RNI No. MAHBIL/2009/35529
महाराष्ट्र शासन राजपत्र
भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी
वर्ष ५, अंक १] गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ३-९, २०१९/पौष १३-१९, शके १९४० [पृष्ठे ४८ किंमत : रुपये १४.००
प्राधिकृत प्रकाशन
शासकीय अधिसूचना, नेमणुका इत्यादी
अधिसूचना
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक रा. अ./६८४७/२०१८.---- श्रीमती एस. ए. आर. सैयद, ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल यांची दिनांक ४ डिसेंबर २०१८ ते ६ डिसेंबर २०१८ अशी एकूण ३ दिवसांची वैद्यकीय रजा पुर्वलक्षी प्रभावाने मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.
श्रीमती एस. ए. आर. सैयद, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल येथे पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती एस. ए. आर. सैयद, ह्य जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या.
श्रीमती एस. ए. आर. सैयद, ह्य रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री. यु. एल. पाठक, ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, पनवेल यांजकडे राहील.
अलिबाग, दिनांक ७ डिसेंबर २०१८.
अ. सो. वधिवसे, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड--अलिबाग.
(१)
भाग एक (को.वि.पु.)-----१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ३-९, २०१९/पौष-१३-१९, शके १९४०
BY THE COMMISSIONER OF POLICE, BRIHAN MUMBAI
Order
No. CP/XI (6)/A.P./701 (22)/2018.— Whereas, it is considered necessary by me for the preservation of the public order to prohibit any assembly of five or more persons and any procession of any persons throughout the city of Brihan Mumbai and for the period hereinafter mentioned.
Now, Therefore, I, Manjunath Singe, Dy. Commissioner of Police (Operations), Brihan Mumbai in exercise of the powers conferred upon me by sub-section (3) of section 37 read with sub-section (2) of section 10 of the Maharashtra Police Act, 1951 (Mah. Act XXII of 1951) do, prohibit, (i) Any assembly of five or more persons,
(ii) Any procession of any persons and
(iii) Any use of loudspeakers, and amplifying instruments, musical band and bursting of crackers in any procession by the assembly.
for the period commencing from 00-01 hours on 13th December, 2018 and ending at 24-00 hours on 27th December, 2018 throughout the City of Brihan Mumbai.
The prohibition contained in the order shall not apply to :—
(a) Marriage/thread naming ceremony, assemblies etc.
(b) Funeral assemblies and procession on way to crematoriums / burial places.
(c) Statutory meeting of companies of clubs, co-operative societies and other societies and associations.
(d) Social gathering and meeting of clubs, co-operative societies and other societies and associations to transact their normal business.
(e) Assemblies in or about Cinema houses, theatres or any place of public amusement for the purpose of watching films, dramas or performances as the case may be.
(f) Assemblies in or about law courts and offices of the Government and local bodies in discharge of Governmental or Semi-Governmental functions.
(g) Assemblies in or about schools, colleges and other educational institutions for academic activities.
(h) Assemblies in factories, shops and establishments for normal trade, business and callings.
(i) Such other assemblies and the processions as may be permitted by Zonal Deputy Commissioners of Police, Brihan Mumbai and their supervisory officers.
Notwithstanding the expiration of this order after the period hereinabove mentioned, (a) Any investigation or legal proceeding may be instituted, continued or enforced.
(b) Any penalty, forfeiture or punishments incurred in respect of any contravention of this order may be imposed as if this order had not expired.
I further direct that this order will be published and promulgated in Brihan Mumbai by affixing copies thereof, in conspicuous public places, and by proclaiming the same through loudspeakers or megaphones as well as publishing through media of whatever form available.
Given under my hand and Seal on 7th December, 2018.
MANJUNATH SINGE,
Deputy Commissioner of Police (Operations),
and Executive Magistrate,
Greater Mumbai.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ३-९, २०१९/पौष-१३-१९, शके १९४० ३BY THE COMMISSIONER OF POLICE, BRIHAN MUMBAI
Order
No. CP/XI (6)/L.W./702 (12)/2018.— Whereas, I consider it necessary for the preservation of public peace and public safety in Brihan Mumbai, I, Manjunath Singe, Dy. Commissioner of Police, (Operations), Brihan Mumbai in exercise of the powers conferred upon me under sub-sections (1) and (2) of section 37 read with sub-section (6) of section 2 and sub-section (2) of section 10 of the Maharashtra Police Act, (Mah. XXII of 1951) do hereby prohibit the following acts throughout Brihan Mumbai for the period from 00-01 hours of 13th December 2018 to 24-00 hours on 11th January 2019.
1. (a) The carrying of arms, cudgels, swords, spears, bludgeons, unlicensed guns, knives, sticks or lathis or any other articles which is capable of being used for causing physical harm (violence). Save for such firearms where licence has been granted by this authority or where specific permission is sought for carriage of such arms from the competent authority.
(b) The carrying of any corrosive substance or explosive.
(c) The carrying, collection and preparation of stones or other missiles or instruments or means of casting or impelling missile.
(d) The exhibition of persons or corpses or figures of effigies thereof.
(e) The public utterance of cries, singing of songs, playing of music.
(f) Delivery of harangues, the use of gestures or mimetic, representations and the pre- parations, exhibition or dissemination of pictures, symbols, playcards or any other object or thing which may in the opinion of any police officer posted in Brihan Mumbai City Police, offend against decency or morality or undermine the security of or tend to over-throw the State.
2. If any person goes armed with such article or carries any corrosive substance or explosive or missile in contravention of such prohibition he shall be liable to be disarmed of the corrosive substance or explosive or missile shall be liable to be seized from him by any police officer and the article corrosive substance, explosive or missile so seized shall be forfeited to the State Government.
3. This order will not be applicable to any person being in service or employment of any Government or Government undertaking required by his superiors or by the nature of his duties, to carry weapons.
The order will also not be applicable to Private Security Guards or Gurkhas or Chowkidars etc., employed on watch-n-ward duties carrying lathis admeasuring in length not exceeding 3½ feet.
4. Notwithstanding the expiration of this order after the period hereinabove mentioned :—
(a) Any investigation or legal proceeding may be instituted, continued or enforced.
(b) Any penalty, forfeiture or punishments incurred in respect of any contravention of this order may be imposed; as if this order had not expired.
5. I further direct that this order shall be published and promulgated in Brihan Mumbai by affixing copies thereof in conspicuous public places and by announcing the same through loudspeakers or megaphones, as well as publishing through media of whatever form available.
Given under my hand and seal this 7th December, 2018.
MANJUNATH SINGE,
Dy. Commissioner of Police (Operations),
and Executive Magistrate, Greater Mumbai.
भाग एक (को.वि.पु.)-----१अ४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ३-९, २०१९/पौष-१३-१९, शके १९४०
BY THE COMMISSIONER OF POLICE, GREATER MUMBAI
Order
(UNDER SECTION 144 OF CRIMINAL PROCEDURE CODE, 1973)
No. CP/XI(6)/2266/(11)/2018.— Whereas, it is likely that terrorists/anti-national elements might make use of drones, remote controlled micro-light aircrafts, aerial missile, para-gliders in their attacks and thereby endanger the life and limb of public at large, destroy public property and cause disturbance to Law and Order in the Brihanmumbai Police Commissionerate area ;
And whereas, it has become necessary that some checks should be put on the activities of terrorist/anti-national elements across the Brihanmumbai Police Commissionerate to prevent the attack through such drones, remote controlled micro-light aircrafts, aerial missiles, para- gliders, and immediate necessary action should be taken to prevent the same ;
Now, therefore I, Manjunath Singe, Deputy Commissioner of Police (Operations), Brihan- mumbai and Executive Magistrate, vide powers conferred upon me under section 144 of the Criminal Procedure Code, 1973 (Act II of 1974), do hereby order that no flying activities of drone, remote controlled micro-light aircrafts, aerial missiles, para-gliders, etc. shall be allowed in the jurisdiction of Brihanmumbai Police Commissionerate for the period of next 30 days, i.e. from 21st December 2018 to 19th January 2019 except for aerial surveillance through such devices by Mumbai Police or by specific permission in writing by Dy. Commissioner of Police (Operation), Brihanmumbai.
This order shall remain in force with effect from 00.01 hrs. of 21st December 2018 till 24.00 hrs.
of 19th January 2019 unless withdrawn earlier.
Any person contravening this order shall be punishable under section 188 of the Indian Penal Code, 1860.
As the notice cannot be served individually on all concerned, the order is hereby passed ex-parte. It shall be published for the information of public, through press, and by affixing copies on the Notice Boards of the Police Stations, Divisional ACsP, Zonal DCsP, Municipal Ward Offices, and by affixing copies at Tahsil and Ward Offices.
Given under my hand and seal on the 18th day of the December, 2018.
MANJUNATH SINGE,
Deputy Commissioner of Police
(Operations) and Executive
Magistrate, Greater Mumbai.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ३-९, २०१९/पौष-१३-१९, शके १९४० ५BY THE COMMISSIONER OF POLICE, GREATER MUMBAI
ORDER (U/S 144 OF CRPC-1973)
No. CP/XI(6)/1134/(06)/2018.— Whereas, reports have been received that due to the situation prevailing in the areas under the control of Commissioner of Police, Brihan Mumbai, it is noticed that flying balloons, high riser crackers, release of light objects, kites etc are sent in and around the approach of runways and the Laser Light Beams are flashed towards the direction of the landing aircraft, in the Free Flight Zone Around Chatrapati Shivaji International Airport area thereby endangering the Safety of Flights in the said Area ;
And whereas, it is necessary that, some check should be put on the flying of paragliders and sending of balloons, high riser crackers, release of light objects, kites and usage of Laser Beam illumination and establishing a Laser Beam Free Flight Zone around Chatrapati Shivaji International Airport so that usage of paragliders, balloons, high riser crackers, release of light objects, kites Laser Beams should not affect Aircraft landing, take off and Aircraft flying operations and that immediate action is necessary for the prevention of the same.
Now, therefore I, Manjunath Singe, Deputy Commissioner of Police (Operations), Greater Mumbai and Executive Magistrate, vide powers conferred upon me u./sec. 144 of the Criminal Procedure Code, 1973 (Act II of 1974) r/w the Commissioner of Police Brihan Mumbai's Order dated the 23rd December 1959 u/s 10 sub-section (2) of the Maharashtra Police Act, 1951 (Mah.
Act XXII of 1951) do hereby order that :—
(A) In the jurisdiction of Mumbai Police Commissioner, No person shall use paragliders, send ballons, high riser crackers, release of light, objects, kites and Laser Beam in Free flight Zone around Chatrapati Shivaji International Airport.
(B) Any person or individual who notices such type of activities being used with the intent to obstruct landing, take off and flying operations of any aircraft shall inform the nearest Police Station.
This order shall come into force with effect from 21st December 2018 and shall be effective for a period of 60 days upto 18th February 2019 (both days inclusive) unless withdrawn earlier.
Any person contravening this order shall be punishable under section 188 of the Indian Penal Code.
As the notice cannot be served individually on all concerned, the order is hereby passed ex-parte. It shall be published for the information of public, through press, and by affixing copies on the Notice Boards of the police stations, Divisional ACsP, Zonal DCsP, Municipal Ward offices, and by affixing copies at Tahsil and Ward offices.
Given under my hand and seal on this the 18th day of the December, 2018.
MANJUNATH SINGE,
Deputy Commissioner of Police
(Operations) and Executive
Magistrate, Greater Mumbai.
६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ३-९, २०१९/पौष-१३-१९, शके १९४०उप विभागीय अधिकारी, अलिबाग उप विभाग, अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
भूमीसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३.
क्रमांक उविअ./कात-२/भूसंपादन/चेंढरे/एसआरक्र. १/२०१५/२०१८.----- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने भूमीसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०), याच्या कलम ३च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकिर्ण ११/ २०१४/प्र.क्र. ७७/अ-२, दिनांक ११ सप्टेंबर, २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश '' उक्त अधिसूचना '' असा करण्यात आला आहे.), याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड अे) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यतील १०,००० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता भूमीसंपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी, समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, रायगड जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश '' उक्त जमीन '' असा करण्यात आला आहे.) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त '' सार्वजनिक प्रयोजन '' असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते. ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची दोनमध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमीसंपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची तीनमध्ये दिलेली आहेत. (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत) ;
आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची चारमध्ये दिलेला आहे ;
आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये दिलेला आहे (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर, या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा).
त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपयर्ंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही :
परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिकायास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल :
परंतु, आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धिपुर:सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही.
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याच्या व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश '' उक्त नियम '' असा करण्यात आला आहे), यांच्या नियम १० च्या उप नियम (३) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमिअभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे.
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उप विभागीय अधिकारी अलिबाग, उप विभाग अलिबाग तहसिल कार्यालय अलिबागच्या मागे, ता. अलिबाग यास पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसूची--एक
जमिनीचे वर्णन
गाव चेंढरे, तालुका अलिबाग, जिल्हा रायगड.
अनुक्रमांक भूमापन किंवा गट क्रमांक अंदाजित क्षेत्र (हेक्टरमध्ये)
१ स. नं. ११८/१अ पैकी
०.०३.०
२ स. नं. ११८/१ब पैकी
०.१९.४
एकूण . . ०.२२.४
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ३-९, २०१९/पौष-१३-१९, शके १९४० ७अनुसूची--दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
अधिसूचना प्रकल्पाचे नाव
: मौजे चेंढरे, ता. अलिबाग येथील पोलिस दलातील नव्याने स्थापन झालेल्या जलद प्रतिसाद पथक, दंगा नियंत्रण पथक, पोलिस मोटारवाहन
विभाग इत्यादी प्रयोजनासाठी.
निर्गमित प्रकल्पकार्याचे वर्णन : मौजे चेंढरे, ता. अलिबाग येथील पोलिस दलातील नव्याने स्थापन
झालेल्या जलद प्रतिसाद पथक, दंगा नियंत्रण पथक, पोलिस मोटार वाहन विभाग इत्यादी प्रयोजनासाठी संपादन करण्यात येणारी जमीन
जिल्हाधिकारी कार्यालयाजवळ असली तरी ती चेंढरेच्या हद्दीत येते. पोलिस मुख्यालयाच्या परिसरात प्रस्तावित भूसंपादनाच्या जमिनीशेजारी
तळकरनगर येथे १००-१२५ घरांची वस्ती आहे. दंगलरोधक पथकाच्या कवायती व सरावाकरीता निवडलेली जागा पोलिस मुख्यालयाला
लागून असल्याने सोयीचे आहे. तसेच सध्याच्या कवायती क्रिडा मैदानाला लागूनच आहे. या ठिकाणी पोलिस नियमित सराव करतात
व याची परिसरातील नागरीकांना माहिती आहे व सवय आहे.
करण्यापूर्वी समाजाला मिळणारे लाभ : अलिबाग शहराचे औद्योगिक महव, वाढते नागरीकरण व पर्यटनाचे
वाढते महव लक्षात घेता, येत्या दशकात अलिबाग शहराचा विकास आणि विस्तार वेगाने होईल. वाढत्या शहरीकरणाच्या प्रक्रियेत ग्रामीण
ते शहरी स्थलांतर तर होतेच परंतु, परप्रांतीय स्थलांतरसुद्धा वेगाने
होत आहे. याचा नागरी सुविधांवर खूप ताण येतो. रोजच्या जगण्यासाठी संघर्ष वाढतो व गुन्हेगारी प्रवृत्ती वाढते. गुन्हेगारांना पकडणे, शिक्षा
करणे व गुन्हेगारी वृत्तीला प्रतिबंधकरणे या सर्व आघाडयांवर पोलिस यंत्रणेला काम करावे लागते. समाजात कायदा व सुव्यवस्था राखण्यात
पोलिस दलाची भूमिका व कर्तव्य महवाचे ठरते. या दृष्टिने स्थानिक पोलिस दलाकडे दंगलरोधक पथक व शीघ्रकृतीदल असणे आवश्यक
आहे. यामुळे लोकांना सुरक्षित व आश्वासक वाटते. या पथकाचा नियमित सराव पोलिस मुख्यालयाच्या परिसरात होतो. आजुबाजूच्या
वस्तीमधील ९० टक्के लोकांना दंगलरोधक पथक व शीघ्रकृतीदलामुळे सुरक्षित वाटते.
लोकांच्या मते १. सुरक्षिततेची भावना २. भुरटे चोर, साखळीचोर यांना दशहत ३. गुन्हेगारी कमी होईल. ४. लहान मुले, स्त्रिया, ज्येष्ठ
नागरीकांना सुरक्षित वाटेल, गुन्हेगारीला प्रतिबंध करण्यासाठी, लोकांच्या मनात विश्वास, सुरक्षिततेची भावना निर्माण करण्यासाठी दंगलरोधक
पथक व शीघ्रकृतीदलाची महवाची भूमिका आहे.
(र्आथिक, रोजगार, पायाभूत सूविधा, सोयी-सुविधा व इतर लाभासंबंधात)८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ३-९, २०१९/पौष-१३-१९, शके १९४०
अनुसूची--तीन
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे निरंक.
अनुसूची--चार
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश : अलिबाग, चेंढरे येथे प्रस्तावित दंगा नियंत्रक पथक, जलद प्रतिसाद पथक व पोलिस
मोटार परिवहन विभागासाठीच्या भूसंपादनाची जागा पोलिस मुख्यालयाला लागून असल्याने सोयीची आहे. तसेच सध्याच्या कवायती क्रिडामैदानाला लागूनच आहे.
अलिबाग शहराची वाढ व विस्तार बघता व पर्यटनाचे आकर्षण असल्याने लोकसंख्या झपाटयाने वाढत आहे. विविध जातीवर्गाचे व सांस्कृतिक पाश्र्वभूमीने
लोक येथे स्थायिक होत आहेत. अशा परिस्थितीत दंगलरोधक पथकाची अत्यंत आवश्यकता असल्याचे ही प्रस्तावित जमीन दंगलरोधक पथकाच्या सरावासाठी
योग्य आहे. तसेच अशी अन्य जमीन पोलिस मुख्यालयाच्या आसपास उपलब्ध नाही. या ठिकाणी पोलीस नियमित सराव करतात व याची परिसरातील नागरिकांना
माहिती आहे व सवय आहे. अनेक वर्षापासून पोलीस मुख्यालय सदर जमिनीचा बेकायदा वापर करीत आहे.
याबाबत कोर्टात केस चालू आहे. सदर जमीन मालकाच्या अन्यत्र अनेक जमिनी असून प्रस्तावित जमीन पीकाखाली नाही. या जमिनीतून काहीही उत्पन्न
घेतले जात नाही. काही नारळ, चिंच अशी झाडे आहेत. परंतु, त्याचे फार उत्पन्न नाही. अन्य जमिनींतून मिळकत असल्याने सदर जमिनीवर ते किंवा त्यांचे
कुटुंब र्आथिकदृष्टया अवलंबून नाहीत. या प्रस्तावित जमिनीचे भूसंपादन करण्यामुळे केवळ दोन खातेदार बाधीत होत असून त्यांची या भूसंपादनाला कोणतीच हरकत
नाही असे सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यासात स्पष्ट झाले आहे. कमीत-कमी खातेदार विस्थापित व बाधित होत आहेत. सदर जमीन पोलीस खात्याच्या ताब्यात
असल्याने भूसंपादन ही केवळ एक औपचारिकता आहे. म्हणून, सदर भूसंपादन प्रक्रिया लवकरात लवकर सुरू करावी.
अनुसूची पाच
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील : निरंक
टीप.----उक्त जमिनीच्या आराखडयाचे उप विभागीय अधिकारी, उप विभाग अलिबाग यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
अलिबाग, दिनांक १४ डिसेंबर २०१८.
शारदा पोवार, उप विभागीय अधिकारी, अलिबाग उप विभाग, अलिबाग.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ३-९, २०१९/पौष-१३-१९, शके १९४० ९SUB DIVISIONAL OFFICER, ALIBAG, SUB DIVISION ALIBAG, RAIGAD
NOTIFICATION
No. SDO/Kat-2/LAQ/Chendhare/C.R. 1/2015/2018.—Whereas, the Government Notification of Maharashtra vide Government Notification, Revenue and Forests Department, No. MIS-11/ 2014/C.R.77/A-2, dated the 11th September 2015 (hereinafter referred to as " the said notification ") issued in exercise of the powers conferred by the proviso to clause (e) of section 3 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (30 of 2013), has notified that in relation to acquisition of land in respect of a public purpose, as defined in clause (za) of section 3 of the said Act, in a District for an area not exceeding 10,000 hectors, the Collector of such District shall be deemed to be the appropriate Government, for the purpose of the said Act;
And whereas, it appears to the Collector of Raigad District being the appropriate Government in view of the said notification, that land more particularly described in Schedule-I appended hereto (hereinafter referred to as " the said land "), is needed or likely to be needed for the public purpose (hereinafter referred to as : the said public purpose), a statement of the nature thereof is contained in Schedule-II appended here to ; and therefore, it is hereby notified under the provisions of sub-section (1) of section 11 of the said Act, that the said land is likely to be needed for the said public purpose ;
And Whereas, the reasons necessitating the displacement of the affected persons in view of the proposed land acquisition are contained in Schedule-III appended hereto (if there is any displacement then state the reasons in this Schedule) ;
And Whereas, the Summary of the Social Impact Assessment is contained In the Schedule IV appended hereto ;
And Whereas, the particulars of and Administrator appointed for the purposes of rehabilitation and resettlement under sub-section (1) of section 43 is contained in Schedule-V appended hereto (if required to be appointed then state the particulars in this Schedule).
Now, therefore, it is declared that as per sub section (4) of section 11 of the said Act, no person shall make any transaction of said land or part thereof or create any encumbrances on said land from the date of publication of this Notification till such time as the proceedings under Chapter-IV of the said Act are completed :
Provided that, the Collector may, on the application made by the owner of the said land or part thereof exempt in special circumstances to be recorded in writing, such owner from the operation of the above provision :
Provided further that, any loss or injury suffered by any person due to his willful violation of this provision shall not be made up by the Collector.
It is further declared that according to sub-section (5) of section 11 of the said Act, the Collector is going to undertake and complete the exercise of updating of land records as prescribed by sub-rule (3) of rule 10 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement (Maharashtra) Rules, 2014 (hereinafter referred as the said Rules) ;
And Whereas, under clause (g) of section 3 of the said Act, the Collector being the appropriate Government is pleased to designate Sub-Divisional Officer Alibag, Sub-Division Alibag, Raigad to perform the functions of a Collector under the said Act.
भाग एक (को.वि.पु.)-----२१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ३-९, २०१९/पौष-१३-१९, शके १९४०
Schedule-I
Description of land
Name of the village Chendhare, Taluka Alibag, District Raigad
Sr. No. Survey or Gat No. Approximate Area (H.R) 1 118/1A paiki 0-03-0
2 118/IB paiki 0-19-4
Total . . 0-22-4
Schedule II
Statement on the nature of public purpose
Name of Project : For the purpose of newly constituted Rapid Action Squad, Riots
Control Squad, Traffic Police Department, etc. at Village
Chendhare, Taluka Alibag
Description of Project : Even though the land to be acquired for the purpose of newly
constituted Rapid Action Squad, Riots Prevention Squad, Traffic
Police Department, etc. at Village Chendhare, Taluka Alibag, is
near to District Collector Office, Raigad, it falls within area of village
Chendhare. There are 100 to 125 dwelling units /houses adjacent to
land to be acquired at Talkar Nagar near District Police Head
Quarter. The land to be acquired and selected for Riots Control
Squad being adjacent to District Police Head Quarter, is convenient
for exercise/parade of Riots Prevention Squad. The present adjacent
place regularly used for police parade is familiar to nearby citizens.
Benefits to : Increasing civilization, Tourism and industrial development of community Alibag City, leads to migration of large number of people from other
states to Alibag City. This may also increase ratio of crime causing
thereby heavy burden on the Police Department. Therefore for
maintaining law and order, Rapid Action Squad and Riots
Prevention Squad are required to be constituted. Parade /exercise
of said squads is regularly taken near Police Head Quarter due to
which 90% of nearby citizens feel secured. The role of Rapid Action
Squad and Riots Prevention Squad is important for prevention of
crime and for ensuring feeling of security among citizens.
Schedule - III
Reasons for compulsory : NIL.
rehabilitation of persons
Schedule - IV
Summary of Social Impact : Proposed land to be acquired at Village Chendhare, Taluka (as given by the agency Alibag, for the purpose of Rapid Action Squad, Riots Prevention of conducting the SIA) Squad, Traffic Police Department, etc. being adjacent to District
Police Head Quarter and Present Police Parade ground, is
convenient. Considering increasing civilization, Tourism and
industrial development of Alibag City, Rapid Action Squad
and Riots Prevention Squad are required for maintaining law andमहाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ३-९, २०१९/पौष-१३-१९, शके १९४० ११ order. The proposed land is most suitable for said purpose. There
is no any other land available for the said purpose near District
Police Quarter. The land to be acquired is adjacent to police parade
ground which is regularly used for Police Parade/exercise and it is
familiar to nearby citizens. The Police Head Quarter is illegally
using present Police Parade Ground.
A court case is pending in this regard. The concerned land owner is having many other lands and the present land being not under cultivation, there is no any yield from said land . Even though there are some coconut, tamarind trees, there is no considerable income from it. The family of concerned land owner does not depend on said land for getting their livelihood. There are only two land owners who will affect by said acquisition and they are having their consent for the same. There is no any problem for acquisition of said land. The said land already being in possession of the Police Department, acquisition of said land is mere a formality. Therefore the process of acquisition of said land may be initiated immediately.
Schedule - V
Details of Administrator : NIL.
appointed
Note.—The Plan of said land can be inspected at the office of Sub-Divisional Officer, Alibag sub Division Alibag.
SHARADA POWAR, Alibag,
Sub Divisional Officer, Alibag dated 14th December 2018.
Sub Division, Alibag.
भाग एक (को.वि.पु.)-----२अ१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ३-९, २०१९/पौष-१३-१९, शके १९४०
उप विभागीय अधिकारी, रोहा उप विभाग, रोहा यांजकडून
अधिसूचना
भूमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३.
क्रमांक संकीर्ण उविअ/रोहा/भूसं/दुरटोली/एस-आर-११/२०१६.----- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्र. संकीर्ण ११/२०१४/ प्र.क्र. ७७/अ-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश '' उक्त अधिसूचना '' असा करण्यात आला आहे.) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड अे) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यतील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, रायगड जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक-मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश '' उक्त जमीन '' असा करण्यात आला आहे.) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे जीचा निर्देश '' उक्त सार्वजनिक प्रयोजन '' असा करण्यात आला आहे.) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते, ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची दोन मध्ये दिलेले आहे. आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची तीन मध्ये दिलेली आहेत. (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत) ;
आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची चार मध्ये दिलेला आहे ;
आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची पाच मध्ये दिलेला आहे. (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर, या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा) ;
त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपयर्ंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही :
परंतु उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिकायास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल :
परंतु, आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपरस्पर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ;
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याच्या व पारदर्शकेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश '' उक्त नियम '' असा करण्यात आला आहे) यांच्या नियम, १० च्या उप नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमीअभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे.
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायाची कार्ये पार पाडण्यासाठी उप विभागीय अधिकारी, रोहा विभाग रोहा यास पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसूची--एक
जमिनीचे वर्णन
गाव दुरटोली, तालुका रोहा, जिल्हा रायगड
अनुक्रमांक भूमापन किंवा गट क्रमांक अंदाजित क्षेत्र (हेक्टरमध्ये)
१ ५१९/१ पैकी
०.३८.५महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ३-९, २०१९/पौष-१३-१९, शके १९४० १३
अनुसूची--दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
अधिसूचना प्रकल्पाचे नाव
: मौजे दुरटोली, ता. रोहा येथील सुतारवाडी लघु पाटबंधारे योजनेअंतर्गत
धरणाचे बुडीत क्षेत्रासाठी.
निर्गमित प्रकल्प कार्यालयाचे वर्णन : कार्यकारी अभियंता, रायगड पाटबंधारे विभाग, कोलाड यांचेकडील सुतारवाडी लघु पाटबंधारे योजनेंतर्गत मौजे-दुरटोली, ता. रोहा येथील सदर धरण हे मातीचे असून प्रस्तावित साठी २.३२० दलघमी व उपयुक्त पाणीसाठा २.२६४ दलघमी एवढा आहे. धरणातील पाण्याचा उपयोग सिंचनासाठी व पिण्यासाठी होतो.
करण्यापूर्वी समाजाला मिळणारे लाभ : पायाभूत सुविधा-सदर धरणातील पाण्याचा उपयोग मौजे-धगडवाडी, दुरटोली, सुतारवाडी, कुडली, सावरवाडी या गावातील लाभधारकांना सिंचनासाठी व पिण्यासाठी होतो.
अनुसूची--तीन
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी निरंक.
कारणे.
अनुसूची--चार
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश .---- मौजे-दुरटोली अंतर्गत सुतारवाडी लघु पाटबंधारे योजना, ता. रोहा, जि. रायगड ही योजना कोलाड पासून १२ कि.मी. अंतरावर आहे व १९७७ मध्ये पूर्ण झाली. हे धरण मातीचे असून धरणाचा एकूण प्रस्तावित साठा २,३२० दलघमी व उपयुक्त पाणीसाठा २.२६४ दलघमी एवढा आहे. धरणाची लांबी ३२५ मीटर व उंची १६.३९ मीटर आहे. धरणासाठी कालवे काढण्यात आलेले नसून, शेतकयांनी उपसा सिंचन पद्धतीने पाणी घ्यावयाचे आहे. धरणाचे पाणलोट क्षेत्र ९.८४ चौ.कि.मी, माथा पातळी ९६.२० मीटर, पूर्ण संचय पातळी ९३.०० मीटर आहे. महत्तम पूरपातळी ९५.५० मीटर आहे. एकूण लाभक्षेत्र ३५० हे. असून शेतीलायक क्षेत्र २२५ हे. आहे. एकूण भूसंपादन क्षेत्र ५८.२० हे. करण्यात आले असून, बुडीत क्षेत्रांतर्गत मौजे-दुरटोली येथील गट नं. ५१९ मधील ०.९७.८ हे. आर. क्षेत्र संपादित झाले आहे. मात्र १.०८.० हे. आर. क्षेत्र शिल्लक आहे. सदर शिल्लक क्षेत्रापैकी ०.३८.५ हे. आर क्षेत्र पिकाखाली नसून बुडीत क्षेत्रांतर्गत आहे. मौजे-दुरटोली हे गाव नैर्सगिक सौंदर्याने समृद्ध आहे. येथे मुबलक पाऊस पडतो. मात्र पावसाचे पाणी नदीत वाहून जाते. सबब उन्हाळ्ात पाणी टंचाई जाणवते. लोकवस्ती वाढल्याने हा प्रश्न अधिक गंभीरपणे जाणवतो. सुतारवाडी लघु पाटबंधारे योजनेचा लाभ अनेक गावांना होत आहे. सदर जमीन खाजगी मालकीची असून एकच खातेदार आहे. जमिनीवर खातेदाराचे घर अथवा वास्तू नसून भूसंपादनास त्यांची हरकत नाही. भूसंपादनामुळे कोणताही नकारात्मक सामाजिक परिणाम आढळून येत नाही.
अनुसूची-पाच
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील.--- निरंक
टीप.----उक्त जमिनीच्या आराखडयाचे उप विभागीय अधिकारी, रोहा यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
रोहा, दिनांक १७ डिसेंबर २०१८.
रविंद्र गुलाब बोंबले, उप विभागीय अधिकारी, रोहा विभाग, रोहा.
१४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ३-९, २०१९/पौष-१३-१९, शके १९४०BY THE SUB-DIVISIONAL OFFICER, ROHA
NOTIFICATION RIGHT TO FAIR COMPENSATION AND TRANSPARENCY IN LAND ACQUISITION, REHABILITATION AND RESETTLEMENT ACT, 2013.
No. Sankirna/Roha/Bhu.sa./Durtoli/S.R.-11/2016.— Whereas, the Government of Maharashtra vide Government Notification, Revenue and Forests Department, No. MIS-11/2014/C.R. 77/A-2, dated the 19th January 2015 (hereinafter referred to as '' the said notification '') issued in exercise of the powers conferred by the proviso to clause (e) of section 3 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (30 of 2013) has notified that in relation to acquisition of land in respect of a public purpose, as defined in clause (za) of section 3 of the said Act, in a district for an area not exceeding 500 hectors, the Collector of such District shall be deemed to be the appropriate Government for the purpose of the said Act ;
And whereas, it appears to the Collector of Raigad District being the appropriate Government in view of the said notification, that land more particularly described in Schedule I appended hereto (hereinafter referred to as '' the said Land ''), is needed or likely to be needed for the public purpose (hereinafter referred to as '' the said public purpose '') a statement of the nature thereof is contained in Schedule II appended hereto ; and therefore, it is hereby notified under the provisions of sub-section (I) of section 11 of the said Act, that the said land is likely to be needed for the said public purpose ;
And whereas, the reasons necessitating the displacement of the affected persons in view of the proposed land acquision are contained in Schedule III appended hereto (if there is any displacement then state the reasons in this Schedule) ;
And whereas, the Summery of the Social Impact Assessment is contatined in Schedule IV appended hereto ;
And whereas, the particulars of an Administrator appointed for the purposes of rehabilitation and resettlement under sub-section (I) of the section 43 of contained in Schedule V appended hereto (if required to be appointed then state the particulars in this Schedule) ;
Now therefore, it is declared that as per Sub-section (4) of section 11 of the said Act, no person shall make any transaction of said land or part thereof or create any encumbrances on said land from the date of publication of this Notification till such time as the proceedings under Chapter IV of the said Act are completed :
Provided that, the Collector may, on the application made by the owner of the said land or part thereof exempt in special circumstances to be recorded in writing, such owner from the operation of the above provision :
Provided further that, any loss or injury suffered by any person due to his willful violation of this provision shall not be made up by the Collector.
It is further declated that according to sub-section (5) of section 11 of the said Act, the Collector is going to undertake and complete the exercise of updating of land records as prescribed by sub- rule (3) of rule 10 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement (Maharashtra) Rules, 2014 (hereinafter referred as the said Rules) ;
And whereas, under clause (g) of section 3 of the said Act, the Collector being the appropriate Government is pleased to designate, Sub Divisional Officer, Roha, to perform the functions of a Collector under the said Act.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ३-९, २०१९/पौष-१३-१९, शके १९४० १५Schedule-I
Description of Land
Mauje Durtoli, Taluka Roha, District Raigad
Sr. No. Gat No.
Area (Hectre) 1 519/1 pt. 0.38.5
Schedule-II
Statement on the nature of public purpose
Name of the Project.— For Sutarwadi Minor Irrigation project, Mauje Durtoli,
Taluka-Roha.
Description on Project Work.— Executive Engineer, Raigad Irrgation Department,
Kolad, Tal. Roha.
Benefits to the Society.— Water saved is used by the local persons for drinking
and irrigation.
Schedule-III
The reasons necessitating the.—
displacement of the affected Nil.
persons.
Schedule-IV
Summary of the SIA [as given by the
Agency of conducting the SIA].— This Minor Irrigation project at Durtoli is about 12 k.m. away from Kolad. It is completed in 1977. This dam is made of mud and it has a capacity to restore water about 2.320 m3 Length of dam is 325 metre and height is 16.39 metre. Watershed area area of dam is 9.84 km2. Total beneficiary area is 350 Hectre Total acquired land is 58.20 hectre. Out of the total area of gat No. 519, 0.97.8 hectre area is acquired and 1.08.0 hectre area is left, But from this area 0.38.5 hectre area is already used In Land acquisition process, which is done already in 1977. Village Durtoli is rich with nature and gets abundant rain. But rain water gets drawn into the river water. As well as Due to growth of population, people suffers water scarcity. In this situation, Sutarwadi Minor Irrigation project is very useful for besiding villages. Land to be acquired is owned by only one khatedar. There is no any structure on the land. Land owner does not object acquision. There will be no any adverse effect on the social imact due to this acquisition.
Schedule-V
Particulars of an Administrator appointed.— Nil.
RAVINDRA GULAB BOMBALE, Roha, dated the 17th December 2018. Sub Divisional Officer,
Roha Division.
१६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ३-९, २०१९/पौष-१३-१९, शके १९४०पोलीस उप आयुक्त (शहरे), वाहतूक मुंबई यांजकडून
तात्पुरती अधिसूचना आदेश
क्रमांक ३६३५/पोउआ/शहरे/वा/१८.----- जनतेस पोहचणारा धोका व त्या अनुषंगाने गैरसोय व वाहतुकीची होणारी कोंडी टाळण्याकरिता मी, दिपाली मासिरकर, (भा.पो.से.), पोलीस उप आयुक्त (शहरे), वाहतूक, बृहन्मुंबई, मोटार वाहन कायदा, १९८८ कलम ११५ व शासकीय अधिसूचना क्र. एम.व्ही.ए./०५८९/सी.आर-१०६१/टी.आर.ए.-२, दिनांक १९ मे १९९० अन्वये मला दिलेल्या अधिकाराचा वापर करून खालील निर्देश देत आहे :-----
क्रमांक १८५/पोउआ/शहरे/वा/तात्पुरते/१८.----- पी. डि 'मेलो रोड, वाडीबंदर जंक्शन ते पांजरापोळ असा नवीन पूर्व मुक्त मार्ग (ईस्टर्न फ्री वे) हा दक्षिण वाहिनीवरून दक्षिण मुंबईकडे तसेच उत्तर वाहिनीवरून वाशी किंवा ठाणेकरिता सुरक्षित, आरामदायक व जलद वाहतुकीकरिता सुरू झालेला आहे.
पी. डि 'मेलो रोडवरील वाडीबंदर जंक्शन ते अवतार सिंग बेदी चौक येथील वाहनांच्या वाहतुकीच्या संख्येत वाढ झाली असल्याने सदर मार्गावर '' वाहने उभी करणेस प्रतिबंध '' करण्यात येत आहेत. सदरचा आदेश हा दिनांक १४ डिसेंबर २०१८ रोजीपासून पुढील आदेशापयर्ंत पी. डि 'मेलो रोडवरील दक्षिण व उत्तर या दोन्ही वाहिनीवर २४ तासांकरीता लागू असेल.
सदर आदेश माझ्या सही शिक्क्यानिशी दिनांक १४ डिसेंबर २०१८ रोजी निर्गमित करण्यात येत आहे.
दिपाली मासिरकर (भापोसे), पोलीस उप आयुक्त (शहरे), वाहतूक, मुंबई.
BY THE DEPUTY COMMISSIONER OF POLICE (CITY), TRAFFIC MUMBAI
'' TEMPORARY NOTIFICATION ORDER ''
No. 3635/DCP/Traffic (City)/2018.— In order to prevent obstruction, inconvenience to the public and to maintain smooth vehicular traffic movements and to avoid inconvenience to the members of the public, so to direct, I, Deepali Masirkar, (IPS), Dy. Commissioner of Police (City), Traffic, Brihan Mumbai (Additional Charge), in exercise of the powers conferred upon me under section 115 of Motor Vehicles Act, 1988 (Act No. 59 of 1988) read with Government Notification No. MVA/0589/CR. 1061/ TRA-2, dated the 19th May 1990 do hereby order as under.
No. 185/DCP/CITY/TEMP/TR./2018.— P. D'Mello Road-Wadi Bunder Junction to Panjrapol (Chembur) is operational as Eastern Free Way for safe, comfortable and fast vehicular traffic movements, to case traffic flow for South Bound Vehicles moving towards South Mumbai and North Bound Vehicles moving towards Vashi and Thane.
Due to large number of vehicles, traffic flow has increased from Wadibundar Junction to Avtarsingh Bedi Chowk of P. D. M'ello Road. There shall be '' No Parking '' on South and North Bound of P. D'Mello Road for all types vehicles '' No Parking '' restrictions shall be applicable for 24 hrs. from 14th December 2018.
Issued under my seal and signature on the 14th day of December, 2018.
Mumbai,
DEEPALI MASIRKAR (IPS), dated the 14th December 2018. Deputy Commissioner of Police (City),
Traffic, Mumbai.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ३-९, २०१९/पौष-१३-१९, शके १९४० १७पोलीस आयुक्त, ठाणे शहर यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक विशा/मनाई आदेश/७२/२०१८.----- ज्याअर्थी, ठाणे पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत विविध राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना यांच्याकडून महागाई, वीज भारनियमन, पाणीटंचाई व जनतेच्या विविध मागण्यांसाठी मोर्चे, आंदोलने, निदर्शने, घेराव, धरणे, सभा इ. कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाण्याची शक्यता आहे. दिनांक ९ डिसेंबर, २०१८ रोजी टिपु सुलतान जयंती व दिनांक १४ डिसेंबर २०१८ रोजी शिवप्रताप दिन (किल्ले प्रतापगड उत्सव) असे सार्वजनिक सण/उत्सव संपन्न होणार आहेत.
त्याअर्थी, वरील घटनांच्या अनुषंगाने सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी मी, विवेक फणसळकर, पोलीस आयुक्त, ठाणे शहर, महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, सन १९५१ चे कलम ३७ (१) व (३) अन्वये जीवित व वित्त सुरक्षित राहण्यासाठी आणि कायदा व सुव्यवस्था जोपासण्यासाठी खालीलप्रमाणे मनाई आदेश देत आहे :----
(१) शस्त्रे, सोटे, तलवारी, भाले, बंदुका, लाठया, किंवा शरीरास इजा करण्यासाठी वापरण्यात येईल अशी कोणतीही वस्तू बाळगणे, (२) दगड किंवा क्षेपणास्त्रे किंवा फेकावयाची उपकरणे किंवा साधने जमा करणे. (३) कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे. (४) सार्वजनिक रितीने घोषणा देणे, गाणी म्हणणे, वाद्य वाजविणे इत्यादी. (५) व्यक्तीच्या किंवा प्रेताकृतीच्या प्रतिमेचे प्रदर्शन करणे. (६) सभ्यता अगर निती याविरुद्ध असतील अशी किंवा राज्यातील शांतता धोक्यात आणतील, किंवा ज्यामुळे राज्य शासन उलथून पडेल अशी भाषणे, हावभाव, चित्रफलक, प्रर्दशित करणे. (७) पाच किंवा पाचापेक्षा अधिक लोकांनी एकत्र जमणे, जाहीर सभा घेणे, मिरवणुका काढणे, घोषणा, प्रतिघोषणा देणे इ. कृत्यांना या आदेशान्वये मनाई करीत आहे.
वरील मनाई आदेश खालील व्यक्तींना लागू राहणार नाहीत.
'' जो कोणी इसम सरकारी नोकर आहे, किंवा ज्यास वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्य निमित्ताने शस्त्रे घेणे भाग पडेल, किंवा ज्यास अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकायाने सुट दिलेली आहे. ''
सदरचा आदेश खालील मिरवणुका व जमावास लागू राहणार नाहीत :----
(१) लग्न कार्यासाठी जमलेले लोक.
(२) प्रेत यात्रा व अंत्यसंस्कारासाठी काढण्यात आलेल्या मिरवणुका.
(३) सरकारी/निमसरकारी कामासाठी कोर्ट, कचेया येथे जमलेले लोक.
(४) सरकारी संस्था, शैक्षणिक संस्था या ठिकाणी जमलेला जनसमुदाय.
(५) पोलीस आयुक्त व त्यांनी प्रदान केलेल्या पोलीस अधिकायांनी परवानगी दिलेल्या सभा/मिरवणुका.
(६) सर्व शासकीय/निमशासकीय कर्मचारी हे कर्तव्य पार पाडीत असलेले ठिकाण.
सदर मनाई आदेश दिनांक ७ डिसेंबर २०१८ रोजी ००-०१ वाजेपासून दिनांक २१ डिसेंबर २०१८ रोजी २४-०० वाजेपयर्ंत अंमलात राहील.
वरील मनाई आदेशाचा भंग करणाया विरुद्ध महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, सन १९५१ चे कलम १३५ प्रमाणे कारवाई करण्यात येईल.
ठाणे, दिनांक ६ डिसेंबर २०१८.
विवेक फणसळकर, पोलीस आयुक्त, ठाणे शहर.
भाग एक (को.वि.पु.)-----३१८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ३-९, २०१९/पौष-१३-१९, शके १९४०
अपर जिल्हादंडाधिकारी, रत्नागिरी यांजकडून
मनाई आदेश
क्रमांक उचिशा/पोल-२/म.आ./६९१/२०१८.---- ज्याअर्थी, नाणार, ता. राजापूर येथे प्रस्तावित रिफायनरी प्रकल्पास तेथील ग्रामस्थांचा तसेच शिवसेना व इतर संघटनांचा विरोध असल्याकारणाने सदरचा प्रकल्प होऊ नये याकरिता ग्रामस्थ ठिक-ठिकाणी आंदोलनात्मक कार्यक्रम करीत आहेत. त्याचप्रमाणे जयगड-डिंगणी रेल्वे मार्गाचे कामकाज होऊ नये याकरिता देखील त्या भागातील ग्रामस्थ वेळोवेळी आंदोलने करीत असतात.
रत्नागिरी जिल्ह्यत पारंपारिक मच्छिमार व पर्ससीननेट मच्छिमार यांचेत सुरू असलेल्या मासेमारी वादाविरोधात देखील ठिक-ठिकाणी आंदोलनात्मक कार्यक्रम आयोजित करण्यात येत आहेत. रत्नागिरी जिल्ह्यत राष्ट्रीय महामार्गाचे चौपदरीकरणासाठी भू-संपादनाचे काम चालू असून, त्याकरिता देखील काही ठिकाणी ग्रामस्थांचा विरोध आहे.
तसेच दिनांक २५ डिसेंबर२०१८ रोजी ख्रिसमस व अंगारकी संकष्टी हे सण साजरे करण्यात येणार आहे.
वरील सर्व परिस्थिती लक्षात घेता, रत्नागिरी जिल्ह्यत कोणत्याही प्रसंगी क्षुल्लक कारणावरून झालेल्या घटनांचे पडसाद उमटून कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता असल्याने कायदा व सुव्यवस्था अबाधित रहावी याकरिता मा. पोलीस अधीक्षक, रत्नागिरी यांनी त्यांचेकडील पत्र जा.क्र. जिविशा/३८९५९/२०१८, दिनांक १२ डिसेंबर २०१८ अन्वये जिल्ह्यत मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७(१)(३) अन्वये मनाई आदेश देणे आवश्यक आहे असे माझे निदर्शनास आणून दिले आहे व त्याबाबत माझी खात्री झाली आहे.
त्याअर्थी, मी, अपर जिल्हादंडाधिकारी, रत्नागिरी, मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७(१)(३) सन १९५१ चा कायदा २२ वा नुसार मला मिळालेल्या अधिकारान्वये आदेश करतो की, दिनांक १४ डिसेंबर २०१८ रोजी ०१-०० वा. पासून ते दिनांक २८ डिसेंबर २०१८ रोजी २४-०० वा. पयर्ंत जिल्ह्यत मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७(१)(३) अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करीत आहे. या आदेशान्वये वरील कालावधीत खालील कृत्य करण्यास मनाई करणेत येत आहे.
(अ) शारीरिक दुखापती करण्यासाठी वापरता येतील अशी हत्यारे, सोटे, तलवारी, बंदूका, सुरे, लाठया अगर कोणतीही वस्तू घेऊन फिरणे.
(ब) अंग भाजून टाकणारा कोणताही दाहक किंवा स्फोटक पदार्थ घेऊन फिरणे.
(क) दगड किंवा इतर शस्त्रे, हत्यारे किंवा शस्त्र फेकावयाची साधने बरोबर घेऊन फिरणे, गोळा करणे किंवा तयार करणे.
(ड) सभ्यता अगर निती याविरूद्ध अशी किंवा शांतता धोक्यात येईल अशी भाषणे करणे अगर सोंग आणणे अगर कोणतीही वस्तू किंवा जिन्नस तयार करणे व लोकांत प्रसार करणे.
(इ) इसम अगर प्रेते किंवा आकृती यांच्या प्रतिमा यांचे प्रदर्शन करणे.
(फ) सार्वजनिक रितीने घोषणा करणे, गाणी गाणे, वाद्य वाजविणे.
(ग) पाच किंवा पाचपेक्षा जास्त इसमांना विना परवानगी एकत्रित येण्यास मनाई आहे.
मी असेही जाहीर करतो की, उपरोक्त प्रतिबंधात्मक आदेश हे खालील बाबीकरिता लागू होणार नाहीत.
(१) अंत्ययात्रा.
(२) धर्ामिक विधी, धर्ामिक मिरवणूक, लग्न सोहळा, सामाजिक सण इ.
(३) शासकीय सेवेत तैनात कर्मचारी.
(४) सार्वजनिक करमणुकीची सिनेमागृह, रंगमंच इ.
प्रतिबंधात्मक आदेशाचे काळात कोणताही मोर्चा, मिरवणुका तसेच सभा निवडणूक प्रचार सभेचे आयोजन करावयाचे झाल्यास संबंधित उप विभागीय दंडाधिकारी यांची लेखी परवानगी घेणे आवश्यक आहे व अशी परवानगी घेतल्यानंतरच उपरोक्त प्रतिबंधात्मक आदेश लागू होणार नाही.
हा आदेश माझे सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक १२ डिसेंबर २०१८ रोजी दिला.
दत्तात्रय भडकवाड, अपर जिल्हादंडाधिकारी, रत्नागिरी.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ३-९, २०१९/पौष-१३-१९, शके १९४० १९पोलीस आयुक्त, नवी मुंबई यांजकडून
मनाई आदेश
क्रमांक पोआ/नमुं/वि.शा./म.आ/४३२९/२०१८.----- ज्याअर्थी, नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयाचे हद्दीत, जनतेच्या मागण्यांसाठी विविध राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना व कामगार संघटना मोर्चे, निदर्शने, धरणे, बंद पुकारणे व उपोषणासारखे आंदोलन कार्यक्रमाचे आयोजन करतात. दरम्यान दिनांक २२ डिसेंबर २०१८ रोजी श्री दत्त जयंती, दिनांक २५ डिसेंबर २०१८ रोजी नाताळ (ख्रिसमस), दिनांक ३१ डिसेंबर २०१८ रोजी वर्षअखेर, असे सण व उत्सव साजरे करण्यात येणार आहेत. नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयामध्ये कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये, याकरिता दिनांक १८ डिसेंेबर २०१८ रोेजीचे ००-०१ वा. पासून दिनांक १ जानेवारी २०१९ रोजीचे २४-०० वा. पयर्ंत १५ दिवसांकरिता महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ च्या कलम ३७(१) व (३) चा अंमल जारी करणे आवश्यक आहे ;
२. ज्याअर्थी, माझी खात्री झाली आहे की, नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयात शांतता व सुव्यवस्था राखणेकामी महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ च्या कलम ३७ (१) व (३) अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश करणेस पुरेसे व सबळ कारण आहे ;
३. त्याअर्थी, मी, पंकज डहाणे, पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, नवी मुंबई, मला पोलीस आयुक्त, नवी मुंबई यांच्या आदेशान्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून व महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ च्या कलम ३७ (१) व (३) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयात दिनांक १८ डिसेंबर २०१८ रोजीचे ००-०१ वा. पासून ते दिनांक १ जानेवारी २०१९ रोजीचे २४-०० वा. पयर्ंत १५ दिवसांकरिता खाली नमूद केलेली कृत्ये करण्यास या आदेशान्वये मनाई करीत आहे :-----
(अ) कोणताही दाहक पदार्थ अथवा स्फोटक पदार्थ, द्रव्य बरोबर नेणे.
(ब) दगड अथवा शस्त्रे किंवा अस्त्रे, सोडावयाची अस्त्रे किंवा फेकावयाची हत्यारे अगर साधने बरोबर नेणे, जमा करणे व तयार करणे.
(क) शस्त्रे, सोटे, भाले, तलवारी, दंड, काठया, बंदुका, रिव्हॉल्वर, देशी कट्टे, देशी-विदेशी अग्निशस्त्रे व शारीरिक इजा करण्यासाठी वापरात येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर वाहून नेणे, बाळगणे, जमा करणे, तयार करणे.
(ड) कोणत्याही इसमाचे चित्राचे, प्रतिकात्मक प्रेताचे किंवा पुढायांचे चित्राचे प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे.
(इ) मोठयाने अर्वाच्य घोषणा देणे, वाद्य वाजविणे.
(फ) यामुळे सभ्यता अगर नितीमत्ता यास धोका पोहचेल किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा राज्य उलथवून देण्यास प्रवृत्त करेल अशी आवेशपूर्ण भाषणे करणे किंवा आविर्भाव करणे, कोणतेही जिन्नस तयार करून त्याचा जनतेत प्रसार करणे.
(ग) ज्यायोगे वरील परिसरात कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात येईल असे वर्तन करणे.
४. महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ च्या कलम ३७ चे पोट-कलम (३) अन्वये पाच किंवा पाचपेक्षा जास्त लोकांचा जमाव करण्यास पोलीस आयुक्त, नवी मुंबई यांचे पूर्वपरवानगीशिवाय सभा घेणेस किंवा मिरवणूक काढणेस बंदी घालीत आहे.
५. वर नमूद जमावबंदीचे आदेश लग्नकार्य, धर्ामिक विधी, प्रेतयात्रा, सिनेमागृह इत्यादी कारणांकरिता लागू राहणार नाही.
६. वरील संपूर्ण आदेश हा शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार बाळगणे आवश्यक आहे त्यांना लागू होणार नाही.
७. सदरचे आदेशाची जाहिररित्या ठळक प्रसिद्धी करावी.
८. या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संबंधित व्यक्ती महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम १३५ प्रमाणे शिक्षेस पात्र होईल.
सदरचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी दिलेला आहे.
नवी मुंबई, दिनांक १४ डिसेंबर २०१८.
पंकज डहाणे, पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, नवी मुंबई.
भाग एक (को.वि.पु.)-----३अ२० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ३-९, २०१९/पौष-१३-१९, शके १९४०
पोलीस उप आयुक्त, वाहतूक नवी मुंबई यांजकडून
वाहतूक नियंत्रण अधिसूचना
क्रमांक पोउपआ/वाह/नमुं/३४५२/२०१८.---- ज्याअर्थी, मा. श्री. कोहिनूर, भारत सरकार यांचा कल्याण शहरात दिनांक १८ डिसेंबर २०१८ रोजी सभा आयोजित करण्यात आलेली आहे. सदर कार्यक्रमादरम्यान मा. कोहिनूर, भारत सरकार हे जनतेस संबोधित करणार आहेत. सदर सभेस अंदाजे ३० ते ४० हजार पक्षाचे कार्यकर्ते, स्थानिक रहिवाशी, नागरीक तसेच केंद्रीय व राज्यमंत्री देखील उपस्थित राहणार आहेत. त्याअनुषंगाने कल्याण-डोंबिवलीकडे जाणारे व येणारे मार्गावर वाहतुकीची कोंडी होऊ नये म्हणून जे.एन.पी.टी. बंदर नवी मुंबई, पुणे मार्गे येणाया व गुजरात- नाशिक-भिवंडी शिळफाटा-कल्याणकडे जाणाया व येणाया जड अवजड (मालवाहू) वाहनांना सदर सभेच्या दरम्यान डोंबिवली-कल्याणकडे जाणारा मार्ग पूर्णपणे प्रतिबंध करण्यात येणार आहे. त्यामुळे सदर मार्गावरून येणाया व जाणाया वाहतुकीस अडथळा होऊन वाहतूक कोंडी होण्याची शक्यता आहे. सदरची वाहतूक ही पर्यायी मार्गाने वळविण्यात आली असल्याने त्या वाहतुकीचा परिणाम नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयाच्या परिसरात वाहतूक कोंडी होऊन नागरिकांना वाहतूक कोंडीच्या समस्येला सामोरे जावे लागणार असल्याची दाट शक्यता आहे ;
त्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन, गृह विभाग क्र. एम.व्ही.ए.-११६/सीआर/३७/टीआर/दिनांक २७ सप्टेंबर १९९६ चे अधिसूचनेनुसार मोटार वाहन कायदा कलम ११५, ११६ (१), (अ), (ब) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा वापर करून मी, सुनिल लोखंडे, पोलीस उप आयुक्त, वाहतूक, नवी मुंबई पुढीलप्रमाणे आदेश करीत आहे :-----
(१) पुणे मार्गे तसेच गोवा रत्नागिरी मार्गे-पनवेल-कळंबोली सर्कल-तळोजा मार्गे-नाशिक, गुजरात, भिवंडीकडे जाणारी जड अवजड वाहने कल्याणफाटा व शिळफाटा मार्गे मुंब्रा बायपास रोडने जाणाया वाहनांना '' प्रवेश बंदी ''.
पर्यायी मार्ग :---- सदरची वाहने ही कळंबोली सर्कल येथून सरळ खारघर-उरणफाटा सीबीडी, महापे ब्रीज-रबाले नाका-एैरोली-पटनी सर्कल- एैरोली ब्रीज-मुलुंड मार्गे इच्छित स्थळी जातील. (सदर पर्यायी मार्गावर जड अवजड वाहने ही दिनांक १८ डिसेंबर २०१८ रोजी दुपारी १२.०० ते सायंकाळी ०४.०० वा. दरम्यान जातील.)
(२) जे. एन. पी. टी., नवी मुंबई कडून उरणफाटा सीबीडी, महापे सर्कल, शिळफाटा मुंब्रा मार्गे गुजरातकडे जाणाया जड अवजड वाहनांना '' प्रवेश बंदी ''.
पर्यायी मार्ग :---- सदरची मार्गावरील वाहने जे.एन.पी.टी., उरणफाटा सीबीडी, महापे ब्रीज-रबाले एम.आय.डी.सी. मार्गे रबाले नाका-एैरोली- पटनी सर्कल-एैरोली ब्रीज-मुलुंड मार्गे इच्छित स्थळी जातील. (सदर पर्यायी मार्गावर जड अवजड वाहने ही दिनांक १८ डिसेंबर २०१८ रोजी दुपारी १२.०० ते सायंकाळी ०४.०० वा. दरम्यान जातील.)
वरीलप्रमाणे सदरची अधिसूचना दिनांक १७ डिसेंबर २०१८ रोजी दुपारी ००.०१ वाजेपासून ते दिनांक १८ डिसेंबर २०१८ रोजी ०१.०० वाजेपयर्ंत रोजी सभा संपेपयर्ंत अंमलात राहील.
सदरची वाहतूक नियंत्रण अधिसूचना ही जीवनावश्यक वाहने, पोलीस वाहने, फायर ब्रिगेड, रुग्णवाहिका व इतर अत्यावश्यक सेवेतील वाहनांना लागू होणार नाही.
नवी मुंबई, दिनांक १५ डिसेंबर २०१८.
सुनिल लोखंडे, पोलीस उप आयुक्त (वाहतूक), नवी मुंबई.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ३-९, २०१९/पौष-१३-१९, शके १९४० २१पोलीस उप आयुक्त, वाहतूक, नवी मुंबई यांजकडून
वाहतूक नियंत्रण अधिसूचना
क्रमांक पोउपआ/वाह/नमुं/३५९७/२०१८.---- ज्याअर्थी, सी. बी. डी. वाहतूक शाखेचे हद्दीत सेक्टर-१५ परिसरात असलेली विविध हॉटेल्स, मॉल्स, दुकाने, सुशोभित असा खाडी किनारा, पारसिक हिल तसेच नवी मुंबई महानगरपालिका इमारतीचे समोरील रस्त्यावर अशा विविध ठिकाणी नववर्षाचे स्वागताकरिता मोठया प्रमाणात नागरीक त्यांचे खाजगी वाहनातून येत-जात असतात. नमूद ठिकाणी येण्याकरिता नागरिकांना सायन- पनवेल हायवे वरून उरणफाटा ब्रीज खालून उरणकडे जाणारे रस्त्याने, पामबीच रोडने तसेच उरणकडून सी.बी.डी कडे येणाया रस्त्याचा वापर करावा लागतो. सदर मार्ग हा जे.एन.पी.टी. कडे जात असल्याने त्यावरून सतत कंटेनर सारख्या अवजड वाहनांची नियमित व अविरहीत वाहतूक सुरू असते.
दिनांक ३१ डिसेंबर २०१८ रोजी नूतन वर्षाचे स्वागताकरिता सायंकाळी १८-०० वाजेनंतर वरील नमूद ठिकाणी विविध सांस्कृतीक कार्यक्रम आयोजित होणार असून सदर कार्यक्रमांकरिता विविध क्षेत्रातील मान्यवर विद्यार्थी तसेच सर्वसामान्य नागरीक हे जमणार असल्याने मोठया प्रमाणात लहान-मोठया वाहनांची वर्दळ सुरू असणार आहे.
त्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन गृहविभाग क्र. एम.व्ही.ए-११६/सीआर/३७/टीआर, दिनांक २७ सप्टेंबर १९९६ चे अधिसूचनेनुसार मोटार वाहन कायदा कलम ११५, ११६ (१) (अ) (ब) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा वापर करून मी, सुनिल लोखंडे, पोलीस उप आयुक्त, वाहतूक, नवी मुंबई पुढीलप्रमाणे आदेश करीत आहे.
गव्हाण फाटा पाण्याची टाकी ते उरण फाटा या रोडमार्गे जाणारे व येणारे जड अवजड वाहनांना दिनांक ३१ डिसेंबर २०१८ रोजी १८-०० ते दिनांक १ जानेवारी २०१९ रोजी ०६-०० वाजे दरम्यान '' प्रवेश बंदी ''.
पर्यायी मार्ग :---- उरणफाटा ब्रीजवरून पुढे सी.बी.डी. ब्रीज मार्गे पुढे कळंबोली सर्कल वरून पुढे डी पाइर्ंटमार्गे पुढे जे.एन.पी.टी. कडे व उरणकडून सी.बी.डी. कडे येणारी वाहतूक डी पाइर्ंटवरून कळंबोली सर्कल मार्गे इच्छीत स्थळी जातील.
वरीलप्रमाणे सदरची अधिसूचना दिनांक ३१ डिसेंबर २०१८ रोजी सायंकाळी १८-०० वाजेपासून ते दिनांक १ जानेवारी २०१९ रोजी सकाळी ०६-०० वाजेपयर्ंत अंमलात राहील.
सदरची वाहतूक नियंत्रण अधिसूचना ही जीवनावश्यक वाहने, पोलीस वाहने, फायर ब्रिगेड, रुग्णवाहिका व इतर अत्यावश्यक सेवेतील वाहनांना लागू होणार नाही.
नवी मुंबई,
सुनिल लोखंडे,
दिनांक २९ डिसेंबर २०१८.
पोलीस उप आयुक्त (वाहतूक),
नवी मुंबई.
२२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ३-९, २०१९/पौष-१३-१९, शके १९४०जिल्हाधिकारी (भूसंपादन), काळ प्रकल्प क्र. २, माणगांव यांजकडून
क्रमांक उजिभू-भूसं/कात-१/पाथरशेत/५४७.---- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १९६१ (१९६२ चा महा. तीन) चे कलम एक, पोट-कलम (३) अन्वये काढण्यात आलेली व दिनांक १९ फेब्रुवारी २००९ च्या महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्र, भाग चार-ब पृष्ठ क्र. ३११ ते ३१८ वर प्रसिद्ध करण्यात आलेली दिनांक १९ फेब्रुवारी २००९ ची शासकीय अधिसूचना, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग क्र. आयडीसी-२००७/ ३३४-उद्योग-१४ उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण सहाचे उपबंध हे त्या अधिसूचनेच्या अनुसूचित विनिर्दीष्ट करण्यात आलेल्या क्षेत्रात फेब्रुवारी २००९ महिन्याच्या १९ व्या दिवसापासून अंमलात येतील असा महाराष्ट्र शासनाने निर्देश दिला आहे ; आणि
ज्याअर्थी, उपरोक्त अधिनियमाचे प्रकरण ६ ज्या क्षेत्रात लागू करण्यात आले आहे व त्या सोबतच्या परिशिष्टात नमूद केलेल्या जमिनी समाविष्ट आहेत ; आणि
ज्याअर्थी, उपरोक्त अधिनियमाचे कलम ३२ अन्वये ज्या क्षेत्रात उपरोक्त अधिनियमाचे प्रकरण ६ लागू करण्यात आले आहे. त्या क्षेत्रातील जमिनी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळास औद्योगिक किंवा उपरोक्त अधिनियमाच्या उद्दिष्टांच्या पुर्ततेसाठी संपादन करण्याचे अधिकार महाराष्ट्र शासनास प्रधान केले आहेत ; आणि
ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाच्या उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाचे आयडीसी/१८९२(१७४४१) उद्योग, १४, दिनांक ११ जून, १९९३ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार महाराष्ट्र शासनाच्या उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाचे आयडीसी/२००७/(३३४)/उ-१४, दिनांक १९ फेब्रुवारी २००९, अन्वये महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १९६२ च्या नियम २८ ने जिल्हाधिकारी यांना प्रदान केलेले उपरोक्त नियमाची कलमे ३२, ३६ व ३८ चे अधिकार आणि नियमाचे कलम २(क) अन्वये उप जिल्हाधिकारी (भूसंपादन), काळ प्रकल्प क्र. २, माणगांव यांना कार्यान्वित करण्याचे अधिकार देण्यात आलेले आहेत ; आणि
ज्याअर्थी, सोबतच्या परिशिष्टात नमूद केलेल्या क्षेत्राची महामंडळास नियोजित दिल्ली-मुंबई इंडस्टि्रयल कॉरीडोर प्रकल्प अंतर्गत रोहा-माणगांव औद्योगिक क्षेत्रासाठी जमिनी संपादन करण्याची जरूरी आहे, असे उप जिल्हाधिकारी (भूसंपादन), काळ प्रकल्प क्र. २, माणगांव यांनी सादर केलेल्या प्रस्तावावरून शासनाची खात्री झालेली आहे ; आणि
ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने त्यांचे कडील पत्र-क्र. आयडीसी-२०१६/प्र.क्र. १६६/उ-१४/उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १८ एप्रिल २०१६ अन्वये महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १९६१ चे कलम ३२ चे उप कलम (१) च्या तरतुदी लागू करणेबाबत सूचित केले आहे ; आणि
ज्याअर्थी, सोबतच्या अनुसूचित नमूद केलेल्या क्षेत्रास जमीन मालकांनी व हितसंबंधीत असणाया व्यक्तींनी दाखविलेल्या कारणांचा विचार करून महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १९६१ चे कलम ३२(१) अन्वये या जमिनी संपादन करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.
त्याअर्थी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १९६१ चे कलम ३२(१) चा वापर करून अनुसूचित नमूद केलेल्या जमिनी उपरोक्त कारणासाठी महाराष्ट्र शासनाने संपादित केल्या असून त्याबाबत उप जिल्हाधिकारी (भूसंपादन), काळ प्रकल्प क्र. २, माणगांव ही नोटीस प्रसिद्ध करत आहेत.
अनुसूची
रोहा-माणगांव औद्योगिक क्षेत्र
गाव पाथरशेत, ता. रोहा, जिल्हा रायगड
अ. नं.
स. नं.
हि. नं.
क्षेत्र १
१८९ . . ०.८४३
एकूण . . ०.८४३
माणगांव,
प्रतिभा इंगळे,
दिनांक २ जानेवारी २०१९.
उप जिल्हाधिकारी (भूसंपादन),
काळ प्रकल्प क्र. २, माणगांव.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ३-९, २०१९/पौष-१३-१९, शके १९४० २३जिल्हाधिकारी व जिल्हा दंडाधिकारी यांजकडून
प्रारूप अधिसूचना
क्रमांक आस्था/टे-२/तलाठी साझा/महसूल मंडळ/हद्द निश्चिती/२०१८/१८३४.---- शासन, महसूल व वन विभागाकडील, निर्णय क्र. प्राफेब.
२०१० (तलाठी)/प्र. क्र. ११२(भाग-म-१०), दिनांक २५ मे २०१७ अन्वये तलाठी साझा पुनर्रचना समितीने विहित केलेल्या निकषांनुसार शासन, महसूल व वन विभागाकडील, निर्णय क्र. प्राफेब. २०१० (तलाठी)/प्र.क्र. ११२ (भाग-३)म-१०, दिनांक २४ जुलै २०१८ अन्वये कोकण विभागासाठी मंजूर केलेल्या तलाठी साझे व महसुली मंडळापैकी विशेष बाब म्हणून नव्यानेच मुंबई शहर जिल्ह्यसाठी १९ तलाठी साझे व ४ महसुली मंडळे मंजूर करण्यात आलेली आहेत. मा. विभागीय आयुक्त कोकण विभाग, कोकण भवन यांच्याकडील पत्र क्र. मशा/कार्या-५/प्रशासन/तलाठी सझे/ २०१८, दिनांक ४ ऑगस्ट २०१८ अन्वये शासन, महसूल व वन विभाग यांचेकडील निर्णय दिनांक २५ मे २०१७ अन्वये कार्यवाही करणेचे निर्देशित देणेत आलेले आहेत.
या कार्यालयाचे आदेश क्र. आस्था/टे-२/तलाठी साझा/महसुल मंडळ/समिती/२०१८/१३९८, दिनांक २० ऑगस्ट २०१८ अन्वये गठीत करणेत आलेल्या समितीने नव्याने निर्माण केलेल्या मंडळाची व साझांची तात्पुरती निश्चितीबाबत अहवाल सादर केलेला आहे.
मुंबई शहर जिल्ह्यतील तात्पुरती नवीन तलाठी साझा व महसुली मंडळ स्थापन करणेबाबतची माहिती प्रसिद्ध करणेत येत आहे. मुंबई शहर जिल्ह्यतील जनतेकडून तात्पुरती नवीन तलाठी साझा व महसुली मंडळ स्थापन करणेबाबतचे आक्षेप असल्यास त्यांनी सदर प्रारूप अधिसूचना प्रसिद्ध झालेच्या दिनांकापासून एक महिन्याच्या आत सबळ पुराव्याच्या कागदपत्रासहित जिल्हाधिकारी कार्यालयात सादर करणेत यावे. विहित मुदतीनंतर प्राप्त झालेल्या हरकतीचा विचार केला जाणार नाही, याची नोंद घ्यावी.
२४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ३-९, २०१९/पौष-१३-१९, शके १९४०ी
ड
ा
व्
ा
श्
ि
.
) २ १ (
ा ा न् ा
) १ १ (
च् र्र
ा
ाुन्
प्
| (१) | (२) (३) | (४) | (५) | (६) | (७) | . (८) | (९) | (१०) | (११) (१२) | शिवडी . | |
| . | |||||||||||
| . |
भाग एक (को.वि.पु.)-----४२६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ३-९, २०१९/पौष-१३-१९, शके १९४०
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ३-९, २०१९/पौष-१३-१९, शके १९४० २७) २ १ (
ा ा न् ा
) १ १ (
च् र्र
ा
ाुन्
प्
) ० १ (
) ९ (
)
८ (
)
७
(
) ६ (
)
५ (
)
४
(
) ३ (
) २ (
) १ (
भाग एक (को.वि.पु.)-----४अ२८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ३-९, २०१९/पौष-१३-१९, शके १९४०
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ३-९, २०१९/पौष-१३-१९, शके १९४० २९.
८ १ ० २
र
ा ेंब् ा
स् ड
ि
१ २
,
ंक
ई
ा ा न्
ु
ा ंब् ा द
म् ि३० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ३-९, २०१९/पौष-१३-१९, शके १९४०
BY THE PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE, SINDHUDURG
Order
No. Admn./3201/2018.— Granted commuted leave ex-post-facto, for 2 days on 16th November 2018 and 17th November 2018 with permission to suffix holiday on 18th November 2018 (Sunday) to Shri S. A. Jamadar, Civil Judge (Junior Division) and Judicial Magistrate, First Class, Kankavli.
No locum tenens is necessary.
On return from leave Shri S. A. Jamadar, is reposted as Civil Judge (Junior Division) and Judicial Magistrate, First Class, Kankavli.
Certified that, under note 2 below rule 39 of Maharashtra Civil Services (Pay) Rules, 1981, Shri S. A. Jamadar, would have been continued to an officiate as Civil Judge (Junior Division) and Judicial Magistrate, First Class, Kankavli had he not proceeded on leave as above.
During the abovesaid leave period of Shri S. A. Jamadar, Civil Judge (Junior Division) and Judicial Magistrate, First Class, Kankavli, the charge of the Court of the Civil Judge (Junior Division) and Judicial Magistrate, First Class, Kankavli from 16th November 2018 O. H. till the evening of 17th November 2018 was already kept with Shri G. S. Mane, Civil Judge (Junior Division) and Judicial Magistrate, First Class, Deogad and from 17th November 2018 A.O.H. to 19th November 2018 B.O.H. was kept with Smt. R. R. Kale, Civil Judge (Junior Division) and Judicial Magistrate, First Class, Malvan.
The Civil Judge (Junior Division) and Judicial Magistrate, First Class, Kankavli is directed to submit joining report to this office, in view of provisions contained in para 571 of Chapter XXX of Civil Manual.
Contents of this order be communicated to the officers concerned.
P. R. KADAM, Sindhudurg,
I/c. Principal District and Sessions Judge, dated the 21st November 2018.
Sindhudurg.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ३-९, २०१९/पौष-१३-१९, शके १९४० ३१BY THE PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE, SINDHUDURG
Order
No. Admn./3541/2018.— Shri G. S. Mane, Civil Judge (Junior Division) and Judicial Magistrate, First Class, Deogad is granted earned leave for 6 days from 23rd November 2018 to 28th November 2018. Casual leave already granted to him vide letter referred to at Sr. No. 2, on 23rd November 2018 is hereby cancelled.
No locum tenens is necessary.
On return from leave Shri G. S. Mane, is reposted as Civil Judge (Junior Division) and Judicial Magistrate, First Class, Deogad.
Certified that, under note 2 below rule 39 of Maharashtra Civil Services (Pay) Rules, 1981, Shri G. S. Mane, would have been continued to an officiate as Civil Judge (Junior Division) and Judicial Magistrate, First Class, Deogad had he not proceeded on leave as above.
During the abovesaid leave period of Shri G. S. Mane, Civil Judge (Junior Division) and Judicial Magistrate, First Class, Deogad, the charge of the Court of the Civil Judge (Junior Division) and Judicial Magistrate, First Class, Deogad from 23rd November 2018 O. H. to 29th November 2018 B.O.H. shall remain with Smt. R. R. Kale, Civil Judge (Junior Division) and Judicial Magistrate, First Class, Malvan.
The Civil Judge (Junior Division) and Judicial Magistrate, First Class, Deogad is directed to hand over the charge of his Court to the Civil Judge (Junior Division) and Judicial Magistrate, First Class, Malvan. The Civil Judge (Junior Division) and Judicial Magistrate, First Class, Deogad is also directed to submit joining report to this office, in view of provisions contained in para 571 of Chapter XXX of Civil Manual.
Contents of this order be communicated to the officers concerned.
S. D. JAGMALANI, Sindhudurg,
Principal District and Sessions Judge, dated the 27th November 2018.
Sindhudurg.
३२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ३-९, २०१९/पौष-१३-१९, शके १९४०प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक रा. अ./६७८३/२०१८.---- श्री. सी. यु. शिपकुले, दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पाली यांची दिनांक ३ डिसेंबर २०१८ ते ५ डिसेंबर २०१८ अशी एकूण ३ दिवसांची अर्जीत रजा मागील दिनांक २ डिसेंबर २०१८ रोजीच्या सुट्टीस जोडून, दिनांक २ डिसेंबर २०१८ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक ६ डिसेंबर २०१८ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह पूर्वलक्षी प्रभावाने मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.
श्री. सी. यु. शिपकुले, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पाली येथे पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. सी. यु. शिपकुले, हे जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पाली या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
श्री. सी. यु. शिपकुले, दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पाली, हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री. एस. एल. फुले, दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, रोहा यांजकडे राहील.
अलिबाग, दिनांक ६ डिसेंबर २०१८.
रा. गो. अस्मर, प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड--अलिबाग.
प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक रा. अ./६७८२/२०१८.---- श्रीमती एस. टी. पवार, ७ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल ह्यंची दिनांक २८ नोव्हेंबर २०१८ ते ३० नोव्हेंबर २०१८ अशी एकूण ३ दिवसांची वैद्यकीय रजा पूर्वलक्षी प्रभावाने मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.
श्रीमती एस. टी. पवार, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची ७ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल येथे पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती एस. टी. पवार, ह्य जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर ७ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या.
श्रीमती एस. टी. पवार, ह्य रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती एस. एस. पानसरे, ६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल यांजकडे राहील.
अलिबाग, दिनांक ६ डिसेंबर २०१८.
रा. गो. अस्मर, प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड--अलिबाग.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ३-९, २०१९/पौष-१३-१९, शके १९४० ३३जिल्हा न्यायाधीश-२ व अति. सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांजकडून
आदेश
क्रमांक आस्था/बी-२/५६९९/सन २०१८.-----रत्नागिरी जिल्ह्यत कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे र्अजित रजा मंजूर करीत आहे. तसेच रकाना क्रमांक (६) मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत येत आहे :---
अ.क्र. न्यायिक अधिकायांचे शिल्लक र्अजित/परिवर्तीत रजा/सुट्टी उपभोगणेचा व अतिरिक्त कार्यभार नाव व पदनाम र्अजित/परिवर्तीत रजा मागितलेचा मुख्यालय सोडणेचा सांभाळणारे न्यायिक रजा दिनांक कालावधी (कार्यालयीन वेळेनंतर अधिकारी यांचे ते कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत) नाव व पदनाम (१) (२) (३) (४) (५) (६) १ श्रीमती वै. वि. पाटील, ५१ दिनांक १० डिसेंबर दिनांक ९ डिसेंबर २०१८ दिनांक ८ डिसेंबर दिवाणी न्यायाधीश (क. दिवस २०१८ ते १२ डिसेंबर ची सुट्टी. दिनांक ८ डिसेंबर २०१८ चे कार्यालयीन स्तर) व न्यायदंडाधिकारी र्अजित २०१८ पयर्ंत तीन २०१८ चे कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते वर्ग-१, दापोली. रजा. दिवस र्अजित वेळेनंतर पासून ते दिनांक दिनांक १० डिसेंबर
रजा. १३ डिसेंबर २०१८ चे २०१८ चे कार्यालयीन कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत. वेळेपूर्वीपयर्ंत श्रीमती वृ. दि. साळवे, सह दिवाणी * * न्यायाधीश (क. स्तर) व न्यायदंडाधिकारी वर्ग-१, खेड यांचेकडे व दिनांक १० डिसेंबर २०१८ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपासून ते दिनांक १३ डिसेंबर २०१८ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत श्रीमती ज्यो. ना. यादव, दिवाणी न्यायाधीश (क. स्तर) व न्यायदंडाधिकारी वर्ग-१, खेड यांचेकडे.
रजेवरून परत आल्यावर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुर्ननियुक्त करणेत आले आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदावर पर्यायी अधिकायाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत आले आहे. वरील न्यायिक अधिकारी ह्य वर नमूद केलेल्या कालावधीत र्अजित रजेवर गेल्या नसत्या तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहील्या असत्या.
संबंधित न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबंधी त्यांचे न्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरुंगाधिकारी यांना लेखी सूचना द्याव्यात. तसेच त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे.
सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकायांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी.
सु. शं. गायकवाड,
जिल्हा न्यायाधीश-२ व अति. सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी, दिनांक ७ डिसेंबर २०१८.
रत्नागिरी.
भाग एक (को.वि.पु.)-----५३४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ३-९, २०१९/पौष-१३-१९, शके १९४०
जिल्हा न्यायाधीश-२ व अति. सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांजकडून
आदेश
क्रमांक आस्था/बी-२/५७१४/२०१८.-----रत्नागिरी जिल्ह्यत कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे र्अजित रजेचा अर्ज मंजूर करीत आहे. तसेच रकाना क्रमांक ६ मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत येत आहे :---
अ.क्र. न्यायिक अधिकायांचे शिल्लक र्अजित/परिवर्तीत रजा/सुट्टी उपभोगणेचा व अतिरिक्त कार्यभार नाव व पदनाम र्अजित/परिवर्तीत रजा मागितलेचा मुख्यालय सोडणेचा सांभाळणारे न्यायिक रजा दिनांक कालावधी (कार्यालयीन वेळेनंतर अधिकारी यांचे ते कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत) नाव व पदनाम (१) (२) (३) (४) (५) (६) १ श्री. सा. शा. जाधव, १७ दिनांक ११ डिसेंबर दिनांक १० डिसेंबर २०१८ श्री. उ. सा. जाधव,
रजा.
३ रे सह दिवाणी दिवस २०१८ ते १३ डिसेंबर चे का. वेळेनंतर पासून ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश (क. स्तर) र्अजित २०१८ पयर्ंत तीन ते दिनांक १४ डिसेंबर न्यायाधीश (क. स्तर) व न्यायदंडाधिकारी रजा. दिवस र्अजित २०१८ चे कार्यालयीन व न्यायदंडाधिकारी वेळेपूर्वी पयर्ंत. वर्ग-१, रत्नागिरी. * वर्ग-१, रत्नागिरी. * [दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश (क. स्तर) व न्यायदंडाधिकारी वर्ग-१, रत्नागिरी यांचे न्यायालयाचे पदभारासह]
रजेवरून परत आल्यावर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुर्ननियुक्त करणेत आले आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदावर पर्यायी अधिकायाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत आले आहे. वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत र्अजित रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते.
संबंधित न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबंधी त्यांचे न्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरुंगाधिकारी यांना लेखी सूचना द्याव्यात. तसेच त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे.
सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकायांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी.
सु. शं. गायकवाड,
जिल्हा न्यायाधीश-२ व अति. सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी, दिनांक ७ डिसेंबर २०१८.
रत्नागिरी.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ३-९, २०१९/पौष-१३-१९, शके १९४० ३५जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, रायगड-अलिबाग यांजकडून
आदेश
क्रमांक जिउनि/कात-६/कलम १५६/श्री मुरलीमनोहर ना.स.पतसं./११३३/सन २०१८.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, पी. एम. खोडका, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, रायगड-अलिबाग या आदेशान्वये, श्री मुरली मनोहर नागरी पतसंस्था, म. खेड, जि. रत्नागिरी या संस्थेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्जवसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे (अपसेट प्राईज कायम करणे व विक्री कायम करणेची तरतूद वगळून) निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०१९ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :---
अ.क्र. अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकार प्रदान केलेल्या शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नाव अधिकायाचा हुद्दा
(१) (२)
(३)
(४) (५) १ श्री. संदिप चंद्रकांत मोदी शाखाधिकारी
वसुली अधिकारी माणगांव तालुका (१) चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सुचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान करण्यात आलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.
(२) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.
(३) वसुली अधिकारी यांनी दर महा सोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यात ''अ-३,'' ''अ-४'' व ''ब'' कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी.
(४) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
(५) वसुली अधिकारी यांनी वसुल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात करावा. मुदत वाढीसाठी सरचार्ज शासकीय कोषागारात भरल्याचे पुराव सादर करणे अनिवार्य राहील याची नोंद घ्यावी. वसुली अधिकारी यांनी वसुल केलेला सरचार्ज त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्थास्तरावर स्वतंत्र नोंदवही ठेवण्यांत यावी. त्याबाबतचा नमुना ''अ-१,'' ''अ-२'', ''अ-३'', ''अ-४'' सोबत जोडलेला आहे.
(६) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र. १९४२/२०१३ दि बेसिन कॅथोलिक को-ऑप बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी.
(७) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
(८) शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-१५०४/प्र.क्र. २३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.
(९) वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही ""महाराष्ट्र शासन नियुक्त"" आणि किंवा ""सिव्हील कोर्ट"", "" एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट "" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे ""वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये)"" असे लिहावे.
(१०) वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर ""वसुली अधिकारी श्री मुरली मनोहर नागरी सहकारी पतसंस्था म. खेड, जि. रत्नागिरी"" असा फलक लावता येऊ शकेल.
भाग एक (को.वि.पु.)-----५अ३६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ३-९, २०१९/पौष-१३-१९, शके १९४० (११) वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामिनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
(१२) वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसुल करता येणार नाही.
(१३) या कार्यालयात दरमहा होणाया विशेष वसुली अधिकारी यांचे आढावा सभेस आवश्यक त्या माहितीसह उपस्थित रहाणे आवश्यक आहे.
अलिबाग, दिनांक २ ऑगस्ट २०१८.
पी. एम. खोडका, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, रायगड-अलिबाग.
जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, रायगड-अलिबाग यांजकडून
आदेश
क्रमांक जिउनि/कात-६/कलम १५६/आदर्श ना.सह.पतसं./११३४/सन २०१८.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, पी. एम. खोडका, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, रायगड- अलिबाग या आदेशान्वये आदर्श नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या. अलिबाग, जि. रायगड या संस्थेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्जवसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे (अपसेट प्राईज कायम करणे व विक्री कायम करणेची तरतूद वगळून) निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०१९ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :---
अ.क्र. अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकार प्रदान केलेल्या शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नाव अधिकायाचा हुद्दा
(१) (२)
(३)
(४) (५) १ श्री. सुभाष सिताराम माळी कर्ज वसुली अधिकारी वसुली अधिकारी रायगड जिल्हा २ श्री. प्रितेश चंद्रकांत नाईक कर्ज वसुली अधिकारी वसुली अधिकारी रायगड जिल्हा (१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सुचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान करण्यात आलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील. (२) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. (३) वसुली अधिकारी यांनी दर माहे सोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यात ''अ-३,'' ''अ-४'' व ''ब'' कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी.
(४) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
(५) वसुली अधिकारी यांनी वसुल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात करावा. मुदत वाढीसाठी सरचार्ज शासकीय कोषागारात भरल्याचे पुराव सादर करणे अनिवार्य राहील याची नोंद घ्यावी. वसुली अधिकारी यांनी वसुल केलेला सरचार्ज त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्थास्तरावर स्वतंत्र नोंदवही ठेवण्यांत यावी. त्याबाबतचा नमुना ''अ-१,'' ''अ-२'', ''अ-३'', ''अ-४'' सोबत जोडलेला आहे.
(६) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र. १९४२/२०१३ दि बेसिन कॅथोलिक को-ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ३-९, २०१९/पौष-१३-१९, शके १९४० ३७(७) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
(८) शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-१५०४/प्र.क्र. २३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.
(९) वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही ""महाराष्ट्र शासन नियुक्त"" आणि किंवा ""सिव्हील कोर्ट"", "" एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट "" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे ""वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये)"" असे लिहावे.
(१०) वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर ""वसुली अधिकारी आदर्श नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या. ता.
अलिबाग, ता. अलिबाग, जि. रायगड"" असा फलक लावता येऊ शकेल.
(११) वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामिनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
(१२) वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसुल करता येणार नाही.
(१३) या कार्यालयात दरमहा होणाया विशेष वसुली अधिकारी यांचे आढावा सभेस आवश्यक त्या माहितीसह उपस्थित रहाणे आवश्यक आहे.
अलिबाग, दिनांक १६ ऑगस्ट २०१८.
पी. एम. खोडका, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, रायगड-अलिबाग.
BY THE COMMISSIONER OF POLICE, THANE
NOTIFICATION
(MAHARASHTRA POLICE ACT, 1951)
No. SB/Communal/05/2018.— In exercise of the powers conferred by section 36 of Maharashtra Police Act, 1951 (Maharashtra XXII of 1951)
I, Vivek Phansalkar, Commissioner of Police, Thane hereby authorize all officers incharge of Police Station, All Divisional Asstt. Commissioners of Police and Zonal Dy. Commissioners of Police in their respective areas of Police Commissionerate to exercise the powers under section 36 of the Maharashtra Police Act, 1951 and the same shall remain in force from 00.00 hours of 16th December 2018 to 24.00 hours of 15th March 2019.
VIVEK PHANSALKAR, Thane,
Commissioner of Police, dated the 14th December 2018.
Thane City.
३८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ३-९, २०१९/पौष-१३-१९, शके १९४०BY THE DEPUTY COLLECTOR (ENC/REM)
AND COMPETENT AUTHORITY, BHANDUP
No. Dy. Coll./Enc/Rem/Bhandup/Dwarka/02/2018.— Whereas the Deputy Collector (Enc/Rem) of Bhandup, has been appointed as Comptent Authority, under section 3 of the Maharashtra Slum Areas (Improvement, Chearance, Redevelopment) Act, 1971, in respect of all lands having any type of tenure and owernship (except Central Government lands) in Bhandup, Kanjur, Hariyali and Vikroli revenue villages within Kurla Taluka.
And Whereas, on the basis of the information about the slum areas available, the Competent Authority is satisfied that the areas specified in the Schedule hereto (here in after referred to as the said areas) are source of danger, to the health, safety or convenience of the public of that areas and of its neighbourhood by reason of it being overcrowded and lacking in basic amenities, has been rendered insanitary, squalid and/or otherwise.
Now, therefore, in exercise of the powers conferred on me under section 4(1) of the Maharashtra Slum Areas (Improvement, Clearance, Redevelopment) Act, 1971, I, Deputy Collector (Enc/Rem) and Competent Authority of Bhandup, declare the said areas to be the Slum Areas.
Schedule of Areas
Local name of the area and village— Dwarka Prasad Dube Chawl, Gaodevi Road, Bhandup (West) Village-Bhandup, Taluka Kurla.
C.T.S. Area (Sq. Mt.)
(1)
(2)
197
1083.8
197/1 To 10
460.0
Total
1543.8
Description of Boundaries :—
East : C.T.S. No. 198
West : Gaodevi Road
South : Public Road
North : C.T.S. No. 196
AJIT NAIRALE, Mumbai,
Deputy Collector (Enc/Rem) dated the 18th December 2018. And Competent Authority, Bhandup.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ३-९, २०१९/पौष-१३-१९, शके १९४० ३९जिल्हाधिकारी व सक्षम प्राधिकारी (ना.क्षे.क.धा.) बृहन्मुंबई यांजकडून
वाचावे.---- (१) नागरी जमीन (कमाल धारणा व विनियमन) अधिनियम, १९७६ चे कलम ८(४) खालील आदेश क्र. सी/ यूएलसी/६(i)/SR-VI-३३८, XXI-८४९/२७४३, दिनांक २३ ऑक्टोबर १९९२.
(२) कलम १०(३) खालील अधिसूचना दिनांक २४ मार्च २००५ व महाराष्ट्र शासन राजपत्र दिनांक २६ मे २००५ व कलम १०(५) खालील नोटीस दिनांक २१ डिसेंबर २००६.
(३) शासन नगर विकास विभाग, मंत्रालय यांचेकडील पत्र क्र. नाजक-२०१६/प्र.क्र. ७२/नाजकधा-१, दिनांक ८ ऑगस्ट २०१८.
(४) या कार्यालयाचे पत्र क्र. सी/यूएलसी/डे-XV/६(i)/SR-VI-३३८, XXI-८४९/२०१८.
आदेश
क्रमांक सी/यूएलसी/डे-XV/६(i)/SR-VI-३३८, XXI-८४९/२०१८.----- प्रस्तुत प्रकरणी श्री. एम. आय. नाडियादवाला यांनी त्यांच्या मालकीच्या, मौजे-मालाड, ता. बोरीवली येथील न.भू.क्र. २३२, २३२/१ ते ६ क्षेत्र-१२६१.५ चौ.मी. तसेच त्यांच्या मालकीच्या इतर जमिनीकरिता, नाजकधा अधिनियम, १९७६ चे कलम ६(१) खालील विवरणपत्र दिनांक १२ ऑगस्ट १९७६ रोजी या कार्यालयात दाखल केले होते. सदर विवरणपत्राची छाननी करून, कलम ८(४) खालील आदेश क्र. सी/यूएलसी/६(i)/SR-VI-३३८, XXI-८४९/२७४३, दिनांक २३ ऑक्टोबर १९९२ रोजी पारीत करून, मौजे-मालाड, ता. बोरीवली येथील न.भू.क्र. २३२ क्षेत्र-१३०.८० चौ.मी. इतके क्षेत्र अतिरीक्त घोषित क्षेत्राकरिता, नागरी जमीन (कमाल धारणा व विनियमन) अधिनियम, १९७६ चे कलम १०(३) व १०(५) ची कार्यवाही करून नगर भूमापन अधिकारी, मालाड यांनी दिनांक १६ जानेवारी २००७ रोजी सदर जागेचा एकतर्फी ताबा घेण्यात आला आहे व मिळकत पत्रिकेला धारक सदरी '' महाराष्ट्र शासनाचे '' नाव दाखल केले आहे.
प्रकरणी या कार्यालयाने शासनास दिनांक २७ ऑक्टोबर २०१६ व १५ जुलै २०१७ रोजी सविस्तर अहवाल सादर केला होता. सदर अहवालाच्या अनुषंगाने शासनाने दिनांक ८ ऑगस्ट २०१८ अन्वये या कार्यालयास खालीलप्रमाणे आदेश दिलेले आहेत :----
प्रकरणी मौजे-मालाड, ता. बोरीवली येथील न.भू.क्र. २३२ मधील नाजकधा अधिनियमानुसार १३०.८० चौ.मी. अतिरिक्त घोषित क्षेत्र हे अस्तित्वातील इमारतीमधील रहिवाश्यांच्या येण्या-जाण्याच्या मार्गाखालील असल्याने व बांधकाम अयोग्य असल्याने त्या क्षेत्राचे चालू बाजारभावाने किंमत वसूल करून, केवळ रस्त्याच्या वापरासाठी न.भू.क्र. २३२/१ ते ८ च्या जमीन धारकास (Land Owner) परत करण्यास शासनाने मान्यता दिलेली आहे. त्या अनुषंगाने सदर प्रकरणी या कार्यालयाचे पत्र दिनांक ५ सप्टेंबर २०१८ अन्वये मौजे-मालाड, ता. बोरीवली येथील न.भू.क्र. २३२ मधील अतिरीक्त क्षेत्र १३०.८० चौ.मी. या मिळकतीची प्रचिलीत बाजारभावाने होणारी रक्कम रु. ८२,२७,३२०.०० (अक्षरी रुपये ब्याएेंशी लाख, सत्तावीस हजार, तीनशे वीस मात्र) शासनास भरणा करणेबाबत कळविले होते. त्यानुसार सदर रक्कम रिजव्र्ह बँक ऑफ इंडिया मध्ये चलन क्र. ०१२५५७ दिनांक २९ ऑक्टोबर २०१८ रोजी भरणा केले आहे व मूळ चलन या कार्यालयात सादर केले आहे.
तरी शासनाकडील पत्र दिनांक ८ ऑगस्ट २०१८ अन्वये दिलेल्या निर्देशानुसार मौजे-मालाड, ता. बोरीवली येथील न.भू.क्र. २३२ मधील अतिरिक्त क्षेत्र १३०.८० चौ.मी. करीता पारीत केलेली नागरी जमीन (कमाल धारणा व विनियमन) अधिनियम, १९७६ चे कलम १०(३) व १०(५) खालील कार्यवाही रद्द करण्यात येत आहे व सदर जमिनीचा केवळ रस्त्याच्या वापरासाठी जमीन धारकास (Land Owner) परत करण्यात येत आहे.
मुंबई, दिनांक १० डिसेंबर २०१८.
राजेंद्र बोरकर, जिल्हाधिकारी व सक्षम प्राधिकारी (ना.क्षे.क.धा.) बृहन्मुंबईकरिता.
४० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ३-९, २०१९/पौष-१३-१९, शके १९४०सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून
वाचावे.---- (१) या कार्यालयाचे आदेश क्र. पतसंस्था/सआ-५/खर्च/वसुली आदेश/२०१८, दिनांक ६ एप्रिल २०१८.
(२) या कार्यालयाचे परिपत्रक क्र. पतसंस्था/सआ-५/खर्च/वसुली आदेश/२०१८, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८.
(३) अध्यक्ष, विठ्ठल रुक्मिणी सहकारी पतपेढी लि. उल्हासनगर यांचे दिनांक २६ नोव्हेंबर २०१८ चे पत्र व त्यासोबतचा प्रस्ताव.
आदेश
क्रमांक पतसंस्था/स.आ-५/का.क. १५६/विठ्ठल रुक्मिणी सह. पत/२०१८/२८४१.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, डॉ. पी. एल. खांडागळे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे या विठ्ठल रुक्मिणी सहकारी पतपेढी लि. उल्हासनगर या संस्थेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) व नियम, १९६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२१ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :---
अ.क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नाव अधिकायाचा हुद्दा
(१) (२)
(३)
(४) (५) १ श्री. शंकर भिकु मांढरे व्यवस्थापक विशेष वसुली व विक्री अधिकारी ठाणे २ श्रीमती अनिता शंकर सानप व्यवस्थापक विशेष वसुली व विक्री अधिकारी ठाणे ३ श्री. राजेंद्र सखाराम शेलार व्यवस्थापक विशेष वसुली व विक्री अधिकारी बृहन्मुंबई ४ श्री. राजेंद्र सुदाम सपकाळ व्यवस्थापक विशेष वसुली व विक्री अधिकारी सातारा ५ श्री. तानाजी कृष्णा मांढरे व्यवस्थापक विशेष वसुली व विक्री अधिकारी नवी मुंबई अटी :---- (१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सुचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील.
(२) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. (३) वसुली अधिकारी यांनी दर माहे सोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी.
(४) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
(५) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
(६) शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-१५०४/प्र.क्र. २३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.
(७) वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही ""महाराष्ट्र शासन नियुक्त"" आणि किंवा ""सिव्हील कोर्ट"", "" एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट "" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे ""वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये)"" असे लिहावे.
(८) वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर ""विठ्ठल रुक्मिणी सहकारी पतपेढी लि. उल्हासनगर"" असा फलक लावता येऊ शकेल.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ३-९, २०१९/पौष-१३-१९, शके १९४० ४१(९) वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामिनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहेत त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
(१०) वसुली अधिकायास, थकबारीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशमाध्ये निश्चित केलेल्या हुकूमनाम्याच्या/वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या (Cost of process)़ दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे.
(११) वसुली अधिकायाने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.
(१२) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/आदेश/घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा. पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करू आवश्यकता भासल्यास.
डॉ. पी. एल. खंडागळे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था (पतसंस्था), महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
BY THE COMMISSIONER OF POLICE BRIHAN MUMBAI
Order
No. CP/XI (6)/716(2)/2018.— Notwithstanding any orders issued earlier in this regard, in order to prevent obstruction, inconvenience, annoyance, danger or damage to public I, Manjunath Singe, Deputy Commissioner of Police (Operation), Brihan Mumbai in exercise of the powers conferred upon me vide section 33, sub-section (1) clause (h) read with sub section (2) of section 10 of the Maharashtra Police Act. 1951, (Mah. XXII of 1951) make the following order :—
1. No person in any public place in the limits of Brihan Mumbai shall sell, possess, offer, display, carry or expose for purpose of sale of any firework without license granted by the Commissioner of Police or any other Police Officer designated by the Commissioner of Police or State Government to grant such license.
2. This order will come in force from 24th December 2018 and end on 31st January 2019.
3. Firework means explosive specified in firework in clause 7 of explosives rules of 1983.
Given under my hand and Seal this 21st December 2018.
MANJUNATH SINGE,
Deputy Commissioner of Police (Operations),
Brihan Mumbai.
भाग एक (को.वि.पु.)-----६४२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ३-९, २०१९/पौष-१३-१९, शके १९४०
सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून
आदेश
क्रमांक ना. बँका/१-सआ/यशवंत बँक/क.२१/नोंदणी रद्द/ /२०१८/२२२८.------ महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ अन्वये मला प्राप्त अधिकारानुसार मी, सतिश सोनी, सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे असा आदेश देतो की, यशवंत सहकारी बँक लि., मुंबई (अवसायनात) (नोंदणी क्रमांक बीओएम/बीएनके/१०८/१९६८, दिनांक १० जुलै १९६८) या बँकेची नोंदणी रद्द करीत आहे. सदर आदेशाच्या दिनांकापासून सदर बँकेचे विसर्जन झाले आहे असे समजण्यात येईल व ती निगमनिकाय असण्याचे बंद होईल.
सदर बँकेची मत्ता, मालमत्ता व कारवाई योग्य दावे (Actionable Claims) शिल्लक असल्यामुळे त्यांचे रोखीकरणाची कार्यवाही करण्यासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चा नियम ८९ (१७) अन्वये श्री. चंद्रकांत टिकुळे, उप संचालक, पणन संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांची परिरक्षक (Custodian) म्हणून नियुक्ती करीत आहे. सदर परिरक्षकाने संलग्न परिशिष्ट-अ मधील नमूद मालमत्ता, येणी व कारवाई योग्य दावे यांच्या रोखीकरणाची कार्यवाही विहित रितीने पूर्ण करून याबाबतचा प्रगती अहवाल दर तिमाहीस सादर करावा.
परिशिष्ट-अ
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चा नियम ८९(१७) अन्वये परिरक्षक (Custodian) यांनी रोखीकरण करावयाचे मत्ता,
मालमत्ता व कारवाई योग्य दावे
अनुक्रमांक मत्ता, मालमत्ता व कारवाई योग्य दावे (Actionable Claims)
१ बँक प्रिमायसेस-वेणू अपार्टमेंटस्, ब्लॉक नं. २, बी. जे. देवरूखकर रोड, दादर (ई.), मुंबई ४०० ०१४. २ बँकेच्या पागडीच्या दोन जागा व त्यासंबंधीत विवाद-शॉप नं. ७ व रूम नं. ७, केशरबाग चाळ, डॉ. आंबेडकर रोड, नायगाव, मुंबई ४०० ०१४. ३ रोख व बँक शिल्लक रु. ८७,३६,३९०/- ४ येणे कर्ज रु. १,९७,७६,०९४/-
१ कायदा कलम १०१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखले-३७९. २ कायदा कलम ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखले-६२. ३ कायदा कलम १०५ अन्वये प्राप्त वसुली दाखले-१०. ४ कायदा कलम १०१ व विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था, विभाग मुंबई यांनी नामंजूर केलेल्या दाखल्यापैकी मा. उच्च न्यायालय, खंडपीठ, मुंबई येथे दाखल करावयाच्या एकूण ८ केसेस. ५ कायदा कलम १०१ अन्वये नामंजूर झालेले दाखले-६. ६ विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था, विभाग मुंबई यांचेकडे बँकेने दाखल केलेले अपील परत सहायक निबंधक यांचेकडे दाखल करणेसाठी झालेले आदेश-०३. ७ सहकार न्यायालयात दाखल केलेल्या केसेस ०२. ८ कर्जदारांनी बँकेविरुद्ध दाखल केलेल्या केसेस-०१. ९ दाखल न केलेल्या केसेस-०१. १० सोने तारण कर्ज खाते-०६.
५ इतर मत्ता, मालमत्ता व कारवाई योग्य दावे (Actionable Claims)
सदरचा आदेश आज दिनांक ६ डिसेंबर २०१८ रोजी माझे सही शिक्क्यानिशी दिला आहे.
पुणे, दिनांक ६ डिसेंबर २०१८.
सतिश सोनी, सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ३-९, २०१९/पौष-१३-१९, शके १९४० ४३सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून
आदेश
क्रमांक ना. बँका/१-सआ/परिवर्तन बँक/क.२१/नोंदणी रद्द/ /२०१८/२२२९.------ महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ अन्वये मला प्राप्त अधिकारानुसार मी, सतिश सोनी, सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे असा आदेश देतो की, परिवर्तन को-ऑपरेटिव्ह बँक लि., मुंबई (अवसायनात) (नोंदणी क्रमांक जिऊनि-१/मुंबई/बीएनके/(ओ)/१०१/१९९६-९७,, दिनांक ९ जानेवारी १९९७) या बँकेची नोंदणी रद्द करीत आहे. सदर आदेशाच्या दिनांकापासून सदर बँकेचे विसर्जन झाले आहे असे समजण्यात येईल व ती निगमनिकाय असण्याचे बंद होईल.
सदर बँकेची मत्ता, मालमत्ता व कारवाई योग्य दावे (Actionable Claims) शिल्लक असल्यामुळे त्यांचे रोखीकरणाची कार्यवाही करण्यासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चा नियम ८९ (१७) अन्वये श्री. दिपक पाडवी, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, एफ-एस वार्ड, मुंबई यांची परिरक्षक (Custodian) म्हणून नियुक्ती करीत आहे. सदर परिरक्षकाने संलग्न परिशिष्ट-अ मधील नमूद मत्ता, मालमत्ता, व कारवाई योग्य दावे (Actionable Claims) यांच्या रोखीकरणाची कार्यवाही विहीत रितीने पूर्ण करून याबाबतचा प्रगती अहवाल दर तिमाहीस सादर करावा.
परिशिष्ट-अ
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९६१ चा नियम ८९(१७) अन्वये परिवर्तन को-ऑपरेटिव्ह बँक लि., मुंबई (विर्सजित) चे
परिरक्षक (Custodian) यांनी रोखीकरण करावयाचे मत्ता, मालमत्ता व कारवाई योग्य दावे
अनुक्रमांक
तपशील
रक्कम रुपये
१ रोख शिल्लक
५३.११ २ बँकेतील शिल्लक
२४,३५,५८३.१९ १. मुंबई जि.मध्य.सह.बँक लि.---२४,०८,५७२.७४
२. एम.एस.सी.बँक लि. २७,०१०.४५
३ गुंतवणूक
११,०१,०००.०० १. मुंबई जि. मध्य. सह. बँक लि. चे भाग रु. १ लाख
२. एम.एस.सी.बँक लि. चे भाग रु. १०.०१ लाख
४ बँक मुदत ठेव-एम.एस.सी.बँक लि.
५,००,०००.०० ५ सभासद कर्जे
१७,१२,३३,९४८.३५ ६ कर्जावरील येणे व्याज
६७,३९,८५७.२५
२०.९३ कोटी ७ कलम ८८ व कलम ९८ ब अन्वये वसूल प्रमाणपत्रे ८ इतर मत्ता, मालमत्ता व कारवाई योग्य दावे (Actionable claims)
सदरचा आदेश आज दिनांक ६ डिसेंबर २०१८ रोजी माझे सही शिक्क्यानिशी दिला आहे.
पुणे, दिनांक ६ डिसेंबर २०१८.
सतिश सोनी, सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
भाग एक (को.वि.पु.)-----६अ४४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ३-९, २०१९/पौष-१३-१९, शके १९४०
सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून
वाचावे.---- (१) या कार्यालयाचे आदेश क्र. पतसंस्था/सआ-५/खर्च/वसुली आदेश/२०१८, दिनांक ६ एप्रिल २०१८.
(२) या कार्यालयाचे परिपत्रक क्र. पतसंस्था/सआ-५/खर्च/वसुली आदेश/२०१८, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८.
(३) अध्यक्ष, मार्लेश्वर नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या. मुंबई यांचे दिनांक ६ नोव्हेंबर २०१८ चे पत्र व त्यासोबतचा प्रस्ताव.
आदेश
क्रमांक पतसंस्था/स.आ-५/का.क १५६/मार्लेश्वर ना. सह. पत/२०१८/२८७३.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, डॉ. पी. एल. खंडागळे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे या मार्लेश्वर नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) व नियम, १९६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०१९ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :---
अ.क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नाव अधिकायाचा हुद्दा
(१) (२)
(३)
(४) (५) १ श्री. अरूण धणसिंग भोसले वसुली अधिकारी,
दादर शाखा
विशेष वसुुली व * सोबत जोडलेल्या यादी विक्री अधिकारी प्रमाणे ०१ जिल्ह्यंमधील
०७ दाखल्यासाठी.
(टीप * रत्नागिरी जिल्ह्यतील ७ कर्जदारांकरिता)
(१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील.
(२) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. (३) वसुली अधिकारी यांनी दर माहे सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १,२,३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थांचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी.
(४) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
(५) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
(६) शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-१५०४/प्र.क्र. २३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.
(७) वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही ""महाराष्ट्र शासन नियुक्त"" आणि किंवा ""सिव्हील कोर्ट"", "" एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट "" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे ""वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये)"" असे लिहावे.
(८) वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर "" मार्लेश्वर नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., मुंबई "" असा फलक लावता येऊ शकेल.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ३-९, २०१९/पौष-१३-१९, शके १९४० ४५(९) वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
(१०) वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हूकूमनाम्याच्या/वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या (Cost of Process) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरीक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे.
(११) वसुली अधिकायाने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.
(१२) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/आदेश/घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाच्या संदर्भ नमूद करावा, पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील.
पुणे, दिनांक १२ डिसेंबर २०१८.
डॉ. पी. एल. खंडागळे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था (पतसंस्था), महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून
वाचावे.---- (१) या कार्यालयाचे आदेश क्र. पतसंस्था/सआ-५/खर्च/वसुली आदेश/२०१८, दिनांक ६ एप्रिल २०१८.
(२) या कार्यालयाचे परिपत्रक क्र. पतसंस्था/सआ-५/खर्च/वसुली आदेश/२०१८, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८.
(३) अध्यक्ष, मुंबई विडी तंबाखू व्यापारी सहकारी पतसंस्था मर्या., मुंबई यांचे दिनांक २३ नोव्हेंबर २०१८ चे पत्र व त्यासोबतचा प्रस्ताव.
आदेश
क्रमांक पतसंस्था/स.आ-५/का.क १५६/मुंबई तंबाखू व्यापारी सह. पत/२०१८/२७१९.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, डॉ. पी. एल. खंडागळे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे या आदेशान्वये मुंबई विडी तंबाखू व्यापारी सहकारी पतपेढी मर्या., मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) व नियम, १९६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०१९ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :---
अ.क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नाव अधिकायाचा हुद्दा
(१) (२)
(३)
(४) (५) १ सौ. भारती विजय ननावरे कर्ज अधिकारी
विशेष वसुुली व बृहन्मुंबई व ठाणे विक्री अधिकारी४६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ३-९, २०१९/पौष-१३-१९, शके १९४० (१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सुचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील.
(२) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. (३) वसुली अधिकारी यांनी दर माहे सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १,२,३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थांचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी.
(४) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
(५) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
(६) शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-१५०४/प्र.क्र. २३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.
(७) वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही ""महाराष्ट्र शासन नियुक्त"" आणि किंवा ""सिव्हील कोर्ट"", "" एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट "" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे ""वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये)"" असे लिहावे.
(८) वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर "" मुंबई विडी तंबाखू व्यापारी सहकारी पतपेढी मर्या., मुंबई "" असा फलक लावता येऊ शकेल.
(९) वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
(१०) वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हूकूमनाम्याच्या/वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या (Cost of Process) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरीक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे.
(११) वसुली अधिकायाने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.
(१२) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/आदेश/घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाच्या संदर्भ नमुद करावा, पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील.
पुणे, दिनांक २० नोव्हेंबर २०१८.
डॉ. पी. एल. खंडागळे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था (पतसंस्था), महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ३-९, २०१९/पौष-१३-१९, शके १९४० ४७जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, मुंबई (१) शहर यांजकडून
वाचले.---- (१) मा. सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा. क्र. ८-सआ/वैधा. कार्य व अवसा. काम/कलम १५६/२०१६, दिनांक २४ जून २०१६. जा.क्र. पतसंस्था सआ-५/वसूली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/२०१७, दिनांक १ जानेवारी २०१७. व जा.क्र. पतसंस्था सआ-५/खर्च/वसूली आदेश/२०१८/८७२, दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे परिपत्रक.
(२) चेअरमन/व्यवस्थापन/सचिव ज्योती को-ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी लि. मुबई., यांचेकडील पत्र दिनांक १ नोव्हेंबर २०१८ आणि सदर संस्थेच्या संचालक मंडळ सभा दिनांक १ सप्टेंबर २०१८ च्या ठरावाची नक्कल.
आदेश
क्रमांक जिऊनि/मुंबई १/कक्ष-३/कलम १५६/आदेश/४९४५/२०१८.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, डी. एस. साळुंखे, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, मुंबई (१) शहर या आदेशान्वये ज्योती को-ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी लि., पहिला माळा, १५३, इस्माईल बिल्डींग, एस. व्ही. पी. रोड, गोल देवळासमोर, मुंबई ४०० ००४ या संस्थेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, मालमत्तेची वाजवी किंमत निश्चितीचे अधिकार व मालमत्ता विक्री कायम करण्याचे अधिकार वगळून खालील अटीस अधीन राहून दिनांक २६ नोव्हेंबर २०१८ ते दिनांक ३१ मार्च २०२० या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :---
अ.क्र. अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकार प्रदान केलेल्या शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नाव अधिकायाचा हुद्दा
(१) (२)
(३)
(४) (५) १ श्री. उल्गेश काशीनाथ कर्जेकर वसुुली अधिकारी विशेष वसुुली व विक्री अधिकारी बृहन्मुंबई २ श्री. रमेश संतोष पाटील वसुली अधिकारी विशेष वसुली व विक्री अधिकारी
(१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी.
(२) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.
(३) वसुली अधिकारी यांनी दरमाह सोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३, ४ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित उप निबंधक/सहायक निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी.
(४) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
(५) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील दिनांक ६ एप्रिल २०१८ चे आदेशान्वये वसुली अधिकारी यांनी वसूल करावयाच्या हुकूमनाम्याच्या/वसुली दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्च (Cost of Process) निश्चित केला असून त्यानुसार वसुलीच्या टप्प्यावर आदेशिकेचा खर्च संबंधीत थकबाकीदारांकडून वसूल करावा. तसेच आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकूमनाम्याच्या/वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही.
(६) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र. १९४२/२०१३ दि बेसिन कॅथोलिक को-ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी.
(७) कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील. तसेच वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
४८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ३-९, २०१९/पौष-१३-१९, शके १९४०(८) शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-१५०४/प्र.क्र. २३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.
(९) वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही "" महाराष्ट्र शासन नियुक्त आणि किंवा सिव्हील कोर्ट "" "" एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट "" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे "" वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये)"" असे लिहावे.
(१०) वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर "" वसुली अधिकारी, ज्योती को-ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी लि., पहिला माळा, १५३, इस्माईल बिल्डींग, एस. व्ही. पी. रोड, गोल देवळासमोर, मुंबई ४०० ००४. "" असा फलक लावता येऊ शकेल.
(११) वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामिनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
(१२) वसुली अधिकायाने या कार्यालयाच्या दिनांक १ जानेवारी २०१७ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसूलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.
मुंबई, दिनांक २६ नोव्हेंबर २०१८.
डी. एस. साळुंखे, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, मुंबई (१) शहर.
उप निबंधक, सहकारी संस्था, टी-विभाग, मुंबई यांजकडून
शुद्धिपत्र
क्रमांक मुंबई/उपनि/टी-वि/बी-२/निलम नगर ९ अे ते ९ एफ/शुद्धिपत्र/१७०३/२०१८.----- निलम नगर ९ अे ते ९ एफ को-ऑप. हौसिंग सोसायटी असोसिएशन, निलम नगर फेज-२, व्ही. बी. फडके मार्ग, मुलुंड (पूर्व), मुंबई ४०० ०८१ या असोसिएशनचा नोंदणी क्रमांक एमयुएम/ डब्ल्युटी/जीईएन/ओ/११२१५/सन २०१५, दिनांक १९ जानेवारी २०१६ असा आहे.
संस्थेकडील दिनांक २ नोव्हेंबर २०१८ च्या पत्रान्वये निलमनगर ९ अे ते ९ एफ को-ऑप. हौसिंग सोसायटी असोसिएशन या संस्थेच्या नावांच्या शेवटी '' लिमिटेड '' नमूद केले नसल्याचे तसेच सोसायटी या शब्दाच्या पुढे ''ज'' नसल्याचे निदर्शनास आणून दिले आहे.
तरी या शुद्धीपत्राद्वारे असे कळविण्यांत येते की '' निलम नगर ९ अे ते ९ एफ को-ऑप. हौसिंग सोसायटी असोसिएशन '' ऐवजी '' निलम नगर ९ अे ते ९ एफ को-ऑप. हौसिंग सोसायटीज असोसिएशन लि. '' असे वाचावे.
सदर शुद्धिपत्रक आज दिनांक १६ नोव्हेंबर २०१८ रोजी माझे सही व कार्यालयाच्या मुद्रेसह काढणेत येत आहे.
मुलुंड-मुंबई, दिनांक १६ नोव्हेंबर २०१८.
राजेंद्र शं. खंडाईत, उप निबंधक, सहकारी संस्था, टी विभाग, मुंबई.
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY I/C DIRECTOR SHRI MANOHAR SHANKAR GAIKWAD, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 EDITOR : I/C DIRECTOR SHRI MANOHAR SHANKAR GAIKWAD.