RNI No. MAHBIL /2009/40124
महाराष्ट्र शासन राजपत्र
असाधारण भाग पाच
वर्ष ४, अंक २३] गुरुवार, नोव्हेंबर २२, २०१८/अग्रहायण १, शके १९४० [पृष्ठे ५, किंमत : रुपये २६.००
असाधारण क्रमांक ५९
प्राधिकृत प्रकाशन
महाराष्ट्र विधानसभेत व महाराष्ट्र विधानपरिषदेत सादर केलेली विधेयके.
महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय
महाराष्ट्र विधानसभेत दिनांक २२ नोव्हेंबर २०१८ रोजी पुर:स्थापित करण्यात आलेले खालील विधेयक महाराष्ट्र विधानसभा नियम ११६ अन्वये प्रसिद्ध करण्यात येत आहे :----
L. A. BILL No. LXVIII OF 2018.
A BILL
FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA VALUE ADDED
TAX ACT, 2002.
सन २०१८ चे विधानसभा विधेयक क्रमांक ६८.
महाराष्ट्र मूल्यर्वधित कर अधिनियम, २००२ यात आणखी सुधारणा करण्याकरिता विधेयक.
ज्याअर्थी, राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे अधिवेशन चालू नव्हते;
२००५ चा महा. ९.
आणि ज्याअर्थी, यात यापुढे दिलेल्या प्रयोजनांकरिता, महाराष्ट्र मूल्यर्वधित कर अधिनियम, २००२ यात आणखी सुधारणा करण्यासाठी महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी तात्काळ कार्यवाही करणे जीमुळे आवश्यक व्हावे अशी परिस्थिती अस्तित्वात असल्याबद्दल त्यांची खात्री पटली होती ; आणि, म्हणून, त्यांनी दिनांक २४ ऑक्टोबर २०१८ रोजी महाराष्ट्र मूल्यर्वधित कर (सुधारणा) अध्यादेश, २०१८, हा प्रख्यापित केला होता;
२०१८ चा महा.अध्या. २३.
२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, नोव्हेंबर २२, २०१८/अग्रहायण १, शके १९४०आणि ज्याअर्थी, उक्त अध्यादेशाचे राज्य विधानमंडळाच्या अधिनियमात रुपांतर करणे इष्ट आहे; त्याअर्थी, भारतीय गणराज्याच्या एकोणसत्तराव्या वर्षी, याद्वारे, पुढील अधिनियम करण्यात येत आहे :--
१. (१) या अधिनियमास, महाराष्ट्र मूल्यर्वधित कर (सुधारणा) अधिनियम, २०१८, असे म्हणावे.
संक्षिप्त नाव व प्रारंभ.
(२) तो, दिनांक २४ ऑक्टोबर २०१८ रोजी अंमलात आला असल्याचे मानण्यात येईल.
२. महाराष्ट्र मूल्यर्वधित कर अधिनियम, २००२ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश '' मुख्य अधिनियम '' असा २००५ चा महा. ९.
करण्यात आला आहे. ) याच्या कलम २३ च्या पोट-कलम (७) मध्ये,---
(१) '' अठरा महिन्यांच्या कालावधीत '' या मजकुराऐवजी, '' चोवीस महिन्यांच्या कालावधीत '' हा मजकूर दाखल करण्यात येईल;
सन २००५ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ९ याच्या कलम २३ ची सुधारणा.
(२) परंतुकामध्ये, '' अठरा महिन्यांचा '' या मजकुराऐवजी, '' चोवीस महिन्यांचा '' हा मजकूर दाखल करण्यात येईल.
३. (१) महाराष्ट्र मूल्यर्वधित कर (सुधारणा) अध्यादेश, २०१८ हा, याद्वारे, निरसित करण्यात येत आहे. २०१८ चा महा. अध्या. २३.
सन २०१८ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक २३ याचे निरसन व व्यावृत्ती.
१५ (२) अशा प्रकारे निरसन झाले असले तरी, उक्त अध्यादेशाद्वारे सुधारणा करण्यात आलेल्या मुख्य अधिनियमाच्या संबंधित तरतुदीन्वये करण्यात आलेली कोणतीही कृती किंवा कोणतीही कार्यवाही (काढण्यात आलेली कोणतीही अधिसूचना किंवा दिलेला आदेश यांसह) ही, या अधिनियमान्वये सुधारणा करण्यात आलेल्या मुख्य अधिनियमाच्या संबंधित तरतुदींन्वये करण्यात आलेली कोणतीही कृती, कार्यवाही किंवा, यथास्थिती, काढण्यात आलेली अधिसूचना किंवा दिलेला आदेश असल्याचे मानण्यात येईल.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, नोव्हेंबर २२, २०१८/अग्रहायण १, शके १९४० ३उद्देश व कारणे यांचे निवेदन
महाराष्ट्र मूल्यर्वधित कर अधिनियम, २००२ (२००५ चा महा. ९) याच्या कलम २३ मध्ये, उक्त अधिनियमान्वये आकारल्या जाणा-या मूल्यर्वधित कराच्या निर्धारणासंबंधीच्या तरतुदींचा अंतर्भाव आहे. सन २०१७ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३१ द्वारे सुधारणा केलेल्या, उक्त कलम २३ च्या पोट-कलम (७) मध्ये अशी तरतूद आहे की, उक्त अधिनियमाखाली दिलेल्या कोणत्याही आदेशात तसेच न्यायाधिकरणाने किंवा उच्च न्यायालयाने किंवा सर्वाेच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशात समाविष्ट असलेला कोणताही निष्कर्ष, किंवा निदेश अंमलात आणण्यासाठी उक्त कलम २३ खाली जेव्हा नव्याने निर्धारण करावयाचे असेल तेव्हा उक्त कलम २३ मध्ये काहीही अंतभर्ूत असले तरी, असे निर्धारण हे, जर उक्त आदेश अपील प्राधिकरणाने पहिल्या अपिलावर दिला असेल तर, उक्त आदेशात अंतभर्ूत असलेला असा निष्कर्ष किंवा, यथास्थिती, निदेश निर्धारण प्राधिका-याला किंवा, यथास्थिती, आयुक्ताला कळविण्यात आल्याच्या दिनांकापासून अठरा महिन्यांच्या कालावधीच्या आत, आणि इतर कोणत्याही प्रकरणात, छत्तीस महिन्यांच्या कालावधीच्या आत करण्यात येईल. सन २०१७ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३१ द्वारे सुधारणा केलेल्या, उक्त कलम २३ च्या पोट-कलम (७) च्या परंतुकामध्ये अशी तरतूद आहे की, संबंधित व्यापा-याने उक्त कळविण्यात आल्याच्या दिनांकाच्या अगोदर निर्धारण प्राधिका-याला किंवा, यथास्थिती, आयुक्ताला उक्त आदेशाची प्रमाणित प्रत दिली असेल तर, अठरा महिन्यांचा किंवा, यथास्थिती, छत्तीस महिन्यांचा उक्त कालावधी हा उक्त प्रत दिल्याच्या दिनांकापासून मोजण्यात येईल. जर उक्त आदेश अपील प्राधिकरणाने पहिल्या अपिलावर दिला असेल तर, अशा प्रकारे उक्त आदेशात अंतभर्ूत असलेला असा निष्कर्ष किंवा यथास्थिती, निदेश निर्धारण प्राधिका-याला किंवा, यथास्थिती, आयुक्ताला कळविण्यात आल्याच्या दिनांकापासून अठरा महिन्यांच्या कालावधीच्या आत निर्धारण प्राधिका-याने नवीन निर्धारण आदेश दिला पाहिजे.
१५ एप्रिल २०१७ पासून उक्त कलम २३ च्या पोट-कलम (७) अन्वये नव्याने निर्धारणासाठी निर्धारण प्राधिका-याकडे अशी बहुसंख्य प्रकरणे परत पाठविली आहेत, करदाते १ जुलै २०१७ पासून अंमलात आलेल्या वस्तू व सेवा कर कायद्यासंबंधित कायद्यांच्या तरतुदींचे विविधरित्या अनुपालन करण्यामध्ये व्यस्त आहेत, तसेच कर प्राधिकारी त्या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात व्यस्त आहेत. हे लक्षात घेता, असे निदर्शनास आले होते की, पहिल्या अपील प्राधिकरणानेे परत पाठवलेल्या प्रकरणांमध्ये नव्याने निर्धारण पूर्ण करण्यासाठी, उक्त कलम २३ च्या पोट-कलम (७) अन्वये अभिप्रेत असलेला अठरा महिन्यांचा असा कालावधी हा कर दात्यांना त्याबद्दलचे पुरावे सादर करण्यासाठी आणि निर्धारण प्राधिका-यांना ते पुरावे विचारात घेण्यासाठी आणि नव्याने करावयाच्या निर्धारणाबाबतीत आदेश देण्यासाठी अपुरा होता. नव्याने निर्धारण पूर्ण करण्यासाठी, व्यापा-यांच्या अशा वर्गास तसेच निर्धारण प्राधिका-यांना पुरेसा वेळ देण्यासाठी, उक्त कालावधी आणखी सहा महिने इतका वाढवून देण्याकरिता उक्त कलम २३ च्या पोट-कलम (७) मध्ये तात्काळ यथोचितरित्या सुधारणा करणे इष्ट वाटलेे.
२. राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे अधिवेशन चालू नव्हते आणि उपरोक्त प्रयोजनांसाठी, महाराष्ट्र मूल्यर्वधित कर अधिनियम, २००२ (२००५ चा महा. ९) यात आणखी सुधारणा करण्यासाठी महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी तात्काळ कार्यवाही करणे जीमुळे आवश्यक व्हावे अशी परिस्थिती अस्तित्वात असल्याबद्दल त्यांची खात्री पटली होती, आणि, म्हणून, त्यांनी दिनांक २४ ऑक्टोबर २०१८ रोजी महाराष्ट्र मूल्यर्वधित कर (सुधारणा) अध्यादेश, २०१८ (२०१८ चा महा. अध्या. २३), हा प्रख्यापित केला होता.
३. उक्त अध्यादेशाचे राज्य विधानमंडळाच्या अधिनियमात रुपांतर करणे हा, या विधेयकाचा हेतू आहे.
मुंबई, दिनांक १९ नोव्हेंबर २०१८.
सुधीर मुनगंटीवार, वित्त मंत्री.
४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, नोव्हेंबर २२, २०१८/अग्रहायण १, शके १९४०वित्तीय ज्ञापन
या विधेयकाच्या खंड २ द्वारे महाराष्ट्र मूल्यर्वधित कर अधिनियम, २००२ (२००५ चा महा. ९) याच्या कलम २३ मध्ये सुधारणा करण्याची तरतूद केली आहे. उक्त कलम २३ मध्ये कर देण्यास पात्र असलेल्या व्यापा-यांचे निर्धारण करण्याची तरतूद आहे. उक्त सुधारणेद्वारे कलम २३ च्या पोट-कलम (७) मध्ये नव्याने निर्धारण पूर्ण करण्यासाठीचा कालावधी आणखी सहा महिने इतका वाढविण्यात येत आहे.
हे विधेयक राज्य विधानमंडळाचा अधिनियम म्हणून अधिनियमित झाल्यावर, राज्याच्या एकत्रित निधीतून आवर्ती किंवा अनावर्ती खर्चाचा अंतर्भाव होईल अशी कोणतीही तरतूद या विधेयकात नाही.
एचबी १४५३---२महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, नोव्हेंबर २२, २०१८/अग्रहायण १, शके १९४० ५
भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद २०७ अन्वये राज्यपालांची शिफारस
(महाराष्ट्र शासन, विधि व न्याय विभाग, आदेशाची प्रत)
भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद २०७ याच्या खंड (१) अन्वये महाराष्ट्राच्या राज्यपालांना प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून, ते महाराष्ट्र मूल्यर्वधित कर (सुधारणा) विधेयक, २०१८ पुर:स्थापनार्थ घेण्याबाबत महाराष्ट्र विधानसभेस शिफारस करीत आहेत.
विधान भवन : मुंबई, दिनांक २२ नोव्हेंबर २०१८.
डॉ. अनंत कळसे, प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानसभा.
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY I/C DIRECTOR SHRI MANOHAR SHANKAR GAIKWAD, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 EDITOR : I/C DIRECTOR SHRI MANOHAR SHANKAR GAIKWAD.