महाराष्ट्र शासन राजपत्र
असाधारण भाग पाच
वर्ष ४ अंक २५(२)] बुधवार, नोव्हेंबर २८, २०१८/अग्रहायण ७, शके १९४० [पृष्ठे ८, किंमत : रुपये २६.००
असाधारण क्रमांक ६६
प्राधिकृत प्रकाशन
महाराष्ट्र विधानसभेत व महाराष्ट्र विधानपरिषदेत सादर केलेली विधेयके.
महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय
महाराष्ट्र विधानसभेत दिनांक २८ नोव्हेंबर, २०१८ रोजी पुर:स्थापित करण्यात आलेले खालील विधेयक महाराष्ट्र विधानसभा नियम ११६ अन्वये प्रसिद्ध करण्यात येत आहे :-----
L. A. BILL No. LXXIV OF 2018.
A BILL
FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA NATIONAL LAW
UNIVERSITY ACT, 2014.
सन २०१८ चे विधानसभा विधेयक क्रमांक ७४.
महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विद्यापीठ अधिनियम, २०१४ यात आणखी सुधारणा
करण्यासाठी विधेयक.
२०१४ चा महा. ६.
ज्याअर्थी, यात यापुढे दिलेल्या प्रयोजनांसाठी, महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विद्यापीठ अधिनियम, २०१४ यात आणखी सुधारणा करणे इष्ट आहे; त्याअर्थी, भारतीय गणराज्याच्या एकोणसत्तराव्या वर्षी, याद्वारे, पुढील अधिनियम करण्यात येत आहे :----
(१)
भाग पाच-----६६-१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, नोव्हेंबर २८, २०१८/अग्रहायण ७, शके १९४० संक्षिप्त नाव. १. या अधिनियमास, महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विद्यापीठ (सुधारणा) अधिनियम, २०१८ असे म्हणावे.
२०१४ चा महा. ६.
२. महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विद्यापीठ अधिनियम, २०१४ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश '' मुख्य अधिनियम '' असा करण्यात आला आहे) याच्या कलम ३ च्या पोट-कलम (३) मध्ये, '' कुलपती, '' या मजकुरानंतर, '' प्र-कुलपती, '' हा मजकूर समाविष्ट करण्यात येईल.
सन २०१४ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ६ याच्या कलम ३ ची सुधारणा.
३. मुख्य अधिनियमामध्ये, कलम ५ ऐवजी, पुढील कलम बदली दाखल करण्यात येईल :----
सन २०१४ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ६ याचे कलम ५ बदलीदाखल करणे.
विद्यापीठ सवार्ंसाठी खुले असणे.
'' ५. कोणत्याही व्यक्तीस, लिंग, वंश, पंथ, वर्ग, जात, जन्मस्थान, धर्मश्रद्धा किंवा व्यवसाय किंवा राजकीय किंवा इतर मतप्रणाली केवळ या कारणावरून विद्यापीठाच्या कोणत्याही पदापासून किंवा त्याची कोणतीही प्राधिकरणे, मंडळे किंवा समित्या यांचे कोणतेही सदस्यत्व मिळण्यापासून किंवा त्यांतील कोणत्याही पदावरील नेमणुकीपासून वंचित केले जाणार नाही. अध्यापक किंवा विद्यार्थी म्हणून त्यात दाखल होण्यास किंवा त्यात कोणतेही पद धारण करण्यास किंवा तेथे स्नातक होण्यास किंवा त्यांच्या कोणत्याही विशेषाधिकारांचा लाभ घेण्यास किंवा त्याचा वापर करण्यास कोणत्याही व्यक्तीला हक्कदार होण्यासाठी अशा कोणत्याही व्यक्तीवर धर्मश्रद्धा किंवा व्यवसायविषयक कोणत्याही प्रकारची कोणतीही चाचणी लादणे हे विद्यापीठासाठी कायदेशीर असणार नाही.''.
४. मुख्य अधिनियमाच्या कलम ६ मध्ये, पोट-कलम (१) ऐवजी, पुढील पोट-कलम दाखल करण्यात येईल :----
सन २०१४ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ६ याच्या कलम ६ ची सुधारणा.
'' (१) अध्यापक व अध्यापकेतर अधिकारी व कर्मचारी यांच्या वेगवेगळ्या पदांवरील नियुक्त्यांसाठी अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, निरधिसूचित जमाती (विमुक्त जाती), भटक्या जमाती व इतर मागासवर्ग यांच्याकरिता आरक्षण ठेवण्यासंबंधातील राज्य शासनाच्या धोरणाचा व शासनाकडून वेळोवेळी देण्यात आलेल्या आदेशांचा विद्यापीठ, अंगीकार करील. '' .
५. मुख्य अधिनियमाच्या कलम ७ मध्ये,----
(एक) खंड (दहा) ऐवजी, पुढील खंड दाखल करण्यात येईल :----
'' (दहा) विद्याथ्यार्ंचे निवासस्थान, त्यांची शिस्त व अध्ययन यांच्या संबंधात व्यवस्था सन २०१४ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ६ याच्या कलम ७ ची सुधारणा.
करणे ; '' ; (दोन) खंड (तेरा) आणि (चौदा) याऐवजी, पुढील खंड दाखल करण्यात येतील :----
'' (तेरा) विद्यापीठास आवश्यक असलेल्या प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक आणि इतर कोणत्याही अध्यापन, विद्याविषयक किंवा संशोधनविषयक पदांची र्िनमिती करणे ;
(चौदा) विद्यापीठाचे प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक किंवा अन्यथा अध्यापक व संशोधक म्हणून व्यक्तींची नियुक्ती करणे ; '' .
६. मुख्य अधिनियमाच्या कलम ९ च्या पोट-कलम (५) मध्ये, '' कुलपतीला '' या मजकुरानंतर, '' आणि प्र-कुलपतीला '' हा मजकूर समाविष्ट करण्यात येईल.
सन २०१४ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ६ याच्या कलम ९ ची सुधारणा.
७. मुख्य अधिनियमाच्या कलम ९ नंतर, पुढील कलम समाविष्ट करण्यात येईल :----
सन २०१४ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ६ यामध्ये कलम ९क समाविष्ट करणे.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, नोव्हेंबर २८, २०१८/अग्रहायण ७, शके १९४० ३प्र-कुलपती.
'' ९क. (१) उच्च न्यायालयाचा मुख्य न्यायमूर्ती हा, विद्यापीठाचा प्र-कुलपती असेल. (२) प्र-कुलपतीस, कुलपतीच्या निदेशान्वये किंवा स्वाधिकारे, तो निदेश देईल अशा व्यक्तीकडून किंवा व्यक्तींकडून, विद्यापीठ, त्याच्या इमारती, ग्रंथालये व साधनसामग्री यांची आणि विद्यापीठाकडून चालवण्यात येणाया कोणत्याही परिसंस्थेची आणि तसेच, विद्यापीठाकडून आयोजित केल्या जाणाया किंवा घेण्यात येणाया परीक्षा, अध्यापन आणि इतर कामकाज यांची तपासणी करवून घेण्याचा, आणि विद्यापीठाचे प्रशासन आणि वित्तव्यवस्था यांच्याशी संबंधित असलेल्या कोणत्याही बाबीची तशाच पद्धतीने चौकशी करवून घेण्याचा, हक्क असेल.
(३) प्र-कुलपती, प्रत्येक प्रकरणात, अशा प्रकारे तपासणी किंवा चौकशी करण्याच्या त्याच्या उद्देशाबद्दल, विद्यापीठाला नोटीस देईल, आणि विद्यापीठाला एक प्रतिनिधी नेमण्याचा हक्क असेल. अशा प्रतिनिधीस, अशा तपासणीच्या किंवा चौकशीच्या वेळी उपस्थित राहण्याचा व आपले म्हणणे मांडण्याचा अधिकार असेल.
(४) प्र-कुलपतीस, अशा तपासणीच्या किंवा चौकशीच्या निष्कर्षाच्या संदर्भात कुलगुरुला कळवता येईल आणि कुलगुरू, त्यावर करावयाच्या कारवाईबाबत प्र-कुलपतीने दिलेला असेल अशा सल्ल्यासह, प्र-कुलपतीची मते महापरिषदेला कळवील.
(५) महापरिषद, अशा तपासणीच्या किंवा चौकशीच्या निष्कर्षावर तिने करण्याचे योजिलेल्या किंवा केलेल्या अशा कोणत्याही कारवाईबाबत, प्र-कुलपतीला कुलगुरूमार्फत कळवील.
(६) प्र-कुलपती, वरील पोट-कलमांच्या तरतुदींनुसार त्याने केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल कुलपतीला देईल. ''.
८. मुख्य अधिनियमाच्या कलम १० मध्ये, खंड (चार) ऐवजी, पुढील खंड दाखल करण्यात येतील :---- सन २०१४ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ६ याच्या कलम १० ची सुधारणा.
'' (चार) वित्त समिती ; (चार-क) नियोजन मंडळ ; (चार-ख) इमारत समिती ; आणि ''.
९. मुख्य अधिनियमाच्या कलम ११ मध्ये,----- (क) पोट-कलम (१) मध्ये,----
(एक) खंड (एक) नंतर, पुढील खंड समाविष्ट करण्यात येईल :----
सन २०१४ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ६ याच्या कलम ११ ची सुधारणा.
'' (एक-क) प्र-कुलपती ; '' ;
(दोन) खंड (आठ) ऐवजी, पुढील खंड दाखल करण्यात येईल :----
'' (आठ) उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तीच्या शिफारशीवरून, कुलपतीने नामनिर्देशित करावयाचा, उच्च न्यायालयाचा एक न्यायाधीश ; '' ; (तीन) खंड (चौदा) आणि (पंधरा) यांऐवजी, पुढील खंड दाखल करण्यात येतील :----
'' (चौदा) कुलपतीने नामनिर्देशित करावयाचे, समाज विज्ञान व मानवविज्ञान, व्यवस्थापन आणि न्यायसहायक विज्ञान या विद्याशाखांमधील दोन ख्यातनाम शिक्षणतज्ज्ञ ;
(पंधरा) कुलपतीने नामनिर्देशित करावयाचे, विधि क्षेत्रातील दोन ख्यातनाम शिक्षणतज्ज्ञ ; '' ; (चार) खंड (सतरा) ऐवजी, पुढील खंड दाखल करण्यात येईल :----
'' (सतरा) कुलपतीने नामनिर्देशित करावयाचे, महापरिषदेचे अन्यथा सदस्य नसतील असे, कार्यकारी परिषदेचे दोन सदस्य. '' ;
(ख) पोट-कलम (२) नंतर, पुढील पोट-कलम समाविष्ट करण्यात येईल :----
'' (२-क) प्र-कुलपती हा, महापरिषदेचा उपाध्यक्ष असेल. '' .
१०. मुख्य अधिनियमाच्या कलम १३ मध्ये, खंड (एक) नंतर, पुढील खंड समाविष्ट करण्यात येईल :-- '' (एक-क) विद्यापीठाचा कारभार तसेच, विद्यापीठाचे अधिकारी व कर्मचारी यांच्या नियुक्त्या व त्यांना पदावरून काढून टाकणे यांसंबंधीचे आणि विद्यापीठाची प्राधिकरणे व अधिकारी यांनी आपली कार्ये पार पाडताना अनुसरावयाची कार्यपद्धती विहित करण्यासंबंधीचे परिनियम तयार करणे ; '' .
सन २०१४ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ६ याच्या कलम १३ ची सुधारणा.
भाग पाच-----६६-१अ४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, नोव्हेंबर २८, २०१८/अग्रहायण ७, शके १९४० ११. मुख्य अधिनियमाच्या कलम १४ मध्ये,---
(क) पोट-कलम (६) ऐवजी, पुढील पोट-कलम दाखल करण्यात येईल :---
'' (६) महापरिषदेच्या बैठकीची, एकतर व्यक्तीश: किंवा व्हिडियो दूरसंपर्क माध्यमाद्वारे, सन २०१४ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ६ याच्या कलम १४ ची सुधारणा.
उपस्थित असलेल्या तिच्या एक-तृतीयांश सदस्यांनी मिळून गणपूर्ती होईल :
२०१३ चा १८.
परंतु, कंपनी अधिनियम, २०१३ अन्वये संचालकांकरिता विहित केलेले असेल असे, बैठकीला व्हिडीयो दूरसंपर्क माध्यमाद्वारे उपस्थित राहण्याबाबतचे घोषणापत्र कुलगुरूला सादर करण्यात येईल. '' ;
(ख) पोट-कलम (८) मधील, '' सदस्यांमध्ये '' या मजकुराऐवजी, '' उपस्थित सदस्यांमध्ये '' हा मजकूर दाखल करण्यात येईल.
१२. मुख्य अधिनियमाच्या कलम १७ मधील, पोट-कलम (१) च्या खंड (एक) मध्ये, '' कुलसचिव, '' या मजकुरानंतर, '' वित्त व लेखा अधिकारी, '' हा मजकूर समाविष्ट करण्यात येईल.
सन २०१४ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ६ याच्या कलम १७ ची सुधारणा.
१३. मुख्य अधिनियमाच्या कलम २२ च्या पोट-कलम (१) मध्ये,---
(एक) खंड (ग) ऐवजी, पुढील खंड दाखल करण्यात येईल :----
'' (ग) राज्य शासनाने नामनिर्देशित केलेला एक शिक्षणतज्ज्ञ ; '' ;
सन २०१४ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ६ याच्या कलम २२ ची सुधारणा.
(दोन) खंड (ङ) ऐवजी, पुढील खंड दाखल करण्यात येईल :----
'' (ङ) विद्यापीठाच्या विभागांचे किंवा केंद्रांचे सर्व प्रमुख ; '' ;
(तीन) खंड (छ) ऐवजी, पुढील खंड दाखल करण्यात येईल :----
'' (छ) विद्यापीठाच्या सहायक व सहयोगी प्राध्यापकांचे प्रतिनिधित्व करणारे, अनुक्रमे प्रत्येकी एक याप्रमाणे एका वर्षाच्या कालावधीकरिता आळीपाळीने कुलगुरूने नामनिर्देशित करावयाचे, अध्यापन कर्मचारी वर्गातील दोन सदस्य. ''.
१४. मुख्य अधिनियमाच्या कलम २५ नंतर, पुढील कलमे समाविष्ट करण्यात येतील :----
सन २०१४ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ६ यामध्ये कलमे २५क आणि २५ख समाविष्ट करणे.
नियोजन मंडळ.
"२५क. (१) नियोजन मंडळात पुढील सदस्यांचा समावेश असेल :----
(एक) कुलगुरू ;
(दोन) कुलगुरूच्या शिफारशींवरून कार्यकारी परिषदेने नामनिर्देशित करावयाचे दहा सदस्य, जे एकतर शैक्षणिक क्षेत्रातील किंवा विविध क्षेत्रांमधील तज्ज्ञ किंवा सर्वोच्च न्यायालयाचे आणि उच्च न्यायालयाचे विद्यमान किंवा सेवानिवृत्त न्यायाधीश असतील.
(२) कुलगुरूखेरीज नियोजन मंडळाचे सर्व सदस्य, तीन वषार्ंच्या मुदतीसाठी पद धारण करतील.
(३) नियोजन मंडळास, विद्यापीठाचा विकास व विस्तार यांकरिता समुचित योजना आखता येतील व त्या तयार करता येतील आणि विद्यापीठाची उद्दिष्टे पूर्ण करण्यासाठी त्याला आवश्यक वाटेल अशा कोणत्याही बाबींवर, कार्यकारी परिषदेला व विद्यापरिषदेला सल्लाही देता येईल.
(४) नियोजन मंडळास, विद्यापीठाच्या कार्यक्रमांचे नियोजन व संनियंत्रण करण्यासाठी आवश्यक वाटेल अशी इतर समिती घटित करता येईल.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, नोव्हेंबर २८, २०१८/अग्रहायण ७, शके १९४० ५(५) नियोजन मंडळ आवश्यक वाटेल अशा कालांतराने परंतु, वर्षातून किमान एकदा तरी बैठक घेईल.
२५ख. (१) इमारत समितीमध्ये पुढील सदस्यांचा समावेश असेल :----
इमारत समिती.
(एक) कुलगुरू ;
(दोन) कार्यकारी परिषदेने नामनिर्देशित केलेला एक सदस्य ;
(तीन) राज्य शासनाच्या उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचा सचिव किंवा प्रधान सचिव, किंवा, यथास्थिती, अपर मुख्य सचिव ;
(चार) राज्य शासनाच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा सचिव किंवा प्रधान सचिव, किंवा, यथास्थिति, अपर मुख्य सचिव ;
(पाच) राज्य शासनाच्या वित्त विभागाचा सचिव किंवा प्रधान सचिव, किंवा, यथास्थिति, अपर मुख्य सचिव ;
(सहा) राज्य शासनाच्या विधि व न्याय विभागाचा सचिव किंवा प्रधान सचिव ;
(सात) कुलगुरुने नामनिर्देशित केलेले विद्याशाखेचे दोन सदस्य ;
(आठ) विद्यापीठाचा वित्त व लेखा अधिकारी ;
(नऊ) कुलगुरूने नामनिर्देशित केलेला अध्यापकेतर कर्मचारीवर्गाचा एक सदस्य ;
(दहा) विद्यापीठाने नियुक्त केलेला वास्तुविशारद ; आणि
(अकरा) कुलसचिव, जो सदस्य-सचिव असेल.
(२) एखादी व्यक्ती इमारत समितीची पदसिद्ध सदस्य म्हणून किंवा मग तिने धारण केलेल्या पदाच्या किंवा नियुक्तीच्या कारणाने सदस्य झाली असेल, त्याबाबतीत, ती ते पद जेव्हा धारण करण्याचे बंद होईल किंवा तिची नियुक्ती समाप्त होईल तेव्हा तिचे सदस्यत्व आपोआप समाप्त होईल.
(३) पोट-कलम (२) च्या तरतुदींना अधीन राहून, इमारत समितीच्या अशासकीय सदस्यांचा कालावधी हा ज्या दिनांकास त्यांची नियुक्ती झाली असेल त्या दिनांकापासून तीन वषार्ंचा असेल. इमारत समितीचे सदस्य पुनर्नामनिर्देशनासाठी किंवा, यथास्थिति, पुर्ननियुक्तीसाठी पात्र असतील.
(४) इमारत समितीस, विद्यापीठाच्या विकासासाठी व विस्तारासाठी समुचित योजना आखता येतील व त्या तयार करता येतील आणि आणखी, तिला विद्यापीठ अनुदान आयोगाने विर्िनदिष्ट केलेल्या असतील अशा, इमारतीच्या बाबींवर कार्यकारी परिषदेला सल्लाही देता येईल.
(५) इमारत समितीस, विद्यापीठाचे बांधकाम कार्य पार पाडण्यासाठी व त्याचे संनियंत्रण करण्यासाठी जेव्हा जेव्हा आवश्यक असतील तेव्हा तेव्हा अशा इतर उप-समित्या घटित करता येतील.
(६) इमारत समिती, तीला इष्ट वाटेल अशा कालांतराने, मात्र, प्रत्येक तिमाहीतून किमान एकदा अशा कालांतराने बैठक घेईल.
(७) कुलसचिव हा, इमारत समितीच्या अभिलेखाचा परिरक्षक असेल.".
१५. मुख्य अधिनियमाच्या कलम २७ मध्ये, खंड (तीन) ऐवजी, पुढील खंड दाखल करण्यात येईल :---
"(तीन) विद्यापीठाच्या विभागांचे किंवा केंद्रांचे प्रमुख ; ".
सन २०१४ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ६ याच्या कलम २७ ची सुधारणा.
६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, नोव्हेंबर २८, २०१८/अग्रहायण ७, शके १९४०१६. मुख्य अधिनियमाच्या कलम २८ मध्ये,-----
(एक) पोट-कलम (१) ऐवजी, पुढील पोट-कलमे दाखल करण्यात येतील :----
"(१) कुलपती, पोट-कलम (१-क) मध्ये र्िनदिष्ट केलेल्या शोध समितीने शिफारस केलेल्या सन २०१४ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ६ याच्या कलम २८ ची सुधारणा.
तीन व्यक्तींच्या नामिकेमधून कुलगुरूची नियुक्ती करील.
(१-क) (क) कुलगुरूच्या नियुक्तीकरिता कुलपतीला उचित नावांची शिफारस करण्यासाठी पुढील सदस्यांचा समावेश असणारी एक शोध समिती असेल :---
(एक) कार्यकारी परिषदेने नामनिर्देशित केलेली एक व्यक्ती ; (दोन) विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या अध्यक्षाने नामनिर्देशित केलेली एक व्यक्ती ;
आणि
(तीन) कुलपतीने नामनिर्देशित केलेली एक व्यक्ती ;
(ख) कुलपतीने नामनिर्देशित केलेला सदस्य हा, समितीच्या बैठकींचा आमंत्रक असेल.
(ग) समिती, कुलगुरू म्हणून नियुक्ती केली जाण्यासाठी कुलपतीच्या विचारार्थ तीन उचित व्यक्तींच्या नामिकेची शिफारस करील. अशा रीतीने शिफारस केलेल्या व्यक्तींची नावे, कोणताही पसंतीक्रम न दर्शविता, वर्णानुक्रमे नमूद केलेली असतील." ;
(दोन) पोट-कलम (४) मधील खंड (तीन) वगळण्यात येईल ;
(तीन) पोट-कलम (५) नंतर, पुढील पोट-कलमे जादा दाखल करण्यात येतील :----
" (६) कुलगुरूच्या वित्तलब्धी व सेवेच्या इतर शर्ती ह्य, विनियमांद्वारे विहित करण्यात येतील त्याप्रमाणे असतील.
(७) जर कुलगुरूचे पद मृत्यु, राजीनामा यामुळे किंवा अन्य प्रकारे रिक्त झाले असेल, किंवा तो आजारपणामुळे किंवा इतर कोणत्याही कारणामुळे आपली कर्तव्ये पार पाडण्यास असमर्थ बनला असेल तर, कुलपतीस किंवा प्र-कुलपतीस, नवीन कुलगुरू आपले पद ग्रहण करीपयर्ंत किंवा, यथास्थिति, विद्यमान कुलगुरू आपल्या पदीय कर्तव्यावर रूजू होईपयर्ंत त्या कुलगुरूची कार्ये पार पाडण्यासाठी विद्यापीठाच्या एखाद्या प्राध्यापकाला पदनिर्देशित करण्याचा प्राधिकार असेल :
परंतु, प्र-कुलपती, या कलमान्वये कार्यवाही करील तेव्हा, तो, गैरवाजवी विलंब न करता, याबाबतचा अहवाल कुलपतीला सादर करील.".
१७. मुख्य अधिनियमाच्या कलम २९ च्या पोट-कलम (३) मध्ये,-----
(एक) खंड (सात) मधील, " कार्यकारी परिषदेची एक बैठक " या मजकुराऐवजी " कुलपतीच्या मान्यतेने कार्यकारी परिषदेची एक बैठक " हा मजकूर दाखल करण्यात येईल ;
सन २०१४ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ६ याच्या कलम २९ ची सुधारणा.
(दोन) खंड (आठ) मधील, " आणि " हा मजकूर वगळण्यात येईल ;
(तीन) खंड (आठ) नंतर, पुढील खंड समाविष्ट करण्यात येईल :----
"(आठ-क) विद्यापीठाने दाखल केलेल्या, किंवा त्याच्याविरुद्ध दाखल करण्यात आलेल्या वाद प्रकरणांमध्ये किंवा कार्यवाहींमध्ये विद्यापीठाचे प्रतिनिधित्व करील; त्याबाबतच्या मुखत्यार पत्रावर स्वाक्षरी करील आणि वादकथनाचे सत्यापन करील, किंवा त्या प्रयोजनाकरिता प्रतिनिधींची प्रतिनियुक्ती करील ; आणि ".
१८. मुख्य अधिनियमाच्या कलम ३० मध्ये,-----
(एक) पोट-कलम (१) मध्ये, " विभागाचा " या मजकुराऐवजी, " विभागाचा किंवा केंद्राचा " हा मजकूर दाखल करण्यात येईल ;
सन २०१४ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ६ याच्या कलम ३० ची सुधारणा.
(दोन) पोट-कलम (२) मध्ये, " विभागप्रमुखाचे " या मजकुराऐवजी, " विभागाच्या किंवा केंद्राच्या प्रमुखाचे " हा मजकूर दाखल करण्यात येईल.
७ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, नोव्हेंबर २८, २०१८/अग्रहायण ७, शके १९४० १९. मुख्य अधिनियमाच्या कलम ३५ च्या पोट-कलम (२) मध्ये, " वर्षातून किमान एकदा " या मजकुराऐवजी, " प्रत्येक सहा महिन्यांतून किमान एकदा " हा मजकूर दाखल करण्यात येईल.सन २०१४ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ६ याच्या कलम ३५ ची सुधारणा.
२०. मुख्य अधिनियमाच्या कलम ३९ मध्ये, पोट-कलम (२) ऐवजी, पुढील पोट-कलमे दाखल करण्यात येतील :----
" (२) वेळोवेळी विनियमांद्वारे विहित करण्यात येईल अशा प्रक्रियेद्वारे, गुणवत्तेच्या आधारे विद्याथ्यार्ंना
सन २०१४ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ६ याच्या कलम ३९ ची सुधारणा.
प्रवेश देण्यात येईल.
(३) विद्यापीठ, विद्याथ्यार्ंना प्रवेश देण्याच्या प्रयोजनार्थ, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, निरधिसूचित जमाती (विमुक्त जाती), भटक्या जमाती व इतर मागास वर्ग यांच्याकरीता आरक्षण ठेवण्यासंबंधातील महाराष्ट्र शासनाच्या धोरणाचा आणि वेळोवेळी देण्यात आलेल्या आदेशांचा अंगीकार करील :
परंतु, विद्यापीठ, प्रवेश दिलेल्या, विद्याथ्यार्ंच्या किमान पंचवीस टक्के विद्यार्थी हे महाराष्ट्र राज्याचे अधिवासी आहेत, याची सुनिश्चिती करील.
(४) विद्यापीठास, वेळोवेळी विनियमांद्वारे विहित करण्यात येईल अशा प्रक्रियेद्वारे आणि अशा अटी व शतर्ींवर गुणवत्तेच्या आधारे विदेशी नागरिक असलेला किंवा अनिवासी भारतीय किंवा अनिवासी भारतीय पुरस्कृत उमेदवारास प्रवेश देता येईल.".
८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, नोव्हेंबर २८, २०१८/अग्रहायण ७, शके १९४०उद्देश व कारणे यांचे निवेदन.
महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विद्यापीठ अधिनियम, २०१४ (२०१४ चा महा. ६) यामध्ये, मुंबई, औरंगाबाद व नागपूर येथे महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विद्यापीठाची स्थापना करण्याची तरतूद आहे. त्यानुसार, महाराष्ट्र शासनाने, राज्यात तीन विद्यापीठांची म्हणजे, महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विद्यापीठ, मुंबई, महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विद्यापीठ, औरंगाबाद आणि महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विद्यापीठ, नागपूर यांची स्थापना केली आहे. उक्त विद्यापीठांनी यापूर्वी त्याच्या शैक्षणिक वर्षास प्रारंभ केला आहे.
२. महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विद्यापीठ अधिनियम, २०१४ याच्या विवक्षित तरतुदींमध्ये सुधारणा करण्यासाठी विविध विद्यापीठ प्राधिकरणे व शैक्षणिक क्षेत्रातील तज्ज्ञ यांच्याकडून अनेक सूचना प्राप्त झाल्या आहेत. या सूचनांवर विचार केल्यानंतर माननीय उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश हे उक्त विद्यापीठाचे प्र-कुलगुरू असतील, अशी तरतूद करणे महाराष्ट्र शासनास इष्ट वाटते. तसेच, विद्यापीठाचे नियोजन मंडळ व इमारत समिती घटित करण्याची तरतूद करणे इष्ट वाटते. त्यानुसार, उक्त अधिनियमात नवीन कलमे ९क, २५क व २५ख समाविष्ट करण्याचे प्रस्तावित केले आहे. तसेच, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, निरधिसूचित जमाती (विमुक्त जाती), भटक्या जमाती व इतर मागास वर्ग यांच्यासाठीच्या आरक्षणाबाबतीतील विद्याथ्यार्ंच्या प्रवेशाच्या प्रयोजनासाठी राज्य शासनाचे धोरण व शासनाने वेळोवेळी दिलेले आदेश यांचा विद्यापीठ अंगीकार करील, अशी स्पष्ट तरतूद करण्याचे प्रस्तावित केले आहे. प्रवेश दिलेल्या विद्यार्थाच्या किमान पंचवीस टक्के विद्यार्थी हे महाराष्ट्र राज्याचे अधिवासी आहेत याची सुनिश्चिती करण्यासाठी तरतूद करण्याचेदेखील प्रस्तावित केले आहे.
३. वरील उद्दिष्टे साध्य करणे हा, या विधेयकाचा हेतू आहे.
मुंबई,
विनोद तावडे,
दिनांक २६ नोव्हेंबर २०१८.
उच्च शिक्षण मंत्री.
विधान भवन :
डॉ. अनंत कळसे,
मुंबई,
प्रधान सचिव,
दिनांक २८ नोव्हेंबर २०१८.
महाराष्ट्र विधानसभा.
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY I/C DIRECTOR SHRI MANOHAR SHANKAR GAIKWAD, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 EDITOR : I/C DIRECTOR SHRI MANOHAR SHANKAR GAIKWAD.