महाराष्ट्र शासन राजपत्र
असाधारण भाग पाच
वर्ष ५ अंक ३ (२)] बुधवार, फेब्रुवारी २७, २०१९/फाल्गुन ८, शके १९४० [पृष्ठे २२, किंमत : रुपये २६.००
असाधारण क्रमांक ८
प्राधिकृत प्रकाशन
महाराष्ट्र विधानसभेत व महाराष्ट्र विधानपरिषदेत सादर केलेली विधेयके.
महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय
महाराष्ट्र विधानसभेत दिनांक २७ फेब्रुवारी, २०१९ रोजी पुर:स्थापित करण्यात आलेले खालील विधेयक महाराष्ट्र विधानसभा नियम ११६ अन्वये प्रसिद्ध करण्यात येत आहे :---
L. A. BILL No. VII OF 2019.
A BILL
TO PROVIDE FOR ESTABLISHMENT, INCORPORATION AND THE REGULATION OF THE D. Y. PATIL UNIVERSITY, PUNE FOR THE DEVELOPMENT AND ADVANCEMENT OF HIGHER EDUCATION IN THE STATE AND TO PROVIDE FOR MATTERS CONNECTED THEREWITH OR INCIDENTAL THERETO.
सन २०१९ चे विधानसभा विधेयक क्रमांक ७.
राज्यात उच्च शिक्षणाचा विकास व अभिवृद्धी करण्याकरिता, डी. वाय. पाटील विद्यापीठ,
पुणे याची स्थापना करणे, त्याचे विधिसंस्थापन करणे व विनियमन करणे यांसाठी आणि
त्याच्याशी संबंधित किंवा तद्नुषंगिक बाबींसाठी तरतूद करण्याकरिता विधेयक.
ज्याअर्थी, यात यापुढे दिलेल्या प्रयोजनांसाठी, राज्यात उच्च शिक्षणाचा विकास व अभिवृद्धी करण्याकरिता, डी. वाय. पाटील विद्यापीठ, पुणे याची स्थापना करणे, त्याचे विधिसंस्थापन करणे व विनियमन करणे यांसाठी आणि त्याच्याशी संबंधित किंवा तद्नुषंगिक बाबींसाठी तरतूद करणे इष्ट आहे ; त्याअर्थी, भारतीय गणराज्याच्या सत्तराव्या वर्षी, याद्वारे, पुढील अधिनियम करण्यात येत आहे :----
(१)
भाग पाच--८---१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, फेब्रुवारी २७, २०१९/फाल्गुन ८, शके १९४० १. (१) या अधिनियमास, डी. वाय. पाटील विद्यापीठ, पुणे अधिनियम, २०१९ असे म्हणावे. संक्षिप्त नाव व प्रारंभ.
(२) तो, राज्य शासन, राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे नेमून देईल अशा दिनांकास, अंमलात येईल.
व्याख्या. २. या अधिनियमात, संदर्भानुसार दुसरा अर्थ अपेक्षित नसेल तर :-----
(क) '' संलग्न प्राध्यापक '', '' संलग्न सहयोगी प्राध्यापक '' किंवा '' संलग्न सहायक प्राध्यापक '' याचा अर्थ, विद्यापीठाबरोबरच्या सहयोगाच्या किंवा साहचर्याच्या कालावधीत तशी पदनिर्देशित करण्यात आलेली, उद्योग, व्यापार, कृषि, वाणिज्य, सामाजिक, सांस्कृतिक, विद्याविषयक किंवा इतर कोणत्याही संलग्न क्षेत्रातील व्यक्ती, असा आहे ;
(ख) '' प्राधिकरणे '' याचा अर्थ, या अधिनियमाद्वारे किंवा त्याअन्वये विर्िनदिष्ट करण्यात आलेली विद्यापीठाची प्राधिकरणे, असा आहे ;
(ग) '' व्यवस्थापन मंडळ '' याचा अर्थ, या अधिनियमाच्या कलम २२ अन्वये घटित केलेले व्यवस्थापन मंडळ, असा आहे ;
(घ) '' विद्यापीठ परिसर '' याचा अर्थ, जेथे विद्यापीठ स्थापन केले असेल असा विद्यापीठाचा परिसर, असा आहे ;
(ङ) '' उत्कृष्टता केंद्र '' याचा अर्थ, विद्यार्थी, सेवेतील कर्मचारी, काम करणारे व्यावसायिक यांना संबद्ध सर्व प्रकारच्या कौशल्याची तरतूद करण्यासाठी आणि संयुक्त प्रकल्प हाती घेण्यासाठी उद्योगाच्या सहयोगाने किंवा उद्योग व समाजाच्या लाभासाठी स्थापन केलेले अद्ययावत प्रशिक्षण किंवा संशोधन केंद्र, असा आहे ;
(च) '' दूरस्थ शिक्षण '' याचा अर्थ, प्रक्षेपण, दूरप्रक्षेपण, पत्रव्यवहाराद्वारे पाठयक्रम, चर्चासत्रे, संपर्क कार्यक्रम किंवा अशी इतर कोणतीही पद्धती यांसारख्या संज्ञापनाच्या कोणत्याही दोन किंवा अधिक संयुक्त माध्यमांद्वारे देण्यात येणारे शिक्षण, असा आहे ;
(छ) '' कर्मचारी '' याचा अर्थ, प्रायोजक मंडळाने किंवा विद्यापीठाने नियुक्त केलेली कोणतीही व्यक्ती, असा आहे आणि त्यामध्ये, विद्यापीठाचे अध्यापक, अधिकारी व कर्मचारीवर्ग यांचा समावेश होतो ;
(ज) '' फी '' याचा अर्थ, विद्यापीठाने किंवा त्याची महाविद्यालये, संस्था किंवा, यथास्थिति, अभ्यासकेंद्रे यांनी, परतावायोग्य नसेल अशी, विद्याथ्यार्ंकडून केलेली र्आथिक वसुली----मग ती कोणत्याही नावाने संबोधण्यात येवो, असा आहे ;
(झ) '' शासन '' किंवा '' राज्य शासन '' याचा अर्थ, महाराष्ट्र शासन, असा आहे ; (ञ) '' नियामक मंडळ '' याचा अर्थ, या अधिनियमाच्या कलम २१ अन्वये घटित केलेले नियामक मंडळ, असा आहे ;
(ट) '' उच्च शिक्षण '' याचा अर्थ, उच्च, माध्यमिक शालेय शिक्षणाच्या टप्प्यावरील शिक्षणानंतरचा ज्ञानाचा व्यासंग, असा आहे ;
(ठ) '' वसतिगृह '' याचा अर्थ, विद्यापीठाकडून स्थापन करण्यात आलेले किंवा त्याने मान्यता दिलेले असे, विद्यापीठाच्या किंवा त्याच्या परिसंस्थांच्या आणि अभ्यासकेंद्रांच्या विद्याथ्यार्ंसाठी असलेले निवासस्थान, असा आहे ;
(ड) '' अधिसूचना '' याचा अर्थ, राजपत्रात, प्रसिद्ध केलेली अधिसूचना, असा आहे ; (ढ) '' राजपत्र '' याचा अर्थ, महाराष्ट्र शासनाचे राजपत्र, असा आहे ; (ण) '' अध्यक्ष किंवा कुलपती '' याचा अर्थ, विद्यापीठाचा कुलपती, असा आहे ; (त) '' विहित '' याचा अर्थ, या अधिनियमाद्वारे व त्याखाली करण्यात आलेले परिनियम किंवा आदेश किंवा, यथास्थिति, विनियम यांद्वारे विहित केलेले, असा आहे ;
(थ) '' विनियामक मंडळ '' याचा अर्थ, उच्च शिक्षणाचा विद्याविषयक दर्जा सुनिश्चित करण्यासाठी, मानके व शर्ती घालून देण्याकरिता केंद्र सरकारने विद्यापीठ अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षण परिषद, भारतीय वैद्यक परिषद, भारतीय औषधनिर्माण शाळा परिषद, राष्ट्रीय मूल्यमापन व अधिस्वीकृती परिषद, भारतीय कृषि संशोधन परिषद, दूरस्थ शिक्षण परिषद, भारतीय वैज्ञानिक व संशोधन परिषद, इत्यादींसारखे स्थापन केलेले मंडळ, असा आहे, आणि त्यात शासनाचा समावेश आहे ;
३महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, फेब्रुवारी २७, २०१९/फाल्गुन ८, शके १९४० (द) '' नियम '' याचा अर्थ, राज्य शासनाने केलेले नियम, असा आहे ; (ध) '' कलम '' याचा अर्थ, या अधिनियमाचे कलम, असा आहे ; (न) '' प्रायोजक मंडळ '' या अधिनियमाखाली स्थापना केलेल्या विद्यापीठाच्याबाबतीत.---
२०१३ चा १८.
(एक) कंपनी अधिनियम, २०१३ अन्वये कंपनी म्हणून विधिसंस्थापित केलेले अमर्याद उत्तरदायित्व असलेली आणि सर्वे नंबर १२४ आणि १२६ डी. वाय. पाटील टेक्नीकल कॅम्पस, अंबी, एमआयडीसी रोड, तळेगाव दाभाडे, महाराष्ट्र ४१० ५०६ येथे नोंदणीकृत कार्यालय असलेले, राजवीर नॉलेज फाऊंडेशन कंपनी, आणि
१९५० चा २९.
(दोन) महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्तव्यवस्था अधिनियमान्वये सार्वजनिक न्यास म्हणून नोंदणी करण्यात आलेले आणि पाटील बिल्िंडग, आदर्शनगर, एमआयजी कॉलनी समोर, वरळी, मुंबई, येथे नोंदणीकृत कार्यालय असलेला डॉ. डी. वाय. पाटील एज्युकेशनल अकॅडमी न्यास असा आहे;
(प) ''राज्य '' याचा अर्थ, महाराष्ट्र राज्य, असा आहे ; (फ) '' परिनियम '', '' आदेश '' आणि '' विनियम '' याचा अर्थ, या अधिनियमाद्वारे केलेले विद्यापीठाचे अनुक्रमे परिनियम, आदेश किंवा विनियम, असा आहे ;
(ब) '' विद्यार्थी '' याचा अर्थ, विद्यापीठाची पदवी, पदविका किंवा संशोधनाच्या पदवीसह, अन्य विद्याविषयक विशेषोपाधी मिळविण्याकरिता अभ्यास पाठयक्रम घेण्यासाठी विद्यापीठात नावनोंदणी केलेली व्यक्ती, असा आहे ;
(भ) '' अध्यापक ''याचा अर्थ, विद्यापीठाच्या एखाद्या अभ्यास पाठयक्रमाला प्रवेश घेणाया विद्याथ्यार्ंना शिक्षण देण्यासाठी किंवा संशोधनात मार्गदर्शन करण्यासाठी किंवा कोणत्याही प्रकारचे मार्गदर्शन करण्यासाठी आवश्यक असलेले प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक, संलग्न प्राध्यापक किंवा इतर कोणतीही व्यक्ती, असा आहे ;
(म) " विद्यापीठ " याचा अर्थ, डी. वाय. पाटील विद्यापीठ, पुणे, असा आहे.
विधिसंस्थापन.
३. (१) डी. वाय. पाटील विद्यापीठ, पुणे या नावाने एक विद्यापीठ स्थापन करण्यात येईल. (२) अध्यक्ष, कुलगुरू, नियामक मंडळ, व्यवस्थापन मंडळ, विद्यापरिषद यांचा व यानंतर असे अधिकारी किंवा सदस्य होतील अशा सर्व व्यक्ती, जोवर त्या असे पद किंवा सदस्यत्व धारण करीत राहतील तोवर अशा इतर सर्व व्यक्ती यांचा मिळून याद्वारे " डी. वाय. पाटील विद्यापीठ, पुणे " या नावाचा एक निगम निकाय घटित करण्यात येईल आणि तो घोषित करण्यात येईल.
(३) विद्यापीठाची अखंड परंपरा व सामाईक मोहोर असेल आणि त्यास किंवा त्याच्याविरुद्ध उक्त नावाने दावा दाखल करता येईल.
(४) विद्यापीठ या अधिनियमान्वये स्थापन केलेले एक अ-संलग्न विद्यापीठ म्हणून कार्य करील आणि ते त्या विद्यापीठामध्ये प्रवेश दिलेल्या विद्याथ्यार्ंना पदवी, पदविका व त्यांच्या पदव्यांचे प्रमाणपत्र प्रदान करण्याकरिता कोणत्याही इतर महाविद्यालयाशी किंवा संस्थांशी संलग्न असणार नाही.
(५) विद्यापीठ हे, डी. वाय. पाटील विद्यापीठ, एमआयडीसी रोड, अंबी, तालुका मावळ, जिल्हा पुणे ४१० ५०६ महाराष्ट्र येथे स्थित असेल व तेथे त्याचे मुख्यालय असेल.
४. विद्यापीठाची उद्दिष्टे पुढीलप्रमाणे असतील :----
विद्यापीठाची उद्दिष्टे.
(क) अभियांत्रिकी, तंत्रज्ञान, व्यवस्थापन, व्यवसाय आणि वाणिज्य, उपयोजित व सृजनात्मक कला, व्यावसायिक शिक्षण, प्रसारमाध्यम, माहिती व दळणवळण तंत्रज्ञान आणि मूलभूत शिक्षण व त्यांचा आंतरविद्याशाखीय अभ्यासक्रम व विकास यांसारख्या मुक्त कला, मानव्य विद्या, सामाजिक शास्त्रे, जीवन शास्त्रे आणि जैव तंत्रज्ञाने, लघुत्तम (नॅनो) शास्त्रे व तंत्रज्ञाने, व्यावसायिक विद्याशाखा यांचा अंतर्भाव असलेली उच्च व तंत्र शिक्षणामधील अध्ययन, अध्यापन, क्षमता, कतर्ृत्व व कौशल्य विकास आणि संशोधन व विकास यांसाठी तरतूद करणे ;
(ख) उच्च व तंत्र शिक्षण, कला, क्रीडा, संस्कृती, फिल्म, अवकाश तंत्रज्ञान, सागरी संशोधन या विषयांमधील शिक्षण, अध्यापन व प्रशिक्षण देणे, आणि संशोधनासाठी तरतूद करणे ;
(ग) उच्चस्तरीय अशी बोधात्मक, भावात्मक आणि मनोकारक (मस्तक, ह्रदय आणि हस्त) क्षमता निर्माण करणे ;
(घ) उच्च प्रतीची बौद्धिक क्षमता निर्माण करणे ; (ङ) विकास व सामाजिक पुनर्रचना आणि परिवर्तन यांकरिता नवीन मार्ग शोधून त्याद्वारे सर्जनशीलता, अभिनव उपक्रम आणि उद्यमशीलता यांना चालना देण्यासाठी नवनवीन शैक्षणिक कार्यक्रम निर्माण करणे आणि त्यांचा जास्तीत जास्त चांगला वापर करणे ;
भाग पाच--८---१अ४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, फेब्रुवारी २७, २०१९/फाल्गुन ८, शके १९४० (च) शिक्षण व विकास यांसाठी अत्याधुनिक सुविधा निर्माण करणे ;
(छ) अध्यापन व संशोधन करणे आणि निरंतर गुणवत्ता शिक्षणाचे कार्यक्रम उपलब्ध करून देणे ;
(ज) विज्ञान व तंत्रज्ञान या विषयात आणि सामाजिक व र्आथिक विकासात संशोधन व विकास करण्याकरिता आणि ज्ञानाचे आदानप्रदान व उपयोजन करण्याकरिता, उत्कृष्टता केंद्रांची र्िनमिती करणे ;
(झ) २१ व्या शतकातील व्यक्ती आणि समाज यांच्याकरिता अध्ययन, अध्यापन, संशोधन, मूल्यमापन, विकास, संघटन व र्िनमिती करणे आणि सामाजिक व र्आथिक संपत्तीचे व्यवस्थापन करणे आणि यासाठी आधुनिक आणि आधुनिकोत्तर प्रक्रिया, यंत्रणा व तंत्रज्ञान यांचा वापर करणे ;
(ञ) उद्योग आणि सार्वजनिक संघटना आणि समाज यांना व्यावसायिक व विकासविषयक सेवा पुरविणे ;
(ट) नवीन व नव्याने उदयाला येत असलेल्या क्षेत्रांमध्ये अभिनव कार्यक्रमांसह उच्च शिक्षणाचे अध्ययनक्रम, पाठयक्रम सुरू करणे ;
(ठ) भारतातील आणि परदेशातील इतर उच्च शिक्षण व संशोधन संस्थांशी संबंध, सहयोग आणि भागीदारी प्रस्थापित करणे ;
(ड) परीक्षांच्या आधारे, किंवा मूल्यमापनाच्या अन्य कोणत्याही पद्धतीच्या आधारे पदव्या, पदविका, प्रमाणपत्रे आणि इतर विद्याविषयक विशेषोपाधी सुरू करणे ;
(ढ) सर्जनशीलता व उद्यमशीलता विकसित करण्यासाठी आणि त्यांची अभिवृद्धी करण्यासाठी विद्याविषयक संरचना, अध्ययन कालावधी, आणि कार्यक्षम व निरंतर मूल्यमापन प्रक्रिया यांमध्ये एकसंधता निर्माण करण्याकरिता अभिनव दृष्टिकोन प्रस्थापित करणे ;
(ण) शासनाने सुचविलेल्या अन्य कोणत्याही उद्दिष्टांचा पाठपुरावा करणे ;
१९९३ चा ७३. १९५६ चा ३. १९४८ चा ८.
१९६१ चा २५.
(त) विद्यापीठाने प्रदान केलेल्या पदव्या, पदविका, प्रमाणपत्रे आणि इतर विद्याविषयक विशेषोपाधी हया, अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेने, किंवा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षण परिषद अधिनियम, १९९३ अन्वये स्थापन करण्यात आलेल्या राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षण परिषदेने किंवा विद्यापीठ अनुदान आयोग अधिनियम, १९५६ अन्वये घटित करण्यात आलेल्या विद्यापीठ अनुदान आयोगाने किंवा औषधशास्त्र अधिनियम, १९४८ अन्वये घटित करण्यात आलेल्या भारतीय औषधशास्त्र परिषदेने किंवा अधिवक्ता अधिनियम, १९६१ अन्वये घटित करण्यात आलेल्या भारतीय वकील परिषदेने किंवा, यथास्थिति, इतर कोणत्याही सांविधिक मंडळाने निर्धारित केलेल्या दर्जापेक्षा कमी दर्जाच्या नसतील याची सुनिश्चिती करणे.
५. विद्यापीठाचे अधिकार व कार्ये पुढीलप्रमाणे असतील :----
विद्यापीठाचे अधिकार व कार्ये.
(एक) ऑनलाइन शिक्षण पद्धतीसह पारंपरिक तसेच नवोपक्रमशील पद्धतींच्यामार्फत पाठयक्रमासंबंधातील अध्ययन, अध्यापन व संशोधन यांच्याबाबतीत तरतुदी करणे व सर्व उपाययोजना (अभ्यासक्रम स्वीकारणे व अद्ययावत करणे यांसह) स्वीकृत करणे ;
(दोन) पदव्या, पदविका, प्रमाणपत्रे, पुरस्कार, श्रेणी, श्रेयांक व विद्याविषयक विशेषोपाधी सुरू करणे व प्रदान करणे ;
(तीन) परीक्षा आयोजित करणे व घेणे ;
(चार) इतर मान्यताप्राप्त विद्यापीठे, मंडळे किंवा परिषदा यांच्या पदव्या, पदविका, प्रमाणपत्रे यांच्याशी समतुल्य किंवा तत्सम अशा पदव्या, पदविका, प्रमाणपत्रे यांची तरतूद करणे ;
(पाच) विद्यापीठ परिसर उभारण्यासाठी आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना हाती घेणे ;
(सहा) मध्यवर्ती ग्रंथालये, विभागीय ग्रंथालये, संग्रहालये व संलग्न बाबी उभारणे ;
(सात) विहित करण्यात येईल त्याप्रमाणे, सन्मान्य पदव्या सुरू करणे व त्या प्रदान करणे ;
(आठ) विहित करण्यात येईल त्याप्रमाणे, अधिछात्रवृया, शिष्यवृया, छात्रवृया सुरू करणे व देणे ;
(नऊ) समाजातील शैक्षणिकदृष्टया मागास असलेल्या वगार्ंमध्ये शिक्षणविषयक सुविधांचा प्रचार करण्यासाठी विशेष उपाययोजना हाती घेणे ;
५ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, फेब्रुवारी २७, २०१९/फाल्गुन ८, शके १९४० (दहा) क्रीडा व इतर पाठयेतर कार्यक्रमांना उत्तेजन देणे व त्यांचे प्रचालन करणे ;(अकरा) तांत्रिक, प्रशासकीय व इतर आवश्यक पदे निर्माण करणे व त्यांवर नियुक्त्या करणे ;
(बारा) परस्पर मान्य होतील अशा अटी व शतर्ींवर संशोधन प्रकल्प हाती घेणे ;
(तेरा) संमंत्रक सेवा पुरविणे ;
(चौदा) अधिनियमाच्या तरतुदींना अनुसरून विद्यापीठाची उद्दिष्टे पार पाडण्यासाठी परिनियम, आदेश, नियम व विनियम तयार करणे ;
(पंधरा) विद्यापीठाचे अध्यापक, विद्यार्थी व कर्मचारी यांच्या व्यक्तिमत्व विकासासाठी अभ्यासानुवर्ती उपक्रमांना प्रोत्साहन देणे व त्यांचे प्रचालन करणे ;
(सोळा) राज्य शासन, भारत सरकार व विद्यापीठ अनुदान आयोग यांच्या अनुदेशांनुसार देशांतर्गत व देशाबाहेरील इतर विद्यापीठांच्या संबंधात प्रतियोगी तवावर दुहेरी पदव्या, पदविका किंवा प्रमाणपत्रे देण्याची तरतूद करणे ;
(सतरा) विद्यापीठाच्या शैक्षणिक कार्यक्रमांमधील विविध ज्ञानशाखांच्या एकात्मीकृत पाठयक्रमांसाठी अशा तरतुदी करणे ;
(अठरा) राज्य शासनाने, केंद्र सरकारने व विद्यापीठ अनुदान आयोगाने वेळोवेळी दिलेल्या अनुदेशानुसार, फक्त राज्यामध्ये महाविद्यालये, संस्था व विस्तारीत विद्यापीठ परिसर केंद्रे उभारणे;
(एकोणीस) विद्यापीठाच्या प्रयोजनांसाठी आणि उद्दिष्टांसाठी देणग्या, दान व अनुदाने स्वीकारणे आणि राज्याच्या आत किंवा बाहेर, न्यास किंवा दानोपजीवी मालमत्ता यांसह कोणतीही स्थावर किंवा जंगम मालमत्ता संपादित करणे, ती धारण करणे, तिची व्यवस्था पाहणे आणि तिचा विनियोग करणे आणि निधीची गुंतवणूक करणे ;
(वीस) या अधिनियमाच्या तरतुदींनुसार विविध पाठयक्रमांसाठी वेळोवेळी फीची संरचना विहित करणे ;
(एकवीस) वेळोवेळी र्िवनिदिष्ट करण्यात येईल त्यानुसार अशा फीची व इतर आकारांची मागणी करणे व त्यांच्या रकमा स्वीकारणे ;
(बावीस) परस्पर मान्य होतील अशा अटी व शतर्ींवर इतर परिसंस्थांचा सहयोग घेणे ;
(तेवीस) विद्यापीठ अनुदान आयोग व इतर नियामक मंडळे यांनी विर्िनदिष्ट केलेल्या मानकांना अनुसरून विद्यापीठाच्या अध्यापकांचे व कर्मचायांचे वेतन, पारिश्रमिक, मानधन निश्चित करणे ;
(चोवीस) बहि:शाल अध्यापन व विस्तारित सेवा आयोजित करणे व उपक्रम हाती घेणे ;
(पंचवीस) सभागृहे व वसतिगृहे स्थापन करणे व त्यांचे परिरक्षण करणे ;
(सव्वीस) विद्याथ्यार्ंच्या निवासासाठी विद्यापीठांकडून चालवली न जाणारी सभागृहे व वसतिगृहे यांना आणि इतर निवासव्यवस्थेस मान्यता देणे, त्यांचे पर्यवेक्षण आणि नियंत्रण करणे आणि अशी कोणतीही मान्यता काढून घेणे ;
(सत्तावीस) विद्यापीठाचे विद्यार्थी व कर्मचारी यांच्या शिस्तीचे विनियमन करणे व ती अंमलात आणणे आणि आवश्यक वाटतील असे शिस्तविषयक उपाय योजणे ;
(अठ्ठावीस) विद्यापीठाचे विद्यार्थी व कर्मचारी यांच्या आरोग्यास व सर्वसाधारण कल्याणास चालना देण्याची व्यवस्था करणे ;
(एकोणतीस) वेळोवळी विर्िनदिष्ट करण्यात येतील अशा अटी व शतर्ींवर मान्य असतील अशी प्रयोजने साध्य करण्यासाठी, अशा प्रयोजनांना चालना देण्याच्या दृष्टीने विद्यापीठाच्या उद्दिष्टांप्रमाणेच समान उद्दिष्टे असलेल्या, देशातील व देशाबाहेरील इतर कोणत्याही विद्यापीठाला, प्राधिकरणाला किंवा कोणत्याही सार्वजनिक किंवा खाजगी मंडळाला सहकार्य करणे ;
(तीस) विद्यापीठाकडून प्रसिद्ध करण्यात येतील अशा पाठयपुस्तकांसह संशोधन व इतर कार्याच्या मुद्रणाची, पुनमर्ुद्रणाची व प्रकाशनाची तरतूद करणे ;
६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, फेब्रुवारी २७, २०१९/फाल्गुन ८, शके १९४०(एकतीस) विद्यापीठ अनुदान आयोग (खाजगी विद्यापीठाची स्थापना व दर्जा राखणे) विनियम, २००३ किंवा विद्यापीठ अनुदान आयोगाने केलेले इतर कोणतेही विनियम किंवा दिलेले निदेश यांच्या तरतुदींचे वेळोवेळी अनुपालन करणे व ते अनुसरणे ;
(बत्तीस) विद्यापीठाचे वरील अधिकार, कर्तव्ये व जबाबदाया यांच्या संदर्भात राज्य शासनाकडून वेळोवेळी देण्यात आलेल्या निदेशांचे अनुपालन करणे व ते अंमलात आणणे ;
(तेहतीस) विद्यापीठाची सर्व किंवा कोणतीही उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी आवश्यक, आनुषंगिक किंवा हितावह असतील अशा सर्व गोष्टी करणे.
विद्यापीठ सवार्ंसाठी खुले असणे.
६. (१) भारताच्या कोणत्याही नागरिकास लिंग, वंश, पंथ, वर्ग, जात, जन्मस्थान, धर्मश्रद्धा किंवा व्यवसाय किंवा राजकीय किंवा इतर मतप्रणाली केवळ याच कारणावरून, विद्यापीठाच्या कोणत्याही पदापासून किंवा त्याच्या कोणत्याही प्राधिकरणाचे, मंडळाचे किंवा समितीचे सदस्यत्व मिळण्यापासून किंवा कोणत्याही पदावरील नेमणुकीपासून किंवा कोणतीही पदवी, पदविका, प्रमाणपत्र किंवा इतर विद्याविषयक विशेषोपाधी किंवा अभ्यास पाठयक्रम यासाठी प्रवेश मिळवण्यापासून वगळण्यात येणार नाही.
(२) विद्यापीठ विभाग आणि संस्था यांमध्ये विद्याथ्यार्ंना प्रवेश देण्याच्या प्रयोजनांसाठी अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, निरधिसूचित जमाती (विमुक्त जाती), भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग, विशेष मागास प्रवर्ग, सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टया मागास (एसईबीसी) नागरिकांचा वर्ग आणि र्आथिकदृष्टया दुर्बल घटक (इडब्ल्यूएस) यांच्या आरक्षणाच्या संबंधात शासनाच्या धोरणाचा आणि वेळोवेळी काढलेल्या आदेशांचा विद्यापीठ अवलंब करील.
(३) विद्यापीठ, राज्य शासनाने वेळोवेळी दिलेल्या निदेशानुसार समाजातील दुर्बल घटकांच्या विविध प्रवगार्ंच्या व अल्पसंख्याक वर्गाच्या कल्याणासंबंधात राज्य शासनाच्या सर्वसाधारण धोरणाचा अवलंब करील.
७. विद्यापीठ हे, स्वयंअर्थसहाय्यित असेल व ते शासनाकडून कोणतेही अनुदान किंवा इतर वित्तीय साहाय्य मिळण्यास हक्कदार नसेल.
विद्यापीठ स्वयंअर्थसहाय्यित असणे.
दाननिधी. ८. (१) प्रायोजक मंडळ, ज्यात किमान दहा कोटी रुपये इतक्या रकमेचा समावेश असेल असा ''विद्यापीठाचा दाननिधी'' म्हणून संबोधण्यात येणारा एक स्थायी सांविधिक निधी स्थापन करील. त्यात स्वाधिकारे वाढ करता येईल परंतु, तो कमी करता येणार नाही.
(२) या अधिनियमाच्या व त्याखाली केलेले नियम, विनियम, परिनियम किंवा आदेश यांच्या तरतुदींच्या काटेकोर अनुपालनाची सुनिश्चिती करण्यासाठी दाननिधी प्रतिभूती ठेव म्हणून ठेवण्यात येईल.
(३) विद्यापीठाने किंवा प्रायोजक मंडळाने या अधिनियमाच्या आणि त्याखाली केलेले नियम, परिनियम, आदेश किंवा विनियम यांच्या कोणत्याही तरतुदींचे उल्लंघन केल्यास, शासनास, संपूर्ण दाननिधी किंवा त्याचा काही भाग विहित रीतीने सरकारजमा करण्याचा अधिकार असेल.
(४) दाननिधीमधून मिळणाया उत्पन्नाचा वापर विद्यापीठाच्या पायाभूत सोयींंचा विकास करण्यासाठी करता येईल. मात्र, विद्यापीठाचा आवर्ती खर्च भागविण्यासाठी त्याचा वापर करता येणार नाही.
(५) दाननिधीची रक्कम ही, विद्यापीठाचे विसर्जन होईपयर्ंत शासनाची संमती किंवा हमी असलेल्या दीर्घ मुदतीच्या रोख्यांच्या स्वरूपात गुंतवण्यात येणारी रक्कम शासनाच्या परवानगीशिवाय काढण्यात येणार नाही, या अटीस अधीन राहून, अशा प्रकारे गुंतवण्यात येईल.
(६) दीर्घ मुदतीच्या रोख्यांची प्रमाणपत्रे शासनाच्या सुरक्षित अभिरक्षेत ठेवण्यात येतील ; आणि शासनास पोट-कलम (३) मध्ये नमूद केलेल्या प्रयोजनार्थ ठेवीची रक्कम वटवण्याचा अधिकार असेल.
९. विद्यापीठ "सर्वसाधारण निधी" म्हणून संबोधण्यात येणारा एक निधीदेखील घटित करील.
सर्वसाधारण निधी.
त्यामध्ये पुढील स्वरूपातील रकमा जमा करण्यात येतील, म्हणजेच,----
(एक) विद्यापीठाला प्राप्त झालेली फी व इतर आकार ;
(दोन) प्रायोजक मंडळाने दिलेले कोणतेही अंशदान ;
७ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, फेब्रुवारी २७, २०१९/फाल्गुन ८, शके १९४० (तीन) संमंत्रणा आणि विद्यापीठाकडून हाती घेण्यात आलेल्या इतर उपक्रमांमधून मिळणारे कोणतेहीउत्पन्न ;
(चार) इच्छापत्रित दान, देणग्या, दाननिधी आणि इतर कोणतीही अनुदाने ; आणि
(पाच) विद्यापीठाला प्राप्त होणाया इतर सर्व रकमा.
१०. सर्वसाधारण निधीचा वापर हा, विद्यापीठाचा कारभार चालविण्यासंबंधातील सर्व आवर्ती किंवा अनावर्ती सर्वसाधारण निधीचे उपयोजन.
खर्च भागविण्यासाठी करण्यात येईल :
परंतु, विद्यापीठ, व्यवस्थापकीय मंडळाच्या पूर्व मान्यतेशिवाय, व्यवस्थापकीय मंडळाकडून निश्चित करण्यात येईल अशा, त्या वर्षाच्या एकूण आवर्ती खर्चाच्या आणि एकूण अनावर्ती खर्चाच्या मर्यादेपेक्षा अधिक खर्च करणार नाही.
११. विद्यापीठाचे पुढील अधिकारी असतील :-----
विद्यापीठाचे अधिकारी.
(एक) अध्यक्ष जो विद्यापीठाचा कुलपतीदेखील असेल ; (दोन) कुलगुरू ; (तीन) विद्याशाखांचे अधिष्ठाते ; (चार) कुलसचिव ; (पाच) मुख्य वित्त व लेखा अधिकारी ; (सहा) परीक्षा नियंत्रक ; आणि (सात) विद्यापीठाचे अधिकारी म्हणून परिनियमांद्वारे घोषित करण्यात येतील अशा विद्यापीठाच्या सेवेतील इतर व्यक्ती.
अध्यक्ष.
१२. (१) प्रायोजक मंडळ, नियमांद्वारे विहित करण्यात येईल अशा रीतीने, शासनाच्या मान्यतेने, तीन वषार्ंच्या कालावधीसाठी अध्यक्षाची नियुक्ती करील.
(२) अध्यक्षाच्या पदाच्या पात्रतेबाबतचे निकष हे राज्य शासनाने केलेल्या नियमाद्वारे विहित करण्यात येतील, त्याप्रमाणे असतील.
(३) अध्यक्ष हा विद्यापीठाचा प्रमुख असेल.
(४) अध्यक्ष हा नियामक मंडळाच्या बैठकींचे व पदवी, पदविका किंवा इतर विद्याविषयक विशेषोपाधी प्रदान करण्यासाठीच्या विद्यापीठाच्या दीक्षान्त समारंभाचे अध्यक्षपद भूषवील.
(५) अध्यक्षाला पुढील अधिकार असतील :-----
(क) विद्यापीठाच्या कामकाजाच्या संबंधात, विद्यापीठाच्या कोणत्याही अधिकायाकडून किंवा प्राधिकरणाकडून कोणतीही माहिती किंवा अभिलेख मागविणे ;
(ख) कुलगुरुची नियुक्ती करणे ;
(ग) या अधिनियमाच्या कलम १४ च्या पोट-कलम (७) च्या तरतुदींनुसार कुलगुरुला पदावरून दूर करणे ;
(घ) परिनियमांद्वारे विर्िनदिष्ट करण्यात येतील असे इतर अधिकार.
१३. अध्यक्षपद धारण करणारी व्यक्ती ही,-----
(क) भ्रमिष्ट झाली आहे आणि सक्षम न्यायालयाने तिला तसे घोषित केले आहे ; किंवा
अध्यक्षाला पदावरून दूर करणे.
(ख) नैतिक अध:पतनाचा अंतर्भाव असलेल्या कोणत्याही अपराधाकरिता न्यायालयाकडून तिला सिद्धापराधी ठरविण्यात आले आहे ; किंवा
(ग) अमुक्त नादार झालेली आहे आणि सक्षम न्यायालयाकडून ती तशी झाल्याचे घोषित करण्यात आले आहे ; किंवा
(घ) दीर्घ आजारपणामुळे किंवा विकलांगतेमुळे त्या पदाची कार्ये किंवा कर्तव्ये बजावण्यास ती शारीरिकदृष्टया अपात्र आणि असमर्थ झाली आहे ; किंवा८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, फेब्रुवारी २७, २०१९/फाल्गुन ८, शके १९४० (ङ) तिने या अधिनियमाच्या तरतुदींची अंमलबजावणी करण्याचे हेतुपुरस्सर टाळले आहे किंवा त्याला नकार दिला आहे ; किंवा सेवा संविदेच्या कोणत्याही अटी व शतर्ींचा किंवा, परिनियमांद्वारे निर्धारित केलेल्या अन्य कोणत्याही शतर्ींचा भंग केला आहे, किंवा तिच्याकडे निहित असलेल्या अधिकारांचा तिने दुरुपयोग केला आहे किंवा ती अध्यक्ष म्हणून त्या पदावर असण्याचे चालू ठेवणे विद्यापीठाच्या दृष्टीने अहितकारक झाले आहे,
याबद्दल प्रायोजक मंडळाची खात्री पटली असेल तर, प्रायोजक मंडळ तिला त्या पदावरून दूर करू शकेल :
परंतु खंड (घ) किंवा (ङ) अन्वये अध्यक्षाला उक्त पदावरून दूर करण्यापूर्वी प्रायोजक मंडळाकडून, त्याला कारणे दाखविण्याची वाजवी संधी देण्यात येईल.
कुलगुरू. १४. (१) कुलगुरूची नियुक्ती, नियामक मंडळाने शिफारस केलेल्या तीन व्यक्तींच्या निवडसूचीमधून परिनियमाद्वारे विर्िनदिष्ट करण्यात येईल अशा अटी व शतर्ींवर अध्यक्षाकडून करण्यात येईल आणि तो, पोट-कलम (७) मध्ये अंतभर्ूत असलेल्या तरतुदींना अधीन राहून, तीन वषार्ंच्या मुदतीसाठी पद धारण करील :
परंतु, तीन वषार्ंची मुदत समाप्त झाल्यानंतर, कुलगुरु आणखी तीन वषार्ंच्या मुदतीसाठी पुर्ननियुक्तीसाठी पात्र असेल :
परंतु आणखी असे की, कुलगुरू त्याची मुदत समाप्त झाल्यानंतरदेखील, नवीन कुलगुरू रूजू होईपयर्ंत पद धारण करणे सुरू ठेवील, तथापि, कोणत्याही परिस्थितीत हा कालावधी एक वर्षाहून अधिक असणार नाही.
(२) कुलगुरू हा, विद्यापीठाचा प्रमुख कार्यकारी व विद्याविषयक अधिकारी असेल आणि त्याला विद्यापीठाच्या कामकाजाचे अधीक्षण करण्याचे आणि त्यावर नियंत्रण ठेवण्याचे अधिकार असतील आणि तो विद्यापीठाच्या विविध प्राधिकरणांच्या निर्णयांची अंमलबजावणी करील.
(३) कुलगुरू, अध्यक्षाच्या अनुपस्थितीत विद्यापीठाच्या दीक्षांत समारंभाचे अध्यक्षस्थान भूषवील.
(४) ज्या बाबीसंबंधात या अधिनियमाद्वारे किंवा त्याअन्वये इतर कोणत्याही प्राधिकरणाला अधिकार प्रदान केलेले असतील अशा कोणत्याही बाबीसंबंधात तात्काळ कार्यवाही करणे आवश्यक आहे असे कुलगुरुचे मत झाले असेल तर, तो, त्याला आवश्यक वाटेल अशी कार्यवाही करू शकेल आणि त्यानंतर लवकरात लवकर अशी बाब सामान्य नित्यक्रमाच्या ओघात ज्या अधिकायाने किंवा प्राधिकरणाने हाताळली असती अशा अधिकायाला किंवा प्राधिकरणाला आपण केलेल्या कार्यवाहीची माहिती देईल :
परंतु, अशी कार्यवाही कुलगुरूने करावयास नको होती, असे संबंधित अधिकायाचे किंवा प्राधिकायाचे मत झाले असेल तेव्हा, असे प्रकरण अध्यक्षाकडे निर्णयार्थ पाठवण्यात येईल आणि त्यावरील त्याचा निर्णय अंतिम असेल.
(५) कुलगुरूच्या मते, विद्यापीठाच्या कोणत्याही प्राधिकरणाचा कोणताही निर्णय, हा अधिनियम किंवा त्याखाली केलेले परिनियम, आदेश, विनियम, नियम यांद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांच्या कक्षेबाहेरील असेल किंवा त्यामुळे विद्यापीठाच्या हितास बाधा पोहोचण्याची शक्यता असेल तर, तो, निर्णयाच्या दिनांकापासून पंधरा दिवसांच्या आत संबंधित प्राधिकरणाला आपला निर्णय बदलण्याची विनंती करील आणि प्राधिकरणाने अशा निर्णयात पूर्णपणे किंवा अंशत: बदल करण्यास नकार दिला, किंवा पंधरा दिवसांच्या आत कोणताही निर्णय घेतला नाही तर, ती बाब अध्यक्षाकडे निर्णयार्थ पाठवण्यात येईल आणि तीवरील त्याचा निर्णय अंतिम असेल.
(६) कुलगुरू, परिनियमांद्वारे किंवा आदेशांद्वारे विर्िनदिष्ट करण्यात येतील अशा अधिकारांचा वापर करील आणि अशी कर्तव्ये पार पाडील.
(७) प्रतिवेदन मिळाल्यावर किंवा अन्यथा आणि आवश्यक वाटेल अशी चौकशी करण्यात आल्यानंतर, कोणत्याही वेळी तशी खात्री देणारी परिस्थितीची निकड असेल तर, आणि जर कुलगुरू पदावर राहणे विद्यापीठाच्या हिताचे नसेल तर, अध्यक्षास, नियामक मंडळाच्या मान्यतेने, लेखी आदेशाद्वारे, त्यात कारणे नमूद करून, त्या आदेशात विर्िनदिष्ट करण्यात येईल अशा दिनांकापासून कुलगुरुला त्याचे पद सोडण्यास सांगता येईल :
९ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, फेब्रुवारी २७, २०१९/फाल्गुन ८, शके १९४० परंतु, या पोट-कलमाअन्वये कार्यवाही करण्यापूर्वी, कुलगुरुला आपले म्हणणे मांडण्याची वाजवी संधीदेण्यात येईल.
१५. (१) विद्याशाखांच्या अधिष्ठात्यांची नियुक्ती ही, परिनियमाद्वारे विर्िनदिष्ट करण्यात येईल अशा रीतीने विद्याशाखांचे अधिष्ठाते.
आणि अशा सेवेच्या अटीं व शर्तीवर अध्यक्षाकडून करण्यात येईल.
(२) विद्याशाखांचे अधिष्ठाते हे, विद्यापीठाचे विद्याविषयक व इतर कामकाजाचे व्यवस्थापन करण्यासाठी कुलगुरुला सहाय्य करतील आणि ते, विनियमांद्वारे विहित करण्यात येतील आणि अध्यक्ष व कुलगुरु यांच्याकडून सोपविण्यात येतील अशा अधिकारांचा वापर करतील आणि अशी कार्ये पार पाडतील.
कुलसचिव.
१६. (१) कुलसचिवाची नियुक्ती ही, परिनियमांद्वारे विर्िनदिष्ट करण्यात येईल अशा रीतीने आणि अशा सेवेच्या अटीं व शर्तीवर अध्यक्षाकडून करण्यात येईल.
(२) कुलसचिव हा, विद्यापीठाचा मुख्य प्रशासकीय अधिकारी असेल. विद्यापीठाच्या प्राधिकरणांच्या निर्णयास अधीन राहून, त्यास विद्यापीठाच्या वतीने करार करण्याचा, संविदा करण्याचा, दस्तऐवजांवर स्वाक्षरी करण्याचा व अभिलेख अधिप्रमाणित करण्याचा अधिकार असेल. तो, परिनियमांद्वारे विर्िनदिष्ट करण्यात येईल अशा अधिकारांचा वापर करील आणि अशी कर्तव्ये पार पाडील.
(३) कुलसचिव हा, नियामक मंडळ, व्यवस्थापन मंडळ व विद्यापरिषद यांचा सदस्य-सचिव असेल, परंतु, त्यास मत देण्याचा हक्क असणार नाही.
(४) कुलसचिव हा, विद्यापीठाचे अभिलेख, सामाईक मोहोर यांचा आणि नियामक मंडळ त्याच्याकडे सुपूर्द करील अशा इतर मालमत्तेचा अभिरक्षक असेल.
(५) कुलसचिव हा, या अधिनियमाद्वारे किंवा त्या अन्वये विहित करण्यात येतील अशा किंवा परिनियमाद्वारे त्याला प्रदान करण्यात येतील अशा किंवा कुलगुरुकडून त्यास वेळोवेळी सोपविण्यात येतील अशा इतर अधिकारांचा वापर करील आणि अशी इतर कार्ये पार पाडील.
परीक्षा नियंत्रक.
१७. (१) परीक्षा नियंत्रकाची नियुक्ती ही, परिनियमाद्वारे विर्िनदिष्ट करण्यात येईल अशा रीतीने आणि अशा सेवेच्या अटी व शर्तींवर अध्यक्षाकडून करण्यात येईल.
(२) परीक्षा नियंत्रक हा, विद्यापीठाच्या परीक्षा व चाचण्या घेणे आणि त्यांचे निकाल घोषित करणे या गोष्टींचा मुख्य प्रभारी अधिकारी असेल. तो, कुलगुरुच्या अधीक्षणाखाली, निदेशनाखाली आणि मार्गदर्शनाखाली आपली कार्ये पार पाडील.
(३) परीक्षा नियंत्रक हा, विद्यापीठाचा पूर्ण वेळ वेतनी अधिकारी असेल आणि तो, थेट विद्यापीठाच्या कुलगुरुच्या निदेशनाखाली आणि नियंत्रणाखाली काम करील. त्याची नियुक्ती ही तीन वषार्ंच्या मुदतीसाठी असेल आणि तो, तीन वषार्ंपेक्षा अधिक नसेल इतक्या मुदतीसाठी पुर्ननियुक्तीस पात्र असेल. नियंत्रकाच्या निवडीच्या प्रयोजनासाठी अर्हता व अनुभव हा, परिनियमांद्वारे विहित करण्यात येईल त्याप्रमाणे असेल.
(४) परीक्षा नियंत्रक पुढील गोष्टींसाठी जबाबदार असेल,----
(क) परीक्षांची नियामिका तयार करणे व ती आगाऊ घोषित करणे ; (ख) प्रश्नपत्रिकांच्या मुद्रणाची व्यवस्था करणे ; (ग) परीक्षांचा आणि इतर चाचणी परीक्षांचा निकाल वेळेवर प्रसिद्ध करण्याची व्यवस्था करणे ; (घ) परीक्षांशी संबंधित असलेले आणि परीक्षांच्या संबंधात गैरप्रकाराबद्दल दोषी आढळून आलेले उमेदवार, प्राश्निक, परीक्षक, नियामक किंवा इतर कोणत्याही व्यक्ती यांच्याविरुद्ध आवश्यक असेल तेथे शिस्तभंगाची कारवाई करणे;
(ङ) विद्यापीठ परीक्षांच्या निकालांचा वेळोवेळी आढावा घेणे आणि त्यावरील अहवाल विद्यापरिषदेला पाठवणे. भाग पाच--८--२१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, फेब्रुवारी २७, २०१९/फाल्गुन ८, शके १९४० (च) परीक्षा नियंत्रक हा, विहित करण्यात येतील अशा किंवा त्याच्याकडे सोपवण्यात येतील अशा इतर अधिकारांचा वापर करील आणि अशी इतर कर्तव्ये पार पाडील.
१८. (१) मुख्य वित्त व लेखा अधिकारी हा, विद्यापीठाचा प्रमुख वित्त, लेखा व लेखापरीक्षा अधिकारी मुख्य वित्त व लेखा अधिकारी. असेल.
(२) मुख्य वित्त व लेखा अधिकायाची नियुक्ती, परिनियमांद्वारे विर्िनदिष्ट करण्यात येईल अशा रीतीने आणि अशा सेवेच्या अटी व शर्तींवर अध्यक्षाकडून करण्यात येईल.
(३) मुख्य वित्त व लेखा अधिकारी, परिनियमांद्वारे विर्िनदिष्ट करण्यात येतील अशा अधिकारांचा वापर करील आणि अशी कर्तव्ये पार पाडील.
इतर अधिकारी. १९. (१) विद्यापीठास, आपली कार्ये पार पाडण्यासाठी आवश्यक असतील अशा इतर अधिकायांची नियुक्ती करता येईल.
(२) विद्यापीठाच्या इतर अधिकायांच्या नियुक्तीची रीत, अशा अधिकायांच्या सेवेच्या अटी व शर्ती आणि त्यांचे अधिकार व कार्ये ही, परिनियमांद्वारे विर्िनदिष्ट करण्यात येतील अशी असतील.
२०. विद्यापीठाची प्राधिकरणे पुढीलप्रमाणे असतील :----
विद्यापीठाची प्राधिकरणे.
(क) नियामक मंडळ ;
(ख) व्यवस्थापन मंडळ ;
(ग) विद्यापरिषद ;
(घ) परीक्षा मंडळ ; आणि
(ङ) विद्यापीठाची प्राधिकरणे म्हणून परिनियमांद्वारे घोषित करण्यात येतील अशी विद्यापीठाची इतर प्राधिकरणे.
नियामक मंडळ. २१. (१) विद्यापीठाच्या नियामक मंडळात पुढील सदस्यांचा अंतर्भाव असेल :----
(क) अध्यक्ष ;
(ख) कुलगरू ;
(ग) प्रायोजक मंडळाकडून नामनिर्देशित केलेल्या पाच व्यक्ती ; त्यापैकी दोन ख्यातनाम शिक्षणतज्ज्ञ असतील ;
(घ) अध्यक्षाने नामनिर्देशित केलेल्या विद्यापीठाच्या बाहेरील व्यवस्थापन किंवा माहिती तंत्रज्ञान यामधील एक तज्ज्ञ ;
(ङ) राज्य शासनाने नामनिर्देशित केलेल्या दोन व्यक्ती ;
(च) अध्यक्षाने नामनिर्देशित करावयाचे, उद्योगक्षेत्राचे दोन प्रतिनिधी ;
(छ) विद्यापीठाचा कुलसचिव हा, नियामक मंडळाचा कायमस्वरूपी आमंत्रित असेल, परंतु, त्याला मत देण्याचा हक्क नसेल.
(२) नियामक मंडळ हे विद्यापीठाचे सर्वोच्च प्राधिकरण असेल.
(३) नियामक मंडळास पुढील अधिकार असतील,---
(क) हा अधिनियम किंवा त्याखाली केलेले परिनियम, आदेश, विनियम किंवा नियम यांद्वारे तरतूद करण्यात आले असतील अशा सर्व अधिकारांचा वापर करून, विद्यापीठाचे सर्वसाधारण अधीक्षण व निदेशन यांची तरतूद करणे आणि विद्यापीठाच्या कामकाजाचे नियंत्रण करणे ;
(ख) विद्यापीठाच्या इतर प्राधिकरणांचे निर्णय या अधिनियमाच्या तरतुदींशी किंवा त्याखाली केलेल्या परिनियमांशी, आदेशांशी, विनियमांशी किंवा नियमांशी अनुरुप नसतील तेव्हा, त्या निर्णयांचे पुर्नविलोकन करणे, (ग) विद्यापीठाच्या अर्थसंकल्पास व वर्ाषिक अहवालास मान्यता देणे ;
११ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, फेब्रुवारी २७, २०१९/फाल्गुन ८, शके १९४० (घ) विद्यापीठाने अनुसरावयाची धोरणे निर्धारित करणे ;(ङ) सर्व प्रयत्न करूनदेखील विद्यापीठाचे कामकाज सुरळीतपणे चालणे शक्य नाही अशी परिस्थिती उद्भवेल तेव्हा, विद्यापीठाचे स्वेच्छेने परिसमापन करण्याविषयी प्रायोजक मंडळास शिफारस करणे ; आणि (च) परिनियमांद्वारे विहित करण्यात येतील असे इतर अधिकार.
(४) नियामक मंडळ हे, एका कॅलेंडर वर्षात किमान तीन वेळा बैठक घेईल.
(५) नियामक मंडळाच्या बैठकांसाठीची गणपूर्ती पाच इतकी किंवा परिनियमांमध्ये विर्िनदिष्ट केल्याप्रमाणे असेल.
२२. (१) व्यवस्थापन मंडळात पुढील सदस्यांचा अंतर्भाव असेल :----
व्यवस्थापन मंडळ.
(क) कुलगुरू ;
(ख) प्रायोजक मंडळाने नामनिर्देशित केलेले, नियामक मंडळाचे दोन सदस्य ;
(ग) कुलगुरुकडून आळीपाळीने नामनिर्देशित करावयाचे विद्यापीठाचे दोन अधिष्ठाते ;
(घ) प्रायोजक मंडळाने नामनिर्देशित केलेल्या, नियामक मंडळाच्या सदस्य नसलेल्या तीन व्यक्ती ; आणि
(ङ) प्रायोजक मंडळाने अध्यापकामधून नामनिर्देशित केलेल्या, तीन व्यक्ती.
(२) कुलगुरू हा, व्यवस्थापन मंडळाचा अध्यक्ष असेल.
(३) व्यवस्थापन मंडळाचे अधिकार व कार्ये, परिनियमांद्वारे विर्िनदिष्ट करण्यात येतील त्याप्रमाणे असतील.
(४) व्यवस्थापन मंडळ, दर दोन महिन्यांतून किमान एकदा बैठक बोलावील.
(५) व्यवस्थापन मंडळाच्या बैठकींसाठीची गणपूर्ती पाच इतकी असेल.
विद्या परिषद.
२३. (१) विद्यापरिषदेमध्ये, कुलगुरु आणि परिनियमांद्वारे विर्िनदिष्ट करण्यात येतील असे इतर सदस्य यांचा अंतर्भाव असेल.
(२) कुलगुरू हा, विद्यापरिषदेचा पदसिद्ध अध्यक्ष असेल.
(३) विद्यापरिषद ही, विद्यापीठाचे मुख्य विद्याविषयक मंडळ असेल आणि या अधिनियमाच्या तरतुदींना आणि त्याखाली केलेल्या नियमांना, परिनियमांना व आदेशांना अधीन राहून, विद्यापीठाचे समन्वयन करील आणि विद्यापीठाच्या विद्याविषयक धोरणाचे सर्वसाधारण पर्यवेक्षण करील.
(४) विद्यापरिषदेच्या बैठकांसाठीची गणपूर्ती ही, परिनियमांद्वारे विर्िनदिष्ट करण्यात येईल त्याप्रमाणे असेल.
परीक्षा मंडळ.
२४. (१) परीक्षा मंडळ हे, परीक्षा घेण्यासाठी आणि परीक्षांचे संचलन करणे आणि परीक्षा आयोजित करणे परीक्षा पद्धतीत सुधारणा करणे, प्राश्निक, परीक्षक, नियामक यांची नियुक्ती करणे तसेच परीक्षांचे वेळापत्रक तयार करणे आणि निकाल घोषित करणे यांसंबंधातील धोरणात्मक निर्णय घेणे यांसाठी विद्यापीठाचे प्रमुख प्राधिकरण असेल. परीक्षा मंडळ अभ्यास केंद्रांत किंवा विद्यापीठाशी संबंधित कोणत्याही केंद्रात संचलित होणाया परीक्षांचेदेखील पर्यवेक्षण व विनियमन करील.
स्पष्टीकरण.---- या कलमाच्या आणि कलम ३८ च्या प्रयोजनार्थ, '' परीक्षांचे वेळापत्रक '' या शब्दप्रयोगाचा अर्थ, परीक्षांच्या योजनेचा एक भाग असलेली प्रत्येक प्रश्नपत्रिका सुरू होण्याची वेळ, दिवस व दिनांक यांविषयीचा तपशील देणारे वेळापत्रक असा आहे आणि त्यामध्ये प्रात्यक्षिक परीक्षांविषयीच्या तपशिलांचादेखील समावेश आहे.
(२) परीक्षा मंडळात पुढील सदस्यांचा अंतर्भाव असेल :----
(क) कुलगुरू--अध्यक्ष ; (ख) प्रत्येक विषयाचा प्राध्यापक--सदस्य ; (ग) परीक्षा मंडळाने स्वीकृत केलेला एक मूल्यमापन तज्ज्ञ--सदस्य ; (घ) परीक्षा नियंत्रक--सदस्य-सचिव.
भाग पाच--८---३१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, फेब्रुवारी २७, २०१९/फाल्गुन ८, शके १९४० (३) परीक्षा मंडळाचे अधिकार आणि कार्ये, परिनियमांद्वारे निर्धारित करण्यात येतील त्याप्रमाणे असतील.
इतर प्राधिकरणे. २५. विद्यापीठाच्या इतर प्राधिकरणांची रचना, अधिकार आणि कार्ये हे परिनियमांद्वारे विर्िनदिष्ट करण्यात येतील त्याप्रमाणे असतील.
२६. जर एखादी व्यक्ती,-----
निरर्हता.
(एक) विकल मनाची असेल आणि एखाद्या सक्षम न्यायालयाने तिला तसे घोषित केले असेल ; किंवा (दोन) नैतिक अध:पतनाचा अंतर्भाव असलेल्या कोणत्याही अपराधाबद्दल तिला दोषी ठरविलेले असेल ;
किंवा
(तीन) ती स्वत: खाजगी शिकवण्यांचे वर्ग घेत असेल किंवा खाजगी शिकवण्यांचे वर्ग चालवत असेल ;
किंवा
(चार) कोणत्याही परीक्षा घेताना, कोणत्याही प्रकारे, कोठेही अनुचित व्यवहार केल्याबद्दल किंवा त्यास चालना दिल्याबद्दल तिला शिक्षा झालेली असेल तर,
अशा कोणत्याही व्यक्तीस, विद्यापीठाच्या प्राधिकरणांपैकी किंवा मंडळांपैकी कोणत्याही प्राधिकरणाचा किंवा मंडळाचा सदस्य होण्यास निरर्ह ठरविण्यात येईल.
२७. विद्यापीठाच्या कोणत्याही प्राधिकरणाची किंवा मंडळाची कोणतीही कृती किंवा कार्यवाही केवळ त्यात कोणतेही पद रिक्त असल्याच्या किंवा त्याच्या रचनेत दोष असल्याच्या कारणावरून विधिअग्रा ठरणार नाही.
रिक्त पदांमुळे विद्यापीठाच्या कोणत्याही प्राधिकरणाची किंवा मंडळाची कार्यवाही विधिअग्रा न ठरणे.
नैमित्तिक रिक्त पदे भरणे.
२८. एखाद्या सदस्याचा मृत्यू, राजीनामा किंवा त्याला काढून टाकणे यांमुळे विद्यापीठाच्या कोणत्याही प्राधिकरणातील किंवा मंडळातील कोणतेही पद नैमित्तिकरीत्या रिक्त झाले असेल त्याबाबतीत, ते पद, ज्या सदस्याचे पद रिक्त झाले असेल त्या सदस्याच्या जागी एखाद्या व्यक्तीची नियुक्ती करून किंवा तिला नामनिर्देशित करून शक्य तितक्या लवकर भरण्यात येईल ; आणि नैमित्तिक रिक्त पद भरण्यासाठी अशाप्रकारे नियुक्त केलेली किंवा नामनिर्देशित केलेली व्यक्ती ही, ज्या सदस्याच्या जागी तिला अशाप्रकारे नियुक्त किंवा नामनिर्देशित केले असेल अशा सदस्याच्या उर्वरित मुदतीकरिता, अशा प्राधिकरणाची किंवा मंडळाची सदस्य असेल.
समित्या. २९. (१) विद्यापीठाच्या प्राधिकरणांना किंवा अधिकायांना समित्यांकडून पार पाडल्या जाणाया विर्िनदिष्ट कामांसाठी आवश्यक असतील अशा विचारार्थ विषयांनुसार अशा समित्या घटित करता येतील.
(२) अशा समित्यांची रचना, परिनियमांद्वारे विर्िनदिष्ट करण्यात येईल त्याप्रमाणे असेल.
पहिले परिनियम. ३०. (१) विद्यापीठाचे पहिले परिनियम नियामक मंडळाकडून तयार करण्यात येतील आणि शासनाच्या मान्यतेसाठी ते, शासनाकडे सादर करण्यात येतील.
(२) या अधिनियमाच्या व त्याखाली केलेल्या नियमांच्या तरतुदींना अधीन राहून, विद्यापीठाच्या पहिल्या परिनियमांमध्ये पुढील सर्व किंवा त्यांपैकी कोणत्याही बाबींसाठी तरतूद करता येईल :----
(क) वेळोवेळी घटित करण्यात येतील अशी विद्यापीठाची प्राधिकरणे व इतर मंडळे यांची रचना, अधिकार व कर्तव्ये ;
(ख) कुलगुरूच्या नियुक्तीच्या अटी व शर्ती आणि त्याचे अधिकार व कार्ये ;
(ग) विद्याशाखांचे अधिष्ठाते, कुलसचिव आणि मुख्य वित्त व लेखा अधिकारी यांच्या नियुक्तीची रीत आणि सेवेच्या अटी व शर्ती आणि त्यांचे अधिकार व कार्ये ;
(घ) कर्मचायांच्या नियुक्तीची रीत आणि त्यांच्या सेवेच्या अटी व शर्ती आणि त्यांचे अधिकार व कार्ये ;
१३ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, फेब्रुवारी २७, २०१९/फाल्गुन ८, शके १९४० (ङ) कर्मचारी, विद्यार्थी व विद्यापीठ यांच्यामध्ये विवाद झाल्यास, लवादाची कार्यपद्धती ;(च) मानद पदव्या प्रदान करणे ;
(छ) शिक्षण फी देण्यापासून विद्याथ्यार्ंना सूट देण्यासंबंधीच्या आणि त्यांना शिष्यवृत्या व छात्रवृया प्रदान करण्यासंबंधीच्या तरतुदी ;
(ज) राखीव जागांचे विनियमन करण्यासह विविध पाठयक्रमांमधील प्रवेश, एकूण जागा यांच्या धोरणासंबंधातील तरतुदी ; आणि
(झ) विद्याथ्यार्ंकडून आकारण्यात येणाया फी संबंधातील तरतुदी.
(३) शासन, विद्यापीठाने सादर केलेले पहिले परिनियम विचारात घेईल आणि ते मिळाल्याच्या दिनांकापासून चार महिन्यांच्या आत, त्याला आवश्यक वाटतील अशा फेरबदलांसह, कोणतेही असल्यास, त्यांना आपली मान्यता देईल.
(४) शासन, त्याने मान्यता दिलेले पहिले परिनियम राजपत्रात प्रसिद्ध करील आणि त्यानंतर, अशा प्रसिद्धीच्या दिनांकापासून असे परिनियम अंमलात येतील.
३१. (१) या अधिनियमाच्या आणि त्याखाली केलेल्या नियमांच्या तरतुदींना अधीन राहून, विद्यापीठाच्या नंतरचे परिनियम.
नंतरच्या परिनियमांमध्ये, पुढील सर्व किंवा त्यापैकी कोणत्याही बाबींसाठी तरतूद करता येईल :----
(क) विद्यापीठाच्या नवीन प्राधिकरणांची र्िनमिती करणे ;
(ख) लेखांकन धोरण व वित्तीय कार्यपद्धती ;
(ग) विद्यापीठाच्या प्राधिकरणांमधील अध्यापकांचे प्रतिनिधित्व ;
(घ) नवीन विभागांची र्िनमिती आणि विद्यमान विभाग बंद करणे किंवा त्यांची पुनर्रचना करणे ;
(ङ) पदके व पारितोषिके सुरू करणे ;
(च) पदर्िनमिती व पदे रद्द करण्याची कार्यपद्धती ;
(छ) फीमध्ये सुधारणा करणे ;
(ज) वेगवेगळया अभ्यासक्रमांमधील जागांच्या संख्येत फेरबदल करणे ; आणि
(झ) या अधिनियमाच्या तरतुदींन्वये ज्या बाबी परिनियमांद्वारे विर्िनदिष्ट करावयाच्या आहेत अशा इतर सर्व बाबी.
(२) पहिल्या परिनियमांव्यतिरिक्त, विद्यापीठाचे परिनियम हे, नियामक मंडळाच्या मान्यतेने व्यवस्थापन मंडळाकडून करण्यात येतील.
(३) व्यवस्थापन मंडळास, वेळोवेळी, नवीन किंवा आणखी परिनियम करता येतील किंवा या कलमामध्ये यात यापुढे तरतूद केलेल्या रीतीने अशा प्रकारे केलेल्या परिनियमांमध्ये सुधारणा करता येईल किंवा त्यांचे निरसन करता येईल :
परंतु, व्यवस्थापन मंडळ हे, विद्यापीठाच्या कोणत्याही विद्यमान प्राधिकरणाला प्रस्तावावर मत मांडण्याची संधी देण्यात येईपयर्ंत, अशा प्राधिकरणाचा दर्जा, अधिकार किंवा रचना यांना बाधक ठरणारा कोणताही परिनियम करणार नाही किंवा परिनियमात कोणतीही सुधारणा करणार नाही, आणि अशा प्रकारे मांडलेले कोणतेही मत लेखी असेल व ते नियामक मंडळाकडून विचारात घेण्यात येईल.
(४) असा प्रत्येक परिनियम किंवा त्या परिनियमांमध्ये भर घालणे किंवा परिनियमांमध्ये कोणतीही सुधारणा करणे किंवा त्यांचे निरसन करणे या बाबी, शासनाच्या मान्यतेच्या अधीन असतील :
परंतु, विद्यापरिषदेशी विचारविनिमय केल्याशिवाय, विद्याथ्यार्ंची शिस्त, अध्यापन, शिक्षण व परीक्षा यांचा दर्जा यांना बाधक ठरणारा कोणताही परिनियम व्यवस्थापन मंडळाकडून करण्यात येणार नाही.
पहिले आदेश.
३२. (१) विद्यापीठाचे पहिले आदेश नियामक मंडळाकडून काढण्यात येतील आणि शासनाच्या मान्यतेसाठी ते, शासनाला सादर करण्यात येतील.
१४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, फेब्रुवारी २७, २०१९/फाल्गुन ८, शके १९४०(२) या अधिनियमाच्या तरतुदींना किंवा त्याखाली केलेल्या नियमांना किंवा परिनियमांना अधीन राहून, व्यवस्थापन मंडळास, विद्यापीठाच्या उद्दिष्टांना चालना देण्यासाठी नियामक मंडळाच्या मान्यतेने, त्याला योग्य वाटेल त्याप्रमाणे असे पहिले आदेश काढता येतील आणि त्या आदेशांमध्ये, पुढील सर्व किंवा त्यापैकी कोणत्याही बाबींसाठी तरतूद करता येईल :----
(क) विद्यापीठामध्ये विद्याथ्यार्ंना प्रवेश देणे आणि त्याप्रमाणे त्यांची नावनोंदणी करणे ; (ख) विद्यापीठाच्या पदव्या, पदविका व प्रमाणपत्रे यांसाठी निर्धारित करावयाचे अभ्यास पाठयक्रम ; (ग) पदव्या, पदविका, प्रमाणपत्रे आणि इतर विद्याविषयक विशेषोपाधी प्रदान करणे, त्यांसाठी किमान अर्हता आणि त्या देण्याच्या व प्राप्त करण्याच्या संबंधात करावयाच्या उपाययोजना ;
(घ) छात्रवृया, शिष्यवृया, विद्यावेतने, पदके व पारितोषिके प्रदान करण्यासाठी शर्ती ; (ङ) परीक्षा घेणे तसेच परीक्षा मंडळे, परीक्षक व नियामक यांचा पदावधी व त्यांच्या नियुक्तीची रीत आणि कर्तव्ये ;
(च) विद्यापीठाचे विभिन्न पाठयक्रम, परीक्षा, पदव्या व पदविका यांच्यासाठी आकारावयाची फी ;
(छ) विद्यापीठाच्या वसतिगृहांमधील विद्याथ्यार्ंच्या निवासाची स्थिती ;
(ज) विद्याथ्यार्ंच्याविरूद्ध शिस्तभंगाची कारवाई करण्यासंबंधातील तरतुदी ;
(झ) विद्यापीठाच्या शैक्षणिक वातावरणात सुधारणा करण्यासाठी ज्याची आवश्यकता वाटली असेल अशा इतर कोणत्याही मंडळाची र्िनमिती, रचना व कार्ये ;
(ञ) उच्च शिक्षणाच्या बाबतीत इतर विद्यापीठांशी आणि परिसंस्थांशी सहकार्य करण्याची व सहयोग देण्याची रीत ; आणि
(ट) या अधिनियमाच्या किंवा त्याखाली केलेल्या परिनियमांच्या तरतुदींन्वये ज्या बाबींची आदेशांत तरतूद करण्याची आवश्यकता आहे अशा इतर सर्व बाबी.
(३) शासन, कुलगुरुने पोट-कलम (१) अन्वये सादर केलेल्या पहिल्या आदेशांवर विचार करील आणि ते मिळाल्याच्या दिनांकापासून चार महिन्यांच्या आत, त्याला आवश्यक वाटतील अशा फेरबदलांसह, कोणतेही असल्यास, आपली मान्यता देईल.
३३. (१) पहिल्या आदेशांव्यतिरिक्त सर्व आदेश विद्यापरिषदेकडून काढण्यात येतील व त्यांस व्यवस्थापन नंतरचे आदेश.
मंडळाची मान्यता मिळाल्यानंतर ते, नियामक मंडळाच्या मान्यतेसाठी त्याच्याकडे सादर करण्यात येतील.
(२) विद्यापरिषद ही, एकतर व्यवस्थापन मंडळाच्या व नियामक मंडळाच्या सूचनांचा अंतर्भाव करून आदेशांमध्ये फेरबदल करील किंवा त्या सूचनांचा अंतर्भाव न करण्याबद्दल कारणे देईल, आणि अशा कोणत्याही कारणांसह, कोणतीही असल्यास, ते आदेश परत पाठवील आणि व्यवस्थापन मंडळ आणि नियामक मंडळ, विद्यापरिषदेच्या सूचना विचारात घेतील आणि अशा फेरबदलांसह किंवा अशा फेरबदलांशिवाय विद्यापीठाच्या आदेशांना मान्यता देतील आणि त्यानंतर, नियामक मंडळाने मान्यता दिल्याप्रमाणे ते आदेश अंमलात येतील.
विनियम. ३४. विद्यापीठाच्या प्राधिकरणांना, व्यवस्थापन मंडळाच्या पूर्व मान्यतेच्या अधीन राहून, आपले स्वत:चे आणि त्यांनी नियुक्त केलेल्या समित्यांचे कामकाज चालवण्यासाठी, या अधिनियमांच्या तरतुदींशी व त्याखाली केलेले नियम, परिनियम व आदेश यांच्याशी सुसंगत असे विनियम करता येतील.
प्रवेश. ३५. (१) विद्यापीठामध्ये, काटेकोरपणे गुणवत्तेच्या आधारावर प्रवेश देण्यात येईल.
(२) विद्यापीठामध्ये प्रवेशासाठीची गुणवत्ता ही, एकतर प्रवेशासाठी असलेल्या अर्हता परीक्षेमध्ये मिळालेल्या गुणांच्या आधारे किंवा श्रेणीच्या आधारे आणि अभ्यासानुवर्ती व अभ्यासेतर कार्यक्रमांमधील संपादणूक किंवा एकतर तत्सम पाठयक्रम सुरू करण्यासाठी विद्यापीठांच्या संघाने किंवा राज्यातील कोणत्याही अभिकरणाने राज्यस्तरावर घेतलेल्या प्रवेश चाचणीत मिळालेल्या गुणांच्या किंवा श्रेणीच्या आधारे निश्चित करता येईल :
परंतु, व्यवसाय आणि तंत्र पाठयक्रमांमधील प्रवेश हे, केवळ प्रवेश चाचणी घेऊन त्याद्वारे देण्यात येतील.
१५महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, फेब्रुवारी २७, २०१९/फाल्गुन ८, शके १९४० (३) अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, निरधिसूचित जमाती (विमुक्त जाती), भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग, विशेष मागास प्रवर्ग, सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टया मागास (एसईबीसी) नागरिकांचा वर्ग आणि र्आथिकदृष्टया दुर्बल घटक (ईडब्ल्यूएस) यांमधील विद्याथ्यार्ंकरिता व अपंग विद्याथ्यार्ंकरिता विद्यापीठांमधील प्रवेशासाठीच्या जागा ह्य, राज्य शासनाच्या धोरणानुसार राखून ठेवण्यात येतील.
(४) एकूण मंजूर प्रवेश क्षमतेपैकी चाळीस टक्के जागा ह्य, महाराष्ट्र राज्यात अधिवास असणाया विद्याथ्यार्ंसाठी राखून ठेवण्यात येतील.
३६. (१) विद्यापीठाची फी संरचना निश्चित करण्यासाठी एक फी निश्चिती समिती असेल.
फी निश्चिती समिती.
(२) फी निश्चिती समितीची रचना, तिची मुदत आणि तिचे सदस्य, कार्यतंत्र व अनुसरावयाची कार्यपद्धती, राज्य शासनाकडून राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे अधिसूचित करण्यात येईल त्याप्रमाणे असेल :
परंतु, अशी प्रत्येक अधिसूचना, होईल तितक्या लवकर विधानमंडळाच्या प्रत्येक सभागृहापुढे मांडण्यात येईल.
(३) फी निश्चिती समितीच्या अध्यक्षाचे व सदस्यांचे भत्ते व मानधन हे राज्य शासनाकडून वेळोवेळी विर्िनदिष्ट करण्यात येईल त्याप्रमाणे असतील आणि ते भत्ते व मानधन विद्यापीठाकडून देण्यात येईल.
कॅपिटेशन फी घेण्यास प्रतिबंध.
३७. (१) विद्यापीठ किंवा त्याच्यावतीने किंवा अशा परिसंस्थेचा जिच्याकडे प्रभार आहे, किंवा जी, अशा परिसंस्थेच्या व्यवस्थापनास जबाबदार आहे अशी कोणतीही व्यक्ती, अशा परिसंस्थेतील कोणत्याही अभ्यास पाठयक्रमाला कोणत्याही विद्याथ्र्याला प्रवेश देण्याकरिता किंवा त्याने तो पुढे चालू ठेवण्याकरिता किंवा त्याला वरच्या इयत्तेत किंवा वर्गात घालण्याकरिता त्याच्याकडून किंवा त्याच्या बाबतीत, कोणतीही कॅपिटेशन फी वसूल करणार नाही.
१९८८ चा महा. ६.
(२) पोट-कलम (१) मध्ये काहीही अंतभर्ूत असले तरी, व्यवस्थापनास, नवीन शैक्षणिक परिसंस्था सुरू करणे, शिष्यवृया, बक्षिसे देणे यांसाठी दाननिधी उभारणे किंवा तत्सम प्रयोजनांसाठी दानशूर व्यक्तींकडून किंवा संस्थांकडून किंवा सार्वजनिक न्यासांकडून किंवा व्यक्तींच्या इतर कोणत्याही अधिसंघाकडून विहित रीतीने, रोख रकमी किंवा वस्तूरुपात देणग्या सद्भावनापूर्वक गोळा करता येतील किंवा त्या स्वीकारता येतील, परंतु, अशा देणग्या गोळा करताना किंवा स्वीकारताना, व्यवस्थापन, ते चालवित असलेल्या कोणत्याही शैक्षणिक परिसंस्थेमध्ये, अशा देणग्यांच्या प्रतिफलार्थ कोणत्याही जागा राखीव ठेवणार नाही. अशा देणग्या स्वीकारण्याच्या प्रतिफलार्थ अशा परिसंस्थेत कोणत्याही विद्याथ्र्याला प्रवेश देण्याकरिता कोणतीही जागा राखून ठेवली असेल त्याबाबतीत, अशा देणगीच्या स्वीकृतीस, महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (कॅपिटेशन फी घेण्यास प्रतिबंध) अधिनियम, १९८७ याच्या कलम २ च्या खंड (अ) च्या अथार्ंतर्गत, कॅपिटेशन फी घेतल्याचे मानण्यात येईल.
परीक्षांचे वेळापत्रक.
३८. प्रत्येक विद्यासत्राच्या सुरुवातीस आणि कोणत्याही परिस्थितीत प्रत्येक कॅलेंडर वर्षाच्या ३० जूनच्या आत, विद्यापीठ ते आयोजित करीत असलेल्या प्रत्येक पाठयक्रमासाठी सत्रनिहाय किंवा, यथास्थिति, वर्ाषिक परीक्षांचे वेळापत्रक तयार करील आणि ते प्रसिद्ध करील आणि त्या वेळापत्रकाचे काटेकोरपणे अनुपालन करील :
परंतु, जर कोणत्याही कारणास्तव, विद्यापीठ या वेळापत्रकाचे अनुपालन करण्यास असमर्थ असेल तर, ते, परीक्षेचे वेळापत्रक प्रसिद्ध झाल्यापासून त्याचे अनुपालन न करण्याबद्दलची तपशीलवार कारणे नमूद असलेला अहवाल जमेल तितक्या लवकर शासनाला सादर करील. शासनास, त्यावर भविष्यात अधिक चांगले अनुपालन होण्यासाठी त्याला योग्य वाटतील असे निदेश देता येतील.
निकाल जाहीर करणे.
३९. (१) विद्यापीठ, त्याने घेतलेल्या प्रत्येक परीक्षेचा निकाल, त्या विशिष्ट पाठयक्रमाच्या परीक्षेच्या अखेरच्या दिनांकापासून तीस दिवसांच्या आत जाहीर करण्याचा आटोकाट प्रयत्न करील आणि कोणत्याही परिस्थितीत तो निकाल अशा दिनांकापासून उशिरात उशिरा पंचेचाळीस दिवसांच्या आत घोषित करील :
परंतु, जर कोणत्याही कारणास्तव पंचेचाळीस दिवसांच्या कालावधीच्या आत, कोणत्याही परीक्षेचा निकाल अंतिमरीत्या जाहीर करणे विद्यापीठाला शक्य झाले नाही तर, ते अशा विलंबाची तपशीलवार कारणे नमूद असलेला एक अहवाल शासनाला सादर करील. शासनास, त्यावर भविष्यात अधिक चांगले अनुपालन होण्यासाठी त्याला योग्य वाटतील असे निदेश देता येतील.
भाग पाच--८---४१६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, फेब्रुवारी २७, २०१९/फाल्गुन ८, शके १९४० (२) विद्यापीठाने या अधिनियमाच्या कलम ३८ मध्ये विर्िनदिष्ट केल्याप्रमाणे परीक्षेच्या वेळापत्रकाचे अनुपालन केले नाही, किंवा पोट-कलम (१) मध्ये विर्िनदिष्ट केलेल्या कालावधीत विद्यापीठाने निकाल जाहीर करण्यात कसूर केली आहे, केवळ एवढयाच कारणांवरून कोणतीही परीक्षा किंवा परीक्षेचा निकाल अवैध असल्याचे मानण्यात येणार नाही.
दीक्षांत समारंभ ४०. विद्यापीठाचा दीक्षांत समारंभ हा पदव्या, पदविका प्रदान करण्याकरिता किंवा इतर कोणत्याही प्रयोजनाकरिता परिनियमांद्वारे विर्िनदिष्ट करण्यात येईल अशा रीतीने प्रत्येक विद्यावर्षात आयोजित केला जाईल.
विद्यापीठाची अधिस्वीकृती.
४१. विद्यापीठ, त्याच्या स्थापनेपासून तीन वषार्ंच्या आत, राष्ट्रीय मूल्यांकन व अधिस्वीकृती परिषद (नॅक), बंगलोर यांची अधिस्वीकृती मिळवील आणि राष्ट्रीय मूल्यांकन व अधिस्वीकृती परिषदेने (नॅकने) विद्यापीठाला दिलेल्या श्रेणीविषयी ते, शासनाला व विद्यापीठाने हाती घेतलेल्या पाठयक्रमांशी संबंधित असतील अशा इतर नियामक मंडळांना कळवील. विद्यापीठ, त्यानंतर प्रत्येक पाच वषार्ंच्या कालांतराने अशा अधिस्वीकृतीचे नवीकरण करवून घेईल.
४२. या अधिनियमात काहीही अंतभर्ूत असले तरी, विनियामक मंडळांचे सर्व नियम, विनियम, प्रमाणके, इत्यादींचे अनुपालन करणे आणि अशा मंडळांना आपली कर्तव्ये बजावण्यासाठी आणि आपली कार्ये पार पाडण्यासाठी त्यांना आवश्यक असतील अशा सर्व सोयीसुविधा व सहाय्य पुरविणे हे, विद्यापीठावर बंधनकारक असेल.
विद्यापीठाने विनियामक मंडळांचे नियम, विनियम, प्रमाणके, इत्यादींचे अनुपालन करणे.
वर्ाषिक अहवाल. ४३. (१) विद्यापीठाचा वर्ाषिक अहवाल हा, व्यवस्थापन मंडळाकडून तयार करण्यात येईल, त्यात इतर बाबींबरोबरच विद्यापीठाने आपल्या उद्दिष्टांच्या पूर्ततेबाबत केलेल्या उपाययोजनांचा अंतर्भाव असेल आणि त्यास नियामक मंडळाकडून मान्यता देण्यात येईल आणि त्याची एक प्रत प्रायोजक मंडळाला सादर करण्यात येईल.
(२) पोट-कलम (१) अन्वये तयार केलेल्या वर्ाषिक अहवालाच्या प्रती शासनालादेखील सादर करण्यात येतील.
(३) राज्य शासन, असा अहवाल राज्य विधानमंडळाच्या प्रत्येक सभागृहापुढे ठेवण्याची व्यवस्था करील.
वर्ाषिक लेखे व लेखापरीक्षा.
४४. (१) विद्यापीठाचे ताळेबंदासह वर्ाषिक लेखे हे, व्यवस्थापन मंडळाच्या निदेशांअन्वये तयार करण्यात येतील आणि त्या प्रयोजनासाठी विद्यापीठाने नियुक्त केलेल्या लेखापरीक्षकांकडून प्रत्येक वर्षी किमान एकदा त्या वर्ाषिक लेख्यांची लेखापरीक्षा करण्यात येईल.
(२) लेखापरीक्षा अहवालासह वर्ाषिक लेख्यांची एक प्रत नियामक मंडळाला सादर करण्यात येईल. (३) नियामक मंडळाच्या अभिप्रायांसह वर्ाषिक लेख्यांची व लेखापरीक्षा अहवालाची एक प्रत प्रायोजक मंडळाला सादर करण्यात येईल.
(४) पोट-कलम (१) अन्वये तयार केलेल्या वर्ाषिक लेख्यांच्या व ताळेबंदाच्या प्रती शासनालादेखील सादर करण्यात येतील.
(५) विद्यापीठाचे लेखे व लेखापरीक्षा अहवाल यांवरील शासनाचे मत, कोणतेही असल्यास, नियामक मंडळासमोर मांडण्यात येईल आणि नियामक मंडळ, त्याला योग्य वाटतील असे निदेश देईल आणि त्यांच्या अनुपालनाबाबत शासनाला कळविण्यात येईल.
४५. (१) अध्यापन, परीक्षा व संशोधनाची मानके किंवा विद्यापीठाशी संबंधित इतर कोणतीही बाब विनिश्चित करण्याच्या प्रयोजनासाठी शासनास, व कुलगुरुशी विचारविनिमय केल्यानंतर, त्याला योग्य वाटेल अशा व्यक्तीकडून किंवा व्यक्तींकडून, विहित करण्यात येईल अशा रीतीने, मूल्यांकन करण्याची व्यवस्था करता येईल.
विद्यापीठाचे निरीक्षण करण्याचा शासनाचा अधिकार.
(२) शासन, सुधारात्मक कारवाईसाठी अशा मूल्यांकनाच्या परिणामाबाबत आपल्या शिफारशी विद्यापीठाला कळवील आणि विद्यापीठ त्या शिफारशींच्या अनुपालनाची सुनिश्चिती होण्यासाठी आवश्यक असतील अशा सुधारात्मक उपाययोजना करील.
(३) जर विद्यापीठ पोट-कलम (२) अन्वये केलेल्या शिफारशींचे वाजवी वेळेच्या आत अनुपालन करण्यात कसूर करील तर, शासनास, त्याला योग्य वाटतील असे निदेश देता येतील, ते निदेश विद्यापीठावर बंधनकारक असतील.
१७ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, फेब्रुवारी २७, २०१९/फाल्गुन ८, शके १९४०४६. (१) प्रायोजक मंडळास, शासन, विद्यापीठाचे कर्मचारी व विद्यार्थी यांना तशा आशयाची किमान एक वर्ष आगाऊ नोटीस देऊन विद्यापीठ विर्सजित करता येईल :
प्रायोजक मंडळाने विद्यापीठ विर्सजित करणे.
परंतु, विद्यापीठाचे विसर्जन हे, केवळ नियमित पाठयक्रमाच्या विद्याथ्यार्ंच्या शेवटच्या तुकडीने आपला पाठयक्रम पूर्ण केल्यानंतर आणि त्यांना पदव्या, पदविका किंवा, यथास्थिति, पुरस्कार प्रदान करण्यात आल्यानंतरच अंमलात येईल.
(२) विद्यापीठाच्या विसर्जनानंतर, विद्यापीठाच्या सर्व मत्ता व दायित्वे ही, प्रायोजक मंडळाकडे निहित होतील :
परंतु, प्रायोजक मंडळ, विद्यापीठाच्या स्थापनेस पंधरा वर्षे पूर्ण होण्यापूर्वीच विद्यापीठ विर्सजित करील त्याबाबतीत, सर्व भारांपासून मुक्त अशा, विद्यापीठाच्या सर्व मत्ता शासनाकडे निहित होतील.
विवक्षित परिस्थितीमध्ये राज्य शासनाला विशेष अधिकार असणे.
४७. (१) विद्यापीठाने या अधिनियमाच्या कोणत्याही तरतुदींचे किंवा त्याखाली केलेले कोणतेही नियम, परिनियम किंवा आदेश यांचे उल्लंघन केले आहे किंवा या अधिनियमान्वये शासनाकडून देण्यात आलेल्या कोणत्याही निदेशांचे उल्लंघन केले आहे किंवा या अधिनियमाच्या कलम ५ अन्वये हाती घेण्यात आलेले कोणतेही उपक्रम राबविणे बंद केले आहे किंवा विद्यापीठामध्ये र्आथिक गैरव्यवस्थापनाची किंवा कुप्रशासनाची परिस्थिती उद्भवली आहे, असे शासनास दिसून आले तर, शासन, विद्यापीठाचे परिसमापन करण्याचा आदेश का देण्यात येऊ नये याबाबत पंचेचाळीस दिवसांच्या आत विद्यापीठावर कारणे दाखवा नोटीस बजावील.
(२) पोट-कलम (१) अन्वये देण्यात आलेल्या नोटीशीवरील विद्यापीठाचे उत्तर मिळाल्यावर, हा अधिनियम किंवा त्याखाली केलेले नियम, परिनियम किंवा आदेश यांच्या सर्व किंवा कोणत्याही तरतुदींचे उल्लंघन केले असल्याबाबत किंवा या अधिनियमान्वये शासनाकडून देण्यात आलेल्या निदेशांचे उल्लंघन केले असल्याबाबत किंवा या अधिनियमाच्या कलम ५ अन्वये हाती घेतलेले उपक्रम राबविण्याचे बंद केले असल्याबाबत किंवा र्आथिक गैरव्यवस्थापनाचे अथवा कुप्रशासनाचे प्रथमदर्शनी प्रकरण तयार होत असल्याबाबत शासनाची खात्री पटली असेल तर, शासन, त्यास आवश्यक वाटेल अशा चौकशीचे आदेश देईल.
(३) शासन, पोट-कलम (२) खालील कोणत्याही चौकशीच्या प्रयोजनार्थ कोणत्याही आरोपांची चौकशी करण्यासाठी आणि त्यावर अहवाल देण्यासाठी एक किंवा अनेक चौकशी अधिकायांची नियुक्ती करील.
१९०८ चा ५. (४) पोट-कलम (३) अन्वये नियुक्त केलेल्या चौकशी अधिकायाला किंवा अधिकायांना, पुढील बाबीसंबंधात, दाव्याची न्यायचौकशी करताना दिवाणी प्रक्रिया संहिता, १९०८ याअन्वये दिवाणी न्यायालयाकडे जे अधिकार निहित केलेले असतात तसेच अधिकार असतील :---
(क) कोणत्याही व्यक्तीला समन्स पाठवणे व तिला उपस्थित राहण्यास भाग पाडणे आणि तिची शपथेवर तपासणी करणे ;
(ख) पुराव्यात ग्रा धरता येईल अशा कोणत्याही दस्तऐवजाचा किंवा कोणत्याही वस्तूचा शोध घेण्यास आणि ती सादर करण्यास फर्माविणे ;
(ग) कोणत्याही न्यायालयातून किंवा कार्यालयातून कोणताही सरकारी अभिलेख मागविणे ; आणि (घ) विहित करण्यात येईल अशी, इतर कोणतीही बाब.
१९७४ चा २. (५) या अधिनियमान्वये चौकशी करणारा चौकशी अधिकारी हा किंवा चौकशी अधिकारी हे, फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ याचे कलम १९५ आणि प्रकरण २६ यांच्या प्रयोजनांसाठी दिवाणी न्यायालय असल्याचे मानण्यात येईल.
(६) पोट-कलम (३) अन्वये नियुक्त केलेल्या अधिकायाकडून किंवा अधिकायांकडून चौकशी अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर, विद्यापीठाने या अधिनियमाच्या किंवा त्याखाली केलेले नियम, परिनियम, आदेश यांच्या सर्व किंवा कोणत्याही तरतुदींचे उल्लंघन केले असल्याबाबत किंवा या अधिनियमान्वये शासनाकडून देण्यात आलेल्या कोणत्याही निदेशांचा भंग केला असल्याबाबत किंवा या अधिनियमाच्या कलम ५ अन्वये हाती घेतलेले उपक्रम राबविण्याचे बंद केले असल्याबाबत किंवा विद्यापीठाच्या विद्याविषयक दर्जास धोका निर्माण होईल अशी, विद्यापीठामध्ये र्आथिक गैरव्यवस्थापनाची किंवा कुप्रशासनाची परिस्थिती उद्भवली असल्याबाबत शासनाची खात्री पटली तर, शासन विद्यापीठाचे परिसमापन करण्याचे प्रारंभिक आदेश देईल आणि प्रशासकाची नियुक्ती करील.
भाग पाच--८---४अ१८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, फेब्रुवारी २७, २०१९/फाल्गुन ८, शके १९४० (७) पोट-कलम (६) अन्वये नियुक्त केलेल्या प्रशासकास, या अधिनियमाखालील नियामक मंडळाचे आणि व्यवस्थापन मंडळाचे सर्व अधिकार असतील आणि तो, त्यांची सर्व कर्तव्ये पार पाडण्यास पात्र असेल आणि तो, विद्यापीठाच्या नियमित पाठयक्रमाच्या शेवटच्या तुकडीतील विद्यार्थी, त्यांचा पाठयक्रम पूर्ण करीपयर्ंत आणि त्यांना पदवी, पदविका किंवा, यथास्थिति, पुरस्कार प्रदान करण्यात येईपयर्ंत विद्यापीठाचे कामकाज पाहील.
(८) नियमित पाठयक्रमाच्या शेवटच्या तुकडीतील विद्याथ्यार्ंना पदवी, पदविका किंवा, यथास्थिति, पुरस्कार प्रदान केल्यानंतर प्रशासक, तशा आशयाचा अहवाल शासनाला सादर करील.
(९) पोट-कलम (८) अन्वये अहवाल प्राप्त झाल्यावर, शासन राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे, विद्यापीठ विर्सजित करणारा अंतिम आदेश देईल आणि अशी अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते विद्यापीठ विर्सजित होईल, आणि विद्यापीठाच्या सर्व मत्ता व दायित्वे अशा दिनांकापासून प्रायोजक मंडळाकडे निहित होतील.
सचिवस्तरीय समिती.
४८. (१) या अधिनियमाच्या प्रारंभाच्या लगतनंतर लगेच, स्वयं-अर्थसहाय्यित विद्यापीठाच्या आणि प्रायोजक मंडळाने सादर केलेल्या उपक्रमांच्या स्थापनेसंबंधात राज्य शासनाने वेळोवेळी तयार केलेल्या मार्गदर्शक तवांच्या पूर्ततांची पडताळणी करण्यासाठी आणि त्यांच्या अनुपालनाची सुनिश्चिती करण्यासाठी एक सचिवस्तरीय समिती स्थापन करण्यात येईल. या समितीत उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, वित्त विभाग आणि नियोजन विभाग यांच्या प्रभारी सचिवांचा समावेश असेल.
(२) पोट-कलम (१) अन्वये घटित केलेली समिती, आपला अहवाल शासनाला सादर करील.
(३) पोट-कलम (२) अन्वये अहवाल प्राप्त झाल्यावर, राज्य शासन, विद्यापीठाच्या कार्यान्वयनास परवानगी देणारी अधिसूचना प्रसिद्ध करील.
(४) विद्यापीठ, पोट-कलम (३) अन्वये अधिसूचना काढल्यानंतरच केवळ विद्याथ्यार्ंना प्रवेश देईल.
सचिवस्तरीय समितीद्वारे निरीक्षण.
४९. या अधिनियमाच्या कलम ४८ च्या पोट-कलम (१) अन्वये स्थापना केलेली सचिवस्तरीय समितीस, ज्या ज्या वेळी शासनाने निदेश दिलेले असतील त्या त्या वेळी विद्यापीठाचे निरीक्षण करता येईल आणि स्वयंअर्थसहाय्यित विद्यापीठांच्या आस्थापनेशी संबंधित, राज्य शासनाने किंवा केंद्र सरकारने वेळोवेळी दिलेल्या मार्गदर्शक तवांच्या आवश्यकतांच्या अनुपालनाची आणि त्या त्यावेळी अंमलात असलेल्या संबद्ध कायद्यांच्या तरतुदींच्या अनुपालनाची पडताळणी व त्याबाबतची सुनिश्चिती करता येईल.
५०. (१) शासनास, या अधिनियमाची प्रयोजने पार पाडण्यासाठी अधिसूचनेद्वारे नियम करता येतील.
नियम करण्याचा अधिकार.
(२) पूर्वगामी अधिकारांच्या सर्वसाधारणतेला बाधा न येता, अशा नियमांमध्ये पुढील सर्व किंवा त्यापैकी कोणत्याही बाबींची तरतूद करता येईल,-----
(क) कलम ४७ च्या पोट-कलम (४) च्या खंड (घ) अन्वये विहित करावयाच्या बाबी ; आणि (ख) नियमांद्वारे विहित करणे आवश्यक असेल किंवा विहित करता येईल अशी इतर कोणतीही बाब.
(३) या अधिनियमाखाली करण्यात आलेला प्रत्येक नियम, अशा प्रकारे तो करण्यात आल्यानंतर, शक्य तितक्या लवकर, राज्य विधानमंडळाचे अधिवेशन चालू असताना, एकाच अधिवेशनात किंवा लागोपाठच्या दोन अधिवेशनांत मिळून एकूण तीस दिवसांचा होईल इतक्या कालावधीसाठी राज्य विधानमंडळाच्या प्रत्येक सभागृहापुढे ठेवण्यात येईल, आणि ज्या अधिवेशनात तो अशा रीतीने ठेवण्यात येईल, ते अधिवेशन किंवा त्याच्या लगतनंतरची अधिवेशने समाप्त होण्यापूर्वी, त्या नियमात कोणताही फेरबदल करण्यास दोन्ही सभागृहे सहमत होतील किंवा असा कोणताही नियम करण्यात येऊ नये याबाबत दोन्ही सभागृहे सहमत होतील तर, तो नियम, अधिसूचना प्रसिद्ध केल्याच्या दिनांकापासून अशा फेरबदल केलेल्या स्वरुपात अंमलात येईल किंवा, यथास्थिति, मुळीच अंमलात येणार नाही. तथापि, अशा कोणत्याही फेरबदलामुळे किंवा विलोपनामुळे त्या नियमान्वये पूर्वी केलेल्या किंवा करण्याचे र्वजिलेल्या कोणत्याही गोष्टीच्या विधिग्रातेस बाधा येणार नाही.
१९अडचणी दूर करण्याचा अधिकार.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, फेब्रुवारी २७, २०१९/फाल्गुन ८, शके १९४० ५१. (१) या अधिनियमाच्या तरतुदी अंमलात आणताना कोणतीही अडचण उद्भवल्यास, शासनास, प्रसंगानुरूप, राजपत्रात आदेश प्रसिद्ध करून त्याद्वारे ती अडचण दूर करण्यासाठी त्यास आवश्यक किंवा इष्ट वाटेल अशी या अधिनियमाच्या तरतुदींशी विसंगत नसलेली कोणतीही गोष्ट करता येईल :
परंतु, या अधिनियमाच्या प्रारंभाच्या दिनांकापासून दोन वषार्ंचा कालावधी समाप्त झाल्यानंतर असा कोणताही आदेश काढण्यात येणार नाही.
(२) पोट-कलम (१) अन्वये काढण्यात आलेला प्रत्येक आदेश, तो काढण्यात आल्यानंतर शक्य तितक्या लवकर, राज्य विधानमंडळाच्या प्रत्येक सभागृहासमोर ठेवण्यात येईल.
२० महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, फेब्रुवारी २७, २०१९/फाल्गुन ८, शके १९४० उद्देश व कारणे यांचे निवेदन.भारत सरकारने हाती घेतलेल्या र्आथिक सुधारणांमुळे उच्च शिक्षणाच्या संबंधातील धोरणनिश्चितीत बदल करणे आणि पायाभूत विकासात खाजगी क्षेत्राला सहभागी करून घेणे अपरिहार्य झाले आहे. त्यानुसार, महाराष्ट्र शासनाने, राज्यात उत्तम दर्जाच्या पायाभूत सुविधा निर्माण करून त्याद्वारे उच्च शिक्षण क्षेत्रातील संधी, गुणवत्ता, सर्वसमावेशकता व संशोधन यांमध्ये वाढ करण्यासाठी खाजगी क्षेत्राचा सहभाग सुकर करण्याकरिता भरीव प्रयत्न करण्याचे ठरविले आहे.
२. महाराष्ट्र शासन, उच्च शिक्षणाच्या संधींमध्ये वाढ करण्यास इच्छुक असल्याने, आणि उच्च शिक्षणामधील खाजगी क्षेत्राच्या सक्रिय सहभागास आणि गुंतवणुकीस प्रोत्साहन देण्याच्या हेतूने, महाराष्ट्र राज्यातील स्वयं-अर्थसहाय्यित विद्यापीठांच्या र्िनमितीस उत्तेजन देणे शासनाला इष्ट वाटते. यामुळे राजकोषावर कोणताही वित्तीय भार पडू न देता, उच्च शिक्षण, तंत्रशिक्षण, व्यवसाय शिक्षण, व्यवस्थापनविषयक शिक्षण, यांचा उत्तम दर्जा साध्य करण्यास राज्याला मदत होईल. तसेच, शासनाने अशा स्वयं-अर्थसहाय्यित विद्यापीठांकरिता समुचित व सुयोग्य वातावरणाची तजवीज सुनिश्चित करून त्याद्वारे राज्यातील उच्च शिक्षणाच्या विकासात एका प्रवर्तकाची भूमिका बजावावी, असा राज्याच्या अत्यंत हिताचादेखील विचार केला आहे.
३. उच्च शिक्षणाचा अत्युच्च दर्जा व गुणवत्ता सुनिश्चित करता यावी, सतत बदलणाया विद्याविषयक व र्आथिक परिस्थितीत विद्याथ्यार्ंच्या आणि जनतेच्या मनात विश्वास निर्माण करता यावा म्हणून, महाराष्ट्र शासनाने, ज्या खाजगी संस्थांनी उच्च शिक्षणाचे पाठयक्रम सुरू करण्यात आणि ते चालविण्यात उत्कृष्ट कामगिरी बजावलेली आहे, अशा खाजगी संस्थांना महाराष्ट्र् राज्यात स्वयं-अर्थसहाय्यित विद्यापीठे स्थापन करण्यासाठी परवानगी देण्याची प्रक्रिया सुरू करण्याचे ठरविले आहे.
४. अशा स्वयं-अर्थसहाय्ियत विद्यापीठांना पुरेशी स्वायत्तता देण्याच्या हेतूने, शासनाने त्यांच्या उभारणीत आणि कार्यशीलतेत कमीत कमी विनियामक हस्तक्षेप करण्याचे ठरविले आहे. तथापि, स्वयं-अर्थसहाय्ियत विद्यापीठांच्या सुव्यवस्थित उभारणीकरिता सुयोग्य असे वातावरण उपलब्ध करून देऊन त्याद्वारे, त्यांची वाढ सुनिश्चित करण्यासाठी, आणि अशी स्वयं-अर्थसहाय्ियत विद्यापीठे उच्च दर्जाच्या पायाभूत सुविधांची आणि विद्याविषयक आवश्यकतांची पूर्तता करतात आणि अशा विद्यापीठांच्या वाढीस उत्तेजन देण्याच्या प्रक्रियेमुळे समाजातील उपेक्षित घटकांच्या शिक्षणात अडथळा निर्माण होणार नाही किंवा सार्वजनिक हितास किंवा शासनाच्या सर्वसाधारण शैक्षणिक धोरणास हानीकारक ठरेल अशी कोणत्याही प्रकारची गैरव्यवस्था निर्माण होणार नाही याची खात्री करण्यासाठी, महाराष्ट्र शासनास कायद्यान्वये काही पर्यवेक्षकीय आणि काही विनियामक अधिकार स्वत:कडे ठेवणे इष्ट वाटते.
त्यानुसार, शासनाने, शासन निर्णय, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, क्रमांक युएसजी-२००६/(२५४/२००६)/ युएनआय-४/भाग-दोन, दिनांक २९ मे २०१३ याअन्वये राज्यात स्वयं-अर्थसहाय्ियत विद्यापीठे स्थापन करण्यासाठी मार्गदर्शक तवे विहित केली आहेत ती, शासन निर्णय, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, क्रमांक संकिर्ण-२०१७/(१४४/ १७) विशि-४, दिनांक १९ जानेवारी २०१९ ने सुधारीत करण्यात आलेली आहेत.
५. कंपनी अधिनियम, २०१३ अन्वये कंपनी म्हणून विधिसंस्थापित केलेल्या राजवीर नॉलेज फाऊंडेशन आणि महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्तव्यवस्था अधिनियमान्वये नोंदणीकृत असलेला डॉ. डी. वाय. पाटील एज्युकेशनल अकॅडमी सार्वजनिक न्यास यांनी संयुक्तपणे डी. वाय. पाटील विद्यापीठ, पुणे स्थापन करण्याच्या परवानगीसाठी अर्ज केला आहे. शासनाने काढलेल्या इरादापत्रास अनुसरून उक्त कंपनीने सादर केलेला अनुपालन अहवाल आणि या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या तपासणी समितीचा तपासणी अहवाल विचारात घेतल्यानंतर, उक्त प्रायोजक मंडळाने दिनांक २९ मे २०१३ तसेच १९ जानेवारी २०१९ रोजीच्या उक्त शासन निर्णयांच्या आवश्यकतांची पूर्तता केली असल्याबाबत राज्य शासनाची खात्री पटली आहे. म्हणून, '' डी. वाय. पाटील विद्यापीठ, पुणे '', या नावाचे एक स्वयं-अर्थसहाय्ियत विद्यापीठ स्थापन करणे व ते विधिसंस्थापित करणे इष्ट वाटते. सचिवस्तरीय समितीने पूर्ततांचे सत्यापन केल्यानंतर आणि तशा आशयाची अधिसूचना राजपत्रात काढल्यानंतरच हे विद्यापीठ कार्यरत होईल.
६. वरील उद्दिष्टे साध्य करणे हा या विधेयकाचा हेतू आहे.
मुंबई, दिनांक २६ फेब्रुवारी, २०१९.
विनोद तावडे, उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री.
२१ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, फेब्रुवारी २७, २०१९/फाल्गुन ८, शके १९४०वैधानिक अधिकार सोपविण्यासंबंधीचे ज्ञापन
या विधेयकात वैधानिक अधिकार सोपविण्यासंबंधीचे पुढील प्रस्ताव अंतभर्ूत आहेत :—
खंड १(२).— या खंडान्वये, ज्या दिनांकास अधिनियम अंमलात येईल तो दिनांक राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे नियत करण्याचा अधिकार, राज्य शासनाकडे घेण्यात आला आहे.
खंड ५(वीस).— या खंडान्वये, विविध पाठयक्रमांची फी संरचना विहित करण्याचा अधिकार, विद्यापीठाकडे घेण्यात आला आहे.
खंड ८(३).— या खंडान्वये, विद्यापीठाने किंवा प्रायोजन मंडळाने, अधिनियमाच्या आणि त्याखालील केलेले नियम, परिनियम, आदेश किंवा विनियम यांच्या कोणत्याही तरतुदींचे उल्लंघन केल्यास, संपूर्ण दाननिधीचे किंवा त्याच्या भागाचे समपहरण करण्याची रीत विहित करण्याचा अधिकार, शासनाकडे घेण्यात आला आहे.
खंड १२.— या खंडान्वये,—
(क) उप-खंड (१) खाली अध्यक्षाच्या नियुक्तीची रीत विहित करण्याचा अधिकार शासनाकडे घेण्यात आला आहे ;
(ख) उप-खंड (२) खाली अध्यक्षाच्या पदाची पात्रता व निकष यासाठी नियम विहित करण्याचा अधिकार शासनाकडे घेण्यात आला आहे.
खंड १५(२).— या खंडान्वये, अधिष्ठात्यांचे अधिकार व कार्ये विनियमांद्वारे विहित करण्याचा अधिकार विद्यापीठाकडे घेण्यात आला आहे.
खंड १६(५).— या खंडान्वये, कुलसचिवाचे अधिकार व कर्तव्ये, परिनियम किंवा आदेश किंवा विनियम यांद्वारे विहित करण्याचा अधिकार विद्यापीठाकडे घेण्यात आला आहे.
खंड १७.— या खंडान्वये,—
(क) उप-खंड (३) खाली परीक्षा नियंत्रकाची निवड करण्यासाठीची अर्हता व अनुभव, परिनियम किंवा आदेश किंवा विनियम याद्वारे विहित करण्याचा अधिकार विद्यापिठाकडे घेण्यात आला आहे ;
(ख) उप-खंड (४) (च) खाली परीक्षा नियंत्रकाचे अधिकार व कर्तव्ये परिनियम किंवा आदेश किंवा विनियम यांद्वारे विहित करण्याचा अधिकार विद्यापीठाकडे घेण्यात आला आहे.
खंड १८.— या खंडाखालील,-----
(क) उप-खंड (२) अन्वये, मुख्य वित्त व लेखा अधिकायाच्या नियुक्तीची रीत आणि सेवेच्या अटी व शर्ती, परिनियमांद्वारे विर्िनदिष्ट करण्याचा अधिकार ;
(ख) उप-खंड (३) अन्वये, मुख्य वित्त व लेखा अधिकायाचे अधिकार व कर्तव्ये, परिनियमांद्वारे विर्िनदिष्ट करण्याचा अधिकार,
विद्यापीठाकडे घेण्यात आला आहे.
खंड १९(२).— या खंडान्वये, अधिकायांच्या नियुक्तीची रीत, सेवेच्या अटी व शर्ती आणि त्यांचे अधिकार व कार्ये परिनियमांद्वारे विर्िनदिष्ट करण्याचा अधिकार, विद्यापीठाकडे घेण्यात आला आहे.
खंड २१(३)(च).— या खंडान्वये, नियामक मंडळाचे अधिकार, परिनियमांद्वारे विहित करण्याचा अधिकार विद्यापीठाकडे घेण्यात आला आहे.
खंड २३(४).— या खंडान्वये, विद्या परिषदेच्या बैठकीसाठीची गणपूर्ती परिनियमांद्वारे विर्िनदिष्ट करण्याचा अधिकार, विद्यापीठाकडे घेण्यात आला आहे.
खंड ३०(४).— या खंडान्वये, शासनाने मान्यता दिल्याप्रमाणे, पहिले परिनियम राजपत्रात प्रसिद्ध करण्याचा अधिकार, शासनाकडे घेण्यात आला आहे.
२२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, फेब्रुवारी २७, २०१९/फाल्गुन ८, शके १९४०खंड ३६(२).— या खंडाखालील,
(क) उप-खंड (२) अन्वये, राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे, फी निश्चिती समितीची रचना, मुदत आणि तिचे सदस्य, कार्यतंत्र व अनुसरावयाची कार्यपद्धती अधिसूचित करण्याचा अधिकार ; राज्य शासनाकडे घेण्यात आला आहे ;
(ख) उप-खंड (३) अन्वये फी निश्चिती समितीचे अध्यक्ष व सदस्य यांचे भत्ते व मानधन विर्िनदिष्ट करण्याचा अधिकार, राज्य शासनाकडे घेण्यात आला आहे.
खंड ४५(१).— या खंडान्वये, अध्यापन, परीक्षा आणि संशोधन यांचा दर्जा विनिश्चित करण्याच्या किंवा विद्यापीठाशी संबंधित इतर कोणत्याही बाबीच्या प्रयोजनार्थ निर्धारण करण्याची रीत विहित करण्याचा अधिकार शासनाकडे घेण्यात आला आहे.
खंड ४७(९).— या खंडान्वये, राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे, विद्यापीठ विर्सजित करणारा अंतिम आदेश देण्याचा अधिकार, शासनाकडे घेण्यात आला आहे.
खंड ४८(३).— या खंडान्वये, जी अधिसूचना प्रसिद्ध केल्यानंतर विद्यापीठ कार्यरत होईल, ती राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे काढण्याचा अधिकार, राज्य शासनाकडे घेण्यात आला आहे.
खंड ५०.— या खंडान्वये, या अधिनियमाची प्रयोजने पार पाडण्यासाठी, या खंडा अन्वये, राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे नियम करण्याचा अधिकार, राज्य शासनाकडे घेण्यात आला आहे.
खंड ५१.— या खंडान्वये, या अधिनियमाच्या तरतुदी अंमलात आणताना कोणतीही अडचण उद्भवल्यास, प्रारंभाच्या दिनांकापासून दोन वषार्ंच्या कालावधीमध्ये आदेश काढून, ती अडचण दूर करण्याचा अधिकार, राज्य शासनाकडे घेण्यात आला आहे.
२. वैधानिक अधिकार सोपविण्यासंबंधीचे वर उल्लेखिलेले प्रस्ताव सामान्य स्वरूपाचे आहेत.
विधान भवन :
जितेंद्र भोळे,
मुंबई,
सचिव (का.),
दिनांक २७ फेब्रुवारी, २०१९.
महाराष्ट्र विधानसभा.
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR DR. NAMDEO KONDAJI BHOSALE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 EDITOR : DIRECTOR DR. NAMDEO KONDAJI BHOSALE.