Part I Cent. (Weekly) (20-26 Dec. 2018)

click here for IIIF manifest

१ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २०-२६, २०१८/अग्रहायण २९-पौष ५, शके १९४०

RNI No. MAHBIL /2009/29236

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

भाग एक--मध्य उप-विभाग

वर्ष ४, अंक ५१] गुुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २०-२६, २०१८/अग्रहायण २९-पौष ५, शके १९४० [पृष्ठे ४४, किंमत : रुपये १६.००

प्राधिकृत प्रकाशन

शासकीय अधिसूचना, नेमणुका इत्यादी

लोक आयुक्त आणि उप आयुक्त कार्यालय, मुंबई

अधिसूचना

संदर्भ.---कार्यालयीन अधिसूचना क्र. आस्थापना-१५(२०१८)/८६१/अ.प्र.कु./१७७६०/१८, दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१८ क्रमांक आस्थापना-१५(२०१८)/८६१/अ.प्र.कु.-----केंद्र शासनाने श्री. अ. प्र. कुहेकर, प्रबंधक, लोक आयुक्त आणि उप लोक आयुक्त कार्यालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांची महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई येथे सदस्य म्हणून नियुक्ती करण्यासंदर्भात आदेश निर्गमित केले आहेत. सबब, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई येथे सदस्य म्हणून नियुक्ती स्वीकारण्यासाठी श्री. अ. प्र. कुहेकर यांना लोक आयुक्त आणि उप लोक आयुक्त कार्यालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई येथील प्रबंधक या पदावरून दिनांक १९ ऑक्टोबर २०१८ (मध्यान्हपूर्व) पासून कार्यमुक्त करण्यात येत आहे.

लोक आयुक्त यांच्या आदेशानुसार व नावाने, मुंबई,

व. को. बोराडे,

दिनांक १९ ऑक्टोबर २०१८.

अतिरिक्त प्रबंधक.

(१)

भाग एक (म.उ.वि.)--१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २०-२६, २०१८/अग्रहायण २९-पौष ५, शके १९४० महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग बँक ऑफ इंडिया इमारत, ३ रा मजला, महात्मा गांधी मार्ग, हुतात्मा चौक, मुंबई ४०० ००१

दूरध्वनी क्रमांक : २२६७ ०२१०, २२६७ ०१४८, २२६७ ०२४८, २२१० २२२२ फॅक्स नं. : ०२२-२२६७ ३९१५ ई-मेल : [email protected] वेबसाईट : www.mpsc.gov.in

https//mahampsc. mahaonline.gov.in

अधिसूचना

क्रमांक पी-१(१)/(जानेवारी, २०१५)/एक..-------खाली नमूद करण्यात आलेली विभागीय परीक्षा त्यासमोर दर्शविलेल्या कालावधीत घेण्यात येईल :---

विभागीय परीक्षा

कालावधी

वन अधिकायांकरिता विभागीय परीक्षा

१९ व २० जानेवारी २०१९ उपरोक्त विभागीय परीक्षेकरिता आयोगाच्या दिनांक १ सप्टेंबर २०१८ च्या पत्राच्या अनुषंगाने संबंधित विभाग प्रमुख कार्यालयाकडून प्राप्त झालेल्या उमेदवारांच्या नावांच्या यादीमधील उमेदवारांना प्रस्तुत परीक्षेसाठी प्रवेश देण्यात येणार आहे. यास्तव, प्रस्तुत परीक्षेचे वेळापत्रक विभाग प्रमुखांना पाठविण्यात येईल.

विभागीय परीक्षा

विभाग प्रमुख

वन अधिकायांकरिता विभागीय परीक्षा

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख),

महाराष्ट्र राज्य, नागपूर ४४० ००६.

टिपा.---- (१) ज्या उमेदवारांना आयोगाने परीक्षेस बसण्यास परवानगी दिली आहे, त्यांना त्यांच्या वरिष्ठांमार्फत परीक्षा प्रवेशपत्र देण्यात येईल. प्रवेशपत्र तसेच ओळखपत्र दाखविल्याशिवाय उमेदवारांना परीक्षा कक्षात व परीक्षेस प्रवेश मिळणार नाही. तसेच परीक्षेच्या वेळी उमेदवारांनी स्वत:ची ओळख (Identification) पटवून देण्याकरिता स्वत:चे पॅनकार्ड, आधारकार्ड, निवडणूक आयोगाचे ओळखपत्र, पासपोर्ट किंवा ड्रायव्िंहग लायसेन्स (फक्त स्मार्ट कार्ड प्रकारचे) यांपैकी ' किमान एक ' ओळखपत्र मूळ प्रतित व त्याची एक छायांकित प्रत तसेच कार्यालयाने दिलेले स्वत:चे ओळखपत्र मूळ प्रतीत सोबत आणणे आवश्यक आहे.

(२) विभागीय परीक्षांचे निकाल घोषित झाल्यानंतर ज्या उमेदवारांना गुणांची पडताळणी करावयाची आहे अशा उमेदवारांनी निकालाच्या दिनांकापासून एक महिन्याच्या आत विभाग प्रमुखांकडे अर्ज पाठविणे आवश्यक आहे. उमेदवारांकडून प्राप्त झालेले अर्ज विभाग प्रमुखांनी आयोगाकडे पाठविताना त्यांनी विहित मुदतीत अर्ज केला आहे व गुणांच्या पडताळणी शुल्कापोटी प्रत्येक विषयास रुपये १०० प्रमाणे कोर्ट फी स्टॅम्प लावले आहेत, याची विभाग प्रमुखांनी प्रथम खात्री करूनच ते उमेदवारांच्या अर्जाच्या तारखेपासून १५ दिवसांच्या आत आयोगाकडे पाठविणे आवश्यक आहे. उमेदवारांकडून विहित मुदतीत विहित शुल्कासह विभाग प्रमुखांमार्फत न आलेल्या अर्जाचा आयोगाकडून विचार केला जाणार नाही याची सर्व उमेदवारांनी नोंद घ्यावी.

(३) विभागीय परीक्षेच्या पारंपरिक स्वरूपाच्या उत्तरपुस्तिकेकरिता गुणांची पडताळणी करण्यात येते. फेरमूल्यांकन केले जात नाही.

सु. सं. केसरकर,

उप सचिव (प-२), मुंबई, दिनांक १२ डिसेंबर २०१८.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग.

३ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २०-२६, २०१८/अग्रहायण २९-पौष ५, शके १९४०

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग

विभागीय परीक्षेचा कार्यक्रम

क्रमांक पी-१(१)/(जानेवारी, २०१५)/एक

वार आणि दिनांक

वेळ

वन अधिकायांकरिता

शनिवार, सकाळी १०-०० ते १-०० पेपर क्र. १---लॅण्ड रेव्हेन्यू व क्रिमिनल लॉ वगैरे १९ जानेवारी २०१९

(पुस्तकांसह).

दुपारी २-३० ते ५-३० पेपर क्र. २---फॉरेस्ट लॉ आणि इंडियन फॉरेस्ट अॅक्ट, वगैरे

(पुस्तकांशिवाय).

रविवार, सकाळी १०-०० ते १-०० पेपर क्र. ३---प्रोसिजर आणि अकाऊंट्स (पुस्तकांसह).

२० जानेवारी २०१९

परीक्षा केंद्र.----अंजुमन-ई-ईस्लाम चे सैफ तैयबजी गल्र्स हायस्कूल, साबु बाग, २६०, जे. बी. बेहराम मार्ग, भायखळा, मुंबई-०८ सूचना.-----(१) एखाद्या विषयात/विषयसमुहात मागील परीक्षेस जर सूट मिळाली असेल व त्यामुळे विभाग प्रमुखांनी अशा उमेदवारास संबंधित विषयासाठी/विषयसमुहासाठी प्रवेश दिला नसतानाही तो त्या विषयास/विषयसमुहास पुन्हा बसला तर पूर्वी मिळालेली सूट रद्द ठरविण्यात येईल.

(२) ज्या उमेदवारांना आयोगाने परीक्षेस बसण्यास परवानगी दिली आहे, त्यांना त्यांच्या वरिष्ठांमार्फत परीक्षा प्रवेशपत्र व उमेदवारांना सूचनांची प्रत देण्यात येईल. प्रवेशपत्र तसेच ओळखपत्र दाखविल्याशिवाय उमेदवारांना परीक्षा कक्षात व परीक्षेस प्रवेश मिळणार नाही. तसेच परीक्षेच्या वेळी उमेदवारांनी स्वत:ची ओळख (Identification) पटवून देण्याकरिता स्वत:चे पॅनकार्ड, आधारकार्ड, निवडणूक आयोगाचेे ओळखपत्र, पासपोर्ट किंवा ड्रायव्िंहग लायसेन्स (फक्त स्मार्ट कार्ड प्रकारचे) यांपैकी '' किमान एक '' ओळखपत्र व त्याची एक छायांकित प्रत साक्षांकित केलेली तसेच कार्यालयाने दिलेले स्वत:चे ओळखपत्र मूळ प्रतित सोबत आणणे आवश्यक आहे.

(३) उत्तरे लिहिण्यासाठी मुख्य उत्तरपुस्तिकेव्यतिरिक्त पुरवणी म्हणून अन्य उत्तरपुस्तिका उपलब्ध करून दिली जाणार नाही.

(४) ज्या प्रश्नपत्रिकांची उत्तरे पुस्तकांच्या सहाय्याने लिहावयाची आहेत. अशा वेळी उमेदवारांनी विभागाने प्रमाणित केलेली शासन प्रकाशित अधिकृत पुस्तके (स्वत:ची) (यथास्थिती केवळ बेअरअॅक्ट्स आणि/किंवा रुल्स) वापरावी. परंतु परीक्षेसाठी असलेल्या कोणत्याही प्रश्नपत्रिकेवरील टिप्पण्या असलेली पुस्तके, मार्गर्दशिका किंवा पेजर, मोबाईल फोन, प्रोग्रामेबल कॅलक्युलेटर वा नकाशे, इत्यादी वस्तू परीक्षा कक्षामध्ये आणण्याची उमेदवारांना सक्त मनाई आहे. सदर सूचनेचे उल्लंघन झाल्याचे आढळल्यास ती बाब शिस्तभंग असल्याचे समजण्यात येईल व आयोगामार्फत तसेच विभागामार्फत कारवाई केली जाईल. उमेदवारांना आयोगाकडून कोणतीही पुस्तके पुरविली जाणार नाहीत.

(५) परीक्षेच्या नियमामध्ये प्रमाणित केल्याप्रमाणे उमेदवारांना प्रश्नांची उत्तरे इंग्रजी किंवा मराठीमध्ये लिहिण्याची मुभा आहे. परंतु उत्तरपुस्तिकेत ज्या भाषेत उत्तर लिहिणे सुरू केले असेल, त्याच भाषेत त्या उत्तरपुस्तिकेत शेवटपयर्ंत उत्तरे लिहिली पाहिजेत. परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिका मराठी व इंग्रजी भाषेतच काढल्या जातील.

(६) उमेदवाराने प्रश्नांचे उपप्रश्न सोडविताना (अ, ब, क, ड किंवा १, २, ३, ४) सलगरीत्या सोडवावेत. प्रश्नाचा एक भाग एका पृष्ठावर तर दुसरा भाग काही पृष्ठे सोडून अथवा काही अन्य पृष्ठावर उपप्रश्न सोडविल्यास तो उपप्रश्न दुर्लक्षित करण्यात येईल व अशा प्रश्नांच्या उत्तरांना शून्य गुण समजण्यात येतील.

(७) (अ) सदर परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिकेतील प्रश्नांमध्ये काही दोष आढळल्यास, त्यासंबंधीचे लेखी निवेदन उमेदवाराने उप सचिव (परीक्षा-२), महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई ४०० ०२१ यांच्याकडे स्वत:च्या तपशिलासह टपालाने परीक्षेच्या दिनांकापासून आठ दिवसांच्या आत विभाग प्रमुखांमार्फत सादर करावे. तद्नंतर आलेली निवेदने विचारात घेतली जाणार नाहीत. या दोषांबाबत पर्यवेक्षक/समवेक्षक यांच्याकडे विचारणा किंवा चर्चा करू नये.

(ब) उमेदवारांनी विभागीय परीक्षेशी संबंधित प्रश्नपत्रिकेतील त्रुटी संदर्भातील पत्रव्यवहार वगळता अन्य पत्रव्यवहार थेट आयोगाशी न करता तो विभाग प्रमुखांमार्फत आयोगाचे सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई यांचे नावे करावा, याची संबंधित उमेदवारांनी नोंद घ्यावी. भाग एक (म.उ.वि.)--१अ४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २०-२६, २०१८/अग्रहायण २९-पौष ५, शके १९४० (८) विभागीय परीक्षांचे निकाल घोषित झाल्यानंतर ज्या उमेदवारांस गुणांची पडताळणी करून घ्यावयाची आहे अशा उमेदवारांनी निकालाच्या दिनांकापासून एक महिन्याच्या आत विभाग प्रमुखांकडे अर्ज पाठविणे आवश्यक आहे. उमेदवारांकडून प्राप्त झालेले अर्ज विभाग प्रमुखांनी आयोगाकडे पाठवितांना त्यांनी विहित मुदतीत अर्ज केला आहे व गुणांच्या पडताळणी शुल्कापोटी प्रत्येक विषयास रुपये १०० प्रमाणे कोर्ट फी स्टॅम्प लावले आहेत, याची विभाग प्रमुखांनी प्रथम खात्री करूनच ते उमेदवारांच्या अर्जाच्या तारखेपासून १५ दिवसांच्या आत आयोगाकडे पाठविणे आवश्यक आहे. उमेदवारांकडून विहित मुदतीत विहित शुल्कासह विभाग प्रमुखांमार्फत न आलेल्या अर्जाचा आयोगाकडून विचार केला जाणार नाही याची सर्व उमेदवारांनी नोंद घ्यावी.

(९) विभागीय परीक्षेच्या पारंपरिक स्वरूपाच्या उत्तरपुस्तिकेकरिता गुणांची पडताळणी करण्यात येते. फेरमूल्यांकन केले जात नाही.

(१०) परीक्षेत अनधिकृत साहित्याआधारे नक्कल करण्यास किंवा दुसया उमेदवाराच्या उत्तरपत्रिकेवरून नक्कल करण्यास वा दुसया उमेदवारांकडून नियमबा मदत घेण्यास किंवा दुसया उमेदवाराला नियमबा मदत देण्यास अथवा तसा प्रयत्न करण्यास अथवा वारंवार आपल्या जागेवरून उठण्यास सक्त मनाई आहे. खाजगी प्रकाशनाची पुस्तके वापरल्यास या सूचनेचे उल्लंघन करणारा उमेदवार शिस्तभंग कारवाईच्या तरतुदी अन्वये कारवाईस पात्र ठरेल.

(११) आयोगाची उत्तरपुस्तिका ही आयोगाची मालमत्ता असून ती अनधिकृतरीत्या हाताळणे वा स्वत:जवळ बाळगणारी व्यक्ती कारवाईस पात्र ठरेल.

(१२) आयोगाने विभागीय परीक्षा संदर्भाने केलेल्या सूचनांचे उमेदवाराने अत्यंत काळजीपूर्वक पालन करावे. सूचनांचे पालन न करणारा उमेदवार परीक्षा कक्षाबाहेर घालवून देणे, गुण वजा करणे, पुढील परीक्षांना प्रतिरोधित करणे, उमेदवारी रद्द करणे, इत्यादी शिक्षा देण्यास पात्र ठरेल. शिक्षा देण्याचा अधिकार सर्वस्वी आयोगाचा राहील.

मुंबई,

सु. सं. केसरकर,

दिनांक १२ डिसेंबर २०१८.

उप सचिव (प-२),

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग.

५ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २०-२६, २०१८/अग्रहायण २९-पौष ५, शके १९४०

LAW AND JUDICIARY DEPARTMENT

Madam Cama Marg, Hutatma Rajguru Chowk,

Mantralaya, Mumbai 400 032, dated 23rd October 2018

NOTIFICATION

No. SPP.1018/710/C.R.165/D-XIV.—In exercise of the powers conferred by Suib-section (8) of the section 24 of the code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. II of 1974), the Government of Maharashtra hereby apponts Adv. Akhilesh S. Dubey, as " Special Public Prosecutor " for conducting the Criminal Case No. 141/PW/2005 pending before, Additional Chief Metropolitan Magistrate, Mazgaon, Mumbai which is arising out of MECR No. 14/01 and MECR No.03/01 registered at E.O.W., C.B., C.I.D., Police Station, Mumbai and Pydhonie Police Station, Mumbai, respectively.

2. Lump sum fees of Rs. 75,000 (Rupees Seventy Five Thousand only) as quoted by Adv. Akhilesh S. Dubey has been already deposited by the applicant Shri Vijay Nanalal Shah with the Government, vide R.B.I. Challan No. 4477 dated 19th October 2018. The amount will be paid to Adv. Akhilesh S. Dubey after completion of the case.

3. His appointment is strictly subject to the conditions of service laid down in the Maharashtra Law Officers (Appointment, Conditions of Service and Remuneration) Rules, 1984.

4. The Government reserves the right to revoke/modify/annul the order without assigning any reasons.

By order and in the name of the Governor of Maharashtra,

VAISHALI P. BORUDE,

Section Officer.

––––––––––––

LAW AND JUDICIARY DEPARTMENT

Madam Cama Marg, Hutatma Rajguru Chowk,

Mantralaya, Mumbai 400 032, dated 25th October 2018

NOTIFICATION

No. SPP.1018/980/C.R.213/D-XIV.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (8) of the section 24 of the code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. II of 1974), the Government of Maharashtra hereby apponts Adv. Avadhut Chimalker as " Special Public Prosecutor " for conducting the Criminal Appeal No. 100510/2016 (MA No.1492/2016 BA 1409/2016) pending before Sessions Court, Mumbai.

2. His appointment is strictly subject to the conditions of service laid down in the Maharashtra Law Officers (Appointment, Conditions of Service and Remuneration) Rules, 1984.

3 . Lump sum fees of Rs. 35,000 (RupeesThirty Five Thousand only) as quoted by Adv. Avadhut Chimalker has been already deposited by the applicant Shri Anil G. Lohia, Hon., Secretay, Kamanwala Chambers Co-op.Hsg. Soc.Ltd. Mumbai to the Government, vide R.B.I. Challan No. 4981, dated 22nd October 2018. The amount will be paid to Adv. Avadhut Chimalker after completion of the case.

4. The Government reserves the right to revoke/modify/annul the order without assigning any reasons.

By order and in the name of the Governor of Maharashtra,

VAISHALI P. BORUDE,

Section Officer.

६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २०-२६, २०१८/अग्रहायण २९-पौष ५, शके १९४०

सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून

वाचावे.--- (१) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ (अद्ययावत सुधारणेसह).

(२) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे १ यांचेकडील परिपत्रक क्र.एडीएम/ १८४/१५६(२), दिनांक १९ मार्च १९६८. (३) महाराष्ट्र शासन अधिसूचना क्र. सीएसएल १६०५/प्र.क्र. १२०/१५-स, दिनांक २ एप्रिल २००५. (४) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.ना.बँका/डी-४/ना.पत/क.१५६/प्रशिक्षण/०५, दिनांक १३ जुलै २००५. (५) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे रिट पिटीशन क्रमांक १९४२/२०१३ मधील दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजीचे आदेश.

(६) या कार्यालयाचे जा.क्र.८-सआ/वैधा.कार्य व अवसा.काम/कलम १५६/२०१६, दिनांक २४ जून २०१६. (७) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.पतसंस्था स.आ.५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/२०१७, दिनांक १ जानेवारी २०१७.

(८) या कार्यालयाचे जा.क्र.पतसंस्था/सआ-५/खर्च/वसुली आदेश/२०१८/८७२, दिनांक ६ एप्रिल २०१८.

(९) व्यवस्थापक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पुणे अर्बन को-ऑप. बँक लि. पुणे, यांचा प्रस्ताव दिनांक १४ मार्च २०१८.

आदेश

क्रमांक ना.बँका/१-स.आ/का.क.१५६/पुणे अर्बन बँक/वि.व.अ/१८/११४५.-------- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, डॉ. नागनाथ यगलेवाड, अपर आयुक्त व विशेष निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे या आदेशान्वये पुणे अर्बन को-ऑप. बँक लि. पुणे, या बँकेच्या खालील अधिकायांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी व कर्ज वसुलीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतूदीनुसार खालील अटीस अधिन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०१९ या पयर्ंत शक्ती प्रदान करीत आहे :—

अ.क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नाव अधिकायाचा हुद्दा

(१) (२)

(३) (४) (५) १ श्री. चेतन उत्तम सातपुते अधिकारी वसुली अधिकारी पुणे जिल्हा अटी :---

(१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास, आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास, सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील.

(२) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.

(३) वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक २४ जून २०१६ रोजी निर्गमीत केलेल्या परिपत्रकानूसार दरमाह विहीत नमून्यात अ-३, अ-४ व ब कर्ज वसूलीची माहिती जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, यांना सादर करावी.

(४) वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवा निवृत्ती झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.

(५) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १९४२/२०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को-ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेल्या आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी.

(६) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.

७ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २०-२६, २०१८/अग्रहायण २९-पौष ५, शके १९४०

(७) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण.१५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.

(८) वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही ""महाराष्ट्र शासन नियुक्त"" आणि किंवा "" सिव्हील कोर्ट"", ""एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट"" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसूली अधिकायंानी त्यांच्या नावापुढे "" वसूली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम, १०७ अन्वये)"" असे लिहावे.

(९) वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर ""वसुली अधिकारी, ...... को-ऑप. बँक लि."" असा फलक लावता येऊ शकेल.

(१०) वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

(११) वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ अन्वयेचे आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमुद केलेप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.

(१२) या कार्यालयाचे आदेश/परिपत्रक दिनांक १ जानेवारी २०१७ मधील क्र. ४ कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये वसूली अधिकायांनी करावयाची कार्यवाही यामधील मार्गदर्शक सुचनांचे पालन करावे. बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमहा वसूली अधिकायांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाच मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा.

(१३) वसूली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/आदेश यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या व आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.

पुणे, दिनांक २५ मे २०१८.

डॉ. नागनाथ यगलेवाड, अपर आयुक्त व विशेष निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २०-२६, २०१८/अग्रहायण २९-पौष ५, शके १९४०

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय

विधान भवन, मुंबई, दिनांक १ नोव्हेंबर२०१८

क्रमांक २६६९०/क-१.----- श्री. जितेंद्र म. भोळे, उप सचिव (सद्य :स्थितीत मा.मुख्यमंत्री यांच्या आस्थापनेवर प्रतिनियुक्ितने कार्यरत) यांची या सचिवालयातील रिक्त असलेल्या वेतन बँड रु.३७४००-६७००० व ग्रेड वेतन रु.८७००/- या वेतनसंरचनेतील " सह सचिव (१) " या पदावर दिनांक १ नोव्हेंबर, २०१८ रोजीपासून पदोन्नतीने निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात नियुक्ित करण्यात येत आहे.

मा.उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी याचिका क्र.२७९७/२०१५ मध्ये दिनांक ४ ऑगस्ट २०१७ रोजी दिलेल्या निर्णयान्वये पदोन्नतीमधील आरक्षण अवैध ठरविले आहे. मा.उच्च न्यायालयाच्या विरोधात राज्य शासनाने मा.सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ दाखल केली आहे. सदर याचिका अद्याप प्रलंबित आहे. याबाबत विधी व न्याय विभागाने खुल्या प्रवर्गातील कर्मचायांना पदोन्नती देण्यात कोणतीही वैधानिक अडचण नसल्याचे अभिप्राय दिलेले आहेत. त्यानुसार तुर्तास पदोन्नतीच्या कोटयातील खुल्या प्रवर्गातील रिक्त पदे निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात सेवाज्येष्ठतेनुसार मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधीन राहून भरण्यात यावीत अशी कार्यवाही करताना सेवाज्येष्ठता यादीमधील मागासवर्गीय अधिकारी/कर्मचारी यांना पदोन्नती देण्यापूर्वी ते दिनांक २५ मे २००४ च्या शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार आरक्षणाचा लाभ मिळून सेवाज्येष्ठता यादीत वरच्या स्थानावर आले नाहीत, याची खात्री प्रत्येक प्रशासकीय विभागाने करावी, अशी सूचना सामान्य प्रशासन विभागाने दिनांक २९ डिसेंबर २०१७ च्या पत्रान्वये दिलेल्या आहेत ;

त्यानुसार श्री.जि.म. भोळे, उप सचिव, सद्य:स्थितीत मा.मुख्यमंत्री यांच्या आस्थापनेवर प्रतिनियुक्ितने कार्यरत असल्याने त्यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयेत्तर सेवा आणि निलंबन, बडतर्फी व सेवेतून काढून टाकणे यांच्या काळातील प्रदाने) नियम, १९८१ मधील नियम-४०, परिशिष्ट-२, अट क्र.१८ नुसार तदर्थ स्वरुपात प्रतिनियुक्तीच्या कार्यकालात मा. मुख्यमंत्री यांच्या आस्थापनेवरील सह सचिव पदावर प्रपत्र बढती (पदोन्नती) देण्यात येत आहे. सदर तरतूदीनुसार प्रपत्र बढतीचा कालावधी हा आदेशाच्या दिनांकापासून सहा महिन्यांचा राहील. त्यानंतर श्री.जि.म. भोळे यांनी या सचिवालयात सह सचिव (१) पदावर हजर होणे आवश्यक आहे. तसेच सदरहू सह सचिव पदावरील पदोन्नती ही मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ च्या अंतिम निर्णयाच्या अधिन राहून पदोन्नतीच्या कोट्यातील खुल्या प्रवर्गातील रिक्त पदावर निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

ऋतुराज ज. कुडतरकर, उप सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय.

९ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २०-२६, २०१८/अग्रहायण २९-पौष ५, शके १९४०

विधि व न्याय विभाग मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १७ ऑक्टोबर २०१८ अधिसूचना

क्रमांक जीपीए.४३१५/प्र.क्र.५६/का.१४.----शासन अधिसूचना समक्रमांक दिनांक ३ ऑक्टोबर २०१८ अन्वये अॅड. श्री. अमर मिश्रा यांची सुट क्र.६७९/१९७३ मध्ये महाराष्ट्र राज्य वि. गोदरेज बॉईस मॅन्युफॅक्चरिंग लि. व इतर याप्रकरणी शासनाची बाजू मांडण्याकरिता विशेष समुपदेशी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. उपरोक्त आदेश अधिक्रमित करून खालील प्रमाणे सुधारित आदेश निर्गमित करण्यात येत आहेत.

अॅड. श्री. अमर मिश्रा यांची उच्च न्यायालय, (मूळ शाखा), मुंबई येथे सहायक सरकारी वरील या पदावर शासन अधिसूचना समक्रमांक दिनांक २० ऑगस्ट, २०१६ अन्वये पुढील २ वर्षे कालावधीसाठी नियुक्ती देण्यात आली होती. सदर नियुक्ती दिनांक १९ ऑगस्ट २०१८ रोजी समाप्त झाली आहे.

आता, मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी सुट क्र. ६७९/१९७३ मध्ये महाराष्ट्र राज्य वि. गोदरेज बाईस मॅन्युफॅक्चरिंग लि. व इतर याप्रकरणी दिनांक २३ ऑगस्ट २०१८ रोजी दिलेल्या निर्देशानुसार दिनांक २१ ऑगस्ट २०१८ पासून अॅड. श्री. अमर मिश्रा, उच्च न्यायालय, मुंबई यांची उच्च न्यायालय, (मूळ शाखा), मुंबई येथील सुट क्र.६७९/१९७३ या प्रकरणाचा अंतिम निकाल लागेपयर्ंत केवळ याच प्रकरणी शासनाची बाजू मांडण्याकरिता विशेष समुपदेशी म्हणून नियुक्ती करण्यात येत आहे.

२. सदर नियुक्ती महाराष्ट्र विधि अधिकारी (नियुक्ती, सेवाशर्ती व मानधन) नियम, १९८४ यामध्ये दिलेल्या सेवाशतर्ींच्या अधिन राहील. तसेच अॅड. श्री. अमर मिश्रा यांना सरकारी वकील (मूळ शाखा) उच्च न्यायालय, मुंबई यांना लागू असलेले शुल्क देय राहील.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

संजीव केळुसकर,

शासनाचे अवर सचिव.

–––––––––––––––––––

सार्वजनिक आरोग्य विभाग

मंत्रालय, मुंबई ४०० ००१, दिनांक १ नोव्हेंबर २०१८

भारतीय ख्रिश्चन विवाह अधिनियम, १८७२ (कायदा क्र. १५/१८७२).

क्रमांक भाख्रिवि-२०१५/प्र.क्र.३८३/कु.क.---- भारतीय ख्रिश्चन विवाह अधिनियम, १८७२ (कायदा क्र. १५/१८७२) च्या कलम ६ व ९ मधील तरतुदीनुसार रेव्ह. सालोमन पिटर आल्हाट, राहणार स.नं. ३९७, बी/वाय ३४, बी.डी.टी.ए. अपार्टमेंट, बी/४ पर्ूणिमा टॉवर शंकरशेट, पुणे-३७ यांना या अधिसूचनेद्वारे वे ऑफ लाईफ फौंडेशन या नोंदणीकृत चर्चमध्ये भारतीय ख्रिश्चन लोकांचे विवाह योग्य त्या विधीसह लावण्याचा परवाना तसेच त्यांना विवाहाचे प्रमाणपत्र देण्याचा अधिकार शासन प्रदान करीत आहे. रेव्ह. सॉलोमन पिटर आल्हाट, पुणे, यांनी विवाह विधी पार पाडताना उक्त अधिनियमातील तरतुदींचे काटेकोरपणे पालन करावे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

उज्वला अ. रणसिंग,

शासनाचे अवर सचिव.

भाग एक (म.उ.वि.)--२१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २०-२६, २०१८/अग्रहायण २९-पौष ५, शके १९४०

सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे

वाचावे.--- (१) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-१ यांचेकडील परिपत्रक क्र. एडीएम/ १८४/१५६(२), दिनांक १९ मार्च १९६८.

(२) शासनाची अधिसूचना क्र. सीएसएल १६०५/प्र.क्र. १२०/१५-स, दिनांक २ एप्रिल २००५.

(३) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.ना.बँका/डी-४/ना.पत/क.१५६/प्रशिक्षण/०५, दिनांक १३ जुलै २००५. (४) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.ना.पत/डी-४/पतसंस्था/का.क.१५६/१, दिनांक २१ नोव्हेंबर २०११.

(५) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे रिट याचिका क्रमांक १९४२/२०१३ मधील दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजीचे आदेश.

(६) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.स.आ.५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/२०१७, दिनांक १ जानेवारी २०१७.

(७) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, चंद्रप्रभा को-ऑप. क्रे. सोसा. मुंबई यांचे दिनांक १३ एप्रिल २०१८ रोजीचे पत्र व त्यासोबतचा प्रस्ताव.

आदेश

क्रमांक पतसंस्था/स.आ.५/का.क.१५६/गणेशप्रसाद सह.पत/२०१८/१२७३.-------- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, डॉ. पी. एल. खंडागळे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे या आदेशान्वये गणेशप्रसाद सहकारी पतपेढी मर्यादित मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०१९ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :—

(१) (२)

(३) (४) (५) १ श्री. कांतीलाल सहादु चकवे व्यवस्थापक वसुली अधिकारी मुंबई, ठाणे, पुणे,

रायगड, अ.नगर. अटी.---

(१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सुचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास, आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील.

(२) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.

(३) वसुली अधिकारी यांनी दरमाहे सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी.

(४) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.

(५) वसुली अधिकारी यांनी मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे आदेशामध्ये नमूद प्रमाणेच हुकूमनाम्याच्या/वसुली दाखल्यांच्या आदेशिकेचा खर्च (Cost of process) थकबाकीदारांकडून वसूल करणेबाबत दक्षता घ्यावी आणि त्याचा प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावा.

(६) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १९४२/२०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को-ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी.

११ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २०-२६, २०१८/अग्रहायण २९-पौष ५, शके १९४०

(७) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.

(८) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.

(९) वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही ""महाराष्ट्र शासन नियुक्त"" आणि किंवा "" सिव्हील कोर्ट"", ""एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट"" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकायंानी त्यांच्या नावापुढे ""वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये )"" असे लिहावे.

(१०) वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर "" दौलत सहकारी पतपेढी मर्यादित मुंबई"" असा फलक लावता येऊ शकेल.

(११) वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामिनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

(१२) वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्िचत केलेल्या हुकूमनाम्याच्या/वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या (Cost of process) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही.

(१३) वसुली अधिकायाने या कार्यालयाच्या दिनांक १ जानेवारी २०१७ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास, वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.

(१४) संस्थेने मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे आदेशानुसार निश्चित केलेल्या हुकूमनामा/वसुली दाखला अंमलबजावणीच्या आदेशिकेचा खर्च (Cost of process) याबाबत त्याची आकारणी व विनियोग करताना सदर आदेशाचे उल्लंघन होणार नाही याबाबत दक्षता घ्यावी. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे. सदर आदेशामध्ये नमूद दरानेच खर्चाची आकारणी करून वसूल करावयाची असून सदर आदेशामध्ये नमूद कारणांसाठीचा त्याचा विनियोग करावयाचा आहे. सदर आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संचालक मंडळ/व्यवस्थापक/वसुली अधिकारी कायदेशीर कारवाईस पात्र राहील याची नोंद घ्यावी.

पुणे, दिनांक २८ मे २०१८.

डॉ. पी. एल. खंडागळे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था (पतसंस्था), महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

भाग एक (म.उ.वि.)--२अ१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २०-२६, २०१८/अग्रहायण २९-पौष ५, शके १९४०

सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे

(२) शासनाची अधिसूचना क्र. सीएसएल १६०५/प्र.क्र. १२०/१५-स, दिनांक २ एप्रिल २००५.

(७) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, दौलत सहकारी पतपेढी मर्यादित, मुंबई यांचे दिनांक १४ एप्रिल २०१८ रोजीचे पत्र व त्यासोबतचा प्रस्ताव.

आदेश

क्रमांक पतसंस्था/स.आ.५/का.क.१५६/दौलत सह.पत/२०१८/१२९०.-------- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, डॉ. पी. एल. खंडागळे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे या आदेशान्वये दौलत सहकारी पतपेढी मर्यादित, मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०१९ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :—

(१) (२)

(३) (४) (५) १ श्री. आनंदराव जिजाबा पवार महाव्यवस्थापक वसुली अधिकारी बृहन्मुंबई, नवी मुंबई,

ठाणे, रायगड, सातारा.

(१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सुचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास, आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील.

(५) वसुली अधिकारी यांनी मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे आदेशामध्ये नमूद प्रमाणेच हुकूमनांम्याच्या/वसुली दाखल्यांच्या आदेशिकेचा खर्च (Cost of process) थकबाकीदारांकडून वसूल करणेबाबत दक्षता घ्यावी आणि त्याचा प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावा.

१३ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २०-२६, २०१८/अग्रहायण २९-पौष ५, शके १९४०

(८) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर, २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.

(१०) वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर "" गणेशप्रसाद सहकारी पतपेढी मर्यादित मुंबई"" असा फलक लावता येऊ शकेल.

(१४) संस्थेने मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे आदेशानुसार निश्चित केलेल्या हुकूमनामा/वसुली दाखला अंमलबजावणीच्या आदेशिकेचा खर्च (Cost of process) याबाबत त्याची आकारणी व विनियोग करताना सदर आदेशाचे उल्लंघन होणार नाही याबाबत दक्षता घ्यावी. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे. सदर आदेशामध्ये नमूद दरानेच खर्चाची आकारणी करून वसूल करावयाची असून सदर आदेशामध्ये नमूद कारणांसाठीच त्याचा विनियोग करावयाचा आहे. सदर आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संचालक मंडळ/व्यवस्थापक/वसुली अधिकारी कायदेशीर कारवाईस पात्र राहील याची नोंद घ्यावी.

पुणे, दिनांक २४ एप्रिल २०१८.

१४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २०-२६, २०१८/अग्रहायण २९-पौष ५, शके १९४०

सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे

(२) शासनाची अधिसूचना क्र. सीएसएल १६०५/प्र.क्र. १२०/१५-स, दिनांक २ एप्रिल २००५.

(७) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, निराली को-ऑप. क्रेडीट सोसायटी मर्यादित मुंबई यांचे दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे पत्र व त्यासोबतचा प्रस्ताव.

आदेश

क्रमांक पतसंस्था/स.आ.५/का.क.१५६/निराली को-ऑप./२०१८/१३२९.-------- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, डॉ. पी. एल. खंडागळे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे या आदेशान्वये निराली को-ऑप. क्रेडीट सोसायटी मर्यादित मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०१९ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :—

(१) (२)

(३) (४) (५) १ श्री. अोंकारनाथ आर गुप्ता ब्रांच मॅनेजर वसुली अधिकारी बृह.मुंबई, ठाणे अटी :----

(१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सुचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास, आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील.

१५ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २०-२६, २०१८/अग्रहायण २९-पौष ५, शके १९४०

(१०) वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर "" निराली को-ऑप. क्रेडीट सोसायटी मर्यादित, मुंबई "" असा फलक लावता येऊ शकेल.

(१३) वसुली अधिकायाने या कार्यालयाच्या दिनांक १ जानेवारी २०१७ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.

(१४) संस्थेने मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे आदेशानुसार निश्चित केलेल्या हुकूमनामा/वसुली दाखला अंमलबजावणीच्या आदेशिकेचा खर्च (Cost of process) याबाबत त्याची आकारणी व विनियोग करताना सदर आदेशाचे उल्लंघन होणार नाही याबाबत दक्षता घ्यावी. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे. सदर आदेशामध्ये नमूद दरानेच खर्चाची आकारणी करून वसूल करावयाची असून सदर आदेशामध्ये नमूद कारणांसाठीच त्याचा विनियोग करावयाचा आहे. सदर आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संचालक मंडळ/व्यवस्थापक/वसुली अधिकारी कायदेशीर कारवाईस पात्र राहील याची नोंद घ्यावी.

१६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २०-२६, २०१८/अग्रहायण २९-पौष ५, शके १९४०

सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे

वाचावे.--- (१) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१.

(२) महाराष्ट्र शासन अधिसूचना क्र. सीएसएल १६०५/प्र.क्र. १२०/१५-स, दिनांक २ एप्रिल २००५. (३) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.ना.बँका/डी-४/ना.पत/क.१५६/प्रशिक्षण/०५, दिनांक १३ जुलै २००५. (४) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे रिट पिटीशन क्रमांक १९४२/२०१३ मधील दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजीचे आदेश.

(५) या कार्यालयाचे जा.क्र.८-सआ/वैधा.कार्य व अवसा.काम/कलम १५६/२०१६, दिनांक २४ जून २०१६. (६) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.पतसंस्था स.आ.५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/२०१७, दिनांक १ जानेवारी २०१७.

(७) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, श्री अरिहंत को-ऑप. बँक लि. मुंबई यांचे दिनांक ८ मे २०१८.

आदेश

क्रमांक ना.बँका/१-स.आ/का.क.१५६/श्री अरिहंत को-ऑप. बँक/वि.व.अ/१८.-------- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, डॉ.नागनाथ यगलेवाड, अपर आयुक्त व विशेष निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे या आदेशान्वये श्री अरिहंत को-ऑप. बँक लि. मुंबई या बँकेच्या खालील अधिकायांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी व कर्ज वसुलीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतूदीनुसार खालील अटीस अधिन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०१९ या पयर्ंत शक्ती प्रदान करीत आहे :—

(१) (२)

(३) (४) (५) १ श्री. उमेश सुरेश छेडा असिस्टंट अकाऊंटंट वसुली अधिकारी मुंबई शहर, ठाणे २ श्री. महेश एम पाडावे अकाऊंट वसुली अधिकारी नवी मुंबई, रायगड अटी :---

(१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास, आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास, सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील.

(३) वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक २४ जून २०१६ रोजी निर्गमीत केलेल्या परिपत्रकानूसार दरमाह विहीत नमून्यात अ-३, अ-४ व 'ब' कर्ज वसुलीची माहिती जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, मुंबई यांना सादर करावी.

१७ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २०-२६, २०१८/अग्रहायण २९-पौष ५, शके १९४०

(८) वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही ""महाराष्ट्र शासन नियुक्त"" आणि किंवा "" सिव्हील कोर्ट"", ""एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट"" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकायंानी त्यांच्या नावापुढे "" वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम, १०७ अन्वये)"" असे लिहावे.

(९) वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर ""वसुली अधिकारी, श्री अरिहंत को-ऑप. बँक लि. मुंबई"" असा फलक लावता येऊ शकेल.

(११) वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ अन्वयेचे आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केलेप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.

(१२) या कार्यालयाचे आदेश/परिपत्रक दिनांक १ जानेवारी २०१७ मधील क्र. ४ कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये वसुली अधिकायांनी करावयाची कार्यवाही यामधील मार्गदर्शक सुचनांचे पालन करावे. बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमहा वसुली अधिकायांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाच मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा.

पुणे, दिनांक २८ मे २०१८.

भाग एक (म.उ.वि.)--३१८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २०-२६, २०१८/अग्रहायण २९-पौष ५, शके १९४०

सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे

(२) शासनाची अधिसूचना क्र. सीएसएल १६०५/प्र.क्र. १२०/१५-स, दिनांक २ एप्रिल २००५.

(७) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, त्रिमुत्री माणगांव निजामपुर पंचक्रोशी सहकारी पतपेढी मर्यादित, मुंबई यांचे दिनांक १६ मे २०१८ रोजीचे पत्र व त्यासोबतचा प्रस्ताव.

आदेश

क्रमांक पतसंस्था/स.आ.५/का.क.१५६/त्रिमुत्री माणगाव ना.पत/२०१८/१३२८.-------- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, डॉ. पी. एल. खंडागळे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे या आदेशान्वये श्री त्रिमुत्री माणगांव निजामपुर पंचक्रोशी सहकारी पतपेढी मर्यादित, मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०१९ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :—

(१) (२)

(३) (४) (५) १ श्रीमती निलम एकनाथ दबडे

लिपीक वसुली अधिकारी बृहन्मुंबई, ठाणे, रायगड,

रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग.

(१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सुचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास, आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील.

(३) वसुली अधिकारी यांनी दर माहे सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी.

१९ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २०-२६, २०१८/अग्रहायण २९-पौष ५, शके १९४०

(८) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण.१५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.

(१०) वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर "" त्रिमुत्री माणगाव निजामपुर पंचक्रोशी सहकारी पतपेढी मर्यादित, मुंबई"" असा फलक लावता येऊ शकेल.

(१४) संस्थेने मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे आदेशानुसार निश्चित केलेल्या हुकूमनामा/वसुली दाखला अंमलबजावणीच्या आदेशिकेचा खर्च (Cost of process) याबाबत त्याची आकारणी व विनियोग करताना सदर आदेशाचे उल्लंघन होणार नाही याबाबत दक्षता घ्यावी. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे. सदर आदेशामध्ये नमूद दरानेच खर्चाची आकारणी करून वसूल करावयाची असून सदर आदेशामध्ये नमूद कारणांसाठीच त्याचा विनियोग करावयाचा आहे. सदर आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संचालक मंडळ/व्यवस्थापक/वसुली अधिकारी कायदेशीर कारवाईस पात्र राहील याची नोंद घ्यावी.

पुणे, दिनांक ३० मे २०१८.

भाग एक (म.उ.वि.)--३अ२० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २०-२६, २०१८/अग्रहायण २९-पौष ५, शके १९४०

सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून

(२) शासनाची अधिसूचना क्र. सीएसएल १६०५/प्र.क्र. १२०/१५-स, दिनांक २ एप्रिल २००५. (३) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.ना.बँका/डी-४/ना.पत/क.१५६/प्रशिक्षण/०५, दिनांक १३ जुलै २००५. (४) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.ना.पत/डी-४/पतसंस्था/का.क.१५६/१, दिनांक २१ नोव्हेंबर २०११. (५) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे रिट याचिका क्रमांक १९४२/२०१३ मधील दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजीचे आदेश. (६) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.स.आ.५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/२०१७, दिनांक १ जानेवारी २०१७.

वाचले.--- (७) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, तापी सहकारी पतपेढी मर्या., चोपडा, जि. जळगांव पत्र दिनांक २२ मे २०१८ व त्यासोबतचा प्रस्ताव.

आदेश

क्रमांक पतसंस्था/स.आ-५/का.क.१५६/तापी ना पत/२०१८/१३२३.-------- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, डॉ. पी. एल. खंडागळे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था (पतसंस्था), महाराष्ट्र राज्य, पुणे या आदेशान्वये तापी सहकारी पतपेढी लि., चोपडा, जि. जळगांव या संस्थेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधिन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०१९ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :—

(१) (२)

(३) (४) (५) १ श्री. विजय भगवान पाटील शाखा समन्वयक वसुली अधिकारी जळगांव जिल्हा २ श्री. अनिल नामदेव पाटील वसुली अधिकारी वसुली अधिकारी जळगांव जिल्हा ३ श्री. रविंद्र संतोष पाटील वसुली अधिकारी वसुली अधिकारी जळगांव जिल्हा ४ श्री. अशोक धनसिंग पाटील वसुली अधिकारी वसुली अधिकारी जळगांव जिल्हा ५ श्री. विजय देविदास देशमुख वसुली अधिकारी वसुली अधिकारी जळगांव जिल्हा ६ श्री. भास्कर व्ही. पाटील वसुली अधिकारी वसुली अधिकारी जळगांव जिल्हा ७ श्री. संजय बारीकराव सैंदाणे वसुली अधिकारी वसुली अधिकारी जळगांव जिल्हा ८ श्री. किशोर गोकुळ पाटील सहा. प्रशासन अधिकारी वसुली अधिकारी जळगांव जिल्हा ९ श्री. अनिल भिला पवार वसुली अधिकारी वसुली अधिकारी जळगांव जिल्हा १० श्री. अरुण विश्वनाथ पाटील शाखा व्यवस्थापक वसुली अधिकारी जळगांव जिल्हा ११ श्री. लक्ष्मण एकनाथ चौधरी वसुली अधिकारी वसुली अधिकारी जळगांव जिल्हा १२ श्री. महेंद्र प्रल्हाद सरोदे शाखा व्यवस्थापक वसुली अधिकारी जळगांव जिल्हा १३ श्री. सुनिल दगडु चौधरी शाखा व्यवस्थापक वसुली अधिकारी जळगांव जिल्हा १४ श्री. दिगंबर रामा पाटील वसुली अधिकारी वसुली अधिकारी जळगांव जिल्हा १५ श्री. विवेक वसंत निकुंभ शाखा व्यवस्थापक वसुली अधिकारी नाशिक जिल्हा १६ श्री. दिपक जिजाबाराव पाटील पाटील शाखा समन्वयक वसुली अधिकारी पुणे जिल्हा १७ श्री. शरद महादेव लांडे शाखा व्यवस्थापक वसुली अधिकारी पुणे जिल्हा १८ श्री. अरूण रघुनाथ पाटील शाखा समन्वयक वसुली अधिकारी डोंबिवली १९ श्री. संजय तुळशीराम माळी शाखा व्यवस्थापक वसुली अधिकारी डोंबिवली (१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास, आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास, सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील.

२१ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २०-२६, २०१८/अग्रहायण २९-पौष ५, शके १९४०

(३) वसुली अधिकारी यांनी दर माहे सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनीदेखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी.

(५) वसुली अधिकारी यांनी मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे आदेशामध्ये नमूद प्रमाणेच हुकूमनाम्यांच्या/वसुली दाखल्यांच्या आदेशिकेचा खर्च (Cost of process) थकबाकीदारांकडून वसूल करणेबाबत दक्षता घ्यावी आणि त्याचा प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावा.

(९) वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही ""महाराष्ट्र शासन नियुक्त"" आणि/किंवा "" सिव्हील कोर्ट"", ""एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट"" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकायंानी त्यांच्या नावापुढे ""वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये )"" असे लिहावे.

(१०) वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर ""तापी सहकारी पतपेढी मर्या., चोपडा, जि. जळगांव "" असा फलक लावता येऊ शकेल.

(११) वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

(१२) वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्िचत केलेल्या हुकूमनाम्याच्या/वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या (Cost of process) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही.

(१५) संस्थेकडे थकीत असलेली व शासनास यापूर्वी भरणा न केलेली सरचार्जची संपूर्ण रक्कम भरण्याची जबाबदारी संस्थेच्या संचालक मंडळाची व व्यवस्थापकाची वैयक्तीकरित्या राहील याची नोंद घेऊन तातडीने वसूल सरचार्ज शासकीय कोषागारात भरणा करावा.

पुणे, दिनांक ३० मे २०१८.

२२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २०-२६, २०१८/अग्रहायण २९-पौष ५, शके १९४०

वित्त विभाग मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २० डिसेंबर २०१८

अधिसूचना

महाराष्ट्र शासनाचा हमी विमोचन निधी(जीआरएफ) घटीत करणे आणि त्याची व्यवस्था करणे यासाठी योजना.

१. क्र.शाहमी.१००५/प्र.क्र-४३/ऋण व हमी. योजनेचे शीर्षक- या योजनेस, " हमी विमोचन निधी योजना " असे म्हणावे. २. योजनेचे उद्दिष्ट--राज्यस्तरीय उपक्रमांनी किंवा इतर संस्थांनी निर्गमित केलेली बंधपत्रे किंवा इतर कर्जे याबाबतीत शासनाने दिलेल्या हमीतून आणि अशी हमी लाभाथ्यार्ंकडून आवाहनित होऊन उद्भवणारी प्रदानाची दायित्वे भागवण्यासाठी निधीचा विनियोग करण्यात येईल.

स्पष्टीकरण---निधीतील संचयी रकमेचा विनियोग हा, केवळ लाभार्थीकडून आवाहनित झालेल्या व ज्यांच्या वतीने शासन हमी दिलेली आहे अशा संस्थांनी परतफेड न केलेल्या शासन हमी रकमांचे प्रदान करण्याकरिता करण्यात येईल. उपरोक्त नमूद व्यतिरिक्त इतर कोणत्याही कारणाकरिता निधीचा विनियोग करता येणार नाही. आणि असा विनियोग ज्या संस्थेच्या वतीने हमी देण्यात आली होती त्या संस्थेला प्रदान करण्यासाठी करता येणार नाही. परंतु राज्याची निव्वळ वाढीव वर्ाषिक गुंतवणूक (म्हणजे मागील वर्षाच्या तत्सम कालावधीमधील स्तराहून अधिक स्तरावरील अदत्त शिल्लक रक्कम) ही, भारतीय रिझव्र्ह बँकेकडून (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " बँक " असा करण्यात आला आहे.) विशेष आहरण सुविधेचा लाभ घेण्यासाठी पात्र असेल.

३. योजना अंमलात आणण्यास प्रारंभ----सदर योजना वित्तीय वर्ष २०१८-१९ पासून अंमलात येईल. ४. निधी घटीत करणे--महाराष्ट्र शासनाद्वारे (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " शासन " असा करण्यात आला आहे), राज्यस्तरीय संस्थेच्या वतीने दिलेल्या हमीतून उद्भवणारी त्यांची दायित्वे भागवण्यासाठी एक " हमी विमोचन निधी " (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " निधी " करण्यात आला आहे) घटीत करण्यात येईल.

सदर निधी लोकलेख्यात घटीत करण्यात यावा आणि शासनाच्या लेख्यांतील " ८२३५- सर्वसाधारण व इतर राखीव निधी-११७- हमी विमोचन निधी " या शीर्षाखाली तो वर्गीकृत करण्यात यावा.

५. निधीमध्ये अंशदान----

(क) सदर निधीमध्ये सन २०१७-१८ या वर्षाअखेर म्हणजेच सन २०१८-१९ च्या सुरूवातीच्या अदत्त (शिल्लक) हमींच्या किमान एक टक्के इतके प्रारंभिक अंशदान राहील.

(ख) त्यानंतर सन २०२७-२०२८ पयर्ंत ५ टक्क्याच्या किमान स्तर साध्य करण्यासाठी प्रत्येक वर्षी किमान ०.५ टक्के निधी इतके अंशदान शासनकडून दिले जाईल.

(ग) जर या कालावधीमध्ये हमी आवाहनित झाली तर हमी विमोचन निधीमध्ये ५ टक्क्याची विहित मर्यादा राखण्यासाठी अर्थसंकल्पाद्वारे अतिरिक्त निधी जमा केला जाईल.

(घ) कोणत्याही र्आथिक वर्षामध्ये वसूल हमी शुल्काची रक्कम शासनाकडून त्या र्आथिक वर्षात हमी विमोचन निधीमध्ये जमा करण्यात येईल.

(ड) शासनास, आपल्या स्वेच्छाधिकारात निधीतील अंशदान वाढविता येईल. निधीमध्ये अंशदानाची एकूण रक्कम हस्तांतरीत करता येणे शक्य व्हावे म्हणून, शासन, " २०७५-संकीर्ण सर्वसाधारण सेवा, ७९७-राखीव निधी व ठेव लेख्याकडे हस्तांतरण, हमी विमोचन निधी अंशदान " या शीर्षाखाली अर्थसंकल्पामध्ये या खर्चासाठी योग्य ती अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात येईल.

(ज) सदर निधीमध्ये जमा करण्यात आलेली रक्कम केवळ परि. क्र. २ मधील स्पष्टीकरणामध्ये नमूद केल्यानूसार शासन हमी आवाहनित होऊन त्या अनुषंगाने उद्भवणाया प्रदानाची दायित्वे भागविण्यासाठीच वापरण्यात येईल. इतर कोणत्याही प्रयोजनासाठी त्याचा वापर करता येणार नाही.

(च) निधीमधील गुंतवणूकीवर मिळणारे सर्व व्याजाची रक्कम सदर निधीमध्ये जमा करण्यात येईल. (छ) शासन, बँकेकडून कर्ज घेऊन निधीमध्ये अंशदान देणार नाही.

६. सदर निधीचा महसूली लेखा/लोकलेखा यांच्याशी संबंध----

सदर निधी, शासनाच्या सर्वसाधारण एकत्रित निधीच्या बाहेर ठेवण्यात येईल आणि या योजनेत विहित केलेल्या अटी व शर्तीनूसार वापरण्यात येईल.

७. निधीचे व्यवस्थापन---

शासन वेळोवेळी देईल असे निर्देश व सूचना यांना अधीन राहून, भारतीय रिझव्र्ह बँकेच्या मध्यवर्ती लेखा विभागाद्वारे निधीचे व्यवस्थापन करण्यात येईल.

२३ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २०-२६, २०१८/अग्रहायण २९-पौष ५, शके १९४०

८. निधीच्या मूळ रकमेची गुंतवणूक----

(क) रिझव्र्ह बँक ऑफ इंडिया, महाराष्ट्र शासनाशी विचार विनिमिय करुन वेळोवेळी निर्धरित करील अशा मुदतीचे भारत सरकारचे रोखे, कोषागार देयके, भारत सरकारचे विशेष रोखे आणि इतर राज्यांचे राज्य विकास कर्ज यामध्ये गुंतवणूक करेल.

(ख) बँक, परिच्छेद ११ मध्ये निर्देश केलेल्या सेवाशुल्क व्यतिरिक्त इतर कोणतेही शुल्क न आकारता दुय्यम बाजारातील रोख्यांचे संपादन करुन गुंतवणूकीसाठी रोखे उपलब्ध करुन देईल.

९. व्यवहारांचे लेखांकन---

(क) निधीच्या व्यवस्थापनाची जबाबदारी शासनाकडे असेल. शासन निधीच्या मूळ रकमेची गुंतवणूक, पुनगुर्ंतवणूक, निगुर्ंतवणूक, आंबधने व निधीचे उपायोजन, इत्यादिंशी संबंधित सर्व बाबींच्या अनुषंगाने निर्णय घेईल.

(ख) शासन, वेळोवेळी बँकेला सूचना देईल व बँक आवश्यक ती गुंतवणूक करण्याची तात्काळ व्यवस्था करील. बँक गुंतवणूकीसाठी आणि नेहमीच्या प्रक्रियेत दलाली, कमीशन, इत्यादींसारखे अनुषंगिक आकार यासाठी खर्च केलेली रक्कम, शासनास कळवील.

तथापि, निधीच्या गुंतवणूकीच्या व्यवहारांची इतर व्यवहारांसोबत सरमिसळ होऊ नये याची सुनिश्चिती करण्यासाठी बँक या व्यवहाराच्या नोंदी स्वतंत्र लेखापटाद्वारे उपलब्ध करून देईल.

(ग) या व्यवहारांचा स्वतंत्र लेखापट प्राप्त झाल्यावर, गुंतवणूक व्यवहारांचा "८२३५ सर्वसाधारण व इतर राखीव निधी - १२० हमी विमोचन निधी गुंतवणूक खाते " या शीषार्ंखाली हिशेब देण्यात येईल. तथापि, याबाबतचे अनुषंगिक खर्च जसे दलाली, कमीशन, इत्यादींसारखे हे निधी संबंधातील खर्च म्हणून हिशोबात घेण्यात येतील.

(घ) या रोख्यांवरील व्याज वसूल करण्याची आणि ती रक्कम नियत दिनांकास निधीमध्ये जमा करण्याची व्यवस्था बँक करील. राज्य शासनाच्या अंशदानाची रक्कम ज्या पध्दतीने बँक गुंतवणूक करेल, त्याच पध्दतीने वर नमूद परिच्छेद क्र. ८ मधील गुंतवणूक पर्यायानूसार या रकमेची गुंतवणूक करेल. म्हणजे रोख्यांची मुदत समाप्त झाल्यावर प्राप्ती एकत्र करण्यात येईल आणि शासकीय लेख्यात जमा करण्यात येईल किंवा शासनाकडून प्राप्त झालेल्या निर्देशाच्या आधारे, म्हणजे परिच्छेद ८ मध्ये नमूद पर्यायानूसार पुनगुर्ंतवणूक करण्यात येईल. खर्च लेखापटाच्या बाबतीत असल्याप्रमाणे बँक, जमा रकमांसाठी स्वतंत्र लेखापटाचा वापर करील.

(ड) शासनाकडून निदेश प्राप्त झाल्यावर, बँक तिच्या मुंबई कार्यालयामार्फत प्रचलित किंमतीने रोख्यांची विक्री करेल आणि प्राप्त झालेली रक्कम अनुषंगिक खर्च वजा करुन शासनाच्या खात्यात जमा करण्याची व्यवस्था करील.

(च) रोख्यांच्या मुदत समाप्तीमुळे किंवा विक्रीमुळे जमा झालेली रक्कम " हमी विमोचन गुंतवणूक निधी खाते " यात जमा करण्यात येईल.

रोख्यांच्या विक्रीचा अनुषंगिक खर्च हा निधी संबंधातील खर्च म्हणून हिशोबात घेता येईल.

(छ) हमी विमोचनामुळे होणाया खर्चासाठीची तरतूद शासनाकडून संबंधित लेखाशीर्षाखाली अर्थसंकल्पाद्वारे करण्यात येईल. फक्त हमी विमोचन खर्चाची प्रत्यक्ष रक्कम ही " ८२३५ - हमी विमोचन निधीसठी आवाहन केलेल्या हमीपोटी सहाय्य " शीर्षाखालील खात्यात टाकण्यात येईल. (ज) मुदत समाप्त झाल्यावर रोख्यांचे विमोचन करण्याची व्यवस्था बँक करील. आवाहनित झालेल्या रकमांच्या दाव्यांचे दायित्व भागविण्यासाठी मुदतपूर्व निगुर्ंतवणूकीच्या बाबतीत बँक, प्रचलित किंमतीने रोख्यांच्या विक्रीसंबंधात निर्णय घेईल आणि प्राप्त झालेली रक्कम किमान अनुषंगिक खर्च वजा करुन निधीमध्ये जमा करील.

(झ) शासन, बँकेशी विचारविनिमय करुन ठरविलेल्या दराप्रमाणे बँकेस कमीशन देईल. परिच्छेद ९ (ग) व ९ (च) मध्ये निर्देशित केलेल्या खर्चाच्या बाबतीत असेल त्याप्रमाणे हा खर्च देखील निधीमधून करण्यात येईल. रोख्यांच्या विक्रीवरील तोटा किंवा लाभ हा देखील निधी खात्यामध्ये घेण्यात येईल.

स्पष्टीकरण---

(क) अशाप्रकारे काढलेली रक्कम ही ८२३५ (सर्वसाधारण व इतर राखीव निधी) या प्रधान शीर्षाखाली शासनाच्या नावे हिशोबात घेतली जाईल. कर्जाच्या मुदत समाप्तीनंतर, उपलेखा शीर्ष ११७ (उप-शीर्ष हमी विमोचन निधी) या खालील अदत्त बाकी, लेखाशीर्ष ८६८० (संकीर्ण शासन खाते) शिल्लक समायोजन खातेवहीमध्ये जमा केली जाईल.

(ख) नेहमीच्या प्रक्रियेत अनुषंगिक सेवाशुल्क वजा करुन गुंतवणूकीमुळे खर्ची घातलेली रक्कम ही बँक शासनास लेखापटाद्वारे कळवील. तथापि, निधीच्या गुंतवणूकीचे व्यवहार हे इतर व्यवहारांसोबत मिसळत नाहीत याची सुनिश्चिती करण्यासाठी ते सुस्पष्टपणे स्वतंत्र लेखापटांमध्ये सूचित करण्यात येतील.

(ग) बँक गुंतवणूकीवरील व्याज वसूल करण्याची आणि ते नियत दिनांकास निधीमध्ये जमा करण्याची व्यवस्था करील. (घ) बँक, रोख्यांच्या समाप्तीनंतर रोख्यांचे विमोचन करण्याची आणि मुदतपूर्व निगुर्ंतवणूक असल्यास, प्रचलित दराने रोख्यांची विक्री करण्याची व त्यापासून प्राप्त रक्कम, अनुषंगिक खर्च वजा करुन हमी विमोचन गुंतवणूक खाते यामध्ये जमा करण्याची व्यवस्था करेल. बँक खर्चाच्या लेखापटाप्रमाणे, जमा रक्कमेसाठी स्वतंत्र लेखापटाचा वापर करेल.

(ड) नियतकालिक अंशदानासाठी शासनाच्या अर्थसंकल्पात, संबंधित खर्चाच्या लेखाशिर्षाखाली तरतूद करण्यात येईल. आवाहनित रकमांचे दायित्व भागविण्यासाठी आवश्यक असणारी रक्कम निधीमधील निगुर्ंतवणूकीद्वारे काढता येईल.

२४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २०-२६, २०१८/अग्रहायण २९-पौष ५, शके १९४०

१०. निधी व्यवस्थापनाबाबत बँकेची कार्ये--- (क) बँक, निधीची वेळोवेळी करण्यात येणारी गुंतवणूक/पुनगुर्ंतवणूक/निगुर्ंतवणूक/पुर्नवितरण/रक्कम काढणे यांच्याशी संबंधित सर्व प्रकरणांमध्ये शासनाच्या निदेशांचे अनुपालन करील आणि त्यानुसार कृती करील.

(ख) परिच्छेद ५ मध्ये नमूद केलेल्या अंशदानाच्या विहीत मुदतीनुसार, बँक तिच्याकडे असणाया शासनाच्या खात्यात अंशदानाच्या इतकी रक्कम खर्च खाती नोंद करण्याची व्यवस्था करेल.

(ग) बँक, निधीमधील अंशदानाची रक्कम परिच्छेद ८ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे शासनाच्या रोख्यांमध्ये गुंतवणूक करेल. शासनाकडील अंशदान, त्यावरील व्याज व हमी शुल्क याद्वारे मिळणाया उत्पन्नातून निधीत जमा होणाया रकमांची नियतकालिक वृध्दी आणि व्याजाची रक्कम देखील त्याच रितीने बँकेकडून गुंतविण्यात येईल.

(घ) शासनाच्या निर्देशानूसार, हमी आवाहनित करण्याच्या दिनांकास " निधी " मधे एकूण संचित असलेल्या रकमेमधून, शासनास आवाहनित रकमेचे प्रदान करण्याकरिता रक्कम काढता येईल.

(इ) बँक, शासनाशी विचारविनिमिय करुन, निधीमधील शिलकीचे/प्रदान आदेश यामध्ये बदलाबाबतचे नियतकालिक सूचनापत्र सादर करील. ११. निधी प्रशासनाबद्दलचा सेवा आकार----

शासन, निधीच्या उलाढालीवर एक टक्क्यांच्या १/८ टक्के इतक्या दराने किंवा वेळोवेळी परस्पर संमतीने ठरविण्यात येईल अशा दराने बँकेला कमीशन देईल.

१२. लेखे आणि लेखापरीक्षा---

निधीचे आणि गुंतवणूकीचे लेखे राज्याच्या महालेखापालाकडून नेहमीच्या पध्दतीने ठेवण्यात येतील.संबंधित शासकीय विभाग महालेखापालांशी विचारविनिमय करुन शासनाला आवश्यक वाटेल अशा रितीने आणि असे तपशील असलेले दुय्यम लेखे ठेवील.

१३. व्यावृत्ती---

शासन, योजनेचे कामकाज सुरळीत चालण्यासाठी योजनेच्या तरतुदींसंबंधात वेळोवेळी आवश्यक वाटतील असे अनुदेश देईल. योजनेच्या कोणत्याही तरतुदी अंमलात आणतांना कोणतीही अडचण उद्भवल्यास त्याबाबतीत खात्री पटल्यास, शासनास स्पष्टीकरण (क) वगळता इतर तरतुदी शिथील करता येतील.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

यु. पी. एस. मदान,

शासनाचे अप्पर मुख्य सचिव.

२५ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २०-२६, २०१८/अग्रहायण २९-पौष ५, शके १९४०

FINANCE DEPARTMENT,

Madam Cama Marg, Hutatma Rajguru Chowk,

Mantralaya, Mumbai 400 032 , Dated the 20th December 2018.

NOTIFICATION

SCHEME FOR CONSTITUTION AND ADMINISTRATION OF THE GUARANTEE REDEMPTION FUND (GRF) OF GOVERNMENT OF MAHARASHTRA.

1. No. G.G.1005/CR-43/L.&G.Title of the scheme.––The Scheme shall be called "Guarantee Redemption Fund Scheme".

2. Objective of the Scheme :–– The Fund shall be utilised for meeting the payment obligations arising out of the guarantees issued by the Government in respect of bonds issued and other borrowings by the State Level Undertakings or other bodies and invoked by the 'beneficiaries'.

Explanation.—The accumulations in the fund will be utilized only towards the payment of the guarantees issued by the Government and invoked by the beneficiary and not paid by the institution on whose behalf guarantee was issued.The Fund shall not be utilized for any other purpose except as stated hereinabove.

Provided that the net incremental annual investment of the State (i.e. outstanding balance over and above the level in the correspondent period of the previous year) shall be eligible for availing of the Special Drawing Facility (SDF) from the Reserve Bank of India (hereinafter referred to as the Bank).

3. Commencement of the Operation of the Scheme :––The Scheme shall come into force with effect from the financial year 2018-19.

4. Constitution of the Fund :– A 'Guarantee Redemption Fund'(hereinafter referred to as "the Fund") will be constituted by the Government of Maharashtra (hereinafter referred to as "the Government") for meeting its obligations arising out of the Guarantees issued on behalf of State level bodies.

The Fund would be constituted in the Public Account and classified under the head "8235-General and Other Reserve Funds-117-Guarantees Redemption Fund" in the accounts of the Government. 5. Contribution to the Fund .––

(a) The Fund shall be set up by the Government with an initial contribution of minimum one per cent. of outstanding guarantees at the end of the previous year beginning with the financial year 2018-19.

(b) Thereafter 0.5 per cent. of such outstanding amount shall be deposited in the fund every year to achieve the level of 5 per cent. of total outstanding by 2027-28.

(c) If any guarantee is invoked during this period, additional funds of required amount shall be deposited in the Fund to maintain the 5% balance.

(d) Any amount of guarantee fee collected by the Government in any financial year hereafter, shall be deposited in the Fund in that financial year.

(e) In order to enable transfer of the total amount of contribution to the Fund, the Government would make suitable Budget provision on the expenditure side of their budget under the head "2075- Miscellaneous General Service—797 — Transfer to Reserve Fund and Deposit Accounts. –Guarantees Redemption Fund.".

(f) The amount deposited in the Fund shall be used only for the purpose of honouring the guarantee as explained in clause 2 hereinabove and for no other purpose.

(g) All interest earned on the investment made through the Fund shall be deposited in the Fund.

(h) The Government shall not deposit its contribution to the Fund out of borrowings from the Bank.

6. Relationship of the Fund with General Revenues/Public Account.––

The Fund shall be kept outside the General Revenues of the Government and shall be utilised only in the manner prescribed in this Scheme.

7. Administration of the Fund.––The Fund shall be administered by the Central Accounts Section of the Bank, subject to such directions/instruction as the Government may issue from time to time.

8. Investment of the corpus of the Fund.–– (a) The accretions to the Fund shall be invested in the Government of India Securities, Treasury Bills, Special Securities of Government of India and State Development Loans of other States of such maturities as the Bank may determine from time to time in consultation with the Government of Maharashtra.

(b)The Bank shall make available the securities for investment by acquiring the securities from the secondary market, without loading any charge other than that indicated in paragraph 11.

भाग एक (म.उ.वि.)--४२६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २०-२६, २०१८/अग्रहायण २९-पौष ५, शके १९४० 9. Accounting of Transactions.––

(a) The responsibility for the administration of the Fund will rest with the Government.The Government will decide all matters connected with the investment of the corpus of the Fund, reinvestment/dis-investment, obligations and application of the Funds, etc.

(b) The Government will, from time to time, issue instructions to the Bank and the Bank will immediately arrange to make the necessary investment. The Bank would scroll to the Government the debit on account of the investment and other incidental charges like brokerage, commission etc. in the usual course. However, in order to ensure that the investment transactions of the Fund do not get mixed up with other transaction, these may be indicated distinctly in a separate scroll.

(c) On receipt of the scrolls, the investment transactions would be accounted for under the head "8235— General and Other Reserve Funds - 120 Guarantees Redemption Fund Investment Account." However, the incidental charges like brokerage, commission etc. shall be accounted for as a charge on the Fund.

(d) The Bank will arrange to collect interest on these securities and credit the same to the Fund on due date. Further these would require to be invested as in the case of contributions by the Government, i.e. in accordance with investment norms prescribed in the para 8 above. On maturity of the securities, the proceeds will be collected and credited to the account of the Government or reinvested on the basis of instruction received from the Government, i.e. in accordance with the pattern outlined in para 8 intra. As in the case of the debit scrolls, the Bank shall use separate scrolls, for the receipts.

(e) On receipt of instructions from the Government, the Bank will arrange to sell the securities at the ruling price through its Mumbai office and credit the amount realised, less incidental charges, to the account of the Government.

(f) The receipts on account of maturity, or sale of the securities, would be taken to the account of the "Guarantees Redemption Fund Investment Account". The incidental charges on sale would be charged on the Fund.

(g) The provision for expenditure on account of the Guarantees Redemption will be made in the budget of the Government under the relevant heads. Only the actual amount of guarantee redemption expenditure shall be brought in account under the head "8235 -Relief on account of Guarantees invoked _ Guarantees Redemption Fund".

(h) The Bank shall arrange to redeem the securities on maturity. In case of premature disinvestment to meet the liability on account of the claims to be paid, the Bank shall decide on the securities to be encashed in consultation with Government and sell the securities at the ruling price and credit the amount realised, less incidental charges to the Fund.

(i) The Government will pay the Bank a commission at the rate determined by the Bank in consultation with the Government. These charges shall also be borne by the Fund as in the case of the charges indicated in paras 9 (c) and 9 (f). The loss or gain on the sale of securities shall also be taken to the Account of the Fund.

Explanation.—

(a) The debit to the Government on account of such withdrawal will be accounted under the major head 8235 (General and other Reserve funds). On the maturity of the loan, the balance outstanding under the head 117 (sub-head Guarantee Redemption Fund) shall be credited to the head 8680 (Miscellaneous Government Account) Ledger Balance Adjustment Account.

(b) The Bank would scroll to the Government the debit on account of investment, less the incidental charges, in the usual course. However, in order to ensure that the investment transactions of the Fund do not get mixed up with other transactions, these will be indicated distinctly in separate scrolls.

(d) On the maturity of the securities, the Bank will arrange to redeem the securities and in case of premature disinvestment, to sell the securities at the ruling price and credit the amount realised, less incidental charges to the Guarantees Redemption Fund Investment Account. As in the case of debit scrolls, the Bank shall use separate scrolls for the receipts.

(e) The provision for expenditure on account of the periodic contributions will be made in the Budget of the Government under the relevant head. The extent of expenditure to be financed from the Fund shall be withdrawn from the Fund by the disposal of the investment.

10. Function of the Bank managing the Fund.––

(a)The Bank will be guided by the directions of the Government in all matter concerning the investment / reinvestment / dis-investment / reallocation / withdrawals time to time of the Fund and will act accordingly.

(b) The Bank would arrange to raise a debit to the account of the Government maintained with it as per the schedule of contributions set out in paragraph 5.

२७ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २०-२६, २०१८/अग्रहायण २९-पौष ५, शके १९४०

(c) The contributions to the Fund shall be invested by the Bank in Government Securities as indicated in paragraph 8. The periodic accretion to the Fund by way of guarantee commission, contributions by the Government and interest income shall also be invested by the Bank in a similar manner .

(d) The withdrawals may be made from out of the balance accumulated in the Fund up to the date towards the redemption of the guarantees invoked and to be paid by the Government, as per its directions.

(e) The Bank will submit periodical statement of balance / advices regarding the changes therein in consultation with the Government.

11. Service Charge for administration of the Fund.–– The Government will pay to the Bank a commission at the rate of 1/8 per cent. of one per cent. on the turnover of the Fund or at the rate to be mutually decided from time to time.

12. Accounts and Audit .––The accounts of the Fund and the investment shall be maintained by the Accountant General of the State in the normal course. The concerned department of Government will maintain subsidiary accounts in such manner and details as may be considered by the Government in consultation with the Accountant General.

13. Savings.––The Government shall issue instructions relating to the provisions of the Scheme as may be considered from time to time to enable smooth functioning of the Scheme. In case of any difficulty in the operation of any provision of the Scheme, the Government may, if satisfied, relax the provisions, except the provision under Explanation to clause 2 hereinabove.

By order and in the name of the Governor of Maharashtra,

U. P. S. MADAN,

Additional Chief Secretary to Government. भाग एक (म.उ.वि.)--४अ२८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २०-२६, २०१८/अग्रहायण २९-पौष ५, शके १९४० अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, ठाणे जाहिरात क्रमांक आस्था २०१८/प्र.क्र./का १(३)/२८१५.---- आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक-आस्था-२०१६/प्र.क्र.३८७/का.१५, दिनांक १ डिसेंबर २०१८ मधील तरतुदीनुसार विशेष भरती प्रक्रिया राबवून शासकीय आश्रमशाळा व वसतिगृहातील शिक्षकेत्तर संवर्गाची रिक्त पदे भरती करणे बाबत निर्देशीत आहे.

अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, ठाणे यांच्या कार्यक्षेत्रातील शहापूर, जव्हार, डहाणू, पेण, घोडेगाव, सोलापूर व मुंबई या प्रकल्पांतर्गत असलेल्या शासकीय वसतिगृहांमधील गट-ब (अराजपत्रित) संवर्गाची गृहपाल (स्त्री/पुरूष), तसेच शासकीय आश्रमशाळांमधील गट-क संवर्गाची अधीक्षक (स्त्री/पुरूष), ग्रंथपाल व प्रयोगशाळा सहायक रिक्त पदे भरण्याकरिता पात्रताधारक उमेदवारांकडून विहित नमुन्यात ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात येत आहेत.

रिक्त पदांचा पदनिहाय (सामाजिक व समांतर आरक्षणानुसार) तपशिल दर्शविणारे विवरणपत्र

२९ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २०-२६, २०१८/अग्रहायण २९-पौष ५, शके १९४० ३० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २०-२६, २०१८/अग्रहायण २९-पौष ५, शके १९४० ३१ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २०-२६, २०१८/अग्रहायण २९-पौष ५, शके १९४०

ठाणे, दिनांक १० डिसेंबर २०१८.

संजय मीणा, (भा.प्र.से.), अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, ठाणे.

३२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २०-२६, २०१८/अग्रहायण २९-पौष ५, शके १९४०

THE HIGH COURT AT BOMBAY

APPELLATE SIDE,

No. A- 1201/2018/634.— The High Court has been pleased to appoint Shri Mahendra W. Chandwani, Registrar (Finance and Budget), High Court, Appellate Side, Bombay as Registrar (Personnel), High Court, Appellate Side, Bombay.

Bombay, dated 5th March 2018.

(S. B. AGRAWAL) Registrar General.

–––––––––––

THE HIGH COURT AT BOMBAY

APPELLATE SIDE

No. A-1201/2018/632

READ : (1) Government Notification No. DAJ-1518/78/Pra. Kra.22/

Desk-3, dated 31st January 2018.

The High Court has been pleased to appoint on Promotion the following judicial Officers as District Judges and post them at the places mentioned against their names with immediate effect.

Their Lordships have also been pleased to invest the powers of Assistant Sessions Judge under Sub-section (3) of section 9 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (No. 2 of 1974) upon the Judicial Officers as Sr. No. 1, 2, 6 and 9 to exercise jurisdiction in the court of sessions.

Name and Present Posting New Posting

1. Shri Nishikant L. Kale, District Judge - 13 and

Civil Judge, Senior Division Assistant Sessions Judge, Ahmednagar. Ahmednagar.

2. Shri Rajendra N. Mehare, District Judge - 3 and

Judge, Labour court, Chandrapur. Assistant Sessions Judge, Washim.

3. Shri Rahul R. Bhosale, District Judge - 3 and

Ad-hoc District Judge - 1 and Additional Sessions Judge, Additional Sessions Judge, Vasai, District Thane. Vasai, District Thane.

4. Smt. Harsha C. Shende, Judge, - City Civil Court and

Ad-hoc Judge, City Civil Court and Additional Sessions Judge, Additional Sessions Judge, Dindoshi, Mumbai. Dindoshi, Mumbai.

5. Shri Rajesh M. Mishra, District Judge - 4 and

Ad-hoc District Judge - 2 and Assistant Sessions Judge, Assistant Sessions Judge, Jalna. jalna vice Shri N. P. Kapure.

6. (On repatriation) District Judge - 6 and

Shri Pandurang G. Bhosale, Assistant Sessions Judge, Secretary, District Legal Services Sangli. Authority, Sangli.

7. Shri Nasirhusen M. Jamadar, District Judge - 14 and

Ad-hoc District Judge - 2 and Assistant Sessions Judge, Assistant Sessions Judge, Nagpur vice Shri B. P. Kshirsagar. Nagpur.

transferred.

३३ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २०-२६, २०१८/अग्रहायण २९-पौष ५, शके १९४०

Name and Present Posting New Posting

8. Shri Roopesh R. Rathi, District Judge - 3 and

Ad-hoc District Judge - 3 and Assistant Sessions Judge, Assistant Sessions Judge, Baramati, District Pune. Baramati, District Pune.

9. Shri Premal S. Vithalani, District Judge - 2 and

Civil Judge, Senior Division, Assistant Sessions Judge, Sangamner, District Ahmednagar. Sangamner, District Ahmednagar.

The High Court has been pleased to make the ranking of the Judicial Officers in the order as shown herein below :––

Name and Present Posting New Posting

1. Shri A. H. Sayyed, District Judge - 2 and

District Judge - 3 and Assistant Sessions Judge, Assistant Sessions Judge, Dhule. Dhule vice Shri S. E. Bangar transferred.

2. Shri N. P. Kapure, District Judge - 3 and

District Judge - 4 and Additional Sessions Judge, Additional Sessions Judge, Jalna. Jalna vice Shri S. S. Kanthale transferred.

3. Smt. V. P. Ingle, District Judge - 1 and

District Judge - 2 and Additional Sessions Judge, Additional Sessions Judge, Nagpur. Nagpur vice Shri V. P. Gaikwad transferred.

4. Shri S. S. Das, District Judge - 2 and

District Judge - 4 and Additional Sessions Judge, Additional Sessions Judge, Nagpur. Nagpur vice Smt V. P. Ingle.

5. Shri S. C. Munghate, District Judge - 3 and

District Judge - 5 and Additional Sessions Judge, Additional Sessions Judge, Nagpur. Nagpur vice Shri O. P. Jaiswal transferred.

6. Shri S. T. Bhalerao, District Judge - 4 and

District Judge - 6 and Additional Sessions Judge, Additional Sessions Judge, Nagpur. Nagpur vice Shri S. S. Das.

7. Smt. A. C. Raut, District Judge - 5 and

District Judge - 7 and Additional Sessions Judge, Additional Sessions Judge, Nagpur. Nagpur vice Shri S. C. Munghate.

8. Shri A. S. Kazi, District Judge - 6 and

District Judge - 8 and Additional Sessions Judge, Additional Sessions Judge, Nagpur. Nagpur vice Shri S. T. Bhalerao.

9. Smt. T. G. Mitkari, District Judge - 7 and

District Judge - 9 and Additional Sessions Judge, Additional Sessions Judge, Nagpur. Nagpur vice Smt. A.C. Raut.

10. Shri Sanjay K. Kulkarni, District Judge - 8 and

District Judge - 10 and Additional Sessions Judge, Additional Sessions Judge, Nagpur. Nagpur vice Shri A. S. Kazi.

11. Shri Shailesh S. Deshpande, District Judge - 9 and

District Judge - 11 and Assistant Sessions Judge, Assistant Sessions Judge, Nagpur. Nagpur vice Smt. T. G. Mitkari.

भाग एक (म.उ.वि.)--५३४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २०-२६, २०१८/अग्रहायण २९-पौष ५, शके १९४० Name and Present Posting New Posting

12. Shri V. G. Raghuwanshi, District Judge - 10 and

District Judge - 12 and Additional Sessions Judge, Additional Sessions Judge, Nagpur. Nagpur vice Shri Sanjay K. Kulkarni.

13. Shri A. V. Dixit, District Judge - 11 and

District Judge - 13 and Additional Sessions Judge, Additional Sessions Judge, Nagpur. Nagpur vice Shri Shailesh S. Deshpande.

14. Shri G. P. Agarwal, District Judge - 12 and

District Judge - 15 and Additional Sessions Judge, Additional Sessions Judge, Nagpur. Nagpur vice Shri V. G. Raghuwanshi.

15. Shri Purushottam B. Jadhav, District Judge - 13 and

District Judge - 16 and Assistant Sessions Judge, Assistant Sessions Judge, Nagpur. Nagpur vice Shri A. V. Dixit.

16. Shri R. V. Tamhanekar, District Judge - 8 and

District Judge - 9 and Assistant Sessions Judge, Assistant Sessions Judge, Thane. Thane vice Shri K. R. Patil transferred.

17. Shri S. B. Korhale, Ad-hoc District Judge - 2 and

Ad-hoc Judge - 3 and Assistant Sessions Judge, Assistant Sessions Judge, Jalna. Jalna vice Shri R. M. Mishra promoted.

18. Shri S. B. Bagade, Ad-hoc District Judge - 3 and

Ad-hoc District Judge - 4 and Assistant Sessions Judge, Assistant Sessions Judge, Jalna. Jalna vice Shri S. B. Korhale.

19. Shri R. N. Ambatkar, Ad-hoc District Judge - 2 and

Ad-hoc District Judge - 3 and Assistant Sessions Judge, Assistant Sessions Judge, Nagpur. Nagpur vice Shri Nasirhusen M. Jamadar

promoted.

20. Shri K. D. Jadhav, Ad-hoc District Judge - 3 and

Ad-hoc District Judge - 4 and Assistant Sessions Judge, Assistant Sessions Judge, Nagpur. Nagpur vice Shri R. N. Ambatkar.

Bombay,

S. B. AGRAWAL, Dated 5th March 2018.

Registrar General.

–––––––––––

३५ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २०-२६, २०१८/अग्रहायण २९-पौष ५, शके १९४०

THE HIGH COURT AT BOMBAY

APPELLATE SIDE

No. A-1201/2018/653.—The High Court has been pleased to make the ranking of the Judicial Officers in the order as shown herein below :—

Name of Present Posting New Posting

1. Shri R. B. Bhagwat, Ad-hoc District Judge -4 and

Ad-hoc District Judge -3 and Assistant Sessions Judge,

Assistant Sessions Judge, Ahmednagar vice Smt. S. B. Mahale Ahmednagar.

2. Smt. S. B. Mahale, Ad-hoc District Judge -5 and

Ad-hoc District Judge -4 and Assistant Sessions Judge,

Assistant Sessions Judge, Ahmednagar vice Shri R. M. Kulkarni Ahmednagar.

3. Shri R. M. Kulkarni, Ad-hoc District Judge -6 and

Ad-hoc District Judge -5 and Assistant Sessions Judge,

Assistant Sessions Judge, Ahmednagar vice Smt. K. V. Bora.

Ahmednagar.

4. Smt. K. V. Bora, Ad-hoc District Judge -7 and

Ad-hoc District Judge -6 and Assistant Sessions Judge,

Assistant Sessions Judge, Ahmednagar.

Ahmednagar.

5. Smt. H. M. Bhosale, Ad-hoc District Judge -1 and

Ad-hoc District Judge -2 and Assistant Sessions Judge,

Assistant Sessions Judge, Sangamner, District Ahmednagar.

Sangamner, District Ahmednagar.

Bombay,

S. B. AGRAWAL, dated 6th March 2018.

Registrar General.

३६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २०-२६, २०१८/अग्रहायण २९-पौष ५, शके १९४०

THE HIGH COURT AT BOMBAY

APPELLATE SIDE

Read : (1) Government Notification, Law and Judiciary Department No. FTC-1417/C.R.75/IX dated 18th March 2017.

(2) Government Notification, Law and Judiciary Department No. FTC-1416/C.R.204/IX dated 31st January 2018.

No. A-1201/2018 (Ad hoc)/638.— The High Court is pleased to appoint the following Judicial Officers as Ad hoc District Judges and Assistant sessions Judges for a period of one year or till the scheme of fast track courts lasts or until further orders, whichever occurs earlier, with effect from the date they the charge of their post, purely on Ad hoc and temporary basis and post them at the stations mentioned against their names :––

Name of Judicial Officers New Posting

1. Shri Rajkumar N. Ambatkar . . Ad hoc District Judge-3 and

Judge, Labour Court, Assistant Sessions Judge, Nagpur. Nagpur vice Shri Purushottam B. Jadhav

promoted as District Judge.

(On Repatriation)

2. Shri Kunal D. Jadhav,

. . Ad hoc District JUdge - 4 and Assistant Sessions Judge,

Secretary, District Legal Services Authority, Nagpur vice Shri Nasirhusen M. Jamadar. Nagpur.

3. Smt. Maheshwari B. Patwari, . . Ad hoc District Judge - 2 and Joint Civil Judge, Senior Division and Assistant Sessions Judge, Additional Chief Judicial Magistrarte, Solapur vice Shri R.S. patil promoted Solapur.

as district Judge.

4. Shri Ashok V. Kulkarni,

. . Ad hoc District Judge - 2 and

Civil Judge, Senior Division, Assistant Sessions Judge,

Chandrapur. Osmanabad.

5. Shri Ravindra M. Kulkarni,

. . Ad hoc District Judge - 5 and

Chief Judicial Magistrate, Assistant Sessions Judge,

Ahmednagar. Ahmednagar.

6. Shri Jagannath S. Mali,

. . Ad hoc District Judge - 2 and

Civil Judge, Senior Division, Assistant Sessions Judge, Jaysingpur, District Kolhapur. Kolhapur vice Shri K.R. Joglekar.

7. Shri Omprakash K. Bhutada,

. . Ad hoc District Judge - 1 and

Jalgaon.

Civil Judge, Senior Division, Assistant Sessions Judge, Jalgaon.

(On Repatriation)

8. shri Krishna P. Shrikhande,

. . Ad hoc District Judge-3 and

Presiding Officer, School Tribunal, Assistant Sessions Judge, Chandrapur. Chandrapur.

(On Repatriation)

9. Shri Shaorao C. Sirsat,

. . Ad hos District Judge - 1 and

Registrar (Legal), State Consumer Assistant Session Judge, Dispute Redressal Commission, Malegaon, District Nashik. Circuit Bench at Aurangabad.

३७ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २०-२६, २०१८/अग्रहायण २९-पौष ५, शके १९४०

Name of Judicial Officers New Posting

10. Shri Siddharth B. Bagade,

. . Ad hoc District Judge - 4 and

Jalna.

Civil Judge, Senior Division, Assistant Session Judge, Jalna.

11. Shri Surendra J. Biyani,

. . Ad hoc Judge,

Additional Chief Metropolitan City Civil and Sessions Court and Magistrate, 5th Court, Dadar, Assistant Session Judge, Mumbai. Mumbai.

12. Smt. kamala V. Bore,

. . Ad hoc District Judge - 6 and

Civil Judge, Senior Division Assistant Session Judge, Shrirampur, District Ahmednagar. Ahmednagar.

13. Smt. Surekha A. Sinha,

. . Ad hoc District Judge - 4 and

Civil Judge, Senior Division Assistant Session Judge, Vasai, District Thane. Thane.

14. Smt. Neeta H. Makhre,

. . Ad hoc District Judge - 1 and

Sangli.

Civil Judge, Senior Division Assistant Session Judge, Sangli.

15. Shri Pravin V. Chatur,

. . Ad hoc District Judge,

Assistant Session Judge, Mumbai.

Judge, Small Causes Court, Small Causes Court and Mumbai.

(On repatriation)

16. Smt. Varsha B. Pargaonkar,

. . Ad hoc District Judge - 2 and

Secretary, District Legal Services Assistant Session Judge, Authority, Satara. Satara vice Shri N.D. Khose.

17. Shri Bandopant D. Kulkarni,

. . Ad hoc District Judge - 3 and

Kolhapur.

Chief Judicial Magistrate, Assistant Session Judge, Kolhapur.

18. Shri Suhasrao S. Jagtap,

. . Ad hoc District Judge - 3 and

Solapur vice Shri Sunil M. Patil Chief Judicial Magistrate, Assistant Session Judge, Solapur.

promoted as District Judge.

The High Court has further been pleased to make the ranking of the Judicial Officers in the order as shown herein below:–

Name of Judicial Officers New Posting

1. Shri Nasirhusen M. Jamadar, . . Ad hoc District Judge - 2 and Ad hoc District Judge - 4 and Assistant Sessions Judge, Assistant Sessions Judge, Nagpur vice Shri G. P. Agrawal Nagpur.

promoted as District Judge.

2. Shri R.N. Majgaonkar,

. . Ad hoc District Judge - 1 and

Ad hoc District Judge - 2 and Additional Sessions Judge, Additional Sessions Judge, Palghar, District Thane Palghar, District Thane. vice Shri S.S. Gulhane

promoted as District Judge.

भाग एक (म.उ.वि.)--६३८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २०-२६, २०१८/अग्रहायण २९-पौष ५, शके १९४०

Name of Judicial Officers New Posting

3. Shri K.R. Joglekar, Ad hoc District Judge - 1 and

promoted as District Judge.

Ad hoc District Judge - 2 and Additional Sessions Judge, Additional Sessions Judge, Kolhapur vice Shri S. M. Kochey Kolhapur.

4. Shri S. N. Sonawane, Ad hoc District Judge - 3 and

Ad hoc District Judge - 5 and Additional Sessions Judge, Assistant Sessions Judge, Pune vice Shri P. C. Bhagure Pune.

promoted as District Judge.

5. Shri S. D. Thakare, Ad hoc District Judge - 1 and

Ad hoc District Judge - 2 and Additional Sessions Judge, Additional Sessions Judge, Dhule vice Shri A. H. Sayyed Dhule.

promoted as District Judge.

6. Shri N. D. Khose, Ad hoc District Judge - 1 and Ad hoc District Judge - 2 and Assistant Sessions Judge, Assistant Sessions Judge, Satara vice Smt. P.V. Ghule Satara.

promoted as District Judge.

7. Shri K.M. Kayangude, Civil Judge, Senior Division,

Joint Civil Judge, Senior Division and Shrigonda, District Ahmednagar Additional Chief Judicial Magistrate, vice Shri H. S. Satbhai Shrigonda, District Ahmednagar. promoted as District Judge.

8. Shri R.R. Raut, Civil Judge, Senior Division,

Chief Judicial Magistrate, Yavatmal, vice Shri S. N. Rajurkar Yavatmal.

promoted as District Judge.

9. Shri M.R.A. Shaikh, Chief Judicial Magistrate,

Joint Civil Judge, Senior Division and Yavatmal, vice Shri R. R. Raut. Additional Chief Judicial Magistrate, Yavatmal.

10. Shri C.L. Deshpande, Joint Civil Judge, Senior Division and 2nd Joint Civil Judge, Senior Division and Additional Chief Judicial Magistrate, Additional Chief Judicial Magistrate, Yavatmal vice Shri M. R. A. Shaikh. Yavatmal.

11. Smt. G.A. Jadhav-Tanksali, Civil Judge, Senior Division,

Joint Civil Judge, Senior Division and Thane vice Shri P. M. More retired. Additional Chief Judicial Magistrate, Thane.

12. Smt. A.V. Choudhari Inamdar, Chief Judicial Magistrate,

2nd Joint Civil Judge, Senior Division and Thane vice Shri R.V. Tamhanekar Additional Chief Judicial Magistrate, promoted as District Judge. Thane.

13 Smt. P.P. Ingale,

Joint Civil Judge, Senior Division and 3rd Joint Civil Judge, Senior Division and Additional Chief Judicial Magistrate, Additional Chief Judicial Magistrate, Thane vice Smt. G. A. Jadhav-Tanksali. Thane.

14. Smt. R. J. Pawar, 2nd Joint Civil Judge, Senior Division and 4th Joint Civil Judge, Senior Division and Additional Chief Judicial Magistrate, Additional Chief Judicial Magistrate, Thane vice Smt. A. V. Choudhari Inamdar. Thane.

३९ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २०-२६, २०१८/अग्रहायण २९-पौष ५, शके १९४०

Name of Judicial Officers New Posting

15. Shri R. T. Sakhare, 3rd Joint Civil Judge, Senior Division and 5th Joint Civil Judge, Senior Division and Additional Chief Judicial Magistrate, Additional Chief Judicial Magistrate, Thane vice Smt P. P. Ingale. Thane.

16. Smt. V.L. Bhosale, 4th Joint Civil Judge, Senior Division and 6th Joint Civil Judge, Senior Division and Additional Chief Judicial Magistrate, Additional Chief Judicial Magistrate, Thane vice Smt. R. J. Pawar. Thane.

17 Shri Mangesh R. Deshpande, 5th Joint Civil Judge, Senior Division and 7th Joint Civil Judge, Senior Division and Additional Chief Judicial Magistrate, Additional Chief Judicial Magistrate, Thane vice Shri R.T. Sakhare. Thane.

18. Smt. J. S. Bhatia, 6th Joint Civil Judge, Senior Division and 8th Joint Civil Judge, Senior Division and Additional Chief Judicial Magistrate, Additional Chief Judicial Magistrate, Thane vice Smt. V. L. Bhosale. Thane.

19. Smt. B.N. Ichpurani, 7th Joint Civil Judge, Senior Division and 9th Joint Civil Judge, Senior Division and Additional Chief Judicial Magistrate, Additional Chief Judicial Magistrate, Thane vice Shri Mangesh R. Deshpande. Thane.

20. Shri Ajay A. Kulkarni, Chief Judicial Magistrate, Solapur 2nd Joint Civil Judge, Senior Division and vice Shri S. S. Jagtap appointed Additional Chief Judicial Magistrate, as Ad hoc District Judge. Solapur.

21. Shri Santosh P. Deshmukh, Joint Civil Judge, Senior Division and 3rd Joint Civil Judge, Senior Division and Additional Chief Judicial Magistrate, Additional Chief Judicial Magistrate, Solapur vice Smt. M.B. Patwari Solapur.

appointed as Ad hoc District Judge.

22. Smt. H. S. Bhosale, 2nd Joint Civil Judge, Senior Division and 4th Joint Civil Judge, Senior Division and Additional Chief Judicial Magistrate, Additional Chief Judicial Magistrate, Solapur vice Shri Ajay A. Kulkarni. Solapur.

23. Shri V. S. Khot, Civil Judge, Senior Division,

Chief Judicial Magistrate, Chandrapur vice Shri Ashok V. Kulkarni Chandrapur.

appointed as Ad hoc District Judge.

24. Shri S. S. Jahagirdar, Chief Judicial Magistrate,

Joint Civil Judge, Senior Division and Chandrapur, vice Shri V. S. Khot. Additional Chief Judicial Magistrate, Chandrapur.

25. Shri K.S. Jadhav,

Joint Civil Judge, Senior Division and 2nd Joint Civil Judge, Senior Division and Additional Chief Judicial Magistrate, Additional Chief Judicial Magistrate, Chandrapur vice Shri S. S. Jahagirdar. Chandrapur.

26. Smt. P.P. Bankar, Chief Judicial Magistrate

Joint Civil Judge, Senior Division and Ahmednagar vice shri R. M. Kulkarni Additional Chief Judicial Magistrate, appointed as Ad hoc District Judge. Ahmednagar.

भाग एक (म.उ.वि.)--६अ४० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २०-२६, २०१८/अग्रहायण २९-पौष ५, शके १९४०

Name of Judicial Officers New Posting

27. Shri P. S. Chandgude, Joint Civil Judge, Senior Division and 2nd Joint Civil Judge, Senior Division and Additional Chief Judicial Magistrate, Additional Chief Judicial Magistrate, Ahmednagar vice Smt. P. P. Bankar. Ahmednagar.

28. Smt. R. V. Mohite, 2nd Joint Civil Judge, Senior Division and 3rd Joint Civil Judge, Senior Division and Additional Chief Judicial Magistrate, Additional Chief Judicial Magistrate, Ahmednagar vice Shri P. S. Chandgude. Ahmednagar.

29. Smt. J.M. Pardeshi, 3rd Joint Civil Judge, Senior Division and 4th Joint Civil Judge, Senior Division and Additional Chief Judicial Magistrate, Additional Chief Judicial Magistrate, Ahmednagar vice Smt. R.V. Mohite. Ahmednagar.

30. Shri Shripad S. Deshpande, 4th Joint Civil Judge, Senior Division and 5th Joint Civil Judge, Senior Division and Additional Chief Judicial Magistrate, Additional Chief Judicial Magistrate, Ahmednagar vice Smt. J.M. Pardeshi. Ahmednagar.

31. Shri B. N. Chikane, 5th Joint Civil Judge, Senior Division and 6th Joint Civil Judge, Senior Division and Additional Chief Judicial Magistrate, Additional Chief Judicial Magistrate, Ahmednagar. Ahmednagar.

vice Shri Shripad S. Deshpande.

32. Smt. K. P. Rathore, 6th Joint Civil Judge, Senior Division and 7th Joint Civil Judge, Senior Division and Additional Chief Judicial Magistrate, Additional Chief Judicial Magistrate, Ahmednagar vice Shri B.N. Chikane. Ahmednagar.

33. Shri P. P. Modi,

7th Joint Civil Judge, Senior Division and 8th Joint Civil Judge, Senior Division and Additional Chief Judicial Magistrate, Additional Chief Judicial Magistrate, Ahmednagar vice Smt. K.P. Rathore. Ahmednagar.

34. Shri G.V. Deshpande, 8th Joint Civil Judge, Senior Division and 9th Joint Civil Judge, Senior Division and Additional Chief Judicial Magistrate, Additional Chief Judicial Magistrate, Ahmednagar vice Shri P. P. Modi. Ahmednagar.

35. Shri M.R. Jadhav, 9th Joint Civil Judge, Senior Division and 10th Joint Civil Judge, Senior Division and Additional Chief Judicial Magistrate, Additional Chief Judicial Magistrate, Ahmednagar vice Shri G.V. Deshpande. Ahmednagar.

36. Shri S. S. Ghorpade, Civil Judge, Senior Division,

Chief Judicial Magistrate, Jalgaon vice Shri O. K. Bhutada, Jalgaon.

appointed as Ad hoc District Judge.

37. Shri K.S. Kulkarni, Chief Judicial Magistrate,

Joint Civil Judge, Senior Division and Jalgaon, vice Shri S.S. Ghorpade. Additional Chief Judicial Magistrate, Jalgaon.

38. Smt. A.V. Kasture,

Joint Civil Judge, Senior Division and 2nd Joint Civil Judge, Senior Division and Additional Chief Judicial Magistrate, Additional Chief Judicial Magistrate, Jalgaon vice Shri K.S. Kulkarni. Jalgaon.

४१ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २०-२६, २०१८/अग्रहायण २९-पौष ५, शके १९४०

Name of Judicial Officers New Posting

39. Smt. C.V. Patil,

2nd Joint Civil Judge, Senior Division and 3rd Joint Civil Judge, Senior Division and Additional Chief Judicial Magistrate, Additional Chief Judicial Magistrate, Jalgaon vice Smt. A. V. Kasture. Jalgaon.

40. Shri R. S. Bhakare, 3rd Joint Civil Judge, Senior Division and 4th Joint Civil Judge, Senior Division and Additional Chief Judicial Magistrate, Additional Chief Judicial Magistrate, Jalgaon vice Smt. C. V. Patil. Jalgaon.

41. Shri R. M. Nerlikar, 4thJoint Civil Judge, Senior Division and 5th Joint Civil Judge, Senior Division and Additional Chief Judicial Magistrate, Additional Chief Judicial Magistrate, Jalgaon vice Shri R. S. Bhakare. Jalgaon.

42. Smt. S.R. Gaikwad, 5thJoint Civil Judge, Senior Division and 6th Joint Civil Judge, Senior Division and Additional Chief Judicial Magistrate, Additional Chief Judicial Magistrate, Jalgaon vice Shri R. M. Nerlikar. Jalgaon.

43. Shri L. S. Padhen, 6thJoint Civil Judge, Senior Division and 7th Joint Civil Judge, Senior Division and Additional Chief Judicial Magistrate, Additional Chief Judicial Magistrate, Jalgaon vice Smt. S. R. Gaikwad. Jalgaon.

44. Shri H. A. Wani,

7th Joint Civil Judge, Senior Division and 8th Joint Civil Judge, Senior Division and Additional Chief Judicial Magistrate, Additional Chief Judicial Magistrate, Jalgaon vice Shri L. S. Padhen. Jalgaon.

45. Shri Prashant Purushottam Kulkarni Civil Judge, Senior Division,

Chief Judicial Magistrate, Jalna vice Shri S. B. Bagade, Jalna.

appointed as Ad hoc District Judge.

46. Smt. J.R. Pulate, Chief Judicial Magistrate,

Joint Civil Judge, Senior Division and Jalna vice Shri Prashant Purushottam Kulkarni. Additional Chief Judicial Magistrate, Jalna.

47. Shri A. R. Ubale,

Joint Civil Judge, Senior Division and 2nd Joint Civil Judge, Senior Division and Additional Chief Judicial Magistrate, Additional Chief Judicial Magistrate, Jalna vice Smt. J. R. Pulate. Jalna.

48. Shri D.B. Mhalatkar, 2nd Joint Civil Judge, Senior Division and 3rd Joint Civil Judge, Senior Division and Additional Chief Judicial Magistrate, Additional Chief Judicial Magistrate, Jalna vice Shri A. R. Ubale. Jalna.

49. Smt. K.S. Zanwar, 3rd Joint Civil Judge, Senior Division and 4th Joint Civil Judge, Senior Division and Additional Chief Judicial Magistrate, Additional Chief Judicial Magistrate, Jalna vice Shri D. B. Mhalatkar. Jalna.

50. Shri R.D. Chavan, Civil Judge, Senior Division,

Joint Civil Judge, Senior Division and Vasai, District Thane, Additional Chief Judicial Magistrate, vice Smt. S.A. Sinha appointed Vasai, District Thane. as Ad hoc District Judge.

४२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २०-२६, २०१८/अग्रहायण २९-पौष ५, शके १९४०

Name of Judicial Officers New Posting

51. Smt. B. S. Gare, Civil Judge, Senior Division,

Chief Judicial Magistrate, Sangli vice Smt. N.H. Makhre Sangli.

appointed as Ad hoc District Judge.

52. Shri Vinod R. Patil, Chief Judicial Magistrate,

Joint Civil Judge, Senior Division and Sangli vice Smt. B. S. Gare. Additional Chief Judicial Magistrate, Sangli.

53. Shri A. A. Chendke,

Joint Civil Judge, Senior Division and 2nd Joint Civil Judge, Senior Division and Additional Chief Judicial Magistrate, Additional Chief Judicial Magistrate, Sangli vice Shri Vinod R. Patil. Sangli.

54. Shri Sachin B. Munde, Chief Judicial Magistrate,

Joint Civil Judge, Senior Division and Kolhapur vice Shri B.D. Kulkarni, Additional Chief Judicial Magistrate, appointed as Ad hoc District Judge. Kolhapur.

55. Smt. S. P. Agarwal,

Joint Civil Judge, Senior Division and 2nd Joint Civil Judge, Senior Division and Additional Chief Judicial Magistrate, Additional Chief Judicial Magistrate, Kolhapur vice Shri Sachin B. Munde. Kolhapur.

56. Smt. V. S. Deshmukh, 2nd Joint Civil Judge, Senior Division and 3rd Joint Civil Judge, Senior Division and Additional Chief Judicial Magistrate, Additional Chief Judicial Magistrate, Kolhapur vice Smt. S. P. Agarwal. Kolhapur.

57. Shri Y. M. H. Kharadi, 3rdJoint Civil Judge, Senior Division and 4th Joint Civil Judge, Senior Division and Additional Chief Judicial Magistrate, Additional Chief Judicial Magistrate, Kolhapur vice Smt. V. S. Deshmukh. Kolhapur.

58. Smt. Vandana V. Joshi, 4thJoint Civil Judge, Senior Division and 5th Joint Civil Judge, Senior Division and Additional Chief Judicial Magistrate, Additional Chief Judicial Magistrate, Kolhapur vice Shri Y. M. H. Kharadi. Kolhapur.

Bombay,

S. B. AGRAWAL,

Registrar General.

dated 3rd March 2018.

४३ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २०-२६, २०१८/अग्रहायण २९-पौष ५, शके १९४०

नागरी नेमणुका

विभाग प्रमुख आणि इतर सर्व संबंधित अधिकारी यांना कळविण्यात येते की, राजपत्रित अधिकायांच्या रजा, बदल्या,

नेमणुका, शक्ती आणि त्यांच्या इतर वैयक्तिक बाबी यासंबंधीचे आदेश शासनाकडून राजपत्राच्या या भागात अधिसूचनांच्या

स्वरूपात प्रकाशित केले जातात ; त्यामुळे वरील बाबीसंबंधी सर्व संदर्भ निकालात निघाले आहेत असे समजण्यात यावे. अशा

अधिसूचनांमुळे त्यांच्या दुय्यम अधिकायांची कार्यमुक्ती व तत्सम बाबी यासंबंधी आनुषंगिक आदेश काढणे आवश्यक असल्यास

राजपत्र मिळाल्यानंतर त्यांनीच ते काढले पाहिजेत. कारण शासनाकडून इतर कोणतेही आदेश काढले जाणार नाहीत.

उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग

मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक,

मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १० डिसेंबर २०१८

अधिसूचना

क्रमांक निवृवे-२०१८/प्र.क्र. १८५/उद्योग-४.----शासकीय मुद्रण, लेखनसामग्री व प्रकाशन संचालनालयाच्या गट-अ संवर्गामधील श्री. सं. बा. वायचळ, व्यवस्थापक, येरवडा कारागृह मुद्रणालय, पुणे हे नियत वयोमानानुसार दिनांक ३० नोव्हेंबर २०१८ (म.नं.) पासून शासकीय सेवेतून सेवानिवृत्त झाले आहेत.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

क. प्र. पाटील, शासनाचे अवर सचिव.

-------------------------

सार्वजनिक आरोग्य विभाग

गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल इमारत, १०वा मजला, ए विंग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ००१, दिनांक १० ऑगस्ट २०१८ अधिसूचना

क्रमांक स्वेसेनि-२०१७/प्र.क्र. ४३६/सेवा-३.----डॉ. मंगला दिपक श्राद्धे, वैद्यकीय अधिकारी, मध्यवर्ती रुग्णालय, उल्हासनगर-३, जि. ठाणे (वेतन बँड रु. १५६००--३९१००+ग्रेड वेतन रु. ५४००) ह्य दिनांक १ जून २०१७ (म.पू.) पासून स्वेच्छेने सेवानिवृत्त झाल्या आहेत.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

व. मु. भरोसे, शासनाचे उप सचिव.

-------------------------

सार्वजनिक आरोग्य विभाग

मंत्रालय, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल इमारत, ८वा मजला,

लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई ४०० ००१, दिनांक १२ सप्टेंबर २०१८

अधिसूचना

क्रमांक स्वेसेनि-२०१८/प्र.क्र. १४६/सेवा-१.----महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम, १९८२ नियम ६६ नुसार डॉ. (श्रीमती) अरुणा भिमराव मेश्राम, वैद्यकीय अधिकारी, गट-ब, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, पारोळ, ता. वसई, जि. पालघर यांना दिनांक ३० सप्टेंबर २०१७ (म.नं.) पासून स्वेच्छा सेवानिनिवृत्ती होण्यासाठी परवानगी देण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

रविंद्र गोटे, शासनाचे अवर सचिव.

४४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २०-२६, २०१८/अग्रहायण २९-पौष ५, शके १९४०

सार्वजनिक आरोग्य विभाग

मंत्रालय, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल इमारत, ८वा मजला, लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई ४०० ००१, दिनांक ११ ऑक्टोबर २०१८ अधिसूचना

क्रमांक संआसे-२०१८/प्र.क्र. २००/सेवा-१.----महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम, १९८२ नियम १०(१) नुसार डॉ. चंद्रकांत अजर्ुनजी लेनगुरे, वैद्यकीय अधिकारी, गट-ब, पंचायत समिती, धानोरा, जि. गडचिरोली यांना दिनांक ३१ डिसेंबर २०१७ (मध्यान्होत्तर) नियतवयोमान सेवानिवृत्ती झाले आहेत.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

रविंद्र गोटे, शासनाचे अवर सचिव.

-------------------------

गृह विभाग (परिवहन)

२ रा मजला, मादाम कामा रोड,

मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २९ ऑक्टोबर २०१८

अधिसूचना

क्रमांक एमव्हीडी-१०१८/प्र.क्र. २५८/परि-३.----श्री. संजीव मुरलीधर आंबेकर, मोटार वाहन निरिक्षक, उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, नंदुरबार यांना दिनांक ३१ जुलै २०१८ रोजी शासकीय सेवेतून नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त झाले आहेत.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

अजर्ुन सं. वाघमोडे, कक्ष अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन.

-------------------------

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय

विधान भवन

मुंबई ४०० ००१, दिनांक २९ ऑक्टोबर २०१८

अधिसूचना

क्रमांक २६४४९/क-१.----श्रीमती आ. वि. बापट, मुख्य अनुवादक तथा सहायक कार्यवाही संपादक यांची या सचिवालयातील वेतन बँड रु. १५६००--३९१०० व ग्रेड वेतन रु. ५४०० या वेतनसंरचनेत (अधिक नियमानुसार मिळणाया भयांसह) " उप कार्यवाही संपादक " या पदावर तात्काळ स्थानापन्न नियुक्ती करण्यात आली आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

ऋतुराज कुडतरकर, उप सचिव,

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय.

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY I/C DIRECTOR SHRI MANOHAR SHANKAR GAIKWAD, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 EDITOR : I/C DIRECTOR SHRI MANOHAR SHANKAR GAIKWAD.