RNI No. MAHBIL/2009/35529
महाराष्ट्र शासन राजपत्र
भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी
वर्ष ५, अंक ३९] गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर २६-ऑक्टोबर २, २०१९/आशि्वन ४-१०, शके १९४१ [पृष्ठे २६, किंमत : रुपये १४.००
प्राधिकृत प्रकाशन
शासकीय अधिसूचना, नेमणुका इत्यादी
अधिसूचना
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक रा. अ./५२९७/२०१९.---- श्रीमती एस. जे. डोलारे, सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, कर्जत यांची दिनांक ३ सप्टेंबर २०१९ ते ५ सप्टेंबर २०१९ अशी ३ दिवसांची र्अजित रजा, मागील दिनांक १ सप्टेंबर २०१९, दिनांक २ सप्टेंबर २०१९ व पुढील दिनांक ६ सप्टेंबर २०१९, दिनांक ७ सप्टेंबर २०१९, दिनांक ८ सप्टेंबर २०१९ रोजीच्या सुट्टीला जोडून, तसेच दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक ९ सप्टेंबर २०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.
श्रीमती एस. जे. डोलारे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, कर्जत म्हणून पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती एस. जे. डोलारे, हे अधिकारी जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, कर्जत या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या.
श्रीमती एस. जे. डोलारे, सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, कर्जत, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री. एम. व्ही. तोकले, दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, कर्जत यांजकडे राहील.
अलिबाग, दिनांक २८ ऑगस्ट २०१९.
अ. सो. वाघवसे, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड--अलिबाग.
(१)
भाग एक (को.वि.पु.)-----१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर २६-ऑक्टोबर २, २०१९/आशि्वन ४-१०, शके १९४१
पोलीस आयुक्त, ठाणे शहर यांजकडून
मनाई आदेश
क्रमांक विशा/मनाई आदेश/९०/२०१९.----ज्याअर्थी, ठाणे पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत विविध राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना यांच्याकडून जनतेच्या विविध मागण्यांसाठी मोर्चे, आंदोलने, निदर्शने, घेराव, धरणे, सभा इ. कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाण्याची शक्यता आहे. दिनांक ३ सप्टेंबर २०१९ रोजीपासून ऋषीपंचमी/दीड दिवसाचे गणपती विसर्जन, दिनांक ६ सप्टेंबर २०१९ रोजी गौरी आवाहन (आगमन) पाच दिवसाचे गणपती विसर्जन व दिनांक ७ सप्टेंबर २०१९ रोजी गौरी विसर्जन/चालीया सांगता समारोह, दिनांक ८ सप्टेंबर २०१९ रोजी सात दिवसाचे गणपती विसर्जन व दिनांक ९ सप्टेंबर २०१९ रोजी मेळ्याचे गणपती विसर्जन, दिनांक १० सप्टेंबर २०१९ रोजी मोहरम (ताजिया) ताबुत विसर्जन, दिनांक १२ सप्टेंबर २०१९ रोजी अनंत चतुर्दशी (११ दिवसाचे गणपती विसर्जन), दिनांक १७ सप्टेंबर २०१९ रोजी अंगारक संकष्ट चतुर्थी असे सण/उत्सव संपन्न होणार आहेत.
त्याअर्थी, वरील घटनांच्या अनुषंगाने सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी मी, विवेक फणसळकर, पोलीस आयुक्त, ठाणे शहर, महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, सन १९५१ चे कलम ३७ (१) व (३) अन्वये जीवित व वित्त सुरक्षित राहण्यासाठी आणि कायदा व सुव्यवस्था जोपासण्यासाठी खालीलप्रमाणे मनाई आदेश देत आहे :-----
(१) शस्त्रे, सोटे, तलवारी, भाले, बंदुका, लाठया किंवा शरीरास इजा करण्यासाठी वापरण्यात येईल अशी इतर कोणतीही वस्तू बाळगणे.
(२) दगड किंवा क्षेपणास्त्रे किंवा फेकावयाची उपकरणे किंवा साधने जमा करणेे.
(३) कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे.
(४) सार्वजनिक रीतीेने घोषणा देणे, गाणी म्हणणे, वाद्य वाजविणे इत्यादी.
(५) व्यक्तीच्या किंवा प्रेताकृतीच्या प्रतिमेचे प्रदर्शन करणे.
(६) सभ्यता अगर नीती याविरुद्ध असतील अशी किंवा राज्यातील शांतता धोक्यात आणतील, किंवा ज्यामुळे राज्य शासन उलथून पडेल अशी भाषणे, हावभाव, चित्रफलक प्रर्दशित करणे.
(७) पाच किंवा पाचापेक्षा अधिक लोकांनी एकत्र जमणे, जाहीर सभा घेणे, मिरवणुका काढणे, घोषणा, प्रतिघोषणा देणे इ. कृत्यांना या आदेशान्वये मनाई करीत आहे.
वरील मनाई आदेश खालील व्यक्तींना लागू राहणार नाहीत.
" जो कोणी इसम सरकारी नोकर आहे, किंवा ज्यास वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्य निमित्ताने शस्त्रे घेणे भाग पडेल, किंवा ज्यास अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकायाने सूट दिलेली आहे. "
सदर आदेश खालील मिरवणुका व जमावास लागू राहणार नाहीत :---
(१) लग्न कार्यासाठी जमलेले लोक.
(२) प्रेतयात्रा व अंत्यसंस्कारासाठी काढण्यात आलेल्या मिरवणुका.
(३) सरकारी/निमसरकारी कामासाठी कोर्ट, कचेया येथे जमलेले लोक.
(४) सरकारी संस्था, शैक्षणिक संस्था या ठिकाणी जमलेला जनसमुदाय.
(५) पोलीस आयुक्त व त्यांनी प्रदान केलेल्या पोलीस अधिकायांनी परवानगी दिलेल्या सभा/मिरवणुका.
(६) सर्व शासकीय/निमशासकीय कर्मचारी हे कर्तव्य पार पाडीत असलेले ठिकाण.
सदर मनाई आदेश दिनांक २ सप्टेंबर २०१९ रोजी ००.०१ वाजेपासून दिनांक १७ सप्टेंबर २०१९ रोजी २४.०० वाजेपयर्ंत अमलात राहील. वरील मनाई आदेशाचा भंग करणाया विरुद्ध महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, सन १९५१ चे कलम १३५ प्रमाणे कारवाई करण्यात येईल.
ठाणे, दिनांक २८ ऑगस्ट २०१९.
विवेक फणसळकर, पोलीस आयुक्त,
ठाणे शहर.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर २६-ऑक्टोबर २, २०१९/आशि्वन ४-१०, शके १९४१ ३पोलीस आयुक्त, ठाणे शहर यांजकडून
मनाई आदेश
क्रमांक विशा/मनाई आदेश/८९/२०१९.----ज्याअर्थी, ठाणे पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत विविध राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना यांच्याकडून जनतेच्या विविध मागण्यांसाठी मोर्चे, आंदोलने, निदर्शने, घेराव, धरणे, सभा इ. कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाण्याची शक्यता आहे. दिनांक १९ ऑगस्ट २०१९ रोजीपासून संकष्टी चतुर्थी, दिनांक २३ ऑगस्ट २०१९ रोजी श्रीकृष्ण जन्माष्टमी व दिनांक २४ ऑगस्ट २०१९ रोजी गोपाळकाला/ दहिहंडी, दिनांक २६ ऑगस्ट २०१९ रोजी श्रावणी सोमवार व दिनांक ३० ऑगस्ट २०१९ रोजी पोळा, दिनांक १ सप्टेंबर २०१९ रोजी हरितालिका तृ./ मोहरम प्रारंभ (ताबुत बसविणे), दिनांक २ सप्टेंबर २०१९ रोजी गणेश चतुर्थी (गणपती आगमन) सण/उत्सव संपन्न होणार आहेत.
त्याअर्थी, वरील घटनांच्या अनुषंगाने सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी मी, विवेक फणसळकर, पोलीस आयुक्त, ठाणे शहर, महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ (१) व (३) अन्वये जीवित व वित्त सुरक्षित राहण्यासाठी आणि कायदा व सुव्यवस्था जोपासण्यासाठी खालीलप्रमाणे मनाई आदेश देत आहे :-----
(१) शस्त्रे, सोटे, तलवारी, भाले, बंदुका, लाठया किंवा शरीरास इजा करण्यासाठी वापरण्यात येईल अशी कोणतीही वस्तू बाळगणे.
(२) दगड किंवा क्षेपणास्त्रे किंवा फेकावयाची उपकरणे किंवा साधने जमा करणेे.
(३) कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे.
(४) सार्वजनिक रीतीेने घोषणा देणे, गाणी म्हणणे, वाद्य वाजविणे इत्यादी.
(५) व्यक्तीच्या किंवा प्रेताकृतीच्या प्रतिमेचे प्रदर्शन करणे.
(६) सभ्यता अगर निती या विरुद्ध असतील अशी किंवा राज्यातील शांतता धोक्यात आणतील, किंवा ज्यामुळे राज्य शासन उलथून पडेल अशी भाषणे, हावभाव, चित्रफलक, प्रर्दशित करणे.
(७) पाच किंवा पाचापेक्षा अधिक लोकांनी एकत्र जमणे, जाहीर सभा घेणे, मिरवणुका काढणे, घोषणा, प्रतिघोषणा देणे इ. कृत्यांना या आदेशान्वये मनाई करीत आहे.
वरील मनाई आदेश खालील व्यक्तींना लागू राहणार नाहीत :---
" जो कोणी इसम सरकारी नोकर आहे, किंवा ज्यास वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्य निमित्ताने शस्त्रे घेणे भाग पडेल, किंवा ज्यास अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकायाने सूट दिलेली आहे. "
सदर आदेश खालील मिरवणुका व जमावास लागू राहणार नाहीत :---
(१) लग्न कार्यासाठी जमलेले लोक.
(२) प्रेत यात्रा व अंत्यसंस्कारासाठी काढण्यात आलेल्या मिरवणुका.
(३) सरकारी/निमसरकारी कामासाठी कोर्ट, कचेया येथे जमलेले लोक.
(४) सरकारी संस्था, शैक्षणिक संस्था या ठिकाणी जमलेला जनसमुदाय.
(५) पोलीस आयुक्त व त्यांनी प्रदान केलेल्या पोलीस अधिकायांनी परवानगी दिलेल्या सभा/मिरवणुका.
(६) सर्व शासकीय/निमशासकीय कर्मचारी हे कर्तव्य पार पाडीत असलेले ठिकाण.
सदर मनाई आदेश दिनांक १९ ऑगस्ट २०१९ रोजी ००-०१ वाजेपासून दिनांक २ सप्टेंबर २०१९ रोजी २४-०० वाजेपयर्ंत अंमलात राहील. वरील मनाई आदेशाचा भंग करणाया विरुद्ध महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन १९५१ चे कलम १३५ प्रमाणे कारवाई करण्यात येईल.
ठाणे शहर, दिनांक १६ ऑगस्ट २०१९.
विवेक फणसळकर, पोलीस आयुक्त,
ठाणे शहर.
भाग एक (को.वि.पु.)-----१अ४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर २६-ऑक्टोबर २, २०१९/आशि्वन ४-१०, शके १९४१
पोलीस आयुक्त, ठाणे शहर यांजकडून
मनाई आदेश
क्रमांक विशा/मनाई आदेश/९१/२०१९.----ज्याअर्थी, ठाणे पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत विविध राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना यांच्याकडून जनतेच्या विविध मागण्यांसाठी मोर्चे, आंदोलने, निदर्शने, घेराव, धरणे, सभा इ. कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाण्याची शक्यता आहे. दिनांक २९ सप्टेंबर २०१९ घटस्थापना, दिनांक २ ऑक्टोबर २०१९ रोजी महात्मा गांधी जयंती/लाल बहादुर शास्त्री जयंती/ललीत पंचमी असे सण/उत्सव संपन्न होणार आहेत.
त्याअर्थी, वरील घटनांच्या अनुषंगाने सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी मी, विवेक फणसळकर, पोलीस आयुक्त, ठाणे शहर, महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ (१) व (३) अन्वये जीवित व वित्त सुरक्षित राहण्यासाठी आणि कायदा व सुव्यवस्था जोपासण्यासाठी खालीलप्रमाणे मनाई आदेश देत आहे :-----
(१) शस्त्रे, सोटे, तलवारी, भाले, बंदुका, लाठया किंवा शरीरास इजा करण्यासाठी वापरण्यात येईल अशी कोणतीही वस्तू बाळगणे.
(२) दगड किंवा क्षेपणास्त्रे किंवा फेकावयाची उपकरणे किंवा साधने जमा करणेे.
(३) कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे.
(४) सार्वजनिक रीतीेने घोषणा देणे, गाणी म्हणणे, वाद्य वाजविणे इत्यादी.
(५) व्यक्तीच्या किंवा प्रेताकृतीच्या प्रतिमेचे प्रदर्शन करणे.
(६) सभ्यता अगर निती या विरुद्ध असतील अशी किंवा राज्यातील शांतता धोक्यात आणतील, किंवा ज्यामुळे राज्य शासन उलथून पडेल अशी भाषणे, हावभाव, चित्रफलक, प्रर्दशित करणे.
(७) पाच किंवा पाचापेक्षा अधिक लोकांनी एकत्र जमणे, जाहीर सभा घेणे, मिरवणुका काढणे, घोषणा, प्रतिघोषणा देणे इ. कृत्यांना या आदेशान्वये मनाई करीत आहे.
वरील मनाई आदेश खालील व्यक्तींना लागू राहणार नाहीत :---
" जो कोणी इसम सरकारी नोकर आहे, किंवा ज्यास वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्य निमित्ताने शस्त्रे घेणे भाग पडेल, किंवा ज्यास अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकायाने सूट दिलेली आहे. "
सदर आदेश खालील मिरवणुका व जमावास लागू राहणार नाहीत :---
(१) लग्न कार्यासाठी जमलेले लोक.
(२) प्रेत यात्रा व अंत्यसंस्कारासाठी काढण्यात आलेल्या मिरवणुका.
(३) सरकारी/निमसरकारी कामासाठी कोर्ट, कचेया येथे जमलेले लोक.
(४) सरकारी संस्था, शैक्षणिक संस्था या ठिकाणी जमलेला जनसमुदाय.
(५) पोलीस आयुक्त व त्यांनी प्रदान केलेल्या पोलीस अधिकायांनी परवानगी दिलेल्या सभा/मिरवणुका.
(६) सर्व शासकीय/निमशासकीय कर्मचारी हे कर्तव्य पार पाडीत असलेले ठिकाण.
सदर मनाई आदेश दिनांक १८ सप्टेंबर २०१९ रोजी ००.०१ वाजेपासून दिनांक २ ऑक्टोबर २०१९ रोजी २४-०० वाजेपयर्ंत अंमलात राहील.
वरील मनाई आदेशाचा भंग करणाया विरुद्ध महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, सन १९५१ चे कलम १३५ प्रमाणे कारवाई करण्यात येईल.
ठाणे शहर, दिनांक १६ सप्टेंबर २०१९.
विवेक फणसळकर, पोलीस आयुक्त,
ठाणे शहर.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर २६-ऑक्टोबर २, २०१९/आशि्वन ४-१०, शके १९४१ ५ जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी यांजकडूनशुद्धिपत्र
क्रमांक एलएक्यू/एसआर/शिरसाडी/६१३.----जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी यांचेकडील अधिसूचना दिनांक १५ जानेवारी २०१९ अन्वये मौजे शिरसाडी, तालुका दापोली, जिल्हा रत्नागिरी येथील शिरसाडी लघुपाटबंधारे प्रकल्प डावा व उजवा कालवाकरिता भूसंपादन कायदा, २०१३ मधील कलम ११(१) ची अधिसूचना, महाराष्ट्र शासन राजपत्राचे भाग-एक कोकण विभागीय पुरवणीमध्ये दिनांक २१ मार्च २०१९ रोजी पान १५ वर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.
सदर अधिसूचना खालीलप्रमाणे दुरूस्त करण्यात येत आहे :-----
अनुसूची-१
जमिनीचे वर्णन
एलएक्यू/एसआर/शिरसाडी/६१३
गाव मौजे शिरसाडी, तालुका दापोली, जिल्हा रत्नागिरी
अनुक्रमांक भूमापन किंवा गट क्रमांक
प्रसिद्ध झालेला मजकूर दुरूस्त मजकूर स.नं. पो.हि.नं.
(१) (२) (३)
(४)
(५) १ ७९ १ ०.१६.००
०.१६.०० २ ५७ ५/६ पै ०.०१.०५ ०.०१.५ ३ ६० १/७ पै ०.०२.०५ ०.०२.५ ४ ६० १/९ पै ०.००.०५ ०.००.५ ५ ६० १/१० पै ०.०२.०५ ०.०२.५ ६ ६० २/६ पै ०.१३.०५ ०.१३.५ ७ ६० २/९ पै ०.००.०२
०.००.२ ८ ६० २/१० पै ०.०९.०७ ०.०९.७ ९ ६० ४पै ०.१२.०५ ०.१२.५
ए क ू ण् ा १.७९.०९ १.७९.९० हे. आर
रत्नागिरी, दिनांक ३ ऑगस्ट २०१९.
सुनील चव्हाण, जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी.
६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर २६-ऑक्टोबर २, २०१९/आशि्वन ४-१०, शके १९४१सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून
वाचावे :--- (१) या कार्यालयाचे आदेश क्रमांक पतसंस्था/सआ--५/खर्च/वसुली आदेश/२०१८, दिनांक ६ एप्रिल २०१८.
(२) या कार्यालयाचे परिपत्रक क्रमांक पतसंस्था/सहा--५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/२०१८/२७७४, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८.
(३) या कार्यालयाचे शुद्धिपत्रक जा.क्र.पतसंस्था/स.आ.५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/२०१९/१८५६, दिनांक ११ जुलै २०१९.
(४) अध्यक्ष, भाग्योदय सहकारी पतसंस्था मर्या., मुंबई, यांचे दिनांक २ ऑगस्ट २०१९ चे पत्र व त्यासोबतचा प्रस्ताव.
आदेश
क्रमांक पतसंस्था/स.आ--५/का.क.१५६/भाग्योदय सह./२०१९/२२३०.----महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, डॉ. पी. एल. खंडागळे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे या भाग्योदय सहकारी पतसंस्था मर्या., मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम १९६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२० या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :---
अ.क्र. अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकार प्रदान केलेल्या शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नाव अधिकायाचा हुद्दा
(१) (२)
(३)
(४) (५) १ श्री. धनंजय निवृत्ती दोरुगडे व्यवस्थापक
विशेष वसुली व संस्थेच्या कार्यक्षेत्रा पुरते विक्री अधिकारी.
अटी :----
(१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास प्रदान करण्यात आलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.
(२) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता आहेत.
(३) वसुली अधिकारी यांनी दर माहे सोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यात प्रपत्र १,२,३, व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधीत जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी.
(४) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा निवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले आधिकार आपोआप रद्द होतील.
(५) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
(६) शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण. १५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.
(७) वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही '' महाराष्ट्र शासन नियुक्त '' आणि किंवा '' सिव्हील कोर्ट '', ''एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट '' या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे '' वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सह. संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ चे नियम १०७ अन्वये )'' असे लिहावे.
(८) वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर '' भाग्योदय सहकारी पतसंस्था मर्या., मुंबई '' असा फलक लावता येऊ शकेल.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर २६-ऑक्टोबर २, २०१९/आशि्वन ४-१०, शके १९४१ ७(९) वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदशे देऊन परस्पर पगार कापत करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण व अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. (१०) वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हूकूमनाम्याच्या/वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या (Cost of Process) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे.
(११) वसुली अधिकायाने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजवणी करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.
(१२) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/आदेश/घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.
(१३) संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी/व्यवस्थापक यांनी प्रपत्र--४ मध्ये वसुली अधिकारीनिहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर सहा महिन्यांनी या कार्यालयास समक्ष सादर करावा.
पुणे, दिनांक २६ ऑगस्ट २०१९.
डॉ. पी. एल. खंडागळे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था (पतसंस्था), महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
----------------------
जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, मुंबई (१) शहर यांजकडून वाचावे :--- (१) मा. सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्रमांक. ८--सआ/वैधा. कार्य व अवसा. काम/कलम १५६/२०१६.
दिनांक २४ जून २०१६, जा. क्रमांक. पतसंस्था सआ--५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/२०१७, दिनांक १ जानेवारी २०१७, जा. क्रमांक पतसंस्था सआ--५/खर्च/वसुली आदेश/२०१८/८७२, दिनांक ६ एप्रिल २०१८,
जा. क्रमांक पतसंस्था/स.आ--५/वसुली अधकिारीनियुक्ती/फेरनियुक्ती/२०१८, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८. जा. क्रमांक. ४ सआ/कायदा व वैधा. कार्य/विशेष वसुली अधि. मोहर वापर/५१९/२०१९, दिनांक ६ जून २०१९ रोजीचे परिपत्रक.
(२) चेअरमन/व्यवस्थापक/सचिव, जनसेवा को--ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी लि., मुंबई., यांचेकडील पत्र दिनांक ११ जून २०१९ आणि सदर संस्थेच्या संचालक मंडळ सभा दिनांक २५ मे २०१९ च्या ठरावाची नक्कल.
आदेश
क्रमांक जिऊनि/मुंबई १/कक्ष-३/कलम १५६/आदेश/९५०/२०१९.----महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, श्री. डि. एस. साळुंखे, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, मुंबई (१) शहर या आदेशान्वये जनसेवा को--ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी लि., ४५७/९, मौलाना आझाद रोड, चावी छाप बिल्िंडग, गोल देवळाजवळ, मुंबई ४०० ००४., या संस्थेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार मालमत्तेची वाजवी किंमत निश्चितीचे अधिकार व मालमत्ता विक्री कायम करण्याचे अधिकार वगळून खालील अटीस अधीन राहून दिनांक २४ जून २०१९ ते दिनांक ३१ मार्च २०२२ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :---
अ.क्र. अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकार प्रदान केलेल्या शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नाव अधिकायाचा हुद्दा
(१) (२)
(३)
(४) (५) १ श्री. विठ्ठल चंद्रकात पांचाळ विशेष वसुली अधिकारी
विशेष वसुली व बृहन्मुंबई विक्री अधिकारी.
८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर २६-ऑक्टोबर २, २०१९/आशि्वन ४-१०, शके १९४१अटी :----
(१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी.
(२) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता आहेत.
(३) वसुली अधिकारी यांनी दर माहे सोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यात प्रपत्र १,२,३, व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित/उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी.
(४) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवा निवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले आधिकार आपोआप रद्द होतील.
(५) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील दिनांक ६ एप्रिल २०१८ चे आदेशान्वये वसुली अधिकारी यांनी वसूल करावयाच्या हुकुमनाम्याच्या/वसुली दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्च (Cost of Process) निश्चित केला असून त्यानुसार वसुलीच्या टप्प्यावर आदेशिकेचा खर्च संबंधीत थकबाकीदारांकडून वसूल करावा. तसेच आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकूमनाम्याच्या/वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही.
(६) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक. १९४२/२०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को ऑप बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेल्या आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी.
(७) कर्ज वसुली करताना कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सुचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील. तसेच वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
(८) वसुली अधिकायास मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील परिपत्रक जा.क्र. ४ सआ/ कायदा व वैधा.कार्य/विशेष वसुली अधि. मोहर वापर/५१९/२०१९, दिनांक ६ जून २०१९ रोजीच्या परिपत्रकातील तरतुदीप्रमाणे मोहोर तयार करून वापरता येईल. त्याचप्रमाणे वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर '' वसुली अधिकारी जनसेवा को-ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी लि., ४५७/९, मौलाना आझाद रोड, चावी छाप बिल्िंडग, गोल देवळाजवळ, मुंबई ४०० ००४ '' असा फलक लावता येऊ शकेल.
(९) वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपाती बाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदशे देऊन परस्पर पगार कापत करता येणार नाही. संबंधीत कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
(१०) वसुली अधिकायास या कार्यालयाच्या दिनांक १ जानेवारी २०१७ व दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसूलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.
मुंबई,
डि. एस. साळुंखे,
दिनांक २४ जून २०१९.
जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था,
मुंबई (१) शहर.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर २६-ऑक्टोबर २, २०१९/आशि्वन ४-१०, शके १९४१ ९जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, मुंबई (१) शहर यांजकडून वाचले :--- (१) मा. सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्रमांक. ८--सआ/वैधा. कार्य व अवसा.काम/कलम १५६/२०१६ दिनांक २४ जून २०१६, जा. क्र. पतसंस्था सआ--५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/२०१७ दिनांक १ जानेवारी २०१७, जा. क्र. पतसंस्था सआ--५/खर्च/वसुली आदेश/२०१८/८७२ दिनांक ६ एप्रिल २०१८, जा. क्र. पतसंस्था/स.आ--५/वसुली अधकिारीनियुक्ती/फेरनियुक्ती/२०१८ दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ व जा. क्र. ४ सआ/कायदा व वैधा. कार्य/विशेष वसुली अधि. मोहर वापर/५१९/२०१९, दिनांक ६ जून २०१९ रोजीचे परिपत्रक.
(२) चेअरमन/व्यवस्थापक/सचिव ससूनडॉक मत्स्य--गंगा को--ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी लि., मुंबई., यांचेकडील पत्र दिनांक ४ जून २०१९ आणि सदर संस्थेच्या संचालक मंडळ सभा दिनांक २१ एप्रिल २०१९ च्या ठरावाची नक्कल.
आदेश
क्रमांक जिऊनि/मुंबई १/कक्ष ३/कलम १५६/आदेश/९४९/२०१९.---- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, श्री. डि. एस. साळुंखे, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, मुंबई (१) शहर या आदेशान्वये ससूनडॉक मत्स्य--गंगा को--ऑप. क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड, मुंबई., '' श्रीकृष्ण '' ३६ डी--१, बी. पी. टी. प्लॉट, ससूनडॉक, कुलाबा, मुंबई ४०० ००५., या संस्थेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार मालमत्तेची वाजवी किंमत निश्चितीचे अधिकार व मालमत्ता विक्री कायम करण्याचे अधिकार वगळून खालील अटीस अधीन राहून दिनांक २४ जून २०१९ ते दिनांक ३१ मार्च २०२२ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :---
अ.क्र. अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकार प्रदान केलेल्या शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नाव अधिकायाचा हुद्दा
(१) (२)
(३)
(४) (५) १ श्री. रघुनाथ कोंडीबा तनपुरे विशेष वसुली अधिकारी
विशेष वसुली व मुंबई जिल्हा
विक्री अधिकारी
अटी :----
(१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी.
(२) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. (३) वसुली अधिकारी यांनी दर माहे सोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यात प्रपत्र १,२,३, ४ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित/उप निबंधक, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी.
(४) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले आधिकार आपोआप रद्द होतील.
(५) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील दिनांक ६ एप्रिल २०१८ चे आदेशान्वये वसुली अधिकारी यांनी वसूल करावयाच्या हुकुमनाम्याच्या/वसुली दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्च (Cost of Process) निश्चित केला असून त्यानुसार वसुलीच्या टप्प्यावर आदेशिकेचा खर्च संबंधित थकबाकीदारांकडून वसूल करावा. तसेच आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकूमनाम्याच्या/वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही. (६) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक. १९४२/२०१३ दि बेसिन कॅथोलिक को ऑप बँक विरुध्द महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेल्या आदेश विचारात घेवून वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी.
(७) कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील. तसेच वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
भाग एक (को.वि.पु.)-----२१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर २६-ऑक्टोबर २, २०१९/आशि्वन ४-१०, शके १९४१ (८) वसुली अधिकायास मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील परिपत्रक जा.क्र. ४सआ/ कायदा व वैधा.कार्य/विशेष वसुली अधि. मोहर वापर/५१९/२०१९, दिनांक ६ जून २०१९ रोजीच्या परिपत्रकातील तरतुदीप्रमाणे मोहोर तयार करून वापरता येईल. वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर '' वसुली अधिकारी, ससूनडॉक मत्स्य--गंगा को--ऑप. क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड, मुंबई., श्रीकृष्ण ३६ डी--१, बी. पी. टी. प्लॉट, ससूनडॉक, कुलाबा, मुंबई ४०० ००५ '' असा फलक लावता येवू शकेल.
(९) वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधीत कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
(१०) वसुली अधिकायाने या कार्यालयाच्या दिनांक १ जानेवारी २०१७ व दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.
मुंबई,
डि. एस. साळुंखे,
दिनांक २४ जून २०१९.
जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था,
मुंबई (१) शहर.
जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, मुंबई (१) शहर यांजकडून वाचले :--- (१) मा. सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्रमांक. ८--सआ/वैधा. कार्य व अवसा. काम/कलम १५६/२०१६ दिनांक २४ जून २०१६, जा. क्रमांक. पतसंस्था सआ--५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/२०१७ दिनांक १ जानेवारी २०१७, जा. क्रमांक. पतसंस्था सआ--५/खर्च/वसुली आदेश/२०१८/८७२, दिनांक ६ एप्रिल २०१८, जा. क्रमांक पतसंस्था/स.आ--५/वसुली अधकिारीनियुक्ती/फेरनियुक्ती/२०१८ दिनांक ३१ ऑक्टोबर व जा. क्रमांक. ४ सआ/कायदा व वैधा. कार्य/विशेष वसुली अधि. मोहर वापर/५१९/२०१९, दिनांक ६ जून २०१९ रोजीचे परिपत्रक.
(२) चेअरमन/व्यवस्थापक/सचिव वेण्णा निरंजना सहकारी पतसंस्था मर्यादित, मुंबई., यांचेकडील पत्र दिनांक २० जून २०१९ आणि सदर संस्थेच्या संचालक मंडळ सभा दिनांक २५ मे २०१९ च्या ठरावाची नक्कल.
आदेश
क्रमांक जिऊनि/मुंबई १/कक्ष ३/कलम १५६/आदेश/११९४/२०१९.---- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी. श्री. राजकुमार पाटील, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, मुंबई (१), शहर या आदेशान्वये वेण्णा निरंजना सहकारी पतसंस्था मर्यादित मुंबई., १२८/१, दत्तात्रय भुवन, पहिला मजला, डॉ. मित्रसेन माहिमतुरा मार्ग, तिसरा कुभारवाडा, मुंबई ४०० ००४., या संस्थेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार मालमत्तेची वाजवी किंमत निश्चितीचे अधिकार व मालमत्ता विक्री कायम करण्याचे अधिकार वगळून खालील अटीस अधीन राहून दिनांक १८ जुलै २०१९ ते दिनांक ३१ मार्च २०२२ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :---
अ.क्र. अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकार प्रदान केलेल्या शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नाव अधिकायाचा हुद्दा
(१) (२)
(३)
(४) (५) १ श्री. संदिप पांडुरंग मर्ढेकर उप व्यवस्थापक
विशेष वसुली व बृहन्मुंबई २ श्री. सदाशिव राजाराम शेडगे विशेष वसुुली अधिकारी
विक्री अधिकारी विशेष वसुली व बृहन्मुंबई विक्री अधिकारीमहाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर २६-ऑक्टोबर २, २०१९/आशि्वन ४-१०, शके १९४१ ११ अटी :----
(१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी.
(२) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.
(३) वसुली अधिकारी यांनी दर माहे सोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यात प्रपत्र १,२,३, ४ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित उप निबंधक/सहायक निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी.
(४) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले आधिकार आपोआप रद्द होतील.
(५) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील दिनांक ६ एप्रिल २०१८ चे आदेशान्वये वसुली अधिकारी यांनी वसूल करावयाच्या हुकुमनाम्याच्या/वसुली दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्च (Cost of Process) निश्चित केला असून त्यानुसार वसुलीच्या टप्प्यावर आदेशिकेचा खर्च संबंधित थकबाकीदारांकडून वसूल करावा. तसेच आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकूमनाम्याच्या/वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही.
(६) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १९४२/२०१३ दि बेसिन कॅथोलिक को ऑप बँक विरुध्द महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेल्या आदेश विचारात घेवून वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी.
(७) कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सुचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील. तसेच, वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
(८) वसुली अधिकायास मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील परिपत्रक जा.क्र. ४सआ/ कायदा व वैधा.कार्य/विशेष वसूली अधि. मोहर वापर/५१९/२०१९, दिनांक ६ जून २०१९ रोजीच्या परिपत्रकातील तरतुदीप्रमाणे मोहोर तयार करून वापरता येईल. त्याचप्रमाणे वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर '' वसुली अधिकारी, वेण्णा निरंजना सहकारी पतसंस्था मर्यादित मुंबई., १२८/१, दत्तात्रय भुवन, पहिला मजला, डॉ. मित्रसेन माहिमतुरा मार्ग, तिसरा कुभारवाडा, मुंबई ४०० ००४., '' असा फलक लावता येवू शकेल.
(९) वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकाडे परस्पर वेतन कपातीचा आदशे देवून परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधीत कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
(१०) वसुली अधिकायाने या कार्यालयाच्या दिनांक १ जानेवारी २०१७ व दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसूलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.
मुंबई,
राजकुमार पाटील,
दिनांक १८ जुलै २०१९.
जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था,
मुंबई (१) शहर.
भाग एक (को.वि.पु.)-----२अ१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर २६-ऑक्टोबर २, २०१९/आशि्वन ४-१०, शके १९४१ जिल्हा उप निबंधक सहकारी संस्था, मुंबई (१) शहर यांजकडून वाचले :--- (१) मा. सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्रमांक ८--सआ/वैधा. कार्य व अवसा. काम/कलम १५६/२०१६, दिनांक २४ जून २०१६, जा. क्रमांक पतसंस्था सआ--५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/२०१७, दिनांक १ जानेवारी २०१७, जा. क्रमांक पतसंस्था सआ--५/खर्च/वसुली आदेश/२०१८/८७२, दिनांक ६ एप्रिल २०१८, जा. क्रमांक पतसंस्था/स.आ--५/वसुली अधकिारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/२०१८, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८, व जा. क्रमांक ४ सआ/कायदा व वैधा. कार्य/विशेष वसुली अधि. मोहर वापर/५१९/२०१९, दिनांक ६ जून २०१९ रोजीचे परिपत्रक.
(२) चेअरमन/व्यवस्थापक/सचिव श्रमिक एकता को--ऑप. क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड., यांचेकडील पत्र दिनांक २४ जून २०१९ आणि सदर संस्थेच्या संचालक मंडळ सभा दिनांक १६ मे २०१९ च्या ठरावाची नक्कल.
आदेश
क्रमांक जिऊनि/मुंबई १/कक्ष ३/कलम १५६/आदेश/११९५/२०१९.---- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, श्री. राजकुमार पाटील, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, मुंबई (१), शहर या आदेशान्वये श्रमिक एकता को-ऑप. क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड., इ. क्र. ३२/२२०७, अभ्युदयनगर, काळाचौकी, वीर श्रीकांत हडकर मार्ग, मुंबई ४०० ०३३, या संस्थेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार मालमत्तेची वाजवी किंमत निश्चितीचे अधिकार व मालमत्ता विक्री कायम करण्याचे अधिकार वगळून खालील अटीस अधीन राहून दिनांक १८ जुलै २०१९ ते दिनांक ३१ मार्च २०२० या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :---
अ.क्र. अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकार प्रदान केलेल्या शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नाव अधिकायाचा हुद्दा
(१) (२)
(३)
(४) (५) १ श्रीमती. सुरभी सुदर्शन धामणस्कर विशेष वसुली अधिकारी
विशेष वसुली व एफ एस विभाग
विक्री अधिकारी
अटी :----
(१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी.
(२) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता आहेत.
(३) वसुली अधिकारी यांनी दर माह सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १,२,३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित उप निबंधक/ सहायक निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी.
(४) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले आधिकार आपोआप रद्द होतील.
(५) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील दिनांक ६ एप्रिल २०१८ च आदेशान्वये वसुली अधिकारी यांनी वसूल करावयाच्या हुकूमनाम्याच्या/वसुली दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्च (Cost of Process) निश्चित केला असून त्यानुसार वसुलीच्या टप्प्यावर आदेशिकेचा खर्च संबंधित थकबाकीदारांकडून वसूल करावा. तसेच आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकूमनाम्याच्या/वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही.
(६) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १९४२/२०१३ दि बेसिन कॅथोलिक को-ऑप बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेल्या आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी.
(७) कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्यास निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील. तसेच वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्यामहाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर २६-ऑक्टोबर २, २०१९/आशि्वन ४-१०, शके १९४१ १३ कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत. (८) वसुली अधिकायास मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील परिपत्रक जा.क्र. ४ सआ/ कायदा व वैधा.कार्य/विशेष वसुली अधि. मोहर वापर/५१९/२०१९, दिनांक ६ जून २०१९ रोजीच्या परिपत्रकातील तरतुदीप्रमाणे मोहोर तयार करून वापरता येईल. त्याचप्रमाणे वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर वसुली अधिकारी '' श्रमिक एकता को--ऑप. क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड., इ. क्र. ३२/२२०७, अभ्युदय नगर, काळाचौकी, वीर श्रीकांत हडकर मार्ग, मुंबई ४०० ०३३. '' असा फलक लावता येऊ शकेल.
(९) वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपाती बाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकाडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कापत करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण व अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. (१०) वसुली अधिकायाने या कार्यालयाच्या दिनांक १ जानेवारी २०१७ व दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.
मुंबई, दिनांक १८ जुलै २०१९.
राजकुमार पाटील, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, मुंबई (१) शहर.
जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, सिंधुदुर्ग यांजकडून
वाचावे.---- (१) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, म.रा.,पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र. एडीएम/१८४/१५६(२), दिनांक १९ मार्च १९६८.
(२) शासन अधिसूचना क्रमांक सीएसएल १६०५/सी.आर. १२०/१५सी, दिनांक २ एप्रिल २००५.
(३) मा. सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.ना. बँका/डी-४/ना.पत/क.१५६/प्रशिक्षण/०५, दिनांक १३ जुलै २००५.
(४) मा. सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.ना. पत/डी-४/पतसंस्था/का.क. १५६/११, दिनांक २१ नोव्हेंबर २०११ व दिनांक २४ जून २०१६ चे परिपत्रक.
(५) मा. सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.पतसंस्था/स.आ-५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/ ९/२०१७, दिनांक १ जानेवारी २०१७ चे परिपत्रक.
(६) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, म.रा.पुणे यांचेकडील जा.क्र. पतसंस्था/स.आ--५/खर्च/वसुली आदेश/८७२/२०१८, दिनांक ६ एप्रिल २०१७.
(७) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, म.रा, पुणे यांचेकडील जा.क्र. पतसंस्था/स.आ-५/खर्च/ वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/२४७४/२०१८, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८.
(८) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, दि देवगड अर्बन को--ऑप. बँक लि, देवगड, यांचेकडील दिनांक २३ जुलै २०१९ रोजीचा प्रस्ताव.
आदेश
क्रमांक जिऊनि/सिंधु./वि.५/का.क. १५६/देवगड अर्बन बँक/२०१९/२८१७.-----महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, कृष्णकांत रा. धुळप, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, सिंधुदुर्ग या आदेशान्वये दि देवगड अर्बन को--ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड, देवगड या बँकेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता१४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर २६-ऑक्टोबर २, २०१९/आशि्वन ४-१०, शके १९४१ जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटींस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०१९ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :---
अ.क्र. अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकार प्रदान केलेल्या शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नाव अधिकायाचा हुद्दा
(१) (२)
(३)
(४) (५) १ श्री. श्रीकांत भालचंद्र बिडये ज्युनिअर ऑफीसर वसुली अधिकारी सिंधुदुर्ग जिल्हा अटी व शर्ती :-- (१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास प्रदान करण्यात आलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.
(२) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता प्रदान केलेले आहे.
(३) वसुली अधिकारी यांनी दर माह संदर्भ क्र. ४ मध्ये सूचना देण्यात आल्याप्रमाणे विहित नमुन्यात ''अ-३'', ''अ-४'' व ''ब'' कर्ज वसुलीची माहिती जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, सिंधुदुर्ग यांचे कार्यालयास सादर करावी.
(४) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
(५) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ नुसार वसुली अधिकारी यांना हुकुमनामा/वसुली दाखला मधील वसूलपात्र रक्कम व सदर आदेशात नमूद हुकुमनाम्याच्या/वसुली दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्च (Cost of Process) या व्यतिरिक्त इतर कोणतीही रक्कम वसुली खर्च म्हणून थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही.
(६) लिलावाद्वारे मालमत्ता विक्री केल्यानंतर १.५० टक्के दरानेच आदेशिकेचा खर्च वसूल करता येईल अन्यथा उपरोक्त नमूद ज्या टप्प्यावर थकबाकी रक्कम पूर्ण वसूल होईल त्या टप्पेनिहाय दरानेच असा खर्च वसूल करावा.
(७) उक्त नमूद आदेशाप्रमाणे खर्चाचे दराची आकारणी व वसुली बँकेस एका कर्जदाराकडून जास्तीत जास्त रक्कम रु. १.५० लाख मर्यादेतच आदेशिकेचा खर्च म्हणून रक्कम वसूल करता येईल.
(८) उपरोक्त अट क्र. ६ व ७ मध्ये नमूद केलेल्या रकमेव्यतिरिक्त वसुली अधिकारी यांनी जादा रक्कम वसूल केल्यास निदर्शनास आलेस ते महाराष्ट्र् सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ मधील तरतुदीनुसार कारवाईस पात्र राहतील.
(९) प्रस्तुत खर्चास वापर वसुली अधिकारी/बँक यांनी वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करताना नोटीस फी, पोस्टेज, स्टेशनरी, जाहिरात खर्च व प्रवास खर्च यासाठीच करावयाचा आहे. या व्यतिरिक्त इतर कोणत्याही कारणासाठी खर्च करता येणार नाही.
(१०) बँकेने याप्रमाणे वसूल केलेल्या खर्चाबाबत व त्याच्या विनियोगाबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवणे बंधनकारक राहील. सदरचा हिशोब संस्थेच्या नियुक्त वैधानिक लेखापरीक्षकांना लेखापरीक्षण सुरू असताना पडताळणीसाठी/तपासणीसाठी सादर करणे बंधनकारक राहील.
(११) '' मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र. १९४२/२०१३ '' दि बेसिन कॅथोलिक को-ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी.
(१२) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीतच वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले येतील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
(१३) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४/प्र.क्र. २३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.
(१४) वसुली अधिकायास त्यांच्या नावापुढे कोठेही ""महाराष्ट्र शासन नियुक्त"" आणि किंवा ""सिव्हील कोर्ट"", "" एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट "" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे ""वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० कलम १५६ (१) व नियम १०७ अन्वये)"" असे लिहावे.
(१५) वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर "" वसुली अधिकारी "" दि देवगड अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड, देवगड "" असा फलक लावता येऊ शकेल.
(१६) वसुली अधिकायांनी पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. (१७) मा. सहकार आयुक्त कार्यालयाकडील परिपत्रक दिनांक १ जानेवारी २०१७ व दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ मधील दिलेल्या सूचनांचे वसुली अधिकायाने पालन करावे.
सिंधुदुर्ग, दिनांक १९ ऑगस्ट २०१९.
कृष्णकांत रा. धुळप, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, सिंधुदुर्ग.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर २६-ऑक्टोबर २, २०१९/आशि्वन ४-१०, शके १९४१ १५ प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून अधिसूचनाक्रमांक रा. अ./५१३५/२०१९.---- श्री. टी. एम. जहागीरदार, अतिरिक्त सह जिल्हा न्यायाधीश व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, माणगांव यांची दिनांक १६ ऑगस्ट २०१९ व १७ ऑगस्ट २०१९ रोजीची दोन दिवसांची वैद्यकीय रजा मिळण्यांचा अर्ज पूर्वलक्षी प्रभावाने मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.
श्री. टी. एम. जहागीरदार, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची सह जिल्हा न्यायाधीश व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, माणगांव म्हणून पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ६५(१) नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. टी. एम. जहागीरदार, हे अधिकारी जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर अतिरिक्त सह जिल्हा न्यायाधीश व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, माणगांव या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते.
श्री. टी. एम. जहागीरदार, अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार स्थायी आदेशाप्रमाणे राहील.
अलिबाग, दिनांक २१ ऑगस्ट २०१९.
अ. सो. वाघवसे, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड--अलिबाग.
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक रा. अ./५१३८/२०१९.---- श्री. पी. डी. सुभेदार, दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, अलिबाग यांची दिनांक २६ ऑगस्ट २०१९ ते २९ ऑगस्ट २०१९ अशी ४ दिवसांची र्अजित रजा, दिनांक २४ ऑगस्ट २०१९ रोजीच्या प्रशिक्षण संपल्यानंतर ते दिनांक ३० ऑगस्ट २०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसहीत मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.
श्री. पी. डी. सुभेदार, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, अलिबाग येथे पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. पी. डी. सुभेदार, हे जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते.
श्री. पी. डी. सुभेदार, हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री. एल. जी. पाच्छे, सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, अलिबाग यांजकडे राहील.
अलिबाग, दिनांक २३ ऑगस्ट २०१९.
अ. सो. वाघवसे, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड--अलिबाग.
१६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर २६-ऑक्टोबर २, २०१९/आशि्वन ४-१०, शके १९४१ प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून अधिसूचनाक्रमांक रा. अ./५२२२/२०१९.---- श्रीमती एस. व्ही. घारगे, सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, अलिबाग यांची दिनांक ३ सप्टेंबर २०१९ ते ५ सप्टेंबर २०१९ अशी ३ दिवसांची र्अजित रजा, मागिल रविवार दिनांक १ सप्टेंबर २०१९ दिनांक २ सप्टेंबर २०१९ रोजीच्या सुट्टीला जोडुन व पुढील दिनांक ६ सप्टेंबर २०१९, दिनांक ७ सप्टेंबर २०१९ व रविवार दिनांक ८ सप्टेंबर २०१९ रोजीच्या सुट्टीला जोडून तसेच दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१९ रोजीच्या का. वे. नं. पासून ते दिनांक ९ सप्टेंबर २०१९ रोजीच्या का. वे. पुर्वीपयर्ंत, मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.
श्रीमती एस. व्ही. घारगे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, अलिबाग म्हणून पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती एस. व्ही. घारगे, ह्य जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहील्या असत्या.
श्रीमती एस. व्ही. घारगे, ह्य रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा दिवाणी कडील कार्यभार श्रीमती एस. एस. पिंगळे, २ रे सह दिवणी न्यायाधीश व. स्तर, अलिबाग यांजकडे राहील.
उपरोक्त कालावधीतील त्यांचे न्यायालयाचा फौजदारी कडील कार्यभार श्री. एन. बी. लवटे, मुख्य न्यायदंडाधिकारी, रायगड-अलिबाग यांजकडे राहील.
अलिबाग, दिनांक २६ ऑगस्ट २०१९.
अ. सो. वाघवसे, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड--अलिबाग.
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक रा. अ./५२४२/२०१९.---- श्री. पी. एम. पाटील, दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, उरण, यांची दिनांक ३ सप्टेंबर २०१९ ते ५ सप्टेंबर २०१९ अशी एकूण ३ दिवसांची र्अजित रजा, मागिल रविवार दिनांक १ सप्टेंबर २०१९ दिनांक २ सप्टेंबर २०१९ रोजीच्या सुट्टीस जोडून व पुढील दिनांक ६ सप्टेंबर २०१९ दिनांक ७ सप्टेंबर २०१९ व रविवार दिनांक ८ सप्टेंबर २०१९ रोजीच्या सुट्टीस जोडून, तसेच दिनांक १ सप्टेंबर २०१९ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपासून व दिनांक ९ सप्टेंबर २०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.
श्री. पी. एम. पाटील, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, उरण येथे पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. पी. एम. पाटील, हे जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, उरण, या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते.
श्री. पी. एम. पाटील, हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा दिनांक १ सप्टेंबर २०१९ ते ५ सप्टेंबर २०१९ पर्यत कार्यभार श्रीमती एफ. एफ. ईराणी, सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, उरण यांजकडे राहील.
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा दिनांक ६ सप्टेंबर २०१९ ते ८ सप्टेंबर २०१९ पयर्ंत कार्यभार श्रीम. व्हि. आर. कुलकर्णी, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, उरण यांजकडे राहील.
अ. सो. वाघवसे,
अलिबाग, दिनांक २६ ऑगस्ट २०१९.
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर २६-ऑक्टोबर २, २०१९/आशि्वन ४-१०, शके १९४१ १७ प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून अधिसूचनाक्रमांक रा. अ./५२४३/२०१९.---- श्री. एस. डी. घनवट, ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, अलिबाग, यांची दिनांक ३ सप्टेंबर २०१९ ते ५ सप्टेंबर २०१९ अशी ३ दिवसांची र्अजित रजा, मागिल रविवार दिनांक १ सप्टेंबर २०१९ दिनांक २ सप्टेंबर २०१९ रोजीच्या सुट्टीस जोडुन व पुढील दिनांक ६ सप्टेंबर २०१९ दिनांक ७ सप्टेंबर २०१९ व रविवार दिनांक ८ सप्टेंबर २०१९ रोजीच्या सुट्टीस जोडुन, तसेच दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१९ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते ९ सप्टेंबर २०१९ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपुर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.
श्री. एस. डी. घनवट, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर अलिबाग येथे पुर्ननियुक्ती करण्यांत येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. एस. डी. घनवट, हे जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, अलिबाग, या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते.
श्री. एस. डी. घनवट, हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती. एस. एस. पिंगळे, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, अलिबाग यांजकडे राहील.
अलिबाग, दिनांक २६ ऑगस्ट २०१९.
अ. सो. वाघवसे, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड--अलिबाग.
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक रा. अ./५२४४/२०१९.---- श्री. सी. यु. शिपकुले, सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, रोहा, यांची दिनांक २९ ऑगस्ट २०१९ ते ३१ ऑगस्ट २०१९ अशी एकूण ३ दिवसांची र्अजित रजा, दिनांक २८ ऑगस्ट २०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक २ सप्टेंबर २०१९ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतर पयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.
श्री. सी. यु. शिपकुले, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर रोहा येथे पुर्ननियुक्ती करण्यांत येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. सी. यु. शिपकुले हे जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, रोहा, या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते.
श्री. सी. यु. शिपकुले, हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री. एस. डी. कमलाकर, दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, रोहा यांजकडे राहील.
अलिबाग, दिनांक २७ ऑगस्ट २०१९.
अ. सो. वाघवसे, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड--अलिबाग.
भाग एक (को.वि.पु.)-----३१८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर २६-ऑक्टोबर २, २०१९/आशि्वन ४-१०, शके १९४१ प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून अधिसूचना क्रमांक रा. अ./प्रशा/५१२७/२०१९.---- श्रीमती. एस. टी. पवार, ६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल यांची दिनांक २१ ऑगस्ट २०१९ ते २३ ऑगस्ट २०१९ रोजीची तीन दिवसांची अर्जीत रजा मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.
श्रीमती. एस. टी. पवार, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची ६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश क. स्तर, पनवेल येथे पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती. एस. टी. पवार, ह्य अधिकारी जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर ६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहील्या असत्या.
श्रीमती. एस. टी. पवार, रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती. एस. एस. पानसरे, ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर पनवेल यांजकडे राहील.
अलिबाग, दिनांक २२ ऑगस्ट २०१९.
अ. सो. वाघवसे, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड--अलिबाग.
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक रा. अ./५२४५/२०१९.---- श्री. स. दि. कमलाकर, दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, रोहा, यांची दिनांक ३ सप्टेंबर २०१९ ते ५ सप्टेंबर २०१९ अशी एकूण ३ दिवसांची र्अजित रजा, पुढील दिनांक ६ सप्टेंबर २०१९, दिनांक ७ सप्टेंबर २०१९ व रविवार दिनांक ८ सप्टेंबर २०१९ रोजीच्या सुट्टीला जोडून, तसेच दिनांक २ सप्टेंबर २०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक ९ सप्टेंबर २०१९ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपुर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.
श्री. स. दि. कमलाकर, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर रोहा येथे पुर्ननियुक्ती करण्यांत येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. स. दि. कमलाकर हे जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, रोहा, या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते.
श्री. स. दि. कमलाकर, हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री. सी. यु. शिपकुले, सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, रोहा यांजकडे राहील.
अलिबाग, दिनांक २७ ऑगस्ट २०१९.
अ. सो. वाघवसे, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड--अलिबाग.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर २६-ऑक्टोबर २, २०१९/आशि्वन ४-१०, शके १९४१ १९ प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून अधिसूचनाक्रमांक रा. अ./५१२५/२०१९.---- श्री. प्र. ग. लंबे, दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, श्रीवर्र्धन यांची दिनांक २६ ऑगस्ट २०१९ ते २८ ऑगस्ट २०१९ रोजीची ३ दिवसांची अर्जीत रजा, दिनांक २३ ऑगस्ट २०१९ रोजीच्या का. वे. नं. पासून ते दिनांक २९ ऑगस्ट २०१९ रोजीच्या का. वे. पु. पयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह तसेच दिनांक २४ ऑगस्ट २०१९ रोजी अलिबाग येथील मिटींगला हजर राहण्याच्या अटीवर मंजूर करणेंत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.
श्री. प्र. ग. लंबे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर श्रीवर्धन येथे पुर्ननियुक्ती करण्यांत येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. प्र. ग. लंबे, हे जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर श्रीवर्धन, या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते.
श्री. प्र. ग. लंबे, रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीम. ए. सी. रोकडे, दिवाणी न्यायाधीश, व स्तर माणगांव यांजकडे राहील.
अलिबाग, दिनांक २१ ऑगस्ट २०१९.
अ. सो. वाघवसे, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड--अलिबाग.
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक रा. अ./प्रशा/५२४६/२०१९.---- श्रीमती. एस. एम. गाडे, दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, खालापूर यांची दिनांक ३० ऑगस्ट २०१९ ते ३१ ऑगस्ट २०१९ अशी एकूण २ दिवसांची र्अजित रजा पुढील रविवार दिनांक १ सप्टेंबर २०१९, सोमवार दिनांक २ सप्टेंबर २०१९ रोजीच्या सुट्टीस जोडून, दिनांक २९ ऑगस्ट २०१९, रोजीच्या कार्यालयाच्या वेळेनंतर पासून ते दिनांक ३ सप्टेंबर २०१९ रोजीच्या कार्यालयाच्या वेळेपुर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.
श्रीमती. एस. एम. गाडे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर खालापूर येथे पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती एस. एम. गाडे, ह्य जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, खालापूर या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहील्या असत्या.
श्रीमती. एस. एम. गाडे, ह्य रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री. व्ही. एस. धोंडगे, सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, खालापूर यांजकडे राहील.
रायगड-अलिबाग, दिनांक २७ ऑगस्ट २०१९.
अ. सो. वाघवसे, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड--अलिबाग.
भाग एक (को.वि.पु.)-----४२० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर २६-ऑक्टोबर २, २०१९/आशि्वन ४-१०, शके १९४१ प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून अधिसूचना क्रमांक रा. अ./५२११/२०१९.---- श्री. विवेक विलास कुलकर्णी, दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पेण, यांची दिनांक २० ऑगस्ट २०१९ ते दिनांक २५ ऑगस्ट २०१९ रोजीच्या सहा दिवसांची परिवर्तीत रजा, दिनांक २० ऑगस्ट २०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक २५ ऑगस्ट २०१९ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपुर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह पूर्वलक्षी प्रभावाने मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.
श्री. विवेक विलास कुलकर्णी, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर पेण येथे पुर्ननियुक्ती करण्यांत येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. विवेक विलास कुलकर्णी हे जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पेण या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते.
श्री. विवेक विलास कुलकर्णी, हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती. एम. डी. खासनीस, सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पेण यांजकडे राहील.
रायगड-अलिबाग, दिनांक २६ ऑगस्ट २०१९.
अ. सो. वाघवसे, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड--अलिबाग.
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक रा. अ./५२१२/२०१९.---- श्री. के. के. घुले, ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल, यांची दिनांक १९ ऑगस्ट २०१९ ते दिनांक २२ ऑगस्ट २०१९ रोजीच्या चार दिवसांची परिवर्तीत रजा, पूर्वलक्षी प्रभावाने मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.
श्री. के. के. घुले, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल येथे पुर्ननियुक्ती करण्यांत येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. के. के. घुले, हे जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल, या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते.
श्री. के. के. घुले, ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती. एस. एस. पानसरे, ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल यांजकडे राहील.
रायगड-अलिबाग, दिनांक २६ ऑगस्ट २०१९.
अ. सो. वाघवसे, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड--अलिबाग.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर २६-ऑक्टोबर २, २०१९/आशि्वन ४-१०, शके १९४१ २१ प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून अधिसूचनाक्रमांक रा. अ./५२१३/२०१९.---- श्री. ए. एम. मुजावर, ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, पनवेल, यांची दिनांक ३ सप्टेंबर २०१९ ते ५ दिनांक ५ सप्टेंबर २०१९ अशी ३ दिवसांची र्अजित रजा मागिल रविवार दिनांक १ सप्टेंबर २०१९, दिनांक २ सप्टेंबर २०१९ व पुढील दिनांक ६ सप्टेंबर २०१९, ७ सप्टेंबर २०१९ व रविवार दिनांक ८ सप्टेंबर २०१९ रोजीच्या सुट्टीस जोडुन, तसेच दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक ९ सप्टेंबर २०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेच्यापुर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.
श्री. ए. एम. मुजावर, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी, पनवेल येथे पुर्ननियुक्ती करण्यांत येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. ए. एम. मुजावर, हे जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी पनवेल, या पदावर स्थानापन्न म्हणुन काम करीत राहीले असते.
श्री. ए. एम. मुजावर, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री. एस. व्हि. स्वामी, ४ थेे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, पनवेल यांजकडे राहील.
रायगड-अलिबाग, दिनांक २७ ऑगस्ट २०१९.
अ. सो. वाघवसे, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड--अलिबाग.
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक रा. अ./५२२०/२०१९.---- श्री. यु. एल. पाठक, ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, पनवेल, यांची दिनांक ३ सप्टेंबर २०१९ ते ५ सप्टेंबर २०१९ अशी ३ दिवसांची र्अजित रजा मागिल रविवार दिनांक १ सप्टेंबर २०१९, दिनांक २ सप्टेंबर २०१९ रोजीच्या सुट्टीला जोडून व पुढील दिनांक ६ सप्टेंबर २०१९, दिनांक ७ सप्टेंबर २०१९ व रविवार दिनांक ८ सप्टेंबर २०१९ रोजीच्या सुट्टीस जोडुन, तसेच दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक ९ सप्टेंबर २०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.
श्री. यु. एल. पाठक, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, पनवेल येथे पुर्ननियुक्ती करण्यांत येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. यु. एल. पाठक, हे अधिकारी जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, पनवेल, या पदावर स्थानापन्न म्हणुन काम करीत राहीले असते.
श्री. यु. एल. पाठक, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री. एस. व्हि. स्वामी, ४ थेे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, पनवेल यांजकडे राहील.
रायगड-अलिबाग, दिनांक २७ ऑगस्ट २०१९.
अ. सो. वाघवसे, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड--अलिबाग.
भाग एक (को.वि.पु.)-----४अ२२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर २६-ऑक्टोबर २, २०१९/आशि्वन ४-१०, शके १९४१ प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून अधिसूचना क्रमांक रा. अ./५२२१/२०१९.---- श्री. अ. अ. मेहेंदळे, ४ थेे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, अलिबाग, यांची दिनांक ३ सप्टेंबर २०१९, ५ सप्टेंबर २०१९ अशी ३ दिवसांची र्अजित रजा मागिल रविवार दिनांक १ सप्टेंबर २०१९, दिनांक २ सप्टेंबर २०१९, रोजीच्या सुट्टीस जोडून व पुढील दिनांक ६ सप्टेंबर २०१९, दिनांक ७ सप्टेंबर २०१९ व रविवार दिनांक ८ सप्टेंबर २०१९ रोजीच्या सुट्टीस जोडुन व तसेच दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१९ रोजीच्या कार्यालयाच्या वेळेनंतर पासून ते दिनांक ९ सप्टेंबर २०१९ रोजीच्या कार्यालर्याच्या वेळेपुर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.
श्री. अ. अ. मेहेंदळे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, अलिबाग येथे पुर्ननियुक्ती करण्यांत येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. अ. अ. मेहेंदळे, हे जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणुन काम करीत राहीले असते.
श्री. अ. अ. मेहेंदळे, हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती एस. एस. पिंगळे २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, अलिबाग यांजकडे राहील.
रायगड-अलिबाग, दिनांक २६ ऑगस्ट २०१९.
अ. सो. वाघवसे, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड--अलिबाग.
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक रा. अ./५३६२/२०१९.---- श्रीमती विजयालक्ष्मी रघुनाथ कुलकर्णी, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, उरण, यांची जिल्हा न्यायालयाचे कार्यालयीन आदेशक्र.रा.अ./४७८१/२०१९, दिनांक ९ ऑगस्ट २०१९ अन्वये मंजूर झालेली दिनांक ६ ऑगस्ट २०१९ ते ८ ऑगस्ट २०१९ रोजीची तीन दिवसांची किरकोळ रजा रद्द करून, दिनांक ६ ऑगस्ट २०१९ ते ९ ऑगस्ट २०१९ रोजीची चार दिवसांची परिवर्तीत रजा, पूर्वलक्ष्मी प्रभावाने मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.
श्रीमती विजयालक्ष्मी रघुनाथ कुलकर्णी, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, उरण येथे पुर्ननियुक्ती करण्यांत येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती विजयालक्ष्मी रघुनाथ कुलकर्णी, हे जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, उरण, या पदावर स्थानापन्न म्हणुन काम करीत राहील्या असत्या.
श्रीमती विजयालक्ष्मी रघुनाथ कुलकर्णी, हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती. एफ. एफ. ईराणी, सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, उरण यांजकडे राहील.
रायगड-अलिबाग, दिनांक ३० ऑगस्ट २०१९.
अ. सो. वाघवसे, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड--अलिबाग.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर २६-ऑक्टोबर २, २०१९/आशि्वन ४-१०, शके १९४१ २३ प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून अधिसूचनाक्रमांक रा. अ./५३६०/२०१९.---- श्री. आर. आर. पाटील, दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, महाड, यांची दिनांक ३ सप्टेंबर २०१९ ते ५ सप्टेंबर २०१९ अशी एकूण ३ दिवसांची र्अजित रजा, मागिल दिनांक १ सप्टेंबर २०१९, दिनांक २ सप्टेंबर २०१९ व पुढील दिनांक ६ सप्टेंबर २०१९, दिनांक ७ सप्टेंबर २०१९ रोजीच्या सुट्टीस जोडून, दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१९ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर पासुन ते दिनांक ७ सप्टेंबर २०१९ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.
श्री. आर. आर. पाटील, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, उरण येथे पुर्ननियुक्ती करण्यांत येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. आर. आर. पाटील, हे जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, महाड, या पदावर स्थानापन्न म्हणुन काम करीत राहीले असते.
श्री. आर. आर. पाटील, हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री. व्ही. आर. डोईफोडे, सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, महाड यांजकडे राहील.
अलिबाग, दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१९.
अ. सो. वाघवसे, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड--अलिबाग.
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक रा. अ./५३६१/२०१९.---- श्रीमती एस. सी. रोकडे, दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, माणगांव, यांची दिनांक ३ सप्टेंबर २०१९ ते ५ सप्टेंबर २०१९ अशी एकूण ३ दिवसांची र्अजित रजा, दिनांक १ सप्टेंबर २०१९, दिनांक २ सप्टेंबर २०१९, दिनांक ६ सप्टेंबर २०१९, दिनांक ७ सप्टेंबर २०१९ रोजीच्या सुट्टीस जोडून, दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१९ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक ७ सप्टेंबर २०१९ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.
श्रीमती एस. सी. रोकडे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, माणगांव येथे पुर्ननियुक्ती करण्यांत येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती एस. सी. रोकडे, ह्य जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, माणगांव, या पदावर स्थानापन्न म्हणुन काम करीत राहील्या असत्या.
श्रीमती एस. सी. रोकडे, ह्य रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री. व्ही. आर. डोईफोडे, सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, महाड यांजकडे राहील.
अलिबाग, दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१९.
अ. सो. वाघवसे, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड--अलिबाग.
२४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर २६-ऑक्टोबर २, २०१९/आशि्वन ४-१०, शके १९४१ प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून अधिसूचनाक्रमांक रा. अ./५३२६/२०१९.---- श्रीमती ए. ए. गोडसे, दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल, यांची दिनांक ३ सप्टेंबर २०१९ ते ५ सप्टेंबर २०१९ अशी एकूण ३ दिवसांची र्अजित रजा, दिनांक १ सप्टेंबर २०१९, दिनांक २ सप्टेंबर २०१९ व पुढील दिनांक ६ सप्टेंबर २०१९, दिनांक ७ सप्टेंबर २०१९ व दिनांक ८ सप्टेंबर २०१९ रोजीच्या सुट्टीस जोडून तसेच दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक ९ सप्टेंबर २०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसहीत मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.
श्रीमती ए. ए. गोडसे, दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची तिसरे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल म्हणून पुर्ननियुक्ती करण्यांत येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती ए. ए. गोडसे, दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश क. स्तर, पनवेल, हे अधिकारी जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर तिसरे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या.
श्रीमती ए. ए. गोडसे, दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती एन. एस. सराफ, ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल यांजकडे राहील.
अलिबाग, दिनांक ३० ऑगस्ट २०१९.
अ. सो. वाघवसे, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड--अलिबाग.
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक रा. अ./५३६८/२०१९.---- श्री. जे. जे. मोहिते, सचिव, जिल्हा विधि सेवा प्राधिकरण, रायगड-अलिबाग यांची दिनांक २७ ऑगस्ट २०१९ ते २९ ऑगस्ट २०१९ असी एकूण ३ दिवसांची परावर्तीत रजा पूर्वलक्षी प्रभावाने मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.
श्री. जे. जे. मोहिते, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची सचिव, जिल्हा विधि सेवा प्राधिकरण, रायगड--अलिबाग म्हणून पुर्ननियुक्ती करण्यांत येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. जे. जे. मोहिते, हे जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर सचिव, जिल्हा विधि सेवा प्राधिकरण, रायगड-अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
श्री. जे. जे. मोहिते, हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे कार्यालयाचा कार्यभार स्थायी आदेशाप्रमाणे राहील.
अलिबाग, दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१९.
अ. सो. वाघवसे, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड--अलिबाग.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर २६-ऑक्टोबर २, २०१९/आशि्वन ४-१०, शके १९४१ २५ प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून अधिसूचनाक्रमांक रा. अ./५३२७/२०१९.---- श्री. सी. पी. काशिद, सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल यांची दिनांक ३ सप्टेंबर २०१९ ते ५ सप्टेंबर २०१९ अशी ३ दिवसांची र्अजित रजा मागील दिनांक १ सप्टेंबर २०१९, दिनांक २ सप्टेंबर २०१९ व पुढील दिनांक ६ सप्टेंबर २०१९, दिनांक ७ सप्टेंबर २०१९, रोजीच्या सुट्टीस जोडून, तसेच दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१९ रोजीच्या कार्यालयाच्या वेळेनंतरपासून ते दिनांक ८ सप्टेंबर २०१९ रोजीच्या कार्यालयाच्या वेळीपूर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. श्री. सी. पी. काशिद, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल येथे पुर्ननियुक्ती करण्यांत येत आहे. महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. सी. पी. काशिद हे जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
श्री. सी. पी. काशिद, हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे. उपरोक्त कालावधीत दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१९ रोजीचे कार्यालयाच्या वेळेनंतर ते दिनांक ३ सप्टेंबर २०१९ रोजीचे कार्यालयाच्या वेळेपूर्वीपयर्ंत त्यांचे न्यायालयात कार्यभार श्री. के. के. धुले, ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल यांजकडे राहील.
तसेच दिनांक ३ सप्टेंबर २०१९ रोजीचे कार्यालयाच्या वेळेपासून ते दिनांक ५ सप्टेंबर २०१९ रोजीचे कार्यालयाच्या वेळेपयर्ंत तसेच दिनांक ७ सप्टेंबर २०१९ रोजीचे कार्यालयाच्या वेळेपासून ते दिनांक ८ सप्टेंबर २०१९ रोजीचे कार्यालयाच्या वेळेपयर्ंत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती एन. एस. सराफ, ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल यांजकडे राहील.
तसेच दिनांक ५ सप्टेंबर २०१९ रोजीचे कार्यालयाच्या वेळेनंतरपासून ते दिनांक ७ सप्टेंबर २०१९ रोजीचे कार्यालयाच्या वेळेपूर्वी त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती एस. टी. पवार, ६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल यांजकडे राहील.
अलिबाग, दिनांक ३० ऑगस्ट २०१९.
अ. सो. वाघवसे, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड--अलिबाग.
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक रा. अ./५२७७/२०१९.---- श्रीमती व्ही. के. पाटील, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, अलिबाग यांची दिनांक ३ सप्टेंबर २०१९ ते ५ सप्टेंबर २०१९ अशी ३ दिवसांची र्अजित रजा मागील रविवार दिनांक १ सप्टेंबर २०१९, दिनांक २ सप्टेंबर २०१९, रोजीच्या सुट्टीला जोडून व पुढील दिनांक ६ सप्टेंबर २०१९, दिनांक ७ सप्टेंबर २०१९ व रविवार दिनांक ८ सप्टेंबर २०१९ रोजीच्या सुट्टीस जोडून तसेच दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१९ रोजीच्या कार्यालयाच्या वेळेनंतरपासून ते दिनांक ९ सप्टेंबर २०१९ रोजीच्या कार्यालयाच्या वेळीपूर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. श्रीमती व्ही. के. पाटील, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, अलिबाग म्हणून पुर्ननियुक्ती करण्यांत येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती व्ही. के. पाटील हे अधिकारी जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
श्रीमती व्ही. के. पाटील हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे. उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा दिवाणी कडील कार्यभार श्रीमती एस. एस. पिंगळे, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, अलिबाग यांजकडे राहील.
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा फौजदारी कडील कार्यभार श्री. एन. बी. लवटे, मुख्य न्यायदंडाधिकारी, रायगड--अलिबाग यांजकडे राहील.
अलिबाग, दिनांक २६ ऑगस्ट २०१९.
अ. सो. वाघवसे, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड--अलिबाग.
२६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर २६-ऑक्टोबर २, २०१९/आशि्वन ४-१०, शके १९४१सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, सावंतवाडी,
जिल्हा सिंधुदूर्ग यांजकडून
आदेश
१९६० (१९६१ चा महा. अधिनियम २४) याचा कलम ९ (१) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे. व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ (१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था, १९६१ चे नियम १० (१) अन्वये तिचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यांत आले आहे.
मिलिंद सोबले,
क्रमांक एसडीजी/एसडीआय/एचएसजी/(टीसी)३५०/सन २०१२.- या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करणेत येते की क्रमांक एसडीसी/एसडीआय/ एचएसजी/(टीसी) ३५०/सन २०१२, दिनांक ५ ऑक्टोबर २०१२ हेरंब प्लाझा सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित, सावंतवाडी, तालुका सावंतवाडी, जिल्हा सिंधुदुर्ग, ही संस्था, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (१९६१ चा महा. अधिनियम २४) याचा कलम ९ (१) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे.
उपरर्िनदिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ (१) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चे नियम १० (१) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असे असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था " असे आहे.
कृ. रा. धुळप, सहायक निबंधक, नवी मुंबई, उप निबंधक, सहकारी संस्था, दिनांक २४ सप्टेंबर २०१२. एन-विभाग, मुंबई.
-------------------------- उप निबंधक, सहकारी संस्था, डी विभाग, मुंबई यांजकडून क्रमांक एमयूएम/डब्ल्यूडी/एचएसजी/टीसी/९१३३/२०१२-१३/ २०१२.---उप निबंधक, सहकारी संस्था, डी-विभाग, मुंबई यांंचेकडून मंजूर केलेल्या उपविधीची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र युनिवर्सल हाईटस् को-ऑप. हौसिंग सोसायटी लिमिटेड, सी. एस. नं. २५, प्लॉट नं. २९१, जे. डी. रोड, ग्रँट रोड (प.), मुंबई ४०० ००७, ही संस्था, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम ९ (१) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे. व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ (१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चे नियम १० (१) अन्वये तिचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यांत आले आहे.
डॉ. आर. एस. धोंडकर,
सावंतवाडी, दिनांक ५ ऑक्टोबर २०१२. सहकारी संस्था, सावंतवाडी. -------------------------- उप निबंधक, सहकारी संस्था, एच-पश्चिम विभाग, मुंबई यांजकडून
मुंबई, उप निबंधक, सहकारी संस्था, दिनांक २७ सप्टेंबर २०१२. डी-विभाग, मुंबई.
-------------------------- सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, संगमेश्वर (देवरुख) तालुका संगमेश्वर, जिल्हा रत्नागिरी यांजकडून वाचा--(१) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०२.
अंतिम आदेश
क्रमांक एमयूएम/डब्ल्यूएचडब्ल्यू/एचएसजी/टीसी/१५२५४/२०१२- १३/२०१२.---उप निबंधक, सहकारी संस्था, एच-पश्चिम विभाग, मुंबई याद्वारे अधिसूचना करीत आहे की न्यू देवरूप को-ऑप. हौसिंग सोसायटी लिमिटेड, क्रमांक-२, प्लॉट नं. ५८, ५९, ६०, दौलतराव देसाई नगर, सांताक्रुझ (पश्चिम), मुंबई ४०० ०५४, ही संस्था, महा. सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (१९६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम २४) याचा कलम ९ (१) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ (१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था, १९६१ चे नियम १० (१) अन्वये तिचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यांत आले आहे.
एस. एम. पाटील, उप निबंधक, सहकारी संस्था, एच-पश्चिम विभाग, मुंबई, दिनांक २६ सप्टेंबर २०१२. मुंबई.
-------------------------- उप निबंधक, सहकारी संस्था, एन-विभाग, मुंबई यांजकडून क्रमांक एमयूएम/डब्ल्युएन/एचएसजी/(टीसी)/१०५१७/२०१२-१३/ २०१२.---उप निबंधक, सहकारी संस्था, एन-विभाग, मुंबई याद्वारे अधिसुचित करीत आहे की सिल्वर सॉलीटेयर को-ऑप. हौसिंग सोसायटी लि., सीटीएस नं. ५९४७, फायनल प्लॉट नं. ९९, टीपीएस ३, ऑफ व्हिलेज घाटकोपर (पूर्व), किरोळ, टिळक रोड, घाटकोपर (पूर्व), मुंबई ४०० ०७७, ही संस्था, महा. सहकारी संस्था अधिनियम, क्रमांक सनिसं/विकास-१/अंतिम आदेश/क-१०२/संगमेश्वरतादेससं/ सन २०१२.----महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (१९६१ चे अधिनियम २४) चे कलम १०२ (२) अन्वये मला प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार मी वसंत गंगाधर बस्ते, सहायक निबंधक सहकारी संस्था संगमेश्वर (देवरुख), तालुका संगमेश्वर, जिल्हा रत्नागिरी या आदेशान्वये संगमेश्वर तालुका देखरेख सहकारी संघ मर्यादित, देवरुख मु. पो. देवरुख, तालुका संगमेश्वर, जिल्हा रत्नागिरी या संस्थेचे कामकाज बंद करणेबाबत व तिचा उपरोक्त वाचा क्र. १, दिनांक १० ऑगस्ट २०१२ रोजीचा मध्यंतरीय आदेश कायम करीत आहे. आणि उक्त संस्थेने ज्या मालमत्तेवर, वस्तूंवर व दावा योग्य हक्कांवर उक्त संस्थेचा अधिकार असेल किंवा आहे असे आढळून येईल ती मालमत्ता, वस्तू, कागदपत्रे तसेच संस्थेच्या व्यवहारातील पुस्तके, कागदपत्रे, दस्तऐवज यांचा ताबा व नियंत्रण व इतर व्यवस्था, अधिकार वरील नियुक्त अवसायक यांच्याकडे तात्काळ स्वाधीन करावयाचा आहे.
सदर आदेश मी माझ्या सही व कार्यालयाच्या मुद्रेसह आज दिनांक २४ सप्टेंबर २०१२ रोजी पारीत केला आहे.
वसंत गं. बस्ते, सहायक निबंधक,
सहकारी संस्था, संगमेश्वर (देवरुख), तालुका संगमेश्वर, जिल्हा रत्नागिरी.
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR DR. NAMDEO KONDAJI BHOSALE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 EDITOR : DIRECTOR DR. NAMDEO KONDAJI BHOSALE.