RNI No. MAHBIL /2009/40124
महाराष्ट्र शासन राजपत्र
असाधारण भाग पाच
वर्ष ४, अंक २४] सोमवार, नोव्हेंबर २६, २०१८/अग्रहायण ५, शके १९४० [पृष्ठे ४, किंमत : रुपये २६.००
असाधारण क्रमांक ६३
प्राधिकृत प्रकाशन
महाराष्ट्र विधानसभेत व महाराष्ट्र विधानपरिषदेत सादर केलेली विधेयके.
महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय
महाराष्ट्र विधानसभेत दिनांक २६ नोव्हेंबर २०१८ रोजी पुर:स्थापित करण्यात आलेले खालील विधेयक महाराष्ट्र विधानसभा नियम ११६ अन्वये प्रसिद्ध करण्यात येत आहे :----
L. A. BILL No. LXXII OF 2018.
A BILL
FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA MUNICIPAL
CORPORATIONS ACT AND THE MAHARASHTRA MUNICIPAL
COUNCILS, NAGAR PANCHAYATS AND INDUSTRIAL TOWNSHIPS
ACT, 1965.
सन २०१८ चे विधानसभा विधेयक क्रमांक ७२.
महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम आणि महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व
औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ यांमध्ये आणखी सुधारणा करण्याकरिता विधेयक.
१९४९ चा ५९.
१९६५ चा महा. ४०.
ज्याअर्थी, यात यापुढे दिलेल्या प्रयोजनांसाठी, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम आणि महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ यांमध्ये आणखी सुधारणा करणे इष्ट आहे ; त्याअर्थी, भारतीय गणराज्याच्या एकोणसत्तराव्या वर्षी, याद्वारे, पुढील अधिनियम करण्यात येत आहे :----
(१)
भाग पाच ६३----१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, नोव्हेंबर २६, २०१८/अग्रहायण ५, शके १९४०
प्रकरण एक
प्रारंभिक
संक्षिप्त नाव. १. या अधिनियमास महाराष्ट्र महानगरपालिका आणि महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी (सुधारणा) अधिनियम, २०१८, असे म्हणावे.
प्रकरण दोन
महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाची सुधारणा
२. महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, याच्या कलम ७९ मधील खंड (ग) मध्ये,----
१९४९ चा ५९.
(अ) विद्यमान परंतुकापूर्वी, पुढील परंतुक समाविष्ट करण्यात येईल :----
सन १९४९ चा अधिनियम क्रमांक ५९ याच्या कलम ७९ ची सुधारणा.
" परंतु, जेथे महानगरपालिकेने, तिच्या मालकीच्या जमिनीवर, केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री आवास योजनेची अंमलबजावणी करण्यास मान्यता दिली असेल तेथे, आयुक्त, राज्य शासनाकडून अधिसूचित करण्यात येईल अशा रीतीने, पात्र वैयक्ितक लाभार्थीला अशी जमीन भाडेपट्टयाने देईल : " ;
(ब) विद्यमान परंतुकामध्ये, " परंतु " या मजकुराऐवजी, " परंतु असे की, " हा मजकूर दाखल करण्यात येईल.
प्रकरण तीन
महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ याची सुधारणा
३. महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ याच्या कलम ९२ च्या १९६५ चा महा. ४०.
पोट-कलम (१) मध्ये, पुढील परंतुक समाविष्ट करण्यात येईल :----
" परंतु, जेथे परिषदेने, तिच्या मालकीच्या जमिनीवर, केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री आवास योजनेची सन १९६५ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४० याच्या कलम ९२ ची सुधारणा.
अंमलबजावणी करण्यास मान्यता दिली असेल तेथे, मुख्य अधिकारी, राज्य शासनाकडून अधिसूचित करण्यात येईल अशा रीतीने, पात्र वैयक्ितक लाभार्थीला अशी जमीन भाडेपट्टयाने देईल. ".
प्रकरण चार
संकीर्ण
४. (१) या अधिनियमाद्वारे सुधारणा करण्यात आलेल्या महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाच्या किंवा, यथास्थिति, महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ यांच्या तरतुदी अंमलात अडचणी दूर करण्याचा अधिकार.
१९४९ चा ५९. १९६५ चा महा. ४०.
आणताना कोणतीही अडचण उद्भवल्यास, राज्य शासनास, प्रसंगानुरूप, राजपत्रात प्रसिद्ध केलेल्या आदेशाद्वारे, ती अडचण दूर करण्याच्या प्रयोजनासाठी, त्यास आवश्यक किंवा इष्ट वाटतील असे या अधिनियमाद्वारे सुधारणा केलेल्या उक्त अधिनियमांच्या तरतुदींशी विसंगत नसलेले निदेश देता येतील :
परंतु, या अधिनियमाच्या प्रारंभाच्या दिनांकापासून दोन वषार्ंचा कालावधी समाप्त झाल्यानंतर, असा कोणताही आदेश काढण्यात येणार नाही.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, नोव्हेंबर २६, २०१८/अग्रहायण ५, शके १९४० ३(२) पोट-कलम (१) अन्वये काढण्यात आलेला प्रत्येक आदेश, तो काढण्यात आल्यानंतर, शक्य तितक्या लवकर, राज्य विधानमंडळाच्या प्रत्येक सभागृहासमोर ठेवण्यात येईल.
४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, नोव्हेंबर २६, २०१८/अग्रहायण ५, शके १९४०उद्देश व कारणे यांचे निवेदन
महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम (१९४९ चा ५९) याच्या कलम ७९ मध्ये, महानगरपालिका मालमत्तेच्या विनियोगासंबंधीचे नियमन करण्याची तरतूद आहे आणि महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ (१९६५ चा महा. ४०) याच्या कलम ९२ मध्ये, विविध प्रयोजनांसाठी नगरपालिकेच्या मालमत्तेच्या हस्तांतरणासंबंधीची तरतूद आहे.
२. उक्त अधिनियमाच्या विद्यमान तरतुदींमध्ये, महानगरपालिकेच्या किंवा नगरपरिषदेच्या मालकीची जमीन, केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या पात्र वैयक्ितक लाभाथर्ींना, भाडेपट्टयाने देण्याची तरतूद नाही.
३. प्रधानमंत्री आवास योजनेची परिणामकारक अंमलबजावणी करण्याकरिता आणि " सवार्ंसाठी घर " या धोरणाचा उद्देश साध्य करण्याकरिता, महानगरपालिकेच्या किंवा, यथास्थिति, नगरपरिषदेच्या मालकीच्या जमिनीवर, प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या अंमलबजावणीस अशा स्थानिक प्राधिकरणाकडून मान्यता देण्यात आली असेल तेथे, अशा महानगरपालिकेच्या किंवा, यथास्थिति, नगरपरिषदेच्या मालकीची जमीन, उक्त योजनेच्या पात्र वैयक्ितक लाभार्थीला भाडेपट्टयाने देण्याकरिता, आयुक्त किंवा मुख्य अधिकायाला समर्थकारी अधिकार प्रदान करण्यासाठी अनुक्रमे महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाच्या कलम ७९ मध्ये, आणि महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ याच्या कलम ९२ मध्ये सुधारणा करणे शासनास इष्ट वाटते.
४. वरील उद्देश साध्य करणे हा, या विधेयकाचा हेतू आहे.
मुंबई,
देवेंद्र फडणवीस,
दिनांक २२ नोव्हेंबर २०१८.
मुख्यमंत्री.
विधान भवन :
डॉ. अनंत कळसे,
मुंबई,
प्रधान सचिव,
दिनांक २६ नोव्हेंबर २०१८
महाराष्ट्र विधानसभा.
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY I/C DIRECTOR SHRI MANOHAR SHANKAR GAIKWAD, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 EDITOR : I/C DIRECTOR SHRI MANOHAR SHANKAR GAIKWAD.