महाराष्ट्र शासन राजपत्र
असाधारण भाग एक--ल
वर्ष ४, अंक १०१(४)] मंगळवार, नोव्हेंबर २७, २०१८/अग्रहायण ६, शके १९४० [पृष्ठे ३, किंमत : रुपये १६.००
असाधारण क्रमांक २५७
प्राधिकृत प्रकाशन
(केंद्रीय) औद्योगिक विवाद अधिनियम व मंुबई औद्योगिक संबंध अधिनियम यांखालील
(भाग एक, चार-अ, चार-ब आणि चार-क यांमध्ये प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचना, आदेश व निवाडे यांव्यतिरिक्त)
अधिसूचना, आदेश व निवाडे.
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २७ नोव्हेंबर २०१८
अधिसूचना
महाराष्ट्र सहायक उपक्रम (खास उपबंध) अधिनियम.
क्रमांक बीआरयू.२०१८/प्र.क्र.४५/उद्योग-१०.----महाराष्ट्र सहायक उपक्रम (खास उपबंध) अधिनियम (१९५८चा ९६) कलम ३ आणि कलम ४ चे पोट-कलम (१) खंड (अ) उपखंड (चार) याद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन महाराष्ट्र शासन याद्वारे,----
(अ) असे घोषित करीत आहे की, बेकारी निवारण्याचा एक उपाय म्हणून ज्याला राज्य शासनाने सामुहिक प्रोत्साहन योजनेंतर्गत विक्रीकर स्थगिती प्रोत्साहन अनुदान रु. ६३,३४,००,००० (रुपये त्रेसष्ट कोटी चौतीस लाख फक्त) मंजूर केले आहेत, त्या मे. बिलकेअर लि. ज्याचे नोंदणीकृत कार्यालय, गट नं.१०२८/१०२९, मु.पो. शिरोली, ता. राजगुरुनगर, जि. पुणे येथे आहे. (ज्याला यात यापुढे ""सहायक उपक्रम"" म्हणून संबोधण्यात आले आहे.) त्याला बेकारी निवारण्याचा एक उपाय म्हणून यांस महाराष्ट्र सहायक उपक्रम (खास उपबंध) अधिनियम, १९५८ अन्वये दिनांक १७ नोव्हेंबर, २०१८ रोजी सुरु होणाया आणि दिनांक १६ नोव्हेंबर, २०१९ रोजी संपणाया (दोन्ही दिवस धरुन) एक वर्षाच्या कालावधीसाठी ""सहायक उपक्रम"" म्हणून घोषित करीत आहे; आणि
(ब) असे निदेश देत आहे की, उक्त सहायक उपक्रमाच्या संबंधात आणि उक्त सहायक उपक्रम पुढील एक वर्षाच्या ज्या कालावधीत ""सहायक उपक्रम"" म्हणून चालू राहणार आहे त्या दिनांक १७ नोव्हेंबर, २०१८ रोजी सुरु होणाया आणि दिनांक १६ नोव्हेंबर, २०१९ रोजी संपणाया (दोन्ही दिवस धरुन) एक वर्षाच्या कालावधीच्या संबंधात उपर्ाजित किंवा संपादित होणारे कोणतेही हक्क, विशेषाधिकार, बंधने किंवा दायित्वे [उक्त उपक्रमाच्या कामगारांसाठी, कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी आणि संकीर्ण तरतूदी अधिनियम, १९५२ (१९५२ चा १९) आणि महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ (१९६६ चा महा. ४१) महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय, व्यापार, उपजिविका व नोकया यावरील कर अधिनियम, १९७५
(१)
भाग एक--ल--२५७--१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-ल, नोव्हेंबर २७, २०१८/अग्रहायण ६, शके १९४० (१९७५ चा महा. १६) राज्य कामगार विमा महामंडळाच्या देय रकमा आणि महाराष्ट्र मूल्यवर्धीत कर अधिनियम, २००२ (महाराष्ट्र IX २००५ अन्वये पत्करलेली कोणतीही दायित्वे), अन्वये उपर्ाजित अथवा पत्करलेली कोणतीही बंधने किंवा दायित्वे खेरीज करुन आणि जी बंधने किंवा दायित्वे दिनांक १७ नोव्हेंबर, २०१८ च्या पूर्वी उपर्ाजित अथवा पत्करलेली असतील त्यांच्या अंमलबजावणीसाठी असलेली कोणतीही उपाययोजना निलंबित केली जाईल आणि कोणतेही न्यायालय, न्यायाधिकरण, अधिकारी किंवा प्राधिकरण यांच्यापुढे असलेली त्यांच्या संबंधातील सर्व कार्यवाही स्थगित केली जाईल. राज्य शासनाने मुंबई सहायक उपक्रम (खास उपबंध) अधिनियमाच्या अनुषंगाने सुधारणा अथवा निर्णय घेतल्यास ते संरक्षण कालावधीमध्ये राबविणे हे घटकास अनिवार्य असेल.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
संजय देगांवकर, शासनाचे सहसचिव.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-ल, नोव्हेंबर २७, २०१८/अग्रहायण ६, शके १९४० ३INDUSTRIES, ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT
Madam Cama Marg, Hutatma Rajguru Chowk
Mantralaya, Mumbai 400 032, dated the 27th November 2018
NOTIFICATION
MAHARASHTRA RELIEF UNDERTAKINGS (SPECIAL PROVISIONS) ACT.
No. BRU-2018/CR.45/Ind.10.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 and sub-clause (iv) of clause (a) of sub-section (1) of section 4 of the Maharashtra Relief Undertakings (Special Provisions) Act (XCVI of 1958), the Government of Maharashtra hereby,—
(a) declares that, the industrial undertaking called "Messers Bilcare Limited, having its registered office at Gat No.1028/1029, Shiroli, Rajgurunagar, Pune 410 505 (hereinafter referred to as "the said relief undertaking"), to which the financial assistance of Industries promotion subsidy of Rs.63,34,00,000 (Rupees Sixty Three Crore and Thirty Four Lakhs only) has been provided by the Government of Maharashtra as sales tax incentives under the Package Scheme of Incentives-1993, shall, for a period of one year commencing on the 17th November 2018 and ending on the 16th November 2019 (both days inclusive), be conducted to serve as a measure of preventing unemployment ; and
(b) directs that, in relation to the said relief undertaking and in respect of the said period of one year commencing on the17th November 2018 and ending on the 16th November 2019 (both days inclusive), for which the said relief undertaking continues as such, any rights, privileges, obligations or liabilities (except the obligations or liabilities incurred in favour of workmen of the said relief undertaking, the dues of the Employee's State Insurance Corporation and any liabilities incurred under the Employees Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Maharashtra Land Revenue Code, 1966 (Mah.XLI of 1966), the Maharashtra State Tax on Professions, Trades, Callings and Employments Act, 1975 (Mah.
XVI of 1975) and the Maharashtra Value Added Tax Act, 2002 (Mah. IX of 2005), accrued or incurred before the 17th November 2018 and any remedy for the enforcement thereof shall be suspended and all proceedings relating there to pending before any court, tribunal, officer or authority shall be stayed :
Provided that, the said relief undertaking shall adopt all necessary reforms mandatorily as decided by the State Government during the relief undertaking period.
By order and in the name of the Governor of Maharashtra,
SANJAY DEGAONKAR,
Joint Secretary to Government. ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY I/C DIRECTOR SHRI MANOHAR SHANKAR GAIKWAD, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 EDITOR : I/C DIRECTOR SHRI MANOHAR SHANKAR GAIKWAD.