I Cent. weekly 13th to 19th Dec. 2018

click here for IIIF manifest

१ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १३-१९, २०१८/अग्रहायण २२-२८, शके १९४०

RNI No. MAHBIL /2009/29236

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

भाग एक--मध्य उप-विभाग

वर्ष ४, अंक ५०] गुुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १३-१९, २०१८/अग्रहायण २२-२८, शके १९४० [पृष्ठे ३५, किंमत : रुपये १६.००

प्राधिकृत प्रकाशन

शासकीय अधिसूचना, नेमणुका इत्यादी

LAW AND JUDICIARY DEPARTMENT

Madam Cama Road, Hutatma Rajguru Chowk,

Mantralaya, Mumbai 400 032, dated 6th October 2018

NOTIFICATION

No. SPP-2818/1381/C.R.258/Desk-14.—In exercise of the powers conferred by section 15 of The Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Amendment act, 2015 (No. 1 of 2016), the Government of Maharashtra hereby appoints the following Law Officers as the ' Special Public Prosecutors ' for conducting the court cases relating to the said Act before the Courts in District Nashik until further order :—

Sr. No. Name of Law Officers

(1)

(2)

1 Adv. Pramod Patil

2 Adv. Revati Kotwal

3 Adv. Pramod Rankavant

2. Their appointments are strictly subject to the conditions of service laid down in the Maharashtra Law Officers (Appointment, Conditions of Service and Remuneration Rules, 1984) and are co-terminus with their appointment as Assistant Government Pleader and Additional Public Prosecutor in District and Session Court, Nashik.

3. The Government reserves the right to revoke/modify/annual this order without assigning any reasons.

By order and in the name of the Governor of Maharashtra,

SANJEEV KELUSKAR,

Under Secretary to Government.

(१)

भाग एक (म.उ.वि.)--१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १३-१९, २०१८/अग्रहायण २२-२८, शके १९४०

सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून

वाचावे.--- (१) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० व नियम १९६१.

(२) महाराष्ट्र शासन अधिसूचना क्र. सीएसएल १६०५/प्र.क्र. १२०/१५-स, दिनांक २ एप्रिल २००५. (३) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.ना.बँका/डी-४/ना.पत/क.१५६/प्रशिक्षण/०५, दिनांक १३ जुलै २००५. (४) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे रिट पिटीशन क्रमांक १९४२/२०१३ मधील दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजीचा आदेश. (५) या कार्यालयाचे जा.क्र. ८-सआ/वैधा.कार्य व अवसा.काम/कलम १५६/२०१६, दिनांक २४ जून २०१६. (६) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.पतसंस्था/स.आ.५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/२०१७, दिनांक १ जानेवारी २०१७.

(७) मुख्य कार्यकारी अधिकारी दि वीरशैव को-ऑप. बँक लि. मुंबई (अवसायनात) यांचे दिनांक ७ मार्च २०१८

आदेश

क्रमांक ना बँका/१-स.आ./का.क.१५६/दि वीरशैव बँक/वि.व.अ./१८/८५६.-------- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, डॉ. आनंद जोगदंड, अपर आयुक्त व विशेष निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे या आदेशान्वये दि वीरशैव को-ऑप. बँक लि., मुंबई (अवसायनात) या बँकेच्या खालील अधिकायांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१, १०५ व कलम ९८ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी व कर्ज वसुलीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०१९ पयर्ंत शक्ती प्रदान करीत आहे :—

अ.क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नाव अधिकायाचा हुद्दा

(१) (२)

(३) (४) (५) १ श्री. विनोद एस स्वामी अधिकारी वसुली अधिकारी मुंबई उपनगर २ श्री. मल्लिनाथ के चौधरी अधिकारी वसुली अधिकारी ठाणे अटी.—

(१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास, आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास, सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील.

(२) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१, १०५ व कलम ९८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.

(३) वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक २४ जून २०१६ रोजी निर्गमीत केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहित नमुन्यात अ-३, अ-४ व ब कर्ज वसुलीची माहिती जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, यांना सादर करावी.

(४) वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.

(५) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १९४२/२०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को-ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेले आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी.

(६) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.

(७) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण.१५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.

(८) वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही ""महाराष्ट्र शासन नियुक्त"" आणि किंवा ""सिव्हील कोर्ट"", ""एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट"" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकायंानी त्यांच्या नावापुढे ""वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये)"" असे लिहावे.

(९) वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर ""वसुली अधिकारी, दि वीरशैव को-ऑप. बँक लि., मुंबई (अवसायनात)"" असा फलक लावता येऊ शकेल.

३ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १३-१९, २०१८/अग्रहायण २२-२८, शके १९४०

(१०) वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

(११) वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ अन्वयेचे आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केलेप्रमाणे व दराने व अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.

(१२) या कार्यालयाचे आदेश/परिपत्रक दिनांक १ जानेवारी २०१७ मधील क्र. ४ कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये वसुली अधिकायांनी करावयाची कार्यवाही यामधील मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करावे. बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमहा वसुली अधिकायांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाच मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा.

(१३) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/आदेश यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या व आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.

पुणे, दिनांक २३ एप्रिल २०१८.

डॉ. आनंद जोगदंड, अपर आयुक्त व विशेष निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

–––––––––––––––

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

Mantralaya, Mumbai 400 032, dated the 30th November 2018

Reference :-Urban Development Department Notification No.TPS-1813/3211/ C.R.508/U.D.-13, dated the 1st December 2016

NOTIFICATION

No. TPS-1818/C.R.311/18/U.D.-13.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 151 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (Mah. XXXVII of 1966) (hereinafter referred to as the said Act) referred above and amended from time to time, the Government of Maharashtra hereby Delegates the Powers exercisable by it under the provisions of the said Act as specified in column (2) of the Schedule hereunder so far as they relate to all the planning Authorities in the State to the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune on condition as mentioned in column (4) of the Schedule.

SCHEDULE

Sr.No. Provision of the Act in Authorities in respect of Condition respect of which powers which powers are

are delegated delegated.

(1) (2)

(3)

(4)

1 Section 37(2)-Powers of All Planning Authorities These powers are to be exercised by Director of Town Planning in State Govt. to sanction Modification in Final Cases of modifications u/s-37 of Development Plan.

the said Act intiated by the Planning Authorities only for shifting of reservations in process of regularisation of encroachment on Government lands for implementation of PMAY.

By order and in the name of the Governor of Maharashtra,

R. M. PAWAR,

Under Secretary to Government. भाग एक (म.उ.वि.)--१अ४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १३-१९, २०१८/अग्रहायण २२-२८, शके १९४०

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग

MAHARASHTRA PUBLIC SERVICE COMMISSION

मुख्य कार्यालय : ५ १/२, ७ व ८वा मजला, कुपरेज टेलिफोन निगम इमारत,

महर्षी कर्वे मार्ग, कुपरेज, मुंबई ४०० ०२१. दूरध्वनी क्रमांक : २२७९ ५९००, फॅक्स नं. : २२८८ ०५२४.

फोर्ट कार्यालय : बँक ऑफ इंडिया इमारत, ३रा माळा, फोर्ट, मुंबई ४०० ००१

दूरध्वनी : २२६७ ०२१०/१४८/२४८, २२१० २२२२, फॅक्स नं. : २२६७ ३९१५ ई-मेल : [email protected] वेबसाईट : www.mpsc.gov.in https://mahampsc.mahaonline.gov.in

५ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १३-१९, २०१८/अग्रहायण २२-२८, शके १९४० ६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १३-१९, २०१८/अग्रहायण २२-२८, शके १९४०

मुंबई, दिनांक ४ डिसेंबर २०१८.

विजया पडते, उप सचिव, (स.से.-१) महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग.

७ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १३-१९, २०१८/अग्रहायण २२-२८, शके १९४०

सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून

वाचावे.--- (१) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ (अद्ययावत सुधारणेसह).

(२) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे १ यांचेकडील परिपत्रक क्र.एडीएम/ १८४/१५६(२), दिनांक १९ मार्च १९६८. (३) महाराष्ट्र शासन अधिसूचना क्र. सीएसएल १६०५/प्र.क्र. १२०/१५-स, दिनांक २ एप्रिल २००५. (४) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.ना.बँका/डी-४/ना.पत/क.१५६/प्रशिक्षण/०५, दिनांक १३ जुलै २००५. (५) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे रिट पिटीशन क्रमांक १९४२/२०१३ मधील दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजीचे आदेश.

(६) या कार्यालयाचे जा.क्र.८-सआ/वैधा.कार्य व अवसा.काम/कलम १५६/२०१६, दिनांक २४ जून २०१६. (७) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.पतसंस्था स.आ.५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/२०१७, दिनांक १ जानेवारी २०१७.

(८) या कार्यालयाचे जा.क्र.पतसंस्था/सआ-५/खर्च/वसुली आदेश/२०१८/८७२, दिनांक ६ एप्रिल २०१८.

(९) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, रार्जषि शाहू सहकारी बँक लि. पुणे, यांचे दिनांक २८ मार्च २०१८.

आदेश

क्रमांक ना.बँका/१-सआ/का.क.१५६/रार्जषि शाहू बँक/वि.व.अ/१८/८५०.-------- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, डॉ. आनंद जोगदंड, अपर आयुक्त व विशेष निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे या आदेशान्वये रार्जषि शाहू सहकारी बँक लि. पुणे, या बँकेच्या खालील अधिकायांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी व कर्ज वसुलीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार खालील अटीस अधिन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०१९ या पयर्ंत शक्ती प्रदान करीत आहे :—

अ.क्र. व्यक्तींचे नाव

पदनाम शक्तीची व्याप्ती प्रस्तावित कार्यक्षेत्र (१) (२)

(३) (४) (५) १ श्री. प्रविण वसंत ठाणेदार शाखाधिकारी वसुली अधिकारी पुणे जिल्हा २ श्री. अनंत महादेव कावणकर शाखाधिकारी वसुली अधिकारी पुणे जिल्हा ३ श्री. रविंद्र एम. सावंत शाखाधिकारी वसुली अधिकारी पुणे जिल्हा अटी :---

(२) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.

(३) वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक २४ जून २०१६ रोजी निर्गमीत केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहित नमुन्यात 'अ-३', 'अ-४' व 'ब' कर्ज वसुलीची माहिती जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, यांना सादर करावी.

(४) वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवा निवृत्ती झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.

(५) वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात करावा. याबाबत संस्था स्तरावर स्वतंत्र नोंदवही ठेवण्यात यावी. त्याबाबतचा नमुना 'अ-१', 'अ-२', 'अ-३', 'अ-४' सोबत जोडला आहे.

(६) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १९४२/२०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को-ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी.

८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १३-१९, २०१८/अग्रहायण २२-२८, शके १९४०

(७) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाही.

(८) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण.१५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.

(९) वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही ""महाराष्ट्र शासन नियुक्त"" आणि किंवा "" सिव्हील कोर्ट"", ""एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट"" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकायंानी त्यांच्या नावापुढे "" वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम, १०७ अन्वये)"" असे लिहावे.

(१०) वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर ""वसुली अधिकारी, रार्जषि शाहू सहकारी बँक लि. पुणे"" असा फलक लावता येऊ शकेल.

(११) वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

(१२) वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ अन्वयेचे आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केलेप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.

(१३) या कार्यालयाचे आदेश/परिपत्रक दिनांक १ जानेवारी २०१७ मधील क्र. ४ कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये वसुली अधिकायांनी करावयाची कार्यवाही यामधील मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करावे. बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमहा वसुली अधिकायांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाच मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा.

(१४) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/आदेश यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या व आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.

पुणे, दिनांक २३ एप्रिल २०१८.

९ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १३-१९, २०१८/अग्रहायण २२-२८, शके १९४०

सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून

(९) कार्यकारी संचालक, श्री शारदा सहकारी बँक लि. पुणे, यांचे पत्र दिनांक ३ मार्च २०१८.

आदेश

क्रमांक ना. बँका/१-स.आ./का.क.१५६/शारदा बँक/वि.व.अ./१८/८५१.-------- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, डॉ. आनंद जोगदंड, अपर आयुक्त व विशेष निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे या आदेशान्वये श्री शारदा सहकारी बँक लि. पुणे, या बँकेच्या खालील अधिकायांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी व कर्ज वसुलीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार खालील अटीस अधिन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०१९ पयर्ंत शक्ती प्रदान करीत आहे :—

(१) (२)

(३) (४) (५) १ श्री. डिंबळे रमेश निवृत्ती शाखाधिकारी वसुली अधिकारी पुणे जिल्हा २ श्री. तिकोणे अशोक तुकाराम अधिकारी वसुली अधिकारी सातारा जिल्हा अटी.—

(१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सुचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास, आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास, सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील.

(३) वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक २४ जून २०१६ रोजी निर्गमीत केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहीत नमून्यात अ-३, अ-४ व ब कर्ज वसुलीची माहिती जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, यांना सादर करावी.

(५) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १९४२/२०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को-ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेले आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी.

भाग एक (म.उ.वि.)--२१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १३-१९, २०१८/अग्रहायण २२-२८, शके १९४० (६) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.

(८) वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही ""महाराष्ट्र शासन नियुक्त"" आणि किंवा ""सिव्हील कोर्ट"", ""एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट"" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकायंानी त्यांच्या नावापुढे ""वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ चे नियम १०७ अन्वये)"" असे लिहावे.

(९) वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर ""वसुली अधिकारी, .......... को-ऑप. बँक लि. ........."" असा फलक लावता येऊ शकेल.

(११) वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ अन्वयेचे आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमुद केलेप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.

(१२) या कार्यालयाचे आदेश/परिपत्रक दिनांक १ जानेवारी २०१७ मधील क्र. ४ कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये वसुली अधिकायांनी करावयाची कार्यवाही यामधील मार्गदर्शक सुचनांचे पालन करावे. बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमहा वसुली अधिकायांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाच मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा.

पुणे, दिनांक २३ एप्रिल २०१८.

११ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १३-१९, २०१८/अग्रहायण २२-२८, शके १९४०

सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून

वाचावे.--- (१) या कार्यालयाचे जा.क्र.ना.बँका/१-सआ/का.क.१५६/दि सीकेपी बँक/वि.व.अ./१८/७८३, दिनांक १६ एप्रिल २०१८ रोजीचे आदेश.

(२) सरव्यवस्थापक, दि सीकेपी को-ऑप. बँक लि., यांचे २१ एप्रिल २०१८ रोजीचे पत्र.

शुद्धीपत्रक

क्रमांक ना.बँका/सआ-१/दि सीकेपी बँक/क.१५६/अधि./१८/८५२.

(१) (२)

(३) (४) (५) १ श्री. सुहास श्रीधर कोयंडे अधिकारी वसुली अधिकारी कोल्हापूर २ सौ. नेत्रा प्रकाश मोरे अधिकारी वसुली अधिकारी मुंबई ३ श्री. सुभाष पांडुरंग कांबळे अधिकारी वसुली अधिकारी ठाणे यांचे प्रस्तावित कार्यक्षेत्र वरील प्रमाणे होते त्यांचे ऐवजी त्यांचे नवीन कार्यक्षेत्र खालील प्रमाणे वाचावे :-----

(१) (२)

(३) (४) (५) १ श्री. सुहास श्रीधर कोयंडे अधिकारी वसुली अधिकारी मुंबई २ सौ. नेत्रा प्रकाश मोरे अधिकारी वसुली अधिकारी ठाणे ३ श्री. सुभाष पांडुरंग कांबळे अधिकारी वसुली अधिकारी कोल्हापूर पुणे, दिनांक २४ एप्रिल २०१८.

भाग एक (म.उ.वि.)--२अ१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १३-१९, २०१८/अग्रहायण २२-२८, शके १९४०

लोक आयुक्त आणि उप लोक आयुक्त कार्यालय, मुंबई

अधिसूचना

क्रमांक आस्थापना-१५/पदोन्नती/क.अ./पां.स.पा./२०१८/८९२.------महाराष्ट्र लोक आयुक्त आणि उप लोक आयुक्त अधिनियम, १९७१ च्या कलम १३ द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून मा. लोक आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी, श्रीमती सो. सु. जांबेकर, कक्ष अधिकारी यांच्या सहायक प्रबंधक पदावर झालेल्या पदोन्नतीमुळे रिक्त झालेल्या कक्ष अधिकारी या पदावर श्री. पां. स. पाटील, लेखापाल तथा रोखपाल यांची दिनांक १ डिसेंबर २०१८ (मध्यान्हपूर्व) पासून सहाव्या वेतन आयोगानुसार वेतन बँड रु. ९३००-३४८००+ग्रेड वेतन रु. ४४०० या वेतन श्रेणीत पदोन्नतीने नेमणूक केली आहे. सदर पदोन्नती ही मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी याचिका क्र. २७९७/२०१५ मध्ये दिनांक ४ ऑगस्ट २०१७ रोजी दिलेल्या निर्णया विरोधात राज्य शासनाने मा. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ वरील मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे.

लोक आयुक्त यांचे आदेशानुसार व नावाने, मुंबई, दिनांक ३० नोव्हेंबर २०१८.

व. कों. बोराडे, प्रभारी प्रबंधक.

------------------------

लोक आयुक्त आणि उप लोक आयुक्त कार्यालय, मुंबई

अधिसूचना

क्रमांक आस्थापना-१५/पदोन्नती/स.प्र./सो.सु.जा./२०१८/८९२.------महाराष्ट्र लोक आयुक्त आणि उप लोक आयुक्त अधिनियम, १९७१ च्या कलम १३ द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून मा. लोक आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी, श्री. नं. रा. शिरोडकर यांच्या सेवानिवृत्तीमुळे रिक्त झालेल्या सहायक प्रबंधक या पदावर श्रीमती सो. सु. जांबेकर, कक्ष अधिकारी यांची दिनांक १ डिसेंबर २०१८ (मध्यान्हपूर्व) पासून सहाव्या वेतन आयोगानुसार वेतन बँड रु. १५६००-३९१००+ग्रेड वेतन रु. ६६०० या वेतन श्रेणीत पदोन्नतीने नेमणूक केली आहे. सदर पदोन्नती ही मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी याचिका क्र. २७९७/२०१५ मध्ये दिनांक ४ ऑगस्ट २०१७ रोजी दिलेल्या निर्णया विरोधात राज्य शासनाने मा. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ वरील मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे.

लोक आयुक्त यांचे आदेशानुसार व नावाने, मुंबई, दिनांक ३० नोव्हेंबर २०१८.

व. कों. बोराडे, प्रभारी प्रबंधक.

------------------------

लोक आयुक्त आणि उप लोक आयुक्त कार्यालय, मुंबई

अधिसूचना

क्रमांक आस्था/१५१८/नंराशि/स.प्र./सेनि/६४१/२०१८.------श्री. नं. रा. शिरोडकर, सहायक प्रबंधक, लोक आयुक्त आणि उप लोक आयुक्त यांचे कार्यालय, मुंबई हे नियतवयोमानानुसार दिनांक ३० नोव्हेंबर २०१८ रोजी (मध्यान्होत्तर) शासन सेवेतून सेवानिवृत्त झाले आहेत.

लोक आयुक्त यांचे आदेशानुसार व नावाने, मुंबई, दिनांक ३० नोव्हेंबर २०१८.

व. कों. बोराडे, प्रभारी प्रबंधक.

१३ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १३-१९, २०१८/अग्रहायण २२-२८, शके १९४०

जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, यवतमाळ

वाचावे.--- (१) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे १ यांचेकडील परिपत्रक क्र.एडीएम/ १८४/१५६(२), दिनांक १९ मार्च १९६८. (२) शासनाची अधिसूचना क्र. सीएसएल १६०५/प्र.क्र. १२०/१५-स, दिनांक २ एप्रिल २००५. (३) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.ना.बँका/डी-४/ना.पत/क.१५६/प्रशिक्षण/०५, दिनांक १३ जुलै २००५. (४) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.ना.बँका/डी-४/ना.पतसंस्था/का.क.१५६/११, दिनांक २१ नोव्हेंबर २०११ (५) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे रिट पिटीशन क्रमांक १९४२/२०१३ मधील दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजीचे आदेश.

(६) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.पतसंस्था स.आ.५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/२०१७, दिनांक १ जानेवारी २०१७.

(७) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य पुणे, यांचे कार्यालयाचे पत्र.क्र. पतसंस्था/ सआ-५/खर्च वसुली आदेश/२०१८/८७२, दिनांक ६ एप्रिल २०१८.

(८) सहकार अधिकारी श्रेणी-१, सहकारी संस्था, महागांव यांचे कडील पत्र क्र. २७४, २०१८, दिनांक १० एप्रिल २०१८ रोजीचे पत्राने प्राप्त प्रस्ताव व संस्थेच्या संचालक मंडळाची सभा दिनांक २६ मार्च २०१८, रोजीचा ठराव क्र. ६ ची छायाप्रत.

आदेश

क्रमांक जिउनि-यवत/वि.२/क.१५६/१९०९/२०१८.-------- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, यवतमाळ, या आदेशान्वये महागांव ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पत संस्था मर्या. महागांव या संस्थेच्या संचालक मंडळाची सभा दिनांक २६ मार्च २०१८ रोजी चे ठराव मध्ये नमुद कर्मचारी/अधिकारी यांना त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधिन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०१९ या पयर्ंत शक्ती प्रदान करीत आहे :—

अ.क्र. अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकार प्रदान केलेल्या शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नाव अधिकायाचा हुद्दा

(१) (२)

(३) (४) (५) १ श्री. विनोद सुभाषराव शिंदे वसुली अधिकारी विशेष वसुली अधिकारी महागांव तालुक्यापुरते वरीलप्रमाणे वाचा क्र. ५ नुसार संस्थेच्या वसुली अधिकायांना याबाबत सुचित करण्यात येते की, त्यांनी जप्त केलेल्या मालमत्तेचा कर्जदाराकडील ताबा, जोपयर्ंत अशी मालमत्ता सार्वजनिक लिलावात विकली जाणार नाही तोपयर्ंत घेऊ नये.

वरीलप्रमाणे अधिकार खाली नमूद केलेल्या अटी व शर्तीस अधिन राहून प्रदान करण्यात आलेले आहेत.

(३) वसुली अधिकारी यांनी दरमाह सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात 'अ-३', 'अ-४' व 'ब' कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग,दोन विभाग, अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी.

(४) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवा निवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.

१४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १३-१९, २०१८/अग्रहायण २२-२८, शके १९४०

(५) वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात करावा. वसुली अधिकारी यांनी वसुल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्था स्तरावर स्वतंत्र नोंदवही ठेवण्यात यावी. त्याबाबतचा नमुना 'अ-१', 'अ-२' व 'अ-४' सोबत जोडला आहे.

(६) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १९४२/२०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को-ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेल्या आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी.

(१०) वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर ""वसुली अधिकारी ................. सहकारी बँक पतसंस्था............"" असा फलक लावता येऊ शकेल.

(१२) वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.

(१३) या कार्यालयाचे आदेश/परिपत्रक दिनांक १ जानेवारी २०१७ मधील क्र. ४ कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये वसुली अधिकायांनी करावयाची कार्यवाही यामधील मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करावे. बँकेचे/पतसंस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमहा वसुली अधिकायांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाच मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा.

(१४) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/आदेश/घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.

यवतमाळ, दिनांक ४ मे २०१८.

ए. एस. माळवे, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, यवतमाळ.

१५ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १३-१९, २०१८/अग्रहायण २२-२८, शके १९४०

उप निबंधक, सहकारी संस्था, यवतमाळ

वाचावे.--- (१) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-१ यांचेकडील परिपत्रक क्र.एडीएम/ १८४/१५६(२), दिनांक १९ मार्च १९६८. (२) शासनाची अधिसूचना क्र. सीएसएल १६०५/प्र.क्र. १२०/१५-स, दिनांक २ एप्रिल २००५. (३) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.ना.बँक/डी-४/ना.पत/क.१५६/प्रशिक्षण/०५, दिनांक १३ जुलै २००५. (४) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.ना.पत/डी-४/ना.पतसंस्था/का.क.१५६/११, दिनांक २१ नोव्हेंबर २०११ (५) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे रिट याचिका क्रमांक १९४२/२०१३ मधील दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजीचे आदेश.

(६) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.पतसंस्था/स.आ.५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/२०१७, दिनांक १ जानेवारी २०१७.

(७) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य पुणे, यांचे कार्यालयाचे जा.क्र.पतसंस्था/ सआ-५/खर्च वसुली आदेश/२०१८/८७२, दिनांक ६ एप्रिल २०१८.

(८) सरव्यवस्थापक, अष्टविनायक अर्बन को-ऑप. क्रेडीट सोसायटी म. नेरपरसोपंत र.न. ४६२ यांचे कडील दिनांक १८ मे २०१८ रोजीचे पत्राने प्राप्त प्रस्ताव व संस्थेच्या संचालक मंडळाची सभा दिनांक २६ फेब्रुवारी २०१८ रोजीचा ठराव क्र. ५ ची छायाप्रत.

आदेश

क्रमांक जिउनि-यवत/वि.२/क.१५६/१८५७/२०१८.-------- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, यवतमाळ, या आदेशान्वये अष्टविनायक अर्बन को-ऑप. क्रेडीट सोसायटी म. नेरपरसोपंत र.न. ४६२, जि. यवतमाळ या संस्थेच्या संचालक मंडळाची सभा दिनांक २६ मार्च २०१८ रोजी चे ठरावामध्ये नमुद कर्मचारी/अधिकारी यांना त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधिन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०१९ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :—

(१) (२)

(३) (४) (५) १ श्री. रविंद्र मधुसुदन गिरोलकर प्रभारी सरव्यवस्थापक विशेष वसुली अधिकारी यवतमाळ जिल्ह्यपुरते २ श्री. मनिष वसंतराव राऊळकर प्रभारी सरव्यवस्थापक विशेष वसुली अधिकारी यवतमाळ जिल्ह्यपुरते ३ श्री. रविंद्र विष्णुपंत पासुळकर सरव्यवस्थापक विशेष वसुली अधिकारी यवतमाळ जिल्ह्यपुरते ४ श्री. गजानन प्रभाकर तांबुळे सरव्यवस्थापक विशेष वसुली अधिकारी यवतमाळ जिल्ह्यपुरते वरीलप्रमाणे वाचा क्र. ५ नुसार संस्थेच्या वसुली अधिकायांना याबाबत सुचित करण्यात येते की, त्यांनी जप्त केलेल्या मालमत्तेचा कर्जदाराकडील ताबा, जोपयर्ंत अशी मालमत्ता सार्वजनिक लिलावात विकली जाणार नाही तोपयर्ंत घेवु नये.

वरीलप्रमाणे अधिकार खाली नमुद केलेल्या अटी व शर्तीस अधिन राहून प्रदान करण्यात आलेले आहेत.

(३) वसुली अधिकारी यांनी दरमहा सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात 'अ-३', 'अ-४' व 'ब' कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग,दोन विभाग, अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उपनिबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी.

१६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १३-१९, २०१८/अग्रहायण २२-२८, शके १९४०

(१३) या कार्यालयाचे आदेश/परिपत्रक दिनांक १ जानेवारी २०१७ मधील क्र. ४ कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये वसुली अधिकायांनी करावयाची कार्यवाही यामधील मार्गदर्शक सुचनांचे पालन करावे. बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमहा वसुली अधिकायांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाच मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा.

यवतमाळ, दिनांक २ जून २०१८.

ए. एस. माळवे, जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, यवतमाळ.

१७ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १३-१९, २०१८/अग्रहायण २२-२८, शके १९४०

जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, नाशिक

वाचावे.--- (१) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे १ यांचेकडील परिपत्रक क्र.एडीएम/ १८४/१५६(२), दिनांक १९ मार्च १९६८.

(२) शासनाची अधिसूचना क्र. सीएसएल १६०५/प्र.क्र. १२०/१५-स, दिनांक २ एप्रिल २००५.

(३) मा. सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.ना.बँका/डी-४/ना.पत/क.१५६/प्रशिक्षण/०५, दिनांक १३ जुलै २००५.

(४) मा. सहकार आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य पुणे, यांचे कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.ना.पत/डी-४/पतसंस्था का.क.१५६/११, दिनांक २१ नोव्हेंबर २०११.

(५) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे रिट याचिका क्रमांक १९४२/२०१३ मधील दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजीचे आदेश.

(६) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य पुणे, यांचे कडील परिपत्रक जा.क्र.८-सआ वैधा.कार्य व अवसा.काम/कलम १५६/२०१६, दिनांक २४ जून २०१६.

(७) मुख्य व्यवस्थापक, आर. के. सिद्धीविनायक नागरी सहकारी पतसंस्था म. नाशिक, ता., जि. नाशिक, यांचे दिनांक २२ मे २०१८ रोजीचे पत्र व त्यासोबतचा प्रस्ताव.

आदेश

क्रमांक वि-१/आरकेसिद्धीविनायक पत/क. १५६/सन २०१८.------ महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, निलकंठ करे, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, नाशिक या आदेशान्वये आर. के. सिद्धीविनायक नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या. नाशिक, ता., जि. नाशिक या संस्थेचा खालील अधिकायांना व त्यांचे नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/ कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०१९ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :----

अनुक्रमांक अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी अधिकार प्रदान शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नाव यांचा क्रमांक केलेल्या अधिकायाचा

हुद्दा

(१) (२) (३) (४) (५) (६) १ श्री. दिपक नारायण कहेकर १५/२०१८ वसुली अधिकारी वसुली अधिकारी नाशिक जिल्हा १. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.

२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. ३. वसुली अधिकारी यांनी दरमाह सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात 'अ-३', 'अ-४' व 'ब' कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी.

४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.

५. विशेष वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात करावा. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्थास्तरावर स्वतंत्र नोंदवही ठेवण्यात यावी. त्याबाबतचा नमुना अ-१, अ-२, अ-३, अ-४ सोबत जोडलेला आहे.

६. मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र. १९४२/२०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को-ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी.

भाग एक (म.उ.वि.)--३१८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १३-१९, २०१८/अग्रहायण २२-२८, शके १९४० ७. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाही.

८. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४/प्र. क्र. २३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये विशेष वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.

९. वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही '' महाराष्ट्र शासन नियुक्त '' आणि किंवा '' सिव्हील कोर्ट '', '' एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट '' या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे '' वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सह. संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) '' असे लिहावे.

१०. वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर '' वसुली अधिकारी ...................... सहकारी बँक/पतसंस्था'' असा फलक लावता येऊ शकेल.

११. वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामिनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

१२. वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.

१३. सोबतच्या यादी प्रमाणे सर्व प्रकरणामध्ये जंगम जप्ती, स्थावर जप्ती, अपसेट प्राईज मंजुरी, जाहीर लिलाव व कलम १००/८५ अन्वयेची कार्यवाही ही माहे डिसेंबर, २०१८ अखेर पुर्ण करण्यात यावी. सदर मुदतीत उक्त कार्यवाही पूर्ण न केल्यास आपणास दिनांक १ एप्रिल २०१९ पासून पुढील कालावधीसाठी कलम १५६ चे अधिकार प्रदान करण्यात येणार नाही याची गांभीर्याने नोंद घ्यावी व त्याची सर्वस्वी जबाबदारी ही आपली राहील.

नाशकि, दिनांक ३० मे २०१८.

निलकंठ करे, जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, नाशिक.

१९ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १३-१९, २०१८/अग्रहायण २२-२८, शके १९४०

जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, नाशिक

वाचावे.--- (१) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-१ यांचेकडील परिपत्रक क्र.एडीएम/ १८४/१५६(२), दिनांक १९ मार्च १९६८.

(२) शासनाची अधिसूचना क्र. सीएसएल १६०५/प्र.क्र. १२०/१५-स, दिनांक २ एप्रिल २००५.

(६) मा. सहकार आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, यांचे कार्यालयाचे परिपत्रक/जा.क्र.८-सआ/वैधा.कार्य व अवसा.काम/ कलम १५६/२०१६, दिनांक २४ जून २०१६, दिनांक १ जानेवारी २०१७ परिपत्रकीय सूचना.

(७) चेअरमन/व्यवस्थापक/सचिव, श्री समर्थ सहकारी बँक लि., नाशिक यांचेकडील प्रस्ताव दिनांक १६ एप्रिल २०१८ आणि सदर संस्थेच्या संचालक मंडळ सभा दिनांक १५ मार्च २०१८ च्या ठरावाची.

आदेश

क्रमांक बँक/श्रीसमर्थ सहकारी बँक/क. १५६/अधिकार/२०१८.------ महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, निलकंठ करे, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, नाशिक अपर निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे या आदेशान्वये श्री समर्थ सहकारी बँक लि., नाशिक या बँकेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/ कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०१९ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :----

अनुक्रमांक अधिकार प्रदान केलेल्या विशेष वसुली अधिकारी अधिकार प्रदान शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नाव यांचा क्रमांक केलेल्या अधिकायाचा

हुद्दा

(१) (२) (३) (४) (५) (६) १ श्री. सुनील माधव भणगे १७/२०१८-१९ व्यवस्थापक वसुली अधिकारी नाशिक जिल्हा २ श्री. संतोष शंकरराव देशमुख १८/२०१८-१९ व्यवस्थापक वसुली अधिकारी नाशिक जिल्हा अटी.----- १. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.

५. विशेष वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात करावा. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्था स्तरावर स्वतंत्र नोंदवही ठेवण्यात यावी. त्याबाबतचा नमुना 'अ-१', 'अ-२' 'अ-३' 'अ-४' सोबत जोडलेला आहे.

भाग एक (म.उ.वि.)--३अ२० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १३-१९, २०१८/अग्रहायण २२-२८, शके १९४० ७. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाही.

१०. वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर '' वसुली अधिकारी यांचे सहकारी बँक/पतसंस्था वाहनावर '' असा फलक लावता येऊ शकेल.

११. वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

१३. वसुली अधिकारी यांनी प्रस्तावासोबत जोडलेल्या यादीतील प्रकरणाचा दिनांक ३१ मार्च २०१९ पयर्ंत जंगम जप्ती/स्थावर जप्ती/लिलाव करण्यात यावा. अन्यथा आपणास पुढील र्आथिक वर्षात कलम १५६ चे अधिकार प्रदान करण्यात येणार नाही. याची नोंद घ्यावी.

नाशिक, दिनांक १९ मे २०१८.

निलकंठ करे, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, नाशिक.

–––––––––––––––––––

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय

विधान भवन, मुंबई, दिनांक ५ डिसेंबर २०१८

क्रमांक ३११०९/क-१.-----मा. सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद व मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा यांचा समावेश असलेल्या मा. मंडळाने महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालयातील रु. ४४४०-७४४० व ग्रेड वेतन रु. १३०० या वेतनसंरचनेतील ' हमाल ' (गट-ड) या पदाचे नामाभिधान '' मदतनीस '' (Helper) व रु. ४४४०-७४४० व ग्रेड वेतन रु. १६०० या वेतनसंरचनेतील '' मुख्य हमाल '' (गट-ड) या पदाचे नामाभिधान '' मुख्य मदतनीस '' (Head Helper) असे करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार या सचिवालयातील हमाल व मुख्य हमाल या पदांचे नामाभिधान अनुक्रमे '' मदतनीस '' (Helper) व '' मुख्य मदतनीस '' (Head Helper) (गट-ड) असे करण्यात आले आहे.

मा. मंडळाच्या आदेशानुसार,

ऋतुराज ज. कुडतरकर,

उप सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय.

२१ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १३-१९, २०१८/अग्रहायण २२-२८, शके १९४०

THE HIGH COURT AT BOMBAY

APPELLATE SIDE

No. A-3902/2018/605.— The High Court has been pleased to make the transfers and postings of the following Judicial Officers with immediate effect :—

Name and Present Posting New Posting

1. Shri Manikrao R. Satav,

. . Judicial Magistrate, First Class, Manmad Civil Judge, Junior Division and Judicial Railway. District Nashik vice Smt. S. N. Hurgat Magistrate, First Class, Pimpalgaon. transferred.

District Nashik.

2. Smt. Shilpa N. Hurgat,

. . Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Judicial Magistrate, First Class, Magistrate, First Class, Pimpalgaon, Manmad Railway, District Nashik. District Nashik vice Shri V. C. Gawai.

The High Court has further been pleased to make the ranking of the Judicial Officer in the order as shown herein below :—

Name and Present Posting New Posting

1. Shri V. C. Gawai,

. . Civil Judge, Junior Division and Joint Civil Judge, Junior Division Judicial Magistrate, First Class,

and Judicial Magistrate, First Class, Pimpalgaon, District Nashik.

Pimpalgaon. District Nashik. vice Shri M. R. Satav transferred.

Bombay,

S. B. AGRAWAL, dated 1st March 2018.

Registrar General.

२२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १३-१९, २०१८/अग्रहायण २२-२८, शके १९४०

THE HIGH COURT AT BOMBAY

APPELLATE SIDE

No. A-3908/2018/625.— Under Section 28 of the Bombay Civil Courts Act, 1869 as amended by Act XLVI of 1977, the Hon'ble Chief Justice and Judges are pleased to invest the undermentioned Civil Judges with the Jurisdiction of a Judge of a Court of Small Causes for the trial of suits cognizable by such Courts upto the amount mentioned against their names :—

Sr. No. Name of Judicial Officer Amount (1)

(2)

(3) 1 Shri Vijay Ramchandra Gharal,

6,000 Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Kadegaon, District Sangli.

2 Shri Manoj Chandrakant Nepte,

6,000 Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Kavathe-Mahankal, District Sangli.

3 Shri Bhanudas Vinayak Diwakar,

6,000 Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate First Class, Islampur, District - Sangli.

4 Smt. Poojadevi Ganesh Inamdar,

3,000 3rd Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Islampur, District - Sangli.

5 Smt. Shital Vishal Patil,

3,000 4th Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Islampur, District - Sangli.

6 Smt. Sonali Dilip Javalgekar,

3,000 5th Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, District - Sangli.

7 Shri Balkrishna Rajaram Patil,

3,000 Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Shirala, District - Sangli.

8 Smt. Sarojini Shivaraj Manjrekar,

3,000 Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Tasgaon, District - Sangli.

9 Smt. Seema Ketan Deshmukh,

3,000 5th Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Islampur, District - Sangli.

10 Smt. Geeta Pravin Bankar,

3,000 Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Vita, District - Sangli.

11 Shri Sanjay Maruti Kolekar,

3,000 2nd Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Miraj, District - Sangli.

12 Smt. Durga Bhagawan Sutar,

3,000 Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Kadegaon, District - Sangli.

13 Shri Shirishkumar Digambar Waghmare,

3,000 Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Jath, District - Sangli.

3,000 14 Smt. Sanyogita Subhashrao Deshmukh, 6th Joint Civil Judge, Junior Division and

Judicial Magistrate, First Class, Islampur, District - Sangli.

२३ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १३-१९, २०१८/अग्रहायण २२-२८, शके १९४०

(1)

(2)

(3) 15 Smt. Tejaswini Sandeep Mahadik,

3,000 2nd Joint Civil Judge, Junior Division and

Judicial Magistrate, First Class, Tasgaon, District - Sangli.

16 Smt. Sheetal Vitthal Salvi,

3,000 7th Joint Civil Judge, Junior Division and

Judicial Magistrate, First Class, Islampur, District - Sangli.

17 Shri Nilesh Malakappa Wali,

3,000 3rd Joint Civil Judge, Junior Division and

Judicial Magistrate, First Class, Miraj, District - Sangli.

18 Shri Vikas Savata Shinde,

3,000 Joint Civil Judge, Junior Division and

Judicial Magistrate, First Class, Vita, District - Sangli.

Bombay,

S. B. AGRAWAL,

Registrar General.

dated 3rd March 2018.

THE HIGH COURT AT BOMBAY

APPELLATE SIDE

No. A-3902(i)/2018.— The Honourable the Acting Chief Justice and The Honourable Judges are pleased to grant the following Officer leave for the period mentioned against her name :—

Name and Designation Period

1. Smt. J. S. Kelkar,

. . Maternity leave for 180 days from 12th March 19th Joint Civil Judge, Junior Division 2018 to 7th September 2018 preffixing holidays and Judicial Magistrate, First Class, on 10th March 2018 and 11th March 2018 Court No. 23, Pune. and suffixing holidays on 8th September 2018

and 9th September 2018.

On return from leave Smt. J. S. Kelkar will be reposted as 19th Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Court No. 23, Pune.

Certified under Rule 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay) Rules, 1981 that Smt. J. S. Kelkar would have continued to officiate as 19th Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Court No. 23, Pune had she not proceeded on leave during the above period.

(II)

The Charge during the leave period of Smt. J. S. Kelkar is kept with Smt. S. K. Choudhary, 14th Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Pune.

Bombay,

M. S. GUPTA,

Registrar (Insp. II).

dated 5th March 2018.

२४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १३-१९, २०१८/अग्रहायण २२-२८, शके १९४०

BY THE CHIEF METROPOLITAN MAGISTRATE, MUMBAI

No. CMM/A-185/LEAVE/09/2018.— The Chief Metropolitan Magistrate, Mumbai, is pleased to grant the following Judicial Officers leave for the period mentioned against their names :—

Sr. No. Name and Designation Period of Leave

(1) (2)

(3)

1 Shri. D. L. Nikam, 3 days Earned Leave from 5th February Addl. Chief Metropolitan Magistrate, 2018 to 7th February 2018 with permission 22nd Court, Andheri, Mumbai to leave Head Quarter from 4th February

2018 (After Workshop) till 8th February 2018 (B.O.H.).

2 Ms. K. K. Shah, 2 days Commuted Leave on 1st February Metropolitan Magistrate, 2018 and 2nd February 2018. 45th Court, Kurla, Mumbai.

3 Shri. V. J. Dongre, 2 days Commuted Leave on 5th February Metropolitan Magistrate, 2018 and 6th February 2018 with permission to 46th Court, Mazgaon, Mumbai. prefix Sunday on 4th February 2018.

4 Shri. V. A. Karande, 20 days Commuted Leave from 18th January Metropolitan Magistrate, 2018 to 6th February 2018. 48th Court, Andheri, Mumbai.

5 Shri. S. S. Bose, 2 days Commuted Leave on 30th January Metropolitan Magistrate, 2018 and 31st January 2018. 60th Court, Kurla, Mumbai.

On return from leave the above mentioned Judicial Officers are re-posted to their respective posts.

Certified under rule 39 exception 2(2) (b) (i) of M.C.S. (Pay) Rules, 1981 that above Judicial Officers would have continued to officiate in their respective post had they not proceeded on leave during the above period.

S. R. YADAV, Mumbai,

Chief Metropolitan Magistrate, Dated 15 th February 2018.

Explanade, Mumbai.

२५ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १३-१९, २०१८/अग्रहायण २२-२८, शके १९४०

THE CHIEF METROPOLITAN MAGISTRATE, MUMBAI

No. CMM/A-185/LEAVE/10/2018.— The Chief Metropolitan Magistrate, Mumbai, is pleased to grant the following Judicial Officers leave for the period mentioned against their names. :—

Sr. No. Name and Designation Period of Leave

(1) (2)

(3)

1 Shri. J. G. Dorle, 4 days Earned Leave from 14th February Addl. Chief Metropolitan Magistrate, 2018 to 17th February 2018 with permission 8th Court, Esplanade, Mumbai. to prefix holiday on account of Mahashivratri

on 13th February 2018 and to suffix Sunday

on 18th February 2018 and holiday on

account of Chhatrapati Shivaji Maharaj Jayanti

on 19th February 2018 and also with permission

to leave Head Quarter from 12th February

2018 (A.O.H.) till 20th February 2018 (B.O.H.). 2 Shri. D. L. Nikam, 4 days Earned Leave from 14th February Addl. Chief Metropolitan Magistrate, 2018 to 17th February 2018 with permission. 22nd Court, Andheri, Mumbai. to leave prefix holiday on account of

Mahashivratri on 13th February 2018 and to

suffix Sunday on 18th February 2018 &

holiday on account of Chhatrapati Shivaji

Maharaj Jayanti on 19th February 2018 and

also with permission to leave Head Quarter

from 12th February 2018 (A.O.H.) till 20th

February 2018 (B.O.H.).

3 Shri. D. P. Khandelwal, 4 days Earned Leave from 14th February Metropolitan Magistrate, 59th Court, 2018 to 17th February 2018 with permission.

Kurla, Mumbai.

to leave prefix holiday on account of

Mahashivratri on13th February 2018 and to

suffix Sunday on18th February 2018 and

holiday on account of Chhatrapati Shivaji

Maharaj Jayanti on19th February 2018 and

also with permission to leave Head Quarter

from12th February 2018 (A.O.H.) till 20th

February 2018 (B.O.H.).

On return from leave the above mentioned Judicial Officers will be re-posted to their respective posts.

S. R. YADAV, Mumbai,

Chief Metropolitan Magistrate, Explanade, dated 15th February 2018.

Mumbai.

भाग एक (म.उ.वि.)--४२६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १३-१९, २०१८/अग्रहायण २२-२८, शके १९४०

THE HIGH COURT AT BOMBAY

ORIGINAL SIDE

(1)

No. P & E/128/2018.— Shri. K. K. Trivedi, Commissioner for Taking Accounts, High Court, Bombay is granted Earned Leave for 2 days from 20th November, 2017 to 21st November, 2017.

Certified that Shri. K. K. Trivedi, would have continued to act as Commissioner for Taking Accounts, had he not proceeded on leave during the above period.

(2)

No. P & E/129/2018.— Smt. C. J. Bhatt, Deputy Official Assignee, High Court, Bombay is granted Earned Leave for 9 days from 15th January, 2018 to 23rd January, 2018.

Certified that Smt. C. J. Bhatt, would have continued to act as Deputy Official Assignee, High Court, Original Side, Bombay, had she not proceeded on leave during the above period.

(3)

No. P & E/130/2018.— Smt. S. K. Dighe, Accounts Officer, High Court, Bombay is granted Earned Leave for 14 days from 26th December, 2017 to 8th January 2018.

Certified that Smt. S. K. Dighe, would have continued to act as Account Officer, High Court, Original Side, Bombay, had she not proceeded on leave during the above period.

(4)

No. P & E/131/2018.— Ms. R. C. Kale, Master & Asstt. Prothonotary (Judl.), High Court, Bombay is granted Earned Leave for 12 days from 26th December, 2017 to 6th January 2018.

Certified that Ms. R. C. Kale, would have continued to act as Master & Asstt. Prothonotary (Judl.), High Court, Original Side, Bombay, had she not proceeded on leave during the above period.

(5)

No. P & E/132/2018.— Mrs. P .P. Bhaidkar, Master & Asstt. Prothonotary (Judl.), High Court, Bombay is granted Earned Leave for 04 days from 26th December, 2017 to 29th December, 2017.

Certified that Mrs. P. P. Bhaidkar, would have continued to act as Master & Asstt. Phothonotary (Judi.), High Court, Original Side, Bombay, had she not proceeded on leave during the above period.

And

No. P & E/133/2018.— Mrs. P .P. Bhaidkar, Master & Asstt. Prothonotary (Judl.), High Court, Bombay is granted Earned Leave for 02 days from 18th January, 2018 to 19th January, 2018.

Certified that Mrs. P. P. Bhaidkar, would have continued to act as Master & Asstt. Phothonotary (Judi.), High Court, Original Side, Bombay, had she not proceeded on leave during the above period.

(6)

No. P & E/134/2018.— Mrs. K. Y. Ambekar, 1st Asstt. to Court Receiver, High Court, Bombay is granted Earned Leave for 03 days from 12th February, 2018 to 14th February, 2018.

Certified that Mrs. K. Y. Ambekar, would have continued to act as 1st Asstt. To Court Receiver, High Court, Original Side, Bombay, had she not proceeded on leave during the above period.

(7)

No. P & E/135/2018.— Mrs. S. A. Pagedar, 1st Asstt. To Official Assignee, Hight Court, Bombay is granted Earned Leave for 09 days from 26th December, 2017 to 3rd January, 2018.

Certified that Mrs. S. A. Pagedar, would have continued to act as 1st Asstt. To Official Assignee, High Court, Original Side, Bombay, had she not proceeded on leave during the above period.

(8)

No. P & E/136/2018.— Shri S. R. Patil, Associate, Hight Court, Bombay is granted Earned Leave for 05 days from 2nd February, 2018 to 6th February, 2018.

Certified that Shri S. R. Patil, would have continued to act as Associate, High Court, Original Side, Bombay, had he not proceeded on leave during the above period.

(9)

No. P & E/137/2018.— Shri V. V. Gajre, Associate, High Court, Bombay is granted Earned Leave for 04 days from 9th January, 2018 to 12th January, 2018.

Certified that Shri V. V. Gajre, would have continued to act as Associate, High Court, Original Side, Bombay, had he not proceeded on leave during the above period.

२७ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १३-१९, २०१८/अग्रहायण २२-२८, शके १९४०

(10)

No. P & E/138/2018.— Smt. R. V. Rane, Associate, High Court, Bombay is granted Half Pay Leave for 04 days from 2nd December, 2017 to 5th December, 2017.

Certified that Smt. R. V. Rane, would have continued to act as Associate, High Court, Original Side, Bombay, had she not proceeded on leave during the above period.

And

No. P & E/139/2018.— Smt. R. V. Rane, Associate, High Court, Bombay is granted Earned Leave for 04 days from 15th January, 2018 to 18th January, 2018.

Certified that Smt. R. V. Rane, would have continued to act as Associate, High Court, Original Side, Bombay, had she not proceeded on leave during the above period.

(11)

No. P & E/140/2018.— Smt. N. Y. Deshpande, Associate, High Court, Bombay is granted Commuted Leave for 02 days from 16th January, 2018 to 17th January, 2018.

Certified that Smt. N. Y. Deshpande, would have continued to act as Associate, High Court, Original Side, Bombay, had she not proceeded on leave during the above period.

(12)

No. P & E/141/2018.— Shri M. M. Kurlekar, Associate, High Court, Bombay is granted Earned Leave for 09 days from 26th December, 2018 to 3rd January, 2018.

Certified that Shri M. M. Kurlekar, would have continued to act as Associate, High Court, Original Side, Bombay, had he not proceeded on leave during the above period.

(13)

No. P & E/142/2018.— Smt. A. Y. Gokhale, Associate, High Court, Bombay is granted Earned Leave for 03 days from 10th January, 2018 to 12th January, 2018.

Certified that Smt. A. Y. Gokhale, would have continued to act as Associate, High Court, Original Side, Bombay, had she not proceeded on leave during the above period.

(14)

No. P & E/143/2018.— Smt. V. N. Ubale, Associate, High Court, Bombay is granted Commuted Leave for 03 days from 4th December, 2017 to 6th December, 2017.

Certified that Smt. V. N. Ubale, would have continued to act as Associate, High Court, Original Side, Bombay, had she not proceeded on leave during the above period.

(15)

No. P & E/144/2018.— Shri P. S. Tathe, Associate, High Court, Bombay is granted Earned Leave for 06 days from 25th January, 2018 to 30th January, 2018.

Certified that Shri P. S. Tathe, would have continued to act as Associate, High Court, Original Side, Bombay, had he not proceeded on leave during the above period.

(16)

No. P & E/145/2018.— Shri V. B. Kadu, Master & Asstt. Prothontary(Adm.), High Court, Bombay is granted Earned Leave for 09 days from 15th January, 2018 to 23rd January, 2018.

Certified that Shri V. B. Kadu, would have continued to act as Master & Asstt., Prothonotary(Adm.), High Court, Original Side, Bombay, had he not proceeded on leave during the above period.

(17)

No. P & E/146/2018.— Shri S. J. Sajnawat, Senior Private Secretary to Hon'ble Judge, High Court, Bombay is granted Earned Leave for 12 days from 1st January, 2018 to 12th January, 2018.

Certified that Shri S. J. Sajnawat, would have continued to act as Senior Private Secretary, High Court, Original Side, Bombay, had he not proceeded on leave during the above period.

२८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १३-१९, २०१८/अग्रहायण २२-२८, शके १९४०

(18)

No. P & E/147/2018.— Shri J. D. Kandarkar, Senior Private Secretary to Hon'ble Judge, High Court, Bombay is granted Earned Leave for 09 days from 26th December, 2017 to 3rd January, 2018.

Certified that Shri J. D. Kandarkar, would have continued to act as Senior Private Secretary, High Court, Original Side, Bombay, had he not proceeded on leave during the above period.

(19)

No. P & E/148/2018.— Shri B. D. Pandit, Senior Private Secretary to Hon'ble Judge, High Court, Bombay is granted Earned Leave for 06 days from 1st January, 2018 to 6th January, 2018.

Certified that Shri B. D. Pandit, would have continued to act as Senior Private Secretary, High Court, Original Side, Bombay, had he not proceeded on leave during the above period.

(20)

No. P & E/149/2018.— Shri P. V. Rane, Private Secretary to Hon'ble Judge, High Court, Bombay is granted Commuted Leave for 06 days from 30th November, 2017 to 5th December, 2017.

Certified that Shri P. V. Rane, would have continued to act as Private Secretary, High Court, Original Side, Bombay, had he not proceeded on leave during the above period.

And

No. P & E/150/2018.— Shri P. V. Rane, Private Secretary to Hon'ble Judge, High Court, Bombay is granted Earned Leave for 11 days from 27th December, 2017 to 6th January, 2018.

Certified that Shri P. V. Rane, would have continued to act as Private Secretary, High Court, Original Side, Bombay, had he not proceeded on leave during the above period.

(21)

No. P & E/151/2018.— Smt. S. S. Pathak, Private Secretary to Hon'ble Judge, High Court, Bombay is granted Earned Leave for 05 days from 15th January, 2018 to 19th January, 2018.

Certified that S. S. Pathak, would have continued to act as Private Secretary, High Court, Original Side, Bombay, had she not proceeded on leave during the above period.

(22)

No. P & E/152/2018.— Shri U. R. Shinde, Private Secretary to Hon'ble Judge, High Court, Bombay is granted Commuted Leave for 03 days from 19th December, 2017 to 21st December, 2017.

Certified that Shri U. R. Shinde, would have continued to act as Private Secretary to Hon'ble Judge, High Court, Original Side, Bombay, had he not proceeded on leave during the above period.

And

No. P & E/153/2018.— Shri U. R. Shinde, Private Secretary to Hon'ble Judge, High Court, Bombay is granted Earned Leave for 02 days from 8th January, 2018 to 9th January, 2018.

Certified that Shri U. R. Shinde, would have continued to act as Private Secretary to Hon'ble Judge, High Court, Original Side, Bombay, had he not proceeded on leave during the above period.

(23)

No. P & E/154/2018.— Shri J. V. Salunke, Private Secretary to Hon'ble Judge, High Court, Bombay is granted Commuted Leave for 03 days from 11th December, 2017 to 13th December, 2017.

Certified that Shri J. V. Salunke, would have continued to act as Private Secretary High Court, Original Side, Bombay, had he not proceeded on leave during the above period.

२९ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १३-१९, २०१८/अग्रहायण २२-२८, शके १९४०

(24)

No. P & E/155/2018.— Smt. N. S. Chitnis, Private Secretary to Hon'ble Judge, High Court, Bombay is granted Commuted Leave for 03 days from 4th January, 2018 to 6th January, 2018.

Certified that Smt. N. S. Chitnis, would have continued to act as Private Secretary, High Court, Origi- nal Side, Bombay, had she not proceeded on leave during the above period.

(25)

No. P & E/156/2018.— Shri I. S. Mashal, Private Secretary to Hon'ble Judge, High Court, Bombay is granted Earned Leave for 03 days from 31st January, 2018 to 2nd February, 2018.

Certified that Shri I. S. Mashal, would have continued to act as Private Secretary, High Court, Original Side, Bombay, had he not proceeded on leave during the above period.

(26)

No. P & E/157/2018.— Smt. P. P. Nandiwadekar, Private Secretary to Hon'ble Judge, High Court, Bombay is granted Earned Leave for 12 days from 29th January, 2018 to 9th February, 2018.

Certified that Smt. P. P. Nandiwadekar, would have continued to act as Private Secretary, High Court, Original Side, Bombay, had she not proceeded on leave during the above period.

(27)

No. P & E/158/2018.— Shri N. B. Dethe, Master (Adm.), High Court, Bombay is granted Commuted Leave for 04 days from 8th January, 2018 to 11th January, 2018.

Certified that Shri N. B. Dethe, would have continued to act as Master (Adm.), High Court, Original Side, Bombay, had he not proceeded on leave during the above period.

(28)

No. P & E/159/2018.— Shri F. H. Shaikh, Master (Adm.), High Court, Bombay is granted Earned Leave for 17 days from 4th January, 2018 to 20th January, 2018.

Certified that Shri F. H. Shaikh, would have continued to act as Master (Adm.), High Court, Original Side, Bombay, had he not proceeded on leave during the above period.

(29)

No. P & E/160/2018.— Smt. S. V. Golatkar, Master (Adm.), High Court, Bombay is granted Earned Leave for 05 days from 30th January, 2018 to 3rd February, 2018.

Certified that Smt S. V. Golatkar, would have continued to act as Master (Adm.), High Court, Original Side, Bombay, had she not proceeded on leave during the above period.

(30)

No. P & E/161/2018.— Shri O. S. Pandey, Protocol Officer-cum- Court Keeper, High Court, Bombay is granted Earned Leave for 18 days from 11th December, 2017 to 28th December, 2017.

Certified that Shri O. S. Pandey, would have continued to act as Protocol Officer-cum- Court Keeper, High Court, Original Side, Bombay, had he not proceeded on leave during the above period.

ANIRUDDHA M. CHANDEKAR, Bombay,

I/C. Registrar, Original Side/ Prothonotary & Senior Master, Dated 16th February 2018.

High Court, Bombay.

भाग एक (म.उ.वि.)--५३० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १३-१९, २०१८/अग्रहायण २२-२८, शके १९४०

THE HIGH COURT AT BOMBAY

ORIGINAL SIDE

(1)

No. P & E/176/2018.— Shri M. D. Narvekar, Official Assignee, High Court, Bombay is granted Earned Leave for 2 days from 16th February, 2018 to 17th February, 2018.

Certified that Shri M. D. Narvekar, would have continued to act as Official Assignee, High Court, Bombay, had he not proceeded on leave during the above period.

(2)

No. P & E/177/2018.— Smt. K. M. Rane, Taxing Master, High Court, Bombay is granted Earned Leave for 11 days from 30th January, 2018 to 9th February, 2018.

Certified that Smt. K. M. Rane, would have continued to act as Taxing Master, High Court, Original Side, Bombay, had she not proceeded on leave during the above period.

(3)

No. P & E/178/2018.— Ms. R. C. Kale, Master & Asstt. Prothonotary (Judl.), High Court, Bombay is granted Commuted Leave for 2 days from 8th February, 2018 to 9th February, 2018.

Certified that Ms. R. C. Kale, would have continued to act as Master & Asstt. Prothonotary (Judl.), High Court, Original Side, Bombay, had she not proceeded on leave during the above period.

(4)

No. P & E/179/2018.— Shri H. P. Nikumb, Associate, High Court, Bombay is granted Earned Leave for 3 days from 7th February, 2018 to 9th February, 2018.

Certified that Shri H. P. Nikumb, would have continued to act as Associate, High Court, Original Side, Bombay, had he not proceeded on leave during the above period.

(5)

No. P & E/180/2018.— Smt. A. Y. Gokhale, Associate, High Court, Bombay is granted Commuted Leave for 4 days from 30th January, 2018 to 2nd February, 2018.

Certified that Smt. A. Y. Gokhale, would have continued to act as Associate, High Court, Original Side, Bombay, had she not proceeded on leave during the above period.

And

No. P & E/181/2018.— Smt. A. Y. Gokhale, Associate, High Court, Bombay is granted Earned Leave for 3 days from 14th February, 2018 to 16th February, 2018.

Certified that Smt. A. Y. Gokhale, would have continued to act as Associate, High Court, Original Side, Bombay, had she not proceeded on leave during the above period.

(6)

No. P & E/182/2018.— Smt. J. M. Ingle, Associate, High Court, Bombay is granted Earned Leave for 25 days from 20th February, 2018 to 16th March, 2018.

Certified that Smt. J. M. Ingle, would have continued to act as Associate, High Court, Original Side, Bombay, had she not proceeded on leave during the above period.

(7)

No. P & E/183/2018.— Smt. D. R. Musale, Associate, Hight Court, Bombay is granted Earned Leave for 2 days from 2nd February, 2018 to 3rd February, 2018.

Certified that Smt. D. R. Musale, would have continued to act as Associate, High Court, Original Side, Bombay, had she not proceeded on leave during the above period.

३१ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १३-१९, २०१८/अग्रहायण २२-२८, शके १९४०

(8)

No. P & E/184/2017.— Shri S. V. Jadhav, Associate, Hight Court, Bombay is granted Earned Leave for 2 days from 5th February, 2018 to 6th February, 2018.

Certified that Shri S. V. Jadhav, would have continued to act as Associate, High Court, Original Side, Bombay, had he not proceeded on leave during the above period.

(9)

No. P & E/185/2018.— Shri S. S. Phadke, Private Secretary to Hon'ble Judge, High Court, Bombay is granted Earned Leave for 16 days from 10th May, 2018 to 25th May, 2018.

Certified that Shri. S. S. Phadke, would have continued to act as Private Secretary, High Court, Original Side, Bombay, had he not proceeded on leave during the above period.

(10)

No. P & E/186/2018.— Shri D.S. Sherla, Private Secretary to Hon'ble Judge, High Court, Bombay is granted Earned Leave for 10 days from 20th February, 2018 to 1st March, 2018.

Certified that Shri D.S. Sherla, would have continued to act as Private Secretary, High Court, Original Side, Bombay, had he not proceeded on leave during the above period.

(11)

No. P & E/187/2018.— Shri A. K. I. Shaikh, Master (Adm.), High Court, Bombay is granted Earned Leave for 4 days from 3rd February, 2018 to 6th February, 2018.

Certified that Shri A. K. I. Shaikh, would have continued to act as Master (Adm.), High Court, Original Side, Bombay, had he not proceeded on leave during the above period.

ANIRUDDHA M. CHANDEKAR,

I/C Registrar, Original Side/ Bombay, Dated 27th February, 2018.

Prothonotary & Senior Master, High Court, Bombay.

भाग एक (म.उ.वि.)--५अ३२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १३-१९, २०१८/अग्रहायण २२-२८, शके १९४०

नागरी नेमणुका

विभाग प्रमुख आणि इतर सर्व संबंधित अधिकारी यांना कळविण्यात येते की, राजपत्रित अधिकायांच्या रजा, बदल्या,

नेमणुका, शक्ती आणि त्यांच्या इतर वैयक्तिक बाबी यासंबंधीचे आदेश शासनाकडून राजपत्राच्या या भागात अधिसूचनांच्या

स्वरूपात प्रकाशित केले जातात ; त्यामुळे वरील बाबीसंबंधी सर्व संदर्भ निकालात निघाले आहेत असे समजण्यात यावे. अशा

अधिसूचनांमुळे त्यांच्या दुय्यम अधिकायांची कार्यमुक्ती व तत्सम बाबी यासंबंधी आनुषंगिक आदेश काढणे आवश्यक असल्यास

राजपत्र मिळाल्यानंतर त्यांनीच ते काढले पाहिजेत. कारण शासनाकडून इतर कोणतेही आदेश काढले जाणार नाहीत.

महसूल व वन विभाग मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १० ऑक्टोबर २०१८ अधिसूचना

क्रमांक आयएफएस-१४१८/प्र.क्र. २१९/फ-७.-----श्री. दिलीप डी. गुजेला (भावसे १९९८), मुख्य वनसंरक्षक, मानव संसाधन व्यवस्थापन, नागपूर हे दिनांक ३० सप्टेंबर २०१८ (मध्यान्होत्तर) रोजी शासनाच्या सेवेतून नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त झाले आहेत.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

सुनिल हंजे,

शासनाचे अवर सचिव.

---------------------------------

REVENUE AND FOREST DEPARTMENT

Madam Cama Road, Hutatma Rajguru Chowk,

Mantralaya, Mumbai 400 032, dated the 10th October 2018

NOTIFICATION

No. IFS.1418/C.R.219/F-7.— Shri Dilip D. Gujela, (IFS 1998), Chief Conservator of Forests (Human Resource Management), Nagpur has superannuated from the Government Service on 30th September 2018 (A.N.).

By order and in the name of the Governor of Maharashtra,

SUNIL HANJE,

Under Secretary to Government.

–––––––––––––––––

नियोजन विभाग

मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ६ ऑक्टोबर २०१८

अधिसूचना

क्रमांक निविआ-२९१५/प्र.क्र. ४८६/का.१४२१.-----श्री. म. बा. पोळ, कक्ष अधिकारी हे दिनांक ३० सप्टेंबर २०१८ (म.नं.) रोजी शासन सेवेतून नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त झाले आहेत.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

तु. पु. हिर्लेकर,

कार्यासन अधिकारी, नियोजन विभाग.

३३ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १३-१९, २०१८/अग्रहायण २२-२८, शके १९४०

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २० ऑक्टोबर २०१८

अधिसूचना

क्रमांक एईओ.१११८/प्र.क्र.०३/२०१८/दहा.-----डॉ. संजय मुखर्जी, भाप्रसे (महा: आरआर: १९९६), अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त, बृहन्मुंबई महानगरपालिका, मुंबई यांची बदली सचिव, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, मुंबई या पदावर करण्यात आली आहे. त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक ३० सप्टेंबर २०१८ (मध्यान्होत्तर) पासून स्वीकारला आहे.

२. डॉ. अनबालगन पी., भा.प्र.से. (महा: आरआर: २००१), सदस्य सचिव, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, मुंबई यांची नियुक्ती मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, मुंबई या पदावर करण्यात आली आहे. त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक २१ सप्टेंबर २०१८ (मध्यान्हपूर्व) पासून स्वीकारला आहे.

३. श्री. के. बी. फंड, भा.प्र.से. (महा: एससीएस: २००९), यांची नियुक्ती व्यवस्थापकीय संचालक, महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ, मुंबई या पदावर करण्यात आली आहे. त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक २४ सप्टेंबर २०१८ (मध्यान्होत्तर) पासून स्वीकारला आहे.

४. डॉ. बी. एन. पाटील, भा.प्र.से. (महा: नॉनएससीएस: २०१२), भारतीय प्रशासन सेवेत निवडीने नियुक्ती मिळाल्यानंतर त्यांची नियुक्ती संचालक (पर्यावरण), पर्यावरण विभाग, मुंबई या पदावर करण्यात आली आहे. त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक १५ सप्टेंबर २०१८ (मध्यान्हपूर्व) पासून स्वीकारला आहे.

५. डॉ. दिपक तावरे, भा.प्र.से. (महा: नॉनएससीएस: २०१३), भारतीय प्रशासन सेवेत निवडीने नियुक्ती मिळाल्यानंतर त्यांची नियुक्ती संचालक, पणन, पुणे या पदावर करण्यात आली आहे. त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक १९ सप्टेंबर २०१८ (मध्यान्होत्तर) पासून स्वीकारला आहे.

६. श्री. योगेश कुंभेजकर, भा.प्र.से. (महा: आरआर: २०१६), सहायक सचिव, कोळसा मंत्रालय, भारत सरकार, नवी दिल्ली यांची नियुक्ती प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, राजूरा, जिल्हा चंद्रपूर आणि सहायक जिल्हाधिकारी, राजूरा उप विभाग, जि. चंद्रपूर या पदावर करण्यात आली आहे. त्यांनी या पदाचा कार्यभार दिनांक १ ऑक्टोबर २०१८ (मध्यान्हपूर्व) पासून स्वीकारला आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

स. रि. बांदेकर-देशमुख,

शासनाच्या उप सचिव.

-------------------------

सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय

गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल इमारत, ८वा मजला

लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई ४०० ००१, दिनांक २६ सप्टेंबर २०१८

अधिसूचना

क्रमांक संआसे.२०१८/प्र.क्र. १७८/सेवा-१.----महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम, १९८२ नियम १०(१) नुसार श्री. बाळू राघू माने, कनिष्ठ किटक शास्त्रज्ञ, गट-ब, सहसंचालक, आरोग्य सेवा (हिहवजजरो) मुख्यालय, पुणे यांना दिनांक ३१ जानेवारी २०१८ (मध्यान्होत्तर) नियतवयोमान सेवानिवृत्ती झाले आहेत.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

रविंद्र गोटे, शासनाचे अवर सचिव.

३४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १३-१९, २०१८/अग्रहायण २२-२८, शके १९४०

सार्वजनिक आरोग्य विभाग

मंत्रालय, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल इमारत, ८वा मजला,

लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई ४०० ००१, दिनांक २६ सप्टेंबर २०१८ अधिसूचना

क्रमांक संआसे-२०१८/प्र.क्र. २०३/सेवा-१.----महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम, १९८२ नियम १०(१) नुसार डॉ. सोमप्रकाश केशवराव पाचघरे, वैद्यकीय अधिकारी, गट-ब, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, शिरजगांव, ता. चांदुरबाजार, जि. अमरावती यांना दिनांक ३१ जानेवारी २०१८ (मध्यान्होत्तर) नियत वयोमान सेवानिवृत्ती झाले आहेत.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

रविंद्र गोटे, शासनाचे अवर सचिव.

-------------------------

सार्वजनिक आरोग्य विभाग

मंत्रालय, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल इमारत, ८वा मजला,

लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई ४०० ००१, दिनांक २६ सप्टेंबर २०१८ अधिसूचना

क्रमांक संआसे-२०१८/प्र.क्र. १९८/सेवा-१.----महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम, १९८२ नियम १०(१) नुसार डॉ. सुभाष पूणार्ंजी वारघडे, वैद्यकीय अधिकारी, गट-ब, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, आसेगाव, ता. चांदुरबार, जि. अमरावती यांना दिनांक ३१ मार्च २०१८ (मध्यान्होत्तर) नियत वयोमान सेवानिवृत्ती झाले आहेत.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

रविंद्र गोटे, शासनाचे अवर सचिव.

-------------------------

सार्वजनिक आरोग्य विभाग

मंत्रालय, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल इमारत, ८वा मजला,

लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई ४०० ००१, दिनांक २६ सप्टेंबर २०१८

अधिसूचना

क्रमांक राकावि-२०१८/प्र.क्र. २९६/सेवा-१.----महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम, १९८२ नियम ६६ नुसार डॉ. विजय कृष्णराव केदारे, स्त्रीरोग व प्रसुती शास्त्रज्ञ, राज्य कामगार विमा योजना, ठाणे यांना दिनांक ४ ऑगस्ट २०१८ (म.पू.) पासून स्वेच्छा सेवानिवृत्ती होण्यासाठी परवानगी देण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

रविंद्र गोटे, शासनाचे अवर सचिव.

३५ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १३-१९, २०१८/अग्रहायण २२-२८, शके १९४०

सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय

गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल इमारत, ८वा मजला,

लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई ४०० ००१, दिनांक २६ सप्टेंबर २०१८

अधिसूचना

क्रमांक संआसे.२०१८/प्र.क्र. २०५/सेवा-१.----महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम, १९८२ नियम १० (१) नुसार डॉ. सुरेश नामदेवराव भिसे, वैद्यकीय अधिकारी, गट-ब, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, आष्टी, ता. भतकुली, जि. अमरावती यांना दिनांक ३० नोव्हेंबर २०१७ (मध्यानोत्तर) नियतवयोमान सेवानिवृत्ती झाले आहेत.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

रविंद्र गोटे, शासनाचे अवर सचिव.

-----------------------------------------------

सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय

गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल इमारत, ८वा मजला,

लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई ४०० ००१, दिनांक २६ सप्टेंबर २०१८

अधिसूचना

क्रमांक संआसे.२०१८/प्र.क्र. १९९/सेवा-१.----महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम, १९८२ नियम १०(१) नुसार डॉ. सुभाष वामनराव वाढोणकर, वैद्यकीय अधिकारी, गट-ब, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, खोलापूर, ता. भातकुली, जि. अमरावती यांना दिनांक ३० एप्रिल २०१८ (मध्यानोत्तर) नियतवयोमान सेवानिवृत्ती झाले आहेत.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

रविंद्र गोटे, शासनाचे अवर सचिव.

-----------------------------------------------

कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग

मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २० ऑक्टोबर २०१८

अधिसूचना

क्रमांक कृषिआ.३११८/प्र.क्र. ३३६/१६-अे.----श्रीमती अंजली दिलीप सातपुते, स्वीय सहाय्यक, कृषि आयुक्तालय, पुणे यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम, १९८२ मधील नियम ६५ (१) नुसार दिनांक १ नोव्हेंबर २०१८ (म.पू.) पासून शासन सेवेतून स्वेच्छा सेवानिवृत्त होण्यास शासनाची मंजूरी देण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

ज्योत्स्ना अजर्ुन, कक्ष अधिकारी,

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY I/C DIRECTOR SHRI MANOHAR SHANKAR GAIKWAD, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 EDITOR : I/C DIRECTOR SHRI MANOHAR SHANKAR GAIKWAD.