RNI No. MAHBIL/2009/35529
महाराष्ट्र शासन राजपत्र
भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी
वर्ष ४, अंक ४७] गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ६-१२, २०१८/अग्रहायण १५-२१, शके १९४० [पृष्ठे ७२, किंमत : रुपये १४.००
प्राधिकृत प्रकाशन
शासकीय अधिसूचना, नेमणुका इत्यादी
अधिसूचना
BY THE PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE, SINDHUDURG
Order
No. Admn./3148/2018.— Granted commuted leave ex-post-facto, for 01 day on 12th November 2018 to Smt. R. R. Kale, Civil Judge (Junior Division) and Judicial Magistrate, First Class., Malvan.
No locum tenens is necessary.
On return from leave Smt. R. R. Kale, is reposted as Civil Judge (Junior Division) and Judicial Magistrate, First Class, Malvan.
Certified that, under note 2 below rule 39 of Maharashtra Civil Services (Pay) Rule, 1981, Smt. R. R. Kale, would have been continued to an officiate as Civil Judge (Junior Division) and Judicial Magistrate, First Class, Malvan had she not proceeded on leave as above.
During the abovesaid leave period of Smt. R. R. Kale, Civil Judge (Junior Division) and Judicial Magistrate, First Class, Malvan, the charge of the Court of the Civil Judge (Junior Division) and Judicial Magistrate, First Class, Malvan and the charge of the Principal Magistrate, Juvenile Justice Board, Sindhudurg on 12th November 2018 was already kept with Shri. K. C. Rajput, Civil Judge (Junior Division) and Judicial Magistrate, First Class., Kudal.
Smt. R. R. Kale, Civil Judge (Junior Division) and Judicial Magistrate, First Class, Malvan is directed to submit joining report to this office, in view of provisions contained in para 571 of Chapter XXX of Civil Manual.
Contents of this order be communicated to the officers concerned.
S. D. JAGMALANI, Sindhudurg,
Principal District and Sessions Judge, dated the 14th November 2018.
Sindhudurg.
(१)
भाग एक (को.वि.पु.)-----१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ६-१२, २०१८/अग्रहायण १५-२१ शके १९४० नगरविकास विभाग ४ था मजला, मुख्य इमारत, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २८ नोव्हेंबर २०१८ अधिसूचना
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६.
क्रमांक टीपीएस. १२१८/४३४४/प्र.क्र. २०९/१८/नवि-१२.-----ज्याअर्थी, रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग जिल्ह्यची प्रादेशिक योजना (यापुढे ज्याचा उल्लेख '' उक्त प्रादेशिक योजना '' असा करण्यात आला आहे.) महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६ (यापुढे ज्याचा उल्लेख '' उक्त अधिनियम '' असा करण्यात आला आहे.) चे कलम १५(१) मधील तरतुदीनुसार अधिसूचना क्र. टिपीएस/१५८५/२३०५/प्र.क्र. २२६/८७/नवि-१/, दिनांक १२ डिसेंबर १९८७ अन्वये मंजूर केलेली असून (यापुढे ज्याचा उल्लेख '' उक्त अधिसूचना '' असा करण्यात आला आहे.) सदर प्रादेशिक योजना दिनांक १५ फेब्रुवारी १९८८ पासून अंमलात आलेली आहे ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम १८ (१) (ii) नुसार उक्त प्रादेशिक योजना क्षेत्रातील नियोजन प्राधिकरण नसलेल्या क्षेत्रात गावठांणामध्ये बांधकाम परवानगी देण्याचे अधिकार संबंधित ग्रामपंचायतीला देण्यात आलेले आहेत ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम १८(१) नुसार उक्त प्रादेशिक योजना क्षेत्रातील नियोजन प्राधिकरण नसलेल्या क्षेत्रामध्ये गावठाणाचे क्षेत्र वगळून उर्वरीत जमिनीवरील विकास परवानगी देण्याचे अधिकार जिल्हाधिकारी यांना देण्यात आलेले आहेत ;
आणि ज्याअर्थी, रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यमध्ये महसूल विभागाने अनेक गावांमध्ये गावठाण घोषित केलेले नाहीत ; आणि ज्याअर्थी, रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यंच्या महसूली गावामधील लहान भूखंडावरील बांधकाम परवानग्यांसाठी सुद्धा संबंधितांना जिल्ह्यच्या ठिकाणी जावे लागते अशा स्वरूपाच्या तक्रारी स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी शासनाकडे केलेल्या आहेत ;
आणि ज्याअर्थी, रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यतील भौगोलिक परिस्थिती विचारात घेता या दोन जिल्ह्यतील ग्रामपंचायतींना बांधकाम परवानगी/दुरुस्ती परवानगीचे अधिकार देण्याच्या दृष्टीने महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ मध्ये आवश्यक त्या सुधारणा करण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही करण्याची विनंती ग्रामविकास विभागाने केली आहे ;
आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमांतर्गत गठीत ग्रामपंचायती या उक्त अधिनियमाच्या कलम ४० चे उप कलम (१बी) च्या कक्षा आणि व्याप्तींमध्ये समाविष्ट आहेत.
आणि त्याअर्थी, आता उक्त अधिनियमाच्या कलम ४० चे पोट-कलम (१बी) मधील तरतुदीनुसार शासनास प्राप्त असलेल्या सर्व शक्तीस अनुसरून शासन याद्वारे रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग प्रादेशिक योजना क्षेत्रातील नियोजन प्राधिकरण नसलेल्या ग्रामपंचायतींच्या क्षेत्राकरिता खालील अटींच्या अधीन राहून संबंधित ग्रामपंचायतींची विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती करण्यात येत आहे.
अटी व शर्ती :---
(i) संबंधित ग्रामपंचायतींना त्याचे अधिकार क्षेत्रातील जमिनीवर प्रचलित नियमावलीनुसार बांधकाम परवानगी देण्याचे अधिकार राहतील.
(ii) बांधकाम परवानगी देणेपूर्वी जिथे आवश्यक आहे त्या ठिकाणी बिनशेती परवानगी/रेखांकन परवानगी/जमीन उप विभागणी सध्याच्या प्रचलित कार्यपद्धतीनुसार करून घेणे आवश्यक राहील.
(iii) विशेष वियोजन प्राधिकरण म्हणून सर्व प्रशासनिक बाबी/लेखापरिक्षण इत्यादींची पूर्तता संबंधित ग्रामपंचायतींनी लागू असलेल्या इतर कायद्याच्या प्रचलित तरतुदीनुसार करणे आवश्यक राहील. तसेच बांधकाम परवानगीतील प्राप्त होणारी विकास शुल्काची रक्कम स्वतंत्र खात्यात जमा करून ती रक्कम फक्त मूलभूत सुखसोयी व पायाभूत सोयी-सुविधा पुरविण्यासाठी किंवा त्यांचा विकास करण्यासाठीच वापरणे बंधनकारक राहील.
(iv) सदर अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून अंमलात येईल.
उक्त अधिसूचना नागरीकांच्या अवलोकनार्थ कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेमध्ये खाली नमूद केलेल्या कार्यालयांमध्ये एक महिन्यांच्या कालावधीसाठी उपलब्ध राहील.
(१) आयुक्त, कोकण विभाग, कोकण भवन, नवी मुंबई ४०० ६१४. (२) जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी जिल्हा, मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारत, पहिला मजला, कक्ष क्र. १०४, जयस्तंभ, ता. जि. रत्नागिरी. (३) जिल्हाधिकारी, सिंधुदुर्ग जिल्हा, सिंधुदुर्गनगरी, ओरोस, जि. सिंधुदुर्ग. (४) सहसंचालक नगररचना, कोकण विभाग, कोकण भवन, नवी मुंबई. (५) नगर रचनाकार, रत्नागिरी शाखा, ६६९, सावंत बंगला, पहिला मजला, स्वामी विवेकांनद रोड, मारुती मंदीर, शिवाजी स्टेडियमच्या मागे, रत्नागिरी.
(६) नगर रचनाकार, सिंधुदुर्ग शाखा, प्रशासकीय इमारत, ' सी ' ब्लॉक, पहिला मजला, सिंधुदुर्गनगरी, जि. सिंधुदुर्ग, सदरची सूचना ही महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in (कायदे व नियम) या वेबसाईटवर उपलब्ध राहील.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
अशोक का. खांडेकर, कार्यासन अधिकारी.
३ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ६-१२, २०१८/अग्रहायण १५-२१ शके १९४०URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT
4th Floor, Main Building, Mantralaya, Mumbai 400 032, dated the 28th November 2018
NOTIFICATION
MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING Act, 1966.
No. TPS. 1218/4344/CR-209/18/UD-12.— Whereas, the Government of Maharashtra vide Urban Development Department Notification No. TPS-1585/2305/C.R. 226/87/UD-1, dated 12th December 1987 (hereinafter referred to as '' the said Notification '') sanctioned the Regional Plan of Ratnagari and Sindhudurg District (hereinafter referred to as '' the said Regional Plan '') under the provision of section 15(1) of Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (hereinafter referred to as '' the said Act '') which came into force with effect from 15th February 1988 ;
And whereas, under section 18(1) (ii) of the said Act, the powers to issue building permissions in the Gaothan area of Regional Plan, which is not covered under jurisdiction of any Planning Authority, are entrusted to the concerned Grampanchayat ;
And whereas, under section 18(1) of the said Act, the powers to issue development permission in the area of the Regional Plan, excluding Gaothan area which is not covered under jurisdiction of any Planning Authority, are entrusted to the concerned Collector of the District ;
And whereas, the Government in Revenue Department has not declared Gaothans in many villages of Ratnagiri and Sindhudurg Districts ;
And whereas, the local Public Representatives of these District has brought the facts to the notice of the State Government that the building permissions for even small area outside Gaothan area are to be obtained at District level ;
And whereas, considering geographical conditions of Ratnagiri and Sindhudurg Districts, Rural Development Department has requested Urban Development Department to make suitable amendments in the said Act, so as to empower the Grampanchayat to issue building permissions in the village area of Ratnagiri and Sindhudurg District ;
And whereas, the Grampanchayats constituted under Grampanchayat Act are covered within the preview of sub-section (1B) of section 40 of the said Act.
Now therefore, in exercise of the powers conferred under sub-section (1B) of section 40 of the said Act and all other powers enabling it in this behalf, the Government of Maharashtra hereby appoints the Grampanchayats in Ratnagiri and Sindhudurg Districts as Special Planning Authorities for its area within Regional Plan which is not covered under the jurisdiction of any Planning Authority on following terms and conditions.
Terms and Conditions :—
(1) The powers to issue building permission as per prevailing Development Control Regulations are given to the Concerned Grampanchayats within the area of its jurisdiction.
(2) Non Agricultural Permission/Layout approvals/Subdivision of land will continue to be obtained as per prevailing procedure, wherever necessary before issuing building permissions.
भाग एक (को.वि.पु.)-----१अ४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ६-१२, २०१८/अग्रहायण १५-२१ शके १९४० (3) Concerned Grampanchayats as a Special Planning Authority have to carry out all its administrative duties/audit procedures etc. as per prevailing provisions of any other applicable existing Act/Regulations. The Development charges collected in lieu of building permissions should be deposited in separate Bank account and should be utilized to provide or develop basic amenities and infrastructure only.
(4) This notification shall come into force from the date of publication of this notification in Maharashtra Government Gazzette.
The said notification shall be available for inspection for the general public during office hours on all working days at the following offices for a period of one months :—
(i) The Divisional Commissioner, Konkan Division, Kankan Bhavan, Navi Mumbai.
(ii) Collector Ratnagiri District, Central admistrative building, 1st floor, Room No. 104, Jaystambh, Dist. Ratnagiri.
(iii) Collector Sindhudurg District, Sindhudurgnagari, Oros, Dist-Sindhudurg.
(iv) Joint Director of Town Planning, Konkan Division, Konkan Bhavan, Belapur, Navi Mumbai.
(v) Town Planner, Ratnagiri Branch, 669, Sawant bunglow, 1st floor, Swami Vivekanand Road, Maruti Mandir, Shivaji Stadium back side, Ratnagiri.
(vi) Town Planner, Sindhudurg Branch, admistrative building, 'C' block, 1st floor Sindhudurgnagari, Dist Sindhudurg.
This notification shall also be published on the Government website at www.maharashtra.gov.in (Act and Rules).
By order and in the name of the Governor of Maharashtra,
ASHOK K. KHANDEKAR,
Section Officer.
५ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ६-१२, २०१८/अग्रहायण १५-२१ शके १९४०उप विभागीय अधिकारी, माणगाव यांजकडून
क्रमांक उविअमा-भूसं/कात-२/एसआर ६४/२०१२.--- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १९६१ (१९६२ चा महा. तीन) चे कलम एक, पोट-कलम (३) अन्वये काढण्यात आलेली व दिनांक २६ एप्रिल २०१२ च्या महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्र, भाग चार-ब, पृष्ठ क्र. ४४ ते ४८ वर प्रसिद्ध करण्यात आलेली दिनांक २६ एप्रिल २०१२ ची शासकीय अधिसूचना, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग क्र. आयडीसी २०१२/(७)/उ-१४ उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण सहाचे उपबंध हे त्या अधिसूचनेच्या अनुसूचित विनिर्दीष्ट करण्यात आलेल्या क्षेत्रात एप्रिल २०१२ महिन्याच्या २६ व्या दिवसापासून अंमलात येतील असा महाराष्ट्र शासनाने निर्देश दिला आहे ;
आणि ज्याअर्थी, उपरोक्त अधिनियमाचे प्रकरण ६ च्या क्षेत्रात लागू करण्यात आले आहे व त्या सोबतच्या परिशिष्टात नमूद केलेल्या जमिनी समाविष्ट आहेत ;
आणि ज्याअर्थी, उपरोक्त अधिनियमाचे कलम ३२ अन्वये ज्या क्षेत्रात उपरोक्त अधिनियमाचे प्रकरण ६ लागू करण्यात आले आहे. त्या क्षेत्रातील जमिनी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळास औद्योगिक किंवा उपरोक्त अधिनियमाच्या उद्दिष्टांच्या पुर्ततेसाठी संपादन करण्यास अधिकार महाराष्ट्र शासनास प्रदान केले आहे ;
आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाच्या उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाचे आयडीसी/१८९२(१७४४१) उद्योग १४, दिनांक ११ जून, १९९३ अन्वये प्रदान करण्यांत आलेल्या अधिकारानुसार महाराष्ट्र शासनाच्या उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाचे आयडीसी/२१०६/(४८५)/उ-१४, दिनांक १० नोव्हेंबर २००६ अन्वये महाराष्ट्र् औद्योगिक विकास अधिनियम, १९६२ च्या नियम २८ ने जिल्हाधिकारी यांना प्रदान केलेले उपरोक्त नियमाची कलमे ३२, ३६ व ३८ चे अधिकार आणि नियमाचे कलम २(क) अन्वये उप विभागीय अधिकारी, माणगांव विभाग माणगांव यांना कार्यान्वित करण्याचे अधिकार देण्यात आलेले आहेत आणि ज्याअर्थी सोबतच्या परिशिष्टात नमुद केलेल्या क्षेत्राची महामंडळास नियोजित दिल्ली- मुंबई इंडस्टि्रयल कॉरीडोर अंतर्गत दिघी पोर्ट प्रकल्प निजामपूर औद्योगिक क्षेत्रासाठी जमिनी संपादन करण्याची जरुरी आहे, असे उप विभागीय अधिकारी, माणगांव विभाग माणगांव यांना वाटते ;
आणि ज्याअर्थी, मा. जिल्हाधिकारी सोा. रायगड-अलिबाग यांनी त्यांचेकडील पत्र क्र. भूसंपादन/टे-६/मौजे-येलवडे-दरास अनुमती/२०१८, दिनांक ९ मार्च २०१८ अन्वये दर घोषीत करण्यास दिलेल्या अनुमतीनुसार व महाव्यवस्थापक (भूसंपादन) मऔविम, मुंबई-९३, यांनी त्यांचेकडील पत्र क्र. मऔविम/व्य. (भूसं. २ (डीएआयसी)/ए ३३५८३, दिनांक १४ फेब्रुवारी २०१८ च्या पत्रान्वये कळविलेल्या व निश्चित केलेल्या भूसंपादन धोरणास आणि मोबदल्याची देय असलेली तरतूदीची प्रसिद्धी केली आहे आणि ज्याअर्थी, या भूसंपादनाप्रतीचे धोरण स्वेच्छेने आणि जमिनीच्या भूधारकांनी मान्य करून त्यांच्या जमिनी उक्त अधिनियमाद्वारे संपादन करण्यास होकार लेखी स्वरुपात सादर केला आहे. तसेच संपादनापोटी देऊ केलेला मोबदला व इतर तरतूदी त्यांना विनाअट मान्य असल्याबाबत लेखी स्वरुपात कळविले आहे ;
आणि ज्याअर्थी, सोबतच्या अनुसूचित नमूद केलेल्या जमीन मालकांनी व हितसंबंधित असणायांनी दाखविलेल्या कारणांचा व ज्यांनी स्वखुषीने जमिन देण्यास लेखी स्वरुपात संमतीपत्र दाखल केलेली आहेत त्यांचा विचार करून महाराष्ट्र विकास अधिनियम, १९६१ चे कलम ३२(२) अन्वये या जमिनी संपादन करण्याचा निर्णय उप विभागीय अधिकारी, माणगांव विभाग माणगांव यांनी घेतला आहे.
त्याअर्थी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १९६१ चे कलम ३२(१) चा वापर करून अनुसूचित नमूद केलेल्या जमिनी उपरोक्त कारणासाठी संपादित केल्या असून त्या बाबत उप विभागीय अधिकारी, माणगांव विभाग माणगांव ही नोटीस प्रसिद्ध करत आहेत.
अनुसूची
निजामपूर औद्योगिक क्षेत्र
जिल्हा रायगड, ता. माणगांव, गांव येलवडे
अनुक्रमांक सव्र्हे नं./गट नं.
हिस्सा नं. क्षेत्र (हे. आर) (१) (२)
(३)
(४)
१ १२७ ० २०.१२० माणगांव, दिनांक २६ नोव्हेंबर २०१८.
प्रशाली जाधव-दिघावकर, उप विभागीय अधिकारी, माणगांव विभाग, माणगांव.
६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ६-१२, २०१८/अग्रहायण १५-२१ शके १९४०जिल्हाधिकारी, रायगड यांजकडून
शुद्धिपत्र
वाचा : (१) जिल्हाधिकारी, रायगड यांजकडील अनुसूची-अ क्रमांक मशा/एल.एन.ए./अ-१(अ) व (ब)/एन.ए.दर १९९६/ न.पा.श्रीवर्धन/२०१८, दिनांक १० सप्टेंबर २०१८.
क्रमांक मशा/एल.एन.ए. १(अ) व १(ब)/ना.क्षेत्र अकृ. आका/श्रीवर्धन/२०१८.--- जिल्हाधिकारी, रायगड यांजकडील अनुसूची-अ क्रमांक मशा/एल.एन.ए./अ-१(अ) व (ब)/एन.ए. दर १९९६/न.पा.श्रीवर्धन/२०१८, दिनांक १० सप्टेंबर २०१८ अन्वये महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर २७-ऑक्टोबर ३, २०१८ मध्ये प्रसिद्ध केली असून, त्यामध्ये शासन विधि व न्याय विभाग यांचेकडील महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ५४/२०१७, दिनांक १ सप्टेंबर २०१७ व शासन महसूल व वन विभागाकडील परिपत्रक क्रमांक एनएपी-२०१५/प्र.क्र. ४७/टी-१, दिनांक ५ फेब्रुवारी २०१८ अन्वये दिलेल्या निर्देशानुसार दिनांक १ ऑगस्ट १९९६ ते ३१ जुलै २००१ ह्य हमी कालावधीकरिता श्रीवर्धन नगरपालिका हद्दीतील नागरी क्षेत्रातील अकृषिक आकारणीचे प्रमाणदर निश्चित करुन प्रसिद्ध केलेले आहेत.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर २७-ऑक्टोबर ३, २०१८ पहाता, त्यामध्ये पृष्ठ क्र. ३१ वरील अनुसूची-अ च्या पुढील पृष्ठ क्र. ३२ व ३३ वर अनुसूची-क चालू व समाप्त असे चुकीने टंकलिखीत झालेले आहे. तरी शासन राजपत्रात पृष्ठ क्र. ३२ व ३३ वर अनुसूची-क चालू व अनुसूची-क समाप्त असे चुकीने टंकलिखीत झालेले रद्द समजण्यात यावे.
अलिबाग, दिनांक २६ नोव्हेंबर २०१८.
डॉ. विजय सूर्यवंशी, जिल्हाधिकारी, रायगड.
जिल्हाधिकारी, रायगड यांजकडून
शुद्धिपत्र
वाचा : (१) जिल्हाधिकारी, रायगड यांजकडील अनुसूची-ब क्रमांक मशा/एल.एन.ए./अ-१(अ) व (ब)/एन.ए.दर २००१/ न.पा.महाड/२०१८, दिनांक १० सप्टेंबर २०१८.
क्रमांक मशा/एल.एन.ए. १(अ) व १(ब)/ना.क्षेत्र अकृ. आका/महाड/२०१८.--- जिल्हाधिकारी, रायगड यांजकडील अनुसूची-ब क्रमांक मशा/एल.एन.ए./अ-१(अ) व (ब)/एन.ए. दर २००१/न.पा.महाड/२०१८, दिनांक १० सप्टेंबर २०१८ अन्वये महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर २७-ऑक्टोबर ३, २०१८ मध्ये प्रसिद्ध केली असून, त्यामध्ये शासन विधि व न्याय विभाग यांचेकडील महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ५४/२०१७, दिनांक १ सप्टेंबर २०१७ व शासन महसूल व वन विभागाकडील परिपत्रक क्रमांक एनएपी-२०१५/प्र.क्र. ४७/टी-१, दिनांक ५ फेब्रुवारी २०१८ अन्वये दिलेल्या निर्देशानुसार दिनांक १ ऑगस्ट २००१ ते ३१ जुलै २००६ (पुढील पाच वर्षासाठी मुदतवाढ दिनांक १ ऑगस्ट २००६ ते ३१ जुलै २०११) ह्य हमी कालावधीकरिता महाड नगरपालिका हद्दीतील नागरी क्षेत्रातील अकृषिक आकारणीचे प्रमाणदर निश्चित करुन प्रसिद्ध केलेले आहेत.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर २७-ऑक्टोबर ३, २०१८ पहाता, त्यामध्ये अनुसूची-ब च्या पृष्ठ क्र. २६ वरील अ.क्र. १३, रकाना क्र. ४ मध्ये स. नं. १३६ दोनदा (Double) टंकलिखीत झालेला आहे. तरी शासन राजपत्रात पृष्ठ क्र. २६ वरील अ.क्र. १३, रकाना क्र. ४ मध्ये दोनदा (Double) चुकीने टंकलिखीत झालेल्या स. नं. १३६ पैकी एक स. नं. १३७ असा वाचणेत यावा.
अलिबाग, दिनांक २६ नोव्हेंबर २०१८.
डॉ. विजय सूर्यवंशी, जिल्हाधिकारी, रायगड.
७ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ६-१२, २०१८/अग्रहायण १५-२१ शके १९४०जिल्हाधिकारी, रायगड यांजकडून
शुद्धिपत्र
वाचा : (१) जिल्हाधिकारी, रायगड यांजकडील अनुसूची-अ क्रमांक मशा/एल.एन.ए./अ-१(अ) व (ब)/एन.ए.दर १९९६/ न.पा.खोपोली/२०१८, दिनांक १० सप्टेंबर २०१८.
(२) जिल्हाधिकारी, रायगड यांजकडील अनुसूची-ब क्रमांक मशा/एल.एन.ए./अ-१(अ) व (ब)/एन.ए.दर २००१/ न.पा.खोपोली/२०१८, दिनांक १० सप्टेंबर २०१८.
(३) जिल्हाधिकारी, रायगड यांजकडील अनुसूची-क क्रमांक मशा/एल.एन.ए./अ-१(अ) व (ब)/एन.ए.दर २०११/ न.पा.खोपोली/२०१८, दिनांक १० सप्टेंबर २०१८.
क्रमांक मशा/एल.एन.ए. १(अ) व १(ब)/ना.क्षेत्र अकृ. आका/खालापूर/२०१८.--- जिल्हाधिकारी, रायगड यांजकडील अनुसूची-अ क्रमांक मशा/एल.एन.ए./अ-१(अ) व (ब)/एन.ए. दर १९९६/न.पा.खोपोली/२०१८, दिनांक १० सप्टेंबर २०१८, अनुसूची-ब क्रमांक मशा/ एल.एन.ए./अ-१(अ) व (ब)/एन.ए.दर २००१/न.पा.खोपोली/२०१८, दिनांक १० सप्टेंबर २०१८ व अनुसूची-क क्रमांक मशा/एल.एन.ए./अ- १(अ) व (ब)/एन.ए.दर २०११/न.पा.खोपोली/२०१८, दिनांक १० सप्टेंबर २०१८ अन्वये महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर २७-ऑक्टोबर ३, २०१८ मध्ये प्रसिद्ध केली असून, त्यामध्ये शासन विधि व न्याय विभाग यांचेकडील महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ५४/२०१७, दिनांक १ सप्टेंबर २०१७ व शासन महसूल व वन विभागाकडील परिपत्रक क्रमांक एनएपी-२०१५/प्र.क्र. ४७/टी- १, दिनांक ५ फेब्रुवारी २०१८ अन्वये दिलेल्या निर्देशानुसार दिनांक १ ऑगस्ट १९९६ ते ३१ जुलै २००१, दिनांक १ ऑगस्ट २००१ ते ३१ जुलै २००६ (पुढील पाच वर्षासाठी मुदतवाढ दिनांक १ ऑगस्ट २००६ ते ३१ जुलै २०११) व दिनांक १ ऑगस्ट २०११ ते ३१ जुलै २०१६ (पुढील पाच वर्षासाठी मुदतवाढ दिनांक १ ऑगस्ट २०१६ ते ३१ जुलै २०२१) ह्य हमी कालावधीकरिता खोपोली नगरपालिका हद्दीतील नागरी क्षेत्रातील अकृषिक आकारणीचे प्रमाणदर निश्चित करुन प्रसिद्ध केलेले आहेत.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर २७-ऑक्टोबर ३, २०१८ पहाता, त्यामध्ये अनुसूची-अ, ब व क मध्ये तालुका खोपोली असे चुकीने टंकलिखीत झालेले आहे. त्याऐवजी तालुका खालापूर असे वाचावे.
अलिबाग, दिनांक २६ नोव्हेंबर २०१८.
डॉ. विजय सूर्यवंशी, जिल्हाधिकारी, रायगड.
८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ६-१२, २०१८/अग्रहायण १५-२१ शके १९४०जिल्हाधिकारी, रायगड यांजकडून
शुद्धिपत्र
वाचा : (१) जिल्हाधिकारी, रायगड यांजकडील अनुसूची-ब क्रमांक मशा/एल.एन.ए./अ-१(अ) व (ब)/एन.ए.दर २००१/ न.पा.कर्जत/२०१८, दिनांक १० सप्टेंबर २०१८.
(२) जिल्हाधिकारी, रायगड यांजकडील अनुसूची-क क्रमांक मशा/एल.एन.ए./अ-१(अ) व (ब)/एन.ए.दर २०११/ न.पा.कर्जत/२०१८, दिनांक १० सप्टेंबर २०१८.
क्रमांक मशा/एल.एन.ए. १(अ) व १(ब)/ना.क्षेत्र अकृ. आका/कर्जत/२०१८.--- जिल्हाधिकारी, रायगड यांजकडील अनुसूची-ब क्रमांक मशा/एल.एन.ए./अ-१(अ) व (ब)/एन.ए. दर २००१/न.पा.महाड/२०१८, दिनांक १० सप्टेंबर २०१८ व अनुसूची-क क्रमांक मशा/ एल.एन.ए./अ-१(अ) व (ब)/एन.ए.दर २०११/न.पा.कर्जत/२०१८, दिनांक १० सप्टेंबर २०१८ अन्वये महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- कोकण विभागीय पुरवणी गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ११-१७, २०१८ मध्ये प्रसिद्ध केली असून, त्यामध्ये शासन विधि व न्याय विभाग यांचेकडील महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ५४/२०१७, दिनांक १ सप्टेंबर २०१७ व शासन महसूल व वन विभागाकडील परिपत्रक क्रमांक एनएपी-२०१५/प्र.क्र. ४७/टी-१, दिनांक ५ फेब्रुवारी २०१८ अन्वये दिलेल्या निर्देशानुसार दिनांक १ ऑगस्ट २००१ ते ३१ जुलै २००६ (पुढील पाच वर्षासाठी मुदतवाढ दिनांक १ ऑगस्ट २००६ ते ३१ जुलै २०११) व दिनांक १ ऑगस्ट २०११ ते ३१ जुलै २०१६ (पुढील पाच वर्षासाठी मुदतवाढ दिनांक १ ऑगस्ट २०१६ ते ३१ जुलै २०२१) ह्य हमी कालावधीकरिता कर्जत नगरपालिका हद्दीतील नागरी क्षेत्रातील अकृषिक आकारणीचे प्रमाणदर निश्चित करुन प्रसिद्ध केलेले आहेत.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ११-१७, २०१८ पहाता, त्यामध्ये अनुसूची- ब व अनुसूची-क मधील टिप (१) मध्ये खोपोली हा शब्द चुकीने टंकलिखित केलेला आहे. तथापि, खोपोली या शब्दाऐवजी कर्जत हा शब्द वाचण्यात यावा.
अलिबाग, दिनांक २६ नोव्हेंबर २०१८.
डॉ. विजय सूर्यवंशी, जिल्हाधिकारी, रायगड.
जिल्हाधिकारी, रायगड यांजकडून
शुद्धिपत्र
वाचा : (१) जिल्हाधिकारी, रायगड यांजकडील अनुसूची-अ क्रमांक मशा/एल.एन.ए./अ-१(अ) व (ब)/एन.ए.दर १९९६/ न.पा.पेण/२०१८, दिनांक १० सप्टेंबर २०१८.
(२) जिल्हाधिकारी, रायगड यांजकडील अनुसूची-ब क्रमांक मशा/एल.एन.ए./अ-१(अ) व (ब)/एन.ए.दर २००१/ न.पा.पेण/२०१८, दिनांक १० सप्टेंबर २०१८.
(३) जिल्हाधिकारी, रायगड यांजकडील अनुसूची-क क्रमांक मशा/एल.एन.ए./अ-१(अ) व (ब)/एन.ए.दर २०११/ न.पा.पेण/२०१८, दिनांक १० सप्टेंबर २०१८.
क्रमांक मशा/एल.एन.ए. १(अ) व १(ब)/ना.क्षेत्र अकृ. आका/खालापूर/२०१८.--- जिल्हाधिकारी, रायगड यांजकडील अनुसूची-अ क्रमांक मशा/एल.एन.ए./अ-१(अ) व (ब)/एन.ए. दर १९९६/न.पा.पेण/२०१८, दिनांक १० सप्टेंबर २०१८, अनुसूची-ब क्रमांक मशा/एल.एन.ए./ अ-१(अ) व (ब)/एन.ए.दर २००१/न.पा.पेण/२०१८, दिनांक १० सप्टेंबर २०१८ व अनुसूची-क मशा/एल.एन.ए./अ-१(अ) व (ब)/एन.ए. दर २०११/न.पा.पेण/२०१८, दिनांक १० सप्टेंबर २०१८ अन्वये महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर २७- ऑक्टोबर ३, २०१८ मध्ये प्रसिद्ध केली असून, त्यामध्ये शासन विधि व न्याय विभाग यांचेकडील महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ५४/ २०१७, दिनांक १ सप्टेंबर २०१७ व शासन महसूल व वन विभागाकडील परिपत्रक क्रमांक एनएपी-२०१५/प्र.क्र. ४७/टी-१, दिनांक ५ फेब्रुवारी९ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ६-१२, २०१८/अग्रहायण १५-२१ शके १९४० २०१८ अन्वये दिलेल्या निर्देशानुसार दिनांक १ ऑगस्ट १९९६ ते ३१ जुलै २००१, दिनांक १ ऑगस्ट २००१ ते ३१ जुलै २००६ (पुढील पाच वर्षासाठी मुदतवाढ दिनांक १ ऑगस्ट २००६ ते ३१ जुलै २०११) व दिनांक १ ऑगस्ट २०११ ते ३१ जुलै २०१६ (पुढील पाच वर्षासाठी मुदतवाढ दिनांक १ ऑगस्ट २०१६ ते ३१ जुलै २०२१) ह्य हमी कालावधीकरिता पेण नगरपालिका हद्दीतील नागरी क्षेत्रातील अकृषिक आकारणीचे प्रमाणदर निश्चित करुन प्रसिद्ध केलेले आहेत.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर २७-ऑक्टोबर ३, २०१८ पहाता, त्यामध्ये अनुसूची-अ व ब मध्ये अ. क्र. १४ कडील रकाना ४ मध्ये खालीलप्रमाणे दुरूस्ती करणेत येत आहे. तसेच अनुसूची-ब मध्ये अ.क्र. १४ रकाना क्र. ३ मध्ये ' पी ' ऐवजी ' ७ ' व अनुसूची-क मध्ये अ. क्र. १४ कडील रकाना क्र. ४ मध्ये ' लिमीटरच्या ' ऐवजी ' लिमीटच्या ' असे वाचण्यात यावे.
अनुसूची-अ
(४)
भूविभाग : वार्ड क्र. ५ मधील सिटी बँक सव्र्हे लिमीटच्या दक्षिणेकडील सर्व मिळकती.
सव्र्हे नंबर : ७२ ते ७५, ७७, ७८, ७९, ८० ते ९०, ३४३ ते ३५७, ३५९ ते ३८६, ३९३ ते ३९८, ४६२, ४६६, ४६७.
अंतिम भूखंड क्र. : १३७ ते १४३.
अनुसूची-ब
(४)
भूविभाग : वार्ड क्र. ५ मधील सिटी बँक सव्र्हे लिमीटच्या दक्षिणेकडील सर्व मिळकती.
सव्र्हे नंबर : ७२ ते ७५, ७७, ७८, ७९, ८० ते ९०, ३४३ ते ३५७, ३५९ ते ३८६, ३९३ ते ३९८, ४६२, ४६६, ४६७.
अंतिम भूखंड क्र. : १३७ ते १४३.
अलिबाग, दिनांक २६ नोव्हेंबर २०१८.
डॉ. विजय सूर्यवंशी, जिल्हाधिकारी, रायगड.
भाग एक (को.वि.पु.)-----२१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ६-१२, २०१८/अग्रहायण १५-२१ शके १९४०
जिल्हाधिकारी व सक्षम प्राधिकारी (नागरी क्षेत्र कमाल धारणा), बृहन्मुंबई यांजकडून
वाचले.---- (१) नागरी जमीन (कमाल धारणा व विनियमन) अधिनियम, १९७६ चे कलम ८(४) खालील आदेश क्र. सी/ युएलसी/६(i)/SR-V-२, दिनांक २९ मार्च १९८१ व शुद्धिपत्र, दिनांक ५ जून १९९६.
(२) नागरी जमीन (कमाल धारणा व विनियमन) अधिनियम, १९७६ चे कलम ८(४) खालील आदेश क्र. सी/ युएलसी/६(i)/SR-१/१५५, दिनांक २९ ऑक्टोबर १९७७.
(३) कलम १०(३) खालील अधिसूचना दिनांक २१ जून २००५ व महाराष्ट्र शासन राजपत्र दिनांक २८ जुलै २००५ व कलम १०(५) खालील नोटीस दिनांक १३ फेब्रुवारी २००६.
(४) मा. उच्च न्यायालय यांचेकडील आदेश दिनांक १ नोव्हेंबर २०१८.
(५) अतिरिक्त सरकारी वकील, मुंबई हायकोर्ट (मूळ शाखा) यांचे पत्र दिनांक २ नोव्हेंबर २०१८.
(६) मे. निशल्प रियालटीज एलएलपी, यांचे पत्र दिनांक ५ नोव्हेंबर २०१८.
आदेश
क्रमांक सी/युएलसी/डे-V/६(i)/SR-V-२/I-१५५/२०१८.----- सदर प्रकरणी या कार्यालयाकडील नस्ती क्र. सी/युएलसी/डे-५/ ६(१)/एसआर-I/१५५ ची तपासणी केली असता जमीनधारक डॉ. मायकल लिओपोल्ड मस्कारनेस यांनी कलम ६(१) खाली विवरणपत्र दिनांक ३ मे १९७६ रोजी दाखल केले होते. सदर विवरणपत्रात त्यांनी मौजे-एक्सर, ता. बोरीवली येथील स.क्र. १३२/८, १५२/१ व मौजे- दहिसर येथील स.क्र. २९३ च्या मिळकती घोषित केल्या आहेत. सदर विवरण पत्राच्या अनुषंगाने या कार्यालयाने दिनांक २८ मार्च १९७७ रोजी प्रारूप विवरण निर्गमित केले होते. सदर विवरणपत्राप्रमाणे ३९४९९.०० चौ.मी. क्षेत्र अतिरिक्त घोषित केले आहे. त्या विवरण पत्रावर वेळोवेळी सुनावणी होऊन दिनांक २९ ऑक्टोबर १९७७ रोजी कलम ८(४) चे आदेश पारीत करून जमीनधारकांनी धारण केलेल्या जमिनीपैकी २५१७४.७५ चौ.मी. क्षेत्र अतिरिक्त क्षेत्र घोषित करण्यात आले होते. तसेच अतिरिक्त क्षेत्रासाठी कलम ९ खाली अंतिम विवरणपत्र (Final Statement) दिनांक २९ ऑक्टोबर १९७७ रोजी घोषित केले. तद्नंतर दिनांक ८ ऑगस्ट २००० रोजी कलम १० (१) खाली अधिसूचना प्रसिद्ध करून महाराष्ट्र शासन राजपत्रात दिनांक १८ जानेवारी २००१ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आली होती, त्यानंतर कलम १०(३) प्रमाणे अधिसूचना दिनांक १९ मे २००५ रोजी राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आली होती. जमीनधारकास अतिरिक्त क्षेत्राचा ताबा देण्यासाठी कलम १०(५) खाली नोटीस दिनांक २३ फेब्रुवारी २००६ रोजी देण्यात आली. प्रकरणी नगर भूमापन अधिकारी, बोरीवली यांनी मौजे-एक्सर, ता. बोरीवली येथील न.भू.क्र. ८६७ व ८५७ मधील २४१२६.०० चौ.मी. अतिरिक्त क्षेत्राचा ताबा घेण्यात आले नसल्याचे त्यांचेकडील पत्र दिनांक १० जुलै २००९ व ३१ जुलै २००९ नुसार या कार्यालयास कळविले होते. सदर प्रकरणी जमीनधारकांनी न.भू.क्र. ८५७ व ८६७ मौजे-एक्सर करिता मा. उच्च न्यायालयात याचिका क्र. ९३१/२००९ दाखल केली होती. सदर याचिकेत मा. उच्च न्यायालयाचे दिनांक ३१ ऑगस्ट २००९ रोजी वरील न.भू.क्र. मधील अतिरिक्त क्षेत्राचा ताबा घेतला नसल्यामुळे सदर जागा संपादनातून वगळण्याचे आदेश झाल्यामुळे या कार्यालयाने दिनांक ११ सप्टेंबर २००९ च्या पत्रान्वये सदरची जागा कलम १०(३) व १०(५) खालील संपादनात प्रक्रिया रद्द करण्यात आली आहे.
तसेच या कार्यालयाची नस्ती क्र. सी/युएलसी/डे-५/एसआर-V/२ ची तपासणी केली असता जमीनधारक श्रीमती इजिनीया केंडीस यांनी कलम ६(१) खाली विवरणपत्र दिनांक १३ ऑगस्ट १९७६ रोजी दाखल केले असून त्यामध्ये त्यांनी मौजे-एक्सर, ता. बोरीवली येथील स.क्र. ११०, प्लॉट नं. १५, स.नं. १५३, हिस्सा नं. ११, १२, १३ व ८ तसेच स.नं. १२२ व ११९/हिस्सा नं. १ घोषित केले आहेत. विवरणपत्राची छाननी होऊन दिनांक २१ फेब्रुवारी १९८१ रोजी कलम ८(३) प्रमाणे प्रारूप विवरणपत्र निर्गमित केले. तसेच सदर मिळकतीसाठी दिनांक २९ मार्च १९८१ रोजी कलम ८(४) चे आदेश पारीत करून जमीनधारकांनी मौजे-एक्सर येथील धारण केलेल्या जमिनीपैकी १९६९०.४० चौ.मी. अतिरिक्त क्षेत्र (SVL) घोषित केले. तसेच अतिरिक्त क्षेत्रासाठी कलम ९ खाली अंतिम विवरणपत्र (Final Statement) निर्गमित केले व दिनांक ८ जुलै १९८१ रोजी कलम १०(१) खाली अधिसूचना प्रसिद्ध करून महाराष्ट्र शासन राजपत्रात दिनांक १६ जुलै १९८१ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. या कार्यालयाने कलम ८(४) च्या आदेशाला दिनांक ५ जून १९९६ रोजी शुद्धिपत्रक पारीत केले. सदर शुद्धिपत्रकानुसार अतिरिक्त क्षेत्र कमी होऊन ते १६४३३.४४ चौ.मी. इतके झाले. दिनांक २९ मार्च २००० रोजी कलम ९ खाली अंतिम विवरणपत्र (Final Statement) व कलम १०(१) खाली अधिसूचना प्रसिद्ध केली. कलम १०(३) प्रमाणे अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात दिनांक २८ जुलै २००५ रोजी प्रसिद्ध केली. जमीनधारकास कलम १०(५) खाली नोटीस दिनांक १३ फेब्रुवारी २००६ रोजी देण्यात आली होती. सदर १०(५) च्या नोटीस प्रमाणे दिनांक ९ मार्च २००६ रोजी नगर भूमापन अधिकारी, बोरीवली यांनी मौजे-एक्सर, ता.बोरीवली येथील न.भू.क्र. ८७३-क, ८७२, ८६९, ८७०, ८७१, १०६२, ८७६ पै व ८६७ पै. मधील अतिरिक्त क्षेत्राचा एकतर्फी ताबा घेतला आहे व त्याअनुषंगाने उक्त जमिनीच्या मिळकत पत्रिकेवर अतिरिक्त क्षेत्राकरिता धारक सदरी महाराष्ट्र शासनाचे नावाची नोंद घेण्यात आलेली आहे.
११ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ६-१२, २०१८/अग्रहायण १५-२१ शके १९४०प्रकरणी ७/१२ चे उतारे, कमी-जास्त पत्रक, मिळकत पत्रिका पाहता मौजे-एक्सर येथील स.नं. १५२/१, न.भू.क्र. ८६७ या मिळकतीची संपूर्ण मालकी श्री. मायकेल लिओपाल्ड मस्कारनेस यांची असल्याचे दिसते. श्रीमती इजिनीया केंडीस यांचा या मिळकतीशी कोणत्याही प्रकारचा संबंध (हक्क) असल्याचे दिसत नाही. तसेच सदरची मिळकत श्रीमती केंडीस यांनी कलम ६(१) च्या विवरणपत्रात दाखल केलेली नाही. परंतु श्रीमती केंडीस यांचे नावे आदेश क्र. सी/युएलसी/डे-५/एसआर-V/२, दिनांक २९ मार्च १९८१ रोजी ८(४) चे आदेश पारीत करताना व सदर आदेशास दिनांक ५ जून १९९६ रोजी शुद्धिपत्रक पारीत करताना नजर चुकीने स. नं. ११९/१ न.भू.क्र. ८६७ पैकी व ८७६ पैकी दर्शविण्यात आली आहे. तसेच सदर जमीन अतिरिक्त घोषित करण्यात आल्यामुळे या कार्यालयाने कलम १०(३) व १०(५) अन्वये कार्यवाही करण्यात आली होती. या कार्यालयाने नजर चुकीने स.नं. ११९/१ न.भू.क्र. ८६७ पैकी व ८७६ पैकी क्षेत्र ८६९.०० चौ.मी. श्रीमती इजिनीया केंडीस यांच्या मालकी हक्कात दर्शवून अतिरिक्त क्षेत्र घोषित केले आहे.
Nishalp Realities Pvt. Ltd. and Anr. यांनी मा. उच्च न्यायालय मुंबई येथे Writ Petition No. १६५४ of २०१७ दाखल केले होते. सदर याचिकेवर सुनावणी होऊन दिनांक १ नोव्हेंबर २०१८ अन्वये असे आदेश पारीत केले आहेत की, '' मौजे-एक्सर, ता. बोरीवली येथील न.भू.क्र. ८६७ या मिळकत पत्रिकेवर, श्रीमती इजिनीया केंडीस यांच्या मालकीच्या हक्कात दर्शविलेल्या ८६९.०० चौ.मी. क्षेत्राबाबत, नागरी जमीन (कमाल धारणा व विनियमन) अधिनियम, १९७६ चे कलम १०(३), १०(५) खाली करण्यात आलेली कार्यवाही चुकीची झालेली असल्याने, फेरफार नं. ४७८, दिनांक ८ सप्टेंबर २००६ अन्वये, मौजे-एक्सर, ता. बोरीवली येथील न.भू.क्र. ८६७ मध्ये दिनांक १३ फेब्रुवारी २००६ च्या कलम १०(५) च्या नोटिशीनुसार न.भू.क्र. ८६७ पै. ८७६ पै., ८६९.०० चौ.मी. क्षेत्रापूरते धारक सदरी दाखल केलेली ' महाराष्ट्र शासन ' ही नोंद रद्द करावी. ''
तरी मा. उच्च न्यायालयाच्या दिनांक १ नोव्हेंबर २०१८ च्या आदेशानुसार मौजे-एक्सर, ता. बोरीवली येथील न.भू.क्र. ८६७ च्या मिळकत पत्रिकेवर या कार्यालयाच्या दिनांक १३ फेब्रुवारी २००६ रोजीची कलम १०(५) च्या नोटिशीनुसार फेरफार क्र. ४७८, दिनांक ८ सप्टेंबर २००६ रोजी घेण्यात आलेली न.भू.क्र. ८६७ पै., ८७६ पै., ८६९.०० चौ.मी. क्षेत्राकरिता धारक सदरी दाखल केलेली महाराष्ट्र शासन ही नोंद रद्द करणे आवश्यक झाले आहे. सदर नोंद रद्द करून सुधारत मिळकतपत्रिका तयार करणेसाठी नगर भूमापन अधिकारी, बोरीवली यांना निर्देश देण्यात येत आहे.
मुंबई, दिनांक १६ नोव्हेंबर २०१८.
राजेंद्र बोरकर, जिल्हाधिकारी व सक्षम प्राधिकारी (ना.क्षे.क.म.), बृहन्मुंबई करिता.
जिल्हाधिकारी, रायगड-अलिबाग यांजकडून
दुरुस्ती अधिसूचना
क्रमांक मशा/कार्या-५/कृष्णनगर/दु. अधिसूचना/२०१८.----- रोहा तालुक्यातील पाथरशेत या गावातील पाथरशेत आदिवासीवाडी या वाडीचे कृष्णनगर या नावाने ओळखण्यात येणाया महसुली गावामध्ये रूपांतरित करणेबाबतची अंतिम मूळ अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार फेब्रुवारी २८-मार्च ६, २०१३/फाल्गुन ९-१५, शके १९३४ अन्वये प्रसिद्ध करणेत आली आहे.
उक्त अधिसूचनेमध्ये नकाशाप्रमाणे दुरुस्ती होणे आवश्यक आहे. त्याअनुषंगाने खालील अनुसूचीमध्ये दुरुस्तीप्रमाणे गट नंबर समाविष्ट असलेबाबतची दुरुस्ती अधिसूचना काढण्यात येत आहे.
अनुसूची
(सव्र्हे नंबर)
२०० ते ४१०, ४३५ ते ४३९ व ४४१
एकूण = २१७.
अलिबाग, दिनांक १७ नोव्हेंबर २०१८.
डॉ. विजय सूर्यवंशी, जिल्हाधिकारी, रायगड.
भाग एक (को.वि.पु.)-----२अ१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ६-१२, २०१८/अग्रहायण १५-२१ शके १९४०
जिल्हाधिकारी, रायगड-अलिबाग यांजकडून
दुरुस्ती अधिसूचना
क्रमांक मशा/कार्या-५/कातळावाडी/दु. अधिसूचना/२०१८.----- रोहा तालुक्यातील कोंडगाव या गावातील कातळावाडी, पापरवाडी, एकलघर, बनीवाडी, भपकेवाडी या वाडीचे कातळावाडी या नावाने ओळखण्यात येणाया महसुली गावामध्ये रूपांतरित करणेबाबतची अंतिम मूळ अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार फेब्रुवारी २८-मार्च ६, २०१३/ फाल्गुन ९-१५, शके १९३४ अन्वये प्रसिद्ध करणेत आली आहे.
उक्त अधिसूचनेमध्ये नकाशाप्रमाणे दुरुस्ती होणे आवश्यक आहे. त्याअनुषंगाने खालील अनुसूचीमध्ये दुरुस्तीप्रमाणे गट नंबर समाविष्ट असलेबाबतची दुरुस्ती अधिसूचना काढण्यात येत आहे.
अनुसूची
(सव्र्हे नंबर)
९३ ते १९४
एकूण = १०२.
अलिबाग, दिनांक १७ नोव्हेंबर २०१८.
डॉ. विजय सूर्यवंशी, जिल्हाधिकारी, रायगड.
जिल्हाधिकारी, रायगड-अलिबाग यांजकडून
दुरुस्ती अधिसूचना
क्रमांक मशा/कार्या-५/खरबाची वाडी/दु. अधिसूचना/२०१८.----- रोहा तालुक्यातील चिंचवली तर्फे आतोणे या गावातील खरबाची वाडी, या नावाने ओळखण्यात येणाया महसुली गावामध्ये रूपांतरित करणेबाबतची अंतिम मूळ अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार फेब्रुवारी २८-मार्च ६, २०१३/फाल्गुन ९-१५, शके १९३४, दिनांक १८ फेब्रुवारी २०१३ अन्वये प्रसिद्ध करणेत आली आहे.
उक्त अधिसूचनेमध्ये नकाशाप्रमाणे दुरुस्ती होणे आवश्यक आहे. त्याअनुषंगाने खालील अनुसूचीमध्ये दुरुस्तीप्रमाणे गट नंबर समाविष्ट असलेबाबतची दुरुस्ती अधिसूचना काढण्यात येत आहे.
अनुसूची
(सव्र्हे नंबर)
५५ ते ६०, ६६ ते ७४, ७६, ७८, ८०, ८१, ८३ ते ९०, ९६ ते ९८, १२७, १४१ ते १४६, १४८, १४९
एकूण = ३७.
अलिबाग, दिनांक १७ नोव्हेंबर २०१८.
डॉ. विजय सूर्यवंशी, जिल्हाधिकारी, रायगड.
१३ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ६-१२, २०१८/अग्रहायण १५-२१ शके १९४०जिल्हाधिकारी, रायगड-अलिबाग यांजकडून
दुरुस्ती अधिसूचना
क्रमांक मशा/कार्या-५/डोंगरवाडी/दु. अधिसूचना/२०१८.----- रोहा तालुक्यातील चिंचवली तर्फे आतोणे या गावातील डोंगरवाडी, आदिवासीवाडी आणि बागाची आदिवासीवाडी या वाडीचे डोंगरवाडी या नावाने ओळखण्यात येणाया महसुली गावामध्ये रूपांतरित करणेबाबतची अंतिम मूळ अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार फेब्रुवारी २८-मार्च ६, २०१३/ फाल्गुन ९-१५, शके १९३४, दिनांक १८ फेब्रुवारी २०१३ अन्वये प्रसिद्ध करणेत आली आहे.
उक्त अधिसूचनेमध्ये नकाशाप्रमाणे दुरुस्ती होणे आवश्यक आहे. त्याअनुषंगाने खालील अनुसूचीमध्ये दुरुस्तीप्रमाणे गट नंबर समाविष्ट असलेबाबतची दुरुस्ती अधिसूचना काढण्यात येत आहे.
अनुसूची
(सव्र्हे नंबर)
४ ते २२, ७५, १०५ ते १०८, ११० ते १२३, १३३ ते १३८
एकूण = ४४.
अलिबाग, दिनांक १७ नोव्हेंबर २०१८.
डॉ. विजय सूर्यवंशी, जिल्हाधिकारी, रायगड.
जिल्हाधिकारी, रायगड-अलिबाग यांजकडून
दुरुस्ती अधिसूचना
क्रमांक मशा/कार्या-५/पिंपळगांव/दु. अधिसूचना/२०१८.----- रोहा तालुक्यातील वासगांव या गावातील पिंपळगाव या वाडीचे पिंपळगाव या नावाने ओळखण्यात येणाया महसुली गावामध्ये रूपांतरित करणेबाबतची अंतिम मूळ अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार फेब्रुवारी २८-मार्च ६, २०१३/फाल्गुन ९-१५, शके १९३४, दिनांक १८ फेब्रुवारी २०१३ अन्वये प्रसिद्ध करणेत आली आहे.
उक्त अधिसूचनेमध्ये नकाशाप्रमाणे दुरुस्ती होणे आवश्यक आहे. त्याअनुषंगाने खालील अनुसूचीमध्ये दुरुस्तीप्रमाणे गट नंबर समाविष्ट असलेबाबतची दुरुस्ती अधिसूचना काढण्यात येत आहे.
अनुसूची
(सव्र्हे नंबर)
२४ ते ३८, ४८
एकूण = १६.
अलिबाग, दिनांक १७ नोव्हेंबर २०१८.
डॉ. विजय सूर्यवंशी, जिल्हाधिकारी, रायगड.
१४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ६-१२, २०१८/अग्रहायण १५-२१ शके १९४०जिल्हादंडाधिकारी, पालघर यांजकडून
वाचले.---- (१) फौजदारी प्रक्रिया संहितेचे कलम १४४(१), (२) व (३).
(२) मुख्य ब्रिज अभियंता, पश्चिम रेल्वे, चर्चगेट, मुंबई यांचेकडील पत्र No/W६५/२०/५२५, दिनांक ४ जून २०१६.
(३) भारतीय रेल्वे कायदा, १९८९ चे कलम २०.
(४) राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन कायदा, २००५ चे कलम ३० व ३४.
(५) मुंबई उच्च न्यायालय यांचेकडील याचिका क्र. २७/२०११.
(६) द महाराष्ट्र फेरीज अँड इन्लॅड व्हेसल्र्स अॅक्ट, १८६८.
(७) महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ कलम २०.
आदेश
क्रमांक गृह/का. १/टे-१/मनाई आदेश/एस.आर. ४२/१८.----- ज्याअर्थी, भारतीय रेल्वे कायदा १९८९ चे कलम २० मध्ये Notwith- standing anything contained in any other law, the Central Government may, if it is of the opinion that any work undertaken or may be undertaken, is likely to alter or impede the natural course of water flow or cause an increase in the volume of such flow endeangering any cutting, embankment of other work on a railway, issue directions in writing to any person, officer or authority responsible for such work to close, regulate or prohibit that work, अशी तरतूद केली आहे ;
ज्याअर्थी, उपोद्घातातील अनुक्रमांक (२) वर अंतभर्ूत असलेल्या पत्रान्वये मुख्य ब्रिज अभियंता, पश्चिम रेल्वे, चर्चगेट, मुंबई यांनी असे निदर्शनास आणून दिले आहे की, रेल्वे ब्रिज क्र. ९२ व ९३ च्या कार्यक्षेत्रामध्ये व त्यांच्या पोहोच मार्गामधील रेती उत्खनन व नौकानयन मार्ग वाहतुकीसाठी बंद करणे आवश्यक आहे ;
ज्याअर्थी, उपोद्घातातील अनुक्रमांर २ वर अंतभर्ूत असलेल्या पत्रान्वये मुख्य ब्रिज अभियंता यांनी पश्चिम रेल्वेवरील सदर ब्रिज बाबतचे महव व रेल्वे ब्रिज बाबतचा संभाव्य धोका उद्भवल्यास होणारे परीणाम या बाबत कळविले आहे ;
ज्याअर्थी, महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ चे कलम २० अन्वये सर्व सार्वजनिक रस्ते, गल्ल्या आणि मार्ग, पूल, खंदक, धरणे आणि त्यांच्या वरील किंवा त्यांच्या बाजूंची कुंपणे आणि पुर्ण भरतीच्या पाण्याच्या खुणेच्या खालील समुद्राचा, बंदराचा व खाडयांचा आणि नद्या, ओहोळ, नाले सरोवर व तळी यांचा तळ आणि सर्व कालवे व पाण्याचे पाट आणि साचलेले सर्व पाणी व वाहते पाणी इत्यादी वर राज्य शासनाचा मालकी हक्क आहे ;
ज्याअर्थी, मुंबई उच्च न्यायालयाकडील पीआयएल क्र. २७/२०११ मधील दिनांक ३ ऑक्टोबर २०११ च्या आदेशान्वये रेल्वे ब्रिज क्र.
९२ च्या क्षेत्रातील रोडचा वापर रेती वाहतूक ट्रकसाठी प्रतिबंधित केला आहे ;
ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, पालघर यांचेकडील अर्धशासकीय पत्र क्र. अ.शा.प.क्र.रेतीगट/गौख/कावि-४२९/१६ दिनांक ५ ऑगस्ट २०१६ अन्वये पोलीस अधीक्षक, पालघर यांना वैतरणा नदीवरील रेल्वे ब्रिज व इतर ब्रिजच्या ६०० मीटर कार्यक्षेत्रात २४ × ७ पोलीस गस्त ठेवण्याच्या सूचना दिल्या आहेत ;
ज्याअर्थी, शासन निर्णय क्रमांक गौखनि-१०/०५१२/प्र.क्र. ३००/ख, दिनांक १२ मार्च २०१३ व शासन निर्णय क्र. गौखनि-१०/१०१४/ प्र.क्र. ५००/ख, दिनांक २१ मे २०१५ अन्वये पुलाच्या दोन्ही बाजूस ६०० मीटर (२००० फुट) च्या क्षेत्रात रेती उत्खननास परवानगी देणेत येत नाही ;
ज्याअर्थी, राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन कायदा, २००५ अन्वये जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी यांना राष्ट्रीय व्यवस्थापन प्राधिकारणचे अध्यक्ष म्हणून एखादी संभाव्य आपत्ती टाळण्यासाठी कलम ३० व ३४ अन्वये निर्देश देण्याचे अधिकार आहेत ;
१५ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ६-१२, २०१८/अग्रहायण १५-२१ शके १९४०ज्याअर्थी, फौजदारी प्रक्रिया संहितेचे कलम १४४ अन्वये उपद्रव्याच्या किंवा आशंकित संकटाच्या अशा तातडीच्या प्रकरणात आदेश काढण्याचा जो अधिकार आहे. त्यातील कलम (१) अन्वये जेथे जिल्हादंडाधिकायाला उप विभागीय दंडाधिकायाच्या किंवा राज्य शासनाने या संबंधात खास अधिकार प्रदान केलेल्या अन्य कोणत्याही कार्यकारी दंडाधिकायाच्या मते या कलमाखाली कार्यवाही करण्यास पुरेसे कारण असेल आणि तात्काळ प्रतिबंध करणे किंवा सत्वर उपाययोजना इष्ट असेल त्या प्रकरणी एखाद्या व्यक्तीला विवक्षित कृती करण्यापासून परावृत्त राहण्याचा अथवा तिच्या कब्जातील किंवा तिच्या व्यवस्थापनाखालील विवक्षित मालमत्तेबाबत विवक्षित बंदोबस्त करण्याचा निर्देश दिल्यास कायदेशिरपणे नेमलेल्या व्यक्तीस अडथळा, त्रास किंवा क्षती पोहोचण्यास अथवा मानवजिवीताला, आरोग्याला किंवा सुरक्षिततेला संकट उत्पन्न होण्यास अथवा सार्वजनिक प्रशांतता बिघडण्यास अथवा देग्यास किंवा दंगलीस त्यामुळे प्रतिबंध होण्याचा संभव आहे किंवा प्रतिबंध होण्याला ते उपकारक आहे असे अशा दंडाधिकायाला वाटले तर, असा दंडाधिकारी त्या प्रकरणाच्या महवाच्या तथ्यांचे निवेदन अंतभर्ूत असलेला एक लेखी आदेश काढून व कलम १३४ मध्ये उपबंधित केलेल्या रितीने तो बजावून त्याद्वारे तसा निदेश देऊ शकेल.
(२) आणीबाणीच्या प्रसंगी किंवा जिच्या विरुद्ध आदेश काढलेला असेल त्या व्यक्तीवर योग्य अवधीत नोटीस बजावणे परिस्थितीमुळे शक्य नसेल अशा प्रकरणात, या कलमाखाली आदेश एकतर्फी देता येईल.
(३) या कलमाखालील आदेश विशिष्ट व्यक्तीला अथवा विशिष्ट स्थळी किंवा क्षेत्रात राहणाया व्यक्तींना, अथवा एखाद्या विशिष्ट स्थळी किंवा क्षेत्रात राबता असणाया किंवा तेथे प्रसंगवशात येणाया सर्वसाधारण जनतेला उद्देशून काढता येईल, अशा ज्या तरतुदी नमूद आहेत.
त्याअर्थी, मी, डॉ. प्रशांत नारनवरे, जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी, पालघर मला फौजदारी प्रक्रिया संहितेचे कलम १४४ (१) (२) व (३) आणि राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन कायदा, २००५ चे कलम ३० व ३४ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून वैतरणा नदीवरील रेल्वेपुलाच्या (पुल क्र. ९२ व ९३) दोन्ही बाजूस ६०० मीटर कार्यक्षेत्रात दिनांक ३ ऑक्टोबर २०१८ रोजी ००.०० वा. पासून ते दिनांक ३० नोव्हेंबर २०१८ रोजीचे ००.०० वाजेपयर्ंतच्या कालावधीत पोलीस विभाग, महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड, नौदल, मत्स्यव्यवसाय, वन कोस्ट गार्ड, उत्पादन शुल्क इत्यादी शासकीय विभाग वगळून इतर सर्व व्यक्तींना वैतरणा नदीवरील रेल्वेपुलाच्या (पुल क्र. ९२ व ९३) दोन्ही बाजूस ६०० मीटर अंतरात जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी, पालघर यांचे पुर्व परवानगीशिवाय कोणत्याही प्रकारे नौकानयन मार्गाचा वापर करणेस मनाई आदेश लागू करीत आहे.
सदरचा आदेश आज दिनांक ३ ऑक्टोबर २०१८ रोजी माझे सही शिक्क्यानिशी दिला असे.
डॉ. प्रशांत नारनवरे,
जिल्हादंडाधिकारी, पालघर.
१६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ६-१२, २०१८/अग्रहायण १५-२१ शके १९४०जिल्हादंडाधिकारी, रत्नागिरी यांजकडून
आदेश
क्रमांक उचिशा/पोल-२/म.आ./कडवई/५००/२०१८.---- ज्याअर्थी, मौजे कडवई, ता. संगमेश्वर गावातील वादग्रस्त स्मशानभूमी बाबत इकडील आदेश क्रमांक उचिशा/पोल-२/म.आ./कडवई/४७७/२०१८, दिनांक १३ जुलै २०१८ अन्वये दिनांक १३ जुलै २०१८ ते दिनांक १० सप्टेंबर २०१८ या कालावधिकरीता मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३५ प्रमाणे मनाई आदेश लागू करण्यात आलेला आहे ;
आणि ज्याअर्थी, मा. पोलीस अधीक्षक, रत्नागिरी यांचेकडील जावक क्र. जिविशा/२९१०४/२०१८, दिनांक १२ सप्टेंबर २०१८ अन्वये कळविले आहे की, वादग्रस्त स्मशानभूमिचा वाद अद्यापही मिटलेला नसल्याने, वादग्रस्त जागेकरीता दिनांक ११ सप्टेंबर २०१८ रोजीपासून पुढे ६० दिवस, मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३५ प्रमाणे मनाई आदेश लागू करण्याची विनंती केली आहे.
त्याअर्थी, मी, अपर जिल्हादंडाधिकारी, रत्नागिरी प्रकरणाची पाश्र्वभूमी लक्षात घेता मौजे कडवई, ता. संगमेश्वर येथील श्री. नजीर जुवळे यांचे घरासमोरील नदीचे पात्रात शासकीय जागेत ज्या ठिकाणी अंत्यविधी केला जातो त्या वादग्रस्त जागेत मृत देहांचे दहन करून, दफन करून किंवा अन्य तहेने त्यांची विल्हेवाट लावण्यास मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३५ प्रमाणे दिनांक १२ सप्टेंबर २०१८ ते दिनांक १० नोव्हेंबर २०१८ पयर्ंत मनाई आदेश लागू करीत आहे. सबब कडवई येथील अधिकृत स्मशानभूमीपैकी वाणीवठार व कडवई बाजारपेठ येथील ग्रामस्थांनी ' देण ' येथील स.नं. ५०२, हि.नं. १४, क्षेत्र ०.१६.० या जागेचा वापर प्रेतांचे अंत्यविधीसाठी करावा.
सदरहू आदेशाचे उल्लंघन केल्यास मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम १३३ अन्वये शिक्षेस पात्र राहील.
सदर आदेश माझे सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक २१ सप्टेंबर २०१८ रोजी दिला.
दत्तात्रय भडकवाड, अपर जिल्हादंडाधिकारी, रत्नागिरी.
जिल्हाधिकारी व सक्षम प्राधिकारी (नागरी क्षेत्र कमाल धारणा), बृहन्मुंबई यांजकडून
वाचले.---- (१) या कार्यालयाचे कलम ८(४) खालील आदेश क्र. सी/यूएलसी/डे-XV/६(i)/SR-XIV-५७८/२१४५, दिनांक २६ ऑक्टोबर १९९३.
(२) कलम २० खालील सूटीचे आदेश क्र. सी/यूएलसी/डे-६/IDV/४१०५, दिनांक ३१ डिसेंबर, १९९३.
(३) कलम १०(३) खालील अधिसूचना दिनांक २५ मे २००५ व महाराष्ट्र शासन राजपत्र दिनांक २३ जून, २००५.
(४) कलम १०(५) खालील नोटीस दिनांक १० फेब्रुवारी २००६.
(५) शासन, नगरविकास विभाग, मंत्रालय यांचा शासन निर्णय क्र. नाजक २०१४/प्र.क्र.९५/नाजकधा-१, दिनांक ९ जून २०१६.
(६) हायलॅन्ड ओरीयन को-ऑप. हौ.सो.लि., यांचे पत्र दिनांक १७ एप्रिल २०१७, ११ मे २०१७ व दिनांक २५ मे २०१७.
आदेश
क्रमांक सी/यूएलसी/डे-XV/६(१)/SR-XIV-५७८/२०१७/८५४.----- मे. हायलॅन्ड ओसीयन को-ऑप. हौ. सो. लि., यांनी दिनांक १७ एप्रिल २०१७, ११ मे २०१७ व २२ मे २०१८ च्या अर्जान्वये या कार्यालयास अशी विनंती केली आहे की, मौजे-चारकोप येथील न.भू.क्र. ६०९ क्षेत्र १४८.०० चौ.मी. करीता गृहनिर्माण व सहाय्य विभाग यांचेकडील आदेश दिनांक ३१ डिसेंबर १९९३ अन्वये कलम २० (IDV) खाली सूट दिली असल्याने व सदर सुटीच्या आदेशानुसार मुंबई महानगरपालिकेने रितसर परवानग्या दिलेल्या असल्याने जागेवर रहिवास इमारत असल्याने या मिळकतीस क्र. सी/यूएलसी/कार्या-१५/६(१)/एसआर-XIV/५७८, दिनांक १० फेब्रुवारी २००६ व नागरी जमीन (कमाल मर्यादा व विनियमन) अधिनियम, १९७६ च्या कलम १०(३) व १०(५) अन्वये उक्त मिळकत पत्रिकेला दाखल केलेले महाराष्ट्र शासन ही नोंद रद्द करण्यात यावी.
१७ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ६-१२, २०१८/अग्रहायण १५-२१ शके १९४०'' या कार्यालयातील नस्ती क्र. सीयूलसी/डे-XV/६(i)/एसआर-XIV-५७८ पाहता जमीनधारक श्रीमती गोपीबाई महादेव भंडारी यांनी नागरी जमीन कमाल धारणा कायद्यातील कलम ६(१) खाली दिनांक १८ ऑगस्ट १९७६ रोजी विवरणपत्र दाखल केले होते. सदर विवरणपत्रावर वेळोवेळी सुनावणी होऊन दिनांक २६ ऑक्टोबर १९९३ रोजी कलम ८(४) अन्वये आदेश पारीत केले. सदर आदेशाने मौजे-चारकोप, ता. बोरीवली येथील न.भू.क्र. ६०९ या मिळकतीमध्ये १४८.०० चौ.मी. क्षेत्र अतिरिक्त मोकळे क्षेत्र म्हणून घोषीत केल आहे. सदरचे अतिरीक्त क्षेत्राबाबत दिनांक ३ एप्रिल २००० रोजी कलम १०(१) व दिनांक २५ मे २००५ रोजी कलम १०(३) अन्वये अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या आहेत. ''
तद्नंतर नागरी जमीन कमाल धारणा अधिनियमातील कलम १०(५) अन्वये विवरणधारकास सदर अतिरीक्त जादा क्षेत्राचा ताबा देण्याबाबत दिनांक १० फेब्रुवारी २००६ रोजीच्या नोटीस अन्वये सुचित करण्यात आले होते. परंतु सदर नोटीसमध्ये ताबा घेण्याकरीता निश्चित केलेल्या तारखेस विवरणधारक अथवा त्यांच्या वतीने कोणीही उपस्थित राहीले नसल्याने नगर भूमापन अधिकारी, गोरेगाव यांनी दिनांक २० मार्च २००६ रोजी सदर मिळकतीचा एकतर्फी ताबा घेतलेला आहे, व त्यानुसार मिळकत पत्रिकेला धारक सदरी १४८.०० चौ.मी. क्षेत्राकरिता महाराष्ट्र शासनाचे नाव दाखल केले आहे.
शासन, गृहनिर्माण व विशेष सहाय विभाग, मंत्रालय यांचेकडील आदेश क्र. C/ULC/Desk-VI/IDV-४१०५, दिनांक ३१ डिसेंबर १९९३ अन्वये, मौजे-चारकोप, ता. बोरीवली येथील न.भू.क्र. ६०९ या मिळकतीमधील १४८.०० चौ.मी. या अतिरीक्त क्षेत्रास कलम-२० (IDV) खाली सूट दिलेली आहे. सदर सूटीच्या आदेशानुसार शासनास ५ टक्के प्रमाणे बांधीव क्षेत्र देण्याबाबत बंधनकारक नाही.
या कार्यालयातील परिरक्षण भूमापक यांनी स्थळपाहणी करून दिलेल्या अहवालानुसार मौजे-चारकोप, ता. बोरीवली येथील न.भू.क्र. ६०९ या क्रमांकावर निवासी वापरासाठी ए व बी विंगची तळ+७ मजल्याची इमारत असून एकूण ५१ सदनिका निवासी वापरासाठी बांधल्या आहेत. कलम-२०(IDV) खालील आदेश दिनांक ३१ डिसेंबर १९९३ मध्ये नमूद केलेल्या अटीनुसार सदर इमारतीमध्ये ४०.०० चौ.मी. च्या ०४ सदनिका बांधलेल्या आहेत, व त्या सदनिकांचा वापर रहिवासी प्रयोजनासाठी होत आहे. तसेच मुंबई महानगरपालिकेतील सदर इमारतीस रितसर आयओडी, सीसी व ओसी पारीत केलेल्या आहेत.
शासन निर्णय, नगरविकास विभाग क्र. नाजक २०१४/प्र.क्र. ९५/नाजकधा-३, दिनांक ९ जून २०१६ अन्वये नागरी जमीन (कमाल धारणा व विनियमन) अधिनियम, १९७६ चे कलम-२० अन्वये मंजूर करण्यात आलेल्या गृहनिर्माण योजनेखालील क्षेत्राबाबत कलम १०(३) व १०(५) नुसार कार्यवाही करून अशा क्षेत्रावर महाराष्ट्र शासनाची नोंद करण्यात आली असेल तर अशा प्रकरणात त्या जमीनीच्या अधिकार अभिलेखात घेण्यात आलेली '' महाराष्ट्र शासनाची '' नोंद कमी करून त्या जमीनीवर फक्त नाजकधा कलम-२० खालील योजनेची नोंद ठेवण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे.
सदर प्रकरणी मौजे-चारकोप, ता. बोरीवली येथील न.भू.क्र. ६०९ मधील अतिरीक्त क्षेत्र १४८.०० चौ.मी. बाबत उप जिल्हाधिकारी व सक्षम प्राधिकारी यांनी दिनांक २५ मे २००५ रोजी कलम १०(३) खालील अधिसूचना पारीत केली आहे, व कलम १०(५) खालील नोटीस दिनांक १० फेब्रुवारी २००६ रोजी पारीत करून एकतर्फी ताबा घेतलेला आहे. वास्तविक पहाता ज्या क्षेत्रासाठी कलम २० (IDV) अंतर्गत सूट दिलेली होती. त्या क्षेत्राकरिता कलम १०(३) व १०(५) खालील कार्यवाहीची आवश्यकता नव्हती. कलम-२० (IDV) खाली सूट दिलेले आदेश कलम ८(४) च्या नस्तीमध्ये समाविष्ट झाले नसल्याने अनावधानाने कलम १०(३) व १०(५) नुसार कार्यवाही झालेली दिसत आहे. सदर सूटीच्या अनुषंगाने तसेच बृहन्मंुबई महानगरपालिकेकडील विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार, जागेवर बांधकाम पूर्ण झालेले असल्याने, मौजे-चारकोप, ता. बोरीवली, येथील न.भू.क्र. ६०९ मधील अतिरीक्त क्षेत्र १४८.०० चौ.मी. करीता पारीत केलेली कलम १०(३) व १०(५) खालील कार्यवाही उक्त नमूद शासन निर्णय दिनांक ९ जून २०१६ अन्वये दिलेल्या आदेशानुसार मिळकत पत्रिकेवरील धारक सदरी '' महाराष्ट्र शासन '' नोंद रद्द करून त्याऐवजी '' नाजकधा अधिनियम, १९७६ च्या कलम-२० योजनेखालील क्षेत्र '' अशी नोंद घेण्याबाबत आदेश देत आहे.
राजेंद्र बोरकर,
मुंबई, दिनांक २१ सप्टेंबर २०१८.
जिल्हाधिकारी व सक्षम प्राधिकारी (ना.क्षे.क.म), बृहन्मुंबईकरिता.
भाग एक (को.वि.पु.)-----३१८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ६-१२, २०१८/अग्रहायण १५-२१ शके १९४०
जिल्हाधिकारी व सक्षम प्राधिकारी (नागरी क्षेत्र कमाल धारणा), बृहन्मुंबई यांजकडून
वाचले.---- (१) या कार्यालयाचे कलम ८(४) खालील आदेश क्र. सीयूलएसी/SR-X-८२, दिनांक ३० जानेवारी १९८१ व शुद्धिपत्र दिनांक १० जून १९९२.
(२) शासनाकडील कलम-२० खालील आदेश क्र. BOM-१०८७/३१/(१०)/D-XIII, दिनांक ४ ऑगस्ट १९८७ व या कार्यालयाकडील शुद्धिपत्र क्र. सी/यूएलसी/डे-III/से-२०/(NGL)/A-१९, दिनांक २८ सप्टेंबर १९८९ व २६ नोव्हेंबर १९९२.
(३) कलम १०(३) खालील अधिसूचना दिनांक ३० एप्रिल २००५ व महाराष्ट्र शासन राजपत्र दिनांक २ जून २००५.
(४) कलम १०(५) खालील नोटीस दिनांक ४ नोव्हेंबर २००५ व कलम ११(७) खालील आदेश दिनांक २८ मार्च २००७.
(५) शासन, नगरविकास विभाग, मंत्रालय यांचा शासन निर्णय क्र. नाजक २०१४/प्र.क्र.९५/नाजकधा-१, दिनांक ९ जून २०१६.
(६) श्री. आत्माराम भगवान जंगले यांचेतर्फे अवर स्काय हेवन को-ऑप. हौ. सोसा. लि., यांचे पत्र दिनांक १२ ऑक्टोबर २०१७.
आदेश
क्रमांक सी/यूएलसी/डे-XIII/६(i)/SR-X-८२/२०१८/८६५.----- श्री. आत्माराम भगवान जंगले यांचेतर्फे अवर स्काय हेवन को- ऑप. हौ. सोसा. लि., यांनी दिनांक १२ ऑक्टोबर २०१७ अन्वये मौजे-वर्सोवा, ता. अंधेरी येथील न.भू.क्र. १२१६/१अ मधील अतिरिक्त क्षेत्र ३२५७.१५ चौ.मी. करिता नाजकधा अधिनियम, १९७६ अंतर्गत कलम-२० खालील योजना मंजूर असून, सदर योजना पूर्ण केली असल्याने, व शासनाचे प्रत्यर्ापित करावयाच्या सदनिका प्रत्यर्ापित केलेल्या आहेत. त्यानुसार आपल्या कार्यालयाने उक्त मिळकतीवरील इमारतीस भोगवटा प्रमाणपत्रासाठी ना-हरकत पत्र पारीत केलेले आहे. सदर योजनेतून शासनाचे कोणतेही येणे बाकी नाही. त्यामुळे उक्त मिळकतीला पारीत केलेली कलम १०(३) व १०(५) खालील कार्यवाही तसेच कलम-२० खालील नोंद रद्द करणेबाबत विनंती केली आहे.
या कार्यालयातील कलम ८(४) ची नस्ती क्र. सी/यूलसी/डे-XIII/६(i)/SR-X-८२ ची तपासणी केली असता, श्री. आत्माराम भगवान जंगले, जमीनमालक यांनी दिनांक १३ ऑगस्ट १९७६ रोजी नाजकधा अधिनियम, १९७६ अंतर्गत कलम ६(१) खालील विवरणपत्र या कार्यालयास सादर केले होते. सदर विवरणपत्रामध्ये मौजे-वर्सोवा, ता. अंधेरी येथील स.नं. १४/२, न.भू.क्र. १२१६ पै., क्षेत्र ९३१२.२ चौ.मी. इतके क्षेत्र घोषीत करण्यात आले होते. सदर विवरणपत्राची छाननी करून या कार्यालयाने कलम ८(४) खालील आदेश दिनांक ३० जानेवारी १९८१ व शुद्धिपत्र दिनांक १० जून १९९२ पारीत करून, मौजे-वर्सोवा, ता. अंधेरी येथील न.भू.क्र. १२१६ पै. ३८९८.०० चौ.मी. मोकळे अतिरिक्त क्षेत्र घोषीत केले होते. तद्नंतर कलम १०(३) खालील अधिसूचना दिनांक ३० एप्रिल २००५ व महाराष्ट्र शासन राजपत्र दिनांक २ जून २००५ व कलम १०(५) खालील नोटीस दिनांक ४ नोव्हेंबर २००५ रोजी पारीत करून, उक्त मिळकतीचा नगर भूमापन अधिकारी, अंधेरी यांनी दिनांक १२ डिसेंबर २००५ रोजी ताबा घेतलेला आहे, व तशी मिळकत पत्रिकेला नोंद घेण्यात आली आहे.
सदर प्रकरणी कलम-२० खालील नस्ती क्र. सी/यूएलसी/डे-III/से-२०/(NGL)/A-१९ ची तपासणी केली असता, योजनाधारक श्री. नामदेव भगवान जंगले द्वारा श्री. जी. एल. जोगानी यांना मौजे-वर्सोवा, ता. अंधेरी येथील एकूण क्षेत्र-३८९८.०० चौ.मी. क्षेत्रामधून १५ टक्के आर. जी. चे क्षेत्र वजा करून, ३२५७.१५ चौ.मी. क्षेत्राकरिता अतिरिक्त मोकळ्या क्षेत्रास नाजकधा कलम-२० खाली अटी व शर्तीवर दिनांक ४ ऑगस्ट १९८७ रोजी सूटीचे क्षेत्र आदेश पारीत केले आहेत. त्यामध्ये दिनांक २८ सप्टेंबर १९८९ व २६ नोव्हेंबर १९९२ रोजी शुद्धिपत्र पारीत आहे. अंतिम शुद्धिपत्रानुसार सूटीचे ३२५७.१५ चौ.मी. च्या ऐवजी २५६२.५७ चौ.मी. असे परिगणीत करण्यात आले आहे. त्यामधील शासनदेय क्षेत्र ६४०.६४ चौ.मी. क्षेत्र प्रत्यर्ापित करण्याची अट आहे.
कलम-२० खालील शुद्धिपत्र दिनांक २६ नोव्हेंबर १९९२ नुसार शासनदेय क्षेत्र ६४०.६४ चौ.मी. पैकी ४३.१८ चौ.मी. क्षेत्राची सदनिका श्री. ए. एम. सिन्हा यांना वाटप झाली असल्याने, ती वगळून उर्वरित ५९७.२६ चौ.मी. क्षेत्र वाईल्ड वुड मधून प्रत्यर्ापित करावयाचे होते. त्याऐवजी १४ सदनिका शासनाच्या उपरोक्त दिनांक २० मार्च १९९१ च्या आदेशानुसार मौजे-मोगरा, ता. अंधेरी येथील शेर-ए-पंजाब या इमारतीमधून एकूण १४ सदनिका क्षेत्र ६०३.१० चौ.मी. शासनास प्रत्यर्ापित केले आहे, व सदर सदनिका शासनाच्या ५ टक्के स्वेच्छाधिकार कोटयातून वितरित केलेल्या आहेत. सदर योजनेतून शासनाचे कोणतेही येणे शिल्लक नाही. त्यामुळे या कार्यालयाने दिनांक १३ जुलै १९९३ रोजी रहिवासी कारणासाठी भोगवटा प्रमाणपत्रासाठी ना-हरकत प्रमाणपत्र देण्यात आले आहे.
१९ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ६-१२, २०१८/अग्रहायण १५-२१ शके १९४०मौजे-वर्सोवा, ता. अंधेरी येथील स.नं. १४/२, न.भू.क्र. १२१६ पै., क्षेत्र-३८९८.०० चौ.मी. करिता सक्षम प्राधिकारी यांनी दिनांक ३० एप्रिल २००५ रोजी कलम १०(३) खालील अधिसूचना पारीत केली आहे व दिनांक ४ नोव्हेंबर २००५ रोजी कलम १०(५) खालील नोटीस पारीत केली आहे. वास्तविक पहाता ज्या क्षेत्रासाठी कलम २० खाली गृहनिर्माण योजनेसाठी सूट दिली होती, त्या क्षेत्राचे कलम १०(३) व १०(५) अंतर्गत कार्यवाहीची आवश्यकता नव्हती. त्यामुळे केलेली कार्यवाही गैरलागू आहे. सूटीच्या अनुषंगाने तसेच बृहन्मुंबई महानगरपालिकेकडील विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार जागेवर बांधकाम पूर्ण झालेले आहे. अशा परिस्थितीत मौजे-वर्सोवा, ता. अंधेरी येथील स.नं. १४/२, न.भू.क्र. १२१६ पै., क्षेत्र-३८९८.०० चौ.मी. करिता पारीत केलेली कलम १०(३) व १०(५) खालील भूसंपादनाची कार्यवाही निष्पभ्र ठरत आहे.
नागरी जमीन (कमाल धारणा व विनियमन) निरसन अधिनियम, १९९९ नुसार कलम-२० अन्वये गृहनिर्माण योजनांना संरक्षण प्राप्त असल्याने अशा क्षेत्रावर नाजकधा अधिनियम, १९७६ अंतर्गत कलम १०(३) व १०(५) नुसार केलेली कार्यवाही व मिळकत पत्रिकेवरील महाराष्ट्र शासनाचे नावाची नोंद कमी करण्याचा निर्णय शासन निर्णय दिनांक ९ जून २०१६ अन्वये झालेला आहे.
प्रस्तुत प्रकरणी कलम २० व कलम ८(४) चे आदेश वेगवेगळ्या कार्यासनामार्फत पारीत करण्यात आले आहे. कलम-२० खालील आदेश कलम ८(४) च्या मुळ नस्तीमध्ये दाखल न झाल्यामुळे अनावधानाने उक्त मिळकतीला कलम १०(३), १०(५) व ११(७) खालील आदेश पारीत करण्यात आले आहेत.
नाजकधा अधिनियम, १९७६ च्या कलम-२० अन्वये दुर्बल घटक घरबांधणी योजनेमधून ५ टक्के प्रमाणे ६४०.६४ चौ.मी. बांधीव क्षेत्राच्या एकूण १५ सदनिका शासनास प्राप्त झालेल्या आहेत, व सदर सदनिका शासनाच्या ५ टक्के स्वेच्छाधिकार कोटयातून वाटप झालेल्या आहेत. सदर योजनेतून शासनाचे कोणतेही येणे बाकी नसल्याने या कार्यालयाने दिनांक १३ जुलै १९९३ रोजी भोगवटा प्रमाणपत्राकरिता ना-हरकत प्रमाणपत्र दिलेले आहे. त्यामुळे उक्त मिळकतीला कलम १०(३), १०(५) व ११(७) खालील केलेली कार्यवाही निष्प्रभ ठरते.
तरी, याद्वारे आदेश देण्यात येतो की, शासन, नगरविकास विभाग, मंत्रालय शासन निर्णय क्र. नाजक. २०१४/प्र.क्र. ९५/नाजकधा-३, दिनांक ९ जून २०१६ मधील निर्णयानुसार मौजे-वर्सोवा, ता. अंधेरी येथील न.भू.क्र. १२१६/१अ मधील ३८९८.०० चौ.मी. करिता कलम १०(३), १०(५) अन्वये दाखल केलेली धारक सदरी '' महाराष्ट्र शासन '' ही नोंद रद्द करावी. तसेच नाजकधा अधिनियम, १९७६ चे कलम-२० अंतर्गत दुर्बल घटक घरबांधणी योजनेसाठी सूट दिलेले '' महाराष्ट्र शासनाचे परवानगी शिवाय जमिनीची विक्री करणेस प्रतीबंध '' अशी इतर हक्कात घेतलेल्या नोंदीच्या ऐवजी '' नाजकधा अधिनियम, १९७६ कलम-२० अंतर्गत दुर्बल घटक घरबांधणी योजनेखालील क्षेत्र (३२५७.१५ चौ.मी.) '' अशी सुधारित नोंद घेण्यात यावी. तद्नंतर अवर स्काय हेवन को-ऑप. हौ. सोसायटी यांचेकडील खरेदीखतानुसार त्यांच्या ताब्यातील क्षेत्र ७४७.२० चौ.मी. करिता Deemed Conveyance करण्यास या कार्यालयाची हरकत नाही.
राजेंद्र बोरकर,
मुंबई, दिनांक २९ सप्टेंबर २०१८.
जिल्हाधिकारी व सक्षम प्राधिकारी (ना.क्षे.क.म), बृहन्मुंबईकरिता.
भाग एक (को.वि.पु.)-----३अ२० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ६-१२, २०१८/अग्रहायण १५-२१ शके १९४०
जिल्हाधिकारी व सक्षम प्राधिकारी (नागरी क्षेत्र कमाल धारणा), बृहन्मुंबई यांजकडून
वाचावे.---- (१) या कार्यालयाचे कलम ८(४) आदेश क्र. सी/युएलसी/६(i)/SR-XII-४०२, दिनांक २२ सप्टेंबर १९८३ व शुद्धिपत्र दिनांक १९ सप्टेंबर १९९५, ५ फेब्रुवारी १९९६ व ८ मार्च १९९६.
(२) कलम १०(३) खालील अधिसूचना दिनांक २५ नोव्हेंबर २००५ व महाराष्ट्र शासन राजपत्र दिनांक २६ जानेवारी २००६.
(३) शासन आदेश क्र. नाजक. २२०८/प्र.क्र. २५/नाजकधा-२, दिनांक १२ मे २०१० व परिपत्रक क्र. नाजक. २२११/ प्र.क्र. १३८/नाजकधा-२, दिनांक ७ जून २०११.
(४) श्रीमती गंगाबाई बलराम किणी व इतर यांचेवतीने क्रिष्णा हेरीटेज को-ऑप. हौ. सोसा. लि. यांचे पत्र दिनांक २३ जुलै २०१८.
आदेश
क्रमांक सी/यूएलसी/डे-XV/६(i)/SR-XII-४०२/२०१८/८३६.----- प्रस्तुत प्रकरणी श्रीमती गंगाबाई बलराम किणी व इतर यांचेवतीने क्रिष्णा हेरीटेज को-ऑप. हौ.सोसा.लि., यांचे पत्र दिनांक २३ जुलै २०१८ अन्वये मौजे बोरीवली, ता. बोरीवली येथील फायनल प्लॉट नं. ४५६ मधील अतिरिक्त क्षेत्र ७१७.५१ चौ.मी. करीता नाजकधा अधिनियम, १९७६ अंतर्गत चुकीने कलम १०(३) खालील पारित केलेली अधिसूचना दिनांक २५ नोव्हेंबर २००५ व त्या अनुषंगाने उक्त मिळकत पत्रिकेला धारक सदरी दाखल केलेली '' महाराष्ट्र शासनाची '' नोंद रद्द करावी व सदर मिळकत सोसायटीच्या नावाने Deemed Conveyance करण्याकरिता नाहरकत प्रमाणपत्र देण्यात यावे, अशी विनंती केली आहे.
सदर प्रकरणी या कार्यालयाकडील कलम ८(४) च्या नस्तीची तपासणी केली असता, मौजे बोरीवली, ता. बोरीवली येथील सव्र्हे क्र. ९, न.भू.क्र. १०१ मध्ये ३१३०.०० चौ.मी. इतके क्षेत्र अतिरिक्त घोषीत करण्यात आले होते. तद्नंतर प्रकरणी कलम ८(४) च्या आदेशास दिनांक १९ सप्टेंबर १९९५ रोजी शुद्धिपत्र पारित करून, मौजे बोरीवली, ता. बोरीवली येथील सव्र्हे क्र. ९, न.भू.क्र. १०१ चा फायनल प्लॉट नं. ४५६ असा झालेला आहे व त्यामध्ये ७५६.५६ चौ.मी. अतिरीक्त क्षेत्र घोषीत करण्यात आले आहे. तद्नंतर शुद्धिपत्र दिनांक ५ फेब्रुवारी १९९६ अन्वये बोरीवली, ता. बोरीवली सव्र्हे क्र. ९, न.भू.क्र. १०१ चा फायनल प्लॉट नं. ४५६ मध्ये ७१७.५१ चौ.मी. अतिरिक्त क्षेत्र घोषीत करण्यात आलेले होते. तद्नंतर शुद्धिपत्र दिनांक ८ मार्च १९९६ अन्वये मौजे बोरीवली, ता. बोरीवली सव्र्हे क्र. ९, न.भू.क्र. १०१ चा फायनल प्लॉट नं. ४५६ मध्ये अतिरिक्त क्षेत्र निरंक असे घोषीत केलेले आहे.
प्रस्तुत प्रकरणी कलम १०(३) खालील दिनांक २५ नोव्हेंबर २००५ रोजी पारित केलेल्या अधिसूचनेमध्ये फायनल प्लॉट नं. ४५६, अतिरिक्त क्षेत्र ७१७.५१ चौ.मी. हे कलम ८(४) खालील शुद्धिपत्र दिनांक ५ फेब्रुवारी १९९६ अन्वये दाखल केलेले आहे. परंतु सदर शुद्धिपत्रानंतर दिनांक ८ मार्च १९९६ रोजी उक्त मिळकतीमध्ये अतिरिक्त क्षेत्र निरंक असे घोषीत केलेले असल्यामुळे, सदर जागेस नागरी जमीन (कमाल धारणा व विनियमन) अधिनियम, १९७६ चे Chapter-III च्या तरतुदी लागू नाही. सबब, सदर क्षेत्रास कलम १०(३) खालील केलेली कार्यवाही निष्प्रभ ठरते. तसेच उक्त मिळकतीला कलम १०(३) नुसार दाखल केलेले '' महाराष्ट्र शासनाचे '' नाव चुकीने नमूद केल्याचे दिसून येते.
तरी, प्रस्तुत प्रकरणी वरील मुद्यांचा विचार करता, मौजे बोरीवली, ता. बोरीवली येथील फायनल प्लॉट नं. ४५६ मधील क्षेत्र ७१७.५१ चौ.मी. करीता पारित केलेली कलम १०(३) खालील कार्यवाही चुकीची आहे. तसेच सदर नस्तीमध्ये कलम १०(५) खालील संपादनाची कार्यवाही झालेली नाही. त्यामुळे शासन आदेश क्र. नाजक-२२०८/प्र.क्र. २५/नाजकधा-२, दिनांक १२ मे २०१० व परिपत्रक क्र. नाजक- २२११/प्र.क्र. १३८/नाजकधा-२, दिनांक ७ जून २०११ नुसार उक्त मिळकतीचा शासनाने दिनांक २९ नोव्हेंबर २००७ पूर्वी ताबा घेतलेला नसल्याने, मौजे बोरीवली, ता. बोरीवली येथील फायनल प्लॉट नं. ४५६ मधील क्षेत्र ७१७.५१ चौ.मी. या मिळकती करीता पारित केलेली कलम १०(३) खालील अधिसूचना रद्द करण्यात येत आहे. तसेच मिळकत पत्रिकेला दाखल केलेली महाराष्ट्र शासनाची नोंद कमी करणेची कार्यवाही करणेस्तव, नगर भूमापन अधिकारी, बोरीवली यांना यथायोग्य आदेश देण्यात येत आहे. तसेच उक्त मिळकतीवरील अस्तित्वात असलेल्या सोसायटीच्या खरेदीखतानुसार सोसायटीच्या नावाने Deemed Conveyance करण्याकरिता हरकत नाही.
राजेंद्र बोरकर,
मुंबई, दिनांक २१ सप्टेंबर २०१८.
जिल्हाधिकारी व सक्षम प्राधिकारी (ना.क्षे.क.म.), बृहन्मुंबईकरिता.
२१ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ६-१२, २०१८/अग्रहायण १५-२१ शके १९४०उप निबंधक, सहकारी संस्था, डी-विभाग, मुंबई यांजकडून
आदेश
क्रमांक डी-विभाग/मुंबई/क वर्ग निवडणूक/१२५९/२०१८.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम ७३ अअअ (५अ) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था (समिती निवडणूक) नियम, २०१४ चे नियम ६४ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी, डॉ. एस. टी. कोठावळे, उप निबंधक, सहकारी संस्था, डी-विभाग, मुंबई. तीनबत्ती प्रिमायसेस को-ऑप. सोसा. लि., शिवम, १७६, डुंगरशी रोड, वाळकेश्वर, मुंबई ४०० ००६ या संस्थेचे खालील नमुद केलेले संचालक त्यांच्या नावासमोर नमुद केलेल्या मतदार संघातुन सन २०१८-१९ ते सन २०२३-२०२४ या पाच वर्षाच्या (दिनांक ९ सप्टेंबर २०१८ ते ८ सप्टेंबर २०२३) या कालावधीसाठी यथोचितरित्या गठीत झाल्याचे जाहीर करीत आहे :----
अ.क्र. उमेदवाराचे नाव उमेदवाराचा पत्ता
मतदार संघ (१) (२)
(३)
(४) १ श्री. वारीया नरेश लल्लुभाई सदनिका क्र. ३०३, शिवम, १७६, डुंगरशी रोड, सर्वसाधारण मतदार
वाळकेश्वर, मुंबई ४०० ००६.
संघ २ श्री. शेठ निलेश बाबुलाल सदनिका क्र. ४०४, शिवम, १७६, डुंगरशी रोड, सर्वसाधारण मतदार
वाळकेश्वर, मुंबई ४०० ००६.
संघ ३ श्री. मेहता माणेक जुगराज सदनिका क्र. ४०२, तीनबत्ती प्रिमायसेस को-ऑप. सर्वसाधारण मतदार
संघ
सोसा. लि., शिवम, १७६, डुंगरशी रोड, वाळकेश्वर, मुंबई ४०० ००६.
४ श्री. शाह पंकज सी सदनिका क्र. ५०३, शिवम, १७६, डुंगरशी रोड, सर्वसाधारण मतदार
वाळकेश्वर, मुंबई ४०० ००६.
संघ ५ श्री. मोहम्मद नफीज अन्सारी शॉप नं, ०४, शिवम, १७६, डुंगरशी रोड, सर्वसाधारण मतदार
वाळकेश्वर, मुंबई ४०० ००६.
संघ ६ श्री. शाह अमित पंकजलाल सदनिका क्र. १०३, शिवम, १७६ डुंगरशी रोड, सर्वसाधारण मतदार
वाळकेश्वर, मुंबई ४०० ००६.
संघ ७ श्रीम. शाह पल्लवी धिरेश सदनिका क्र. ३०१, शिवम, १७६, डुंगरशी रोड, महिला राखीव मतदार
वाळकेश्वर, ४०० ००६.
संघ.
मुंबई, दिनांक १० सप्टेंबर २०१८.
एस. टी. कोठावळे, प्रभाग सहकारी निवडणुक अधिकारी तथा उप निबंधक, सहकारी संस्था, डी-विभाग, मुंबई.
२२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ६-१२, २०१८/अग्रहायण १५-२१ शके १९४०जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था (३), मुंबई यांजकडून
आदेश
क्रमांक मुंबई/जिउनि.३/क. १५६/समता को-ऑप. बँक/२०१८/३१२२.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करुन मी, महेद्र म्हस्के, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था (३), मुंबई या आदेशान्वये समता को-ऑप. बँक लि., पत्ता-सिंग सदन, अे. एस. मार्ग, ऑफ एस. व्ही. रोड, सांताक्रुझ (पूर्व), मुबंई ४०० ०५४, या बँकेच्या खालील अधिकायांस त्याच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०१९ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :---
अ.क्र. अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकार प्रदान केलेल्या शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नाव अधिकायाचा हुद्दा
(३)
(४) (५) (१) (२) १ श्री. अजय बी. सिंग व्यवस्थापक (कार्यकारी) विशेष वसुुली व विक्री अधिकारी बृहन्मुंबई अटी.----
(१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सुचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यकती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येईल.
(२) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. (३) विशेष वसुली अधिकारी यांनी दर माह सोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यात " अ-३, " " अ-४ " व " ब " कर्ज वसूलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थांचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी.
(४) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
(५) वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात भरणा करावा. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्था स्तरावर स्वतंत्र नोंदवही ठेवण्यात यावी. त्याबाबतचा नमुना "अ-१", "अ-२", "अ-३" व "अ-४" सोबत जोडलेला आहे.
(६) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र. १९४२/२०१३ दि बेसिन कॅथोलिक को-ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेवून वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी.
(७) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
(८) शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-१५०४/प्र.क्र. २३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.
(९) वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही ""महाराष्ट्र शासन नियुक्त"" आणि किंवा ""सिव्हील कोर्ट"", "" एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट "" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे ""वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये)"" असे लिहावे.
(१०) वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर "" वसुली अधिकारी, समता सहकारी बँक., सांताक्रुझ (पूर्व), मुंबई ४०० ०५४ "" असा फलक लावता येऊ शकेल.
(११) वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामिनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
(१२) वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.
मुंबई, दिनांक ३० ऑगस्ट २०१८.
महेन्द्र म्हस्के, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था (३), मुंबई.
२३ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ६-१२, २०१८/अग्रहायण १५-२१ शके १९४०सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून
वाचावे.---- (१) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-१ यांचेकडील परिपत्रक क्र. एडीएम/१८४/१५६(२), दिनांक १९ मार्च १९६८.
(२) शासनाची अधिसूचना क्र. सीएसएल. १६०५/प्र.क्र. १२०/१५-स, दिनांक २ एप्रिल २००५.
(३) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र. ना. बँका/डी-४/ना.पत/क. १५६/प्रशिक्षण/०५, दिनांक १३ जुलै २००५.
(४) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.ना. पत/डी-४/पतसंस्था/का.क. १५६/१, दिनांक २१ नोव्हेंबर २०११.
(५) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे रिट याचिका क्र. १९४२/२०१३ मधील दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजीचे आदेश.
(६) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र./स.आ-५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/२०१७, दिनांक १ जानेवारी २०१७.
(७) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मंगलमुर्ती सहकारी पतपेढी मर्या., मुंबई यांचे दिनांक २३ जुलैे २०१८ रोजीचे पत्र व त्यासोबतचा प्रस्ताव.
आदेश
क्रमांक पतसंस्था/स.आ-५/का.क. १५६/मंगलमूर्ती पत/२०१८/२०५५.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, डॉ. पी. एल. खंडागळे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे या आदेशान्वये मंगलमुर्ती सहकारी पतपेढी मर्या., मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०१९ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :---
अ.क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नाव अधिकायाचा हुद्दा
(१) (२)
(३)
(४) (५) १ श्री. सुनिल रघुनाथ मोकाशी व्यवस्थापक
वसुुली अधिकारी बृहन्मुंबई, सातारा, कोल्हापूर (१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सुचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील.
(२) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.
(३) वसुली अधिकारी यांनी दरमाहे सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १,२,३, व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थांचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी.
(४) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
(५) वसुली अधिकारी यांनी मा. सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे आदेशामध्ये नमूद प्रमाणेच हुकूमनाम्यांच्या/वसुली दाखल्यांच्या आदेशिकेचा खर्च (Cost of Process) थकबाकीदारांकडून वसूल करणेबाबत दक्षता घ्यावी आणि त्याचा प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावा.
(६) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र. १९४२/२०१३ दि बेसिन कॅथोलिक को-ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचाराच घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी.
२४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ६-१२, २०१८/अग्रहायण १५-२१ शके १९४०(७) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
(८) शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-१५०४/प्र.क्र. २३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.
(९) वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही ""महाराष्ट्र शासन नियुक्त"" आणि किंवा ""सिव्हील कोर्ट"", ""एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट"" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे ""वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये)"" असे लिहावे.
(१०) वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर "" मंगलमुर्ती सहकारी पतपेढी मर्या., मुंबई "" असा फलक लावता येऊ शकेल.
(११) वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
(१२) वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकूमनाम्याच्या/वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या (Cost of Process) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही.
(१३) वसुली अधिकायाने या कार्यालयाच्या दिनांक १ जानेवारी २०१७ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.
(१४) संस्थेने मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे आदेशानुसार निश्चित केलेल्या हुकूमनामा/वसुली दाखला अंमलबजावणीच्या आदेशिकेचा खर्च (Cost of Process) याबाबत त्याची आकारणी व विनियोग करताना सदर आदेशाचे उल्लंघन होणार नाही याबाबत दक्षता घ्यावी. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असुन त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे. सदर आदेशामध्ये नमूद दरानेच खर्चाची आकारणी करून वसुल करावयाची असून सदर आदेशामध्ये नमूद कारणांसाठीचा त्याचा विनियोग करावयाचा आहे. सदर आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संचालक मंडळ/ व्यवस्थापक/वसुली अधिकारी कायदेशीर कारवाईस पात्र राहील याची नोंद घ्यावी.
पुणे, दिनांक १८ सप्टेंबर २०१८.
डॉ. पी. एल. खंडागळे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था, (पतसंस्था) महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
२५ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ६-१२, २०१८/अग्रहायण १५-२१ शके १९४०सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून
वाचावे.---- (१) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-१ यांचेकडील परिपत्रक क्र. एडीएम/१८४/१५६(२), दिनांक १९ मार्च १९६८.
(२) शासनाची अधिसूचना क्र. सीएसएल. १६०५/प्र.क्र. १२०/१५-स, दिनांक २ एप्रिल २००५.
(३) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र. ना. बँका/डी-४/ना.पत/क. १५६/प्रशिक्षण/०५, दिनांक १३ जुलै २००५.
(४) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.ना. पत/डी-४/पतसंस्था/का.क. १५६/१, दिनांक २१ नोव्हेंबर २०११.
(५) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे रिट याचिका क्र. १९४२/२०१३ मधील दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजीचे आदेश.
(६) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र./स.आ-५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/२०१७, दिनांक १ जानेवारी २०१७.
(७) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, दर्यासागर सहकारी पतपेढी मर्या. मुंबई यांचे दिनांक २३ एप्रिल २०१८ रोजीचे पत्र व त्यासोबतचा प्रस्ताव.
आदेश
क्रमांक पतसंस्था/स.आ-५/का.क. १५६/दर्यासागर पत/२०१८/१९५०.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, डॉ. पी. एल. खंडागळे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे या आदेशान्वये दर्यासागर सहकारी पतपेढी मर्या. मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकायांस त्याच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०१९ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :---
अ.क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नाव अधिकायाचा हुद्दा
(१) (२)
(३)
(४) (५) १ श्री. शरद लक्ष्मण गव्हाणे मुख्य कार्यकारी अधिकारी वसुुली अधिकारी बृहन्मुंबई, ठाणे २ श्री. आनंदा हणमंत मोरे सहायक महा व्यवस्थापक वसुली अधिकारी पुणे, रायगड ३ श्री. रमेश शामराव चाळके शाखा व्यवस्थापक वसुली अधिकारी सातारा, सांगली (१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील.
(२) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.
(३) वसुली अधिकारी यांनी दरमाह सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १,२,३, व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थांचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी.
(४) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
(५) वसुली अधिकारी यांनी मा. सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे आदेशामध्ये नमूद प्रमाणेच हुकूमनाम्यांच्या/वसुली दाखल्यांच्या आदेशिकेचा खर्च (Cost of Process) थकबाकीदारांकडून वसूल करणेबाबत दक्षता घ्यावी आणि त्याचा प्रकणानिहाय हिशोब ठेवावा.
भाग एक (को.वि.पु.)-----४२६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ६-१२, २०१८/अग्रहायण १५-२१ शके १९४० (६) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र. १९४२/२०१३ दि बेसिन कॅथोलिक को-ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचाराच घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी.
(७) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
(८) शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-१५०४/प्र.क्र. २३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.
(९) वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही ""महाराष्ट्र शासन नियुक्त"" आणि किंवा ""सिव्हील कोर्ट"", "" एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट "" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे ""वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये)"" असे लिहावे.
(१०) वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर "" दर्यासागर सहकारी पतपेढी मर्या. मुंबई "" असा फलक लावता येऊ शकेल.
(११) वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामिनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
(१२) वसुली अधिकायास, थकबारीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकूमनाम्याच्या/वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या (Cost of Process) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही.
(१३) वसुली अधिकायाने या कार्यालयाच्या दिनांक १ जानेवारी २०१७ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.
(१४) संस्थेने मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे आदेशानुसार निश्चित केलेल्या हुकूमनामा/वसुली दाखला अंमलबजावणीच्या आदेशिकेचा खर्च (Cost of Process) याबाबत त्याची आकारणी व विनियोग करताना सदर आदेशाचे उल्लंघन होणार नाही याबाबत दक्षता घ्यावी. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे. सदर आदेशामध्ये नमूद दरानेच खर्चाची आकारणी करून वसूल करावयाची असून सदर आदेशामध्ये नमूद कारणांसाठीचा त्याचा विनियोग करावयाचा आहे. सदर आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संचालक मंडळ/ व्यवस्थापक/वसुली अधिकारी कायदेशीर कारवाईस पात्र राहील याची नोंद घ्यावी.
पुणे, दिनांक ३० ऑगस्ट २०१८.
डॉ. पी. एल. खंडागळे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था (पतसंस्था), महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
२७ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ६-१२, २०१८/अग्रहायण १५-२१ शके १९४०सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे
वाचावे.---- (१) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-१ यांचेकडील परिपत्रक क्र. एडीएम/१८४/१५६(२), दिनांक १९ मार्च १९६८.
(२) शासनाची अधिसूचना क्र. सीएसएल. १६०५/प्र.क्र. १२०/१५-स, दिनांक २ एप्रिल २००५.
(३) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र. ना. बँका/डी-४/ना.पत/क. १५६/प्रशिक्षण/०५, दिनांक १३ जुलै २००५.
(४) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र. पत/डी-४/पतसंस्था/का.क. १५६/१, दिनांक २१ नोव्हेंबर २०११.
(५) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे रिट याचिका क्र. १९४२/२०१३ मधील दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजीचे आदेश.
(६) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र./स.आ-५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/२०१७, दिनांक १ जानेवारी २०१७.
(७) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राजापुर सन्मित्र सहकारी पतसंस्था मर्या., मुंबई यांचे दिनांक ७ जुलै २०१८ रोजीचे पत्र व त्या सोबतचा प्रस्ताव.
आदेश
क्रमांक पतसंस्था/स.आ-५/का.क. १५६/राजापुर सन्मित्र पत/२०१८/१८८१.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, डॉ. पी. एल. खंडागळे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे या आदेशान्वये राजापुर सन्मित्र सहकारी पतसंस्था मर्या. मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटींस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०१९ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :---
अ.क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नाव अधिकायाचा हुद्दा
(१) (२)
(३)
(४) (५) १ श्री. मनोज हरिश्चंद्र पुजारी व्यवस्थापक २ श्री. संजय गंगाधर साळवी अधीकारी ३ श्री. जयदास सहदेव नावळे
लिपिक
वसुुली अधिकारी * सोबत जोडलेल्या यादी वसुली अधिकारी प्रमाणे ०४ जिल्ह्यंमधील वसुली अधिकारी ४५ दाखल्यांसाठी.
(टीप * :----- * सिंधुदुर्ग-२, रत्नागिरी-४१, रायगड-१, कोल्हापूर-१ असे एकूण-४५)
(१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील.
(२) सदरचे अधिकार सहकार कायदा, कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.
(३) वसुली अधिकारी यांनी दरमाह सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १,२,३, व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थांचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी.
(४) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
(५) वसुली अधिकारी यांनी मा. सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे आदेशामध्ये नमूदप्रमाणेच हुकूमनाम्यांच्या/वसुली दाखल्यांच्या आदेशिकेचा खर्च (Cost of Process) थकबाकीदारांकडून वसूल करणेबाबत दक्षता घ्यावी आणि त्याचा प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावा. भाग एक (को.वि.पु.)-----४अ२८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ६-१२, २०१८/अग्रहायण १५-२१ शके १९४० (६) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र. १९४२/२०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को-ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी.
(७) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
(८) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण. १५०४/प्र.क्र. २३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.
(९) वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही ""महाराष्ट्र शासन नियुक्त"" आणि किंवा ""सिव्हील कोर्ट"", "" एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट "" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे ""वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये)"" असे लिहावे.
(१०) वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर "" राजापुर सन्मित्र सहकारी पतसंस्था मर्या., मुंबई "" असा फलक लावता येऊ शकेल.
(११) वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
(१२) वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकूमनाम्याच्या/वसुलीच्या दाखल्याच्या खर्चाच्या (Cost of Process) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही.
(१३) वसुली अधिकायाने या कार्यालयाच्या दिनांक १ जानेवारी २०१७ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.
(१४) संस्थेने मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे आदेशानुसार निश्चित केलेल्या हुकूमनामा/वसुली दाखला अंमलबजावणीच्या आदेशिकेचा खर्च (Cost of Process) याबाबत त्याची आकारणी व विनियोग करताना सदर आदेशाचे उल्लंघन होणार नाही, याबाबत दक्षता घ्यावी. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरीक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे. सदर आदेशामध्ये नमूद दरानेच खर्चाची आकारणी करून वसूल करावयाची असून सदर आदेशामध्ये नमूद कारणांसाठीचा त्याचा विनियोग करावयाचा आहे. सदर आदेशाचे उल्लंघन केल्यास, संचालक मंडळ/ व्यवस्थापक/वसुली अधिकारी कायदेशीर कारवाईस पात्र राहील याची नोंद घ्यावी.
पुणे, दिनांक २३ ऑगस्ट २०१८.
डॉ. पी. एल. खंडागळे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था (पतसंस्था), महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
२९ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ६-१२, २०१८/अग्रहायण १५-२१ शके १९४०सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे
वाचावे.---- (१) या कार्यालयाकडील आदेश क्रमांक ४सआ/कायदा/क. १५६/अभ्युदय बँक मुंबई/६८२/२०१८, दिनांक २४ जुलै २०१८.
(२) व्यवस्थापक, पुणे विभागीय कार्यालय, अभ्युदय को-ऑपरेटिव्ह बँक लि., मुंबई यांचे पत्र क्रमांक DGM(P)/ L&R/278/2018-19, दिनांक १० ऑगस्ट २०१८.
शुद्धिपत्र
क्रमांक ४सआ/कायदा/क. १५६/अभ्युदय बँक मुंबई/२०१८/८२९.----- या कार्यालयाकडील आदेश क्रमांक ४सआ/कायदा/क. १५६/ अभ्युदय बँक मुंबई/६८२/२०१८, दिनांक २४ जुलै २०१८ अन्वये अभ्युदय को-ऑपरेटिव्ह बँक लि., मुंबई या बहुराज्यीय बँकेस महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये संबंधित बँक बहुराज्यीय सहकारी बँकेत रूपांतरित होण्यापूर्वीच्या प्राप्त वसुली दाखल्यांच्या अंमलबजावणीसाठी अधिकार प्रदान करण्यात आलेले आहेत.
सदर आदेशातील नमूद अधिकारी यांचे तक्त्यामध्ये खालीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहे :-----
अ.क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नाव अधिकायाचा हुद्दा
(१) (२)
(३)
(४) (५) १ श्री. प्रदिप विश्वनाथ कामत डेप्युटी जनरल मॅनेजर वसुुली अधिकारी मुंबई जिल्हा २ श्री. मंगेश सत्यवान राणे डेप्युटी जनरल मॅनेजर वसुुली अधिकारी मुंबई व उपनगरे ३ श्री. अॅन्थोनी पी. नोरोंडा डेप्युटी जनरल मॅनेजर वसुुली अधिकारी मुंबई व उपनगरे ४ श्री. वेंकटेशन दुराईस्वामी डेप्युटी जनरल मॅनेजर वसुुली अधिकारी पुणे जिल्हा ५ श्री. सुहास मुकुंद नाईक असिस्टंट जनरल मॅनेजर वसुुली अधिकारी मुंबई उपनगरे ६ श्री. राजेंद्र श्रीधर सावंत असिस्टंट जनरल मॅनेजर वसुुली अधिकारी पुणे जिल्हा ७ श्री. हर्षल रत्नाकरराव देशमुख मॅनेजर
वसुुली अधिकारी पुणे जिल्हा ८ श्री. कल्पेश अरविंदभाई पाठक मॅनेजर
वसुुली अधिकारी ठाणे व रायगड जिल्हा ९ श्री. मोहन भारत माडीवाले असिस्टंट जनरल मॅनेजर वसुुली अधिकारी ठाणे व सिंधुदुर्ग जिल्हा सबब वाचावे क्रमांक (१) चे आदेशामध्ये नमूद तक्त्याऐवजी उपरोक्त तक्ता वाचण्यात यावा.
उर्वरित आदेशात कोणतीही दुरुस्ती नाही.
पुणे, दिनांक १५ सप्टेंबर २०१८.
डॉ. आनंद जोगदंड, अपर आयुक्त व विशेष निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
३० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ६-१२, २०१८/अग्रहायण १५-२१ शके १९४०जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, रायगड-अलिबाग यांजकडून
आदेश
क्रमांक जिउनि/कात-६/कलम १५६/रा.जि.माध्य.व उच्च माध्य. पतसंम./१२५३/सन २०१८.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, पी. एम. खोडका, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, रायगड-अलिबाग या आदेशान्वये रायगड जिल्हा माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यासेवक सहकारी पतसंस्था मर्या., पेण, ता. पेण, जिल्हा रायगड या संस्थेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे (अपसेट प्राईज कायम करणे व विक्री कायम करण्याची तरतूद वगळून) निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०१९ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :---
अ.क्र. अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकार प्रदान केलेल्या शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नाव अधिकायाचा हुद्दा
(१) (२)
(३)
(४) (५) १ श्री. सदानंद रघुनाथ बगडे सरव्यवस्थापक/वसुली अधिकारी वसुली अधिकारी रायगड जिल्हा (१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.
(२) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.
(३) वसुली अधिकारी यांनी दर माह सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात '' अ-३ '', '' अ-४ '' व '' ब '' कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी.
(४) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
(५) वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात करावा. मुदत वाढीसाठी सरचार्ज शासकीय कोषागारात भरल्याचे पुरावे सादर करणे अनिवार्य राहील याची नोंद घ्यावी. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्था स्तरावर स्वतंत्र नोंदवही ठेवण्यात यावी त्याबाबतचा नमुना '' अ-१ '', '' अ-२ '', '' अ-३ '' व '' अ-४ '' सोबत जोडलेला आहे.
(६) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र. १९४२/२०१३ दि बेसिन कॅथोलिक को-ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी.
(७) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
(८) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण. १५०४/प्र.क्र. २३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.
(९) वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही ""महाराष्ट्र शासन नियुक्त"" आणि किंवा ""सिव्हील कोर्ट"", "" एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट "" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे ""वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये)"" असे लिहावे.
(१०) वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर "" वसुली अधिकारी रायगड जिल्हा माध्य. व उच्च माध्य.
विद्यासेवक सह. पतसंस्था मर्या. पेण, ता. पेण, जि. रायगड "" असा फलक लावता येऊ शकेल.
३१ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ६-१२, २०१८/अग्रहायण १५-२१ शके १९४०(११) वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामिनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
(१२) वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.
(१३) या कार्यालयात दरमहा होणाया विशेष वसुली अधिकारी यांचे आढावा सभेस आवश्यक त्या माहितीसह उपस्थित रहाणे आवश्यक आहे.
रायगड-अलिबाग, दिनांक २७ ऑगस्ट २०१८.
पी. एम. खोडका, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, रायगड-अलिबाग.
उप निबंधक, सहकारी संस्था, एल-विभाग, मुंबई यांजकडून
वाचावे : एल अँड टी एमराल्ड आइल टी-१ को-ऑप. हौसिंग सोसायटी लि, पवई, मुंबई ७२, या
संस्थेचे पत्र दिनांक २२ जुलै २०१८.
शुद्धीपत्र
क्रमांक मुंबई/एल विभाग/शुद्धीपत्रक/एल अँड टी एमराल्ड आईसल टी-२-टी-५/१६५१ हौं./सन २०१८.----- ज्याअर्थी, उपरोक्त वाचावे मध्ये नमूद केल्यानुसार एल अँड टी एमराल्ड आईल टी-२ ते टी-५ को-ऑप. हौसिंग सोसायटी लि., सीटीएस नं. ११७-अे, ११७- अे/ १, ११७/बी, ११७/सी, व्हीलेज तुंगवा, साकी-विहार रोड, पवई, मुंबई ४०० ०७२, या संस्थेची नोंदणी दिनांक १४ जून २०१८ रोजी नोंदणी क्रमांक एमयूएम-२/डब्ल्यूएल/एचएसजी/टीसी/१०९९४/१८-१९/सन २०१८ या क्रमांकान्वये करण्यात आलेली आहे आणि ;
ज्याअर्थी, उपरोक्त संदर्भीय पत्रात उक्त संस्थेने एल अँड टी एमराल्ड आईल टी-२ ते टी-५ को-ऑप हौसिंग सोसायटी लि., या नावाऐवजी एल अँड टी एमराल्ड आईसल टी-२ ते टी-५ को-ऑप. हौसिंग सोसायटी लिमिटेड, अशी दुरुस्ती करण्यात यावी अशी विनंती केलेली आहे.
त्याअर्थी, खालील प्रमाणे शुद्धीपत्रक निर्गमित करण्यात येत आहे :-----
नोंदणी प्रमाणपत्र क्र. एमयूएम-२/डब्ल्यू एल/एचएसजी/टीसी/१०९९४/१८-१९/सन २०१८, दिनांक १४ जून २०१८ मध्ये एल अँड टी एमराल्ड आईल टी-२ ते टी-५ को-ऑप. हौसिंग सोसायटी लि., सीटीएस नं. ११७-अे, ११७-अे/१, ११७/बी, ११७/सी, व्हीलेज तुंगवा, साकी-विहार रोड, पवई, मुंबई ४०० ०७२. ऐवजी एल अँड टी एमराल्ड आईसल टी-२ ते टी-५ को-ऑप. हौसिंग सोसायटी लिमिटेड, सीटीएस नं. ११७-अे, ११७-अे/१, ११७/बी, ११७/सी, व्हीलेज तुंगवा, साकी-विहार रोड, पवई, मुंबई ४०० ०७२ असे वाचण्यात यावे.
शिरीष सपकाळ, उप निबंधक सहकारी संस्था, एल-विभाग, मुंबई.
३२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ६-१२, २०१८/अग्रहायण १५-२१ शके १९४०जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, रायगड-अलिबाग यांजकडून
आदेश
क्रमांक जिउनि/कात-६/कलम १५६/सह्यद्री ग्रीन व्हॅली/१६७१/सन २०१८.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, पी. एम. खोडका, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, रायगड-अलिबाग या आदेशान्वये सह्यद्री ग्रीन व्हॅली (प्लॉट ओनर्स) को-ऑप. सो. लि., ता. कर्जत, जिल्हा रायगड या संस्थेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे (अपसेट प्राईज कायम करणे व विक्री कायम करणेची तरतूद वगळून) निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०१९ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :---
अ.क्र. अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकार प्रदान केलेल्या शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नाव अधिकायाचा हुद्दा
(१) (२)
(३)
(४) (५) १ श्री. सचिन प्रभाकर राऊत प्रमाणित लेखा परिक्षक, वसुली अधिकारी कर्जत तालुका
पॅ.क. १२४६८/२०१७-२०२०
(१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.
(२) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.
(३) वसुली अधिकारी यांनी दरमहा सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात '' अ-३ '', '' अ-४ '' व '' ब '' कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थांचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनीदेखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी.
(४) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
(५) वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात करावा. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्थास्तरावर स्वतंत्र नोंदवही ठेवण्यात यावी. त्याबाबतचा नमुना '' अ-१ '', '' अ-२ '', '' अ-३ '' व '' अ-४ '' सोबत जोडलेला आहे.
(६) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र. १९४२/२०१३ दि बेसिन कॅथोलिक को-ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी.
(७) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
(८) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण. १५०४/प्र.क्र. २३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.
(९) वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही ""महाराष्ट्र शासन नियुक्त"" आणि किंवा ""सिव्हील कोर्ट"", "" एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट "" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे ""वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ चे नियम १०७ अन्वये)"" असे लिहावे.
३३ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ६-१२, २०१८/अग्रहायण १५-२१ शके १९४०(१०) वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर "" वसुली अधिकारी, सह्यद्री ग्रीन व्हॅली (प्लॉट ओनर्स) को.ऑप.सो.लि., ता. कर्जत, जि. रायगड "" असा फलक लावता येऊ शकेल.
(११) वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
(१२) वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.
(१३) या कार्यालयात दरमहा होणाया विशेष वसुली अधिकारी यांचे आढावा सभेस आवश्यक त्या माहितीसह उपस्थित रहाणे आवश्यक आहे.
अलिबाग, दिनांक ३० ऑक्टोबर २०१८.
पी. एम. खोडका, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, रायगड-अलिबाग.
भाग एक (को.वि.पु.)-----५३४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ६-१२, २०१८/अग्रहायण १५-२१ शके १९४०
प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक रा. अ./५१३३/२०१८.---- श्री. आर. व्ही. लोखंडे, तद्र्थ जिल्हा न्यायाधीश-१, माणगांव, जि. रायगड यांची दिनांक ४ सप्टेंबर २०१८ ते १२ सप्टेंबर २०१८ अशी ९ दिवसांची र्अजित रजा मागिल दिनांक २ सप्टेंबर २०१८, ३ सप्टेंबर २०१८ व पुढील दिनांक १३ सप्टेंबर २०१८ रोजीच्या सुट्टीस जोडून दिनांक १ सप्टेंबर २०१८ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते १४ सप्टेंबर २०१८ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.
श्री. आर. व्ही. लोखंडे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची तद्र्थ जिल्हा न्यायाधीश-१, माणगांव, जि. रायगड म्हणून पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. आर. व्ही. लोखंडे, हे अधिकारी जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर तद्र्थ जिल्हा न्यायाधीश-१, माणगांव, जि. रायगड या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
श्री. आर. व्ही. लोखंडे हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
दिनांक १ सप्टेंबर २०१८ च्या कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक ३ सप्टेंबर २०१८ च्या कार्यालयीन वेळेनंतर पयर्ंत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री. बी. सी. कांबळे, तद्र्थ जिल्हा न्यायाधीश-१, रायगड-अलिबाग यांजकडे राहिल.
दिनांक ३ सप्टेंबर २०१८ च्या कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते श्री. बी. सी. कांबळे, तद्र्थ जिल्हा न्यायाधीश-१, रायगड-अलिबाग यांची '' जिल्हा न्यायाधीश '' या पदाच्या दिनांक ४ सप्टेंबर २०१८ रोजी होणाया मुलाखतीचा कार्यक्रम पूर्ण होईपयर्ंत श्री. आर. व्ही. लोखंडे, यांच्या न्यायालयाचा Special Jurisdiction करीता कार्यभार श्रीमती. व्ही. एम. मोहिते, जिल्हा न्यायाधीश-३, रायगड-अलिबाग यांच्याकडे राहील आणि Ordinary Jurisdiction करीता श्री. आर. जी. मलशेट्टी, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-२ रायगड-अलिबाग यांजकडे राहिल.
दिनांक ४ सप्टेंबर २०१८ च्या '' जिल्हा न्यायाधीश '' या पदाच्या मुलाखतीचा कार्यक्रम पूर्ण झाल्यानंतर पासून ते दिनांक १४ सप्टेंबर २०१८ रोजीच्या कार्यलयीन वेळेपूर्वी पयर्ंत श्री. आर. व्ही. लोखंडे यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री. बी. सी. कांबळे, तद्र्थ जिल्हा न्यायाधीश-१, रायगड- अलिबाग यांजकडे राहील.
अलिबाग, दिनांक २९ ऑगस्ट २०१८.
मु. गो. सेवलीकर, प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड--अलिबाग.
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक रा. अ./५०५६/२०१८.---- श्रीमती एस. एस. पिंगळे, सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर अलिबाग यांची दिनांक २७ ऑगस्ट २०१८ ते ३० ऑगस्ट २०१८ अशी ४ दिवसांची र्अजित रजा दिनांक २५ ऑगस्ट २०१८ व २६ ऑगस्ट २०१८ रोजीच्या सुट्टीला जोडून मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.
श्रीमती एस. एस. पिंगळे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर अलिबाग येथे पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम, ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती एस. एस. पिंगळे, हे जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
श्रीमती एस. एस. पिंगळे, हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती. एच. ए. पाटील, २रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर अलिबाग यांजकडे राहील.
अलिबाग, दिनांक २४ ऑगस्ट २०१८.
मु. गो. सेवलीकर, प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड--अलिबाग.
३५ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ६-१२, २०१८/अग्रहायण १५-२१ शके १९४०प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक रा. अ./५१६२/२०१८.---- श्रीमती एस. एस. पानसरे, ६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल यांची दिनांक ३० ऑगस्ट, २०१८ रोजीची ०१ दिवसाची र्अजित रजा दिनांक २७ ऑगस्ट २०१८ ते २९ ऑगस्ट २०१८ अशी ०३ दिवसांच्या र्अजित रजेला जोडून मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.
श्रीमती एस. एस. पानसरे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची ६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल येथे पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती एस. एस. पानसरे, हे अधिकारी जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल, या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
श्रीमती एस. एस. पानसरे, ६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती एस. टी. पवार, ७ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल यांजकडे राहील.
अलिबाग, दिनांक ३० ऑगस्ट २०१८.
मु. गो. सेवलीकर, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड--अलिबाग.
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक रा. अ./५१६१/२०१८.---- श्री. के. के. घुले, ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल, यांची दिनांक ३० ऑगस्ट, २०१८ रोजीची १ दिवसाची र्अजित रजा दिनांक २७ ऑगस्ट २०१८ ते २९ ऑगस्ट २०१८ अशी ०३ दिवसांच्या र्अजित रजेला जोडून मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.
श्री. के. के. घुले, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल येथे पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. के. के. घुले, ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल हे अधिकारी जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल, या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
श्री. के. के. घुले, ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती एस. टी. पवार, ७ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल यांजकडे राहील.
अलिबाग, दिनांक ३० ऑगस्ट २०१८.
मु. गो. सेवलीकर, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड--अलिबाग.
भाग एक (को.वि.पु.)-----५अ३६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ६-१२, २०१८/अग्रहायण १५-२१ शके १९४०
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक रा. अ./५१६८/२०१८.---- श्री. विवेक विलास कुलकर्णी, दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पेण यांची दिनांक २४ ऑगस्ट २०१८ ते २९ ऑगस्ट २०१८ अशी एकूण ६ दिवसांची परिर्वतित रजा पूर्वलक्षी प्रभावाने मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.
श्री. विवेक विलास कुलकर्णी, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पेण येथे पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. विवेक विलास कुलकर्णी, हे जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पेण, या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
श्री. विवेक विलास कुलकर्णी, हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री. एस. डी. मेहता, सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पेण यांजकडे राहील.
अलिबाग, दिनांक ३० ऑगस्ट २०१८.
मु. गो. सेवलीकर, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड--अलिबाग.
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक रा. अ./५०९२/२०१८.---- श्रीमती एस. ए. आर. सैय्यद, ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल यांची दिनांक २९ ऑगस्ट २०१८ ते १ सप्टेंबर २०१८ अशी एकूण ४ दिवसांची र्अजित रजा मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.
श्रीमती एस. ए. आर. सैय्यद, यांची रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल म्हणून पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती एस. ए. आर. सैय्यद, ह्य अधिकारी जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
श्रीमती एस. ए. आर. सैय्यद, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री. यु. एल. पाठक, ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, पनवेल यांजकडे राहील.
अलिबाग, दिनांक २८ ऑगस्ट २०१८.
मु. गो. सेवलीकर, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड--अलिबाग.
३७ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ६-१२, २०१८/अग्रहायण १५-२१ शके १९४०प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक रा. अ./५०९३/२०१८.---- श्री. एस. बी. पाटील, ४ थेे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल, यांची दिनांक २७ ऑगस्ट २०१८ ते २९ ऑगस्ट २०१८ अशी ३ दिवसांची र्अजित रजा मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.
श्री. एस. बी. पाटील, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल म्हणून पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. एस. बी. पाटील, हे अधिकारी जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ४ थेे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
श्री. एस. बी. पाटील, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री. एस. टी. पवार, ७ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल यांजकडे राहील.
अलिबाग, दिनांक २७ ऑगस्ट २०१८.
मु. गो. सेवलीकर, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड--अलिबाग.
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक रा. अ./५७२१/२०१८.---- श्रीमती एम. डी. खासनीस, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पेण, यांची दिनांक १४ सप्टेंबर, २०१८ ते १९ सप्टेंबर २०१८ अशी एकूण ६ दिवसांची परिवर्तीत रजा पुर्वलक्षी प्रभावाने मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.
श्रीमती एम. डी. खासनीस, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पेण म्हणून पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती एम. डी. खासनीस, हे अधिकारी जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पेण, या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
श्रीमती एम. डी. खासनीस, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री. एस. डी. मेहता, सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पेण यांजकडे राहील.
अलिबाग, दिनांक २८ सप्टेंबर २०१८.
मु. गो. सेवलीकर, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड--अलिबाग.
३८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ६-१२, २०१८/अग्रहायण १५-२१ शके १९४०प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक रा. अ./५७६८/२०१८.---- श्रीमती एच. ए. पाटील, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, अलिबाग, यांची शासन निर्णय क्र. संकिर्ण- २०१७/प्र.क्र. २५/सेवा-६, मंत्रालय, मुंबई, दिनांक २३ जुलै, २०१८ व मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांच्याकडील पत्र क्र. Rule/P1604/2018/ 163, dated 21st August 2018 अन्वये दिनांक १५ ऑक्टोबर २०१८ ते ७ डिसेंबर २०१८ या कालावधीत ५४ दिवसांची बालसंगोपन रजा मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.
श्रीमती एच. ए. पाटील, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, अलिबाग येथे पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती एच. ए. पाटील, हे जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
श्रीमती एच. ए. पाटील, हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
उपरोक्त कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार श्री. एस. डी. घनवट, ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, अलिबाग यांजकडे राहील.
उपरोक्त न्यायीक अधिकारी जर गैरहजर असतील तर त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार स्थायी आदेशाप्रमाणे राहील.
सदरहू रजेची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकारी यांच्या सेवापुस्तकात ठेवण्यात यावी.
अलिबाग, दिनांक २९ सप्टेंबर २०१८.
मु. गो. सेवलीकर, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड--अलिबाग.
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक रा. अ./५७६७/२०१८.---- श्री. एस. डी. घनवट, ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, अलिबाग यांची दिनांक ४ ऑक्टोबर २०१८ ते ६ ऑक्टोबर २०१८ अशी ३ दिवसांची र्अजित रजा दिनांक ७ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या सुट्टीस जोडून दिनांक ३ ऑक्टोबर २०१८ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते ८ ऑक्टोबर २०१८ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.
श्री. एस. डी. घनवट, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, अलिबाग येथे पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. एस. डी. घनवट, हे जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
श्री. एस. डी. घनवट, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री. पी. एस. शिंदे, ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, अलिबाग यांजकडे राहील.
अलिबाग, दिनांक ३ ऑक्टोबर २०१८.
मु. गो. सेवलीकर, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड--अलिबाग.
३९ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ६-१२, २०१८/अग्रहायण १५-२१ शके १९४०BY THE PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE, SINDHUDURG
Order
No. Admn./2617/2018.— Granted earned leave Ex-post-facto for 6 days from 14th September 2018 to 19th September 2018 with permission to prefix holidays on 12th September 2018 (Hartalika Poojan), 13th September 2018 (Ganesh Chaturthi) and suffix holidays on 20th September 2018 (Moharrum) and to leave headquarters from 11th September 2018 A.O.H. to 21st September 2018 B.O.H. to Shri. K. C. Rajput, Civil Judge (Junior Division) and Judicial Magistrate, First Class., Kudal. Casual leave already granted to him vide letter referred to at Sr. No. 2, on 14th September 2018 and 15th September 2018 is hereby cancelled.
No locum tenens is necessary.
On return from leave Shri. K. C. Rajput, is reposted as Civil Judge (Junior Division) and Judicial Magistrate, First Class, Kudal.
Certified that, under note 2 below rule 39 of Maharashtra Civil Services (Pay) Rules, 1981, Shri. K. C. Rajput, would have been continued to an officiate as Civil Judge (Junior Division) and Judicial Magistrate, First Class, Kudal had he not proceeded on leave as above.
During the abovesaid leave period of Shri. K. C. Rajput, Civil Judge (Junior Division) and Judicial Magistrate, First Class, Kudal, the charge of the Court of the Civil Judge (Junior Division) and Judicial Magistrate, First Class, Kudal from 11th September 2018 A.O.H. till B.O.H. of 19th September 2018 was already kept with Shri V. D. Patil, Civil Judge (Junior Division) and Judicial Magistrate, First Class., Vengurla and from 19th September 2018 A.O.H. till 21st September 2018 B.O.H. was already kept with Smt. R. R. Kale, Civil Judge (Junior Division) and Judicial Magistrate, First Class., Malvan.
The Civil Judge (Junior Division) and Judicial Magistrate, First Class, Kudal is also directed to submit joining report to this office, in view of provisions contained in para 571 of Chapter XXX of Civil Manual.
Contents of this order be communicated to the officers concerned.
P. R. KADAM, Sindhudurg,
I/c. Principal District and Sessions Judge, dated the 24th September 2018.
Sindhudurg.
४० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ६-१२, २०१८/अग्रहायण १५-२१ शके १९४०BY THE PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE, SINDHUDURG
Order
No. Admn./2746/2018.— Shri V. D. Patil, Civil Judge (Junior Division) and Judicial Magistrate, First Class., Vengurla is granted earned leave for 2 days on 5th October 2018 and 6th October 2018 with permission to suffix holiday on 7th October 2018 (Sunday) and to leave headquarters from 4th October 2018 A.O.H. to 8th October 2018 B.O.H.
No locum tenens is necessary.
On return from leave Shri V. D. Patil, is reposted as Civil Judge (Junior Division) and Judicial Magistrate, First Class, Vengurla.
Certified that, under note 2 below rule 39 of Maharashtra Civil Services (Pay) Rules, 1981, Shri V. D. Patil, would have been continued to an officiate as Civil Judge (Junior Division) and Judicial Magistrate, First Class, Vengurla had he not proceeded on leave as above.
During the abovesaid leave period of Shri V. D. Patil, Civil Judge (Junior Division) and Judicial Magistrate, First Class, Vengurla, the charge of the Court of the Civil Judge (Junior Division) and Judicial Magistrate, First Class, Vengurla from 4th October 2018 A.O.H. to 8th October 2018 B.O.H. shall remain with Shri K. C. Rajput, Civil Judge (Junior Division) and Judicial Magistrate, First Class, Kudal.
The Civil Judge (Junior Division) and Judicial Magistrate, First Class, Vengurla is directed to hand over the charge of his Court to the Civil Judge (Junior Division) and Judicial Magistrate, First Class, Kudal. The Civil Judge (Junior Division) and Judicial Magistrate, First Class, Vengurla is also directed to submit joining report to this office, in view of provisions contained in para 571 of Chapter XXX of Civil Manual.
Contents of this order be communicated to the officers concerned.
S. D. JAGMALANI, Sindhudurg,
Principal District and Sessions Judge, dated the 4th October 2018.
Sindhudurg.
४१ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ६-१२, २०१८/अग्रहायण १५-२१ शके १९४०BY THE PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE, SINDHUDURG
Order
No. Admn./2767/2018.— Ex-post-facto sanction accorded to commuted leave for 2 days on 4th October 2018 and 5th October 2018 to Shri. P. R. Kadam, District Judge-1 and Additional Sessions Judge, Sindhudurg.
No locum tenens is necessary.
On return from leave Shri. P. R. Kadam, is reposted as District Judge-1 and Additional Sessions Judge, Sindhudurg.
Certified that, under note 2 below Rule 39 of Maharashtra Civil Services (Pay) Rules, 1981, Shri. P. R. Kadam, would have been continued to an officiate as District Judge-1 and Additional Sessions Judge, Sindhudurg had he not proceeded on leave as above.
During the abovesaid leave period of Shri. P. R. Kadam, District Judge-1 and Additional Sessions Judge, Sindhudurg the charge of the Court of the District Judge-1 and Additional Sessions Judge, Sindhudurg from 4th October 2018 O.H. to 6th October 2018 B.O.H. was already kept with the undersigned.
Shri. P. R. Kadam, District Judge-1 and Additional Sessions Judge, Sindhudurg is directed to submit joining report to this office in view of provisions contained in para 571 of Chapter XXX of Civil Manual.
Contents of this order be communicated to the officers concerned.
S. D. JAGMALANI, Sindhudurg,
Principal District and Sessions Judge, dated the 6th October 2018.
Sindhudurg.
भाग एक (को.वि.पु.)-----६४२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ६-१२, २०१८/अग्रहायण १५-२१ शके १९४०
BY THE PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE, SINDHUDURG
Order
No. Admn./2756/2018.— Smt. S. H. Panhale, Joint Civil Judge (Junior Division) and Judicial Magistrate, First Class., Sawantwadi is granted commuted leave for 8 days from 29th September 2018 to 6th October 2018 with permission to suffix holiday on 7th October 2018 (Sunday).
No locum tenens is necessary.
On return from leave Smt. S. H. Panhale, is reposted as Joint Civil Judge (Junior Division) and Judicial Magistrate, First Class, Sawantwadi.
Certified that, under note 2 below Rule 39 of Maharashtra Civil Services (Pay) Rules, 1981, Smt. S. H. Panhale, would have been continued to an officiate as Joint Civil Judge (Junior Division) and Judicial Magistrate, First Class, Sawantwadi had she not proceeded on leave as above.
During the abovesaid leave period of Smt. S. H. Panhale, Joint Civil Judge (Junior Division) and Judicial Magistrate, First Class., Sawantwadi the charge of the Court of the Joint Civil Judge (Junior Division) and Judicial Magistrate, First Class., Sawantwadi from 28th September 2018 A.O.H. to 8th October 2018 B.O.H. shall remain with Shri M. S. Budhwant, Civil Judge (Junior Division) and Judicial Magistrate, First Class., Sawantwadi.
The Joint Civil Judge (Junior Division) and Judicial Magistrate, First Class, Sawantwadi, is directed to submit joining report to this office, in view of provisions contained in para 571 of Chapter XXX of Civil Manual.
Contents of this order be communicated to the officers concerned.
S. D. JAGMALANI, Sindhudurg,
Principal District and Sessions Judge, dated the 5th October 2018.
Sindhudurg.
४३ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ६-१२, २०१८/अग्रहायण १५-२१ शके १९४०BY THE PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE, SINDHUDURG
Order
No. Admn./2715/2018.— Smt. R. R. Kale, Civil Judge (Junior Division) and Judicial Magistrate, First Class., Malvan is granted earned leave for 3 days on 3rd October 2018 to 5th October 2018 with permission to prefix holiday on 2nd October 2018 (Mahatma Gandhi Jayanti) and to leave headquarter from 1st October 2018 A.O.H. till O.H. of 5th October 2018.
No locum tenens is necessary.
On return from leave Smt. R. R. Kale, is reposted as Civil Judge (Junior Division) and Judicial Magistrate, First Class, Malvan.
Certified that, under note 2 below rule 39 of Maharashtra Civil Services (Pay) Rule, 1981, Smt. R. R. Kale, would have been continued to an officiate as Civil Judge (Junior Division) and Judicial Magistrate, First Class, Malvan had she not proceeded on leave as above.
During the abovesaid leave period of Smt. R. R. Kale, Civil Judge (Junior Division) and Judicial Magistrate, First Class., Malvan the charge of the Court of the Civil Judge (Junior Division) and Judicial Magistrate, First Class., Malvan and the charge of the Principal Magistrate, Juvenile Justice Board, Sindhudurg from 1st October 2018 A.O.H. to 3rd October 2018 B.O.H. shall remain with Shri. G. S. Mane, Civil Judge (Junior Division) and Judicial Magistrate, First Class., Deogad and from 3rd October 2018 O.H. till O.H. of 5th October 2018 shall remain with Shri. K. C. Rajput, Civil Judge (Junior Division) and Judicial Magistrate, First Class., Kudal.
The Civil Judge (Junior Division) and Judicial Magistrate, First Class, Malvan is directed to submit joining report to this office, in view of provisions contained in para 571 of Chapter XXX of Civil Manual.
Contents of this order be communicated to the officers concerned.
S. D. JAGMALANI, Sindhudurg,
Principal District and Sessions Judge, dated the 3rd October 2018.
Sindhudurg.
भाग एक (को.वि.पु.)-----६अ४४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ६-१२, २०१८/अग्रहायण १५-२१ शके १९४०
प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक रा. अ./५४६१/२०१८.---- श्री. एस. एल. फुले, दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, रोहा, यांची दिनांक १८ सप्टेंबर २०१८ ते २१ सप्टेंबर २०१८ अशी एकूण ४ दिवसांची र्अजित रजा मागिल दिनांक १६ सप्टेंबर २०१८ व १७ सप्टेंबर २०१८ तसेच पुढील दिनांक २२ सप्टेंबर २०१८ व २३ सप्टेंबर २०१८ रोजीच्या सुट्टीस जोडून, दिनांक १५ सप्टेंबर २०१८ रोजीच्या कार्यालयीनवेळेनंतर पासून ते दिनांक २४ सप्टेंबर २०१८ रोजीचे कार्यालयीनवेळेपूर्वी पयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.
श्री. एस. एल. फुले, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, रोहा येथे पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. एस. एल. फुले, हे जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, रोहा, या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
श्री. एस. एल. फुले, हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री. सी. यु. शिपकुले, सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, रोहा यांजकडे राहील.
अलिबाग, दिनांक १४ सप्टेंबर २०१८.
आर. जी. अस्मर, प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड--अलिबाग.
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक रा. अ./५५२६/२०१८.---- श्री. आर. आर. पाटील, दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, महाड, यांची दिनांक १३ सप्टेंबर २०१८ ते १५ सप्टेंबर २०१८ अशी एकूण ३ दिवसांची र्अजित रजा मागिल दिनांक १० सप्टेंबर २०१८ ते १२ सप्टेंबर २०१८ रोजीच्या मंजूर झालेल्या र्अजित रजेस जोडून, तसेच पुढील दिनांक १६ सप्टेंबर २०१८ व दिनांक १७ सप्टेंबर २०१८ रोजीच्या सुट्टीस जोडून, दिनांक १३ सप्टेंबर २०१८ कार्यालयीनवेळे पासून ते दिनांक १८ सप्टेंबर २०१८ रोजीचे कार्यालयीनवेळेपूर्वी पयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह पुर्वलक्षी प्रभावाने मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.
श्री. आर. आर. पाटील, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, महाड येथे पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. आर. आर. पाटील, हे जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, महाड, या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
श्री. आर. आर. पाटील, हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री. व्ही. आर. डोईफोडे, सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, महाड, यांजकडे राहील.
अलिबाग, दिनांक १९ सप्टेंबर २०१८.
मु. गो. सेवलीकर, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड--अलिबाग.
४५ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ६-१२, २०१८/अग्रहायण १५-२१ शके १९४०प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक रा. अ./५९८७/२०१८.---- श्री. आर. व्ही. लोखंडे, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीस, माणगांव, जिल्हा रायगड यांची दिनांक ३ ऑक्टोबर २०१८ ते ९ ऑक्टोबर २०१८ अशी ७ दिवसांची परिवर्तीत रजा पूर्वलक्षी प्रभावाने मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.
श्री. आर. व्ही. लोखंडे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-१, माणगांव, जिल्हा रायगड म्हणून पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. आर. व्ही. लोखंडे, हे अधिकारी जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-१, माणगांव, जिल्हा रायगड या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
श्री. आर. व्ही. लोखंडे, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री. बी. सी. कांबळे, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडे राहील.
अलिबाग, दिनांक ११ ऑक्टोबर २०१८.
आर. जी. अस्मर, प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड--अलिबाग.
प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक रा. अ./५९९०/२०१८.---- श्रीमती एस. टी. पवार, ७ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल यांची दिनांक ५ ऑक्टोबर २०१८ रोजीची १ दिवसाची वैद्यकीय रजा पूर्वलक्षी प्रभावाने मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.
श्रीमती एस. टी. पवार, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची ७ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल येथे पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती एस. टी. पवार, ह्य जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर ७ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या.
श्रीमती एस. टी. पवार, ह्य अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती एस. एस. पानसरे, ६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल, यांजकडे राहील.
अलिबाग, दिनांक ११ ऑक्टोबर २०१८.
आर. जी. अस्मर, प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड--अलिबाग.
४६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ६-१२, २०१८/अग्रहायण १५-२१ शके १९४०प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक रा. अ./६०२०/२०१८.---- श्री. व्ही. एस. धोंडगे, सहदिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, खालापूर यांची दिनांक १९ ऑक्टोबर २०१८ ते दिनांक २२ ऑक्टोबर २०१८ अशी ४ दिवसांची र्अजित रजा मागील दिनांक १८ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या सुट्टीस जोडून, दिनांक १७ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या कार्यालयीनवेळेनंतरपासून ते दिनांक २३ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.
श्री. व्ही. एस. धोंडगे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, खालापूर येथे पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. व्ही. एस. धोंडगे, हे जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर सहदिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, खालापूर या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
श्री. व्ही. एस. धोंडगे, हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढण्यात यावे.
उपरोक्त कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती एस. एम. गाडे, दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, खालापूर यांजकडे राहील.
रायगड-अलिबाग, दिनांक १५ ऑक्टोबर २०१८.
मु. गो. सेवलीकर, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड--अलिबाग.
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक रा. अ./६०१९/२०१८.---- श्रीमती एस. ए. आर. सैयद, ३रे सहदिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल यांची दिनांक ८ ऑक्टोबर २०१८ ते १० ऑक्टोबर २०१८ अशी एकूण ३ दिवसांची वैद्यकीय रजा दिनांक ७ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या सुट्टीस जोडून पूर्वलक्षी प्रभावाने मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.
श्रीमती एस. ए. आर. सैयद, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची ३रे सहदिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल येथे पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती एस. ए. आर. सैयद, ह्य जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर ३रे सहदिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या.
श्रीमती एस. ए. आर. सैयद, ह्य रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढण्यात यावे.
उपरोक्त कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार श्री. यु. एल पाठक, ३रे सहदिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल यांजकडे राहील.
रायगड-अलिबाग, दिनांक १५ ऑक्टोबर २०१८.
मु. गो. सेवलीकर, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड--अलिबाग.
४७ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ६-१२, २०१८/अग्रहायण १५-२१ शके १९४०प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक रा. अ./६०१८/२०१८.---- श्री. आर. आर. पाटील, दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, महाड, यांची दिनांक १५ ऑक्टोबर २०१८ ते १७ ऑक्टोबर २०१८ अशी एकूण ३ दिवसांची र्अजित रजा दिनांक १४ ऑक्टोबर २०१८ व दिनांक १८ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या सुट्टीस जोडून दिनांक १३ ऑक्टोबर २०१८ रोजीची पुणे येथील मेडिएशन कॉन्फरन्स संपल्यानंतरपासून ते दिनांक १९ ऑक्टोबर २०१८ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.
श्री. आर. आर. पाटील, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, महाड येथे पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. आर. आर. पाटील, हे जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, महाड या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
श्री. आर. आर. पाटील, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री. व्ही. आर. डोईफोडे, सह दिवाणी न्यायाधीश क. स्तर, महाड यांजकडे राहील.
अलिबाग, दिनांक १२ ऑक्टोबर २०१८.
आर. जी. अस्मर, प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड--अलिबाग.
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक रा. अ./५८६६/२०१८.---- श्री. पी. एम. पाटील, दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, उरण, यांची दिनांक ३ ऑक्टोबर २०१८ ते ५ ऑक्टोबर २०१८ अशी एकूण ३ दिवसांची वैद्यकीय रजा पूर्वलक्षी प्रभावाने मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.
श्री. पी. एम. पाटील, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, उरण येथे पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. पी. एम. पाटील, हे जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, उरण या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
श्री. पी. एम. पाटील, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती एफ. एफ. ईराणी, सह दिवाणी न्यायाधीश क. स्तर, उरण यांजकडे राहील.
अलिबाग, दिनांक ८ ऑक्टोबर २०१८.
मु. गो. सेवलीकर, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड--अलिबाग.
४८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ६-१२, २०१८/अग्रहायण १५-२१ शके १९४०प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक रा. अ./५८२०/२०१८.---- श्री. के. के. घुले, ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल, यांची दिनांक ३ ऑक्टोबर २०१८ ते ४ ऑक्टोबर २०१८ अशी एकूण २ दिवसांची परिवर्तीत रजा दिनांक २ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या सुट्टीला जोडून पूर्वलक्षीप्रभावाने मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.
श्री. के. के. घुले, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल येथे पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. के. के. घुले, हे अधिकारी जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
श्री. के. के. घुले, ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार, श्रीमती एस. एस. पानसरे, ६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल यांजकडे राहील.
अलिबाग, दिनांक ६ ऑक्टोबर २०१८.
आर. जी. अस्मर, प्रभारी प्रमुख, जिल्हा न्यायाधीश, रायगड--अलिबाग.
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांजकडून
आदेश
क्रमांक बी-२/४८२९/२०१८.---- वरील संदर्भीय आदेशामध्ये खालीलप्रमाणे अंशत: बदल करणेत येत आहे. वर नमूद संदर्भीय आदेशाने श्रीमती पू. आ. आपटे, दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर व न्यायदंडाधिकारी वर्ग-१, गुहागर यांचे न्यायालयाचा दिनांक १५ ऑक्टोबर २०१८ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपासून दिनांक १९ ऑक्टोबर २०१८ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंतचा पदभार, श्री. व्ही. ए. जाधव, दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर व न्यायदंडाधिकारी वर्ग-१, चिपळूण यांचेकडे ठेवणेत आलेला होता ;
परंतु, श्री. व्ही. ए. जाधव, दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर व न्यायदंडाधिकारी वर्ग-१, चिपळूण हे सुट्टी व र्अजित रजेवर गेलेने दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर व न्यायदंडाधिकारी वर्ग-१, गुहागर यांचे न्यायालयाचा दिनांक १७ ऑक्टोबर २०१८ चे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून दिनांक १९ ऑक्टोबर २०१८ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंतचा पदभार, श्री. प्र. ना. रोकडे, सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर व न्यायदंडाधिकारी वर्ग १, चिपळूण यांचेकडे ठेवणेत येत आहे.
वरील आदेशाची समज संबंधित न्यायिक अधिकारी यांना देणेत यावी.
रत्नागिरी, दिनांक १७ ऑक्टोबर २०१८.
ना. वि. न्हावकर, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी.
४९ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ६-१२, २०१८/अग्रहायण १५-२१ शके १९४०प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक रा. अ./६११२/२०१८.---- श्रीमती एस. एस. पानसरे, ६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल यांची दिनांक १६ ऑक्टोबर, २०१८ व १७ ऑक्टोबर २०१८ अशी एकूण २ दिवसांची परीवर्तीत रजा पुर्वलक्षी प्रभावाने मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.
श्रीमती एस. एस. पानसरे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची ६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल म्हणून पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती एस. एस. पानसरे, हे अधिकारी जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
श्रीमती एस. एस. पानसरे, ६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
दिनांक १६ ऑक्टोबर २०१८ रोजीचा त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती एस. टी. पवार, ७ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल यांजकडे राहील.
दिनांक १७ ऑक्टोबर २०१८ रोजीचा त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री. के. के. घुले, ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल यांजकडे राहील.
रायगड-अलिबाग, दिनांक १९ ऑक्टोबर २०१८.
मु. गो. सेवलीकर, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड--अलिबाग.
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक रा. अ./६१११/२०१८.---- श्री. एम. व्ही. तोकले, दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, कर्जत यांची दिनांक १५ ऑक्टोबर, २०१८ ते १७ ऑक्टोबर, २०१८ अशी एकूण ३ दिवसांची वैद्यकीय रजा पुर्वलक्षी प्रभावाने मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.
श्री. एम. व्ही. तोकले, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, कर्जत म्हणून पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. एम. व्ही. तोकले, हे अधिकारी जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, कर्जत या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
श्री. एम. व्ही. तोकले, दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, कर्जत हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती एस. जे डोलारे, सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, कर्जत यांजकडे राहील.
रायगड-अलिबाग, दिनांक १९ ऑक्टोबर २०१८.
मु. गो. सेवलीकर, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड--अलिबाग.
भाग एक (को.वि.पु.)-----७५० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ६-१२, २०१८/अग्रहायण १५-२१ शके १९४०
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक रा.अ/६१४८/२०१८.---- श्री. जी. एस. हांगे, दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, माणगाव यांची दिनांक १९ ऑक्टोबर २०१८ ते २० ऑक्टोबर २०१८ अशी एकूण २ दिवसांची परीवर्तीत रजा, मागील दिनांक १८ ऑक्टोबर २०१८ व पुढील दिनांक २१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या सुट्टीस जोडून पूर्वलक्षी प्रभावाने मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.
श्री. जी. एस. हांगे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, माणगाव म्हणून पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. जी. एस. हांगे, हे अधिकारी जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, माणगाव या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
श्री. जी. एस. हांगे, दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, माणगाव, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती एस. एन. सावळेश्वरकर, सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, माणगाव यांजकडे राहील.
अलिबाग, दिनांक २३ ऑक्टोबर २०१८.
मु. गो. सेवलीकर, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड--अलिबाग.
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांजकडून
आदेश
क्रमांक बी-२/४९००/सन २०१८.---- श्री. अ. अ. कुलकर्णी, सह दिवाणी न्यायाधीश, (क. स्तर) व न्यायदंडाधिकारी वर्ग-१, राजापूर यांना वरील नमूद संदर्भ क्र. १ अन्वये दिनांक २३ ऑक्टोबर २०१८ ते २६ ऑक्टोबर २०१८ पयर्ंतची ४ दिवसांची र्अजित रजा सुट्टी भोगणेच्या परवानगीसह मंजूर करणेत आली होती.
परंतु श्री. अ. अ. कुलकर्णी, यांनी संदर्भ क्र. २ अन्वये पाठविलेल्या अर्जानुसार त्यांच्या वरील संदर्भ क्र. १ ने मंजूर झालेल्या रजेपैकी दिनांक २३ ऑक्टोबर २०१८ रोजीची १ दिवसाची र्अजित रजा या आदेशान्वये रद्द करणेत येत आहे.
रत्नागिरी, दिनांक २० ऑक्टोबर २०१८.
ना. वि. न्हावकर, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी.
५१ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ६-१२, २०१८/अग्रहायण १५-२१ शके १९४०प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक रा. अ./६२६९/२०१८.---- श्रीमती व्ही. के. पाटील, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, अलिबाग यांची दिनांक १५ ऑक्टोबर २०१८ ते २६ ऑक्टोबर २०१८ अशी एकूण १२ दिवसांची र्अजित रजा, दिनांक २७ ऑक्टोबर २०१८ व २८ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या सुट्टीस जोडून दिनांक १५ ऑक्टोबर २०१८ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपासून ते दिनांक २९ ऑक्टोबर २०१८ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह पूर्वलक्षी प्रभावाने मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.
श्रीमती व्ही. के. पाटील, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, अलिबाग येथे पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती व्ही. के. पाटील, ह्य अधिकारी जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या.
श्रीमती व्ही. के. पाटील, ह्य अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती एस. व्ही. घारगे, सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, अलिबाग यांजकडे राहील.
अलिबाग, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८.
मु. गो. सेवलीकर, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड--अलिबाग.
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक रा. अ./६२१२/२०१८.---- श्रीमती एस. ए. आर. सैयद, ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल यांची दिनांक १९ ऑक्टोबर २०१८ ते २० ऑक्टोबर २०१८ अशी एकूण २ दिवसांची वैद्यकीय रजा, दिनांक २१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या सुट्टीस जोडून पूर्वलक्षी प्रभावाने मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.
श्रीमती एस. ए. आर. सैयद, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल येथे पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती एस. ए. आर. सैयद, ह्य अधिकारी जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या.
श्रीमती एस. ए. आर. सैयद, ह्य अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री. यु. एल. पाठक, ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, पनवेल यांजकडे राहील.
अलिबाग, दिनांक २६ ऑक्टोबर २०१८.
मु. गो. सेवलीकर, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड--अलिबाग.
भाग एक (को.वि.पु.)-----७अ५२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ६-१२, २०१८/अग्रहायण १५-२१ शके १९४०
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक रा. अ./६२१४/२०१८.---- श्रीमती एस. एस. पिंगळे, सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, अलिबाग यांची दिनांक २२ ऑक्टोबर २०१८ ते २४ ऑक्टोबर २०१८ अशी एकूण ३ दिवसांची परीवर्तीत रजा पूर्वलक्षी प्रभावाने मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.
श्रीमती एस. एस. पिंगळे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, अलिबाग येथे पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती एस. एस. पिंगळे, ह्य जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या.
श्रीमती एस. एस. पिंगळे, ह्य अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री. एस. डी. घनवट, ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, अलिबाग यांजकडे राहील.
अलिबाग, दिनांक २६ ऑक्टोबर २०१८.
मु. गो. सेवलीकर, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड--अलिबाग.
BY THE PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE, SINDHUDURG
Order
No. Admn. 2867/2018.— Granted commuted leave ex-post-facto for 4 days from 7th October 2018 to 10th October 2018 with permission to prefix commuted leave of 8 days from 29th September 2018 and 6th October 2018 to Smt. S. H. Panhale, Joint Civil Judge (Junior Division) and Judicial Magistrate, First Class., Sawantwadi.
No locum tenens is necessary.
On return from leave Smt. S. H. Panhale, is reposted as Joint Civil Judge (Junior Division) and Judicial Magistrate, First Class, Sawantwadi.
Certified that, under note 2 below rule 39 of Maharashtra Civil Services (Pay) Rule, 1981, Smt. S. H. Panhale, would have been continued to an officiate as Joint Civil Judge (Junior Division) and Judicial Magistrate, First Class, Sawantwadi had she not proceeded on leave as above.
During the abovesaid leave period of Smt. S. H. Panhale, Joint Civil Judge (Junior Division) and Judicial Magistrate, First Class, Sawantwadi, the charge of the Court of the Joint Civil Judge (Junior Division) and Judicial Magistrate, First Class, Sawantwadi from 8th October 2018 O.H. till 11th October 2018 B.O.H. was already kept with Shri M. S. Budhwant, Civil Judge (Junior Division) and Judicial Magistrate, First Class, Sawantwadi.
Smt. S. H. Panhale, Joint Civil Judge (Junior Division) and Judicial Magistrate, First Class, Sawantwadi is directed to submit her joining report to this office, in view of provisions contained in para 571 of Chapter XXX of Civil Manual.
Contents of this order be communicated to the officers concerned.
S. D. JAGMALANI, Sindhudurg, dated the 15th October 2018.
Principal District and Sessions Judge, Sindhudurg.
५३ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ६-१२, २०१८/अग्रहायण १५-२१ शके १९४०प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांजकडून
आदेश
क्रमांक आस्था. बी--२/४९०३/२०१८.-----रत्नागिरी जिल्ह्यत कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे र्अजित रजेचा अर्ज मंजूर करीत आहे. तसेच रकाना क्रमांक (६) मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत येत आहे :---
अ.क्र. न्यायिक अधिकायांचे शिल्लक र्अजित/परिवर्तीत रजा/सुट्टी उपभोगणेचा व अतिरिक्त कार्यभार नाव व पदनाम र्अजित/परिवर्तीत रजा मागितलेचा मुख्यालय सोडणेचा सांभाळणारे न्यायिक रजा दिनांक कालावधी (कार्यालयीन वेळेनंतर अधिकारी यांचे ते कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत) नाव व पदनाम (१) (२) (३) (४) (५) (६) १ श्री. उ. सा. जाधव, २६ दिनांक २४ ऑक्टोबर दिनांक २३ जून २०१८ श्री. सा. शा. जाधव, ४थे सह दिवाणी दिवस २०१८ ते २६ ऑक्टोबर चे कार्यालयीन वेळेनंतर ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश (क. स्तर) व र्अजित २०१८ तीन दिवस पासून ते दिनांक २६ न्यायाधीश (क. स्तर) न्यायदंडाधिकारी वर्ग-१, रजा. र्अजित रजा. ऑक्टोबर २०१८ व न्यायदंडाधिकारी रत्नागिरी.
चे कार्या. वेळेनंतरपयर्ंत. वर्ग-१, रत्नागिरी.
रजेवरून परत आल्यावर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुर्ननियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदावर पर्यायी अधिकायाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत येत आहे. वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत र्अजित रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
संबंधित न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबंधी त्यांचे न्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरुंगाधिकारी यांना लेखी सूचना द्याव्यात. तसेच त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे.
सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकायांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी.
रत्नागिरी, दिनांक १९ ऑक्टोबर २०१८.
ना. वि. न्हावकर, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी.
५४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ६-१२, २०१८/अग्रहायण १५-२१ शके १९४०प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांजकडून
आदेश
क्रमांक आस्था. बी--२/४९४४/२०१८.-----रत्नागिरी जिल्ह्यत कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे र्अजित रजेचा अर्ज मंजूर करीत आहे. तसेच रकाना क्रमांक (६) मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत येत आहे :---
अ.क्र. न्यायिक अधिकायांचे शिल्लक र्अजित/परिवर्तीत रजा/सुट्टी उपभोगणेचा व अतिरिक्त कार्यभार नाव व पदनाम र्अजित/परिवर्तीत रजा मागितलेचा मुख्यालय सोडणेचा सांभाळणारे न्यायिक रजा दिनांक कालावधी (कार्यालयीन वेळेनंतर अधिकारी यांचे ते कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत) नाव व पदनाम (१) (२) (३) (४) (५) (६) १ श्री. गॅ. जो. श्रीसुंदर, ११७ दिनांक २९ ऑक्टोबर दिनांक २७ ऑक्टोबर २०१८ दिनांक २६ ऑक्टोबर दिवाणी न्यायाधीश, दिवस २०१८ ते ३१ ऑक्टोबर व २८ ऑक्टोबर २०१८ ची २०१८ चे कार्या. वेळेनंतरपासून ते व. स्तर, खेड. र्अजित २०१८ रोजीची तीन सुट्टी.
रजा. दिवस र्अजित रजा. दिनांक २६ ऑक्टोबर २०१८ दिनांक ३० ऑक्टोबर
चे कार्या. वेळेनंतरपासून ते २०१८ चे कार्या. दिनांक १ नोव्हेंबर २०१८ वेळेपूर्वीपयर्ंत श्री. दि. स. चे कार्या. वेळेपूर्वीपयर्ंत. झंवर, दिवाणी
न्यायाधीश, व. स्तर, रत्नागिरी यांचे व * * दिनांक ३० ऑक्टोबर २०१८ चे कार्या. वेळेपूर्वीपासून दिनांक १ नोव्हेंबर २०१८ चे कार्या. वेळेपूर्वीपयर्ंत श्री. अ. सि. आवटे, तद्र्थ जिल्हा न्यायाधीश-१ व अति. सत्र न्यायाधीश, खेड यांचेकडे.
रजेवरून परत आल्यावर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुर्ननियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदावर पर्यायी अधिकायाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत येत आहे. वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत र्अजित रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
संबंधित न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबंधी त्यांचे न्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरुंगाधिकारी यांना लेखी सूचना द्याव्यात. तसेच त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे.
सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकायांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी.
रत्नागिरी, दिनांक २४ ऑक्टोबर २०१८.
ना. वि. न्हावकर, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी.
५५ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ६-१२, २०१८/अग्रहायण १५-२१ शके १९४०प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांजकडून
आदेश
क्रमांक आस्था/बी-२/४७२२/सन २०१८.-----रत्नागिरी जिल्ह्यत कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे परिवर्तीत रजा व र्अजित रजा कार्योत्तर मंजूर करीत आहे. तसेच रकाना क्रमांक (६) मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत आला होता :---
अ.क्र. न्यायिक अधिकायांचे शिल्लक र्अजित/परिवर्तीत रजा/सुट्टी उपभोगणेचा व अतिरिक्त कार्यभार नाव व पदनाम र्अजित/परिवर्तीत रजा मागितलेचा मुख्यालय सोडणेचा सांभाळणारे न्यायिक रजा दिनांक कालावधी (कार्यालयीन वेळेनंतर अधिकारी यांचे ते कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत) नाव व पदनाम (१) (२) (३) (४) (५) (६) १ श्रीमती प्रा. रा. सबनीस, ११/१/२ दिनांक २४ सप्टेंबर दिनांक ७ ऑक्टोबर २०१८ श्री. सा. शा. जाधव,
तिसरे सह दिवाणी दिवाणी न्यायाधीश दिवस २०१८ ते ४ ऑक्टोबर ची सुट्टी. क. स्तर व परिवर्तीत २०१८ पयर्ंतची अकरा दिनांक २४ सप्टेंबर २०१८ न्यायाधीश क. स्तर व न्यायदंडाधिकारी रजा. दिवसांची परिवर्तीत रजा रोजीचे कार्या. वेळेपूर्वीपासून न्यायदंडाधिकारी वर्ग-१, वर्ग-१, देवरूख.
वैद्यकीय प्रमाणपत्रा- ते दिनांक ८ ऑक्टोबर २०१८ रत्नागिरी. आधारे रोजी कार्यालयीन
वेळेपूर्वीपयर्ंत.
१७ दिनांक ५ ऑक्टोबर २०१८ दिवस ते ६ ऑक्टोबर २०१८ र्अजित पयर्ंतची २ दिवस र्अजित रजा. रजा, दिनांक २४ सप्टेंबर
२०१८ ते ४ ऑक्टोबर २०१८ पयर्ंतच्या परिवर्तीत रजेला जोडून.
रजेवरून परत आल्यावर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुर्ननियुक्त करणेत आले आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदावर पर्यायी अधिकायाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत आले होते. वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत परिवर्तीत व र्अजित रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते.
सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकायांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी.
रत्नागिरी, दिनांक ९ ऑक्टोबर २०१८.
ना. वि. न्हावकर, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी.
५६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ६-१२, २०१८/अग्रहायण १५-२१ शके १९४०प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांजकडून
आदेश
क्रमांक आस्था/बी-२/४८१६/सन २०१८.-----रत्नागिरी जिल्ह्यत कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे र्अजित रजेचा अर्ज मंजूर करीत आहे. तसेच रकाना क्रमांक (६) मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत येत आहे :---
अ.क्र. न्यायिक अधिकायांचे शिल्लक र्अजित/परिवर्तीत रजा/सुट्टी उपभोगणेचा व अतिरिक्त कार्यभार नाव व पदनाम र्अजित/परिवर्तीत रजा मागितल्याचा मुख्यालय सोडणेचा सांभाळणारे न्यायिक रजा दिनांक कालावधी (कार्यालयीन वेळेनंतर अधिकारी यांचे ते कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत) नाव व पदनाम (१) (२) (३) (४) (५) (६) १ श्री. वि. आ. जाधव, १९ दिनांक १९ ऑक्टोबर दिनांक १८ ऑक्टोबर २०१८ श्री. प्र. ना. रोकडे, २ रे सहदिवाणी दिवस २०१८ ते २० ऑक्टोबर व २१ ऑक्टोबर २०१८ सहदिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर र्अजित २०१८ पयर्ंतची दोन रोजीची सुट्टी. न्यायाधीश, क. स्तर व व न्यायदंडाधिकारी रजा. दिवसांची र्अजित रजा. दिनांक १७ ऑक्टोबर २०१८ न्यायदंडाधिकारी वर्ग-१, वर्ग-१, चिपळूण.
रोजीचे कार्या. वेळेनंतर चिपळूण. पासून ते दिनांक २२ ऑक्टोबर २०१८ चे कार्या. वेळेपूर्वीपयर्ंत.
रजेवरून परत आल्यावर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुर्ननियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदावर पर्यायी अधिकायाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत आले होते. वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत र्अजित रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते.
संबंधित न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबंधी त्यांचे न्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरुंगाधिकारी यांना लेखी सूचना द्याव्यात. तसेच त्यांनी मुख्यालयात हजर झाल्याचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे.
सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकायांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी.
रत्नागिरी, दिनांक १७ ऑक्टोबर २०१८.
ना. वि. न्हावकर, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी.
५७ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ६-१२, २०१८/अग्रहायण १५-२१ शके १९४०प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांजकडून
आदेश
क्रमांक बी-२/४७४७/सन २०१८.-----रत्नागिरी जिल्ह्यत कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे र्अजित/परिवर्तीत रजेचा अर्ज मंजूर करीत आहे. तसेच रकाना क्रमांक (६) मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत येत आहे :---
अ.क्र. न्यायिक अधिकायांचे शिल्लक र्अजित/परिवर्तीत रजा/सुट्टी उपभोगणेचा व अतिरिक्त कार्यभार नाव व पदनाम र्अजित/परिवर्तीत रजा मागितलेचा मुख्यालय सोडणेचा सांभाळणारे न्यायिक रजा दिनांक कालावधी (कार्यालयीन वेळेनंतर अधिकारी यांचे ते कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत) नाव व पदनाम (१) (२) (३) (४) (५) (६) १ श्री. दि. स. झंवर, २५५ दिनांक १५ ऑक्टोबर दिनांक १५ ऑक्टोबर २०१८ श्री. सं. ना. सरडे, दिवाणी न्यायाधीश दिवस २०१८ ते १६ ऑक्टोबर रोजी कार्या.वेळेपूर्वीपासून मुख्य न्यायदंडाधिकारी, व. स्तर, र्अजित २०१८ पयर्ंत दोन ते दिनांक १७ ऑक्टोबर रत्नागिरी. रत्नागिरी. रजा. दिवस र्अजित रजा. २०१८ चे कार्या.
वेळेपूर्वीपयर्ंत.
रजेवरून परत आल्यावर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुर्ननियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदावर पर्यायी अधिकायाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत येत आहे. वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत र्अजित रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते.
संबंधित न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबंधी त्यांचे न्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरुंगाधिकारी यांना लेखी सूचना द्याव्यात. तसेच त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे.
सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकायांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी.
रत्नागिरी, दिनांक ११ ऑक्टोबर २०१८.
सु. शं. गायकवाड, प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी.
भाग एक (को.वि.पु.)-----८५८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ६-१२, २०१८/अग्रहायण १५-२१ शके १९४०
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांजकडून
आदेश
क्रमांक आस्था. बी-२/४६५९/सन २०१८.-----रत्नागिरी जिल्ह्यत कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे र्अजित रजेचा अर्ज मंजूर करीत आहे. तसेच रकाना क्रमांक (६) मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत येत आहे :---
अ.क्र. न्यायिक अधिकायांचे शिल्लक र्अजित/परिवर्तीत रजा/सुट्टी उपभोगणेचा व अतिरिक्त कार्यभार नाव व पदनाम र्अजित/परिवर्तीत रजा मागितलेचा मुख्यालय सोडणेचा सांभाळणारे न्यायिक रजा दिनांक कालावधी (कार्यालयीन वेळेनंतर अधिकारी यांचे ते कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत) नाव व पदनाम (१) (२) (३) (४) (५) (६) १ श्रीमती पू. आ. आपटे, १९ दिनांक १५ ऑक्टोबर दिनांक १८ ऑक्टोबर २०१८ श्री. वि. आ. जाधव, दिवाणी न्यायाधीश दिवस २०१८ ते १७ ऑक्टोबर ची सुट्टी. दुसरे सह दिवाणी (क. स्तर) व र्अजित २०१८ रोजीची तीन दिनांक १५ ऑक्टोबर न्यायाधीश (क. स्तर) न्यायदंडाधिकारी वर्ग-१, रजा. दिवस र्अजित रजा. २०१८ चे कार्या. व न्यायदंडाधिकारी गुहागर.
वेळेपूर्वीपासून ते वर्ग-१, चिपळूण. दिनांक १९ ऑक्टोबर २०१८ चे कार्या. वेळेपूर्वीपयर्ंत.
रजेवरून परत आल्यावर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुर्ननियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदावर पर्यायी अधिकायाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत येत आहे. वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत र्अजित रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
संबंधित न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबंधी त्यांचे न्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरुंगाधिकारी यांना लेखी सूचना द्याव्यात. तसेच त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे.
सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकायांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी.
रत्नागिरी, दिनांक ४ ऑक्टोबर २०१८.
ना. वि. न्हावकर, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी.
५९ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ६-१२, २०१८/अग्रहायण १५-२१ शके १९४०प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांजकडून
आदेश
क्रमांक आस्था बी-२/४७३६/२०१८.-----रत्नागिरी जिल्ह्यत कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे र्अजित रजेचा अर्ज मंजूर करीत आहे. तसेच रकाना क्रमांक (६) मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत येत आहे :---
अ.क्र. न्यायिक अधिकायांचे शिल्लक र्अजित/परिवर्तीत रजा/सुट्टी उपभोगणेचा व अतिरिक्त कार्यभार नाव व पदनाम र्अजित/परिवर्तीत रजा मागितलेचा मुख्यालय सोडणेचा सांभाळणारे न्यायिक रजा दिनांक कालावधी (कार्यालयीन वेळेनंतर अधिकारी यांचे ते कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत) नाव व पदनाम (१) (२) (३) (४) (५) (६) १ श्री. ला. द. बिले, २९४ दिनांक ११ ऑक्टोबर दिनांक १० ऑक्टोबर २०१८ श्री. एस. एस. गायकवाड, जिल्हा न्यायाधीश-१ दिवस २०१८ ते १२ ऑक्टोबर चे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून तद्र्थ जिल्हा न्यायाधीश- व अति. सत्र र्अजित २०१८ पयर्ंतची दोन ते दिनांक १२ ऑक्टोबर १ व अति. सत्र न्यायाधीश, रजा. दिवस र्अजित रजा. २०१८ चे कार्यालयीन न्यायाधीश, रत्नागिरी.
वेळेनंतर पयर्ंतचा. रत्नागिरी.
रजेवरून परत आल्यावर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुर्ननियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदावर पर्यायी अधिकायाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत येत आहे. वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत र्अजित रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते.
संबंधित न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबंधी त्यांचे न्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरुंगाधिकारी यांना लेखी सूचना द्याव्यात. तसेच त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे.
सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकायांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी.
जिल्हा न्यायालय, रत्नागिरी, दिनांक १० ऑक्टोबर २०१८.
सु. शं. गायकवाड, प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी.
भाग एक (को.वि.पु.)-----८अ६० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ६-१२, २०१८/अग्रहायण १५-२१ शके १९४०
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांजकडून
आदेश
क्रमांक आस्था. बी--२/४८२७/सन २०१८.-----रत्नागिरी जिल्ह्यत कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे र्अजित रजेचा अर्ज मंजूर करीत आहे. तसेच रकाना क्रमांक (६) मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत येत आहे :---
अ.क्र. न्यायिक अधिकायांचे शिल्लक र्अजित/परिवर्तीत रजा/सुट्टी उपभोगणेचा व अतिरिक्त कार्यभार नाव व पदनाम र्अजित/परिवर्तीत रजा मागितलेचा मुख्यालय सोडणेचा सांभाळणारे न्यायिक रजा दिनांक कालावधी (कार्यालयीन वेळेनंतर अधिकारी यांचे ते कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत) नाव व पदनाम (१) (२) (३) (४) (५) (६) १ श्री. अ. अ. कुलकर्णी, ३४ दिनांक २३ ऑक्टोबर दिनांक २७ ऑक्टोबर २०१८ श्रीमती मा. र. पाटकर, सह दिवाणी न्यायाधीश दिवस २०१८ ते २६ ऑक्टोबर व २८ ऑक्टोबर २०१८ ची दिवाणी न्यायाधीश (क. स्तर) व र्अजित २०१८ रोजीची चार सुट्टी. (क. स्तर) व न्यायदंडाधिकारी वर्ग-१, रजा. दिवस र्अजित रजा. दिनांक २२ ऑक्टोबर २०१८ न्यायदंडाधिकारी चे कार्या. वेळेनंतर पासून वर्ग-१, राजापूर. राजापूर. ते दिनांक २९ ऑक्टोबर २०१८ चे कार्या. वेळेपूर्वीपयर्ंत.
रजेवरून परत आल्यावर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुर्ननियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदावर पर्यायी अधिकायाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत येत आहे. वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत र्अजित रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
संबंधित न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबंधी त्यांचे न्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरुंगाधिकारी यांना लेखी सूचना द्याव्यात. तसेच त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे.
सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकायांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी.
रत्नागिरी, दिनांक १७ ऑक्टोबर २०१८.
ना. वि. न्हावकर, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी.
६१ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ६-१२, २०१८/अग्रहायण १५-२१ शके १९४०प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांजकडून
आदेश
क्रमांक आस्था बी--२/४३९५/सन २०१८.-----रत्नागिरी जिल्ह्यत कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे र्अजित रजेचा अर्ज कार्योत्तर मंजूर करीत आहे. तसेच रकाना क्रमांक (६) मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत आला होता :---
अ.क्र. न्यायिक अधिकायांचे शिल्लक र्अजित/परिवर्तीत रजा/सुट्टी उपभोगणेचा व अतिरिक्त कार्यभार नाव व पदनाम र्अजित/परिवर्तीत रजा मागितलेचा मुख्यालय सोडणेचा सांभाळणारे न्यायिक रजा दिनांक कालावधी (कार्यालयीन वेळेनंतर अधिकारी यांचे ते कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत) नाव व पदनाम (१) (२) (३) (४) (५) (६) १ श्री. पी. एन. रोकडे, ४४ दिनांक ५ सप्टेंबर दिनांक १३ सप्टेंबर २०१८ श्रीमती जे. जे. माने,
दिवाणी न्यायाधीश सह दिवाणी न्यायाधीश दिवस २०१८ ते १२ सप्टेंबर ची सुट्टी. (क. स्तर) व र्अजित २०१८ आठ दिवस दिनांक ४ सप्टेंबर २०१८ (क. स्तर) व न्यायदंडाधिकारी वर्ग-१, रजा. र्अजित रजा. चे कार्यालयीन वेळेनंतर न्यायदंडाधिकारी पासून ते दिनांक १४ वर्ग-१, चिपळूण चिपळूण. सप्टेंबर २०१८ रोजीचे यांचेकडे ठेवणेत आलेला कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत. होता.
रजेवरून परत आल्यावर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुर्ननियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदावर पर्यायी अधिकायाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत आले होते. वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत र्अजित रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकायांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी.
रत्नागिरी, दिनांक १५ सप्टेंबर २०१८.
सु. शं. गायकवाड, प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी.
६२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ६-१२, २०१८/अग्रहायण १५-२१ शके १९४०प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांजकडून
आदेश
क्रमांक आस्था/बी--२/४४२३/सन २०१८.-----रत्नागिरी जिल्ह्यत कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे र्अजित रजा, अ. क्र. २ ने मंजूर केलेल्या दिनांक ४ सप्टेंबर २०१८ ते १२ सप्टेंबर २०१८ पयर्ंतच्या नऊ दिवसांच्या र्अजित रजेला जोडून कार्योत्तर मंजूर करीत आहे. तसेच रकाना (६) मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत आला होता :---
अ.क्र. न्यायिक अधिकायांचे शिल्लक र्अजित/परिर्वतित रजा/सुट्टी उपभोगणेचा व अतिरिक्त कार्यभार नाव व पदनाम र्अजित/परिर्वतित रजा मागितलेचा मुख्यालय सोडणेचा सांभाळणारे न्यायिक रजा दिनांक कालावधी (कार्यालयीन वेळेनंतर अधिकारी यांचे ते कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत) नाव व पदनाम (१) (२) (३) (४) (५) (६) १ श्रीमती ज्यो. ना. यादव, १०२ दिनांक १३ सप्टेंबर दिनांक १६ सप्टेंबर २०१८ श्रीमती व्ही. डी. साळवे, दिवाणी न्यायाधीश, दिवस २०१८ ते १५ सप्टेंबर व १७ सप्टेंबर २०१८ सह दिवाणी न्यायाधीश क. स्तर व र्अजित २०१८ पयर्ंतची तीन रोजीची सुट्टी. (क. स्तर), न्यायदंडाधिकारी वर्ग-१, रजा. दिवस र्अजित रजा. दिनांक १३ सप्टेंबर २०१८ खेड. खेड.
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपासून ते दिनांक १८ सप्टेंबर २०१८ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत.
रजेवरून परत आल्यावर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुर्ननियुक्त करणेत आले आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदावर पर्यायी अधिकायाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत आले होते. वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत र्अजित रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
तसेच त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे.
सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकायांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी.
रत्नागिरी, दिनांक १९ सप्टेंबर २०१८.
ना. वि. न्हावकर, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी.
६३ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ६-१२, २०१८/अग्रहायण १५-२१ शके १९४०प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांजकडून
आदेश
क्रमांक आस्था. बी--२/५०६३/सन २०१८.-----रत्नागिरी जिल्ह्यत कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे र्अजित रजेचा अर्ज मंजूर करीत आहे. तसेच रकाना क्रमांक (६) मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार (रिमांड कामासह) ठेवणेत येत आहे :---
अ.क्र. न्यायिक अधिकायांचे शिल्लक र्अजित/परिवर्तीत रजा/सुट्टी उपभोगणेचा व अतिरिक्त कार्यभार नाव व पदनाम र्अजित/परिवर्तीत रजा मागितलेचा मुख्यालय सोडणेचा सांभाळणारे न्यायिक रजा दिनांक कालावधी (कार्यालयीन वेळेनंतर अधिकारी यांचे ते कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत) नाव व पदनाम (१) (२) (३) (४) (५) (६) १ श्री. अ. सि. आवटे, २८९ दिनांक १२ नोव्हेंबर दिनांक ७ नोव्हेंबर २०१८ दिनांक ६ नोव्हेंबर दिवस २०१८ ते १४ नोव्हेंबर ते ११ नोव्हेंबर २०१८ ची २०१८ चे कार्या.
तदर्थ जिल्हा न्यायाधिश-१ व र्अजित २०१८ तीन दिवस सुट्टी. वेळेनंतर पासून ते अति. सत्र न्यायाधीश, रजा. र्अजित रजा. दिनांक ६ नोव्हेंबर २०१८ दिनांक ७ नोव्हेंबर खेड.
चे कार्या. वेळेनंतर पासून ते २०१८ चे कार्या. दिनांक १५ नोव्हेंबर २०१८ वेळेनंतरपयर्ंतचा व चे कार्या. वेळेपूर्वीपयर्ंत. दिनांक १२ नोव्हेंबर
२०१८ चे कार्या. वेळेपूर्वीपासून दिनांक १५ नोव्हेंबर २०१८ चे कार्या. वेळेपूर्वीपयर्ंत श्री. ला. द. बिले, जिल्हा * * न्यायाधीश-१ व अति. सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांचेकडे व दिनांक ७ नोव्हेंबर २०१८ कार्या. वेळेनंतरपासून ते १२ नोव्हेंबर २०१८ चे कार्या. वेळेपूर्वीपयर्ंतचा श्री. सु. शं. गायकवाड, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-१ व अति. सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांचेकडे (जिल्हा न्यायाधीश-१ व अति. सत्र न्यायाधीश, खेड यांचे न्यायालयाचे पदभारासह).
रजेवरून परत आल्यावर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुर्ननियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदावर पर्यायी अधिकायाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत आले आहे. वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत र्अजित रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
संबंधित न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबंधी त्यांचे न्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरुंगाधिकारी यांना लेखी सूचना द्याव्यात. तसेच त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे.
सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकायांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी.
रत्नागिरी, दिनांक १ नोव्हेंबर २०१८.
रा. न. जोशी, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी.
६४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ६-१२, २०१८/अग्रहायण १५-२१ शके १९४०प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांजकडून
आदेश
क्रमांक आस्था/बी-२/५०४२/सन २०१८.-----रत्नागिरी जिल्ह्यत कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे र्अजित रजेचा अर्ज मंजूर करीत आहे. तसेच रकाना क्रमांक (६) मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत येत आहे :---
अ.क्र. न्यायिक अधिकायांचे शिल्लक र्अजित/परिवर्तीत रजा/सुट्टी उपभोगणेचा व अतिरिक्त कार्यभार नाव व पदनाम र्अजित/परिवर्तीत रजा मागितलेचा मुख्यालय सोडणेचा सांभाळणारे न्यायिक रजा दिनांक कालावधी (कार्यालयीन वेळेनंतर अधिकारी यांचे ते कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत) नाव व पदनाम (१) (२) (३) (४) (५) (६) १ श्री. गॅ. जो. श्रीसुंदर, ११४ दिनांक १२ नोव्हेंबर दिनांक ४ नोव्हेंबर २०१८ दिनांक ३ नोव्हेंबर दिवाणी न्यायाधीश, दिवस २०१८ ते १७ नोव्हेंबर ते ११ नोव्हेंबर २०१८ व २०१८ चे कार्या. व. स्तर, खेड. र्अजित २०१८ पयर्ंतची ६ १८ नोव्हेंबर २०१८ ची वेळेनंतरपासून ते दिनांक ६ नोव्हेंबर रजा. दिवस र्अजित रजा. सुट्टी.
दिनांक ३ नोव्हेंबर २०१८ २०१८ चे कार्या. वेळेनंतर- चे कार्या. वेळेनंतरपासून पयर्ंत व दिनांक १५ ते दिनांक १९ नोव्हेंबर २०१८ नोव्हेंबर २०१८ कार्या. चे कार्या. वेळेपूर्वीपयर्ंत. वेळेपूर्वीपासून दिनांक
१९ नोव्हेंबर २०१८ कार्या. वेळेपूर्वीपयर्ंत श्री. अ. सि. आवटे, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-१ व अति. * * सत्र न्यायाधीश, खेड यांचेकडे दिनांक ६ नोव्हेंबर २०१८ चे कार्या. वेळेनंतरपासून ते दिनांक ८ नोव्हेंबर २०१८ कार्या. वेळेपूर्वीपयर्ंत व दिनांक १२ नोव्हेंबर २०१८ चे कार्या. वेळेपूर्वीपासून ते दिनांक १५ नोव्हेंबर २०१८ कार्या. वेळेपूर्वीपयर्ंत श्री. दि. स. झंवर, दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, रत्नागिरी यांचेकडे दिनांक ८ नोव्हेंबर २०१८ कार्या. वेळेपूर्वीपासून दिनांक १० नोव्हेंबर २०१८ चे कार्या. वेळेपूर्वीपयर्ंत श्री. सं. ना. सरडे, मुख्य न्यायदंडाधिकारी, रत्नागिरी यांचेकडे दिनांक १० नोव्हेंबर २०१८ चे कार्या. वेळेपूर्वीपासून ते दिनांक १२ नोव्हेंबर २०१८ चे कार्या. वेळेपूर्वीपयर्ंत श्रीमती अ. कृ. मांडवगडे, प्रतिनियुक्त सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, रत्नागिरी यांचेकडे.
२ श्री. आ. म. सामंत, २०२ दिनांक १२ नोव्हेंबर दिनांक ४ नोव्हेंबर २०१८, दिनांक ३ नोव्हेंबर चे दिवस २०१८ ते १७ नोव्हेंबर ते दिनांक ११ नोव्हेंबर कार्या. वेळेनंतरपासून ते सचिव जिल्हा विधी र्अजित २०१८ सहा दिवस २०१८ व १८ नोव्हेंबर २०१८ दिनांक ८ नोव्हेंबर सेवा प्राधीकरण, रजा र्अजित रजा. ची सुट्टी. २०१८ चे कार्या. दिनांक ३ नोव्हेंबर २०१८ वेळेपूर्वीपयर्ंत व रत्नागिरी. चे कार्या. वेळेनंतर पासून दिनांक १२ नोव्हेंबर २०१८ ते दिनांक १९ नोव्हेंबर कार्या. वेळेपूर्वीपासून २०१८ चे कार्या. दिनांक १९ नोव्हेंबर २०१८ वेळेपूर्वीपयर्ंत. कार्या. वेळेपूर्वीपयर्ंत
श्री. दि. स. झंवर, दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर., *६५ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ६-१२, २०१८/अग्रहायण १५-२१ शके १९४० * रत्नागिरी यांचेकडे दिनांक ८ नोव्हेंबर २०१८ कार्या. वेळेपूर्वीपासून दिनांक १० नोव्हेंबर २०१८ चे कार्या. वेळेपूर्वीपयर्ंत श्री. सं. ना. सरडे, मुख्य न्यायदंडाधिकारी, रत्नागिरी यांचेकडे दिनांक १० नोव्हेंबर २०१८ चे कार्या. वेळेपूर्वीपासून ते दिनांक १२ नोव्हेंबर २०१८ चे कार्या. वेळेपूर्वीपयर्ंत श्रीमती अ. कृ. मांडवगडे, प्रतिनियुक्त सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर. रत्नागिरी यांचेकडे.
रजेवरून परत आल्यावर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुर्ननियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदावर पर्यायी अधिकायाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत आले आहे. वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत र्अजित रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते.
संबंधित न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबंधी त्यांचे न्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरुंगाधिकारी यांना लेखी सूचना द्याव्यात. तसेच त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे.
सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकायांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी.
रत्नागिरी, दिनांक ३० ऑक्टोबर २०१८.
ला. द. बिले, प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी.
भाग एक (को.वि.पु.)-----९६६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ६-१२, २०१८/अग्रहायण १५-२१ शके १९४०
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक आरटीजी/(आरटीजी)/एचएसजी/(टिसी)/२१२९/सन २०१८.----- प्रमाणपत्र देण्यात येते की, श्रीराम निकेतन सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., शिवाजीनगर, रत्नागिरी, तालुका व जिल्हा रत्नागिरी ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे.
उपर्िनदिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२ (१) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे नियम, १९६१ मधील नियम क्रमांक १०(१) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण '' गृहनिर्माण संस्था '' असून उप वर्गीकरण '' भाडेकरू सहभागीदारी संस्था '' आहे.
रत्नागिरी, दिनांक ६ मार्च २०१८.
एस. डी. तोडणकर, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी.
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक आरटीजी/(आरटीजी)/एचएसजी/(टिसी)/२१३०/सन २०१८.----- प्रमाणपत्र देण्यात येते की, मयुरेश लिला अपार्टमेंट सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., समर्थनगर, नाचणे, मु. पो. नाचणे, तालुका व जिल्हा रत्नागिरी ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे.
उपर्िनदिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ (१) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे नियम, १९६१ मधील नियम क्रमांक १०(१) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण '' गृहनिर्माण संस्था '' असून उप वर्गीकरण '' भाडेकरू सहभागीदारी संस्था '' आहे.
रत्नागिरी, दिनांक ६ मार्च २०१८.
एस. डी. तोडणकर, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी.
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक आरटीजी/(आरटीजी)/एचएसजी/(टिसी)/२१३१/सन २०१८.----- प्रमाणपत्र देण्यात येते की, अझिझा रेसिडन्सी सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., किर्तीनगर, कोकणनगर, रत्नागिरी, तालुका व जिल्हा रत्नागिरी ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे.
उपर्िनदिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ (१) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे नियम, १९६१ मधील नियम क्रमांक १०(१) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण '' गृहनिर्माण संस्था '' असून उप वर्गीकरण '' भाडेकरू सहभागीदारी संस्था '' आहे.
रत्नागिरी, दिनांक ६ मार्च २०१८.
एस. डी. तोडणकर, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी.
६७ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ६-१२, २०१८/अग्रहायण १५-२१ शके १९४०सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक आरटीजी/(आरटीजी)/एचएसजी/(टिसी)/२१३२/सन २०१८.----- प्रमाणपत्र देण्यात येते की, सना अपार्टमेंट सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., साई चौक, जेल रोड, रत्नागिरी, तालुका व जिल्हा रत्नागिरी ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे.
उपर्िनदिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२ (१) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ मधील नियम क्रमांक १०(१) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण '' गृहनिर्माण संस्था '' असून उप वर्गीकरण '' भाडेकरू सहभागीदारी संस्था '' आहे.
रत्नागिरी, दिनांक ७ मार्च २०१८.
एस. डी. तोडणकर, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी.
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक आरटीजी/(आरटीजी)/एचएसजी/(टिसी)/२१९८/सन २०१७.----- प्रमाणपत्र देण्यात येते की, अल-हम्द पार्क सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., ८० फुटी हायवे रोड, मिरकरवाडा, रत्नागिरी, तालुका व जिल्हा रत्नागिरी नोंदणी क्रमांक आरटीजी/(आरटीजी)/एचएसजी/ (टीसी)/२१९८/२०१७-१८/सन २०१७ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे.
उपर्िनदिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२ (१) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ मधील नियम क्रमांक १०(१) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण '' गृहनिर्माण संस्था '' असून उप वर्गीकरण '' भाडेकरू सहभागीदारी संस्था '' आहे.
रत्नागिरी, दिनांक १६ ऑक्टोबर २०१७.
एस. डी. तोडणकर, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी.
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक आरटीजी/(आरटीजी)/एचएसजी/(टिसी)/२१९९/सन २०१७.----- प्रमाणपत्र देण्यात येते की, श्री नरेंद्र नॅनो सिटी फेज-२ सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., खेडशी, मु. पो. खेडशी, तालुका व जिल्हा रत्नागिरी नोंदणी क्रमांक आरटीजी/(आरटीजी)/एचएसजी/(टीसी)/२१९९/ २०१७-१८/सन २०१७ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे.
उपर्िनदिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२ (१) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ मधील नियम क्रमांक १०(१) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण '' गृहनिर्माण संस्था '' असून उप वर्गीकरण '' भाडेकरू सहभागीदारी संस्था '' आहे.
रत्नागिरी, दिनांक १६ ऑक्टोबर २०१७.
एस. डी. तोडणकर, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी.
भाग एक (को.वि.पु.)-----९अ६८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ६-१२, २०१८/अग्रहायण १५-२१ शके १९४०
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक आरटीजी/(आरटीजी)/एचएसजी/(टीसी)/२२००/६८८०/सन २०१७.----- प्रमाणपत्र देण्यात येते की, यशोदा अपार्टमेंट सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., एकता मार्ग, मारूती मंदीर, रत्नागिरी, तालुका व जिल्हा रत्नागिरी नोंदणी क्रमांक आरटीजी/(आरटीजी/एचएसजी/ (टीसी)/२२००/२०१७-१८/सन २०१७ दिनांक १६ ऑक्टोबर २०१७ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे.
उपर्िनदिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२ (१) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ मधील नियम क्रमांक १०(१) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण '' गृहनिर्माण संस्था '' असून उपवर्गीकरण '' भाडेकरू सहभागीदारी संस्था '' आहे.
रत्नागिरी, दिनांक १६ ऑक्टोबर २०१७.
एस. डी. तोडणकर, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी.
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक आरटीजी/(आरटीजी)/एचएसजी/(टीसी)/२२०३/७२२९/सन २०१७.----- प्रमाणपत्र देण्यात येते की, लक्ष्मी-व्यंकटेश अपार्टमेंट सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., फगरवठार नाका, परटवणे, रत्नागिरी, तालुका व जिल्हा रत्नागिरी नोंदणी क्रमांक आरटीजी/(आरटीजी)/ एचएसजी/(टीसी)/२२०३/२०१७-१८/सन २०१७ दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१७ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे.
उपर्िनदिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२ (१) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ मधील नियम क्रमांक १०(१) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण '' गृहनिर्माण संस्था '' असून उपवर्गीकरण '' भाडेकरू सहभागीदारी संस्था '' आहे.
रत्नागिरी, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१७.
एस. डी. तोडणकर, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी.
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक आरटीजी/(आरटीजी)/एचएसजी/(टीसी)/२२०१/६८९३/सन २०१७.----- प्रमाणपत्र देण्यात येते की, गंधर्व अपार्टमेंट सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., कारवांचीवाडी, पोमेंडी खुर्द, तालुका व जिल्हा रत्नागिरी नोंदणी क्रमांक आरटीजी/(आरटीजी)/एचएसजी/(टीसी)/ २२०१/२०१७-१८/सन २०१७ दिनांक १७ ऑक्टोबर २०१७ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे.
उपर्िनदिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२ (१) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ मधील नियम क्रमांक १०(१) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण '' गृहनिर्माण संस्था '' असून उपवर्गीकरण '' भाडेकरू सहभागीदारी संस्था '' आहे.
रत्नागिरी, दिनांक १७ ऑक्टोबर २०१७.
एस. डी. तोडणकर, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी.
६९ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ६-१२, २०१८/अग्रहायण १५-२१ शके १९४०सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक आरटीजी/(आरटीजी)/एचएसजी/(टीसी)/२२०२/७१४१/सन २०१७.----- प्रमाणपत्र देण्यात येते की, श्री राधेय संकूल सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., मारूती मंदीर, रत्नागिरी, तालुका व जिल्हा रत्नागिरी नोंदणी क्रमांक आरटीजी/(आरटीजी)/एचएसजी/(टीसी)/२२०२/ २०१७-१८/सन २०१७ दिनांक २७ ऑक्टोबर २०१७ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे.
उपर्िनदिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२ (१) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ मधील नियम क्रमांक १०(१) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण '' गृहनिर्माण संस्था '' असून उपवर्गीकरण '' भाडेकरू सहभागीदारी संस्था '' आहे.
रत्नागिरी, दिनांक २७ ऑक्टोबर २०१७.
एस. डी. तोडणकर, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी.
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक आरटीजी/(आरटीजी)/एचएसजी/(टीसी)/२१३५/१३२/सन २०१८.----- प्रमाणपत्र देण्यात येते की, मँगो ट्री प्लॉट ओनर्स सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., कळझोंडी, मु. पो. कळझोंडी, तालुका व जिल्हा रत्नागिरी, नोंदणी क्रमांक आरटीजी/(आरटीजी)/एचएसजी/(टीसी)/ २१३५/२०१८-१९/सन २०१८ दिनांक १६ एप्रिल २०१८ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे.
उपर्िनदिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२ (१) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ मधील नियम क्रमांक १०(१) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण '' गृहनिर्माण संस्था '' असून उपवर्गीकरण '' भाडेकरू सहभागीदारी संस्था '' आहे.
रत्नागिरी, दिनांक १६ एप्रिल २०१८.
एस. डी. तोडणकर, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी.
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक आरटीजी/(आरटीजी)/जीएनएल/(ओ)/८३५/९०२/सन २०१८.----- प्रमाणपत्र देण्यात येते की, शुभारंभ स्वयंरोजगार सेवा/उद्योग सहकारी संस्था मर्या., मालगुंड, मु. पो. मालगुंड, तालुका व जिल्हा रत्नागिरी नोंदणी क्रमांक आरटीजी/(आरटीजी)/जीएनएल/(ओ)/८३५/ सन २०१७ दिनांक १८ एप्रिल २०१८, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे.
उपर्िनदिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२ (१) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ मधील नियम क्रमांक १०(१) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण '' सर्वसाधारण संस्था '' असून उपवर्गीकरण '' इतर संस्था '' आहे.
रत्नागिरी, दिनांक १८ एप्रिल २०१८.
एस. डी. तोडणकर, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी.
७० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ६-१२, २०१८/अग्रहायण १५-२१ शके १९४०सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक आरटीजी/(आरटीजी)/एचएसजी/(टिसी)/२१९४/५६९२/सन २०१७.----- प्रमाणपत्र देण्यात येते की, जोशी आर्केड सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या. वरची आळी, सुभाष रोड, तालुका व जिल्हा रत्नागिरी नोंदणी क्रमांक आरटीजी/(आरटीजी)/एचएसजी/(टीसी)/२१९४/ २०१७-१८/सन २०१७, दिनांक २२ सप्टेंबर २०१७ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे.
उपनिर्दीष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ (१) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे नियम, १९६१ मधील नियम क्रमांक १०(१) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण '' गृहनिर्माण संस्था '' असून उपवर्गीकरण '' भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था '' असे करण्यात आले आहे.
रत्नागिरी, दिनांक २२ सप्टेंबर २०१७.
एस. डी. तोडणकर, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी.
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक आरटीजी/(आरटीजी)/एचएसजी/(टिसी)/२१९३/५६८७/सन २०१७.----- प्रमाणपत्र देण्यात येते की, अोंकार संजीवनी सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., सुभाष रोड, जोशी पाळंद, तालुका व जिल्हा रत्नागिरी नोंदणी क्रमांक आरटीजी/(आरटीजी)/एचएसजी/(टीसी)/२१९३/ २०१७-१८/सन २०१७, दिनांक २२ सप्टेंबर २०१७ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे.
उपनिर्दीष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ (१) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे नियम, १९६१ मधील नियम क्रमांक १०(१) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण '' गृहनिर्माण संस्था '' असून उपवर्गीकरण '' भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था '' असे करण्यात आले आहे.
रत्नागिरी, दिनांक २२ सप्टेंबर २०१७.
एस. डी. तोडणकर, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी.
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक आरटीजी/(आरटीजी)/एचएसजी/(टिसी)/२१२८/१०५२५/सन २०१८.----- प्रमाणपत्र देण्यात येते की, गुरूदर्शन सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., समर्थनगर, गोडवून स्टॉप, मु. पो. नाचणे, तालुका व जिल्हा रत्नागिरी ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे.
उपनिर्दीष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ (१) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे नियम, १९६१ मधील नियम क्रमांक १०(१) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण '' गृहनिर्माण संस्था '' असून उपवर्गीकरण '' भाडेकरू सहभागीदारी संस्था '' असे करण्यात आले आहे.
रत्नागिरी, दिनांक १ मार्च २०१८.
एस. डी. तोडणकर, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी.
७१ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ६-१२, २०१८/अग्रहायण १५-२१ शके १९४०सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक आरटीजी/(आरटीजी)/एचएसजी/(टीसी)/२१९६/६२३६/सन २०१७.----- प्रमाणपत्र देण्यात येते की, अनुराधा सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., युनियन बँकेमागे, कुवारबाव, तालुका व जिल्हा रत्नागिरी, नोंदणी क्रमांक आरटीजी/(आरटीजी)/एचएसजी/(टीसी)/२१९६/२०१७- १८/सन २०१७, दिनांक ७ ऑक्टोबर २०१७, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे.
उपर्िनदिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२ (१) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ मधील नियम १०(१) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण '' गृहनिर्माण संस्था '' असून उपवर्गीकरण '' भाडेकरू सहभागीदारी संस्था '' आहे.
रत्नागिरी, दिनांक ७ ऑक्टोबर २०१७.
एस. डी. तोडणकर, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी.
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक आरटीजी/(आरटीजी)/एचएसजी/(टीसी)/२१९७/६१७१/सन २०१७.----- प्रमाणपत्र देण्यात येते की, विक्रम प्रासाद आर्केड सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., टिळक आळी, रत्नागिरी, तालुका व जिल्हा रत्नागिरी, नोंदणी क्रमांक आरटीजी/(आरटीजी)/एचएसजी/(टीसी)/ २१९७/२०१७-१८/सन २०१७, दिनांक ७ ऑक्टोबर २०१७, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे.
उपर्िनदिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२ (१) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ मधील नियम १०(१) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण '' गृहनिर्माण संस्था '' असून उपवर्गीकरण '' भाडेकरू सहभागीदारी संस्था '' आहे.
रत्नागिरी, दिनांक ७ ऑक्टोबर २०१७.
एस. डी. तोडणकर, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी.
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक आरटीजी/(आरटीजी)/एचएसजी/(टीसी)/२१९५/६३४०/सन २०१७.----- प्रमाणपत्र देण्यात येते की, युनिटी टयुलिप सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., साळवी स्टॉप, रत्नागिरी, तालुका व जिल्हा रत्नागिरी, नोंदणी क्रमांक आरटीजी/(आरटीजी)/एचएसजी/(टीसी)/२१९५/ २०१७-१८/सन २०१७, दिनांक ७ ऑक्टोबर २०१७, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे.
उपर्िनदिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२ (१) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ मधील नियम १०(१) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण '' गृहनिर्माण संस्था '' असून उपवर्गीकरण '' भाडेकरू सहभागीदारी संस्था '' आहे.
रत्नागिरी, दिनांक ७ ऑक्टोबर २०१७.
एस. डी. तोडणकर, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी.
७२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ६-१२, २०१८/अग्रहायण १५-२१ शके १९४०सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक आरटीजी/(आरटीजी)/एचएसजी/(टिसी)/२१७४/५०३७/सन २०१६.----- प्रमाणपत्र देण्यात येते की, समर्थवाटिका अपार्टमेंट सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., पांडवनगर, नाचणे, तालुका व जिल्हा रत्नागिरी ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे.
उपनिर्दीष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ (१) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे नियम, १९६१ मधील नियम क्रमांक १०(१) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण '' गृहनिर्माण संस्था '' असून उपवर्गीकरण '' भाडेकरू सहभागीदारी संस्था '' असे करण्यात आले आहे.
रत्नागिरी, दिनांक २९ डिसेंबर २०१६.
एस. डी. तोडणकर, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी.
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक आरटीजी/(आरटीजी)/एचएसजी/(टिसी)/२१३३/२०१७-१८/११११२/सन २०१८.----- प्रमाणपत्र देण्यात येते की, शाम हेरिटेज सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., रेल्वेस्टेशन जवळ, खेडशी, मु. पो. खेडशी, तालुका व जिल्हा रत्नागिरी ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे.
उपनिर्दीष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ (१) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे नियम, १९६१ मधील नियम क्रमांक १०(१) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण '' गृहनिर्माण संस्था '' असून उपवर्गीकरण '' भाडेकरू सहभागीदारी संस्था '' असे करण्यात आले आहे.
रत्नागिरी, दिनांक १३ मार्च २०१८.
एस. डी. तोडणकर, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी.
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक आरटीजी/(आरटीजी)/एचएसजी/(टिसी)/२२१४/१०४६४/सन २०१८.----- प्रमाणपत्र देण्यात येते की, श्री स्वामी समर्थ रेसिडन्सी (रो-हाऊस धारकांची) सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., उद्यमनगर रोड, रत्नागिरी तालुका व जिल्हा रत्नागिरी ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे.
उपनिर्दीष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ (१) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे नियम, १९६१ मधील नियम क्रमांक १०(१) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण '' गृहनिर्माण संस्था '' असून उपवर्गीकरण '' भाडेकरू सहभागीदारी संस्था '' असे करण्यात आले आहे.
रत्नागिरी, दिनांक २७ फेब्रुवारी २०१८.
एस. डी. तोडणकर, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी.
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY I/C DIRECTOR SHRI MANOHAR SHANKAR GAIKWAD, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 EDITOR : I/C DIRECTOR SHRI MANOHAR SHANKAR GAIKWAD.