RNI No. MAHBIL/ 2012 / 44835 www.dgps.maharashtra.gov.in
सत्यमेव जयते
महाराष्ट्र शासन राजपत्र
भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी
वर्ष - ८ , अंक - १० ]
गुरुवार ते बुधवार , मार्च ७ १३ , २०१ ९ / फाल्गुन १६ २२ , शके १ ९ ४०
[ पृष्ठे १६
प्राधिकृत प्रकाशन
शासकीय अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी
LAW AND JUDICIARY DEPARTMENT
Hutatma Rajguru Chowk , Madam Cama Road , Mantralaya , Mumbai - 400 032
dated 20th February 2019
Notification
No. SPP - 2019 / U.O.R. 03/ D - XIV. -In exercise of the powers conferred by sub-section ( 8) of the Section 24 of the Code of Criminal Procedure , 1973 (Act No. II of 1974 ) , the Government of Maharashtra hereby appoints Adv . Ujjwal Nikam as " Special Public Prosecutor " for conducting the cases which is arising out of C. R. No. 75/2018 , registered with Deopur West Police Station , district Dhule .
The fees of Adv. Ujjwal Nikam , Special Public Prosecutor shall be paid by Home Department as per the proposal approved by this department .
Hisappointment is strictly subject to the conditions of service laid down in the Maharashtra Law Officers (Appointment , Conditions of Service and Remuneration) Rules , 1984 .
The Government reserves the right to revoke / modify / annul the order without assigning any reason .
By order and in the name of the Governor of Maharashtra ,
VAISHALI P. BORUDE , Section Officer, Government of Maharashtra .
(१)
वि (एच) ६७५ २ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार, मार्च ७ १३ , २०१९ / फाल्गुन १६ २२ , शके १ ९४० संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी
सदस्य- सचिव , प्रस्ताव छाननी समिती तथा सहसंचालक , नगररचना यांजकडून
नगर विकास विभाग
सहसंचालक , नगररचना, नाशिक विभाग , नाशिक
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ अन्वये
सूचना
क्रमांक नावि/प्र.छा.स./प्रा.यो . जळगाव/कलम २० (३)/मौजे आव्हाणे/ गट नंबर ७४६ (पै. ) व इतर/ तालुका व जिल्हा जळगाव/१८४/ २०१ ९.- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ ( यापुढे ज्यास " उक्त अधिनियम " असे संबोधले आहे ) मधील तरतुदींनुसार जळगाव जिल्ह्याची प्रादेशिक योजना ( यापुढे ज्यास " उक्त प्रादेशिक योजना " असे संबोधले आहे) शासनाने दिनांक १२ नोव्हेंबर १९९ १ रोजी मंजूर केली असून ती दिनांक १ फेब्रुवारी १ ९९ २ पासून अमलात आलेली आहे; आणि ज्याअर्थी , उक्त प्रादेशिक योजनेनुसार मौजे आव्हाणे , तालुका व जिल्हा जळगाव येथील गट नंबर ७४६/१ , ७४६/२, ७४६/३, ७४७ (पै. ) व ८०० मधील एकूण ४.७२ हेक्टर क्षेत्र (यापुढे ज्यास " उक्त जमीन" असे संबोधले आहे ) " ना - विकास विभागात " समाविष्ट आहे ;
आणि ज्याअर्थी , राज्यात मंजूर असलेल्या प्रादेशिक योजनांमध्ये उक्त अधिनियमाचे कलम २० अन्वये वेळोवेळी कराव्या लागणाऱ्या जमीन वापराच्या फेरबदलासंदर्भाने करावयाच्या कार्यपद्धतीबाबत उक्त अधिनियमाचे कलम १५४ अन्वये शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस-१८१५/प्र. क्र. ४९/१५/नवि-१३ , दिनांक ६ मे २०१५ व दिनांक ४ जानेवारी २०१६ अन्वये शासनाने निर्देश दिलेले आहेत ( यापुढे ज्यास " उक्त शासन निर्णय" असे संबोधले आहे ) व त्या अनुषंगाने शासनाने " प्रस्ताव छाननी समिती " गठित केली आहे ;
आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाचे कलम २० , पोट- कलम (२) मधील तरतुदींनुसार उक्त जमिनी " ना- विकास विभागातून" वगळून, खालील अटींच्या अधीन राहून , " रहिवास विभागात " समाविष्ट करण्याचे प्रस्तावित असून त्याअनुषंगाने उक्त प्रादेशिक योजना सुधारित करणे आवश्यक आहे (यापुढे ज्यास " उक्त फेरबदल " असे संबोधले आहे ) असे उक्त शासन निर्णयान्वये गठित " प्रस्ताव छाननी समितीचे " मत झाले आहे.
(१ ) शासनाच्या दिनांक ४ जानेवारी २०१६ च्या निर्णयात नमूद तरतुदींनुसार अधिमूल्य रक्कम भरणे बंधनकारक राहील .
(२ ) उक्त शासन निर्णयात व त्यासोबतच्या सहपत्रात नमूद केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार , सदर जमिनींचा विकास करणे बंधनकारक राहील.
( ३ ) विषयाधीन जमिनींचे विकसन करताना १० टक्के क्षेत्र " सार्वजनिक सुविधांसाठी " प्रस्तावित करणे आवश्यक आहे.
(४ ) विषयाधीन जमिनींचे विकसन करताना व विकासपश्चात तेथील पाणीपुरवठा , सांडपाणी व्यवस्था , घनकचरा विल्हेवाट / व्यवस्थापन यांकरिता योग्य ती स्वयंपूर्ण व्यवस्था अर्जदार यांनी करणे आवश्यक राहील .
( ५) Rainwater Harvesting , Water Recycling (पाण्याचा पुनर्वापर) व Solar Energy अशा स्वरूपाच्या संकल्पना सदर जमिनींचे विकसन करताना अमलात आणण्यात याव्यात .
( ६ ) विषयाधीन जमिनींवर अर्जदार / विकसनकर्ते यांनी विकसन करताना प्रती हेक्टरी २५० वृक्ष लावणे बंधनकारक राहील . तसेच विकसित रेखांकनातील भूखंडधारकाने भूखंडात ५ वृक्ष लावणे बंधनकारक राहील . सदरची बाब विकसनास अंतिम मंजुरी देताना पडताळणी करण्यात यावी .
( ७) सदरची परवानगी म्हणजे मालकीहक्काबाबत प्रमाणीकरण नाही. फेरबदल प्रस्तावाखालील जमिनींच्या मालकीहक्काबाबत सर्वस्वी अर्जदार यांची जबाबदारी राहील .
( ८ ) विषयांकित जमिनींमध्ये विकसन करण्यापूर्वी सदर जमिनी वनसंज्ञेमध्ये येत नाहीत , याबाबत वन विभागाकडून ' ना- हरकत दाखला ' घेणे आवश्यक राहील .
( ९ ) सदर जमिनींवरील अभिन्यासातील भूखंड / सदनिका यांची विक्री पुढील तक्त्यानुसार करणे बंधनकारक राहील .
महाराष्ट्रशासन राजपत्र , भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार, मार्च ७ १३ , २०१९ / फाल्गुन १६ - २२ , शके १९४० ३
तक्ता
अभिन्यासातील भूखंड / सदनिका यांची सुविधांच्या विकसनाशी सांगड
एकूण २५ टक्के भूखंड/ सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील.
(अ ) अभिन्यास अंतिमतः मंजूर झाल्यावर
एकूण ५० टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील .
(ब) सुमारे ४० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर
एकूण ७५ टक्के भूखंड / सदनिका विक्रीअनुज्ञेय राहील .
(क) सुमारे ६० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर
एकूण ९ ० टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील.
(ड ) सुमारे ८० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर
एकूण १०० टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील .
(इ) सुमारे १०० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर ..
(१० ) जर अभिन्यासात समूह गृहबांधणी योजना विकसित करावयाची असेल, तर जागेत सर्व मूलभूत सुविधा विकसित झाल्याशिवाय भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यात येणार नाही .
आणि ज्याअर्थी, शासनाने उक्त अधिनियमाचे कलम १५१ , पोट- कलम (१) अन्वये शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस-१८१५/प्र . क्र. ४ ९/१५/ नवि-१३ , दिनांक ११ जून २०१५ नुसार कलम २० (२) , २० ( ३) व २० ( ४) खालील अधिकार विभागीय सहसंचालक, नगररचना यांना प्रदान केलेले आहेत .
आणि त्याअर्थी, याबाबतीत शासनाने प्रदान केलेल्या अधिकारांनुसार उक्त अधिनियमाच्या कलम २० चे पोट- कलम (३) अन्वये सहसंचालक, नगररचना , नाशिक विभाग , नाशिक उक्त प्रादेशिक योजनेत उक्त फेरबदल करण्याचा हेतू या सूचनेद्वारे घोषित करीत आहे आणि त्याकरिता उक्त प्रस्तावित फेरबदलांच्या अनुषंगाने नागरिकांकडून हरकती व सूचना , ही सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या मुदतीत लेखी स्वरूपात मागविण्यात येत आहेत .
हरकती / सूचना सहायक संचालक, नगररचना, जळगाव शाखा , जुने बी. जे. मार्केट , डी. हॉल , जळगाव यांच्या कार्यालयाकडे पाठवाव्यात . उक्त प्रस्तावित फेरबदल दर्शविणारा नकाशा नागरिकांच्या अवलोकनार्थ त्यांचे कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत उपलब्ध आहे . प्रस्तुत फेरबदलाबाबत विहित मुदतीत प्राप्त होणाऱ्या सूचना/ हरकतींवर सुनावणी देण्यासाठी व त्यावरील अहवाल सादर करण्यासाठी सहायक संचालक, नगररचना, जळगाव शाखा , जळगाव यांना " अधिकारी " म्हणून प्राधिकृत करण्यात येत आहे . " अधिकारी " यांनी वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून त्यांचा अहवाल सदस्य सचिव यांचेकडे सादर करावा .
प्रस्तुत सूचना www.dtp.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.
प्रतिभा भदाणे,
सदस्य- सचिव ,
प्रस्ताव छाननी समिती तथा
सहसंचालक , नगररचना ,
नाशिक विभाग, नाशिक.
नाशिक, ११ फेब्रुवारी २०१९.
URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT
JointDirector of Town Planning , Nashik Division , Nashik
The Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966
Notice
No. NKDN / P.S.C. / R.P. Jalgaon / Section 20 (3 )/ Mouje Aavhane / Gat No. 746 ( pt . ) and Others / taluka and district Jalgaon / 184/2019.- Whereas , the Government has sanctioned the Regional Plan for Jalgaon district on 12th November 1991 ( hereinafter referred to as " the said Regional Plan " ) under the provisions ofMaharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 ( hereinafter referred to as " the said Act " ) and has came into force with effect from 1st February 1992 and whereas , in the said Regional Plan , the land admeasuring about 4.72 hectares bearing Gat Nos . 746/1 , 746/2 , 746/3 , 747 ( Pt. ) and 800 of Mouje Aavhane , taluka and district Jalgaon ( hereinafter referred to as " the said land " ) is included in " No Development Zone";
and whereas , the Government vide Resolution No. TPS - 1815/CR - 49/ 15/UD - 13 , dated 6th May 2015 and 4th January 2016 ( hereinafter referred to as " the said Government Resolution " ) has issued the directives under Section 154 of the said Act , regarding the procedure to be followed under Section 20 of the said Act , for making changes in the use of land in the areas of Sanctioned Regional Plans , and for that purpose constituted " Proposal Scrutiny Committee" ;
४ महाराष्ट्रशासन राजपत्र , भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार, मार्च ७ १३ , २०१९ / फाल्गुन १६ - २२ , शके १९४० and whereas , the " Proposal Scrutiny Committee " constituted under the said Government Resolution , is of the opinion that the said land shall be deleted from " No Development Zone " and proposed to be included in " Residential Zone " , and accordingly, it is necessary to modify the said Regional Plan ( hereinafter referred to as " the said modification " ) in accordance with the provisions of sub- section (2) of Section 20 ofthe said Act , subject to the following conditions .
(1) It shall be binding to deposit the premium amount as mentioned in Government Resolution , dated 4th January 2016.
(2) It shall be binding to develop the said land as per the guidelines mentioned in said Government Resolution and Annexure with it.
(3) While developing the said land it shall be binding to provide 10 per cent " Amenity Space" .
(4) Applicant / Developer shall make necessary self- contained arrangements to provide Water Supply, Waste Water Treatment , Solid Waste Disposal / Management while developing the said land and after development of the said land at his own cost.
(5) It shall be necessary to develop the concept like Rainwater Harvesting , Water Recycling and Solar Energy while developing the said land .
(6) It shall be binding on Applicant / Developer to plant 250 trees per hectare , while developing the land and plot holder of sanctioned layout to plant 5 trees per plot . This shall be verified at the time of final sanction to development .
(7) This permission does not confirm ownership of the said land . The Applicant will be completely responsible regarding any issue about ownership of the said land .
(8) It shall be binding to get " No Objection Certificate " from the Forest Department prior to development of the said land.
(9) It shall be binding to sale layout Plots / Flats of the said land as per table given below.
Table
Corelation of layout Plots / Flats with development of basic infrastructure (a) After sanction final layout
Sale of 25 per cent of the total Plots / Flats shall be permissible .
(b) After approximate 40 per cent development of basic infrastructure .
Sale of 50 per cent of the total Plots / Flats shall be permissible.
(c) After approximate 60 per cent development of basic infrastructure .
Sale of 75 per cent of the total Plots / Flats shall be permissible.
Sale of 90 per cent of the total Plots / Flats shall be permissible.
(d) After approximate 80 per cent development of basic infrastructure .
(e) After approximate 100 per cent development of basic infrastructure .
Sale of 100 per cent of the total Plots / Flats shall be permissible .
(10) If the Group Housing Scheme is proposed in the layout then , Occupancy Certificate shall not be issued unless all the basic amenities are fully developed in the said land;
and whereas , as per the provision of sub - section ( 1 ) of Section 151 of the said Act , Government vide Notification No. TPS- 1815 /CR- 49 / 15 / UD - 13, dated 11th June 2015 has delegated the powers under Sections 20 (2) , 20 (3) and 20 (4) of the said Act to the concerned Joint Director of Town Planning .
५ महाराष्ट्रशासन राजपत्र , भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार, मार्च ७ १३ , २०१९ / फाल्गुन १६ - २२ , शके १९४० Now , therefore , in exercise of the powers delegated by the Government in this regard , as per Section 20(3) of the said Act , the Joint Director of Town Planning , Nashik Division , Nashik by this Notice declares intention to make the said modification in the said Regional Plan and for the proposed said modification invites suggestions / objections from the public in writing within 30 days from the date of publication of this Notice in the Maharashtra Government Gazette .
The Suggestions / Objections shall be addressed to the Assistant Director of Town Planning , Jalgaon Branch , Old B. J. Market , D Hall , Jalgaon . The plan showing the proposed said modification is kept open for inspection to the public during office hours in their office . Regarding the proposed said modification , Assistant Director of Town Planning , Jalgaon Branch , Jalgaon is appointed as the " Officer" to hear the Suggestions / Objections received within the stipulated period and after following legal procedure , the " Officer" shall submit the report thereon to the Member- Secretary.
This Notice is also available on website www.dtp.maharashtra.gov.in
PRATIBHA BHADANE ,
Member- Secretary,
Proposal Scrutiny Committee and
JointDirector of Town Planning ,
Nashik Division , Nashik .
Nashik, 11th February 2019.
नगर विकास विभाग
सहसंचालक , नगररचना , नाशिक विभाग , नाशिक
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १९ ६६ अन्वये
सूचना
क्रमांक नावि/प्र.छा.स. /प्रा.यो . नाशिक/कलम २० (३)/मौजे मालुंजे , तालुका इगतपुरी/ गट नंबर ५४- ब व इतर/३०५/२०१ ९/शुद्धीपत्रक. - ज्याअर्थी, राज्यात मंजूर असलेल्या प्रादेशिक योजनांमध्ये महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ ( यापुढे ज्यास " उक्त अधिनियम" असे संबोधले आहे ) कलम २० अन्वये वेळोवेळी कराव्या लागणाऱ्या जमीन वापराच्या फेरबदलासंदर्भाने करावयाच्या कार्यपद्धतीबाबत उक्त अधिनियमाचे कलम १५४ अन्वये शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस-१८१५/प्र. क्र. ४९/१५/नवि-१३ , दिनांक ६ मे २०१५ व दिनांक ४ जानेवारी २०१६ अन्वये शासनाने निर्देश दिलेले आहेत ( यापुढे ज्यास " उक्त शासन निर्णय " असे संबोधले आहे ) व त्या अनुषंगाने शासनाने " प्रस्ताव छाननी समिती" गठित केली आहे ;
ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या तरतुदींनुसार नाशिक जिल्ह्याची सुधारित प्रादेशिक योजना शासनाने दिनांक २१ जून २०१३ रोजी मंजूर केली असून या मंजूर प्रादेशिक योजनेतील मौजे मालुंजे, तालुका इगतपुरी , जिल्हा नाशिक येथील गट नंबर ५४-ब, ५५ , ५६ , ५७ , ५८ (पै.), १८२ , १८३ (पै. ) , १८४ (पै. ), १८५, १८६ , १ ९५ , १९ ७, १९ ८ , १ ९९ - अ, १ ९९ - ब , १ ९९- क व २०१ (पै . ) मधील एकूण १७.९ ४.०५ हेक्टर क्षेत्र ( यापुढे ज्यास " उक्त क्षेत्र " असे संबोधले आहे) " शेती विभागातून " वगळून काही अटींना अधीन राहून " रहिवास विभागात" समाविष्ट करण्यासाठी उक्त अधिनियमाच्या कलम २० (३) अन्वयेची सूचना सदस्य- सचिव , प्रस्ताव छाननी समिती तथा सहसंचालक, नगररचना , नाशिक विभाग , नाशिक यांनी क्रमांक नावि/प्र.छा.स./प्रा.यो . नाशिक/कलम २० (३)/मौजे मालुंजे , तालुका इगतपुरी गट नंबर ५४ - ब व इतर/ १५२ , दिनांक २ फेब्रुवारी २०१ ९ अन्वये प्रसिद्ध केलेली आहे ( यापुढे ज्यास " उक्त सूचना " असे संबोधले आहे) ;
ज्याअर्थी, उक्त सूचनेत टंकलेखनाची दुरुस्ती करणे आवश्यक आहे .
६
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च ७ १३ , २०१९ / फाल्गुन १६ २२ , शके १ ९४० आणि त्याअर्थी , उक्त सूचनेत खाली दर्शविल्याप्रमाणे दुरुस्ती करणेस्तव हे शुद्धीपत्रक निर्गमित करण्यात येत आहे व त्यानुसार सदरची सूचना सुधारित करण्यात येत आहे.
या ऐवजी
असे वाचावे
मौजे मालुंजे, तालुका इगतपुरी , जिल्हा नाशिक येथील गट नंबर ५४- ब, ५५ , ५६ , ५७ , ५८ (पै. ), १८२ , १८३ (पै. ) , १८४ (पै.) , १८५ , १८६ , १ ९ ५ , १ ९ ७ , १ ९ ८ , १ ९९ - अ, १ ९९ - ब , १ ९९ - क व २०१ (पै . ) .
मौजे मालुंजे, तालुका इगतपुरी , जिल्हा नाशिक येथील गट नंबर ५४ -ब , ५५ , ५६ , ५७ , ५८ (पै .) , १८२ , १८३ , १८४ (पै .), १८५ , १८६ , १ ९ ३ , १ ९ ५ , १ ९ ७ , १ ९ ८ , १ ९९ -अ , १ ९९ - ब , १ ९९ - क व २१० (पै .).
प्रस्तुत सूचना www.dtp.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे .
प्रतिभा भदाणे,
सदस्य- सचिव ,
प्रस्ताव छाननी समिती तथा सहसंचालक , नगररचना, नाशिक विभाग , नाशिक .
नाशिक, २ मार्च २०१ ९ .
URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT
Joint Director of Town Planning , Nashik Division , Nashik
The Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966
Notice
No. NKDN / P.S.C. / R.P . Nashik/ Section 20 (3) /Mouje Malunje , taluka Igatpuri / Gat No. 54- B and Others/ 305/2019/ Corrigendum.- Whereas , the Government vide Resolution No. TPS - 1815 / CR -49 /15/ UD - 13 , dated 6th May 2015 and 4th January 2016 has issued the directives under Section 154 of The Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 ( hereinafter referred to as " the said Act " ) regarding the procedure to be followed under Section 20 of the said Act , for making changes in the use of land in the areas of Sanctioned Regional Plans , and for that purpose constituted " Proposal Scrutiny Committee " ;
and whereas , the Government has sanctioned the Revised Regional Plan for Nashik district on 21st June2013 (hereinafter referred to as " the said Regional Plan " ) under the provisions of the said Act and the Notice No. NKDN / P.S.C. / R.P. Nashik/ Section 20 (3) /Mouje Malunje , taluka Igatpuri / Gat No. 54 - B and others/ 152 , dated 2nd February 2019 ( hereinafter referred to as " the said Notice " ) is published by Member- Secretary, Proposal Scrutiny Committee and Joint Director of Town Planning , Nashik Division , Nashik under Section 20 of the said Act to delete the land admeasuring about 17.94.05 hectares bearing Gat Nos . 54 - B , 55 , 56 , 57 , 58 ( Pt . ) , 182 , 183 ( Pt . ) , 184 ( Pt . ) , 185 , 186 , 195 , 197 , 198 , 199 -A , 199 - B , 199 -C and 201 ( Pt . ) of Mouje Malunje, taluka Igatpuri , district Nashik ( hereinafter referred to as " the said Area " ) from "Agriculture Zone " and proposed to be included in " Residential Zone " , subject to the certain conditions in the said Regional Plan ;
and Whereas , some typographical corrections are required to be done in the said Notice .
and therefore , corrections listed herein below in said Notice are notified by the Corrigendum and the said Notice stand modified accordingly ;
७ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार, मार्च ७ १३ , २०१९ / फाल्गुन १६ २२ , शके १ ९४० For
To be read as
Mouje Malunje , taluka Igatpuri , district Nashik
GatNos . 54-B , 55 , 56 , 57 , 58 ( Pt . ) , 182 , 183 , 184 ( Pt. ) , 185 , 186 , 193 , 195 , 197 , 198 , 199 - A, 199- B, 199-C and 210 ( Pt . ) .
Mouje Malunje , taluka Igatpuri , district Nashik GatNos. 54- B , 55 , 56 , 57 , 58 ( Pt . ) , 182 , 183 ( Pt . ) , 184 ( Pt . ) , 185 , 186 , 195 , 197 , 198 , 199 -A , 199-B , 199-C and 201 ( Pt . ) .
The Notice is also available on website www.dtp.maharashtra.gov.in
PRATIBHA BHADANE ,
Member- Secretary, Proposal Scrutiny Committee and JointDirector of Town Planning, Nashik Division , Nashik .
Nashik , 2nd March 2019 .
नगर विकास विभाग
सहसंचालक , नगररचना , नाशिक विभाग , नाशिक
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १९ ६६ अन्वये
सूचना
क्रमांक नावि/प्र.छा.स./प्रा.यो. नाशिक/कलम २० (३) / मौजे अंजनेरी, तालुका त्र्यंबकेश्वर / गट नंबर ६५ ९/ २ ९९ /२०१ ९.- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ ( यापुढे ज्यास " उक्त अधिनियम " असे संबोधले आहे ) मधील तरतुदींनुसार नाशिक जिल्ह्याची सुधारित प्रादेशिक योजना ( यापुढे ज्यास " उक्त प्रादेशिक योजना" असे संबोधले आहे ) शासनाने दिनांक २१ जून २०१३ रोजी मंजूर केली असून ती दिनांक १६ सप्टेंबर २०१३ पासून अमलात आलेली आहे; आणि ज्याअर्थी, उक्त प्रादेशिक योजनेनुसार मौजे अंजनेरी, तालका त्र्यंबकेश्वर , जिल्हा नाशिक येथील गट नंबर ६५ ९ मधील एकूण ०.४५ हेक्टर क्षेत्र ( यापुढे ज्यास " उक्त जमीन" असे संबोधले आहे) "प्रादेशिक उद्यान विभागात" समाविष्ट आहे ;
आणि ज्याअर्थी , राज्यात मंजूर असलेल्या प्रादेशिक योजनांमध्ये उक्त अधिनियमाचे कलम २० अन्वये वेळोवेळी कराव्या लागणाऱ्या जमीन वापराच्या फेरबदलासंदर्भाने करावयाच्या कार्यपद्धतीबाबत उक्त अधिनियमाचे कलम १५४ अन्वये शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस-१८१५/प्र. क्र. ४ ९/१५/नवि-१३ , दिनांक ६ मे २०१५ व दिनांक ४ जानेवारी २०१६ अन्वये शासनाने निर्देश दिलेले आहेत ( यापुढे ज्यास " उक्त शासन निर्णय" असे संबोधले आहे ) व त्या अनुषंगाने शासनाने " प्रस्ताव छाननी समिती " गठित केली आहे ;
आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाचे कलम २० , पोट- कलम ( २) मधील तरतुदींनुसार उक्त जमिनी " प्रादेशिक उद्यान विभागातून " वगळून , खालील अटींच्या अधीन राहून " सार्वजनिक/निमसार्वजनिक विभागात (आरोग्य सेवा) " समाविष्ट करण्याचे प्रस्तावित असून त्याअनुषंगाने उक्त प्रादेशिक योजना सुधारित करणे आवश्यक आहे ( यापुढे ज्यास " उक्त फेरबदल " असे संबोधले आहे ) असे उक्त शासन निर्णयान्वये गठित "प्रस्ताव छाननी समितीचे" मत झाले आहे.
( १ ) शासनाच्या दिनांक ४ जानेवारी २०१६ च्या निर्णयात नमूद तरतुदींनुसार अधिमूल्य रक्कम भरणे बंधनकारक राहील.
(२ ) उक्त शासन निर्णयात व त्यासोबतच्या सहपत्रात नमूद केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार , सदर जमिनींचा विकास करणे बंधनकारक राहील .
(३ ) विषयाधीन जमिनींचे विकसन करताना व विकासपश्चात तेथील पाणीपुरवठा, सांडपाणी व्यवस्था , घनकचरा विल्हेवाट / व्यवस्थापन यांकरिता योग्य ती स्वयंपूर्ण व्यवस्था अर्जदार यांनी करणे आवश्यक राहील.
(४) Rainwater Harvesting , Water Recycling (पाण्याचा पुनर्वापर ) व Solar Energy अशा स्वरूपाच्या संकल्पना सदर जमिनींचे विकसन करताना अमलात आणण्यात याव्यात .
(५ ) विषयाधीन जमिनींवर अर्जदार / विकसनकर्ते यांनी विकसन करताना प्रती हेक्टरी २५० वृक्ष लावणे बंधनकारक राहील . सदरची बाब विकसनास अंतिम मंजुरी देताना पडताळणी करण्यात यावी.
८
महाराष्ट्रशासन राजपत्र , भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार, मार्च ७ १३ , २०१९ / फाल्गुन १६ - २२ , शके १९४० ( ६) सदरची परवानगी म्हणजे मालकीहक्काबाबत प्रमाणीकरण नाही . फेरबदल प्रस्तावाखालील जमिनींच्या मालकीहक्काबाबत सर्वस्वी अर्जदार यांची जबाबदारी राहील .
(७ ) विषयांकित जमिनींमध्ये विकसन करण्यापूर्वी सदर जमिनी वनसंज्ञेमध्ये येत नाहीत , याबाबत वन विभागाकडून ' ना - हरकत दाखला ' घेणे आवश्यक राहील.
( ८ ) जागेत बांधकाम करणेपूर्वी सार्वजनिक बांधकाम विभागाची परवानगी घेणे तसेच त्यांच्या अटींचे पालन करणे बंधनकारक राहील.
आणि ज्याअर्थी , शासनाने उक्त अधिनियमाचे कलम १५१ , पोट- कलम (१ ) अन्वये शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस-१८१५/प्र. क्र. ४९/१५/ नवि-१३, दिनांक ११ जून २०१५ नुसार कलम २० (२) , २० (३) व २० ( ४) खालील अधिकार विभागीय सहसंचालक, नगररचना यांना प्रदान केलेले आहेत.
आणि त्याअर्थी , याबाबतीत शासनाने प्रदान केलेल्या अधिकारांनुसार उक्त अधिनियमाच्या कलम २० चे पोट- कलम ( ३) अन्वये सहसंचालक, नगररचना, नाशिक विभाग , नाशिक उक्त प्रादेशिक योजनेत उक्त फेरबदल करण्याचा हेतू या सूचनेद्वारे घोषित करीत आहे आणि त्याकरिता उक्त प्रस्तावित फेरबदलांच्या अनुषंगाने नागरिकांकडून हरकती व सूचना , ही सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या मुदतीत लेखी स्वरूपात मागविण्यात येत आहेत .
हरकती / सूचना सहायक संचालक, नगररचना, नाशिक शाखा , दुसरा मजला , जिल्हा कृषी औद्योगिक सहकारी संघ लिमिटेड, नाशिक, एन. डी. सी. सी. बँकेच्याशेजारी , द्वारका चौक, नाशिक यांच्या कार्यालयाकडे पाठवाव्यात . उक्त प्रस्तावित फेरबदल दर्शविणारा नकाशा नागरिकांच्या अवलोकनार्थ त्यांचे कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत उपलब्ध आहे. प्रस्तुत फेरबदलाबाबत विहित मुदतीत प्राप्त होणाऱ्या सूचना / हरकतींवर सुनावणी देण्यासाठी व त्यावरील अहवाल सादर करण्यासाठी सहायक संचालक, नगररचना, नाशिक शाखा , नाशिक यांना " अधिकारी " म्हणून प्राधिकृत करण्यात येत आहे. " अधिकारी " यांनी वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून त्यांचा अहवाल सदस्य - सचिव यांचेकडे सादर करावा .
प्रस्तुत सूचना www.dtp.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.
प्रतिभा भदाणे,
सदस्य- सचिव ,
प्रस्ताव छाननी समिती तथा सहसंचालक , नगररचना ,
नाशिक विभाग, नाशिक.
नाशिक , २ मार्च २०१ ९ .
URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT
JointDirector of Town Planning , Nashik Division , Nashik
The Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966
Notice
No. NKDN / P.S.C. / R.P. Nashik /Section 20 (3 )/Mouje Anjaneri , taluka Trimbakeshwar / Gat No. 659/ 299/2019.- Whereas , the Government has sanctioned the Revised Regional Plan for Nashik district on 21stJune 2013 ( hereinafter referred to as " the said Regional Plan " ) under the provisions of Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 ( hereinafter referred to as " the said Act " ) and has came into force with effect from 16th September 2013 and whereas , in the said Regional Plan , the land admeasuring about0.45 hectares bearing Gat No. 659 of Mouje Anjaneri , taluka Trimbakeshar , district Nashik ( hereinafter referred to as " the said land " ) is included in " Regional Park Zone " ;
and whereas , the Government vide Resolution No. TPS - 1815 /CR - 49 / 15/ UD - 13 , dated 6th May 2015 and 4th January 2016 ( hereinafter referred to as " the said Government Resolution " ) has issued the directives under Section 154 of the said Act , regarding the procedure to be followed under Section 20 of the said Act , for making changes in the use of land in the areas of Sanctioned Regional Plans , and for that purpose constituted " Proposal Scrutiny Committee " ;
and whereas , the " Proposal Scrutiny Committee " constituted under the said Government Resolution , is of the opinion that the said land shall be deleted from " Regional Park Zone " and proposed to be included ९ महाराष्ट्रशासन राजपत्र , भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार, मार्च ७ १३ , २०१९ / फाल्गुन १६ - २२ , शके १९४० in " Public/ Semi- Public Zone ( Health Services ) " , and accordingly, it is necessary to modify the said Regional Plan( hereinafter referred to as " the said modification " ) in accordance with the provisions of sub - section (2) ofSection 20 of the said Act , subject to the following conditions .
(1) It shall be binding to deposit the premium amount as mentioned in Government Resolution , dated 4th January 2016 .
(2) It shall be binding to develop the said land as per the guidelines mentioned in said Government Resolution and Annexure with it .
(3) Applicant / Developer shall make necessary self- contained arrangements to provide Water Supply, Waste Water Treatment , Solid Waste Disposal / Management while developing the said land and after development of the said land at his own cost .
(4) It shall be necessary to develop the concept like Rainwater Harvesting , Water Recycling and Solar Energy while developing the said land.
(5) It shall be binding on Applicant / Developer to plant 250 trees per hectare , while developing the said land . This shall be verified at the time of final sanction to development .
(6) This permission does not confirm ownership of the said land . The Applicant will be completely responsible regarding any issue about ownership of the said land .
(7) It shall be binding to get " No - Objection Certificate " from the Forest Department prior to development of the said land .
(8) It shall be binding to obtain permission from P. W. Department before construction in the said land and to follow their conditions .
and whereas , as per the provision of sub - section ( 1 ) of Section 151 of the said Act , Government vide Notification No. TPS - 1815/CR - 49 / 15 /UD - 13 , dated 11th June 2015 has delegated the powers under Sections 20 (2), 20 (3 ) and 20 (4) of the said Act to the concerned Joint Director of Town Planning .
Now, therefore , in exercise of the powers delegated by the Government in this regard , as per Section 20( 3) of the said Act , the Joint Director of Town Planning , Nashik Division , Nashik by this Notice declares intention to make the said modification in the said Regional Plan and for the proposed said modification invites suggestions / objections from the public in writing within 30 days from the date of publication of this Notice in the Maharashtra Government Gazette .
The suggestions / objections shall be addressed to the Assistant Director of Town Planning , Nashik Branch , 2ndfloor, Zilla Krushi Audyogik Sahakari Sangh Ltd. , Nashik , near NDCC Bank , Dwarka Chowk, Nashik . The plan showing the proposed said modification is kept open for inspection to the public during office hours in their Office . Regarding the proposed said modification , Assistant Director of Town Planning , Nashik Branch , Nashik is appointed as the " Officer " to hear the suggestions / objections received within the stipulated period and after following legal procedure , the " Officer " shall submit the report thereon to theMember- Secretary.
This Notice is also available on website www.dtp.maharashtra.gov.in
PRATIBHA BHADANE ,
Member- Secretary,
Proposal Scrutiny Committee and JointDirector of Town Planning ,
Nashik Division , Nashik.
Nashik , 2nd March 2019.
१० महाराष्ट्रशासन राजपत्र , भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार, मार्च ७ १३ , २०१९ / फाल्गुन १६ - २२ , शके १९४०
नगर विकास विभाग
सहसंचालक , नगररचना, नाशिक विभाग, नाशिक
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ अन्वये
सूचना
क्रमांक नावि/प्र.छा.स./ प्रा.यो. अहमदनगर /कलम २० (३)/मौजे वाळुंज , ता. अ.नगर/ गट नंबर २५२ (पै .)/ ३००/२०१९.- ज्याअर्थी , महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ ( यापुढे ज्यास " उक्त अधिनियम " असे संबोधले आहे ) मधील तरतुदींनुसार अहमदनगर जिल्ह्याची प्रादेशिक योजना (यापुढे ज्यास " उक्त प्रादेशिक योजना" असे संबोधले आहे) शासनाने दिनांक १४ जुलै २००५ रोजी मंजूर केली असून ती दिनांक १ ऑक्टोबर २००५ पासून अमलात आलेली आहे; आणि ज्याअर्थी, उक्त प्रादेशिक योजनेनुसार मौजे वाळुंज , तालुका जिल्हा अहमदनगर येथील गट नंबर २५२ ( पै. ) मधील एकूण १०.६४ हेक्टर क्षेत्र (यापुढे ज्यास " उक्त जमीन " असे संबोधले आहे) "शेती विभागात" समाविष्ट आहे ;
आणि ज्याअर्थी , राज्यात मंजूर असलेल्या प्रादेशिक योजनांमध्ये उक्त अधिनियमाचे कलम २० अन्वये वेळोवेळी कराव्या लागणाऱ्या जमीन वापराच्या फेरबदलासंदर्भाने करावयाच्या कार्यपद्धतीबाबत उक्त अधिनियमाचे कलम १५४ अन्वये शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस-१८१५/प्र. क्र. ४ ९/१५/नवि-१३ , दिनांक ६ मे २०१५ व दिनांक ४ जानेवारी २०१६ अन्वये शासनाने निर्देश दिलेले आहेत ( यापुढे ज्यास " उक्त शासन निर्णय " असे संबोधले आहे ) व त्या अनुषंगाने शासनाने " प्रस्ताव छाननी समिती " गठित केली आहे ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम २० , पोट- कलम (२) मधील तरतुदींनुसार उक्त जमिनी " शेती विभागातून" वगळून, खालील अटींच्या अधीन राहून , " रहिवास विभागात " समाविष्ट करण्याचे प्रस्तावित असून त्याअनुषंगाने उक्त प्रादेशिक योजना सुधारित करणे आवश्यक आहे (यापुढे ज्यास " उक्त फेरबदल " असे संबोधले आहे ) असे उक्त शासन निर्णयान्वये गठित "प्रस्ताव छाननी समितीचे " मत झाले आहे .
( १ ) शासनाच्या दिनांक ४ जानेवारी २०१६ च्या निर्णयात नमूद तरतुदींनुसार अधिमूल्य रक्कम भरणे बंधनकारक राहील.
(२ ) उक्त शासन निर्णयात व त्यासोबतच्या सहपत्रात नमूद केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार , सदर जमिनींचा विकास करणे बंधनकारक राहील .
(३ ) विषयाधीन जमिनींचे विकसन करताना १५ टक्के क्षेत्र " सार्वजनिक सुविधांसाठी " प्रस्तावित करणे आवश्यक आहे.
( ४) विषयाधीन जमिनींचे विकसन करताना व विकासपश्चात तेथील पाणीपुरवठा , सांडपाणी व्यवस्था, घनकचरा विल्हेवाट / व्यवस्थापन यांकरिता योग्य ती स्वयंपूर्ण व्यवस्था अर्जदार यांनी करणे आवश्यक राहील .
(५) Rainwater Harvesting , Water Recycling (पाण्याचा पुनर्वापर) व Solar Energy अशा स्वरूपाच्या संकल्पना सदर जमिनींचे विकसन करताना अमलात आणण्यात याव्यात .
( ६ ) विषयाधीन जमिनींवर अर्जदार / विकसनकर्ते यांनी विकसन करताना प्रती हेक्टरी २५० वृक्ष लावणे बंधनकारक राहील . तसेच विकसित रेखांकनातील भूखंडधारकाने भूखंडात ५ वृक्ष लावणे बंधनकारक राहील . सदरची बाब विकसनास अंतिम मंजुरी देताना पडताळणी करण्यात यावी .
(७ ) सदरची परवानगी म्हणजे मालकीहक्काबाबत प्रमाणीकरण नाही. फेरबदल प्रस्तावाखालील जमिनींच्या मालकीहक्काबाबत सर्वस्वी अर्जदार यांची जबाबदारी राहील .
(८ ) विषयांकित जमिनींमध्ये विकसन करण्यापूर्वी सदर जमिनी वनसंज्ञेमध्ये येत नाहीत , याबाबत वन विभागाकडून ' ना - हरकत दाखला ' घेणे आवश्यक राहील .
(९ ) सदर जमिनींवरील अभिन्यासातील भूखंड / सदनिका यांची विक्री पुढील तक्त्यानुसार करणे बंधनकारक राहील.
महाराष्ट्रशासन राजपत्र , भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार, मार्च ७ १३ , २०१९ / फाल्गुन १६ - २२ , शके १९४० ११
तक्ता
अभिन्यासातील भूखंड / सदनिका यांची सुविधांच्या विकसनाशी सांगड
(अ ) अभिन्यास अंतिमतः मंजूर झाल्यावर
एकूण २५ टक्के भूखंड/ सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील.
एकूण ५० टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील .
(ब) सुमारे ४० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर
एकूण ७५ टक्के भूखंड / सदनिका विक्रीअनुज्ञेय राहील .
(क) सुमारे ६० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर
एकूण ९ ० टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील.
(ड ) सुमारे ८० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर
एकूण १०० टक्के भूखंड/ सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील .
(इ) सुमारे १०० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर ..
(१० ) जर अभिन्यासात समूह गृहबांधणी योजना विकसित करावयाची असेल, तर जागेत सर्व मूलभूत सुविधा विकसित झाल्याशिवाय भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यात येणार नाही .
( ११ ) जागेत बांधकाम करणेपूर्वी सार्वजनिक बांधकाम विभागाची परवानगी घेणे तसेच त्यांच्या अटींचे पालन करणे बंधनकारक राहील.
( १२ ) विषयांकित गट नंबरच्या प्रस्तावाखालील क्षेत्राव्यतिरिक्त अन्य पोट हिस्सा क्रमांक २ मधील क्षेत्रास पोहोच रस्ता उपलब्ध करून देणे बंधनकारक राहील .
(१३ ) जलसंपदा विभागाकडून प्राप्त होणाऱ्या पत्रातील अटी शर्ती अर्जदार यांचेवर बंधनकारक राहतील .
आणि ज्याअर्थी , शासनाने उक्त अधिनियमाचे कलम १५१ , पोट- कलम ( १) अन्वये शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस-१८१५/प्र . क्र. ४९/१५/ नवि-१३ , दिनांक ११ जून २०१५ नुसार कलम २० (२) , २० (३) व २० (४) खालील अधिकार विभागीय सहसंचालक, नगररचना यांना प्रदान केलेले आहेत .
आणि त्याअर्थी, याबाबतीत शासनाने प्रदान केलेल्या अधिकारांनुसार उक्त अधिनियमाच्या कलम २० चे पोट- कलम ( ३) अन्वये सहसंचालक, नगररचना , नाशिक विभाग , नाशिक उक्त प्रादेशिक योजनेत उक्त फेरबदल करण्याचा हेतू या सूचनेद्वारे घोषित करीत आहे आणि त्याकरिता उक्त प्रस्तावित फेरबदलांच्या अनुषंगाने नागरिकांकडून हरकती व सूचना , ही सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या मुदतीत लेखी स्वरूपात मागविण्यात येत आहेत.
हरकती / सूचना सहायक संचालक , नगररचना , अहमदनगर शाखा , अहमदनगर , सौ . सावित्रीबाई फुले व्यापारी संकुल, हॉल क्रमांक १०५ , पहिला मजला , आकाशवाणी केंद्राजवळ, सावेडी , अहमदनगर ४१४ ००४ यांच्या कार्यालयाकडे पाठवाव्यात. उक्त प्रस्तावित फेरबदल दर्शविणारा नकाशा नागरिकांच्या अवलोकनार्थ त्यांचे कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत उपलब्ध आहे. प्रस्तुत फेरबदलाबाबत विहित मुदतीत प्राप्त होणाऱ्या सूचना/ हरकतींवर सुनावणी देण्यासाठी व त्यावरील अहवाल सादर करण्यासाठी सहायक संचालक, नगररचना , अहमदनगर शाखा, अहमदनगर यांना " अधिकारी " म्हणून प्राधिकृत करण्यात येत आहे . " अधिकारी " यांनी वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून त्यांचा अहवाल सदस्य- सचिव यांचेकडे सादर करावा.
प्रस्तुत सूचना www.dtp.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.
प्रतिभा भदाणे ,
सदस्य- सचिव,
प्रस्ताव छाननी समिती तथा
सहसंचालक , नगररचना,
नाशिक विभाग, नाशिक.
नाशिक, २ मार्च २०१ ९ .
URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT
JointDirector of Town Planning , Nashik Division , Nashik
TheMaharashtra Regional and Town Planning Act, 1966
Notice
No. NKDN / P.S.C. / R.P. Ahmednagar/ Section 20 (3)/Mouje Walunj , tal . Ahmednagar / Gat No. 252 ( Pt .) / 300/2019.- Whereas , the Government has sanctioned the Regional Plan for Ahmednagar district on dated 14th July 2005 ( hereinafter referred to as " the said Regional Plan " ) under the provisions of Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 ( hereinafter referred to as " the said Act " ) and has came into force with effect from 1st October 2005 and whereas , in the said Regional Plan , the land admeasuring about १२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार, मार्च ७ १३ , २०१९ / फाल्गुन १६ २२ , शके १ ९४० 10.64 hectares , bearing Gat No. 252 ( Pt . ) of Mouje Walunj , taluka and district Ahmednagar ( hereinafter referred to as " the said land " ) is included in " Agriculture Zone" ;
and whereas , the Government vide Resolution No. TPS - 1815/CR - 49/15 /UD - 13 , dated 6th May 2015 and dated 4th January 2016 ( hereinafter referred to as " the said Government Resolution " ) has issued the directives under Section 154 of the said Act , regarding the procedure to be followed under Section 20 of the said Act , for making changes in the use of land in the areas of sanctioned Regional Plans , and for that purpose constituted " Proposal Scrutiny Committee " ;
and whereas , the " Proposal Scrutiny Committee " constituted under the said Government Resolution , is of the opinion that the said land shall be deleted from " Agriculture Zone " and proposed to be included in " Residential Zone " , and accordingly it is necessary to modify the said Regional Plan ( hereinafter referred to as " the said modification " ) in accordance with the provisions of sub - section ( 2) of Section 20 of the said Act , subject to the following conditions .
(1) It shall be binding to deposit the premium amount as mentioned in Government Resolution , dated 4th January 2016.
(2) It shall be binding to develop the said land as per the guidelines mentioned in said Government Resolution and Annexure with it .
( 3) While developing the said land it shall be binding to provide 15 per cent " Amenity Space" .
(4) Applicant / Developer shall make necessary self- contained arrangements to provide Water Supply, Waste Water Treatment , Solid Waste Disposal / Management while developing the said land and after development of the said land at his own cost .
(5) It shall be necessary to develop the concept like Rainwater Harvesting , Water Recycling and SolarEnergy while developing the said land .
(6) It shall be binding to Applicant / Developer to plant 250 trees per hectare , while developing the land and plot holder of sanctioned layout to plant 5 trees per plot . This shall be verified at the time of final sanction to development .
(7) This permission does not confirm ownership of the said land . The Applicant will be completely responsible regarding any issue about ownership of the said land .
(8) It shall be binding to obtain " No - Objection Certificate " from the Forest Department prior to development of the said land .
(9) It shall be binding to sale layout Plots / Flats of the said land as per table given below.
Table
Corelation of layout Plots / Flats with development of basic infrastructure (a) After sanction final layout
Sale of 25 per cent of the total Plots / Flats shall be permissible .
Sale of 50 per cent of the total Plots / Flats shall be permissible .
(b) After approximate 40 per cent development of basic infrastructure .
(c) After approximate 60 per cent development of basic infrastructure .
Sale of 75 per cent of the total Plots / Flats shall be permissible .
(d) After approximate 80 per cent development of basic infrastructure.
Sale of 90 per cent of the total Plots / Flats shall be permissible .
(e) After approximate 100 per cent development of basic infrastructure .
Sale of 100 per cent of the total Plots / Flats shall be permissible.
१३ महाराष्ट्रशासन राजपत्र , भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार, मार्च ७ १३ , २०१९ / फाल्गुन १६ - २२ , शके १९४० (10) If the Group Housing Scheme is proposed in the layout then , Occupancy Certificate shall not be issued unless all basic amenities are fully developed in the said land .
(11) It shall be binding to obtain permission from P. W. Department before construction in the said land and to follow their conditions .
(12) It shall be binding to provide access road to other Hissa No. 2 of the said land which is not included in the proposed modification .
(13) It shall be binding to follow the conditions mentioned in the letter to be received from the Irrigation Department.
and whereas , as per the provision of sub - section ( 1 ) of Section 151 of the said Act , Government vide Notification No. TPS - 1815 /CR -49 / 15/UD - 13 , dated 11th June 2015 has delegated the powers under Section 20 (2), 20 (3 ) and 20 (4) of the said Act to the concerned Joint Director of Town Planning .
Now, therefore , in exercise of the powers delegated by the Government in this regard , as per Section 20 ( 3) of the said Act , the Joint Director of Town Planning , Nashik Division , Nashik by this Notice declares intention to make the said modification in the said Regional Plan and for the proposed said modification invites suggestions / objections from the public in writing within 30 days from the date of publication of this Notice in the Maharashtra Government Gazette .
The suggestions / objections shall be addressed to the Assistant Director of Town Planning , Ahmednagar Branch , Smt . Savitribai Phule Commercial Complex, Hall No. 105 , First Floor, Near Aakashwani , Savedi , Ahmednagar -414 004. The plan showing the proposed said modification is kept open for inspection to the public during office hours in their Office . Regarding the proposed said modification , Assistant Director of Town Planning , Ahmednagar Branch , Ahmednagar is appointed as the " Officer " to hear the suggestions / objections received within the stipulated period and after following legal procedure , the " Officer " shall submit the report thereon to the Member- Secretary.
This Notice is also available on website www.dtp.maharashtra.gov.in
PRATIBHA BHADANE ,
Member- Secretary,
Proposal Scrutiny Committee and
JointDirector of Town Planning ,
Nashik Division , Nashik .
Nashik , 2nd March 2019 .
१४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च ७ १३ , २०१९ / फाल्गुन १६ २२ , शके १ ९४० उपविभागीय अधिकारी यांजकडून
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम , १ ९ ६१ चे कलम ३२ (२) अन्वये
जाहीर नोटिस
जिल्हा नाशिक
क्रमांक म.औ.वि.अ./भूसं/जमाबंदी/कावि-१२६/२०१ ९ . - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम १ ९ ६१ ( सन १ ९ ६२ चा महाराष्ट्र तीन) याच्या कलम १ , पोट- कलम (३) अन्वये काढण्यात आलेली व महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग ४ - ब, दिनांक २० सप्टेंबर २००७ , पृष्ठ १०५ वर प्रसिद्ध करण्यात आलेली दिनांक २० सप्टेंबर २००७ ची शासकीय अधिसूचना , उद्योग , ऊर्जा व कामगार विभाग क्रमांक आयडीसी- २०१६ ( ४७८)/उद्योग -१४ या अन्वये उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण ६ चे उपबंध हे त्या अधिसूचनेच्या अनुसूचीमध्ये विनिर्दिष्ट करण्यात आलेल्या क्षेत्रात सप्टेंबर , २००७ महिन्याच्या दिनांक २० सप्टेंबर २००७ दिवसापासून अमलात येतील , असा महाराष्ट्र शासनाने निदेश दिला आहे ;
आणि ज्याअर्थी, यासोबतच्या अनुसूचीमध्ये वर्णन केलेल्या जमिनी उक्त प्रकरण सहाचे उपबंध उपरोक्तप्रमाणे अमलात आले आहे, अशा क्षेत्रात आहेत ;
आणि ज्याअर्थी , उपरोक्त अधिनियमाचे प्रकरण ६ हे ज्या क्षेत्रांना लागूकरण्यात आले आहे अशा क्षेत्रात असणाऱ्या आणि महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळामार्फत ( यात यानंतर ज्याचा " उक्त महामंडळ " असा निर्देश करण्यात आला आहे) विकास करण्याच्या प्रयोजनार्थ किंवा उक्त अधिनियमाच्या उद्दिष्टांच्या पुष्ट्यर्थ असेल अशा इतर कोणत्याही प्रयोजनार्थ आवश्यक असणाऱ्या जमिनी संपादन करण्याची शक्ती उक्त अधिनियमाच्या कलम ३२ अन्वये राज्य शासनास प्रदान करण्यात आली आहे ;
आणि ज्याअर्थी , उपरोक्त अधिनियमाचे कलम २ खंड ( ग) अन्वये काढण्यात आलेली दिनांक २० सप्टेंबर २००७ ची शासकीय अधिसूचना, उद्योग व महाराष्ट्र शासनाचे दिनांक २ डिसेंबर २०१८ रोजीच्या पत्राचे उद्योग , व कामगार विभाग क्रमांक आयडीसी-२०१८/प्र.क्र. ९ ०५/उद्योग- १४ याद्वारे राज्य शासनाने महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम , १९ ६२ याच्या नियम २८ अन्वये जी कामे जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सोपविण्यात आलेली आहेत , अशी उक्त अधिनियमाचे कलम ३२ , कलम ३३ , पोट- कलम (२) (परस्परातील कराराद्वारे भरपाई ठरविण्यासाठी) कलम ३६ व कलम ३८ खालील जिल्हाधिकाऱ्यांची कामे पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी , निफाड उपविभाग , निफाड, जिल्हा नाशिक यांची नेमणूक केली आहे ;
आणि ज्याअर्थी, औद्योगिक क्षेत्र म्हणून विकसित करण्यासाठी सोबतच्या अनुसूचीमध्ये वर्णन केलेल्या जमिनी महामंडळास आवश्यक आहेत , असे उपविभागीय अधिकारी , निफाड उपविभाग , निफाड, जिल्हा नाशिक यांचे मत झाले आहे ;
ज्याअर्थी उपरोक्त अधिनियमाचे कलम ३२ , पोट- कलम (२) अन्वये उपरोक्तप्रमाणे प्रदान करण्यात आलेल्या राज्य शासनाच्या शक्तींचा वापर करून याद्वारे मी , डॉ. अर्चना पठारे , उपविभागीय अधिकारी, निफाड उपविभाग , निफाड , जिल्हा नाशिक याद्वारे या सोबतच्या अनुसूचित वर्णन केलेल्या जमिनींमध्ये हितसंबंध आणि अधिकार असणाऱ्या सर्व व्यक्तींना या सोबतच्या अनुसूचीमध्ये उल्लेख केलेल्या जमिनी उक्त प्रयोजनार्थ का संपादन करण्यात येऊ नयेत, या संबधी दिनांक १ एप्रिल २०१ ९ पूर्वी खाली सही करणारास लेखी स्वरूपात कारण दाखविण्याबद्दल फर्मविणारी नोटिस देत आहे.
या नोटिशीच्या तारखेनंतर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मंजुरीशिवाय विक्री करून , पट्ट्याने देऊन , गहाण ठेवून, अभिहस्तांकन करून, अदलाबदल करून किंवा अन्य रितीने करावयाच्या उक्त जमिनींच्या विल्हेवाटीसंबधी केलेला कोणताही करार किंवा त्यावर केलेला कोणताही खर्च किंवा त्यामध्ये केलेल्या सुधारणा या उक्त जमिनींच्या अंतिमतः संपादन करण्यात येतील अशा भागासंबंधी भरपाई निर्धारित करणाऱ्या अधिकाऱ्यांकडून उक्त अधिनियमाचे कलम ३३ , पोट - कलम (५) व भूमि संपादन अधिनियम, १८९४ ( १८ ९४ चा १ ला) याच्या कलम २४ ( सातव्यांदा ) अन्वये विचारात घेतल्या जाणार नाहीत .
ज्यांची व्यक्तिगत सुनावणी करण्याची इच्छा असेल , अशा कोणत्याही व्यक्तीस या नोटिशीच्या तारखेपासून एक महिन्याच्या आत भेटीची वेळ ठरवून कोणत्याही कामाच्या दिवशी सकाळी ११ ते १ वाजेपर्यंत खाली सही करणाऱ्यांच्या समक्ष जातीने किंवा आपल्या कायदेशीर मुखत्यारामार्फत हजर राहता येईल.
अनुसूची
जिल्हा नाशिक , तालुका सिन्नर, मौजे मापारवाडी
क्षेत्र गट क्रमांक
२ १
हे. आर ३३
१५ ६९ ३४
५ ३५
२ ६० ३५
३६
३ ९५ ३७
८ ७३
१ ०४ ३८/१
१ ०४ ३८/२
१ ०३ ३८/३
३८/४
१०३
१ ०३ ३८/५
१०३ ३८/६
१ २८ ३९/१
१ २७ ३९/२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च ७ १३ , २०१९ / फाल्गुन १६ २२ , शके १ ९४० १५
अनुसूची - चालू
क्षेत्र गट क्रमांक
१
२
हे. आर ३९/३
७ ६८ ४०/२/१
६ ५६
० ६० ४०/२/२
००८ ४१
४२
८ ६८ ४३
१ १२
१०० ४४
४५
१२ ६५ ५७
२३ ३०
१२३ ८३ ५९
एकूण .. २३० ५७०
डॉ. अर्चना पठारे, उपविभागीय अधिकारी , निफाड उपविभाग , निफाड , जिल्हा नाशिक.
निफाड, २ मार्च २०१९.
जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून
मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७ (१) (३) अन्वये
आदेश
क्रमांक डीसी/कार्या ९- ब-१/ ६५५/ २०१ ९- पोलीस अधीक्षक , अहमदनगर यांचेकडील पत्र क्रमांक जिविशा/प्रतिबंधात्मक आदेश-१३८९/ २०१ ९ , दिनांक १३ फेब्रुवारी २०१ ९ चे पत्रानुसार अहमदनगर जिल्ह्यात सध्या स्थानिक प्रश्नांच्या संदर्भात राजकीय पक्ष व विविध संघटनेचे कार्यकर्ते यांचेवतीने उपोषण , मोर्चा , रास्ता रोको इत्यादी प्रकारचे आंदोलनात्मक कार्यक्रम चालू आहेत. दिनांक १ ९ फेब्रुवारी २०१ ९ रोजी छत्रपती शिवाजी महाराज यांची जयंती असल्याने विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येणार आहे. दिनांक २१ फेब्रुवारी २०१ ९ रोजीपासून इयत्ता १२ वी च्या बोर्डाची परीक्षा चालू होणार आहेत. तसेच आगामी येणारे लोकसभा निवडणुकीचे अनुषंगाने सर्व राजकीय पक्षांकडून आपली राजकीय ताकद दाखविण्याचे उद्देशाने वेगवेगळे कार्यक्रम हाती घेतले असून त्यास मोठ्या प्रमाणात कार्यकर्ते उपस्थित राहत आहेत , याबाबत कळविले आहे.
वरील पार्श्वभूमीवर काही कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. म्हणून पोलिसांना कर्तव्य बजावताना अडचण निर्माण होऊ नये , यासाठी अहमदनगर जिल्हा महसूल स्थळसीमेच्या हद्दीत मुंबई पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम ३७ (१) (३) चे प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करणेबाबत पोलीस अधीक्षक, अहमदनगर यांनी त्यांचेकडील पत्र , दिनांक १३ फेब्रुवारी २०१ ९ अन्वये विनंती केली आहे व तशी माझी खात्री झालेवरून मी, राहुली द्विवेदी, जिल्हादंडाधिकारी , अहमदनगर, मला मुंबई पोलीस अधिनियम , १ ९५१ चे कलम ३७ ( १) (३) नुसार प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून आदेशात नमूद केलेल्या कालावधीत व ठिकाणी कोणाही इसमास खालील कृत्ये सक्षम अधिकाऱ्यांच्या पूर्वपरवानगीशिवाय करण्यास मनाई करीत आहे.
(अ) शस्त्रे, काठ्या, सोटे, तलवारी , भाले , सुरे , बंदुका, दंडे अगर लाठ्या किंवा शारीरिक इजा करणेसाठी वापरता येईल , अशी कोणतीही वस्तूबरोबर नेणे ;
(ब) दगड किंवा इतर क्षेपणास्त्रे किंवा क्षेपणास्त्रे सोडावयाची किंवा फेकावयाची उपकरणे व साधने जवळ बाळगणे किंवा तयार करणे किंवा जमा करणे ;
(क) कोणत्याही व्यक्तींच्या आकृत्या किंवा त्यांच्या प्रतिमेचे प्रदर्शन करणे;
(ड) कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक जवळ बाळगणे किंवा तयार करणे ;
(इ) जाहीरपणे घोषणा देणे, गाणे म्हणणे , वाद्य वाजविणे ;
(ई) सभ्यता अगर नीतिमत्ता यांस धक्का पोहोचेल किंवा शांतता धोक्यात येईल असे कोणतेही कृत्य करणे , आवेशपूर्ण भाषणे करणे , हावभाव करणे किंवा सोंग आणणे अगर तशी चित्रे , चिन्हे किंवा इतर वस्तू तयार करणे किंवा त्यांचा प्रचार करणे ;
( फ) सार्वजनिक तसेच खाजगी ठिकाणी निवडणूक प्रचारार्थ , तसेच अन्य कारणास्तव सभा घेणेस , मिरवणुका काढणेस, पाचपेक्षा जास्त व्यक्ती एकत्र येण्यास मनाई करीत आहे.
वरील आदेश खालील व्यक्तींना लागू होणार नाहीत.
(अ) शासकीय सेवेतील व्यक्तींना , ज्यांना आपले वरिष्ठांचे आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार जवळ बाळगणे आवश्यक आहे , तसेच ज्या व्यक्तींना शारीरिक दुर्बलतेच्या कारणास्तव लाठी अगर काठी वापरणे आवश्यक आहे.
(ब) प्रेतयात्रा, धार्मिक कार्यक्रम , धार्मिक मिरवणुका, लग्न समारंभ , लग्नाच्या मिरवणुका हे कार्यक्रम.
(क) सभा घेणेस अगर मिरवणुका काढणेस ज्यांनी संबंधित प्रभारी पोलीस निरीक्षक तथा सहायक पोलीस निरीक्षक यांची रीतसर परवानगी घेतली आहे , अशा व्यक्ती .
१६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च ७ १३ , २०१९ / फाल्गुन १६ २२ , शके १ ९४० प्रस्तुतचा आदेश अहमदनगर जिल्हा महसूल स्थळसीमेच्या हद्दीत दिनांक १ ९ फेब्रुवारी २०१ ९ रोजीचे ००.०० वाजेपासून ते दिनांक ४ मार्च २०१ ९ रोजीचे २४.०० वाजेपावेतो कालावधीत जारी राहील .
प्रस्तुतचा आदेश आज दिनांक १८ फेब्रुवारी २०१ ९ रोजी माझे सही व शिक्क्यानिशी दिला असे.
राहुल द्विवेदी, जिल्हादंडाधिकारी , अहमदनगर .
अहमदनगर , १८ फेब्रुवारी २०१ ९ .
अपर पोलीस अधीक्षक यांजकडून
महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, २०१२ चा क्रमांक XXIV ( मुंबई पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे संक्षिप्त नाव बदल ) चे कलम ३३ (१) (ब) नुसार.
क्रमांक जिविशा/तोरणमाळ यात्रा/६४०/२०१ ९.- ज्याअर्थी, दिनांक ४ मार्च २०१ ९ रोजी महाशिवरात्री हा सण असून त्यानिमित्ताने दिनांक ३ मार्च २०१ ९ ते ५ मार्च २०१ ९ पावेतो धडगाव तालुक्यातील मौजे तोरणमाळ येथे (पोलीस ठाणे म्हसावद अंतर्गत) महाशिवरात्रीच्या निमित्ताने श्री महादेव व गोरक्षनाथाची मोठी यात्रा भरणार आहे . तोरणमाळ येथे यात्रेच्या ठिकाणी जाणारा रस्ता हा घाटातील असून अरुंद व नागमोडी वळणाचा आहे आणि त्यामुळे सार्वजनिक रहदारीस अडथळा येऊन अपघात घडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . यावर उपाययोजना म्हणून व यात्रेच्या कालावधीमध्ये तेथील लोकांना धोका पोहचू नये, अडथळे निर्माण होऊ नयेत व गैरसोय टाळावी तसेच कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहावी यासाठी वाहतुकीचे / रहदारीचे नियमन करणे आवश्यक झालेले आहे , अशी माझी खात्री झालेली आहे.
त्याअर्थी मी, चंद्रकांत गवळी, अपर पोलीस अधीक्षक, जिल्हा नंदुरबार , महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , २०१२ चे कलम XXIV ( मुंबई पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे संक्षिप्त नाव बदल) चे कलम ३३ (१) (ब) नुसार मला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून मी पुढीलप्रमाणे रहदारी नियमनाचे आदेश देत आहे .
( १ ) म्हसावद ते तोरणमाळ रोडवरील राणीपूर या गावाच्या पुढे कुठल्याही प्रकारची जड वाहने उदा . ट्रक , ट्रॅक्टर आणि ट्रॉली ( एसटी मिनीबस सोडून) तोरणमाळकडे जाणार नाहीत. अशी वाहने राणीपूर येथे थांबविण्यात येतील;
( २) ज्या वाहनांना प्रवासी वाहतूक करण्याचा परवाना नाही असे कोणतेही वाहन तोरणमाळकडे प्रवाशी वाहतुकीसाठी जाणार नाही;
(३ ) ज्या वाहनांना परिवहन विभागाचा परवाना देण्यात आलेला आहे. परंतु क्षमतेपेक्षा जास्त प्रवाशी गाडीत आढळतील त्यांना मौजे राणीपूर येथील बेस कॅम्पवर जास्तीचे प्रवाशी उतरविले जावून संबंधित वाहन चालकांवर कायदेशीर कारवाई केली जाईल;
( ४ ) मौजे राणीपूर येथून हलकी वाहने ज्यामध्ये एस . टी. च्या लहान व मोठ्या बसेस प्रवाशी वाहतूक परवानाधारक जीप, टॅक्सी ( फक्त क्षमतेप्रमाणे प्रवाशी असलेल्या) यांनाच सोडण्यात येईल;
( ५ ) तोरणमाळ गडावर पोलीस चौकी पुढील आश्रमशाळेजवळील मैदानात निश्चित केलेल्या ठिकाणीच वरील वाहने प्रवाशांना उतरवतील व तेथूनच पुन्हा परतीसाठी नेतील . इतरत्र वाहने थांबवून प्रवाशी भरणाऱ्या व उतरविणाऱ्या वाहन चालकांविरुध्द मुंबई पोलीस कायदा , कलम १०२ चे उल्लंघन ११७ प्रमाणे व मोटार व्हेईकल अॅक्टप्रमाणे कारवाई करण्यात येईल;
( ६) तोरणमाळ येथे वाहतूक करणाऱ्या सर्व वाहन चालकांनी व मालकांनी आपल्या वाहनांचे ब्रेक्स व दिवे सुस्थितीत असल्याबाबत खात्री करून घ्यावी.
(७ ) कोणत्याही वाहन चालकाने मद्य सेवन करून वाहन चालवू नये. मद्य सेवन करून वाहन चालविणाऱ्या चालकाविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल .
सदर आदेशाची अंमलबजावणी दिनांक ३ मार्च २०१ ९ रोजीचे ००.०१ वाजेपासून ते दिनांक ५ मार्च २०१ ९ रोजीचे २४.०० वाजेपावेतो राहील . सदरचा आदेश दिनांक २५ फेब्रुवारी २०१ ९ रोजी माझ्या सही- शिक्क्यानिशी दिला असे .
चंद्रकांत गवळी , अपर पोलीस अधीक्षक, नंदुरबार .
नंदुरबार , २५ फेब्रुवारी २०१ ९ .
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI . MANOJ MANOHAR VAIDYA , PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE - 411 006 AND PUBLISHED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE - 411 006. EDITOR : SHRI . MANOJ MANOHAR VAIDYA .