महाराष्ट्र शासन राजपत्र
असाधारण भाग चार
वर्ष ५, अंक २७] सोमवार, सप्टेंबर १६, २०१९/भाद्र २५, शके १९४१ [पृष्ठे ३, किंमत : रुपये २३.००
असाधारण क्रमांक ५२
प्राधिकृत प्रकाशन
महाराष्ट्र विधानमंडळाचे अधिनियम व राज्यपालांनी प्रख्यापित केलेले अध्यादेश व केलेले विनियम.
अनुक्रमणिका
सन २०१९ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक २४.--- महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ यात आणखी सुधारणा करण्याकरिता पृष्ठे १-३ अध्यादेश
. . . . . . . .
महसूल व वन विभाग मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १६ सप्टेंबर २०१९.
MAHARASHTRA ORDINANCE No. XXIV OF 2019.
AN ORDINANCE
FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA LAND REVENUE CODE,
1966.
सन २०१९ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक २४.
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ यात आणखी सुधारणा करण्याकरिता अध्यादेश.
ज्याअर्थी, राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे अधिवेशन चालू नाही ;
१९६६ चा महा. ४१.
आणि ज्याअर्थी, यात यापुढे दिलेल्या प्रयोजनांसाठी, महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ यामध्ये आणखी सुधारणा करण्यासाठी महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी तात्काळ कार्यवाही करणे जीमुळे आवश्यक व्हावे अशी परिस्थिती अस्तित्वात असल्याबद्दल त्यांची खात्री पटली आहे ;
त्याअर्थी, आता, भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद २१३ च्या खंड (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्राचे राज्यपाल, याद्वारे, पुढील अध्यादेश प्रख्यापित करीत आहेत :----
(१)
भाग चार----५२--१महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, सप्टेंबर १६, २०१९/भाद्र २५, शके १९४१ २ १. (१) या अध्यादेशास, महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता (सुधारणा) अध्यादेश, २०१९, असे म्हणावे.
संक्षिप्त नाव व प्रारंभ.
(२) तो, तात्काळ अंमलात येईल.
२. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ याच्या कलम ४८ च्या पोट-कलम (८) मधील, खंड (१) १९६६ चा महा. ४१.
मध्ये, "तहसीलदाराच्या दर्जापेक्षा कमी दर्जाचा नसेल अशा " हा मजकूर वगळण्यात येईल.
सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४१ याच्या कलम ४८ ची सुधारणा.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, सप्टेंबर १६, २०१९/भाद्र २५, शके १९४१ ३निवेदन
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ (१९६६ चा महा. ४१) याच्या कलम ४८ मध्ये, खाणी व खनिजे यांवरील शासनाच्या मालकी हक्कांबाबतची तरतूद आहे. उक्त कलम ४८ च्या पोट-कलम (८) मध्ये अशी तरतूद आहे की, जिल्हाधिकायास किंवा याबाबतीत जिल्हाधिकायाने प्राधिकृत केलेल्या तहसीलदाराच्या दर्जापेक्षा कमी दर्जाचा नसेल अशा कोणत्याही महसुली अधिकायास, कोणतीही खाण, दगडाची खाण इत्यादींतून काढलेले, हलविलेले, गोळा केलेले, दुसया जागी नेलेले, उचलून घेतलेले किंवा विल्हेवाट लावलेले कोणतेही खनिज ताब्यात घेता येईल व ते सरकारजमा करता येईल, आणि तसेच, त्यास गौण खनिजे अनधिकृतपणे काढण्यासाठी, हलविण्यासाठी, गोळा करण्यासाठी, दुसया जागी नेण्यासाठी, उचलून घेण्यासाठी किंवा त्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी वापरलेली कोणतीही यंत्रसामग्री व साधनसामग्री आणि त्यांच्या वाहतुकीकरिता नेमलेली वाहतुकीची कोणतीही साधने ताब्यात घेता येतील आणि ती सरकारजमा करता येतील.
२. तथापि, कलम ४८ च्या पोट-कलम (८) च्या खंड (१) च्या तरतुदीद्वारे तहसीलदाराच्या दर्जापेक्षा कमी दर्जा असलेल्या कोणत्याही महसुली अधिकायास, अनधिकृतपणे काढलेली गौण खनिजे सरकारजमा करण्याचा आणि ती गौण खनिजे अनधिकृतपणे काढण्यासाठी वापरलेली यंत्रसामग्री व साधनसामग्री, आणि त्यांच्या अशा गौण खनिजांच्या वाहतुकीकरिता वापरण्यात येणारी वाहतुकीची साधने ताब्यात घेण्याचा आणि ती सरकारजमा करण्याचा अधिकार प्रदान करण्यात आलेला नाही.
विद्यमान परिस्थितीत, तहसीलदाराच्या दर्जापेक्षा खालच्या दर्जाचा कोणत्याही महसुली अधिकायाने अनधिकृतपणे गौण खनिजे काढण्यासाठी वापरलेली यंत्रसामग्री व साधनसामग्री ताब्यात घेतल्यास किंवा ती सरकारजमा केल्यास त्याची ही कारवाई उक्त संहितेच्या कलम ४८ च्या पोट-कलम (८) च्या खंड (१) च्या तरतुदींविरोधी ठरते. उक्त संहितेच्या विद्यमान तरतुदींद्वारे, तहसीलदाराच्या दर्जापेक्षा कमी दर्जाचा नसेल केवळ अशाच अधिकायांना, गौण खनिजे बेकायदेशीरपणे काढणे व त्याची वाहतूक याच्या नियंत्रणासाठी वापरलेली यंत्रसामग्री व साधनसामग्री सरकारजमा करण्याचे अधिकार प्रदान केलेले असल्यामुळे, गौण खनिजे बेकादेशीरपणे काढण्यास व त्यांच्या वाहतुकीस आळा घालणे कठीण झाले आहे.
म्हणून, गौण खनिजे बेकायदेशीरपणे काढणे व त्यांची वाहतूक करणे यांवर अधिक चांगल्याप्रकारे नियंत्रण करण्याच्या दृष्टीने, शासनास, गौण खनिजे बेकायदेशीरपणे काढण्यासाठी आणि त्यांची वाहतूक करण्यासाठी वापरलेली यंत्रसामग्री व साधनसामग्री सरकारजमा करण्यासाठी कोणत्याही महसुली अधिकायास प्राधिकृत करणे आणि त्या प्रयोजनाकरिता उक्त संहितेच्या कलम ४८ च्या पोट-कलम (८) च्या उक्त खंड (१) मधील,"तहसीलदाराच्या दर्जापेक्षा कमी दर्जाच्या नसेल अशा" हा मजकूर वगळता यावा म्हणून, त्यात सुधारणा करणे, इष्ट वाटते.
३. राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे अधिवेशन चालू नाही आणि उपरोक्त प्रयोजनांकरिता, महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ (१९६६ चा महा. ४१) यात आणखी सुधारणा करण्यासाठी, महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी तात्काळ कार्यवाही करणे जीमुळे आवश्यक व्हावे अशी परिस्थिती अस्तित्वात असल्याबद्दल त्यांची खात्री पटली आहे, आणि, म्हणून, हा अध्यादेश प्रख्यापित करण्यात येत आहे.
मुंबई, दिनांक १६ सप्टेंबर २०१९.
भगत सिंह कोश्यारी, महाराष्ट्राचे राज्यपाल,
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
मनु कुमार श्रीवास्तव, शासनाचे अपर मुख्य सचिव.