Servants of Knowledge
Maharashtra Gazette · Government of Maharashtra

Part I Cent weekly 6-12 Dec. 2018

Published 06 December 2018

Type
Ordinary
Part
Part - 1
Division
CENTRAL SECTION
Identifier
in.gazette.maharashtra.2018-12-06.Ordinary_CENTRAL-SECTION_Part-1
Languages
English, Marathi

click here for IIIF manifest

१ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ६-१२, २०१८/अग्रहायण १५-२१, शके १९४०

RNI No. MAHBIL /2009/29236

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

भाग एक--मध्य उप-विभाग

वर्ष ४, अंक ४९] गुुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ६-१२, २०१८/अग्रहायण १५-२१, शके १९४० [पृष्ठे २७, किंमत : रुपये १६.००

प्राधिकृत प्रकाशन

शासकीय अधिसूचना, नेमणुका इत्यादी

REVENUE AND FOREST DEPARTMENT

Madam Cama Road, Hutatma Rajguru Chowk,

Mantralaya, Mumbai 400 032, dated 22nd November 2018

NOTIFICATION

THE COMPENSATORY AFFORESTATION FUND ACT, 2016.

No. FLD-2018/C.R.293/F-10.— In exercise of the powers conferred by sub-section (7) of section 10 of the Compensatory Afforestation Fund Act, 2016 (38 of 2016), to make it feasible to appoint the Chief Excutive Officer of the State Authority, the State Government hereby re-designates the post of Additional Principal Chief Conservator of Forests (CAMPA) as the Additional Principal Chief Conservator of Forests and Chief Executive Officer, The Maharashtra Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority OR the Additional Principal Chief Conservator of Forests and Chief Executive Officer (Maha-CAMPA).

By order and in the name of the Governor of Maharashtra,

VIRENDRA TIWARI,

Additional Principal Chief Conservator

of Forests (Mantralaya).

(१)

भाग एक (म.उ.वि.)--१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ६-१२, २०१८/अग्रहायण १५-२१, शके १९४०

सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे

वाचावे.--- (१) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-१ यांचेकडील परिपत्रक क्र. एडीएम/ १८४/१५६(२), दिनांक १९ मार्च १९६८.

(२) शासनाची अधिसूचना क्रमांक सीएसएल १६०५/प्र.क्र. १२०/१५-स, दिनांक २ एप्रिल २००५.

(३) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.ना.बँका/डी-४/ना.पत/क.१५६/प्रशिक्षण/०५, दिनांक १३ जुलै २००५. (४) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.ना.पत/डी-४/पतसंस्था/का.क.१५६/१, दिनांक २१ नोव्हेंबर २०११.

(५) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे रिट याचिका क्रमांक १९४२/२०१३ मधील दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजीचे आदेश.

(६) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.स.आ.५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/२०१७, दिनांक १ जानेवारी २०१७.

(७) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, श्रीवर्धन तालुका कुणबी सहकारी पतपेढी मर्यादित, मुंबई यांचे दिनांक १८ एप्रिल २०१८ रोजीचे पत्र व त्यासोबतचा प्रस्ताव.

आदेश

क्रमांक पतसंस्था/स.आ.५/का.क.१५६/श्री वर्धन ता. कुणबी पत/२०१८/१०७९.-------- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, डॉ. पी. एल. खंडागळे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे या आदेशान्वये श्रीवर्धन तालुका कुणबी सहकारी पतपेढी मर्यादित, मुंबर्ई या संस्थेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०१९ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :—

अ.क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नाव अधिकायाचा हुद्दा

(१) (२)

(३) (४) (५) १ श्री. गणेश विजय भोजने

लिपीक वसुली अधिकारी बृहन्मुंबई, नवी मुंबई,

ठाणे, रायगड.

(१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सुचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास, आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील.

(२) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.

(३) वसुली अधिकारी यांनी दरमाहे सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी.

(४) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.

(५) वसुली अधिकारी यांनी मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे आदेशामध्ये नमूद प्रमाणेच हुकूमनाम्याच्या/वसुली दाखल्यांच्या आदेशिकेचा खर्च (Cost of process) थकबाकीदारांकडून वसूल करणेबाबत दक्षता घ्यावी आणि त्याचा प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावा.

(६) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १९४२/२०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को-ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी.

३ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ६-१२, २०१८/अग्रहायण १५-२१, शके १९४०

(७) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.

(८) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर, २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.

(९) वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही ""महाराष्ट्र शासन नियुक्त"" आणि किंवा "" सिव्हील कोर्ट"", ""एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट"" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकायंानी त्यांच्या नावापुढे ""वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये )"" असे लिहावे.

(१०) वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर "" श्रीवर्धन तालुका कुणबी सहकारी पतपेढी मर्यादित, मुंबई "" असा फलक लावता येऊ शकेल.

(११) वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामिनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

(१२) वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्िचत केलेल्या हुकूमनाम्याच्या/वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या (Cost of process) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही.

(१३) वसुली अधिकायाने या कार्यालयाच्या दिनांक १ जानेवारी २०१७ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास, वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.

(१४) संस्थेने मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे आदेशानुसार निश्चित केलेल्या हुकूमनामा/वसुली दाखला अंमलबजावणीच्या आदेशिकेचा खर्च (Cost of process) याबाबत त्याची आकारणी व विनियोग करताना सदर आदेशाचे उल्लंघन होणार नाही याबाबत दक्षता घ्यावी. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे. सदर आदेशामध्ये नमूद दरानेच खर्चाची आकारणी करून वसूल करावयाची असून सदर आदेशामध्ये नमूद कारणांसाठीच त्याचा विनियोग करावयाचा आहे. सदर आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संचालक मंडळ/व्यवस्थापक/वसुली अधिकारी कायदेशीर कारवाईस पात्र राहील याची नोंद घ्यावी.

पुणे, दिनांक २६ एप्रिल २०१८.

डॉ. पी. एल. खंडागळे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था (पतसंस्था), महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

भाग एक (म.उ.वि.)--१अ४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ६-१२, २०१८/अग्रहायण १५-२१, शके १९४०

सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे

वाचावे.--- (१) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-१ यांचेकडील परिपत्रक क्र. एडीएम/ १८४/१५६(२), दिनांक १९ मार्च १९६८.

(२) शासनाची अधिसूचना क्र. सीएसएल १६०५/प्र.क्र. १२०/१५-स, दिनांक २ एप्रिल २००५.

(३) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.ना.बँका/डी-४/ना.पत/क.१५६/प्रशिक्षण/०५, दिनांक १३ जुलै २००५. (४) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.ना.पत/डी-४/पतसंस्था/का.क.१५६/१, दिनांक २१ नोव्हेंबर २०११.

(५) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे रिट याचिका क्रमांक १९४२/२०१३ मधील दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजीचे आदेश.

(६) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.स.आ.५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/२०१७, दिनांक १ जानेवारी २०१७.

(७) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ऊँ गोराई नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., मुंबई यांचे दिनांक १७ एप्रिल २०१८ रोजीचे पत्र व त्यासोबतचा प्रस्ताव.

आदेश

क्रमांक पतसंस्था/स.आ.५/का.क.१५६/ऊँ गोराई पत/२०१८/१०८०.-------- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, डॉ. पी. एल. खंडागळे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे या आदेशान्वये ऊँ गोराई नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., मुंबर्ई या संस्थेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०१९ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :—

अ.क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नाव अधिकायाचा हुद्दा

(१) (२)

(३) (४) (५) १ श्री. अशोक शिवराम पालांडे सरव्यवस्थापक वसुली अधिकारी बृहन्मुंबई, ठाणे श्री. बाजीराव शंकर चाळके शाखाधिकारी वसुली अधिकारी नवी मुंबई, पालघर (१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सुचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास, आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील.

(२) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.

(३) वसुली अधिकारी यांनी दरमाहे सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी.

(४) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.

(५) वसुली अधिकारी यांनी मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे आदेशामध्ये नमूद प्रमाणेच हुकूमनाम्याच्या/वसुली दाखल्यांच्या आदेशिकेचा खर्च (Cost of process) थकबाकीदारांकडून वसूल करणेबाबत दक्षता घ्यावी आणि त्याचा प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावा.

(६) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १९४२/२०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को-ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी.

५ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ६-१२, २०१८/अग्रहायण १५-२१, शके १९४०

(७) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.

(८) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.

(९) वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही ""महाराष्ट्र शासन नियुक्त"" आणि किंवा "" सिव्हील कोर्ट"", ""एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट"" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकायंानी त्यांच्या नावापुढे ""वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये )"" असे लिहावे.

(१०) वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर "" ऊँ गोराई नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या. मुंबई,"" असा फलक लावता येऊ शकेल.

(११) वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामिनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

(१२) वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्िचत केलेल्या हुकूमनाम्याच्या/वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या (Cost of process) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही.

(१३) वसुली अधिकायाने या कार्यालयाच्या दिनांक १ जानेवारी २०१७ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास, वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.

(१४) संस्थेने मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे आदेशानुसार निश्चित केलेल्या हुकूमनामा/वसुली दाखला अंमलबजावणीच्या आदेशिकेचा खर्च (Cost of process) याबाबत त्याची आकारणी व विनियोग करताना सदर आदेशाचे उल्लंघन होणार नाही याबाबत दक्षता घ्यावी. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे. सदर आदेशामध्ये नमूद दरानेच खर्चाची आकारणी करून वसूल करावयाची असून सदर आदेशामध्ये नमूद कारणांसाठीच त्याचा विनियोग करावयाचा आहे. सदर आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संचालक मंडळ/व्यवस्थापक/वसुली अधिकारी कायदेशीर कारवाईस पात्र राहील याची नोंद घ्यावी.

पुणे, दिनांक २६ एप्रिल २०१८.

डॉ. पी. एल. खंडागळे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था (पतसंस्था), महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ६-१२, २०१८/अग्रहायण १५-२१, शके १९४०

सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून

वाचावे.--- (१) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ (अद्ययावत सुधारणेसह).

(२) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-१ यांचेकडील परिपत्रक क्र.एडीएम/ १८४/१५६(२), दिनांक १९ मार्च १९६८. (३) महाराष्ट्र शासन अधिसूचना क्र. सीएसएल १६०५/प्र.क्र. १२०/१५-स, दिनांक २ एप्रिल २००५. (४) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.ना.बँका/डी-४/ना.पत/क.१५६/प्रशिक्षण/०५, दिनांक १३ जुलै २००५. (५) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे रिट पिटीशन क्रमांक १९४२/२०१३ मधील दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजीचे आदेश.

(६) या कार्यालयाचे जा.क्र.८-सआ/वैधा.कार्य व अवसा.काम/कलम १५६/२०१६, दिनांक २४ जून २०१६. (७) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.पतसंस्था/स.आ.५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/२०१७, दिनांक १ जानेवारी २०१७.

(८) सरव्यवस्थापक, दि सीकेपी को-ऑप. बँक लि., मुंबई यांचे दिनांक १५ मार्च २०१८.

आदेश

क्रमांक ना.बँका/१-सआ/का.क.१५६/दि सीकेपी बँक/वि.व.अ/१८/७८३.-------- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, डॉ. आनंद जोगदंड, अपर आयुक्त व विशेष निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे या आदेशान्वये दि सीकेपी को-ऑप. बँक लि., मुंबई या बँकेच्या खालील अधिकायांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी व कर्ज वसुलीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार खालील अटीस अधिन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०१९ पयर्ंत शक्ती प्रदान करीत आहे :—

अ.क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नाव अधिकायाचा हुद्दा

(१) (२)

(३) (४) (५) १ श्री. शेखर कृष्णाजी दळवी अधिकारी वसुली अधिकारी मुंबई २ श्री. सोमनाथ सुर्यकांत माने अधिकारी वसुली अधिकारी सांगली ३ श्री. जितेंद्र ग्यानबा भोसले अधिकारी वसुली अधिकारी अहमदनगर ४ श्री. आशिष गणपत भोसले अधिकारी वसुली अधिकारी रायगड ५ श्री. सचिन कृष्णनाथ कडू अधिकारी वसुली अधिकारी सातारा ६ श्री. अनिल वामन राणे अधिकारी वसुली अधिकारी पालघर ७ श्री. अभिजीत अरविंद शिंदे अधिकारी वसुली अधिकारी ठाणे ८ श्री. स्वपनिल हरिशचंद्र बोभासकर अधिकारी वसुली अधिकारी सोलापूर ९ श्री. स्वपनिल सुधीर सवई अधिकारी वसुली अधिकारी सिंधुदुर्ग १० श्री. राजेश विष्णू पवार अधिकारी वसुली अधिकारी मुंबई ११ श्री. विनोद रमेश गुराम अधिकारी वसुली अधिकारी पुणे १२ श्री. सुहास श्रीधर कोयंडे अधिकारी वसुली अधिकारी कोल्हापूर १३ श्री. विलास लखू मंचेकर अधिकारी वसुली अधिकारी मुंबई १४ श्री. प्रतिक तुकाराम नागवेकर अधिकारी वसुली अधिकारी ठाणे १५ श्री. अमित जगदिश राणे अधिकारी वसुली अधिकारी रत्नागिरी १६ सौ. साक्षी संजीत गुप्ते अधिकारी वसुली अधिकारी ठाणे १७ सौ. दिपाली विशाल प्रधान अधिकारी वसुली अधिकारी मुंबई १८ श्री. राजेंद्र दत्तु सोनुले अधिकारी वसुली अधिकारी मुंबई १९ श्री. सुभाष पांडुरंग कांबळे अधिकारी वसुली अधिकारी ठाणे २० सौ. नेत्रा प्रकाश मोरे अधिकारी वसुली अधिकारी मुंबई७ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ६-१२, २०१८/अग्रहायण १५-२१, शके १९४०

अटी :---

(१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास, आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास, सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील.

(२) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.

(३) वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक २४ जून २०१६ रोजी निर्गमीत केलेल्या परिपत्रकानूसार दरमाह विहित नमुन्यात 'अ-३', 'अ-४' व 'ब' कर्ज वसुलीची माहिती जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, मुंबई-१ यांना सादर करावी.

(४) वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.

(५) वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात करावा. याबाबत संस्था स्तरावर स्वतंत्र नोंदवही ठेवण्यात यावी. त्याबाबतचा नमुना 'अ-१', 'अ-२', 'अ-३', 'अ-४' सोबत जोडला आहे.

(६) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १९४२/२०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को-ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेल्या आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी.

(७) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाही.

(८) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण.१५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.

(९) वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही ""महाराष्ट्र शासन नियुक्त"" आणि किंवा "" सिव्हील कोर्ट"", ""एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट"" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकायंानी त्यांच्या नावापुढे "" दि सीकेपी को-ऑप. बँक लि., मुंबई (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम, १०७ अन्वये)"" असे लिहावे.

(१०) वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर ""वसुली अधिकारी, दि सीकेपी को-ऑप. बँक लि. मुंबर्ई"" असा फलक लावता येऊ शकेल.

(११) वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

(१२) वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ अन्वयेचे आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केलेप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.

(१३) या कार्यालयाचे आदेश/परिपत्रक दिनांक १ जानेवारी २०१७ मधील क्र. ४ कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये वसुली अधिकायांनी करावयाची कार्यवाही यामधील मार्गदर्शक सुचनांचे पालन करावे. बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमहा वसुली अधिकायांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाच मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा.

(१४) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/आदेश यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या व आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.

पुणे, दिनांक १६ एप्रिल २०१८.

डॉ. आनंद जोगदंड, अपर आयुक्त व विशेष निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ६-१२, २०१८/अग्रहायण १५-२१, शके १९४०

सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे

वाचावे.--- (१) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-१ यांचेकडील परिपत्रक क्र. एडीएम/ १८४/१५६(२), दिनांक १९ मार्च १९६८.

(२) शासनाची अधिसूचना क्र. सीएसएल १६०५/प्र.क्र. १२०/१५-स, दिनांक २ एप्रिल २००५.

(३) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.ना.बँका/डी-४/ना.पत/क.१५६/प्रशिक्षण/०५, दिनांक १३ जुलै २००५. (४) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.ना.पत/डी-४/पतसंस्था/का.क.१५६/१, दिनांक २१ नोव्हेंबर २०११.

(५) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे रिट याचिका क्रमांक १९४२/२०१३ मधील दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजीचे आदेश.

(६) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.स.आ.५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/२०१७, दिनांक १ जानेवारी २०१७.

(७) चेअरमन, जय मल्हार बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्या., जेजुरी, ता. पुरंदर, जि. पुणे यांचे दिनांक २७ मार्च २०१८ रोजीचे पत्र व त्यासोबतचा प्रस्ताव.

आदेश

क्रमांक पतसंस्था/स.आ.५/का.क.१५६/जय मल्हार बि. सह. पत/२०१८/९९६.-------- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, डॉ. पी. एल. खंडागळे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे या आदेशान्वये जय मल्हार बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्या., जेजुरी, ता. पुरंदर, जि. पुणे या संस्थेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०१९ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :—

अ.क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नाव अधिकायाचा हुद्दा

(१) (२)

(३) (४) (५) १ सौ. रेश्मा मनोज खोमणे लेखनिक कर्ज विभाग वसुली अधिकारी पुणे, अहमदनगर व

सातारा जिल्हा (१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सुचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास, आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील.

(२) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.

(३) वसुली अधिकारी यांनी दरमाहे सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी.

(४) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.

(५) वसुली अधिकारी यांनी मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे आदेशामध्ये नमूद प्रमाणेच हुकूमनाम्याच्या/वसुली दाखल्यांच्या आदेशिकेचा खर्च (Cost of process) थकबाकीदारांकडून वसूल करणेबाबत दक्षता घ्यावी आणि त्याचा प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावा.

(६) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १९४२/२०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को-ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी.

९ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ६-१२, २०१८/अग्रहायण १५-२१, शके १९४०

(७) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.

(८) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर, २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.

(९) वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही ""महाराष्ट्र शासन नियुक्त"" आणि किंवा "" सिव्हील कोर्ट"", ""एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट"" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकायंानी त्यांच्या नावापुढे ""वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये )"" असे लिहावे.

(१०) वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर "" जय मल्हार बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्या., जेजुरी, ता. पुरंदर, जि. पुणे,"" असा फलक लावता येऊ शकेल.

(११) वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामिनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

(१२) वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्िचत केलेल्या हुकूमनाम्याच्या/वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या (Cost of process) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही.

(१३) वसुली अधिकायाने या कार्यालयाच्या दिनांक १ जानेवारी २०१७ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास, वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.

(१४) संस्थेने मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे आदेशानुसार निश्चित केलेल्या हुकूमनामा/वसुली दाखला अंमलबजावणीच्या आदेशिकेचा खर्च (Cost of process) याबाबत त्याची आकारणी व विनियोग करताना सदर आदेशाचे उल्लंघन होणार नाही याबाबत दक्षता घ्यावी. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे. सदर आदेशामध्ये नमूद दरानेच खर्चाची आकारणी करून वसूल करावयाची असून सदर आदेशामध्ये नमूद कारणांसाठीच त्याचा विनियोग करावयाचा आहे. सदर आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संचालक मंडळ/व्यवस्थापक/वसुली अधिकारी कायदेशीर कारवाईस पात्र राहील याची नोंद घ्यावी.

पुणे, दिनांक १८ एप्रिल २०१८.

डॉ. पी. एल. खंडागळे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था (पतसंस्था), महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

भाग एक (म.उ.वि.)--२१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ६-१२, २०१८/अग्रहायण १५-२१, शके १९४०

सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे

वाचावे.--- (१) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-१ यांचेकडील परिपत्रक क्र. एडीएम/ १८४/१५६(२), दिनांक १९ मार्च १९६८.

(२) शासनाची अधिसूचना क्र. सीएसएल १६०५/प्र.क्र. १२०/१५-स, दिनांक २ एप्रिल २००५.

(३) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.ना.बँका/डी-४/ना.पत/क.१५६/प्रशिक्षण/०५, दिनांक १३ जुलै २००५. (४) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.ना.पत/डी-४/पतसंस्था/का.क.१५६/१, दिनांक २१ नोव्हेंबर २०११.

(५) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे रिट याचिका क्रमांक १९४२/२०१३ मधील दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजीचे आदेश.

(६) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.स.आ.५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/२०१७, दिनांक १ जानेवारी २०१७.

(७) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, वसंतराज को-ऑप. क्रेडीट सोसायटी लि., नवी मुंबई यांचे दिनांक ३१ मार्च २०१८ रोजीचे पत्र व त्यासोबतचा प्रस्ताव.

आदेश

क्रमांक पतसंस्था/स.आ.५/का.क.१५६/वसंतराज पत/२०१८/१००४.-------- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, डॉ. पी. एल. खंडागळे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे या आदेशान्वये वसंतराज को-ऑप. क्रेडीट सोसायटी लि., नवी मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०१९ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :—

अ.क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नाव अधिकायाचा हुद्दा

(१) (२)

(३) (४) (५) १ श्री. प्रविण विलास चव्हाण शाखा व्यवस्थापक वसुली अधिकारी महाराष्ट्र राज्य २ श्री. संतोष विष्णु नार्वेकर वसुली व्यवस्थापक वसुली अधिकारी ठाणे, रायगड जिल्हा ३ श्री. श्रीकांत दिनकर पाटील वसुली अधिकारी वसुली अधिकारी बृहन्मुंबई (१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सुचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास, आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील.

(२) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.

(३) वसुली अधिकारी यांनी दरमाहे सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी.

(४) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.

(५) वसुली अधिकारी यांनी मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे आदेशामध्ये नमूद प्रमाणेच हुकूमनाम्याच्या/वसुली दाखल्यांच्या आदेशिकेचा खर्च (Cost of process) थकबाकीदारांकडून वसूल करणेबाबत दक्षता घ्यावी आणि त्याचा प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावा.

(६) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १९४२/२०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को-ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी.

११ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ६-१२, २०१८/अग्रहायण १५-२१, शके १९४०

(७) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.

(८) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर, २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.

(९) वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही ""महाराष्ट्र शासन नियुक्त"" आणि किंवा "" सिव्हील कोर्ट"", ""एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट"" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकायंानी त्यांच्या नावापुढे ""वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये )"" असे लिहावे.

(१०) वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर "" वसंतराज को-ऑप. क्रेडीट सोसायटी लि., नवी मुंबई,"" असा फलक लावता येऊ शकेल.

(११) वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामिनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

(१२) वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्िचत केलेल्या हुकूमनाम्याच्या/वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या (Cost of process) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही.

(१३) वसुली अधिकायाने या कार्यालयाच्या दिनांक १ जानेवारी २०१७ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास, वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.

(१४) संस्थेने मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे आदेशानुसार निश्चित केलेल्या हुकूमनामा/वसुली दाखला अंमलबजावणीच्या आदेशिकेचा खर्च (Cost of process) याबाबत त्याची आकारणी व विनियोग करताना सदर आदेशाचे उल्लंघन होणार नाही याबाबत दक्षता घ्यावी. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे. सदर आदेशामध्ये नमूद दरानेच खर्चाची आकारणी करून वसूल करावयाची असून सदर आदेशामध्ये नमूद कारणांसाठीच त्याचा विनियोग करावयाचा आहे. सदर आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संचालक मंडळ/व्यवस्थापक/वसुली अधिकारी कायदेशीर कारवाईस पात्र राहील याची नोंद घ्यावी.

पुणे, दिनांक १८ एप्रिल २०१८.

डॉ. पी. एल. खंडागळे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था (पतसंस्था), महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

भाग एक (म.उ.वि.)--२अ१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ६-१२, २०१८/अग्रहायण १५-२१, शके १९४०

सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून

वाचावे.--- (१) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ (अद्ययावत सुधारणेसह).

(२) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे १ यांचेकडील परिपत्रक क्र.एडीएम/ १८४/१५६(२), दिनांक १९ मार्च १९६८. (३) महाराष्ट्र शासन अधिसूचना क्र. सीएसएल १६०५/प्र.क्र. १२०/१५-स, दिनांक २ एप्रिल २००५. (४) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.ना.बँका/डी-४/ना.पत/क.१५६/प्रशिक्षण/०५, दिनांक १३ जुलै २००५. (५) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे रिट पिटीशन क्रमांक १९४२/२०१३ मधील दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजीचे आदेश.

(६) या कार्यालयाचे जा.क्र.८-सआ/वैधा.कार्य व अवसा.काम/कलम १५६/२०१६, दिनांक २४ जून २०१६. (७) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.पतसंस्था स.आ.५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/२०१७, दिनांक १ जानेवारी २०१७.

(८) या कार्यालयाचे जा.क्र.पतसंस्था/सआ-५/खर्च/वसुली आदेश/२०१८/८७२, दिनांक ६ एप्रिल २०१८.

(९) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिजामाता महिला सहकारी बँक लि. पुणे, यांचे पत्र दिनांक ८ मार्च २०१८.

आदेश

क्रमांक ना.बँका/१-सआ/का.क.१५६/जिजामाता बँक/वि.व.अ/१८/८२०.-------- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, डॉ. आनंद जोगदंड, अपर आयुक्त व विशेष निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे या आदेशान्वये जिजामाता महिला सहकारी बँक लि. पुणे, या बँकेच्या खालील अधिकायांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी व कर्ज वसुलीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार खालील अटीस अधिन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०१९ या पयर्ंत शक्ती प्रदान करीत आहे :—

अ.क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नाव अधिकायाचा हुद्दा

(१) (२)

(३) (४) (५)

सिनिअर ऑफीसर वसुली अधिकारी पुणे जिल्हा १ श्री. विजय पुंडलिक शिंदे २ श्री. राजेंद्र सर्जेराव पवार सिनिअर ऑफीसर वसुली अधिकारी पुणे जिल्हा ३ श्री. लक्ष्मण रामभाऊ गोडांबे सिनिअर ऑफीसर वसुली अधिकारी पुणे जिल्हा ४ श्री. राहुल रावसाहेब इनामदार सिनिअर ऑफीसर वसुली अधिकारी अहमदनगर जिल्हा अटी :---

(१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास, आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास, सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील.

(२) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.

(३) वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक २४ जून २०१६ रोजी निर्गमीत केलेल्या परिपत्रकानूसार दरमाह विहित नमुन्यात 'अ-३', 'अ-४' व 'ब' कर्ज वसुलीची माहिती जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, यांना सादर करावी.

(४) वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवा निवृत्ती झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.

(५) वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात करावा. याबाबत संस्था स्तरावर स्वतंत्र नोंदवही ठेवण्यात यावी. त्याबाबतचा नमुना 'अ-१', 'अ-२', 'अ-३', 'अ-४' सोबत जोडला आहे.

(६) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १९४२/२०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को-ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेल्या आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी.

१३ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ६-१२, २०१८/अग्रहायण १५-२१, शके १९४०

(७) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाही.

(८) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण.१५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.

(९) वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही ""महाराष्ट्र शासन नियुक्त"" आणि किंवा "" सिव्हील कोर्ट"", ""एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट"" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकायंानी त्यांच्या नावापुढे "" वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ चे नियम, १०७ अन्वये)"" असे लिहावे.

(१०) वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर ""वसुली अधिकारी, जिजामाता महिला सहकारी बँक लि.

पुणे"" असा फलक लावता येऊ शकेल.

(११) वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

(१२) वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ अन्वयेचे आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केलेप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.

(१३) या कार्यालयाचे आदेश/परिपत्रक दिनांक १ जानेवारी २०१७ मधील क्र. ४ कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये वसुली अधिकायांनी करावयाची कार्यवाही यामधील मार्गदर्शक सुचनांचे पालन करावे. बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमहा वसुली अधिकायांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाच मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा.

(१४) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/आदेश यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या व आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.

पुणे, दिनांक १९ एप्रिल २०१८.

डॉ. आनंद जोगदंड, अपर आयुक्त व विशेष निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

१४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ६-१२, २०१८/अग्रहायण १५-२१, शके १९४०

सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून

वाचावे.--- (१) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ (अद्ययावत सुधारणेसह).

(२) महाराष्ट्र शासन अधिसूचना क्र. सीएसएल १६०५/प्र.क्र. १२०/१५-स, दिनांक २ एप्रिल २००५.

(४) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.ना.बँका/डी-४/ना.पत/क.१५६/प्रशिक्षण/०५, दिनांक १३ जुलै २००५.

(५) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे रिट पिटीशन क्रमांक १९४२/२०१३ मधील दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजीचे आदेश.

(६) या कार्यालयाचे जा.क्र.८-सआ/वैधा.कार्य व अवसा.काम/कलम १५६/२०१६, दिनांक २४ जून २०१६ (७) या कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.पतसंस्था/स.आ-५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/२०१७, दिनांक १ जानेवारी २०१७.

(८) या कार्यालयाचे जा.क्र.पतसंस्था/सआ-५/खर्च/वसुली आदेश/२०१८/८७२, दिनांक ६ एप्रिल २०१८.

(९) अध्यक्ष/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अण्णासाहेब मगर सहकारी बँक लि. लांडेवाडी, भोसरी, पुणे ४११ ०३९ यांचे दिनांक १९ फेब्रुवारी २०१८.

आदेश

क्रमांक ना.बँका/१-सआ/का.क.१५६/अ. मगर बँक/वि.व.अ/१८/८३०.-------- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, डॉ. आनंद जोगदंड, अपर आयुक्त व विशेष निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे या आदेशान्वये अण्णासाहेब मगर सहकारी बँक लि. भोसरी, पुणे या बँकेच्या खालील अधिकायांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी व कर्ज वसुलीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार खालील अटीस अधिन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०१९ या पयर्ंत शक्ती प्रदान करीत आहे :—

अ.क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नाव अधिकायाचा हुद्दा

(१) (२)

(३) (४) (५) १ श्री. माणिक भोलेनाथ येळवंडे व्यवस्थापक वसुली अधिकारी पुणे जिल्हा २ श्री. तुषार नंदकुमार मखामले व्यवस्थापक वसुली अधिकारी पुणे जिल्हा अटी :---

(१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास, आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास, सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील.

(२) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.

(३) वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक २४ जून २०१६ रोजी निर्गमीत केलेल्या परिपत्रकानूसार दरमाह विहित नमुन्यात 'अ-३', 'अ-४' व 'ब' कर्ज वसुलीची माहिती जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, यांना सादर करावी.

(४) वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवा निवृत्ती झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.

(५) वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात करावा. याबाबत संस्था स्तरावर स्वतंत्र नोंदवही ठेवण्यात यावी. त्याबाबतचा नमुना 'अ-१', 'अ-२', 'अ-३', 'अ-४' सोबत जोडला आहे.

(६) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १९४२/२०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को-ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेल्या आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी.

१५ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ६-१२, २०१८/अग्रहायण १५-२१, शके १९४०

(७) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाही.

(८) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण.१५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.

(९) वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही ""महाराष्ट्र शासन नियुक्त"" आणि किंवा "" सिव्हील कोर्ट"", ""एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट"" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकायंानी त्यांच्या नावापुढे "" वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम, १०७ अन्वये)"" असे लिहावे.

(१०) वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर ""वसुली अधिकारी, ............... को-ऑप. बँक लि.

........................"" असा फलक लावता येऊ शकेल.

(११) वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

(१२) वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ अन्वयेचे आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केलेप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.

(१३) या कार्यालयाचे आदेश/परिपत्रक दिनांक १ जानेवारी २०१७ मधील क्र. ४ कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये वसुली अधिकायांनी करावयाची कार्यवाही यामधील मार्गदर्शक सुचनांचे पालन करावे. बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमहा वसुली अधिकायांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाच मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा.

(१४) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/आदेश यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या व आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.

डॉ. आनंद जोगदंड,

पुणे, दिनांक १४ एप्रिल २०१८. अपर आयुक्त व विशेष निबंधक, सहकारी संस्था,

महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

---------------------------------

सार्वजनिक आरोग्य विभाग

मंत्रालय, मुंबई ४०० ००१, दिनांक १७ ऑक्टोबर २०१८

भारतीय ख्रिश्चन विवाह अधिनियम, १८७२ (कायदा क्र. १५/१८७२).

क्रमांक भाख्रिवि-२०१८/प्र.क्र.५७९/कु.क.---- भारतीय ख्रिश्चन विवाह अधिनियम, १८७२ (कायदा क्र. १५/१८७२) च्या कलम ६ व ९ मधील तरतुदीनुसार रेव्ह. जॉन्सन थन्कचन हे ३०१, नव शेरॉन को.हौ.सो., क्वीन्स पार्क, मिरा भाइर्ंदर रोड, मिरा रोड (पू.), जिल्हा ठाणे ४०१ १०७ यांना मीरा रोड असेंब्लिज ऑफ गॉड चर्च, मीरा रोड या नोंदणीकृत चर्चमध्ये भारतीय ख्रिश्चन लोकांचे विवाह योग्य त्या विधीसह लावण्याचा परवाना तसेच त्यांना विवाहाचे प्रमाणपत्र देण्याचा अधिकार शासन प्रदान करीत आहे. रेव्ह. जॉन्सन थन्कचन यांनी विवाह विधी पार पाडताना उक्त अधिनियमातील तरतुदींचे काटेकोरपणे पालन करावे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

उज्वला अ. रणसिंग,

शासनाचे अवर सचिव.

१६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ६-१२, २०१८/अग्रहायण १५-२१, शके १९४०

सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून

वाचावे.--- (१) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ (अद्ययावत सुधारणेसह).

(२) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-१ यांचेकडील परिपत्रक क्र.एडीएम/ १८४/१५६(२), दिनांक १९ मार्च १९६८. (३) महाराष्ट्र शासन अधिसूचना क्र. सीएसएल. १६०५/प्र.क्र. १२०/१५-स, दिनांक २ एप्रिल २००५.

(४) या कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.ना.बँका/डी-४/ना.पत/क.१५६/प्रशिक्षण/०५, दिनांक १३ जुलै २००५.

(५) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे रिट पिटीशन क्रमांक १९४२/२०१३ मधील दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजीचे आदेश.

(६) या कार्यालयाचे जा.क्र.८-सआ/वैधा.कार्य व अवसा.काम/कलम १५६/२०१६, दिनांक २४ जून २०१६ (७) या कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.पतसंस्था/स.आ.५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/२०१७, दिनांक १ जानेवारी २०१७.

(८) या कार्यालयाचे जा.क्र.पतसंस्था/सआ-५/खर्च/वसुली आदेश/२०१८/८७२, दिनांक ६ एप्रिल २०१८.

(९) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, संत सोपानकाका सहकारी बँक लि., सासवड, जि. पुणे यांचे पत्र दिनांक ३ मार्च २०१८.

आदेश

क्रमांक ना.बँका/१-सआ/का.क.१५६/सोपानकाका बँक/वि.व.अ/१८/८३१.-------- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, डॉ. आनंद जोगदंड, अपर आयुक्त व विशेष निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे या आदेशान्वये संत सोपानकाका सहकारी बँक लि. सासवड, जि. पुणे या बँकेच्या खालील अधिकायांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी व कर्ज वसुलीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार खालील अटीस अधिन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०१९ पयर्ंत शक्ती प्रदान करीत आहे :—

अ.क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नाव अधिकायाचा हुद्दा

(१) (२)

(३) (४) (५) १ श्री. जगताप चंद्रशेखर जनार्दन मुख्य अधिकारी वसुली अधिकारी पुणे जिल्हा २ श्री. कोंडे विजय किसन शाखा व्यवस्थापक वसुली अधिकारी पुणे जिल्हा ३ श्री. डिंबळे रविंद्र यशवंत शाखा व्यवस्थापक वसुली अधिकारी सातारा जिल्हा ४ श्री.नेरुकर भारत पंढरीनाथ शाखा व्यवस्थापक वसुली अधिकारी पुणे जिल्हा ५ श्री. सुनिल नानासाहेब भोंडवे शाखा व्यवस्थापक वसुली अधिकारी पुणे जिल्हा अटी :---

(१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास, आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास, सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील.

(२) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.

(३) वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक २४ जून २०१६ रोजी निर्गमीत केलेल्या परिपत्रकानूसार दरमाह विहित नमुन्यात 'अ-३', 'अ-४' व 'ब' कर्ज वसुलीची माहिती जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, मुंबई यांना सादर करावी.

(४) वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवा निवृत्ती झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.

१७ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ६-१२, २०१८/अग्रहायण १५-२१, शके १९४०

(५) वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात करावा. याबाबत संस्था स्तरावर स्वतंत्र नोंदवही ठेवण्यात यावी. त्याबाबतचा नमुना 'अ-१', 'अ-२', 'अ-३', 'अ-४' सोबत जोडला आहे.

(६) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १९४२/२०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को-ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेल्या आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी.

(७) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाही.

(८) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण.१५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.

(९) वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही ""महाराष्ट्र शासन नियुक्त"" आणि किंवा "" सिव्हील कोर्ट"", ""एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट"" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकायंानी त्यांच्या नावापुढे "" वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम, १०७ अन्वये)"" असे लिहावे.

(१०) वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर ""वसुली अधिकारी, संत सोपानकाका सहकारी बँक लि.

सासवड, जि. पुणे"" असा फलक लावता येऊ शकेल.

(११) वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

(१२) वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ अन्वयेचे आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केलेप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.

(१३) या कार्यालयाचे आदेश/परिपत्रक दिनांक १ जानेवारी २०१७ मधील क्र. ४ कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये वसुली अधिकायांनी करावयाची कार्यवाही यामधील मार्गदर्शक सुचनांचे पालन करावे. बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमहा वसुली अधिकायांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाच मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा.

(१४) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/आदेश यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या व आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.

पुणे, दिनांक १९ एप्रिल २०१८.

डॉ. आनंद जोगदंड, अपर आयुक्त व विशेष निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

भाग एक (म.उ.वि.)--३१८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ६-१२, २०१८/अग्रहायण १५-२१, शके १९४०

सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे

वाचावे.--- (१) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-१ यांचेकडील परिपत्रक क्र. एडीएम/ १८४/१५६(२), दिनांक १९ मार्च १९६८.

(२) शासनाची अधिसूचना क्र. सीएसएल १६०५/प्र.क्र. १२०/१५-स, दिनांक २ एप्रिल २००५.

(३) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.ना.बँका/डी-४/ना.पत/क.१५६/प्रशिक्षण/०५, दिनांक १३ जुलै २००५. (४) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.ना.पत/डी-४/पतसंस्था/का.क.१५६/१, दिनांक २१ नोव्हेंबर २०११.

(५) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे रिट याचिका क्रमांक १९४२/२०१३ मधील दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजीचे आदेश.

(६) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.स.आ.५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/२०१७, दिनांक १ जानेवारी २०१७.

(७) व्यवस्थापक, पुरंदर नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., सासवड, ता. पुरंदर, जि. पुणे यांचे दिनांक १९ मार्च २०१८ व १२ एप्रिल २०१८ चे पत्र व त्यासोबतचा प्रस्ताव.

आदेश

क्रमांक पतसंस्था/स.आ.५/का.क.१५६/पुरंदर ना.सह.पत./२०१८/१०८२.-------- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, डॉ. पी. एल. खंडागळे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे या आदेशान्वये पुरंदर नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., सासवड, ता. पुरंदर, जि. पुणे या संस्थेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०१९ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :—

अ.क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नाव अधिकायाचा हुद्दा

(१) (२)

(३) (४) (५) १ श्री. शिंदे सतिश वसंतराव व्यवस्थापक वसुली अधिकारी मुंबई, रायगड, ठाणे विशेष वसुली अधिकारी वसुली अधिकारी पुणे ग्रामीण, हवेली २ श्री. शिंदे जयेंद्र रंगनाथ

सातारा.

सासवड, जेजुरी, निरा, परिंचे, वाघापूर, लोणंद, कापुरव्होळ.

३ श्री. बडदे संजय सोपान सहायक वसुली अधिकारी, वसुली अधिकारी पुणे शहर

मार्केटयार्ड, हडपसर, आंबेगाव, फुरसुंगी.

(१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सुचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास, आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील.

(२) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.

(३) वसुली अधिकारी यांनी दरमाहे सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनीदेखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी.

(४) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.

१९ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ६-१२, २०१८/अग्रहायण १५-२१, शके १९४०

(५) वसुली अधिकारी यांनी मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे आदेशामध्ये नमूद प्रमाणेच हुकूमनाम्याच्या/वसुली दाखल्यांच्या आदेशिकेचा खर्च (Cost of process) थकबाकीदारांकडून वसूल करणेबाबत दक्षता घ्यावी आणि त्याचा प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावा.

(६) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १९४२/२०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को-ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी.

(७) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.

(८) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण.१५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.

(९) वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही ""महाराष्ट्र शासन नियुक्त"" आणि किंवा "" सिव्हील कोर्ट"", ""एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट"" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकायंानी त्यांच्या नावापुढे ""वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये )"" असे लिहावे.

(१०) वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर "" पुरंदर नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., सासवड, ता. पुरंदर, जि. पुणे,"" असा फलक लावता येऊ शकेल.

(११) वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामिनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

(१२) वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्िचत केलेल्या हुकूमनाम्याच्या/वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या (Cost of process) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही.

(१३) वसुली अधिकायाने या कार्यालयाच्या दिनांक १ जानेवारी २०१७ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास, वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.

(१४) संस्थेने मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे आदेशानुसार निश्चित केलेल्या हुकूमनामा/वसुली दाखला अंमलबजावणीच्या आदेशिकेचा खर्च (Cost of process) याबाबत त्याची आकारणी व विनियोग करताना सदर आदेशाचे उल्लंघन होणार नाही याबाबत दक्षता घ्यावी. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे. सदर आदेशामध्ये नमूद दरानेच खर्चाची आकारणी करून वसूल करावयाची असून सदर आदेशामध्ये नमूद कारणांसाठीच त्याचा विनियोग करावयाचा आहे. सदर आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संचालक मंडळ/व्यवस्थापक/वसुली अधिकारी कायदेशीर कारवाईस पात्र राहील याची नोंद घ्यावी.

पुणे, दिनांक २० एप्रिल २०१८.

डॉ. पी. एल. खंडागळे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था (पतसंस्था), महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

२० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ६-१२, २०१८/अग्रहायण १५-२१, शके १९४०

THE HIGH COURT AT BOMBAY

APPELLATE SIDE

No. A-3902/2018/548.— The High Court has been plesed to make the ranking of the Judicial Officers in the order as shown herein below :–

Name and Present Posting New Posting

1. Smt. Madhuri S. Kulkarni,

. . Chief Judicial Magistrate,Beed vice Shri S. A. Joint Civil Judge, Senior Division and Syed appointed as Secretary, Additional Chief Judicial Magistrarte, District Legal Services Authority. Beed.

2. Shri Sharad G. Deshpande,

. . Joint Civil Judge, Senior Division and 2nd Joint Civil Judge, Senior Division Additional Chief Judicial Magistrate, Beed and Additional Chief Judicial Magistrarte, vice Smt. Madhuri S. Kulkarni. Beed.

3. Shri M. N. Phatangare,

. . 6th Joint Civil Judge, Senior Division and 7th Joint Civil Judge, Senior Division Additional Chief Judicial Magistrate, Pune and Additional Chief Judicial Magistrarte, vice Shri J. J. Mohite appointed as Secretary, District Legal Services Pune. Authority.

4. Shri M. M. Rao,

. . 7th Joint Civil Judge, Senior Division and 8th Joint Civil Judge, Senior Division Additional Chief Judicial Magistrate, Pune and Additional Chief Judicial Magistrarte, vice Shri M. N. Phatangare. Pune.

5. Shri S. H. Salunkhe,

. . 8th Joint Civil Judge, Senior Division and 9th Joint Civil Judge, Senior Division Additional Chief Judicial Magistrate, Pune and Additional Chief Judicial Magistrarte, vice Shri M. M. Rao. Pune.

6. Shri V. S. More,

. . 9th Joint Civil Judge, Senior Division and 10th Joint Civil Judge, Senior Division Additional Chief Judicial Magistrate, Pune and Additional Chief Judicial Magistrarte, vice Shri S. H. Salunkhe. Pune.

7. Shri C. P. Bhagwat,

. . 10th Joint Civil Judge, Senior Division and 11th Joint Civil Judge, Senior Division Additional Chief Judicial Magistrate, Pune and Additional Chief Judicial Magistrarte, vice Shri V. S. More. Pune.

8. Smt. S. S. Pingale,

. . 11th Joint Civil Judge, Senior Division and 12th Joint Civil Judge, Senior Division Additional Chief Judicial Magistrate, Pune and Additional Chief Judicial Magistrarte, vice Shri C. P. Bhagwat. Pune.

9. Shri V. M. Karhadkar,

. . 12th Joint Civil Judge, Senior Division and 13th Joint Civil Judge, Senior Division Additional Chief Judicial Magistrate, Pune and Additional Chief Judicial Magistrarte, vice Smt. S. S. Pingale. Pune.

10. Smt. D. P. Kaduskar,

. . 13th Joint Civil Judge, Senior Division and 14th Joint Civil Judge, Senior Division Additional Chief Judicial Magistrate, Pune and Additional Chief Judicial Magistrarte, vice Shri V. M. Karhadkar Pune.

२१ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ६-१२, २०१८/अग्रहायण १५-२१, शके १९४०

Name and Present Posting New Posting

11. Smt. A. D. Bose,

. . 14th Joint Civil Judge, Senior Division and 15th Joint Civil Judge, Senior Division Additional Chief Judicial Magistrate, Pune. and Additional Chief Judicial Magistrarte, vice Smt. D. P. Kaduskar. Pune.

12. Shri B. B. Gaware,

. . 15th Joint Civil Judge, Senior Division and 16th Joint Civil Judge, Senior Division Additional Chief Judicial Magistrate, Pune. and Additional Chief Judicial Magistrarte, vice Smt. A. D. Bose. Pune.

13. Smt. Vandana V. Joshi,

. . 5th Joint Civil Judge, Senior Division and

Secretary, District Legal Services Authority. 6th Joint Civil Judge, Senior Division Additional Chief Judicial Magistrate, Kolhapur and Additional Chief Judicial Magistrarte, vice Shri A. A. Yadav appointed as Kolhapur.

14. Shri R. B. Parvekar,

. . 9th Joint Civil Judge, Senior Division and

Secretary, District Legal Services Authority. 10th Joint Civil Judge, Senior Division Additional Chief Judicial Magistrate, Nagpur and Additional Chief Judicial Magistrarte, vice Shri D. Y. Kale appointed as Nagpur.

15. Shri G. P. Bawaskar,

. . 10th Joint Civil Judge, Senior Division and 11th Joint Civil Judge, Senior Division Additional Chief Judicial Magistrate, Nagpur and Additional Chief Judicial Magistrarte, vice Shri R. B. Parvekar. Nagpur.

16. Shri K. R. Deshpande,

. . 11th Joint Civil Judge, Senior Division and 12th Joint Civil Judge, Senior Division Additional Chief Judicial Magistrate, Nagpur and Additional Chief Judicial Magistrarte, vice Shri G. P. Pawaskar. Nagpur.

17. Shri P. S. Ingle,

. . 12th Joint Civil Judge, Senior Division and 13th Joint Civil Judge, Senior Division Additional Chief Judicial Magistrate, Nagpur and Additional Chief Judicial Magistrarte, vice K. R. Deshpande. Nagpur.

18. Shri S. M. Kale,

. . 13th Joint Civil Judge, Senior Division and 14th Joint Civil Judge, Senior Division Additional Chief Judicial Magistrate, Nagpur and Additional Chief Judicial Magistrarte, vice Shri P. S. Ingle. Nagpur.

19. Shri S. R. Totla,

. . 14th Joint Civil Judge, Senior Division and 15th Joint Civil Judge, Senior Division Additional Chief Judicial Magistrate, Nagpur and Additional Chief Judicial Magistrarte, vice Shri S. M. Kale Nagpur.

20. Shri S. P. Shinde,

. . 15th Joint Civil Judge, Senior Division and 16th Joint Civil Judge, Senior Division Additional Chief Judicial Magistrate, Nagpur and Additional Chief Judicial Magistrarte, vice Shri S. R. Totla. Nagpur.

Bombay,

S. B. AGRAWAL,

Registrar General.

dated 21st February 2018.

भाग एक (म.उ.वि.)--४२२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ६-१२, २०१८/अग्रहायण १५-२१, शके १९४०

THE HIGH COURT AT BOMBAY

APPELLATE SIDE

No. A-1202/2018.— The Honourable the Acting Chief Justice and the Honourable Judges are pleased to grant the following Officer leave for the period mentioned against his name:– Name and Designation Period

1. Shri V. G. Bisht,

. . Ex-post facto sanction to the Commuted leave Principal District & Sessions Judge, for 6 days from 11th December 2017 to Sangli.

16th December 2017 prefixing holidays on 9th December 2017 and 10th December 2017 and suffixing holiday on 17th December 2017 with permission to leave headquarter from 8th December 2017 (A.O.H.) to 18th December 2017 (B.O.H.).

On return from leave Shri V. G. Bisht was reposted as Principal District & Sessions Judge, Sangli.

Certified under Rule 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay) Rules, 1981 that Shri V. G. Bisht would have continued to officiate as Principal District & Sessions Judge, Sangli had he not proceeded on leave during the above period.

(II)

The Charge during the leave period of Shri V. G. Bisht was kept with Shri S. D. Gokhale, District Judge-1 and Addl. Sessions Judge, Sangli.

M. S. GUPTA, Bombay, dated 23rd February 2018.

Registrar (Insp.II).

२३ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ६-१२, २०१८/अग्रहायण १५-२१, शके १९४०

THE HIGH COURT AT BOMBAY

APPELLATE SIDE

No. A-1201/2018/598.— The High Court has been pleased to make the ranking of the Judicial Officer in the order as shown herein below :–

Name and Present Posting New Posting

1. Shri D.S. Shinde . . District Judge - 5 and Additional Sessions District Judge - 4 and Additional Judge, Aurangabad vice Shri U. L. Telgaonkar. Sessions Judge, Aurangabad.

2. Shri U. L. Telgaonkar

. . District Judge - 6 and Additional Sessions District Judge - 5 and Additional Judge, Aurangabad vice Shri S. S. Gosavi. Sessions Judge, Aurangabad.

3. Shri S. S. Gosavi

. . District Judge - 7 and Additional Sessions District Judge - 6 and Additional Judge, Aurangabad vice Smt. P.P. Karnik. Sessions Judge, Aurangabad.

4. Smt. P.P. Karnik . . District Judge - 8 and Additional Sessions District Judge - 7 and Additional Judge, Aurangabad vice Smt. S.S. Nair. Sessions Judge, Aurangabad.

5. Smt. S.S. Nair

. . District Judge - 9 and Additional Sessions District Judge - 8 and Additional Judge, Aurangabad vice Shri J. N. Raje. Sessions Judge, Aurangabad.

6. Shri J. N. Raje . . District Judge - 10 and Additional Sessions District Judge - 9 and Additional Judge, Aurangabad vice Shri V. H. Patwadkar. Sessions Judge, Aurangabad.

7. Shri V. H. Patwadkar

. . District Judge - 11 and Additional Sessions District Judge - 10 and Additional Judge, Aurangabad vice Shri H. K. Bhalerao. Sessions Judge, Aurangabad.

8. Shri H. K. Bhalerao . . District Judge - 12 and Additional Sessions District Judge - 11 and Additional Judge, Aurangabad vice Shri S. M. Tapkire Sessions Judge, Aurangabad.

9. Shri S. M. Tapkire . . District Judge - 13 and Additional Sessions District Judge - 12 and Additional Judge, Aurangabad vice Smt. A.S. Khadse. Sessions Judge, Aurangabad.

10. Smt. A.S. Khadse . . District Judge - 14 and Additional Sessions District Judge - 13 and Additional Judge, Aurangabad. Sessions Judge, Aurangabad.

S. B. AGRAWAL, Registrar General.

Bombay, dated 27th February 2018.

भाग एक (म.उ.वि.)--४अ२४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ६-१२, २०१८/अग्रहायण १५-२१, शके १९४०

THE HIGH COURT AT BOMBAY

APPELLATE SIDE

I

No. A-1201/2018/600.— The High Court has been pleased to transfer and post Shri Mehboobkhan S. Pathan, Adhoc District Judge - 1 and Additional Sessions Judge, Latur as Adhoc District Judge - 1 and Additional Sessions Judge, Nilanga, District Latur.

II

The High Court has further been pleased to make the ranking of the Judicial Officer in the order as shown herein below :—

Name and Present Posting New Posting

1. Shri D. P. Ragit

. . Adhoc District Judge - 1 and

Adhoc District Judge - 2 and Assistant Sessions, Judge, Latur vice Assistant Sessions Judge, Latur. Shri M. S. Pathan transferred.

Bombay,

S. B. AGRAWAL,

Registrar General.

dated 28th February 2018.

–––––––––––––

THE HIGH COURT AT BOMBAY

APPELLATE SIDE

No. A-1203/2018/624.— In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 9 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (No. 2 of 1974), the High Court is pleased to appoint Shri Shashikant Eknathrao Bangar, District Judge - 2 and Assistant Sessions Judge, District Dhule, as an Additional Sessions Judge to exercise jurisdiction in a Court of Sessions with immediate effect.

Bombay,

S. B. AGRAWAL,

Registrar General.

dated 3rd March 2018.

––––––––––––––––––

अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग

मंत्रालय विस्तार, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ४ डिसेंबर २०१८

अधिसूचना

क्रमांक वैमाशा २०१८/५९३/प्र.क्र. १५७/ग्रासं. ३.----- गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे शासन आदेश आयपीएस १७१८/प्र.क्र.३८६/पोल.- १, दिनांक २२ ऑक्टोबर २०१८ अन्वये श्री. संदीप बिश्नोई (भा.पो.से.) यांची नियंत्रक, वैधमापन शास्त्र, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई या पदावर बदलीने पदस्थापना करण्यात आलेली आहे. श्री. संदीप बिश्नोई (भा.पो.से.) यांनी नियंत्रक, वैधमापन शास्त्र, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई या पदाचा कार्यभार दिनांक २५ ऑक्टोबर २०१८ (म.पू.) पासून स्वीकारलेला आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

सु. ज्ञा. रेडकर,

शासनाचे अवर सचिव.

२५ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ६-१२, २०१८/अग्रहायण १५-२१, शके १९४०

नागरी नेमणुका

विभाग प्रमुख आणि इतर सर्व संबंधित अधिकारी यांना कळविण्यात येते की, राजपत्रित अधिकायांच्या रजा, बदल्या,

नेमणुका, शक्ती आणि त्यांच्या इतर वैयक्तिक बाबी यासंबंधीचे आदेश शासनाकडून राजपत्राच्या या भागात अधिसूचनांच्या

स्वरूपात प्रकाशित केले जातात ; त्यामुळे वरील बाबीसंबंधी सर्व संदर्भ निकालात निघाले आहेत असे समजण्यात यावे. अशा

अधिसूचनांमुळे त्यांच्या दुय्यम अधिकायांची कार्यमुक्ती व तत्सम बाबी यासंबंधी आनुषंगिक आदेश काढणे आवश्यक असल्यास

राजपत्र मिळाल्यानंतर त्यांनीच ते काढले पाहिजेत. कारण शासनाकडून इतर कोणतेही आदेश काढले जाणार नाहीत.

महसूल व वन विभाग

मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २२ ऑक्टोबर २०१८ अधिसूचना

क्रमांक आयएफएस-२०१७/प्र.क्र. ३८/फ-७.-----श्री. ए. एन. त्रिपाठी, भावसे (१९८७), अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक यांची बदलीने पदस्थापना अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (कार्य आयोजना), पुणे या पदावर करण्यात आली आहे. त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक २० ऑगस्ट २०१८ रोजी मध्यान्हपूर्व स्विकारला आहे.

२. श्री. विरेंद्र तिवारी, भावसे (१९९०), मुख्य वनसंरक्षक (मंत्रालय), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांची पदोन्नतीने पदस्थापना अपर प्रदान मुख्य वनसंरक्षक (मंत्रालय) महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई या पदावर करण्यात आली आहे. त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक १६ ऑगस्ट २०१८ रोजी मध्यान्हपूर्व स्विकारला आहे.

३. श्री. बी. एस. हुडा, भावसे (१९९०), मुख्य वनसंरक्षक (मुल्यांकन) नागपूर यांची पदोन्नतीने पदस्थापना अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (संरक्षण), नागपूर या पदावर करण्यात आली आहे. त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक १६ ऑगस्ट २०१८ रोजी मध्यान्हपूर्व स्वीकारला आहे.

४. श्री. एस. व्ही. रामाराव, भावसे (१९९८), मुख्य वनसंरक्षक (प्रादेशिक) नाशिक यांची बदलीने पदस्थापना मुख्य वनसंरक्षक (प्रा.) चंद्रपूर या पदावर करण्यात आली आहे. त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक २३ ऑगस्ट २०१८ रोजी मध्यान्होत्तर स्विकारला आहे.

५. श्री. व्ही. एस. शेळके, भावसे (१९९८), मुख्य वनसंरक्षक (प्रा.) चंद्रपूर यांची बदलीने पदस्थापना मुख्य वनसंरक्षक (प्रादेशिक) नाशिक या पदावर करण्यात आली आहे. त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक २० ऑगस्ट २०१८ रोजी मध्यान्हपूर्व स्विकारला आहे.

६. श्री. मुकूल त्रिवेदी, भावसे (१९९७), मुख्य वनसंरक्षक व क्षेत्र संचालक, ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्प, चंद्रपूर यांची बदलीने पदस्थापना मुख्य वनसंरक्षक (वन विनियमन) नागपूर या पदावर करण्यात आली आहे. त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक २० ऑगस्ट २०१८ रोजी मध्यान्हपूर्व स्विकारला आहे.

७. श्री. एन. आर. प्रविण, भावसे (२००२), वनसंरक्षक (वन्यजीव), नाशिक यांची बदलीने पदस्थापना वनसंरक्षक व क्षेत्र संचालक, ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्प, चंद्रपूर या पदावर करण्यात आली आहे. त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक २० ऑगस्ट २०१८ रोजी मध्यान्हपूर्व स्विकारला आहे.

८. श्री. भरत सिंह हाडा, भावसे (२०१३), उप वनसंरक्षक (प्रा.), सांगली यांची बदलीने पदस्थापना उप वनसंरक्षक (प्रा.) सातारा या पदावर करण्यात आली आहे. त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक २० ऑगस्ट २०१८ रोजी मध्यान्होत्तर स्विकारला आहे.

९. श्री. ए. एम. अंजनकर, भावसे (२००५), उप वनसंरक्षक (प्रा.), सातारा यांची बदलीने पदस्थापना उप वनसंरक्षक (वन्यजीव) नाशिक या पदावर करण्यात आली आहे. त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक २७ ऑगस्ट २०१८ रोजी मध्यान्हपूर्व स्विकारला आहे.

१०. श्री. एच. जी. धुमाळ, भावसे, विभागीय वन अधिकारी (सामाजिक वनीकरण), सातारा यांची बदलीने पदस्थापना उप वनसंरक्षक (प्रा.) कोल्हापूर या पदावर करण्यात आली आहे. त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक १८ ऑगस्ट २०१८ रोजी मध्यान्होत्तर स्विकारला आहे.

११. श्री. प्रभुनाथ शुक्ला, भावसे, (२०११) उप वनसंरक्षक (प्रा.) कोल्हापूर यांची बदलीने पदस्थापना उप वनसंरक्षक (प्रा.) नागपूर या पदावर करण्यात आली आहे. त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक २० ऑगस्ट २०१८ रोजी मध्यान्होत्तर स्विकारला आहे.

१२. श्री. जी. मल्लीकाजर्ुन, भावसे, (२००६) उप वनसंरक्षक (प्रा.) नागपूर यांची बदलीने पदस्थापना उप वनसंरक्षक (कार्य आयोजना) नाशिक या पदावर करण्यात आली आहे. त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक २३ ऑगस्ट २०१८ रोजी मध्यान्हपूर्व स्विकारला आहे.

१३. श्री. पी. टी. मोरणकर, भावसे, (२००६) उप वनसंरक्षक (कार्य आयोजना) चंद्रपूर यांची बदलीने पदस्थापना उप वनसंरक्षक (प्रा.) यावल या पदावर करण्यात आली आहे. त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक २४ ऑगस्ट २०१८ रोजी मध्यान्हपूर्व स्विकारला आहे.

२६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ६-१२, २०१८/अग्रहायण १५-२१, शके १९४०

१४. श्री. एस. एस. दहिवले, भावसे, (२००५) उप वनसंरक्षक (प्रा.) यावल यांची बदलीने पदस्थापना उप वनसंरक्षक (कार्य आयोजना) अमरावती या पदावर करण्यात आली आहे. त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक १ सप्टेंबर २०१८ रोजी मध्यान्हपूर्व स्विकारला आहे.

१५. श्री. एन. ए. विवरेकर, भावसे, विभागीय वन अधिकारी (राज्य वन विकास यंत्रणा), प्रधान मुख्य वनसंरक्षक कार्यालय, नागपूर यांची बदलीने पदस्थापना उप वनसंरक्षक (प्रा.) वडसा या पदावर करण्यात आली आहे. त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक ३ सप्टेंबर २०१८ रोजी मध्यान्हपूर्व स्विकारला आहे.

१६. श्री. व्ही. एम. गोडबोले, भावसे, (२००७) उप वनसंरक्षक (प्रा.) वडसा यांची बदलीने पदस्थापना उप वनसंरक्षक (भूमी अभिलेख) नागपूर या पदावर करण्यात आली आहे. त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१८ रोजी मध्यान्हपूर्व स्विकारला आहे.

१७. श्री. व्ही. एन. हिंगे, भावसे, (२००६) उप वनसंरक्षक (भूमी अभिलेख) नागपूर यांची बदलीने पदस्थापना उप वनसंरक्षक (वाहतूक व विपणन), बल्लारशाह या पदावर करण्यात आली आहे. त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१८ रोजी मध्यान्होत्तर स्विकारला आहे.

१८. श्री. सी. एल. धुमाळ, भावसे, विभागीय वन अधिकारी (सामाजिक वनीकरण), रत्नागिरी यांची बदलीने पदस्थापना प्राध्यापक, कुंडल वन विकास प्रशासन व व्यवस्थापन प्रबोधिनि, कुंडल या पदावर करण्यात आली आहे. त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक २७ ऑगस्ट २०१८ रोजी मध्यान्हपूर्व स्विकारला आहे.

१९. श्री. व्ही. जे. भिसे, भावसे, विभागीय वन अधिकारी (नियोजन), पुणे यांची बदलीने पदस्थापना उप वनसंरक्षक (प्रा.) डहाणू या पदावर करण्यात आली आहे. त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक ३० ऑगस्ट २०१८ रोजी मध्यान्हपूर्व स्विकारला आहे.

२०. श्री. एन. एस. लडकत, भावसे, (२००६) उप वनसंरक्षक (प्रा.) डहाणू , यांची बदलीने पदस्थापना उप संचालक (कोअर) ताडोबा, अंधारी व्याघ्र प्रकल्प, चंद्रपूर, या पदावर करण्यात आली आहे. त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक ७ सप्टेंबर २०१८ रोजी मध्यान्हपूर्व स्विकारला आहे.

२१. श्री. किशोर मानकर, भावसे, (२००६) उप संचालक (कोअर) ताडोबा, अंधारी व्याघ्र प्रकल्प, चंद्रपूर, यांची बदलीने पदस्थापना उप वनसंरक्षक (संसाधन उपयोग) नागपूर या पदावर करण्यात आली आहे. त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक ३० ऑगस्ट २०१८ रोजी मध्यान्हपूर्व स्विकारला आहे.

२२. श्री. व्ही. टी. घुले, भावसे, विभागीय वन अधिकारी (दक्षता) नाशिक यांची बदलीने पदस्थापना उप वनसंरक्षक (प्रा.) शहापूर या पदावर करण्यात आली आहे. त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक २० ऑगस्ट २०१८ रोजी मध्यान्होत्तर स्विकारला आहे.

२३. श्री. डी. पी. निकम, भावसे, (२००५) उप वनसंरक्षक (प्रा.) शहापूर, यांची बदलीने पदस्थापना उप वनसंरक्षक (कार्य आयोजना) औरंगाबाद या पदावर करण्यात आली आहे. त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक २४ ऑगस्ट २०१८ रोजी मध्यान्हपूर्व स्विकारला आहे.

२४. श्री. पी. बी. धानके, भावसे, (२००७) अपर संचालक, चंद्रपूर वन विकास प्रशासन व व्यवस्थापन प्रबोधिनी, चंद्रपूर यांची बदलीने पदस्थापना उप वनसंरक्षक (प्रा.) सांगली या पदावर करण्यात आली आहे. त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक ७ सप्टेंबर २०१८ रोजी मध्यान्हपूर्व स्विकारला आहे.

२५. श्री. मेईपोक्कीम अय्यर, भावसे, (१९८५) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक यांची पदोन्नतीने पदस्थापना प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भूमी अभिलेख), नागपूर या पदावर करण्यात आली आहे. त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक २७ जून २०१८ रोजी मध्यान्होत्तर स्विकारला आहे.

२६. श्री. प्रकाश लोणकर, भावसे, (२००४) वनसंरक्षक (कार्य आयोजना) औरंगाबाद यांची बदलीने पदस्थापना वनसंरक्षक (सामाजिक वनीकरण) नाशिक या पदावर करण्यात आली आहे. त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक ५ जुलै २०१८ रोजी मध्यान्हपूर्व स्विकारला आहे.

२७. श्री. डी. एम. भट, भावसे, (२००४) उप वनसंरक्षक (कार्य आयोजना) धुळे यांची बदलीने पदस्थापना संचालक, कुंडल वन विकास, प्रशासन व व्यवस्थापन अकादमी, कुंडल (सांगली) या पदावर करण्यात आली आहे. त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक १ ऑगस्ट २०१८ रोजी मध्यान्हपूर्व स्विकारला आहे.

२८. श्री. सिद्धेश सावर्डेकर, भावसे, (२०१५) सहायक वनसंरक्षक (अधिसंख्य पद), मध्य चांदा, वन विभाग यांची बदलीने पदस्थापना उप वनसंरक्षक (प्रा.), भामरागड या पदावर करण्यात आली आहे. त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक २ जुलै २०१८ रोजी मध्यान्होत्तर स्विकारला आहे.

२९. श्री. चंद्रशेखरन बाला एन., भावसे, (२०१२) उप वनसंरक्षक (प्रा.), भामरागड यांची बदलीने पदस्थापना उप वनसंरक्षक (कार्य आयोजना), नागपूर या पदावर करण्यात आली आहे. त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक ३ जुलै २०१८ रोजी मध्यान्हपूर्व स्विकारला आहे.

३०. श्री. एस. डी. वाढई, भावसे, (२००७) विभागीय वन अधिकारी, सामाजिक वनीकरण, जळगांव यांची बदलीने पदस्थापना उप वनसंरक्षक (प्रा.), बुलढाणा या पदावर करण्यात आली आहे. त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक २८ जून २०१८ रोजी मध्यान्होत्तर स्विकारला आहे.

२७ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ६-१२, २०१८/अग्रहायण १५-२१, शके १९४०

३१. श्री. बी. टी. भगत, भावसे, (२००६) उप वनसंरक्षक (प्रा.), बुलढाणा यांची बदलीने पदस्थापना उप वनसंरक्षक (कार्य आयोजना), धुळे या पदावर करण्यात आली आहे. त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक १४ सप्टेंबर २०१८ रोजी मध्यान्हपूर्व स्विकारला आहे.

३२. श्री. ए. अशरफ, भावसे, (१९८५) मुख्य महाव्यवस्थापक (नियोजन) महाराष्ट्र वन विकास महामंडळ, नागपूर यांची पदोन्नत्तीने पदस्थापना सदस्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य जैवविविधता मंडळ, नागपूर या पदावर करण्यात आली आहे. त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक २४ मार्च २०१८ रोजी मध्यान्होत्तर स्विकारला आहे.

३३. डॉ. एन. रामबाबू, भावसे, (१९८६) अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) पूर्व नागपूर यांची पदोन्नतीने पदस्थापना व्यवस्थापकीय संचालक, वन विकास महामंडळ मर्यादित, नागपूर या पदावर करण्यात आली आहे. त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक ३१ मार्च २०१८ रोजी मध्यान्होत्तर स्विकारला आहे.

३४. श्री. सुनील लिमये, भावसे, (१९८८) अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (कर्ामिक) नागपूर यांची बदलीने पदस्थापना अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) पूर्व नागपूर या पदावर करण्यात आली आहे. त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक ३१ मार्च २०१८ रोजी मध्यान्होत्तर स्विकारला आहे.

३५. श्री. महिप गुप्ता, भावसे, (१९९०) व्यवस्थापकीय संचालक, निसर्ग पर्यटन विकास मंडळ, नागपूर यांची पदोन्नतीने पदस्थापना अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (कर्ामिक) नागपूर या पदावर करण्यात आली आहे. त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक ३१ मार्च २०१८ रोजी मध्यान्होत्तर स्विकारला आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

सुनिल हंजे,

शासनाचे अवर सचिव.

------------------------------------

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,

विधान भवन मुंबई, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८

अधिसूचना

क्रमांक २६६२२/क-१.-----श्री. बा. बा. वाघमारे, ग्रंथपाल, माहिती व संशोधन अधिकारी हे त्यांच्या नियत वयोमानानुसार दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ मध्यान्होत्तर पासून सेवानिवृत्त होणार होते, तथापि, सार्वजनिक हितास्तव त्यांना दिनांक ३१ ऑक्टोबर, २०१९ रोजीपयर्ंत सेवेत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

ऋतुराज ज. कुडतरकर,

उप सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय.

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY I/C DIRECTOR SHRI MANOHAR SHANKAR GAIKWAD, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 EDITOR : I/C DIRECTOR SHRI MANOHAR SHANKAR GAIKWAD.

Cite this issue. Maharashtra Gazette, Government of Maharashtra, 06 December 2018. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.maharashtra.2018-12-06.Ordinary_CENTRAL-SECTION_Part-1/. Archive identifier in.gazette.maharashtra.2018-12-06.Ordinary_CENTRAL-SECTION_Part-1.