RNI No. MAHBIL /2009/35530
महाराष्ट्र शासन राजपत्र
असाधारण भाग चार
वर्ष ५, अंक २] गुरुवार, फेब्रुवारी १४, २०१९/माघ २५, शके १९४० [पृष्ठे ३, किंमत : रुपये २३.००
असाधारण क्रमांक २
प्राधिकृत प्रकाशन
महाराष्ट्र विधानमंडळाचे अधिनियम व राज्यपालांनी प्रख्यापित केलेले अध्यादेश व केलेले विनियम.
अनुक्रमणिका
सन २०१९ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक २.---महाराष्ट्र ग्रामपंचायत आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती पृष्ठे १-३ (सुधारणा) अधिनियम, २०१८ यामध्ये सुधारणा करण्याकरिता अध्यादेश. . . . . . .
ग्रामविकास विभाग बांधकाम भवन, २५, मर्झबान पथ, फोर्ट, मुंबई ४०० ००१ दिनांक १४ फेब्रुवारी २०१९.
MAHARASHTRA ORDINANCE No. II OF 2019.
AN ORDINANCE
TO AMEND THE MAHARASHTRA VILLAGE PANCHAYATS AND THE MAHARASHTRA ZILLA PARISHADS AND PANCHAYAT SAMITIS
(AMENDMENT) ACT, 2018.
सन २०१९ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक २.
महाराष्ट्र ग्रामपंचायत आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती (सुधारणा) अधिनियम,
२०१८ यामध्ये सुधारणा करण्याकरिता अध्यादेश.
ज्याअर्थी, राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे अधिवेशन चालू नाही;
आणि ज्याअर्थी, यात यापुढे दिलेल्या प्रयोजनांसाठी, महाराष्ट्र ग्रामपंचायत आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती (सुधारणा) अधिनियम, २०१८ यामध्ये सुधारणा करण्यासाठी महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी तात्काळ कार्यवाही करणे जीमुळे आवश्यक व्हावे अशी परिस्थिती अस्तित्वात असल्याबद्दल त्यांची खात्री पटली आहे ;
सन २०१८ चा महा. ६६.
(१)
भाग चार----२-----१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, फेब्रुवारी १४, २०१९/माघ २५, शके १९४० त्याअर्थी, आता, भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद २१३ च्या खंड (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या
अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्राचे राज्यपाल, याद्वारे, पुढील अध्यादेश प्रख्यापित करीत आहेत :----
१. (१) या अध्यादेशास, महाराष्ट्र ग्रामपंचायत आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती (सुधारणा)
संक्षिप्त नाव व प्रारंभ.
(सुधारणा) अध्यादेश, २०१९ असे म्हणावे.
(२) तो, तात्काळ अंमलात येईल.
२. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती (सुधारणा) अधिनियम, २०१८ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "सुधारणा अधिनियम" असा करण्यात आला आहे) याच्या कलम २ मध्ये,----
सन २०१८ चा महा. ६६.
(एक) खंड (क) मध्ये, "दिनांक ३१ मार्च २०१६" या मजकुराऐवजी, "दिनांक २६ मार्च २०१५" हा
सन २०१८ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ६६ याच्या कलम २ ची सुधारणा.
मजकूर दाखल करण्यात येईल आणि तो मजकूर नेहमीकरिता दाखल केला असल्याचे मानण्यात येईल ;
(दोन) खंड (ख) मध्ये, "दिनांक ३१ मार्च २०१६" या मजकुराऐवजी, "दिनांक २६ मार्च २०१५" हा
मजकूर दाखल करण्यात येईल आणि तो मजकूर नेहमीकरिता दाखल केला असल्याचे मानण्यात येईल.
३. सुधारणा अधिनियमाच्या कलम ३ मध्ये,----
(एक) खंड (क) मध्ये, "दिनांक ३१ मार्च २०१६" या मजकुराऐवजी, "दिनांक २६ मार्च २०१५" हा
मजकूर दाखल करण्यात येईल आणि तो मजकूर नेहमीकरिता दाखल केला असल्याचे मानण्यात येईल ;
सन २०१८ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ६६ याच्या कलम ३ ची सुधारणा.
(दोन) खंड (ख) मध्ये, "दिनांक ३१ मार्च २०१६" या मजकुराऐवजी, "दिनांक २६ मार्च २०१५" हा
मजकूर दाखल करण्यात येईल आणि तो मजकूर नेहमीकरिता दाखल केला असल्याचे मानण्यात येईल.
४. सुधारणा अधिनियमाच्या कलम ८ याला त्याचे पोट-कलम (१) असा नवीन क्रमांक देण्यात येईल आणि अशा रीतिने नवीन क्रमांक देण्यात आलेल्या पोट-कलम (१) नंतर, पुढील पोट-कलम जादा दाखल करण्यात येईल :----
सन २०१८ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ६६ याच्या कलम ८ ची सुधारणा.
१९५९ चा ३.
२०१९ चा महा. अध्या. २.
"(२) पोट-कलम (१) मध्ये काहीही अंतभर्ूत असले तरी, कोणत्याही व्यक्तीने २६ मार्च २०१५ नंतर जात प्रमाणपत्र व वैधता प्रमाणपत्र प्राप्त केले असेल, मात्र महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमाच्या तरतुदींनुसार विर्िनदिष्ट कालावधीच्या आत असे प्रमाणपत्र दाखल केलेले नसेल अशा व्यक्तीने जर अशा विर्िनदिष्ट कालावधीच्या समाप्तीनंतर परंतु, महाराष्ट्र ग्रामपंचायत आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती (सुधारणा) (सुधारणा) अध्यादेश, २०१९ हा राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यापूर्वी सक्षम प्राधिकायाकडे अगोदरच वैधता प्रमाणपत्र सादर केले असेल ; किंवा ती उक्त अध्यादेश, २०१९ राजपत्रात प्रसिद्ध केल्याच्या दिनांकापासून तीन महिन्यांच्या कालावधीच्या आत असे प्रमाणपत्र सादर करील तर, अशी कोणतीही व्यक्ती महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमाच्या तरतुदींन्वये अनर्ह ठरली असल्याचे मानण्यात येणार नाही :
१९५९ चा ३.
२०१९ चा महा. अध्या. २.
परंतु, महाराष्ट्र ग्रामपंचायत आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती (सुधारणा) (सुधारणा) अध्यादेश, २०१९ हा राजपत्रात प्रसिद्ध करण्याच्या दिनांकापूर्वी, राज्य निवडणूक आयोगाने अशा व्यक्तीचे रिक्त पद भरण्यासाठी आधीच निवडणूक घेतली असेल किंवा अशी निवडणूक घेण्यासाठी कार्यक्रम घोषित केला असेल त्याबाबतीत, या कलमाच्या तरतुदी लागू होणार नाहीत.".
अडचणी दूर करण्याचा अधिकार.
१९५९ चा ३.
२०१९ चा महा. अध्या. २. १९५९ चा ३.
५. (१) या अध्यादेशाद्वारे सुधारणा करण्यात आलेल्या महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमाच्या तरतुदींची अंमलबजावणी करताना कोणतीही अडचण उद्भवल्यास राज्य शासनास, प्रसंगानुरूप, राजपत्रात प्रसिद्ध केलेल्या आदेशाद्वारे, ती अडचण दूर करण्याच्या प्रयोजनांसाठी, त्याला आवश्यक किंवा इष्ट वाटतील असे, महाराष्ट्र ग्रामपंचायत आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती (सुधारणा) (सुधारणा) अध्यादेश, २०१९ याद्वारे सुधारणा करण्यात आलेल्या महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमाच्या तरतुदींशी विसंगत नसलेले कोणतेही निदेश देता येतील.
(२) पोट-कलम (१) अन्वये काढलेला प्रत्येक आदेश, तो काढल्यानंतर, शक्य तितक्या लवकर, राज्य
विधानमंडळाच्या प्रत्येक सभागृहासमोर ठेवण्यात येईल.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, फेब्रुवारी १४, २०१९/माघ २५, शके १९४० ३निवेदन
३१ मार्च २०१६ नंतर घेण्यात आलेल्या ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीच्या बाबतीत, राखीव जागेवर निवडणूक लढवित असलेल्या व्यक्ती त्याच्या निवडणुकीच्या दिनांकापासून सहा महिन्यांच्या विर्िनदिष्ट कालावधीच्या आत जात प्रमाणपत्र आणि वैधता प्रमाणपत्र सादर करू शकल्या नाहीत आणि म्हणून त्या महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमाच्या तरतुदींअन्वये अनर्ह ठरल्याचे निदर्शनास आले होते. अशा व्यक्तींना त्यांच्या निवडणुकीच्या दिनांकापासून बारा महिन्यांच्या कालावधीच्या आत त्यांचे जात प्रमाणपत्र व वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास मुभा देण्याकरिता, महाराष्ट्र ग्रामपंचायत आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती (सुधारणा) अधिनियम, २०१८ (२०१८ चा महा. ६६) याद्वारे, ३१ मार्च २०१६ पासून भूतलक्षी प्रभावाने महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमाची कलम १०-१क आणि कलम ३०-१क यांमध्ये सुधारणा करण्यात आलेली आहे.
२. असे दिसून आले आहे की, २६ मार्च २०१५ ते ३१ मार्च २०१६ यादरम्यान सुमारे १९,००० ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका घेण्यात आल्या होत्या. तसेच आणखी असेही दिसून आहे आहे की, उक्त कालावधीमध्ये राखीव जागांवर निवडून आलेल्या बहुसंख्य उमेदवारांनी जरी जात वैधता प्रमाणपत्र प्राप्त केले असले तरी, ते विद्यमान कायद्याच्या तत्कालीन तरतुदींनुसार त्यांच्या निवडणुकीच्या दिनांकापासून सहा महिन्यांच्या कालावधीच्या आत सादर करणे आवश्यक असलेले, वैधता प्रमाणपत्र सादर करू शकले नाहीत.
३. ३१ मार्च २०१६ रोजी किंवा त्यानंतर राखीव जागांवर निवडून आलेल्या व्यक्तींना त्याचप्रमाणे, २६ मार्च २०१५ ते ३१ मार्च २०१६ दरम्यान निवडून आलेल्या व्यक्तींना त्यांच्या निवडणुकीच्या दिनांकापासून बारा महिन्यांच्या आत त्यांचे जात प्रमाणपत्र व वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याकरिता महाराष्ट्र ग्रामपंचायत आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती (सुधारणा) अधिनियम, २०१८ याद्वारे तरतूद करण्यात आलेले लाभ देण्यासाठी, महाराष्ट्र ग्रामपंचायत आणि महाराष्ट्र जिल्हापरिषद व पंचायत समिती (सुधारणा) अधिनियम, २०१८ याची कलमे २ व ३ मध्ये सुधारणा करणे इष्ट वाटते. तसेच, त्या प्रयोजनासाठी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ८ मध्ये देखील यथोचितरित्या परिणामस्वरूप सुधारणा करण्याचे प्रस्तावित केले आहे.
४. राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे अधिवेशन चालू नाही आणि उपरोक्त प्रयोजनांसाठी, महाराष्ट्र ग्रामपंचायत आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती (सुधारणा) अधिनियम, २०१८ (२०१८ चा महा. ६६) यात सुधारणा करण्यासाठी महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी तात्काळ कार्यवाही करणे जीमुळे आवश्यक व्हावे अशी परिस्थिती अस्तित्वात असल्याबद्दल त्यांची खात्री पटली आहे, आणि म्हणून, हा अध्यादेश प्रख्यापित करण्यात येत आहे.
मुंबई, दिनांक १३ फेब्रुवारी २०१९.
चे. विद्यासागर राव, महाराष्ट्राचे राज्यपाल,
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
असीम गुप्ता, शासनाचे सचिव.
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, DR. NAMDEO KONDAJI BHOSALE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004, EDITOR : DIRECTOR, DR. NAMDEO KONDAJI BHOSALE.