महाराष्ट्र शासन राजपत्र
असाधारण भाग चार
वर्ष ५, अंक २५] सोमवार, ऑगस्ट २६, २०१९/भाद्र ४, शके १९४१ [पृष्ठे ५, किंमत : रुपये २३.००
असाधारण क्रमांक ५०
प्राधिकृत प्रकाशन
महाराष्ट्र विधानमंडळाचे अधिनियम व राज्यपालांनी प्रख्यापित केलेले अध्यादेश व केलेले विनियम.
अनुक्रमणिका
पृष्ठे १-५ सन २०१९ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २८.--- महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियम) अधिनियम, २०११ यात सुधारणा करण्यासाठी अधिनियम. . . . . . . . . . .
दिनांक २२ ऑगस्ट २०१९ रोजी मा. राज्यपालांनी संमती दिलेला महाराष्ट्र विधानमंडळाचा पुढील अधिनियम माहितीसाठी, याद्वारे, प्रसिद्ध करण्यात येत आहे.
राजेन्द्र ग. भागवत, सचिव (विधि विधान), महाराष्ट्र शासन, विधि व न्याय विभाग.
सन २०१९ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २८.
(माननीय राज्यपालांची संमती मिळाल्यानंतर " महाराष्ट्र शासन राजपत्रात " दिनांक २६ ऑगस्ट २०१९ रोजी प्रथम प्रसिद्ध केलेला अधिनियम.)
महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियमन) अधिनियम, २०११ यात सुधारणा
करण्यासाठी अधिनियम.
२०१४ चा महा. ७.
ज्याअर्थी, यात यापुढे दिलेल्या प्रयोजनांकरिता, महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियमन) अधिनियम, २०११ यात आणखी सुधारणा करणे इष्ट आहे; त्याअर्थी भारतीय गणराज्याच्या एकोणसत्तराव्या वर्षी, याद्वारे, पुढील अधिनियम करण्यात येत आहे :---
१. या अधिनियमास, महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियमन) (सुधारणा) अधिनियम, २०१८, असे संक्षिप्त नाव.
म्हणावे.
२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, ऑगस्ट २६, २०१९/भाद्र ४, शके १९४१२. महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियमन) अधिनियम, २०११ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "मुख्य २०१४ चा महा. ७.
अधिनियम" असा करण्यात आला आहे), याच्या कलम २ मध्ये,---
(१) खंड (क) नंतर, पुढील खंड समाविष्ट करण्यात येईल:-----
सन २०१४ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ७ याच्या कलम २ ची सुधारणा.
"(क-१) "व्यथित पालकांचा गट" याचा अर्थ, या अधिनियमाखालील कोणत्याही निर्णयामुळे जे व्यथित झालेले आहेत, अशा बाधा पोहोचलेल्या इयत्तेचा किंवा, यथास्थिति, शाळेच्या २५ टक्क्यांपेक्षा कमी नसतील इतके एकूण पालक असलेला बालकांच्या पालकांचा गट, असा आहे; ";
(२) खंड (ञ) ऐवजी, पुढील खंड बदली दाखल करण्यात येईल :----
"(ञ) "शुल्क" याचा अर्थ, कलमे ५ आणि ६ अन्वये शुल्क म्हणून निश्चित केली असेल अशी कोणतीही रक्कम, असा आहे आणि त्यामध्ये,-----
(एक) आवश्यक अभ्यासक्रमासह शिकवणी शुल्क;
(दोन) सत्र शुल्क, जे प्रत्येक सत्रासाठी एका महिन्याच्या शिकवणी शुल्कापेक्षा अधिक नसेल;
(तीन) ग्रंथालय शुल्क;
(चार) प्रयोगशाळा शुल्क;
(पाच) जिमखाना शुल्क;
(सहा) तारण धन;
स्पष्टीकरण.---- "तारण धन" याचा अर्थ, प्रयोगशाळेतील उपकरणे हाताळणे किंवा त्याचे नुकसान होणे या प्रयोजनांसाठी, ग्रंथालय अनामत रक्कम म्हणून आणि क्रीडा साहित्य या करिता ठेवलेली अनामत रक्कम, असा आहे;
(सात) परीक्षा शुल्क;
(आठ) वसतिगृह शुल्क व भोजनालय शुल्क;
(नऊ) प्रवेश शुल्क.
स्पष्टीकरण १.---- विद्याथ्र्याने प्रवेश घेतलेल्या शाळेत इयत्ता पहिलीपासून सुरू होणा-या ते इयत्ता दहावीपयर्ंत किंवा त्याखालील कोणत्याही वर्गापयर्ंत शिक्षणाची सुविधा आहे, त्या शाळेत त्या विद्याथ्यार्ंना इयत्ता पहिली पासून सुरू होणा-या ते इयत्ता दहावीपयर्ंत किंवा त्याखालील कोणत्याही वर्गापयर्ंत प्रवेश शुल्क देण्याची आवश्यकता असणार नाही.
स्पष्टीकरण २.---- प्रवेश शुल्क हे, एक महिन्याच्या शिकवणी शुल्कापेक्षा अधिक असणार नाही;
(दहा) विहित करण्यात येईल अशी अन्य कोणत्याही अभ्यासक्रमविषयक किंवा अभ्यासांतर्गत बाबीकरिता द्यावयाची अनामत रक्कम वा रक्कम;
(अकरा) शाळेकडून पुरविण्यात येणा-या कोणत्याही अभ्यासक्रमविषयक किंवा अभ्यासांतर्गत उपक्रमासाठी किंवा सुविधांसाठी विद्याथ्यार्ंकडून देय असणारी कोणतीही इतर रक्कम, यांचा समावेश होतो;".
(३) खंड (थ) वगळण्यात येईल ;
(४) खंड (भ) मध्ये " किंवा कायम विना-अनुदानित शाळा " या मजकुराऐवजी " कायम विना-अनुदानित किंवा स्वयं-अर्थसहाय्यित शाळा " हा मजकूर दाखल करण्यात येईल.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, ऑगस्ट २६, २०१९/भाद्र ४, शके १९४१ ३३. मुख्य अधिनियमाच्या कलम ३ नंतर, पुढील कलम समाविष्ट करण्यात येईल:--
सन २०१४ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ७ यात नवीन कलम ३क समाविष्ट करणे.
"३-क. (१) शाळा व्यवस्थापनाद्वारे ठरविण्यात येईल त्याप्रमाणे पालकांकडून मासिक किंवा द्विमासिक किंवा तिमाही शुल्क प्रदान करण्यात येईल :
शुल्क प्रदान करणे आणि विलंबाने प्रदान करणे किंवा प्रदान न करणे यासाठी शास्ती.
परंतु, बालकांचे पालक सहामाही किंवा वर्ाषिक शुल्काचे प्रदान करण्यास इच्छुक असतील तर, शाळा व्यवस्थापन पालकांना त्यानुसार शुल्क प्रदान करण्याची परवानगी देईल आणि त्यांच्या स्वेच्छा निर्णयानुसार त्यासाठी सवलत देता देईल.
(२) खाजगी विनाअनुदानित शाळांचे आणि कायम विनाअनुदानित शाळांचे व्यवस्थापन, शिक्षार्थ व्याजासह विलंब प्रदान शुल्क किंवा समयोत्तर प्रदान शुल्क आकारण्यासाठी हक्कदार असेल. शिक्षार्थ व्याजाचा दर, शासनाने आदेशाद्वारे ठरविल्याप्रमाणे असेल.".
४. मुख्य अधिनियमाच्या कलम ४ मधील, पोट-कलम (२) च्या खंड (क) मध्ये ,----
(१) उपखंड (चार) मधील, "पालकांमधून दोन्ही" या मजकुराऐवजी "एक पालक व एक शिक्षक" हा मजकूर दाखल करण्यात येईल;
सन २०१४ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ७ याच्या कलम ४ ची सुधारणा.
(२) उपखंड (पाच) मध्ये, "प्रत्येक इयत्तेतील एक पालक व एक शिक्षक" या मजकुराऐवजी, "प्रत्येक इयत्तेतील किमान एक पालक, आणि शाळेचे कमाल तेरा पालक यास अधीन राहून प्रत्येक इयत्तेतील दोन पेक्षा अधिक नसतील इतके पालक, कमाल दहा शिक्षक यास अधीन राहून प्रत्येक इयत्तेतील एक शक्षिक आणि शाळेच्या व्यवस्थापनाचा एक प्रतिनिधी" हा मजकूर दाखल करण्यात येईल;
(३) उपखंड (पाच) नंतर, पुढील परंतुके जादा दाखल करण्यात येतील :-----
"परंतु, पालक सदस्यांची एकूण संख्या ही, नेहमी एकूण शिक्षक सदस्यांची संख्या आणि शाळा व्यवस्थापनाचे प्रतिनिधी असलेले सदस्य यांच्या एकूण संख्येपेक्षा एक या संख्येने अधिक असेल:
परंतु आणखी असे की, जर विद्याविषयक वर्षात, उपखंड (पाच) अन्वये सदस्य म्हणून कार्यकारी समितीवर कोणत्याही इयत्तेतील दोन पालकांची नियुक्ती करण्यात आली असेल तर, अशा बाबतीत पुढील एका वर्षासाठी अशा इयत्तेतून एकापेक्षा अधिक पालकांची नियुक्ती करण्यात येणार नाही.".
५. मुख्य अधिनियमाच्या कलम ६ मध्ये,-----
(१) पोट-कलम (१) नंतर, पुढील पोट-कलमे दाखल करण्यात येतील :-----
सन २०१४ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ७ याच्या कलम ६ ची सुधारणा.
"(१क) खाजगी विनाअनुदानित शाळा आणि कायम विनाअनुदानित शाळा यांच्या व्यवस्थापनास, विद्याथ्यार्ंच्या प्रवेशाच्या वेळी, पालकांसाठी सर्व इयत्तांकरिता म्हणजे इयत्ता पहिली ते इयत्ता दहावी किंवा विभागून म्हणजे पहिला भाग समाविष्ट असलेला इयत्ता पहिली ते पाचवी आणि दुसरा भाग समाविष्ट असलेला इयत्ता सहावी ते दहावी यासाठी इयत्तानिहाय शुल्क संरचना घोषित करण्याची निवड करता येईल. जर भागनिहाय शुल्क संरचना घोषित केली असेल तर मात्र, उर्वरित भागासाठीची शुल्क संरचना, ते विद्याविषयक वर्ष सुरू होण्याच्या किमान एका वर्षाआधी घोषित करण्यात येईल. शाळेने घोषित केलेली अशी शुल्क संरचना, सर्व संबंधितांसाठी बंधनकारक असेल. शाळेचे व्यवस्थापन, सदर शुल्क संरचना, शाळेच्या सूचना फलकावर व अधिकृत संकेतस्थळावरही प्रर्दशित करील.
४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, ऑगस्ट २६, २०१९/भाद्र ४, शके १९४१परंतु, खाजगी विनाअनुदानित व कायम विनाअनुदानित शाळांना, कार्यकारी समितीने किंवा, यथास्थिति, विभागीय शुल्क नियामक समितीने शुल्कास मान्यता दिल्याच्या दिनांकापासून दोन वर्षानंतर शुल्क वाढवता येईल.
(१ग) शाळा व्यवस्थापनास, अकल्पित प्रसंगी ७६ टक्के पालकांहून कमी नसतील इतक्या पालकांची मान्यता घेऊन किंवा कार्यकारी समितीच्या मान्यतेने, त्याबाबतची कारणे किंवा परिस्थिती सादर करून, पोट-कलम (१क) मध्ये नमूद केलेल्या शुल्क संरचनेमध्ये तरतूद करण्यात आलेल्या शुल्कात वाढ करता येईल किंवा पोट-कलम (१ख) मध्ये तरतूद केलेल्या दरापेक्षा उच्चतर दराने किंवा पोट-कलम (१ख) च्या परंतुकामध्ये तरतूद केल्याप्रमाणे दोन वर्षे अगोदर शुल्क प्रस्तावित करता येईल.";
(२) पोट-कलम (४) मधील, " विचारार्थ पाठविण्यात आलेली बाब प्रलंबित असताना" या मजकुराने सुरू होणा-या आणि " मुभा असेल " या मजकुराने संपणा-या मजकुराऐवजी, पुढील मजकूर दाखल करण्यात येईल :----
" विचारार्थ पाठविण्यात आलेली बाब प्रलंबित असताना, व्यवस्थापनास विभागीय शुल्क नियामक समितीचा अंतिम निर्णय येईपयर्ंत, मागील विद्याविषयक वर्षाचे शुल्क अधिक अशा शुल्कात पंधरा टक्के वाढ एवढे शुल्क, किंवा प्रस्तावित वाढीव शुल्क, यांपैकी जे कमी असेल ते, शुल्क गोळा करता येईल.";
(३) पोट-कलम (४) नंतर, पुढील परंतुक जादा दाखल करण्यात येईल :----
" परंतु, पोट-कलम (४) अन्वये ठरविण्यात आलेले शुल्क हे, व्यवस्थापनाने पालकांकडून गोळा केलेल्या शुल्काहून अधिक असेल तर अशा बाबतीत, पालकांकडून कोणतेही शिक्षार्थ व्याज वसूल करण्यात येणार नाही.";
(४) पोट-कलम (५) ऐवजी, पुढील पोट-कलम दाखल करण्यात येईल :----
" (५) जर,----
(क) व्यवस्थापन, कार्यकारी समितीच्या निर्णयाने व्यथित झाले असेल तर त्यास कार्यकारी समितीचा निर्णय प्राप्त झाल्याच्या दिनांकापासून तीस दिवसांच्या आत, विभागीय शुल्क नियामक समितीकडे अपील दाखल करता येईल ;
(ख) कार्यकारी समितीच्या निर्णयामुळे किंवा व्यवस्थापनाने वाढविलेल्या शुल्कामुळे, पालक व्यथित झाले असतील तर, व्यथित पालकांच्या गटास, कार्यकारी समितीचा किंवा शाळा व्यवस्थापनाचा निर्णय प्राप्त झाल्याच्या दिनांकापासून तीस दिवसांच्या आत, अपील दाखल करण्यासाठी अधिकृत असणा-या प्रत्येक व्यथित पालकाने यथोचितरीत्या स्वाक्षरी केलेल्या नमुन्यासह, असे अपील विभागीय शुल्क नियामक समितीकडे दाखल करता येईल :
परंतु, एखादे अपील किंवा निर्देशित प्रकरण वेळेच्या आत दाखल करण्यात न आल्याबद्दल पुरेशी कारणे आहेत, अशी जर विभागीय शुल्क नियामक समितीची खात्री पटली तर, तीस दिवसांचा कालावधी समाप्त झाल्यानंतरही पण साठ दिवसांच्या आत, असे अपील किंवा निर्देशित प्रकरण, विभागीय शुल्क नियामक समितीस दाखल करून घेता येईल.".
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, ऑगस्ट २६, २०१९/भाद्र ४, शके १९४१ ५६. मुख्य अधिनियमाच्या कलम ८ मध्ये, पोट-कलम (६) मधील, खंड (छ) नंतर, पुढील परंतुक जादा करण्यात येईल :----
सन २०१४ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ७ याच्या कलम ८ ची सुधारणा.
" परंतु, खंड (छ) च्या प्रयोजनार्थ, कोणत्याही शैक्षणिक संस्थेचा किंवा व्यवस्थापनाचा सर्वसाधारण सदस्य किंवा सल्लागार असलेली कोणतीही व्यक्ती, विभागीय शुल्क नियामक समितीचा अध्यक्ष किंवा सदस्य म्हणून नियुक्त होण्यास अनर्ह ठरणार नाही. ".
७. मुख्य अधिनियमाच्या कलम ९ मध्ये, पोट-कलम (१) मधील,---
(१) खंड (क) नंतर, पुढील खंड समाविष्ट करण्यात येईल :----
" (क-१) जर शाळेची इमारत भाडयाची असेल किंवा भाडेपट्टयाने घेतली असेल तर,
सन २०१४ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ७ याच्या कलम ९ ची सुधारणा.
नोंदणीकृत करारानुसार किंवा भाडेपट्टयानुसार असलेले असे भाडे, किंवा वाजवी भाडे :
परंतु, जर असे भाडे अवाजवी असल्याचे दिसून आले तर, सिद्ध गणकानुसार किंवा बाजारभावानुसार असलेले भाडे विचारात घेण्यात येईल ; " ;
(२) खंड (ख) मध्ये, " पायाभूत सोयीसुविधा " या मजकुराऐवजी " पायाभूत सोयीसुविधांसाठीचा त्या वर्षातील खर्च " हा मजकूर दाखल करण्यात येईल.
८. मुख्य अधिनियमाच्या कलम १० मध्ये, पोट-कलम (८) नंतर, पुढील पोट-कलम समाविष्ट करण्यात येईल :----
सन २०१४ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ७ याच्या कलम १० ची सुधारणा.
" (९) कार्यकारी समिती किंवा व्यथित पालकांचा गट किंवा व्यवस्थापन यांच्याकडून लेखी विनंती किंवा निवेदन मिळाल्यानंतर, अपवादात्मक प्रकरणांमध्ये किंवा त्याची कारणे नमूद केल्यानंतर, विभागीय नियामक शुल्क समितीला या कलमान्वये मंजूर केलेल्या आदेशाचे पुर्नविलोकन करण्याचा अधिकार असेल :
परंतु, विभागीय नियामक शुल्क समिती, या पोट-कलमान्वये कोणताही आदेश मंजूर करण्यापूर्वी कार्यकारी समितीला किंवा व्यथित पालकांच्या गटाला किंवा, यथास्थिति, व्यवस्थापनाला त्यांचे म्हणणे मांडण्याची वाजवी संधी देईल. ".
९. मुख्य अधिनियमाच्या कलम १६ मध्ये,----
(१) पोट-कलम (१) मध्ये, खंड (क) मधील " रकमेच्या दुप्पट " हा मजकूर वगळण्यात येईल ;
(२) पोट-कलम (३) नंतर, पुढील पोट-कलम जादा दाखल करण्यात येईल :----
सन २०१४ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ७ याच्या कलम १६ ची सुधारणा.
" (४) शासनास या अधिनियमान्वये खटला सुरू करण्याच्या प्रयोजनार्थ, किंवा अपराध आपसात मिटविण्यासाठीची कार्यवाहीस सुरू करण्याच्या प्रयोजनार्थ कोणताही अधिकारी प्राधिकृत करता येईल. " .
शंका निरसन.
१०. शंकानिरसनासाठी, याद्वारे असे घोषित करण्यात येत आहे की, या अधिनियमाद्वारे केलेल्या सुधारणा या जेथे व्यवस्थापनाने किंवा शाळेने मुख्य अधिनियमाच्या विद्यमान तरतुदींअन्वये विद्याविषयक वषार्ंमध्ये, शुल्कासाठी यापूर्वीच मान्यता घेतलेली आहे, प्रवेश प्रक्रिया किंवा त्याच्याशी संबंधित कोणतीही इतर कार्यवाही सुरू केलेली आहे तेथे, अशा व्यवस्थापनाला किंवा शाळेला लागू असणार नाहीत.
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR DR. NAMDEO KONDAJI BHOSALE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 EDITOR : DIRECTOR DR. NAMDEO KONDAJI BHOSALE.