पोलीस अधीक्षक, धुळे व अहमदनगर यांची अधिसूचना (वाहतूक नियमन), जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था यांची अधिसूचना (विक्र…

सत्यमेव जयते

RNI No. MAHBIL/ 2012 / 44835 www.dgps.maharashtra.gov.in

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी

वर्ष- ८ , अंक - ३६ ]

गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ५ ११ , २०१ ९ / भाद्र १४ २० , शके १९४१

[ पृष्ठे १६

प्राधिकृत प्रकाशन

पोलीस अधीक्षक यांजकडून

आदेश

क्रमांक जिविशा/ गणेशोत्सव विसर्जन मिरवणूक/ वाहतूक नियमन/ २६५५/२०१ ९ . - ज्याअर्थी, दिनांक १ सप्टेंबर २०१ ९ ते दिनांक १० सप्टेंबर २०१ ९ दरम्यान मोहरम सण साजरा होणार आहे व दिनांक २ सप्टेंबर २०१ ९ ते १३ सप्टेंबर २०१ ९ दरम्यान गणेशोत्सव साजरा करण्यात येणार आहे. दिनांक १ सप्टेंबर २०१ ९ ते दिनांक १० सप्टेंबर २०१ ९ रोजी दरम्यान मोहरम सणानिमित्ताने ५ व्या , ७ व्या , ९ व्या व १० व्या दिवाशी मिरवणुका काढण्यात येतात . मिरवणुकांच्या वेळी मोठ्या प्रमाणावर जनसमुदाय उपस्थित असतो . त्यामध्ये १२ ते १७ वर्ष वयोगटातील मुलांचा सहभाग मोठ्या प्रमाणावर असतो . ते वाघ तसेच सवारी यांना चिडविण्याकरिता खोडकरपणे कृत्य करीत असतात. त्यातून कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . त्या अनुषंगाने सर्व पोलीस ठाणे प्रभारी अधिकारी यांनी आपआपल्या हद्दीत निघणाऱ्या मिरवणुकांच्या वेळी योग्य तो बंदोबस्त नेमावा. विशेषतः आझादनगर, धुळे शहर , देवपूर व शिरपूर पोलीस ठाणे हद्दीत मिश्र वस्तीतून निघणाऱ्या मिरवणुकांच्या वेळी योग्य ती खबरदारी घ्यावी व कोणताही अनुचित प्रकार घडणार नाही, याची दक्षता घ्यावी.

धुळे जिल्ह्यातील वरील कालावधीत मोहरम , २०१ ९ साजरा करण्यात येणार आहे व गणेशोत्सव, २०१ ९ निमित्त मंडळांतर्फे गणेश मूर्तीची विसर्जन मिरवणूक धुळे शहरातील विविध भागांतून काढण्यात येऊन शिवाजी पुतळा , चाळीसगाव क्रॉस , जुना आग्रा रोड, राजकमल चित्र मंदिर , खंडेराव मंदिर , हॉटेल शेर- ए- पंजाब , पाचकंदील चौक , शहर वि( एच) २७७

(१)

संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी

चौकी, बॉम्बे लॉन कॉर्नर , कराची चौक, फुलवाला चौक, गोल चौकी मार्गाने देवपूर परिसरात पंचवटी कॉर्नर, नेहरू चौक, देवपूर बसस्थानक, एस.एस.व्ही.पी.एस. कॉलेज मार्गाने काही गणपती हत्ती डोहकडे व काही मोठ्या मूर्ती या तापी नदीवर विसर्जनासाठी जात असतात . सदर काळात विसर्जन मार्गावर वाहतुकीची कोंडी होऊ नये , म्हणून खबरदारीची उपाय योजना म्हणून धुळे शहरात वाहतूक मार्गात बदल करणे आवश्यक आहे;

त्याअर्थी , दिनांक २ सप्टेंबर २०१ ९ रोजी गणेश चतुर्थी स्थापना दिवस व मोहरमानिमित्त दिनांक १० सप्टेंबर २०१ ९ रोजी सकाळी ८.०० ते २४.०० वाजेपावेतो ताजिया मिरवणूक व दिनांक १२ सप्टेंबर २०१ ९ रोजी ००.०५ पासून ते दिनांक १३ सप्टेंबर २०१ ९ चे २४.०० वाजेपावेतो विसर्जन दिवस असल्याने खालील मार्गावर वाहतुकीची कोंडी होऊ नये म्हणून आम जनतेच्या सोयीसाठी मी, विश्वास पांढरे , पोलीस अधीक्षक, धुळे या नात्याने महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १ ९ ५७ चे कलम ३३ (१) (ब) द्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून वाहतूक नियंत्रणासाठी खालील निर्बंध आणणेसाठी अधिसूचना जारी करीत आहे.

( १ ) शिवाजी पुतळा, चाळीसगाव क्रॉसकडून धुळे शहरात येणारी वाहतूक. - बारा पत्थर चौक, तहसील कार्यालय , टॉवर बगीचा, झाशी राणी पुतळा किंवा जेल रोड मार्गाने.

(२ ) नगावबारी दत्त मंदिर परिसरातील गोल चौकीकडे येणारी वाहतूक. - नेहरू चौक , एकविरा देवी पूल या मार्गाने सुभाष चौक तसेच पंचवटी कॉर्नर , सावरकर पुतळा , महानगरपालिका कार्यालय , झाशी राणी पुतळा , कमलाबाई चौक, जेल रोड, बसस्थानक, पोलीस मुख्यालय गेट , बारा पत्थर चौक , शिवाजी पुतळा मार्गे बाहेर .

२ महाराष्ट्रशासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ५ - ११ , २०१ ९ / भाद्र १४ - २०, शके १९४१ (३ ) जुना आग्रारोड, शिवाजी पुतळा ते गोल चौक पावेतो संपूर्ण रस्ता हा वाहतुकीसाठी पूर्णपणे बंद. दिनांक २ सप्टेंबर २०१ ९ रोजी गणेश चतुर्थी स्थापना दिवस व मोहरम दिनांक १० सप्टेंबर २०१ ९ रोजी सकाळी ८.०० ते २४.०० वाजेपावेतो ताजिया मिरवणूक दिवस तसेच दिनांक १२ सप्टेंबर २०१ ९ रोजी ००.०५ पासून ते दिनांक १३ सप्टेंबर २०१ ९ चे २४.०० वाजेपावेतो विसर्जन दिवस असल्याने वरीलप्रमाणे वाहतूक मार्ग बंद करण्यात येत असून त्यांनी पर्यायी मार्गाचा अवलंब करावा.

वरील निर्बंध हे पोलीस सेवेतील वाहने , रुग्णवाहिका व अग्निशामक दलाची वाहने यांना लागू राहणार नाही . वरील निर्बंध दिनांक २ सप्टेंबर २०१ ९ रोजी गणेश चतुर्थी स्थापना दिवस व मोहरम दिनांक १० सप्टेंबर २०१ ९ रोजी सकाळी ८.०० ते २४.०० वाजेपावेतो ताजिया मिरवणूक दिवस व दिनांक १२ सप्टेंबर २०१ ९ रोजी ००.०५ पासून ते दिनांक १३ सप्टेंबर २०१ ९ चे २४.०० वाजेपावेतो विसर्जन दिवस असल्याने अंमलात राहतील . त्याचप्रमाणे वरील मार्गात व वेळेमध्ये परिस्थितीनुसार बदल करण्याचे अधिकार राखून ठेवण्यात आले आहेत.

सदरची अधिसूचना ही माझ्या सही व शिक्क्यानिशी दिनांक १ ९ ऑगस्ट २०१ ९ रोजी निर्गमित करीत आहे.

धुळे, १ ९ ऑगस्ट २०१ ९ .

विश्वास पांढरे , पोलीस अधीक्षक, धुळे.

अधिसूचना

क्रमांक जिविशा/गणेशोत्सव-७२७२/२०१ ९ .- अहमदनगर जिल्ह्यात दिनांक २ सप्टेंबर २०१ ९ ते दिनांक १२ सप्टेंबर २०१ ९ या कालावधीत गणेशोत्सव साजरा होत असून गणेशोत्सवाचे अनुषंगाने गणपती तरुण मंडळे हे आपल्या मंडळासमारे आरास , देखावे , धार्मिक कार्यक्रम आयोजित करतात . ते पाहण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर नगर शहरात भाविकांची गर्दी होते. त्या अनुषंगाने अहमदनगर शहरातील गणेश उत्सव काळात वाहतूक सुरळीत व सुरक्षित चालावी , वाहतुकीची कोंडी होऊन कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये , याकरिता मुंबई पोलीस अधिनियम , १ ९५१ चे कलम ३३ (१) (ब) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून मी , ईशू सिंधू, पोलीस अधीक्षक, अहमदनगर याद्वारे खालीलप्रमाणे उपाययोजना लागू करीत आहे.

दिनांक २ सप्टेंबर २०१ ९ ते दिनांक १२ सप्टेंबर २०१ ९ या कालावधीत तीन चाकी व चार चाकी वाहनांना खालील नमूद मार्गांवर वाहन चालविण्यास मनाई करण्यात येत आहे .

१. गांधी मैदान ते चितळे रोड

२. चौपाटी कारंजा ते चितळे रोड

३. माणिक चौक ते भिंगारवाला चौक

४. अर्बन बँक ते भिंगारवाला चौक

५. गंज बाजार कॉर्नर ते भिंगारवाला चौक (पारशा खुंट मार्गे येणारे वाहनांकरिता) .

६. चाँद सुलताना हायस्कूल ते मराठा मंदिर दुकानाकडे येणारा रस्ता (डांगे गल्ली) .

७. शनि चौक ते तख्ती दरवाजा मस्जिदकडे येणारा रोड दिनांक २ सप्टेंबर २०१ ९ ते दिनांक १२ सप्टेंबर २०१ ९ या कालावधीत दररोज सायंकाळी १८.०० वाजेपासून ते रात्री ०१.०० वाजेपावेतो खालील नमूद मार्गावर सर्व प्रकारच्या वाहनांसाठी प्रवेश बंद.

१. झेंडीगेट कोठला स्टॅड व नालबंद खुंटकडून रामचंद्र खुंटाकडे येणारा रोड.

२. कोंड्यामामा चौक, आडते बाजार, गंज बाजारकडून डाळ मंडईकडे येणारा रोड.

३. सिताराम सारडा विद्यालयाकडून, नवी पेठकडून खामकर चौकाकडे येणारा रोड.

४. आझाद चौक, माणिक चौकाकडून भिंगारवाला चौक, अर्बन बँकेकडे

५. नालबंद खुंटाकडून भिंगारवाला चौकाकडे

६. अर्बन बँक चौक, आझाद चौकाकडून नवी पेठेकडे ७. दिल्ली गेट सांगळे गल्ली चौकाकडून चौपाटी कारंजाकडे ८. सर्जेपुरा चौकाकडून तेलीखुंटकडे

९. फुलसौंदर चौक, कौठीची तालीमकडून माळीवाडा वेशीकडे १०. सांगळे गल्ली चौकाकडून पटवर्धन चौकाकडे

११. मेहतर कॉलनीकडून दिल्ली गेट मार्गे नीलक्रांती चौकाकडे.

वरील काळात पार्किंगकरिता असलेली ठिकाणे

१. रंगभवनसमोर सर्जेपुरा

२. घोरपडे हॉस्पिटलसमोरील पटांगण , दिल्लीगेट

३. गाडगीळ पटांगण, सातपुते तालीम

४. बंगाल चौकीजवळ

५. बापूशहा दर्गाजवळ कोठला झोपडपट्टी

६. गैबीपीर पटांगण, झेंडीगेट

७. गांधी मैदान

८. बाळासाहेब देशपांडे हॉस्पिटलजवळ

९ . सिद्धिबाग जलविहाराजवळ

१०. क्लेराब्रुश हायस्कूल ग्राऊंड , स्टेशन रोड

११. फिरोदिया हायस्कूल ग्राऊंड (जुने म.न.पा. कार्यालयाचे पाठीमागे) १२. रेसिडेन्सियल हायस्कूल व ज्युनियर कॉलेज

वरील आदेशाचे उल्लंघन झाल्यास , तो मुंबई पोलीस अधिनियम , सन १९५१ चे कलम १३१ प्रमाणे व मोटार वाहन कायदा कलम १७७ प्रमाणे अपराध ठरेल.

आयुक्त, महानगरपालिका यांनी उपरोक्त ठिकाणी योग्य ते दिशादर्शक व सूचनाफलक लावावेत .

ईशू सिंधू,

पोलीस अधीक्षक,

अहमदनगर .

अहमदनगर, १ सप्टेंबर २०१ ९ .

३ महाराष्ट्रशासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ५ ११ , २०१९ / भाद्र १४ - २० , शके १ ९४१ जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून

(१ ) महाराष्ट्र शासन अधिसूचना क्रमांक सीएसएल -१६०५/ सीआर-१२०/१५- सी, दिनांक २ एप्रिल २००५

वाचले :

(२) महाराष्ट्र शासन अधिसूचना क्रमांक सीएसएल-१६०५/ सीआर -१२०/१५- सी, दिनांक २१ सप्टेंबर २००७

(३ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ मधील शासकीय अधिसूचना क्रमांक सीएसएल -२०१४/६ ९ ७/सीआर -०४/ १३ -सी, दिनांक ३० ऑगस्ट २०१४ .

(४) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक यांचे कार्यालयाकडील परिपत्रक जावक क्रमांक ८ - सआ/वैधा. कार्य व अवसा. काम/कलम १५६/ २०१६ , दिनांक २४ जून २०१६.

(५ ) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक यांचे कार्यालयाकडील परिपत्रक क्रमांक १ - जावक क्रमांक पतसंस्था/सआ-५/ वसुली अधिकारी/ नियुक्ती/फेरनियुक्ती/२०१७ , दिनांक १ जानेवारी २०१७.

( ६) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक यांचे कार्यालयाकडील महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये आदेश , जावक क्रमांक पतसंस्था/सआ-५/खर्च/वसुली आदेश/२०१८ , दिनांक ६ एप्रिल २०१८ .

( ७ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे कार्यालयाकडील सहकारी संस्थांसाठी कायदा , कलम १५६- वसुली अधिकाऱ्यांची नियुक्ती व फेरनियुक्तीबाबतचे परिपत्रक क्रमांक २४७४, जावक क्रमांक पतसंस्था/सआ-५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/ २०१८ , दिनांक ३० ऑक्टोबर २०१८ .

( ८ ) सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पाचोरा यांचा दिनांक २७ जून २०१ ९ रोजीचा शिफारस प्रस्ताव ( प्राप्त दिनांक २७ जून २०१९) .

आदेश

क्रमांक विकास -२/शिवनेरी मराठा ना . सह. पत. पाचोरा/क. १५६/अधिकार/३२६६/२०१ ९ .- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी , मेघराज राठोड , जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था , जळगाव या आदेशान्वये शिवनेरी मराठा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पाचोरा , तालुका पाचोरा , जिल्हा जळगाव या संस्थेचे खालील तक्त्यात दर्शविलेल्या वसुली अधिकारी यांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १५६ (१) व (२) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १ ९६१ चे नियम २ (एच) व (जे) तसेच नियम १०७ खालील उपनियम (३ ), (५), (६), (७), (९), (१०), (११) ( अपसेट प्राईस कायम करणेची तरतूद वगळून) , (१२), (१३), (१४), (१५), (१७), (१८) व (२०) तसेच कलम ९ १ , ९ ८ व १०१ नुसार दिलेल्या वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी त्यांचे नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रातील सहकारी कर्ज वसुली कायद्याच्या कार्यवाहीपुरती खालील अटींस अधीन राहून सदर आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२० पर्यंत या कालावधीसाठी वसुलीचे अधिकार प्रदान करीत आहे.

(१ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी.

(२) सदर अधिकार हे कलम ९ १ , ९ ८ व १०१ अन्वये वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील .

(३ ) सदर अधिकाऱ्याला वसुलीच्या प्रक्रियेचे व नियमांचे पुरेपूर ज्ञान असणे आवश्यक आहे.

(४) संबंधित अधिकारी त्यास प्रदान केलेल्या अधिकारांचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , अधिकार काढून घेण्यात येतील.

(५) संबंधित निबंधक वा जिल्हा उपनिबंधकांना वाटल्यास वसुलीचे अधिकार मागे घेणेचे हक्क त्यांना राहतील .

( ६ ) संबंधित संस्थेचे अवसायक मंडळ / प्रशासक / संचालक मंडळ यांनी संबंधित वसुली अधिकारी यांचेकडील अधिकार काढावेत , असे कळविल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येतील .

(७) विशेष वसुली अधिकारी यांचे कामकाजाचा अहवाल उपरोक्त वाचले क्रमांक (४) मध्ये पुरविण्यात आलेल्या नमुन्यात संबंधित निबंधकास तसेच या कार्यालयास दरमहा न चुकता सादर करावा .

( ८ ) प्रस्तुत वसुली अधिकार दिलेल्या व्यक्तीची बदली, निवृत्ती , मृत्यू झाल्यास प्रदान करण्यात आलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.

(९) वरील कालावधीनंतरही वसुलीसाठी मुदतवाढ आवश्यक असल्यास तसा प्रस्ताव या कार्यालयास मुदत संपणेपूर्वी किमान एक महिना अगोदर सादर करणे आवश्यक आहे.

४ महाराष्ट्रशासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ५ - ११ , २०१ ९ / भाद्र १४ - २०, शके १९४१ (१० ) विशेष वसुली अधिकारी यांनी वसुलीचे अधिकार व वसुलीची प्रक्रिया संस्थेचे अवसायक मंडळ / प्रशासक / संचालक मंडळाच्या ठरावानुसार व मंजुरीनेच वापरावयाचे आहेत .

(११ ) विशेष वसुली अधिकारी यांनी अधिकाराचा गैरवापर केल्याचे निदर्शनास आल्यास , त्यास संबंधित वसुली अधिकारी , संस्थेचे अवसायक मंडळ / प्रशासक/ संचालक मंडळ / व्यवस्थापक जबाबदार राहतील .

(१२) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक यांचे कार्यालयाकडील परिपत्रक क्रमांक ८ - सआ/वैधा. कार्य व अवसा . काम/ कलम १५६/२०१६ , दिनांक २४ जून २०१६ अन्वये-

(अ) महाराष्ट्र शासन सहकार , पणन व वस्त्रोद्योग विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४/प्र . क्र. २३१/ १५ - सी, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ वसुली अधिकारी यांना त्यांचे पत्रव्यवहारात / आदेशात / कामकाजात तीन सिंहांच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . तसेच वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त" आणि/ किंवा " सिव्हिल कोर्ट " , " एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट " या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी " (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये) असे लिहावे .

(ब) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर " वसुली अधिकारी , शिवनेरी मराठा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पाचोरा , तालुका पाचोरा , जिल्हा जळगाव " असा फलक लावता येऊ शकेल .

(क) मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १ ९४२/२०१३- दि बेसिन कॅथोलिक को-ऑपरेटिव्ह बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारांनुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी.

(ड) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० खाली दिलेले वसुलीचे अधिकार संस्थेच्या अधिकाऱ्यास प्रदान केल्यानंतर त्याचा कोणताही वापर केला नसल्याचे आढळून आल्यास त्या अधिकाऱ्यास अशा अधिकारांचे नूतनीकरण करून देण्यात येणार नाही.

( इ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार/ जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे , त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

(फ) वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व आदेशिकेचा खर्च ( Cost of Process) या रकमेशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.

(१३ ) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक यांचे कार्यालयाकडील परिपत्रक क्रमांक २४७४ , जावक क्रमांक पतसंस्था/सआ-५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/२०१८ , दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ अन्वये कलम १५६ व नियम १०७ नुसार वसुली अधिकारी यांनी करावयाची कार्यवाही.

(i) वसुली अधिकाऱ्यांनी वसुली दाखले प्राप्त झाल्यापासून ८ दिवसांत कायदा कलम १५६ व त्याखालील नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार संबंधित कर्जदारास मागणी नोटिस द्यावी.

(ii) मागणी नोटिस देऊनही कर्जदाराची कर्ज रक्कम वसूल न झाल्यास संबंधित कर्जदारास १५ दिवसांची जंगम जप्तीची नोटिस देऊन जंगम मालमत्ता जप्ती (Attachment ) ची कार्यवाही करावी. जप्त केलेला जंगम माल संबंधित कर्जदाराकडे सुपूर्त पंचनामा करून ताब्यात द्यावी व पंचनामा दिनांकापासून १५ दिवसांत कर्ज रक्कम भरणा न केल्यास जंगम मालाची जाहीर लिलावाने विक्री करावी . सदरची कारवाई वसुली दाखला प्राप्त झाल्यापासून दोन महिन्यांच्या आत पूर्ण करण्यात यावी.

(iii) जंगम जप्ती (Attachment ) करूनही कर्जदाराची कर्ज रक्कम वसूल न झाल्यास तारण मालमत्तेची लिलावाद्वारे विक्री करावी. तारण मालमत्ता नसल्यास किंवा अपुऱ्या तारणामुळे संपूर्ण वसुली न झाल्यास स्थावर मिळकतीचा शोध घेऊन त्या मिळकतीची जप्ती (Attachment) करून संबंधितांच्या मालमत्तेवर ( ७/१२ किंवा मिळकत पत्रिकांवर) बोजे नोंद करावेत . सदरची कारवाई वसुली दाखला मिळाल्यापासून चार महिन्यांच्या आत पूर्ण करावी.

५ महाराष्ट्रशासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ५ ११ , २०१९ / भाद्र १४ - २० , शके १ ९४१ (iv) स्थावर जप्ती ( Attachment) करून मालमत्तांवर बोजे नोंद करूनही कर्जदाराची कर्ज रक्कम वसूल न झाल्यास सदर स्थावर मालमत्तांची वाजवी किंमत (Upset Price ) वसुली अधिकाऱ्याने संबंधित निबंधकांकडून निश्चित करून घ्यावी व सदर मालमत्तेचा लिलाव , नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार करण्यात यावा .

(v) लिलाव करावयाच्या मालमत्तेवर एकापेक्षा अधिक पतसंस्था अथवा बँका यांचा बोजा नोंद असल्यास संबंधित तालुका उप / सहायक निबंधक / जिल्हा उपनिबंधक यांनी अशा संस्थांची एकत्रित बैठक घेऊन त्या संस्थांमध्ये समन्वय घडवून आणण्यासाठी प्रयत्न करून त्यांच्यामध्ये सामंजस्य करार करावा. सामंजस्य करारात ( MOU ) लिलावातून वसूल होणारी रक्कम सर्व संस्थांना कर्जाच्या मुद्दलाच्या प्रमाणात मिळण्याची व्यवस्था असावी .

(vi) लिलावाला बोलीधारक न मिळाल्यास तीन वेळा लिलाव लावावा. कायद्यातील तरतुदींनुसार लिलाव कायम करून कर्जदाराची थकबाकीची रक्कम वसूल करून घ्यावी.

(vii) कर्जदाराच्या जमिनीचा लिलाव घेण्यास कोणी पुढे न आल्यास, कर्जदाराच्या स्थावर मालमत्तेचा लिलाव तीन वेळा लावूनही बोलीधारक मिळत नसल्यास महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० मधील कलम १०० व नियम ८५ मधील तरतुदींनुसार कर्जदाराची मालमत्ता संस्थेच्या नावाने करणेबाबतचा प्रस्ताव वसुली अधिकाऱ्याने संस्थेच्या निबंधकांकडे वसुली दाखला मिळाल्यापासून नऊ महिन्यांच्या आत सादर करावा . आत संबंधित पतसंस्थेचे नाव ७/१२ किंवा मिळकत पत्रिकेस लावून कर्जदाराचे नाव कमी करावे.

(viii) अशा प्रकारे वसुली अधिकाऱ्याची त्या प्रकरणातील कारवाई पूर्ण होईल . त्यानंतर वसुली अधिकाऱ्याने संबंधित कर्जदाराची वसुली पूर्ण नस्ती संस्थेस परत करून पोहोच घ्यावी.

( १४) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम ८५ अन्वये ऋणकोकडील स्थावर मिळकत संस्थेच्या नावे झालेनंतर सदर मिळकतीचा जाहीर लिलाव करताना ९ ७ व्या घटना दुरुस्तीनुसार सहकार कायद्यात झालेल्या सुधारणांना अनुसरून अद्ययावत अपसेट प्राईस ( वाजवी किंमत) मंजुरीनंतरच लिलाव प्रक्रिया राबविण्याची दक्षता घ्यावी . तसेच सदरची बाब संस्थेचे अवसायक मंडळ / व्यवस्थापक यांचे निदर्शनास न चुकता आणून द्यावी.

(१५ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक यांचे कार्यालयाकडील उपरोक्त वाचले क्रमांक (१ ) ते (७) च्या परिपत्रकात नमूद आवश्यक सर्व निकषांचे तसेच आदेशांचे संबंधित वसुली अधिकारी , संस्था अवसायक मंडळ, व्यवस्थापक यांनी काटेकोर व तंतोतंत पालन करावे.

परिशिष्ट

अ. क्र.

१

शक्तीचावापर ४

वसुली अधिकारी यांचे नाव २

हुद्दा ३

कार्यक्षेत्र ५ १ श्री. मधुकर काशिनाथ अहिरे

विक्री व वसुली अधिकारी .

विक्री व वसुली अधिकारी, शिवनेरी मराठा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पाचोरा , तालुका पाचोरा , जिल्हा जळगाव.

संस्थेच्या मंजूर उपविधीतील कार्यक्षेत्राप्रमाणे पाचोरा तालुका.

मेघराज राठोड,

जिल्हा उपनिबंधक,

सहकारी संस्था, जळगाव.

जळगाव , ३० जुलै २०१ ९.

वाचले : (१ ) महाराष्ट्र शासन अधिसूचना क्रमांक सीएसएल-१६०५/ सीआर-१२०/१५- सी , दिनांक २ एप्रिल २००५

(३ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९६० व नियम , १ ९ ६१ मधील शासकीय अधिसूचना क्रमांक सीएसएल-२०१४/६ ९ ७/सीआर -०४/ १३ -सी, दिनांक ३० ऑगस्ट २०१४ .

६ महाराष्ट्रशासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ५ ११ , २०१९ / भाद्र १४ - २० , शके १ ९४१ (४) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक यांचे कार्यालयाकडील परिपत्रक जावक क्रमांक ८ - सआ/वैधा. कार्य व अवसा. काम/कलम १५६/ २०१६ , दिनांक २४ जून २०१६ .

(५ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक यांचे कार्यालयाकडील परिपत्रक क्रमांक १ - जावक क्रमांक पतसंस्था/सआ-५/वसुली अधिकारी/ नियुक्ती/फेरनियुक्ती/२०१७ , दिनांक १ जानेवारी २०१७ .

(६ ) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक यांचे कार्यालयाकडील महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १ ९६१ चे नियम १०७ अन्वये आदेश , जावक क्रमांक पतसंस्था/सआ-५/खर्च/वसुली आदेश/२०१८ , दिनांक ६ एप्रिल २०१८ .

(७ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे कार्यालयाकडील सहकारी संस्थांसाठी कायदा, कलम १५६- वसुली अधिकाऱ्यांची नियुक्ती व फेरनियुक्तीबाबतचे परिपत्रक क्रमांक २४७४, जावक क्रमांक पतसंस्था/सआ-५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/२०१८ , दिनांक ३० ऑक्टोबर २०१८ .

( ८ ) सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , रावेर यांचा दिनांक ३ जुलै २०१ ९ रोजीचा शिफारस प्रस्ताव (प्राप्त दिनांक ९ जुलै २०१ ९) .

आदेश

क्रमांक विकास -२ /डिगंबरशेठ ग्रा . बि. शे . सह. पत, चिनावल/ क. १५६/अधिकार/३२७४/२०१ ९ .- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी , मेघराज राठोड , जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था , जळगाव या आदेशान्वये डिगंबरशेठ ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , चिनावल , तालुका रावेर , जिल्हा जळगाव या संस्थेचे खालील तक्त्यात दर्शविलेल्या वसुली अधिकारी यांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम (१ ) व (२) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ चे नियम २ (एच) व (जे) तसेच नियम १०७ खालील उपनियम (३), (५), (६), (७), (९), (१०), ( ११) (अपसेट प्राईस कायम करणेची तरतूद वगळून) , (१२), (१३), (१४), (१५), (१७), (१८) व (२०) तसेच कलम ९ १ , ९ ८ व १०१ नुसार दिलेल्या वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी त्यांचे नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रातील सहकारी कर्ज वसुली कायद्याच्या कार्यवाहीपुरती खालील अटींस अधीन राहून सदर आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२० पर्यंत या कालावधीसाठी वसुलीचे अधिकार प्रदान करीत आहे.

(२ ) सदर अधिकार हे कलम ९ १ , ९ ८ व १०१ अन्वये वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.

(४ ) संबंधित अधिकारी त्यास प्रदान केलेल्या अधिकारांचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, अधिकार काढून घेण्यात येतील.

(५ ) संबंधित निबंधक वा जिल्हा उपनिबंधकांना वाटल्यास वसुलीचे अधिकार मागे घेणेचे हक्क त्यांना राहतील.

(७ ) विशेष वसुली अधिकारी यांचे कामकाजाचा अहवाल उपरोक्त वाचले क्रमांक ( ४) मध्ये पुरविण्यात आलेल्या नमुन्यात संबंधित निबंधकास तसेच या कार्यालयास दरमहा न चुकता सादर करावा .

( ८ ) प्रस्तुत वसुली अधिकार दिलेल्या व्यक्तीची बदली , निवृत्ती , मृत्यू झाल्यास प्रदान करण्यात आलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील .

(९ ) वरील कालावधीनंतरही वसुलीसाठी मुदतवाढ आवश्यक असल्यास तसा प्रस्ताव या कार्यालयास मुदत संपणेपूर्वी किमान एक महिना अगोदर सादर करणे आवश्यक आहे.

(१० ) विशेष वसुली अधिकारी यांनी वसुलीचे अधिकार व वसुलीची प्रक्रिया संस्थेचे अवसायक मंडळ / प्रशासक / संचालक मंडळाच्या ठरावानुसार व मंजुरीनेच वापरावयाचे आहेत .

महाराष्ट्रशासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ५ ११ , २०१९ / भाद्र १४ - २० , शके १ ९४१ ७ (१२) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक यांचे कार्यालयाकडील परिपत्रक क्रमांक ८- सआ/वैधा. कार्य व अवसा . काम/कलम १५६/२०१६ , दिनांक २४ जून २०१६ अन्वये -

(अ) महाराष्ट्र शासन सहकार , पणन व वस्त्रोद्योग विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४/प्र. क्र. २३१/ १५ - सी, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ वसुली अधिकारी यांना त्यांचे पत्रव्यवहारात / आदेशात / कामकाजात तीन सिंहांच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. तसेच वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त" आणि/ किंवा " सिव्हिल कोर्ट " , " एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट " या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी " (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) असे लिहावे .

( ब) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर " वसुली अधिकारी , डिगंबरशेठ ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , चिनावल , तालुका रावेर , जिल्हा जळगाव" असा फलक लावता येऊ शकेल.

(क) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १ ९ ४२/२०१३- दि बेसिन कॅथोलिक को-ऑपरेटिव्ह बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारांनुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी.

(इ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार/ जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे , त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

(फ) वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व आदेशिकेचा खर्च (Cost of Process) या रकमेशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही .

(१३ ) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक यांचे कार्यालयाकडील परिपत्रक क्रमांक २४७४ , जावक क्रमांक पतसंस्था/सआ-५/ वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/२०१८ , दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ अन्वये कलम १५६ व नियम १०७ नुसार वसुली अधिकारी यांनी करावयाची कार्यवाही.

(ii) मागणी नोटिस देऊनही कर्जदाराची कर्ज रक्कम वसूल न झाल्यास संबंधित कर्जदारास १५ दिवसांची जंगम जप्तीची नोटिस देऊन जंगम मालमत्ता जप्ती (Attachment ) ची कार्यवाही करावी. जप्त केलेला जंगम माल संबंधित कर्जदाराकडे सुपूर्त पंचनामा करून ताब्यात द्यावी व पंचनामा दिनांकापासून १५ दिवसांत कर्ज रक्कम भरणा न केल्यास जंगम मालाची जाहीर लिलावाने विक्री करावी. सदरची कारवाई वसुली दाखला प्राप्त झाल्यापासून दोन महिन्यांच्या आत पूर्ण करण्यात यावी.

(iii) जंगम जप्ती (Attachment ) करूनही कर्जदाराची कर्ज रक्कम वसूल न झाल्यास तारण मालमत्तेची लिलावाद्वारे विक्री करावी . तारण मालमत्ता नसल्यास किंवा अपुऱ्या तारणामुळे संपूर्ण वसुली न झाल्यास स्थावर मिळकतीचा शोध घेऊन त्या मिळकतीची जप्ती (Attachment) करून संबंधितांच्या मालमत्तेवर ( ७/१२ किंवा मिळकत पत्रिकांवर ) बोजे नोंद करावेत . सदरची कारवाई वसुली दाखला मिळाल्यापासून चार महिन्यांच्या आत पूर्ण करावी .

( iv) स्थावर जप्ती (Attachment ) करून मालमत्तांवर बोजे नोंद करूनही कर्जदाराची कर्ज रक्कम वसूल न झाल्यास सदर स्थावर मालमत्तांची वाजवी किंमत ( Upset Price) वसुली अधिकाऱ्याने संबंधित निबंधकांकडून निश्चित करून घ्यावी व सदर मालमत्तेचा लिलाव , नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार करण्यात यावा.

(v) लिलाव करावयाच्या मालमत्तेवर एकापेक्षा अधिक पतसंस्था अथवा बँका यांचा बोजा नोंद असल्यास संबंधित तालुका उप / सहायक निबंधक/ जिल्हा उपनिबंधक यांनी अशा संस्थांची एकत्रित बैठक घेऊन त्या संस्थांमध्ये समन्वय घडवून आणण्यासाठी प्रयत्न करून त्यांच्यामध्ये सामंजस्य करार करावा. सामंजस्य करारात ( MOU ) लिलावातून वसूल होणारी रक्कम सर्व संस्थांना कर्जाच्या मुद्दलाच्या प्रमाणात मिळण्याची व्यवस्था असावी.

८ महाराष्ट्रशासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ५ - ११ , २०१ ९ / भाद्र १४ - २०, शके १९४१ (vi) लिलावाला बोलीधारक न मिळाल्यास तीन वेळा लिलाव लावावा. कायद्यातील तरतुदींनुसार लिलाव कायम करून कर्जदाराची थकबाकीची रक्कम वसूल करून घ्यावी.

(vii) कर्जदाराच्या जमिनीचा लिलाव घेण्यास कोणी पुढे न आल्यास, कर्जदाराच्या स्थावर मालमत्तेचा लिलाव तीन वेळा लावूनही बोलीधारक मिळत नसल्यास महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० मधील कलम १०० व नियम ८५ मधील तरतुदींनुसार कर्जदाराची मालमत्ता संस्थेच्या नावाने करणेबाबतचा प्रस्ताव वसुली अधिकाऱ्याने संस्थेच्या निबंधकांकडे वसुली दाखला मिळाल्यापासून नऊ महिन्यांच्या आत सादर करावा . आत संबंधित पतसंस्थेचे नाव ७/१२ किंवा मिळकत पत्रिकेस लावून कर्जदाराचे नाव कमी करावे.

(viii) अशा प्रकारे वसुली अधिकाऱ्याची त्या प्रकरणातील कारवाई पूर्ण होईल. त्यानंतर वसुली अधिकाऱ्याने संबंधित कर्जदाराची वसुली पूर्ण नस्ती संस्थेस परत करून पोहोच घ्यावी.

(१४) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०० व नियम, १ ९ ६१ चे नियम ८५ अन्वये ऋणकोकडील स्थावर मिळकत संस्थेच्या नावे झालेनंतर सदर मिळकतीचा जाहीर लिलाव करताना ९ ७ व्या घटना दुरुस्तीनुसार सहकार कायद्यात झालेल्या सुधारणांना अनुसरून अद्ययावत अपसेट प्राईस ( वाजवी किंमत) मंजुरीनंतरच लिलाव प्रक्रिया राबविण्याची दक्षता घ्यावी . तसेच सदरची बाब संस्थेचे अवसायक मंडळ / व्यवस्थापक यांचे निदर्शनास न चुकता आणून द्यावी .

(१५ ) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक यांचे कार्यालयाकडील उपरोक्त वाचले क्रमांक (१ ) ते ( ७) च्या परिपत्रकात नमूद आवश्यक सर्व निकषांचे तसेच आदेशांचे संबंधित वसुली अधिकारी , संस्था अवसायक मंडळ , व्यवस्थापक यांनी काटेकोर व तंतोतंत पालन करावे.

परिशिष्ट

शक्तीचा वापर

कार्यक्षेत्र अ. क्र. वसुली अधिकारी यांचे नाव

१

२

४

५

हुद्दा ३

१ श्री. कमलाकर जगन्नाथ पाटील विक्री व वसुली अधिकारी,

संस्थेच्या मंजूर

डिगंबरशेठ ग्रामीण बिगरशेती

विक्री व वसुली अधिकारी .

उपविधीतील

कार्यक्षेत्राप्रमाणे

सहकारी पतसंस्था मर्यादित ,

चिनावल , तालुका रावेर, जिल्हा जळगाव .

रावेरतालुका.

मेघराज राठोड,

जिल्हा उपनिबंधक ,

सहकारी संस्था, जळगाव.

जळगाव , ३१ जुलै २०१ ९ .

वाचले: ( १ ) महाराष्ट्र शासन अधिसूचना क्रमांक सीएसएल -१६०५/सीआर-१२०/१५- सी , दिनांक २ एप्रिल २००५

(३ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ मधील शासकीय अधिसूचना क्रमांक सीएसएल -२०१४/६९ ७/सीआर -०४/ १३ -सी, दिनांक ३० ऑगस्ट २०१४ .

(५) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक यांचे कार्यालयाकडील परिपत्रक क्रमांक १ - जावक क्रमांक पतसंस्था/सआ-५/वसुली अधिकारी/ नियुक्ती/फेरनियुक्ती/२०१७ , दिनांक १ जानेवारी २०१७ .

(६) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक यांचे कार्यालयाकडील महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये आदेश , जावक क्रमांक पतसंस्था/सआ-५/ खर्च/वसुली आदेश/२०१८ , दिनांक ६ एप्रिल २०१८ .

(७) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे कार्यालयाकडील सहकारी संस्थांसाठी कायदा , कलम १५६- वसुली अधिकाऱ्यांची नियुक्ती व फेरनियुक्तीबाबतचे परिपत्रक क्रमांक २४७४ , जावक क्रमांक पतसंस्था/ सआ-५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/२०१८ , दिनांक ३० ऑक्टोबर २०१८ .

( ८ ) सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , चोपडा यांचा दिनांक १ ९ जुलै २०१ ९ रोजीचा शिफारस प्रस्ताव ( प्राप्त दिनांक २३ जुलै २०१९) .

महाराष्ट्रशासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ५ - ११ , २०१९ / भाद्र १४ २० , शके १९ ४१ ९

आदेश

क्रमांक विकास -२/चोपडा मर्चेंट को-ऑप . क्रेडिट सोसा . , चोपडा/क. १५६/अधिकार/३२७५/२०१ ९.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी , मेघराज राठोड , जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था , जळगाव या आदेशान्वये चोपडा मर्चन्ट को -ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड, चोपडा, तालुका चोपडा , जिल्हा जळगाव या संस्थेचे खालील तक्त्यात दर्शविलेल्या वसुली अधिकारी यांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १) व (२) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९ ६१ चे नियम २ (एच) व (जे) तसेच नियम १०७ खालील उपनियम (३ ), (५ ), (६), (७), (९), (१०), (११) ( अपसेट प्राईस कायम करणेची तरतूद वगळून) , (१२), (१३), (१४), (१५), (१७), (१८) व ( २०) तसेच कलम ९ १ , ९ ८ व १०१ नुसार दिलेल्या वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी त्यांचे नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रातील सहकारी कर्ज वसुली कायद्याच्या कार्यवाहीपुरती खालील अटींस अधीन राहून सदर आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२० पर्यंत या कालावधीसाठी वसुलीचे अधिकार प्रदान करीत आहे .

( १ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी.

(४ ) संबंधित अधिकारी त्यास प्रदान केलेल्या अधिकारांचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, अधिकार काढून घेण्यात येतील.

(५ ) संबंधित निबंधक वा जिल्हा उपनिबंधकांना वाटल्यास वसुलीचे अधिकार मागे घेणेचे हक्क त्यांना राहतील .

( ६ ) संबंधित संस्थेचे अवसायक मंडळ / प्रशासक / संचालक मंडळ यांनी संबंधित वसुली अधिकारी यांचेकडील अधिकार काढावेत, असे कळविल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येतील .

(८ ) प्रस्तुत वसुली अधिकार दिलेल्या व्यक्तीची बदली , निवृत्ती , मृत्यू झाल्यास प्रदान करण्यात आलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील .

(९ ) वरील कालावधीनंतरही वसुलीसाठी मुदतवाढ आवश्यक असल्यास तसा प्रस्ताव या कार्यालयास मुदत संपणेपूर्वी किमान एक महिना अगोदर सादर करणे आवश्यक आहे.

(११ ) विशेष वसुली अधिकारी यांनी अधिकाराचा गैरवापर केल्याचे निदर्शनास आल्यास , त्यास संबंधित वसुली अधिकारी , संस्थेचे अवसायक मंडळ / प्रशासक / संचालक मंडळ / व्यवस्थापक जबाबदार राहतील .

(१२) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक यांचे कार्यालयाकडील परिपत्रक क्रमांक ८ - सआ/वैधा. कार्य व अवसा . काम/कलम १५६/२०१६ , दिनांक २४ जून २०१६ अन्वये-

(अ) महाराष्ट्र शासन सहकार , पणन व वस्त्रोद्योग विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४/प्र. क्र. २३१/ १५ - सी, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ वसुली अधिकारी यांना त्यांचे पत्रव्यवहारात / आदेशात / कामकाजात तीन सिंहांच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. तसेच वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त" आणि/ किंवा " सिव्हिल कोर्ट " , " एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट " या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी " ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) असे लिहावे .

( ब) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर " वसुली अधिकारी , चोपडा मर्चन्ट को-ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड, चोपडा, तालुका चोपडा, जिल्हा जळगाव" असा फलक लावता येऊ शकेल.

(क) मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १ ९४२/ २०१३- दि बेसिन कॅथोलिक को-ऑपरेटिव्ह बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम, १ ९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारांनुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी.

१० महाराष्ट्रशासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ५ ११ , २०१९ / भाद्र १४ - २० , शके १ ९४१ (ड) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० खाली दिलेले वसुलीचे अधिकार संस्थेच्या अधिकाऱ्यास प्रदान केल्यानंतर त्याचा कोणताही वापर केला नसल्याचे आढळून आल्यास त्या अधिकाऱ्यास अशा अधिकारांचे नूतनीकरण करून देण्यात येणार नाही.

(इ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/ जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे, त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

( १३ ) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक यांचे कार्यालयाकडील परिपत्रक क्रमांक २४७४ , जावक क्रमांक पतसंस्था/सआ-५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/२०१८ , दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ अन्वये कलम १५६ व नियम १०७ नुसार वसुली अधिकारी यांनी करावयाची कार्यवाही.

(ii) मागणी नोटिस देऊनही कर्जदाराची कर्ज रक्कम वसूल न झाल्यास संबंधित कर्जदारास १५ दिवसांची जंगम जप्तीची नोटिस देऊन जंगम मालमत्ता जप्ती (Attachment) ची कार्यवाही करावी . जप्त केलेला जंगम माल संबंधित कर्जदाराकडे सुपूर्त पंचनामा करून ताब्यात द्यावी व पंचनामा दिनांकापासून १५ दिवसांत कर्ज रक्कम भरणा न केल्यास जंगम मालाची जाहीर लिलावाने विक्री करावी. सदरची कारवाई वसुली दाखला प्राप्त झाल्यापासून दोन महिन्यांच्या आत पूर्ण करण्यात यावी.

(iii) जंगम जप्ती (Attachment) करूनही कर्जदाराची कर्ज रक्कम वसूल न झाल्यास तारण मालमत्तेची लिलावाद्वारे विक्री करावी. तारण मालमत्ता नसल्यास किंवा अपुऱ्या तारणामुळे संपूर्ण वसुली न झाल्यास स्थावर मिळकतीचा शोध घेऊन त्या मिळकतीची जप्ती (Attachment) करून संबंधिताच्या मालमत्तेवर ( ७/१२ किंवा मिळकत पत्रिकांवर) बोजे नोंद करावेत . सदरची कारवाई वसुली दाखला मिळाल्यापासून चार महिन्यांच्या आत पूर्ण करावी.

(iv) स्थावर जप्ती ( Attachment) करून मालमत्तांवर बोजे नोंद करूनही कर्जदाराची कर्ज रक्कम वसूल न झाल्यास सदर स्थावर मालमत्तांची वाजवी किंमत (Upset Price ) वसुली अधिकाऱ्याने संबंधित निबंधकांकडून निश्चित करून घ्यावी व सदर मालमत्तेचा लिलाव , नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार करण्यात यावा.

(v) लिलाव करावयाच्या मालमत्तेवर एकापेक्षा अधिक पतसंस्था अथवा बँका यांचा बोजा नोंद असल्यास संबंधित तालुका उप / सहायक निबंधक/ जिल्हा उपनिबंधक यांनी अशा संस्थांची एकत्रित बैठक घेऊन त्या संस्थांमध्ये समन्वय घडवून आणण्यासाठी प्रयत्न करून त्यांच्यामध्ये सामंजस्य करार करावा. सामंजस्य करारात ( MOU ) लिलावातून वसूल होणारी रक्कम सर्व संस्थांना कर्जाच्या मुद्दलाच्या प्रमाणात मिळण्याची व्यवस्था असावी.

महाराष्ट्रशासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ५ - ११ , २०१ ९ / भाद्र १४ - २०, शके १९४१ ११ (१४) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम ८५ अन्वये ऋणकोकडील स्थावर मिळकत संस्थेच्या नावे झालेनंतर सदर मिळकतीचा जाहीर लिलाव करताना ९ ७ व्या घटना दुरुस्तीनुसार सहकार कायद्यात झालेल्या सुधारणांना अनुसरून अद्ययावत अपसेट प्राईस ( वाजवी किंमत ) मंजुरीनंतरच लिलाव प्रक्रिया राबविण्याची दक्षता घ्यावी. तसेच सदरची बाब संस्थेचे अवसायक मंडळ / व्यवस्थापक यांचे निदर्शनास न चुकता आणून द्यावी.

( १५ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक यांचे कार्यालयाकडील उपरोक्त वाचले क्रमांक (१) ते ( ७) च्या परिपत्रकात नमूद आवश्यक सर्व निकषांचे तसेच आदेशांचे संबंधित वसुली अधिकारी , संस्था अवसायक मंडळ, व्यवस्थापक यांनी काटेकोर व तंतोतंत पालन करावे.

परिशिष्ट

अ. क्र.

शक्तीचा वापर

कार्यक्षेत्र वसुली अधिकारी यांचे नाव

हुद्दा

१

२

३

५ १ श्री . संजय केशरलाल पाटील

विक्री व वसुली अधिकारी,

चोपडा मर्चन्ट को-ऑपरेटिव्ह क्रेडिट

४ विक्री व वसुली अधिकारी.

सोसायटी लिमिटेड, चोपडा,

तालुका चोपडा, जिल्हा जळगाव .

संस्थेच्या मंजूर उपविधीतील कार्यक्षेत्राप्रमाणे चोपडातालुका.

मेघराज राठोड,

जिल्हा उपनिबंधक,

सहकारी संस्था, जळगाव.

जळगाव , ३१ जुलै २०१ ९.

(२) महाराष्ट्र शासन अधिसूचना क्रमांक सीएसएल-१६०५/ सीआर -१२० /१५ - सी, दिनांक २१ सप्टेंबर २००७

(३ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ मधील शासकीय अधिसूचना क्रमांक सीएसएल-२०१४/६ ९ ७/सीआर-०४/ १३ -सी, दिनांक ३० ऑगस्ट २०१४ .

(४) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक यांचे कार्यालयाकडील परिपत्रक जावक क्रमांक ८ - सआ/वैधा . कार्य व अवसा. काम/कलम १५६/ २०१६ , दिनांक २४ जून २०१६ .

(५) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक यांचे कार्यालयाकडील परिपत्रक क्रमांक १ - जावक क्रमांक पतसंस्था/ सआ-५/वसुली अधिकारी/ नियुक्ती/फेरनियुक्ती/२०१७ , दिनांक १ जानेवारी २०१७ .

( ६ ) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक यांचे कार्यालयाकडील महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये आदेश , जावक क्रमांक पतसंस्था/ सआ-५/खर्च/वसुली आदेश/२०१८ , दिनांक ६ एप्रिल २०१८.

( ७ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे कार्यालयाकडील सहकारी संस्थांसाठी कायदा , कलम १५६- वसुली अधिकाऱ्यांची नियुक्ती व फेरनियुक्तीबाबतचे परिपत्रक क्रमांक २४७४ , जावक क्रमांक पतसंस्था/सआ-५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/ २०१८ , दिनांक ३० ऑक्टोबर २०१८.

( ८ ) उपनिबंधक, सहकारी संस्था , जळगाव यांचा दिनांक २५ मार्च २०१ ९ रोजीचा शिफारस प्रस्ताव ( प्राप्त दिनांक १८ जून २०१ ९) .

आदेश

क्रमांक विकास -२/रुख्मिणी अ. को. ऑप. सोसा. , जळगाव/क. १५६/अधिकार/ ३२७६/२०१ ९ .- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी , मेघराज राठोड , जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, जळगाव या आदेशान्वये रुख्मिणी अर्बन को -ऑपरेटिव्ह सोसायटी लिमिटेड, जळगाव , तालुका- जिल्हा जळगाव या संस्थेचे खालील तक्त्यात दर्शविलेल्या वसुली अधिकारी यांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १५६ (१) व ( २) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम २ (एच) व (जे) तसेच नियम १०७ खालील उपनियम (३), (५), (६), (७), (९), (१०), (११) (अपसेट प्राईस कायम करणेची तरतूद वगळून ) , (१२), (१३), (१४), (१५), (१७), (१८) व (२०) तसेच कलम ९ १ , ९ ८ व १०१ नुसार दिलेल्या वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी त्यांचे नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रातील सहकारी कर्ज वसुली कायद्याच्या कार्यवाहीपुरती खालील अटींस अधीन राहून सदर आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२० पर्यंत या कालावधीसाठी वसुलीचे अधिकार प्रदान करीत आहे.

१२ महाराष्ट्रशासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ५ - ११ , २०१ ९ / भाद्र १४ - २०, शके १९४१ ( १ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी.

(२) सदर अधिकार हे कलम ९ १ , ९८ व १०१ अन्वये वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.

(४ ) संबंधित अधिकारी त्यास प्रदान केलेल्या अधिकारांचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, अधिकार काढून घेण्यात येतील.

(५ ) संबंधित निबंधक वा जिल्हा उपनिबंधकांना वाटल्यास वसुलीचे अधिकार मागे घेणेचे हक्क त्यांना राहतील .

(७ ) विशेष वसुली अधिकारी यांचे कामकाजाचा अहवाल उपरोक्त वाचले क्रमांक ( ४) मध्ये पुरविण्यात आलेल्या नमुन्यात संबंधित निबंधकास तसेच या कार्यालयास दरमहा न चुकता सादर करावा .

(८ ) प्रस्तुत वसुली अधिकार दिलेल्या व्यक्तीची बदली , निवृत्ती , मृत्यू झाल्यास प्रदान करण्यात आलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील .

(९ ) वरील कालावधीनंतरही वसुलीसाठी मुदतवाढ आवश्यक असल्यास तसा प्रस्ताव या कार्यालयास मुदत संपणेपूर्वी किमान एक महिना अगोदर सादर करणे आवश्यक आहे.

(११ ) विशेष वसुली अधिकारी यांनी अधिकाराचा गैरवापर केल्याचे निदर्शनास आल्यास , त्यास संबंधित वसुली अधिकारी , संस्थेचे अवसायक मंडळ / प्रशासक / संचालक मंडळ / व्यवस्थापक जबाबदार राहतील .

(१२) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक यांचे कार्यालयाकडील परिपत्रक क्रमांक ८ - सआ/ वैधा. कार्य व अवसा. काम/ कलम १५६/२०१६ , दिनांक २४ जून २०१६ अन्वये -

(अ) महाराष्ट्र शासन सहकार , पणन व वस्त्रोद्योग विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४/प्र . क्र. २३१/ १५ - सी, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ वसुली अधिकारी यांना त्यांचे पत्रव्यवहारात / आदेशात / कामकाजात तीन सिंहांच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. तसेच वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त" आणि/ किंवा " सिव्हिल कोर्ट " , " एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट " या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी" (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये) असे लिहावे .

(ब ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर "वसुली अधिकारी , रुख्मिणी अर्बन को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी लिमिटेड , जळगाव , तालुका- जिल्हा जळगाव " असा फलक लावता येऊ शकेल .

(क) मा. उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १ ९ ४२/ २०१३- दि बेसिन कॅथोलिक को-ऑपरेटिव्ह बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारांनुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी.

महाराष्ट्रशासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ५ ११ , २०१९ / भाद्र १४ - २० , शके १ ९४१ १३ (फ) वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व आदेशिकेचा खर्च ( Cost of Process) या रकमेशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही .

( i) वसुली अधिकाऱ्यांनी वसुली दाखले प्राप्त झाल्यापासून ८ दिवसांत कायदा कलम १५६ व त्याखालील नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार संबंधित कर्जदारास मागणी नोटिस द्यावी.

(ii) मागणी नोटिस देऊनही कर्जदाराची कर्ज रक्कम वसूल न झाल्यास संबंधित कर्जदारास १५ दिवसांची जंगम जप्तीची नोटिस देऊन जंगम मालमत्ता जप्ती (Attachment ) ची कार्यवाही करावी . जप्त केलेला जंगम माल संबंधित कर्जदाराकडे सुपूर्त पंचनामा करून ताब्यात द्यावी व पंचनामा दिनांकापासून १५ दिवसांत कर्ज रक्कम भरणा न केल्यास जंगम मालाची जाहीर लिलावाने विक्री करावी. सदरची कारवाई वसुली दाखला प्राप्त झाल्यापासून दोन महिन्यांच्या आत पूर्ण करण्यात यावी.

(iii) जंगम जप्ती (Attachment ) करूनही कर्जदाराची कर्ज रक्कम वसूल न झाल्यास तारण मालमत्तेची लिलावाद्वारे विक्री करावी. तारण मालमत्ता नसल्यास किंवा अपुऱ्या तारणामुळे संपूर्ण वसुली न झाल्यास स्थावर मिळकतीचा शोध घेऊन त्या मिळकतीची जप्ती (Attachment) करून संबंधितांच्या मालमत्तेवर (७/१२ किंवा मिळकत पत्रिकांवर) बोजे नोंद करावेत . सदरची कारवाई वसुली दाखला मिळाल्यापासून चार महिन्यांच्या आत पूर्ण करावी.

(iv) स्थावर जप्ती (Attachment ) करून मालमत्तांवर बोजे नोंद करूनही कर्जदाराची कर्ज रक्कम वसूल न झाल्यास सदर स्थावर मालमत्तांची वाजवी किंमत (Upset Price ) वसुली अधिकाऱ्याने संबंधित निबंधकांकडून निश्चित करून घ्यावी व सदर मालमत्तेचा लिलाव , नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार करण्यात यावा.

(v) लिलाव करावयाच्या मालमत्तेवर एकापेक्षा अधिक पतसंस्था अथवा बँका यांचा बोजा नोंद असल्यास संबंधित तालुका उप / सहायक निबंधक / जिल्हा उपनिबंधक यांनी अशा संस्थांची एकत्रित बैठक घेऊन त्या संस्थांमध्ये समन्वय घडवून आणण्यासाठी प्रयत्न करून त्यांच्यामध्ये सामंजस्य करार करावा . सामंजस्य करारात ( MOU ) लिलावातून वसूल होणारी रक्कम सर्व संस्थांना कर्जाच्या मुद्दलाच्या प्रमाणात मिळण्याची व्यवस्था असावी.

(vii) कर्जदाराच्या जमिनीचा लिलाव घेण्यास कोणी पुढे न आल्यास , कर्जदाराच्या स्थावर मालमत्तेचा लिलाव तीन वेळा लावूनही बोलीधारक मिळत नसल्यास महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० मधील कलम १०० व नियम ८५ मधील तरतुदींनुसार कर्जदाराची मालमत्ता संस्थेच्या नावाने करणेबाबतचा प्रस्ताव वसुली अधिकाऱ्याने संस्थेच्या निबंधकांकडे वसुली दाखला मिळाल्यापासून नऊ महिन्यांच्या आत सादर करावा. आत संबंधित पतसंस्थेचे नाव ७/१२ किंवा मिळकत पत्रिकेस लावून कर्जदाराचे नाव कमी करावे.

(१४) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम ८५ अन्वये ऋणकोकडील स्थावर मिळकत संस्थेच्या नावे झालेनंतर सदर मिळकतीचा जाहीर लिलाव करताना ९ ७ व्या घटना दुरुस्तीनुसार सहकार कायद्यात झालेल्या सुधारणांना अनुसरून अद्ययावत अपसेट प्राईस ( वाजवी किंमत ) मंजुरीनंतरच लिलाव प्रक्रिया राबविण्याची दक्षता घ्यावी. तसेच सदरची बाब संस्थेचे अवसायक मंडळ / व्यवस्थापक यांचे निदर्शनास न चुकता आणून द्यावी.

(१५ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक यांचे कार्यालयाकडील उपरोक्त वाचले क्रमांक (१) ते ( ७) च्या परिपत्रकात नमूद आवश्यक सर्व निकषांचे तसेच आदेशांचे संबंधित वसुली अधिकारी , संस्था अवसायक मंडळ , व्यवस्थापक यांनी काटेकोर व तंतोतंत पालन करावे.

१४ महाराष्ट्रशासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ५ ११ , २०१९ / भाद्र १४ - २० , शके १ ९४१

परिशिष्ट

शक्तीचा वापर

कार्यक्षेत्र अ. क्र.

हुद्दा

वसुली अधिकारी यांचे नाव

१

४

२

३

५ १ श्री. विनोद दत्तात्रय सोनार

विक्री व वसुली अधिकारी.

संस्थेच्या मंजूर उपविधीतील कार्यक्षेत्राप्रमाणे जळगाव जिल्हा.

विक्री व वसुली अधिकारी , रुख्मिणीअर्बन को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी लिमिटेड, जळगाव, तालुका-जिल्हा जळगाव.

मेघराज राठोड,

जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, जळगाव.

जळगाव , ३१ जुलै २०१ ९ .

वाचले : (१ ) महाराष्ट्र शासन अधिसूचना क्रमांक सीएसएल-१६०५/ सीआर-१२०/१५- सी, दिनांक २ एप्रिल २००५

(२ ) महाराष्ट्र शासन अधिसूचना क्रमांक सीएसएल-१६०५/सीआर -१२०/ १५- सी, दिनांक २१ सप्टेंबर २००७

(३ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ मधील शासकीय अधिसूचना क्रमांक सीएसएल -२०१४/६९ ७/सीआर -०४/ १३ -सी, दिनांक ३० ऑगस्ट २०१४ .

(४) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक यांचे कार्यालयाकडील परिपत्रक जावक क्रमांक ८ - सआ/वैधा . कार्य व अवसा. काम/कलम १५६/ २०१६ , दिनांक २४ जून २०१६ .

(५) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक यांचे कार्यालयाकडील परिपत्रक क्रमांक १ - जावक क्रमांक पतसंस्था/सआ-५/वसुली अधिकारी/ नियुक्ती/फेरनियुक्ती/२०१७ , दिनांक १ जानेवारी २०१७.

(६ ) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक यांचे कार्यालयाकडील महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये आदेश , जावक क्रमांक पतसंस्था/सआ-५/ खर्च/वसुली आदेश/२०१८ , दिनांक ६ एप्रिल २०१८ .

(७) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे कार्यालयाकडील सहकारी संस्थांसाठी कायदा, कलम १५६- वसुली अधिकाऱ्यांची नियुक्ती व फेरनियुक्तीबाबतचे परिपत्रक क्रमांक २४७४ , जावक क्रमांक पतसंस्था/सआ-५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/ २०१८ , दिनांक ३० ऑक्टोबर २०१८ .

( ८ ) सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, भुसावळ यांचा दिनांक २६ जून २०१ ९ रोजीचा शिफारस प्रस्ताव (प्राप्त दिनांक २८ जून २०१९) .

आदेश

क्रमांक विकास -२/ महेश म. को. ऑप . सोसा. , भुसावळ/क. १५६/अधिकार/३२७७/२०१ ९ .- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी , मेघराज राठोड , जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था , जळगाव या आदेशान्वये महेश मर्चन्ट को -ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड , भुसावळ, तालुका भुसावळ, जिल्हा जळगाव या संस्थेचे खालील तक्त्यात दर्शविलेल्या वसुली अधिकारी यांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १) व (२) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम २ (एच) व (जे) तसेच नियम १०७ खालील उपनियम (३), (५) , (६), (७), (९), (१०), ( ११) (अपसेट प्राईस कायम करणेची तरतूद वगळून) , (१२), (१३), (१४), (१५), (१७), (१८) व ( २०) तसेच कलम ९ १ , ९ ८ व १०१ नुसार दिलेल्या वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी त्यांचे नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रातील सहकारी कर्ज वसुली कायद्याच्या कार्यवाहीपुरती खालील अटींस अधीन राहून सदर आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२० पर्यंत या कालावधीसाठी वसुलीचे अधिकार प्रदान करीत आहे.

( १ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी.

(४ ) संबंधित अधिकारी त्यास प्रदान केलेल्या अधिकारांचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, अधिकार काढून घेण्यात येतील.

१५ महाराष्ट्रशासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ५ - ११ , २०१ ९ / भाद्र १४ - २०, शके १९४१ (५ ) संबंधित निबंधक वा जिल्हा उपनिबंधकांना वाटल्यास वसुलीचे अधिकार मागे घेणेचे हक्क त्यांना राहतील .

(६ ) संबंधित संस्थेचे अवसायक मंडळ / प्रशासक / संचालक मंडळ यांनी संबंधित वसुली अधिकारी यांचेकडील अधिकार काढावेत , असे कळविल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येतील .

(७) विशेष वसुली अधिकारी यांचे कामकाजाचा अहवाल उपरोक्त वाचले क्रमांक ( ४) मध्ये पुरविण्यात आलेल्या नमुन्यात संबंधित निबंधकास तसेच या कार्यालयास दरमहा न चुकता सादर करावा.

( ८ ) प्रस्तुत वसुली अधिकार दिलेल्या व्यक्तीची बदली , निवृत्ती, मृत्यू झाल्यास प्रदान करण्यात आलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.

(११ ) विशेष वसुली अधिकारी यांनी अधिकाराचा गैरवापर केल्याचे निदर्शनास आल्यास , त्यास संबंधित वसुली अधिकारी , संस्थेचे अवसायक मंडळ / प्रशासक / संचालक मंडळ / व्यवस्थापक जबाबदार राहतील .

(१२) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक यांचे कार्यालयाकडील परिपत्रक क्रमांक ८ - सआ/वैधा. कार्य व अवसा. काम/ कलम १५६/२०१६ , दिनांक २४ जून २०१६ अन्वये -

(अ) महाराष्ट्र शासन सहकार , पणन व वस्त्रोद्योग विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४/प्र . क्र. २३१/ १५ - सी, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ वसुली अधिकारी यांना त्यांचे पत्रव्यवहारात / आदेशात / कामकाजात तीन सिंहांच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . तसेच वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त" आणि/ किंवा " सिव्हिल कोर्ट " , " एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट " या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी" (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये) असे लिहावे .

(ब ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर " वसुली अधिकारी , महेश मर्चन्ट को-ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड , भुसावळ, तालुका भुसावळ, जिल्हा जळगाव " असा फलक लावता येऊ शकेल.

(क) मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १ ९ ४२/ २०१३- दि बेसिन कॅथोलिक को-ऑपरेटिव्ह बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारांनुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी.

(फ) वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व आदेशिकेचा खर्च (Cost of Process) या रकमेशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.

१६ महाराष्ट्रशासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ५ - ११ , २०१ ९ / भाद्र १४ - २०, शके १९४१ (ii) मागणी नोटिस देऊनही कर्जदाराची कर्ज रक्कम वसूल न झाल्यास संबंधित कर्जदारास १५ दिवसांची जंगम जप्तीची नोटिस देऊन जंगम मालमत्ता जप्ती (Attachment) ची कार्यवाही करावी . जप्त केलेला जंगम माल संबंधित कर्जदाराकडे सुपूर्त पंचनामा करून ताब्यात द्यावी व पंचनामा दिनांकापासून १५ दिवसांत कर्ज रक्कम भरणा न केल्यास जंगम मालाची जाहीर लिलावाने विक्री करावी . सदरची कारवाई वसुली दाखला प्राप्त झाल्यापासून दोन महिन्यांच्या आत पूर्ण करण्यात यावी.

(iii) जंगम जप्ती (Attachment ) करूनही कर्जदाराची कर्ज रक्कम वसूल न झाल्यास तारण मालमत्तेची लिलावाद्वारे विक्री करावी. तारण मालमत्ता नसल्यास किंवा अपुऱ्या तारणामुळे संपूर्ण वसुली न झाल्यास स्थावर मिळकतीचा शोध घेऊन त्या मिळकतीची जप्ती (Attachment) करून संबंधितांच्या मालमत्तेवर (७/१२ किंवा मिळकत पत्रिकांवर) बोजे नोंद करावेत . सदरची कारवाई वसुली दाखला मिळाल्यापासून चार महिन्यांच्या आत पूर्ण करावी.

(iv) स्थावर जप्ती (Attachment) करून मालमत्तांवर बोजे नोंद करूनही कर्जदाराची कर्ज रक्कम वसूल न झाल्यास सदर स्थावर मालमत्तांची वाजवी किंमत (Upset Price ) वसुली अधिकाऱ्याने संबंधित निबंधकांकडून निश्चित करून घ्यावी व सदर मालमत्तेचा लिलाव , नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार करण्यात यावा.

(v) लिलाव करावयाच्या मालमत्तेवर एकापेक्षा अधिक पतसंस्था अथवा बँका यांचा बोजा नोंद असल्यास संबंधित तालुका उप / सहायक निबंधक / जिल्हा उपनिबंधक यांनी अशा संस्थांची एकत्रित बैठक घेऊन त्या संस्थांमध्ये समन्वय घडवून आणण्यासाठी प्रयत्न करून त्यांच्यामध्ये सामंजस्य करार करावा . सामंजस्य करारात ( MOU ) लिलावातून वसूल होणारी रक्कम सर्व संस्थांना कर्जाच्या मुद्दलाच्या प्रमाणात मिळण्याची व्यवस्था असावी.

(vii) कर्जदाराच्या जमिनीचा लिलाव घेण्यास कोणी पुढे न आल्यास , कर्जदाराच्या स्थावर मालमत्तेचा लिलाव तीन वेळा लावूनही बोलीधारक मिळत नसल्यास महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० मधील कलम १०० व नियम ८५ मधील तरतुदींनुसार कर्जदाराची मालमत्ता संस्थेच्या नावाने करणेबाबतचा प्रस्ताव वसुली अधिकाऱ्याने संस्थेच्या निबंधकांकडे वसुली दाखला मिळाल्यापासून नऊ महिन्यांच्या आत सादर करावा . आत संबंधित पतसंस्थेचे नाव ७/१२ किंवा मिळकत पत्रिकेस लावून कर्जदाराचे नाव कमी करावे.

(viii) अशा प्रकारे वसुली अधिकाऱ्याची त्या प्रकरणातील कारवाई पूर्ण होईल. त्यानंतर वसुली अधिकाऱ्याने संबंधित कर्जदाराची वसुली पूर्ण नस्ती संस्थेस परत करून पोहोच घ्यावी .

(१४) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम ८५ अन्वये ऋणकोकडील स्थावर मिळकत संस्थेच्या नावे झालेनंतर सदर मिळकतीचा जाहीर लिलाव करताना ९ ७ व्या घटना दुरुस्तीनुसार सहकार कायद्यात झालेल्या सुधारणांना अनुसरून अद्ययावत अपसेट प्राईस (वाजवी किंमत) मंजुरीनंतरच लिलाव प्रक्रिया राबविण्याची दक्षता घ्यावी. तसेच सदरची बाब संस्थेचे अवसायक मंडळ / व्यवस्थापक यांचे निदर्शनास न चुकता आणून द्यावी.

(१५ ) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक यांचे कार्यालयाकडील उपरोक्त वाचले क्रमांक १ ते ७ च्या परिपत्रकात नमूद आवश्यक सर्व निकषांचे तसेच आदेशांचे संबंधित वसुली अधिकारी , संस्था अवसायक मंडळ, व्यवस्थापक यांनी काटेकोर व तंतोतंत पालन करावे.

परिशिष्ट

अ. क्र.

कार्यक्षेत्र

शक्तीचा वापर

वसुली अधिकारी यांचे नाव

१

४

हुद्दा ३

२

५

विक्री व वसुली अधिकारी ,

१ श्री. संतोष बंडू वाघ

विक्री व वसुली अधिकारी .

संस्थेच्या मंजूर उपविधीतील कार्यक्षेत्राप्रमाणे जळगाव जिल्हा.

महेश मर्चन्ट को-ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड, भुसावळ, तालुका भुसावळ , जिल्हा जळगाव .

मेघराज राठोड,

जिल्हा उपनिबंधक,

सहकारी संस्था, जळगाव.

जळगाव , ३१ जुलै २०१ ९.

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI . MANOJ MANOHAR VAIDYA , PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE - 411 006 AND PUBLISHED AT YERAWADA PRISON PRESS, PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE - 411 006. EDITOR SHRI . MANOJ MANOHAR VAIDYA.