Servants of Knowledge
Maharashtra Gazette · Government of Maharashtra

Part I (Central Weekly) (5th to 11th September 2019)

Published 05 September 2019

Type
Ordinary
Part
Part - 1
Division
CENTRAL SECTION
Identifier
in.gazette.maharashtra.2019-09-05.Ordinary_CENTRAL-SECTION_Part-1
Languages
English, Marathi

click here for IIIF manifest

१ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ५-११, २०१९/भाद्र १४-२०, शके १९४१

RNI No. MAHBIL /2009/29236

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

भाग एक--मध्य उप-विभाग

वर्ष ५, अंक ३६] गुुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ५-११, २०१९/भाद्र १४-२०, शके १९४१ [पृष्ठे ३६, किंमत : रुपये १६.००

प्राधिकृत प्रकाशन

शासकीय अधिसूचना, नेमणुका इत्यादी

COMMISSIONERATE OF TEXTILES

STATE OF MAHARASHTRA

NOTIFICATION

No. SPM/D-6/Regn/6179/2019.—Commissioner of Textile and Additional Registrar, Co-operatives Societies, State of Maharashtra, Nagpur, hereby certify that Dr. Shyama Prasad Mukherjee Sahakari Sootgirni Ltd., Shendurni, Taluka Jamner, District Jalgaon has been registered under section 9(1) of the Maharashtra Co-operative Societies Act, 1960 (Maharashtra Act No. XXIV of 1961). The Registration number of the society is No. JAL/PRG/(A)/DT-12, Dated 22nd February 2019, and the same has been classified as "Processing Society" Sub-class" "Agricultural Processing Society" under section 12 (1) of the said Act read with Rule 10(1) of the Maharashtra Co-operative Societies Rules, 1961.

Nagpur,

DR. MADHAVI KHODE CHAWARE, dated 24th July 2019. Commissioner of Textile and Additional Registrar, Co-operative Societies, State of Maharashtra, Nagpur.

(१)

भाग एक (म.उ.वि.)--१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ५-११, २०१९/भाद्र १४-२०, शके १९४१

सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे

आदेश

क्रमांक ना.बँका/१-सआ/द.म.क.जावली सह. बँक/का.क.१५६/१०९८/२०१९.-------- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, डॉ. किशोर तोष्णिवाल, अपर निबंधक व विशेष निबंधक, सहकारी संस्था महाराष्ट्र राज्य, पुणे या आदेशान्वये दत्तात्रय महाराज कळंबे जावली सहकारी बँक लि., मुंबई या बँकेच्या खालील अधिकायांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व कलम ९८ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार खालील अटींस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२२ पयर्ंत शक्ती प्रदान करीत आहे :—

अ.क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नाव अधिकायाचा हुद्दा

(१) (२)

जिल्हे (३) (४) (५) १ श्री. नामदेव शंकर बांदल व्यवस्थापक वसुली अधिकारी मुंबई २ श्री. तुकाराम लक्ष्मण गोगावले व्यवस्थापक वसुली अधिकारी मुंबई ३ श्री. मानसिंग बळवंत यादव व्यवस्थापक वसुली अधिकारी मुंबई व मुंबई उपनगर ४ श्री. विकास शंकर महामुलकर वरिष्ठ अधिकारी वसुली अधिकारी महाराष्ट्र राज्य ५ श्री. विजयकुमार एस. लकडे अधिकारी वसुली अधिकारी महाराष्ट्र राज्य ६ श्री. अंकुश महादेव तुपे अधिकारी वसुली अधिकारी ठाणे व मुंबई ७ श्री. प्रकाश रामचंद्र भिलारे अधिकारी वसुली अधिकारी सातारा व सांगली ८ श्री. अंकुश बाजीराव तरडे अधिकारी वसुली अधिकारी रायगड व ठाणे ९ श्री. राजेंद्र हणमंत मांढरे अधिकारी वसुली अधिकारी सातारा व कोल्हापूर १० श्री. विजय बंडे अोंबळे अधिकारी वसुली अधिकारी सातारा अटी .---

(१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.

(२) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९८ अन्वये, प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.

(३) वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमहा विहित नमुन्यात कर्ज वसुलीची माहिती जिल्हा उप निबंधक सहकारी संस्था, (१) मुंबई यांना सादर करावी.

(४) वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.

(५) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.

(६) शासन निर्णय, क्रमांक संकीर्ण १५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.

३ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ५-११, २०१९/भाद्र १४-२०, शके १९४१

(७) वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही ""महाराष्ट्र शासन नियुक्त"" आणि/किंवा ""सिव्हील कोर्ट"", ""एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट"" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकायंानी त्यांच्या नावापुढे ""वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम, १०७ अन्वये)"" असे लिहावे.

(८) वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर ""वसुली अधिकारी, दत्तात्रय महाराज कळंबे जावली सहकारी बँक लि., मुंबई"" असा फलक लावता येईल.

(९) वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामिनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

(१०) वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील नियम १०७ अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.

(११) या कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सुचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे. बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमहा वसुली अधिकायांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र-पाचमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा.

(१२) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/आदेश/घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.

पुणे, दिनांक ८ मे २०१९.

डॉ. किशोर तोष्णिवाल, अपर निबंधक (प्रशासन), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

------------------------------------------

सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे

आदेश

क्रमांक ना. बँका/१-सआ/दि आर.एस बँक/क.२१/नोंदणी रद्द/११०४/२०१९.-------- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ अन्वये मला प्राप्त अधिकारानुसार मी, सतिश सोनी, सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे असा आदेश देतो की, दि आर.एस. को-ऑप. बँक लि. मुंबई [मुंबई/विसनि/बँक/(इतर)/२६/९६-९७/१९९६, दिनांक २८ ऑक्टोबर १९९६] या बँकेची नोंदणी रद्द करीत आहे. सदर बँकेचे विलिनीकरण दिनांक १५ एप्रिल २०१९ पासून अंमलात आले असलेमुळे सदर आदेशाच्या दिनांकापासून सदर बँकेचे विसर्जन झाले आहे असे समजण्यात येईल व ती निगमनिकाय असण्याचे बंद होईल.

सदरचा आदेश आज दिनांक ९ मे २०१९ रोजी माझे सही शिक्क्यानिशी दिला आहे.

सतिश सोनी, सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

भाग एक (म.उ.वि.)--१अ४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ५-११, २०१९/भाद्र १४-२०, शके १९४१

सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे

आदेश

क्रमांक ना. बँका/१-सआ/अभ्युदय को-ऑप. बँक/का.क. १५६/१०९४/२०१९.-------- मी, डॉ. किशोर तोष्णिवाल, अपर निबंधक (प्रशासन), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे मला महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये प्राप्त अधिकारांचा वापर करून उक्त कलम १५६(१) अन्वये अभ्युदय को-ऑपरेटिव्ह बँक लि., मुंबई (मल्टीस्टेट शेडयुल्ड बँक), या बहुराज्यीय सहकारी बँकेचा प्रस्ताव दिनांक २१ फेब्रुवारी २०१९ व दिनांक २६ एप्रिल २०१९ अनुसार उक्त बँकेच्या खालील अधिकायांस त्याच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी, सदर बँकेने बहुराज्यीय सहकारी बँकेत रुपांतरीत होणेपूर्वी वितरीत केलेल्या कर्जाची वसुली करणेसाठी तसेच दि सिटीझन्स को-ऑपरेटिव्ह बँक लि., ही बँक उक्त बहुराज्यीय सहकारी बँकेमध्ये विलीन होण्यापूर्वी सदर बँकेने अदा केलेल्या कर्ज प्रकरणाच्या वसुलीसाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त केलेल्या वसुली दाखल्यांची महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चा नियम १०७ अनुसार वसुली अधिकायांमार्फत अंमलबजावणी करणेसाठी, कसुरदाराची मालमत्ता जप्त करून तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार खालील अटीस अधीन राहून दिनांक ३१ मार्च २०२० पयर्ंत प्रदान करीत आहे :—

अ. क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नाव अधिकायाचा हुद्दा

(१) (२)

(३) (४) (५) १ श्री. सुहास मुकुंद नाईक असिस्टंट जनरल मॅनेजर वसुली अधिकारी मुंबई उपनगर मॅनेजर वसुली अधिकारी मुंबई उपनगर २ श्री. अरुण जटिंगा पोळ ३ श्री. ज्ञानेश्वर गणपत बोराडे मॅनेजर वसुली अधिकारी मुंबई, मुंबई उपनगर, ठाणे ४ श्री. प्रदिप बबन लोखंडे मॅनेजर वसुली अधिकारी मुंबई ५ श्री. अरूण मंजूनाथ नायक मॅनेजर वसुली अधिकारी ठाणे ६ श्री. हर्षल रत्नाकरराव देशमुख मॅनेजर वसुली अधिकारी पुणे ७ श्री. सुरेश गणपत पारखे

मॅनेजर वसुली अधिकारी पुणे, रायगड, सिंधुदुर्ग ८ श्री. राजेंद्र श्रीधर सावंत असिस्टंट जनरल मॅनेजर वसुली अधिकारी पुणे अटी.--

(१) वसुली अधिकारी यांना सदरचे अधिकार दि अभ्युदय को-ऑपरेटिव्ह बँक (मल्टीस्टेट शेडयुल्ड बँक), ही बँक बहुराज्यीय बँकेत रुपांतरीत होण्यापुर्वी उक्त बँकेने अदा केलेल्या कर्ज प्रकरणापुरते व सिटीझन्स को-ऑपरेटिव्ह बँक लि., या बँकेने, दि अभ्युदय को- ऑपरेटिव्ह बँक (मल्टीस्टेट शेडयुल्ड बँक), या बहुराज्यीय सहकारी बँकेमध्ये विलीन होण्यापूर्वीच्या अदा केलेल्या कर्ज प्रकरणापुरतेच वापरता येतील अन्यथा इतर प्रकार सदर अधिकारांचा वापर करता येणार नाही.

(२) सदरचे अधिकार महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.

(३) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्जवसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील.

(४) वसुली अधिकारी यांनी मालमत्तेच्या वाजवी किंमतीस (अपसेट प्राईस) निबंधकाची पूर्वमान्यता घेणे आणि मालमत्तेची विक्री कायम करणे याकामी या कार्यालयाचे परीपत्रक जा.क्र.ना.बँका/डी-४/अपसेट प्राईस व विक्री कायम/२०१५/८७०, दिनांक १७ एप्रिल २०१५ अनुसार जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, मुंबई-१ यांची मान्यता घ्यावी. जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, मुंबई-१ यांनी उक्त बँकेच्या वाजवी किंमतीस (अपसेट प्राईस) पूर्वमान्यता देणे आणि मालमत्तेची विक्री कायम करणेसंबंधी प्रस्तावाबाबत महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार उचित कार्यावाही करावी.

(५) वसुली अधिकारी यांनी दरमाह या कार्यालयाचे परीपत्रक दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ अन्वये विहित केलेल्या नमुन्यात कर्ज वसुलीची माहिती जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, मुंबई-१ यांचे कार्यालयास सादर करावी.

५ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ५-११, २०१९/भाद्र १४-२०, शके १९४१

(६) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्त झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.

(७) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १९४२/२०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को-ऑप. बँक विरूद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी.

(८) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.

(९) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/प्र.क्र. २३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.

(१०) वसुली अधिकायांस त्याच्या नावापुढे कोठेही ""महाराष्ट्र शासन नियुक्त"" आणि/किंवा ""सिव्हील कोर्ट"", ""एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट"" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे ""वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये)"" असे लिहावे.

(११) वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर ""वसुली अधिकारी, अभ्युदय को-ऑपरेटिव्ह बँक लि., (मल्टीस्टेट शेडयुल्ड बँक) मुंबई"" असा फलक लावता येऊ शकेल.

(१२) वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामिनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

(१३) वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखाली नियम १०७ अन्वये आदेश, दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.

(१४) या कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकातील सूचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतत पालन करावे. बँकेचे मुख्यकार्यकारी अधिकारी यांनी दरमहा वसुली अधिकायांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाच मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा.

(१५) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/आदेश/घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.

(१६) एका वसुली अधिकायाकडे १०० पेक्षा अधिक वसुली प्रकरणे सोपविण्यात येऊ नयेत.

(१७) वसुली अधिकारी यांना प्रदान केलेल्या अधिकारांची उपरोक्त मुदत संपणेपूर्वी तीन महिनेचे आंत अधिकाराचे नूतनीकरण करणेसाठीचा प्रस्ताव, नूतनीकरणाच्या समर्थनार्थ आवश्यक त्या कागदपत्रांसह सादर करणे बंधनकारक राहील.

सदरचा आदेश आज दिनांक ८ मे २०१९ रोजी माझे सहीशिक्केसह व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला आहे.

डॉ. किशोर तोष्णिवाल, अपर निबंधक (प्रशासन), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

-----------------------------------------

६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ५-११, २०१९/भाद्र १४-२०, शके १९४१

सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून

आदेश

क्रमांक पतसंस्था/स.आ-५/का.क. १५६/भुदरगड ना सह पत/२०१९/११३७.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, सतिश सोनी, सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे भुदरगड नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., भुदरगड (अवसायनात) ता. भुदरगड, जि. कोल्हापूर या संस्थेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम, १९६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२० या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :---

अ.क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नाव अधिकायाचा हुद्दा

(१) (२)

(३)

(४) (५) १ श्री. अनिल शामराव संकपाळ शाखाधिकारी

२ श्री. नंदकुमार माधवराव महाजन शाखाधिकारी

३ श्री. प्रमोद यशवंत तेंडोलकर सहा. शाखाधिकारी

४ श्री. श्रीधर सखाराम ठाकूर शाखाधिकारी

५ श्री. साईप्रसाद गजानन परुळेकर लिपिक

६ श्री. मारुती राजाराम भेंडवडेकर लिपिक

सिंधुदुर्ग ७ श्री. संभाजी महादेव हजारे

लिपिक

८ श्री. फत्तेसिंग रंगराव देसाई सहा. शाखाधिकारी

विशेष वसुली व सांगली विक्री अधिकारी. विशेष वसुली व सातारा विक्री अधिकारी. विशेष वसुली व पुणे विक्री अधिकारी. विशेष वसुली व मुंबई विक्री अधिकारी. विशेष वसुली व रत्नागिरी विक्री अधिकारी. विशेष वसुली व विक्री अधिकारी. विशेष वसुली व कोल्हापूर विक्री अधिकारी. विशेष वसुली व कोल्हापूर विक्री अधिकारी.

अटी :--

(१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.

(२) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.

(३) वसुली अधिकारी यांनी दरमाहे सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी.

(४) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्यांचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.

(५) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.

७ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ५-११, २०१९/भाद्र १४-२०, शके १९४१

(६) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.

(७) वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही ""महाराष्ट्र शासन नियुक्त"" आणि/किंवा ""सिव्हील कोर्ट"", ""एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट"" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे ""वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये)"" असे लिहावे.

(८) वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर ""भुदरगड नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., भुदरगड (अवसायनात) ता. भुदरगड, जि. कोल्हापूर"" असा फलक लावता येऊ शकेल.

(९) वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामिनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

(१०) वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकूमनाम्याच्या/वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेच्या खर्चाच्या (Cost of process) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरीक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे. (११) वसुली अधिकायाने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.

(१२) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/आदेश/घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.

(१३) संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी/व्यवस्थापक यांनी प्रपत्र-४ मध्ये वसुली अधिकारी निहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर सहा महिन्यांनी या कार्यालयास समक्ष सादर करावा.

पुणे, दिनांक २ मे २०१९.

सतिश सोनी, सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ५-११, २०१९/भाद्र १४-२०, शके १९४१

सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून

वाचावे : (१) या कार्यालयाचे आदेश क्र. पतसंस्था/सआ-५/खर्च/वसुली आदेश/२०१८, दिनांक ६ एप्रिल २०१८ (२) या कार्यालयाचे परिपत्रक क्र. पतसंस्था/सआ-५/वसूली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/२०१८/२७७४, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८.

(३) अध्यक्ष, दि सर्वोदय सहकारी पतपेढी लि., मुंबई यांचे दिनांक २९ मार्च २०१९ चे पत्र व त्या सोबतचा प्रस्ताव.

आदेश

क्रमांक पतसंस्था/स.आ-५/का.क.१५६/दि सर्वोदय सह./२०१९/१२८०.----महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, डॉ. पी. एल. खंडागळे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे या आदेशान्वये दि सर्वोदय सहकारी पतपेढी लि., मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) व नियम, १९६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधिन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२२ कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे.

अ.क्र. अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकार प्रदान केलेल्या शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नाव अधिकायाचा हुद्दा

१ श्री. दिलीप सुखदेव माळी मुख्य कार्यकारी अधिकारी विशेष वसुली व संस्थेच्या कार्यक्षेत्रा पुरते

विक्री अधिकारी

२ श्री. किरण प्रभाकर साळसकर वसुली विभाग प्रमुख विशेष वसुली व विक्री अधिकारी

३ श्री. रामदास बाळू माने सहायक वसुली अधिकारी विशेष वसुली व विक्री अधिकारी

४ श्री. संदीप बाबुराव शिंदे वसुली अधिकारी

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी

अटी:---

(१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील.

(२) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.

(३) वसुली अधिकारी यांनी दर माहे सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी.

(४) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्ितची बदली झाल्यास किंवा सेवा निवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.

(५) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधित वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.

९ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ५-११, २०१९/भाद्र १४-२०, शके १९४१

(६) शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-१५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.

(७) वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही ""महाराष्ट्र शासन नियुक्त"" आणि किंवा ""सिव्हील कोर्ट"", ""एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट"" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे ""वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सह. संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये)"" असे लिहावे.

(८) वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर " दि सर्वोदय सहकारी पतपेढी लि., मुंबई," असा फलक लावता येवू शकेल.

(९) वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामिनदाराच्या पगार कपाती बाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

(१०) वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हूकूमनाम्याच्या/वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या (Cost of Process) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे.

(११) वसुली अधिकायाने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.

(१२) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/आदेश/घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.

(१३) संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी/व्यवस्थापक यांनी प्रपत्र-४ मध्ये वसुली अधिकारी निहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर सहा महिन्यांनी या कार्यालयास समक्ष सादर करावा.

पुणे, दिनांक १७ मे २०१९.

डॉ. पी. एल. खंडागळे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था (पतसंस्था), महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

भाग एक (म.उ.वि.)--२१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ५-११, २०१९/भाद्र १४-२०, शके १९४१

सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून

आदेश

क्रमांक पतसंस्था/स.आ-५/का.क.१५६/जगन्नाथ को./२०१९/१२५७.----महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, डॉ. पी. एल. खंडागळे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे या आदेशान्वये जगन्नाथ को-ऑप.क्रेडीट सोसा. लि., मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) व नियम, १९६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२० कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे.

अ.क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नाव अधिकायाचा हुद्दा

(१) (२) (३) (४) (५) १ श्री. अमर हिंदुराव पाटील शाखा व्यवस्थापक विशेष वसुली व कोकण विभाग पुरते

विक्री अधिकारी

२ श्री. भूषण विजय ढाणे शाखा व्यवस्थापक विशेष वसुली व कोल्हापूर विभागा पुरते

विक्री अधिकारी

अटी.---

(१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील.

(२) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.

(३) वसुली अधिकारी यांनी दर माहे सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी.

(४) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.

(५) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.

(६) शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-१५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.

(७) वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही ""महाराष्ट्र शासन नियुक्त"" आणि किंवा ""सिव्हील कोर्ट"", ""एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट"" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे ""वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सह. संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये)"" असे लिहावे.

(८) वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर " जगन्नाथ को-ऑप.क्रेडीट सोसा. लि., लि., मुंबई," असा फलक लावता येऊ शकेल.

११ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ५-११, २०१९/भाद्र १४-२०, शके १९४१

(९) वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामिनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

(१०) वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकुमनाम्याच्या/वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या (Cost of Process) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे.

(११) वसुली अधिकायाने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.

(१२) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/आदेश/घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.

(१३) संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी/व्यवस्थापक यांनी प्रपत्र-४ मध्ये वसुली अधिकारी निहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर सहा महिन्यांनी या कार्यालयास समक्ष सादर करावा.

पुणे, दिनांक १५ मे २०१९.

डॉ. पी. एल. खंडागळे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था (पतसंस्था), महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

भाग एक (म.उ.वि.)--२अ१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ५-११, २०१९/भाद्र १४-२०, शके १९४१

सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून

आदेश

क्रमांक पतसंस्था/स.आ-५/का.क.१५६/शिवसह्यद्री/२०१९/१२७३.----महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, डॉ. पी. एल. खंडागळे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे या आदेशान्वये शिवसह्यद्री सहकारी पतपेढी मर्यादित, मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी / कर्जवसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) व नियम, १९६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधिन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२२ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे.

अ.क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायांचे नाव अधिकायांचा हुद्दा

१ श्री. अशोक कृष्णा माने मुख्य वसुली अधिकारी विशेष वसुली व संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते

विक्री अधिकारी

२ श्री. सुनिल शांताराम माने व्यवस्थापक

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी

३ श्री. ज्ञानदेव किसन रांजणे विभागीय व्यवस्थापक विशेष वसुली व विक्री अधिकारी

४ श्री. मनिष चंद्रकांत भानसे व्यवस्थापक

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी

विक्री अधिकारी

५ श्री. प्रविण जगन्नाथ लोटेकर व्यवस्थापक

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी

विक्री अधिकारी

६ श्री. विलास बाजीराव आंग्रे व्यवस्थापक

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी

विक्री अधिकारी

७ श्री. सचिन गोविंद वारुळे व्यवस्थापक

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी

८ श्री. दिनकर गेणू शेडगे अधिकारी

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी

अटी.---

(१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्जवसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील.

१३ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ५-११, २०१९/भाद्र १४-२०, शके १९४१

(२) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.

(३) वसुली अधिकारी यांनी दरमाहे सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी.

(४) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्ितची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.

(५) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.

(६) शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-१५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.

(७) वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही ""महाराष्ट्र शासन नियुक्त"" आणि किंवा ""सिव्हील कोर्ट"", ""एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट"" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे ""वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सह. संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये)"" असे लिहावे.

(८) वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर " शिवसह्यद्री सहकारी पतपेढी मर्यादित, मुंबई," असा फलक लावता येऊ शकेल.

(९) वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

(१०) वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हूकूमनाम्याच्या / वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या (Cost of Process) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे.

(११) वसुली अधिकायाने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.

(१२) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.

(१३) संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी/व्यवस्थापक यांनी प्रपत्र-४ मध्ये वसुली अधिकारी निहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर सहा महिन्यांनी या कार्यालयास समक्ष सादर करावा.

पुणे, दिनांक १६ मे २०१९.

डॉ. पी. एल. खंडागळे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था (पतसंस्था), महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

१४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ५-११, २०१९/भाद्र १४-२०, शके १९४१

सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून

वाचावे : (१) या कार्यालयाचे आदेश क्र. पतसंस्था/सआ-५/खर्च/वसुली आदेश/२०१८, दिनांक ६ एप्रिल २०१८.

(२) या कार्यालयाचे परिपत्रक क्र. पतसंस्था/सआ-५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/२०१८/२७७४, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८.

(३) अध्यक्ष, यशोमंदिर सहकारी पतपेढी मर्यादित, मुंबई यांचे दिनांक १२ मार्च २०१९ चे पत्र व त्यासोबतचा प्रस्ताव.

आदेश

क्रमांक पतसंस्था/स.आ-५/का.क.१५६/यशोमंदीर सह.पत./२०१९/१२७२.----महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, डॉ. पी. एल. खंडागळे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे या आदेशान्वये यशोमंदिर सहकारी पतपेढी मर्यादित, मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) व नियम, १९६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधिन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२२ कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे.

अ.क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान केलेल्या शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नाव अधिकायाचा हुद्दा

(१) (२) (३) (४) (५) १ श्री. उल्हास प्रभाकर अहिनवे वसुली अधिकारी विशेष वसुली व विक्री अधिकारी संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते २ श्री. शामराव गेणभाऊ गायकर वसुली अधिकारी विशेष वसुली व विक्री अधिकारी

३ श्री. किसन चिमाजी पोखरकर वसुली अधिकारी विशेष वसुली व विक्री अधिकारी

४ श्री. सुरेश संतू आरोटे वसुली अधिकारी विशेष वसुली व विक्री अधिकारी

५ श्री. बाळासाहेब गेणू रंधे मुख्याधिकारी विशेष वसुली व विक्री अधिकारी

६ श्री. सुरेश गणपत घोलप वसुली अधिकारी विशेष वसुली व विक्री अधिकारी

७ श्री. सतिश दशरथ फापाळे शाखाधिकारी विशेष वसुली व विक्री अधिकारी

८ श्री. शांताराम सोन्याबापू हुलवळे लिपीक विशेष वसुली व विक्री अधिकारी

९ श्री. सचिन सुखदेव मते

लिपीक विशेष वसुली व वक्री अधिकारी

१० श्री. संदीप दशरथ डुंबरे

लिपीक विशेष वसुली व विक्री अधिकारी

११ श्री. अनिल विष्णू खरात

लिपीक विशेष वसुली व विक्री अधिकारी

१२ श्री. राजेंद्र नाथा गायकर

लिपीक विशेष वसुली व विक्री अधिकारी

१३ श्री. अनिल भागाजी नरवडे

लिपीक विशेष वसुली व विक्री अधिकारी

१४ श्री. सुधीर बबन त्रिभुवन

लिपीक विशेष वसुली व विक्री अधिकारी

अटी:---

(१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.

१५ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ५-११, २०१९/भाद्र १४-२०, शके १९४१

(२) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.

(३) वसुली अधिकारी यांनी दर माहे सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी.

(४) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्ितची बदली झाल्यास किंवा सेवा निवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.

(५) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधित वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.

(६) शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-१५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.

(७) वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही ""महाराष्ट्र शासन नियुक्त"" आणि किंवा ""सिव्हील कोर्ट"", ""एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट"" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे ""वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सह. संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये)"" असे लिहावे.

(८) वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर " यशोमंदिर सहकारी पतपेढी मर्यादित, मुंबई " असा फलक लावता येवू शकेल.

(९) वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

(१०) वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हूकूमनाम्याच्या / वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या (Cost of Process) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे.

(११) वसुली अधिकायाने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.

(१२) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.

(१३) संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी/व्यवस्थापक यांनी प्रपत्र-४ मध्ये वसुली अधिकारी निहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर सहा महिन्यांनी या कार्यालयास समक्ष सादर करावा.

पुणे, दिनांक १६ मे २०१९.

डॉ. पी. एल. खंडागळे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था (पतसंस्था), महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

१६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ५-११, २०१९/भाद्र १४-२०, शके १९४१

सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून

आदेश

क्रमांक पतसंस्था/स.आ-५/का.क.१५६/यशोमंदिर सह.पत/२०१९/१२७२.----महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, डॉ. पी. एल. खंडागळे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे या आदेशान्वये यशोमंदिर सहकारी पतपेढी मर्यादित, मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) व नियम, १९६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधिन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२० या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे.

अ.क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नाव अधिकायाचा हुद्दा

१६ श्री. भुषण बाळशिराम हुलवळे शाखाधिकारी

विशेष वसुली व संस्थेच्या कार्यक्षेत्रा पुरते विक्री अधिकारी

१७ श्री. निशांत संभाजी सोणवणे शाखाधिकारी विशेष वसुली व विक्री अधिकारी -------,,------

अटी:---

(१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.

(२) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.

(३) वसुली अधिकारी यांनी दर माहे सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनीदेखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी.

(४) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवा निवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.

(५) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.

(६) शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-१५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.

(७) वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही ""महाराष्ट्र शासन नियुक्त"" आणि किंवा ""सिव्हील कोर्ट"", ""एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट"" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे ""वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सह. संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये)"" असे लिहावे.

(८) वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर " यशोमंदिर सहकारी पतपेढी मर्यादित, मुंबई " असा फलक लावता येवू शकेल.

(९) वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

१७ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ५-११, २०१९/भाद्र १४-२०, शके १९४१

(१०) वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हूकूमनाम्याच्या / वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेच्या खर्चाच्या (Cost of Process) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे.

(११) वसुली अधिकायाने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.

(१२) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.

(१३) संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी/व्यवस्थापक यांनी प्रपत्र-४ मध्ये वसुली अधिकारी निहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर सहा महिन्यांनी या कार्यालयास समक्ष सादर करावा.

पुणे, दिनांक १६ मे २०१९.

डॉ. पी. एल. खंडागळे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था (पतसंस्था), महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

भाग एक (म.उ.वि.)--३१८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ५-११, २०१९/भाद्र १४-२०, शके १९४१

सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून

वाचा : (१) या कार्यालयाचे आदेश जा. क्र. पतसंस्था/सआ-५/खर्च/वसुली आदेश/२०१८, दिनांक ६ एप्रिल २०१८ (२) या कार्यालयाचे परिपत्रक जा. क्र. पतसंस्था/सआ-५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/२०१८/२७७४, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८.

(३) अध्यक्ष, ज्ञानगंगा सहकारी पतसंस्था मर्यादित, मुंबई यांचे दिनांक १० एप्रिल २०१९ चे पत्र व पत्रासोबतचा प्रस्ताव.

आदेश

क्रमांक पतसंस्था/स.आ-५/का.क.१५६/ज्ञानगंगा सह./२०१९/१२७०.----महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, डॉ. पी. एल. खंडागळे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे या आदेशान्वये ज्ञानगंगा सहकारी पतसंस्था मर्यादित, मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) व नियम, १९६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधिन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२२ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे.

अ.क्र. अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकार प्रदान केलेल्या शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नाव अधिकायाचा हुद्दा

(१) (२) (३) (४) (५) १ श्री. तानाजी शंकर नाझरे शाखा व्यवस्थापक विशेष वसुली व विक्री अधिकारी सातारा, पुणे २ श्री. संदिप नारायण वरे शाखा व्यवस्थापक विशेष वसुली व विक्री अधिकारी बृहन्मुंबई, नवी मुंबई ३ श्री. गुलाबराव रंगराव थोरवे कर्ज वसुली अधिकारी विशेष वसुली व विक्री अधिकारी ठाणे, रायगड अटी:---

(१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.

(२) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलमे १०१ व ९८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.

(३) वसुली अधिकारी यांनी दर माहे सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी.

(४) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्ितची बदली झाल्यास किंवा सेवा निवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.

(५) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधित वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.

(६) शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-१५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.

१९ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ५-११, २०१९/भाद्र १४-२०, शके १९४१

(७) वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही ""महाराष्ट्र शासन नियुक्त"" आणि किंवा ""सिव्हील कोर्ट"", ""एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट"" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे ""वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सह. संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये)"" असे लिहावे.

(८) वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर " ज्ञानगंगा सहकारी पतसंस्था मर्यादित, मुंबई " असा फलक लावता येवू शकेल.

(९) वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामिनदाराच्या पगार कपाती बाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

(१०) वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हूकूमनाम्याच्या / वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या (Cost of Process) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखा परिक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे.

(११) वसुली अधिकायाने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.

(१२) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.

(१३) संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी/व्यवस्थापक यांनी प्रपत्र-४ मध्ये वसुली अधिकारी निहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर सहा महिन्यांनी या कार्यालयास समक्ष सादर करावा.

पुणे, दिनांक १६ मे २०१९.

डॉ. पी. एल. खंडागळे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था (पतसंस्था), महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

भाग एक (म.उ.वि.)--३अ२० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ५-११, २०१९/भाद्र १४-२०, शके १९४१

सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून

वाचावे : (१) या कार्यालयाचे आदेश क्र. पतसंस्था/सआ-५/खर्च/वसुली आदेश/२०१८, दिनांक ६ एप्रिल २०१८.

(२) या कार्यालयाचे परिपत्रक क्र. पतसंस्था/सआ-५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/२०१८/२७७४, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८.

(३) अध्यक्ष, श्री जोमादेवी सहकारी पतपेढी लि., मुंबई यांचे दिनांक २७ मार्च २०१९ चे पत्र व त्यासोबतचा प्रस्ताव.

आदेश

क्रमांक पतसंस्था/स.आ-५/का.क.१५६/श्री जोमादेवी सह/२०१९/१२६६.----महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, डॉ. पी. एल. खंडागळे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे या आदेशान्वये श्री जोमादेवी सहकारी पतपेढी लि., मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) व नियम, १९६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधिन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२० या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे.

अ.क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान केलेल्या शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नाव अधिकायाचा हुद्दा

(१) (२) (३) (४) (५) १ कु. प्रियंका बाळा मोरजकर वसुली अधिकारी

विशेष वसुली व बृहन्मुंबई, ठाणे विक्री अधिकारी कोल्हापूर.

अटी:---

(१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कार्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.

(२) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.

(३) वसुली अधिकारी यांनी दर माहे सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी.

(४) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्ितची बदली झाल्यास किंवा सेवा निवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.

(५) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधित वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.

(६) शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-१५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.

(७) वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही ""महाराष्ट्र शासन नियुक्त"" आणि किंवा ""सिव्हील कोर्ट"", ""एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट"" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे ""वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सह. संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये)"" असे लिहावे.

२१ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ५-११, २०१९/भाद्र १४-२०, शके १९४१

(८) वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर " श्री जोमादेवी सहकारी पतपेढी लि., मुंबई " असा फलक लावता येवू शकेल.

(९) वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

(१०) वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हूकूमनाम्याच्या / वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या (Cost of Process) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे.

(११) वसुली अधिकायाने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.

(१२) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.

पुणे, दिनांक १६ मे २०१९.

डॉ. पी. एल. खंडागळे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था (पतसंस्था), महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

२२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ५-११, २०१९/भाद्र १४-२०, शके १९४१

सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून

वाचावे : (१) या कार्यालयाचे आदेश क्रमांक पतसंस्था/सआ-५/खर्च/वसुली आदेश/२०१८, दिनांक ६ एप्रिल, २०१८.

(२) या कार्यालयाचे परिपत्रक क्रमांक पतसंस्था/सआ-५/वसूली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/२०१८/९७७४, दिनांक ३१ ऑक्टोबर, २०१८.

(३) अध्यक्ष, समर्थ रघुवीर सहकारी पतसंस्था मर्या., मुंबई यांचे दिनांक ५ एप्रिल, २०१९ चे पत्र व त्यासोबतचा प्रस्ताव.

आदेश

क्रमांक पतसंस्था/स.आ-५/का.क.१५६/समर्थ रघुवीर सह./२०१९/१२६४.----महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, डॉ. पी. एल. खंडागळे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे या समर्थ रघुवीर सहकारी पतसंस्था मर्या., मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी / कर्जवसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) व नियम, १९६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधिन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च, २०२० कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे.

अ.क्र. अधिकार प्रदान करावयाच्या अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नाव अधिकायाचा हुद्दा

१ श्री. अशोक कृष्णा पाटील उप व्यवस्थापक

विशेष वसुली व बृहन्मुंबई, ठाणे विक्री अधिकारी

जिल्ह्यपुरते.

३ श्री. अरुण भैरु मांडरे उप व्यवस्थापक विशेष वसुली व विक्री अधिकारी पुणे, कोल्हापुर, सिंधुदूर्ग

जिल्ह्यपुरते अटी.---

(१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कार्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.

(२) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.

(३) वसुली अधिकारी यांनी दर माहे सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी.

(४) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्ितची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.

(५) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.

(६) शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-१५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर, २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.

(७) वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही ""महाराष्ट्र शासन नियुक्त"" आणि किंवा ""सिव्हील कोर्ट"", ""एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट"" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे ""वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सह. संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये)"" असे लिहावे.

२३ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ५-११, २०१९/भाद्र १४-२०, शके १९४१

(८) वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर " समर्थ रघुवीर सहकारी पतसंस्था मर्या., मुंबई " असा फलक लावता येवू शकेल.

(९) वसुली अधिकायाने पगारजप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

(१०) वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल, २०१८ रोजीचे मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हूकूमनाम्याच्या / वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या (Cost of Process) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे.

(११) वसुली अधिकायाने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.

(१२) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.

(१३) संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी/व्यवस्थापक यांनी प्रपत्र-४ मध्ये वसुली अधिकारीनिहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर सहा महिन्यांनी या कार्यालयास समक्ष सादर करावा.

पुणे, दिनांक १६ मे २०१९.

डॉ. पी. एल. खंडागळे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था (पतसंस्था), महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

२४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ५-११, २०१९/भाद्र १४-२०, शके १९४१

सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून

वाचा : (१) या कार्यालयाचे आदेश क्र. पतसंस्था/सआ-५/खर्च/वसुली आदेश/२०१८, दिनांक ६ एप्रिल २०१८ (२) या कार्यालयाचे परिपत्रक क्र. पतसंस्था/सआ-५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/२०१८/२७७४, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८.

(३) अध्यक्ष, शिवसह्यद्री सहकारी पतपेढी मर्यादित, मुंबई यांचे दिनांक ३ एप्रिल २०१९ चे पत्र व त्यासोबतचा प्रस्ताव.

आदेश

क्रमांक पतसंस्था/स.आ-५/का.क.१५६/शिवसह्यद्री सह/२०१९/१२७३.----महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, डॉ. पी. एल. खंडागळे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे या शिवसह्यद्री सहकारी पतपेढी मर्यादित, मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) व नियम, १९६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२० या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे.

अ.क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नाव अधिकायाचा हुद्दा

(१) (२) (३) (४) (५) १ श्री. राजेंद्र रामचंद्र वाईकर व्यवस्थापक विशेष वसुली व विक्री अधिकारी संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते २ सौ. श्रृती राजेश सोहनी अधिकारी विशेष वसुली व विक्री अधिकारी

३ श्री. लक्ष्मण वसंत पाटील अधिकारी विशेष वसुली व विक्री अधिकारी

४ श्री. ज्ञानु शिवराम शेलार अधिकारी विशेष वसुली व विक्री अधिकारी

५ श्री. प्रकाश बाबन निवडुंगे अधिकारी विशेष वसुली व विक्री अधिकारी

६ श्री. नवनाथ रामचंद्र शेलार अधिकारी विशेष वसुली व विक्री अधिकारी

७ श्री. राकेश दत्तात्रय कोंडीलकर अधिकारी विशेष वसुली व विक्री अधिकारी

अटी:---

(१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.

(२) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.

(३) वसुली अधिकारी यांनी दर माहे सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी.

(४) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्ितची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.

(५) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधित वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्ितस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.

२५ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ५-११, २०१९/भाद्र १४-२०, शके १९४१

(६) शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-१५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.

(७) वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही ""महाराष्ट्र शासन नियुक्त"" आणि किंवा ""सिव्हील कोर्ट"", ""एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट"" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे ""वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सह. संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये)"" असे लिहावे.

(८) वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर " शिवसह्यद्री सहकारी पतपेढी मर्यादित, मुंबई," असा फलक लावता येवू शकेल.

(९) वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

(१०) वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हूकूमनाम्याच्या / वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या (Cost of Process) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे.

(११) वसुली अधिकायाने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.

(१२) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.

(१३) संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी/व्यवस्थापक यांनी प्रपत्र-४ मध्ये वसुली अधिकारीनिहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर सहा महिन्यांनी या कार्यालयास समक्ष सादर करावा.

पुणे, दिनांक १६ मे २०१९.

डॉ. पी. एल. खंडागळे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था (पतसंस्था), महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

भाग एक (म.उ.वि.)--४२६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ५-११, २०१९/भाद्र १४-२०, शके १९४१

THE COURT OF SMALL CAUSES, MUMBAI

No. 34/2019.—The Chief Judge pleased to grant the following Judicial Officers leave for the period mentioned against their names :—

२७ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ५-११, २०१९/भाद्र १४-२०, शके १९४१

Sunday

२८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ५-११, २०१९/भाद्र १४-२०, शके १९४१ २९ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ५-११, २०१९/भाद्र १४-२०, शके १९४१

भाग एक (म.उ.वि.)--५३० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ५-११, २०१९/भाद्र १४-२०, शके १९४१

Mumbai,

SMT. M. S. JAWALKAR, dated 4th June 2019.

Chief Judge.

३१ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ५-११, २०१९/भाद्र १४-२०, शके १९४१

THE HIGH COURT AT BOMBAY

APPELLATE SIDE

No. A.1218/87/1355.—The hon'ble the Chief Justice and Hon'ble Judges are pleased to confer Selection Grade upon the following Judicial Officers in the cadre of District Judge w.e.f. 1st July 2015.

Sr. No. Name of the Judicial Officers

(1)

(2)

1 Shri Rameshwar Vishwanathrao Jatale

2 Shri Vijaykumar Pralhadrao Patkar

3 Shri Omprakash Parmeshwarlal Jaiswal

4 Shri Kishor Rajaram Pethkar

5 Shri Vijay Kashinath Shewale

6 Shri Pramod Shravan Tarare

7 Shri Deorao Jagdeo Shegokar

8 Shri Sanjay Vasudeo Patil

9 Shri Surendra Radheshyam Sharma

10 Smt. Neha Uday Kapadi

11 Shri Ashok Pandharinath Matte

12 Shri Vivek Wasudeorao Hood

13 Shri Sharad Ramkishor Trivedi

14 Shri Shripad Dattatray Tekale

15 Shri Pratap Ramrao Deshmukh

16 Smt. Mangala Janardhan Dhote

17 Shri Ninaji Khandu More

18 Shri Pramod Laxmanrao Gajbhiye

19 Shri Vijaykumar Durgaprasadji Shukla

20 Shri Suhas Vyankatrao Mane

21 Shri Pramod Dattraya Ambekar

22 Shri Dilip Wasudeo Deshpande

23 Shri Diwakar Pandurang Waikar

24 Shri Keshav @ Hayagriva Krishnarao Jahagirdar

25 Shri Ashok Rewachand Dhamecha

26 Shri Krishnanath Dhondiba Bhosale (Arade)

BOMBAY,

S. P. TAVADE,

dated 21st June 2019.

Registrar General.

भाग एक (म.उ.वि.)--५अ३२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ५-११, २०१९/भाद्र १४-२०, शके १९४१

नागरी नेमणुका

विभाग प्रमुख आणि इतर सर्व संबंधित अधिकारी यांना कळविण्यात येते की, राजपत्रित अधिकायांच्या रजा, बदल्या,

नेमणुका, शक्ती आणि त्यांच्या इतर वैयक्तिक बाबी यासंबंधीचे आदेश शासनाकडून राजपत्राच्या या भागात अधिसूचनांच्या

स्वरूपात प्रकाशित केले जातात ; त्यामुळे वरील बाबीसंबंधी सर्व संदर्भ निकालात निघाले आहेत असे समजण्यात यावे. अशा

अधिसूचनांमुळे त्यांच्या दुय्यम अधिकायांची कार्यमुक्ती व तत्सम बाबी यासंबंधी आनुषंगिक आदेश काढणे आवश्यक असल्यास

राजपत्र मिळाल्यानंतर त्यांनीच ते काढले पाहिजेत. कारण शासनाकडून इतर कोणतेही आदेश काढले जाणार नाहीत.

गृह विभाग

मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २४ जुलै २०१९

अधिसूचना

क्रमांक पीइएन-१०१९/प्र.क्र.९०/राउशु-१.---महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्ती वेतन) नियम, १९८२ मधील नियम १०(१) नुसार राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील खालील निर्देशित गट-अ व गट-ब संवर्गातील राजपत्रित अधिकारी त्यांचेसमोर नमूद दिनांकापासून (मध्यान्हनंतर)नियत वयोमानानुसार शासकीय सेवेतून सेवानिवृत्त होत आहेत.

पदनाम व नियुक्तीचे ठिकाण जन्म दिनांक सेवानिवृत्तीचा दिनांक अ.क्र. नाव (१) (२)

(३)

(४) (५) १ श्री. टी. आर. साळुखे विभागीय उप आयुक्त (गट-अ), राउशु, २ जून १९६१ ३० जून २०१९

कोकण विभाग, ठाणे.

२ श्री. बी. एम. बिराजदार अधीक्षक (गट-अ), राउशु, उस्मानाबाद १ जून १९६१ ३१ मे २०१९ ३ श्री. पी. एस. वाळुंजकर अधीक्षक (गट-अ), राउशु, औरंगाबाद १ जून १९६१ ३१ मे २०१९ ४ श्री. टी. आर. देशमुख उप अधीक्षक-१ (गट-ब), राज्य उत्पादन शुल्क २८ मे १९६१ ३० मे २०१९ मुंबई उपनगर.

५ श्री. एस. डी. फुलपगार उप अधीक्षक (गट-ब), राउशु, पुणे, २१ जून १९६१ ३० जून २०१९

अधीक्षक कार्यालय, पुणे.

उपरोक्त अधिकायांविरूद्ध शिस्तभंग/विभागीय चौकशी/ न्यायालयीन प्रकरण प्रलंबित अथवा प्रस्तावित नाही.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

शिवाजी बा. चव्हाण, कार्यासन अधिकारी.

------------------------------------

जलसंपदा विभाग, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ११ जुलै २०१९

अधिसूचना

क्रमांक स्वेच्छानि-१११९/(प्र.क्र. २०६/२०१९)--आ.(वर्ग--१).---- श्री. कांतिलाल तुळशिराम सुर्यवंशी, कार्यकारी अभियंता हे दिनांक ११ जुलै २०१९ (म.पू.) रोजी स्वेच्छा सेवानिवृत्त झालेले आहेत.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

सु. गं. गांगरकर, शासनाचे अवर सचिव.

३३ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ५-११, २०१९/भाद्र १४-२०, शके १९४१

वैद्यकीय शिक्षण व औषधिद्रव्ये विभाग गो. ते. रुग्णालय संकुल आवार, ९ वा मजला मंत्रालय, मुंबई ४०० ००१, दिनांक २२ जुलै २०१९

अधिसूचना

क्रमांक सेवानि--०३१९/प्र.क्र.३४/आयु-१.--- डॉ. गो. प्र. तितर, उप संचालक होमिओपॅथी, आयुष संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई हे दिनांक ३१ जुलै २०१९ (म.नं.) रोजी नियतवयोमानानुसार सेवानिवृत्त होत आहेत.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

सु. ब. पाटील, कार्यासन अधिकारी.

–––––––––––––

वैद्यकीय शिक्षण व औषधिद्रव्ये विभाग गो. ते. रुग्णालय संकुल आवार, ९ वा मजला, मंत्रालय, मुंबई ४०० ००१, दिनांक २२ जुलै २०१९

अधिसूचना

क्रमांक सेवानि--०४१९/प्र.क्र.४९/आयु-१.---- वैद्य मधुकर आबासाहेब लहानकर, सहयोगी प्राध्यापक, शालाक्यतंत्र, शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, नागपूर हे दिनांक ३१ जुलै २०१९ (म.नं.) रोजी नियतवयोमानानुसार सेवानिवृत्त होत आहेत.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

सु. ब. पाटील, कार्यासन अधिकारी.

––––––––––––– वैद्यकीय शिक्षण व औषधिद्रव्ये विभाग गो. ते. रुग्णालय संकुल आवार, ९ वा मजला, मंत्रालय, मुंबई ४०० ००१, दिनांक २४ जून २०१९

अधिसूचना

क्रमांक सेवानि--०३१९/प्र.क्र.३५/आयु-१.--- श्री. राम तुळाराम राठोड, प्रशासकीय अधिकारी, म. आ. पोदार रुग्णालय, वरळी, मुंबई हे दिनांक ३० जून २०१९ (म.नं.) रोजी नियतवयोमानानुसार सेवानिवृत्त होत आहेत.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

सु. ब. पाटील, कार्यासन अधिकारी.

३४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ५-११, २०१९/भाद्र १४-२०, शके १९४१

नगरविकास विभाग मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, चौथा मजला मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ३१ जुलै २०१९

अधिसूचना

भारताचे संविधान.

क्रमांक निवृत्ती--४८१९/११२७/प्र.क्र.९२/नवि-२७.---- श्री. कमलाकर स. आकोडे, संचालक, नगररचना, तथा मुख्य नियोजनकार, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, मंुबई हे नियत वयोमानानुसार दिनांक ३१ जुलै २०१९ (म.नं.) पासून शासकीय सेवेतून निवृत्त झाले आहेत.

२ सदर शासन अधिसूचना महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आली असून त्यांचा संकेतांक २०१९०७३११४१२०५३६२५ असा आहे. ही अधिसूचना डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

विष्णू पाटील, शासनाचे अवर सचिव.

––––––––––––– नगरविकास विभाग, मंत्रालय (मुख्य इमारत), चौथा मजला, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ५ ऑगस्ट २०१९

अधिसूचना

क्रमांक एमसीओ--२०१९/प्र.क्र.०२/नवि-१४.-- मुख्याधिकारी गट-ब संवर्गातील श्री. विश्वंभर दातीर, मुख्याधिकारी, श्रीगोंदा नगरपरिषद, जिल्हा अहमदनगर हे त्यांच्या दिनांक ३१ जुलै १९६१ या जन्म दिनांकानुसार दिनांक ३१ जुलै २०१९ (म.नं.) रोजी नियत वयोमानानुसार शासकीय सेवेतून सेवानिवृत्त झाले आहेत.

२. श्री. विश्वंभर दातीर, मुख्याधिकारी, श्रीगोंदा नगरपरिषद, जिल्हा अहमदनगर यांचेविरूद्ध सद्य:स्थितीत कोणतीही विभागीय चौकशी/ न्यायिक चौकशी सुरू अथवा प्रलंबित नाही. तसेच, त्यांचेकडून शासनाचे काही येणे बाकी असल्यास, त्यासंदर्भातील वसुलीच्या अधीन राहून, श्री. विश्वंभर दातीर, मुख्याधिकारी, श्रीगोंदा नगरपरिषद, जिल्हा अहमदनगर यांना शासकीय सेवेतून नियत वयोमानानुसार दिनांक ३१ जुलै २०१९ (म.नं.) रोजीच्या सेवानिवृत्तीस या अधिसूचनेद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

सचिन सहस्त्रबुद्धे, शासनाचे अवर सचिव.

--------------------------------------------

३५ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ५-११, २०१९/भाद्र १४-२०, शके १९४१

नगरविकास विभाग मंत्रालय (मुख्य इमारत), चौथा मजला मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ५ ऑगस्ट २०१९

अधिसूचना

क्रमांक एमसीओ.२०१९/प्र.क्र.०२/नवि-१४.—मुख्याधिकारी गट-अ संवर्गातील श्री. नंदकिशोर बुराडे, जिल्हा प्रशासन अधिकारी, ठाणे हे त्यांच्या दिनांक १२ जुलै १९६१ या जन्म दिनांकानुसार दिनांक ३१ जुलै २०१९ (म.नं.) रोजी नियत वयोमानानुसार शासकीय सेवेतून सेवानिवृत्त झाले आहेत.

२. श्री. नंदकिशोर बुराडे, जिल्हा प्रशासन अधिकारी, ठाणे यांचेविरूद्ध सद्य:स्थितीत कोणतीही विभागीय चौकशी/न्यायिक चौकशी सुरू अथवा प्रलंबित नाही. तसेच, त्यांचेकडून शासनाचे काही येणे बाकी असल्यास, त्यासंदर्भातील वसुलीच्या अधीन राहून, श्री. नंदकिशोर बुराडे, जिल्हा प्रशासन अधिकारी, ठाणे यांना शासकीय सेवेतून नियत वयोमानानुसार दिनांक ३१ जुलै २०१९ (म.नं.) रोजीच्या सेवानिवृत्तीस या अधिसूचनेद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

सचिन सहस्त्रबुद्धे, शासनाचे अवर सचिव.

----------------------------------------------

महसूल व वन विभाग मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १ ऑगस्ट २०१९

अधिसूचना

क्रमांक आयएफएस.१४१९/प्र.क्र. ९४/फ-७अ.---- श्री. दिपक मनोहर भट, (भावसे--२००४), संचालक, कुंडल विकास, प्रशासन व व्यवस्थापन प्रबोधिनी (वने), कुंडल, जि. सांगली हे दिनांक ३१ जुलै २०१९ (मध्यान्होत्तर) रोजी शासनाच्या सेवेतून नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त झाले आहेत.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

सुनिल हंजे, शासनाचे अवर सचिव.

–––––––––––––

REVENUE AND FOREST DEPARTMENT Madam Cama Road, Hutatma Rajguru Chowk Mantralaya, Mumbai 400 032, dated 1st August 2019

NOTIFICATION

No. IFS.1419/C.R. 94/F-7A.— Shri Deepak Manohar Bhat (IFS 2004), Director, Kundal Academy of Development, Administration and Management (Forests), Kundal, Dist. Sangli has superannuated from the Government Service on 31st July 2019 (A.N.)

By order and in the name of the Governor of Maharashtra,

SUNIL HANJE, Under Secretary to Government.

३६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ५-११, २०१९/भाद्र १४-२०, शके १९४१

महसूल व वन विभाग मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १ ऑगस्ट २०१९

अधिसूचना

क्रमांक आयएफएस.१४१९/प्र.क्र. १०४/फ-७अ.---- श्री. मदन मधुकर कुलकर्णी, (भावसे--१९९८), मुख्य वनसंरक्षक (शिक्षण व प्रशिक्षण), पुणे हे दिनांक ३१ जुलै, २०१९ (मध्यान्होत्तर) रोजी शासनाच्या सेवेतून नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त झाले आहेत.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

सुनिल हंजे, शासनाचे अवर सचिव.

–––––––––––––

REVENUE AND FOREST DEPARTMENT

Madam Cama Road, Hutatma Rajguru Chowk

Mantralaya, Mumbai 400 032, dated 1st August 2019

NOTIFICATION

No. IFS.1419/C.R. 104/F-7A.— Shri Madan Madhukar Kulkarni (IFS 1998), Chief Conservator of Forests (Education and Tranning), Pune has superannuated from the Government Service on 31st July 2019 (A.N.)

By order and in the name of the Governor of Maharashtra,

SUNIL HANJE,

Under Secretary to Government.

––––––––––––– सामान्य प्रशासन विभाग मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १ ऑगस्ट २०१९ अधिसूचना

क्रमांक मावज.२०१९/६११/प्र.क्र. १४०/३४--अ.---- श्री. मि. म. बांदिवडेकर, जिल्हा माहिती अधिकारी, जिल्हा माहिती कार्यालय, सिंधुदुर्ग हे नियत वयोमानानुसार दिनांक ३१ जुलै २०१९ (म.न.) रोजी पासून शासकीय सेवेतून निवृत्त झाले आहेत.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

रा. ना. मुसळे, शासनाचे अवर सचिव.

–––––––––––––

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR DR. NAMDEO KONDAJI BHOSALE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 EDITOR : DIRECTOR DR. NAMDEO KONDAJI BHOSALE.

Cite this issue. Maharashtra Gazette, Government of Maharashtra, 05 September 2019. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.maharashtra.2019-09-05.Ordinary_CENTRAL-SECTION_Part-1/. Archive identifier in.gazette.maharashtra.2019-09-05.Ordinary_CENTRAL-SECTION_Part-1.