RNI No. MAHBIL /2009/40124
महाराष्ट्र शासन राजपत्र
असाधारण भाग पाच
वर्ष ५, अंक २] मंगळवार, फेब्रुवारी २६, २०१९/फाल्गुन ७, शके १९४० [पृष्ठे ३, किंमत : रुपये २६.००
असाधारण क्रमांक ५
प्राधिकृत प्रकाशन
महाराष्ट्र विधानसभेत व महाराष्ट्र विधानपरिषदेत सादर केलेली विधेयके.
महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय
महाराष्ट्र विधानसभेत दिनांक २६ फेब्रुवारी, २०१९ रोजी पुर:स्थापित करण्यात आलेले खालील विधेयक महाराष्ट्र विधानसभा नियम ११६ अन्वये प्रसिद्ध करण्यात येत आहे :---
L. A. BILL No. IV OF 2019.
A BILL
FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA PUBLIC TRUSTS ACT.
सन २०१९ चे विधानसभा विधेयक क्रमांक ४.
महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्तव्यवस्था अधिनियम यामध्ये आणखी सुधारणा करण्याकरिता विधेयक.
१९५० चा २९.
ज्याअर्थी, यात यापुढे दिलेल्या प्रयोजनांसाठी, महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्तव्यवस्था अधिनियम, यामध्ये आणखी सुधारणा करणे इष्ट आहे ; त्याअर्थी, भारतीय गणराज्याच्या सत्तराव्या वर्षी, याद्वारे, पुढील अधिनियम करण्यात येत आहे :----
संक्षिप्त नाव.
१. या अधिनियमास, महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्तव्यवस्था (सुधारणा) अधिनियम, २०१९ असे म्हणावे.
(१)
भाग पाच---५-१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, फेब्रुवारी २६, २०१९/फाल्गुन ७, शके १९४० १९५० चा २९.
२. महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्तव्यवस्था अधिनियम, याच्या कलम ४१अअ मध्ये,----
(क) पोट-कलम (१) मध्ये,----
सन १९५० चा अधिनियम क्रमांक २९ याच्या कलम ४१अअ ची सुधारणा.
(एक) खंड (ब) मध्ये, "ज्यांच्यावर उपचार" या मजकुरानंतर, " (नेत्रांतर्गत (इंट्रा ऑक्युलर) शस्त्रक्रिया यांसह)" हा मजकूर समाविष्ट करण्यात येईल ;
(दोन) खंड (क) मध्ये, " उपचार करुन घेण्यासाठी " या मजकुरानंतर, " (नेत्रांतर्गत (इंट्रा ऑक्युलर) शस्त्रक्रिया यांसह) " करुन घेण्यासाठी हा मजकूर समाविष्ट करण्यात येईल ;
(तीन) परंतुकानंतर, पुढील परंतुक जादा दाखल करण्यात येईल :---
"परंतु आणखी असे की, जेथे केंद्र किंवा राज्य शासन किंवा इतर कोणतीही संस्था, यांच्याकडून प्राप्त होणा-या सहाय्यातून व अनुदानातून, वैद्यकीय केंद्रात एखाद्या व्यक्तीवर नेत्रांतर्गत (इंट्रा ऑक्युलर) शस्त्रक्रिया करण्यात आली असेल त्याबाबतीत, अशी शस्त्रक्रिया करुन घेणा-या व्यक्तीची, खंड (ब) किंवा, यथास्थिति, खंड (क) च्या प्रयोजनासाठी लाभार्थी म्हणून गणना करण्यात येणार नाही. " ;
(ख) पोट-कलम (५) मध्ये, " किंवा नेत्रांतर्गत (इंट्रा ऑक्युलर) शस्त्रक्रिया " हा मजकूर वगळण्यात येईल.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, फेब्रुवारी २६, २०१९/फाल्गुन ७, शके १९४० ३उद्देश व कारणे यांचे निवेदन.
राज्यातील सार्वजनिक, धर्ामिक व धर्मादाय विश्वस्त व्यवस्थेचे नियमन करण्यासाठी आणि त्याचे प्रशासन करण्याकरिता अधिक चांगल्या तरतुदी करण्यासाठी, महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्तव्यवस्था अधिनियम (१९५० चा २९), अधिनियमित करण्यात आला आहे.
उक्त अधिनियमाच्या, कलम ४१अअ यामध्ये मोफत किंवा सवलतीच्या दरांनी उपचार करावयाच्या गरीब रुग्णांकरिता विवक्षित खाटा राखून ठेवणे, इत्यादींसाठी रुग्णालये इत्यादींना निदेश देण्याच्या धर्मादाय आयुक्ताच्या व राज्य शासनाच्या अधिकाराबद्दलची तरतूद आहे.
२. मा. मुंबई उच्च न्यायालयाने (ओ.सी.सी.जे.) रिट विनंतीअर्ज (जनहित याचिका) क्रमांक २००४ चा ३१३२ (संजीव गजानन पुनाळेकर विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर) यात उक्त कलम ४१अअ च्या प्रयोजनाकरिता निर्धन व दुर्बल घटकातील रुग्णांवर उपचार करण्याच्या योजनेस दिनांक १७ ऑगस्ट २००६ रोजी मान्यता दिली आहे.
उक्त योजना विचारात घेता, सर्व सार्वजनिक धर्मादाय विश्वस्तव्यवस्थांना, निर्धन रुग्णांसाठी, वापरातील खाटांच्या एकूण संख्येच्या १० टक्के इतक्या खाटा आरक्षित आणि राखीव ठेवण्याचे आणि त्या रुग्णांवर मोफत वैद्यकीय उपचार देण्याचे तसेच, समाजातील दुर्बल घटकातील व्यक्तींना सवलतीच्या दराने वापरातील खाटांच्या एकूण संख्येच्या १० टक्के इतक्या खाटा आरक्षित आणि राखीव ठेवण्याचे निदेश दिले आहेत.
३. उक्त कलम ४१अअ च्या पोट-कलम (५) मध्ये, ज्या व्यक्तीला, नसबंदी शस्त्रक्रिया किंवा नेत्रांतर्गत (इंट्रा ऑक्युलर) शस्त्रक्रिया करून घ्यावयाची आहे किंवा ज्या व्यक्तीला राज्य शासनाने याबाबतीत विर्िनदिष्ट केलेली कोणतीही शस्त्रक्रिया किंवा वैद्यकीय उपचार करून घ्यावयाचे आहेत अशी कोणतीही व्यक्ती, उक्त कलम ४१अअ च्या प्रयोजनांकरिता आरक्षित केलेल्या किंवा राखून ठेवलेल्या खाटांसंबंधात लाभ घेण्यास हक्कदार असणार नाही, अशी तरतूद आहे.
४. समाजातील गरीब लोकांना जास्तीत जास्त सहाय्य देण्याच्या दृष्टीकोनातून वैद्यकीय केंद्रामध्ये समाजाच्या निर्धन व दुर्बल घटकातील रुग्णांना व व्यक्तींना नेत्रांतर्गत (इंट्रा ऑक्युलर) शस्त्रक्रियेच्या सुविधांचा लाभ मिळेल, याची सुनिश्चिती करण्यासाठी आणि उच्च न्यायालयाने मान्यता दिलेल्या योजनेची प्रामाणिक हेतूने अंमलबजावणी करण्यासाठी, उक्त कलम ४१अअ मध्ये योग्य ती सुधारणा करणे इष्ट वाटते.
५. वरील उद्दिष्टे साध्य करणे हा, या विधेयकाचा हेतू आहे.
मुंबई,
देवेंद्र फडणवीस,
दिनांक २४ फेब्रुवारी, २०१९.
मुख्यमंत्री.
विधान भवन : मुंबई, दिनांक २६ फेब्रुवारी, २०१९.
जितेंद्र भोळे, सचिव (का.), महाराष्ट्र विधानसभा.