Part I (K.D.S.) Weekly (21-27 March, 2019)

RNI No. MAHBIL/2009/35529

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी

वर्ष ५, अंक १२] गुरुवार ते बुधवार, मार्च २१-२७, २०१९/ फाल्गुन ३०, शके १९४०-चैत्र ६, शके १९४१ [पृष्ठे २४, किंमत : रुपये १४.००

प्राधिकृत प्रकाशन

शासकीय अधिसूचना, नेमणुका इत्यादी

अधिसूचना

BY THE PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE, SINDHUDURG

Order

No. Admn./549/2019.— Granted Ex-post-facto earned leave for 1 day on 14th February 2019 to Smt. R. R. Kale, Civil Judge (Junior Division) and Judicial Magistrate, First Class, Malvan to prefix earned leave from 11th February 2019 to 13th February 2019, with permission to leave headquarter till 15th February 2019 B.O.H., for the reason stated in the application referred to at Sr. No. 1.

No locum tenens is necessary.

On return from leave Smt. R. R. Kale, is re-posted as Civil Judge (Junior Division) and Judicial Magistrate, First Class, Malvan.

Certified that, under note 2 below Rule 39 of Maharashtra Civil Services (Pay) Rule, 1981, Smt. R. R. Kale, would have been continued to an officiate as Civil Judge (Junior Division) and Judicial Magistrate, First Class, Malvan had she not proceeded on leave as above.

During the abovesaid leave period i.e. on 8th February, 2019 A.O.H. to 15th February, 2019 B.O.H., the charge of the Court of the Civil Judge (Junior Division) and Judicial Magistrate, First Class, Malvan and the charge of the Principal Magistrate, Juvenile Justice Board, Sindhudurg was already kept with Shri. K. C. Rajput, Civil Judge (Junior Division) and Judicial Magistrate, First Class, Kudal.

The Civil Judge (Junior Division) and Judicial Magistrate, First Class, Malvan is directed to submit joining report to this office, in view of provisions contained in para 571 of Chapter XXX of Civil Manual.

Contents of this order be communicated to the officers concerned.

S. D. JAGMALANI, Sindhudurg,

Principal District and Sessions Judge, dated the 20th February 2019.

Sindhudurg.

(१)

भाग एक (को.वि.पु.)-----१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च २१-२७, २०१९ /फाल्गुन ३०, शके १९४०-चैत्र ६, शके १९४१

BY THE COMMISSIONER OF POLICE, RAILWAYS, MUMBAI

Order

No. CP/RLY/MUMBAI/PROHIBIT ACTS/2019-5.— Whereas, I consider it necessary for the preservation of public peace and public safety in Mumbai Railway Police Commissionerate. I, Niket Kaushik, Commissioner of Police, Railways, Mumbai in exercise of the powers conferred upon me under sub-section (1), (2) and (3) of section 37 of the Maharashtra Police Act, 1951 (Mah. Act XXII of 1951) do hereby prohibit the following acts throughout Mumbai Railway Police Commissionerate for the period from 00-01 hours of 10th March 2019 to 24-00 hours of 24th March 2019.

1. (a) The carrying of arms, cudgels, swords, spears, bludgeons, unlicensed gun, knives, sticks or lathis or any other articles which is capable of being used for causing physical harms (violence). Save for such firearms where licence has been granted by this authority or where specific permission is sought for carriage of such arms from the competent authority.

(b) The carrying of any corrosive substance or explosive.

(c) The carrying, collection and preparation of stones or other missiles or instruments or means of casting or impelling missiles.

(d) The exhibition of persons or corpses or figures of effigies thereof.

(e) The public utterance of cries, singing of song, playing of music.

(f) Delivery of harangues, the use of gestures or mimetic, representations and the pre- parations, exhibition or dissemination of pictures, symbols, playcards or any other object or thing which may in the opinion of any police officer posted in Mumbai Railway Commissionerate offend against decency or morality or undermine the security of or tend to over-throw the state.

2. If any persons goes armed with such article or carrying any corrosive substance or explosive or missile in contravention of such prohibition he shall be liable to be disarmed of the corrosive substance or explosive or missile shall be liable to seized from him by any police officer and the article corrosive substance, explosive or missile so seized shall be forfeited to the State Government.

3. Any assembly, program, public meeting or procession of five or more than five persons in a public place, without due permissions is prohibited.

4. This order will not be applicable to any person being in service or employment of any Government or Government undertaking required by his superiors or by the nature of his duties, to carry weapons.

The order will also not be applicable to Private Security Guards or Gurkhas or Chowkidars etc., employed on watch-n-ward duties carrying lathis admeasuring in length not exceeding 3½ feet.

5. Notwithstanding the expiration of this order after the period hereinabove mentioned :—

(a) Any investigation or legal proceeding may be instituted, continued or enforced.

(b) Any penalty, forfeiture or punishments incurred in respect of any contravention of this order may be imposed, as if this order had not expired.

6. I further direct that this order shall be published and promulgated in Mumbai Railway Police Commissionerate by affixing copies thereof in conspicuous public places and by announcing the same through Railway announcement systems, loudspeakers or megaphone, as well as publishing through media.

Given under my hand and seal this 5th March, 2019.

NIKET KAUSHIK,

Commissioner of Police,

Railways, Mumbai.

अपर जिल्हादंडाधिकारी, रत्नागिरी यांजकडून

आदेश

क्रमांक उचिशा/पोल-२/म.आ./२०८/२०१९.---- ज्याअर्थी, गोवंशीय हत्येच्या संशयाने पीरलोटे, ता. खेड येथे, तेथील ग्रामस्थांनी दिनांक २६ जानेवारी २०१९ रोजी रस्ता रोको आंदोलन करून तेथे बंदोबस्तासाठी असलेल्या पोलीस अधिकारी व कर्मचारी यांचेवर हल्ला केलेला आहे. त्यामुळे खेड तालुका व आजुबाजुच्या परिसरात तणावाचे वातावरण निर्माण झालेले आहे.

नाणार, ता. राजापूर येथे प्रस्तावित रिफायनरी प्रकल्पास तेथील ग्रामस्थांचा तसेच शिवसेना व इतर संघटनांचा विरोध असल्याकारणाने सदरचा प्रकल्प होऊ नये, याकरिता ग्रामस्थ ठिक-ठिकाणी आंदोलनात्मक कार्यक्रम करीत आहेत. त्याचप्रमाणे जयगड-डिंगणी रेल्वे मार्गाचे कामकाज होऊ नये याकरितादेखील त्या भागातील ग्रामस्थ वेळोवेळी आंदोलन करीत असतात.

रत्नागिरी जिल्ह्यत पारंपारिक मच्छिमार व पर्ससीननेट मच्छिमार यांचेत सुरू असलेल्या मासेमारी वादाविरोधातदेखील ठिक-ठिकाणी आंदोलनात्मक कार्यक्रम आयोजित करण्यात येत आहेत. तसेच रत्नागिरी जिल्ह्यत राष्ट्रीय महामार्गाचे चौपदरी करणासाठी भू-संपादनाचे काम चालु असून, त्याकरीता देखील काही ठिकाणी ग्रामस्थांचा विरोध आहे.

वरील सर्व परिस्थिती लक्षात घेता, रत्नागिरी जिल्ह्यत कोणत्याही प्रसंगी क्षुल्लक कारणावरून झालेल्या घटनांचे पडसाद उमटून कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता असल्याने, कायदा व सुव्यवस्था अबाधित रहावी, याकरिता मा. पोलीस अधीक्षक, रत्नागिरी यांनी त्यांचेकडील पत्र जा.क्र. जिविशा/३२९३/२०१९, दिनांक २८ जानेवारी २०१९, अन्वये जिल्ह्यत मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७(१)(३) अन्वये मनाई आदेश देणे आवश्यक आहे, असे माझे निदर्शनास आणून दिले आहे व त्याबाबत माझी खात्री झाली आहे.

त्याअर्थी, मी, अपर जिल्हादंडाधिकारी, रत्नागिरी, मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७(१)(३), सन १९५१ चा कायदा २२ वा नुसार, मला मिळालेल्या अधिकारान्वये आदेश करतो की, दिनांक २ फेब्रुवारी २०१९ रोजी ०१-०० वा. पासून ते दिनांक १६ फेब्रुवारी २०१९ रोजी २४-०० वा. पयर्ंत जिल्ह्यत मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७(१)(३) अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करीत आहे. या आदेशान्वये वरील कालावधीत खालील कृत्य करण्यास मनाई करणेत येत आहे.

(अ) शारीरिक दुखापती करण्यासाठी वापरता येतील अशी हत्यारे, सोटे, तलवारी, बंदूका, सुरे, लाठया अगर कोणतीही वस्तू घेऊन फिरणे.

(ब) अंग भाजून टाकणारा कोणताही दाहक किंवा स्फोटक पदार्थ घेऊन फिरणे.

(क) दगड किंवा इतर शस्त्रे, हत्यारे किंवा शस्त्र फेकावयाची साधने बरोबर घेऊन फिरणे, गोळा करणे किंवा तयार करणे.

(ड) सभ्यता अगर निती याविरूद्ध अशी किंवा शांतता धोक्यात येईल अशी भाषणे करणे अगर सोंग आणणे अगर कोणतीही वस्तू किंवा जिन्नस तयार करणे व लोकांत प्रसार करणे.

(इ) इसम अगर प्रेते किंवा आकृती यांच्या प्रतिमा यांचे प्रदर्शन करणे.

(फ) सार्वजनिकरितीने घोषणा करणे, गाणी गाणे, वाद्य वाजविणे.

(ग) पाच किंवा पाचपेक्षा जास्त इसमांना विना परवानगी एकत्रित येण्यास मनाई आहे.

मी असेही जाहीर करतो की, उपरोक्त प्रतिबंधात्मक आदेश हे खालील बाबीकरिता लागू होणार नाहीत.

(१) अंत्ययात्रा ;

(२) धर्ामिक विधी, धर्ामिक मिरवणूक, लग्न सोहळा, सामाजिक सण इ. ;

(३) शासकीय सेवेत तैनात कर्मचारी ;

(४) सार्वजनिक करमणुकीची सिनेमागृह, रंगमंच इ.

प्रतिबंधात्मक आदेशाचे काळात कोणताही मोर्चा, मिरवणूका तसेच सभा निवडणूक प्रचार सभेचे आयोजन करावयाचे झाल्यास संबंधित उप विभागीय दंडाधिकारी यांची लेखी परवानगी घेणे आवश्यक आहे व अशी परवानगी घेतल्यानंतर उपरोक्त प्रतिबंधात्मक आदेश लागू होणार नाही.

हा आदेश माझे सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक ३० जानेवारी २०१९ रोजी दिला.

दत्तात्रय भडकवाड, अपर जिल्हादंडाधिकारी, रत्नागिरी.

भाग एक (को.वि.पु.)-----१अ४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च २१-२७, २०१९ /फाल्गुन ३०, शके १९४०-चैत्र ६, शके १९४१

अपर जिल्हादंडाधिकारी, रत्नागिरी यांजकडून

आदेश

क्रमांक उचिशा/पोल-२/म.आ./२७८/२०१९.---- ज्याअर्थी, गोवंशीय हत्येच्या संशयाने पीरलोटे, ता. खेड येथे, तेथील ग्रामस्थांनी दिनांक २६ जानेवारी २०१९ रोजी रस्ता रोको आंदोलन करून तेथे बंदोबस्तासाठी असलेल्या पोलीस अधिकारी व कर्मचारी यांचेवर हल्ला केलेला आहे. त्यामुळे खेड तालुका व आजुबाजुच्या परिसरात तणावाचे वातावरण निर्माण झालेले आहे.

नाणार, ता. राजापूर येथे प्रस्तावित रिफायनरी प्रकल्पास तेथील ग्रामस्थांचा तसेच शिवसेना व इतर संघटनांचा विरोध असल्याकारणाने सदरचा प्रकल्प होऊ नये, याकरिता ग्रामस्थ ठिक-ठिकाणी आंदोलनात्मक कार्यक्रम करीत आहेत. त्याचप्रमाणे जयगड-डिंगणी रेल्वे मार्गाचे कामकाज होऊ नये याकरिता देखील त्या भागातील ग्रामस्थ वेळोवेळी आंदोलन करीत असतात.

रत्नागिरी जिल्ह्यत पारंपारिक मच्छिमार व पर्ससीननेट मच्छिमार यांचेत सुरू असलेल्या मासेमारी वादाविरोधातदेखील ठिक-ठिकाणी आंदोलनात्मक कार्यक्रम आयोजित करण्यात येत आहेत. तसेच रत्नागिरी जिल्ह्यत राष्ट्रीय महामार्गाचे चौपदरीकरणासाठी भू-संपादनाचे काम चालु असून, त्याकरितादेखील काही ठिकाणी ग्रामस्थांचा विरोध आहे.

दिनांक १९ फेब्रुवारी २०१९ रोजी शासकीय शिवजयंती उत्सव, तसेच दिनांक १९ फेब्रुवारी २०१९ ते दिनांक २० फेब्रुवारी २०१९ रोजी रत्नागिरी ग्रामीण पोलीस ठाणे हद्दीत हातीस उर्स साजरा होणार आहे.

वरील सर्व परिस्थिती लक्षात घेता, रत्नागिरी जिल्ह्यत कोणत्याही प्रसंगी क्षुल्लक कारणावरून झालेल्या घटनांचे पडसाद उमटून कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता असल्याने, कायदा व सुव्यवस्था अबाधित रहावी, याकरिता मा. पोलीस अधीक्षक, रत्नागिरी यांनी त्यांचेकडील पत्र जा.क्र. जिविशा/५१०८/२०१९, दिनांक १२ फेब्रुवारी २०१९ अन्वये जिल्ह्यत मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७(१)(३) अन्वये मनाई आदेश देणे आवश्यक आहे, असे माझे निदर्शनास आणून दिले आहे व त्याबाबत माझी खात्री झाली आहे.

त्याअर्थी, मी, अपर जिल्हादंडाधिकारी, रत्नागिरी, मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७(१)(३), सन १९५१ चा कायदा २२ वा नुसार, मला मिळालेल्या अधिकारान्वये आदेश करतो की, दिनांक १८ फेब्रुवारी २०१९ रोजी ०१-०० वा. पासून ते दिनांक ४ मार्च २०१९ रोजी २४-०० वा. पयर्ंत जिल्ह्यत मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७(१)(३) अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करीत आहे. या आदेशान्वये वरील कालावधीत खालील कृत्य करण्यास मनाई करणेत येत आहे.

(अ) शारीरिक दुखापती करण्यासाठी वापरता येतील अशी हत्यारे, सोटे, तलवारी, बंदूका, सुरे, लाठया अगर कोणतीही वस्तू घेऊन फिरणे.

(ब) अंग भाजून टाकणारा कोणताही दाहक किंवा स्फोटक पदार्थ घेऊन फिरणे.

(क) दगड किंवा इतर शस्त्रे, हत्यारे किंवा शस्त्र फेकावयाची साधने बरोबर घेऊन फिरणे, गोळा करणे किंवा तयार करणे.

(ड) सभ्यता अगर निती याविरूद्ध अशी किंवा शांतता धोक्यात येईल अशी भाषणे करणे अगर सोंग आणणे अगर कोणतीही वस्तू किंवा जिन्नस तयार करणे व लोकांत प्रसार करणे.

(इ) इसम अगर प्रेते किंवा आकृती यांच्या प्रतिमा यांचे प्रदर्शन करणे.

(फ) सार्वजनिकरितीने घोषणा करणे, गाणी गाणे, वाद्य वाजविणे.

(ग) पाच किंवा पाचपेक्षा जास्त इसमांना विना परवानगी एकत्रित येण्यास मनाई आहे.

मी असेही जाहीर करतो की, उपरोक्त प्रतिबंधात्मक आदेश हे खालील बाबीकरिता लागू होणार नाहीत.

(१) अंत्ययात्रा ;

(२) धर्ामिक विधी, धर्ामिक मिरवणूक, लग्न सोहळा, सामाजिक सण इ. ;

(३) शासकीय सेवेत तैनात कर्मचारी ;

(४) सार्वजनिक करमणुकीची सिनेमागृह, रंगमंच इ.

प्रतिबंधात्मक आदेशाचे काळात कोणताही मोर्चा, मिरवणुका तसेच सभा, निवडणूक प्रचार सभेचे आयोजन करावयाचे झाल्यास संबंधित उप विभागीय दंडाधिकारी यांची लेखी परवानगी घेणे आवश्यक आहे व अशी परवानगी घेतल्यानंतर उपरोक्त प्रतिबंधात्मक आदेश लागू होणार नाही.

हा आदेश माझे सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक १४ फेब्रुवारी २०१९ रोजी दिला.

दत्तात्रय भडकवाड, अपर जिल्हादंडाधिकारी, रत्नागिरी.

पोलीस आयुक्त, ठाणे शहर यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक विशा/मनाई आदेश/७८/२०१९.----ज्याअर्थी, ठाणे पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत विविध राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना यांच्याकडून महागाई, वीज भारनियमन, पाणीटंचाई व जनतेच्या विविध मागण्यांसाठी मोर्चे, आंदोलने, निदर्शने, घेराव, धरणे, सभा इ. कार्यक्रमाचे आयोजन केले जाण्याची शक्यता आहे. दिनांक ८ मार्च २०१९ रोजी जागतिक महिला दिन, दिनांक ११ मार्च २०१९ रोजी छत्रपती संभाजीराजे बलिदान दिन, दिनांक २० मार्च २०१९ होळी, दिनांक २१ मार्च २०१९ धुलीवंदन असे सार्वजनिक सण/उत्सव संपन्न होणार आहेत.

त्याअर्थी, वरील घटनांच्या अनुषंगाने सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी मी, विवेक फणसळकर, पोलीस आयुक्त, ठाणे शहर, महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७(१) व (३) अन्वये जीवित व वित्त सुरक्षित राहण्यासाठी आणि कायदा व सुव्यवस्था जोपासण्यासाठी खालीलप्रमाणे मनाई आदेश देत आहे :-----

(१) शस्त्रे, सोटे, तलवारी, भाले, बंदुका, लाठया किंवा शरीरास इजा करण्यासाठी वापरण्यात येईल अशी इतर कोणतीही वस्तू बाळगणे.

(२) दगड किंवा क्षेपणास्त्रे किंवा फेकावयाची उपकरणे किंवा साधने जमा करणेे.

(३) कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे.

(४) सार्वजनिक रीतीेने घोषणा देणे, गाणी म्हणणे, वाद्य वाजविणे इत्यादी.

(५) व्यक्तीच्या किंवा प्रेताकृतीच्या प्रतिमेचे प्रदर्शन करणे.

(६) सभ्यता अगर निती या विरुद्ध असतील अशी किंवा राज्यातील धोक्यात आणतील, किंवा ज्यामुळे राज्य शासन उलथून पडेल अशी भाषणे, हावभाव, चित्रफलक, प्रर्दशित करणे.

(७) पाच किंवा पाचापेक्षा अधिक लोकांनी एकत्र जमणे, जाहीर सभा घेणे, मिरवणुका काढणे, घोषणा, प्रतिघोषणा देणे इ. कृत्यांना या आदेशान्वये मनाई करीत आहे.

वरील मनाई आदेश खालील व्यक्तींना लागू राहणार नाहीत.

" जो कोणी इसम सरकारी नोकर आहे, किंवा ज्यास वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्य निमित्ताने शस्त्रे घेणे भाग पडेल, किंवा ज्यास अधिकार प्रदान केलेल्या अधिका-याने सूट दिलेली आहे. "

सदर आदेश खालील मिरवणुका व जमावास लागू राहणार नाहीत :---

(१) लग्न कार्यासाठी जमलेले लोक.

(२) प्रेत यात्रा व अंत्यसंस्कारासाठी काढण्यात आलेल्या मिरवणुका.

(३) सरकारी/निमसरकारी कामासाठी कोर्ट, कचे-या येथे जमलेले लोक.

(४) सरकारी संस्था, शैक्षणिक संस्था या ठिकाणी जमलेला जनसमुदाय.

(५) पोलीस आयुक्त व त्यांनी प्रदान केलेल्या पोलीस अधिका-यांनी परवानगी दिलेल्या सभा/मिरवणुका.

(६) सर्व शासकीय/निमशासकीय कर्मचारी हे कर्तव्य पार पाडीत असलेले ठिकाण.

सदर मनाई आदेश दिनांक ७ मार्च २०१९ रोजी ००-०१ वाजेपासून दिनांक २१ मार्च २०१९ रोजी २४-०० वाजेपयर्ंत अंमलात राहील. वरील मनाई आदेशाचा भंग करणा-या विरुद्ध महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम १३५ प्रमाणे कारवाई करण्यात येईल.

ठाणे, दिनांक ६ मार्च २०१९.

विवेक फणसळकर, पोलीस आयुक्त,

ठाणे शहर.

पोलीस आयुक्त, नवी मुंबई यांजकडून

मनाई आदेश

विषय :--- महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ (१) (३) प्रमाणे प्रतिबंधात्मक आदेशाची अंमलबजावणी

होणेबाबत.

क्रमांक पोआ/नमुं/वि.शा./म.आ/११६६/२०१९.----- ज्याअर्थी, नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयाचे हद्दीत, जनतेच्या मागण्यांसाठी विविध राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना व कामगार संघटना मोर्चे, निदर्शने, धरणे, बंद पुकारणे व उपोषणासारखे आंदोलन कार्यक्रमाचे आयोजन करतात. दरम्यान दिनांक ४ मार्च, २०१९ रोजी महाशिवरात्री, दिनांक १० मार्च २०१९ रोजी सावित्रीबाई फुले स्मृतिदिन, असे सण व उत्सव साजरे करण्यात येणार आहेत. नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयामध्ये कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये, याकरिता दिनांक ३ मार्च २०१९ रोजीचे ००-०१ वा. पासून ते दिनांक १७ मार्च २०१९ रोजीचे २४-०० वा. पयर्ंत १५ दिवसांकरिता महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ च्या कलम ३७(१) व (३) चा अंमल जारी करणे आवश्यक आहे ;

२. ज्याअर्थी, माझी खात्री झाली आहे की, नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयात शांतता व सुव्यवस्था राखणेकामी महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ च्या कलम ३७ (१) व (३) अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश करणेस पुरेसे व सबळ कारण आहे.

३. त्याअर्थी, मी, पंकज डहाणे, पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, नवी मुंबई, मला पोलीस आयुक्त, नवी मुंबई यांच्या आदेशान्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून व महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ च्या कलम ३७ (१) व (३) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयात दिनांक ३ मार्च २०१९ रोजीचे ००-०१ वा. पासून ते दिनांक १७ मार्च २०१९ रोजीचे २४-०० वा. पयर्ंत १५ दिवसांकरिता खाली नमूद केलेली कृत्ये करण्यास या आदेशान्वये मनाई करीत आहे :-----

(अ) कोणताही दाहक पदार्थ अथवा स्फोटक पदार्थ, द्रव्य बरोबर नेणे,

(ब) दगड अथवा शस्त्रे किंवा अस्त्रे, सोडावयाची अस्त्रे किंवा फेकावयाची हत्यारे अगर साधने बरोबर नेणे, जमा करणे व तयार करणे, (क) शस्त्रे, सोटे, भाले, तलवारी, दंड, काठया, बंदुका, रिव्हॉल्वर, देशी कट्टे, देशी-विदेशी अग्निशस्त्रे व शारीरिक इजा करण्यासाठी वापरात येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर वाहून नेणे, बाळगणे, जमा करणे, तयार करणे.

(ड) कोणत्याही इसमाचे चित्राचे, प्रतिकात्मक प्रेताचे किंवा पुढा-यांचे चित्राचे प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे,

(इ) मोठयाने अर्वाच्य घोषणा देणे, वाद्य वाजविणे,

(फ) यामुळे सभ्यता अगर नितीमत्ता यास धोका पोहोचेल किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा राज्य उलथवून देण्यास प्रवृत्त करेल अशी आवेशपूर्ण भाषणे करणे किंवा आविर्भाव करणे, कोणतेही जिन्नस तयार करून त्याचा जनतेत प्रसार करणे, (ग) ज्यायोगे वरील परिसरात कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात येईल असे वर्तन करणे.

४. महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ च्या कलम ३७ चे पोट-कलम (३) अन्वये पाच किंवा पाच पेक्षा जास्त लोकांचा जमाव करण्यास पोलीस आयुक्त, नवी मुंबई यांचे पूर्वपरवानगीशिवाय सभा घेणेस किंवा मिरवणूक काढणेस बंदी घालीत आहे.

५. वर नमूद जमावबंदीचे आदेश लग्नकार्य, धर्ामिक विधी, प्रेतयात्रा, सिनेमागृह इत्यादी कारणांकरिता लागू राहणार नाही.

६. वरील संपूर्ण आदेश हा शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार बाळगणे आवश्यक आहे त्यांना लागू होणार नाही.

७. सदरचे आदेशाची जाहीररित्या ठळक प्रसिद्धी करावी.

८. या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संबंधित व्यक्ती महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम १३५ प्रमाणे शिक्षेस पात्र होईल.

सदरचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी दिलेला आहे.

नवी मुंबई, दिनांक १ मार्च २०१९.

पंकज डहाणे, पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, नवी मुंबई.

पोलीस आयुक्त, नवी मुंबई यांजकडून

आदेश

क्रमांक विशा/नमुं/राजकीय/ग्रापनि/१०२६/२०१९.---- ज्याअर्थी, माहे मार्च २०१९ मध्ये मुदत संपणा-या व नव्याने स्थापित ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत सरपंच पदांसह सर्व सदस्य पदांसाठी निवडणुकांसाठी सन २०१९ चा निवडणूक कार्यक्रम मा. राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केल्यामुळे दिनांक २३ जानेवारी २०१९ रोजीपासून आचारसंहिता अंमलात आली आहे. नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालय हद्दीत, परिमंडळ २ मधील पनवेल तालुका पोलीस ठाणेचे हद्दीत वावंजे व शिरवली ग्रामपंचायत तसेच न्हावाशेवा पोलीस ठाणे हद्दीत सोनारी ग्रामपंचायत, या ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुका होणार असून दिनांक २४ फेब्रुवारी २०१९ रोजी मतदान व दिनांक २५ फेब्रुवारी २०१९ रोजी मतमोजणी होणार आहे.

सदर ग्रामपंचायत सार्वत्रिक निवडणुकांची मतमोजणी दिनांक २५ फेब्रुवारी २०१९ रोजी सकाळी १०-३० वा. पासून सुरू होणार असून पनवेल तालुक्यातील ग्रामपंचायतींची मतमोजणी (१) तहसीलदार कार्यालय पनवेल व उरण तालुक्यातील ग्रामपंचायतींची मतमोजणी (२) तहसीलदार कार्यालय उरण येथे होणार आहे. वरील नमूद ठिकाणी मतपेटया वाटप करण्यात येणार असून मतदान झाल्यानंतर मतपेटया वर नमूद ठिकाणी स्ट्राँगरूम मध्ये ठेवण्यात येणार आहेत.

मा. उपजिल्हाधिकारी, यांचे क्र. साशा/ब--७/ग्रामपंचायत/निवडणूक, दिनांक २३ जानेवारी २०१९ अन्वये व सोबत मा. राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र यांचे दिनांक २३ जानेवारी २०१९ चे पत्रान्वये मतदान केंद्रांपासून १०० मीटरच्या आतील परिसरात मोबाईल, फोन, पेजर, कॉडलेस फोन इतर इलेक्ट्रॉनिक वस्तू इ. नेण्यास प्रतिबंध जाहीर केला आहे.

ज्याअर्थी, मतदान, मतमोजणी शांततेच्या, निर्भय व नि:पक्षपाती वातावरणात पार पडावे याकरिता वर नमूद पोलीस ठाणेंच्या हद्दीत मतदान केंद्रांपासून १०० मीटरच्या आतील परिसरात खालीलप्रमाणे मनाई आदेश जारी करणे जरुरीचे आहे, याबाबत माझी खात्री झालेली आहे.

त्याअर्थी, मी, प्रदिप जाधव, सहा. पोलीस आयुक्त, विशेष शाखा, नवी मुंबई मला फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १४४ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून परिमंडळ-२ मधील पनवेल तालुका, न्हावाशेवा पोलीस ठाणेच्या हद्दीत मतदान केंद्रांपासून १०० मीटरच्या आतील परिसरात जो कोणी इसम सरकारी नोकर आहे, आणि त्यांना निवडणूक कर्तव्याचे निमित्ताने खालीलप्रमाणे मनाई आदेशात नमूद केलेल्या वस्तू, साधने बाळगणे, नेणे भाग आहे किंवा मी अगर निवडणूक आयोगाने नेमून दिलेल्या अधिका-यांनी ज्यांना सूट दिलेली आहे, अशा इसमा व्यतिरिक्त कोणत्याही इसमास दिनांक २३ फेब्रुवारी २०१९ रोजी ००-०१ वा. पासून ते दिनांक २६ फेब्रुवारी २०१९ रोजी २४-०० वा. पयर्ंत मनाई आदेश देत आहे.

(१) मोबाईल, फोन, पेजर, कॉर्ड लेस फोन अगर इतर कोणतेही संदेशवाहक यंत्र बाळगणे व प्रचारासाठी वापरणे.

(२) हॉटेल, हातगाडया, टप-या, दुकाने, विविध पक्षीय कार्यालये चालू ठेवण्यास व त्या ठिकाणी बैठक घेणे, प्रचार करणे, एकत्र येणे.

(३) विविध पक्षांचे कार्यकत्यार्ंचे निवासस्थाने वरील परिसरात असल्यास त्या ठिकाणी राहणारे कुटुंब व इतरांनी प्रचार करणे, बैठका घेणे, मतदान केंद्रांवर येणा-या मतदारांवर प्रभाव पाडण्यासाठी कोणतेही कृत्य करण्यासाठी एकत्र जमणे व तसे कृत्य करणे.

(४) परवाना दिलेली शस्त्रास्त्रे मतदान केंद्रांपासून १०० मीटरच्या आत घेवून जाऊ नये.

(५) या आदेशाचा भंग करणा-या इसमाविरुद्ध भा.दं.वि.क. १८८ प्रमाणे कारवाई केली जाईल.

मी, सूचना देतो की, सदरहू आदेशाच्या प्रती परिमंडळ-२ मधील पनवेल तालुका, न्हावाशेवा पोलीस ठाणेंच्या परिसरात सहज दिसणा-या सार्वजनिक ठिकाणी चिटकवून ध्वनीक्षेपकाद्वारे प्रक्षेपित करून त्याचा प्रचार करावा व तशा कागदोपत्री नोंदी ठेवाव्यात.

सदरचा आदेश माझ्या सही, शिक्क्यानिशी दिलेला आहे.

नवी मुंबई, दिनांक २१ फेब्रुवारी २०१९.

प्रदिप जाधव, सहायक पोलीस आयुक्त, विशेष शाखा, अतिरिक्त कार्यभार, पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, नवी मुंबई.

पोलीस उप आयुक्त, वाहतूक, नवी मुंबई यांजकडून

वाहतूक नियंत्रण अधिसूचना

क्रमांक पोउपआ/वाह/नमुं/६६२/२०१९.---- ज्याअर्थी, सीबीडी येथील महाकाली चौकातून सीबीडी सर्कलकडे जाणा-या रोडच्या बाजूला सी.बी.डी. बस डेपो, हॉटेल, हॉस्पिटल, बँक, मार्केट तसेच निवासी सोसायटया असल्याने त्या ठिकाणी वाहनांची वाहतूक ही सरळ सी.बी.डी. सर्कलकडे येत असते. चारही बाजूने सी.बी.डी. सर्कल येथे सतत येत असलेल्या वाहतुकीमुळे सर्कल जाम होऊन वारंवार वाहतुक कोंडीची समस्या उद्भवत आहे.

तसेच सी.बी.डी. ओव्हरब्रीजचे काँक्रिटीकरणाचे काम चालू असल्याने पनवेलकडून सी.बी.डी. तसेच मुंबई दिशेकडे जाणारी बहुतांशी वाहने बेलपाडा गावाकडून महाकाली चौकात येवुन पुढे सरळ सी.बी.डी. सर्कलकडे येत असल्याने मोठया प्रमाणात वाहतूक कोंडी होत असल्याने बेलपाडा येथून महाकाली चौकातून सी.बी.डी. चौकातून सर्कलकडे येणा-या सरळ रोडवर वाहतूक कोंडी होऊ नये, वाहतूक सुरळीत व सुनियंत्रित रहावी याकरिता महाकाली चौकातून सी.बी.डी. सर्कलकडे जाणा-या वाहनांना प्रतिबंध करणे आवश्यक आहे.

त्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन गृहविभाग क्र. एम. व्ही. ए. ११६/सी.आर./३७/टीआर, दिनांक २७ सप्टेंबर १९९६ चे अधिसूचनेनुसार मोटार वाहन कायदा कलम ११५, ११६(१) (अ) (ब) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा वापर करून मी, सुनिल लोखंडे, पोलीस उप आयुक्त, वाहतूक, नवी मुंबई पुढीलप्रमाणे आदेश करीत आहे :----

बेलपाडा येथून महाकाली चौकातून सी.बी.डी. चौकातून सर्कलकडे येणा-या वाहनांना सी.बी.डी. ओव्हरब्रीज येथे सुरू असलेले काँक्रिटीकरणाचे काम पूर्ण होईपयर्ंत दररोज सकाळी ०७-०० ते १२-०० व सायंकाळी १७-०० ते २०-३० वाजे दरम्यान प्रवेशबंदी घोषित करण्यात येत आहे. सदर कालावधीत नमूद वाहनांनी खालील पर्यायी मार्गाचा अवलंब करावा :-----

पर्यायी मार्ग :-----

महाकाली चौकामधून सरळ रस्त्याने, गावस्कर मैदान चौकातून डावे वळन घेऊन, सेक्टर १ पोलीस आयुक्त कार्यालयासमोरून, भाऊ पाटील चौकातून पामबीच मार्गे अथवा सी.बी.डी. सर्कल मार्गे इच्छित स्थळी जातील.

सदरची अधिसूचना सी.बी.डी. ओव्हरब्रीज येथे सुरू असलेले काँक्रिटीकरणाचे काम पूर्ण होईपयर्ंत दररोज सकाळी ०७-०० ते १२-०० व सायंकाळी १७-०० ते २०-३० वाजेपयर्ंत अंमलात राहील.

नवी मुंबई, दिनांक ६ मार्च २०१९.

सुनिल लोखंडे, पोलीस उप आयुक्त (वाहतूक), नवी मुंबई.

पोलीस आयुक्त, नवी मुंबई यांजकडून

आदेश

क्रमांक विशा/नमुं/राजकीय/ग्रापंनि/११९४/२०१९.---- ज्याअर्थी, माहे एप्रिल २०१९ मध्ये मुदत संपणा-या व नव्याने स्थापित ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत सरपंच पदांसह सर्व सदस्य पदांसाठी तसेच रिक्त पदांच्या सार्वत्रिक निवडणुकींसाठी सन २०१९ चा निवडणुक कार्यक्रम मा. राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केल्यामुळे दिनांक २० फेब्रुवारी २०१९ रोजीपासून आचारसंहिता अंमलात आली आहे. नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालय हद्दीत, परिमंडळ-२ मधील पनवेल तालुका पोलीस ठाणेचे हद्दीत कर्नाळा ग्रामपंचायत व चिपळे ग्रामपंचायतीमधील ०१ वार्ड (क्रोपोली गाव) उर्वरित ०३ वार्ड हे खांदेश्वर पोलीस ठाणे हद्दीत आहेत. तसेच पनवेल शहर पोलीस ठाणेचे हद्दीत कुंडेवहाळ ग्रामपंचायत अशा एकूण ०३ ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुका होणार असून दिनांक २४ मार्च २०१९ रोजी मतदान व दिनांक २५ मार्च २०१९ रोजी मतमोजणी होणार आहे. ज्याअर्थी, मतदान शांत, निर्भय व नि:पक्षपाती वातावरणात पार पडावे, याकरिता नवी मुंबई आयुक्तालय हद्दीत कायदा व सुव्यवस्था राखणे आवश्यक आहे.

त्याअर्थी, मी, संजय कुमार, पोलीस आयुक्त, नवी मुंबई मला महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ कलम ३६ प्रमाणे प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार, नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालय हद्दीतील परिमंडळ-२ मधील पनवेल तालुका पोलीस ठाणेचे हद्दीत कर्नाळा ग्रामपंचायत व चिपळे ग्रामपंचायतीमधील (क्रोपोली गाव) ०१ वार्ड, उर्वरित ०३ वार्ड, (बोनशेतगाव, विहीघर, चिपळे) खांदेश्वर पोलीस ठाणे हद्दीत आहेत. तसेच पनवेल शहर पोलीस ठाणेचे हद्दीत कुंडेवहाळ ग्रामपंचायत अशा एकूण ०३ ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुका होणार असून पनवेल तालुका, पनवेल शहर व खांदेश्वर पोलीस ठाणेचे स्वाधीन अधिकारी यांना खालील नमूद केलेप्रमाणे लेखी अगर तोंडी आदेश देण्याचे अधिकार प्रदान करीत आहे.

१. रस्त्यावरून जाणा-या जमावाचे अगर मिरवणुकीतील व्यक्तीचे वागणे अगर कृत्य याबाबत आदेश देणे.

२. ज्या मार्गाने मिरवणूक किंवा जमाव जाईल अगर जाणार नाही ती वेळ व मार्ग निश्चित करणे.

३. सार्वजनिक ठिकाणी अगर सार्वजनिक करमणुकीच्या कार्यक्रमाचे वेळी वापरण्यात येणा-या ध्वनीक्षेपकाच्या ध्वनीची तीव्रता निश्चित करून दिलेली वेळ यावर नियंत्रण ठेवणे.

४. मिरवणुकीचे प्रचाराच्या निमित्ताने जाहीर सभा घेण्याचे ठिकाण, दिनांक व वेळ याबाबत नियंत्रण करणे.

सदर आदेश नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयाच्या, परिमंडळ-२ मधील पनवेल तालुका, पनवेल शहर व खांदेश्वर पोलीस ठाणे हद्दीतील वर नमूद ग्रामपंचायतींच्या कार्यक्षेत्रात दिनांक २ मार्च २०१९ चे ००-०१ वाजल्या पासून ते दिनांक २६ मार्च २०१९ चे २४-०० वाजेपयर्ंत लागू राहील.

या आदेशाचा भंग करणारी व्यक्ती महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ कलम १३४ प्रमाणे कायदेशीर कारवाईस पात्र राहील.

सदरचा आदेश माझ्या सही, शिक्क्यानिशी दिलेला आहे.

नवी मुंबई, दिनांक २ मार्च २०१९.

संजय कुमार, पोलीस आयुक्त, नवी मुंबई.

भाग एक (को.वि.पु.)-----२१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च २१-२७, २०१९ /फाल्गुन ३०, शके १९४०-चैत्र ६, शके १९४१

जिल्हाधिकारी व सक्षम प्राधिकारी (नागरी क्षेत्र कमाल धारणा) बृहन्मुंबई यांजकडून

आदेश

क्रमांक सी/युएलसी/डे-XV/६(१)/SR-I-१०१/२०१८ जा.क्र. १२९.---- मे.भांडूप अमोल को-ऑ. हौ.सो.लि. यांनी दिनांक ९ ऑक्टोबर २०१८ च्या अर्जान्वये या कार्यालयास अशी विनंती केली आहे की, मौजे-भांडूप, ता.कुर्ला येथील न.भू.क्र. ४८३-अ, क्षेत्र ८९.६४ चौ.मी. करीता सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय यांचेकडील आदेश दिनांक २७ मे १९८० अन्वये कलम २० (IDV) खाली सूट दिली असल्याने तसेच सदर क्षेत्र मे. भांडूप अमोल को-ऑप.हौ. सोसायटी यांचे नावाने हस्तांतरित करण्याकरिता परवानगी दिनांक २० जानेवारी १९८५ रोजी दिलेली आहे, व सदर सूटीच्या आदेशानुसार मुंबई महानगर पालिकेने रितसर परवानग्या दिलेल्या असल्याने जागेवर रहिवास इमारत असल्याने या मिळकती करीता नागरी जमीन (कमाल मर्यादा व विनियमन) अधिनियम, १९७६ च्या कलम १०(३) व १०(५) अन्वये उक्त मिळकत पत्रिकेला दाखल केलेले महाराष्ट्र शासन ही नोंद रद्द करण्यात यावी.

या कार्यालयातील नस्ती क्र.सी/युएलसी/डे-XV/६(i)/एसआर-I-१०१ पाहता जमीनधारक श्रीमती विमलबाई सदाशिव पटवर्धन द्वारा एस.आर.पटवर्धन यांनी नागरी जमीन कमाल धारणा कायद्यातील कलम ६(१) खालील विवरणपत्र दाखल केले होते. सदर विवरणपत्रामध्ये मौजे-भांडूप, ता. कुर्ला येथील सव्र्हे क्र. ३, हिस्सा नं. १ ही मिळकत घोषित केली होती. सदर विवरणपत्रावर वेळोवळी सुनावणी होऊन दिनांक २० सप्टेंबर १९७९ रोजी कलम ८(४) खालील आदेश पारित करून, मौजे-भांडूप, ता. कुर्ला येथील न.भू.क्र. ४८३ या मिळकतीमध्ये ८९.६४ चौ.मी.क्षेत्र अतिरिक्त मोकळे क्षेत्र म्हणून घोषित केले आहे. सदरचे अतिरिक्त क्षेत्राकरिता कलम १०(३) खालील अधिसूचना दिनांक १६ मे २००५ रोजी पारित करून, महाराष्ट्र शासन राजपत्रात दिनांक २३ जून २००५ रोजी प्रसिद्ध करून, कलम १०(५) खालील नोटीस दिनांक ३ नोव्हेंबर २००६ रोजी पारित केलेली आहे. तद्नंतर नगर भूमापन अधिकारी, मुलुंड यांनी दिनांक ५ डिसेंबर २००६ रोजी सदर मिळकतीचा एकतर्फी ताबा घेतलेला आहे, व त्यानुसार मिळकत पत्रिकेला धारक सदरी ८९.६४ चौ.मी. क्षेत्राकरिता ""महाराष्ट्र शासनाचे"" नाव दाखल केले आहे.

सदर प्रकरणी शासनाने कलम २० (IDV) खालील आदेश क्र. IDV-१०८०/१९/XXXV, दिनांक २७ मे १९८० अन्वये, मौजे-भांडूप, ता. कुर्ला येथील न.भू.क्र. ४८३ या मिळकतीमधील ८९.६४ चौ.मी. या अतिरिक्त क्षेत्रास कलम-२० (IDV) खाली सूट दिलेली आहे. सदर सूटीच्या आदेशानुसार शासनास ५% प्रमाणे बांधीव क्षेत्र देण्याबाबत बंधनकारक नाही, तसेच सदर सूट दिलेले क्षेत्र ८९.६४ चौ.मी.ची सन-१९८४ च्या प्रचलित बाजारभावाने होणारी रक्कम रुपये ३०४७.७६/- शासनाला भरणा केली असल्याने, उक्त क्षेत्र मे. भांडूप अमोल को.ऑप.हौ.सोसा.लि.यांचे नावाने हस्तांतरण करण्याकरिता शासनाने दिनांक २० जानेवारी १९८५ रोजी परवानगी दिलेली आहे. त्यामुळे सदर क्षेत्र सोसायटीकडे वर्ग होत आहे. शासन निर्णय, नगरविकास विभाग क्र. नाजक २०१४/प्र.क्र.९५/नाजकधा-३, दिनांक ९ जून २०१६ अन्वये नागरी जमीन (कमाल धारणा व विनियमन) अधिनियम, १९७६ चे कलम-२० अन्वये मंजूर करण्यात आलेल्या गृहनिर्माण योजनेखालील क्षेत्राबाबत कलम १०(३) व १०(५) नुसार कार्यवाही करून अशा क्षेत्रावर महाराष्ट्र शासनाची नोंद करण्यात आली असेल तर अशा प्रकरणात त्या जमिनीच्या अधिकार अभिलेखात घेण्यात आलेली "" महाराष्ट्र शासनाची"" नोंद कमी करून त्या जमिनीवर फक्त नाजकधा कलम-२० खालील योजनेची नोंद ठेवण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे.

सदर प्रकरणी मौजे-भांडूप, ता. कुर्ला येथील न.भू.क्र. ४८३ या मिळकतीमधील ८९.६४ चौ.मी. या अतिरिक्त क्षेत्रास कलम-२० (IDV) खाली सूट दिलेली आहे. सदर सूट दिलेले क्षेत्र ८९.६४ चौ.मी.ची सन १९८४ च्या प्रचलित बाजारभावाने होणारी रक्कम रुपये ३०४७.७६/- शासनाला भरणा केली असल्याने, उक्त क्षेत्र मे. भांडूप अमोल को. ऑप. हौ. सोसा. लि. यांचे नावाने हस्तांतरण करण्याकरिता शासनाने दिनांक २० जानेवारी १९८५ रोजी परवानगी दिलेली आहे. त्यामुळे शासनाकडील दिनांक ९ जून २०१६ च्या निर्णयानुसार सदर मिळकत पत्रिकेला कलम-२० खालील योजनेची नोंद ठेवता येणार नाही.

या कार्यालयातील परिरक्षण भूमापक यांना स्थळपाहणी करून, अहवाल सादर करणेबाबत कळविण्यात आले होते. त्यानुसार त्यांनी दिनांक २८ नोव्हेंबर २०१८ रोजी पुढील प्रमाणे अहवाल सादर केला आहे. मे. भांडूप अमोल को. ऑ. हौ. सोसा. जयदिप नगर जवळ, नाहूर (पूर्व), मुंबई ४०० ०८२ या पयावर असून, सदरची सोसायटी तळमजला + तीन मजल्यांची अे व बी विंग अशा दोन इमारतीमध्ये निवासी कारणांसाठी वापर होत आहे. बाबत नगर भूमापन, मुलुंड कार्यालयातील मो.र.नं. ३०६/९४ दिनांक ८ डिसेंबर १९९४ च्या "अे" व "बी" विंग दर्शविलेला नकाशा दोन्ही इमारतींना तसेच मुंबई महानगरपालिकेकडील आय.ओ.डी.क्र. CE/४९४६ /B.P.E.S./AN दिनांक २८ मे १९८७ तसेच सदर इमारतींना No. C E/४९४६/B.P.E.S./AN, दिनांक २८ मे १९८७ तसेच सदर इमारतींना C E/४९४६/B.P.E.S./AN दिनांक २९ जून १९८७ रोजी Completion Certificate (सी.सी.) तसेच Occupation Certificate (ओ.सी.) ची प्रत उपलब्ध झाली आहे. त्यांच्या झेरॉक्स प्रती सोबत जोडलेल्या आहेत.

सदर प्रकरणी मौजे-भांडूप, ता. कुर्ला येथील न.भू.क्र. ४८३ मधील अतिरिक्त क्षेत्र ८९.६४ चौ.मी. करीता कलम १०(३) खालील अधिसूचना दिनांक १६ मे २००५ रोजी पारित केली आहे, व कलम १०(५) खालील नोटीस दिनांक ३ नोव्हेबर २००६ रोजी पारित करून एकतर्फी ताबामहाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च २१-२७, २०१९ /फाल्गुन ३०, शके १९४०-चैत्र ६, शके १९४१ ११ घेतलेला आहे. वास्तविक पहाता ज्या क्षेत्रासाठी कलम २० (IDV) अंतर्गत सूट दिलेली होती, त्या क्षेत्राकरिता कलम १०(३) व १०(५) खालील कार्यवाहीची आवश्यकता नव्हती. कलम-२० (IDV) खाली सूट दिलेले आदेश मे. भांडूप अमोल को.ऑप.हौ.सोसा.लि. यांचे नावाने हस्तांतरणास परवानगीचे आदेश कलम ८(४) च्या नस्तीमध्ये समाविष्ट झाले नसल्याने अनावधानाने कलम १०(३) व १०(५) नुसार कार्यवाही झालेली दिसत आहे. सदर सूटीच्या अनुषंगाने तसेच बृहन्मुंबई महानगरपालिकेकडील विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार, जागेवर बांधकाम पूर्ण झालेले असल्याने, मौजे-भांडूप, ता, कुर्ला, येथील न.भू.क्र. ४८३ मधील अतिरिक्त क्षेत्र ८९.६४ चौ.मी. करीता पारित केलेली कलम १०(३) व १०(५) खालील कार्यवाही रद्द करणे व तसेच सदर मिळकत पत्रिकेला धारक सदरी ""महाराष्ट्र शासन"" ही नोंद कमी करणे आवश्यक आहे.

तरी, मौजे-भांडूप, ता. कुर्ला येथील न.भू.क्र. ४८३-अ, क्षेत्र ८९.६४ चौ.मी.करीता पारित केलेली कलम १०(३) व १०(५) खालील कार्यवाही रद्द करण्यात येत आहे. तसेच सदर मिळकत पत्रिकेवरील धारक सदरी ""महाराष्ट्र शासनाचे"" नाव कमी करण्यात येत आहे. सदर नोंद रद्द करून सुधारित मिळकत पत्रिका तयार करणेसाठी नगर भूमापन अधिकारी, मुलुंड यांना निर्देश देण्यात येत आहे.

मुंबई, दिनांक १५ फेब्रुवारी २०१९.

राजेंेद्र बोरकर, जिल्हाधिकारी व सक्षम प्राधिकारी (ना.क्षे.क.म.), बृहन्मुंबई करिता.

जिल्हाधिकारी रत्नागिरी यांचे कार्यालय यांजकडून

आदेश

क्रमांक मह/कार्या/एल-३/शा.नि. २८/११/२०१८.---- उपरोक्त संदर्भीय अधिसूचनेद्वारे महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६ चे कलम ४० अन्वये रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग प्रादेशिक क्षेत्रातील नियोजन व प्राधिकरण नसलेल्या ग्रामपंचायतींच्या क्षेत्राकरिता संबंधित ग्रामपंचायतींची खालील अटी व शतर्ींना अधीन राहून विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती करणेत आलेली आहे.

१. सदर अधिसूचनेद्वारे संबंधित ग्रामपंचायतींना त्यांचे अधिकार क्षेत्रातील जमिनीवर प्रचलित नियमावलीनुसार बांधकाम परवानगी देण्याचे अधिकार राहतील.

२. बांधकाम परवानगी देणेपूर्वी जेथे आवश्यक आहे. त्या ठिकाणी बिनशेती परवानगी/रेखांकन परवानगी/जमीन उपविभागणी सध्याच्या प्रचलित कार्यपद्धतीनुसार करून घेणे आवश्यक राहील.

३. विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून सर्व प्रशासनिक बाबी/लेखापरिक्षण इत्यादींची पूर्तता संबंधित ग्रामपंचायतींनी लागू असलेल्या इतर कायद्याच्या प्रचलित तरतुदीनुसार करणे आवश्यक राहील तसेच बांधकाम परवानगीतील प्राप्त होणारी रक्कम स्वतंत्र खात्यात जमा करून ती रक्कम फक्त मूलभूत सुखसोयी व पायाभूत सोयी-सुविधा पुरविण्यासाठी किंवा त्यांचा विकास करण्यासाठीच वापरणे बंधनकारक राहील.

उपरोक्त शासन निर्णयाची तात्काळ अंमलबजावणी करणेसाठी खालीलप्रमाणे सुधारित आदेश पारित करणेत येत आहे.

सर्व उपविभागीय अधिकारी व तहसीलदार यांनी बांधकाम परवानगीची प्राप्त प्रकरणे तात्काळ संबंधित ग्रामपंचायतीकडे वर्ग करावीत. बांधकाम परवानगी देणेपूर्वी जेथे आवश्यक आहे. त्या ठिकाणी बिनशेती परवानगी/रेखांकन परवानगी/ जमीन उपविभागणी महसूल विभागाकडून प्राप्त करून घेणे आवश्यक राहील. विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून सर्व प्रशासनिक बाबी/लेखापरिक्षण इत्यादींची पूर्तता संबंधित ग्रामपंचायतींनी लागू असलेल्या इतर कायद्याच्या प्रचलित तरतुदीनुसार करणे आवश्यक राहील. तसेच बांधकाम परवानगीतील प्राप्त होणारी रक्कम स्वतंत्र खात्यात जमा करून ती रक्कम फक्त मूलभूत सुखसोयी व पायाभूत सोयी-सुविधा पुरविण्यासाठी किंवा त्यांचा विकास करण्यासाठीच वापरणे बंधनकारक राहील.

रत्नागिरी, दिनांक ८ फेब्रुवारी २०१९.

बाबासाहेब बेलदार, अपर जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी.

भाग एक (को.वि.पु.)-----२अ१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च २१-२७, २०१९ /फाल्गुन ३०, शके १९४०-चैत्र ६, शके १९४१

जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी यांजकडून

अधिसूचना क्रमांक भूसंपादन/नवीन कायदा-२०१३/अधिसूचना/वेळवी/६०२/१०/२०१८.-----ज्याअर्थी, भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (३० चा २०१३) च्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या प्रस्तुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वनविभाग क्र. संकीर्ण ११/२०१४/प्र.क्र.७७/अ-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे.) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड अे) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यतील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समूचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समूचित शासन असलेल्या रत्नागिरी जिल्ह्यच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे.) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त सार्वजनिक प्रयोजन " असा करण्यात आला आहे.) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते, ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची दोन मध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनींची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची तीन मध्ये दिलेली आहेत ;

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनस्र्थापना या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासनाचा तपशील, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची पाच मध्ये दिलेला आहे ;

त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपयर्ंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही :

परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिका-यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करुन अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल :

परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्पर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिका-यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही.

तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश " उक्त नियम " असा करण्यात आला आहे.) यांच्या नियम १० च्या उपनियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमिअभिलेखाच्या अद्यावती करणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे.

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उप विभागीय अधिकारी, दापोली यांस पदनिर्देशित करीत आहे.

अनुसूची-१ जमिनीचे वर्णन एलएक्यू/एसआर/वेळवी/६०२ गाव मौजे वेळवी, तालुका दापोली, जिल्हा रत्नागिरी

अनुक्रमांक भूमापन किंवा गट क्रमांक अंदाजित क्षेत्र (हेक्टरमध्ये)

स.नं. पो.हि.नं. (१) (२) (३) (४) १ ५९ २पै ० ०९.०० २ ५९ १पै ० ०७.५०

३ ६० १+३ ०२४.२०

(१) (२) (३) (४)

४ ६० २पै ० २०.१०

५ ६० ४पै ० १२.६०

६ ६० ५पै ० ३८.५०

७ ६० ६पै ० १३.००

८ ६१ ८पै ० १३.४०

९ ६१ ९पै ० ०६.७०

१० ६१ १०पै ० ०५.३०

११ ६१ ११ पै ० ०४.००

१२ ६१ ४पै ० १३.७०

१३ ६२ ९पै ० ०२.९०

१४ ६२ १०पै ० ३२.२०

१५ ६२ १२ पै ० ०१.००

१६ ६२ १३पै ० ०१.००

१७ ६२ १४ ० ०७.१०

१८ ६२ १५ ० ०६.८०

१९ ६२ १६ ० ०९.९०

२० ६२ १७ ० ०५.१०

२१ ६३ ७अपै ० ०५.५०

२२ ६३ १४पै ० १२.५०

एकूण . . २ ५२.०० हे.आर

अनुसूची-२

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण

प्रकल्पाचे नाव :--- रेवली साठवण तलाव, ता. दापोली प्रकल्प कार्याचे वर्णन :-- रेवली साठवण तलाव, ता. दापोली जि. रत्नागिरी, मौजे वेळवी गावातील बुडीत क्षेत्राकरिता भूसंपादन प्रस्ताव. समाजाला मिळणारे लाभ :--- या प्रकल्पामुळे शेतीसाठी पाणी, सार्वजनिक पाणीपुरवठा, उद्योगधंद्यांना पाणीपुरवठा होणार आहे. त्याचबरोबर ग्रामीण भागामध्ये रोजगार र्िनमिती होणार असून ग्रामीण भागातील कष्टकरी, शेतकरी, भूमीहीन शेतमजूर यांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार असून त्यांच्या जीवनमानात (STANDARD OF LIVING) सुधारणा होणार आहे.

अनुसूची-३

बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे.-----रेवली प्रकल्पाचे मौजे वेळवी, ता. दापोली सदरचा प्रकल्प हा सिंचनाचा अनुषेश दूर करण्यासाठी आवश्यक असून दुष्काळप्रवण भागातील कमी क्षेत्रावर आहे. भूसंपादन क्षेत्रामध्ये एकही खातेदाराचे कोणतेही घर बाधित होत नाही. त्यामुळे सदर भूसंपादन प्रस्तावास कुटंुबियांचे पुनर्वसनाचा प्रश्नच उदभवत नाही.

अनुसूची-४

सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश

भाकर सेवा संस्था, लांजा यांचेमार्फत वेळवी/६०२, ता. दापोली साठवण तलावाच्या सामाजिक परिणाम निर्धारण अहवाल दिनांक २८ जुलै २०१८ रोजी प्राप्त झाला आहे. भूसंपादनास बहुतांश लोकांची संमत्ती असल्याचे तसेच या प्रकल्पामुळे कोणतेही सामाजिक दुष्परिणाम दिसून येत नाहीत. धरणाचे काम पूर्ण झाल्यावर शेतीवाडी बागायतीसाठी पाणी उपलब्ध होईल. तसेच विहिरी व नदीनाल्यांचा पाण्याचा स्त्रोत वाढेल असा अहवाल देण्यात आलेला आहे.

अनुसूची-५

नियुक्त केलेल्या प्रशासनाचा तपशील

(अ) या प्रकल्पामुळे शेतीसाठी पाणी, सार्वजनिक पाणीपुरवठा, उद्योगधंद्यांना पाणीपुरवठा होणार आहे. त्याचबरोबर ग्रामीण भागामध्ये रोजगार र्िनमिती होणार असून, ग्रामीण भागातील कष्टकरी, शेतकरी, भूमीहीन शेतमजूर यांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार असल्यामुळे भूसंपादनास शेतक-यांची संमती आहे. तसेच सदरचा प्रकल्प हा दुर्गम शेत जमिनीवर असून त्यामध्ये कोणतीही वस्ती अथवा गावठाण बाधित होत नसल्यामुळे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही. सबब, प्रशासक नियुक्तीचा प्रश्न उद्भवत नाही.

(ब) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता :- निरंक

(क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची :- निरंक

नियुक्ती करण्यात आली आहे

त्या अधिसूचनेचा तपशील

:- उक्त जमिनीच्या आराखडयाचे उप विभागीय अधिकारी,

टीप--

दापोली या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.

रत्नागिरी,

दिनांक २० जानेवारी २०१९.

सुनील चव्हाण, जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी.

जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी यांजकडून

अधिसूचना. क्रमांक भूसंपादन/नवीन कायदा-२०१३/अधिसूचना/शिरसाडी/६१३/०८/२०१८.-----ज्याअर्थी, भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क व अधिनियम, २०१३ (३० चा २०१३) च्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या प्रस्तुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्र. संकीर्ण ११/२०१४/प्र.क्र.७७/अ-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे.) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड अे) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यतील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल.

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या रत्नागिरी जिल्ह्यच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेली जमिन (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे.) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त सार्वजनिक प्रयोजन " असा करण्यात आला आहे.) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते, ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची दोन मध्ये दिलेले आहे. आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम (१) च्या तरतुदींन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनींची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची तीन मध्ये दिलेली आहेत.

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनस्र्थापना या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासनाचा तपशील, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची पाच मध्ये दिलेला आहे.

त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपयर्ंत उक्त जमीनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही.

परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिका-यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करुन अशा मालकास उपरोक्त तरतूदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल.

परंतु, आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतूदीचे बुद्धीपुरस्पर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिका-यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही.

तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश " उक्त नियम " असा करण्यात आला आहे.) यांच्या नियम १० च्या उपनियम (३) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमिअभिलेखाच्या अद्ययावती करणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे.

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी, दापोली यांस पदनिर्देशित करीत आहे.

अनुसूची-१ जमिनीचे वर्णन एलएक्यू/एसआर/शिरसाडी/६१३ गाव मौजे शिरसाडी, तालुका दापोली, जिल्हा रत्नागिरी

अनुक्रमांक भूमापन किंवा गट क्रमांक अंदाजित क्षेत्र (हेक्टरमध्ये)

स.नं., पो.हि.नं. (१) (२) (३) (४) १ ५३ ० ० ०४.०० २ ५५अ १/१पै ० ६३.००

३ ७९ १ ०१६.००

(१) (२) (३) (४)

४ ७९ २/४पै ० ०१.००

५ ५७ ५/६पै ० ०१.०५

६ ५७ ५/७पै ० ०२.००

७ ६० १/७पै ० ०२.०५

८ ६० १/८पै ० ०६.००

९ ६० १/९पै ० ००.०५

१० ६० १/१०पै ० ०२.०५

११ ६० १/११ पै ० १०.००

१२ ६० २/३पै ० १०.००

१३ ६० २/४पै ० ०७.००

१४ ६० २/६पै ० १३.०५

१५ ६० २/७पै ० १५.००

१६ ६० २/९पै ० ००.०२

१७ ६० २/१०पै ० ०९.०७

१८ ६० ४पै ० १२.०५

१९ ७४ ०पै ० ०३.००

एकूण . . १.७९.०९ हे.आर.

अनुसूची-२

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण

प्रकल्पाचे नांव :- शिरसाडी लघु पाटबंधारे प्रकल्प, ता. दापोली प्रकल्प कार्याचे वर्णन :- शिरसाडी ल.पा.योजना ता. दापोली जि. रत्नागिरी डावा व उजवा कालवा करीता भूसंपादन प्रस्ताव. समाजाला मिळणारे लाभ :- या प्रकल्पामुळे शेतीसाठी पाणी, सार्वजनिक पाणीपुरवठा, उद्योगधंद्यांना पाणीपुरवठा होणार आहे. त्याचबरोबर ग्रामीण भागामध्ये रोजगार र्िनमिती होणार असून ग्रामीण भागातील कष्टकरी, शेतकरी, भूमीहीन शेतमजूर यांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार असून त्यांच्या जीवनमानात (STANDARD OF LIVING) सुधारणा होणार आहे.

अनुसूची-३

बाधीत व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे.----शिरसाडी प्रकल्पाचे मौजे शिरसाडी, ता. दापोली सदरचा प्रकल्प हा सिंचनाचा अनुषेश दूर करण्यासाठी आवश्यक असून दुष्काळप्रवण भागातील कमी क्षेत्रावर आहे. भूसंपादन क्षेत्रामध्ये एकाही खातेदाराचे कोणतेही घर बाधित होत नाही. त्यामुळे सदर भूसंपादन प्रस्तावास कुटंुबीयांचे पुनर्वसनाचा प्रश्नच उदभवत नाही.

अनुसूची-४

सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश

भाकर सेवा संस्था लांजा यांचेमार्फत शिरसाडी/६१३, ता. दापोली लघु पाटबंधारे योजनेच्या सामाजिक परिणाम निर्धारण अहवाल दिनांक २८ जुलै २०१८ रोजी प्राप्त झाला आहे. भूसंपादनास बहुतांश लोकांची संमत्ती असल्याचे तसेच या प्रकल्पामुळे कोणतेही सामाजिक दुष्परिणाम दिसून येत नाहित. धरणाचे काम पूर्ण झाल्यावर शेतीवाडी बागायतीसाठी पाणी उपलब्ध होईल. तसेच विहीरी व नदीनाल्यांचा पाण्याचा स्त्रोत वाढेल असा अहवाल देण्यात आलेला आहे.

अनुसूची-५

नियुक्त केलेल्या प्रशासनाचा तपशिल

(अ) या प्रकल्पामुळे शेतीसाठी पाणी, सार्वजनिक पाणीपुरवठा, उद्योगधंद्यांना पाणीपुरवठा होणार आहे. त्याचबरोबर ग्रामीण भागामध्ये रोजगार र्िनमिती होणार असून, ग्रामीण भागातील कष्टकरी, शेतकरी, भूमीहीन शेतमजूर यांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार असल्यामुळे भूसंपादनास शेतक-यांची संमती आहे. तसेच सदरचा प्रकल्प हा दुर्गम शेत जमिनीवर असून त्यामध्ये कोणतीही वस्ती अथवा गावठाण बाधीत होत नसल्यामुळे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही. सबब प्रशासक नियुक्तीचा प्रश्न उद्भवत नाही.

(ब) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता :- निरंक

(क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची :- निरंक

नियुक्ती करण्यात आली आहे

त्या अधिसूचनेचा तपशिल

:- उक्त जमिनीच्या आराखडयाचे उपविभागीय अधिकारी

टिप--

दापोली या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.

रत्नागिरी,

दिनांक १५ जानेवारी २०१९.

सुनील चव्हाण, जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी.

भाग एक (को.वि.पु.)-----३१८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च २१-२७, २०१९ /फाल्गुन ३०, शके १९४०-चैत्र ६, शके १९४१

पोलीस उप आयुक्त, (पश्चिम उपनगरे), वाहतूक, कलिना, मुंबई यांजकडून

तात्पूरती अधिसूचना/आदेश

क्रमांक वानिशा/पोउआ/उप/अधिसूचना/१६३/जोगेश्वरी/वाहतूक/२०१९.---- मी, संदिप भाजीभाकरे, पोलीस उप आयुक्त, पश्चिम उपनगरे, वाहतूक, मुंबई मोटार वाहन अधिनियम, १९८८ यांचे कलम ११५ (१९८८ चा ५९) आणि शासकीय अधिसूचना क्र. एम.व्ही.ए. ०५८९/सी.आर. १०६१/टि.आर.ए. २, दिनांक १९ जुलै १९९० यानुसार प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून जोगेश्वरी वाहतूक विभागाच्या हद्दीतील 'बी' क्रॉस रोड, एमआयडीसी, अंधेरी पूर्व, मुंबई हा रस्ता दुरूस्ती, रस्त्याची उंची वाढविणे, रस्ता क्रॉकेटीकरणाचे खोदकामाकरिता वाहतूकीकरिता रस्ता तात्पुरता बंद करून तेथील रहिवाश्यांना एमआयडीसी 'अे' क्रॉस रोड, एमआयडीसी रोड नं. १, एमआयडीसी रोड नं. २ व एमआयडीसी रोड नं. ३ पर्यायी रस्ता उपलब्ध करून जनतेच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीकोनातून व वाहतूक नियमनाकरिता खालील प्रमाणे आदेश देत आहे :----

तात्पुरती अधिसूचना क्र. २६/पोउआ/उपनगरे/वाह./२०१९ :----- 'बी' क्रॉस रोड, एमआयडीसी, अंधेरी पूर्व, मुंबई हा रस्ता दुरूस्ती, रस्त्याची उंची वाढविणे, रस्ता क्रॉकेटीकरणाचे खोदकामाकरिता 'बी' क्रॉस रोड जंक्शन ते अंधेरी-कुर्ला रोडपयर्ंत दिनांक ३० मार्च २०१९ पयर्ंत तात्पुरता वाहतूकीस बंद करण्यात येत आहे.

पर्यायी रस्ता :----

सदर 'बी' क्रॉस रोड कडून अंधेरी-कुर्ला रोडकडे जाणारी वाहतुकीस पर्यायी रस्ता एमआयडीसी 'अे' क्रॉस रोड, एमआयडीसी रोड नं. १, एमआयडीसी रोड नं. २ व एमआयडीसी रोड नं. ३ रोड उपलब्ध करण्यात येत आहे.

सदरचा आदेश हा माझ्या सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक ८ मार्च २०१९ रोजी प्रसिद्ध करण्यात येत आहे.

संदिप भाजीभाकरे, पोलीस उप आयुक्त (पश्चिम उपनगरे), वाहतूक, कलिना, मुंबई.

BY THE DEPUTY COMMISSIONER OF POLICE, (WESTERN SUBURBS)

TRAFFIC, KALINA, MUMBAI

Temporary Notification / Order

No. 163/Noti./DCP/Sub/Tr./2019.— To Carry out making Concrete Road for achieving improvement for this work the Road under construction ''B'' Cross Road Junction, MIDC, Andheri East, Mumbai. There is temporary close starting from Junction of ''B'' Cross Road Junction, Shrigar Hotel to Andheri-Kurla Road.

In order to prevent danger, obstructions and inconvenience to the public, to so direct, I, Sandeep Bhajibhakare, Dy. Comm. of Police (Western Suburbs), Traffic, Mumbai. In excerise of the powers conferred upon me vide u/s 115 of M. V. Act 1988. (59 of 1988) r/w Government Notification No. MVA 0589/CR-1061/TRA-2, dated 19th May 1990 do hereby order as under :—

No. 26/DCP/Sub/Tr./Temp. Noti./2019.—To Carry out making Concrete Road for achieving improvement in for this work the ''B'' Cross Road Junction, temporary close upto 30th March 2019 starting from Junction of ''B'' Cross Road Junction, Shrigar Hotel to Andheri-Kurla Road for the convenience of public.

Optional/Alternate Routes

Traffic proceeding from ''B'' Cross Road Junction shall proceed from MIDC Road No. 1, MIDC Road No. 2, MIDC Road No. 3. ''A'' Cross from Andheri-Kurla Road.

Issued under my seal and signature on the 8th day of March, 2019.

SANDEEP BHAJIBHAKARE, Deputy Commissioner of Police (Western Suburbs), Traffic, Kalina, Mumbai.

BY THE PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE, SINDHUDURG

Order

No. Admn./548/2019.— Smt. S. H. Panhale, Joint Civil Judge (Junior Division) and Judicial Magistrate First Class., Sawantwadi is granted earned leave for 3 days from 18th February 2019 to 20th February 2019 with permission to leave headquarter from 18th February 2019 O.H. to 21st February 2019 B.O.H.

No locum tenens is necessary.

On return from leave Smt. S. H. Panhale, is re-posted as Jt. Civil Judge (Junior Division) and Judicial Magistrate First Class., Sawantwadi.

Certified that, under note 2 below Rule 39 of Maharashtra Civil Services (Pay) Rule, 1981, Smt. S. H. Panhale, would have been continued to an officiate as Jt. Civil Judge (Junior Division) and Judicial Magistrate First Class., Sawantwadi had she not proceeded on leave as above.

During the abovesaid leave period of Smt. S. H. Panhale, Joint Civil Judge (Junior Division) and Judicial Magistrate First Class., Sawantwadi the charge of the Court of the Joint Civil Judge (Junior Division) and Judicial Magistrate, First Class., Sawantwadi now deputation at Dodamarg, from 18th February 2019 O.H. to 21st February 2019 B.O.H. shall remain with Shri. M. S. Budhwant, Civil Judge (Junior Division) and Judicial Magistrate, First Class., Sawantwadi.

The Joint Civil Judge (Junior Division) and Judicial Magistrate First Class., Sawantwadi is directed to hand over the charge of her Court to the Civil Judge (Junior Division) and Judicial Magistrate, First Class, Sawantwadi. She is also directed to submit joining report to this office, in view of provisions contained in para 571 of Chapter XXX of Civil Manual.

Contents of this order be communicated to the officers concerned.

S. D. JAGMALANI, Sindhudurg, dated the 20th February 2019.

Principal District and Sessions Judge, Sindhudurg.

भाग एक (को.वि.पु.)-----३अ२० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च २१-२७, २०१९ /फाल्गुन ३०, शके १९४०-चैत्र ६, शके १९४१

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक रा. अ./१३५८/२०१९.---- श्री. ए. एम. मुजावर, ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, पनवेल यांची दिनांक १८ फेब्रुवारी २०१९ ते २२ फेब्रुवारी २०१९ अशी ५ दिवसांची र्अजित रजा, दिनांक १६ फेब्रुवारी २०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक २३ फेब्रुवारी २०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे.

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.

श्री. ए. एम. मुजावर, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर व अतिरीक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी, पनवेल येथे पुर्ननियुक्ती करण्यांत येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम, ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. ए. एम. मुजावर, हे जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर व अतिरीक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी पनवेल या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.

श्री. ए. एम. मुजावर, हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.

उपरोक्त कालावधीतील त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री. यु. एल. पाठक, ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश व स्तर, पनवेल यांजकडे राहील.

रायगड-अलिबाग, दिनांक २७ फेब्रुवारी २०१९.

अ. सो. वाघवसे, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड--अलिबाग.

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक रा. अ./१३४७/२०१९.---- श्री. एस. एल. फुले, दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, रोहा यांची दिनांक २५ फेब्रुवारी २०१९ ते २७ फेब्रुवारी २०१९ अशी एकूण ३ दिवसांची र्अजित रजा, दिनांक २६ फेब्रुवारी २०१९ रोजीच्या कार्याशाळा संपल्यानंतर ते दिनांक २८ फेब्रुवारी २०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे.

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.

श्री. एस. एल. फुले, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, रोहा येथे पुर्ननियुक्ती करण्यांत येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम, ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. एस. एल. फुले, हे जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, रोहा या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.

श्री. एस. एल. फुले, हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.

उपरोक्त कालावधीतील त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री. सी. यु. शिपकुले, सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, रोहा यांजकडे राहील.

रायगड-अलिबाग, दिनांक २६ फेब्रुवारी २०१९.

अ. सो. वाघवसे, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड--अलिबाग.

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक रा. अ./११०४/२०१९.---- श्री. आर. व्ही. लोखंडे, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-१, माणगांव, जि. रायगड यांची दिनांक २० फेब्रुवारी २०१९ ते २२ फेब्रुवारी २०१९ अशी ३ दिवसांची र्अजित रजा, मागील दिनांक १९ फेब्रुवारी २०१९ रोजीच्या सुट्टीस जोडून, दिनांक १८ फेब्रुवारी २०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते २२ फेब्रुवारी २०१९ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे.

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.

श्री. आर. व्ही. लोखंडे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-१, माणगांव, जि. रायगड म्हणून पुर्ननियुक्ती करण्यांत येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम, ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. आर. व्ही. लोखंडे, हे अधिकारी जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-१, माणगांव, जि. रायगड या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.

श्री. आर. व्ही. लोखंडे, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.

उपरोक्त कालावधीतील कार्यभार श्री. बी. सी. कांबळे, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-१ रायगड-अलिबाग यांजकडे राहील. तसेच उपरोक्त कालावधीत सदर अधिकारी यांच्या अनुपस्थित त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे राहील.

रायगड-अलिबाग, दिनांक १८ फेब्रुवारी २०१९.

अ. सो. वाघवसे, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड--अलिबाग.

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक रा. अ./११०३/२०१९.---- श्री. आर. एस. भाकरे, सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, पनवेल, यांची दिनांक २० फेब्रुवारी २०१९ ते २२ फेब्रुवारी २०१९ अशी ३ दिवसांची र्अजित रजा, दिनांक १९ फेब्रुवारी २०१९ च्या सुट्टीस जोडून, दिनांक १८ फेब्रुवारी २०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१९ च्या कार्यालयीन वेळेनंतरपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे.

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.

श्री. आर. एस. भाकरे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, पनवेल येथे पुर्ननियुक्ती करण्यांत येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम, ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. आर. एस. भाकरे, हे जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, पनवेल या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.

श्री. आर. एस. भाकरे, हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.

उपरोक्त कालावधीतील त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री. ए. यु. बहिर, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश व. स्तर, पनवेल यांजकडे राहील.

रायगड-अलिबाग, दिनांक १८ फेब्रुवारी २०१९.

अ. सो. वाघवसे, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड--अलिबाग.

प्रभारी जिल्हा न्यायाधीश-२ व अति. सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांजकडून

आदेश

क्रमांक बी-२/१४०३/सन २०१९.-----रत्नागिरी जिल्ह्यत कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे र्अजित रजेचे अर्ज मंजूर करीत आहे. तसेच रकाना क्रमांक (६) मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत येत आहे :---

अ.क्र. न्यायिक अधिका-यांचे शिल्लक र्अजित/परिवर्तीत रजा/सुट्टी उपभोगणेचा व अतिरिक्त कार्यभार नाव व पदनाम र्अजित/परिवर्तीत रजा मागितलेचा मुख्यालय सोडणेचा सांभाळणारे न्यायिक रजा दिनांक कालावधी (कार्यालयीन वेळेनंतर अधिकारी यांचे ते कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत) नाव व पदनाम (१) (२) (३) (४) (५) (६) १ सौ. ज्यो. ज. माने, ४४ दिनांक ५ मार्च दिनांक ३ मार्च २०१९, श्री. वि. आ. जाधव, दिवाणी न्यायाधीश दिवस २०१९ ते ८ मार्च ४ मार्च २०१९, ९ मार्च दुसरे सह दिवाणी (क. स्तर) व र्अजित २०१९ चार दिवस २०१९ व १० मार्च २०१९ न्यायाधीश (क. स्तर) न्यायदंडाधिकारी रजा. र्अजित रजा. रोजीच्या सुटया. दिनांक व न्यायदंडाधिकारी वर्ग-१, चिपळूण.

२ मार्च २०१९ चे कार्या. वेळेनंतर वर्ग-१, चिपळूण. पासून ते दिनांक ११ मार्च (दिवाणी न्यायाधीश) २०१९ चे कार्या. वेळेपूर्वीपयर्ंत. (क. स्तर) व

न्यायदंडाधिकारी वर्ग-१, गुहागर यांचे न्यायालयाचे पदभारासह).

२. श्रीमती प्र. ना. रोकडे, ४८ दिनांक ५ मार्च २०१९ दिनांक ३ मार्च २०१९, श्री. वि. आ. जाधव, दिवस ते ८ मार्च २०१९ ४ मार्च २०१९, ९ मार्च दुसरे सह दिवाणी सह दिवाणी न्यायाधीश (क. स्तर) र्अजित चार दिवस र्अजित २०१९ व १० मार्च २०१९ न्यायाधीश (क. स्तर) व न्यायदंडाधिकारी रजा रजा. रोजीच्या सुट्टी. दिनांक व न्यायदंडाधिकारी वर्ग-१, चिपळूण.

२ मार्च २०१९ चे कार्यालयीन वर्ग-१, चिपळूण. वेळेनंतरपासून ते दिनांक ११ मार्च २०१९ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत.

रजेवरून परत आल्यावर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुर्ननियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदावर पर्यायी अधिका-याची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत आले आहे. वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत र्अजित रजेवर गेल्या नसत्या तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहील्या असत्या.

संबंधित न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबंधी त्यांचे न्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरुंगाधिकारी यांना लेखी सूचना द्याव्यात. तसेच त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे.

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिका-यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी.

रत्नागिरी, दिनांक १ मार्च २०१९.

ला. द. बिले, प्रभारी जिल्हा न्यायाधीश-२ व अति. सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी.

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांजकडून

आदेश

क्रमांक बी-२/१४०१/सन २०१९.-----रत्नागिरी जिल्ह्यत कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे र्अजित/परिवर्तीत रजेचे अर्ज मंजूर करीत आहे. तसेच रकाना क्रमांक (६) मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत येत आहे. श्री. आवटे यांनी दिनांक ९ मार्च २०१९ रोजी यशवंतराव प्रतिष्ठान, मुंबई येथे होणा-या एक दिवसीय राज्यस्तरीय परिषदेला उपस्थित रहावयाचे आहे :---

अ.क्र. न्यायिक अधिका-यांचे शिल्लक र्अजित/परिवर्तीत रजा/सुट्टी उपभोगणेचा व अतिरिक्त कार्यभार नाव व पदनाम र्अजित/परिवर्तीत रजा मागितलेचा मुख्यालय सोडणेचा सांभाळणारे न्यायिक रजा दिनांक कालावधी (कार्यालयीन वेळेनंतर अधिकारी यांचे ते कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत) नाव व पदनाम (१) (२) (३) (४) (५) (६) १ श्री. अ. सि. आवटे, ३०१ दिनांक ५ मार्च दिनांक ३ मार्च २०१९, दिनांक २ मार्च २०१९ चे दिवस २०१९ ते ८ मार्च ४ मार्च २०१९ कार्या. वेळेनंतर पासून तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-१ व र्अजित २०१९ पयर्ंत चार व १० मार्च २०१९ ते दिनांक ८ मार्च २०१९ अतिरिक्त सत्र रजा. दिवस र्अजित रजा. रोजीची सुट्टी. दिनांक २ रोजी दुपारपयर्ंत न्यायाधीश, खेड.

मार्च २०१९ चे कार्या. वेळेनंतर श्री. ला. द. बिले, जिल्हा पासून ते दिनांक ११ मार्च न्यायाधीश-१ व अति. २०१९ चे कार्या. वेळेपूर्वीपयर्ंत. सत्र न्यायाधीश,

रत्नागिरी यांचेकडे व दिनांक ८ मार्च २०१९ रोजी दुपारपासून. {{^{{FOOTNOTE *}}}} {{^{{FOOTNOTE *}}}} ते दिनांक ११ मार्च २०१९ चे कार्या. वेळेपूर्वीपयर्ंत श्री. सु. शं. गायकवाड, जिल्हा न्यायाधीश-२ व अति. सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांचेकडे १ (जिल्हा न्यायाधीश-१ व अति. सत्र न्यायाधीश, खेड यांचे पदभारासह)

रजेवरून परत आल्यावर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुर्ननियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदावर पर्यायी अधिका-याची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत येत आहे. वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत र्अजित रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते.

संबंधित न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबंधी त्यांचे न्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरुंगाधिकारी यांना लेखी सूचना द्याव्यात. तसेच त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे.

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिका-यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी.

रत्नागिरी, दिनांक १ मार्च २०१९.

रा. न. जोशी, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी.

सहनिबंधक, सहकारी संस्था (पूर्व व पश्चिम उपनगरे),

झो.पु.प्रा., मुंबई यांजकडून

२४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च २१-२७, २०१९ /फाल्गुन ३०, शके १९४०-चैत्र ६, शके १९४१

सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, एफ/एस विभाग, मुंबई

यांजकडून

अधिसूचना

अधिसूचना

क्रमांक एमयूएम/डब्ल्यू-एफ/एस/एचएसजी/टीसी/९४५० २०१८.----- सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, एफ/एस-विभाग, मुंबई, याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, मित्तल अॅरिस्टो को-ऑप. हौसिंग सोसायटी लि., प्लॉट नं. १२८, सी.एस. नं. ५/७४, सुपारी बाग इस्टेट, रोड नं. ४, बी.ए. रोड च्या समोर, मुंबई ४०० ०१२, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व सन १९६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ यांच्या कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यांत आली आहे व उपरोक्त अधिनियमाच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चा नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण '' गृहनिर्माण संस्था '' असून उप वर्गीकरण '' भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था '' आहे.

दिपक भ. पाडवी,

मुंबई, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, दिनांक ११ ऑक्टोबर २०१८. एफ/एस-विभाग, मुंबई.

क्रमांक झोपुप्रा/सहनिस/कार्यासन-१/टे.सी.४/सन २०१९.--- सहनिबंधक, सहकारी संस्था (पूर्व व पश्चिम उपनगरे), झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, मुंबई यांचेकडून मंजूर केलेल्या उप विधीची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र आंबावाडी एस.आर.ए. सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित, न.भू.क्र. ३२८ व ३२९ ऑफ व्हिलेज, मालाड (पूर्व), ता. बोरीवली, द्वारकाधीश मार्ग, ऑफ पोद्दार रोड, मालाड (पूर्व), मुंबई ४०० ०९७, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन १९६१ चा नियम क्रमांक २४) ९(१) अन्वये नोंदणी क्रमांक एम.यू.एम./एस.आर.ए./एच.एस.जी./टी.सी./१२९६२/सन २०१९, दिनांक ५ मार्च २०१९ नुसार नोंदविण्यात आली व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था, १९६१ चा नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण '' संस्था '' असून उप वर्गीकरण '' भाडेकरू सहभागिदारी संस्था '' असे करण्यांत आले आहे.

स्मिता गायकवाड,

मुंबई, दिनांक ५ मार्च २०१९. सहनिबंधक,

सहनिबंधक, सहकारी संस्था (पूर्व व पश्चिम उपनगरे),

झो.पु.प्रा., मुंबई यांजकडून

सहकारी संस्था (पूर्व व पश्चिम उपनगरे), झो.पु.प्रा., मुंबई.

अधिसूचना

सहनिबंधक, सहकारी संस्था (पूर्व व पश्चिम उपनगरे),

झो.पु.प्रा., मुंबई यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक झोपुप्रा/सहनि/अ-१/SRA/CO/OW/१०७५४ सन २०१९.-----सहनिबंधक, सहकारी संस्था, (पूर्व व पश्चिम उपनगरे), झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, मुंबई यांचेकडून मंजूर केलेल्या उप विधीची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र श्री समर्थ विस्कारिया सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित, सीटीएस नं. ७५, ७५/१ ते १२, ७६, ७६/१, ७७, ७७/१ ते ६, ७८, ७८/१ ते ६, ८० (पार्ट), ९१ (पार्ट) ऑफ व्हिलेज-कांजुर, ता. कुर्ला, नरदासनगर, शिवदर्शन पथ, टी.पी. रोड, भांडुप (प.), मुंबई ४०० ०७८, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन १९६१ चा नियम क्रमांक २४) कलम ९(१) अन्वये नोंदणी क्रमांक एम.यू.एम./एस.आर.ए./ एच.एस.जी./टी.सी./१२९५८/सन २०१९, दिनांक २८ फेब्रुवारी २०१९ नुसार नोंदविण्यात आली व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था, १९६१ चा नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण '' गृहनिर्माण संस्था '' असून उप वर्गीकरण '' भाडेकरू सहभागिदारी संस्था '' असे करण्यात आले आहे.

क्रमांक एमयूएम/एसआरए/एचएसजी/टीसी/१२९५७/सन २०१९.--- सहनिबंधक, सहकारी संस्था (पूर्व व पश्चिम उपनगरे), झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, मुंबई यांचेकडून मंजूर केलेल्या उप विधीची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र मेक्का टॉवर सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित, सी.टी.एस नं. ४७२, ४७२/१ ते ३, व्हिलेज अंधेरी, गावठाण लेन, अंधेरी (प.), मुंबई ४०० ०५८, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन १९६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम २४) कलम ९(१) अन्वये नोंदणी क्रमांक एमयूएम/एसआरए/ एचएसजी/टीसी/१२९५७/सन २०१९, दिनांक २६ फेब्रुवारी २०१९ नुसार नोंदविण्यात आली व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था, १९६१ चा नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण '' गृहनिर्माण संस्था '' असून उप वर्गीकरण '' भाडेकरू सहभागिदारी संस्था '' असे करण्यात आले आहे.

स्मिता गायकवाड,

स्मिता गायकवाड,

मुंबई, दिनांक २८ फेब्रुवारी २०१९. सहनिबंधक,

सहकारी संस्था (पूर्व व पश्चिम उपनगरे), झो.पु.प्रा., मुंबई.

मुंबई, दिनांक २६ फेब्रुवारी २०१९. सहनिबंधक,

सहकारी संस्था (पूर्व व पश्चिम उपनगरे), झो.पु.प्रा., मुंबई.

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR DR. NAMDEO KONDAJI BHOSALE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 EDITOR : DIRECTOR DR. NAMDEO KONDAJI BHOSALE.