RNI No. MAHBIL/2009/36619
महाराष्ट्र शासन राजपत्र
असाधारण भाग एक--कोकण विभागीय पुरवणी
वर्ष ५, अंक १४] शनिवार, मार्च २, २०१९/फाल्गुन ११, शके १९४० [पृष्ठे ३, किंमत : रुपये ११.००
असाधारण क्रमांक २८
प्राधिकृत प्रकाशन
जिल्हाधिकारी, मुंबई उपनगर जिल्हा यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक उपजि/भूक्र. ४/भूसं/एलएक्यू/एसआर/२७३/मुउंजि/२०१८.---- ज्याअर्थी, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेची "एम/पश्चिम" विभागाची मंजूर पुनर्रचित विकास योजना, १९९१ व मंजूर विकास आराखडा-२०३४ नुसार (यापुढे "उक्त सुधारित योजना" म्हणून संबोधिलेली), शासनाच्या नगरविकास विभागाची अधिसूचना क्रमांक टीपीबी. ४३९२/४७१६/सीआर-१८१/९२, दिनांक १२ नोव्हेंबर १९९२ अन्वये महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६ च्या कलम ३१ पोट-नियम (१) अन्वये (यापुढे "उक्त महाराष्ट्र अधिनियम" म्हणून संबोधिलेला), मंजूर केली असून दिनांक २९ डिसेंबर १९९२ पासून अंमलात आलेली आहे ;
ज्याअर्थी, सोबतच्या अनुसूचीत नमूद केलेली जमीन (यापुढे "उक्त जमीन" म्हणून संबोधिलेली), उक्त पुनर्रचित योजनेत "९.१५ मी. रुंदीचा विकास नियोजन रस्ता" या आरक्षित प्रयोजनासाठी बाधित होत आहे (यापुढे "उक्त सार्वजनिक प्रयोजन" म्हणून संबोधिलेली.) ;
ज्याअर्थी, बृहन्मुंबई महानगरपालिका यांनी (यापुढे उक्त संपादन संस्था म्हणून संबोधिलेले) उक्त महाराष्ट्र अधिनियमाच्या कलम १२६(१) अन्वये उक्त जमीन उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी संपादन करण्याबाबत समुचित शासनाकडे अर्ज केला आहे ;
ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाच्या नगरविकास व सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या उक्त महाराष्ट्र अधिनियमाच्या कलम १५१ पोट-कलम (१) खाली काढलेल्या शासन निर्णय क्रमांक टीपीबी-२१७५-५१०६/युडी-७, दिनांक ३ मार्च १९७९, अन्वये मंजूर विकास योजनेत सार्वजनिक प्रयोजनासाठी र्िनदिष्टीत करण्यात आलेल्या जमिनीबाबतच्या उक्त महाराष्ट्र अधिनियमाच्या कलम १२६ पोट-कलम (१), (२) व (४) खालील भूमिसंपादनाबाबात वापरावयाच्या शासनाच्या शक्ती जिल्हाधिका-यांना प्रदान करण्यात आलेल्या आहेत ;
ज्याअर्थी, उक्त जमिनीच्या संपादनापोटी द्यावयाच्या नुकसानभरपाईची रक्कम संपूर्णपणे उक्त संपादन संस्था यांनी अदा करावयाची आहे ; ज्याअर्थी, दिनांक २९ ऑगस्ट २०१५ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या शासन राजपत्रातील, शासनाच्या नगरविकास विभागाकडील महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना (दुसरी दुरुस्ती) अध्यादेश, २०१५ मध्ये नमूदनुसार प्रादेशिक आराखडा, विकास आराखडा किंवा नगररचना योजनेत सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यक, आरक्षित अथवा निश्चित केलेल्या जमिनीसाठी भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (यापुढे "उक्त संपादन अधिनियम, २०१३" म्हणून संबोधिलेला) मधील कलम ४ ते १५ मधील नमूद कार्यपद्धती लागू ठरणार नाही ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त जमिनी उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यक असल्याबाबतची जिल्हाधिकारी, मुंबई उपनगर जिल्हा यांची खात्री झाली आहे.
त्याअर्थी, शासनाने प्रदान केलेल्या शक्तीनुसार आणि उक्त महाराष्ट्र अधिनियमाच्या कलम १२६ च्या पोट-कलम (२) व (४) सह उक्त संपादन अधिनियम, २०१३ च्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१) अन्वये जिल्हाधिकारी, मुंबई उपनगर जिल्हा असे घोषित करतात की, उक्त जमिनी उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यक आहेत. उक्त संपादन अधिनियम, २०१३ च्या कलम ३ खंड (छ) अन्वये समुचित शासन असलेला (१)
भाग एक (को.वि.पु.) २८----१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, मार्च २, २०१९/फाल्गुन ११, शके १९४० जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) क्रमांक ४, मुंबई उपनगर जिल्हा, प्रशासकीय इमारत, ९ वा मजला, शासकीय वसाहत, वांद्रे (पूर्व), मुंबई ४०० ०५१ यांना पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसूची
मौजे : वाढवली,
तालुका : कुर्ला,
जिल्हा : मुंबई उपनगर.
अ. क्र. न. भू. क्र. १ १६५ (भाग)
संपादनाखालील जमिनीचे अंदाजित क्षेत्र चौ.मी. ४०४.४१
सार्वजनिक प्रयोजन :---- ""९.१५ मी. रूंद विकास नियोजन रस्ता"" या प्रयोजनासाठी भूसंपादन.
मुंबई, दिनांक १ मार्च २०१९.
सचिन कुर्वे, जिल्हाधिकारी, मुंबई उपनगर जिल्हा.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, मार्च २, २०१९/फाल्गुन ११, शके १९४० ३BY THE COLLECTOR, MUMBAI SUBURBAN DISTRICT
NOTIFICATION
No. DCLA 4/L.A./LAQ/SR/273/M.S.D./2018.— Whereas, the Government in Urban Development Department under, Notification No. TPB/4392/4716/ CR-181/92, dated 12th November 1992 issued under sub-section (1) of section 31 of Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (hereinafter referred to as "the said Maharashtra Act"), sanctioned Revised Development Plan for 'M/West' Ward of Municipal Corporation of Greater Mumbai (hereinafter referred to as "the said Revised Development Plan for 'M/West' Ward") to come into force with effect from dated 29th December 1992 ;
Whereas, the land specified in the schedule appended hereto (hereinafter referred to as "the said Lands") are affected by the site reserved for the purpose of "9.15 meters wide D. P. Road" (hereinafter referred to as "the said Public Purpose") in the said Revised Development Plan ;
Whereas, the Municipal Corporation of Greater Mumbai (hereinafter referred to as "the said Acquiring Body") has made an application to the Appropriate Government under sub-section (1) of section 126 of the said Maharashtra Act for acquiring the said land for the said Public Purpose ;
Whereas, under Government Resolution, Urban Development and Public Health Department No. TPS/2175-5106/UD-7, dated 3rd March 1979 issued under sub-section (1) of section 151 of the said Maharashtra Act, the powers exercisable by the State Government in respect of sub-sections (1), (2) and (4) of section 126 of the said Maharashtra Act relating to the acquisition of the land for Public Purpose specified in the sanctioned Development Plan, have been delegated to the District Collector ;
Whereas, the compensation is to be awarded against the acquisition of the said land is to be paid wholly by the said Acquiring Body ;
Whereas, the Government in Urban Development Department under, Maharashtra Regional and Town Planning (Second Amendment) Ordinance, 2015, published in Government Gazette, dated 29th August 2015 mentioned that the procedure specified in sections 4 to 15 of the Right to Fair Compensa- tion and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (hereinafter referred to as the "said Acquisition Act, 2013"), shall not be applicable in respect of any land required, reserved or designated in a Regional Plan, Development Plan or Town Planning Scheme for Public Purpose ;
And whereas, the Collector, Mumbai Suburban District, is satisfied that the said land is needed for the said Public Purpose.
Therefore, in exercise of the delegated powers under sub-section (4) of section 126 of the said Maharashtra Act read with sub-section (1) of section 19 of the said Land Acquisition Act, 2013 the Collector, Mumbai Suburban District, hereby declares that the said land is needed for the said public purpose and under clause (g) of section 3 of the said Acquisition Act, 2013, the Collector, being the appropriate Government, is pleased to designate Dy. Collector (Land Acquisition) No. 4, Mumbai Suburban District, Administrative Building, 9th Floor, Government Colony, Bandra (East), Mumbai 400 051 to perform the functions of a Collector under the said Act.
Schedule
ViIlage : WadhvaIi Taluka : Kurla District : Mumbai Suburban Sr. No. C.T.S. No. Approximate Area of Required Land
1 165 (pt.)
404.41 Mtrs.
Public Purpose :— Acquisition for the purpose of "9.15 meters wide D. P. Road".
SACHIN KURVE, Collector,
Mumbai, dated 1st March 2019. Mumbai Suburban District. ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR DR. NAMDEO KONDAJI BHOSALE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 EDITOR : DIRECTOR DR. NAMDEO KONDAJI BHOSALE.