Part-I-(K.D.S.)(Weekly) Feb.-28-Mar. 6 2019)

click here for IIIF manifest

RNI No. MAHBIL/2009/35529

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी

वर्ष ५, अंक ९] गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी २८-मार्च ६, २०१९/फाल्गुन ९-१५, शके १९४० [पृष्ठे १८, किंमत : रुपये १४.००

प्राधिकृत प्रकाशन

शासकीय अधिसूचना, नेमणुका इत्यादी

अधिसूचना

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक रा. अ./८७१/२०१९.---- श्रीमती एच. ए. पाटील, दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, अलिबाग यांची दिनांक ११ फेब्रुवारी, २०१९ ते दिनांक १३ फेब्रुवारी, २०१९ अशी एकूण ३ दिवसांची र्अजित रजा, दिनांक ८ फेब्रुवारी २०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक १४ फेब्रुवारी २०१९ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे.

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.

श्रीमती एच. ए. पाटील, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, अलिबाग येथे पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम, ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती एच. ए. पाटील, ह्य जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या.

श्रीमती एच. ए. पाटील, ह्य रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.

उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री. एस. डी. घनवट, तिसरे दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, अलिबाग यांजकडे राहील.

अलिबाग, दिनांक ८ फेब्रुवारी २०१९.

रा. गो. अस्मर, प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड--अलिबाग.

(१)

भाग एक (को.वि.पु.)-----१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी २८-मार्च ६, २०१९/फाल्गुन ९-१५, शके १९४० नगरविकास विभाग ४ था मजला, मुख्य इमारत, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २१ फेब्रुवारी २०१९ अधिसूचना

महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, १९६६.

क्रमांक टीपीएस. १२१४/५४१/प्र.क्र. ८२/१४/नवि-१२.-----ज्याअर्थी, कल्याण-डोंबिवली शहराच्या सेक्टर ३ ते ७ ची प्रारूप विकास योजना त्यामधील सारभूत स्वरूपाचे बदल वगळून (यापुढे जिचा उल्लेख '' उक्त विकास योजना '' असा करण्यात आला आहे) महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, १९६६ (यापुढे ज्याचा उल्लेख '' उक्त अधिनियम '' असा करण्यात आला आहे) च्या कलम ३१(१) अन्वये शासन नगर विकास विभागाची अधिसूचना क्रमांक टीपीएस-१२०८/२८८४/प्र.क्र. १३९/०९/नवि-१२, दिनांक ४ एप्रिल २०१२ अन्वये (यापुढे ज्याचा उल्लेख '' उक्त अधिसूचना '' असा करण्यात आला आहे) मंजूर झाली असून, ती दिनांक १ जून २०१२ पासून अंमलात आलेली आहे आणि वगळलेल्या भागाची विकास योजना दिनांक ४ ऑगस्ट २०१६ रोजीच्या अधिसूचनेन्वये मंजूर झाली असून ती दिनांक ४ ऑगस्ट २०१६ रोजी पासून अंमलात आलेली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त मंजूर विकास योजनेच्या सेक्टर-३ मध्ये आ. क्र. २११-के.डी.एम.टी. हे आरक्षण प्रस्तावित आहे (यापुढे ज्याचा उल्लेख '' उक्त आरक्षण '' असा करण्यात आला आहे) ;

आणि ज्याअर्थी, मौ. चिकणघर, ता. कल्याण येथील उक्त आरक्षणातील स.नं. १५, हि. नं.१०(पै) च्या सुमारे ९३१ चौ.मी. क्षेत्रावर (यापुढे जिचा उल्लेख '' उक्त जमीन '' असा करण्यात आला आहे) कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेने दिनांक २६ ऑगस्ट १९८५ रोजी निवासी वापरासाठी बांधकाम परवानगी दिली असून त्यानुसार जागेवर बांधकाम झालेले असल्याने उक्त आरक्षणातील उक्त जमीन आरक्षणातून वगळण्याची विनंती उक्त जागेचे मालक श्री. अंकित गुप्ता यांनी दिनांक १० जून २०१३ रोजीच्या पत्रांन्वये शासनास केली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त जमिनीवरील उक्त आरक्षण वगळणे आवश्यक आहे, असे शासनाचे मत झाल्याने उक्त जमीन उक्त आरक्षणामधून वगळून रहिवास विभागात समाविष्ट करण्यासंदर्भात उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ च्या तरतुदींचे पालन करून फेरबदल प्रस्ताव सादर करणेबाबत शासनाने दिनांक २५ फेब्रुवारी २०१५ च्या आदेशान्वये कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेस निदेश दिले आहेत. (यापुढे ज्याचा उल्लेख '' उक्त फेरबदल '' असा करण्यात आला आहे) ;

आणि ज्याअर्थी, विहित मुदतीत उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७(१) अनुसार उक्त फेरबदलाबाबत सूचना ९० दिवसात जनतेकडून सूचना/हरकती मागविण्यासाठी महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यास कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका असमर्थ ठरली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ (१क) अन्वये प्रदत्त असलेल्या अधिकारानुसार शासनाने दिनांक २६ ऑक्टोबर २०१७ रोजी फेरबदलाची सूचना प्रसिद्ध करून शासनाच्यावतीने प्राप्त हरकती/सूचनांवर सुनावणी देऊन शासनास अहवाल सादर करण्याकरिता उक्त अधिनियमाचे कलम १६२(१) अन्वये सहसंचालक, नगर रचना, कोकण विभाग, नवी मुंबई यांची अधिकारी (यापुढे ज्याचा उल्लेख '' उक्त अधिकारी '' असा करण्यात आला आहे) म्हणून नियुक्ती केली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिकारी यांनी उक्त अधिनियमातील कलम ३७ (१) अन्वयेची सर्व वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून उक्त विकास योजनेतील उक्त जमिनीवरील उक्त आरक्षण वगळणेबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या मान्यतेसाठी दिनांक ५ जुलै २०१८ रोजीच्या पत्रान्वये सादर केला आहे. (यापुढे ज्याचा उल्लेख '' प्रस्तावित फेरबदल '' असा करण्यात आला आहे) ;

आणि ज्याअर्थी, आवश्यक ती चौकशी केल्यानंतर व संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचा सल्ला घेतल्यानंतर उक्त फेरबदलाचा प्रस्ताव मंजूर करणे आवश्यक आहे, असे शासनाचे मत झाले आहे ;

त्याअर्थी, आता उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ चे पोट-कलम (२) अन्वये व त्या अनुषंगाने शासनास प्राप्त असलेल्या इतर अधिकारांचा वापर करून शासन उक्त विकास योजनेतील फेरबदल खालीलप्रमाणे मंजूर करत आहे.

नोंद '' भाग नकाशामध्ये दर्शविल्याप्रमाणे मौ. चिकणघर, ता. कल्याण, येथील स.नं. १५, हि. नं.१०पै., क्षेत्र सुमारे ९३१ चौ.मी. ही जमीन आ. क्र. २११-के.डी.एम.टी. या आरक्षणामधून वगळून असे वगळलेले क्षेत्र रहिवास विभागात समाविष्ट करण्यात येत आहे.'' ०२. सदरचा मंजूर फेरबदल ही अधिसूचना शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून अंमलात येईल. ०३ उक्त मंजूर फेरबदल दर्शविणारा भाग नकाशा नागरीकांच्या अवलोकनार्थ कार्यालयीन वेळेमध्ये कामकाजाच्या दिवशी खाली नमूद कार्यालयांमध्ये एक महिन्याच्या कालावधीकरिता उपलब्ध राहील.

(१) आयुक्त, कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका, कल्याण. (२) सहसंचालक, नगर रचना, कोकण विभाग, कोकण भवन, नवी मुंबई. (३) सहायक संचालक, नगर रचना, ठाणे शाखा, जि. ठाणे. ०४. सदर फेरबदलाची अधिसूचना ही महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in. या वेबसाईटवर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

अशोक का. खांडेकर, कार्यासन अधिकारी.

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 4th Floor, Main Building, Mantralaya, Mumbai 400 032, dated the 21st February 2019.

NOTIFICATION

No. TPS 1214/541/CR-82/14/UD-12.— Whereas, the Development Plan of sector-3 to 7 of Kalyan-Dombivali City excluding the substantial changes (hereinafter referred to as " the said Development Plan ") has been sanctioned by the Government under section 31( 1) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (hereinafter referred to as " the said Act ") vide Urban Development Department Notification No. TPS-1208/2884/CR-139/09/UD-12, dated 4th April 2012 (hereinafter referred to as " the said Notification ") and has come into force with effect from 1st June 2012 and the remaining excluded part of the Development Plan is sanctioned vide Notification dated 4th August 2016 and has come into force with effect from 4th August 2016 ;

And whereas, as per the said Development Plan of sector-3, Site No. 211-is proposed for the reservation of K. D. M. T. (hereinafter referred to as " the said Reservation ") ;

And whereas, the Kalyan-Dombivali Municipal Corporation has given building permission for Residential use on land admeasuring 931 sq. mt. bearing S. No. 15, Hissa No. 10(pts) (hereinafter referred to as " the said land ") vide letter dated 26th August 1985 and construction is completed as per the sanctioned plan, and therefore the said area of the said reservation is required to be deleted from the said reservation and included in residential zone as per the request made by Shri. Ankit Gupta owner of the said land to the Government vide letter dated 10th June 2013 ;

And whereas, Government was of the opinion that the said land should be deleted from the said Reservation and hence vide its order dated 25th February 2015 issued directives under section 37(1) of the said Act, to the Kalyan-Dombivali Municipal Corporation to initiate and submit a modification proposal to the Government under section 37 of the said Act regarding the deletion of the said land from the said reservation (hereinafter referred to as " the said Modification ") ;

And whereas, in the said directives, the Kalyan-Dombivali Municipal Corporation was directed to publish a notice of the said Modification in the Maharashtra Government Gazette within a period of 90 days from the date of the said directives ;

And wheras,the Kalyan-Dombivali Municipal Corporation has failed to publish the said notice under section 37(1) of the said Act for inviting objections/suggestions in respect of the said Modification, within the stipulated period ;

And whereas, in exercise of the powers vested under section 37(1A) of the said Act, the Government has published a notice on 26th October 2017 with regard to the said Modification and the Joint Director of Town Planning, Konkan Division, Konkan Bhavan, Navi Mumbai was appointed as the officer under section 162(1) of the said Act to hear objections/suggestions and submit his report to the Government;

And whereas, the said Officer after following the due procedure under section 37(1) of the said Act has submitted his report to the Government on 5th July 2018 ;

And whereas, after making necessary enquiries and after consulting the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune, the Government is of the opinion that it is necessary to sanction the said modification ;

Now therefore in exercise of the powers conferred under sub-section (2) of section 37 of the said Act, the State Government hereby sanctions the Proposed Modification as described below:-

Entry

" An area admeasuring about 931 sq.mt. of land bearing S.No. 15, Hissa No. 10(pt.) of Village Chikanghar, Tal. Kalyan is proposed to be deleted from Site No. 211-K.D.M.T. and land so deleted is included in Residential Zone as shown on plan."

02. The date of publication of this Notification in the Maharashtra Government Gazette is fixed as the date of coming into force of this sanctioned modification.

03. The part plan of aforesaid sanctioned modification is available for inspection for the general public during office hours on all working day at the following offices for the period of one month.

(i) The Municipal Commissioner, Kalyan-Dombivali Municipal Corporation, Kalyan. (ii) The Joint Director of Town Planning, Konkan Division, 3rd Floor, Konkan Bhavan, Navi Mumbai 400 614. (iii) The Assistant Director, Town Planning, Thane Branch, Collector Campus, Thane.

04. This notification is also available on the Government website www.maharashtra.

gov.in

By order and in the name of the Governor of Maharashtra,

ASHOK K. KHANDEKAR,

Section Officer.

भाग एक (को.वि.पु.)-----१अ४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी २८-मार्च ६, २०१९/फाल्गुन ९-१५, शके १९४०

जिल्हाधिकारी, मुंबई शहर यांजकडून

अधिसूचना

भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३.

क्रमांक जि/भूसं/मु.श/प्र.क्र.३/एलएक्यू/एसआर/२०१९/भूकर क्र. ६६५ भुलेश्वर विभाग.-----भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्र. संकीर्ण ११/२०१४/ प्र.क्र. ७७/अ-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश '' उक्त अधिसूचना '' असा करण्यात आला आहे.) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड अे) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यतील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;

ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या मुंबई शहर जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश '' उक्त जमीन '' असा करण्यात आला आहे.) मुंबई मेट्रो लाईन-३ या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे ज्याचा निर्देश '' सार्वजनिक प्रयोजनासाठी '' असा करण्यात आला आहे.) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;

ज्याअर्थी, सदर भूसंपादन प्रस्तावातील मिळकत ही उक्त सार्वजनिक प्रयोजनार्थ पायाभूत सुविधासाठी संपादन करण्यात येत असल्याने सदर प्रस्तावास महाराष्ट्र शासन राजपत्र, दिनांक २६ एप्रिल २०१८ मधील कलम १० (क) अन्वये भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (यापुढे ज्याचा निर्देश '' भूसंपादन कायदा '' असा करण्यात आला आहे.) मधील प्रकरण क्रमांक २ व ३ मधील (कलम ४ ते १० मधील) तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली आहे ;

ज्याअर्थी, भारत सरकारच्या शहर विकास मंत्रालयाने क्रमांक का.आ. २८१३ (अ), दिनांक १८ सप्टेंबर २०१३, प्रसिद्धी दिनांक १९ सप्टेंबर २०१३ च्या भारत सरकारच्या असाधारण राजपत्राद्वारे मुंबई मेट्रो लाईन ३ चे संरेखन (alignment) अधिसूचित केले आहे ;

ज्याअर्थी, केंद्र शासन व राज्य शासनाचा संयुक्त उपक्रम मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड यांचे द्वारे कार्यरत कुलाबा-वांद्रे-सिप्झ मेट्रो रेल्वे मर्ागिका हा प्रकल्प नगरविकास विभाग, मंत्रालय यांचे कडील शासन निर्णय क्र. एमआरडी-३३११/प्र.क्र. १४९/नवि-७, दिनांक ३ मार्च २०१४ अन्वये '' निकडीचा सार्वजनिक प्रकल्प '' व '' महवपूर्ण नागरी वाहतूक प्रकल्प '' म्हणून घोषित करण्यात आला आहे, व केंद्र शासनाने राज्य शासनास खाजगी जमिनीची भूसंपादनाची प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत ;

ज्याअर्थी, उपरोक्त शासन निर्णयानुसार सदर प्रकल्पा अंतर्गतच्या प्रकल्पबाधितांचे पुनर्वसन व पुनर्वसाहत '' मुंबई नागरी परिवहन प्रकल्पांतर्गत पुनर्वसन व पुनर्वसाहत धोरण (MUTP-R&R Policy) '' नुसार करण्याकरिता मान्यता देण्यात आली आहे. तथापि मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, प्रकल्पग्रस्तांच्या मागणीनुसार तयार केलेल्या '' त्याच ठिकाणी '' (In situ) पुनर्वसन धोरणानुसार पुनर्वसन करणार आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त जमिनी, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यक असल्याबाबतची जिल्हाधिकारी, मुंबई शहर जिल्हा यांची खात्री झाली आहे.

त्याअर्थी, आता असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपयर्ंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही. परंतु उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिकायास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल, परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायाकडून भरपाई दिली जाणार नाही. तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी, भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्कमहाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी २८-मार्च ६, २०१९/फाल्गुन ९-१५, शके १९४० ५ (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश '' उक्त नियम '' असा करण्यात आला आहे.) च्या नियम १० च्या उपनियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे. आणि उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, तातडीचे कलम ४० लागू करून उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उप जिल्हाधिकारी (भूसंपादन), मुंबई शहर जिल्हा यास पदनिर्देशित करीत आहे.

अनुसूची

जमिनीचे वर्णन

जिल्हा मुंबई शहर

अ.क्र.

विभाग भूकर क्रमांक संपादनाखालील जमिनीचे क्षेत्र चौ.मी.

१

भूलेश्वर ६६५ १०२.८४

सार्वजनिक प्रयोजन.------ मुंबई मेट्रो लाईन-३ करीता भूसंपादन.

मुंबई शहर, दिनांक ३ फेब्रुवारी २०१९.

शिवाजी जोंधळे, जिल्हाधिकारी, मुंबई शहर.

BY THE COLLECTOR OF MUMBAI CITY DISTRICT

NOTIFICATION

RIGHT TO FAIR COMPENSATION AND TRANSPARENCY IN LAND ACQUISITION, REHABILITATION AND RESETTLEMENT ACT, 2013.

No. C/ACQ/Mum.City/CR.3/LAQ/SR/2019/C. S. No./665 Bhuleshwar Division.—Whereas the Government Maharashtra Vide Government Notification, Revenue and Forests Department, No. MIS-11/2014/C.R. 77/A-2, dated the 19th January 2015 (hereinafter referred to as " the said notification ") issued in exercise of the powers conferred by the proviso to clause (e) of section 3 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (30 of 2013), had notified that in relation to acquisition of land in respect of a public purpose, as defined in clause (za) of section 3 of the said Act, in a District for an area not exceeding 500 hectaers, the collector of such District shall be deemed to be the appropriate Government, for the purposes of the said Act ;

Whereas, it appears to the Collector of Mumbai City being appropriate Government in view of the said notification, that land more particularly described in schedule appended hereto (hereinafter referred to as " the said land "), is needed or likely to be needed for the public purpose of Mumbai Metro Line-3 (hereinafter referred to as " the said public purpose "), and therefore, it is hereby notified under provisions of sub-section (1) of section 11 of the said Act, that said land is likely to be needed for the said public purpose ;

Whereas, the land under this project is being acquired for infrastructural facilities, this project is exempted from the application of provisions of chapters 2 and 3 (from section 4 to 10) of Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, (Hereinafter referred as " Said Acquisition Act ") by section 10(A) of State Government notification dated 26th April 2018 ;

Whereas, Ministry of Urban Development, Government of India vide its Notification No. S.O. 2813 (E), dated 18th September 2013 published in Extraordinary, Gazette of India on 19th September 2013 has notified the alignment of Mumbai Metro Line-3 ;

Whereas, Mumbai Metro Rail corridor including Mumbai Metro Line-3 namely Colaba- Bandra-Seepz been declared as " Urgent Public Project " and " Important Urban Transport Project " to be executed by a Joint venture of Government of India and Government of Maharashtra vide Urban Development Department, Mantralaya GR No. MRD-3311/GR. 149/UD-7, dated 3rd March 2014 and Government of India has directed State Government to expedite the process of acquisition of private lands ;

Whereas, the State Government has sanctioned to rehabilitate and resettle Project affected persons due to Metro Line-3 as per the Maharashtra Urban Transportation Project-Rehabilitation and Resettlement (MUTP-R&R) Policy vide abovementioned Government resolution. However Mumbai Metro Rail Corporation Limited is going to rehabilitate and resettle the affected person as per " In-situ " rehab policy which is prepared in consultation with project affected persons ;

And whereas, the Collector, Mumbai City, is satisfied that the said land is needed for the said public purpose ;

Therefore, it is declared as per sub-section (4) of section 11 of the said Act, that no person shall make any transaction of said land or part thereof or create any encumbrances on said land from the date of publication of this Notification till such time as the proceeding under chapter IV of the said Act are completed :

Provided that, the Collector may, on the application made by the owner of the said land or part thereof exempt in special circumstances to be recorded in writing, such owner from the operation of the above provision :

Further that, any loss or injury suffered by any person due to his willful violation of this provision shall not be made up by the collector. It is further declared that according to sub- section (5) of section 11 of the said Act, the Collector is going to undertake and complete the exercise of updating of land records as prescribed by sub-rule (3) of rule 10 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement (Maharashtra) Rules, 2014 (hereinafter referred to as the said Rules) ; the Collector being the appropriate Government is pleased to designate Deputy Collector (Land Acquisition) Mumbai City to perform the functions of Collector under clause (g) of section 3 of said Act, invoking urgency clause U/s 40 of the said Act.

Schedule

Description of Land

District Mumbai City

Sr. No. Division C. S. No. Area in Sq. Mtrs.

1 Bhuleshwar 665 102.84 Public Purpose : Acquisition for the purpose of Mumbai Metro Line-3

Mumbai City,

SHIVAJI JONDHALE, Dated the 3rd February 2019.

Collector, Mumbai City.

BY THE COMMISSIONER OF POLICE, GREATER MUMBAI

Order

(U/S 144 OF CRPC-1973)

No. CP/XI(6)/1134/(01)/2019.—Whereas, reports have been received that due to the situation prevailing in the areas under the control of Commissioner of Police, Brihan Mumbai, it is noticed that flying balloons, high riser crackers, release of light objects, kites etc. are sent in and around the approach of runways and the Laser Light Beams are flashed towards the direction of the landing aircraft, in the Free Flight Zone Around Chatrapati Shivaji International Airport area thereby endangering the Safety of Flights in the said Area ;

And whereas, it is necessary that some check should be put on the flying of paragliders and sending of balloons, high riser crackers, release of light objects, kites and usage of Laser Beam illumination and establishing a Laser Beam Free Flight Zone around Chatrapati Shivaji International Airport so that usage of paragliders, balloons, high riser crackers, release of light objects, kites Laser Beams should not affect Aircraft landing, take off and Aircraft flying operations and that immediate action is necessary for the prevention of the same ;

Now, therefore I, Niyati Thaker, Deputy Commissioner of Police (Operations), Greater Mumbai and Executive Magistrate, vide powers conferred upon me u./sec. 144 of the Criminal Procedure Code, 1973 (Act II of 1974) r/w the Commissioner of Police Brihan Mumbai's Order dated the 23rd December 1959 u/s. 10 sub-section (2) of the Maharashtra Police Act, 1951 (Mah. Act. XXII of 1951) do hereby order that,—

(A) In the jurisdiction of Mumbai Police Commissioner, No person shall use paragliders, send balloons, high riser crackers, release of light, objects, kites and Laser Beam in Free flight Zone around Chatrapati Shivaji International Airport.

(B) Any person or individual who notices such type of activities being used with the intent to obstruct landing, take off and flying operations of any aircraft shall inform the nearest Police Station.

This order shall come into force with effect from 19th February 2019 and shall be effective for a period of 60 days upto 19th April 2019 (both days inclusive) unless withdrawn earlier.

Any person contravening this order shall be punishable under section 188 of the Indian Penal Code.

As the notice cannot be served individually on all concerned, the order is hereby passed ex-parte. It shall be published for the information of public, through press, and by affixing copies on the Notice Boards of the police stations, Divisional ACsP, Zonal DCsP, Municipal Ward offices, and by affixing copies at Tahsil and Ward offices.

Given under my hand and seal on this the 14th day of the February, 2019.

NIYATI THAKER,

Deputy Commissioner of Police

(Operations) and Executive

Magistrate, Greater Mumbai.

THE COMMISSIONER OF POLICE, GREATER MUMBAI

Order

(UNDER SECTION 144 OF CRIMINAL PROCEDURE CODE, 1973)

No. CP/XI(6)/2266/(02)/2019.— Whereas, it is likely that terrorists/anti-national elements might make use of drones, remote controlled micro-light aircrafts, aerial missile, para-gliders in their attacks and thereby endanger the life and limb of public at large, destroy public property and cause disturbance to Law and Order in the Brihanmumbai Police Commissionerate area ;

And whereas, it has become necessary that, some checks should be put on the activities of terrorists/anti-national elements across the Brihanmumbai Police Commissionerate to prevent the attack through such drones, remote controlled micro-light aircrafts, aerial missiles, para- gliders, and immediate necessary action should be taken to prevent the same ;

Now, therefore I, Niyati Thaker, Deputy Commissioner of Police (Operations), Brihanmumbai and Executive Magistrate, vide powers conferred upon me under section 144 of the Criminal Procedure Code, 1973 (Act II of 1974), do hereby order that no flying activities of drone, remote controlled micro-light aircrafts, aerial missiles, para-gliders, etc. shall be allowed in the jurisdiction of Brihanmumbai Police Commissionerate for the period of next 30 Days, i.e. from 19th February 2019 to 20th March 2019 except for aerial surveillance through such devices by Mumbai Police or by specific permission in writing by Dy. Commissioner of Police (Operation), Brihanmumbai.

This order shall remain in force with effect 00-01 hrs. of 19th February 2019 till 24-00 hrs. of 20th March 2019 unless withdrawn earlier.

Any person contravening this order shall be punishable under section 188 of the Indian Penal Code, 1860.

As the notice cannot be served individually to all concerned, the order is hereby passed ex-parte. It shall be published for the information of public, through press, and by affixing copies on the Notice Boards of the police stations, Divisional ACsP, Zonal DCsP, Municipal Ward offices, and by affixing copies at Tahsil and Ward offices.

Given under my hand and seal on the 14th day of the February, 2019.

NIYATI THAKER,

Deputy Commissioner of Police

(Operations) and Executive

Magistrate, Greater Mumbai.

भाग एक (को.वि.पु.)-----२१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी २८-मार्च ६, २०१९/फाल्गुन ९-१५, शके १९४०

BY THE COMMISSIONER OF POLICE, RAILWAYS, MUMBAI

Order

No. CP/RLY/MUMBAI/PROHIBIT ACTS//2019-4.— Whereas, I consider it necessary for the preservation of public peace and public safety in Mumbai Railway Police Commissionerate.

I, Niket Kaushik, Commissioner of Police, Railways, Mumbai in exercise of the power conferred upon me under sub-sections (1), (2) and (3) of section 37 of the Maharashtra Police Act, 1951 (Mah. Act XXII of 1951) do hereby prohibit the following acts throughout Mumbai Railway Police Commissionerate for the period from 00-01 hours of 23rd February 2019 to 24-00 hours of 9th March 2019.

1. (a) The carrying of arms, cudgels, swords, spears, bludgeons, unlicensed guns, knives, sticks or lathis or any other articles which is capable of being used for causing physical harm (violence). Save for such firearms where licence has been granted by this authority or where specific permission is sought for carriage of such arms from the competent authority.

(b) The carrying of any corrosive substance or explosive.

(c) The carrying, collection and preparation of stones or other missiles or instruments or means of casting or impelling missiles.

(d) The exhibition of persons or corpses or figures of effigies thereof.

(e) The public utterance of cries, singing of songs, playing of music.

(f) Delivery of harangues, the use of gestures or mimetic, representations and the pre- parations, exhibition or dissemination of pictures, symbols, play cards or any other object or thing which may in the opinion of any police officer posted in Mumbai Railway Commissionerate offend against decency or morality or undermine the security of or tend to over-throw the State.

2. If any person goes armed with such article or carrying any corrosive substance or explosive or missile in contravention of such prohibition he shall be liable to be disarmed of the corrosive substance or explosive or missile shall be liable to be seized from him by any police officer and the article corrosive substance, explosive or missile so seized shall be forfeited to the State Government.

3. Any assembly, program, public meeting or procession of five or more than five persons in a public place, without due permissions is prohibited.

4. This order will not be applicable to any person being in service or employment of any Government or Government undertaking required by his superiors or by the nature of his duties, to carry weapons.

The order will also not be applicable to Private Security Guards or Gurkhas or Chowkidars etc., employed on watch-n-ward duties carrying lathis admeasuring in length not exceeding 3½ feet.

5. Notwithstanding the expiration of this order after the period hereinabove mentioned :—

(a) Any investigation or legal proceeding may be instituted, continued or enforced.

(b) Any penalty, forfeiture or punishments incurred in respect of any contravention of this order may be imposed; as if this order had not expired.

6. I, further direct that this order shall be published and promulgated in Mumbai Railway Police Commissionerte by affixing copies thereof in conspicuous public places and by announcing the same through Railway announcement system, loudspeakers or megaphones, as well as publishing through media.

Given under my hand and Seal on 18th February, 2019.

NIKET KAUSHIK,

Commissioner of Police,

Railways, Mumbai.

उप जिल्हाधिकारी (भूसंपादन), मेट्रो सेंटर क्र. १, पनवेल यांजकडून

अधिसूचना

(भूमिसंपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत यामध्ये पारदर्शकता राखण्याचा हक्क अधिनियम, २०१३)

ज्याअर्थी, खाली दर्शविलेल्या अनुसूचीप्रमाणे संपादन संस्था सिडको ही नवी मुंबई प्रकल्पासाठी जमीन संपादन करू इच्छिते.

ज्याअर्थी, भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ च्या प्रकरण दोन प्रमाणे समुचित शासनास सामाजिक आघात व सार्वजनिक प्रयोजन निर्धारित करण्याबाबत प्राथमिक अन्वेषण करणे गरजेचे आहे.

ज्याअर्थी, उपरोक्त कायद्याचे कलम ४ चे पोट-कलम (१) अन्वये समुचित शासन बाधित क्षेत्रातील ग्रामस्तरावरील किंवा प्रभाग स्तरावरील संबंधित पंचायतीशी, नगरपालिकेशी किंवा यथास्थिती महानगरपालिकेशी विचारविनिमय करील आणि अधिसूचनेद्वारे अशा शासनाद्वारे विर्िनदिष्ट करण्यात येईल अशा रितीने व अशा तारखेस, त्यांच्याशी विचारविनिमय करून सामाजिक आघात निर्धारण अभ्यास करील.

उपरोक्त कायद्याचे कलम ३ चे पोट-कलम (ई) प्रमाणे जिल्हाधिकारी, रायगड यांना समुचित शासन म्हणून अधिसूचित करण्यात आले आहे. आणि कलम ३ चे पोट-कलम (ग) नुसार जिल्हाधिकारी, रायगड यांनी त्यांचे वतीने पुढील कार्यवाही करण्यासाठी उप जिल्हाधिकारी (भूसंपादन), मेट्रो सेंटर क्र. १, पनवेल यांना प्राधिकृत केलेले आहे.

त्यामुळे उप जिल्हाधिकारी (भूसंपादन), मेट्रो सेंटर क्र. १, पनवेल, जि. रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, बाधित क्षेत्रामध्ये भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ मधील तरतुदींप्रमाणे दिनांक २ फेब्रुवारी २०१९ पासून Socio Quest Solution, पनवेल, जि. रायगड यांनी सामाजिक आघात निर्धारण (SLA) अभ्यासाची कार्यवाही सुरू करावी.

अनुसूची

जमिनीचे वर्णन

गावाचे नाव मौजे नावडे, ता. पनवेल, जि. रायगड

सव्र्हे नंबर/हिस्सा नंबर

क्षेत्र चौ. मी.

५६/१

१७७००

पनवेल, दिनांक २ फेब्रुवारी २०१९.

वंदना सुर्यवंशी, उप जिल्हाधिकारी (भूसंपादन), मेट्रो सेंटर क्र. १, पनवेल.

भाग एक (को.वि.पु.)-----३१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी २८-मार्च ६, २०१९/फाल्गुन ९-१५, शके १९४०

BY THE DEPUTY COLLECTOR (LAND ACQUISITION), METRO CENTRE NO. 1, PANVEL

NOTIFICATION

(Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and

Resettlement Act, 2013)

Whereas, the appropriate Government intends to acquire the land described in schedule given below for New Mumbai Project for CIDCO.

Whereas, according to Chapter II of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (hereinafter the said Act) it is necessary for the appropriate Government to make preliminary investigation for determination of social impact and public purpose ; and

Whereas, according to sub-section (1) of section 4 of the said act a notification for consultation with the concerned panchayat, Municipality or Municipal Corporation, as the case may be in the affected area and in the manner and date the social impact assessment (hereinafter the '' SIA '') is to be conducted; and According to sub-section (e) of section 3 of the said act. The Collector of Raigad District is notified as the appropriate Government. And according to Sub-section (g) of section 3; Collector has appointed Deputy Collector (Land Acquisition), Metro Center No. 1, Panvel to perform the function of Collector. Hence, The Deputy Collector (Land Acquisition), Metro Center No. 1, Panvel, District Raigad hereby notifies that the process of SIA shall be intiated from 2nd February 2019 by Socio Quest Solutions, Panvel, Dist. Raigad in the affected area. In the manner prescribed in the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013.

Schedule

Description of Land

Name of the Village Navde, Taluka Panvel, District Raigad

Serial No. Survey/Gat No. Approximate

Area

(Sq. m.)

(1)

(2)

(3)

1

56/1 17700

VANDANA SURYAWANSHI, Panvel,

Deputy Collector (Land Acquisition) dated the 2nd February 2019. Metro Center No. 1, Panvel.

पोलीस आयुक्त, ठाणे शहर यांजकडून

आदेश

क्रमांक विशा/मनाई आदेश/७७/२०१९.----- ज्याअर्थी, ठाणे पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत विविध राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना यांच्याकडून महागाई, वीज भारनियमन, पाणीटंचाई व जनतेच्या विविध मागण्यांसाठी मोर्चे, आंदोलने, निदर्शने, घेराव, धरणे, सभा इ. कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाण्याची शक्यता आहे. दिनांक २५ फेब्रुवारी, २०१९ रोजी गजानन महाराज प्रकट दिन शेगांव व दिनांक ४ मार्च २०१९ रोजी महाशिवरात्री/संत गाडगेबाबा जयंती असे सार्वजनिक सण/उत्सव संपन्न होणार आहेत.

त्याअर्थी, वरील घटनांच्या अनुषंगाने सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी मी, विवेक फणसळकर, पोलीस, आयुक्त, ठाणे शहर, महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन १९५१ चे कलम ३७ (१) व (३) अन्वये जीवित व वित्त सुरक्षित राहण्यासाठी आणि कायदा व सुव्यवस्था जोपासण्यासाठी खालीलप्रमाणे मनाई आदेश देत आहे :----

(१) शस्त्रे, सोटे, तलवारी, भाले, बंदुका, लाठया किंवा शरीरास इजा करण्यासाठी वापरण्यात येईल अशी कोणतीही वस्तू बाळगणे, (२) दगड किंवा क्षेपणास्त्रे किंवा फेकावयाची उपकरणे किंवा साधने जमा करणे. (३) कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे. (४) सार्वजनिक रितीने घोषणा देणे, गाणी म्हणणे, वाद्य वाजविणे इत्यादी. (५) व्यक्तीच्या किंवा प्रेताकृतीच्या प्रतिमेचे प्रदर्शन करणे. (६) सभ्यता अगर निती याविरुद्ध असतील अशी किंवा राज्यातील शांतता धोक्यात आणतील, किंवा ज्यामुळे राज्य शासन उलथून पडेल अशी भाषणे, हावभाव, चित्रफलक, प्रर्दशित करणे. (७) पाच किंवा पाचापेक्षा अधिक लोकांनी एकत्र जमणे, जाहीर सभा घेणे, मिरवणुका काढणे, घोषणा, प्रतिघोषणा देणे इ. कृत्यांना या आदेशान्वये मनाई करीत आहे.

वरील मनाई आदेश खालील व्यक्तींना लागू राहणार नाहीत.

'' जो कोणी इसम सरकारी नोकर आहे, किंवा ज्यास वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्य निमित्ताने शस्त्रे घेणे भाग पडेल, किंवा ज्यास अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकायाने सूट दिलेली आहे. ''

सदर आदेश खालील मिरवणुका व जमावास लागू राहणार नाहीत :----

(१) लग्न कार्यासाठी जमलेले लोक.

(२) प्रेत यात्रा व अंत्यसंस्कारासाठी काढण्यात आलेल्या मिरवणुका.

(३) सरकारी/निमसरकारी कामासाठी कोर्ट, कचेया येथे जमलेले लोक.

(४) सरकारी संस्था, शैक्षणिक संस्था या ठिकाणी जमलेला जनसमुदाय.

(५) पोलीस आयुक्त व त्यांनी प्रदान केलेल्या पोलीस अधिकायांनी परवानगी दिलेल्या सभा/मिरवणुका.

(६) सर्व शासकीय/निमशासकीय कर्मचारी हे कर्तव्य पार पाडीत असलेले ठिकाण.

सदर मनाई आदेश दिनांक २० फेब्रुवारी २०१९ रोजी ००-०१ वाजेपासून दिनांक ६ मार्च २०१९ रोजी २४-०० वाजेपयर्ंत अंमलात राहील. वरील मनाई आदेशाचा भंग करणाया विरुद्ध महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन १९५१ चे कलम १३५ प्रमाणे कारवाई करण्यात येईल.

ठाणे, दिनांक १८ फेब्रुवारी २०१९.

विवेक फणसळकर, पोलीस आयुक्त, ठाणे शहर.

भाग एक (को.वि.पु.)-----३अ१४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी २८-मार्च ६, २०१९/फाल्गुन ९-१५, शके १९४०

पोलीस आयुक्त, ठाणे शहर यांजकडून

आदेश

क्रमांक विशा/स.सा.क/परीक्षा/मनाई आदेश/२४/२०१९.----ज्याअर्थी, दिनांक २१ फेब्रुवारी, २०१९ ते दिनांक २० मार्च, २०१९ या कालावधीत '' उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा (इयत्ता १२ वी) '' व दिनांक १ मार्च, २०१९ ते दिनांक २२ मार्च, २०१९ या कालावधीत '' माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा (इयत्ता १० वी) '' ठाणे पोलीस आयुक्तालयातील विविध माध्यमिक शाळेत व महाविद्यालयात घेतल्या जाणार आहेत.

त्याअर्थी, परीक्षा केंद्राभोवतालच्या १०० मीटर परिसरात बेकायदेशीर जमाव जमून परीक्षा केंद्रातील इमारती मधील सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान करून सार्वजनिक शांतता भंग करण्याची दाट शक्यता आहे. तसेच झेरॉक्स सेंटर, फॅक्स सेंटर, टेलिफोन बुथ, मोबाईल फोन, डीजीटल डायरी, पेजर, लॅपटॉप, आयपॉड, मायक्रोफोन इ. तत्सम साधनांचा वापर करून गैरप्रकार केले जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

मी, विवेक फणसळकर, पोलीस आयुक्त, ठाणे शहर, मला इएक्सएम/०७८३/५५०/एसपीएल-२, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १ मे, १९८३ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून परिक्षार्थी, पर्यवेक्षक, परीक्षा प्रक्रिया संबंधी अधिकारी व कर्मचारी खेरीज करून परीक्षा केंद्राच्या सभोवतालच्या १०० मीटर परिसरात बेकायदेशीर जमावास मज्जाव करण्यास तसेच झेरॉक्स सेंटर, फॅक्स सेंटर, टेलिफोन बुथ, मोबाईल फोन, पेजर, लॅपटॉप, आयपॉड, मायक्रोफोन इ. तत्सम साधनांचा वापर करण्यास व सदरची दुकाने, सेवा बंद ठेवण्याबाबत आदेश निर्गमित करीत आहे.

सदरचा आदेश दिनांक २१ फेब्रुवारी, २०१९ रोजी ००-०१ वाजेपासून ते दिनांक २२ मार्च, २०१९ रोजी १९-०० वाजेपयर्ंत अंमलात राहील.

मी, सूचित करतो की, या आदेशाच्या प्रती माध्यमिक शाळेच्या व महाविद्यालयाच्या तसेच सार्वजनिक ठिकाणी स्पष्टपणे सहज दर्शनिय भागात चिकटवून व आदेशाची ध्वनीक्षेपकाद्वारे जाहीर करून, प्रसिद्धी करावी व तशा कागदोपत्री नोंदी घ्याव्यात.

ठाणे, दिनांक १८ फेब्रुवारी २०१९.

विवेक फणसळकर, पोलीस आयुक्त,

ठाणे शहर.

उप संचालक, भूमि अभिलेख, कोकण प्रदेश, मुंबई यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक एकत्री/दु.एस.आर. ३४/रत्नागिरी/२०१९.---- मौजे मळण, ता. गुहागर, जि. रत्नागिरी येथील जमीन एकत्रीकरण योजना दिनांक २८ फेब्रुवारी, १९८० चे महाराष्ट्र शासनाचे राजपत्र भाग-एक यात पानांक क्रमांक ३६० मध्ये योजना कायम करण्यात आल्याबाबतची अधिसूचना प्रसिद्ध झाली होती. सदरचे मंजूर योजनेत दुरूस्ती करणे आवश्यक असल्याची खात्री झाल्यामुळे मंजूर एकत्रीकरण योजनेतील खाते क्रमांक नं. ३०३ गट नं. २५८ व गट नं. १२६२ यामध्ये दुरूस्ती योजना व गट नं. २६, ६६, ७०, ६८, ७१, ६९, ६७ या गटाच्या नकाशामध्ये दुरूस्ती करणेबाबतच्या मसुद्यास उप संचालक, भूमि अभिलेख, कोकण प्रदेश, मुंबई यांनी मान्यता देवून तो कायदा कलम ३२(१) अन्वये प्रसिद्धीसाठी जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख, रायगड यांचेकडे दिनांक १४ नोव्हेंबर, २०१८ रोजी पाठविणेत आला होता. त्यांनी सदरचा दुरूस्ती मसुदा गांवी तलाठी व तहसिल कार्यालयाचे नोटीस बोर्डावर दिनांक ३० नोव्हेंबर, २०१८ रोजी प्रसिद्ध केला होता. प्रसिद्धीचे कालावधीमध्ये एकही हरकत अर्ज प्राप्त झालेला नाही. सबब मुंबईचा धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करणेबाबत व त्यांचे एकत्रीकरण करणेबाबत अधिनियम, १९४७ च्या कलम ३२ पोट-कलम ३ मधील तरतुदीनुसार उप संचालक, भूमि अभिलेख, कोकण प्रदेश, मुंबई हे मंजूर योजनेतील खाते क्रमांक ३०३ मध्ये फेरफार करून गट नं. २५८ व गट नं. १२६२ यामध्ये दुरूस्ती योजना व गट नं. २६, ६६, ७०, ६८, ७१, ६९ ६७ या गटाच्या नकाशामध्ये दुरूस्तीचा मसुदा कायम करीत आहे.

मुंबई, दिनांक १४ फेब्रुवारी २०१९.

शाम खामकर, उप संचालक, भूमि अभिलेख, कोकण प्रदेश, मुंबई.

पोलीस उप आयुक्त, वाहतूक, नवी मुंबई यांजकडून

वाहतूक नियंत्रण अधिसूचना

क्रमांक पोउपआ/वाह/नमुं/५००/२०१९.---- ज्याअर्थी, दिनांक १७ फेब्रुवारी २०१९ रोजी पनवेल-उरण या महामार्गालगत दास्तान फाटा येथे शिव-समर्थ पुतळा स्मारकाचा उद्घाटन सोहळा करण्यात येणार असून या उद्घाटन सोहळा कार्यक्रमास मा. मुख्यमंत्री साो, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, केंद्रीय नौकायन मंत्री मा. श्री. नितीन गडकरी, शिवरायांचे १३ वे वंशज श्री. संभाजी राजे भोसले, जेष्ठ निरूपणकार श्री. आप्पासाहेब धर्माधिकारी व इतर मान्यवर उपस्थित राहणार आहेत. सदर शिव-समर्थ पुतळा स्मारक उद्घाटन सोहळा कार्यक्रमाच्या वेळी निरूपणकार श्री. आप्पासाहेब धर्माधिकारी यांचे दास व इतर पक्षाचे कार्यकर्ते उपस्थित राहणार आहेत, कार्यक्रमादरम्यान ७ ते ८ लाख दास भक्त व कार्यकर्ते जमा होण्याची शक्यता आहे ;

सदरचा कार्यक्रम हा पनवेल-उरण या महामार्गालगत असून, दास्तान फाटा येथे शिव-समर्थ पुतळा उद्घाटन व अल्फाटेक कंपनीच्या मैदानावर सभा होणार आहे. सदर दोन्ही कार्यक्रम ठिकाणांच्या रस्त्यावरील मार्गावरून गव्हाण फाटा ते करळफाटा दरम्यान मोठया प्रमाणात अवजड व इतर वाहनांची ये-जा होत असते. त्यामुळे गव्हाणफाटा ते करळफाटा दरम्यान अवजड वाहनांमुळे वाहतुक कोंडी होण्याची शक्यता आहे ;

त्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन, गृह विभाग क्र. एम.व्ही.ए.-११६/सीआर/३७/टीआर/दिनांक २७ सप्टेंबर १९९६ चे अधिसूचनेनुसार मोटार वाहन कायदा कलम ११५, ११६ (१), (अ), (ब) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा वापर करून मी, सुनिल लोखंडे, पोलीस उप आयुक्त, वाहतूक, नवी मुंबई पुढीलप्रमाणे आदेश करीत आहे :-----

सीबीडी (उरण फाटा) कडून-किल्ला जंक्शन-गव्हाण फाटा ते करळफाटा या मार्गावरून '' अवजड वाहनांना दिनांक १७ फेब्रुवारी २०१९ रोजी ००.०१ वा. पासून ते रात्रौ २४.०० वा. पयर्ंत प्रवेश बंदी ''.

पर्यायी मार्ग .---- सीबीडी (उरणफाटा), किल्ला जंक्शनकडून गव्हाण फाटा मार्गे जे.एन.पी.टी. कडे येणार व जे.एन.पी.टी. कडून गव्हाण फाटा किल्ला जंक्शनकडे जाणारी अवजड वाहने ही सीबीडी (उरण फाटा) येथून कळंबोली-डी पॉइर्ंट (पनवेल)-चिर्ले टोलनाका मार्गे जे.एन.पी.टी. कडे व जे.एन.पी.टी. कडून सीबीडी (उरणफाटा) कडे जाणारी वाहने चिर्ले टोलनाका-डी-पॉइर्ंट-कळंबोली मार्गे इच्छीत स्थळी जातील.

वरीलप्रमाणे सदरची अधिसूचना दिनांक १७ फेब्रुवारी २०१९ रोजी दुपारी ००.०१ वाजेपासून रात्रौ २४.०० वाजेपयर्ंत अंमलात राहील.

सदरची वाहतूक नियंत्रण अधिसूचना ही जीवनावश्यक वाहने, पोलीस वाहने, फायर ब्रिगेड, रुग्णवाहिका व इतर अत्यावश्यक सेवेतील वाहनांना लागू होणार नाही.

नवी मुंबई, दिनांक १४ फेब्रुवारी २०१९.

सुनिल लोखंडे, पोलीस उप आयुक्त (वाहतूक), नवी मुंबई.

उप जिल्हाधिकारी (अति/निष्का) व सक्षम प्राधिकारी, बोरीवली-१ यांजकडून

क्रमांक उपजि/अति/निष्का/बोरी-१/टे-४/कावि-३४०/२०१९.---- मा. नियंत्रक (अति/निष्का) बृहन्मुंबई यांचेकडील क्र. सी/अति-निष्का/ यु३/डी-८/४(१)/एसआर-०६/०८, दिनांक १९ जुलै २०११ अन्वये न.भू.क्र. ८६२ (पै) गाव-कांदिवली, तालुका बोरीवली, नवसंघर्ष सहकारी गृहनिर्माण संस्था (नियो.) ही मिळकत गलिच्छ वस्ती घोषित केलेबाबत अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र ऑगस्ट २५-३१, २०११ मध्ये पृष्ठ क्रमांकावर प्रसिद्धि करण्यात आली होती. परंतु त्यामध्ये गाव-कांदिवली ऐवजी चुकीने मालाड असे नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे सदर अधिसूचनेत शुद्धीपत्रान्वये सदर गांवाचे नाव मालाड ऐवजी कांदिवली करण्यात येत आहे.

शुद्धीपत्रक

मुंबई, दिनांक १२ फेब्रुवारी २०१९.

प्रशांत सुर्यवंशी, उप जिल्हाधिकारी (अति/निष्का) व सक्षम प्राधिकारी, बोरीवली.

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक रा. अ./१०२०/२०१९.---- श्रीमती एस. जे. डोलारे, सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, कर्जत, यांची दिनांक ११ फेब्रुवारी २०१९ ते १२ फेब्रुवारी २०१९ अशी २ दिवसांची परिवर्तीत रजा मंजूर करणेत येत आहे.

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.

श्रीमती एस. जे. डोलारे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, कर्जत म्हणून पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती एस. जे. डोलारे, ह्य अधिकारी जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, कर्जत या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या.

श्रीमती एस. जे. डोलारे, सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, कर्जत, ह्य अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.

उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री. एम. व्ही. तोकले, दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, कर्जत यांजकडे राहील.

रायगड-अलिबाग, दिनांक १४ फेब्रुवारी २०१९.

अ. सो. वाघवसे, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड--अलिबाग.

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक रा. अ./१०२१/२०१९.---- श्रीमती एस. एस. पानसरे, ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल यांची दिनांक १४ फेब्रुवारी २०१९ ते १६ फेब्रुवारी २०१९ अशी ३ दिवसांची र्अजित रजा, दिनांक १७ फेब्रुवारी २०१९ रोजीच्या सुट्टीला जोडून, दिनांक १३ फेब्रुवारी २०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक १८ फेब्रुवारी २०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे.

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.

श्रीमती एस. एस. पानसरे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनेवल म्हणून पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती एस. एस. पानसरे, ह्य अधिकारी जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या.

श्रीमती एस. एस. पानसरे, ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल, ह्य अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.

उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती. एस. टी. पवार, ६ वे दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल यांजकडे राहील.

रायगड-अलिबाग, दिनांक १४ फेब्रुवारी २०१९.

अ. सो. वाघवसे, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड--अलिबाग.

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक रा. अ./१०२५/२०१९.---- श्रीमती एस. एन. सावळेश्वरकर, दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, माणगांव यांची दिनांक ११ फेब्रुवारी २०१९ ते १२ फेब्रुवारी २०१९ अशी २ दिवसांची परिवर्तीत रजा दिनांक ९ फेब्रुवारी २०१९ व १० फेब्रुवारी २०१९ रोजीच्या सुट्टीस जोडून मंजूर करणेत येत आहे.

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.

श्रीमती एस. एन. सावळेश्वरकर, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, माणगांव येथे पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती एस. एन. सावळेश्वरकर, ह्य जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, माणगांव या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या.

श्रीमती एस. एन. सावळेश्वरकर, ह्य रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.

उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री. व्ही. आर. डोईफोडे, सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, महाड यांजकडे राहील.

रायगड-अलिबाग, दिनांक १४ फेब्रुवारी २०१९.

अ. सो. वाघवसे, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड--अलिबाग.

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक रा. अ./९६५/२०१९.---- श्री. सी. यु. शिपकुले, दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पाली यांची दिनांक १४ फेब्रुवारी २०१९ ते १६ फेब्रुवारी २०१९ अशी एकूण ३ दिवसांची र्अजित रजा, दिनांक १७ फेब्रुवारी २०१९ रोजीच्या सुट्टीस जोडून, दिनांक १३ फेब्रुवारी २०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक १८ फेब्रुवारी २०१९ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे.

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.

श्री. सी. यु. शिपकुले, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पाली येथे पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. सी. यु. शिपकुले, हे जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पाली या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.

श्री. सी. यु. शिपकुले, हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.

उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री. एस. एल. फुले, सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, रोहा यांजकडे राहील.

रायगड-अलिबाग, दिनांक १३ फेब्रुवारी २०१९.

अ. सो. वाघवसे, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड--अलिबाग.

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR DR. NAMDEO KONDAJI BHOSALE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 EDITOR : DIRECTOR DR. NAMDEO KONDAJI BHOSALE.