Part IV-B Extra No. 59 (20th Feb. 2019) क्र. मेसमा 2019/प्र.क्र. 6/ऊर्जा-1

click here for IIIF manifest

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग चार--ब

वर्ष ५, अंक २७] बुधवार, फेब्रुवारी २०, २०१९/फाल्गुन १, शके १९४० [पृष्ठे २ किंमत : रुपये ९.००

असाधारण क्रमांक ५९

प्राधिकृत प्रकाशन

महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले

(भाग एक, एक-अ आणि एक-ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त) नियम व आदेश.

उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग तिसरा मजला, मुख्य इमारत, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २० फेब्रुवारी २०१९

आदेश

महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा परिरक्षा अधिनियम, २०१७.

क्र. मेसमा. २०१९/प्र.क्र. ६/ऊर्जा-१.---ज्याअर्थी, विद्युत अधिनियम, २००३ (२००३ चा ३६) नुसार, अदानी पॉवर महाराष्ट्र लिमिटेड, तिरोडा, जिल्हा गोंदिया (यापुढे ज्यास " सदर परवानेधारक कंपनी '' असे संबोधण्यात आले आहे) हे पारेषण व र्िनमिती करणारे परवानाधारक आहे ;

आणि ज्याअर्थी, सदर परवानेधारक कंपनी ही महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित यांना वीज पुरवठा करण्यात गुंतलेली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा परिरक्षा अधिनियम, २०१७ च्या (२०१८ चा महा. १८) कलम २ च्या खंड (अ) च्या उप-खंड (दोन) अन्वये, सदर अधिनियमाच्या उद्देशाबाबत राज्य विधिमंडळाला कायदे करण्याचा अधिकार आहे अशा वीज पुरवठयाशी संबंधित असलेली कोणतीही सेवा ही अत्यावश्यक सेवा आहे ;

आणि ज्याअर्थी, सदर परवानेधारक कंपनीचे कर्मचारी संपावर जाण्याची शक्यता आहे ;

आणि ज्याअर्थी, सदर परवानेधारक कंपनीमध्ये संप करण्यास प्रतिबंध करणे सार्वजनिक हितास्तव आवश्यक आहे, अशी राज्य शासनाची खात्री पटली आहे ;

त्याअर्थी आता, सदर अधिनियमाच्या कलम ४ च्या उप-कलम (१) अन्वये दिलेल्या अधिकाराचा वापर करून, महाराष्ट्र शासन, याद्वारे, सदर अत्यावश्यक सेवेमध्ये सार्वजनिक हितास्तव संप करण्यास महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रामध्ये सदर आदेश प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून सहा महिन्यांसाठी प्रतिबंध करीत आहे.

Mantralaya, Mumbai 400 032, dated the 20th February 2019

Order

MAHARASHTRA ESSENTIAL SERVICES MAINTENANCE ACT, 2017.

No. MESMA. 2019/CR-6/Energy-1.— Whereas, the Adani Power Maharashtra Limited, Tiroda, District Gondia is a transmission and generation licensee under the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) (hereinafter referred to as ' the said licensee company ') ;

And whereas, the said licensee Company is engaged in the supply of electricity to the Maharashtra State Electricity Distribution Company Ltd. ;

And whereas, as per sub-clause (ii) of clause (a) of section 2 of the Maharashtra Essential Services Maintenance Act, 2017 (Mah.XVIII of 2018), any service connected with the supply of electricity with respect to which the State Legislature has power to make laws, is an essential service for the purpose of the said Act ;

And whereas, the employees of the said licensee Company are likely to go on strike ;

And whereas, the State Government is satisfied that it is expedient in the public interest to prohibit strike in the said licensee Company ;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 read of the said Act, the Government of Maharashtra hereby prohibit the strike in the said essential service in the public interest, for the period of six months from the date of publication of this order in the Maharashtra Government Gazette.

By order and in the name of the Governor of Maharashtra,

P. P. BADGERI,

Deputy Secretary to Government.