RNI No. MAHBIL /2009/31746
महाराष्ट्र शासन राजपत्र
भाग सात
वर्ष ५, अंक १] गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ११-१७, २०१९/चैत्र २१-२७, शके १९४१ [पृष्ठे ६३
किंमत : रुपये ३७.००
प्राधिकृत प्रकाशन
अध्यादेश, विधेयके व अधिनियम यांचा हिंदी अनुवाद (देवनागरी लिपी)
अनुक्रमणिका
पृष्ठे महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १, सन २०१७.---- महाराष्ट्र तृतीय अनुपूरक (विनियोग) अधिनियम, २०१७। . . २ महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २, सन २०१७.---- ठेका श्रमिक (विनियमन तथा उत्सादन) (महाराष्ट्र संशोधन) . . ४० अधिनियम, २०१७।
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३, सन २०१७.---- महाराष्ट्र महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण अधिनियम, २०१७। . . ४१ महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४, सन २०१७.---- महाराष्ट्र विवादों में बकायों का निपटारा करना (संशोधन) . . ६० अधिनियम, २०१७।
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ५, सन २०१७.---- मुंबई नगर निगम (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, २०१७। . . ६२
(१)
भाग सात-------१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग सात, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ११-१७, २०१९/चैत्र २१-२७, शके १९४१
MAHARASHTRA ACT No. I OF 2017.
THE MAHARASHTRA (THIRD SUPPLEMENTARY) APPROPRIATION
ACT, 2016.
महाराष्ट्र विधानमंडल का निम्न अधिनियम, राज्यपाल की अनुमति दिनांक १ जनवरी, २०१७
को प्राप्त होने के बाद, इसके द्वारा सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।
प्रकाश हिं. माली, प्रधान सचिव, विधि तथा न्याय विभाग, महाराष्ट्र शासन।
MAHARASHTRA ACT No. I OF 2017.
AN ACT TO AUTHORISE PAYMENT AND APPROPRIATION OF CERTAIN FURTHER SUMS FROM AND OUT OF THE CONSOLIDATED FUND OF THE STATE FOR THE SERVICES OF THE YEAR ENDING ON THE THIRTY-FIRST DAY OF MARCH, 2017.
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १, सन् २०१७।
(जो कि राज्यपाल की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात्, " महाराष्ट्र राजपत्र " में दिनांक २ जनवरी, २०१७ को प्रथम बार प्रकाशित हुआ।)
अधिनियम जिसके द्वारा राज्य की संचित निधि तथा उसमें से मार्च, २०१७ के इकतीसवें दिन को
समाप्त होनेवाले वर्ष में सेवाअों के लिए कतिपय अधिकतर रकमों की अदायगी तथा विनियोग को
अधिकृत करना है।
क्योंकि भारत के संविधान के अनुच्छेद २०४ के अनुसार, जो कि, उसके अनुच्छेद २०५ के साथ पढ़ा जाता है, राज्य की समेकित निधि तथा उसमें से मार्च, २०१७ के इकतीसवें दिन को समाप्त होनेवाले वर्ष में सेवाअों के लिए अधिकतर रकमों के विनियोग के लिए यह आवश्यक है कि विनियोग अधिनियम पारित करने तथा उक्त्त रकमों की अदायगी को अधिकृत करने के प्रयोजनार्थ उपबंध किया जाये ; इसलिए, भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम बनाया जाता है :-----
संक्षिप्त नाम। १. यह अधिनियम महाराष्ट्र तृतीय अनुपुरक विनियोग अधिनियम, २०१६ कहलाये।
२. राज्य की समेकित निधि तथा उसमें से ऐसी रकमें, जो इसके साथ सम्बद्ध अनुसूची के स्तंभ (४) में बताई हुई रकमों से अधिक नहीं होंगी और जो कुल मिलाकर चौरानबे अरब, नवासी करोड़, तेरह लाख, पाँच हजार रुपयों की रकम के बराबर होगी, अनुसूची के स्तंभ (२) में बताये हुए कार्यों तथा उद्देश्यों के सम्बन्ध में, सन् २०१७ के मार्च के इकतीसवें दिन को समाप्त होनेवाले वर्ष में, होनेवाले वित्तीय विभिन्न प्रभारों को पूरा करने के लिए अदा की तथा लगाई जायेंगी।
राज्य की समेकित निधि में से वित्तीय वर्ष २०१६-२०१७ के लिये, ९४ अरब, ८९ करोड़, १३ लाख, ०५ हजार रुपये निकालना।
विनियोग। ३. इस अधिनियम द्वारा राज्य की समेकित निधि तथा उसमें से अदा करने तथा लगाने के लिये प्राधिकृत की गई रकमों का सन् २०१७ के मार्च के इकतीसवें दिन को समाप्त होनेवाले वर्ष के सम्बन्ध में, अनुसूची में बताए हुए, कार्यों तथा उद्देश्यों के लिये विनियोग किया जायेगा।महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग सात, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ११-१७, २०१९/चैत्र २१-२७, शके १९४१ ३ ० ० ०
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४ ० ६ ३ ) १ (
६ १ ो- अमहाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग सात, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ११-१७, २०१९/चैत्र २१-२७, शके १९४१ ११ ।
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- १८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग सात, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ११-१७, २०१९/चैत्र २१-२७, शके १९४१ े
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५ ५ ० ३ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग सात, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ११-१७, २०१९/चैत्र २१-२७, शके १९४१ २५ ० ० ०
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। ४० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग सात, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ११-१७, २०१९/चैत्र २१-२७, शके १९४१
MAHARASHTRA ACT No. II OF 2017.
THE CONTRACT LABOUR (REGULATION AND ABOLITION)
(MAHARASHTRA AMENDMENT) ACT, 2016.
महाराष्ट्र विधानमंडल का निम्न अधिनियम, मा. राष्ट्रपति की अनुमति दिनांक २२ दिसम्बर,
२०१६ को प्राप्त होने के बाद, इसके द्वारा सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।
प्रकाश हिं. माली, प्रधान सचिव, विधि तथा न्याय विभाग, महाराष्ट्र शासन।
MAHARASHTRA ACT No. II OF 2017.
AN ACT FURTHER TO AMEND THE CONTRACT LABOUR
(REGULATION AND ABOLITION) ACT, 1970, IN ITS APPLICATION TO THE STATE OF MAHARASHTRA.
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २, सन् २०१७।
(जो कि मा. राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात्, " महाराष्ट्र राजपत्र " में दिनांक ५ जनवरी, २०१७ को प्रथम बार प्रकाशित हुआ।)
महाराष्ट्र राज्य में यथाप्रयुक्त ठेका श्रमिक (विनियमन तथा उत्सादन) अधिनियम, १९७० में
अधिकतर संशोधन करने संबंधी अधिनियम।
सन् १९७० का ३७।
क्योंकि इसमें आगे र्दशित प्रयोजनों के लिये, महाराष्ट्र राज्य में यथाप्रयुक्त, ठेका श्रमिक (विनियमन तथा उत्सादन) अधिनियम, १९७० में अधिकतर संशोधन करना इष्टकर हैं ; अत: भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम अधिनियमित किया जाता हैं, :----
संक्षिप्त नाम। १. यह अधिनियम ठेका श्रमिक (विनियमन तथा उत्सादन) (महाराष्ट्र संशोधन) अधिनियम, २०१६ कहलाए। २. महाराष्ट्र राज्य में यथाप्रयुक्त, ठेका श्रमिक (विनियमन तथा उत्सादन) अधिनियम, १९७० की धारा १ सन् १९७० का ३७। की, उप-धारा (४) में,------
सन् १९७० का ३७ की धारा १ में संशोधन। (क) खण्ड (क) में, "बीस या अधिक कर्मकार" शब्दों के स्थान में, "पचास या अधिक कर्मकार" शब्द रखे जायेंगे ;
(ख) खण्ड (ख) में, "बीस या अधिक कर्मकार" शब्दों के स्थान में, "पचास या अधिक कर्मकार" शब्द रखे जायेंगे ;
(ग) परंतुक में, "बीस से कम" शब्दों के स्थान में, "पचास से कम" शब्द रखे जायेंगे ;
(यथार्थ अनुवाद)
हर्षवर्धन जाधव,
भाषा संचालक,
महाराष्ट्र राज्य।महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग सात, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ११-१७, २०१९/चैत्र २१-२७, शके १९४१ ४१
MAHARASHTRA ACT No. III OF 2017.
THE MAHARASHTRA METRAPOLITAN REGION DEVELOPMENT
AUTHORITY ACT, 2016.
महाराष्ट्र विधानमंडल का निम्न अधिनियम, राज्यपाल की अनुमति दिनांक १० जनवरी, २०१७
को प्राप्त होने के बाद, इसके द्वारा सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।
प्रकाश हिं. माली, प्रधान सचिव, (विधि) विधि तथा न्याय विभाग, महाराष्ट्र शासन।
MAHARASHTRA ACT No. III OF 2017.
AN ACT TO PROVIDE FOR THE ESTABLISHMENT OF THE
AUTHORITIES FOR CERTAIN AREAS DECLARED AS
METROPOLITAN AREAS UNDER CLAUSE (C) OF SECTION 2 OF THE MAHARASHTRA METROPOLITAN PLANNING COMMITTEES
(CONSTITUTION AND FUNCTIONS) (CONTINUANCE OF
PROVISIONS) ACT, 1999 FOR THE PURPOSE OF CO-ORDINATING AND SUPERVISING THE PROPER, ORDERLY AND RAPID
DEVELOPMENT OF THE AREAS IN SUCH REGION AND
EXECUTING PLANS, PROJECTS AND SCHEMES FOR SUCH
DEVELOPMENT, AND TO PROVIDE FOR MATTERS CONNECTED THEREWITH OR INCIDENTAL THERETO.
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३, सन् २०१७।
(जो कि राज्यपाल की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात्, " महाराष्ट्र राजपत्र " में दिनांक १० जनवरी, २०१७ को प्रथम बार प्रकाशित हुआ।)
महाराष्ट्र महानगर योजना समिति (गठन और कृत्य) (उपबंधों का जारी रहना) अधिनियम, १९९९
की धारा २ के खण्ड (ग) के अधीन महानगर क्षेत्रों के रूप में घोषित कतिपय क्षेत्रों के लिए ऐसे
प्रदेश के क्षेत्रों के उचित, सुव्यवस्थित तथा शीघ्र विकास के समन्वयन तथा पर्यवेक्षकीय और ऐसे
विकास के लिए आयोजनाएँ, परियोजनाएँ तथा योजनाअों के निष्पादन के प्रयोजनों के लिए
प्राधिकरणों की स्थापना करने के लिए उपबंध और तत्संबंधी या उससे आनुषंगिक मामलों का उपबंध
करने संबंधी अधिनियम।
क्योंकि महाराष्ट्र के राज्यपाल ने महाराष्ट्र महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण अध्यादेश, २०१६, १३ जून, २०१६ को प्रख्यापित किया गया था ;
सन् २०१६ का महा. अध्या. क्र. ११। और क्योंकि १८ जुलाई, २०१६ को राज्य विधानमंडल के पुन:समवेत होने पर, उक्त अध्यादेश को राज्य विधानमंडल के अधिनियम में बदलने के लिये, महाराष्ट्र महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण विधेयक, २०१६ (वि.स. विधेयक क्र. ३२ सन् २०१६), २७ जुलाई, २०१६ को महाराष्ट्र विधान सभा द्वारा पारित किया गया था ; और महाराष्ट्र विधान परिषद को पारेषित किया गया था ;
भाग सात---६४२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग सात, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ११-१७, २०१९/चैत्र २१-२७, शके १९४१ और क्योंकि तत्पश्चात्, महाराष्ट्र विधान परिषद का सत्र ५ अगस्त, २०१६ को सत्रावसित होने के कारण उक्त विधेयक महाराष्ट्र विधान परिषद द्वारा पारित नहीं हो सका था ;
और क्योंकि भारत के संविधान के अनुच्छेद २१३ (२) (क) द्वारा यथा उपबंधित उक्त अध्यादेश, राज्य विधानमंडल के पुन:समवेत होने के दिनांक से छह सप्ताह के अवसान पर, अर्थात् २८ अगस्त, २०१६ के पश्चात् प्रवृत्त होने से परिविरत हो जायेगा :
सन् २०१६ का महा. अध्या. क्र. २२।
और क्योंकि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा था ; और महाराष्ट्र के राज्यपाल का यह समाधान को चुका था कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान थीं जिनके कारण उन्हें इसमें आगे र्दशित प्रयोजनों के लिए, उक्त अध्यादेश के उपबंधों का प्रवर्तन जारी रखने कि लिए सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ था ; और, इसलिए, महाराष्ट्र महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (जारी रहना) अध्यादेश, २०१६ (जिसे इसमें आगे, "उक्त जारी रहना अध्यादेश" कहा गया है) ३० अगस्त २०१६ को प्रख्यापित किया गया था ;
और क्योंकि उक्त जारी रहना अध्यादेश को राज्य विधानमंडल के अधिनियम में बदलना इष्टकर है ; अत:
भारत गणराज्य के सड़सठ्वे वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम अधिनियमित किया जाता है अर्थात् :---
अध्याय एक
प्रारंभिक
१. (१) यह अधिनियम महाराष्ट्र महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण अधिनियम, २०१६ कहलाये। संक्षिप्त नाम विस्तार तथा प्रारम्भण।
सन् १९७४ का महा. ४। (२) मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण अधिनियम, १९७४ की धारा २ के खंड (ख) में यथा परिभाषित मुंबई महानगर प्रदेश को छोड़कर संपूर्ण महाराष्ट्र राज्य भारत के संविधान की पांचवी अनुसूची के परिच्छेद ६ द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में, समय-समय से, भारत के राष्ट्रपति द्वारा घोषित अनुसूचित क्षेत्रों में इसका विस्तार होगा।
(३) यह १३ जून २०१६ को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।
परिभाषाएँ। २. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हो,----
(क) '' सुखसुविधा " का तात्पर्य, सडक, पुल, किसी अन्य अर्थों में यातायात-साधन, परिवहन, जल तथा विद्युत आपर्ूति, ऊर्जा का कोई अन्य स्रोत, पथ प्रकाश, निकासी, मलजल और सफाई व्यवस्था और इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए र्िनदिष्ट की जानेवाली सुखसुविधा, समय-समय पर राजपत्र में अधिसूचना द्वारा प्राधिकरण के परामर्श से, राज्य सरकार, किसी अन्य सुविधा सम्मिलित होने से है ;
(ख) '' प्राधिकरण " या '' महानगर प्राधिकरण " का तात्पर्य, धारा ३ के अधीन स्थापित किए गए प्राधिकरण से है ;
(ग) '' विकास " शब्द उसके व्याकरणिक रूप भेदों के साथ उसका तात्पर्य, भवन, इंजीनिअरिंग, खनन या अन्य कामों में, या ऊपर या किसी भूमि के अधीन (समुद्र, खाडी, नदी, जलाशय या कोई अन्य जल की भूमि सम्मिलित है) या किसी भूमि या भवन में कोई सामग्री या किसी भवन या भूमि के उपयोग में परिवर्तन करने का निर्वहन करने से है और इसमें पुर्नविकास तथा किसी भूमि का विन्यास तथा उप-प्रभाग और कृषि, पेडपौधें, बागबान, वनीकरण, दुग्ध उद्योग विकास, कुक्कुट पालन, वराह पालन, साँड प्रजनन, मत्स्योद्योग और अन्य उसी प्रकार के क्रियाकलापों के विकास के लिए आयोजना और परियोजना तथा योजनाअों की सुखसुविधाअों का भी उपबंध करना है और '' विकसित करना " तद्नुसार, अर्थ लगाया जायेगा ;
(घ) '' विकास आयोजना " का तात्पर्य, इस अधिनियम में यथा परिभाषित महानगर प्रदेश या उसके किसी भाग के लिए विकास करने के लिए, महाराष्ट्र प्रादेशिक तथा नगर योजना अधिनियम के उपबंधों के अधीन तैयार की गई आयोजना से है और इसमें उक्त प्रदेश या उसके किसी अन्य भाग के लिए तैयार किये गये प्रारूप या अंतिम विकास योजना से है, चाहे वह इस अधिनियम के प्रारंभण के पूर्व या बाद में प्रवृत्त हुआ है ;
(ङ) '' कार्यकारी समिति " का तात्पर्य, धारा ७ के अधीन गठित की गई कार्यकारी समिति से है ;
(च) '' भूमि " शब्द में भूमि से उद्भूत लाभ और पृथ्वी से जुडी बातें या स्थायी रूप से स्थिर कोई भी जुडना सम्मिलित है ;
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग सात, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ११-१७, २०१९/चैत्र २१-२७, शके १९४१ ४३(छ) '' महाराष्ट्र प्रादेशिक तथा नगर योजना अधिनियम " का तात्पर्य, महाराष्ट्र प्रादेशिक तथा नगर सन् १९६६ का महा ३७।
योजना अधिनियम, १९६६ से है ;
(ज) '' महानगर आयुक्त " का तात्पर्य, धारा १२ की उप-धारा (१) के अधीन नियुक्त महानगर आयुक्त से है ;
(झ) '' महानगर योजना समिति अधिनियम " का तात्पर्य, महाराष्ट्र नगर योजना समिति (गठन तथा सन् २००० का महा ५।
कृत्य) (उपबंधों का जारी रहना) अधिनियम, १९९९ से है ;
(ञ) '' महानगर प्रदेश " का तात्पर्य, महाराष्ट्र महानगर योजना समिति अधिनियम की धारा २ के खंड (ग) के अधीन यथा परिभाषित महानगर क्षेत्र से है ;
(ट) '' विहित " का तात्पर्य, इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित से है ; (ठ) '' प्रादेशिक योजना " का तात्पर्य, इस अधिनियम में यथा परिभाषित महानगर प्रदेश या उसके किसी भाग के लिए विकास या पुर्नविकास करने के लिए महाराष्ट्र प्रादेशिक तथा नगर योजना अधिनियम के उपबंधों के अधीन तैयार किये गये योजना से है और इसमें उक्त प्रदेश या उसके किसी भाग के लिए तैयार किये गये प्रारूप या अंतिम प्रादेशिक योजना सम्मिलित होने से है, चाहे वह इस अधिनियम के प्रारंभण के पूर्व या बाद में प्रवृत्त हुआ है :
परंतु, प्रादेशिक योजना का तात्पर्य, यह भी है कि महाराष्ट्र महानगर योजना समिति अधिनियम के उपबंधों के अधीन महानगर योजना समिति द्वारा तैयार किये गये विकास योजना से है ;
(ड) '' विनियम " का तात्पर्य, इस अधिनियम के अधीन बनाये गये विनियमों से है ; (ढ) '' नियम " का तात्पर्य, इस अधिनियम के अधीन बनाये गये विनियमों से है। (२) इस अधिनियम के अधीन उपयोग में लाये गये शब्द तथा अभिव्यक्तियाँ और इसमें उपयर्ुक्त परिभाषित नहीं है वह, महाराष्ट्र प्रादेशिक तथा नगर योजना अधिनियम में उसे यथा क्रमश: समुनदेशित वही अर्थान्तर्गत होंगे।
अध्याय दो
प्राधिकरण की स्थापना और गठन।
महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरण की स्थापना। ३. (१) इस अधिनियम के प्रारंभण के बाद, यथासंभवशीघ्र, राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए प्रत्येक महानगर प्रदेश के लिए, '' ........... महानगर प्रदेश क्षेत्र विकास प्राधिकरण " नामक एक प्राधिकरण की स्थापना करेगी।
(२) महानगर प्राधिकरण, एक निगमित निकाय होगा, उसका शाश्वत उत्तराधिकार और एक सामान्य मुद्रा होगी, उसे इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन, चल तथा अचल दोनों, संपत्ति र्अजित करने की, धारण करने की और निपटान और संविदा करने की शक्ति होगी और उसके उपयर्ुक्त निगमित नाम से वह वाद चला सकेगा या उस पर वाद चलाया जा सकेगा।
(३) महानगर प्राधिकरण, महाराष्ट्र साधारण खंड अधिनियम में यथा परिभाषित '' स्थानीय प्राधिकरण " सन् १९०४ का १।
शब्द के अर्थान्तर्गत एक स्थानीय प्राधिकरण समझा जायेगा।
४. (१) धारा ३ की उप-धारा (१) के अधीन प्राधिकरण की स्थापना के दिनांक को और से, महानगर प्राधिकरण, निम्न सदस्यों से मिलकर बनेगा, अर्थात् :----
महानगर प्राधिकरण की संरचना। (एक) मुख्य मंत्री।
(दो) नगर विकास मंत्री।
(तीन) गृहनिर्माण मंत्री।
(चार) जिला पालक मंत्री।
(पाँच) नगर विकास विभाग राज्य मंत्री।
(छह) महानगर प्रदेश में नगर निगमों के महापौर।
(सात) महानगर प्रदेश में नगर निगमों की स्थायी समितियों के अध्यक्ष।
भाग सात---६अ४४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग सात, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ११-१७, २०१९/चैत्र २१-२७, शके १९४१ (आठ) नगरपालिका प्रदेश के भीतर की राज्य सरकार के आदेश द्वारा, चक्रानुक्रम द्वारा अंतिम किये जानेवाले नगर परिषदों के दो अध्यक्ष।
(नौ) महानगर प्रदेश में जिला परिषदों के अध्यक्ष।
(दस) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित किये जानेवाले महानगर क्षेत्र की सीमाअों के भीतर, पूर्णत: या भागत: आनेवाले निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करनेवाले महाराष्ट्र विधानसभा के चार सदस्य। (ग्यारह) राज्य सरकार द्वारा नामर्िनदिष्ट किया जानेवाला महाराष्ट्र विधान परिषद का एक सदस्य। (बारह) महाराष्ट्र सरकार के मुख्य सचिव या उसके द्वारा प्राधिकृत सचिव से अनिम्न श्रेणी का कोई अन्य अधिकारी।
(तेरह) महानगर क्षेत्र के भीतर के नगर निगमों के नगर आयुक्त।
(चौदह) महाराष्ट्र सरकार के सचिव, नगर विकास विभाग।
(पंद्रह) महाराष्ट्र सरकार के सचिव, गृहनिर्माण विभाग।
(सोलह) जिसका अधिकतम क्षेत्र, प्रदेश के अधीन सम्मिलित हो ऐसे विशेष योजना प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी अधिकारी।
(सत्रह) संबंधित प्रदेशों के प्रभागीय आयुक्त तथा पुलिस आयुक्त।
(अठारह) महानगर आयुक्त।
(२) महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, अध्यक्ष होंगे ; और सहअध्यक्ष, सदस्यों में से राज्य सरकार द्वारा नामित एक व्यक्ति होगा। महानगर आयुक्त, प्राधिकरण का सदस्य-सचिव होगा।
(३) धारा ३ की उप-धारा (१) के अधीन प्राधिकरण की स्थापना के दिनांक से, प्राधिकरण, सम्यक् रूप से गठित समझा जायेगा, इसके होते हुए भी वहाँ कुछ सदस्य निर्वाचित या नामित या नियुक्त नहीं किये गये है और किसी अन्य कारण से उपलब्ध न होकर उस दिनांक को पद पर नहीं आये ऐसी कोई रिक्ितयाँ है और प्राधिकरण के सदस्य जो समय-समय पर उपलब्ध है तो वह उस दिनांक से प्राधिकरण की समस्त शक्तियों, कर्तव्यों तथा कृत्यों का प्रयोग, अनुपालन तथा निर्वहन करने के लिए सक्षम होंगे :
परंतु, इस अधिनियम के प्रारंभण के पूर्व, महाराष्ट्र प्रादेशिक तथा नगर योजना अधिनियम की धारा ४२ग के अधीन नियुक्त '' प्राधिकरण " उस अधिनियम की धारा ४२क के अधीन अधिसूचित क्षेत्र के लिए, इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण, गठित किये जाने तक उसके कृत्यों तथा कर्तव्यों का निर्वहन जारी रखेगा।
(४) राज्य सरकार, समय-समय पर, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, उप-धारा (१) के खंड (दस) तथा (ग्यारह) के अधीन नामित सदस्यों के नाम प्रकाशित करेंगी।
(५) सदस्यों को, प्राधिकरण या किसी समिति या उसके निकाय की बैठकों में उपस्थित रहने या सदस्य के रूप में किसी अन्य कृत्यों के अनुपालन में मिलनेवाला व्यक्तिगत खर्च विनियमों द्वारा अवधारित किये जाये ऐसे भत्ते प्राप्त होंगे। ऐसे विनियमों को राज्य सरकार का पूर्वानुमोदन आवश्यक होगा।
(६) जहाँ कोई सदस्य होता है या विधानमंडल या किसी स्थानिक प्राधिकरण या समिति या निकाय के सदस्य के रूप में होता है या कोई पद धारण करने की क्षमता द्वारा प्राधिकरण के सदस्य के रूप में निर्वाचित या नामित या नियुक्त होता है तो वह यथासंभव शीघ्र वह परिविरत होने के लिए वह पद धारण करेगा या, यथास्थिति, ऐसा सदस्य होगा वह प्राधिकरण का सदस्य होने से परिविरत होगा।
(७) पदेन सदस्य से अन्य, प्राधिकरण का कोई सदस्य, किसी भी समय, अध्यक्ष को संबोधित करके उसके हस्ताक्षर में लिखित द्वारा उसके पद का इस्तीफा दे सकेगा।
(८) महानगर प्राधिकरण या उसमें की कोई समिति का कोई कृत्य या कोई कार्यवाही किसी भी समय केवल उस आधार पर अवैध नहीं मानी जायेगी कि,-----
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग सात, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ११-१७, २०१९/चैत्र २१-२७, शके १९४१ ४५(क) गठन के समय पर प्राधिकरण या उसकी समिति या निकाय के कोई सदस्य, सम्यक् रूप से निर्वाचित, नामित या नियुक्त नहीं किये गये है या किसी अन्य कारण से पद पर लेने के लिए उपलब्ध नहीं हुए है या उसके गठन में प्राधिकरण की या उसकी समिति या निकाय की बैठक में या वहाँ कोई त्रुटी है या कोई व्यक्ति एक से अधिक क्षमता से सदस्य है या किन्हीं ऐसे सदस्यों के वहाँ एक या अधिक पदों की रिक्तियाँ हैं ;
(ख) वहाँ विचाराधीन मामले की योग्यताअों को प्रभावित करनेवाली कोई अनियमितता प्राधिकरण या ऐसी समिति की प्रक्रिया में है।
अध्यक्ष और महानगर आयुक्त की शक्तियाँ तथा कर्तव्य। ५. (१) प्राधिकरण का अध्यक्ष, प्राधिकरण की ओर से समस्त क्रियाकलापों का पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण करेगा और वह इस अधिनियम द्वारा उस पर प्रदत्त की गयी ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा और प्राधिकरण, समय-समय पर, विनियमों द्वारा अवधारित करे ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे अन्य कर्तव्यों का अनुपालन करेगा :
परन्तु, अध्यक्ष उसे प्रदत्त किन्ही शक्तियों और कर्तव्यों को सह-अध्यक्ष को प्रत्यायोजित कर सकेगा।
(२) उप-धारा (१) के उपबंधों के अध्यधीन,-----
(क) महानगर आयुक्त, प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा और वह इस निमित्त प्राधिकरण निदेशत पारित संकल्प द्वारा ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कृत्यों तथा कर्तव्यों का पालन करेगा। महानगर आयुक्त, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, अतिरिक्त निदेश देगा कि, यथाउपरोक्त या धारा ७ की उप-धारा (५) के अधीन उसे प्रत्यायुक्त ऐसी अन्य शक्तियों, कृत्यों या कर्तव्यों को, ऐसे आदेश में विर्िनदिष्ट किया जाय ऐसे प्राधिकरण के ऐसे अधिकारियों द्वारा प्रयोग में लायेगा या पालन करेगा ;
(ख) महानगर आयुक्त, प्राधिकरण या उसकी किसी समिति या निकाय से समय-समय पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किये गये सरकार के किन्हीं अधिकारियों समेत उसके समस्त अधिकारियों तथा सेवकों का पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण करेगा ;
(ग) महानगर आयुक्त, प्राधिकरण को देय समस्त रकमों के संग्रहण के लिए और प्राधिकरण द्वारा देय समस्त रकमों की अदायगी के लिए जिम्मेदार होगा। वह प्राधिकरण के नकद अतिशेष समेत समस्त आस्तियों की पर्याप्त सुरक्षितता की सुनिश्चिति करेगा। वह प्राधिकरण के कार्यों के साथ संबंधित सभी निष्पादित कृत्यों के अनुपालन के लिए जिम्मेदार होगा।
(३) उप-धारा (२) के उपबंधों के अध्यधीन, कार्यकारी समिति, धारा १२ के अधीन नियुक्त किसी अपर, उप और सहायक महानगर आयुक्तों की शक्तियों और कर्तव्यों का समय-समय से, आदेश द्वारा, अवधारण करेगी।
महानगर प्राधिकरण की बैठकें। ६. (१) महानगर प्राधिकरण, छह महिने में एक बार बैठक करेगा और अध्यक्ष के रूप में ऐसा स्थान और समय का विनिश्चय करेगा और उप-धारा (३) के उपबंधों के अध्यधीन, उसकी बैठक (उसमें गणपर्ूति समेत) में कारोबार के संव्यवहार संबंधी प्रक्रिया के ऐसे नियमों का अवलोकन करेगा, जिसे विनियमों द्वारा अधिकथित किया जा सके। (२) अध्यक्ष, प्राधिकरण की बैठकों की अध्यक्षता करेगा। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में किसी बैठक में, सह अध्यक्ष अध्यक्षता करेगा और दोनों की अनुपस्थिति में, उपस्थित सदस्यों द्वारा निर्वाचित प्राधिकरण का कोई अन्य सदस्य ऐसी बैठक में अध्यक्षता करेगा।
(३) प्राधिकरण का कोई सदस्य, जो किसी शेयर या धन या किसी संविदा में अन्य हित, ऋण व्यवस्था या उसमें प्रविष्ट प्रस्ताव, या उसमें प्रविष्ट किये जानेवाले प्रस्ताव में सीधे या अप्रत्यक्ष रुप से र्अजित करता है या अर्जन करता है तो प्राधिकरण द्वारा या की ओर से प्राधिकरण का सदस्य होने के लिए परिविरत होगा :
परन्तु, कोई सदस्य, किसी ऐसी संविदा, ऋण व्यवस्था या प्रस्ताव में संबंधित सार्वजनिक मर्यादित कंपनी का केवल शेयर धारक है के कारण द्वारा कोई ऐसा शेयर या हित है ऐसा समझा नहीं जायेगा या कि वह स्वयं या उसके कोई संबंधी प्राधिकरण द्वारा या की ओर से नियोजित है या उसकी सम्पत्ति, या कोई सम्पत्ति जिसमें उसका शेयर या हित है, करार द्वारा प्राधिकरण के द्वारा या की ओर से या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अनुसरण में पट्टे पर र्अजित है या ली जा रही है।४६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग सात, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ११-१७, २०१९/चैत्र २१-२७, शके १९४१ (४) यदि कोई प्रश्न उद्भूत होता है कि चाहे वह प्राधिकरण का सदस्य हो, अंतिम पूर्ववर्ती उप-धारा में उल्लिखित अर्हताअों के अध्यधीन प्रश्न हो तो, राज्य सरकार को र्िनदिष्ट किया जायेगा और उसका उस पर का निर्णय अंतिम होगा।
७. (१) प्राधिकरण की कार्यकारी समिति, निम्न सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात् :----
कार्यकारी समिति का गठन और शक्तियाँ।
(एक) महाराष्ट्र सरकार के मुख्य सचिव या उसके द्वारा प्राधिकृत सचिव से अनिम्न श्रेणी का कोई अन्य अधिकारी।
(दो) सरकार के सचिव, नगर विकास विभाग या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी।
(तीन) सरकार के सचिव, गृह विभाग या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी।
(चार) सरकार के सचिव, वित्त विभाग या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी।
(पाँच) महानगर आयुक्त।
(छह) महानगर प्रदेश में निगमों के नगरपालिका आयुक्त।
(सात) जिसका अधिकतम क्षेत्र प्रदेश के अधीन में आवृत्त है ऐसे विशेष योजना प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी।
(आठ) संबंधित प्रदेश के पुलिस आयुक्त।
(नौ) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये जाने के लिए तीन सदस्य जो नगर योजना और विकास के क्षेत्र में विशेषज्ञ है।
(दस) प्राधिकरण के प्रधान लेखा तथा वित्त अधिकारी।
(२) महाराष्ट्र सरकार के मुख्य सचिव या उसके द्वारा प्राधिकृत सचिव से अनिम्न श्रेणी का कोई अधिकारी कार्यकारी समिति का अध्यक्ष होगा। महाराष्ट्र सरकार के मुख्य सचिव, कार्यकारी समिति के सचिव के लिये उपयुक्त व्यक्ति की नियुक्ति करेगी।
(३) धारा २८ के उपबंधों और प्राधिकरण द्वारा जारी मार्गदर्शनों या निर्देशों के अध्यधीन, कार्यकारी समिति, निम्न शक्तियों का प्रयोग और निम्न कर्तव्यों का अनुपालन करेगी, अर्थात् :----
(एक) कर्मचारिवृन्द की नियुक्ति ;
(दो) प्राधिकरण की परियोजना और स्कीम की योजना और कार्यान्वयन, जिसमें ऐसी परियोजना या स्कीम के अनुमोदन या अस्वीकृति सम्मिलित है ;
(तीन) परियोजना और स्कीम के लिये निविदा के अनुमोदन या अस्वीकृति ;
(चार) धारा १४ की उप-धारा (३) के अधीन प्राधिकरण की ओर से मंजूरी देना या मंजूरी अस्वीकृत करना ;
(पाँच) महानगर प्रदेश विकास निधि की अधिशेष राशि का निवेश करना ;
(छह) प्राधिकरण की ओर से किसी विधिक कार्यवाहियाँ शुरू करना, आयोजन और प्रत्याहरण करना ;
(सात) प्राधिकरण द्वारा कार्यकारी समिति पर समय-समय से प्रत्यायोजित शक्तियाँ (विनियमों को बनाने की शक्ति को छोडकर) या अधिरोपित कार्यों या कर्तव्यों का पालन करना।
(४) कार्यकारी समिति, उसके अध्यक्ष द्वारा अवधारित किया जाए ऐसे स्थान और समय में बैठक करेगी और जैसा कि अवधारित किया जाए प्रक्रिया के ऐसे नियमों का अवलोकन करेगी।
(५) कार्यकारी समिति, समय-समय से इस निमित्त पारित किसी संकल्प द्वारा यह निदेश देगी कि किसी शक्ति और किसी कार्य या कृत्य जो उस पर अधिरोपित है तो इस अधिनियम द्वारा या के अधीन, महानगर आयुक्त द्वारा प्रयोग या अनुपालन किया जायेगा।महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग सात, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ११-१७, २०१९/चैत्र २१-२७, शके १९४१ ४७ (६) इस अधिनियम के अधीन महानगर प्राधिकरण द्वारा प्रयुक्त शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना और महानगर प्रदेश में योजना प्राधिकरणों या स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा प्रयुक्त शक्तियों के होते हुए भी, महानगर प्रदेश के किसी भाग का उचित व्यवस्थित और तेज विकास के मामलों के संबंध में ऐसे योजना प्राधिकरणों या स्थानिय प्राधिकरणों के बीच कोई विसंगतियाँ या विवादों को कार्यकारी समिति को र्िनदिष्ट करेगा जिसका उस पर का निर्णय अंतिम होगा और ऐसे योजना प्राधिकरणों और स्थानीय प्राधिकरणों पर बाध्यकारी होगा।
प्राधिकरण और कार्यकारी समिति के आदेशों आदि का अधिप्रमाणन। ८. प्राधिकरण और कार्यकारी समिति की सभी कार्यवाहियाँ, प्राधिकरण या कार्यकारी समिति के अध्यक्ष या यथास्थिति, इस निमित्त अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत उसके किसी सदस्य के हस्ताक्षर द्वारा अधिप्रमाणित की जायेगी और प्राधिकरण के सभी अन्य आदेशों और लिखतों को, महानगर आयुक्त या कार्यकारी समिति के सचिव या इस निमित्त महानगर आयुक्त द्वारा प्राधिकृत प्राधिकरण के किसी अन्य अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित किया जायेगा।
समितियों का गठन। ९. (१) महानगर प्राधिकरण, ऐसे प्राधिकरणों के संपूर्ण सदस्यों या अंशत: अन्य व्यक्ति से मिलकर और ऐसे प्रयोजन या प्रयोजनों के लिए, जैसा कि वह उचित समझे समितियाँ गठित करेगा और विनियमों द्वारा विर्िनदिष्ट किया जाए महानगर प्राधिकरण के रूप में ऐसी शक्तियाँ किसी ऐसी समिति को सौंपेगा।
(२) इस धारा के अधीन गठित समितियाँ, ऐसे स्थान और समय में बुलायी जायेगी और जैसा कि विनियमों द्वारा उपबंधित किया जाए उसकी बैठको में कारोबार के संव्यवहार के संबंध में प्रक्रिया के नियमों का अवलोकन करेगी।
(३) समितियों के सदस्यों को, बैठक में उपस्थित व्यक्तिगत खर्च और जैसा कि विनियमों द्वारा विहित किया जाए समिति के किसी अन्य कार्य के लिये उपस्थित रहने के लिये ऐसा भत्ता अदा किया जायेगा।
१०. तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्र्तविष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई सदस्य (जिसमें प्राधिकरण या उसकी समिति के अध्यक्ष या सह-अध्यक्ष समेत), चुने जाने के लिये निरर्ह नहीं किया जायेगा और राज्य विधान मंडल के सदस्य या पार्षद या किसी स्थानिय प्राधिकरण या किसी समिति सदस्य या निकाय केवल तथ्य के कारण द्वारा कि वह प्राधिकरण या उसकी किसी समिति का सदस्य है।
सदस्य राज्य विधानमंडल या स्थानीय प्राधिकरणों का निर्वाचन लडने या सदस्य के रूप में बनाए रहने से निरर्ह नहीं किया जायेगा। ११. प्राधिकरण या कार्यकारी समिति, किसी मामला या मामलों पर उसकी सहायता या परामर्श के प्रयोजन के लिये विशेष या स्थायी आमंत्रिति के रूप में उसकी बैठक या बैठको में उपस्थित रहने के लिये सरकार या स्थानीय प्राधिकरण के किसी अधिकारी को आमंत्रित कर सकेगी। इस प्रकार आमंत्रित अधिकारी, बैठक की कार्यवाहियों में भाग ले सकेगा, परन्तु उसे मत देने का अधिकार नही होगा।
सहायता या सलाह के लिये सरकार या स्थानीय प्राधिकरण के अधिकारियों को बुलाने के लिये उपबंध।
अध्याय तीन
अधिकारी और कर्मचारी
अधिकारी और कर्मचारी। १२. (१) राज्य सरकार, महानगर आयुक्त को नियुक्त करेगी। राज्य सरकार, महानगर आयुक्त का वेतन और सेवा की अन्य निबन्धनों और शर्तें, समय-समय से आदेश द्वारा अवधारित करेगी। तीन वर्षों से अधिक न हों, ऐसी अवधि के लिये नियुक्त करेगी और नियुक्ति तीन वर्षों से अधिक न हो, अवधि के लिये विस्तारित करेगी :
परन्तु, राज्य सरकार किसी समय में,----
(क) यदि महानगर आयुक्त, राज्य की सेवा के तर्ज पर पद धारण करता है तो प्राधिकरण के परामर्श के पश्चात्, ऐसी सेवा से उसे बुलाया जा सकेगा ;
(ख) यदि पद से हटाया जाता है तो राज्य सरकार को यह प्रतित होता है कि उसके पद के कर्तव्य के अनुपालन में वह असमर्थ है या किसी दुराचरण या लापरवाही का दोषी पाया गया है जिससे उसे हटाना इष्टकर है :
४८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग सात, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ११-१७, २०१९/चैत्र २१-२७, शके १९४१परन्तु आगे यह कि, यदि महानगर आयुक्त राज्य की सेवा की तर्ज पर पद धारण करता है तो उसे वापस बुलाने के लिये प्रस्ताव पारित करके प्राधिकरण द्वारा यदि अनुरोध किया जाता है तो तत्काल ऐसी सेवा के लिये वापस बुलाया जायेगा :
परन्तु यह भी कि, महानगर आयुक्त, प्राधिकरण के अध्यक्ष को लिखित में उसका इस्तीफ़ा देकर अपने पद का त्यागपत्र दे सकेगा, वह प्राधिकरण के अध्यक्ष द्वारा केवल स्वीकृति पर प्रभावी होगा।
(२) राज्य सरकार, कार्यकारी समिति द्वारा किये गये अनुरोध पर एक या अधिक अपर, संयुक्त उप या सहायक महानगर आयुक्तों की नियुक्ति करेगी। राज्य सरकार, अपर महानगर आयुक्त, संयुक्त महानगर आयुक्त, उप महानगर आयुक्त और किसी सहायक महानगर आयुक्त का वेतन और सेवा के अन्य निर्बन्धनों और शर्तें, समय-समय से, आदेश द्वारा अवधारित करेगी।
(३) प्राधिकरण, प्राधिकरण के अधीनस्थ अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों के पदों के सृजन की मंजुरी समय-समय से देगी, जैसा वह आवश्यक समझे। नियुक्ति और सेवा की शर्तें और ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियाँ और कर्तव्य ऐसे होंगे जैसा कि विनियमों द्वारा अवधारित किया जाए।
अध्याय चार
प्राधिकरण की शक्तियाँ और कृत्य
१३. (१) प्राधिकरण का मुख्य उद्देश्य, प्रादेशिक योजना के अनुसार महानगर प्रदेश का विकास सुनिश्चित करना होगा और उस प्रयोजन के लिये प्राधिकरण के कर्तव्य,-----
महानगर प्राधिकरण के कृत्य।
(क) किसी भौतिक, वित्तीय और र्आथिक योजना का पुनर्िवलोकन करना ;
(ख) विकास के लिए किसी योजना या स्कीम जो प्रस्तावित की जा सके या निष्पादन के क्रम में हो सके या महानगर प्रदेश में पूर्ण हो चूकी है का पुनर्िवलोकन करना ;
(ग) महानगर प्रदेश या उसके किसी भाग के विकास के लिए योजनाएँ बनाना ;
(घ) परियोजनाअों और योजनाअों का निष्पादन करना ;
(ङ) महानगर प्रदेश के संपूर्ण विकास के लिये राज्य सरकार या किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा, किसी मामले या प्रस्तावित आवश्यक कार्यवाही के लिए राज्य सरकार को सिफारिश करना ;
(च) अंतर-प्रादेशिक विकास के लिए किसी अन्य प्राधिकरण से भाग लेना ;
(छ) महानगर प्रदेश के विकास के लिए किसी परियोजना या योजना को वित्त साधन देना ;
(ज) महानगर प्रदेश के विकास के लिए किसी परियोजना या योजनाअों के निष्पादन में समन्वयन करना ;
(झ) किसी परियोजना या स्कीम की योजना और निष्पादन पर पर्यवेक्षण या अन्यथा पर्याप्त पर्यवेक्षण सुनिश्चित करना, जिसका खर्च महानगर प्रदेश विकास निधि से पूर्णत: या भाग में पूरा करना है ;
(त्र) योजनाएँ तैयार करना और कृषि, बागबानी, पुष्पोत्पादन, वन, दुग्ध उद्योग विकास, मुरगीपालन, सूअर-बाडा, पशुपालन, मत्स्यपालन और अन्य समान क्रियाकलापों के विकास के लिए बनायी गयी और उपक्रमित योजनाअों में संबंधित प्राधिकरणों को सलाह देना ;
(ट) परियोजनाअों और स्कीम द्वारा ऐसी आवश्यकता मुहैया करने के लिये विस्थापित व्यक्तियों को वैकल्पिक निवास मुहैया करना और पुनर्वास के लिए योजनाएँ तैयार करना और उसका कार्यान्वयन करना ;
(ठ) सभी ऐसे अन्य कृत्य और बातें करना जो किसी मामले के लिए आवश्यक या आनुषंगिक या सहायक हो सके जो उसके क्रियाकलापों के लेखे पर उद्भूत हो सके और उद्देश्यों के प्रोत्साहन के लिए आवश्यक है जिसके लिए प्राधिकरण स्थापित किया गया है।
(२) महाराष्ट्र प्रादेशिक तथा नगर योजना अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्र्तविष्ट किसी बात के होते हुए भी, प्राधिकरण, उस अधिनियम के अधीन विकास योजना की तैयारी में महानगर योजना समिति अधिनियम के अधीन गठित महानगर योजना समिति सहायता करेगी।महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग सात, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ११-१७, २०१९/चैत्र २१-२७, शके १९४१ ४९ (३) प्राधिकरण, संबंधित योजना प्राधिकरण के परामर्श में महानगर प्रदेश के एकीकृत विकास के प्रयोजन के लिए योजना प्राधिकरण क्षेत्र के लिए उपयर्ुक्त अधिनियम के अधीन विकास योजना का उपांतरण या पुनरीक्षण करेगी भी और उसे इस प्रयोजन के लिए उस अधिनियम के अधीन योजना प्राधिकरण की सभी शक्तियाँ होगी और उसके समान राज्य सरकार का अनुमोदन प्राप्त करेगा।
ऐसा करते समय, प्राधिकरण, अपनी अधिकारिता के अधीन के सभी स्थानिक प्राधिकरणों, योजना प्राधिकरणों, जिला योजना समितियों तथा महानगर योजना समितियों की सभी सुसंगत योजनाअों को विचार में लेगा तथा प्रत्येक ऐसी योजना के रुपांतरण के विस्तार तथा कारणों का विवरण देगा।
१४. (१) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अंर्तविष्ट किसी बात के होते हुए भी, प्राधिकरण की पुर्वानुमति के अलावा, कोई प्राधिकरण या व्यक्ति, महानगरीय प्राधिकरण, राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा, समय-समय से विवरण दे सकेगी, ऐसे प्ररूप के, और जो महानगरीय प्रदेश के संपूर्ण विकास को प्रतिकूल रूप से बाधा डालनेे की संभावना है महानगरीय प्रदेश के भीतर कोई विकास कार्य हाथ नहीं लेगा।
(२) उप-धारा (१) में र्िनदिष्ट विकास हाथ में लेने के लिये आशयित कोई प्राधिकरण या व्यक्ति, ऐसा विकास
कोई अन्य प्राधिकरण या व्यक्ति, प्राधिकरण की अनुमति के बिना कतिपय विकास हाथ में नहीं लेगा। हाथ में लेने के लिये, लिखित में, महानगरीय प्राधिकरण को आवेदन करेगा।
(३) महानगरीय प्राधिकरण, ऐसी जाँच करने के पश्चात्, जैसा कि वह आवश्यक समझे तथा उप-धारा (२) के अधीन आवेदन की प्राप्ति से ६० दिनों के भीतर, ऐसी अनुमति अधिरोपित करने या इन्कार करने के लिये, किन्हीं निबंधनों के बिना या ऐसे निबंधनों के साथ, जैसा कि वह आवश्यक समझे, ऐसी अनुमति मंजूर करेगा। यदि, प्राधिकरण, उसके आवेदन की प्राप्ति के दिनांक से साठ दिनों के भीतर या आवश्यकताअों के अनुसरण के दिनांक से साठ दिनों के भीतर, यदि कोई, कार्यकारिणी समिति के सचिव या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी ने की हो, जो भी बाद में हो, आवेदक को, मंजूरी या इन्कार करने का अपना विनिश्चय संसूचित करने में विफल हो, तब, ऐसी अनुमति, ऐसे साठ दिनों की समाप्ति के दिनांक के ठीक पश्चातवर्ती दिनांक पर आवेदक को मंजूर की गई समझी जायेगी, किंतु, प्रादेशिक योजना के उपबंधों या विनियमों या विकास नियंत्रण नियमों, यदि कोई, ऐसे विकास कार्य को, तत्समय लागू हो, के अध्यधीन समझी जायेगी।
(४) उप-धारा (३) के अधीन, महानगर प्राधिकरण के निर्णय द्वारा व्यथित कोई प्राधिकरण या व्यक्ति, चालीस दिनों के भीतर, राज्य सरकार को ऐसे निर्णय के विरूद्ध अपील कर सकेगा, जिसका निर्णय अंतिम होगा :
परंतु, जहाँ ऐसी अपील प्रस्तुत करनेवाला व्यथित प्राधिकरण, केंद्र सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन है तब, केंद्र सरकार से परामर्श के पश्चात्, राज्य सरकार द्वारा अपील विनिश्चित की जायेगी।
(५) कोई व्यक्ति या प्राधिकरण, उप-धारा (३) के अधीन अधिरोपित किन्ही निबंधन का उल्लंघन करता है या उप-धारा (४) के अधीन, दिये गये निर्णय के विरूद्ध कोई कृत्य करता है, के मामले में प्राधिकरण को, ऐसे निर्णय के विरूद्ध हाथ में लिये गये किन्हीं विकास कार्य को गिराने, उन्मूलन- कराने देने तथा हटाने की तथा संबंधित व्यक्ति या प्राधिकरण से ऐसे गिराने, उन्मूलन- कराने देने या हटाने का खर्च वसूल करने की शक्ति होगी।
स्पष्टीकरण.-----इस धारा के प्रयोजनों के लिये, " प्राधिकरण " का तात्पर्य, स्थानिक प्राधिकरण, योजना प्राधिकरण, जिला योजना समिति तथा महानगर योजना समिति से अन्य प्राधिकरण, से है।
कतिपय मामलों में निदेश देने की महानगर प्राधिकरण की शक्ति। १५. (१) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंर्तविष्ट किसी बात के होते हुए भी, महानगर प्राधिकरण, धारा १३ तथा २५ के अधीन वित्तपोषित किन्हीं विकास परियोजना या योजना के कार्यान्वयन से संबंधित किन्हीं स्थानिक प्राधिकरण, या अन्य प्राधिकरण या व्यक्ति को, जैसा कि वह ठीक समझे, ऐसे निदेश दे सकेगा, तथा उस प्रदेश में का कोई ऐसा प्राधिकरण या व्यक्ति, ऐसे निदेशों का अनुसरण करने के लिये बाध्य होगा।
(२) जहाँ, उप-धारा (१) के अधीन किन्हीं प्राधिकरण या व्यक्ति को कोई निदेश दिये गये हो, तब ऐसा प्राधिकरण या व्यक्ति, ऐसे निदेशन की प्राप्ति के दिनांक से पंद्रह दिनों के भीतर, ऐसे निदेश के विरूद्ध राज्य सरकार को अपील कर सकेगा तथा उसपर राज्य सरकार का निर्णय अंतिम होगा।
भाग सात---७५० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग सात, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ११-१७, २०१९/चैत्र २१-२७, शके १९४१ (३) महानगर प्राधिकरण, प्रत्येक विकास परियोजना या स्कीम, महानगर प्रदेश के संपूर्ण विकास के हित में कार्यान्वित की गई है, तथा राज्य सरकार द्वारा, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन सम्यक्तया अनुमोदित किन्हीं योजना, परियोजना या स्कीम के अनुसरण में है, की सुनिश्चिति करने के लिये, जैसा कि आवश्यक हो सके, धारा १३ की उप-धारा (१) के खण्ड (एक) में र्िनदिष्ट पर्यवेक्षण की शक्तियों का प्रयोग करेगा।
(४) महानगर प्राधिकरण, पुलिस आयुक्त या, यथास्थिति, पुलिस अधीक्षक, विकास कार्य के कार्यान्वयन या अप्राधिकृत विकास को हटाने या इस अधिनियम के उपबंधों को प्रर्वतित करने या उस प्रदेश में, तत्समय प्रवृत्त अनुमोदित विकास योजना या प्रादेशिक योजना की उचित सुनिश्चिति के लिये, जहाँ तक वे संबंधित है, इन निदेशों का अनुसरण करेगा।
कतिपय मामलों में जिम्मेवारीयाँ उठाने के लिये स्थानीय प्राधिकरण को आदेश देने की महानगर प्राधिकरण की शक्ित।
१६. जहाँॅ महानगर प्राधिकरण द्वारा कोई सुखसुविधाएँ मुहैय्या की गई है, वहाँ प्राधिकरण, सुखसुविधाअों के रखरखाव के लिये ऐसी जिम्मेवारी उठाने के लिये, उसके द्वारा मुहैय्या की गयी सुखसुविधाअों के रखरखाव के लिये, जिम्मेवारी उठा सकेगा या स्थानीय प्राधिकरण, जिसके स्थानीय सीमा क्षेत्र के भीतर, इस प्रकार विकसित क्षेत्र स्थित है, को आदेश दे सकेगा और ऐसी अन्य सुखसुविधाअों के उपबंध के लिये, जो महानगर प्राधिकरण द्वारा मुहैय्या नहीं की गयी है, किंतु, उसकी राय में वह, महानगर प्राधिकरण और उस स्थानीय प्राधिकरण के बीच की मान्यता हो सके, ऐसी शर्तों और निबंधनों पर ; तथा जहाँ ऐसी शर्तों और निबंधनों पर मान्य न हो सके, तब स्थानीय प्राधिकरण तथा महानगर प्राधिकरण दोनों के साथ परामर्श में, राज्य सरकार द्वारा विर्िनदिष्ट किये जा सके ऐसी शर्तों और निबंधनों पर, क्षेत्र में मुहैय्या की जायेगी।
किसी भी योजना को कार्यान्वित करने की महानगर प्राधिकरण की शक्ति।
१७. (१) जहाँ, महानगर प्राधिकरण का समाधान हो चुका है कि, किसी विकास परियोजना या योजना के संबंध में, धारा १५ की उप-धारा (१) के अधीन, उसके द्वारा दिया गया कोई निदेश, निदेश में विर्िनदिष्ट समय के भीतर, उसमें निर्देशित प्राधिकरण द्वारा पालन नहीं किया गया है या ऐसा कोई भी 'प्राधिकरण, प्रदेश के किसी भाग के विकास के लिये, उसके द्वारा हाथ लिये गये किसी परियोजना या योजना का पूर्णत: कार्यान्वयन करने में असमर्थ है, वहाँ प्राधिकरण कोई भी कार्य स्वयं हाथ लेगा तथा ऐसी विकास परियोजना कार्यान्वित करने या, यथास्थिति, ऐसी योजना पूरी करने के लिये कोई व्यय स्वयं उठायेगा तथा उस प्राधिकरण से उसकी लागत वसूल करेगा। (२) महानगर प्राधिकरण, राज्य सरकार द्वारा निदेश दिया जा सके ऐसे प्रादेशिक योजना के अनुसरण में विकास प्रदेश में कोई कार्य भी हाथ में ले सकेगा तथा ऐसे कार्य के लिये आवश्यक हो सके ऐसा परिव्यय उपगत कर सकेगा। ऐसे निदेश, प्राधिकरण को, जहाँ राज्य सरकार की राय में,----
(क) ऐसे कार्य को हाथ लेने के लिये कोई अन्य यथोचित प्राधिकरण नहीं हैं, या
(ख) जहाँॅ, ऐसा प्राधिकरण है, किंतु ऐसा कार्य हाथ लेने में अनिच्छुक या असमर्थ है, या (ग) जहाँॅ महानगर प्राधिकरण में, उसे ऐसा कार्य सोंपा जाये, का विशेष अनुरोध राज्य सरकार से किया हो, तब ही जारी किये जा सकेंगे।
(३) जहाँॅ उप-धारा (१) के अधीन, महानगर प्राधिकरण द्वारा कोई कार्य हाथ में लिया गया हो, वहाँ, ऐसे कार्य के कार्यान्वयन के प्रयोजन के लिये, सभी शक्तियाँ, जो उप-धारा (१) में र्िनदिष्ट प्राधिकरण द्वारा, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या के अधीन प्रयोग की जा सकेगी, है ऐसा समझा जायेगा।
(४) महानगर प्राधिकरण, उप-धारा (१) तथा (२) के प्रयोजन के लिये, महानगर प्रदेश के अधीन के किसी भी क्षेत्र का सर्वेक्षण हाथ लेगा तथा उस प्रयोजन के लिये, महानगर प्राधिकरण के किसी भी अधिकारी या सेवक के लिये, विधिपूर्ण होगा,-----
(क) किसी भी भूमि में या पर प्रवेश करना तथा ऐसी भूमि का स्तर जाँचना ;
(ख) अवमृदा में खुदाई या छेद करना ;
(ग) निशान लगाने या खंदक बनाने द्वारा स्तर तथा सीमाअों पर निशान लगाना ;
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग सात, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ११-१७, २०१९/चैत्र २१-२७, शके १९४१ ५१(घ) जहाँॅॅ, अन्यथा सर्वेक्षण पूरा नहीं किया जा सकता है तथा स्तर लिया नहीं जा सकता है। और सीमाअों पर निशान लगाया जा सकता है, वहाँ कोई भी बाड़ा तथा जंगल काट देना तथा साफ कर देना। (५) उपयर्ुक्त उप-धारा (४) में दिये गये प्रयोजन के लिये, किसी भूमि पर प्रवेश करने से पूर्व, महानगर प्राधिकरण या उसके द्वारा प्राधिकृत एक अधिकारी, विनियमनों में विर्िनदिष्ट किये जाये, ऐसी रित्या में, ऐसा करने के लिये आशयित ऐसी सूचना देगा।
१८. (१) महानगर प्राधिकरण,-----
(क) कंपनी अधिनियम, २०१३ के अधीन, निगमित किसी लोक मर्यादित कंपनी या महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० के अधीन रजिस्ट्रीकृत सीमित दायित्व के साथ, सहकारी संस्था के शेयर पूँजी का समर्थन करना ; या
कतिपय कंपनी तथा सहकार संस्थाअों की शेअर पूँजी का समर्थन करने की महानगर प्राधिकरण की शक्ति। सन् २०१३ का १८। सन् १९६१ का महा. २४। सन् १८८२ का २। सन् १९५० का २९। सन् १८६० का २१।
(ख) भारतीय न्यास अधिनियम, १८८२ के अधीन सृजित न्यास के समूह को या महाराष्ट्र लोक न्यास अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत लोक न्यास या संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १८६० के अधीन रजिस्ट्रीकृत संस्था को, जो इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन प्राधिकरण के कर्तव्यों तथा कृत्यों से, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सहायक है, ऐसी सेवा देने के प्रयोजन से निगमित या रजिस्ट्रीकृत या उन्नीत है या ऐसे कार्य कर रही है, को अंशदान कर सकेगा :
परंतु, एक वर्ष में ऐसे चंदे या अंशदान की रकम, अंतिम पूर्ववर्ती वर्ष में के प्राधिकरण की कुल आय के दस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।
(२) महानगर प्राधिकरण को, परियोजनाअों, योजनाअों, नीतियों तथा उनकी निष्पक्षता के कार्यान्वयन तथा प्रबंधन के प्रयोजन के लिये, निजी भागीदार के साथ संयुक्त परियोजना वंेचर (जेपीवी) सृजित करने के शक्ति होगी। १९. (१) प्राधिकरण, प्रदेश में संबंधित स्थानिय प्राधिकरण के साथ परामर्श करके, महानगर प्रदेश के भीतर के स्थानीय प्राधिकरण की क्षेत्रीय सीमाअों के भीतर आधारभूत सुविधाएँ मुहैय्या करने की दृष्टि से, कोई परियोजना या योजना तैयार कर सकेगा और उसी का कार्यान्वयन करेगा ।
सन् १९४९ का ५९।
स्पष्टीकरण.----इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिये "आधारभूत सुविधा" अभिव्यक्ित का तात्पर्य, गलियों, सडकें, पुल, तथा परिवहन और संसूचना के अन्य साधन, तथा ऐसे मूलभूत सुविधा परियोजना या योजना के कार्यान्वयन के लिये संबंधित तथा आनुषंगिक क्रियाकलापों का समावेश है, से है।
महानगर क्षेत्र के अधीन किसी भी स्थानीय प्राधिकरण के अधीन के क्षेत्र के भीतर सुखसुविधा मुहैय्या करने की प्राधिकरण की शक्ित। (२) उप-धारा (१) के अधिन परियोजना या स्कीम की तैयारी या निष्पादन के प्रयोजनों के लिऐ महानगर आयुक्त और प्राधिकरण, महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम और महाराष्ट्र प्रादेशिक तथा नगर योजना अधिनियम के अधीन नगरपालिका आयुक्त समझा जायेगा और क्रमश: अधिनियमों के अधीन नगरपालिका आयुक्त और निगम की शक्तियों का प्रयोग करेगा।
सन् १९७१ का महा. २८।
(३) महाराष्ट्र मलिन बस्ती क्षेत्र (सुधार, उन्मूलन तथा, पुर्नविकास) अधिनियम, १९७१ में अंर्तविष्ट किसी बात के होते हुये भी, उप-धारा (१) के अधीन परियोजनाअों तथा योजनाअों की तैयारी तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनों के लिये, महानगर आयुक्त, उक्त अधिनियम के अधीन, मलिन बस्ती पुनर्वसन प्राधिकारी समझा जायेगा और उक्त प्रयोजनों के लिये, उक्त अधिनियम के अधीन मलिन बस्ती पुनर्वसन प्राधिकरण से संबंधित सभी शक्ितयाँ होंगी तथा सभी कर्तव्यों का निर्वहन करेगा।
सन् १९५८ का ६५।
(४) महाराष्ट्र मोटर वाहन कर अधिनियम की धारा २० में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंर्तविष्ट किसी बात के होते हुये भी, प्राधिकरण उसके द्वारा मुहैय्या की गई सुविधाअों के उपयोग के लिये पथकर प्रभारीत कर सकेगा :
परंतु, पथकर की रकम, ऐसी परियोजना या स्कीम पर प्राधिकरण द्वारा उपगत पूंजीगत परिव्यय या खर्चे से तथा उसके संग्रहण के लिये उपगत खर्च से अधिक नहीं होगी।
स्पष्टीकरण.----इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिये "पूँजीगत परिव्यय" अभिव्यक्ित का अर्थ, महाराष्ट्र मोटर वाहन कर सन् १९५८ का ६५।
अधिनियम की धारा २० की उप-धारा (१ क) के स्पष्टीकरण में उसे समनुदेशित किये गये अथार्ंतर्गत होगा।
भाग सात---७अ५२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग सात, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ११-१७, २०१९/चैत्र २१-२७, शके १९४१
अध्याय पाँच
वित्त, बजट तथा लेखा
२०. (१) प्रदेश के लिये, महानगर प्रदेश विकास निधि नाम का, महानगर प्राधिकरण के लिये एक निधि होगा, जिसमें प्राधिकरण द्वारा प्राप्त की गई सभी रकमें जमा की जायेगी,
महानगर प्राधिकरण की निधियाँ।
जिसमें,----
(क) प्राधिकरण द्वारा स्थापित किये जाने वाले आवर्तन निधि की तरफ दस करोड़ रुपये से अनून रकम का राज्य सरकार द्वारा अंशदान किया जायेगा, राज्य योजना में समाविष्ट योजना के अनुसरण में तथा इस निमित्त सम्यकतया बनाये गये विनियोजन के अधीन जिसमें अंशदान ऐसे योजित विकास के लिये प्राधिकरण द्वारा उपयोग किया जायेगा, जिसे राज्य सरकार, समय-समय से, अनुमोदित करें, ऐसी किश्तों में राज्य सरकार अभिनिर्धारित कर सकेगी ;
(ख) राज्य सरकार द्वारा प्राधिकरण को भुगतान की जा सकनेवाली ऐसी अन्य रकमें ;
(ग) संघ सरकार या किन्ही अन्य प्राधिकरण या अभिकरणों द्वारा प्राधिकरण को भुगतान की जा सकनेवाली सभी रकमें ;
(घ) अध्याय छह के अधीन उद्ग्रहीत किसी उपकर की कार्यवाही के बाहर से, राज्य सरकार द्वारा उसके निपटान के लिये दी गई रकमें ;
(ङ) अध्याय छह के अधीन उद्ग्रहीत किन्ही बेहतर प्रभार की कार्यवाहियाँ ;
(च) इस अधिनियम के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन प्राधिकरण द्वारा प्राप्त की गई सभी फीस, लागत तथा प्रभार ;
(छ) भूमि, भवनों तथा अन्य संपत्ति, जंगम तथा स्थावर के निपटान से प्राधिकरण द्वारा प्राप्त सभी रकमें, तथा अन्य संव्यवहार ;
(ज) प्राधिकरण द्वारा उधार ली गई सभी रकमें ;
(झ) किराये या लाभ के मार्ग से या किसी अन्य रीति से या किन्ही अन्य स्त्रोत से प्राधिकरण द्वारा प्राप्त की गयी सभी रकमों ;
का समावेश होगा।
(२) महानगर प्राधिकरण, भारतीय स्टेट बैंक या किसी राष्ट्रीयकृत बँक या इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किसी अन्य बैंक के साथ चालू या जमा-खाता रखेगी, उसकी निधि में से विर्िनदिष्ट की जाये ऐसी रकमें तथा उक्त रकम के अधिक में कोई रकम, राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित की जा सके ऐसी रीति में निवेशित की जायेगी ।
(३) ऐसे खातों को, इस निमित्त बनाए गए विनियमों द्वारा जैसा प्राधिकृत किया जाए महानगर प्राधिकरण के ऐसे अधिकारियों द्वारा संचालित किया जाएगा।
(४) (क) महानगर प्रदेश में विल्लंगमों से मुक्त ऐसी सरकारी भूमि, राज्य सरकार द्वारा जैसा कि वह उचित समझें ऐसे निबंधनों तथा शर्तों पर प्राधिकरण को उपलब्ध करायी जाएगी और प्राधिकरण, तत्समय प्रवृत्त, उस प्रदेश को लागू अनुमोदित प्रादेशिक योजना या विकास योजना के अनुसार मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिए निधियों को जुटाने के लिए स्रोत के रूप में उन भूमियों का उपयोग करेगा ।
(ख) प्राधिकरण, महाराष्ट्र प्रादेशिक तथा नगर योजना अधिनियम की धारा १२६ की उप-धारा (१) के खण्ड (ग) के अधीन आवेदन भी कर सकेगा।महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग सात, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ११-१७, २०१९/चैत्र २१-२७, शके १९४१ ५३ २१. (१) महानगर प्रादेशिक विकास निधि के एक भाग के रूप में, महानगरीय प्राधिकरण,----
ऋण निधी। (क) ऋणों पर उधार लेने वालों से की गई ब्याज की अदायगी के साथ-साथ ऋण किश्तों की सभी प्रतिसंदायों सहित उसके द्वारा उधार ली गई समस्त राशि प्राप्त करने,
(ख) स्थानिक प्राधिकरणों और अन्य प्राधिकरणों या व्यक्ितयों को ऋणों या अग्रिमों के रुप में प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध की जानेवाली समस्त राशि का उपबंध करने,
(ग) इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए प्राधिकरण द्वारा जुटाये गये और ऋणों का प्रतिसंदाय करने, और
(घ) परियोजनाअों और योजनाअों पर व्यय करने के प्रयोजनों के लिए कोई ऋण निधि जिला बैंक खातों में स्थापित करेगा ।
(२) ऋणों के निधि से संबंधित सभी मामलें इस निमित्त बनाए गए विनियमों द्वारा विनियमित किए जायेंगे। २२. (१) महानगरीय प्राधिकरण, आरक्षित निधि के लिए उपबंध करेगी और जैसा वह उचित समझें ऐसे आरक्षित तथा अन्य निधि। अन्य विशेष अधिमानित निधियों के लिए उपबंध कर सकेगी ।
(२) उप-धारा (१) में र्िनदिष्ट निधियों का प्रबंधन, समय-समय से उसके क्रेडिट के विषय में अंतरित की जानेवाली राशियाँ और उसमें समाविष्ट रुपयों के आवेदन को महानगरीय प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा । २३. महानगरीय प्राधिकरण में निहित समस्त संपत्ति, निधियाँ और अन्य संपत्ति इस अधिनियम के प्रयोजनों निधियों के आवेदन, आदि। के लिए तथा के अध्यधीन उसके द्वारा आयोजन किया जायेगा और लागू किया जाएगा ।
२४. महानगरीय प्राधिकरण, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए या उसके द्वारा प्राप्त की गई किसी ऋण सेवा के लिए, जैसा वह उचित समझें ऐसे यथोचित दरों पर और ऐसी शर्तों पर, जहाँ तक कि राज्य सरकार की प्रत्याभूतियाँ या पत्रों की आवश्यकता नहीं है, कोई राशि उधार ले सकती है।
उधार लेने की महानगरीय प्राधिकरण की शक्ितयाँ। सन् १९४९ का ५९।
२५. महानगरीय प्राधिकरण धारा १३ के किन्हीं प्रयोजनों के लिए, महानगरीय क्षेत्र में किसी स्थानीय प्राधिकरण या अन्य प्राधिकरण को अनुदान, अग्रिम या ऋण देने के लिए या के साथ खर्च साझा करने के लिए सक्षम होगा और तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अंर्तविष्ट किसी बात होते हुए भी, परंतु महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम में अंर्तविष्ट किसी अन्य प्राधिकरण के लिए, महानगरीय प्राधिकरण, समय-समय से, ऐसे अन्य प्राधिकरण से परामर्श करके जैसा विर्िनदिष्ट करेगी ऐसे निबंधनों और शर्तों के अध्यधीन, ऐसे अनुदानों, अग्रिमों या ऋणों को स्वीकार करना या खर्चों में साझेदार होना विधिपूर्ण होगा ।
महानगरीय प्राधिरण की परियोजनाअों तथा योजनाअों को वित्तपोषण और उनके लिए शर्तों का अधिरोपण करने की शक्ितयाँ। २६. राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए प्राधिकरण द्वारा ली गई या दी गई या उसे अंतरित की गई किसी ऋण के मूल का प्रतिसंदाय प्रतिभूति दे सकेगी और राज्य सरकार जैसा कि उचित समझें ऐसी शर्तों के अध्यधीन ब्याज पर अधिरोपण कर सकेगी :
प्राधिकरण द्वारा ऋणों को लेने या देने के लिए राज्य प्रत्याभूति। परंतु, प्रतिसंदाय की प्रतिभूति केवल उन मामलों के लिए लागू होगी जहाँ राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से प्राधिकरण द्वारा ऋण लिया गया, दिया गया या अंतरित किया गया है :
परंतु आगे यह कि, राज्य सरकार, धारा २४ के अधीन, महानगरीय प्राधिकरण द्वारा ली गई या दी गई या उसे अंतरित की गई किसी ऋण के मूल के प्रतिसंदाय के लिए और ब्याज पर प्रतिभूति नहीं देगी।
२७. (१) महानगरीय प्राधिकरण, विनियमों द्वारा इस निमित्त जैसा अवधारित करती है ऐसे प्रारूप और लेखा तथा लेखा संपरीक्षा। ऐसी रीति में लेखाएँ रखेगी।
(२) महानगरीय प्राधिकरण के लेखा, मुख्य लेखापरीक्षक, स्थानीय निधि लेखा या राज्य सरकार द्वारा समय- समय से नियुक्त किसी अन्य लेखा परीक्षक द्वारा संपरीक्षित की जाएगी।५४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग सात, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ११-१७, २०१९/चैत्र २१-२७, शके १९४१ (३) लेखापरीक्षा, जैसा विनियमों द्वारा अवधारित किया जाए ऐसी रीत्या में की जाएगी ।
(४) लेखापरीक्षक, अपने लेखापरीक्षा की रिपोर्ट को महानगरीय प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा और उसकी एक प्रतिलिपि राज्य सरकार को भेजेगा ।
बजट। २८. (१) प्राधिकरण का सदस्य-सचिव, प्रत्येक वर्ष, विहित किए जाए ऐसे प्ररूप में और ऐसे समय पर, महानगरीय प्राधिकरण के प्राक्कलित रसीदें और संवितरणों को दर्शानेवाले आगामी वित्तीय वर्ष के संबंधी वर्ाषिक बजट प्राक्कलन तैयार करेगा और उसे अनुमोदन के लिए महानगरीय प्राधिकरण को भेजेगा ।
(२) प्राधिकरण, वर्ाषिक पूंजी बजट को मंजूरी भी देगी।
(३) सदस्य सचिव, उसके द्वारा इस प्रकार तैयार किये गये बजट प्राक्कलन तथा पूंजी बजट और महानगरीय प्राधिकरण द्वारा यथा अनुमोदित बजट की प्रतियाँ राज्य सरकार को भेजेगा।
वर्ाषिक रिपोर्ट।
२९. महानगरीय प्राधिकरण, पूर्व वर्ष के दौरान अपने गतिविधियों की रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष की समाप्ति के पश्चात्, (३१ मार्च की समाप्ति पर) तैयार करेगा और उसे ३० नवंबर के पूर्व, राज्य सरकार को भेजेगा और राज्य सरकार, राज्य विधानमंडल के समक्ष ऐसी रिपोर्ट की एक प्रति रखेगी ।
३०. महानगरीय प्राधिकरण इस अधिनियम के अधीन अपने किसी भी प्रवर्तन के कार्यान्वयन के लिए घाटे में नहीं होगा और प्राधिकरण को आवश्यकता नहीं होगी। किसी वित्तीय वर्ष में महानगरीय क्षेत्र विकास निधि में कोई कमी उस निकटतम वित्तीय वर्ष तक न कि उसके पश्चात् प्राधिकरण द्वारा मान्य की जाएगी ।
प्राधिकरण के प्रवर्तनों का घाटे में कार्यान्वयन नहीं होगा।
अध्याय छह
कराधान की शक्ितयाँ
३१. (१) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, महानगरीय प्राधिकरण से प्राप्त निवेदन पर, जैसा कि राज्य सरकार अवधारित करें, संपत्ति के आनुपातिक मूल्य के पाँच प्रतिशत से अनधिक ऐसे दर पर महानगरीय क्षेत्र या उसके किसी भाग की भूमियों और भवनों पर उपकर उद्ग्रहीत कर सकती है :
भूमियों और भवनों पर उपकर उद्गृहीत करने की शक्ितयाँ।
परंतु, कोई भूमि या भवन केंद्र सरकार, राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण के नियंत्रण या कब्जे के अधीन या उसमें निहित है तो भुगतान से उपकर की अदायगी की छूट होगी।
(२) ऐसा उपकर, विभिन्न क्षेत्रों के लिए और संपत्तियों के अलग-अलग वर्गों के लिए विभिन्न दरों पर उद्ग्रहीत किया जा सकेगा।
(३) उपकर, स्थानिय प्राधिकरण द्वारा क्षेत्रों जिनके भीतर संपत्तियाँ स्थित हैं, उद्ग्रहीत की जाएँगी, यदि, उपकर, स्थानीय प्राधिकरण शासित विधि के अधीन उसके द्वारा संपत्ति कर उद्ग्रहीत करता है तो संग्रहीत किया जाएगा और संग्रहण प्रभार के रुप में विहित किए गए उसके ऐसे भाग की कटौती करने के बाद, प्रथमत: राज्य की समेकित निधि में जमा किया जाएगा।
(४) राज्य सरकार, इस निमित्त विधि द्वारा राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए विनियोग के बाद प्राधिकरण को समय-समय पर इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए प्राधिकरण द्वारा उपयोग में लाए जाने के लिए राज्य की समेकित निधि को जमा किए गए उपकर की वास्तविक रकम उपकर रकमों के समतूल्य रकम को अदा करेगी। (५) भू-स्वामी, महानगरीय प्रदेश में स्थित किन्हीं परिसरों के संबंध में इस धारा के अधीन उद्ग्रहीत उपकर के उसके द्वारा भूगतान के संबंध में परिसरों किराये में बढोतरी करने का हकदार होगा।
स्पष्टीकरण.----इस धारा के प्रयोजन के लिए, " किराया " का तात्पर्य, महाराष्ट्र किराया नियंत्रण अधिनियम, १९९९ में विर्िनदिष्ट किए गए किराए से है।महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग सात, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ११-१७, २०१९/चैत्र २१-२७, शके १९४१ ५५ ३२. (१) जहाँ महानगर प्राधिकरण की राय में किसी विकास परियोजना या योजना के परिणामस्वरूप में, महानगरीय प्राधिकरण द्वारा किसी क्षेत्र में उस क्षेत्र के किसी भूमि के मूल्य में वृद्धि की गई है या की जानेवाली भूमि के मालिक या उसमें हित रखनेवाले किसी व्यक्ित पर, विकास परियोजना या योजना के निष्पादन से परिणामत: भूमि के मूल्य की वृद्धि के संबंध में सुधार प्रभार उद्ग्रहीत करने का हकदार होगा।
उद्ग्रहण सुधार प्रभारों की महानगरीय प्राधिकरणों की शक्ितयाँ। (२) ऐसा सुधार प्रभार, विकास परियोजना या योजना के निष्पादन के पूर्ण होने पर भूमि के मूल्य जिसके द्वारा प्राक्कलित की गई रकम से आधे से अनधिक रकम की होगी यदि भूमि भवनों से मुक्त है, उसी रीति में ऐसे प्राक्कलित निष्पादन के पूर्व तत्काल भूमि के मूल्य से अधिक होगा :
परंतु, महानगर प्राधिकरण के किसी भूमि पर सुधार प्रभार के उद्ग्रहण में विकास परियोजना या योजना से और इस निमित्त बनाए गए नियमों द्वारा अधिकथित किए गए ऐसे अन्य घटकों से भूमि को विस्तारित और प्रोद्भूत लाभ के स्वरूप संबंधी होंगे ।
(३) सुधार अंशदान, जो सरकार, प्राधिकरण या अन्य स्थानीय प्राधिकरण की भूमि के संबंध में सरकार, प्राधिकरण या अन्य स्थानीय प्राधिकरण द्वारा देय नहीं होंगे ।
महानगरीय प्राधिकरण द्वारा सुधार प्रभार का निर्धारण। ३३. (१) जब महानगरीय प्राधिकरण को यह प्रतीत होता है कि, कोई विशिष्ट विकास परियोजना या योजना अवधारित की जानेवाली सुधार प्रभार की रकम पर्याप्त रूप से अग्रिम के लिए समर्थ है तो महानगरीय प्राधिकरण इस निमित्त बनाए गए आदेश द्वारा विकास परियोजना या योजना के निष्पादन के सुधार प्रभार का प्रयोजन घोषित करके वह पूरी की गई समझी जाएगी और उसके पश्चात्, भूमि का मालिक या उसमें हित रखनेवाले किसी व्यक्ित को लिखित में सूचना देने के पश्चात् महानगरीय प्राधिकरण पूर्ववर्ती धारा के अधीन भूमि के संबंध में सुधार प्रभार की रकम का निर्धारण का प्रयोजन है।
(२) महानगर प्राधिकरण, ऐसे व्यक्ित को सुनवाई का युक्ितयुक्त अवसर देने के पश्चात्, संबंधित व्यक्ित द्वारा देय सुधार प्रभार की रकम का निर्धारण तब करेगी और ऐसी व्यक्ित, महानगर प्राधिकरण से ऐसे निर्धारण की लिखित में सूचना की प्राप्ति के दिनांक से एक महीने के भीतर, महानगर प्राधिकरण को लिखित में घोषणा द्वारा सूचित करेगा कि वह निर्धारण को स्वीकृत करता है या उसे अस्वीकृत करता है।
(३) जब महानगरीय प्राधिकरण द्वारा निर्धारण प्रस्तावित करके उप-धारा (२) में विर्िनदिष्ट अवधि के भीतर संबंधित व्यक्ित द्वारा स्वीकृत किया जाता है तो, ऐसा निर्धारण अंतिम होगा।
(४) यदि संबंधित व्यक्ित निर्धारण से अस्वीकृत होती है या उसमें विर्िनदिष्ट अवधि के भीतर उप-धारा (२) द्वारा अपेक्षित जानकारी महानगरीय प्राधिकरण को देने में विफल रहता है तो मामला आगे की निम्न धारा में उपबंधित रीत्या में मध्यस्थों द्वारा अवधारित किया जाएगा।
३४. धारा ३३ की उप-धारा (४) में विर्िनदिष्ट मामले का अवधारण करने के लिए, माध्यस्थम और सुलह सन १९९६ का २६। अधिनियम, १९९६ के अधीन माध्यस्थम् संबंधी उपबंध लागू होंगे ।
मध्यस्थों द्वारा सुधार प्रभार का निपटान। ३५. (१) इस अधिनियम के अधीन उद्गृहीत सुधार प्रभार जैसा कि नियमों द्वारा नियत किया जाए ऐसी सुधार प्रभार का भुगतान। किश्तों की संख्या देय होंगी और प्रत्येक किश्त ऐसे समय पर और रीति में देय होंगी।
(२) सुधार प्रभार का कोई बकाया विहित दर पर ब्याज वहन करेगा और भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूली योग्य होगी ।
सुधार प्रभार यह भूमि पर प्रथम प्रभार होगा। ३६. (१) सुधार प्रभार के भुगतान के लिए दायी कोई व्यक्ित, महानगरीय प्राधिकरण को उसकी अदायगी करने के बजाय स्वयं अपने विकल्प पर नियमों द्वारा जैसा कि नियत किया जाए ऐसे समय पर तथा ऐसी रीति में किए जा रहे प्रथम वर्ाषिक संदाय, विहित दर पर ब्याज के शाश्वतिक भुगतान के अध्यधीन, भूमि में उसके हित पर प्रभार के रुप में उक्त बकाया संदाय देने के लिए प्राधिकरण के साथ करार निष्पादित करेगा :
५६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग सात, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ११-१७, २०१९/चैत्र २१-२७, शके १९४१परंतु, उस दिनांक से दस वर्षों की अवधि के भीतर जिस दिनांक को किसी व्यक्ित द्वारा ब्याज का प्रथम भुगतान किया गया है, तो वह, किसी भी समय पर, एकमुश्त राशि में पूरा सुधार प्रभार अदा कर सकता है और तत्पश्चात्, उसके द्वारा निष्पादित किया गया करार समाप्त हो जाएगा और भूमि में उसके हित पर उसके द्वारा सृजित किया गया प्रभार भी मुक्त हो जाएगा।
(२) सुधार प्रभार के संबंध में प्रत्येक व्यक्ित से देय भुगतान और उप-धारा (१) में र्िनदिष्ट प्रत्येक प्रभार, तत्समय प्रवृत्त अन्य किसी विधि में अंर्तविष्ट किसी भी बात के होते हुए भी, परंतु सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण के किसी भी बकाया के भुगतान के अध्यधीन, ऐसी भूमि में ऐसी व्यक्ित के हित पर प्रथम प्रभार होगा।
अध्याय सात
महानगरीय प्राधिकरण को कतिपय अधिनियमितियों से
उपांतरणों के साथ या के बिना या लागू होना या छूट मिलना
३७. अनुसूची में उल्लिखित अधिनियमितियाँ महानगरीय प्राधिकरण को उपांतरणों के साथ या के बिना लागू होंगे या लागू नहीं होंगे या उस अनुसूची में उल्लिखित उस विस्तार तक और रीति में संशोधित किए जाएँगे। प्राधिकरण को कतिपय उपांतरण आदि के साथ कतिपय अधिनियमितियाँ के लागू होना।
अध्याय आठ
विविध
३८. (१) जहाँ कोई रकम (किसी महानगर प्राधिकरण परिसरों के संबंध में किराया देय नहीं होगा) प्राधिकरण को देय है, चाहे किसी करार, अभिव्यक्ति या समाविष्ट या से अन्यथा है, तथापि, देय दिनांक को या के पूर्व अदा नहीं की गई है-----
भू-राजस्व के बकायों के रूप में प्राधिकरण को देय धन की वसूलियाँ।
(क) और दावा विवादित नहीं है, व्यक्ति प्राधिकरण द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत है तो वह कलक्टर को प्रमाणपत्र के अधीन उसके हाथ में भेजेगा उसमें वह रकम दर्शायी जायेगी जो प्राधिकरण को देय है या, यथास्थिति, प्राधिकरण द्वारा दावा किया गया है ; और तत्पश्चात्, कलक्टर, भू-राजस्व बकाये के रूप में देय या दावा की गई रकम की वसूली करेगा ;
(ख) और दावा विवादित है तो वह, कलक्टर या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी को र्िनदिष्ट किया जायेगा, जो वह उचित समझे ऐसी जाँच करने के पश्चात्, व्यक्ति जिसके द्वारा रक़म देय होने के लिए अधिकथित की गई है उसे सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, प्रश्न का निर्णय करेगा, और उसपर का निर्णय अंतिम होगा और किसी न्यायालय में या किसी अन्य प्राधिकरण के सामने प्रश्नगत नहीं किया जायेगा। तत्पश्चात्, कलक्टर, भू-राजस्व के बकाये के रुप में देय होनेवाली रकम अवधारित करके वसूली करेगा।
(२) उप धारा (१) के अधीन उसे र्िनदिष्ट प्रश्नों का विचार करने के लिए अपनायी जानेवाली प्रक्रिया, विहित की जाये ऐसी होगी।
स्थानिय प्राधिकरणों द्वारा उदग्रहीत करों के बजाय प्राधिकरण द्वारा एकमुश्त अंशदान।
३९. (१) नियमों के अध्यधीन, यदि कोई हो, वह इस अधिनियम के अधीन बनाया जाये और तथ्य संबंधी ध्यान यह रखा जायेगा कि महानगरी प्राधिकरण स्वयं किसी स्थानिय प्राधिकरण की अधिकारिता के क्षेत्र के भीतर प्रदान करेगी या कोई सुखसुविधाए जों स्थानीय प्राधिकरण प्रदान करता है तब, प्राधिकरण, संपत्ति करों समेत करों की अदायगी करने के लिए दायी होगा यदि कोई हो, किन्तु स्थानीय प्राधिकरण के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह प्राधिकरण के साथ करार में आये हुए स्थानीय प्राधिकरण द्वारा समस्त या उद्ग्रहित किन्हीं करों या प्रस्तुत सेवाअों के बजाय एकमुश्त अंशदान को प्राप्त करें।महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग सात, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ११-१७, २०१९/चैत्र २१-२७, शके १९४१ ५७ (२) जहाँ ऐसा करार, उप-धारा (१) में र्िनदिष्ट रूप में पहुँच नहीं जाता है तो, मामला ऐसी रीत्या में राज्य सरकार को र्िनदिष्ट किया जायेगा जैसा राज्य सरकार अवधारित करें और राज्य सरकार, स्थानिय प्राधिकरण या प्राधिकरण या दोनों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, ऐसे अंशदान की रकम का विचार करेगी। राज्य सरकार का निर्णय दोनों पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा।
४०. (१) कोई व्यक्ति महानगर प्राधिकरण के साथ, उसके नियोक्ता को प्रदान किए जानेवाले ऐसे प्राधिकरण के पक्ष में कोई करार निष्पादित कर के, करार में विर्िनदिष्ट की जाए ऐसी रकम, नियोक्ता द्वारा उसे देय वेतन या मजदूरी से कटौती करने के लिए सक्षम होगी और ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध प्राधिकरण का कोई ऋण या माँग के समाधान में इस प्रकार कटौती की गयी रकम प्राधिकरण को अदा करेगी।
कतिपय मामलो में प्राधिकरण दावों का उपगत करने के लिए वेतन या मजदूरी से कटौती। सन् १९३६ का ४।
(२) ऐसे करार के निष्पादन पर, नियोक्ता, यदि प्राधिकरण द्वारा इस प्रकार अपेक्षा करता है कि, लिखित में माँग करता है और जब तक प्राधिकरण, ऐसे ऋण या माँग के संपूर्ण अदा किये जाना संसूचित नहीं करता है तब तक, करार के साथ के अनुसरण में कटौती की जायेगी और इस प्रकार कटौती की गई रकम प्राधिकरण को अदा की जायेगी यदि, मजदूरी संदाय अधिनियम, १९३६ के अधीन यथा अपेक्षित नियोक्ता द्वारा देय वेतन या मजदूरी का भाग है तो जिस दिनांक को नियोक्ता अदायगी करता है उस दिनांक को होगी।
(३) यदि, पूर्वगामी उप-धारा के अधीन की गई अध्यपेक्षा की प्राप्ति के पश्चात्, नियोक्ता किसी समय पर ऐसे व्यक्ति को देय वेतन या मजदूरी से अध्यपेक्षा में विर्िनदिष्ट रकम की कटौती करने में विफल होता है या प्राधिकरण को कटौती की गई रकम का परिहार करने में चूक करता है तो नियोक्ता, उसकी अदायगी के लिए व्यक्तिगत रूप से दायी होगा ; और रकम, भू-राजस्व के बकाया के रूप में प्राधिकरण की और से वसूलीय होगी।
(४) इस धारा में अंर्तविष्ट कोई बात, किसी रेल्वे (गठन के अर्थान्तर्गत) और खान तथा तेल क्षेत्रों मेंे नियोजित व्यक्तियों को लागू नहीं होगी।
राज्य सरकार द्वारा नियंत्रण। ४१. (१) महानगर प्राधिकरण, महानगर प्रदेश के क्षेत्रों में विकास करने के लिए राज्य सरकार द्वारा विरचित नीति और समय-समय पर, अधिकथित निर्देशक सिद्धांतों के अनुसरण में, इस अधिनियम के अधीन उसकी शक्तियों का प्रयोग करेगा और उसके कर्तव्यों का पालन करेगा।
(२) प्राधिकरण, इस अधिनियम के कारगर प्रशासन के लिए राज्य सरकार द्वारा, जो समय-समय पर जारी किये गऐ ऐसे निर्देशों के अनुपालन के लिए बाध्यकर होगा।
(३) यदि, इस अधिनियम के अधीन शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्यों के अनुपालन के संबंध में, प्राधिकरण और राज्य सरकार के बीच कोई विवाद प्रोद्भूत होता है तो मामले का राज्य सरकार द्वारा विचार किया जायेगा और उसका निर्णय अंतिम होगा।
विवरणियाँ, रिपोर्ट आदि मंगाने की प्राधिकरण की शक्ति। ४२. महानगर प्राधिकरण को, महानगर प्रदेश में के किसी स्थानिय प्राधिकरण या अन्य प्राधिकरण या व्यक्ति से विवरणी, लेेखा-विवरण रिपोर्ट, सांख्यिकी या कोई अन्य जानकारी मँगाने की शक्ति होगी जो उसे इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन उसकी शक्तियों का प्रयोग करने और उसके कर्तव्यों का अनुपालन करने के लिए आवश्यक है और ऐसा प्राधिकरण या व्यक्ति ऐसी सूचना प्रस्तुत करने के लिए आबद्ध होगा।
प्रत्यायोजित करने की शक्ति। ४३. प्राधिकरण, संकल्प द्वारा, उसके द्वारा प्रयोग में लायी जानेवाली कोई शक्ति या उसके द्वारा निर्वहन किया जानेवाला कोई कृत्य या अनुपालन किया जानेवाला कोई कर्तव्य या इस अधिनियम के अधीन महानगर आयुक्त को या कार्यकारी समिति को ऐसे संकल्प में विर्िनदिष्ट किए जाये ऐसे निबंधनों और शर्तों के अध्यधीन, समय-समय पर प्रत्यायोजित करेगा।
४४. महानगर प्राधिकरण का प्रत्येक सदस्य, अधिकारी और अन्य कर्मचारी तथा इस अधिनियम के अधीन सन् १८६० का ४५। गठित समितियों का प्रत्येक सदस्य, भारतीय दंड संहिता की धारा २१ के अर्थान्तर्गत लोकसेवक समझा जायेगा।
महानगर प्राधिकरण के अधिकारी तथा अन्य कर्मचारी लोकसेवक होंगे। भाग सात---८५८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग सात, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ११-१७, २०१९/चैत्र २१-२७, शके १९४१ पुलिस द्वारा सहयोग।
४५. महानगर प्रदेश में के पुलिस आयुक्त या पुलिस अधीक्षक, धारा १५ की उप-धारा (४) के अधीन दिये गये निर्देश का अनुपालन करेंगे और इस अधिनियम के उपबंधों के प्रभावी कार्यान्वयन और प्रवर्तन के लिए और बेहतर कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए स्वयं द्वारा और महानगर आयुक्त के साथ उसके अधीनस्थों के ज़रिए सहयोग करेंगे। संरक्षण। ४६. इस अधिनियम के अधीन, सद्भावनापूर्वक कृत किसी बात के लिए, महानगर प्राधिकरण के किसी सदस्य या किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी और इस अधिनियम के अधीन गठित समितियों के किसी सदस्य के विरुद्ध, कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जायेगी।
४७. (१) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के अधीन बनाये गये सभी नियमों नियम बनाने की शक्ित। की शक्ित प्रयोग में लायेगी।
(२) इस अधिनियम में अन्यत्र अंर्तविष्ट नियमों को बनाने के लिए प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों के कार्यान्वयन के लिए सामान्यतया इस अधिनियम से सुसंगत नियम बना सकेगी।
(३) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये सभी नियम, पूर्व प्रकाशन की शर्तों के अध्यधीन होंगे। (४) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, उसके बनाये जाने के बाद, यथासंभव शीघ्र राज्य, विधान मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब कि वह सत्र में हो, कुल तीस दिनों की अवधि के लिए रखा जायेगा, जो कि चाहे एक ही सत्र में हो या आनुक्रमिक दो सत्रों में हो और यदि जिस सत्र में उसे इस प्रकार रखा गया है उसकी या सद्य अनुवर्ती सत्र की समाप्ति से पूर्व, दोनों सदन, नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत होते हो या दोनों सदन इस बात के लिए, सहमत होते हों कि नियम न बनाया जाए तथा उस प्रभाव का अपना विनिश्चय राजपत्र में अधिसूचित करते हैं तो नियम, ऐसे विनिश्चय के प्रकाशन के दिनांक से केवल ऐसे उपांतरित रूप में ही प्रभावी होगा या, यथास्थिति, निष्प्रभावी हो जायेगा ; तथापि, ऐसा कोई उपांतरण या बातिलीकरण, उस नियम के अधीन पहले की गई या किये जाने से छोड़ी गई किसी बात की विधिमान्यता पर, प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।
विनियमों को बनाने की शक्ित।
४८. महानगर प्राधिकरण, राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से विनियमों द्वारा इस अधिनियम के अधीन उपबंधित किये जानेवाले समस्त या किन्हीं मामलों के लिए तथा साधारणतया प्राधिकरण की राय में, इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्ितयाँ प्रयुक्त करने तथा कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए, जिसका उपबंध करना आवश्यक है, ऐसे समस्त अन्य मामलों के लिए, समय-समय से इस अधिनियम तथा तद्धीन बनाये गये नियमों से संगत विनियम बना सकेगा।
४९. किसी अन्य विधि में अंर्तविष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के उपबंध जहाँ तक वे महानगर प्रदेश में क्षेत्रों के समन्वयन, पर्यवेक्षण तथा विकास संबंधी है, वे अभिभावी होंगे।
इस अधिनियम के उपबंधों का अध्यारोही प्रभाव।
कठिनाईयों के निराकरण की शक्ति।
५०. (१) इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में यदि कोई कठिनाई उद्भूत होती है तो, राज सरकार जैसा अवसर उद्भूत हो, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, इस अधिनियम के उद्देंश्यों तथा प्रयोजनों के लिए अन संगत हो, ऐसी कोई बात कर सकेगी जो उसे कठिनाई के निराकरण के प्रयोजन के लिए आवश्यक या इष्टकर प्रतीत हो :
परंतु, ऐसा कोई आदेश, इस अधिनियम के प्रारंभण के दिनांक से दो वर्षों की अवधि समाप्त होने के पश्चात्, नहीं बनाया जायेगा।
(२) उप-धारा (१) के अधीन बनाया गया प्रत्येक आदेश, उसके बनाये जाने के पश्चात्, यथासंभव शीघ्र राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जायेगा।
५१. (१) महाराष्ट्र महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण जारी रहना अध्यादेश, २०१६, एतदद्वारा, निरसित किया जाता है।
सन् २०१६ का महा. अध्या. क्र. २२। सन् २०१६ का महा. अध्या. क्र. २२ का निरसन तथा व्यावृत्ति।
(२) ऐसे निरसन के होते हुये भी, उक्त अध्यादेश के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन, कृत कोई बात या की गई कार्यवाही (जारी किसी अधिसूचना या आदेश समेत), इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन कृत, की गई, या, यथास्थिति, जारी की गई समझी जायेगी।महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग सात, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ११-१७, २०१९/चैत्र २१-२७, शके १९४१ ५९
अनुसूची
(धारा ३७ देखें)
एक. महाराष्ट्र सरकारी परिसर (बेदखली) अधिनियम (सन् १९५६ का २)।
राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, निदेश देगा कि, उसमें विर्िनदिष्ट किये जाये ऐसे दिनांक से, उक्त अधिनियम, सरकारी परिसरों के संबंध में वह अधिनियम लागू होने के महानगर प्राधिकरण द्वारा पट्टे पर संबंधित या लिये गये परिसरों संबंधी लागू होगा, उक्त अधिनियमों के निम्नलिखित उपांतरणों के अध्यधीन, अर्थात् :---
(क) धारा २ के, खण्ड (ख) के स्थान में, निम्न खण्ड, रखा जायेगा, अर्थात्:---
सन् २०१७ का महा. ३।
" (ख) " प्राधिकरण " का तात्पर्य, महाराष्ट्र महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण अधिनियम, २०१६ के अधीन स्थापित किये गये महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण से है ; और " प्राधिकरण परिसर " का तात्पर्य, उस प्राधिकरण द्वारा पट्टे पर संबंधित या लिये गये किन्ही परिसरों से है ;
(ख) धारा ३ के स्थान में, निम्न धारा, रखी जायेगी, अर्थर्ात् :----
सक्षम प्राधिकारियों की नियुक्ित। " ३. राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, किसी अधिकारी को नियुक्त कर सकेगा जो पद धारण करता है या धारण कर रहा है जो उसकी राय मेंे, उप कलक्टर या कार्यकारी इंजीनियर से निम्न श्रेणी का न होकर, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में हो और संपूर्ण महानगर प्रदेश या उसके किसी भाग के लिए एक या अधिक ऐसे अधिकारी नियुक्त किये जा सकेंगे। " ;
(ग) उस अधिनियम में " सरकारी परिसर " किसी संदर्भ मेंे, " प्राधिकरण परिसर " के संदर्भ समझे जायेंगे और उसकी धाराएँ ४, ६ और ९ उसमें के " राज्य सरकार " के संदर्भ, " प्राधिकरण " के संदर्भ माने जायेंगे " ;
(घ) धारा ६ की, उप-धारा (१) में,---
(एक) खंड (ग) के पश्चात्, निम्न शब्द और खंड, निविष्ट किये जायेंगे, अर्थात् :--
" या
(घ) प्राधिकरण का कोई कर्मचारी, ";
(दो) " या, यथ:स्थिति, स्थानिक प्राधिकरण " शब्दों के पश्चात्, वहाँ " या प्राधिकरण " शब्द निविष्ट किये जायेंगे, "।
दो. महाराष्ट्र स्वामित्व फ्लैट (संनिर्माण, विक्रय, प्रबंधन तथा अन्तरण के प्रर्वतन का विनियमन)
अधिनियम, १९६३ (सन् १९६३ का महा. ४५)।
उक्त अधिनियम, महानगर प्राधिकरण या उस प्राधिकरण से संबंधित या उसमें निहित किसी भूमि या भवन को लागू नहीं होंगे।
तीन. महाराष्ट्र प्रादेशिक तथा नगर योजना अधिनियम, १९६६ (सन् १९६६ का महा. ३७)।
उक्त अधिनियम की, धारा ४० की, उप धारा (१) के, खंड (ग) के पश्चात्, निम्न शब्द तथा खंड निविष्ट किया जायेगा, अर्थात्:---
" या
(घ) महाराष्ट्र महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, २०१६ के अधीन स्थापित किए गये महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण अधिनियम, २०१६ को नियुक्त किया जा सकेगा। "।
सन् २०१७ का महा. ३।
(यथार्थ अनुवाद),
हर्षवर्धन जाधव, भाषा संचालक, महाराष्ट्र राज्य।
भाग सात---८अ६० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग सात, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ११-१७, २०१९/चैत्र २१-२७, शके १९४१
MAHARASHTRA ACT No. IV OF 2017.
THE MAHARASHTRA SETTLEMENT OF ARREARS IN DISPUTES
(AMENDMENT) ACT, 2016.
महाराष्ट्र विधानमंडल का निम्न अधिनियम, राज्यपाल की अनुमति दिनांक १० जनवरी, २०१७
को प्राप्त होने के बाद, इसके द्वारा सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।
प्रकाश हिं. माली, प्रधान सचिव, विधि तथा न्याय विभाग, महाराष्ट्र शासन।
MAHARASHTRA ACT No. IV OF 2017.
AN ACT TO AMEND THE MAHARASHTRA SETTLEMENT OF
ARREARS IN DISPUTES ACT, 2016.
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४, सन् २०१७।
(जो कि राज्यपाल की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात्, " महाराष्ट्र राजपत्र " में दिनांक ११ जनवरी, २०१७ को प्रथम बार प्रकाशित हुआ।)
महाराष्ट्र विवादों में बकायों का निपटान करना अधिनियम, २०१६ में अधिकतर संशोधन करने
संबंधी अधिनियम।
क्योंकि राज्य विधानमंडल के दोनो सदनों का सत्र नहीं चल रहा था ;
और क्योंकि महाराष्ट्र के राज्यपाल का यह समाधान हो चुका था कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान थीं जिनके कारण उन्हें इसमें आगे र्दशित प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र विवादों में बकायों का निपटान करना अधिनियम, २०१६ में अधिकतर संशोधन करना आवश्यक हुआ था ; इसलिए, महाराष्ट्र विवादों में बकायों का निपटान करना (संशोधन) अध्यादेश, २०१६, १७ सितम्बर, २०१६ को, महाराष्ट्र विवादों में बकायों का निपटान करना (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, २०१६, ३० सितम्बर, २०१६ को और महाराष्ट्र विवादों में बकायों का निपटान करना (तृतीय संशोधन) अध्यादेश, २०१६, १७ नवंबर, २०१६ को प्रख्यापित किये गए थे ;
सन् २०१६ का महा. १६। सन् २०१६ का महा. अध्या. २३। सन् २०१६ का महा. अध्या. क्र. २४। सन् २०१६ का महा. अध्या. २७।
और क्योंकि उक्त अध्यादेश को राज्य विधान मंडल के अधिनियम द्वारा बदलना इष्टकर है ; इसलिए, भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम अधिनियमित किया जाता है, अर्थात् :----
१. (१) यह अधिनियम महाराष्ट्र विवादों में बकायों का निपटान करना (संशोधन) अधिनियम, २०१६ संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भण। कहलाए।
(२) (एक) धारा १, धारा २ का खण्ड (एक) तथा धारा ५, दिनांक २६ अप्रैल, २०१६ से प्रवृत्त हुई समझी जायेंगी ;
(दो) धारा २ का खण्ड (दो), धारा ३ तथा धारा ४ यह ३० सितम्बर, २०१६ से प्रवृत्त हुई समझी जायेंगी।महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग सात, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ११-१७, २०१९/चैत्र २१-२७, शके १९४१ ६१ २. महाराष्ट्र विवादों में बकायों का निपटान करना अधिनियम, २०१६ (जिसे इसमें आगे, "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा २ की उप-धारा (१) के खण्ड (२) में,-----
सन् २०१६ का महा. १६।
सन् २०१६ का महा. १६ की धारा २ में संशोधन। (एक) "तथा सुसंगत अधिनियम के अधीन अपीलीय प्राधिकरण द्वारा पूर्णत: या, यथास्थिति, अंशत: में मंजुरी को रोक द्वारा" शब्दों के स्थान में, "सुसंगत अधिनियम के अधीन अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष या" शब्द रखे जायेंगे ; और
(दो) उपरोक्त उप-खण्ड (एक) द्वारा इस प्रकार यथा संशोधित खण्ड (२) में, "३० सितम्बर, २०१६" शब्द, अक्षर तथा अंकों के स्थान पर "३० नवम्बर २०१६" शब्द, अक्षर तथा अंक रखे जायेंगे।
३. मूल अधिनियम की धारा ४, की उप-धारा (१) के स्थान में, निम्न रखा जायेगा, अर्थात् :---
सन् २०१६ का महा. १६ की धारा ४ में संशोधन। "(१) आवेदनकर्ता, जो विवादों में के बकायों का निपटान करना चाहता है, वह विहित किये जाये ऐसे प्ररुप में तथा ऐसी रीत्या में, ३० नवंबर, २०१६ तक पदाभिहित प्राधिकारी को आवेदन प्रस्तुत करेगा :
परंतु, इस अधिनियम की धारा ६ की उप-धारा (१) या (२) के अनुसार अधिनिर्धारित आवश्यक रकम के भुगतान का सबूत, इस निमित्त विहित दिनांक पर या के पूर्व प्रस्तुत करेगा"।
४. मूल अधिनियम की धारा ५ में, "३० सितम्बर, २०१६" शब्द, अक्षर तथा अंकों के स्थान में "३० नवम्बर २०१६" शब्द, अक्षर तथा अंक रखे जायेंगे।
सन् २०१६ का महा. १६ की धारा ५ में संशोधन। ५. मूल अधिनियम की धारा ६ में,-----
(१) उप-धारा (१) की, तालिका-१ के स्तंभ (२) मे,-----
सन् २०१६ का महा. १६ की धारा ६ में संशोधन। (एक) क्रम संख्यांक (एक) में, "आंशिक संदाय" शब्दों के स्थान में, "रकम" शब्द रखा जायेगा ;
(दो) क्रम संख्यांक (दो) में, "आंशिक संदाय" शब्दों के स्थान में, "रकम" शब्द रखा जायेगा ; (२) उप-धारा (२) की, तालिका-१ के स्तंभ (२) मे,-----
(एक) क्रम संख्यांक (एक) में, "आंशिक संदाय" शब्दों के स्थान में, "रकम" शब्द रखा जायेगा ;
(दो) क्रम संख्यांक (दो) में, "आंशिक संदाय" शब्दों के स्थान में, "रकम" शब्द रखा जायेगा ;
(३) उप-धारा (४) में, "सुसंगत अधिनियम के अधीन, आंशिक संदाय" शब्दों के स्थान में, "सुसंगत अधिनियम के अधीन कानूनी आदेश के पश्चात्, बनाई किसी रकम का संदाय, परंतु अपील के फाईल करने के पूर्व या आंशिक संदाय की रकम के पूर्व" शब्द रखे जायेंगे।
६. (१) महाराष्ट्र विवादों में बाकायों का निपटान करना (संशोधन) अध्यादेश, २०१६, महाराष्ट्र विवादों में बकायों का निपटान करना (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, २०१६ और, महाराष्ट्र विवादों में बकायों का निपटान करना (तृतीय संशोधन) अध्यादेश, २०१६ एतद्द्वारा, निरसित किये जाते हैं।
(२) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन कृत कोई बात या की गई कार्यवाही (जारी किसी अधिसूचना या आदेश समेत) इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन कृत, की गई या, यथास्थिति, जारी की गई समझी जायेगी।
सन् २०१६ का महा. अध्या. २३। सन् २०१६ का महा. अध्या. २४। सन् २०१६ का महा. अध्या. २७ का निरसन तथा व्यावृत्ती। सन् २०१६ का महा. अध्या. क्र २३। सन् २०१६ का महा. अध्या. क्र. २४। सन् २०१६ का महा. अध्या. क्र. २७।
(यथार्थ अनुवाद),
हर्षवर्धन जाधव, भाषा संचालक, महाराष्ट्र राज्य।६२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग सात, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ११-१७, २०१९/चैत्र २१-२७, शके १९४१
MAHARASHTRA ACT No. V OF 2017.
THE MUMBAI MUNICIPAL CORPORATION (SECOND AMENDMENT)
ACT, 2016.
महाराष्ट्र विधानमंडल का निम्न अधिनियम, मा. राष्ट्रपति की अनुमति दिनांक १० जनवरी,
२०१६ को प्राप्त होने के बाद, इसके द्वारा सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।
प्रकाश हिं. माली, प्रधान सचिव, विधि तथा न्याय विभाग, महाराष्ट्र शासन।
MAHARASHTRA ACT No. V OF 2017.
AN ACT FURTHER TO AMEND MUMBAI MUNICIPAL
CORPORATION ACT.
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ५, सन् २०१७।
(जो कि राज्यपाल की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात्, महाराष्ट्र राजपत्र में दिनांक ११ जनवरी, २०१७ को प्रथम बार प्रकाशित हुआ।)
मुंबई नगर निगम अधिनियम में अधिकतर संशोधन करने संबंधी अधिनियम।
क्योंकि राज्य विधानमंडल के दोनो सदनों का सत्र नहीं चल रहा था ;
और क्योंकि महाराष्ट्र के राज्यपाल का समाधान हो चुका था कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान थीं जिनके कारण उन्हें इसमें आगे र्दशित प्रयोजनों के लिए, मुंबई नगर निगम अधिनियम में अधिकतर संशोधन करने के लिए, सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ था ; और, इसलिए, मुंबई नगर निगम (संशोधन) अध्यादेश, २०१६, २७ अक्तूबर, २०१६ को प्रख्यापित किया गया था ;
सन् १९८८ का ३। सन् २०१६ का महा. अध्या. क्र. २६। और क्योंकि उक्त अध्यादेश के राज्य विधानमंडल के अधिनियम में बदलना इष्टकर है ; इसलिए, भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम अधिनियमित किया जाता है, अर्थात् :----
१. (१) यह अधिनियम मुंबई नगर निगम (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, २०१६ कहलाए।
संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भण।
(२) यह २७ अक्तूबर, २०१६ को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।
२. मुंबई नगर निगम अधिनियम (जिसे इसमें आगे "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा ९१ ख की,-----
सन् १८८८ का ३ की धारा ९१ ख में संशोधन।
(क) उप-धारा (३) में "पट्टा किराये की आधी के समान रकम" शब्दों के स्थान में, "पट्टा किराये के सन् १८८८ का ३। सत्तर प्रतिशत के समान रकम" शब्द रखे जायेंगे ;
(ख) उप-धारा (४) में,-----
(एक) "प्रत्येक दस वर्षों के पश्चात्," शब्दों के स्थान में, "दस वर्षों की अवधि के भीतर किसी भी समय पर" शब्द रखे जायेंगे ;
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग सात, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ११-१७, २०१९/चैत्र २१-२७, शके १९४१ ६३(दो) परंतुक, में, "राजस्व तथा वन विभाग" शब्दों के स्थान में, "नगर विकास विभाग या, जहाँ ऐसी भूमि के संबंध में नगर विकास विभाग की नीति विद्यमान नहीं है, ऐसे राजस्व तथा वन विभाग" शब्द रखे जायेंगे।
३. (१) मुंबई नगर निगम (संशोधन) अध्यादेश, २०१६, एतद्द्वारा, निरसित किया जाता है।
सन् २०१६ का महा. अध्या. क्र. २६।
सन् २०१६ का महा. अध्या. क्र. २६ का निरसन तथा व्यावृत्ती। (२) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन कृत किसी बात या की गई कोई कार्यवाही (जारी किसी अधिसूचना या आदेश समेत) इस अधिनियम द्वारा, यथा संशोधित, मूल अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन कृत, या यथास्थिति, जारी की गई समझी जायेगी।
(यथार्थ अनुवाद),
हर्षवर्धन जाधव, भाषा संचालक, महाराष्ट्र राज्य।
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