RNI No. MAHBIL /2009/37831
महाराष्ट्र शासन राजपत्र
असाधारण भाग चार--ब
वर्ष ५, अंक २१] गुरुवार, फेब्रुवारी ७, २०१९/माघ १८, शके १९४० [पृष्ठे ४ किंमत : रुपये ९.००
असाधारण क्रमांक ४४
प्राधिकृत प्रकाशन
महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले (भाग एक, एक-अ आणि एक-ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त) नियम व आदेश. महसूलववनविभाग मादामकामामार्ग,हुतात्माराजगुरूचौक, मंत्रालय, मुंबई४०००३२,दिनांक६फेब्रुवारी २०१९
आदेश
महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम.
क्र. मुद्रांक. २०१८/१२५/प्र.क्र. ३०/म-१.---- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, शासन निर्णय क्रमांक सौर प्र. २०१६/प्र.क्र. ३५४/ऊर्जा. ७, दिनांक १४ जून २०१७ (ज्याचा उल्लेख यात यापुढे " उक्त शासन निर्णय " असा करण्यात आला आहे) याद्वारे मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना घोषित केली आहे (ज्याचा उल्लेख यात यापुढे " उक्त योजना " असा करण्यात आला आहे) ;
आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, शासन निर्णय क्रमांक सौरप्र. २०१८/प्र.क्र. २६/ऊर्जा. ७, दिनांक १७ मार्च २०१८ व्दारे " उक्त शासन निर्णयामध्ये " सुधारणा केली आहे आणि महाराष्ट्र राज्य वीज र्िनमिती कंपनी मर्यादित (एमएसपीजीसीएल) यासोबतच महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी मर्यादित (एमएसईडीसीएल) (ज्याचा उल्लेख यात यापुढे " अंमलबजावणी अभिकरण " असा करण्यात आला आहे) यांची उक्त योजनेची अंमलबजावणी करणारे अभिकरण म्हणून नियुक्ती केली आहे ;
त्याअर्थी, आता महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम (१९८५ चा ६०) (ज्याचा उल्लेख यात यापुढे " उक्त अधिनियम " असा करण्यात आला आहे) च्या कलम ९ च्या खंड (अ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून, लोकहितार्थ तसे करणे आवश्यक असल्याची राज्य शासनाची खात्री पटल्यामुळे महाराष्ट्र शासन उक्त योजनेंतर्गत, प्रकरणपरत्वे तथा यथास्थिती, संबंधित जिल्ह्यचे जिल्हाधिकारी किंवा संबंधित तहसीलदार आणि अंमलबजावणी अभिकरण यांच्यामध्ये निष्पादित करण्यात आलेल्या भाडेपट्टयाच्या संलेखावर तसेच अंमलबजावणी अभिकरण आणि सौर ऊर्जा प्रकल्पाचा विकासक (ज्याचा उल्लेख यात यापुढे " विकासक " असा करण्यात आला आहे) यांच्यामध्ये निष्पादित करण्यात आलेल्या पोट-भाडेपट्टयाच्या संलेखावर, उक्त अधिनियमास जोडलेल्या अनुसूची १ च्या अनुच्छेद ३६ अन्वये अन्यथा आकारणी योग्य असलेले संपूर्ण मुद्रांक शुल्क, खालील नमूद अटी तथा शतर्ींच्या अधीन राहून माफ करीत आहे :----
अटी तथा शर्ती ----
(१) अंमलबजावणी अभिकरणाने किंवा उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने, यासंबंधात प्रधिकृत केलेल्या अन्य कोणत्याही सक्षम प्राधिका-याने, 'पात्रता प्रमाणपत्र' देऊन, उक्त योजनेखालील विकासकाची पात्रता प्रमाणित करणे आवश्यक आहे. भाग चार--ब--४४---१
(१)२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-ब, फेब्रुवारी ७, २०१९/माघ १८, शके १९४० (२) सदर आदेशाखाली मुद्रांक शुल्क माफीचा लाभ घेतलेला विकासक किंवा अंमलबजावणी अभिकरण, हे त्याच व्यवहारासाठी इतर कोणत्याही आदेशानुसार किंवा धोरणानुसार मुद्रांक शुल्कातून माफी मिळण्यास पात्र तथा हक्कदार असणार नाहीत.
(३) सदर आदेश महाराष्ट्र शासन राजपत्रात अधिसूचित होऊन प्रसिद्ध होण्याच्या दिनांकापूर्वी सौर ऊर्जा प्रकल्पाच्या कोणत्याही विकासकाने किंवा अंमलबजावणी अभिकरणाने याआधीच, मुद्रांक शुल्काचा भरणा केला असल्यास, त्यांना उक्त भरलेल्या मुद्रांक शुल्काचा परतावा मिळणार नाही.
(४) सदर आदेशाखाली मुद्रांक शुल्क माफीचा लाभ घेतलेला विकासक किंवा अंमलबजावणी अभिकरणाने उक्त योजनेचे प्रयोजन किंवा उद्दिष्टे, यांची पूर्तता करण्यात कसूर केल्यास, किंवा सदर आदेशाच्या किंवा उक्त योजनेच्या अटी तथा शतर्ींपैकी कोणत्याही अटी तथा शर्तीचा भंग केल्यास, जणूकाही सुरवातीपासुनच त्यास मुद्रांक शुल्कामध्ये माफी देण्यात आली नाही, असे समजून तथा गृहित धरून, ते संपूर्ण मुद्रांक शुल्क व दंड तथा शास्ती लागू असल्यास, भरण्यास पात्र असतील.
स्पष्टीकरण----
(१) सदर आदेश, उक्त योजनेंतर्गतच्या सौर प्रकल्पाचा विकासक आणि उक्त सौर प्रकल्पाच्या त्यानंतरच्या भाडे-पट्टयाचा/चे अथवा पोट-भाडेपट्टयाच्या/चे धारक वा सह-विकासक यांच्यामध्ये निष्पादित करण्यात आलेल्या भाडेपट्टयाच्या हस्तांतरणाच्या संलेखास किंवा दस्तऐवजास/ दस्तऐवजांना लागू असणार नाही.
(२) उक्त योजनेंतर्गतच्या सौर प्रकल्पाचा विकासक आणि उक्त सौर प्रकल्पाच्या पुढील भाडेपट्टयाचा/चे अथवा पोट-भाडेपट्टाचा/चे धारक वा सह- विकासक यांच्यामध्ये करण्यात आलेला दुसरा किंवा पुढील व्यवहार हा, सदर आदेशाखाली मुद्रांक शुल्क माफी मिळण्यास पात्र असणार नाही.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
प्रितमकुमार व. जावळे, कार्यासन अधिकारी.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-ब, फेब्रुवारी ७, २०१९/माघ १८, शके १९४० ३REVENUE AND FORESTS DEPARTMENT
Madam Cama Marg, Hutatma Rajguru Chowk, Mantralaya, Mumbai 400 032, dated 6th February 2019
Order
MAHARASHTRA STAMP ACT.
No. Mudrank. 2018/125/C.R. 30/M. 1.— Whereas, the Government of Maharashtra has vide Government Resolution, Industries, Energy and Labour Department, No. Saurpra. 2016/C.R. 354/Energy-7, dated the 14th June 2017 (hereafter referred to as " the said Resolution ") ; declared the Mukhyamantri Saur Krushi Vahini Yojana (hereinafter referred to as " the said Yojana ") ;
And Whereas, the Government of Maharashtra has vide Government Resolution, Industries, Energy and Labour Department, No. Saurpra. 2018/C.R. 26/Energy-7, dated the 17th March 2018 amended the said Resolution and appointed Maharashtra State Electricity Distribution Company Limited (MSEDCL) along with Maharashtra State Power Generation Company Limited ( MSPGCL), as an Implementing Agency (hereinafter referred to as " the Implementing Agency ") of the said Yojana ;
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (a) of section 9 of the Maharashtra Stamp Act (LX of 1958) (hereinafter referred to as " the said Act "), the Government of Maharashtra, being satisfied that it is necessary to do so in the public interest, hereby remits the stamp duty in whole as otherwise chargeable under Article 36 of Schedule I appended to the said Act on the instrument of lease executed between ' the Collector of the respective District or the concerned Tahasildar ' and ' the Implementing Agency ' and on the instrument of sub-lease executed between 'the Implementing Agency' and ' the developer of the solar energy project (hereinafter referred to as " the developer ") ' under the said Yojana, as the case may be, subject to the following conditions, namely :—
Conditions —
(1) The implementing Agency or any other Competent Authority authorized by the Industries, Energy and Labour Department in this behalf, must certify the eligibility of the developer under the said Yojana, by providing an 'eligibility certificate '.
(2) The developer or the implementing Agency which has availed of the remission under this order shall not be entitled for remission of the stamp duty for the same transaction as per any other order or policy.
(3) No refund shall be granted where the stamp duty has already been paid by any developer of the solar energy project or the implementing Agency, prior to the date of publication of this order in the Maharashtra Government Gazette.
(4) If any developer of the solar energy project or the implementing Agency availing remission of the stamp duty under this order fails to fulfil the purpose or objectives of the said Yojana or committing breach of any of the conditions of this order or the said Yojana, he shall be liable to pay the whole stamp duty and penalty, if any, as if there was no remission of stamp duty from the beginning.
Explanation :—
(1) This order shall not apply to the instrument or document's of transfer of lease executed between the developer of the solar project and the subsequent lease or sub-lease holder's or co-developer of the solar project under the said Yojana.
४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-ब, फेब्रुवारी ७, २०१९/माघ १८, शके १९४०(2) Second or further transactions between the developer of the solar project and the next lease or sub-lease holder's or co-developer of the solar project under the said Yojana shall not be eligible for the remission in the stamp duty under this order.
By order and in the name of the Governor of Maharashtra,
PRITAMKUMAR V. JAWALE,
Desk Officer.
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR DR. NAMDEO KONDAJI BHOSALE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 EDITOR : DIRECTOR DR. NAMDEO KONDAJI BHOSALE.