील कोणत्याही औषधिद्रव्यात किंवा औषधीय सिद्धपदार्थात भेसळ करणे या संबंधातील अपराधाखेरीज, कलमे २७२, २७३, २७५ आणि २७६ खालील अपराध हे जमिनपात्र आहेत.
३. भारतीय दंड संहितेच्या दंडात्मक तरतुदींखेरीज, अन्न सुरक्षा व मानके अधिनियम, २००६ (२००६ चा ३६) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " अन्न सुरक्षा अधिनियम " असा करण्यात आला आहे) याच्या कलम ५९ मध्येही मानवी सेवनासाठी जे असुरक्षित आहे अशा कोणत्याही अन्नपदार्थाची विक्री करण्यासाठी र्िनमिती करणे किंवा त्यांची साठवण करणे किंवा विक्री करणे किंवा वितरण करणे किंवा आयात करणे यांसारख्या अपराधांकरिता, त्यामुळे होणाया इजेच्या तीव्रतेवर आधारित अशा वेगवेगळ्या शिक्षांची तरतुदही केलेली आहे.
उक्त कलम ५९ खाली तरतूद केलेली कमाल शिक्षा ही, आजीव मुदतीचा कारावास अशी आहे आणि त्याखालील असे अपराध हे, उक्त अधिनयमान्वये दखलपात्र आहेत.
तसेच, औषधिद्रव्य व सौंदर्यप्रसाधन अधिनियम, १९४० (१९४० चा २३) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " औषधिद्रव्य अधिनियम " असा करण्यात आला आहे) याच्या कलम २७ मध्येदेखील, जे भेसळयुक्त किंवा बनावट असेल, अशा कोणत्याही औषधिद्रव्याची विक्री किंवा वितरण करण्याकरिता र्िनमिती करणे किंवा विक्री किंवा साठवण किंवा वितरण करणे यांकरिता शिक्षेची तरतूद आहे. औषधिद्रव्य अधिनियमाच्या उक्त कलम २७ अन्वये दहा वषार्ंच्या मुदतीच्या कारावासापासून आजीव कारावासापयर्ंतच्या आणि द्रव्यदंडाच्या शिक्षेची तरतूद केली आहे आणि उक्त कलम २७ खालील अपराध दखलपात्र आहे.
४. अन्न व औषधिद्रव्ये भेसळीसंबंधीच्या अपराधांसाठीच्या शिक्षांमध्ये खुपच विविधता आहे ज्यामध्ये भारतीय दंड सहिंतेतील सहा महिन्यांच्या कारावासाच्या किंवा द्रव्यदंडाच्या सौम्य शिक्षेचा अंतर्भाव आहे, आणि अन्न अधिनियम व औषधिद्रव्य अधिनियम यातील आजीव कारावासाच्या कडक शिक्षेचा अंतर्भाव आहे.
असे निदर्शनास आले आहे की, पोलिसांनी टाकलेल्या धाडींच्या अनेक घटनांमध्ये, भेसळयुक्त किंवा असुरक्षित अन्न तसेच भेसळयुक्त किंवा बनावट औषधिद्रव्ये यांसंबंधीच्या ज्या अपराधाचा तपास लागला त्या अपराधांच्या संबंधात भारतीय दंड संहितेच्या उक्त कलमे २७२ ते २७६ अन्वये पहिली खबरीची नोंद केली आहे. अशा प्रकरणांमध्ये पुरेशा व परिणामकारक अन्वेषणाच्या आणि वेळेत पुरावा गोळा करण्याच्या प्रयोजनार्थ आरोपीला अटक करणे किंवा स्थानबद्ध करण्याची गरज असते. भारतीय दंड संहितेच्या उक्त कलमांखालील उक्त अपराध, हे बिनदखली व जामीनपात्र असल्याने, पोलीस तसेच, अन्न सुरक्षा अधिकारी आणि औषधिद्रव्ये निरीक्षक यांना, गुन्ह्यचे अन्वेषण करण्यात अडचणी येत असून, त्यामुळे जनतेच्या आरोग्यावर मोठया प्रमाणात परिणाम होत आहे. म्हणून भारतीय दंड संहितेखालील उक्त अपराधांसाठीदेखील तितकीच जरब बसेल अशा कडक शिक्षेची गरज आहे.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, नोव्हेंबर २०, २०१८/कर्ातिक २९, शके १९४० ५म्हणून, त्याखालील शिक्षा आजीव कारावास व द्रव्यदंड यापयर्ंत वाढविण्यासाठी आणि उक्त अपराध दखलपात्र व बिनजामीनी करण्यासाठी, भारतीय दंड संहितेच्या कलमे २७२ ते २७६ आणि फौजदारी प्रक्रिया संहितेची पहिली अनुसूची यामध्ये, ओडिशा, उत्तर प्रदेश व पश्चिम बंगाल या राज्य शासनांकडून करण्यात आलेल्या सुधारणांच्या धर्तीवर, सुधारणा करणे शासनास इष्ट वाटते.
५. वरील उद्दिष्टे साध्य करणे हा, या विधेयकाचा हेतू आहे.
मुंबई,
देवेंद्र फडणवीस,
दिनांक १९ नोव्हेंबर २०१८.
मुख्यमंत्री.
विधान भवन : मुंबई, दिनांक २० नोव्हेंबर, २०१८.
डॉ. अनंत कळसे, प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानसभा.
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY I/C DIRECTOR SHRI MANOHAR SHANKAR GAIKWAD, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 EDITOR : I/C DIRECTOR SHRI MANOHAR SHANKAR GAIKWAD.