महाराष्ट्र शासन राजपत्र
असाधारण भाग चार--ब
वर्ष ५, अंक ३७(३)] शुक्रवार, मार्च ८, २०१९/फाल्गुन १७, शके १९४० [पृष्ठे ३, किंमत : रुपये ९.००
असाधारण क्रमांक ८२
प्राधिकृत प्रकाशन
महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले
(भाग एक, एक-अ आणि एक-ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त), नियम व आदेश.
महसूल व वन विभाग मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक,
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ७ मार्च २०१९.
आदेश
महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम.
क्रमांक मुद्रांक-२०१२/११३६/प्र.क्र. ३२२/म-१.----ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन, नगर विकास विभाग, आदेश क्र. टीपीएस-१२०८/एमएमआर/ सीआर-३९३/०८/नवी-१२, दिनांक ४ नोव्हेंबर २००८ रोजीच्या आदेशान्वये (यात यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त आदेश " असा करण्यात आला आहे), मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण अधिनियम, १९७४ (१९७५ चा महा. ४) अन्वये स्थापन केलेल्या " मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण " (यात यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त प्रकल्प अंमलबजावणी अभिकरण " असा करण्यात आला आहे) ला मुंबई महानगर प्रदेशामध्ये झोपडपट्टी प्रतिबंधक कार्यक्रम म्हणून राबविण्यात येणाया भाडेतवावरील गृहनिर्माण योजनेकरिता प्रकल्प अंमलबजावणी अभिकरण म्हणून घोषित करण्यात आले आहे ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त झोपडपट्टीला प्रतिबंध योजनेच्या प्रयोजनार्थ उक्त योजनांतर्गत कोणत्याही प्रकल्पाचा बांधकाम केलेला भाग प्रकल्प अंमलबजावणी अभिकरणाला हस्तांतरित करण्यासाठी लागणाया मुद्रांक शुल्कातून सूट देण्याची विनंती करण्यात आलेली आहे ;
आता त्याअर्थी, महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम (१९५८ चा ६०) (यात यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त अधिनियम " असा करण्यात आला आहे) च्या कलम ९ च्या खंड (अ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून, लोकहितार्थ तसे करणे आवश्यक असल्याची महाराष्ट्र शासनाची खात्री पटल्यामुळे, महाराष्ट्र शासन, याद्वारे, उक्त योजनेखालील कोणत्याही प्रकल्पाचा विकासक आणि प्रकल्पाची अंमलबजावणी अभिकरण यांच्यामध्ये निष्पादित करण्यात आलेल्या उक्त योजनेखालील कोणत्याही प्रकल्पाच्या बांधकाम केलेल्या भागाचे अभिहस्तांतरण करण्याबाबतच्या अभिहस्तांतरणाच्या संलेखावर उक्त अधिनियमास जोडलेल्या अनुसूची १ च्या अनुच्छेद २५ च्या खंड (ब) अन्वये अन्यथा आकारणीयोग्य असलेले मुद्रांक शुल्क याद्वारे, पुढील अटी तथा शतर्ींच्या अधीन राहून रुपये १०० इतके निश्चित करीत आहे ;
अटी तथा शर्ती.----
(१) सदर आदेशाखाली मुद्रांक शुल्काच्या सवलतीचा लाभ घेण्यासाठी उक्त प्रकल्प हा उक्त योजनेखाली मान्यताप्राप्त प्रकल्प असावा.
(२) उक्त योजनेखालील प्रकल्पाच्या बांधकाम केलेल्या भागाचे अभिहस्तांतरण हे विकास नियंत्रण विनियमांच्या तरतुदींना अनुसरून असावे.
(३) उक्त योजनेच्या प्रकल्प अंमलबजावणी अभिकरणाने, " पात्रता प्रमाणपत्र " देऊन, विकासकाची पात्रता प्रमाणित करणे अनिवार्य असेल.
(१)
भाग चार--ब--८२--१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-ब, मार्च ८, २०१९/फाल्गुन १७, शके १९४० (४) सदर आदेशाखाली मुद्रांक शुल्क माफीचा लाभ घेतलेला विकासक, हे त्याच व्यवहारासाठी इतर कोणत्याही आदेशानुसार किंवा धोरणानुसार मुद्रांक शुल्कातून माफी मिळण्यास पात्र तथा हक्कदार असणार नाहीत.
(५) महाराष्ट्र शासन राजपत्रात हा आदेश अधिसूचित होऊन प्रसिद्ध होण्याच्या दिनांकापूर्वी उक्त योजनेखालील प्रकल्पाच्या कोणत्याही विकासकाने अगोदरच, मुद्रांक शुल्काचा भरणा केला असल्यास, त्यांना उक्त भरलेल्या मुद्रांक शुल्काचा परतावा दिला जाणार नाही.
(६) ज्याने सदर आदेशाखाली मुद्रांक शुल्क सवलतीचा लाभ घेतला असेल असा, उक्त योजनेखालील प्रकल्पाचा कोणताही विकासक उक्त आदेशाचे प्रयोजन किंवा उद्दिष्टे यांची पूर्तता करण्यात कसूर करील किंवा सदर आदेशाच्या किंवा उक्त योजनेच्या अटी तथा शतर्ींपैकी कोणत्याही अटी तथा शर्तीचे उल्लंघन करील, तर तो, जणूकाही सरुवातीपासूनच त्यास मुद्रांक शुल्कामध्ये सूट तथा सवलत देण्यात आली नव्हती, असे समजून, संपूर्ण मुद्रांक शुल्क व दंड तथा शास्ती, कोणतीही लागू असल्यास, भरण्यास पात्र असेल.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
प्रितमकुमार व. जावळे, कार्यासन अधिकारी.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-ब, मार्च ८, २०१९/फाल्गुन १७, शके १९४० ३REVENUE AND FORESTS DEPARTMENT
Madam Cama Marg, Hutatma Rajguru Chowk,
Mantralaya, Mumbai 400 032, dated the 7th March 2019.
Order
MAHARASHTRA STAMP ACT.
No. Mudrank-2012/1136/C.R. No. 322/M-1.—Whereas, the Government of Maharashtra has vide Government Order, Urban Development Department, No.TPS-1208/MMR/CR-393/08/UD-12, dated the 4th November 2008 (hereinafter referred to as "the said Order"), declared the Mumbai Metropolitan Region Development Authority (hereinafter referred to as "the Project Implementing Agency") established under the Mumbai Metropolitan and Region Development Authority Act, 1974 (Mah. IV of 1975) as the Project Implementing Agency for Rental Housing Scheme (hereinafter referred to as "the said Scheme") as a Slum Prevention Programme within Mumbai Metropolitan Region ;
And Whereas, the purpose of the said Scheme being slum prevention, request has been made for remission in stamp duty for the transfer of constructed part of any project under the said Scheme to the Project Implementing Agency ;
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (a) of section 9 of the Maharashtra Stamp Act (LX of 1958) (hereinafter referred to as "the said Act"), the Government of Maharashtra, being satisfied that it is necessary to do so in the public interest, hereby reduces the stamp duty to rupees one hundred as otherwise chargeable under clause (b) of Article 25 of Schedule-I appended to the said Act on the instrument of conveyance of the constructed part of any project under the said Scheme executed between the Developer of a Project under the said scheme and the Project Implementing Agency, subject to the following conditions, namely :—
Conditions,—
(1) To avail of the benefit of stamp duty under this Order, the project shall be an approved project under the said Scheme.
(2) The conveyance of the constructed part of the project under the said Scheme shall be as per the provisions of the Development Control Regulations.
(3) The Project implementing Agency of the said Scheme, must certify the eligibility of the developer by providing an 'eligibility certificate'.
(4) The developer which has availed of the remission under this Order shall not be entitled for remission of the stamp duty for the same transaction as per any other order or policy.
(5) No refund shall be granted where the stamp duty has already been paid by any developer of the project under the said Scheme, prior to the date of publication of this order in the Maharashtra Government Gazette.
(6) If any developer of the project under the said scheme, who has availed of remission of the stamp duty under this Order fails to fulfil the purpose or objectives of the said Order or commits breach of any of the conditions of this Order or the said Scheme, he shall be liable to pay the whole stamp duty and penalty, if any, as if there was no remission of stamp duty from the beginning.
By order and in the name of the Governor of Maharashtra,
PRITAMKUMAR V. JAWALE,
Desk Officer.
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR DR. NAMDEO KONDAJI BHOSALE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 EDITOR : DIRECTOR DR. NAMDEO KONDAJI BHOSALE.