RNI No. MAHBIL/2009/36619
महाराष्ट्र शासन राजपत्र
असाधारण भाग एक--कोकण विभागीय पुरवणी
वर्ष ४, अंक ५९] शुक्रवार, डिसेंबर २१, २०१८/अग्रहायण ३०, शके १९४० [ पृष्ठे ३, किंमत : रुपये ११.००
असाधारण क्रमांक ९१
प्राधिकृत प्रकाशन
जिल्हाधिकारी, मुंबई उपनगर जिल्हा यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक उपजिभूक्र. ७/भूसं/मुंउजि/एलएक्यू ८४४/२०१८.----ज्याअर्थी, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेची ""के/प"" विभागाची सुधारित विकास योजना (यापुढे उक्त ""के/प"" विभागाची सुधारित विकास योजना म्हणून संबोधिलेली) शासनाच्या नगरविकास विभागाची अधिसूचना क्रमांक टीपीबी/४३९२/५८४०/युडी-११, दिनांक १९ मार्च १९९३ अन्वये महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६ च्या कलम ३१ पोट-नियम (१) अन्वये ( यापुढे ""उक्त महाराष्ट्र अधिनियम"" म्हणून संबोधिलेला) मंजूर केली असून दिनांक ४ मे १९९३ पासून अंमलात आलेली आहे ;
ज्याअर्थी, सोबतच्या अनुसूचित नमूद केलेली जमीन (यापुढे ""उक्त जमीन"" म्हणून संबोधिलेली) उक्त सुधारित योजनेत ""३६.६० मी.
रुंद वि.नि. रस्ता"" या आरक्षित प्रयोजनासाठी बाधित होत आहेत (यापुढे ""उक्त सार्वजनिक प्रस्ताव"" म्हणून संबोधिलेला ) ;
ज्याअर्थी, बृहन्मुंबई महानगरपालिका यांनी ( यापुढे उक्त संपादन संस्था म्हणून संबोधिलेले) उक्त महाराष्ट्र अधिनियमाच्या कलम १२६ (१) अन्वये उक्त जमीन उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी संपादन करण्याबाबत समुचित शासनाकडे अर्ज केला आहे ;
ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाच्या नगरविकास व सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या उक्त महाराष्ट्र अधिनियमाच्या कलम १५१ पोट-कलम (१) खाली काढलेल्या शासन निर्णय क्रमांक टीपीबी. २१७५-५१०६/युडी-७, दिनांक ३ मार्च १९७९ अन्वये मंजूर विकास योजनेत सार्वजनिक प्रयोजनासाठी र्िनदिष्टीत करण्यात आलेल्या जमिनीबाबतच्या उक्त महाराष्ट्र अधिनियमाच्या कलम १२६ पोट-कलम (१), (२) व (४) खालील भूमिसंपादनाबाबत वापरावयाच्या शासनाच्या शक्ती जिल्हाधिकायांना प्रदान करण्यात आलेल्या आहेत ;
ज्याअर्थी, उक्त जमिनीच्या संपादनापोटी द्यावयाच्या नुकसानभरपाईची रक्कम संपूर्णपणे उक्त संपादन संस्था यांनी अदा करावयाची आहे ;
ज्याअर्थी, दिनांक २९ ऑगस्ट २०१५ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या शासन राजपत्रातील, शासनाच्या नगरविकास विभागाकडील महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना (दुसरी दुरुस्ती) अध्यादेश, २०१५ मध्ये नमूदनुसार प्रादेशिक आराखडा, विकास आराखडा किंवा नगररचना योजनेत सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यक, आरक्षित अथवा निश्चित केलेल्या जमिनीसाठी भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (यापुढे ""उक्त संपादन अधिनियम, २०१३"" म्हणून संबोधिलेला) मधील कलम ४ ते १५ मधील नमूद कार्यपद्धती लागू ठरणार नाही ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त जमिनी उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यक असल्याबाबतची जिल्हाधिकारी, मुंबई उपनगर जिल्हा यांची खात्री झाली आहे.
(१)
भाग एक-(को.वि.पु)--९१--१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक---कोकण विभागीय पुरवणी, डिसेंबर २१, २०१८/अग्रहायण ३०, शके १९४० त्याअर्थी, शासनाने प्रदान केलेल्या शक्तीनुसार आणि उक्त महाराष्ट्र अधिनियमाच्या कलम १२६ च्या पोट-कलम (२) व (४) सह उक्त संपादन अधिनियम, २०१३ च्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१) अन्वये जिल्हाधिकारी, मुंबई उपनगर जिल्हा असे घोषित करतात की, उक्त जमिनी उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यक आहेत आणि उक्त संपादन अधिनियम, २०१३ च्या कलम ३ खंड (छ) अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उप जिल्हाधिकारी (भूसंपादन) क्र. ७, मुंबई व मुंबई उपनगर जिल्हा, प्रतापगड को-ऑ. हौ. सो., विनायक अपार्टमेंट, हाफकिन इन्स्िटटयूटसमोर, १ मजला, परेल व्हिलेज, मुंबई ४०० ०१२ यांना पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसूची
मौजे बांदीवली, तालुका अंधेरी, जिल्हा मुंबई उपनगर
अ.क्र. न. भू. क्र. आवश्यक जमिनीचे
अंदाजित क्षेत्र (चौ.मी.)
१ ४१
२ ४२ ३१४३
३ ४८
सार्वजनिक प्रयोजन.-----""३६.६० मी. रुंद वि.नि. रस्ता"" या आरक्षित प्रयोजनासाठी भूसंपादन.
सचिन कुर्वे,
मुंबई, दिनांक २० डिसेंबर २०१८.
जिल्हाधिकारी, मुंबई उपनगर जिल्हा.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक---कोकण विभागीय पुरवणी, डिसेंबर २१, २०१८/अग्रहायण ३०, शके १९४० ३BY THE COLLECTOR, MUMBAI SUBURBAN DISTRICT
NOTIFICATION
No.DCLA. 7/L.A./M.S.D./LAQ 844/2018.—Whereas, the Government in Urban Development Department under, Notification No. TPB/4392/5840/UD-11, dated 19th March 1993 issued under sub- section (1) of section 31 of Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (hereinafter referred to as "the said Maharashtra Act") sanctioned Revised Development Plan for 'K/W' Ward of Municipal Corporation of Greater Mumbai (hereinafter referred to as "the said Revised Development Plan for 'K/W' Ward") to come into force with effect from dated 4th May 1993 ;
Whereas, the land specified in the Schedule appended hereto (hereinafter referred to as "the said Lands") are affected by the site reserved for the purpose of "36.60 mtr. wide DP Road" (hereinafter referred to as "the said Public Purpose") in the said Revised Development Plan ;
Whereas, the Municipal Corporation of Greater Mumbai (hereinafter referred to as "the said Acquiring Body") has made an application to the Appropriate Government under sub-section (1) of section 126 of the said Maharashtra Act for acquiring the said land for the said Public purpose ;
Whereas, under Government Resolution, Urban Development and Public Health Department No. TPS/2175-5106/UD-7, dated 3rd March1979 issued under sub-section (1) of section 151 of the said Maharashtra Act, the powers exercisable by the State Government in respect of sub-sections (1), (2) and (4) of section 126 of the said Maharashtra Act relating to the acquisition of the land for public purpose specified in the sanctioned Development Plan, have been delegated to the District Collector ;
Whereas, the compensation is to be awarded against the acquisition of the said land is to be paid wholly by the said Acquiring Body ;
Whereas, the Government in Urban Development Department under, Maharashtra Regional and Town Planning (Second Amendment) Ordinance, 2015, Government Gazzatte dated 29th August 2015 mentioned that the procedure specified in sections 4 to 15 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (hereinafter referred to as the "said Acquisition Act, 2013") shall not be applicable in respect of any land required, reserved or designated in a Regional Plan, Development Plan or Town Planning Scheme for public purpose ;
And whereas, the Collector, Mumbai Suburban District, is satisfied that the said land is needed for the said Public Purpose.
Therefore, in exercise of the delegated powers and under sub-sections (2) and (4) of section 126 of the said Maharashtra Act read with sub-section (1) of section 19 of the said land Acquisition Act, 2013 the Collector, Mumbai Suburban District hereby declares that the said land is needed for the said public purpose and under clause (g) of section 3 of the said Acquisition Act, 2013, the Collector being the appropriate Government is pleased to designate Dy. Collector (Land Acquisition) No. 7, Mumbai and Mumbai Suburban District, Pratapgarh Co-op. Hou.Soci., Vinayak Apartment, Opp. Haffkine Institute, 1st Floor, Parel Village, Mumbai 400 012 to perform the functions of a Collector under the said Act.
Schedule
Village Bandivali, Taluka Andheri, District Mumbai Sub.
Sr. C.T.S. Approximate Area of
No. No. Required Land (Sq.Mtr.)
1 41
2 42 3143
3 48 Public Purpose.---Acquisition for the reserved purpose of "36.60 mtr. wide DP Road".
SACHIN KURVE, Collector, Mumbai, dated 20th December 2018. Mumbai Suburban District. ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY I/C DIRECTOR SHRI MANOHAR SHANKAR GAIKWAD, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 EDITOR : I/C DIRECTOR SHRI MANOHAR SHANKAR GAIKWAD.