Part I(Cen.)(Weekly)(Oct. 3rd-9th 2019)

click here for IIIF manifest

१ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ३-९, २०१९/आशि्वन ११-१७, शके १९४१

RNI No. MAHBIL /2009/29236

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

भाग एक--मध्य उप-विभाग

वर्ष ५, अंक ४०] गुुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ३-९, २०१९/आशि्वन ११-१७, शके १९४१ [पृष्ठे १२९, किंमत : रुपये १६.००

प्राधिकृत प्रकाशन

शासकीय अधिसूचना, नेमणुका इत्यादी

विधि व न्याय विभाग मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ३ सप्टेंबर, २०१९.

अधिसूचना

क्रमांक एपीपी-४२१५/प्र.क्र.५३/का.१४.------ दिवाणी प्रक्रिया संहिता, १९०८ च्या ऑर्डर २७, फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम २४ (१) व महाराष्ट्र विधि अधिकारी (नियुक्ती, सेवेच्या शर्ती आणि मानधन) नियम, १९८४ च्या नियम १३ मधील तरतुदीनुसार उच्च न्यायालय, अपील शाखा, मुंबई येथे अॅड. अरूणा शांताराम पै यांची अतिरिक्त सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्त शासकीय अभियोक्ता या पदावर शासन अधिसूचना समक्रमांक दिनांक ३१ ऑगस्ट, २०१६ अन्वये पुढील २ वर्षे कालावधीसाठी नियुक्ती करण्यात आली होती. सदर नियुक्तीस वेळोवेळी देण्यात आलेल्या मुदतवाढीचा कालावधी दिनांक ३१ ऑगस्ट, २०१९ रोजी संपलेला आहे.

सदर नियुक्तीस आदेशाच्या दिनांकापासून दिनांक ३० सप्टेंबर, २०१९ पयर्ंत अथवा त्यांच्या वयास ६२ वर्षे पूर्ण होतील तो दिनांक यापयर्ंतचा कालावधी, यापैकी जे अगोदर घडेल तोपयर्ंतच्या कालावधीकरिता तात्पुरत्या स्वरूपात मुदतवाढ देण्यात येत आहे.

२. सदर नियुक्ती महाराष्ट्र विधि अधिकारी (नियुक्ती, सेवाशर्ती व मानधन) नियम, १९८४ यामध्ये दिलेल्या सेवाशतर्ींच्या अधीन राहील.

३. वरील आदेश मागे घेण्याचा/त्यात दुरूस्ती करण्याचा/ते रद्द करण्याचा अधिकार शासन राखून ठेवीत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

योगेश आमेटा,

शासनाचे विधि सल्लागार नि सहसचिव.

(१)

भाग एक (म.उ.वि.)--१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ३-९, २०१९/आशि्वन ११-१७, शके १९४१ विधि व न्याय विभाग मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १३ सप्टेंबर २०१९.

अधिसूचना

क्रमांक जीपीए.४४१५/प्र.क्र.५९/का.१४.------ दिवाणी प्रक्रिया संहिता, १९०८ च्या ऑर्डर २७, फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम २४ (१) व महाराष्ट्र विधि अधिकारी (नियुक्ती, सेवेच्या शर्ती आणि मानधन) नियम, १९८४ च्या नियम १३ च्या तरतुदीस अनुसरून उच्च न्यायालय अपील शाखा (रिच सेल), मुंबई येथे खालील अधिवक्त्यांची सहायक सरकारी वकील या पदावर शासन अधिसूचना समक्रमांक दिनांक २८ ऑगस्ट, २०१७ अन्वये २ वर्षे कालावधीसाठी नियुक्ती करण्यात आली होती. सदर नियुक्तीचा कालावधी दिनांक २७ ऑगस्ट, २०१९ रोजी संपला आहे.

सदर नियुक्तीस आदेशाच्या दिनांकापासून ३१ मार्च, २०२० पयर्ंत अथवा पुढील आदेशापयर्ंत अथवा त्यांच्या वयास ६२ वर्षे पूर्ण होतील तो दिनांक यापयर्ंतचा कालावधी, यापैकी जे अगोदर घडेल तोपयर्ंतच्या कालावधीकरिता तात्पुरत्या स्वरूपात मुदतवाढ देण्यात येत आहे.

अ.क्र.

नाव

१. अॅड. संजय रायरीकर २. अॅड. मोलिना प्रितम ठाकूर

२. सदर नियुक्त्या महाराष्ट्र विधि अधिकारी (नियुक्ती, सेवाशर्ती व मानधन) नियम, १९८४ यामध्ये दिलेल्या सेवाशतर्ींच्या अधीन राहतील.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

वैशाली पं. बोरूडे,

कार्यासन अधिकारी.

३ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ३-९, २०१९/आशि्वन ११-१७, शके १९४१

विधि व न्याय विभाग मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १७ सप्टेंबर, २०१९.

अधिसूचना

क्रमांक डीएजे.१५१९/१९९/प्र.क्र.३८/का.३.------ ज्याअर्थी, विधी व न्याय विभाग शासन निर्णय दिनांक २० जुलै २०१६, दिनांक १३ ऑक्टोबर २०१६ आणि दिनांक १८ सप्टेंबर २०१७ अन्वये मा. उच्च न्यायालय मुंबई यांच्या सहमतीने राज्यात १४ ठिकाणी कौटुंबिक न्यायालये, १४ व्या वित्त आयोगांतर्गत ५ वर्षाचे कालावधीकरिता स्थापन करण्यास व त्यासाठी आवश्यक अस्थायी पदर्िनमिती करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे ; आणि ज्याअर्थी, मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी खालील नमूद उमेदवाराची नियुक्ती न्यायाधिश, कौटुंबिक न्यायालय या पदावर १४ वा वित्त आयोग अंतर्गत योजनेखाली ५ वर्षे कालावधिकरिता करावयाची शिफारस केली आहे;

त्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन याद्वारे कौटुंबिक न्यायालय अधिनियम, १९८४ च्या कलम ३ अन्वये दिलेल्या अधिकारांचा वापर करून खालील नमूद उमेदवाराची पदाचा कार्यभार ग्रहण केल्याच्या दिनांकापासून २ वर्षाच्या परिविक्षाधिन कालावधीकरिता न्यायाधीश, कौटुंबिक न्यायालय या पदावर नामनिर्देनाने नियुक्ती करीत आहे.

अ.क्र. उमेदवाराचे नाव

सध्याचा व्यवसाय

१. श्री. गुंजीकर राजन महंमदनिसार

वकील

वरील श्री. गुंजीकर राजन महंमदनिसार यांची सेवाजेष्ठता उच्च न्यायालय ठरवेल त्याप्रमाणे राहील. तसेच त्यांची नियुक्ती ५ वर्षाचे कालावधीकरिता अस्थायी स्वरुपात करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

अ. श्या. कलोती,

विधि सल्लागार-नि-सह सचिव, महाराष्ट्र शासन.

भाग एक (म.उ.वि.)--१अ४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ३-९, २०१९/आशि्वन ११-१७, शके १९४१ LAW AND JUDICIARY DEPARTMENT Madam Cama Marg, Hutatma Rajguru Chowk,

Mantralaya, Mumbai 400 032, dated 19th September 2019.

NOTIFICATION

HIGH COURT JUDGES (SALARIES AND CONDITIONS OF SERVICE) ACT, 1954.

No. MED.6714/635/C.R.79/D-4.—Whereas, the Government of Maharashtra vide Order, dated the 31st July 2008 issued in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 23 (D) of the High Court Judges (Salaries and Conditions of Service) Act, 1954 (24 of 1954), and subject to such conditions and restrictions as the Central Government, may impose, framed The Maharashtra State Retired High Court Judges (Facilities for Medical Treatment) Rules, 2008 ;

And whereas, clause (b) of rule 2 of the said rule has been substituted by the Government of Maharashtra Notification, dated 31st August 2018 to empower the Registrar General of Bombay High Court to sanction the medical expenses incurred or entitled to be incurred by any retired High Court Judge in any private hospital recognized by the State Government irrespective of amount of expenses, with the prior approval of the Chief Justice of the Bombay High Court or his nomonee ;

And whereas, it is expedient to further amend said clause (b) of the Rule 2, so as to do away with the requirement of the Registrar General of Bombay High Court seeking prior approval of the Hon'ble Chief Justice of the Bombay High Court or his nominee, to section the medical expenses incurred or entitled to be incurred by any retired High Court Judge in any private hospital recognized by the State Government ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 23D of the High Court Judges (Salaries and Conditions of Service) Act, 1954 (24 of 1954), Government of Maharashtra subject to such conditions and restrictions as the Central Government, may impose, hereby makes the following rules further to amend the Maharashtra State retired High Court Judges (facilities for Medical Treatment) Rules, 2008, as follows, namely :–

1. These rules may be called the Maharashtra State retired High Court Judges (facilities for Medical Treatment) (Amendment) Rules, 2019.

2 In Clause (b) of Rule 2 of the Maharashtra State retired High Court Judges (facilities for Medical Treatment) Rules, 2008, after the words, " The Registrar General of the Bombay High Court shall," the words "with the prior approval of the Chief Justice of the Bombay High Court or his nominee" shall be deleted.

By order and in the name of the Governor of Maharashtra,

RAJESH N. LADDHA,

Principal Secretary and Remembrancer of

Legal Affairs to Government.

५ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ३-९, २०१९/आशि्वन ११-१७, शके १९४१ LAW AND JUDICIARY DEPARTMENT

Madam Cama Marg, Hutatma Rajguru Chowk,

Mantralaya, Mumbai 400 032, dated the 27th August 2019.

NOTIFICATION

No. SPP.3219/154/C.R.29/D-XIV.—In exercise of the powers conferred by sub-section (8) of the section 24 of the code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. II of 1974), the Government of Maharashtra hereby to appoints Adv. Prasad S. Patil, as " Special Public Prosecutor " for conducting the Sessions Case No. 46/2018, pending before Sessions Court, Alibag, Dist. Raigad, which is arising out of C.R. No. I 69/2012, registered at Khargar Police Station, Dist. Raigad.

2. His appointment is strictly subject to the conditions of service laid down in the Maharashtra Law Officers (Appointment, Conditions of Service and Remuneration) Rules, 1984.

3. Lump sum fees of Rs. 25,000 (Rupees Twenty Five thousand only) as quoted by Adv. Prasad S. Patil, has been already deposited by the applicant Shri Vijay Kumar Singh to the Government, vide R.B.I. Challan No. 4981, dated 20th August 2019. The amount will be paid to Adv. Prasad S. Patil, after completion of the case.

4. The Government reserves the right to revoke/modify/annul the order without assigning any reasons.

By order and in the name of the Governor of Maharashtra,

VAISHALI P. BORUDE,

Section Officer.

––––––––––––––––

विधि व न्याय विभाग मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ५ सप्टेंबर २०१९.

अधिसूचना

क्रमांक डीजीपी.३३१५/प्र.क्र.३६२/का.१४.------ दिवाणी प्रक्रिया संहिता, १९०८ च्या ऑर्डर २७, फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम २४ (३) व महाराष्ट्र विधि अधिकारी (नियुक्ती, सेवेच्या शर्ती आणि मानधन) नियम, १९८४ च्या नियम १३ मधील तरतुदीनुसार रत्नागिरी जिल्हा व सत्र न्यायालयाकरिता खालील अधिवक्त्यांची सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्त शासकीय अभियोक्ता या पदावर शासन अधिसूचना समक्रमांक दिनांक ३ सप्टेंबर २०१६ अन्वये दिनांक ६ सप्टेंबर २०१६ पासून पुढील २ वर्षे कालावधीसाठी नियुक्ती करण्यात आली होती. सदर नियुक्तीस देण्यात आलेल्या मुदतवाढीचा कालावधी दिनांक ५ सप्टेंबर २०१९ रोजी संपत आहे.

सदर नियुक्तीस दिनांक ६ सप्टेंबर २०१६ पासून दिनांक ३१ मार्च २०२० पयर्ंत अथवा त्यांच्या वयास ६२ वर्षे पूर्ण होतील तो दिनांक यापयर्ंतचा कालावधी, यापैकी जे अगोदर घडेल तोपयर्ंतच्या कालावधीकरिता तात्पुरत्या स्वरूपात मुदतवाढ देण्यात येत आहे.

अ.क्र.

नाव

पदनाम

१. अॅड. मेघना सुहास नलावडे सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता २. अॅड. प्रफुल्ल रामचंद्र साळवी सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता २. सदर नियुक्त्या महाराष्ट्र विधि अधिकारी (नियुक्ती, सेवाशर्ती व मानधन) नियम, १९८४ यामध्ये दिलेल्या सेवाशर्तीच्या अधीन राहतील.

३. वरील आदेश मागे घेण्याचा/त्यात दुरुस्ती करण्याचा/ते रद्द करण्याचा अधिकार शासन राखून ठेवीत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

वैशाली बोरूडे,

कार्यासन अधिकारी.

६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ३-९, २०१९/आशि्वन ११-१७, शके १९४१

जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, नाशिक यांजकडून

आदेश

क्रमांक वि-१/जयमल्हार नागरी पत/क.१५६/सन २०१९.-------- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, गौतम बलासाने, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, नाशिक या आदेशान्वये जयमल्हार नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., नाशिक, ता. जि. नाशिक या संस्थेच्या खालील अधिकायांचे व त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२० या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :—

अ.क्र. अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकार प्रदान केलेल्या शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नाव अधिकायाचा हुद्दा

(१) (२) (३) (४) (५) १ सौ. नभा हरिभाऊ जगतापा वसुली अधिकारी वसुली अधिकारी नाशिक जिल्हा (१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास, आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास, सदरचे अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.

(२) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.

(३) वसुली अधिकारी यांनी दरमाह सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात अ-३, अ-४ व ब कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनीदेखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी.

(४) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.

(५) विशेष वसुली अधिकारी यांनी मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे आदेशाप्रमाणे केलेल्या आदेशिकेच्या खर्चाचा (Cost of Process) व शिल्लक रकमेचा तपशील संस्थेस न चुकता विहित नमुन्यात सादर करावा.

(६) " मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १९४२/२०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को-ऑप. बँक विरूद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर " या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेल्या आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी.

(७) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाही.

(८) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये विशेष वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.

(९) वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही ""महाराष्ट्र शासन नियुक्त"" आणि/किंवा "" सिव्हील कोर्ट"", ""एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट"" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे ""वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये )"" असे लिहावे.

(१०) वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर ""वसुली अधिकारी, ............................ सहकारी बँक/ पतसंस्था "" असा फलक लावता येऊ शकेल.

(११) वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

७ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ३-९, २०१९/आशि्वन ११-१७, शके १९४१

(१२) वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.

(१३) सोबतच्या यादीप्रमाणे सर्व प्रकरणामध्ये जंगम जप्ती, स्थावर जप्ती, अपसेट प्राईज मंजुरी, जाहीर लिलाव व कलम १००/८५ अन्वयेची कार्यवाही ही विहित मुदतीत पूर्ण करण्यात यावी. सदर मुदतीत उक्त कार्यवाही पूर्ण न केल्यास आपणांस दिनांक १ एप्रिल २०२२ पासून पुढील कालावधीसाठी कलम १५६ चे अधिकार प्रदान करण्यात येणार नाही याची गांभीर्याने नोंद घ्यावी व त्याची सर्वस्वी जबाबदारी ही आपली राहील.

नाशिक, दिनांक २७ मे २०१९.

गौतम बलसाने, जिल्हा उप निबंधक, सहाकारी संस्था, नाशिक.

---------------------------------------------------

सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून

वाचा : (१) या कार्यालयाचे आदेश जा.क्र. पतसंस्था/सआ-५/खर्च/वसुली आदेश/२०१८, दिनांक ६ एप्रिल २०१८.

(२) या कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र. पतसंस्था/सआ-५/वसूली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/२०१८, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८.

(३) दि कुर्ला नागरिक सहकारी बँक लि., या बँकेचे दिनांक ४ मे २०१९ रोजीचे पत्र.

आदेश

क्रमांक ना.बँका/१-सआ/दि कुर्ला नागरिक बँक/का.क.१५६/२०१९/१४०६.-------- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, डॉ. किशोर तोष्णिवाल, अपर निबंधक (प्रशासन), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे या आदेशान्वये दि कुर्ला नागरिक सहकारी बँक लि., मुंबई या बँकेच्या खालील अधिकायांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व कलम ९८ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या कार्यवाही- पुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार खालील अटीस अधिन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च, २०२२ पयर्ंत शक्ती प्रदान करीत आहे :—

अ.क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नाव अधिकायाचा हुद्दा

(१) (२)

जिल्हे (३) (४) (५) १ श्री. शामराव बिरा आलदर शाखाधिकारी वसुली अधिकारी संपूर्ण महाराष्ट्र २ श्री. संतोष लक्ष्मण कर्पे शाखाधिकारी वसुली अधिकारी संपूर्ण महाराष्ट्र ३ श्री. राजेंद्र भाऊराव सपकाळ शाखाधिकारी वसुली अधिकारी

पुणे ४ श्री. निलेश मारूती काटकर व्यवस्थापक वसुली अधिकारी सांगली ५ श्री. जयसिंग मगन थोरात कनिष्ठ अधिकारी वसुली अधिकारी मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगड ६ श्री. प्रमोद जितेंद्र काकडे कनिष्ठ अधिकारी वसुली अधिकारी सातारा ७ श्री. रमझान ईलाही मुजावर कनिष्ठ अधिकारी वसुली अधिकारी अहमदनगर अटी.--

(१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्जवसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सुचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.

८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ३-९, २०१९/आशि्वन ११-१७, शके १९४१

(२) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.

(३) वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक ३१ ऑक्टोबर, २०१८ रोजी निर्गमीत केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहीत नमुन्यात कर्ज वसुलीची माहिती जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था (२), मुंबई यांना सादर करावी.

(४) वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.

(५) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.

(६) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण. १५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर, २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.

(७) वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही ""महाराष्ट्र शासन नियुक्त"" आणि/किंवा "" सिव्हील कोर्ट"", ""एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट"" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे ""वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये)"" असे लिहावे.

(८) वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर ""वसुली अधिकारी, दि कुर्ला नागरिक सहकारी बँक लि., मुंबई "" असा फलक लावता येईल.

(९) वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

(१०) वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील नियम १०७ अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल, २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.

(११) या कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोंबर, २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सुचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे. बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमहा वसुली अधिकायांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र-पाच मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा.

(१२) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/आदेश/घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.

पुणे, दिनांक १२ जून २०१९.

डॉ. किशोर तोष्णिवाल, अपर निबंधक (प्रशासन), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

९ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ३-९, २०१९/आशि्वन ११-१७, शके १९४१

जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, नाशिक यांजकडून

वाचावे : (१) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-१ यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक एडीएम/१८४/१५६(२), दिनांक १९ मार्च १९६८. (२) शासनाची अधिसूचना क्र.सीएसएल १६०५/प्र.क्र. १२०/१५-स, दिनांक २ एप्रिल २००५. (३) मा. सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.ना.बँका/डी-४/ना.पत/क.१५६/प्रशिक्षण/०५, दिनांक १३ जुलै २००५.

(४) मा. सहकार आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य पुणे, यांचे कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.ना.पत/डी-४/पतसंस्था का.क.१५६/११, दिनांक २१ नोव्हेंबर २०११.

(५) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे रिट याचिका क्रमांक १९४२/२०१३, मधील दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजीचे आदेश.

(६) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील परिपत्रक जा.क्र.८-सआ वैधा.कार्य व अवसा.काम/कलम १५६/२०१६, दिनांक २४ जून २०१६.

(७) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे कडील परिपत्रक, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीचे. (८) सरव्यवस्थापक, धनलक्ष्मी नागरी सहकारी पतसंस्था म., नाशिक, ता.जि. नाशिक यांचा दिनांक १२ एप्रिल २०१९ रोजीचा प्रस्ताव.

आदेश

क्रमांक वि-१/धनलक्ष्मीनागरी पत/क.१५६/सन २०१९.-------- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, गौतम बलासाने, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, नाशिक या आदेशान्वये धनलक्ष्मी नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या. नायगाव, ता. सिन्नर, जि. नाशिक या संस्थेच्या खालील अधिकायांचे व त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२० या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :—

(१) (२) (३) (४) (५) १ श्री. विलास शिवाजी केदार वसुली अधिकारी वसुली अधिकारी नाशिक जिल्हा (१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास, आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास, सदरचे अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.

भाग एक (म.उ.वि.)--२१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ३-९, २०१९/आशि्वन ११-१७, शके १९४१ (७) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाही.

(९) वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही ""महाराष्ट्र शासन नियुक्त"" आणि/किंवा "" सिव्हील कोर्ट"", ""एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट"" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकायंानी त्यांच्या नावापुढे ""वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये )"" असे लिहावे.

(१३) सोबतच्या यादीप्रमाणे सर्व प्रकरणामध्ये जंगम जप्ती, स्थावर जप्ती, अपसेट प्राईज मंजुरी, जाहीर लिलाव व कलम १००/८५ अन्वयेची कार्यवाही ही विहित मुदतीत पूर्ण करण्यात यावी. सदर मुदतीत उक्त कार्यवाही पूर्ण न केल्यास आपणांस दिनांक १ एप्रिल २०२० पासून पुढील कालावधीसाठी कलम १५६ चे अधिकार प्रदान करण्यात येणार नाही याची गांभीर्याने नोंद घ्यावी व त्याची सर्वस्वी जबाबदारी ही आपली राहील.

नाशिक, दिनांक ६ जून २०१९.

गौतम बलसाने, जिल्हा उप निबंधक, सहाकारी संस्था, नाशिक.

११ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ३-९, २०१९/आशि्वन ११-१७, शके १९४१

जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, नाशिक यांजकडून

(१) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-१ यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक एडीएम/१८४/१५६(२), दिनांक १९ मार्च १९६८. (२) शासनाची अधिसूचना क्र.सीएसएल १६०५/प्र.क्र. १२०/१५-स, दिनांक २ एप्रिल २००५. (३) मा. सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.ना.बँका/डी-४/ना.पत/क.१५६/प्रशिक्षण/०५, दिनांक १३ जुलै २००५.

(४) मा. सहकार आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य पुणे, यांचे कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.ना.पत/डी-४/पतसंस्था का.क.१५६/ ११, दिनांक २१ नोव्हेंबर २०११.

(५) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे रिट पिटीशन क्रमांक १९४२/२०१३, मधील दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजीचे आदेश.

(६) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील परिपत्रक जा.क्र.८-सआ वैधा.कार्य व अवसा.काम/कलम १५६/२०१६, दिनांक २४ जून २०१६.

(७) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील परिपत्रक, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीचे. (८) चेअरमन/सचिव, सौ. शांताबाई ताराचंद डुंगरवाल नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., चांदवड, ता. चांदवड, जि. नाशिक यांचे दिनांक ३१ मार्च २०१९ व प्रत्यक्ष प्राप्त दि. १० एप्रिल २०१९ रोजीचा प्रस्ताव.

आदेश

क्रमांक वि-१/साशाताडुंगरवालपत/क.१५६/सन २०१९.-------- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, गौतम बलासाने, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, नाशिक या आदेशान्वये सौ. शांताबाई ताराचंद डुंगरवाल नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., चांदवड, ता. चांदवड, जि. नाशिक या संस्थेच्या खालील अधिकायांचे व त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२२ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :—

(१) (२) (३) (४) (५) १ श्री. महेश अरविंद व्यवहारे वसुली अधिकारी वसुली अधिकारी नाशिक जिल्हा अटी.---

(१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास, सदरचे अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.

भाग एक (म.उ.वि.)--२अ१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ३-९, २०१९/आशि्वन ११-१७, शके १९४१ (६) " मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १९४२/२०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को-ऑप. बँक विरूद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर " या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेल्या आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी.

(९) वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही ""महाराष्ट्र शासन नियुक्त"" आणि/किंवा "" सिव्हील कोर्ट"", ""एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट"" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकायंानी त्यांच्या नावापुढे ""वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये )"" असे लिहावे.

(११) वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

नाशिक, दिनांक १० जून २०१९.

गौतम बलसाने, जिल्हा उप निबंधक, सहाकारी संस्था, नाशिक.

१३ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ३-९, २०१९/आशि्वन ११-१७, शके १९४१

जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, यवतमाळ

वाचावे.--- (१) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-१ यांचेकडील परिपत्रक क्र. एडीएम/ १८४/१५६(२), दिनांक १९ मार्च १९६८.

(२) शासनाची अधिसूचना क्रमांक सीएसएल. १६०५/प्र.क्र. १२०/१५-स, दिनांक २ एप्रिल २००५. (३) सहकार आयुक्त, कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.ना.बँक/डी-४/ना.पत/क.१५६/प्रशिक्षण/०५, दिनांक १३ जुलै २००५.

(४) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.ना.पत/डी-४/ना.पतसंस्था/का.क.१५६/११, दिनांक २१ नोव्हेंबर २०११. (५) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे रिट याचिका क्रमांक १९४२/२०१३ मधील दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजीचे आदेश.

(६) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.पतसंस्था/सआ-५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/२०१७, दिनांक १ जानेवारी २०१७.

(७) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे कार्यालयाचे पत्र क्र.पतसंस्था/ स.आ.-५/खर्च वसुली आदेश/२०१८/८७२, दिनांक ६ एप्रिल २०१८.

(८) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बाबाजी दाते महिला सहकारी बँक लि., यवतमाळ यांचेकडील पत्र क्र.१६८/२०१९, दिनांक १२ एप्रिल २०१९ व संचालक मंडळ सभा दिनांक ३० मार्च २०१९ रोजीच्या ठरावाची सत्यप्रत.

आदेश

क्रमांक जिउनि-यवत/वि.२/क.१५६/२०५६/२०१९.-------- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, श्रीमती अर्चना माळवे, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, यवतमाळ या आदेशान्वये बाबाजी दाते महिला सहकारी बँक लि., यवतमाळ, चे संचालक मंडळाची सभा दिनांक ३० मार्च २०१९ रोजीचे ठराव क्र.१७ मध्ये नमूद कर्मचारी/अधिकारी यांना त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२० या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :—

(१) (२)

(३)

(४) (५) १ सौ. मंजुश्री श. बुटले शाखा व्यवस्थापक विशेष वसुली अधिकारी यवतमाळ जिल्हा २ श्री. गंगाधर बा. कनोजे शाखा व्यवस्थापक विशेष वसुली अधिकारी यवतमाळ जिल्हा ३ सौ. सुरेखा रा. गावंडे वसुली अधिकारी विशेष वसुली अधिकारी यवतमाळ जिल्हा ४ सौ. शितल मं. पांगारकर वसुली अधिकारी विशेष वसुली अधिकारी यवतमाळ जिल्हा ५ श्री. सागर न. उपाध्ये वसुली अधिकारी विशेष वसुली अधिकारी यवतमाळ जिल्हा ६ श्री. सुरज ज्ञा. सुर्यकार वसुली अधिकारी विशेष वसुली अधिकारी यवतमाळ जिल्हा ७ श्री. धिरज भा. पाल वसुली अधिकारी विशेष वसुली अधिकारी यवतमाळ जिल्हा वरीलप्रमाणे वाचा क्र. (५) नुसार संस्थेच्या वसुली अधिकायांना याबाबत सुचित करण्यात येते की, त्यांनी जप्त केलेल्या मालमत्तेचा कर्जदाराकडील ताबा, जोपयर्ंत अशी मालमत्ता सार्वजनिक लिलावात विकली जाणार नाही तोपयर्ंत घेऊ नये.

वरीलप्रमाणे अधिकार खाली नमूद केलेल्या अटी व शर्तीस अधीन राहून प्रदान करण्यात आलेले आहेत :----

(१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास, आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास, सदरचे अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.

१४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ३-९, २०१९/आशि्वन ११-१७, शके १९४१

(३) वसुली अधिकारी यांनी दरमाह सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात "अ-३", "अ-४" व "ब" प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनीदेखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी.

(४) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.

(५) वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात करावा. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्था स्तरावर स्वतंत्र नोंदवही ठेवण्यात यावी. त्याबाबतचा नमुना "अ-१", व "अ-४" सोबत जोडलेला आहे.

(६) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १९४२/२०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को-ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर " या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी.

(८) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.

(९) वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही ""महाराष्ट्र शासन नियुक्त"" आणि/किंवा "" सिव्हील कोर्ट"", ""एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट"" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकायंानी त्यांच्या नावापुढे ""वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये )"" असे लिहावे.

(१०) वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर ""वसुली अधिकारी, ............................ सहकारी बँक/ पतसंस्था ............... "" असा फलक लावता येऊ शकेल.

(१२) वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.

यवतमाळ, दिनांक २० मे २०१९.

ए. एस. माळवे, जिल्हा उप निबंधक, सहाकारी संस्था, यवतमाळ.

१५ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ३-९, २०१९/आशि्वन ११-१७, शके १९४१

जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, यवतमाळ यांजकडून

(२) शासनाची अधिसूचना क्रमांक सीएसएल १६०५/प्र.क्र. १२०/१५-स, दिनांक २ एप्रिल २००५. (३) सहकार आयुक्त, कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.ना.बँका/डी-४/ना.पत/क.१५६/प्रशिक्षण/०५, दिनांक १३ जुलै २००५. (४) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.ना.पत/डी-४/ना.पतसंस्था/का.क.१५६/११, दिनांक २१ नोव्हेंबर २०११. (५) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे रिट याचिका क्रमांक १९४२/२०१३ मधील दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजीचे आदेश.

(८) शाखा व्यवस्थापक, अष्टविनायक अर्बन को-ऑप.क्रेडीट सोसायटी म. नेरपरसोपंत, र.नं. ४३२ यांचे कडील दिनांक २२ मार्च २०१९ रोजीच्या पत्राने या संस्थेच्या वसुली अधिकारी नियुक्तीबाबत प्राप्त प्रस्ताव व संस्थेच्या संचालक मंडळ यांची सभा दिनांक २५ फेब्रुवारी २०१९, रोजीचा ठराव क्र.५ ची छायाप्रत.

आदेश

क्रमांक जिउनि-यवत/वि.२/क.१५६/२०२३/२०१९.-------- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, अर्चना माळवे जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, यवतमाळ या आदेशान्वये अष्टविनायक अर्बन को-ऑप.क्रेडीट सोसायटी म. नेरपरसोपंत, र.नं. ४३२, या संस्थेच्या संचालक मंडळ यांची सभा दिनांक २५ फेब्रुवारी २०१९ रोजीचे ठरावामध्ये नमूद कर्मचारी/अधिकारी यांना त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२० या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :—

(१) (२)

(३)

(४) (५) १ श्री. रविंद्र मधुसुदन गिरोलकर प्रभारी सरव्यवस्थापक विशेष वसुली अधिकारी यवतमाळ तालुक्यापुरते २ श्री. मनिष वसंतराव राऊळकर प्रभारी सरव्यवस्थापक विशेष वसुली अधिकारी यवतमाळ तालुक्यापुरते विशेष वसुली अधिकारी यवतमाळ तालुक्यापुरते ३ श्री. रविंद्र विष्णुपंत पासुळकर सरव्यवस्थापक विशेष वसुली अधिकारी यवतमाळ तालुक्यापुरते ४ श्री. गजानन प्रभाकर तांबुळे सरव्यवस्थापक

वरीलप्रमाणे वाचा क्र. ५ नुसार संस्थेच्या वसुली अधिकायांना याबाबत सुचित करण्यात येते की, त्यांनी जप्त केलेल्या मालमत्तेचा कर्जदाराकडील ताबा, जोपयर्ंत अशी मालमत्ता सार्वजनिक लिलावात विकली जाणार नाही तोपयर्ंत घेऊ नये.

वरील प्रमाणे अधिकार खाली नमूद केलेल्या अटी व शर्तीस अधिन राहुन प्रदान करण्यात आलेले आहेत.

(१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास, आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास, सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.

(२) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१, ९८ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.

१६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ३-९, २०१९/आशि्वन ११-१७, शके १९४१

(५) वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात करावा. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्था स्तरावर स्वतंत्र नोंदवही ठेवण्यात यावी. त्याबाबतचा नमुना "अ-१", "अ-२", व "अ-४" सोबत जोडलेला आहे.

(६) " मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १९४२/२०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को-ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर " या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी.

(९) वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही ""महाराष्ट्र शासन नियुक्त"" आणि/किंवा "" सिव्हील कोर्ट"", ""एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट"" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकायंानी त्यांच्या नावापुढे ""वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये )"" असे लिहावे.

(१३) या कार्यालयाचे आदेश/परिपत्रक दिनांक १ जानेवारी २०१७ मधील क्र. ४ कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये वसुली अधिकायांनी करावयाची कार्यवाही यामधील मार्गदर्शक सुचनांचे पालन करावे. बँकेचे/पतसंस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी दरमहा वसुली अधिकायांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाच मध्ये नमुद केल्याप्रमाणे घ्यावा.

(१४) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/आदेश/घोषणा यामध्ये त्यांना अदिकार प्रदान केलेल्या आदेशाचा संदर्भ नमुद करावा.

यवतमाळ, दिनांक १५ मे २०१९.

अर्चना माळवे, जिल्हा उप निबंधक, सहाकारी संस्था, यवतमाळ.

१७ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ३-९, २०१९/आशि्वन ११-१७, शके १९४१

जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, नाशिक

वाचावे.--- (१) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-१ यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक एडीएम/१८४/१५६(२), दिनांक १९ मार्च १९६८. (२) शासनाची अधिसूचना क्र.सीएसएल १६०५/प्र.क्र. १२०/१५-स, दिनांक २ एप्रिल २००५. (३) मा. सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.ना.बँका/डी-४/ना.पत/क.१५६/प्रशिक्षण/०५, दिनांक १३ जुलै २००५.

(४) मा. सहकार आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, यांचे कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.ना.पत/डी-४/पतसंस्था का.क.१५६/ ११, दिनांक २१ नोव्हेंबर २०११.

(६) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे यांचेकडील परिपत्रक जा.क्र.८-सआ वैधा.कार्य व अवसा.काम/कलम १५६/२०१६, दिनांक २४ जून २०१६.

(७) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील परिपत्रक, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीचे. (८) सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, निफाड यांचेकडील दिनांक ६ जून २०१९ रोजीचे पत्रासोबत प्राप्त मारुती ग्रा.बि.शेती सहकारी पतसंस्था मर्या., ओझर, ता. निफाड, जि. नाशिक प्रस्ताव.

आदेश

क्रमांक वि-१/मारुतीग्राबिशेतीपत/क.१५६/सन २०१९.-------- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, गौतम बलासाने, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, नाशिक या आदेशान्वये मारुती ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्या., ओझर, तालुका निफाड, जिल्हा नाशिक या संस्थेच्या खालील अधिकायांचे व त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२० या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :—

(१) (२) (३) (४) (५) १ श्री. बाळासाहेब संपत खिल्लारी व्यवस्थापक वसुली अधिकारी नाशिक जिल्हा अटी.----

(१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास, आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास, सदरचे अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.

भाग एक (म.उ.वि.)--३१८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ३-९, २०१९/आशि्वन ११-१७, शके १९४१ (६) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १९४२/२०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को-ऑप. बँक विरूद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेल्या आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी.

(८) शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-१५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये विशेष वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.

(९) वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही ""महाराष्ट्र शासन नियुक्त"" आणि/किंवा "" सिव्हील कोर्ट"", ""एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट"" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकायंानी त्यांच्या नावापुढे ""वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये )"" असे लिहावे.

(१३) सोबतच्या यादीप्रमाणे सर्व प्रकरणामध्ये जंगम जप्ती, स्थावर जप्ती, अपसेट प्राईज मंजुरी, जाहीर लिलाव व कलम १००/८५ अन्वयेची कार्यवाही ही विहित मुदतीत पूर्ण करण्यात यावी. सदर मुदतीत उक्त कार्यवाही पूर्ण न केल्यास आपणांस दिनांक १ एप्रिल २०२० पासून पुढील कालावधीसाठी कलम १५६ चे अधिकार प्रदान करण्यात येणार नाही याची गांभीर्याने नोंद घ्यावी व त्याची सर्वस्वी जबाबदारी ही आपली राहील.

नाशिक, दिनांक १२ जून २०१९.

गौतम बलसाने, जिल्हा उप निबंधक, सहाकारी संस्था, नाशिक.

१९ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ३-९, २०१९/आशि्वन ११-१७, शके १९४१

जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, नाशिक यांजकडून

(४) मा. सहकार आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य पुणे, यांचे कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.ना.पत/डी-४/पतसंस्था का.क.१५६, दिनांक २१ नोव्हेंबर २०११. दिनांक १ जानेवारी, २०१७.

(६) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य पुणे यांचेकडील परिपत्रक जा.क्र.८-सआ वैधा.कार्य व अवसा.काम/कलम १५६/२०१६, दिनांक २४ जून २०१६.

(७) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे कडील परिपत्रक, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीचे. (८) व्यवस्थापक, नवनाथ नागरी सहकारी पतसंस्था म. नाशिक, ता.जि. नाशिक यांचा दिनांक ३० मार्च २०१९ रोजीचे व प्रत्यक्ष प्राप्त दिनांक ८ एप्रिल २०१९ रोजीचा प्रस्ताव.

आदेश

क्रमांक वि-१/श्रीनवनाथनागरीपत/क.१५६/सन २०१९.-------- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, गौतम बलासाने, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, नाशिक या आदेशान्वये श्री नवनाथ नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या. नाशिक, ता. जि. नाशिक या संस्थेच्या खालील अधिकायांचे व त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२० या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :—

(१) (२) (३) (४) (५) १ श्री. सतिष सोमनाथ कोकाटे वसुली अधिकारी वसुली अधिकारी नाशिक जिल्हा (१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास, आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास, सदरचे अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.

(३) वसुली अधिकारी यांनी दरमाह सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात अ-३, अ-४ व ब कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी.

भाग एक (म.उ.वि.)--३अ२० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ३-९, २०१९/आशि्वन ११-१७, शके १९४१ (६) " मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १९४२/२०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को-ऑप. बँक विरूद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर " या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेल्या आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी.

(९) वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही ""महाराष्ट्र शासन नियुक्त"" आणि/किंवा "" सिव्हील कोर्ट"", ""एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट"" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकायंानी त्यांच्या नावापुढे ""वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये )"" असे लिहावे.

(११) वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

नाशिक, दिनांक २७ मे २०१९.

गौतम बलसाने, जिल्हा उप निबंधक, सहाकारी संस्था, नाशिक.

२१ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ३-९, २०१९/आशि्वन ११-१७, शके १९४१

सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून

वाचावे :-- (१) या कार्यालयाचे आदेश क्रमांक पतसंस्था/सआ-५/खर्च/वसुली आदेश/२०१८, दिनांक ६ एप्रिल, २०१८ (२) या कार्यालयाचे परिपत्रक क्रमांक पतसंस्था/सआ-५/खर्च/वसूली आदेश/२०१८, दिनांक ३१ ऑक्टोबर, २०१८.

(३) अध्यक्ष, पूर्णवाद नागरी सहकारी संस्था मर्या., शिरसोली, जि. जळगांव यांचे दिनांक १३ मे, २०१९ चे पत्र व त्यासोबतचा प्रस्ताव.

आदेश

क्रमांक पतसंस्था/स.आ-५/का.क.१५६/पूर्णवाद ना.पत शिरसोली/२०१९.----महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, डॉ. पी. एल. खंडागळे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे या आदेशान्वये पूर्णवाद नागरी सहकारी संस्था मर्या., शिरसोली, जि. जळगांव या संस्थेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) व नियम, १९६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधिन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च, २०२० कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे.

१. श्री. सतिश केशवराव वाघमारे शाखा व्यवस्थापक विशेष वसुली व जळगाव, धुळे व नाशिक

विक्री अधिकारी

जिल्ह्यपुरते २. श्री. महेश सुधाकरराव कुलकर्णी शाखा व्यवस्थापक विशेष वसुली व औरंगाबाद, अहमदनगर व

विक्री अधिकारी पुणे जिल्ह्यकरीता.

अटी:---

(१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील.

(२) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.

(३) वसुली अधिकारी यांनी दर माहे सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी.

(४) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्ितची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.

(६) शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-१५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.

२२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ३-९, २०१९/आशि्वन ११-१७, शके १९४१

(७) वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही ""महाराष्ट्र शासन नियुक्त"" आणि किंवा ""सिव्हील कोर्ट"", ""एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट"" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे ""वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सह. संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये)"" असे लिहावे.

(८) वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर " पूर्णवाद नागरी सहकारी संस्था मर्या., शिरसोली, जि.

जळगांव," असा फलक लावता येवू शकेल.

(९) वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामिनदाराच्या पगारकपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगारकपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

(१०) वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हूकूमनाम्याच्या/वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या (Cost of Process) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे.

(११) वसुली अधिकायाने या कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर, २०१८ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.

(१३) संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी/व्यवस्थापक यांनी प्रपत्र-४ मध्ये वसुली अधिकारीनिहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर सहा महिन्यांनी या कार्यालयास समक्ष सादर करावा.

पुणे, दिनांक १ जून २०१९.

डॉ. पी. एल. खंडागळे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था (पतसंस्था), महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

२३ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ३-९, २०१९/आशि्वन ११-१७, शके १९४१

सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून

वाचावे : (१) या कार्यालयाचे आदेश क्र. पतसंस्था/सआ-५/खर्च/वसुली आदेश/२०१८, दिनांक ६ एप्रिल २०१८.

(२) या कार्यालयाचे परिपत्रक क्रमांक पतसंस्था/सआ-५/खर्च/वसूली आदेश/२०१८, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८.

(३) अध्यक्ष, राजे शिवाजी ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्या., कान्हुर पठार, पारनेर, ता., जि.

अहमदनगर, यांचे दिनांक १८ फेब्रुवारी २०१९ चे पत्र व त्या सोबतचा प्रस्ताव.

आदेश

क्रमांक पतसंस्था/स.आ-५/का.क.१५६/राजे शिवाजी ग्रा.बि./२०१९.----महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी, डॉ. पी. एल. खंडागळे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे या राजे शिवाजी ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्या., कान्हुर पठार, ता. पारनेर, जि. अहमदनगर, या संस्थेच्या खालील अधिकारी/कर्मचायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) व नियम, १९६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधिन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२० या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे.

१ श्री. प्रल्हाद शिवराम लोंढे वसुली अधिकारी

विशेष वसुली व नाशिक जिल्हा विक्री अधिकारी

अटी:---

(१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील ;

(४) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्ितची बदली झाल्यास किंवा सेवा निवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील ;

(५) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधित वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत ;

(६) शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-१५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही ;

(७) वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही ""महाराष्ट्र शासन नियुक्त"" आणि/किंवा ""सिव्हील कोर्ट"", ""एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट"" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे ""वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सह. संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये)"" असे लिहावे ;

२४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ३-९, २०१९/आशि्वन ११-१७, शके १९४१

(८) वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर " राजे शिवाजी ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्या., कान्हुर पठार, ता. पारनेर, जि. अहमदनगर" असा फलक लावता येवू शकेल ;

(९) वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामिनदाराच्या पगार कपाती बाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामिनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी ;

(११) वसुली अधिकायाने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी ;

(१२) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/आदेश/घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा ;

(१३) संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी/व्यवस्थापक यांनी प्रपत्र-४ मध्ये वसुली अधिकारी निहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर सहा महिन्यांनी या कार्यालयास समक्ष सादर करावा.

पुणे, दिनांक १५ मे २०१९.

२५ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ३-९, २०१९/आशि्वन ११-१७, शके १९४१

THE HIGH COURT AT BOMBAY

APPELLATE SIDE

Read :—(1) Government Notification No. HCT-1215/843/C.R. 142/Desk-3,

dated 11th February 2016.

No. A-1201/2019/1426.— Shri Bhalchandra U. Debadwar, Principal District and Sessions Judge, Sangli shall stand retired from Maharashtra State Judicial Service w.e.f. 30th June 2019 (A.O.H.) by superannuation on the afternoon of the last day of the month in which he attains the age of 60 years.

Bombay, Dated 27th June 2019.

S. P. TAVADE, Registrar General.

THE HIGH COURT AT BOMBAY

APPELLATE SIDE

No. A-3902/2019/1427.—The High Court has been pleased to make the transfers and postings of the following Judicial Officers :—

Name and Present Posting New Posting

1. Smt. Surekha R. Patil, Judge, Small Causes Court, Mumbai.

Additional Chief Metropolitan Magistrate, 3rd Court, Esplanade, Mumbai.

2. Shri Madhav A. Shinde, Chief Metropolitan Magistrate,

Additional Chief Metropolitan Magistrate, 1st Court, Esplanade, Mumbai. 8th Court, Esplanade, Mumbai.

3. Shri P. M. Gupta, Additional Chief Metropolitan Magistrate, Additional Chief Metropolitan Magistrate, 3rd Court, Esplanade, Mumbai. 4th Court, Girgaon, Mumbai.

4. Shri Dhanaji B. Mane, Additional Chief Metropolitan Magistrate, Additional Chief Metropolitan Magistrate, 4th Court, Girgaon, Mumbai. 24th Court, Borivali, Mumbai.

5. Shri Hemant B. Sirsalkar, Additional Chief Metropolitan Magistrate, Additional Chief Metropolitan Magistrate, 8th Court, Esplanade, Mumbai. 2nd Court, Mazgaon, Mumbai.

6. Shri Umeshchandra J. More, Additional Chief Metropolitan Magistrate, Metropolitan Magistrate, 69th Court, 2nd Court, Mazgaon, Mumbai. Mazgaon, Mumbai.

7. Shri Suraj V. Kendre, Additional Chief Metropolitan Magistrate, Metropolitan Magistrate, 67th Court, 24th Court, Borivali, Mumbai. Borivali, Mumbai.

8. Shri Balasaheb D. Kadam, Metropolitan Magistrate, 51st Court, Metropolitan Magistrate, Mumbai. Kurla, Mumbai.

(On Repatriation)

9. Shri Jaywant C. Yadav Metropolitan Magistrate, 69th Court, Civil Judge, Senior Division and Mazgaon, Mumbai. Chief Judicial Magistrate, UT of Daman & Diu at Diu.

S. P. TAVADE, Registrar General.

Bombay, dated the 12th June 2019. भाग एक (म.उ.वि.)--४२६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ३-९, २०१९/आशि्वन ११-१७, शके १९४१

THE HIGH COURT AT BOMBAY

APPELLATE SIDE

No. A-1201/2019/1433.— The High Court has been pleased to appoint the following Judicial Officer : —

Name of Judicial Officer New Posting

1. Shri Shivaji R. Salunkhe, Additional Chief Judge, Small Causes Additional Chief Judge, Court, Mumbai (Officer on Special Duty Small Causes Court, Mumbai.

in Maharashtra State Legal Services Authority, Mumbai and to work as Secretary, High Court Legal Services Committee, Mumbai at High Court, Bombay).

Bombay, dated 12th June 2019.

S. P. TAVADE, Registrar General.

THE HIGH COURT AT BOMBAY

APPELLATE SIDE

Read :—(1) Government Notification No. HCT-1215/843/C.R. 142/Desk-3,

dated 11th February 2016.

No. A-1201/2019/1428.— Shri Rameshwar V. Jatale, Principal District and Sessions Judge, Washim shall stand retired from Maharashtra State Judicial Service w.e.f. 30th June 2019 (A.O.H.) by superannuation on the afternoon of the last day of the month in which he attains the age of 60 years.

Bombay, dated 14th June 2019.

S. P. TAVADE, Registrar General.

२७ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ३-९, २०१९/आशि्वन ११-१७, शके १९४१

THE HIGH COURT AT BOMBAY

APPELLATE SIDE

No. A-3902/2019/1429.— The High Court has been pleased to transfer and post Shri A.V. Deshpande, 7th Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Beed as 3rd Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate First Class, Kaij, District Beed.

The High Court has been pleased to make the ranking of the Judicial Officers in the order as shown herein below :—

Name and Present Posting New Posting

1. Shri S. Z. A. S. Z. A. Quadri, 7th Joint Civil Judge, Junior Division and 8th Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Beed Judicial Magistrate, First Class, Beed. vice Shri A.V. Deshpande transferred.

2. Smt. A. B. Sontakke, 8th Joint Civil Judge, Junior Division and 9th Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Beed Judicial Magistrate, First Class, Beed. vice Shri S. Z. A. S. Z. A. Quadri.

3. Shri R. B. Khawale, 9th Joint Civil Judge, Junior Division and 10th Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Beed Judicial Magistrate, First Class, Beed. vice Smt. A. B. Sontakke.

4. Shri Q. A. N. Sarwari, 10th Joint Civil Judge, Junior Division and 11th Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Beed Judicial Magistrate, First Class, Beed. vice Shri R.B. Khawale.

5. Smt. V. C. Kshirsagar, 11th Joint Civil Judge, Junior Division and 12th Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Beed Judicial Magistrate, First Class, Beed. vice Shri Q. A. N. Sarwari.

6. Shri K. M. Mundhe, 12th Joint Civil Judge, Junior Division and 13th Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Beed Judicial Magistrate, First Class, Beed. vice Smt. V. C. Kshirsagar.

Bombay, dated 26th June 2019.

S. P. TAVADE, Registrar General.

भाग एक (म.उ.वि.)--४अ२८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ३-९, २०१९/आशि्वन ११-१७, शके १९४१

THE HIGH COURT AT BOMBAY

APPELLATE SIDE

No. A-3902/2019/1430.— The High Court has been pleased to make the transfers and postings of the following Judicial Officers : —

Name and Present Posting New Posting

1. Smt. F. T. Shaikh Civil Judge, Junior Division and Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Ghatanji, Judicial Magistrate, First Class, District Yavatmal Ashti, District Beed.

vice Smt. S. D. Mukkanwar transferred.

2. (*) Smt. S. D. Mukkanwar, 8th Joint Civil Judge, Junior Division and Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Judicial Magistrate, First Class, Chandrapur. Ghatanji, District Yavatmal.

3. (*) Shri V. N. Shimpi,

Joint Civil Judge, Junior Division and 5th Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Ashti, Judicial Magistrate, First Class, Dhule. District Beed vice Shri K. K. Mane.

The High Court has further been pleased to make the ranking of the Judicial Officers in the order as shown herein below :—

Name and Present Posting New Posting

1. Shri K. K. Mane, Civil Judge, Junior Division and Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Judicial Magistrate, First Class, Ashti, District Beed. Ashti, District Beed.

vice Smt. F. T. Shaikh transferred.

2. Smt. A. T. Jagtap,

5th Joint Civil Judge, Junior Division and 6th Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Dhule Judicial Magistrate, First Class, Dhule. vice Shri V. N. Shimpi transferred.

3. Shri S. M. Aher

6th Joint Civil Judge, Junior Division and 7th Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Dhule Judicial Magistrate, First Class, Dhule. vice Smt. A. T. Jagtap.

4. Shri V. B. Shitole,

7th Joint Civil Judge, Junior Division and 8th Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Dhule Judicial Magistrate, First Class, Dhule. vice Shri S. M. Aher.

Bombay, Dated 11th June 2019.

S. P. TAVADE, Registrar General.

Note.–– (*) The Judicial Officers under order of transfers are not entitled to claim T.A./D.A. and Transfer Allowances being it is their request transfer.

२९ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ३-९, २०१९/आशि्वन ११-१७, शके १९४१

THE HIGH COURT AT BOMBAY

APPELLATE SIDE

No. A-3902(i)/2019.— The Honourable the Chief Justice and The Honourable Judges are pleased to grant the following Officer leave for the period mentioned against her name :—

Name and Designation Period

1. Smt. Renuka D. Gaikwad, Maternity Leave for 180 days from 1st July 2019 to 2nd Jt. C.J.,J.D. and J.M.,F.C., Saoner, 27th December 2019 with permission to leave Dist. Nagpur. headquarter.

On return from leave Smt. Renuka D. Gaikwad will be reposted as 2nd Jt. C.J.,J.D. and J.M.,F.C., Saoner, Dist. Nagpur.

Certified under rule 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay) Rules, 1981 that Smt. Renuka D. Gaikwad would have continued to officiate as 2nd Jt. C.J.,J.D. and J.M.,F.C., Saoner, Dist. Nagpur had she not proceeded on leave during the above period.

(II)

The charge during the leave period of Smt. Renuka D. Gaikwad is kept with Shri H. N. Pole, 3rd Jt. C.J.,J.D. and J.M.,F.C., Saoner, Dist. Nagpur.

Bombay, dated the 28th June 2019.

YOGESH A. RANE, Registrar (Insp. II).

THE HIGH COURT AT BOMBAY

APPELLATE SIDE

Read.—(1) Government Resolution L and JD No. HCT-2003/(138) Ill,

dated 23rd July 2004.

(2) Government Resolution L and JD No. HCT-2009 Pra.Kra(141)/Ka-3, dated 22nd October 2010.

No. A-1202/2019.— The Honourable the Chief Justice and The Honourable Judges are pleased to grant encashment of earned leave of one month period to Shri D. A. Dholakia, Principal District and Sessions Judge, Nanded as provided under the Resolutions as referred above for the Block period of two years from 1st April 2018 to 31st March 2020 subject to the decision of the Honourable Supreme Court of India in the pending I. A. 110/2002 filed by the Government of India.

Bombay, dated the 28th June 2019.

YOGESH A. RANE, Registrar (Insp. II).

३० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ३-९, २०१९/आशि्वन ११-१७, शके १९४१ THE HIGH COURT AT BOMBAY

APPELLATE SIDE

No. A-1202/2019.— The Honourable the Chief Justice and The Honourable Judges are pleased to grant the following Officer leave for the period mentioned against his name :—

Name and Designation Period

1. Shri R. V. Jatale, Ex-post facto sanction to the Commuted leave Principal District and Sessions Judge, for 07 days from 15th June 2019 to 21st June 2019 Washim.

suffixing holidays on 22nd June 2019 and 23rd June 2019.

On return from leave Shri R. V. Jatale was reposted as Principal District and Sessions Judge, Washim.

Certified under Rule 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay) Rules, 1981 that Shri R. V. Jatale would have continued to officiate as Principal District and Sessions Judge, Washim had he not proceeded on leave during the above period.

(II)

The Charge during the leave period of Shri R. V. Jatale was kept with Smt. Dr. R. R. Tehra, Ad-hoc District Judge-1 and Additional Sessions Judge, Washim.

Bombay, dated the 3rd July 2019.

YOGESH A. RANE, Registrar (Insp. II).

THE HIGH COURT AT BOMBAY

APPELLATE SIDE

No. A-1202/2019.— The Honourable the Chief Justice and The Honourable Judges are pleased to grant the following Officer leave for the period mentioned against his name :—

Name and Designation Period

1. Shri B. U. Debadwar, Earned leave for 3 days from 24th June 2019 to Principal District and Sessions Judge, 26th June 2019 prefixing holiday on 23rd June 2019 Sangli. with permission to leave headquarter from

23rd June 2019 (Morning) till 27th June 2019 (B.O.H).

On return from leave Shri B. U. Debadwar will be reposted as Principal District and Sessions Judge, Sangli.

Certified under Rule 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay) Rules, 1981 that Shri B. U. Debadwar would have continued to officiate as Principal District and Sessions Judge, Sangli had he not proceeded on leave during the above period.

(II)

The Charge during the leave period of Shri B. U. Debadwar is kept with Smt. S. M. Shinde, District Judge-1 and Additional Sessions Judge, Sangli.

Bombay, dated the 3rd July 2019.

YOGESH A. RANE, Registrar (Insp. II).

३१ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ३-९, २०१९/आशि्वन ११-१७, शके १९४१

THE HIGH COURT AT BOMBAY

APPELLATE SIDE

No. A-1202/2019.— The Honourable the Chief Justice and The Honourable Judges are pleased to grant the following Officer leave for the period mentioned against his name :—

Name and Designation Period

1. Shri S. R. Sharma, Commuted leave for 09 days from 13th June 2019 Principal District & Sessions Judge, to 21st June 2019 suffixing holidays on Gadchiroli. 22nd June 2019 and 23rd June 2019.

On return from leave Shri S. R. Sharma will be reposted as Principal District & Sessions Judge, Gadchiroli.

Certified under Rule 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay) Rules, 1981 that Shri S. R. Sharma would have continued to officiate as Principal District & Sessions Judge, Gadchiroli had he not proceeded on leave during the above period.

(II)

The Charge during the leave period of Shri S. R. Sharma is kept with Shri R. N. Mehare, District Judge-1 and Additional Sessions Judge, Gadchiroli.

Bombay, dated the 3rd July 2019.

YOGESH A. RANE, Registrar (Insp. II).

३२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ३-९, २०१९/आशि्वन ११-१७, शके १९४१

नागरी नेमणुका

विभाग प्रमुख आणि इतर सर्व संबंधित अधिकारी यांना कळविण्यात येते की, राजपत्रित अधिकायांच्या रजा, बदल्या,

नेमणुका, शक्ती आणि त्यांच्या इतर वैयक्तिक बाबी यासंबंधीचे आदेश शासनाकडून राजपत्राच्या या भागात अधिसूचनांच्या

स्वरूपात प्रकाशित केले जातात ; त्यामुळे वरील बाबीसंबंधी सर्व संदर्भ निकालात निघाले आहेत असे समजण्यात यावे. अशा

अधिसूचनांमुळे त्यांच्या दुय्यम अधिकायांची कार्यमुक्ती व तत्सम बाबी यासंबंधी आनुषंगिक आदेश काढणे आवश्यक असल्यास

राजपत्र मिळाल्यानंतर त्यांनीच ते काढले पाहिजेत. कारण शासनाकडून इतर कोणतेही आदेश काढले जाणार नाहीत.

गृह विभाग,

दुसरा मजला, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२

दिनांक २८ ऑगस्ट २०१९

अधिसूचना

क्रमांक रापोसे. २२१९/प्र.क्र. ११८/पोल-१अ.----- राज्य पोलीस सेवेतील निम्न निर्देशित वरिष्ठ पोलीस अधिकारी स्तंभ (४) मध्ये दर्शविलेल्या दिनांकापासून (मध्यान्होत्तर) शासकीय सेवेतून नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त झाले आहेत.

अ.क्र. अधिकायांचे नाव

नेमणुकीचे ठिकाण सेवानिवृत्तीचा (१) (२)

(३)

दिनांक (४) १ श्री. येशुदास छबुराव गोर्डे सहायक पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई ३०/०६/२०१९ २ श्री. शंकर रामचंद्र जिरगे अपर पोलीस अधीक्षक, लाचलुचपत ३०/०६/२०१९

प्रतिबंधक विभाग (एटप)

३ श्री. राजेंद्रकुमार विश्वनाथ त्रिवेदी सहायक पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई ३०/०६/२०१९ ४ श्री. विजय मारूती कदम सहायक पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई ३०/०६/२०१९ ५ श्री. दिलीप सखाराम काळे सहायक पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई ३०/०६/२०१९ ६ श्री. दिलीप बापूराव थोरात सहायक पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई ३०/०६/२०१९ ७ श्री. सुरेश सोपान गायकवाड उप विभागीय पोलीस अधिकारी, ३०/०६/२०१९

आंबेजोगाई उप विभाग, जिल्हा बीड

८ श्री. राजाराम दत्तात्रय प्रभू सहायक पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई ३०/०६/२०१९ ९ श्री. भास्कर आकोजीराव जाधव सहायक पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई ३०/०६/२०१९ १० श्री. किशोर लक्ष्मणराव सुपारे सहायक पोलीस आयुक्त, नागपूर शहर ३०/०६/२०१९ ११ श्री. प्रभाकर गुलाबराव टिकस उप विभागीय पोलीस अधिकारी, पवनी ३०/०६/२०१९

उप विभाग, जिल्हा गोंदीया

१२ श्री. अरूण तुळशीराम सोंडे सहायक पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई ३०/०६/२०१९ १३ श्री. राजेद्र सुरेश जोशी

पोलीस उप अधीक्षक, कारागृह, पुणे ३०/०६/२०१९ १४ श्री. केशव शामराव पातोंड

पोलीस उप अधीक्षक, (मुख्यालय) जळगांव ३०/०६/२०१९ १५ श्री. रमेश रघुनाथ पोवार

पोलीस उप अधीक्षक, पोलीस प्रशिक्षण केंद्र, खंडाळा ३०/०६/२०१९ १६ श्री. जनार्दन जगत्राथ घाडगे सहायक समादेशक, राज्य राखीव पोलीस बल,

गट क्र. ०३, जालना

३०/०६/२०१९ १७ श्री. सय्यद इप्तार अली सय्य्द मुकरल सहायक समादेशक, राज्य राखीव पोलीस बल, ३०/०६/२०१९

गट क्र. १४, औरंगाबाद

१८ श्री. बाबूप्रसाद दत्तूप्रसाद तिवारी पोलीस उप अधीक्षक, जिल्हा जात प्रमाणपत्र ३०/०६/२०१९

पडताळणी समिती, सोलापूर

१९ श्री. विक्रम भिमराव पाटील सहायक पोलीस आयुक्त, पुणे शहर ३१/०७/२०१९३३ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ३-९, २०१९/आशि्वन ११-१७, शके १९४१ (१) (२)

(३)

(४) २० श्री. तानाजी दादासाहेब पाटील सहायक पोलीस आयुक्त, ठाणे शहर ३१/०७/२०१९ २१ श्रीमती उज्वला नंदकुमार पिंगळे सहायक पोलीस आयुक्त, पुणे शहर ३१/०७/२०१९ २२ श्री. राजेंद्रकुमार बळीराम शेंडे

पोलीस उप अधीक्षक, आर्िथक गुन्हे शाखा, ३१/०७/२०१९ कोल्हापूर

२३ श्री. भानुप्रताप शंकरराव बगें सहायक पोलीस अयुक्त, पुणे शहर ३१/०७/२०१९ २४ श्री. नूरमुहमंद जनमोदद्यीन शेख अपर पोलीस अधीक्षक, अे.सी.बी. (एटप), ३१/०७/२०१९ २५ श्री. सिध्दार्थ कृष्णराव कसबे

पोलीस उप अधीक्षक, संगणक कक्ष, पोलीस ३१/०७/२०१९ महासंचालक कार्यालय,मुंबई

२६ श्री. दिनेश भालचंद्र जोशी सहायक पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई ३१/०७/२०१९ २७ श्री. नंदकुमार गुलाबराव घोरपडे उप विभागीय पोलीस अधिकारी, पुणे विभाग, ३१/०७/२०१९

लोहमार्ग, पुणे

२८ श्री. विजय तुकाराम पांढरपट्टे

पोलीस उप अधीक्षक, मुख्यालय, रायगड ३१/०७/२०१९ २९ श्री. अहमद उस्मान पठाण अपर उप अयुक्त,

३१/०७/२०१९

राज्य गुप्तवार्ता विभाग (एटप)

३० श्री. रमेश खंडूजी बहाळे सहायक समादेशक, राज्य राखीव पोलीस ३१/०७/२०१९

बल गट क्र. १५, गोंदीया कॅम्प, नागपूर

३१ श्री. राजेंद्र गेंडालाल कनोजिया सहायक समादेशक, राबल. पो.रा.गट क्र.९ ३१/०७/२०१९

अमरावती

३२ श्री. ज्ञानदेव अधिकराव काटकर सशस्त्र पोलीस उप अधीक्षक, बृहन्मुंबई ३१/०७/२०१९

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

कैलास गायकवाड, शासनाचे उप सचिव.

----------------------------------------------------- सार्वजनिक आरोग्य विभाग गो.ते. रुग्णालय संकुल इमारत, १० वा मजला, ए विंग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१, दिनांक २६ ऑगस्ट २०१९ अधिसूचना

क्रमांक स्वेसेनि.१५१६/प्र.क्र.७७२/सेवा-३.---- डॉ. संतोष रामगोपाल सारडा, वैद्यकीय अधिकारी, गट-अ, सामान्य रुग्णालय, वाशिम (वेतन बँड रु.१५६००-३९१०० + ग्रेड वेतन रु ५४००) हे दिनांक २ ऑगस्ट २०१६ (म.पू.) पासून स्वेच्छेने सेवानिवृत्त झाले आहेत.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

डॉ. उमेश ध. राठोड,

कार्यासन अधिकारी.

भाग एक (म.उ.वि.)--५३४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ३-९, २०१९/आशि्वन ११-१७, शके १९४१ FINANCE DEPARTMENT Deputy Director (Finance and Accounts), Maharashtra State Lottery Office of the Deputy Director (F & A), Y-A-1 Shop cum Godown, A.P.M.C. Market, Sector-19B, Vashi, Navi Mumbai 400 705, dated 27th May 2019.