RNI No. MAHBIL /2009/35530
महाराष्ट्र शासन राजपत्र
असाधारण भाग चार
वर्ष ५, अंक १] बुधवार, फेब्रुवारी १३, २०१९/माघ २४, शके १९४० [पृष्ठे ४, किंमत : रुपये २३.००
असाधारण क्रमांक १
प्राधिकृत प्रकाशन
महाराष्ट्र विधानमंडळाचे अधिनियम व राज्यपालांनी प्रख्यापित केलेले अध्यादेश व केलेले विनियम.
अनुक्रमणिका
पृष्ठे सन २०१९ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक १.--- महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम यात आणखी सुधारणा करण्याकरिता
१-४ अध्यादेश . .
. .
. .
. .
महसूल व वन विभाग
मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १३ फेब्रुवारी २०१९.
MAHARASHTRA ORDINANCE No. I OF 2019.
AN ORDINANCE
FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA STAMP ACT.
सन २०१९ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक १.
महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम यात आणखी सुधारणा करण्यासाठी अध्यादेश.
ज्याअर्थी, राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे अधिवेशन चालू नाही ;
१९५८ चा ६०.
आणि ज्याअर्थी, यात यापुढे दिलेल्या प्रयोजनांकरिता, महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम यात आणखी सुधारणा करण्यासाठी महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी तात्काळ कार्यवाही करणे जीमुळे आवश्यक व्हावे अशी परिस्थिती अस्तित्वात असल्याबद्दल त्यांची खात्री पटली आहे ;
(१)
भाग चार----१--१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, फेब्रुवारी १३, २०१९/माघ २४, शके १९४० त्याअर्थी, आता, भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद २१३ च्या खंड (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्राचे राज्यपाल, याद्वारे, पुढील अध्यादेश प्रख्यापित करीत आहेत :----
१. (१) या अध्यादेशास, महाराष्ट्र मुद्रांक (सुधारणा व विधिग्राीकरण) अध्यादेश, २०१९ असे म्हणावे.
संक्षिप्त नाव व प्रांरभ.
(२) तो, तात्काळ अंमलात येईल.
१९५८ चा ६०.
सन १९५८चा अधिनियम क्रमांक ६० याच्या कलम ९ ची सुधारणा.
२. महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " मुख्य अधिनियम " असा करण्यात आला आहे) याच्या कलम ९ च्या खंड (अ) मध्ये, " तें शुल्क " या मजकुराऐवजी, " ते शुल्क किंवा शास्ती, कोणतीही असल्यास, किंवा दोन्ही " हा मजकूर दाखल करण्यात येईल आणि तो, दिनांक १ एप्रिल १९९४ पासून दाखल करण्यात आला असल्याचे मानण्यात येईल.
३. मुख्य अधिनियमाच्या कलम ३९ मधील पोट-कलम (१) च्या खंड (ब) मध्ये,---
(एक) पहिल्या परंतुकापूर्वी, पुढील परंतुक समाविष्ट करण्यात येईल :---
सन १९५८ चा अधिनियम क्रमांक ६० याच्या कलम ३९ ची सुधारणा.
"परंतु, कोणत्याही प्रचलित धोरणानुसार कलम ९ च्या खंड (अ) अन्वये शासनाने जेवढे शुल्क कमी केले असेल किंवा शुल्कातून जेवढी सूट दिली असेल तेवढे शुल्क हे, जर अशा कमी केलेल्या किंवा सूट दिलेल्या शुल्काचा लाभार्थी, शासनाच्या पूर्वमान्यतेने किंवा शासनाच्या हरकतीशिवाय असा लाभ प्रत्यर्ापित करील किंवा त्याचा परित्याग करील अथवा त्याने असा लाभ प्रत्यर्ापित केला असेल किंवा त्याचा परित्याग केला असेल तर, शास्तीची गणना करण्याच्या प्रयोजनासाठी शुल्क तुटीचा भाग आहे, असे समजले जाणार नाही :";
(दोन) पहिल्या परंतुकामध्ये " परंतु " या मजकुराऐवजी, " परंतु आणखी असे की " हा मजकूर दाखल करण्यात येईल ;
(तीन) दुसया परंतुकामध्ये " परंतु आणखी असे की " या मजकुराऐवजी, " परंतु तसेच " हा मजकूर दाखल करण्यात येईल.
विधिग्राीकरण.
२०१९ चा महा. अध्या. १.
४. (१) कोणत्याही न्यायालयाचा कोणताही न्यायनिर्णय, हुकूमनामा, किंवा आदेश यांमध्ये एतद्विरुद्ध किंवा मुख्य अधिनियमात काहीही अंतभर्ूत असले तरी, मुख्य अधिनियमाच्या तरतुदींनुसार कारवाई करणाया किंवा करण्याचे अभिप्रेत असलेल्या मुख्य अधिनियमाखालील प्राधिकायांनी कमी केलेले शुल्क किंवा शास्ती अथवा त्याबाबत दिलेली सूट यांस अनुसरून केलेली कोणतीही कार्यवाही यांसह, उक्त अधिनियमाच्या कलम ९ च्या खंड (अ) अन्वये कमी केलेले असे शुल्क किंवा शास्ती किंवा दोन्हीही अथवा शुल्कातून किंवा शास्तीतून किंवा दोन्हीतून दिलेली सूट ही, जणू काही महाराष्ट्र मुद्रांक (सुधारणा व विधिग्राीकरण) अध्यादेश, २०१९ (यात यापुढे या कलमात ज्याचा निर्देश, "सुधारणा अध्यादेश" असा करण्यात आला आहे) याद्वारे सुधारणा करण्यात आलेल्या मुख्य अधिनियमाच्या कलम ९ च्या खंड (अ) च्या तरतुदी त्या त्या वेळी सातत्याने अंमलात होत्या असे समजून, कायद्यानुसार वैध रीतीने देण्यात आली असल्याचे मानण्यात येईल आणि तद्नुसार,----
(अ) कमी केलेले शुल्क किंवा शास्ती किंवा दोन्हीही अथवा त्या शुल्कातून किंवा शास्तीतून किंवा दोन्हीतून दिलेली सूट यांसंबंधात मुख्य अधिनियमाखालील प्राधिकायांनी केलेली सर्व कारवाई, कार्यवाही किंवा गोष्टी ह्य सर्व प्रयोजनांसाठी, मुख्य अधिनियमाच्या तरतुदींनुसार केल्या असल्याचे किंवा करण्यात आल्या असल्याचे मानण्यात येईल ;
(ब) शुल्क किंवा शास्ती किंवा दोन्हीही कमी केल्याबद्दल अथवा शुल्कातून किंवा शास्तीतून किंवा दोन्हीतून सूट दिल्याबद्दल उक्त प्राधिकायांविरुद्ध कोणत्याही न्यायालयात कोणताही दावा किंवा इतर कार्यवाही दाखल करता येणार नाही किंवा ती चालू ठेवता येणार नाही.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, फेब्रुवारी १३, २०१९/माघ २४, शके १९४० ३(२) शंका निरसनासाठी, याद्वारे असे घोषित करण्यात येते की, पोट-कलम (१) मधील कोणत्याही गोष्टीमुळे एखाद्या व्यक्तीला,---
(अ) सुधारणा अध्यादेशाद्वारे सुधारणा करण्यात आलेल्या मुख्य अधिनियमाच्या तरतुदींनुसार, या कलमाच्या पोट-कलम (१) मध्ये र्िनदिष्ट केलेल्या मुद्रांक शुल्काची किंवा शास्तीची किंवा दोन्हींची कोणतीही आकारणी, पुनर्अाकारणी करणे, ते बसविणे किंवा वसूल करणे यासंबंधात हरकत घेण्यास प्रतिबंध होतो असा अर्थ लावला जाणार नाही ;
(ब) सुधारणा अध्यादेशाद्वारे सुधारणा करण्यात आलेल्या मुख्य अधिनियमान्वये शुल्काच्या किंवा शास्तीच्या किंवा दोन्हींच्या रूपाने तिच्याकडून देय असलेल्या रकमेपेक्षा अधिक, मुख्य अधिनियमान्वये तिने भरलेल्या कोणत्याही मुद्रांक शुल्काच्या परताव्याच्या रकमेची मागणी करण्यास प्रतिबंध होतो असा अर्थ लावला जाणार नाही.
४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, फेब्रुवारी १३, २०१९/माघ २४, शके १९४०निवेदन
महाराष्ट्र शासनाने, वेळोवेळी, महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम (१९५८ चा ६०) याच्या कलम ९ च्या खंड (अ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३१ च्या पोट-कलम (४) च्या खंड (दोन), कलम ३२अ ची पोट-कलमे (२) व (४) आणि कलम ३९ च्या पोट-कलम (१) च्या खंड (ब) अन्वये आकारणी केल्या जाणाया मुद्रांक शुल्काच्या तुटीच्या भागासंबंधात आकारणीयोग्य असलेल्या शास्तीची रक्कम कमी करण्यासाठी किंवा त्याबाबत सूट देण्यासाठी विविध कालावधींकरिता १९९४, १९९७, १९९८, २००४ आणि २००८ या वषार्ंमध्ये "सर्वसाधारण माफी योजना" अधिसूचित केल्या आहेत.
२. मुख्य अधिनियमाच्या तरतुदींनुसार कारवाई करणाया किंवा करण्याचे अभिप्रेत असलेल्या मुख्य अधिनियमाखालील प्राधिकायांनी कमी केलेली शास्ती अथवा त्याबाबत दिलेली सूट यांस अनुसरून केलेली कोणतीही कार्यवाही यांसह, उक्त अधिनियमाच्या कलम ९ च्या खंड (अ) अन्वये कमी केलेली शास्ती अथवा शास्तीतून दिलेली सूट विधिग्रा करण्यासाठी उक्त अधिनियमाच्या कलम ९ च्या खंड (अ) मध्ये भूतलक्षी प्रभावाने, म्हणजे दिनांक १ एप्रिल १९९४ पासून यथोचितरित्या सुधारणा करणे इष्ट वाटते.
३. तसेच, कोणत्याही प्रचलित धोरणानुसार कलम ९ च्या खंड (अ) अन्वये शासनाने जे शुल्क कमी केले असेल किंवा ज्या शुल्कासाठी सूट देण्यात आली असेल ते शुल्क जर अशा कमी केलेल्या किंवा सूट देण्यात आलेल्या शुल्काचा लाभार्थी, शासनाच्या पूर्वमान्यतेने किंवा शासनाच्या हरकतीशिवाय असा लाभ प्रत्यर्ापित करील किंवा त्याचा त्याग करील अथवा त्याने असा लाभ प्रत्यर्ापित केला असेल किंवा त्याचा त्याग केला असेल तर, असे शुल्क शास्तीची गणना करण्याच्या प्रयोजनासाठी शुल्क तुटीचा भाग आहे, असे समजले जाणार नाही याबाबतची तरतूद करण्याच्या हेतूने, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३९ मध्ये सुधारणा करण्याचे प्रस्तावित केले आहे.
४. प्रस्तावित सुधारणांमुळे विविध प्रकरणांमध्ये मुद्रांक शुल्काच्या तुटीच्या भागावरील शास्ती कमी करण्यासाठी शासनाला नवीन सर्वसाधारण माफी योजना सुरू करणे शक्य होईल.
५. राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे अधिवेशन चालू नाही आणि उपरोक्त प्रयोजनांकरिता महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम (१९५८ चा ६०) यात आणखी सुधारणा करण्यासाठी महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी तात्काळ कार्यवाही करणे जीमुळे आवश्यक व्हावे अशी परिस्थिती अस्तित्वात असल्याबद्दल त्यांची खात्री पटली आहे, म्हणून, त्यांनी हा अध्यादेश प्रख्यापित केला आहे.
मुंबई, दिनांक १३ फेब्रुवारी २०१९.
चे. विद्यासागर राव, महाराष्ट्राचे राज्यपाल.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
मनु कुमार श्रीवास्तव, शासनाचे अपर मुख्य सचिव.
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR DR. NAMDEO KONDAJI BHOSALE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004, EDITOR : DIRECTOR DR. NAMDEO KONDAJI BHOSALE.