RNI No. MAHBIL /2009/35530
महाराष्ट्र शासन राजपत्र
असाधारण भाग चार
वर्ष ५, अंक ६] शुक्रवार, मार्च ८, २०१९/फाल्गुन १७, शके १९४० [पृष्ठे ५, किंमत : रुपये २३.००
असाधारण क्रमांक ७
प्राधिकृत प्रकाशन
महाराष्ट्र विधानमंडळाचे अधिनियम व राज्यपालांनी प्रख्यापित केलेले अध्यादेश व केलेले विनियम.
अनुक्रमणिका
पृष्ठे १-५ सन २०१९ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक ७.--- महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम यात आणखी सुधारणा करण्यासाठी अध्यादेश . . . . . . . . . . . .
महसूल व वन विभाग
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ८ मार्च २०१९.
MAHARASHTRA ORDINANCE No. VII OF 2019.
AN ORDINANCE
FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA STAMP ACT.
सन २०१९ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक ७.
महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम यात आणखी सुधारणा करण्यासाठी अध्यादेश.
ज्याअर्थी, महाराष्ट्र मुद्रांक (सुधारणा व विधिग्राीकरण) अध्यादेश, २०१९ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश ""उक्त अध्यादेश"" असा करण्यात आला आहे), हा दिनांक १३ फेब्रुवारी २०१९ रोजी प्रख्यापित केला होता ;
२०१९ चा महा. अध्या. १.
आणि ज्याअर्थी, दिनांक २५ फेब्रुवारी २०१९ रोजी राज्य विधानमंडळाचे अधिवेशन पुन्हा सुरू झाल्यावर, उक्त अध्यादेशाचे राज्य विधानमंडळाच्या अधिनियमात रूपांतर करण्यासाठी महाराष्ट्र मुद्रांक (सुधारणा व विधिग्राीकरण) विधेयक, २०१९ (सन २०१९ चे विधानसभा विधेयक क्रमांक १), हे महाराष्ट्र विधानसभेने दिनांक २६ फेब्रुवारी २०१९ रोजी संमत केले होते आणि महाराष्ट्र विधानपरिषदेकडे ते पारेषित करण्यात आले होते ;
(१) २ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, मार्च ८, २०१९/फाल्गुन १७, शके १९४० आणि ज्याअर्थी, त्यानंतर महाराष्ट्र विधानपरिषदेची दिनांक २८ फेब्रुवारी २०१९ रोजी सत्र समाप्ती झाल्यामुळे महाराष्ट्र विधानपरिषेदत उक्त विधेयक संमत होऊ शकले नाही ;
आणि ज्याअर्थी, भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद २१३(२)(क) अन्वये तरतूद केल्याप्रमाणे, राज्य विधानमंडळाचे अधिवेशन पुन्हा भरल्याच्या दिनांकापासून सहा आठवडयांचा कालावधी समाप्त झाल्यानंतर म्हणजेच दिनांक ७ एप्रिल २०१९ रोजी उक्त अध्यादेश अंमलात असण्याचे बंद होईल ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अध्यादेशाच्या तरतुदी अंमलात असण्याचे चालू ठेवणे इष्ट वाटते ;
आणि ज्याअर्थी, राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे अधिवेशन चालू नाही ; आणि यात यापुढे दिलेल्या प्रयोजनांकरिता, उक्त अध्यादेशाच्या तरतुदी अंमलात असण्याचे चालू ठेवण्यासाठी, महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी तात्काळ कार्यवाही करणे जीमुळे आवश्यक व्हावे अशी परिस्थिती अस्तित्वात असल्याबद्दल त्यांची खात्री पटली आहे ;
त्याअर्थी, आता, भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद २१३ च्या खंड (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून, महाराष्ट्राचे राज्यपाल, याद्वारे, पुढील अध्यादेश प्रख्यापित करीत आहेत :----
१. (१) या अध्यादेशास, महाराष्ट्र मुद्रांक (सुधारणा व विधिग्राीकरण) (पुढे चालू ठेवणे) अध्यादेश, संक्षिप्त नाव व प्रारंभ. २०१९ असे म्हणावे.
(२) तो, दिनांक १३ फेब्रुवारी २०१९ रोजी अंमलात आला असल्याचे मानण्यात येईल.
१९५८ चा ६०.
सन १९५८ चा अधिनियम क्रमांक ६० याच्या कलम ९ ची सुधारणा.
२. महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम (यात यापुढे ज्याचा निर्देश ""मुख्य अधिनियम"" असा करण्यात आला आहे), याच्या कलम ९ च्या खंड (अ) मध्ये, ""तें शुल्क"" या मजकुराऐवजी, ""ते शुल्क किंवा शास्ती, कोणतीही असल्यास, किंवा दोन्ही"" हा मजकूर दाखल करण्यात येईल आणि तो, दिनांक १ एप्रिल १९९४ पासून दाखल करण्यात आला असल्याचे मानण्यात येईल.
३. मुख्य अधिनियमाच्या कलम ३९ मधील पोट-कलम (१) च्या खंड (ब) मध्ये,---
(एक) पहिल्या परंतुकापूर्वी, पुढील परंतुक समाविष्ट करण्यात येईल :----
सन १९५८ चा अधिनियम क्रमांक ६० याच्या कलम ३९ ची सुधारणा.
""परंतु, कोणत्याही प्रचलित धोरणानुसार कलम ९ च्या खंड (अ) अन्वये शासनाने जेवढे शुल्क कमी केले असेल किंवा शुल्कातून जेवढी सूट दिली असेल तेवढे शुल्क हे, जर अशा कमी केलेल्या किंवा सूट दिलेल्या शुल्काचा लाभार्थी, शासनाच्या पूर्वमान्यतेने किंवा शासनाच्या ना- हरकतीने असा लाभ प्रत्यर्ापित करील किंवा त्याचा परित्याग करील अथवा त्याने असा लाभ प्रत्यर्ापित केला असेल किंवा त्याचा परित्याग केला असेल तर, शास्तीची गणना करण्याच्या प्रयोजनासाठी शुल्क तुटीचा भाग आहे, असे समजले जाणार नाही:"" ;
(दोन) पहिल्या परंतुकामध्ये ""परंतु"" या मजकुराऐवजी, ""परंतु आणखी असे की"" हा मजकूर दाखल करण्यात येईल ;
(तीन) दुसया परंतुकामध्ये ""परंतु आणखी असे की"" या मजकुराऐवजी, ""परंतु तसेच"" हा मजकूर दाखल करण्यात येईल.
विधिग्राीकरण ४. (१) कोणत्याही न्यायालयाचा कोणताही न्यायनिर्णय हुकूनामा, किंवा आदेश यांमध्ये एतद्विरुद्ध किंवा मुख्य अधिनियमात काहीही अंतभर्ूत असले तरी, मुख्य अधिनियमाच्या तरतुदींनुसार कारवाई करणाया किंवा करण्याचे अभिप्रेत असलेल्या मुख्य अधिनियमाखालील प्राधिकायांनी कमी केलेले शुल्क किंवा शास्ती अथवा त्याबाबत दिलेली सूट यांस अनुसरून केलेली कोणतीही कार्यवाही यांसह, उक्त अधिनियमाच्या कलम ९ च्या खंड (अ) अन्वये कमी केलेले असे शुल्क किंवा शास्ती किंवा दोन्हीही अथवा शुल्कातून किंवा शास्तीतून किंवा दोन्हीतून दिलेली सूट ही, जणू काही महाराष्ट्र मुद्रांक (सुधारणा व विधिग्राीकरण) (पुढे चालू ठेवणे) अध्यादेश, २०१९ (यात यापुढे या कलमात ज्याचा निर्देश, ""सुधारणा अध्यादेश"" असा करण्यात आला आहे) याद्वारे सुधारणा करण्यात
२०१९ चा महा. अध्या. ७.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, मार्च ८, २०१९/फाल्गुन १७, शके १९४० ३आलेल्या मुख्य अधिनियमाच्या कलम ९ च्या खंड (अ) च्या तरतुदी त्या त्या वेळी सातत्याने अंमलता होत्या असे समजून, कायद्यानुसार वैध रीतीने देण्यात आली असल्याचे मानण्यात येईल आणि तद्नुसार,---
(अ) कमी केलेले शुल्क किंवा शास्ती किंवा दोन्हीही अथवा त्या शुल्कातून किंवा शास्तीतून किंवा दोन्हीतून दिलेली सूट यांसंबंधात मुख्य अधिनियमाखालील प्राधिकायांनी केलेली सर्व कारवाई, कार्यवाही किंवा गोष्टी ह्य सर्व प्रयोजनांसाठी, मुख्य अधिनियमाच्या तरतुदींनुसार केल्या असल्याचे किंवा करण्यात आल्या असल्याचे मानण्यात येईल ;
(ब) शुल्क किंवा शास्ती किंवा दोन्हीही कमी केल्याबद्दल अथवा शुल्कातून किंवा शास्तीतून किंवा दोन्हीतून सूट दिल्याबद्दल उक्त प्राधिकायांविरुद्ध कोणत्याही न्यायालयात कोणताही दावा किंवा इतर कार्यवाही दाखल करता येणार नाही किंवा ती चालू ठेवता येणार नाही.
(२) शंका निरसनासाठी, याद्वारे असे घोषित करण्यात येते की, पोट-कलम (१) मधील कोणत्याही गोष्टीमुळे एखाद्या व्यीला,---
(अ) सुधारणा अध्यादेशाद्वारे सुधारणा करण्यात आलेल्या मुख्य अधिनियमाच्या तरतुदींनुसार, या कलमाच्या पोट-कलम (१) मध्ये र्िनदिष्ट केलेल्या मुद्रांक शुल्काची किंवा शास्तीची किंवा दोन्हींची कोणतीही आकारणी, पुनर्अाकारणी करणे, ते बसविणे किंवा वसूल करणे या संबंधात हरकत घेण्यास प्रतिबंध होतो असा अर्थ लावला जाणार नाही ;
(ब) सुधारणा अध्यादेशाद्वारे सुधारणा करण्यात आलेल्या मुख्य अधिनियमान्वये शुल्काच्या किंवा शास्तीच्या किंवा दोन्हींच्या रूपाने तिच्याकडून देय असलेल्या रकमेपेक्षा अधिक, मुख्य अधिनियमांन्वये तिने भरलेल्या कोणत्याही मुद्रांक शुल्काच्या परताव्याच्या रकमेची मागणी करण्यास प्रतिबंध होतो असा अर्थ लावला जाणार नाही.
५. (१) महाराष्ट्र मुद्रांक (सुधारणा व विधिग्राीकरण) अध्यादेश, २०१९, हा याद्वारे मागे घेण्यात येत आहे.
२०१९ चा महा. अध्या. १.
सन २०१९ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक १ मागे घेऊन त्याचे निरसन करणे व व्यावृत्ती.
(२) अशा प्रकारे अध्यादेश मागे घेण्यात आला असला तरी, उक्त अध्यादेशाद्वारे करण्यात आलेली कोणतीह कृती किंवा कोणतीही कार्यवाही (काढलेली कोणतीही अधिसूचना किंवा दिलेला आदेश यांसह) ही, या अध्यादेशाद्वारे सुधारणा करण्यात आलेल्या मुख्य अधिनियमाच्या संबंधित तरतुदींमुळे करण्यात आलेली कोणतीही कृती किंवा कार्यवाही किंवा यथास्थिती, काढलेली अधिसूचना किंवा दिलेला आदेश असल्याचे मानण्यात येईल.
४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, मार्च ८, २०१९/फाल्गुन १७, शके १९४०निवेदन.
महाराष्ट्र शासनाने, वेळोवेळी, महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम (१९५८ चा ६०) याच्या कलम ९ च्या खंड (अ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३१ च्या पोट-कलम (४) च्या खंड (दोन), कलम ३२अ ची पोट-कलमे (२) व (४) आणि कलम ३९ च्या पोट-कलम (१) च्या खंड (ब) अन्वये आकारणी केल्या जाणाया मुद्रांक शुल्काच्या तुटीच्या भागासंबंधात आकारणीयोग्य असलेल्या शास्तीची रक्कम कमी करण्यासाठी किंवा त्याबाबत सूट देण्यासाठी विविध कालावधींकरिता १९९४, १९९७, १९९८, २००४ आणि २००८ या वषार्ंमध्ये ""सर्वसाधारण माफी योजना"" अधिसूचित केल्या आहेत.
२. मुख्य अधिनियमाच्या तरतुदींनुसार कारवाई करणाया किंवा करण्याचे अभिप्रेत असलेल्या मुख्य अधिनियमाखालील प्राधिकायांनी कमी केलेली शास्ती अथवा त्याबाबत दिलेली सूट यांस अनुसरून केलेली कोणतीही कार्यवाही यांसह, उक्त अधिनियमाच्या कलम ९ च्या खंड (अ) अन्वये कमी केलेली शास्ती अथवा शास्तीतून दिलेली सूट विधिग्रा करण्यासाठी उक्त अधिनियमाच्या कलम ९ च्या खंड (अ) मध्ये भूतलक्षी प्रभावाने, म्हणजे दिनांक १ एप्रिल १९९४ पासून यथोचितरित्या सुधारणा करणे इष्ट वाटले.
३. तसेच, कोणत्याही प्रचलित धोरणानुसार उक्त अधिनियमाच्या कलम ९ च्या खंड (अ) अन्वये शासनाने जे शुल्क कमी केले असेल किंवा ज्या शुल्कासाठी सूट देण्यात आली असेल ते शुल्क जर अशा कमी केलेल्या किंवा सूट देण्यात आलेल्या शुल्काचा लाभार्थी, शासनाच्या पूर्वमान्यतेने किंवा शासनाच्या ना-हरकतीने असा लाभ प्रत्यर्ापित करील किंवा त्याचा त्याग करील अथवा त्याने असा लाभ प्रत्यर्ापित केला असेल किंवा त्याचा त्याग केला असेल तर, असे शुल्क शास्तीची गणना करण्याच्या प्रयोजनासाठी शुल्क तुटीचा भाग आहे, असे समजले जाणार नाही याबाबतची तरतूद करण्याच्या हेतूने, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३९ मध्ये सुधारणा करण्याचे प्रस्तावित केले होते.
४. या सुधारणांमुळे विविध प्रकरणांमध्ये मुद्रांक शुल्काच्या तुटीच्या भागावरील शास्ती कमी करण्यासाठी नवीन अभय योजना सुरू करणे शासनास सहाय्यभूत होणे अपेक्षित होते.
५. राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे अधिवेशन चालू नव्हते आणि उपरोक्त प्रयोजनांकरिता महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम (१९५८ चा ६०) यात आणखी सुधारणा करण्यासाठी महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी तात्काळ कार्यवाही करणे जीमुळे आवश्यक व्हावे अशी परिस्थिती अस्तित्वात असल्याबद्दल त्यांची खात्री पटली होती, आणि, म्हणून, महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी दिनांक १३ फेब्रुवारी २०१९ रोजी महाराष्ट्र मुद्रांक (सुधारणा व विधिग्राीकरण) अध्यादेश, २०१९ (२०१९ चा महा. अध्या. १) हा प्रख्यापित केला होता.
६. त्यानंतर, दिनांक २५ फेब्रुवारी २०१९ रोजी राज्य विधानमंडळाचे अधिवेशन पुन्हा सुरू झाल्यावर, उक्त अध्यादेशाचे राज्य विधानमंडळाच्या अधिनियमात रूपांतर करण्यासाठी महाराष्ट्र मुद्रांक (सुधारणा व विधिग्राीकरण) विधेयक, २०१९ (सन २०१९ चे विधानसभा विधेयक क्रमांक १) हे महाराष्ट्र विधानसभेने दिनांक २६ फेब्रुवारी २०१९ रोजी संमत केले होते आणि त्यानंतर ते महाराष्ट्र विधान परिषदेकडे पारेषित करण्यात आले होते. तथापि, त्यानंतर महाराष्ट्र विधानपरिषदेची दिनांक २८ फेब्रुवारी २०१९ रोजी सत्र समाप्ती झाल्यामुळे महाराष्ट्र विधानपरिषदेकडून उक्त विधेयक संमत होऊ शकले नाही.
७. भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद २१३(२)(क) अन्वये तरतूद केल्याप्रमाणे, राज्य विधान मंडळाचे अधिवेशन पुन्हा भरल्याच्या दिनांकापासून सहा आठवडयांचा कालावधी समाप्त झाल्यानंतर म्हणजेच दिनांक ७ एप्रिल २०१९ रोजी उक्त अध्यादेश अंमलात असण्याचे बंद होईल. म्हणून, उक्त अध्यादेशाच्या तरतुदी अंमलात असण्याचे चालू ठेवण्यासाठी नवीन अध्यादेश प्रख्यापित करून तात्काळ कार्यवाही करणे आवश्यक आहे.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, मार्च ८, २०१९/फाल्गुन १७, शके १९४० ५८. राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे अधिवेशन चालू नाही आणि उपरोक्त प्रयोजनांकरिता सन २०१९ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक १ याच्या तरतुदी अंमलात असल्याचे चालू ठेवण्यासाठी, महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी तात्काळ कार्यवाही करणे जीमुळे करणे आवश्यक व्हावे अशी परिस्थिती अस्तित्वात असल्याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे, म्हणून हा अध्यादेश प्रख्यापित करण्यात येत आहे.
चे. विद्यासागर राव,
मुंबई,
महाराष्ट्राचे राज्यपाल.
दिनांक ८ मार्च २०१९.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
मनु कुमार श्रीवास्तव,
शासनाचे अपर मुख्य सचिव.
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR DR. NAMDEO KONDAJI BHOSALE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 EDITOR : DIRECTOR DR. NAMDEO KONDAJI BHOSALE.