महाराष्ट्र शासन राजपत्र
असाधारण भाग चार
वर्ष ५, अंक ५] बुधवार, मार्च ६, २०१९/फाल्गुन १५, शके १९४० [पृष्ठे १३, किंमत : रुपये २३.००
असाधारण क्रमांक ५
प्राधिकृत प्रकाशन
महाराष्ट्र विधानमंडळाचे अधिनियम व राज्यपालांनी प्रख्यापित केलेले अध्यादेश व केलेले विनियम.
अनुक्रमणिका
पृष्ठे १-१३ सन २०१९ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक ५.--- वस्तू व सेवा कर विभागाकडून अंमलबजावणी केल्या जाणाया विभिन्न अधिनियमांखाली देय असलेला जो कर, व्याज, शास्ती किंवा विलंब शुल्क अनुक्रमे आकारण्यात, देय किंवा लादण्यात आले होते असा कर, व्याज, शास्ती किंवा विलंब शुल्क यांच्या थकबाकीची तडजोड करण्यासाठी आणि त्यांच्याशी संबंधित किंवा तद्नुषंगिक बाबींसाठी तरतूद करण्याकरिता अध्यादेश. . . . .
वित्त विभाग
मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ६ मार्च २०१९.
MAHARAHSTRA ORDINANCE No. V OF 2019.
AN ORDINANCE
TO PROVIDE FOR SETTLEMENT OF ARREARS OF TAX, INTEREST, PENALTY OR LATE FEE WHICH WERE LEVIED, PAYABLE OR IMPOSED, RESPECTIVELY UNDER VARIOUS ACTS ADMINISTERED BY THE GOODS AND SERVICES TAX DEPARTMENT AND FOR THE MATTERS CONNECTED THEREWITH OR INCIDENTAL THERETO.
सन २०१९ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक ५.
वस्तू व सेवा कर विभागाकडून अंमलबजावणी केल्या जाणाया विभिन्न अधिनियमांखाली देय
असलेला जो कर, व्याज, शास्ती किंवा विलंब शुल्क अनुक्रमे आकारण्यात, देय किंवा लादण्यात
आले होते असा कर, व्याज, शास्ती किंवा विलंब शुल्क यांच्या थकबाकीची तडजोड करण्यासाठी
आणि त्यांच्याशी संबंधित किंवा तद्नुषंगिक बाबींसाठी तरतूद करण्याकरिता अध्यादेश.
ज्याअर्थी, राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे अधिवेशन चालू नाही ;
भाग चार----५--१
(१)२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, मार्च ६, २०१९/फाल्गुन १५, शके १९४० आणि ज्याअर्थी, यात यापुढे दिलेल्या प्रयोजनांसाठी, केंद्रीय विक्रीकर अधिनियम, १९५६, मुंबई मोटार स्पिरीट विक्री कराधान अधिनियम, १९५८, मुंबई विक्रीकर अधिनियम, १९५९, महाराष्ट्र ऊस खरेदी कर अधिनियम, १९६२, महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय, व्यापार, आजीविका व नोकया यांवरील कर अधिनियम, १९७५, महाराष्ट्र कोणताही माल कोणत्याही प्रयोजनार्थ वापरण्याच्या हक्काच्या हस्तांतरणावरील विक्रीकर अधिनियम, १९८५, महाराष्ट्र स्थानिक क्षेत्रामध्ये मोटार वाहने आणण्यावरील कर अधिनियम, १९८७, महाराष्ट्र ऐषाराम कर अधिनियम, १९८७, महाराष्ट्र कार्य-कंत्राटांच्या अंमलबजावणीत अंतभर्ूत असलेल्या मालातील मालमत्तेच्या हस्तांतरणावरील विक्रीकर (पुनरधिनियमित) अधिनियम, १९८९, महाराष्ट्र स्थानिक क्षेत्रात मालाच्या प्रवेशावरील कर अधिनियम, २००२ आणि महाराष्ट्र मूल्यर्वधित कर अधिनियम, २००२ याखाली देय असलेला जो कर, व्याज, शास्ती किंवा विलंब शुल्क अनुक्रमे आकारण्यात, देय किंवा लादण्यात आले होते असा कर, व्याज, शास्ती किंवा, यथास्थिति, विलंब शुल्क यांच्या थकबाकीची तडजोड करण्यासाठी आणि त्यांच्याशी संबंधित किंवा तद्नुषंगिक बाबींसाठी तरतूद करण्यासाठी महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी तात्काळ कार्यवाही करणे जीमुळे आवश्यक व्हावे अशी परिस्थिती अस्तित्वात असल्याबद्दल त्यांची खात्री पटली आहे ;
१९५६ चा ७४. १९५८ चा मुंबई ६६. १९५९ चा मुंबई ५१. १९६२ चा महा. ९. १९७५ चा महा. १६. १९८५ चा महा. १८. १९८७ चा महा. ४२. १९८७ चा महा. ४१. १९८९ चा महा. ३६. २००३ चा महा. ४. २००५ चा महा. ९.
त्याअर्थी, आता, भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद २१३ च्या खंड (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्राचे राज्यपाल, याद्वारे, पुढील अध्यादेश प्रख्यापित करीत आहेत :---
१. (१) या अध्यादेशास, महाराष्ट्र कर, व्याज, शास्ती किंवा विलंब शुल्क यांच्या थकबाकीची तडजोड संक्षिप्त नाव व प्रारंभ.
करण्याबाबत अध्यादेश, २०१९, असे म्हणावे.
(२) तो, तात्काळ अंमलात येईल.
व्याख्या. २. (१) या अध्यादेशात, संदर्भानुसार दुसरा अर्थ अपेक्षित नसेल तर,---
(क) " जोडपत्र " याचा अर्थ, या अध्यादेशास जोडलेले जोडपत्र, असा आहे;
(ख) " अपील प्राधिकारी " याचा अर्थ, या अध्यादेशाच्या कलम १३ च्या पोट-कलम (१) मध्ये विर्िनदिष्ट केलेले प्राधिकारी, असा आहे;
(ग) " कर, व्याज, शास्ती किंवा विलंब शुल्क यांची थकबाकी " याचा अर्थ, विर्िनदिष्ट कालावधीशी संबंधित असलेला कर, व्याज, शास्ती किंवा, यथास्थिति, विलंब शुल्क यांची रक्कम आणि,----
(एक) संबद्ध अधिनियमाखालील वैधानिक आदेशानुसार करपात्र व्यक्तीकडून देय असलेला; किंवा (दोन) संबद्ध अधिनियमाखालील, विवरणानुसार किंवा सुधारित विवरणानुसार देय असलेला परंतु पूर्णत: अथवा अंशत: न भरलेला ; किंवा
(तीन) मूल्यर्वधित कर अधिनियमाच्या कलम ६१ नुसार सादर केलेल्या लेखापरीक्षा अहवालात, लेखापरीक्षकाने निर्धारित व देय असल्याचे शिफारस केलेला, आणि करपात्र व्यक्तीने एकतर पूर्णत: किंवा अंशत: मान्य केलेला- मग त्याबाबतीत कलम ३२ किंवा ३२क अन्वये नोटीस दिलेली असो अथवा नसो; किंवा (चार) संबद्ध अधिनियमाखालील कोणत्याही कार्यवाहीनुसार ज्याबाबत नोटीस दिलेली असेल असा ;
किंवा
(पाच) संबद्ध अधिनियमाखालील कोणत्याही कार्यवाहीनुसार ज्याबाबत नोटीस दिलेली नसेल परंतु, करपात्र व्यक्तीकडून देय असल्याचे निर्धारित केलेला,
कर, व्याज, शास्ती किंवा विलंब शुल्क यांची थकबाकी, असा आहे ;
(घ) " अर्जदार " याचा अर्थ, संबद्ध अधिनियमान्वये आकारलेला किंवा लादलेला कर, व्याज, शास्ती किंवा विलंब शुल्क यांबद्दलची थकबाकी भरण्यास जबाबदार असलेली या अध्यादेशाखालील शतर्ींचे पालन करून त्याद्वारे तडजोडीचा लाभ घेण्याची इच्छा असलेली कोणतीही व्यक्ती, असा आहे ;
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, मार्च ६, २०१९/फाल्गुन १५, शके १९४० ३(ङ) " आयुक्त " याचा अर्थ, वस्तू व सेवा कर अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (क) अन्वये राज्यकर आयुक्त म्हणून नियुक्त केलेला अधिकारी, असा आहे आणि त्यामध्ये, मूल्यर्वधित कर अधिनियमाच्या कलम १० च्या पोट-कलम (१) अन्वये विक्रीकर आयुक्त म्हणून नियुक्त केलेल्या अधिकायाचा समावेश आहे ;
(च) " पदनिर्देशित प्राधिकारी " याचा अर्थ, कलम ३ अन्वये नियुक्त केलेला प्राधिकारी, असा आहे ;
(छ) " विवादित कर " याचा अर्थ, खंड (थ) मध्ये व्याख्या केलेल्या अविवादित कराव्यतिरिक्त इतर कर, असा आहे ;
(ज) " वस्तू व सेवा कर अधिनियम " याचा अर्थ महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियम, २०१७, असा आहे ;
२०१७ चा महा. ४३.
(झ) " शासन " किंवा " राज्य शासन " याचा अर्थ, महाराष्ट्र शासन, असा आहे ;
(ञ) " तडजोडीचा आदेश " याचा अर्थ, कर, व्याज, शास्ती किंवा विलंब शुल्क यांच्या थकबाकीच्या तडजोडीबद्दलचा या अध्यादेशान्वये काढलेला आदेश, असा आहे ;
(ट) " संबद्ध अधिनियम " याचा अर्थ १ जुलै २०१७ पूर्वी कर, व्याज, शास्ती किंवा विलंब शुल्क यांची थकबाकी रक्कम याबाबत लागू असलेले पुढील अधिनियम, म्हणजे :---
(एक) केंद्रीय विक्रीकर अधिनियम, १९५६ ;
(दोन) मुंबई मोटार स्पिरीट विक्री कराधान अधिनियम, १९५८ ;
(तीन) मुंबई विक्रीकर अधिनियम, १९५९ ;
(चार) महाराष्ट्र ऊस खरेदी कर अधिनियम, १९६२ ;
(पाच) महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय, व्यापार, आजीविका व नोकया यांवरील कर अधिनियम, १९७५ ;
(सहा) महाराष्ट्र कोणताही माल कोणत्याही प्रयोजनार्थ वापरण्याच्या हक्काच्या हस्तांतरणावरील विक्रीकर १९५६ चा ७४. १९५८ चा मुंबई ६६. १९५९ चा मुंबई ५१. १९६२ चा महा. ९. १९७५ चा महा. १६. १९८५ चा महा. १८.
अधिनियम, १९८५ ;
(सात) महाराष्ट्र स्थानिक क्षेत्रामध्ये मोटार वाहने आणण्यावरील कर अधिनियम, १९८७ ;
(आठ) महाराष्ट्र ऐषाराम कर अधिनियम, १९८७ ;
(नऊ) महाराष्ट्र कार्य-कंत्राटांच्या अंमलबजावणीत अंतभर्ूत असलेल्या मालातील मालमत्तेच्या १९८७ चा महा. ४२. १९८७ चा महा. ४१. १९८९ चा महा. ३६.
हस्तांतरणावरील विक्रीकर (पुनरधिनियमित) अधिनियम, १९८९ ;
(दहा) महाराष्ट्र स्थानिक क्षेत्रात मालाच्या प्रवेशावरील कर अधिनियम, २००२, आणि
(अकरा) महाराष्ट्र मूल्यर्वधित कर अधिनियम, २००२,
२००३ चा महा. ४. २००५ चा महा. ९.
असा आहे, आणि त्यामध्ये, त्याखाली केलेले नियम किंवा जारी केलेल्या अधिसूचना यांचा देखील समावेश आहे;
(ठ) " आवश्यक रक्कम " याचा अर्थ, या अध्यादेशान्वये पहिल्या टप्प्याच्या किंवा, यथास्थिति, दुसया टप्प्याच्या कालावधीत भरणे आवश्यक असलेली रक्कम, असा आहे आणि ती रक्कम, अध्यादेशाच्या कलम १० अन्वये निश्चित केलेली आणि या अध्यादेशास जोडलेले जोडपत्र-क किंवा जोडपत्र-ख मध्ये विर्िनदिष्ट केल्याप्रमाणे, या अध्यादेशाखालील उक्त टप्प्यांच्या कालावधींमध्ये भरलेल्या पुढील रकमांची बेरीज असेल,---
(एक) अविवादित कराची रक्कम, आणि
(दोन) विवादित कर, व्याज, शास्ती, विलंब शुल्क, निर्धारणोत्तर शास्ती किंवा निर्धारणोत्तर व्याज---मग ते आकारलेले असो किंवा नसो यांची रक्कम ;
(ड) " विवरणानुसार असलेली देणी " याचा अर्थ, विर्िनदिष्ट कालावधीसंबंधीची, विवरणानुसार किंवा सुधारित विवरणानुसार असलेली, परंतु, १५ जुलै २०१९ रोजी किंवा त्यापूर्वी कोणत्याही वेळी पूर्णत: किंवा अंशत: थकित राहिलेला कर, व्याज किंवा विलंब शुल्क यांची रक्कम, असा आहे ;
४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, मार्च ६, २०१९/फाल्गुन १५, शके १९४०(ढ) " विर्िनदिष्ट कालावधी " याचा अर्थ, दिनांक ३० जून २०१७ रोजी किंवा त्यापूर्वी संपणारा कोणताही कालावधी, असा आहे ;
(ण) " वैधानिक आदेश " याचा अर्थ, अर्जदाराकडून देय असलेला कर, व्याज, शास्ती किंवा विलंब शुल्क यांची मागणी करण्यासाठी संबद्ध अधिनियमान्वये काढलेला कोणताही आदेश, असा आहे;
(त) " प्रवेशावरील कर अधिनियम " याचा अर्थ, महाराष्ट्र स्थानिक क्षेत्रात मालाच्या प्रवेशावरील कर २००३ चा महा. ४.
अधिनियम, २००२, असा आहे;
(थ) " अविवादित कर " याचा अर्थ,---
(एक) संबद्ध अधिनियमाखाली वेगळा गोळा केलेला कर; किंवा
(दोन) संबद्ध अधिनियमाखाली प्राधिकायाने वैधानिक आदेशामध्ये वेगळा गोळा केलेल्या करासाठी मान्य केलेल्या वजाती ; किंवा
(तीन) संबद्ध अधिनियमाखाली विवरणामध्ये किंवा सुधारित विवरणामध्ये दर्शविलेला देय कर ; किंवा (चार) मूल्यर्वधित कर नियमाच्या नियम ५७ अन्वये किंवा संबद्ध अधिनियमाखाली करण्यात आलेल्या तत्सम नियमांन्वये वजात म्हणून व्यापायाने दावा केलेली किंवा पदनिर्देशित अधिकायाने मान्य केलेली अशी वजातीची रक्कम ; किंवा
(पाच) संबद्ध अधिनियमाखाली वैधानिक आदेशान्वये जप्त केलेली किंवा सादर केलेल्या विवरणात, सुधारित विवरणात किंवा, यथास्थिति, लेखापरीक्षा अहवालात गोळा केलेल्या कराची अतिरिक्त दर्शविलेली रक्कम ; किंवा
(सहा) मूल्यर्वधित कर अधिनियमाच्या कलम ६१ नुसार सादर केलेल्या अहवालात, लेखापरीक्षकाने निर्धारित व देय असल्याचे शिफारस केलेली आणि करपात्र व्यक्तीने एकतर पूर्णत: किंवा अंशत: मान्य केलेली कर, व्याज किंवा विलंब शुल्क यांची कोणतीही रक्कम; किंवा
(सात) संबद्ध अधिनियमाखाली मालकानेे मूळ स्रोतातून वजा केलेला कर (टीडीएस); किंवा (आठ) मूल्यर्वधित कर अधिनियमाच्या कलम ३१क अन्वये गोळा केलेला कर,
असा आहे ;
(द) " मूल्यर्वधित कर अधिनियम " याचा अर्थ, महाराष्ट्र मूल्यर्वधित कर अधिनियम, २००२, असा आहे ; २००५ चा महा. ९.
(ध) " मूल्यर्वधित कर नियम " याचा अर्थ, महाराष्ट्र मूल्यर्वधित कर अधिनियमाखाली केलेले महाराष्ट्र मूल्यर्वधित कर नियम, २००५, असा आहे.
(२) या अध्यादेशात वापरलेले, परंतु, यात व्याख्या न केलेले शब्द व शब्दप्रयोग यांना, संबद्ध अधिनियमान्वये अनुक्रमे जे अर्थ नेमून दिलेले असतील, तेच अर्थ असतील.
३. (१) राज्यकर आयुक्त हा, या अध्यादेशाची प्रयोजने पार पाडण्यासाठी, आयुक्त असेल.
पदनिर्देशित प्राधिकारी.
(२) मूल्यर्वधित कर अधिनियमाच्या कलम १० च्या पोट-कलम (२) मध्ये किंवा, यथास्थिति, वस्तू व सेवा कर अधिनियमाच्या कलम ३ अन्वये विर्िनदिष्ट करण्यात आलेले अधिकारी हे, या अध्यादेशाच्या प्रयोजनार्थ पदनिर्देशित प्राधिकारी असतील. उक्त अधिकायाची दुय्यमता ही, मूल्यर्वधित कर नियमाच्या नियम ५ अनुसार असेल.
(३) आयुक्तास, राजपत्रात प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचनेद्वारे, पोट-कलम (२) मध्ये विर्िनदिष्ट करण्यात आलेल्या पदनिर्देशित प्राधिकायांकडे त्याचे अधिकार सोपवता येतील आणि असे प्राधिकारी, वेळोवेळी, मूल्यर्वधित कर अधिनियमाच्या कलम १० अन्वये किंवा, यथास्थिति, वस्तू व सेवा कर अधिनियमाच्या कलम ४ च्या पोट-कलम (२) व कलम ५ अन्वये अधिसूचित करण्यात येईल अशा त्यांच्या अधिकार क्षेत्रात किंवा क्षेत्रांमध्ये अधिकारांचा वापर करतील.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, मार्च ६, २०१९/फाल्गुन १५, शके १९४० ५४. या अध्यादेशाखाली अर्ज सादर करण्याचा व आवश्यक रक्कम भरण्याचा कालावधी हा, खाली अध्यादेशाखालील टप्प्याचा कालावधी.
दिलेल्या तक्त्याप्रमाणे असेल :---
तक्ता
अनु. क्र. तपशील पहिला टप्पा (क) (ख) (ग)
दुसरा टप्पा (घ)
(१) आवश्यक रकमेचा भरणा १ एप्रिल २०१९ रोजी किंवा त्यानंतर १ जुलै २०१९ रोजी किंवा त्यानंतर करणे. सुरू होणारा आणि ३० जून २०१९ सुरू होणारा आणि ३१ जुलै २०१९
रोजी किंवा त्यापूर्वी संपणारा. रोजी किंवा त्यापूर्वी संपणारा.
(२) अर्ज सादर करण्याचा १ एप्रिल २०१९ रोजी किंवा त्यानंतर १ जुलै २०१९ रोजी किंवा त्यानंतर कालावधी. सुरू होणारा आणि ३० जून २०१९ सुरू होणारा आणि ३१ जुलै २०१९
रोजी किंवा त्यापूर्वी संपणारा. रोजी किंवा त्यापूर्वी संपणारा.
५. (१) संबद्ध अधिनियमांमध्ये किंवा या अध्यादेशामध्ये काहीही अंतभर्ूत असले तरी,---
(क) वैधानिक आदेशाच्या संबंधात एकतर अपिलात किंवा अन्यथा ३१ मार्च २०१९ रोजी किंवा त्यापूर्वी, प्रदान केलेली कोणतीही रक्कम ही, प्रथमत: करासाठी समायोजित करण्यात येईल आणि त्यांनतर व्याजाची रक्कम म्हणून समायोजित करण्यात येईल आणि समायोजित न झालेली उर्वरित शिल्लक रक्कम नंतर क्रमश: शास्तीपोटी आणि विलंब शुल्कापोटी समायोजित करण्यात येईल ;
संबद्ध अधिनियमाखाली प्रदान केलेल्या रकमेचे समायोजन आणि कर, व्याज, शास्ती किंवा विलंब शुल्क, कोणतेही असल्यास, याबद्दलच्या थकबाकीची तडजोड.
(ख) खंड (क) मध्ये विर्िनदिष्ट केल्याप्रमाणे रक्कम समायोजित केल्यानंतर, १ एप्रिल २०१९ रोजी असलेली उर्वरित शिल्लक रक्कम, कोणतीही असल्यास, तीच फक्त तडजोडीसाठी विचारात घेण्यात येईल आणि उपरोक्त शिल्लक रकमेच्या तडजोडीसाठी आणि त्याबद्दलच्या माफीसाठी देय असलेली आवश्यक रक्कम ही, जोडपत्र-क किंवा जोडपत्र-ख अनुसार निर्धारित करण्यात येईल.
(२) पूर्ववर्ती खंडाच्या तरतुदी ह्य, विवरणानुसार असलेल्या देणींना किंवा यथास्थिति, लेखापरीक्षकाने लेखापरीक्षा अहवालात केलेल्या शिफारशींनुसार देय असलेल्या आणि व्यापायाने मान्य केलेल्या कर, व्याज किंवा विलंब शुल्क याबाबतच्या देणींना योग्य त्या फेरफारांसह लागू होतील.
(३) १५ जुलै २०१९ नंतर वैधानिक आदेश दिलेले असल्यास अथवा विवरणे किंवा सुधारित विवरणे दाखल केलेली असल्यास, त्याबाबतीत कर, व्याज, शास्ती किंवा विलंब शुल्क, कोणतीही असल्यास, यांबद्दलच्या कोणत्याही थकबाकीसाठीच्या रकमेची या अध्यादेशान्वये तडजोड करण्यात येणार नाही.
तडजोडीसाठी पात्रता.
६. (१) या अध्यादेशाच्या इतर तरतुदींना अधीन राहून, अर्जदार-मग तो संबद्ध अधिनियमान्वये नोंदणीकृत असो किंवा नसो, विर्िनदिष्ट कालावधीच्या संबंधातील कर, व्याज, शास्ती किंवा विलंब शुल्क यांबद्दलच्या थकबाकीच्या रकमेची- मग अशी थकबाकीची रक्कम संबद्ध अधिनियमाखालील अपिलात विवादीत असो किंवा नसो, तडजोड करण्यासाठी अर्ज करण्यास पात्र असेल.
२०१६ चा महा. १६.
(२) ज्या अर्जदाराने, शासनाकडून कोणत्याही शासन निर्णयान्वये घोषित करण्यात आलेल्या कोणत्याही सर्वसाधारण माफी योजनेखालील किंवा महाराष्ट्र विवादीत थकबाकी तडजोड अधिनियम, २०१६ खालील लाभ घेतले असतील असा अर्जदार देखील या अध्यादेशान्वये अर्ज करण्यास पात्र असेल.
(३) या अध्यादेशाखालील तडजोडीसाठी, कलम ७ मध्ये नमूद केलेल्या शतर्ींचे आणि या अध्यादेशाच्या इतर तरतुदींचे अनुपालन करण्यात येईल.
थकबाकीच्या रकमेची तडजोड करण्यासाठी शर्ती.
७. (१) अर्जदार, जोडपत्र-क किंवा जोडपत्र-ख मध्ये नमूद केलेल्या टप्प्यांच्या कालावधीसाठी तरतूद केलेल्या शेवटच्या दिनांकारोजी किंवा त्यापूर्वी, संबद्ध अधिनियमाखालील कलम २ च्या पोट-कलम (१) मधील खंड (ग) मध्ये दिलेल्या थकबाकीच्या प्रत्येक वगार्ंसाठी एक स्वतंत्र अर्ज करील.
(२) असा अर्ज, आयुक्ताकडून आदेशाद्वारे विर्िनदिष्ट करण्यात येईल अशा नमुन्यात आणि अशा रीतीने, पदनिर्देशित प्राधिकायाकडे करण्यात येईल.
भाग चार----५--२६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, मार्च ६, २०१९/फाल्गुन १५, शके १९४० (३) या अध्यादेशाच्या इतर तरतुदींच्या अधीन राहून, ज्या अर्जदाराची, विर्िनदिष्ट कालावधीसंबंधातील, संबद्ध अधिनियमाखालील विवरणानुसार किंवा सुधारित विवरणानुसार देणींसंबंधातील थकबाकीच्या रकमेची तडजोड करण्याची इच्छा असेल अशा प्रत्येक संबद्ध अधिनियमाखालील अशा प्रत्येक विवरणासाठी एक स्वतंत्र अर्ज सादर करील :
परंतु, ज्या अर्जदाराची एखाद्या वित्तीय वर्षासंबंधीच्या एकापेक्षा अधिक विवरणांच्या किंवा सुधारित विवरणांच्या संबंधातील विवरणानुसार देणींची तडजोड करण्याची इच्छा असेल त्याबाबतीत, अशा अर्जदारास केवळ एकच अर्ज करता येईल :
परंतु आणखी असे की, जर विवरणाची सुधारणा या अध्यादेशाच्या प्रारंभानंतर करण्यात आली असेल आणि अशा सुधारणेच्या परिणामी, सुधारित विवरणात दर्शविलेली कराची किंवा व्याजाची किंवा दोन्हींची रक्कम वजावट समायोजनासह इतर कारणाने कमी होत असेल तर, त्याबाबतीत अशा सुधारित विवरणासंबंधातील कोणताही अर्ज विचारात घेतला जाणार नाही :
परंतु तसेच, या अध्यादेशाच्या प्रारंभानंतर, मूळ विवरण व असे सुधारित विवरण दाखल करण्याच्या कालावधीदरम्यान कराचे किंवा व्याजाचे किंवा दोन्हींचे कोणतेही प्रदान रोखीने केल्यामुळे अशा कराची किंवा, यथास्थिती, व्याजाची किंवा दोन्हींची रक्कम कमी झाली असेल त्याबाबतीत, दुसया परंतुकामधील कोणतीही गोष्ट लागू होणार नाही.
(४) अशा प्रत्येक अर्जासोबत, कलम १० अन्वये निर्धारित केलेल्या, आवश्यक रक्कम प्रदान केल्याचा पुरावा आणि अर्जाच्या नमुन्यात नमूद केलेली कागदपत्रे सादर करण्यात येतील.
(५) न्यायाधिकरणासहित कोणत्याही अपील प्राधिकायाने किंवा न्यायालयाने ते प्रकरण, त्यात दिलेल्या निदेशांची अंमलबजावणी करण्यासाठी, संबद्ध अधिनियमाखालील कोणत्याही प्राधिकरणाकडे परत पाठविले असेल आणि त्याबद्दलचा आदेश १५ जुलै २०१९ रोजी किंवा त्यापूर्वी पारित झालेला नसेल त्याबाबतीत, असे प्रकरण या अध्यादेशाखालील तडजोडीस पात्र असणार नाही :
परंतु, अर्जदार, उक्त प्राधिकायाने किंवा न्यायालयाने दिलेल्या निदेशानुसार कर, व्याज, शास्ती किंवा विलंब शुल्क यांबद्दलच्या रकमेची तडजोड करण्यास पात्र ठरेल आणि जर त्यांनी असे विर्िनदिष्ट निदेश दिलेले नसतील तर, तेव्हा असा कर, व्याज, शास्ती किंवा विलंब शुल्क अशा अर्जदाराकडून निर्धारित करण्यात येईल.
(६) कोणत्याही परिस्थितीत, अर्जदार अविवादीत कराच्या बाबतीत कोणतीही माफी मिळण्यास हक्कदार असणार नाही.
(७) या अध्यादेशाच्या इतर तरतुदींच्या अधीन राहून, अर्जदार, कलम १० नुसार निर्धारित केलेल्या मर्यादेपयर्ंत विवादीत कर, व्याज, शास्ती किंवा विलंब शुल्क यांबद्दलची माफी मिळण्यास हक्कदार असेल.
(८) वस्तू व सेवा कर अधिनियमाखाली तरतूद केलेल्या इलेक्ट्रॉनिक जमा खातेवहीमध्ये, संबद्ध अधिनियमाखालील वजावट घेतलेल्या ज्या अर्जदाराने जेवढया रकमेकरिता तडजोड अर्ज दाखल केला असेल तेवढया रकमेएवढी रक्कम, तडजोडीसाठी अर्ज सादर करण्याच्या दिनांकास किंवा त्यापूर्वी, इलेक्ट्रॉनिक जमाखातेवहीत किंवा इलेक्ट्रॉनिक रोकड वहीत परत जमा केल्याशिवाय अशा अर्जदारासंबंधातील या अध्यादेशाखालील कोणताही अर्ज विचारात घेतला जाणार नाही.
(९) अर्जदार कलम ८ च्या तरतुदींचे अनुपालन करील.
अपील मागे घेणे. ८. (१) (क) संबद्ध अधिनियमाच्या तरतुदींमध्ये काहीही अंतभर्ूत असले तरी, अपील प्राधिकायासमोर किंवा न्यायाधिकरणासमोर किंवा न्यायालयासमोर प्रलंबित असलेले अपील मागे घेण्यासाठी उपरोक्त प्राधिकायांकडे किंवा न्यायालयाकडे ज्या दिनांकास अपिल मागे घेण्यासाठी अर्ज सादर केला असेल त्या दिनांकास अर्जदाराकडून ते विनाशर्त मागे घेण्यात येईल;
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, मार्च ६, २०१९/फाल्गुन १५, शके १९४० ७(ख) पदनिर्देशित प्राधिकायाकडे तडजोडीच्या अर्जासोबत अशा अर्जाची पोचपावती सादर करणे हा, उक्त अपील मागे घेतल्याबाबतचा पुरेसा पुरावा असल्याचे समजण्यात येईल.
(२) अर्जदाराची काही विशिष्ट मुद्यांच्या बाबतीत अपील मागे घेण्याची इच्छा असेल आणि काही विशिष्ट मुद्यांकरिता ते अपील पुढे चालविण्याची इच्छा असेल तेव्हा, अर्जदार ते अपील मागे घेण्याबाबत दाखल केलेल्या अर्जात त्याबाबतचा तपशील विनिर्देशपूर्वक नमूद करील, आणि त्याबाबतीत पोट-कलम (१) च्या तरतुदी ह्य, जेथवर अपील मागे घेण्याच्या व त्याबद्दलचा पुरावा सादर करण्याच्या बाबींशी संबंधित असतील तेथवर लागू असतील.
९. (१) या अध्यादेशाच्या प्रयोजनांसाठी, आयुक्तास, वेळोवेळी राजपत्रात प्रसिद्ध केलेल्या आदेशाद्वारे, जे व्यवहार मुद्दे ठरतील असे सर्व व्यवहार अधिसूचित करता येतील.
मुद्दे ठरतील असे व्यवहार अधिसूचित करण्याचा आयुक्ताचा अधिकार.
(२) आयुक्ताचा निर्णय मुद्दा ठरणाया कोणत्याही व्यवहारांच्या वर्गीकरणाशी किंवा अन्यथा संबंधित असेल तेथवर तो अंतिम असेल आणि अशा निर्णयाविरुद्ध कोणत्याही अपील प्राधिकायासमोर किंवा न्यायालयासमोर कोणतेही अपील दाखल करून घेतले जाणार नाही.
१०. (१) संबद्ध अधिनियमाखालील कर, व्याज, शास्ती किंवा विलंब शुल्क यांबद्दलची थकबाकी,--- आवश्यक रकमेचे निर्धारण व माफीची मर्यादा.
(क) ३१ मार्च २०१० रोजी किंवा त्यापूर्वी संपणाया कालावधीशी संबंधित असेल आणि उक्त कर हा अविवादित किंवा विवादित असेल तेव्हा, असा अविवादित कर, विवादित कर, व्याज किंवा विलंब शुल्क यांबद्दलच्या प्रदानाची मर्यादा आणि कलम ४ मध्ये दिल्याप्रमाणे, पहिल्या टप्प्याकरिता किंवा, यथास्थिति, दुसया टप्प्याकरिता विवादित कर, व्याज, शास्ती किंवा विलंब शुल्क यासंबंधात लागू असलेली माफी, जोडपत्र-क मध्ये विर्िनदिष्ट केल्याप्रमाणे असेल ;
(ख) १ एप्रिल २०१० रोजी किंवा त्यानंतर सुरू होणाया आणि ३० जून २०१७ रोजी किंवा त्यापूर्वी संपणाया कालावधीशी संबंधित असेल आणि असा कर अविवादित किंवा विवादित असेल तेव्हा, असा अविवादित कर, विवादित कर, व्याज, शास्ती किंवा विलंब शुल्क यांबद्दलच्या प्रदानाची मर्यादा आणि कलम ४ मध्ये दिल्याप्रमाणे, पहिल्या टप्प्याकरिता किंवा, यथास्थिति, दुसया टप्प्याकरिता विवादित कर, व्याज, शास्ती किंवा विलंब शुल्क यांसंबंधात लागू असलेली माफी, जोडपत्र -ख मध्ये विर्िनदिष्ट केल्याप्रमाणे असेल.
(२) अर्जदार, प्रवेशावरील कर अधिनियमांन्वये प्रवेश कर भरण्यास पात्र असेल तेव्हा, या अध्यादेशाखालील तडजोडीच्या प्रयोजनासाठी या अध्यादेशात किंवा संबद्ध अधिनियमात काहीही अंतभर्ूत असले तरी,---
(क) आवश्यक रक्कम ही,---
(एक) वैधानिक आदेशाद्वारे निश्चित केलेली, किंवा
(दोन) असा वैधानिक आदेश पारित झाला नसेल तेव्हा, प्रवेशकरावरील अधिनियमान्वये देय प्रवेश कर, किंवा
मूल्यर्वधित कर नियमाच्या नियम अनुक्रमे ५३ किंवा ५४ अन्वये किंवा मुंबई विक्रीकर नियम, १९५९ अन्वये तरतूद केल्याप्रमाणे वजावटीद्वारे कमी केलेल्या किंवा वजावट नाकारलेल्या रकमेएव्हढी रक्कम, यापैकी जी कमी असेल ती रक्कम ;
(ख) उक्त अर्जदाराने खंड (क) अन्वये निर्धारित केल्याप्रमाणे रक्कम ही कलम ४ मध्ये नमुद टप्यांचा विचार करून व तडजोडीसाठीच्या ईच्छित कालावधीसाठीच्या शेवटच्या दिनांकारोजी किंवा त्यापूर्वी भरली असेल तर, देय असलेली उर्वरित कराची बाकी रक्कम, या अध्यादेशाखाली आदेश काढून त्याद्वारे माफ करण्यात येईल आणि उक्त अर्जदार मूल्यर्वधित कर किंवा यथास्थिति, मुंबई विक्रीकर नियम, १९५९ नियमांखालील वजावटीचा दावा करण्यास हक्कदार असणार नाही :
परंतु, ३१ मार्च २०१९ रोजी किंवा त्यापुर्वी कोणत्याही कारणास्तव केलेला भरणा हा आवश्यक रक्कम समजण्यात येणार नाही ;
भाग चार----५--३८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, मार्च ६, २०१९/फाल्गुन १५, शके १९४० (ग) कोणत्याही वैधानिक आदेशानुसार असलेले व्याज आणि असा कोणताही आदेश काढण्यात आला नसेल तर प्रवेशावरील कर अधिनियमाखाली देय असलेल्या कराच्या रकमेच्या आधारे परिगणित केलेले असे व्याज, ज्या टप्प्याच्या कालावधीतील थकबाकीच्या तडजोडीसाठी अर्ज सादर केला असेल त्या टप्प्यावर अवलंबून राहून जोडपत्र-क किंवा, यथास्थिति, जोडपत्र-ख अनुसार आवश्यक रक्कम आणि त्यासंबंधीची माफी निर्धारित करण्यासाठी विचारात घेण्यात येईल आणि अशा निर्धारित केलेल्या आवश्यक रकमेचे प्रदान करण्यात येईल ;
(घ) कोणत्याही वैधानिक आदेशाप्रमाणे लादलेल्या शास्तीच्या संबंधातील आवश्यक रक्कम व माफी ज्या टप्प्याच्या कालावधीतील थकबाकीच्या तडजोडीसाठी अर्ज सादर केला असेल त्या टप्प्यावर अवलंबून राहून जोडपत्र-क किंवा, यथास्थिति, जोडपत्र-ख अनुसार निर्धारित करण्यात येईल आणि अशा निर्धारित केलेल्या आवश्यक रकमेचे प्रदान करण्यात येईल.
(३) या कलमान्वये निर्धारित केलेल्या आवश्यक रकमेचे प्रदान, संबद्ध अधिनियमांन्वये विहित केलेल्या चलनाच्या स्वरूपात किंवा, यथास्थिति, मूल्यर्वधित नियमांन्वये विहित केलेल्या नमुना एमटीआर-६ मध्ये करण्यात येईल आणि ते, पहिल्या टप्प्यास किंवा दुसया टप्प्यास लागू असल्याप्रमाणे, कलम ४ मध्ये विर्िनदिष्ट केलेल्या शेवटच्या दिवशी किंवा त्यापूर्वी करण्यात येईल.
(४) अर्जदाराने केलेले प्रदान हे या कलमान्वये किंवा कलम ११ अन्वये निर्धारित केलेल्या आवश्यक रकमेपेक्षा कमी रकमेचे असेल तेव्हा, पदनिर्देशित प्राधिकारी, अर्जदाराने भरलेल्या आवश्यक रकमेच्या प्रमाणात, पहिल्या टप्प्याखाली किंवा, यथास्थिति, दुसया टप्प्याखाली अनुज्ञेय असलेल्या माफीच्या रकमेची संगणना करील आणि त्यानुसार तडजोडीचा आदेश काढील.
(५) अध्यादेशाखालील पहिल्या टप्प्याच्या किंवा दुसया टप्प्याच्या कालावधीसंबंधी अर्जदाराने केलेले प्रदान हे आवश्यक रकमेपेक्षा कमी आहे केवळ एवढयाच कारणावरून कोणताही अर्ज नाकारण्यात येणार नाही.
अर्जाची अचूकतेची आणि परिपूर्णतेची पडताळणी करणे आणि आवश्यकता भासल्यास, उणीव नोटीस काढणे.
११. (१) पदनिर्देशित प्राधिकारी अर्जात सादर केलेल्या तपशिलांच्या आणि अर्जासोबत सादर केलेल्या कागदपत्रांच्या निर्धारण प्राधिकायाकडे किंवा, यथास्थिति, ज्याच्याकडे असे अभिलेख उपलब्ध आहेत अशा इतर कोणत्याही प्राधिकायाकडे उपलब्ध असलेल्या अभिलेखाच्या संदर्भात अचूकतेबाबत पडताळणी करील. पदनिर्देशित प्राधिकारी, अर्जाच्या नमुन्यात नमूद केलेली कागदपत्रे त्या अर्जासोबत जोडले असल्याची पडताळणी करून सुनिश्चिती करील.
(२) अर्जाची पडताळणी केल्यावर, उक्त अर्ज चुकीचा किंवा अपूर्ण असल्याचे किंवा प्रदान केलेली आवश्यक रक्कम पुरेशी नसल्याचे निदर्शनास आले असेल तेव्हा त्या प्रकरणी, पदनिर्देशित प्राधिकारी, शक्यतोवर, तो अर्ज मिळाल्याच्या दिनांकापासून पंधरा दिवसांच्या आत, उणीव नोटीस देईल आणि प्रदान करावयाच्या आवश्यक रकमांच्या तपशिलासह त्या अर्जातील उणिवांविषयी अर्जदाराला कळवील :
परंतु, एखाद्या अर्जाच्या संबंधातील उणीव नोटीस ही, फक्त एकदाच देता येईल.
(३) अर्जदार उणीव नोटीस मिळाल्यापासून पंधरा दिवसांच्या आत , त्या उणिवा दुरुस्त करील आणि रक्कम, कोणतीही असल्यास, प्रदान करील आणि असा अर्ज पदनिर्देशित प्राधिकायाला सादर करील :
परंतु, कोणत्याही परिस्थितीत, त्या अर्जदाराला ३१ जुलै २०१९ नंतर उणीव नोटीशीत विर्िनदिष्ट केल्याप्रमाणे प्रदान करण्याची परवानगी देण्यात येणार नाही.
(४) पदनिर्देशित प्राधिकारी असा अर्ज मिळाल्यावर, त्या अर्जाच्या अचूकतेची आणि परिपूर्णतेची पडताळणी करील आणि ज्या टप्प्यामध्ये आवश्यक रकमेचे प्रदान केले असेल तो टप्पा विचारात घेऊन आवश्यक रकमेची आणि माफीच्या मर्यादेची संगणना करील.
(५) अर्जदाराने तेे अतिरिक्त प्रदान, कोणतेही असल्यास, त्यासह अशा प्रकारे कळविण्यात आलेल्या उणिवा दुरुस्त करण्यात कसूर केली असेल तेव्हा, पदनिर्देशित प्राधिकायास, कारणे लेखी नमूद करून आणि अर्जदाराला आपले म्हणणे मांडण्याची संधी दिल्यानंतर, समुचित आदेश पारित करेल :
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, मार्च ६, २०१९/फाल्गुन १५, शके १९४० ९परंतु, पदनिर्देशित प्राधिकारी, अध्यादेशाच्या तरतुदींना अधीन राहून, ज्या टप्प्याबाबत आवश्यक रक्कम भरली असेल तो टप्पा विचारात घेऊन उक्त अर्जदाराला उपलब्ध असतील असे प्रमाणशीर लाभ नाकारणार नाही.
थकबाकीची तडजोड व तडजोडीचा आदेश पारित करणे.
१२. (१) अर्जदाराने कलम १० अनुसार निर्धारित करण्यात आलेली आवश्यक रक्कम भरली असल्याबाबत पदनिर्देशित प्राधिकायाची खात्री पटल्यास, त्याबाबतीत पदनिर्देशित प्राधिकारी, एक आदेश देईल आणि उक्त आदेशाची एक प्रत अर्जदाराला देईल आणि त्यानंतर, संबद्ध अधिनियमात काहीही अंतभर्ूत असले तरी, अशा अर्जदाराला तडजोडीच्या आदेशात विर्िनदिष्ट केलेल्या माफीच्या रकमेच्या मर्यादेपयर्ंत त्याच्या दायित्वातून मुक्त करण्यात येईल.
(२) कर, व्याज, शास्ती किंवा विलंब शुल्क यांच्या थकबाकीच्या तडजोडीबद्दलचा अर्ज, या अध्यादेशाच्या तरतुदींनुसार नसेल तेव्हा, त्याबाबतीत पदनिर्देशित प्राधिकायास, त्या अर्जदाराला आपले म्हणणे मांडण्याची संधी दिल्यानंतर लेखी आदेशाद्वारे, तो अर्ज फेटाळता येईल.
(३) पदनिर्देशित प्राधिकायास, स्वत:हून किंवा त्या अर्जदाराच्या अर्जावरून, त्या अर्जदाराला तडजोड आदेश मिळाल्याच्या दिनांकापासून सहा महिन्यांच्या आत, त्या अभिलेखातील कोणतीही संभाव्य चूक दुरुस्त करता येईल :
परंतु, अर्जदाराला, आपले म्हणणे मांडण्याची वाजवी संधी देण्यात आल्याशिवाय, त्याच्यावर प्रतिकूल परिणाम करणारा कोणताही आदेश देण्यात येणार नाही.
अपिले.
१३. (१) कलम १२ अन्वये देण्यात आलेल्या आदेशावरील अपील हे,---
(क) जर तो आदेश दुय्यम असलेल्या प्राधिकायाने दिलेला असेल तर, विक्रीकर उप आयुक्ताकडे दाखल करण्यात येईल ;
(ख) जर तो आदेश संबंधित विक्रीकर उप आयुक्ताने दिलेला असेल तर, संबंधित विक्रीकर सह आयुक्ताकडे दाखल करण्यात येईल.
(२) कलम १२ मधील नमूद आदेश मिळाल्याच्या दिनांकापासून साठ दिवसांच्या आत अपील दाखल करण्यात येईल आणि त्यानंतर दाखल करण्यात आलेले कोणतेही अपील, पोट-कलम (१) मध्ये नमूद केलेल्या प्राधिकायांनी त्याबाबतचा विलंब क्षमापित केल्याशिवाय विचारात घेण्यात येणार नाही.
प्राधिकायांचे अधिकार.
१४. (१) न्यायाधिकरणासहित कोणताही अपील प्राधिकारी कलम ७ अन्वये अर्जदाराने ज्याकरिता अर्ज केला असेल त्या एक किंवा अधिक मुद्यांच्या किंवा सर्व मुद्यांच्या संबंधात आणि त्यांच्या मर्यादेपयर्ंत, विर्िनदिष्ट कालावधीसंबंधीच्या, संबद्ध अधिनियमाखालील कोणत्याही अपीलावर निर्णय करण्याची कार्यवाही करणार नाही.
(२) संबद्ध अधिनियमांमध्ये काहीही अंतभर्ूत असले तरी, निर्धारण प्राधिकारी, न्यायाधिकरणासहित अपील प्राधिकारी, पुनरीक्षण प्राधिकारी, पुर्नविलोकन प्राधिकारी,---
(क) ज्यांबद्दल अर्जदाराने तडजोड अर्ज केलेला नसेल अशा मुद्यांच्या मर्यादेपयर्ंत ; किंवा
(ख) कलम १३ खाली कोणतेही अपील दाखल करण्यात आले नसेल त्याबाबतीत पदनिर्देशित प्राधिकायाकडून तडजोडीचा अर्ज फेटाळणारा, कलम १२ च्या पोट-कलम (२) मध्ये र्िनदिष्ट केलेला कोणताही आदेश देण्यात आला असेल त्याबाबतीत,
संबद्ध अधिनियमानुसार असे निर्धारण, अपील, पुनरीक्षण किंवा पुर्नविलोकन यांबाबतचा निर्णय करण्याची कार्यवाही करील.
तडजोड केलेली प्रकरणे पुन्हा उघडण्यावर रोध असणे.
१५. कलम १२ च्या पोट-कलम (१) खाली दिलेला तडजोड आदेश हा, त्यात अंतभर्ूत असलेल्या थकबाकीच्या तडजोडीबाबत निर्णायक असेल, आणि अशा आदेशात अंतभर्ूत असलेली कोणतीही बाब, संबद्ध अधिनियमाखालील कोणत्याही कार्यवाहीत किंवा पुर्नविलोकनात किंवा पुनरीक्षणात किंवा इतर कोणत्याही कार्यवाहीत पुन्हा उघडण्यात येणार नाही.
भाग चार----५--३अ१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, मार्च ६, २०१९/फाल्गुन १५, शके १९४० तडजोडीचा आदेश रद्द करणे.
१६. (१) कलम १५ मध्ये काहीही अंतभर्ूत असले तरी, पदनिर्देशित प्राधिकायास, अर्जदाराने कोणतीही महवाची माहिती दडवून ठेऊन किंवा कोणतीही चुकीची किंवा खोटी माहिती सादर करून तडजोडीचा लाभ मिळविला असल्याचे दिसून आल्यास किंवा संबद्ध अधिनियमान्वये तपास व जप्ती यासंबंधातील कोणत्याही कार्यवाहीतील महवाचे तथ्य दडवून ठेवले असल्याचे आढळून येईल तेंव्हा, पदनिर्देशित प्राधिकायास, अर्जदाराला आपले म्हणणे मांडण्याची वाजवी संधी दिल्यानंतर, आणि कारणे लेखी नमूद करून, ज्या वित्तीय वर्षात तडजोडीचा आदेश बजावण्यात आला असेल त्या वित्तीय वर्षाच्या समाप्तीपासून दोन वषार्ंच्या कालावधीच्या आत, कलम १२ च्या पोट-कलम (१) अन्वये काढण्यात आलेला उक्त आदेश रद्द करता येईल.
(२) पोट-कलम (१) अन्वये तडजोडीचा आदेश रद्द करण्यात आल्यास, अशा तडजोडीच्या आदेशात समाविष्ट असलेले निर्धारण, पुनरीक्षण, पुर्नविलोकन किंवा, यथास्थिति, अपील, कलमे ८ आणि १५ यांमध्ये काहीही अंतभर्ूत असले तरी, तडजोडीचा आदेश अशा प्रकारे रद्द करण्यात आल्यावर, ताबडतोब पुनरूज्जीवित व पुन:स्थापित होतील, आणि असे निर्धारण, पुनरीक्षण, पुर्नविलोकन किंवा, यथास्थिति, अपील यावर, जणूकाही कर, व्याज, शास्ती किंवा विलंब शुल्क याबद्दलच्या थकबाकीच्या तडजोडीचा असा कोणताही आदेश कधीही देण्यात आला नव्हता असे समजून, संबद्ध अधिनियमाच्या तरतुदींनुसार निर्णय करण्यात येईल, आणि संबद्ध अधिनियमान्वये मुदतमर्यादेची तरतूद करण्यात आली असली तरी, असा रद्दबातल आदेश काढल्याच्या दिनांकापासून दोन वषार्र्ंच्या आत संबंधित प्राधिकायांकडून असे निर्धारण, पुनरीक्षण, पुर्नविलोकन किंवा यथास्थिति, अपील याबाबत कार्यवाही करण्यात येईल:
परंतु, रद्दबातल आदेश कळविण्यात आल्याच्या दिनांकापासून साठ दिवसांच्या आत अपील प्राधिकायाकडे याबाबत अर्ज करण्यात आल्यावर अपील पुन:स्थापित करण्यात येईल.
पुर्नविलोकन. १७. पदनिर्देशित प्राधिकायाकडून आदेश काढण्यात आल्यानंतर, आयुक्तास, आदेश बजावल्याच्या दिनांकापासून बारा महिन्यांच्या आत, कोणत्याही वेळी स्वतःहून अशा आदेशाचा अभिलेख मागविता येईल आणि अशा आदेशामध्ये चूक आढळल्यास, जेथवर महसुलाच्या हितास तो बाधक ठरेल तेथवर, करपात्र व्यक्तीवर नोटीस बजावता येईल आणि आवश्यकता भासेल तेथे आपल्या यथा निर्णयशक्तीनुसार आदेश काढता येईल.
१८. कोणत्याही परिस्थितीत, अर्जदार या अध्यादेशान्वये भरणा करण्यात आलेल्या रकमेचा परतावा मिळण्यास हक्कदार असणार नाही :
अध्यादेशान्वये कोणताही परतावा न मिळणे.
परंतु, कलम १६ च्या तरतुदीनुसार तडजोडीचा आदेश रद्द करण्यात आल्यास, या अध्यादेशाखाली अर्जदाराने भरणा केलेली रक्कम, संबद्ध अधिनियमान्वये भरण्यात आली असल्याचे मानण्यात येईल.
१९. (१) आयुक्तास, या अध्यादेशाची प्रयोजने पार पाडण्यासाठी, पदनिर्देशित प्राधिकायांना, त्याला योग्य वाटतील असे अनुदेश व निदेश वेळोवेळी देता येतील.
अध्यादेशाखालील आयुक्तांचे अधिकार.
(२) आयुक्तास, आदेशाद्वारे या अध्यादेशाच्या प्रयोजनासाठी नमुने, आणि ज्या रीतीने नमुना सादर करण्यात येईल ती रीत विहित करता येईल.
अडचणी दूर करण्याचा अधिकार.
२०. (१) या अध्यादेशाच्या तरतुदींच्या अंमलबजावणी करताना कोणतीही अडचण उद्भवल्यास, शासनास, प्रसंगानुरुप, राजपत्रात प्रसिद्ध केलेल्या आदेशाद्वारे, ती अडचण दूर करण्याच्या प्रयोजनासाठी आवश्यक किंवा इष्ट वाटेल अशी, या अध्यादेशाच्या तरतुदींशी विसंगत नसलेली कोणतीही गोष्ट करता येईल.
(२) पोट-कलम (१) अन्वये काढण्यात आलेला प्रत्येक आदेश, तो काढण्यात आल्यानंतर, शक्य तितक्या लवकर, राज्य विधानमंडळाच्या प्रत्येक सभागृहापुढे ठेवण्यात येईल.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, मार्च ६, २०१९/फाल्गुन १५, शके १९४० ११जोडपत्र-क
(कलम १० पहावे)
दिनांक ३१ मार्च २०१० पयर्ंतच्या कालावधीकरिता
पहिला टप्पा दुसरा टप्पा
अ. रक्कम क्र.
भरावयाची माफीची भरावयाची माफीची रक्कम रक्कम रक्कम रक्कम (क) (ख) (ग) (घ) (ङ) (च)
(१) अविवादित कराची रक्कम स्तंभ (ख) निरंक स्तंभ (ख) निरंक
मधील रकमेच्या मधील रकमेच्या १०० टक्के १०० टक्के
(२) विवादित कराची रक्कम स्तंभ (ख) स्तंभ (ख) स्तंभ (ख) स्तंभ (ख)
मधील रकमेच्या मधील रकमेच्या मधील रकमेच्या मधील रकमेच्या ५० टक्के ५० टक्के ६० टक्के ४० टक्के
(३) कोणताही वैधानिक आदेश किंवा स्तंभ (ख) स्तंभ (ख) स्तंभ (ख) स्तंभ (ख) विवरणे किंवा सुधारित विवरणे मधील रकमेच्या मधील रकमेच्या मधील रकमेच्या मधील रकमेच्या यानुसार देय असलेल्या व्याजाची १० टक्के ९० टक्के २० टक्के ८० टक्के रक्कम.
(४) कोणत्याही वैधानिक आदेशानुसार स्तंभ (ख) स्तंभ (ख) स्तंभ (ख) स्तंभ (ख) शास्तीची शिल्लक असणारी मधील रकमेच्या मधील रकमेच्या मधील रकमेच्या मधील रकमेच्या रक्कम. ५ टक्के ९५ टक्के १० टक्के ९० टक्के
(५) संबद्ध अधिनियमाखाली व्यापायाने स्तंभ (ख) स्तंभ (ख) स्तंभ (ख) स्तंभ (ख) केलेल्या अर्जाच्या दिनांकापयर्ंत मधील रकमेच्या मधील रकमेच्या मधील रकमेच्या मधील रकमेच्या आकारण्याजोगे असलेल्या परंतु शून्य टक्के १०० टक्के शून्य टक्के १०० टक्के न आकारलेल्या निर्धारणोत्तर व्याजाची किंवा शास्तीची किंवा दोन्हींची रक्कम.
(६) दिनांक १ एप्रिल २०१९ ते दिनांक स्तंभ (ख) स्तंभ (ख) स्तंभ (ख) स्तंभ (ख) ३१ जुलै २०१९ पयर्ंतच्या मधील रकमेच्या मधील रकमेच्या मधील रकमेच्या मधील रकमेच्या कालावधीत दाखल केलेल्या शून्य टक्के १०० टक्के शून्य टक्के १०० टक्के विवरणांबाबत देय असलेले विलंब शुल्क.
१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, मार्च ६, २०१९/फाल्गुन १५, शके १९४०जोडपत्र-ख
(कलम १० पहावे)
दिनांक १ एप्रिल २०१० पासून सुरू होणाया व दिनांक ३० जून २०१७ रोजी किंवा त्यापूर्वी
संपणाया कालावधीकरिता
पहिला टप्पा दुसरा टप्पा
अ. रक्कम क्र.
भरावयाची माफीची भरावयाची माफीची रक्कम रक्कम रक्कम रक्कम (क) (ख) (ग) (घ) (ङ) (च) (१) अविवादित कराची रक्कम स्तंभ (ख) निरंक स्तंभ (ख) निरंक
मधील रकमेच्या मधील रकमेच्या १०० टक्के १०० टक्के
(२) विवादित कराची रक्कम स्तंभ (ख) स्तंभ (ख) स्तंभ (ख) स्तंभ (ख)
मधील रकमेच्या मधील रकमेच्या मधील रकमेच्या मधील रकमेच्या ७० टक्के ३० टक्के ८० टक्के २० टक्के (३) कोणताही वैधानिक आदेश किंवा स्तंभ (ख) स्तंभ (ख) स्तंभ (ख) स्तंभ (ख) विवरणे किंवा सुधारित विवरणे मधील रकमेच्या मधील रकमेच्या मधील रकमेच्या मधील रकमेच्या यानुसार देय असलेल्या व्याजाची २० टक्के ८० टक्के ३० टक्के ७० टक्के रक्कम.
(४) कोणत्याही वैधानिक आदेशानुसार स्तंभ (ख) स्तंभ (ख) स्तंभ (ख) स्तंभ (ख) शास्तीची शिल्लक असणारी मधील रकमेच्या मधील रकमेच्या मधील रकमेच्या मधील रकमेच्या रक्कम.
१० टक्के ९० टक्के २० टक्के ८० टक्के (५) संबद्ध अधिनियमाखाली व्यापायाने स्तंभ (ख) स्तंभ (ख) स्तंभ (ख) स्तंभ (ख) केलेल्या अर्जाच्या दिनांकापयर्ंत मधील रकमेच्या मधील रकमेच्या मधील रकमेच्या मधील रकमेच्या आकारण्याजोगे परंतु न आकारलेल्या शून्य (०) टक्के १०० टक्के शून्य (०) टक्के १०० टक्के निर्धारणोत्तर व्याजाची किंवा शास्तीची किंवा दोन्हींची रक्कम.
(६) दिनांक १ एप्रिल २०१९ ते दिनांक स्तंभ (ख) स्तंभ (ख) स्तंभ (ख) स्तंभ (ख) ३१ जुलै २०१९ पयर्ंतच्या मधील रकमेच्या मधील रकमेच्या मधील रकमेच्या मधील रकमेच्या कालावधीत दाखल केलेल्या शून्य टक्के १०० टक्के शून्य टक्के १०० टक्के विवरणांबाबत देय असलेले विलंब शुल्क.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, मार्च ६, २०१९/फाल्गुन १५, शके १९४० १३निवेदन
दिनांक १ जुलै २०१७ पासून राज्यामध्ये महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियम, २०१७ लागू करण्यात आलेला आहे. राज्यात वस्तू व सेवा कर अधिनियम लागू करण्यापूर्वी, अनेक करविषयक कायदे अंमलात होते. काही करविषयक कायदे वस्तू व सेवा करामध्ये समायोजित करून निरसित करण्यात आलेले आहेत.
२. वस्तू व सेवा कर कायदा लागू केल्यानंतर, उक्त अधिनियमाखाली कामाचा व्याप वाढलेला आहे. निरसित करण्यात आलेल्या कायद्यांखालील मोठया संख्येने प्रकरणे आणि न्यायालयीन खटले प्रलंबित आहेत, त्यामध्ये कराची महवपूर्ण रक्कम अंतभर्ूत आहे. म्हणून, शासनाने संबंधित अधिनियमाखाली दिनांक ३० जून २०१७ रोजी किंवा तत्पूर्वी संपणाया कालावधीसाठी आकारलेले किंवा लादलेले कर, व्याज, शास्ती किंवा विलंब शुल्क यांच्या थकबाकीच्या तडजोडीसाठी योजनेची तरतूद करणे इष्ट वाटते. सदर योजनेनुसार अविवादित करासंबंधीचा संपूर्ण महसूल सुरक्षित असेल व विवादित कर, व्याज, शास्ती किंवा विलंब शुल्क यांच्या बाबतीत, थकबाकीच्या तडजोडीबद्दलच्या योजनेत निर्धारित केलेल्या शतर्ींच्या अधीन राहून अंशत: माफी देण्यासाठी प्रोत्साहन देण्याचे योजले आहे.
३. राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे अधिवेशन चालू नाही, आणि उपरोक्त प्रयोजनांकरिता, वस्तू व सेवा कर विभागाकडून अंमलबजावणी केल्या जाणाया विभिन्न अधिनियमांखाली देय असलेला जो कर, व्याज, शास्ती किंवा विलंब शुल्क अनुक्रमे आकारण्यात, देय किंवा लादण्यात आले होते असा कर, व्याज, शास्ती किंवा विलंब शुल्क यांच्या थकबाकीची तडजोड करण्यासाठी आणि त्यांच्याशी संबंधित किंवा तद्नुषंगिक बाबींसाठी करतूद करण्याकरिता, महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी तात्काळ कार्यवाही करणे जीमुळे आवश्यक व्हावे अशी परिस्थिती अस्तित्वात असल्याबद्दल त्यांची खात्री पटली आहे, म्हणून, हा अध्यादेश प्रख्यापित करण्यात येत आहे.
मुंबई,
चे. विद्यासागर राव,
दिनांक ६ मार्च २०१९.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
यू. पी. एस. मदान,
शासनाचे अपर मुख्य सचिव.
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR DR. NAMDEO KONDAJI BHOSALE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 EDITOR : DIRECTOR DR. NAMDEO KONDAJI BHOSALE.