महाराष्ट्र शासन राजपत्र
असाधारण भाग चार--ब
वर्ष ५, अंक २३] बुधवार, फेब्रुवारी १३, २०१९/माघ २४, शके १९४० [पृष्ठे ६, किंमत : रुपये ९.००
असाधारण क्रमांक ५०
प्राधिकृत प्रकाशन
महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले
(भाग एक, एक-अ आणि एक-ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त), नियम व आदेश.
गृह विभाग दुसरा मजला, मुख्य इमारत, हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १२ फेब्रुवारी २०१९
अधिसूचना
क्रमांक एमपीआय. १११९/प्र.क्र. १४२/पोल-११.--- ज्याअर्थी, नॅशनल स्पॉट एक्सचेंज लि., एफटी टॉवर, सिटीएस नं. २५६ व २५७, सुरेन रोड, चकाला, अंधेरी (पूर्व), मुंबई (यात यापुढे उक्त वित्तीय संस्था असा निर्देश करण्यात आला आहे.) या वित्तीय संस्थेचे अध्यक्ष/ संचालक यांनी ठेवीदारांकडून स्वीकारलेल्या ठेवी मुदतपुर्तीनंतर परत करण्यास कसूर केली आहे, अशा तक्रारी त्यांच्याविरुद्ध बहुतांश ठेवीदारांकडून प्राप्त झालेल्या आहेत ;
आणि ज्याअर्थी, श्री. पंकज रामनरेश सराफ, रा. १८२, व्हिनस अपार्टमेंट्स, कफ परेड, मुंबई ४०० ००५ यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून एम.आर.ए. मार्ग पोलीस स्टेशन, मुंबई येथे दिनांक ३० सप्टेंबर २०१३ रोजी गु.र.क्र. २१६/१३ अन्वये भा.दं.वि. कलमे ४०९, ४६५, ४६७, ४६८, ४७१, ४७४, ४७७(अ), १२०(ब) अन्वये गुन्हा दाखल करून सदर गुन्हा र्आथिक गुन्हे शाखा, कक्ष ५, मुंबई यांच्याकडे वर्ग होऊन सदर गुन्हा रजिस्टर क्र. ८९/२०१३ अन्वये नोंद आहे. सदरहू गुन्ह्यस महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थांमधील) हितसंबंधाचे संरक्षण अधिनियम, १९९९ या कायद्यातील तरतुदी दिनांक २४ ऑक्टोबर २०१३ रोजी लागू करण्यात आलेल्या आहेत ;
आणि ज्याअर्थी, नॅशनल स्पॉट एक्स्चेंज लि. (एन.एस.ई.एल.) ही कंपनी कायदा, १९५६ अन्वये दिनांक १८ मे २००५ रोजी सी.आय.एन. क्र. यु ५११०० एमएच २००५ पीएलसी १५३३८४ अन्वये नोंद असून त्यांचे नोंदणीकृत कार्यालय बी विंग, ६वा मजला, चिंतामणी प्लाझा, चकाला, अंधेरी-कुर्ला रोड, अंधेरी (पूर्व), मुंबई ४०० ०९९ असे आहे. सदर कंपनी ही संगणकीय वस्तू विनिमय केंद्र म्हणून देशभरातील सुमारे १६ राज्यांत कार्यरत होती. सदर कंपनीची प्रवर्तक कंपनी ही मे. फायनान्सीय टेक्नोलॉजीस प्रा.लि. (सद्याचे नाव मे. ६३ मुन्स टेक्नोलॉजीस लि.) असून एकूण ९९.९९% भाग भांडवल त्यांच्या मालकीची असून ०.०१% इतके भाग भांडवल नाफेडचे आहे ;
आणि ज्याअर्थी, केंद्र शासनाच्या ग्राहक संरक्षण विभागाची अधिसूचना क्र. ९०६(ई), दिनांक ५ जून २००७ अन्वये एन.एस.ई.एल. च्या वस्तू विनिमय केंद्रातून होणाया एक दिवसीय खरेदी-विक्री भावी वायदा संविदा करारास वायदा विनियमन कायदा, १९५२ च्या कक्षेतून सशर्त शिथीलता दिली होती ;
आणि ज्याअर्थी, एन.एस.ई.एल. ने दिनांक १५ ऑक्टोबर २००८ पासून पूर्ण व्यवहार सुरू केले. सदर विनिमय केंद्राने त्यांचे पहिले व्यापार संविदा " रौप्य/सुवर्ण आंतरव्यापार" या नावाने कोलकत्ता येथे सुरू केले. तद्नंतर, त्यांनी शेतकरी संविदा, जोड संविदा आणि ई-संविदा सुरू केले. तद्नंतर, सन २००९ मध्ये एन.एस.ई.एल. ने टी+२ आणि टी+२५ दिवस संविदा सुरू केली. ज्यास जोड संविदा असे संबोधले जाते. टी+२ या दिवशी खरेदीदार/गुंतवणूकदार वस्तुची खरेदीकरिता संविदा करीत असे व त्याचवेळी, त्याच पक्षाबरोबर सदर वस्तुच्या विक्रीकरिता टी+२५ या
(१)
भाग चार--ब--५०----१महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-ब, फेब्रुवारी १३, २०१९/माघ २४, शके १९४० २ दिवसाकरिता संविदा करीत असे. टी+२ आणि टी+२५ या जोड संविदेस एन.एस.ई.एल. ने सप्टेंबर, २००९ मध्ये मान्यता दिली व यास एन.एस.ई.एल. च्या संचालक मंडळाने दिनांक १६ नोव्हेंबर २००९ रोजी मान्यता दिली. सन २०१३ पयर्ंत या हजर विनिमय केंद्राच्या उलाढालीपैकी ९९% उलाढाल ही जोड संविदेमध्ये होती. ज्याचा खयाखुया हजर विनिमय केंद्राच्या व्यवहाराशी जवळपास संबध नव्हता ;
केंद्र शासनाच्या ग्राहक व्यवहार विभागाने दिनांक १२ जुलै २०१३ च्या पत्रान्वये, (अ) एन.एस.ई.एल. मार्फत, संबंधित प्राधिकरणाकडून पुढील आदेश होईपयर्ंत, कोणतीही नवीन संविदाची घोषणा करण्यात येणार नाही, आणि (ब) चालू असलेले सर्व संविदांची पूर्तता त्यांच्या देय दिनांकास करण्यात येईल, अशा आशयाचे हमीपत्र देण्याबाबत मे. एन.एस.ई.एल. ला निर्देश देण्यात आले. मे. एन.एस.ई.एल.ने त्यांच्या दिनांक २२ जुलै २०१३ च्या पत्रान्वये सादर केलेले हमीपत्र हे उक्त निर्देशांच्या विरुद्ध होते. वायदा बाजार आयोगाने एन.एस.ई.एल. कडून जोड संविदेबाबत कारणे दाखवा नोटीस बजावून खुलासा मागविला असता एन.एस.ई.एल.ने त्यांच्या दिनांक १६ जुलै २०१३ व दिनांक २२ जुलै २०१३ च्या परिपत्रकान्वये नवीन वस्तू, उत्पादित वस्तू अथवा नवीन केंद्र सुरू करण्याचे निलंबित करून हिशोबपूर्ती व पोचवणी कालावधी टी+१० दिवसांवर सिमीत केला व त्यास व्यवहार ते व्यवहार असे स्वरूप दिले. दिनांक ३१ जुलै २०१३ रोजी एन.एस.ई.एल. ने एकतर्फी घोषणा करून सर्व संविदा व्यवहार (ई-सिरीज संविदाशिवाय) निलंबित केले व प्रलंबित असलेल्या सर्व पोचवणी आणि हिशोबपूर्ती संविदा या एकत्र करून त्या पुढील १५ दिवसांकरिता पुढे ढकलण्यात आल्या. एन.एस.ई.एल.ने केंद्र शासनाच्या ग्राहक व्यवहार विभागाच्या दि. ५ जून, २००७ च्या अधिसूचनेतील अटी व शर्तीचा भंग केला ;
एन.एस.ई.एल.ने विनिमय केंद्र एकतर्फी बंद करून सुमारे १३ हजार गुंतवणूकदारांचे सुमारे रु. ५६०० कोटी इतकी रक्कम परत करण्यास कसूर केला. एन.एस.ई.एल. ने गुंतवणूकदारांकडून स्वीकारलेली रक्कम ही महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थांमधील) हितसंबंधाचे संरक्षण अधिनियम, १९९९ च्या कलम २(ग) मधील " ठेव " या संज्ञेत बसत असल्याने सदरहू प्रकरणास उक्त कायदा लागू करण्यात आला आहे. एन.एस.ई.एल.ने गुंतवणूकदारांकडून रक्कम स्वीकारली असल्याने सदरहू संस्था ही उक्त कायद्याच्या कलम २(घ) मधील " वित्तीय संस्था " या संज्ञेत बसते.
गुंतवणूकदारांच्या ठेवी परत करण्याच्या प्रयोजनार्थ उक्त वित्तीय संस्थेकडे पुरेशी मालमत्ता नसल्यामुळे महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थांमधील) हितसंबंधाचे संरक्षण अधिनियम, १९९९ च्या कलम ४ (१) मधील तरतूद, "अशा वित्तीय संस्थेने गोळा केलेल्या ठेवीमधून स्वत:च्या नावाने किंवा कोणत्याही अन्य व्यक्तीच्या नावाने संपादन केला असल्याचा मानण्यात येणारा पैसा किंवा अन्य मालमत्ता किंवा असा पैसा किंवा अन्य मालमत्ता जप्तीसाठी उपलब्ध नाही किंवा ठेवीची परतफेड करण्यासाठी पुरेशी नाही असे त्यास दिसून आले तर, उक्त वित्तीय संस्थेची किंवा तिचा प्रवर्तक, संचालक, भागीदार किंवा व्यवस्थापक किंवा सदस्य यांची शासनाला योग्य वाटेल अशा अन्य मालमत्ता जप्त करण्याचा आदेश देता येईल," ही तरतूद लागू करून उक्त वित्तीय संस्था एन.एस.ई.एल. चे प्रवर्तक, संचालक, भागीदार किंवा व्यवस्थापक व सदस्य यांची मालमत्ता महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थांमधील) हितसबंंधाचे संरक्षण अधिनियम, १९९९ च्या कलम ४(१) मधील तरतूद अन्वये शासन अधिसूचना दिनांक २८ ऑगस्ट २०१४, दिनांक १२ मार्च २०१५, दिनांक २२ जून २०१५, दिनांक १३ जानेवारी २०१६, दिनांक १७ मार्च २०१६, दिनांक २१ सप्टेंबर २०१६, दिनांक ३१ मार्च २०१७, दिनांक ४ एप्रिल २०१८, दिनांक ७ एप्रिल २०१८, दिनांक ११ एप्रिल २०१८, दिनांक १९ एप्रिल २०१८, दिनांक १५ मे २०१८, दिनांक २४ मे २०१८, दिनांक २१ ऑगस्ट २०१८, दिनांक १९ सप्टेंबर, २०१८, दिनांक १९ ऑक्टोबर २०१८ व दिनांक २ जानेवारी २०१९ च्या अधिसूचने अन्वये जप्त करण्यात आली आहे. तथापि, त्या मालमत्तेपैकी ६० मालमत्ता ह्य भाडे तवावरील असून त्या मुक्त करण्याची आवश्यकता आहे, ६१ मालमत्ता ह्य चुकीच्या जप्त झाल्या आहेत, २०० मालमत्ता ह्य गहाण स्वरूपातील आहे, ९ मालमत्ता ह्य मा. एमपीआयडी न्यायालयाने मुक्त केल्या आहेत, २ कंपन्यांच्या ५९ मालमत्ताबाबत नादारी कायदा अंतर्गत कार्यवाही सुरू आहे, मा. उच्च न्यायालय, पंजाब व हरियाणा यांनी १७८ मालमत्ता जप्तीच्या आदेशास स्थगिती दिली आहे, ६७ मालमत्ता ह्य राज्य शासन व अंमलबजावणी संचालनालय या दोहोंकडून जप्त करण्यात आल्या आहेत, ११ मालमत्तांची लिलावाद्वारे विक्री पूर्ण झाली असून याद्वारे रु. ४२.१४ कोटीइतकी रक्कम प्राप्त आहे व सुमारे रु. २५० कोटी इतके मूल्य असलेल्या २४ मालमत्तांचा अनेक वेळा लिलाव केला असता त्यांची विक्री होऊ शकली नाही, अशा इत्यादी कारणांमुळे जप्त करण्यात आलेल्या मालमत्ता ह्य ठेवीदारांच्या ठेवी परत करण्यास पुरेशा नाहीत, असे निदर्शनास आले आहे ;
महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थांमधील) हितसंबंधाचे संरक्षण अधिनियम, १९९९ च्या कलम ४(एक) नुसार गुंतवणूकदारांकडून शासनास तक्रारी प्राप्त झालेल्या आहेत आणि मागणी केल्यानंतर वित्तीय संस्थेने ठेवी परत करण्यास कसूर केली आहे व परत करण्याची शक्यता नसल्याची शासनाची खात्री पटली आहे आणि सदर वित्तीय संस्थेच्या दिनांक २१ ऑगस्ट २०१८, दिनांक १९ ऑक्टोबर २०१८ व दिनांक २ जानेवारी २०१९ च्या शासन अधिसूचनेअन्वये जप्त केलेल्या मालमत्ता ह्य ठेवी परत करण्यास पुरेशा नसल्याने, वित्तीय संस्था मेसर्स. नॅशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेडची मालमत्ता उक्त कायद्यानुसार जप्त करून कलम ७ प्रमाणे विनियोग करण्यास पात्र आहे ;
आता, महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थांमधील) हितसंबंंधाचे संरक्षण अधिनियम, १९९९ (२००० चा महा. १६) (यात यापुढे ज्याचा उक्त अधिनियम असा निर्देश करण्यात आला आहे) याच्या कलम ४ चे पोट-कलम (१) व कलम ५ याद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे----
(क) अनुसूचीत विर्िनदिष्ट केल्याप्रमाणे, मेसर्स. नॅशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड या कंपनीच्या नावे असलेली मालमत्ता, यावर मिळणारे प्राप्य उदा. व्याज, लाभांश इत्यादी सर्व जप्त करीत आहे.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-ब, फेब्रुवारी १३, २०१९/माघ २४, शके १९४० ३(ख) उक्त कंपनीच्या जप्त केलेल्या मालमत्तेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी उप जिल्हाधिकारी आणि सक्षम प्राधिकारी (एन.एस.ई.एल.) यांना सक्षम प्राधिकारी म्हणून नियुक्त करीत आहे.
उक्त अधिनियमांन्वये नियुक्त करण्यात आलेल्या पदनिर्देशित न्यायालयातील विशेष सरकारी अभियोक्ता, विशेष न्यायालयात अर्ज दाखल करताना सक्षम प्राधिकायास आवश्यक ते सहाय्य करतील.
अनुसूची
जप्त करावयाच्या मालमत्तेची सूची खालीलप्रमाणेआहे :------ एन.एस.ई.एल. (मे. नॅशनल स्पॉट एक्सचेंज लि.) पत्ता : बी विंग, ६वा मजला, चिंतामणी प्लाझा, चकाला, अंधेरी-कुर्ला रोड, अंधेरी (पूर्व), मुंबई ४०० ०९९. बँक खात्यांचा तपशील
अ.क्र. बँकेचे नाव व शाखा खाते क्रमांक (१)
(२)
(३)
१ स्टेट बँक ऑफ इंडिया, अंधेरी (पश्चिम) शाखा, मुंबई. ६२०८९६०८६६२.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
अमिताभ गुप्ता, प्रधान सचिव (विशेष).
भाग चार--ब--५०----२महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-ब, फेब्रुवारी १३, २०१९/माघ २४, शके १९४० ४
HOME DEPARTMENT
2nd Floor, Main Building, Hutatma Rajguru Chowk, Madam Cama Road, Mantralaya, Mumbai- 400 032, dated 12th February, 2019.
NOTIFICATION
No. MPI. 1119/C.R. 142/POL-11.– Whereas, complaints were received from a number of depositors against National Spot Exchange Limited, FT Tower, CTS No. 256 and 257, Suren Road, Chakala, Andheri (East), Mumbai 400 093 (hereinafter referred to as " the said Financial Establishment ") that it had collected money by promising attractive returns to depositors but failed to return the deposits when the time for repayment came ;
And whereas, Mr. Pankaj Ramnaresh Saraf, residing at 182 Venus Apartments, Cuffe Parade, Mumbai 400 005 had lodged a complaint at MRA Marg Police Stations and a criminal case bearing CR No. 216/13 was registered under sections 120(B), 409, 465, 467, 468, 471, 474, 477(A) of Indian Penal Code on 30th September 2013. The investigation of the case was taken over by the Economic Offences Wing (EOW) Unit-V and the case was renumbered C.R. No. 89/2013. The provisions of the Maharashtra Protection of Interest of Depositors (in Financial Establishments) Act, 1999 (MPID Act) were applied on 24th October 2013 ;
And whereas, National Spot Exchange Ltd. (NSEL) is a company registered under The Companies Act, 1956 on 18th May 2005 vide CIN U51100MH2005PLC153384 and having its registered office at B-Wing, 6th floor, Chintamani Plaza, Chakala, Andheri-Kurla Road, Andheri (East), Mumbai 400 099. The company provides an electronic platform for spot trading in commodities and operates from 16 States across the country. The Company is promoted by M/s. Financial Technologies (India) Ltd. (FTIL) (now known as 63 Moons Technologies Ltd.), which holds 99.99% of the total share capital of the Company and the National Agricultural Co-Operative Marketing Federation of India Ltd. (NAFED) which holds 0.01% of the total share capital of the company ;
And whereas, vide Notification S.O.No. 906(E) dated June 5, 2007, the Department of Consumer Affairs, Ministry of Consumer Affairs, Govt. of India (" DCA ") granted conditional exemption to the said Financial Establishment from the operation of the Forward Contracts (Regulation) Act, 1952 ("FCRA") for all forward contracts of one day duration for the sale and purchase of commodities traded on its platform ;
And whereas, the said Financial Establishment started its full-fledged operation around 15th October, 2008.The exchange launched its first trader contract namely "Silver / Gold in Intra – trading" in Kolkata.
Thereafter it launched different types of contracts like Farmer Contract, Paired Contract and E-Series Contract. Subsequently in 2009, the said Financial Establishment starting trading in T+2 and T+25 days contracts which were traded together and were called paired contracts. On T+2, the buyer/investor would enter into a contract to buy the commodities with T+2 delivery cycle. Simultaneously the buyer/investor would also enter into a contract to sell the commodities with T+25 delivery cycle with the same party as the first contract. The T+2 and T+25 paired contracts were first allowed by the said Financial Establishment in September, 2009 and the Board of Directors of the said Financial Establishment ratified the paired contracts on 16th November 2009. By the year 2013, 99% of the turnover of the spot exchange comprised paired contracts, almost unconnected with genuine spot transactions in commodities.
The Department of Consumer Affairs (DCA) vide its letter dated 12th July 2013 directed NSEL to give an undertaking that (a) No further/fresh contracts shall be launched by NSEL until further instructions from concerned authority; and (b) All the existing contracts will be settled on the due dates. NSEL vide itsमहाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-ब, फेब्रुवारी १३, २०१९/माघ २४, शके १९४० ५ letter dated 22nd July, 2013 submitted an undertaking which was completely in contrast to the undertaking called for by DCA.When the Forward Markets Commission issued show cause notices regarding the paired contracts and sought explanation from the said Financial Establishment, the said Financial Establishment vide its circulars dated 16th July, 2013 and 22nd July, 2013 announced the suspension of launching of any new commodity, product or new center and reduced the settlement and delivery period of existing contracts toT+10 days and made them ' trade to trade '. On 31st July, 2013, the said Financial Establishment unilaterally announced that trading in all contracts, (except e-series contracts) was suspended and that it had been decided to merge the delivery and settlement of all pending contracts, and defer the same for a period of 15 days. The said Financial Establishment violated the terms and conditions specified in the Notification dated 5th June, 2007 of the Department of Consumer Affairs, Government of India.
By unilaterally closing down the exchange the said Financial Establishment defaulted in repayment of approximately Rs. 5600 crores which was due to be paid to approximately 13000 investors. Since, the money collected by the said Financial Establishment from the investors falls under the definition of "deposit" as per section 2 (c) of the MPID Act, the provisions of MPID Act are applicable to the present case. Since, the said Financial Establishment has accepted the money from the investors, it falls under the definition of "Financial Establishment" as per section 2 (d) of the MPID Act. The provisions of the MPID Act were invoked in C.R. 89/2013.
As the said Financial Establishment does not have sufficient properties which can be attached for the purpose of repayment of the deposits, the following provision of section 4 (1) (ii) of MPID Act "or if it transpires that such money or other property is not available for attachment or not sufficient for repayment of the deposits, such other property of the said Financial Establishment or the Promoter, Director, Partner or Manager or member of the said Financial Establishment as the Government may think fit" was invoked and the properties and monies of the Promoters, Directors, Managers and Members of the said Financial Establishment have been attached under section 4 (1) of the MPID Act by the Government of Maharashtra vide notifications dated 28th August, 2014, 12th March, 2015, 22nd June, 2015, 13th January, 2016, 17th March, 2016, 21st September, 2016 , 31st March, 2017, 4th April, 2018, 7th April, 2018, 11th April, 2018, 19th April, 2018, 15th May, 2018, 24th May, 2018, 21st August, 2018, 19th September, 2018,19th October, 2018 and 2nd January, 2019.
However, the total value of even the properties attached of other persons/entities who are members of NSEL, directors of NSEL etc. are not sufficient for repayment to the depositors due to various reasons like 60 properties are rented properties and need to be released from the attachment, 61 properties are wrongly attached, 200 properties are mortgaged properties, 9 properties are released by MPID Court, 59 properties of 2 companies wherein insolvency proceeding are going on, attachment of 178 properties has been stayed by the Punjab and Haryana High Court and 67 properties have been attached both by the Government of Maharashtra and the Directorate of Enforcement, only 11 properties getting auctioned fetching Rs. 42.14 Crores whereas 24 properties valued at approximately Rs. 250 Crores were not purchased in auction in spite of repeated auction attempts etc.
Since, as per section 4 (1)(i) of the MPID Act, the Government has received complaints from the depositors and is satisfied that the said Financial Establishment has failed and is not likely to return the deposits and that the attached properties of the said Financial Establishment vide Government Notificationमहाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-ब, फेब्रुवारी १३, २०१९/माघ २४, शके १९४० ६ dated 21st August 2018, 19th October 2018 and 2nd January 2019 are not sufficient for repayment of the deposits, the properties of the said Financial Establishment i.e. M/s.National Spot Exchange Ltd. are liable to be attached and utilized under the provisions of Section 7 of the MPID Act.
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1 ) of Section 4 and Section 5 of the Maharashtra Protection of Interest of Depositor (in Financial Establishments) Act, 1999 (MAH.
XVI of 2000)(hereinafter referred to as "the said Act"), the Government of Maharashtra hereby,—
(a) Attaches the properties, along with the receivables like interest, dividend etc. linked to these bank accounts of M/s.National Spot Exchange Ltd. as specified in the Schedule.
(b) Appoints the Deputy Collector and Competent Authority (NSEL) to be the Competent Authority to exercise control over the properties attached.
The Public Prosecutor in designated court appointed under the said act shall render necessary assistance to the Competent Authority in filing the application before the Special Court.
SCHEDULE
M/s. Notional Spot Exchange Limited
Address.— B-Wing, 6th floor, Chintamani Plaza, Chakala, Andheri-Kurla road, Andheri (East), Mumbai 400 099.
Details of Bank Account :—
Sr. No. Bank Name & Branch Account No. 1 State Bank of India, Andheri (West) Branch, Mumbai 62089608662
By order and in the name of the Governor of Maharashtra,
AMITABH GUPTA,
Principal Secretary (Special).
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR DR. NAMDEO KONDAJI BHOSALE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 EDITOR : DIRECTOR DR. NAMDEO KONDAJI BHOSALE.