महाराष्ट्र शासन राजपत्र
असाधारण भाग एक--मध्य उप-विभाग
वर्ष ५, अंक ३(२)] सोमवार, जानेवारी ७, २०१९/पौष १७, शके १९४० [पृष्ठे २, किंमत : रुपये ४.००
असाधारण क्रमांक ५
प्राधिकृत प्रकाशन
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग तिसरा मजला, मुख्य इमारत मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ७ जानेवारी २०१९ आदेश
महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा परिरक्षा अधिनियम, २०१७.
क्रमांक संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र.१८/ऊर्जा-२.—ज्याअर्थी, महाराष्ट्र राज्य विद्युत र्िनमिती कंपनी मर्या., महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्या., महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्या., (यानंतर यांना " सदर आस्थापना " असे संबोधण्यात येईल) अंतर्गत कार्यरत महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रीसिटी वर्कर्स फेडरेशन, विद्युत क्षेत्र तांत्रिक कामगार युनियन, महाराष्ट्र वीज कामगार महासंघ, महाराष्ट्र राज्य वीज तांत्रिक कामगार संघटना, सबऑर्डीनेट इंजीनियर्स असोसिएशन आणि महाराष्ट्र राज्य वीज कामगार काँग्रेस यांनी एकत्र येऊन स्थापन केलेल्या वीज कर्मचारी-अभियंते संघटना संयुक्त कृती समितीने दिलेल्या नोटिसांनुसार दिनांक ७ जानेवारी, २०१९ रोजी सदर आस्थापना संपावर जाणार आहेत ;
आणि ज्याअर्थी, सदर आस्थापना विद्युत र्िनमिती, वीज पारेषण आणि वीज पुरवठा करण्यात गुंतलेल्या आहेत ; आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा परिरक्षा अधिनियम, २०१७ च्या (महा. २०१८ चा १८) कलम २ च्या खंड (अ) च्या उपखंड (दोन) अन्वये, सदर अधिनियमाच्या उद्देशाबाबत राज्य विधीमंडळाला कायदे करण्याचा अधिकार आहे अशा वीज पुरवठयाशी संबंधित असलेली कोणतीही सेवा ही अत्यावश्यक सेवा आहे ;
आणि ज्याअर्थी, सदर आस्थापनांमधील कर्मचारी संपावर जाण्याची शक्यता आहे ; आणि ज्याअर्थी, सदर आस्थापनांमध्ये संप करण्यास प्रतिबंध करणे सार्वजनिक हितास्तव आवश्यक आहे, अशी राज्य शासनाची खात्री पटली आहे.
त्याअर्थी आता, सदर अधिनियमाच्या कलम ४ च्या उप कलम (१) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून, महाराष्ट्र शासन, याद्वारे, सदर आस्थापनांमध्ये सार्वजनिक हितास्तव संप करण्यास महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रामध्ये सदर आदेश प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून सहा महिन्यांसाठी प्रतिबंध करीत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने, २ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक---मध्य उप-विभाग, जानेवारी ७, २०१९/पौष १७, शके १९४० INDUSTRIES, ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT 3rd Floor, Main Building, Madam Cama Marg, Hutatma Rajguru Chowk, Mantralaya, Mumbai 400 032, dated the 7th January 2019
Order
MAHARASHTRA ESSENTIAL SERVICES MAINTENANCE ACT, 2017.
No. SANKIRNA-2019/CR-18/Energy-2.—Whereas, Six Labour Unions working in the Maharashtra State Power Generation Company Limited (MSPGCL), the Maharashtra State Electricity Transmission Company Limited (MSETCL), the Maharashtra State Electricity Distribution Company Limited (MSEDCL) (hereinafter referred to as " the said establishment '') namely Maharashtra State Electricity Workers Federation, Vidyut Kshetra Tantrik Kamgar Union, Maharashtra Veej Kamgar Mahasangh, Maharashtra Rajya Veej Tantrik Kamgar Sanghatana, Subordinate Engineers Association and Maharashtra Rajya Veej Kamgar Congress (INTUC) formed Veej Karmachari-Abhiyante Sanghatna Sanyukta Kruti Samitee and has given a notice of strike to be observed on 7th January, 2019 ;
And whereas, the said establishments are engaged in the Generation of Power, Transmission of Electricity and Supply of Electricity in the state ;
And whereas, as per sub-clause (ii) of clause (a) of section 2 of the Maharashtra Essential Services Maintenance Act, 2017 (Mah. XVIII of 2018), any service connected with the supply of electricity with respect to which the State Legislature has power to make laws, is an essential service for the purpose of the said Act ;
And whereas, the employees of the said establishments are likely to go on strike ;
And whereas, the State Government is satisfied that it is expedient in the public interest to prohibit the strike in the said establishments.
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 read with the said Act, the Government of Maharashtra hereby prohibits the strike in the said essential service in the public interest, for the period of six months from the date of publication of this Order in the Maharashtra Government Gazette.
By order and in the name of the Governor of Maharashtra,
B. Y. MANTA,
Deputy Secretary to Government.