महाराष्ट्र शासन राजपत्र
असाधारण भाग चार
वर्ष ४, अंक ६३] शुक्रवार, नोव्हेंबर ३०, २०१८/अग्रहायण ९, शके १९४० [पृष्ठे ७, किंमत : रुपये २३.००
असाधारण क्रमांक १०५
प्राधिकृत प्रकाशन
महाराष्ट्र विधानमंडळाचे अधिनियम व राज्यपालांनी प्रख्यापित केलेले अध्यादेश व केलेले विनियम.
अनुक्रमणिका
पृष्ठे १---७ सन २०१८ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ६२.---- महाराष्ट्र राज्यातील सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टया मागास (एसईबीसी) नागरिकांच्या वगार्ंच्या प्रगतीसाठी राज्यातील शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशाकरिता जागांच्या आरक्षणासाठी आणि राज्याच्या नियंत्रणाखालील लोकसेवांमधील नियुक्त्यांच्या आणि पदांच्या आरक्षणासाठी आणि तत्संबंधित किंवा तदनुषंगिक बाबींची तरतूद करण्यासाठी अधिनियम.
दिनांक ३० नोव्हेंबर २०१८ रोजी माननीय राज्यपालांनी संमती दिलेला महाराष्ट्र विधानमंडळाचा पुढील अधिनियम माहितीसाठी, याद्वारे, प्रसिद्ध करण्यात येत आहे.
राजेन्द्र ग. भागवत, सचिव (विधि विधान), महाराष्ट्र शासन, विधि व न्याय विभाग.
सन २०१८ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ६२. (माननीय राज्यपालांची संमती मिळाल्यानंतर " महाराष्ट्र शासन राजपत्रात " दिनांक ३० नोव्हेंबर २०१८ रोजी प्रथम प्रसिद्ध केलेला अधिनियम.)
महाराष्ट्र राज्यातील सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टया मागास (एसईबीसी) नागरिकांच्या वगार्ंच्या
प्रगतीसाठी राज्यातील शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशाकरिता जागांच्या आरक्षणासाठी आणि
राज्याच्या नियंत्रणाखालील लोकसेवांमधील नियुक्त्यांच्या आणि पदांच्या आरक्षणासाठी आणि
तत्संबंधित किंवा तदनुषंगिक बाबींची तरतूद करण्यासाठी अधिनियम.
ज्याअर्थी, महाराष्ट्र राज्यातील सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टया मागास (एसईबीसी) नागरिकांच्या वगार्ंच्या प्रगतीसाठी राज्यातील शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशाकरिता जागांच्या आरक्षणासाठी आणि राज्याच्या नियंत्रणाखालील लोकसेवांमधील नियुक्त्यांच्या आणि पदांच्या आरक्षणासाठी आणि तत्संबंधित किंवा तदनुषंगिक बाबींची तरतूद (१)
भाग चार--१०५-----१महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, नोव्हेंबर ३०, २०१८/अग्रहायण ९, शके १९४० २ करणे इष्ट आहे; त्याअर्थी, भारतीय गणराज्याच्या एकोणसत्तराव्या वर्षी, याद्वारे, पुढील अधिनियम करण्यात येत आहे :----
संक्षिप्त नाव व प्रारंभ.
१. (१) या अधिनियमास, महाराष्ट्र राज्यातील सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टया मागास (एसईबीसी) वर्गाकरिता (राज्यातील शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशाकरिता जागांचे आणि राज्याच्या नियंत्रणाखालील लोकसेवांमधील नियुक्त्यांचे आणि पदांचे) आरक्षण अधिनियम, २०१८, असे म्हणावे.
(२) तो, राजपत्रात हा अधिनियम प्रसिद्ध केल्याच्या दिनांकास अंमलात येईल.
व्याख्या. २. (१) या अधिनियमात, संदर्भानुसार दुसरा अर्थ अपेक्षित नसेल तर,----
(क) '' प्रवेश प्राधिकरण '' याचा शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशांच्या संबंधातील अर्थ, विशिष्ट शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेश देण्यासाठी जबाबदार असणारे, शैक्षणिक संस्थांचे पर्यवेक्षण व नियंत्रण करण्याचा अधिकार असणारे प्राधिकरण, असा आहे ;
(ख) '' नियुक्ती प्राधिकरण '' याचा लोकसेवा व पदे यांच्या संबंधातील अर्थ, अशा सेवांमध्ये आणि पदांवर नियुक्ती करण्यासाठी अधिकार प्रदान केलेले प्राधिकरण, असा आहे ;
(ग) '' सक्षम प्राधिकारी '' याचा अर्थ, कलम ६ अन्वये नियुक्त केलेला सक्षम प्राधिकारी, असा आहे ;
(घ) '' शैक्षणिक संस्था '' यामध्ये, भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद ३० च्या खंड (१) मध्ये निर्देशिलेल्या अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्थांखेरीज, संबंधित महाराष्ट्र अधिनियमांद्वारे किंवा त्याअन्वये स्थापन केलेल्या विद्यापीठासह ज्यांना शासनाचे सहायक अनुदान मिळते अशा, शासनाची मालकी आणि नियंत्रण असलेल्या, महाराष्ट्र राज्यातील शैक्षणिक संस्था, तसेच खाजगी शैक्षणिक संस्था--मग त्या राज्याकडून अनुदानप्राप्त असोत अगर अनुदानप्राप्त नसोत, यांचा अंतर्भाव होतो ;
स्पष्टीकरण.----या खंडाच्या प्रयोजनार्थ, '' खाजगी शैक्षणिक संस्था '' या शब्दप्रयोगाचा अर्थ, ज्या संस्थांना एकतर हा अधिनियम अंमलात येण्यापूर्वी अथवा त्यानंतर, शासनाकडून सवलतींच्या दराने शासकीय जमिनीच्या स्वरूपात किंवा इतर कोणत्याही र्आथिक सवलतींच्या स्वरूपात सहाय्य देण्यात आलेले आहे, किंवा शासनाकडून, ज्यांना मान्यता देण्यात आली आहे, परवाना देण्यात आला आहे, ज्यांचे पर्यवेक्षण करण्यात आले आहे किंवा नियंत्रण ठेवण्यात आले आहे, अशा संस्था, असा आहे ;
(ङ) '' आस्थापना '' याचा अर्थ, शासनाचे किंवा त्यावेळी अंमलात असलेल्या राज्य विधानमंडळाच्या कोणत्याही अधिनियमान्वये घटित केलेल्या स्थानिक प्राधिकरणाचे किंवा सांविधिक प्राधिकरणाचे कोणतेही कार्यालय किंवा विद्यापीठ किंवा जिच्यातील भाग भांडवल शासनाने धारण केले आहे अशी कंपनी किंवा महामंडळ किंवा सहकारी संस्था किंवा शासकीय अनुदानप्राप्त संस्था, असा आहे.
स्पष्टीकरण.----या खंडाच्या प्रयोजनार्थ, '' शासन अनुदानप्राप्त संस्था '' या शब्दप्रयोगात, ज्या संस्थांना किंवा उद्योगांना, एकतर हा अधिनियम अंमलात येण्यापूर्वी, अथवा त्यानंतर, शासनाकडून सवलतींच्या दराने शासकीय जमिनीच्या स्वरूपात किंवा इतर कोणत्याही र्आथिक सवलतींच्या स्वरूपात सहाय्य देण्यात आलेले आहे, किंवा शासनाकडून, ज्यांना मान्यता देण्यात आली आहे, परवाना देण्यात आला आहे, ज्यांचे पर्यवेक्षण करण्यात आले आहे किंवा नियंत्रण ठेवण्यात आले आहे, अशा संस्थांचा किंवा उद्योगांचाही समावेश होतो ;
(च) '' शासन '' किंवा '' राज्य शासन '' याचा अर्थ, महाराष्ट्र शासन, असा आहे ;
(छ) '' विहित '' याचा अर्थ, या अधिनियमाखाली केलेल्या नियमांद्वारे विहित केलेले, असा आहे ;
(ज) '' लोकसेवा व पदे '' याचा अर्थ, राज्याच्या कामकाजाशी संबंधित असलेल्या सेवा व पदे, असा आहे आणि त्यामध्ये,----
(एक) स्थानिक प्राधिकरण ;
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, नोव्हेंबर ३०, २०१८/अग्रहायण ९, शके १९४० ३(दोन) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० अन्वये स्थापन केलेली व जिच्यात १९६१ चा महा. २४.
राज्य शासन भागधारक आहे अशी सहकारी संस्था ;
१९५६ चा १. २०१३ चा १८.
(तीन) शासनाची मालकी व नियंत्रण असलेले, केंद्रीय किंवा राज्य अधिनियमाद्वारे किंवा त्याअन्वये स्थापन केलेले मंडळ किंवा महामंडळ किंवा सांविधिक संस्था, किंवा कंपनी अधिनियम, १९५६ किंवा कंपनी अधिनियम, २०१३, यामध्ये व्याख्या केल्याप्रमाणे असलेली शासकीय कंपनी ; (चार) महाराष्ट्र अधिनियमाद्वारे किंवा त्याअन्वये स्थापन केलेल्या विद्यापीठासह, शासनाचे सहायक अनुदान घेणारी, शासनाची मालकी व नियंत्रण असलेली शैक्षणिक संस्था ;
(पाच) ज्यांच्या बाबतीत या अधिनियमाच्या प्रारंभाच्या दिनांकास, शासकीय आदेशाद्वारे आरक्षण लागू केले होते आणि ज्यांचा उप-खंड (एक) ते (चार) मध्ये समावेश केलेला नाही अशा, इतर कोणत्याही आस्थापना, यांमधील सेवा व पदे यांचा समावेश होतो ; (झ) " आरक्षण '' याचा अर्थ, राज्यातील सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टया मागास (एसईबीसी) नागरिकांच्या वर्गाच्या सदस्यांकरिता, शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशाकरिता जागांचे आणि लोकसेवांमधील व पदांवरील नियुक्त्यांकरिता पदांचे आरक्षण, असा आहे ;
२०१५ चा महा. १.
२००४ चा महा ८.
(ञ) '' सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टया मागास (एसईबीसी) नागरिकांचा वर्ग '' यामध्ये, महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक आणि सामाजिकदृष्टया मागास (ईएसबीसी) प्रवर्गाकरिता (राज्यातील शैक्षणिक संस्थांमधील जागांच्या प्रवेशाचे आणि राज्याच्या नियंत्रणाखालील लोकसेवांमधील नियुक्त्यांचे किंवा पदांचे) आरक्षण अधिनियम, २०१४ अनुसार शैक्षणिक आणि सामाजिकदृष्टया मागास (ईएसबीसी) प्रवर्ग म्हणून घोषित केलेल्या मराठा समाजाचा समावेश होतो. (२) या अधिनियमात वापरलेले, परंतु व्याख्या न केलेले शब्द व शब्दप्रयोग यांना, महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा (अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, निरधिसूचित जमाती (विमुक्त जाती), भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग आणि इतर मागासवर्ग यांच्यासाठी आरक्षण) अधिनियम, २००१ मध्ये अनुक्रमे जे अर्थ नेमून दिलेले असतील तेच अर्थ असतील.
प्रयोज्यता.
३. (१) हा अधिनियम, पुढील पदे यांखेरीज, राज्यातील सर्व सरळ सेवाप्रवेश, लोकसेवांमधील व पदांवरील केलेल्या नियुक्त्या यांना लागू होईल,----
(क) वैद्यकीय, तंत्र व शिक्षण क्षेत्रांतील अतिविशेषीकृत पदे ; (ख) बदलीद्वारे किंवा प्रतिनियुक्तीद्वारे भरावयाची पदे ; (ग) पंचेचाळीस दिवसांपेक्षा कमी कालावधीच्या तात्पुरत्या नियुक्त्या ; आणि (घ) कोणत्याही संवर्गातील किंवा श्रेणीतील एकल (एकाकी) पद.
(२) हा अधिनियम, भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद ३० च्या खंड (१) मध्ये निर्देशिलेल्या अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्थांखेरीज, शैक्षणिक संस्था तसेच खाजगी शैक्षणिक संस्था---मग त्या राज्याकडून अनुदानप्राप्त असोत अगर अनुदानप्राप्त नसोत----यांमधील प्रवेशासदेखील लागू होईल.
(३) राज्य शासन, कलम २ चे अनुक्रमे खंड (घ) व (ङ) च्या स्पष्टीकरणात तरतूद केल्याप्रमाणे कोणतेही सहाय्य देण्यासाठी कोणतीही शैक्षणिक संस्था किंवा कोणत्याही आस्थापना यांच्या बरोबर करार करताना किंवा कराराचे नूतनीकरण करताना, अशा शैक्षणिक संस्थेकडून किंवा आस्थापनेकडून या अधिनियमाच्या तरतुदींचे अनुपालन करण्यासाठी अट समाविष्ट करील.
२००४ चा महा. ८.
२००६ चा महा. ३०.
(४) शंका निरसनार्थ, याद्वारे असे घोषित करण्यात येते की, महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा (अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, निरधिसूचित जमाती (विमुक्त जाती), भटक्या जमाती, विशेष मागासप्रवर्ग आणि इतर मागासवर्ग यांच्यासाठी आरक्षण) अधिनियम, २००१ आणि महाराष्ट्र खाजगी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, निरधिसूचित जमाती (विमुक्त जाती), आणि इतर मागासवर्ग यांना प्रवेश देण्यासाठी जागांचे आरक्षण) अधिनियम, २००६ यांअन्वये मागासवर्गीयांना दिलेल्या आरक्षणावर, या अधिनियमामधील कोणत्याही गोष्टीचा परिणाम होणार नाही.
भाग चार--१०५-१अमहाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, नोव्हेंबर ३०, २०१८/अग्रहायण ९, शके १९४० ४ ४. (१) कोणत्याही न्यायालयाचा किंवा इतर प्राधिकरणाचा कोणताही न्यायनिर्णय, हुकूमनामा किंवा आदेश यांमध्ये काहीही अंतभर्ूत असले तरी, आणि या अधिनियमाच्या इतर तरतुदींना अधीन राहून,---
(क) भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद ३० च्या खंड (१) मध्ये निर्देशिलेल्या अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्थांखेरीज, शैक्षणिक संस्था तसेच खाजगी शैक्षणिक संस्था--मग त्या राज्याकडून अनुदानप्राप्त असोत अगर अनुदानप्राप्त नसोत---यांमधील प्रवेशाच्या एकूण जागांच्या सोळा टक्के ; आणि
(ख) राज्याच्या नियंत्रणाखालील लोकसेवांमधील आणि पदांवरील सरळसेवा प्रवेशाच्या एकूण नियुक्त्यांच्या सोळा टक्के,
मराठा समाजासह सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टया मागास (एसईबीसी) वर्गासाठी स्वतंत्रपणे राखून ठेवण्यात येतील :
सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टया मागास (एसईबीसी) वर्गाकरिता राज्यातील शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशाकरिता आणि राज्याच्या नियंत्रणाखालील लोकसेवांमधील आणि पदांवरील नियुक्त्यांकरिता जागांचे आरक्षण. परंतु, भारताच्या संविधानाच्या पाचव्या अनुसूचीनुसार याबाबतीत दिनांक ९ जून, २०१४ रोजी काढलेल्या अधिसूचनेनुसार राज्याच्या अनुसूचित क्षेत्रांत अनुसूचित जमातींच्या उमेदवारांकरिता राखीव असलेल्या पदांना वरील आरक्षण लागू असणार नाही.
(२) या अधिनियमान्वये सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टया मागास (एसईबीसी) वर्गाला राखीव जागांच्या प्रयोजनाकरिता आरक्षणाच्या प्रयोजनासाठी उन्नत व प्रगत गटाचे तव लागू असेल आणि ज्या कोणी व्यक्ती उन्नत व प्रगत गटाखालील असतील त्यांनाच फक्त या अधिनियमाअन्वये आरक्षण उपलब्ध असेल.
स्पष्टीकरण.----या पोट-कलमाच्या प्रयोजनांसाठी, '' उन्नत व प्रगत गट '' या शब्दप्रयोगाचा अर्थ, शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने याबाबत वेळोवेळी काढलेल्या सर्वसाधारण किंवा विशेष आदेशाद्वारे, घोषित केल्याप्रमाणे उन्नत व प्रगत गटात मोडणारी व्यक्ती, असा आहे.
आरक्षणाला बाधा न पोचणे.
५. कलम ४ मध्ये काहीही अंतभर्ूत असले तरी, सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टया मागास (एसईबीसी) वर्गातील विद्याथ्यार्ंचे किंवा सदस्यांचे दावे हे, गुणवत्तेच्या आधारावर भरण्यात येतील अशा अनारक्षित जागांच्या वाटपाकरिता आणि लोकसेवांमधील नियुक्त्या आणि पदे यांकरिता देखील विचारात घेतले जातील, आणि अशा प्रवर्गातील एखाद्या विद्याथ्र्याची किंवा सदस्याची गुणवत्तेच्या आधारावर निवड केली असेल त्याबाबतीत, सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टया मागास (एसईबीसी) वर्गाकरिता राखीव असलेल्या जागांच्या व नियुक्त्यांच्या संख्येस कोणत्याही प्रकारे बाधा पोचणार नाही.
सक्षम प्राधिकारीे. ६. (१) शासनास, राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे, या अधिनियमाच्या तरतुदी व त्याखाली केलेले नियम अंमलात आणण्याच्या प्रयोजनांसाठी अशा अधिसूचनेत विर्िनदिष्ट करण्यात येईल अशा क्षेत्रासाठी जिल्हा समाजकल्याण अधिका-याच्या दर्जापेक्षा कमी दर्जा नसलेल्या कोणत्याही अधिका-याची सक्षम प्राधिकारी म्हणून नियुक्ती करता येईल.
(२) सक्षम प्राधिकारी, विहित करण्यात येईल अशा अधिकारांचा वापर करील आणि अशी कार्ये पार पाडील.
राखीव असलेल्या रिक्त जागा पुढे नेणे.
७. (१) कोणत्याही सेवाप्रवेश वर्षाच्या संबंधात, सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्टया मागास (एसईबीसी) वर्गाच्या व्यक्तींसाठी राखीव असलेली कोणतीही जागा रिक्त राहिल्यास, अशी रिक्त जागा, सरळ सेवा प्रवेशाच्या बाबतीत पाच वषार्ंपयर्ंत पुढे नेण्यात येईल :
परंतु, या अधिनियमाच्या प्रारंभाच्या दिनांकास, पदे भरण्यासंबंधात कोणताही शासकीय आदेश, निर्णय, परिपत्रक आणि कार्यालयीन ज्ञापन अंमलात असेल तेव्हा, शासनाकडून त्यात फेरबदल केल्याखेरीज किंवा ते रद्द केल्याखेरीज ते अंमलात असण्याचे चालू राहतील :
परंतु आणखी असे की, राखीव असलेल्या प्रत्येक प्रवर्गासाठी किमान एक पद नेमून देण्याकरिता मंजूर केलेली पदे पुरेशी नसतील तर, याबाबतीत विहित करण्यात येईल किंवा सुधारणा करण्यात येईल त्याप्रमाणे, शासकीय नामावलीच्या संबंधातील आदेशांनुसार किंवा विहित केलेल्या नियमांनुसार आळीपाळीचे तत्व लागू करून राखीव पद भरण्यात येईल.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, नोव्हेंबर ३०, २०१८/अग्रहायण ९, शके १९४० ५(२) पोट-कलम (१) मध्ये तरतूद केल्याप्रमाणे एखादी रिक्त जागा पुढे नेण्यात आली असेल तेव्हा, ज्या सेवाभरती वर्षामध्ये ती पुढे नेण्यात आली असेल त्या सेवाभरती वर्षाकरिता व्यक्तींच्या संबंधित वर्गासाठी राखीव असलेल्या रिक्त जागांच्या नियत वाटपामध्ये ती हिशेबात धरली जाणार नाही :
परंतु, नियुक्ती प्राधिका-यास अशा न भरलेल्या रिक्त जागा भरण्यासाठी कोणत्याही वेळी विशेष सेवाभरती मोहीम हाती घेता येईल आणि जर अशा विशेष सेवाभरती मोहिमेनंतरही अशा रिक्त जागा भरल्या गेल्या नाहीत तर, त्यानंतर, शासन विहित करील अशा रीतीने त्या जागा भरण्यात येतील.
८. (१) शासनास, लेखी आदेशाद्वारे, प्रत्येक प्रवेश प्राधिकरणावर किंवा नियुक्ती प्राधिकरणावर किंवा अशा प्राधिकरणाच्या नियंत्रणाखालील कोणत्याही अधिका-याकडे या अधिनियमाच्या तरतुदींचे अनुपालन करण्याची जबाबदारी सोपविता येईल.
अधिनियमाचे अनुपालन करण्याची जबाबदारी व अधिकार.
(२) शासनास, त्याच रीतीने, र्िनदिष्ट केलेल्या प्रवेश प्राधिकरणाला किंवा नियुक्ती प्राधिकरणाला किंवा त्या अधिका-याला, अशा प्राधिकरणाकडे किंवा अधिका-याकडे नेमून दिलेले असे कर्तव्य परिणामकारक रीतीने पार पाडण्यासाठी अशा प्राधिकरणास किंवा अधिका-यास आवश्यक असतील असे अधिकार किंवा प्राधिकार विनिहित करता येतील.
शास्ती.
९. (१) कर्तव्य किंवा जबाबदारी सोपविलेले कोणतेही प्रवेश प्राधिकरण किंवा नियुक्ती प्राधिकरण किंवा अधिकारी किंवा कर्मचारी, या अधिनियमाच्या प्रयोजनांचे उल्लंघन होईल किंवा ते निष्फळ ठरतील अशा उद्देशाने हेतुपुरस्सर कृती करील तर, त्यास अपराधसिद्धीनंतर, नव्वद दिवसांपयर्ंत असू शकेल इतक्या मुदतीच्या कारावासाची किंवा पाच हजार रुपयांपयर्ंत असू शकेल इतक्या द्रव्यदंडाची किंवा या दोन्ही शिक्षा होतील.
(२) शासनाच्या किंवा शासनाने यासंबंधात प्राधिकृत केलेल्या अधिका-याच्या पूर्वमंजुरीखेरीज, कोणतेही न्यायालय या कलमाखालील शिक्षापात्र अपराधाची दखल घेणार नाही.
अभिलेख मागवण्याचा अधिकार.
१०. सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टया मागास (एसईबीसी) वर्गातील कोणत्याही व्यक्तीवर, या अधिनियमाच्या तरतुदींचे किंवा त्याखाली केलेल्या नियमांचे किंवा याबाबतीत काढलेल्या शासकीय आदेशांचे कोणत्याही प्रवेश प्राधिकरणाने किंवा नियुक्ती प्राधिकरणाने पालन न केल्यामुळे प्रतिकूल परिणाम झालेला आहे असे शासनाच्या निदर्शनास आल्यास, किंवा निदर्शनास आणल्यास, शासन, त्यास योग्य वाटतील अशा अभिलेखांची मागणी करू शकेल आणि तसे समुचित आदेश देऊ शकेल.
निवड समितीमधील प्रतिनिधित्व.
११. शासनास, आदेशाद्वारे लोकसेवांमध्ये व पदांवर नियुक्ती करण्याकरिता व्यक्तींची निवड करण्याच्या प्रयोजनार्थ, निवड, चाळणी आणि विभाग समिती यांमध्ये सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टया मागास (एसईबीसी) वर्गातील अधिका-यांच्या नामनिर्देशनाकरिता तरतूद करता येईल.
१२. या अधिनियमाच्या तरतुदींचे उल्लंघन करून दिलेले कोणतेही प्रवेश व केलेल्या नियुक्त्या निरर्थक होतील.
अनियमित प्रवेश व नियुक्त्या निरर्थक असणे.
१३. कलम ६ अन्वये नियुक्त केलेला सक्षम प्राधिकारी हा भारतीय दंड संहितेच्या कलम २१ च्या १८६० चा ४५. अथार्ंतर्गत लोकसेवक असल्याचे मानण्यात येईल.
सक्षम प्राधिकारी लोकसेवक असणे.
सद्भावनापूर्वक केलेल्या कृतीस संरक्षण.
१४. या अधिनियमान्वये किंवा त्याखाली केलेल्या नियमांन्वये किंवा काढलेल्या आदेशांन्वये सद्भावनापूर्वक केलेल्या किंवा केल्याचे अभिप्रेत असलेल्या अशा कोणत्याही गोष्टीबद्दल, सक्षम प्राधिकारी किंवा त्याचे अधिकारी यांच्याविरुद्ध कोणताही वाद, खटला किंवा इतर कायदेशीर कार्यवाही दाखल करता येणार नाही.
१५. (१) राज्य शासनास, या अधिनियमाची प्रयोजने पार पाडण्यासाठी, राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे नियम करण्याचा अधिकार.
नियम करता येतील.
(२) या अधिनियमान्वये करण्यात आलेला प्रत्येक नियम, तो करण्यात आल्यानंतर, शक्य तितक्या लवकर, राज्य विधानमंडळाचे अधिवेशन चालू असताना, एकाच अधिवेशनात किंवा लागोपाठच्या दोन किंवामहाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, नोव्हेंबर ३०, २०१८/अग्रहायण ९, शके १९४० ६ त्याहून अधिक अधिवेशनात मिळून, एकूण तीस दिवसांचा होईल इतक्या कालावधीकरिता, राज्य विधानमंडळाच्या प्रत्येक सभागृहापुढे ठेवण्यात येईल, आणि ज्या अधिवेशनात तो अशा रीतीने ठेवण्यात आला असेल, ते अधिवेशन किंवा त्याच्या लगतनंतरचे अधिवेशन समाप्त होण्यापूर्वी, जर त्या नियमात कोणताही फेरबदल करण्याबाबत दोन्ही सभागृहे सहमत होतील किंवा तो नियम करण्यात येऊ नये म्हणून दोन्ही सभागृहे सहमत होतील, आणि असा निर्णय, राजपत्रात अधिसूचित करतील तर, अशी अधिसूचना राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आल्याच्या दिनांकापासून तो नियम केवळ अशा फेरबदल केलेल्या स्वरूपातच अंमलात येईल, किंवा यथास्थिति, मुळीच अंमलात येणार नाही ; तथापि, अशा कोणत्याही फेरबदलामुळे किंवा विलोपनामुळे त्या नियमान्वये पूर्वी करण्यात आलेल्या किंवा करण्याचे र्वजिलेल्या कोणत्याही गोष्टीच्या विधिग्रातेस बाध येणार नाही.
व्यावृत्ती. १६. (१) या अधिनियमाच्या प्रारंभापूर्वी निवड प्रक्रिया आधीच सुरू झाली असेल, अशा प्रकरणांना या अधिनियमाच्या तरतुदी लागू होणार नाहीत आणि अशा प्रकरणांच्या बाबतीत, अशा प्रारंभापूर्वी जे शासकीय आदेश लागू होते आणि कायद्याच्या ज्या तरतुदी लागू होत्या त्यानुसार कार्यवाही करण्यात येईल.
स्पष्टीकरण.-----या कलमाच्या प्रयोजनार्थ, प्रस्तुत सेवा नियमांअन्वये जेथे,----
(एक) फक्त लेखी चाचणी किंवा मुलाखतीच्या आधारे भरती करावयाची असेल आणि अशी लेखी चाचणी किंवा, यथास्थिति, मुलाखत सुरू झाली असेल ; किंवा
(दोन) लेखी चाचणी व मुलाखत या दोन्हीच्या आधारे भरती करावयाची असेल आणि अशी लेखी चाचणी सुरू झाली असेल, त्याबाबतीत, निवड प्रक्रिया सुरू झाली असल्याचे मानण्यात येईल.
(२) या अधिनियमाच्या प्रारंभापूर्वी शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशांना आणि या आधीच प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाली असेल अशा प्रकरणांना या अधिनियमाच्या तरतुदी लागू होणार नाहीत आणि अशा प्रकरणांच्या बाबतीत, अशा प्रारंभापूर्वी जे शासकीय आदेश लागू होते आणि कायद्याच्या ज्या तरतुदी लागू होत्या त्यानुसार कार्यवाही करण्यात येईल.
स्पष्टीकरण.----या कलमाच्या प्रयोजनार्थ, जेथे,----
(एक) कोणत्याही प्रवेश चाचणीच्या आधारे प्रवेश द्यावयाचा असेल आणि अशी प्रवेश चाचणीची प्रक्रिया सुरू झाली असेल ; किंवा
(दोन) प्रवेश चाचणीच्या आधारे असेल त्याव्यतिरिक्त प्रवेश द्यावयाचा असेल त्याबाबतीत, नमुना अर्ज भरण्याचा शेवटचा दिनांक निघून गेला असेल, त्याबाबतीत, प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाली असल्याचे मानण्यात येईल.
अडचणी दूर करण्याचा अधिकार.
१७. (१) या अधिनियमाच्या तरतुदींची अंमलबजावणी करताना कोणतीही अडचण उद्भवल्यास, शासनास, प्रसंगानुरूप, राजपत्रात आदेश प्रसिद्ध करून, अडचण दूर करण्याच्या प्रयोजनांसाठी, त्यास आवश्यक किंवा इष्ट वाटेल अशी, या अधिनियमाच्या तरतुदींशी विसंगत नसलेली कोणतीही गोष्ट करता येईल :
परंतु, या अधिनियमाच्या प्रारंभाच्या दिनांकापासून दोन वषार्ंचा कालावधी समाप्त झाल्यानंतर असा कोणताही आदेश काढता येणार नाही.
(२) पोट-कलम (१) अन्वये काढलेला प्रत्येक आदेश, तो काढल्यानंतर शक्य तितक्या लवकर, राज्य विधानमंडळाच्या प्रत्येक सभागृहापुढे ठेवण्यात येईल.
निरसन व व्यावृत्ती.
२०१५ चा महा. १.
१८. (१) या अधिनियमाच्या प्रारंभास, महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक आणि सामाजिकदृष्टया मागास (ईएसबीसी) प्रवर्गाकरिता (राज्यातील शैक्षणिक संस्थांमधील जागांच्या प्रवेशाचे आणि राज्याच्या नियंत्रणाखालील लोकसेवांमधील नियुक्त्यांचे किंवा पदांचे) आरक्षण अधिनियम, २०१४ हा, निरसित होईल.
(२) उक्त अधिनियमाच्या निरसनामुळे,----
(एक) अशाप्रकारे निरसित करण्यात आलेल्या अधिनियमाअन्वये काढण्यात आलेले कोणतेही नियम, अधिसूचना, आदेश, परिपत्रक किंवा निदेश यांसह करण्यात आलेली किंवा करण्याचे अभिप्रेत असलेली कोणतीही गोष्ट किंवा कार्यवाही ; किंवामहाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, नोव्हेंबर ३०, २०१८/अग्रहायण ९, शके १९४० ७ (दोन) अशा प्रकारे निरसित करण्यात आलेल्या अधिनियमान्वये केलेली कोणतीही नियुक्ती, सुरू केलेली कोणतीही निवड प्रक्रिया, कोणत्याही शैक्षणिक संस्थेत घेतलेला प्रवेश, उपर्ाजित केलेला किंवा घेतलेला कोणताही हक्क, विशेष हक्क, आबंधन किंवा संपादित दायित्व ; किंवा
(तीन) अशा प्रकारे निरसित करण्यात आलेल्या अधिनियमान्वये कोणत्याही उल्लंघनाच्या बाबतीतील कोणतीही शास्ती, अधिहरण किंवा शिक्षा ; किंवा
(चार) जणू काही हा अधिनियम अधिनियमित झालेला नव्हता असे समजून, या अधिनियमाच्या प्रारंभापूर्वी चालू केलेले कोणतेही अन्वेषण, कायदेशीर कार्यवाही किंवा उपाययोजना यांस बाध येणार नाही, ते पुढे सुरू राहील किंवा त्याची अंमलबजावणी सुरू राहील.
२०१५ चा महा. १.
(पाच) महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक आणि सामाजिकदृष्टया मागास (ईएसबीसी) प्रवर्गाकरिता (राज्यातील शैक्षणिक संस्थांमधील जागांच्या प्रवेशाचे आणि राज्याच्या नियंत्रणाखालील लोकसेवांमधील नियुक्त्यांचे किंवा पदांचे) आरक्षण अधिनियम, २०१४ याच्या तरतुदींनुसार केलेली कोणतीही घोषणा आणि अशी घोषणा, जणू काही ती या अधिनियमाअन्वये केलेली आहे असे समजून अंमलात असण्याचे पुढे चालू राहील.
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY I/C DIRECTOR SHRI MANOHAR SHANKAR GAIKWAD, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 EDITOR : I/C DIRECTOR SHRI MANOHAR SHANKAR GAIKWAD.