Part I-(K.D.S. Weekly) (Nov.29-Dec. 5th 2018)

click here for IIIF manifest

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २९-डिसेंबर ५, २०१८/अग्रहायण ८-१४ शके १९४० १

RNI No. MAHBIL/2009/35529

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी

वर्ष ४, अंक ४८] गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २९-डिसेंबर ५, २०१८/अग्रहायण ८-१४, शके १९४० [पृष्ठे ३६, किंमत : रुपये १४.००

प्राधिकृत प्रकाशन

शासकीय अधिसूचना, नेमणुका इत्यादी

अधिसूचना

BY THE COMMISSIONER OF POLICE, GREATER MUMBAI

Order

(Under Section 144 of Criminal Procedure Code, 1973)

No. CP/XI(6)/2266/(10)/2018.— Whereas, it is likely that terrorists/anti-national elements might make use of drones, remote controlled micro-light aircrafts, aerial missile, para-gliders in their attacks and thereby endanger the life and limb of public at large, destroy public property and cause disturbance to Law and Order in the Brihanmumbai Police Commissionerate area ;

2. And Whereas, it has become necessary that some checks should be put on the activities of terrorists/anti-national elements across the Brihanmumbai Police Commissionerate to prevent the attack through such drones, remote controlled micro-light aircrafts, aerial missiles, para- gliders, and immediate necessary action should be taken to prevent the same ;

3. Now, Therefore, I, Manjunath Singe, Deputy Commissioner of Police (Operations), Brihanmumbai and Executive Magistrate, vide powers conferred upon me under section 144 of the Criminal Procedure Code, 1973 (Act II of 1974), do hereby order that no flying activities of drone, remote controlled micro-light aircrafts, aerial missiles, para-gliders, etc., shall be allowed in the jurisdiction of Brihanmumbai Police Commissionerate for the period of next 30 Days, i.e. from 21st November 2018 to 20th December 2018 except for aerial surveillance through such devices by Mumbai Police or by specific permission in writing by Dy. Commissioner of Police (Operation), Brihanmumbai.

4. This order shall remain in force with effect 00-01 hrs. of 21st November 2018 till 24-00 hrs. of 20th December 2018 unless withdrawn earlier.

5. Any person contravening this order shall be punishable under section 188 of the Indian Penal Code, 1860.

6. As the notice cannot be served individually to all concerned, the order is hereby passed ex-parte. It shall be published for the information of public, through press, and by affixing copies on the Notice Boards of the Police Stations, Divisional ACsP, Zonal DCsP, Municipal Ward Offices, and by affixing copies at Tahsil and Ward Offices.

Given under my hand and seal on the 15th day of the November, 2018.

MANJUNATH SINGE, Deputy Commissioner of Police (Operations) and Executive

Magistrate, Greater Mumbai.

(१)

भाग एक (को.वि.पु.)-----१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २९-डिसेंबर ५, २०१८/अग्रहायण ८-१४ शके १९४० जिल्हाधिकारी, मुंबई उपनगर जिल्हा यांचेकडून

अधिसूचना

भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३.

क्रमांक जि/भुसं/कार्या-९/प्र.क्र. ७६८/२०१८, दिनांक १० ऑक्टोबर २०१८ (एलएक्यु/एसआर-२४).----भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग, क्र. संकिर्ण ११/२०१४/ प्र.क्र. ७७/अ-२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश '' उक्त अधिसूचना '' असा करण्यात आला आहे.) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड अे) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यतील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;

२. ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, मुंबई उपनगर जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची मध्ये तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश '' उक्त जमीन '' असा करण्यात आला आहे.) उद्यान (पार्क) या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे जिचा निर्देश उक्त '' सार्वजनिक प्रयोजन '' असा करण्यात आला आहे.) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;

३. ज्याअर्थी, सदर भूसंपादन प्रस्तावातील मिळकत ही उक्त सार्वजनिक प्रयोजनार्थ पायाभूत सुविधासाठी संपादन करण्यात येत असल्याने सदर प्रस्तावास महाराष्ट्र शासन राजपत्र, दिनांक २६ एप्रिल, २०१८ मधील कलम १०(क) अन्वये भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३, (यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त '' भूसंपादन कायदा '' असा करण्यात आला आहे.) मधील प्रकरण क्रमांक २ व ३ मधील (कलम ४ ते १० मधील) तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली आहे ;

४. आणि ज्याअर्थी, उक्त जमिनी उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यक असल्याबाबतची जिल्हाधिकारी, मुंबई उपनगर जिल्हा यांची खात्री झाली आहे.

५. त्याअर्थी, आता असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपयर्ंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही, परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिकायास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ; परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीनी या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायाकडून भरपाई दिली जाणार नाही. तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याच्या व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश '' उक्त नियम '' असा करण्यात आला आहे.) मधील नियम १० च्या उप नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे. आणि उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उप विभागीय अधिकारी, मुंबई पश्चिम उपनगर, प्रशासकीय इमारत, ९ वा मजला, शासकीय वसाहत, बांद्रा (पू.), मुंबई ४०० ०५१ यास पदनिर्देशित करीत आहे.

अनुसूची

जमिनीचे वर्णन

जिल्हा मुंबई उपनगर

अनुक्रमांक गाव व तालुका

नगर भूमापन क्रमांक क्षेत्र (चौ.मी. मध्ये) १ बोरीवली ४२४ ५७९८.२०

सार्वजनिक प्रयोजन .--- '' उद्यान (पार्क) '' या प्रयोजनासाठी भूसंपादन.

वांद्रे, मुंबई, दिनांक २० नोव्हेंबर २०१८.

सचिन कुर्वे, जिल्हाधिकारी, मुंबई उपनगर, जिल्हा.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २९-डिसेंबर ५, २०१८/अग्रहायण ८-१४ शके १९४० ३

BY THE COLLECTOR, MUMBAI SUBURBAN DISTRICT

NOTIFICATION

RIGHT TO FAIR COMPENSATION AND TRANSPARENCY IN LAND ACQUISITION, REHABILITATION AND RESETTLEMENT ACT, 2013.

No. C/ACQ/Desk-9/CR-768/2018 dated 10th October 2018 (LAQ/SR/24).— Whereas, the Government of Maharashtra vide Government Notification, Revenue and Forests Department, No. MIS-11/2014/ C.R. 77/A-2, dated the 19th January 2015 (hereinafter referred to as '' the said notification '') issued in exercise of the powers conferred by the proviso to clause (e) of section 3 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (30 of 2013), has notified that in relation to acquisition of land in respect of a public purpose, as defined in clause (za) of section 3 of the said Act, in a District for an area not exceeding 500 hectors, the Collector of such District shall be deemed to be the appropriate Government, for the purpose of the said Act ;

2. Whereas, it appears to the Collector of Mumbai Suburban District being the appropriate Government in view of the said notification, that land more particularly described in schedule appended hereto (hereinafter referred to as '' the said land ''), is needed or likely to be needed for the public purpose for Garden (Park) (hereinafter referred to as '' the said public purpose ''), and therefore, it is hereby notified under provisions of sub-section (1) of section 11 of the said Act, that the said land is likely to be needed for the said public purpose.

3. Whereas the land under this project is acquired for infrastructural facilities, this project is exempted from the application of provisions of Chapters 2 and 3 (from Section 4 to 10) of Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisitions, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013. (Hereinafter referred as '' Said Acquisition Act '') by section 10(A) of state government notification dated 26th April, 2018.

4. And whereas, the Collector, Mumbai Suburban District, is satisfied that the said land is needed for the said public purpose.

5. Therefore, it is declared that as per sub-section (4) of section 11 of the said act, no person shall make any transaction of said land or part thereof or create any encumbrances on said land from the date of publication of this Notification till such time as the proceeding under Chapter IV of the said Act are completed: Provided that, the collector may, on the application made by the owner of the said land or part thereof exampt in special circumstances to be recorded in writing, such owner from the operation of the above provision : Provided further that, any loss or injury suffered by any person due to his willful violation of this provision shall not be made up by the Collector. It is further declared that according to sub-section (5) of section 11 of the said Act, the Collector is going to undertake and complete the exercise of updating of land records as prescribed by sub-rule (3) of rule 10 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquision, Rehabilitation and Resettlement (Maharashtra) Rules, 2014 (hereinafter referred as the said Rules); And whereas, under clause (g) of section 3 of the said Act, the Collector being the approtriate Government is pleased to designate Sub Divisional Officer, Mumbai Western Suburban, 9th Floor, Administrative Bldg., Govt. Colony, Bandra (East), Mumbai 400 051 to perform the functions of a Collector under the said act.

Schedule

Description of land

District Mumbai Suburban

Sr. No. Village and Taluka C.T.S. No. Area in sq. mtrs.

1 Borivali 424 5798.20 Public Purpose .— Acquisition for the purpose for Garden (Park).

Bandra, Mumbai.

SACHIN KURVE, Collector,

dated the 20th November 2018. Mumbai Suburban District. भाग एक (को.वि.पु.)-----१अ४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २९-डिसेंबर ५, २०१८/अग्रहायण ८-१४ शके १९४० जिल्हाधिकारी, मुंबई उपनगर जिल्हा यांचेकडून

अधिसूचना

क्रमांक उविअ/कावि/एलएक्यु/एसआर-२४/२०१८.----ज्याअर्थी, बृहनमुंबई महानगरपालिकेची '' आर/मध्य '' विभागाची सुधारीत विकास योजना (यापुढे उक्त '' आर/मध्य '' विभागाची सुधारीत विकास योजना म्हणून संबोधिलेली) शासनाच्या नगरविकास विभागाची अधिसूचना क्र. टीपीबी/४३९२/६२७९/९३/युडी-११/आरडीपी, दिनांक ४ मे १९९३ अन्वये महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६ च्या कलम ३१ पोट-नियम (१) अन्वये (यापुढे '' उक्त महाराष्ट्र अधिनियम '' म्हणून संबोधिलेला) मंजूर केली असून दिनांक १३ जुलै १९९३ पासून अंमलात आलेली आहे ;

ज्याअर्थी, सोबतच्या अनुसूचित नमूद केलेली जमीन (यापुढे '' उक्त जमीन '' म्हणून संबोधिलेली) उक्त सुधारित योजनेत '' ३३,४०६.८८ चौ. मी.

उद्यान (पार्क) करिता '' या आरक्षित प्रयोजनासाठी बाधित होत आहेत. (यापुढे '' उक्त सार्वजनिक प्रस्ताव '' म्हणून संबोधिलेला) ;

ज्याअर्थी, बृहन्मुबई महानगरपालिका यांनी (यापुढे '' उक्त संपादन संस्था '' म्हणून संबोधिलेले) उक्त महाराष्ट्र अधिनियमाच्या कलम १२६(१), अन्वये उक्त जमीन उक्त सार्वजनिक प्रस्तावासाठी संपादन करण्याबाबत शासनाकडे अर्ज केला आहे ;

ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाच्या नगरविकास व सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या उक्त महाराष्ट्र अधिनियमाच्या कलम १५१ पोट-कलम (१) खाली काढलेल्या शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस-२१७५/५१०६/युडी-७, दिनांक ३ मार्च १९७९ अन्वये मंजूर विकास योजनेत सार्वजनिक प्रयोजनासाठी र्िनदिष्ठीत करण्यात आलेल्या जमिनीबाबतच्या उक्त महाराष्ट्र अधिनियमाच्या कलम १२६ पोट-कलम (१), (२) व (४) खालील भूमी संपादनाबाबत वापरावयाच्या शासनाच्या शक्ित जिल्हाधिकायांना प्रदान करण्यात आलेल्या आहेत ;

ज्याअर्थी, उक्त जमिनीच्या संपादनापोटी द्यावयाच्या नुकसानभरपाईची रक्कम संपूर्णपणे उक्त संपादन संस्था यांनी अदा करावयाची आहे ;

ज्याअर्थी, दिनांक २९ ऑगस्ट २०१५ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या शासन राजपत्रातील, शासनाच्या नगरविकास विभागाकडील महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना (दुसरी दुरूस्ती) अध्यादेश, २०१५ मध्ये नमूदनुसार प्रादेशिक आराखडा, विकास आराखडा किंवा नगररचना योजनेत सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यक, आरक्षित अथवा निश्चित केलेल्या जमिनीसाठी भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (यापुढे '' उक्त संपादन अधिनियम, २०१३ '' म्हणून संबोधिलेला) मधील कलमे ४ ते १५ मधील नमुद कार्यपद्धती लागू ठरणार नाही ;

आणि याअर्थी, उक्त जमिनी उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यक असल्याबाबतची जिल्हाधिकारी, मुंबई उपनगर जिल्हा यांची खात्री झाली आहे.

त्याअर्थी, शासनाने प्रदान केलेल्या शक्तीनुसार आणि उक्त महाराष्ट्र अधिनियमाच्या कलम १२६ च्या पोट-कलम (४) सह उक्त संपादन अधिनियम, २०१३ च्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१) अन्वये जिल्हाधिकारी, मुंबई उपनगर जिल्हा असे घोषित करतात की, उक्त जमीन उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यक आहेत. उक्त संपादन अधिनियम, २०१३ च्या कलम ३ खंड (छ) अन्वये समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी श्री. बाबासाहेब पारधे, उप विभागीय अधिकारी, मुंबई पश्चिम उपनगर, प्रशासकीय इमारत, ९ वा मजला, शासकीय वसाहत, बांद्रा (पू.), मुंबई ४०० ०५१ यांना पदनिर्देशित करीत आहे.

अनुसूची

गाव एक्सर-बोरीवली, तालुका बोरीवली, जिल्हा मुंबई उपनगर

अनुक्रमांक गाव व तालुका

नगर भूमापन क्रमांक क्षेत्र (चौ.मी. मध्ये) १ बोरीवली ३६३ पै., ३६९ पै, ३७० पै, ३७१, ३७२, ३७३

३७४ पै, ३८८ पै, ३८९ पै, ३९१, ३९५, क,

४०८ पै, (नविन न.भु.क्र. ४०७ डी), ४०९ पै,

४१० पै, ४११, ४१२ पै, ४१३ पै, ४१८ पै, ४२० पै, ३३,४०६.८८

४३१-अै, ४३२ पै.

२ एक्सर २२३४, २२३५, २२३५/१ ते १५, २२३६, २३९२ पै,

२३९३ पै, २३९५ पै, २४०२ पै

सार्वजनिक प्रयोजन .--- '' उद्यान (पार्क) '' या प्रयोजनासाठी भूसंपादन.

मुंबई, दिनांक २० नोव्हेंबर २०१८.

सचिन कुर्वे, जिल्हाधिकारी, मुंबई उपनगर जिल्हा.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २९-डिसेंबर ५, २०१८/अग्रहायण ८-१४ शके १९४० ५

BY THE COLLECTOR, MUMBAI SUBURBAN DISTRICT

NOTIFICATION

No. SDO/WS/LAQ/SR-24/2018.––Whereas, the Government in Urban Development Depart- ment under, Notification No. T.P.B. 4392/6279/93/UD-11/RDP, dated 4th May 1993 issued under sub-section (1) of section 31 of Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (hereinafter referred to as '' the said Maharashtra Act '') sanctioned Revised Development Plan for ' R/Central ' Ward of Municipal Corporation of Greater Mumbai (hereinafter referred to as '' the said Revised Development Plan for ' R/Central ' Ward) to come into force with effect from 13th July 1993 ;

Whereas, the land specified in the schedule appended hereto (hereinafter referred to as '' the said Lands '') are affected by the site reserved for the purpose of '' 33,406.88 Sq. mt. land for Garden (Park) '' (hereinafter referred to as the '' the said Public Purpose '' in the said Revised Development Plan ;

Whereas, the Municipal Corporation of Greater Mumbai (hereinafter referred to as '' the said Acquiring Body '') has made an application to the Appropriate Government under sub-sec- tion (1) of section 126 of the said Maharashtra Act for acquiring the said land for the said Public purpose ;

Whereas, under Government Resolution, Urban Development and Public Health Depart- ment No. TPS/2175/5106/UD-7, dated 3rd March 1979 issued under sub-section (1) of section 151 of the said Maharashtra Act, the powers exercisable by the State Government in respect of sub- sections, of (1) (2) and (4) of section 126 of the said Maharashtra Act relating to the acquisition of the land for public purpose specified in the sanctioned Development Plan, have been delegated to the Collector ;

Whereas, the compensation is to be awarded against the acquisition of the said land is to be paid wholly by the said Acquiring Body ;

Whereas, the Government in Urban Development Department under, Maharashtra Regional and Town Planning (Second Amendment) Ordinance, 2015, published in Government Gazzatte, dated 29th August 2015 mentioned that the procedure specified in sections 4 to 15 of the Right to Fair Compensation and Transparency in land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (hereinafter referred to as the '' said Acquisition Act, 2013 '') shall not be applicable in respect of any land required, reserved or designated in a Regional Plan, Development Plan or Town Planning Scheme for public purpose ;

And whereas, the Collector, Mumbai Suburban District, is satisfied that the said land is needed for the said Public purpose.

Therefore, in exercise of the delegated powers under sub-section (4) of section 126 of the said Maharashtra Act read, with sub-section (I) of section 19 of the said land Acquisition Act, 2013 the Collector, Mumbai Suburban District, hereby declares that the said land is needed for the said public purpose and under clause (g) of section 3 of the said Acquisition Act, 2013 the Collector६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २९-डिसेंबर ५, २०१८/अग्रहायण ८-१४ शके १९४० being the appropriate Government is pleased to designated Shri Babasaheb Pardhe, Sub Divisional Officer, Mumbai Western Suburban, 9th Floor, Administrative Bldg., Govt. Colony, Bandra (East), Mumbai 400 051 to perform the functions of a Collector under the said Act.

Schedule

Village Eksar-Borivali, Taluka Borivali, District Mumbai Suburban District

Serial No. Village and Taluka C.T.S. No. Area in sq. mtrs.

1 Borivali 363 pt., 369 pt., 370 pt, 371, 372, 373,

33,406.88

374 pt, 388 pt., 389 pt., 391, 395-C, 408 pt, (New CTS No. 407 D), 409 pt, 410 pt.,411, 412 pt, 413 pt, 418 pt, 420 pt, 431-A, 432 pt,

2 Eksar 2234, 2235, 2235/1 to 15, 2236, 2392 pt.

2393 pt, 2395 pt, 2402 pt.

Public Purpose.— Acquisition for the purpose of '' Garden (Park) ''.

Mumbai,

SACHIN KURVE,

dated 20th November 2018.

Collector,

Mumbai Suburban District.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २९-डिसेंबर ५, २०१८/अग्रहायण ८-१४ शके १९४० ७

जिल्हाधिकारी, मुंबई उपनगर जिल्हा यांजकडून

शुद्धिपत्र

महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रातील साधारण भाग-१ कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ११-१७, २०१८ मधील प्राधिकृत प्रकाशनामार्फत दिनांक ११ ऑक्टोबर २०१८ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या प्रकरण क्रमांक उविअ/कावि/एलएक्यू/एसआर-२०/२०१८, दिनांक ५ ऑक्टोबर २०१८ नुसार महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगगरचना अधिनियम, १९६६ अंतर्गत कलम १२६ पोट-कलम ४ अन्वयेच्या सह भूमीसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ कलम १९ च्या अधिसूचनेत संपादित करावयाची मौजे बोरीवली, ता. बोरीवली येथील जमीन नगर भूमापन क्र. ४५५ पै., ४५६, ४५७, ४५७ (१ ते ३), ४५८ व ४५८ (१ ते १०) असून एकूण क्षेत्र ७४४४.३२ चौ. मी. दर्शविण्यात आले आहे.

तथापी, मा. उच्च न्यायालयाच्या दिनांक २ ऑगस्ट २०१८ रोजीच्या आदेशानुसार न.भू.क्र. ४५५ पै. या भूखंडावरील ३८०८.३ चो.मी. क्षेेत्राचे उद्यान हे आरक्षण व्यपगत झाले असल्याचे निर्देश दिले आहेत.

त्यानुसार संपादित करावयाच्या संपूर्ण जमिनीचे क्षेत्र ७४४४.३२ चौ.मी. मधून न.भू.क्र. ४५५ पै. चे क्षेत्र ३८०८.३ चौ.मी. वगळल्यानंतर शिल्लक क्षेत्र ३६३६.०२ चौ.मी. असून आता भूसंपादन करावयाच्या एकूण जमिनीच्या क्षेत्रात बदल होत असल्याने त्यात दुरुस्ती करणे आवश्यक आहे.

सबब, महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६ अंतर्गत कलम १२६, पोट-कलम (४) अन्वये प्रकरण क्रमांक उविअ/कावि/ एलएक्यू/एसआर-२०/२०१८, दिनांक ५ ऑक्टोबर २०१८ संदर्भात साधारण भाग-१ कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ११- १७, २०१८ प्रसिद्धी दिनांक ११ ऑक्टोबर २०१८ सुधारित करण्यात येत आहे.

उपरोक्त वस्तुस्थितीच्या परिप्रेक्ष्यात सदर शुद्धिपत्र निर्गमित करण्यात येत आहे. ते खालीलप्रमाणे आहे :----

या ऐवजी असे वाचावे

गाव बोरीवली, तालुका बोरीवली, जिल्हा मुंबई उपनगर

नगर भूमापन क्रमांक आवश्यक जमिनीचे

नगर भूमापन क्रमांक आवश्यक जमिनीचे अंदाजित क्षेत्र चौ.मी. अंदाजित क्षेत्र चौ.मी.

४५५ पै., ४५६, ४५७ ७४४४.३२ ४५६, ४५७ ३६३६.०२ ४५७ (१ ते ३), ४५८ व ४५७ (१ ते ३), ४५८ व

४५८ (१ ते १०)

एकूण . . ७४४४.३२

एकूण . . ३६३६.०२ मुंबई, दिनांक २० नोव्हेंबर २०१८.

सचिन कुर्वे, जिल्हाधिकारी, मुंबई उपनगर जिल्हा.

८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २९-डिसेंबर ५, २०१८/अग्रहायण ८-१४ शके १९४०

BY THE COLLECTOR, MUMBAI SUBURBAN DISTRICT

CORRIGENDUM

Vide Authorised Publication of Maharashtra Government Gazette in ordinary Part-I, Kokan Division, Supplimentary ordinary, Thursday to Wednesday, October 11-17, 2018 published on 11th October 2018 in case No. SDO/WS/LAQ/SR-20/2018, dated 5th October 2018, CTS No. of Land acquisition is shown as 455 pt, 456, 457, 457 (1 to 3), 458 and 458 (1 to 10) of Village Borivali, Taluka Borivali Area 7444.32 Sq. Mtrs. in Notification under sub-section (4) of section 126 of Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 read with section 19 of Right to Fair Com- pensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabitation and Resettlement Act, 2013.

While Hon'ble High Court passed order dated 2nd August 2018 that the reservation of Garden on CTS No. 455 pt. admeasuring area 3808.3 Sq. Mtrs. has been lapsed.

By said order, Total area of land to be acquired 7444.32 Sq. Mtrs. changes to 3636.02 Sq. Mtrs. after deleting the area of CTS No. 455 pt. admeasuruing 3808.3 Sq. Mtrs. and need to be corrected.

Hence, in the Konkan Divisional supplementary, Ordinary Gazette Part-I, Thursday to Wednesday, October 11-17, 2018 published on 11th October 2018 in the matter No. SDO/WS/LAQ/ SR-20/2018, dated 5th October 2018 under sec. 126 (4) of Maharashtra Regional and Town Plan- ning Act, 1966 is now being correctted. In view of this the following corrigendum is issued :—

FOR

READ

Village Borivali, Taluka Borivali, District Mumbai Suburban District

C.T.S. Approx. Area of C.T.S. Approx. Area of No. required Land No. required Land (Sq. Mtrs.)

(Sq. Mtrs.) 455 pt., 456, 457 7444.32 456, 457 3636.02 457 (1 to 3), 458 and 458 (1 to 10)

457 (1 to 3), 458, and 458 (1 to 10)

Total . . 7444.32 Total . . 3636.02 Mumbai,

SACHIN KURVE, dated 20th November 2018.

Collector,

Mumbai Suburban District.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २९-डिसेंबर ५, २०१८/अग्रहायण ८-१४ शके १९४० ९

जिल्हाधिकारी, मुंबई उपनगर जिल्हा यांचेकडून

अधिसूचना

भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३.

क्रमांक जि/भूसं/कार्या-९/प्र.क्र. ७५८/२०१८, दिनांक १७ फेब्रुवारी २०१८ (एलएक्यू/एसआर-२०).----भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्र. संकीर्ण ११/२०१४/प्र.क्र. ७७/ अ-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश '' उक्त अधिसूचना '' असा करण्यात आला आहे.) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड अे) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यतील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;

२. ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, मुंबई उपनगर जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची मध्ये तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश '' उक्त जमीन '' असा करण्यात आला आहे.) उद्यान या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे जिचा निर्देश उक्त '' सार्वजनिक प्रयोजन '' असा करण्यात आला आहे.) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;

३. ज्याअर्थी, सदर भूसंपादन प्रस्तावातील मिळकत ही उक्त सार्वजनिक प्रयोजनार्थ पायाभूत सुविधासाठी संपादन करण्यात येत असल्याने सदर प्रस्तावास महाराष्ट्र शासन राजपत्र, दिनांक २६ एप्रिल, २०१८ मधील कलम १०(क) अन्वये भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३, (यापुढे ज्याचा उक्त '' भूसंपादन कायदा '' असा करण्यात आला आहे.) मधील प्रकरण क्रमांक २ व ३ मधील (कलम ४ ते १० मधील) तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली आहे ;

५. त्याअर्थी, आता असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपयर्ंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही, परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिकायास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ; परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीनी या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायाकडून भरपाई दिली जाणार नाही. तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याच्या व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश '' उक्त नियम '' असा करण्यात आला आहे.) मधील नियम १० च्या उप नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमिअभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचेदेखील घोषित करण्यात येत आहे. आणि उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उप विभागीय अधिकारी, मुंबई पश्चिम उपनगर, प्रशासकीय इमारत, ९ वा मजला, शासकीय वसाहत, बांद्रा (पू.), मुंबई ४०० ०५१ यास पदनिर्देशित करीत आहे.

अनुसूची

जमिनीचे वर्णन

जिल्हा मुंबई उपनगर

अनुक्रमांक गाव व तालुका

नगर भूमापन क्रमांक क्षेत्र (चौ.मी. मध्ये) १ बोरीवली ४५५ पै. ३८०८.३०

सार्वजनिक प्रयोजन :--- '' उद्यान '' या प्रयोजनासाठी भूसंपादन.

सचिन कुर्वे, जिल्हाधिकारी, मुंबई उपनगर जिल्हा.

वांद्रे, मुंबई, दिनांक २० नोव्हेंबर २०१८. भाग एक (को.वि.पु.)-----२१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २९-डिसेंबर ५, २०१८/अग्रहायण ८-१४ शके १९४०

BY THE COLLECTOR, MUMBAI SUBURBAN DISTRICT

NOTIFICATION

RIGHT TO FAIR COMPENSATION AND TRANSPARENCY IN LAND ACQUISITION, REHABILITATION AND RESETTLEMENT ACT, 2013.

No. C/ACQ/Desk-9/CR-758/2018, dated 17th February 2018 (LAQ/SR/20).––Whereas, the Government of Maharashtra vide Government Notification, Revenue and Forests Department, No. MIS-11/2014/C.R. 77/A-2, dated the 19th January 2015 (hereinafter referred to as '' the said notification ''] issued in exercise of the powers conferred by the proviso to clause (e) of section 3 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (30 of 2013), has notified that in relation to acquisition of land in respect of a public purpose, as defined in clause (za) of section 3 of the said Act, in a District for an area not exceeding 500 hectors, the Collector of such District shall be deemed to be the appropriate Government, for the purposes of the said Act ;

2. Whereas, it appears to the Collector of Mumbai Suburban District being the appropriate Government in view of the said notification, that land more particularly describe in schedule appended hereto (hereinafter referred to as '' the said land '') is needed or likely to be needed for the public purpose for Garden (hereinafter referred to as the '' said public purpose '') and therefore, it is hereby notified under provisions of sub-section (1) of section 11 of the said Act, that the said land is likely to be needed for the said public purpose ;

3. Whereas, the land under this project is acquired for infrastructural facilities, this project is exempted from the application of provisions of chapters 2 and 3 (from section 4 to 10) of Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (hereinafter referred as '' Said Acquisition Act '') by section 10 (A) of State Government Notification, dated 26th April 2018 ;

4. And whereas, the Collector, Mumbai Suburban District, is satisfied that the said land is needed for the said public purpose.

5. Therefore, it is declared that as per sub-section (4) of section 11 of the said Act, no person shall make any transaction of said land or part thereof or create any encumbrances on said land from the date of publication of this Notification till such time as the proceeding under Chapter IV of the said Act are completed :

Provided that the Collector may, on the application made by the owner of the said land or part thereof exempt in special circumstances to be recorded in writing, such owner from the operation of the above provision :

Provided further that, any loss or injury suffered by any person due to his willful violation of this provision shall not be made up by the Collector. It is further declared that according to sub-section (5) of section 11 of the said Act, the Collector is going to undertake and complete the exercise of updating of land records as prescribed by sub-rule (3) of rule 10 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement (Maharashtra) Rules, 2014 (hereinafter referred as the said Rules); And Whereas, under clause(g) of section 3 of the said Act, the Collector being the appropriate Government is pleased to des- ignate Sub-Divisional Officer, Mumbai Western Suburban, 9th Floor, Administrative Building Government Colony, Bandra (East), Mumbai 400 051 to perform the functions of a Collector under the said Act.

Schedule

Description of Land

District Mumbai Suburban

Serial No. Village and Taluka C.T.S. No. Area in Sq. Mtrs.

1 Borivali 455 pt. 3808.30 Public Purpose.— Acquisition for the purpose for Garden.

Bandra, Mumbai,

SACHIN KURVE,

dated 20th November 2018.

Collector, Mumbai Suburban District.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २९-डिसेंबर ५, २०१८/अग्रहायण ८-१४ शके १९४० ११

नगररचना आणि मूल्यनिर्धारण विभाग, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून

आदेश

(महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६)

क्रमांक वियो/सावंतवाडी/कलम १२७(२)/आदेश/टीपीव्ही-३/६००९.---- ज्याअर्थी, सावंतवाडी शहराची सुधारित विकास योजना महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ (सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र. ३७) (यापुढे '' उक्त अधिनियम '' असे संबोधिलेले आहे) चे कलम ३१(१) अन्वये संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडील क्रमांक वि.यो./सावंतवाडी(सु)/१३३-८६/टि.पी.व्ही.३/ ८७२६, दिनांक ३१ डिसेंबर १९८८ अन्वये मंजूर झाली असून ती दिनांक १ एप्रिल १९८९ पासून अंमलात आली आहे (यापुढे '' उक्त विकास योजना '' असे संबोधिलेले आहे.) ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेमध्ये, सोबतच्या परिशिष्ट मध्ये वर्णन केलेली, मौजे माजगांव म्युनिसिपल हद्द येथील स. नं. ५५ (जुना ६४), हिस्सा क्र. ९, स. नं. २४अ (जुना ५८अ) हिस्सा क्र. १/७ क्षेत्र १६३० चौ. मी. (यापुढे '' उक्त जागा '' असे संबोधिलेले आहे) '' २४ मी. व १५ मी. रुंद विकास योजना रस्ता '' या करिता (यापुढे '' उक्त आरक्षण '' असे संबोधिलेले आहे) आरक्षित आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त आरक्षणाचे समुचित प्राधिकरण सावंतवाडी नगरपरिषदेने (यापुढे '' उक्त समुचित प्राधिकरण '' असे संबोधिलेले आहे) उक्त जागा विकास योजना अंमलात आल्याच्या दिनांकापासून १० वषार्ंच्या कालावधीत संपादन केली नाही ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त जागेच्या मालकांनी उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ नुसार, उक्त समुचित प्राधिकरणावर दिनांक १० ऑगस्ट २०१२ रोजी सूचना बजावून उक्त जागा उक्त समुचित प्राधिकरणास विहित मुदतीत संपादन करण्याबाबत कळविले होते ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ अन्वये वरीलप्रमाणे सूचना बजावल्यानंतरही, उक्त समुचित प्राधिकरणाने विहित मुदतीत उक्त जागा संपादन केली नाही ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त समुचित प्राधिकरणाने विहित मुदतीत उक्त जागा संपादन केली नसल्यामुळे उक्त जागेच्या मालकांनी मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे दाखल केलेल्या याचिका क्र. १०२५९/२०१३ द्वारा, उक्त जागेवरील उक्त विकास योजनेतील उक्त आरक्षण व्यपगत झाल्याबाबत, उक्त आरक्षणामधून मुक्त झाल्याबाबत व उक्त जागा लगतच्या भुवापराप्रमाणे वापरण्यास उपलब्ध झाल्याचे घोषित करणेची मा. मुंबई उच्च न्यायालयाने दिनांक २५ एप्रिल २०१७ च्या आदेशान्वये मान्य करून, उक्त जागेवरील आरक्षण व्यपगत झालेबाबतचा निर्णय दिलेला आहे ;

आणि ज्याअर्थी, मा. मुंबई उच्च न्यायालयाकडील आदेशास अनुसरून, उक्त आरक्षण उक्त जागेपुरते व्यपगत झालेबाबत उक्त अधिनियमाच्या कलम १२७(२) अन्वये आदेश पारीत करणे आवश्यक आहे ;

त्याअर्थी, शासकीय अधिसूचना नगरविकास विभाग क्रमांक टिपीव्ही-१८१३/३२११/प्र.क्र. ५०८/नवि-१३, दिनांक १ डिसेंबर २०१६ अन्वये प्रदत्त झालेल्या शक्तीचा वापर करून संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे हे उक्त अधिनियमाच्या कलम १२७ पोट-कलम (२) अनुसार उक्त विकास योजनेमधील '' २४ मी. व १५ मी. रुंद विकास योजना रस्ता '' हे आरक्षण उक्त जागेपुरते (खालील परिशिष्टात विस्तृतपणे नमूद केल्याप्रमाणे) व्यपगत झाल्याचे व अशाप्रकारे मुक्त झालेली जागा विकास योजनेतील लगतच्या अनुज्ञेय भूवापराप्रमाणे जमीन मालकास विकासाकरिता उपलब्ध होईल, असे आदेश याद्वारे पारीत करीत आहेत.

परिशिष्ट

अनुक्रमांक मौजे तालुका व जिल्हा सव्र्हे क्रमांक हिस्सा क्रमांक जागेचे क्षेत्र विकास योजनेतील आरक्षण

(हे. आर.)

१ मौजे माजगांव स. नं. ५५ ९ ०.१६.३० २४ मी. व १५ मी रुंद विकास

(जुना ६४)

योजना रस्ता.

स. नं. २४ अ १/७ (जुना ५८ अ)

एकूण . . ०.१६.३०

उक्त आरक्षणातून व्यपगत झालेले क्षेत्र दर्शविणाया भाग नकाशाची प्रत मुख्याधिकारी, सावंतवाडी नगरपरिषद यांच्या कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत नागरिकांच्या अवलोकनार्थ १ महिन्यापयर्ंत ठेवण्यात येत आहे.

पुणे, दिनांक १७ ऑक्टोबर २०१८.

नो. र. शेन्डे, संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

भाग एक (को.वि.पु.)-----२अ१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २९-डिसेंबर ५, २०१८/अग्रहायण ८-१४ शके १९४०

BY THE TOWN PLANNING AND VALUATION DEPARTMENT,

MAHARASHTRA STATE, PUNE

Order

(Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966.)

No. DP/Sawantwadi/sec. 127(2)/order/TPV III/6009.— Whereas, the revised Development Plan of Sawantwadi is sanctioned by Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune vide No. D. P. Sawantwadi (R) 133-86/TPV-3/8726, dated 31st December 1988 (hereinafter referred to as '' the Development Plan '') under section 31(1) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (Maharashtra Act No. XXXVII of 1966) (hereinafter referred to as '' the said Act '') and the same has come into force with effect from date 1st April 1989 ;

And whereas, in the said Development Plan, the land admeasuring 2187 Sq. mts., of Mauja Majgaon, S. No. 55 (Old S. No. 64) Part No. 9 and S. No. 24/A (Old S. No. 58A) Part No. 1/7 more particularly described in the schedule appended hereto (hereinafter referred to as '' the said Land '') is reserved for '' 24 M. and 15 M. wide Development Plan road '' (hereinafter referred to as '' the said Reservation '' ) ;

And whereas, the said Land has not been acquired by the Appropriate Authority i.e. Sawantwadi Municipal Council (hereinafter referred to as '' the said Appropriate Authority '' ) within 10 years from the date on which the said Development Plan come into force ;

And whereas, the owner of the said Land has served a notice dated 10th August 2012 under section 127 of the said Act on the said Appropriate, Authority informing to acquire the said Land within stipulated period ;

And whereas, even after service of the such notice as aforesaid, the said Appropriate Authority has not acquired the said land within the stipulated period ;

And whereas, the said Appropriate Authority has not acquired the said land within the stipulated period, the owners of the said land have filed Writ Petition No. 10259/2013 in the High Court, Mumbai requesting to declare that the reservation on the said land in the final Development Plan has been lapsed, to declare that the said land is released form the said reservation and shall become available to the Petitioner for the purpose of development as permissible in the case of adjacent land under the relevent Development Plan. Hon'ble High Court, Mumbai vide its order dated the 25th April 2017 allowed such prayers and has given decision that the reservation on the said land is lapsed ;

And whereas, in accordance with the orders passed by Hon'ble High Court, Mumbai, it is expedient to issue order under section 127(2) of the said Act, that the said reservation on the said land has lapsed ;

Now, therefore, in exercise of the powers delegated to him under Government Notification No. TPS-1813/3211/CR-508/UD-13, dated 1st December 2016 the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune hereby issue orders under sub-section (2) of section 127 of the said Act, that the said Reservation viz '' 24 M. and 15 M wide Development Plan road '' in the said Development Plan on the said land (as specified in the schedule hereinbelow) has been lapse and the said land shall become available to the owners for the purpose of Development as otherwise permissible in the case of adjacent land under the said Development Plan.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २९-डिसेंबर ५, २०१८/अग्रहायण ८-१४ शके १९४० १३

SCHEDULE

Sr. No. Mauje, Tal. Dist. Survey No. Hissa No. Area of the Reservation

Land of Development

(Hect.) Plan 1 Mauja Majgaon 55 9 0.16.30 24 M. and 15 M.

(old 64)

wide

24A 1/7 Development

(old 58A)

Plan Road.

Total . . 0.16.30

A copy of the part plan showing the area which is lapsed from the said reservation is available in the office of the Chief Officer, Sawantwadi, Municipal Council, Sawantwadi during office hours on all working days for inspection of public upto one month.

N. R. SHENDE, Pune,

Director of Town Planning, dated 17th October 2018. Maharashtra State, Pune.

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक रा. अ./५०५५/२०१८.---- श्रीमती एस. जे. डोलारे, सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, कर्जत यांची दिनांक २७ ऑगस्ट २०१८ ते १ सप्टेंबर २०१८ अशी एकूण ६ दिवसांची र्अजित रजा मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे.

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.

श्रीमती एस. जे. डोलारे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, कर्जत म्हणून पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती एस. जे. डोलारे, हे अधिकारी जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, कर्जत या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या.

श्रीमती एस. जे. डोलारे, सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, कर्जत, ह्य अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.

उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री. एम. व्ही. तोकले, दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, कर्जत यांजकडे राहील.

अलिबाग, दिनांक २४ ऑगस्ट २०१८.

मु. गो. सेवलीकर, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड--अलिबाग.

१४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २९-डिसेंबर ५, २०१८/अग्रहायण ८-१४ शके १९४०

BY THE COMMISSIONER OF POLICE, RAILWAYS, MUMBAI

Order

No. CP/RLY/MUMBAI/PROHIBIT ACTS/2018-22.—Whereas, I consider it necessary for the preservation of public place and public safety in Mumbai Railway Police Commissionerate.

I, Niket Kaushik, Commissioner of Police, Railways, Mumbai in exercise of the powers conferred upon me under sub-sections (1), (2) and (3) of section 37 of the Maharashtra Police Act, 1951 (Mah. XXII of 1951) do hereby prohibit the following acts throughout Mumbai Railway Police Commissionerate for the period from 00-01 hours of 25th November 2018 to 24-00 hours of 9th December 2018.

1. (a) The carrying of arms, cudgels, swords, spears, bludgeons, unlicensed gun, knives, sticks or lathis or any other articles which is capable of being used for causing physical harms (violence). Save for such firearms where licence has been granted by this authority or where specific permission is sought for carriage of such arms from the competent authority ;

(b) The carrying of any corrosive substance or explosive ;

(c) The carrying, collection and preparation of stones or other missiles or instruments or means of casting or impelling missiles ;

(d) The exhibition of persons or corpses or figures of effigies thereof ;

(e) The public utterance of cries, singing of song, playing of music ;

(f) Delivery of harangues, the use of gestures or mimetic, representations and the preparations, exhibition or dissemination of pictures, symbols, playcards or any other object or thing which may in the opinion of any police officer posted in Mumbai Railway Commissionerate offend against decency or morality or undermine the security of or tend to over-throw the State.

2. If any persons goes armed with such article or carrying any corrosive substance or explosive or missile in contravention of such prohibition he shall be liable to be disarmed of the corrosive substance or explosive or missile shall be liable to be seized from him by any police officer and the article corrosive substance, explosive or missile so seized shall be forfeited to the State Government.

3. Any assembly, program, public meeting or procession of five or more than five persons in a public place, without due permissions is prohibited.

4. This order will not be applicable to any person being in service or employment of any Government or Government undertaking required by his superiors or by the nature of his duties, to carry weapons.

The order will also not be applicable to Private Security Guards or Gurkhas or Chowkidars etc., employed on watch-n-ward duties carrying lathis admeasuring in length not exceeding 3½ feet.

5. Notwithstanding the expiration of this order after the period hereinabove mentioned :—

(a) Any investigation or legal proceeding may be instituted, continued or enforced.

(b) Any penalty, forfeiture or punishments incurred in respect of any contravention of this order may be imposed, as if this order had not expired.

6. I further direct that this order shall be published and promulgated in Mumbai Railway Police Commissionerate by affixing copies thereof in conspicuous public places and by announcing the same through Railway announcement system, loudspeakers or megapone, as well as publishing through media.

Given under my hand and seal this 19th November 2018.

NIKET KAUSHIK, Mumbai,

Commissioner of Police, dated the 19th November 2018.

Railways, Mumbai.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २९-डिसेंबर ५, २०१८/अग्रहायण ८-१४ शके १९४० १५

BY THE COMMISSIONER OF POLICE, BRIHAN MUMBAI

Order

No. CP/XI(6)/717/(2)/2018.— In exercise of powers conferred upon me by clause (u) of sub-section (1) of section 33 read with sub-section 2 of the section 10 of the Maharashtra Police Act, 1951, I, Manjunath Singe, Deputy Commissioner of Police (Operations), Brihan Mumbai hereby make the following order viz.

No persons shall let off or throw any fire crackers/firework or send up any rocket including a chidi in or upon any place within a distance of 500 meters beyond the buffer zones of bottling plant and the following area of Bharat Petroleum Corporation Ltd., and Hindustan Petroleum Corporation Ltd., Mahul Road, Chembur, Mumbai 400 074 for the period from 1st November 2018 to 30th November 2018 (Both days inclusive).

1. Outside Perimeter Area of Bharat Petroleum Corporation Ltd., and Hindustan Petroleum Corporation Ltd., Refinery.

2. Mahul Terminal Area.

3. Bharat Petroleum Corporation Ltd. BDU Plant Area.

4. Hindustan Petroleum Corporation Ltd., BDU Plant Area.

5. Behind 15 and 50 acres area upto Special Oil Refinery.

I, further direct that this order shall be promulgated in Brihan Mumbai by affixing copies thereof at prominent public places and by announcing the same on loudspeakers/megaphones.

Given under my hand and seal this on 25th October 2018.

MANJUNATH SINGE,

Deputy Commissioner of Police

(Operations), Brihan Mumbai.

१६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २९-डिसेंबर ५, २०१८/अग्रहायण ८-१४ शके १९४०

BY THE COMMISSIONER OF POLICE, GREATER MUMBAI

Order

No. CP/XI(6)/1134/(05)/2018.— Whereas, reports have been received that due to the situation prevailing in the areas under the control of Commissioner of Police, Brihan Mumbai, it is noticed that flying balloons, high riser crackers, release of light objects, kites etc. are sent in and around the approach of runways and the Laser Light Beams are flashed towards the direction of the landing aircraft, in the Free Flight Zone around Chatrapati Shivaji International Airport area thereby endangering the Safety of Flights in the said Area.

2. And whereas it is necessary that some check should be put on the flying of paragliders and sending of balloons, high riser crackers, release of light objects, kites and usage of Laser Beam illumination and establishing a Laser Beam Free Flight Zone around Chatrapati Shivaji International Airport so that usage of paragliders, balloons, high riser crackers, release of light objects, kites, Laser Beams should not affect Aircraft landing, take off and Aircraft flying operations and that immediate action is necessary for the prevention of the same.

3. Now, therefore I, Manjunath Singe, Deputy Commissioner of Police (Operations), Greater Mumbai and Executive Magistrate, vide powers conferred upon me u./sec. 144 of the Criminal Procedure Code, 1973 (Act II of 1974) r/w the Commissioner of Police, Brihan Mumbai's Order dated 23rd December 1959 u/s 10, sub-section (2) of the Maharashtra Police Act, 1951 (Mah. Act XXII of 1951) do hereby order that,—

(a) In the jurisdiction of Mumbai Police Commissioner, No person shall use paragliders, send balloons, high riser crackers, release of light objects, kites and Laser Beam in Free Flight Zone around Chatrapati Shivaji International Airport.

(b) Any person or individual who notices such type of activities being used with the intent to obstruct landing, take off and flying operations of any aircraft shall inform the nearest Police Station.

4. This order shall come into force with effect from 22nd October 2018 and shall be effective for a period of 60 days upto 20th December 2018 (both days inclusive) unless withdrawn earlier.

5. Any person contravening this order shall be punishable under section 188 of the Indian Penal Code.

6. As the notice cannot be served individually on all concerned, the order is hereby passed ex-parte. It shall be published for the information of public, through press, and by affixing copies on the Notice Boards of the police stations, Divisional ACsP, Zonal DCsP, Municipal Ward Offices, and by affixing copies at Tahsil and Ward Offices.

Given under my hand and seal on this the 17th day of the October, 2018.

MANJUNATH SINGE,

Deputy Commissioner of Police (Operations)

and Executive Magistrate,

Greater Mumbai.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २९-डिसेंबर ५, २०१८/अग्रहायण ८-१४ शके १९४० १७

BY THE DEPUTY COMMISSIONER OF POLICE (OPERATIONS) AND EXECUTIVE

MAGISTRATE, GREATER MUMBAI

Order

No. CP/XI (6)/A.P./701 (18)/2018.— Whereas, it is considered necessary by me for the preservation of the public order to prohibit any assembly of five or more persons and any procession of any persons throughout the city of Brihan Mumbai and for the period hereinafter mentioned.

Now, Therefore, I, Manjunath Singe, Dy. Commissioner of Police (Operations), Brihan Mumbai in exercise of the powers conferred upon me by sub-section (3) of section 37 read with sub-section (2) of section 10 of the Maharashtra Police Act, 1951 (Mah. Act XXII of 1951) do, prohibit, (i) Any assembly of five or more persons,

(ii) Any procession of any persons and

(iii) Any use of loudspeakers, and amplifying instruments, musical band and bursting of crackers in any procession by the assembly.

for the period commencing from 00-01 hours on 14th October, 2018 and ending at 24-00 hours on 28th October, 2018 throughout the City of Brihan Mumbai.

The prohibition contained in the order shall not apply to :—

(a) Marriage/thread naming ceremony, assemblies etc.

(b) Funeral assemblies and procession on way to crematoriums / burial places.

(d) Social gathering and meeting of clubs, co-operative societies and other societies and associations to transact their normal business.

(e) Assemblies in or about Cinema houses, theatres or any place of public amusement for the purpose of watching films, dramas or performances as the case may be.

(f) Assemblies in or about law courts and offices of the Government and local bodies in discharge of Governmental or Semi-Governmental functions.

(g) Assemblies in or about schools, colleges and other educational institutions for academic activities.

(h) Assemblies in factories, shops and establishments for normal trade, business and callings.

(i) Such other assemblies and the processions as may be permitted by Zonal Deputy Commissioners of Police, Brihan Mumbai and their supervisory officers.

Notwithstanding the expiration of this order after the period hereinabove mentioned, (a) Any investigation or legal proceeding may be instituted, continued or enforced.

(b) Any penalty, forfeiture or punishments incurred in respect of any contravention of this order may be imposed, as if this order had not expired.

I further direct that this order will be published and promulgated in Brihan Mumbai by affixing copies thereof, in conspicuous public places and by proclaiming the same through loudspeakers or megaphones as well as publishing through media of whatever form available.

Given under my hand and Seal on 9th October 2018.

MANJUNATH SINGE, Deputy Commissioner of Police (Operations), and Executive Magistrate, Greater Mumbai.

भाग एक (को.वि.पु.)-----३१८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २९-डिसेंबर ५, २०१८/अग्रहायण ८-१४ शके १९४०

BY THE COMMISSIONER OF POLICE, BRIHAN MUMBAI

Order

No. CP/XI (6)/L.W./702 (10)/2018.— Whereas, I consider it necessary for the preservation of public peace and public safety in Brihan Mumbai. I, Manjunath Singe, Dy. Commissioner of Police (Operations), Brihan Mumbai in exercise of the powers conferred upon me under sub-sections (1), (2) of section 37 read with sub-section (6) of section 2 and sub-section (2) of section 10 of the Maharashtra Police Act, (Mah. XXII of 1951) do hereby prohibit the following acts throughout Brihan Mumbai for the period from 00-01 hours of 14th October 2018 to 24-00 hours on 12th November 2018.

1. (a) The carrying of arms, cudgels, swords, spears, bludgeons, unlicensed gun, knives, sticks or lathis or any other articles which is capable of being used for causing physical harm (violence). Save for such firearms where licence has been granted by this authority or where specific permission is sought for carriage of such arms from the competent authority ;

(b) The carrying of any corrosive substance or explosive ;

(c) The carrying, collection and preparation of stones or other missiles or instruments or means of casting or impelling missile ;

(d) The exhibition of persons or corpses or figures of effigies thereof ;

(e) The public utterance of cries, singing of song, playing of music ;

(f) Delivery of harangues, the use of gestures or mimetic, representations and the preparations, exhibition or dissemination of pictures, symbols, placards or any other object or thing which may in the opinion of any police officer posted in Brihan Mumbai City Police, offend against decency or morality or undermine the security of or tend to over-throw the State.

3. This order will not be applicable to any person being in service or employment of any Government or Government undertaking required by his superiors or by the nature of his duties, to carry weapons.

The order will also not be applicable to Private Security Guards or Gurkhas or Chowkidars etc., employed on watch-n-ward duties carrying lathis admeasuring in length not exceeding 3½ feet.

4. Notwithstanding the expiration of this order after the period herein above mentioned :—

(a) Any investigation or legal proceeding may be instituted, continued or enforced.

(b) Any penalty, forfeiture or punishments incurred in respect of any contravention of this order may be imposed, as if this order had not expired.

5. I further direct that this order shall be published and promulgated in Brihan Mumbai by affixing copies thereof in conspicuous public places and by announcing the same through loudspeakers or megaphone, as well as publishing through media media of whatever form available .

Given under my hand and seal on 9th October 2018.

MANJUNATH SINGE,

Dy. Commissioner of Police (Operations),

and Executive Magistrate, Greater Mumbai.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २९-डिसेंबर ५, २०१८/अग्रहायण ८-१४ शके १९४० १९

BY THE COMMISSIONER OF POLICE RAILWAYS, MUMBAI

Order

No. CP/RLY/MUMBAI/PROHIBIT ACTS/2018-21.— Whereas, I consider it necessary for the preservation of public peace and public safety in Mumbai Railway Police Commissionerate.

I, Niket Kaushik, Commissioner of Police Railways, Mumbai in exercise of the powers conferred upon me under sub-sections (1), (2) and (3) of section 37 of the Maharashtra Police Act, 1951 (Mah. Act. XXII of 1951) do hereby prohibit the following acts throughout Mumbai Railway Police Commissionerate for the period from 00-01 hours of 10th November 2018 to 24-00 hours on 24th November 2018.