Part IV-A Extra No. 219 (28-08-2019) महसूल व वन विभाग, अधिसूचना, क्रमांक अधिसूचना-2019/प्र.क्र. 15/अ-1, भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना भरपाईचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, 2013.

click here for IIIF manifest

RNI No. MAHBIL/2009/31733

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग चार-अ

वर्ष ५, अंक ९९] बुधवार, ऑगस्ट २८, २०१९/भाद्र ६, शके १९४१ [पृष्ठे ९, किंमत : रुपये १५.००

असाधारण क्रमांक २१९

प्राधिकृत प्रकाशन

महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले

(भाग एक, एक-अ आणि एक-ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त) नियम व आदेश.

महसूल व वन विभाग

मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय

मु ंबई ४०० ०३२, दिन(cid:५९८)क २८ ऑगस्ट २०१९

अधिसूचना

भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना भरपाईचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३.

क्रम(cid:५९८)क अधिसूचना-२०१९/प्र.क्र.१५/अ-१.— ज्याअर्थी, भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाईचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क (सुधारणा) अध्यादेश, २०१५ (२०१५ चा अध्यादेश ५ ) याद्वारे, भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाईचा अणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त अधिनियम" असा करण्यात आला आहे.) यामध्ये समाविष्ट के लेल्या कलम १० क च्या पोट-कलम (१) चा खंड (ड) यामध्ये अशी तरतूद आहे की, समुचित शासनास लोकहितास्तव अधिसूचनेद्वारे, जेथे जमिनीचा मालकी हक्क निहित असणे चालू राहील अशा बाबतीतील, सार्वजनिक-खाजगी भागीदारीखालील प्रकल्प(cid:५९८)सह, पायाभूत सुविधा प्रकल्प(cid:५९८)ना उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण दोन व तीन य(cid:५९८)च्या तरतुदी लागू करण्यातून सूट देता येईल ;

आणि ज्याअर्थी, शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग, क्रम(cid:५९८)क जीईएन-०१/२०१५/प्र.क्र.३/अ-२, दिन(cid:५९८)क १३ मार्च २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश "पूर्वीची अधिसूचना" असा करण्यात आला आहे.) याद्वारे, त्यात नमूद के लेल्या विवक्षित प्रकल्प(cid:५९८)ना, उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण दोन व प्रकरण तीनच्या तरतुदी लागू करण्यातून सूट देण्यात आली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, सन २०१५ चा उक्त कें द्रीय अध्यादेश क्रम(cid:५९८)क ५ अंमलात असण्याचे बंद झाले आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियम, महाराष्ट्र राज्यास लागू असताना त्यामध्ये महाराष्ट्र शासनाने, भूमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाईचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र सुधारणा) अधिनियम, २०१८ (२०१८ चा महा. ३७) याद्वारे, सुधारणा के लेली आहे ;

भाग चार-अ-२१९-१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-अ, ऑगस्ट २८, २०१९/भाद्र ६, शके १९४१ आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, अमरावती य(cid:५९८)नी समुचित शासनाच्या अधिकार(cid:५९८)चा वापर करून दिन(cid:५९८)क ११ सप्टेंबर २०१८ रोजी काढलेल्या अधिसूचनेद्वारे, संपादित करण्याचे प्रस्तावित के लेल्या जमिनीच्या बाबतीतील भूमी अभिलेख(cid:५९८)च्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेण्याचे व ते पूर्ण करण्याचे निदेश दिलेले आहे ;

आणि ज्याअर्थी, दिन(cid:५९८)क ११ सप्टेंबर, २०१८ च्या उक्त अधिसूचनेला बॉम्बे उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठा पुढे आव्हान देण्यात आले होते ;

आणि ज्याअर्थी, बॉम्बे उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने रिट याचिका क्रम(cid:५९८)क ३९/२०१९ यावरील दिन(cid:५९८)क ४ जानेवारी २०१९ रोजीच्या आदेशानुसार दिन(cid:५९८)क ११ सप्टेंबर २०१८ च्या उक्त अधिसूचनेनुसार करण्यात येणारी कार्यवाही स्थगित के ली होती ;

आणि ज्याअर्थी, २०१३ चा उक्त कें द्रीय अधिनियम, महाराष्ट्र राज्यास लागू असताना, त्यामध्ये कें द्रीय अधिनियमामध्ये भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाईचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र सुधारणा) अधिनियम, २०१८ ( २०१८ चा महा.३७) याद्वारे इतर गोष्टींबरोबरच, कलम १० क समाविष्ट करून सुधारणा करण्यात आली होती ;

आणि ज्याअर्थी, या सोबतच्या अनुसूची एक मध्ये वर्णन के लेला प्रकल्प हा एक पायाभूत सुविधा प्रकल्प असून त्याच्या संबंधातील जमिनीचा मालकी हक्क हा शासनाकडे निहित असणे चालू राहील ;

आणि ज्याअर्थी, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची दोन मध्ये वर्णन के लेली जमीन लोकहितास्तव संपादित करणे इष्ट आहे, अशी राज्य शासनाची खात्री पटली आहे;

आणि ज्याअर्थी, उक्त कलम १० क (ते महाराष्ट्र राज्यास लागू असताना) त्याच्या परंतुकाद्वारे आवश्यक के ल्याप्रमाणे, संपादित करावयाच्या प्रस्तावित जमिनीचे व्याप्तिक्षेत्र असलेली एक मोकळी किमान आवश्यक जमीन आहे, याची सुनिश्चिती करण्यात आली आहे.

त्याअर्थी, आता, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाईचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ महाराष्ट्र राज्यास लागू असताना, त्याच्या कलम १० क च्या खंड (च) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकार(cid:५९८)चा आणि याबाबतीत त्यास समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकार(cid:५९८)चा वापर करून, महाराष्ट्र शासन, याद्वारे, लोकहितास्तव —

(क) दिन(cid:५९८)क १३ मार्च २०१५ ची उक्त पूर्वीची अधिसूचना रद्द करीत आहे.

(ख) उक्त प्रकल्पाला, उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण दोनच्या आणि प्रकरण तीनच्या तरतुदी लागू करण्यातून सूट देत आहे.

अनुसूची एक

अनुसूची दोन

जमिनीचा तपशील

गाव- राजापेठ, अमरावती शहर, तालुका- अमरावती, जिल्हा- अमरावती

भाग चार-अ-२१९-२४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-अ, ऑगस्ट २८, २०१९/भाद्र ६, शके १९४१

महाराष्ट्राचे राज्यपाल य(cid:५९८)च्या आदेशानुसार व नावाने,

सु. कि. गावडे,

शासनाचे सहसचिव.

भाग चार-अ-२१९-२अ६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-अ, ऑगस्ट २८, २०१९/भाद्र ६, शके १९४१

REVENUE AND FORESTS DEPARTMENT

Mantralaya, Madam Cama Marg, Hutatma Rajguru Chowk Mumbai 400 032, dated 28th August 2019

NOTIFICATION

RIGHT TO FAIR COMPENSATION AND TRANSPARENCY IN LAND ACQUISITION REHABILITATION AND RESETTLEMENT ACT, 2013.

No. NOTI. 2019/C.R.15/A-1.— Whereas, clause (e) of sub-section (1) of section 10A of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (30 of 2013) (hereinafter referred to as "the said Act"), inserted by the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement (Amendment) Ordinance, 2015 (Ord. 5 of 2015), provides that the appropriate Government may, in the public interest, by notification, exempt the infrastructure projects including projects under public private partnership where the ownership of land continues to vest with the Government from the application of provisions of Chapter II and III of the said Act ;

And whereas, by the Government Notification, Revenue and Forests Department, No. GEN-01/2015/C.R.3 / A-2, dated the 13th March 2015 (hereinafter referred to as the "earlier notification") exempted certain projects, mentioned therein from the application of the provisions of Chapter II and Chapter III of the said Act ;

And whereas, the said Central Ordinance No. 5 of 2015 has ceased to be in force ;

And whereas, the said Act has been amended in its application to the State of Maharashtra by the State of Maharashtra, by the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement (Maharashtra Amendment) Act, 2018 (Mah. XXXVII of 2018) ;

And whereas, by Notification, dated the 11th September 2018, issued by the Collector, Amravati, issued in exercise of the powers of the appropriate Government, it has been directed to undertake and complete the exercise of updating of land records in respect of the land proposed to be acquired ;

And whereas, the said notification dated 11th September 2018, was challenged before the Nagpur Bench of the Bombay High Court ;

And whereas, the Nagpur Bench of the Bombay High Court has, vide its order dated the 4th January 2019, passed in Writ Petition No. 39 of 2019, stayed the proceedings pursuant to the said notification dated the 11th September 2018 ;

And whereas, the said Central Act of 2013 has, in its application to the State of Maharashtra, been amended by the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement (Maharashtra Amendment) Act, 2018 (Mah. XXXVII of 2018), inter alia inserting section 10A in the Central Act;

And whereas, the project described in the Schedule I hereto, is and infrastructure project, where the ownership of land continues to vest with the Government;

And whereas, the State Government is satisfied that it is expedient in the public interest to acquire the land described in the Schedule II hereto ;

And whereas, as required by the proviso to the said section 10A (in its application to the State of Maharashtra), has ensured that, the extent of the land proposed to be acquired is a bare minimum required land ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (f) of section 10A of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, in its application to the State of Maharashtra and of all other powers enabling it in that behalf, the Government of Maharashtra is hereby, in the public interest ;

(a) rescinds the said earlier notification dated the 13th March 2015.

(b) exempts the said project from the application of the provision of Chapter II and Chapter III of the said Act.

Schedule I

Description of Public Purpose

Schedule II

Description of Lands Village Rajapeth, Amravati City, Taluka Amravati, District Amravati.

By order and in the name of the Governor of Maharashtra,

S. K. GAWADE, Joint Secretary to Government. ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR DR. NAMDEO KONDAJI BHOSALE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 EDITOR : DIRECTOR DR. NAMDEO KONDAJI BHOSALE.