RNI No. MAHBIL /2009/35530
महाराष्ट्र शासन राजपत्र
असाधारण भाग चार
वर्ष ५, अंक २९] शुक्रवार, सप्टेंबर २०, २०१९/भाद्र २९, शके १९४१ [पृष्ठे ५, किंमत : रुपये २३.००
असाधारण क्रमांक ५४
प्राधिकृत प्रकाशन
महाराष्ट्र विधानमंडळाचे अधिनियम व राज्यपालांनी प्रख्यापित केलेले अध्यादेश व केलेले विनियम.
अनुक्रमणिका
सन २०१९ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक २६.--- महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ यांमध्ये आणखी सुधारणा करण्याकरिता अध्यादेश . . . .
पृष्ठे १-५
ग्रामविकास विभाग बांधकाम भवन, २५, मर्झबान पथ, फोर्ट, मुंबई ४०० ००१, दिनांक २० सप्टेंबर २०१९.
MAHARASHTRA ORDINANCE No. XXVI OF 2019.
AN ORDINANCE
FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA VILLAGE PANCHAYATS ACT AND THE MAHARASHTRA ZILLA PARISHADS AND PANCHAYAT
SAMITIS ACT, 1961.
सन २०१९ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक २६.
महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती
अधिनियम, १९६१ यांमध्ये आणखी सुधारणा करण्याकरिता अध्यादेश.
ज्याअर्थी, राज्य विधानमडंळाच्या दोन्ही सभागृहांचे अधिवेशन चालू नाही ;
१९५९ चा ३.
१९६२ चा महा. ५.
आणि ज्याअर्थी, यात यापुढे दिलेल्या प्रयोजनांकरिता, महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ यांमध्ये आणखी सुधारणा करण्यासाठी महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी तात्काळ कार्यवाही करणे जीमुळे आवश्यक व्हावे अशी परिस्थिती अस्तित्वात असल्याबद्दल त्यांची खात्री पटली आहे ;
२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, सप्टेंबर २०, २०१९/भाद्र २९, शके १९४१त्याअर्थी, आता, भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद २१३ च्या खंड (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्राचे राज्यपाल, याद्वारे, पुढील अध्यादेश प्रख्यापित करीत आहेत :----
प्रकरण एक
प्रारंभिक.
१. (१) या अध्यादेशास, महाराष्ट्र ग्रामपंचायत आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती (दुसरी संक्षिप्त नाव व प्रारंभ.
सुधारणा) अध्यादेश, २०१९, असे म्हणावे.
(२) तो, तात्काळ अंमलात येईल.
प्रकरण दोन
महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमाची सुधारणा.
१९५९ चा ३.
२. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम (यात यापुढे या प्रकरणात ज्याचा निर्देश ""महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम"" असा करण्यात आला आहे) याच्या कलम १०-१क मध्ये, विद्यमान परंतुकाऐवजी, पुढील परंतुके दाखल करण्यात येतील :---
सन १९५९ चा अधिनियम क्रमांक ३ याच्या कलम १०-१क ची सुधारणा.
" परंतु, राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या निवडणूक कार्यक्रमानुसार, सार्वत्रिक किंवा पोट-निवडणुकांकरिता नामनिर्देशपत्र दाखल करण्याचा शेवटचा दिनांक हा, ३० जून २०२० किंवा त्यापूर्वीचा असेल त्याबाबतीत, जिने नामनिर्देशनपत्र दाखल करण्याच्या दिनांकापूर्वी, आपल्या जातीच्या प्रमाणपत्राच्या पडताळणीसाठी पडताळणी समितीकडे अर्ज केलेला असेल, परंतु, जिला नामनिर्देशनपत्र दाखल करण्याच्या दिनांकास वैधता प्रमाणपत्र मिळालेले नसेल अशी व्यक्ती, नामनिर्देशनपत्रासोबत,---
(एक) वैधता प्रमाणपत्र देण्यासाठी तिने पडताळणी समितीकडे सादर केलेल्या अर्जाची सत्य प्रत किंवा पडताळणी समितीकडे तिने असा अर्ज केला असल्याबद्दलचा अन्य कोणताही पुरावा ; आणि (दोन) ती निवडून आल्याचे घोषित झाल्याच्या दिनांकापासून बारा महिन्यांच्या मुदतीच्या आत, पडताळणी समितीने दिलेले वैधता प्रमाणपत्र ती सादर करील, याबद्दलचे हमीपत्र,
सादर करील :
परंतु आणखी असे की, अशा व्यक्तीने, ती निवडून आल्याचे घोषित झाल्याच्या दिनांकापासून बारा महिन्यांच्या मुदतीच्या आत, वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यात कसूर केल्यास, तिची निवड भूतलक्षी प्रभावाने रद्द झाली असल्याचे मानण्यात येईल आणि ती, सदस्य म्हणून राहण्यास निरर्ह ठरेल."".
३. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमाच्या कलम ३०-१क मध्ये, विद्यमान परंतुकाऐवजी, पुढील परंतुके दाखल करण्यात येतील :----
सन १९५९ चा अधिनियम क्रमांक ३ याच्या कलम ३०-१क ची सुधारणा.
""परंतु, राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या निवडणूक कार्यक्रमानुसार, सरपंच पदाच्या निवडणुकीकरिता नामनिर्देशनपत्र दाखल करण्याचा शेवटचा दिनांक हा, ३० जून २०२० किंवा त्यापूर्वीचा असेल त्याबाबतीत, जिने नामनिर्देशनपत्र दाखल करण्याच्या दिनांकपूर्वी, आपल्या जातीच्या प्रमाणपत्राच्या पडताळणीसाठी पडताळणी समितीकडे अर्ज केलेला असेल, परंतु, जिला नामनिर्देशनपत्र दाखल करण्याच्या दिनांकास वैधता प्रमाणपत्र मिळालेले नसेल अशी व्यक्ती, नामनिर्देशनपत्रासोबत,----
(एक) वैधता प्रमाणपत्र देण्यासाठी तिने पडताळणी समितीकडे सादर केलेल्या अर्जाची सत्य प्रत किंवा पडताळणी समितीकडे तिने असा अर्ज केला असल्याबद्दलचा अन्य कोणताही पुरावा ; आणिमहाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, सप्टेंबर २०, २०१९/भाद्र २९, शके १९४१ ३ (दोन) ती निवडून आल्याचे घोषित झाल्याच्या दिनांकापासून बारा महिन्यांच्या मुदतीच्या आत, पडताळणी समितीने दिलेले वैधता प्रमाणपत्र ती सादर करील, याबद्दलचे हमीपत्र,
सादर करील :
परंतु आणखी असे की, अशा व्यक्तीने, निवडून आल्याचे घोषित झाल्याच्या दिनांकापासून बारा महिन्यांच्या मुदतीच्या आत, वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यात कसूर केल्यास, तिची निवड भूतलक्षी प्रभावाने रद्द झाली असल्याचे मानण्यात येईल आणि ती, सरपंच म्हणून राहण्यास निरर्ह ठरेल."".
प्रकरण तीन
महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ याची सुधारणा
१९६२ चा महा. ५.
४. महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ (यात यापुढे या प्रकरणात ज्याचा निर्देश ""महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम"" असा करण्यात आला आहे) याच्या कलम १२क मध्ये, विद्यमान परंतुकाऐवजी, पुढील परंतुके दाखल करण्यात येतील :----
सन १९६२ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ५ याच्या कलम १२क ची सुधारणा.
""परंतु, राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या निवडणूक कार्यक्रमानुसार, सार्वत्रिक किंवा पोट- निवडणुकांकरिता नामनिर्देशनपत्र दाखल करण्याचा शेवटचा दिनांक हा, ३० जून २०२० किंवा त्यापूर्वीचा असेल, त्याबाबतीत, जिने नामनिर्देशनपत्र दाखल करण्याच्या दिनांकपूर्वी, आपल्या जातीच्या प्रमाणपत्राच्या पडताळणीसाठी पडताळणी समितीकडे अर्ज केलेला असेल, परंतु, जिला नामनिर्देशनपत्र दाखल करण्याच्या दिनांकास वैधता प्रमाणपत्र मिळालेले नसेल अशी व्यक्ती, नामनिर्देशनपत्रासोबत,----
(एक) वैधता प्रमाणपत्र देण्यासाठी तिने पडताळणी समितीकडे सादर केलेल्या अर्जाची सत्य प्रत किंवा पडताळणी समितीकडे तिने असा अर्ज केला असल्याबद्दलचा अन्य कोणताही पुरावा ; आणि
(दोन) ती निवडून आल्याचे घोषित झाल्याच्या दिनांकापासून बारा महिन्यांच्या मुदतीच्या आत, पडताळणी समितीने दिलेले वैधता प्रमाणपत्र ती सादर करील, याबद्दलचे हमीपत्र,
सादर करील :
परंतु आणखी असे की, अशा व्यक्तीने, ती निवडून आल्याचे घोषित झाल्याच्या दिनांकापासून बारा महिन्यांच्या मुदतीच्या आत, वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यात कसूर केल्यास, तिची निवड भूतलक्षी प्रभावाने रद्द झाली असल्याचे मानण्यात येईल आणि ती, परिषद सदस्य म्हणून राहण्यास निरर्ह ठरेल."".
५. महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियमाच्या कलम ४२ च्या पोट-कलम (६क) मध्ये, विद्यमान परंतुकांऐवजी, पुढील परंतुके दाखल करण्यात येतील :----
सन १९६२ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ५ याच्या कलम ४२ ची सुधारणा.
""परंतु, जाहीर केलेल्या निवडणूक कार्यक्रमानुसार, अध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीसाठी नामनिर्देशनपत्र दाखल करण्याचा शेवटचा दिनांक हा, ३० जून २०२० किंवा त्यापूर्वीचा असेल त्याबाबतीत, जिने नामनिर्देशनपत्र दाखल करण्याच्या दिनांकापूर्वी, आपल्या जातीच्या प्रमाणपत्राच्या पडताळणीसाठी पडताळणी समितीकडे अर्ज केलेला असेल, परंतु, जिला नामनिर्देशनपत्र दाखल करण्याच्या दिनांकास वैधता प्रमाणपत्र मिळालेले नसेल अशी व्यक्ती, नामनिर्देशनपत्रासोबत,---
(एक) वैधता प्रमाणपत्र देण्यासाठी तिने पडताळणी समितीकडे सादर केलेल्या अर्जाची सत्य प्रत किंवा पडताळणी समितीकडे तिने असा अर्ज केला असल्याबद्दलचा अन्य कोणताही पुरावा ; आणि
(दोन) ती निवडून आल्याचे घोषित झाल्याच्या दिनांकापासून बारा महिन्यांच्या मुदतीच्या आत, पडताळणी समितीने दिलेले वैधता प्रमाणपत्र ती सादर करील, याबद्दलचे हमीपत्र, ४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, सप्टेंबर २०, २०१९/भाद्र २९, शके १९४१ परंतु आणखी असे की, अशा व्यक्तीने, ती निवडून आल्याचे घोषित झाल्याच्या दिनांकापासून बारा महिन्यांच्या मुदतीच्या आत, वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यात कसूर केल्यास, तिची निवड भूतलक्षी प्रभावाने रद्द झाली असल्याचे मानण्यात येईल आणि ती, अध्यक्ष म्हणून राहण्यास निरर्ह ठरेल."".
६. महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियमाच्या कलम ६७ च्या पोट-कलम (७-क) मध्ये, विद्यमान परंतुकांऐवजी, पुढील परंतुके दाखल करण्यात येतील :----
सन १९६२ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ५ याच्या कलम ६७ ची सुधारणा.
""परंतु, जाहीर केलेल्या निवडणूक कार्यक्रमानुसार, सभापती पदाच्या निवडणुकीसाठी नामनिर्देशनपत्र दाखल करण्याचा शेवटचा दिनांक हा, ३० जून २०२० किंवा त्यापूर्वीचा असेल त्याबाबतीत, जिने नामनिर्देशनपत्र दाखल करण्याच्या दिनांकापूर्वी, आपल्या जातीच्या प्रमाणपत्राच्या पडताळणीसाठी पडताळणी समितीकडे अर्ज केलेला असेल, परंतु, जिला नामनिर्देशनपत्र दाखल करण्याच्या दिनांकास वैधता प्रमाणपत्र मिळालेले नसेल अशी व्यक्ती, नामनिर्देशनसोबत,---
(एक) वैधता प्रमाणपत्र देण्यासाठी तिने पडताळणी समितीकडे सादर केलेल्या अर्जाची सत्य प्रत किंवा पडताळणी समितीकडे तिने असा अर्ज केला असल्याबद्दलचा अन्य कोणताही पुरावा ; आणि
(दोन) ती निवडून आल्याचे घोषित झाल्याच्या दिनांकापासून बारा महिन्यांच्या मुदतीच्या आत, पडताळणी समितीने दिलेले वैधता प्रमाणपत्र ती सादर करील, याबद्दलचे हमीपत्र,
सादर करील :
परंतु आणखी असे की, अशा व्यक्तीने, ती निवडून आल्याचे घोषित झाल्याच्या दिनांकापासून बारा महिन्यांच्या मुदतीच्या आत, वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यात कसूर केल्यास, तिची निवड भूतलक्षी प्रभावाने रद्द झाली असल्याचे मानण्यात येईल आणि ती, सभापती म्हणून राहण्यास निरर्ह ठरेल."".
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, सप्टेंबर २०, २०१९/भाद्र २९, शके १९४१ ५निवेदन
महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम (१९५९ चा ३) याच्या कलम १०-१क व ३०-१क, आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ (१९६२ चा महा. ५) याच्या कलम १२क, ४२ व ६७ यांमध्ये अशी तरतूद आहे की, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती किंवा यथास्थिति, नागरिकांचा मागासवर्ग यांच्याकरिता राखीव असलेल्या जागेवर निवडणूक लढविण्यास इच्छुक असलेली प्रत्येक व्यक्ती, नामनिर्देशन पत्रासोबत महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग (जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनियमन) अधिनियम, २००० (२००१ चा महा. २३) याच्या तरतुदीनुसार सक्षम प्राधिकायाने दिलेले जातीचे प्रमाणपत्र व पडताळणी समितीने दिलेले वैधता प्रमाणपत्र सादर करील.
२. महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग (जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनियमन) अधिनियम, २००० (२००१ चा महा. २३) याच्या तरतुदी आणि त्याखाली केलेले नियम विचारात घेता, इतक्या कमी अवधीत जात पडताळणी समिती कडून जातवैधता प्रमाणपत्र देणे शक्य होत नाही. त्यामुळे जिल्हा परिषद व पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायत यांच्या निवडणुका लढविणाया उमेदवारांना, जात पडताळणी समितीकडून जात वैधता प्रमाणपत्र मिळविण्यात अडचणी येतात.
३. जात पडताळणी समित्यांवरील पडताळणीच्या कामाच्या अतिभारामुळे त्या समित्यांकडून केवळ जात वैधता प्रमाणपत्र वेळेत न मिळाल्याने राखीव पदांवरून, जिल्हापरिषद व पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायत यांची निवडणूक लढविण्याच्या संधीपासून संभाव्य उमेदवार वंचित राहू नये याची सुनिश्चिती करण्याकरिता, राखीव जागेवर निवडणूक लढविण्याची इच्छा असलेल्या, आणि जात वैधता प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी जात पडताळणी समितीकडे अर्ज केलेल्या व्यक्तींना, त्या निवडून आल्याचे घोषित झाल्याच्या दिनांकापासून बारा महिन्यांच्या कालावधीच्या आत, जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याची मुभा देण्याच्या दृष्टीने, शासनास, महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम, आणि महाराष्ट्र जिल्हापरिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ यांमध्ये सुधारणा करणे इष्ट वाटते. त्यानुसार, महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमाची कलमे १०-१क व ३०-१क आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ याची कलमे १२क, ४२ व ६७ यांमध्ये सुधारणा करणे इष्ट वाटते.
४. राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे अधिवेशन चालू नाही, आणि उपरोक्त प्रयोजनांकरिता, महाराष्ट्र ग्रांमपंचायत अधिनियम आणि महाराष्ट्र जिल्हापरिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ यांत आणखी सुधारणा करण्यासाठी महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी तात्काळ कार्यवाही करणे जीमुळे आवश्यक व्हावे अशी परिस्थिती अस्तित्वात असल्याबद्दल त्यांची खात्री पटली आहे ; म्हणून, हा अध्यादेश प्रख्यापित करण्यात येत आहे.
मुंबई,
भगत सिंह कोश्यारी,
दिनांक २० सप्टेंबर २०१९.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
असीम गुप्ता,
शासनाचे प्रधान सचिव.
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR DR. NAMDEO KONDAJI BHOSALE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 EDITOR : DIRECTOR DR. NAMDEO KONDAJI BHOSALE.