RNI No. MAHBIL/2009/31743
महाराष्ट्र शासन राजपत्र
भाग चार--ब
वर्ष ५, अंक ९] गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी २८-मार्च ६, २०१९/फाल्गुन ९-१५, शके १९४० [पृष्ठे १८, किंमत : रुपये २०.००
प्राधिकृत प्रकाशन
महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले (भाग एक, एक-अ आणि एक-ल यांमध्ये
प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त) नियम व आदेश.
पुढील अधिसूचना, इत्यादी असाधारण राजपत्र म्हणून त्यांच्यापुढे दर्शविलेल्या दिनांकांना प्रसिद्ध झाल्या आहेत :-----
१३१
बुधवार, एप्रिल २७, २०१६/वैशाख ७, शके १९३८
REVENUE AND FOREST DEPARTMENT
Hutatma Rajguru Chowk, Madam Cama Marg,
Mantralaya, Mumbai 400 032, dated the 22nd April 2016
NOTIFICATION
MAHARASHTRA FOREST PRODUCE (REGULATION OF TRADE) ACT, 1969.
No. MFP 2109/CR-127/F-1.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Maharashtra Forest Produce (Regulation of Trade) Act, 1969 (Mah. LVII of 1969) and of all other powers enabling in that behalf and in initial modification to Governor of Maharashtra Notification No. RB/TC/e-10019 (15) (2014)/Notification-3/Bamboo-MFP/741, dated 19th August 2014 and Government Notification, Revenue and Forest Department, No. MFP-2014/CR-236/F-9, dated 20th October 2014, the Government of Maharashtra hereby with effect from 22nd April 2016 issues Corrigendum to the above referred Notification as shown in the Schedule hereto for the purpose of regulation of trade in Aapta (or Aapta) leaves.
(१)
भाग चार--ब----१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार-ब, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी २८-मार्च ६, २०१९/फाल्गुन ९-१५, शके १९४०
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार-ब, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी २८-मार्च ६, २०१९/फाल्गुन ९-१५, शके १९४० ३भाग चार--ब----१अ४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार-ब, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी २८-मार्च ६, २०१९/फाल्गुन ९-१५, शके १९४०
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार-ब, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी २८-मार्च ६, २०१९/फाल्गुन ९-१५, शके १९४० ५ ६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार-ब, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी २८-मार्च ६, २०१९/फाल्गुन ९-१५, शके १९४० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार-ब, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी २८-मार्च ६, २०१९/फाल्गुन ९-१५, शके १९४० ७ ८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार-ब, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी २८-मार्च ६, २०१९/फाल्गुन ९-१५, शके १९४० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार-ब, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी २८-मार्च ६, २०१९/फाल्गुन ९-१५, शके १९४० ९,
a r t
h s a r a h a
M
. t
f
o
n e
,
m
r o n r e v o
n r e v o
G
G
e h
o t
N A J A H A M
t
f
o
y r a
e
m
a n
t e r c e S
t
H S A K A R P
e h
t
n
i
n
i
o J
d n a
r e d r o
y B
भाग चार--ब----२१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार-ब, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी २८-मार्च ६, २०१९/फाल्गुन ९-१५, शके १९४० १३२
बुधवार, एप्रिल २७, २०१६/वैशाख ७, शके १९३८
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग
तिसरा मजला, मुख्य इमारत, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक,
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २७ एप्रिल २०१६
अधिसूचना
महाराष्ट्र वीज शुल्क अधिनियम, १९५८.
क्रमांक इएलडी. २०१६/प्र. क्र. ९/ऊर्जा-१.----ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने अधिसूचना, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग क्रमांक इएलडी. २०१५/ प्र. क्र. २१/ऊर्जा-१, दिनांक १३ एप्रिल, २०१५ अन्वये, महाराष्ट्र वीज शुल्क अधिनियम, १९५८ (१९५८ चा ४०) (यात यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त अधिनियम " असा करण्यात आला आहे) च्या कलम ३, उप कलम (१) व अधिनियमातील अनुसूचीतील भाग अ, ब, क, फ आणि ग नुसार प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून नमूद अधिसूचनेत जोडलेल्या तक्त्यातील स्तंभ (२) मध्ये उल्लेख केलेल्या घटकांनी वापरलेल्या ऊर्जेवर तक्त्यातील स्तंभ (३) मध्ये विर्िनदिष्ट करण्यात आलेल्या दराप्रमाणे विद्युत शुल्क आकारण्यात आले आहे ;
ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने शासन निर्णय, गृह विभाग, क्र. धोरण. १०१५/प्र. क्र. २६५/बंदरे-१, दिनांक ४ फेब्रुवारी, २०१६ अन्वये बंदर विकास धोरण, २०१६ जाहीर केले आहे (यात यापुढे जिचा उल्लेख " योजना " असा करण्यात आला आहे) आणि सदर योजनेत, हरितक्षेत्र बंदरे यांना बांधकाम कालावधी दरम्यान वापरल्या जाणाया वीजेवरील व शिपयार्ड प्रकल्पांना विद्युत शुल्क भरण्यापासून सूट देण्यात आली आहे ;
आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने सार्वजनिक हितासाठी उक्त प्रकल्पांनी वापरलेल्या ऊर्जेवरील उक्त अधिनियमाच्या अनुसूचीच्या भाग " फ " व भाग " ग " अन्वये देय असलेले संपूर्ण विद्युत शुल्क भरण्यातून सूट देणे इष्ट आहे.
आता, त्याअर्थी, महाराष्ट्र वीज शुल्क अधिनियम, १९५८ (१९५८ चा ४०) याच्या कलम ५क अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्र शासन याद्वारे सोबत जोडलेल्या तक्त्यातील स्तंभ २ मध्ये उल्लेख केलेल्या प्रकल्पांकडून वापरलेल्या वीजेवर तक्त्यातील स्तंभ ३ मध्ये विर्िनदिष्ट करण्यात आलेल्या कालावधीसाठी, उक्त अधिनियमाच्या अनुसूचीच्या भाग " फ " व भाग " ग " अन्वये देय असलेले संपूर्ण विद्युत शुल्क भरण्यातून पूर्णत: सूट देण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार-ब, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी २८-मार्च ६, २०१९/फाल्गुन ९-१५, शके १९४० ११तक्ता
अ. क्र. (१)
प्रकल्प (२)
कालावधी (३) १ हरितक्षेत्र बंदरे
जास्तीत जास्त (बांधकाम कालावधी दरम्यान वापरल्या जाणाया वीजेवरील विद्युत शुल्क भरण्यापासून सूट ) ८ वर्षे २ शिपयार्ड प्रकल्प
कायमस्वरुपी सूट टिपा :-----
(१) उपरोक्त तक्त्यामधील नमूद हरितक्षेत्र बंदरे यांना सदर सूट वीजेच्या वापराच्या कोणत्या कालावधीकरिता हवी आहे ते विकासक ठरवू शकतील.
(२) या अधिसूचनेत नमूद प्रकल्पांनी महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड यांचे प्रमाणपत्र सादर केल्यानंतरच विद्युत शुल्क माफी/सवलत लागू होईल.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने,
भि. य. मंता, शासनाचे उप सचिव.
भाग चार--ब----३१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार-ब, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी २८-मार्च ६, २०१९/फाल्गुन ९-१५, शके १९४०
INDUSTRIES, ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT
Madam Cama Marg, Hutatma Rajguru Chowk, Mantralaya, Mumbai 400 032, dated 27th April 2016
NOTIFICATION
MAHARASHTRA ELECTRICITY DUTY ACT, 1958.
No. ELD. 2016/CR-9/NRG-1.—Whereas, by the Government Notification, Industries, Energy and Labour Department, No. ELD. 2015/CR-21/NRG-1, dated the 13th April, 2015, issued in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 read with PARTS A, B, C, F and G of the Schedule appended to the Maharashtra Electricity Duty Act (XL of 1958) (hereinafter referred to as "the said Act"), the Government of Maharashtra has levied the electricity duty in respect of the consumption of energy in the premises falling under PARTS mentioned in column (2) of the Table appended to said notification, at the rates mentioned against each of the PART, in column (3) of the said Table ;
Whereas, the Government of Maharashtra has, vide Government Resolution, Home Department, No. Dhoran. 1015/C. R. 265/Ports-l, dated the 4th February, 2016, declared the Port Development Policy, 2016 (hereinafter referred to as "the said Policy") and under the said Policy, exemption is given from the payment of electricity duty in respect of the consumption of the energy by Greenfield Ports during their construction period and Shipyard Projects ;
And whereas, the Government of Maharashtra considers it necessary, in the public interest, to exempt, the consumption of energy in respect of the class of premises used by the said Projects, from the payment of whole of the electricity duty payable under PART F and PART G of the Schedule appended to the said Act.
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 5A of the Maharashtra Electricity Duty Act (XL of 1958), the Government of Maharashtra hereby exempts the consumption of energy in respect of the class of premises used by the Projects mentioned in column (2) of the TABLE appended hereto, from the payment of whole of the electricity duty payable under PART F and PART G of the Schedule appended to the said Act, for the period mentioned against each of the said Projects in column (3) of the said Table.
TABLE
Sr. No. Project
(1)
(2)
Period (3) 1 Greenfield Ports
Maximum (Exemption from payment of electricity duty on the consumption 8 years. of electricity during construction phase of port Project).
2 Shipyard Projects
Permanently.
Notes :—
(1) The Developers can choose the period for which they want to avail the exemption for Greenfield Ports in above table during the consumption period.
(2) The exemption from payment of electricity duty shall be given to the projects mentioned in the notification, only after producing certificate of the Maharashtra Maritime Board,
By order and in the name of the Governor of Maharashtra,
B. Y. MANTA,
Deputy Secretary to Government.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार-ब, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी २८-मार्च ६, २०१९/फाल्गुन ९-१५, शके १९४० १३१३३
बुधवार, एप्रिल २७, २०१६/वैशाख ७, शके १९३८
गृहनिर्माण विभाग हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २१ एप्रिल २०१६
अधिसूचना
महाराष्ट्र झोपडपट्टी (सुधारणा, निमर्ुलन व पुर्नविकास) अधिनियम, १९७१.
क्रमांक भूसंपा-२०१२/प्र.क्र. ३५७/झोपनि-२.-----ज्याअर्थी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण आणि सक्षम प्राधिकारी, वांद्रे, मुंबई यांच्या अभिवेदनावरून महाराष्ट्र शासनास असे दिसून आले आहे की, उक्त प्राधिकायास यासोबत जोडलेल्या अनुसूचीच्या (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त अनुसूची" असा करण्यात आला आहे.) स्तंभ-४ मध्ये नमूद केलेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्रावर झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना राबविणे शक्य व्हावे म्हणून उक्त अनुसूचीच्या स्तंभ ५ मध्ये विर्िनदिष्ट केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश "उक्त जमीन" असा करण्यात आला आहे.) संपादित करणे आवश्यक आहे;
आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र झोपडपट्टी (सु.नि.व.पु.) अधिनियम, १९७१ (महा. १९७१ चा २८) च्या कलम १४ च्या पोट कलम (१) (यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त अधिनियम" असा करण्यात आला आहे.) नुसार मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, बांद्रा, मुंबई यांनी बजावलेल्या त्यांच्या क्र. झोपुप्रा/उजि/भूसंपादन/प्र.क्र. ७९/सुनावणी/२०१३/१३४४, दिनांक २२ ऑक्टोबर २०१३ तसेच अपर जिल्हाधिकारी (अति./निष्का.), पश्चिम उपनगरे यांनी "वृत्तमानस" या मराठी वृत्तपत्रात दिनांक ५ नोव्हेंबर २००९ रोजी प्रसिद्ध करण्यात येऊन आणि उक्त अधिनियमांच्या कलम ३६ अन्वये, सदर क्षेत्रात सवार्ंना ठळकपणे दिसेल अशा ठिकाणी चिकटवून, उक्त अनुसूचीच्या स्तंभ ६ मध्ये नमुद केलेल्या ज्या व्यक्ती, उक्त जमिनीचे मालक आहेत वा हितसंबंधीय आहेत, अशा व्यक्तींना उपरोक्त नोटीस मिळाल्यापासून वा वृत्तपत्रात नोटीस प्रसिद्ध झाल्याच्या तारखेपासून १५ दिवसांच्या कालावधीत उक्त जमीन का संपादित करण्यात येऊ नये याबाबतची कारणे दाखविण्यास फर्माविले होते ;
आणि ज्याअर्थी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकारी यांनी संबंधित झोपडीधारकांच्या सहकारी गृहनिर्माण संस्था तसेच जमिनीचे मालक व हितसंबंधीत यांच्या घेतलेल्या सुनावणीत संबंधित, झोपडीधारकांच्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या युक्तीवाद, अधिकार अभिलेखांतील नोंदी, उक्त जमिनीवर विकास आराखडयानुसार असलेले आरक्षण तसेच झोपडीधारकांनी सादर केलेली मागणी न्याय असल्याबाबत उक्त जमीन संपादनाबाबतचे अभिवेदन मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण यांनी राज्य शासनास दिनांक १६ जुलै २०१४ रोजी सादर केले आहे ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण I-A च्या कलम ३ (D) (c) (i) च्या परिच्छेद (A) अन्वये सुधारणा करण्यात आलेल्या प्रकरण पाच मधील कलम १४ च्या पोट-कलम (१) नुसार मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, वांद्रे (पू.), मुंबई यांनी सादर केलेल्या अभिवेदन, अहवाल व त्यांनी या प्रकरणी केलेली कार्यवाही राज्य शासनास उक्त अनुसूचीमध्ये नमूद केलेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्राच्या विकासासाठी झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेअंतर्गत विकास करणे शक्य व्हावे म्हणून उक्त जमीन संपादित करणे आवश्यक असल्याचे दिसून आले आहे.
भाग चार--ब----३अ१४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार-ब, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी २८-मार्च ६, २०१९/फाल्गुन ९-१५, शके १९४० त्याअर्थी आता उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण I-A च्या कलम ३ (D) (c) (i) च्या परिच्छेद (A) अन्वये सुधारणा करण्यात आलेल्या प्रकरण पाच मधील कलम १४ च्या पोट-कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन या नोटिशीद्वारे असे घोषित करीत आहे की त्याने उक्त जमीन संपादित करण्याचे ठरविले आहे.
अनुसूची
जिल्हा तालुका
गाव
नगर भूमापन संपादित करावयाच्या जमीन मालक क्रमांक जमिनीचे अंदाजित व इतर
क्षेत्र (चौ.मी. मध्ये) धारकांची नावे (१) (२)
(३) (४) (५) (६)
गोरेगाव १७६ (पै) ७२१.१ जमीन मालक
१७७, १७७/१ ३३.१० १. आंबिवली चर्च मुंबई बोरीवली उपनगर जिल्हा
ते ३ २. न्यु. स्टॅण्डर्ड
१७८, १७८ /१ ६४.०० इंजिनियरींग कंपनी ते ४ ३. डॉमनिक एफ.
१७९, १७९/१ ५७.७ झेवियर
ते ३ ४. लुईस एस. परेरा १८०, १८०/१ ७१.३ ५. जोसेफ डिसोझा
ते ७
१८१, १८१/१ ४२.६
ते २ १८४ ७९१.७
एकूण १७८१.५
सीमा :-----
न.भू. क्र. पूर्व पश्चिम उत्तर
दक्षिण
१७६ (पै) १८८ २२३ १७६(पै) १ ते ३ १७२, १७३, १७४, १७४/१ ते ५ १७७, १७७/१ ते ३ १८५ २२३ १७८/ १ ते ४ १७६ (पै) १७८, १७८/१ ते ४ १८५ २२३ १८०, १८०/ १ ते ७ १७७, १७७/१ ते ३, १७६
१७९, १७९/ १ ते ३ (पै)
१७९, १७९/१ ते ३ १८०,१८०/ २२३ १८२, १८१, १८१/१ १७८, १७८/१ ते ४
१ ते ७ ते २
१८०, १८०/१ ते ७ १८५ १७९, १७९/१ ते ३ १८१, १८१/ १ ते २ १७८, १७८/१ ते ४ १८१, १८१/१ ते २ १८५ १८२ १८४ १८०, १८०/१ ते ७ १८४ १८५ १८२, १८३/१ ते ३ २१३ १८१, १८१/१ ते २
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
बी. जी. पवार, शासनाचे उप सचिव.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार-ब, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी २८-मार्च ६, २०१९/फाल्गुन ९-१५, शके १९४० १५HOUSING DEPARTMENT
Madam Cama Marg, Hutatma Rajguru Chowk, Mantralaya,
Mumbai 400 032, dated the 21st April 2016
NOTIFICATION
MAHARASHTRA SLUM AREAS (IMPROVEMENT, CLEARANCE AND REDEVELOPMENT) ACT, 1971.
No. Busampa/2012/C.R. 357/Zopani-2.—Whereas, on representation from the Chief Executive Officer, Slum Rehabilitation Authority, Bandra, Mumbai, it appears to the Government of Maharashtra that in order to enable the said Authority to implement the Slum Rehabilitation Scheme in relation to the Slum Rehabilitation Area mentioned in the Schedule appended hereto (hereinafter referred to as "the said Schedule"), it is necessary that the land specified in the said Schedule (hereinafter referred to as "the said land"), should be acquired ;
And whereas, as required by the proviso to sub-section (1) of section 14 of Chapter V read with paragraph (A) of sub-clause (i) of clause (c) of section 3D of Chapter I-A of the Maharashtra Slum Areas (Improvement, Clearance and Redevelopment) Act, 1971 (Mah.XXVIII of 1971) (hereinafter referred to as "the said Act"), the Chief Executive Officer, Slum Rehabilitation Authority, Bandra, Mumbai, has, by his Notice No.SRA /Dy.Coll. /Land Acquisition /C.S.79/Hearing/ 2013/1344, dated the 22nd October 2013 served in prescribed manner and also by notice published by the Additional Collector (Encroachment or Removal), Western Suburban District in the Marathi Daily Newspaper "Vrattamans" dated the 5th November 2009, and also by affixing in the conspicuous part in the premises situated in the said land, as provided in section 36 of the said Act, called upon the persons mentioned in column (6) of the said Schedule, who are the owners of the said land or any other person interested therein to show cause, within fifteen days from the date of its publication in the Newspapers, as to why the proposal to acquire the said land for implementation of the Slum Rehabilitation Scheme for the concerned protected slum dwellers should not be sent to the State Government for approval ;
And Whereas, the Chief Executive Officer, Slum Rehabilitation Authority, Bandra, Mumbai, after considering the objections received in this behalf for the acquisition of the said lands, and the pleading on behalf of the proposed Co-operative Housing Society of the Slum dwellers, entries as to the rights in the land record, reservation in development plan and the legitimate request of the protected slum dwellers, by his representation dated the 16th July 2014 submitted the report for the acquisition of the said land;
And whereas, as required by the first proviso to sub-section (1) of section 14 of Chapter V read with paragraph (A) of sub-clause (i) of clause (c) of section 3D of Chapter I-A of the said Act, on representation from the Chief Executive Officer, Slum Rehabilitation Authority, Bandra, Mumbai, and after considering his report it appears to the State Government that in order to enable the Slum Rehabilitation Authority to carry out the development under the Slum Rehabilitation Scheme in the slum rehabilitation area mentioned in the said Schedule, the said land should be acquired;
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 14 read with paragraph (A) of sub-clause (i) of clause (c) of section 3D of the said Act, the Government of Maharashtra hereby declares, by this notice, that it has decided to acquire the said land.
१६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार-ब, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी २८-मार्च ६, २०१९/फाल्गुन ९-१५, शके १९४०Schedule
District Taluka Village C.T.S. No. Approximat Name of the owners or area of the other intrested person
land decided of the land decided
to be acquired to be acquired (In Sq. Mtrs.)
(1) (2) (3) (4) (5)
(6) Mumbai Borivali Goregaon 176 (pt) 721.1 Land Owner
Suburban 177, 177/1 33.10 1. Ambivali Church District
to 3 2. New Standard 178, 178/1 64.00 Engineering Co. Ltd.
to 4 3. Domnic F. Xavier
179, 179/1 57.7 4. Luis S. Pereira to 3 5. Joseph D'Souza
180, 180/1 71.3
to 7
181, 181/1 42.6
to 2 184 791.7
Total 1781.5
Boundaries :—
C.T.S. No. On the East by On the West by On the North by On the South by 176 (pt) 188 223 176 pt/ 1 to 3 172, 173, 174,
174/1 to 5 177, 177/1 to 3 185 223 178/ 1 to 4 176 pt 178, 178/1 to 4 185 223 180, 180/1 to 7, 177, 177/1 to 3,
179, 179/1 to 3 176 pt 179, 179/1 to 3 180, 180/1 to 7 223 182, 181, 181/ 178, 178/1 to 4
1 to 2
180, 180/1 to 7 185 179, 179/1 to 3 181, 181/1 to 2 178, 178/1 to 4 181, 181/1 to 2 185 182 184 180, 180/1 to 7 184 185 182, 183/1 to 3 213 181, 181/1 to 2 By order and in the name of the Governor of Maharashtra,
B. G. PAWAR,
Deputy Secretary to Government.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार-ब, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी २८-मार्च ६, २०१९/फाल्गुन ९-१५, शके १९४० १७१३४
बुधवार, एप्रिल २९, २०१६/वैशाख ९, शके १९३८
वित्त विभाग
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय
मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २९ एप्रिल २०१६.
आदेश
महाराष्ट्र मूल्यर्वधित कर अधिनियम, २००२.
क्रमांक मूवक. १५१६/प्र.क्र. ६२/कराधान-१.----महाराष्ट्र मूल्यर्वधित कर अधिनियम, २००२ (२००५ चा महा.९) च्या कलम ८ च्या उप-कलम (३घ) द्वारे प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्र शासन, याद्वारे, दिनांक १ एप्रिल २०१६ पासून सूत पांजणी व विणणी यात अंतभर्ूत असलेल्या मालाच्या स्वरूपातील मालमत्तेचे हस्तांतरण शर्ती व मर्यादा याला अनुसरून करातून पूर्णत: सूट देत आहे :----
(१) सूत पांजणी व विणणी यामध्ये उक्त वस्तू वापरलेल्या वा उपयोगात आलेल्या असाव्यात.
(२) दावेदार व्यापायास----
(एक) अनुक्रमांक (१) मध्ये विर्िनदिष्ट केलेल्या मालाबाबत आणि उपभोग्य वस्तू आणि सूत पांजणी व विणणीसाठी वापरलेल्या आवेष्टन सामग्रीबाबत, केंद्रीय विक्रीकर अधिनियम, १९५६ (१९५६ चा ७४) च्या कलम ८ च्या उप-कलम (१) च्या प्रयोजनार्थ केंद्र शासनाने वेळोवेळी अधिसूचीत केलेल्या दराने खरेदी किंमतीवर परिगणना केलेल्या उक्त रकमेच्या व्यतिरिक्त कराची, (दोन) पूर्णत: सूत पांजणी व विणणीसाठी भांडवलीमत्ता वापरली असेल त्याबाबत महाराष्ट्र मूल्यर्वधित कर अधिनियम, २००५ च्या नियम ५२ नुसार, वजावट अनुज्ञेय असेल.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
रा. द. भगत, शासनाचे उप सचिव.
१८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार-ब, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी २८-मार्च ६, २०१९/फाल्गुन ९-१५, शके १९४०FINANCE DEPARTMENT
Madam Cama Marg, Hutatma Rajguru Chowk, Mantralaya, Mumbai 400 032, dated the 29th April 2016.
Order
MAHARASHTRA VALUE ADDED TAX ACT, 2002.
No. VAT-1516/C.R. 62/Taxation-1.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3D) of section 8 of the Maharashtra Value Added Tax Act, 2002 (Mah.IX of 2005), the Government of Maharashtra hereby exempts fully from payment of tax with effect from the 1st April 2016, the transfer of property in goods, involved in the sizing and warping of yarn, subject to the following conditions and restrictions :—
(1) The said goods shall be consumed or used in sizing and warping of yarn.
(2) The set off admissible to the dealer,—
(i) in respect of goods referred to at serial no. (1) and consumables and packing materials used for the sizing and warping of yarn, shall be of tax in excess of the amount calculated at the rate notified, from time to time by the Central Government for the purposes of sub- section (1) of section 8 of the Central Sales Tax Act, 1956 (74 of 1956) on the said purchase price;
(ii) in respect of capital assets used exclusively for the sizing and warping of yarn, shall be as per rule 52 of the Maharashtra Value Added Tax Rules, 2005.
By order and in the name of the Governor of Maharashtra,
R. D. BHAGAT,
Deputy Secretary to Government. ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR DR. NAMDEO KONDAJI BHOSALE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 EDITOR : DIRECTOR DR. NAMDEO KONDAJI BHOSALE.