महाराष्ट्र शासन राजपत्र
असाधारण भाग चार
वर्ष ४, अंक ६७(४)] सोमवार, डिसेंबर १७, २०१८/अग्रहायण २६, शके १९४० [पृष्ठे ३, किंमत : रुपये २३.००
असाधारण क्रमांक ११९
प्राधिकृत प्रकाशन
महाराष्ट्र विधानमंडळाचे अधिनियम व राज्यपालांनी प्रख्यापित केलेले अध्यादेश व केलेले विनियम.
अनुक्रमणिका
पृष्ठे
१-३ सन २०१८ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ७३.--- मुंबई महानगरपालिका अधिनियम, यात आणखी सुधारणा करण्याकरिता अधिनियम. . . . . . . . . . .
दिनांक १५ डिसेंबर २०१८ रोजी माननीय राज्यपालांनी संमती दिलेला महाराष्ट्र विधानमंडळाचा पुढील अधिनियम माहितीसाठी, याद्वारे, प्रसिद्ध करण्यात येत आहे.
राजेन्द्र ग. भागवत, सचिव (विधि विधान), महाराष्ट्र शासन, विधि व न्याय विभाग.
सन २०१८ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ७३.
(माननीय राज्यपालांनी संमती मिळाल्यानंतर "महाराष्ट्र शासन राजपत्रात" दिनांक १७ डिसेंबर २०१८ रोजी प्रथम प्रसिद्ध केलेला अधिनियम.)
मुंबई महानगरपालिका अधिनियम यात आणखी सुधारणा करण्याकरिता अधिनियम.
ज्याअर्थी, यात यापुढे दिलेल्या प्रयोजनांकरिता, मुंबई महानगरपालिका अधिनियम, यात आणखी सुधारणा १८८८ चा ३.
करणे इष्ट आहे ; त्याअर्थी, भारतीय गणराज्याच्या एकोणसत्तराव्या वर्षी, या द्वारे, पुढील अधिनियम करण्यात येत आहे :----
१. या अधिनियमास, मुंबई महानगरपालिका (दुसरी सुधारणा) अधिनियम, २०१८, असे म्हणावे. संक्षिप्त नाव.
(१)
भाग चार—११९–१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, डिसेंबर १७, २०१८/अग्रहायण २६, शके १९४० २. मुंबई महानगरपालिका अधिनियम, याच्या कलम १४४इ नंतर, पुढील कलम समाविष्ट करण्यात १८८८ चा ३.
येईल :---
सन १८८८ चा ३ यामध्ये कलम १४४ फ समाविष्ट करणे.
" १४४फ. (१) या अधिनियमाच्या तरतुदींना बाध न येता, स्थावर मालमत्तेची अनुक्रमे विक्री, दान व फलोपभोग गहाण यासंबंधीच्या संलेखांवर महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियमान्वये बसवावयाच्या मुद्रांक शुल्कात, जर असा १९५८चा ६०.
संलेख हा, एक किंवा अधिक महवाकांक्षी नागरी परिवहन प्रकल्प असलेल्या, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या क्षेत्रामध्ये (यात यापुढे, या कलमात ज्याचा निर्देश "अधिसूचित प्रकल्प असलेले शहर " असा करण्यात आला आहे) स्थावर मालमत्तांच्या विवक्षित हस्तांतरणावरील अतिरिक्त मुद्रांक शुल्क.
स्थित असलेल्या स्थावर मालमत्तेशी संबंधित असेल, आणि तो, राज्य शासन, राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे, विर्िनदिष्ट करील अशा दिनांकास किंवा त्यानंतर निष्पादित केला असेल तर, विक्री किंवा दान संलेखाच्या बाबतीत अशा रीतीने स्थित असलेल्या मालमत्तेच्या मूल्यावर व फलोपभोग गहाण संलेखाच्या बाबतीत त्या संलेखात नमूद केल्याप्रमाणे त्या संलेखाद्वारे प्रतिभूत केलेल्या रकमेवर एक टक्का या दराने अधिभार आकारून वाढ करण्यात येईल आणि ते उक्त अधिनियमान्वये गोळा करण्यात येईल.
(२) या कलमाच्या प्रयोजनार्थ, अधिसूचित प्रकल्प असलेल्या शहरात स्थित असलेल्या मालमत्तेच्या संबंधात, महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियमाच्या कलम २८ चा अन्वयार्थ, ते कलम, जणूकाही त्यात विशेषरीत्या आवश्यक १९५८चा ६०.
करणा-या तपशीलवार बाबींचा निर्देश हा स्वतंत्रपणे नमूद करण्यात यावयाच्या बाबींचा तो निर्देश आहे असे समजून लावण्यात येईल व ते लागू करण्यात येईल.
(३) राज्य शासन, प्रत्येक वर्षी, याबाबतीत, कायद्याद्वारे यथोचित विनियोजन केल्यानंतर अधिसूचित प्रकल्प असलेल्या शहरात स्थित असलेल्या स्थावर मालमत्तेच्या संबंधात या कलमान्वये बसविण्यात आलेल्या व गोळा केलेल्या अधिभारापोटी वसूल केलेले अतिरिक्त शुल्कांच्या रकमेएवढे अदमासे सहायक अनुदान, अधिसूचित प्रकल्प हाती घेतलेल्या महानगरपालिकेला किंवा अभिकरणाला प्रदान करील आणि असे सहायक अनुदान, शासनाकडून विर्िनदिष्ट केलेल्या रीतीने अशा अधिसूचित प्रकल्पांवर वापरण्यात येईल.
(४) पोट-कलम (३) अन्वये राज्य शासनाने भागवावयाच्या खर्चाची आवश्यक ती रक्कम राज्याच्या एकत्रित निधीवर भारित असेल.
(५) शासनास, राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे, या कलमाची प्रयोजने पार पाडण्यासाठी नियम करता येतील.
(६) या कलमान्वये केलेले सर्व नियम पूर्व प्रसिद्धीच्या शर्तीस अधीन असतील.
(७) या कलमान्वये केलेला प्रत्येक नियम, तो करण्यात आल्यानंतर शक्य तितक्या लवकर राज्य विधानमंडळाचे अधिवेशन चालू असताना, एकाच अधिवेशनात किंवा लागोपाठच्या दोन किंवा अधिक अधिवेशनांत मिळून एकूण तीस दिवसांची होईल इतक्या मुदतीकरिता राज्य विधानमंडळाच्या प्रत्येक सभागृहापुढे ठेवण्यात येईल आणि ज्या अधिवेशनात तो अशा रीतीने ठेवण्यात आला असेल ते अधिवेशन किंवा त्याच्या लगतनंतरचे अधिवेशन किंवा अधविेशने समाप्त होण्यापूर्वी, त्या नियमात कोणताही फेरबदल करण्यास दोन्ही सभागृहे संमत होतील किंवा नियम करण्यात येऊ नये म्हणून दोन्ही सभागृहे संमत होतील व असा निर्णय राजपत्रात अधिसूचित करतील तर तो नियम, अशी अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात आल्याच्या दिनांकापासून केवळ अशा फेरबदल केलेल्या स्वरूपातच अंमलात येईल किंवा यथास्थिति, मुळीच अंमलात येणार नाही. तथापि, असा कोणतेही फेरबदल किंवा विलोपन यामुळे त्या नियमान्वये पूर्वी केलेल्या किंवा करण्याचे र्वजिलेल्या कोणत्याही गोष्टींच्या विधिग्रातेस बाध येणार नाही.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, डिसेंबर १७, २०१८/अग्रहायण २६, शके १९४० ३२०१३ चा १८.
स्पष्टीकरण.---- या कलमाच्या प्रयोजनार्थ, " अधिसूचित प्रकल्प " या संज्ञेचा अर्थ, मेट्रो रेल्वे, मोनो रेल्वे, जलद बस परिवहन व्यवस्था यांसारख्या सार्वजनिक जलद परिवहन व्यवस्थेशी संबंधित महवाकांक्षी नागरी परिवहन प्रकल्प, असा आहे आणि त्यात ज्या प्रकल्पाच्या संबंधात, राज्य शासनाने, राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे एकतर स्वत: किंवा नियोजन प्राधिकरण, नवीन नगर विकास प्राधिकरण आणि इतर सांविधिक प्राधिकरण, केंद्र सरकारची किंवा राज्य शासनाची मालकी किंवा नियंत्रण असलेले अभिकरण किंवा कंपनी अधिनियम, २०१३ किंवा त्या त्या वेळी अंमलात असलेला कंपन्यांसंबंधातील इतर कोणताही कायदा यांच्या तरतुदींन्वये विधिसंस्थापित केलेली शासकीय कंपनी यांच्यामार्फत, असा प्रकल्प हाती घेण्याचा आपला इरादा जाहीर केलेला आहे आणि त्यात मुक्त मार्ग, सागरी-सेतू मार्ग, इत्यादींचा समावेश होतो.".
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY I/C DIRECTOR SHRI MANOHAR SHANKAR GAIKWAD, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 EDITOR : I/C DIRECTOR SHRI MANOHAR SHANKAR GAIKWAD.