RNI No. MAHBIL /2009/35530
महाराष्ट्र शासन राजपत्र
असाधारण भाग चार
वर्ष ५, अंक ३] सोमवार, फेब्रुवारी १८, २०१९/माघ २९, शके १९४० [पृष्ठे ३, किंमत : रुपये २३.००
असाधारण क्रमांक ३
प्राधिकृत प्रकाशन
महाराष्ट्र विधानमंडळाचे अधिनियम व राज्यपालांनी प्रख्यापित केलेले अध्यादेश व केलेले विनियम.
अनुक्रमणिका
पृष्ठे १-३ सन २०१९ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक ३.--- महाराष्ट्र आकस्मिकता निधी अधिनियम यात आणखी सुधारणा करण्यासाठी अध्यादेश . . . . . . . . . .
वित्त विभाग
मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १८ फेब्रुवारी २०१९.
MAHARASHTRA ORDINANCE No. III OF 2019.
AN ORDINANCE
FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA CONTINGENCY
FUND ACT.
सन २०१९ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक ३.
महाराष्ट्र आकस्मिकता निधी अधिनियम यात आणखी सुधारणा करण्यासाठी अध्यादेश.
ज्याअर्थी, राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे अधिवेशन चालू नाही ;
१९५६ चा ४६.
आणि ज्याअर्थी, यात यापुढे दिलेल्या प्रयोजनांसाठी महाराष्ट्र आकस्मिकता निधी अधिनियम यात आणखी सुधारणा करण्यासाठी महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी तात्काळ कार्यवाही करणे जीमुळे आवश्यक व्हावे अशी परिस्थिती अस्ितत्वात असल्याबद्दल त्यांची खात्री पटली आहे ;
(१)
भाग चार-३-१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, फेब्रुवारी १८, २०१९/माघ २९, शके १९४० त्याअर्थी, आता, भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद २१३ च्या खंड (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्राचे राज्यपाल, याद्वारे, पुढील अध्यादेश प्रख्यापित करीत आहे :----
१. (१) या अध्यादेशास, महाराष्ट्र आकस्मिकता निधी (सुधारणा) अध्यादेश, २०१९ असे म्हणावे.
संक्षिप्त नाव व प्रारंभ.
(२) तो, तात्काळ अंमलात येईल.
१९५६ चा महा. ४६.
२. या अध्यादेशाच्या अंमलबजावणीच्या कालावधीमध्ये, महाराष्ट्र आकस्मिकता निधी अधिनियम हा, जणू काही त्यातील कलम २ मध्ये, ""रुपये एकशे पन्नास कोटी इतक्या रकमेचा"" या मजकुराऐवजी, ""रुपये दोन हजार एकशे पन्नास कोटी इतक्या रकमेचा"" हा मजकूर दाखल करण्यात आला आहे, असे समजून अंमलात येईल.
सन १९५६ चा अधिनियम क्रमांक ४६ याच्या कलम २ ची तात्पुरती सुधारणा.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, फेब्रुवारी १८, २०१९/माघ २९, शके १९४० ३निवेदन.
महाराष्ट्र आकस्मिकता निधी अधिनियम (१९५६ चा ४६) या अन्वये स्थापन करण्यात आलेल्या व ठेवण्यात आलेल्या राज्याच्या आकस्मिकता निधीची सध्याची मर्यादा रुपये एकशे पन्नास कोटी एवढी आहे.
२. दुष्काळ व्यवस्थापन संहिता, २०१६ यामध्ये दिलेल्या निर्देशकांनुसार, खरीप हंगाम २०१८ मधील दुष्काळाचे निर्धारण करून, राज्य शासनाने दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ च्या शासन निर्णयान्वये राज्यातील विभिन्न जिल्ह्यंतील १५१ तालुक्यांमध्ये गंभीर किंवा मध्यम स्वरूपाचा दुष्काळ घोषित केला आहे. मंत्रिमंडळ उप समितीने, दिनांक ३ जानेवारी २०१९ रोजी घेण्यात आलेल्या बैठकीमध्ये आणि आपत्ती व्यवस्थापनांतर्गत राज्य कार्यकारी समितीने, दिनांक २२ जानेवारी २०१९ रोजी घेण्यात आलेल्या बैठकीमध्ये, पिकांच्या नुकसान भरपाईकरिता शेतक-यांना सहाय्य करण्यासाठी आणि दुष्काळ निवारणाच्या इतर विविध योजना करण्यासाठी तरतूद करण्याचे प्रस्तावित केले आहे.
३. १५१ दुष्काळग्रस्त तालुक्यांतील बाधित शेतक-यांना दुष्काळी सहाय्याची किंवा अर्थसहाय्याची रक्कम प्रदान करण्यासाठी, ७,१०४ कोटी रुपये इतकी रक्कम आवश्क आहे. शेतक-यांना सहाय्य, पाणीपुरवठा व जनावरांच्या छावण्या, यांवरील खर्च भागविण्यासाठी, राज्य शासनाने, ७,९६३ कोटी रुपयांच्या मागणीचा एक प्रस्ताव भारत सरकारला सादर केला आहे. नैर्सगिक आपत्तीमुळे पिकांच्या नुकसानीबद्दलच्या सहाय्यावरील खर्च भागविण्यासाठी २०१८-२०१९ या वर्षामध्ये केलेली तरतूद अपुरी आहे. म्हणून, शासनाने पिकांच्या नुकसानीबाबत शेतक-यांना सहाय्याची रक्कम देण्यासाठी व दुष्काळ निवारणाच्या इतर विविध उपाययोजना करण्यासाठी २,००० कोटी रुपये इतक्या रकमेची तात्काळ तरतूद करण्याचे ठरविले आहे.
हा खर्च अनपेक्षित स्वरूपाचा असल्याने, त्याकरिता आवश्यक ती अर्थसंकल्पीय तरतूद उपलब्ध नाही. खर्चाच्या या बाबी ""नवीन सेवा"" ठरतील आणि म्हणून, त्या राज्य विधानमंडळाच्या निदर्शनास आणून देणे आवश्यक आहे. राज्य विधानमंडळाचे आगामी अधिवेशन दिनांक २५ फेब्रुवारी २०१९ रोजी प्रस्तावित आहे. वर नमूद केलेल्या प्रयोजनांकरिता निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी आवश्यक असलेले आदेश मात्र, राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत पूरक मागण्या व विनियोजन विधेयक संमत करून त्याद्वारे या ""नवीन सेवां"" वरील खर्च राज्य विधानमंडळाच्या निदर्शनास आणून देऊन व ते विधेयक विधानमंडळाचा अधिनियम म्हणून प्रसिद्ध झाल्यानंतरच देता येईल. तथापि, या बाबींवरील खर्च तातडीने करणे आवश्यक असल्यामुळे तो आकस्मिकता निधीमधून आगाऊ रकमा काढूनच भागविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
४. आकस्मिकता निधीची सध्याची मर्यादा फक्त १५० कोटी रुपये एवढी आहे. वर नमूद केलेल्या बाबींवरील खर्च भागविण्यासाठी आणि तसेच, आकस्मिकता निधीमधून भागवणे आवश्यक असलेला अन्य अनपेक्षित व तातडीच्या स्वरूपाच्या बाबींवरील खर्च भागविण्यासाठी उपलब्ध असलेली शिल्लक रक्कम अपुरी आहे. म्हणून, उपरोक्त खर्च भागविण्याकरिता आकस्मिकता निधीच्या सध्याच्या मर्यादेत रुपये २००० कोटींची तात्पुरती वाढ करून तो निधी रुपये २१५० कोटी इतका करणे इष्ट वाटते.
५. राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे अधिवेशन चालू नाही, आणि उपरोक्त प्रयोजनांकरिता, महाराष्ट्र आकस्मिकता निधी अधिनियम (१९५६ चा ४६) यात आणखी सुधारणा करण्याकरिता, महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी तात्काळ कार्यवाही करणे जीमुळे आवश्यक व्हावे अशी परिस्थिती अस्तित्वात असल्याबद्दल त्यांची खात्री पटली आहे, म्हणून, हा अध्यादेश प्रख्यापित करण्यात येत आहे.
चे. विद्यासागर राव,
महाराष्ट्राचे राज्यपाल.
मुंबई, दिनांक १६ फेब्रुवारी २०१९.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
यू. पी. एस. मदान, शासनाचे अपर मुख्य सचिव.
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR DR. NAMDEO KONDAJI BHOSALE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 EDITOR : DIRECTOR DR. NAMDEO KONDAJI BHOSALE.