Part I (KDS) Weekly Gazette (10th to 16th October 2019)

click here for IIIF manifest

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी

वर्ष ५, अंक ४१] गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १०-१६, २०१९/आशि्वन १८-२४, शके १९४१ [पृष्ठे ३४, किंमत : रुपये १४.००

प्राधिकृत प्रकाशन

शासकीय अधिसूचना, नेमणुका इत्यादी

अधिसूचना

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक रा. अ./५५९२/२०१९.---- श्री. पी. डी. सुभेदार, दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, अलिबाग यांची दिनांक १९ सप्टेंबर २०१९ व दिनांक २० सप्टेंबर २०१९ रोजीची र्अजित रजा रद्द करण्यात येत आहे. तसेच दिनांक १६ सप्टेंबर २०१९ ते १८ सप्टेंबर २०१९ अशी ३ दिवसांची र्अजित रजा, मागिल दिनांक १४ सप्टेंबर २०१९ व दिनांक १५ सप्टेंबर २०१९ रोजीच्या सुट्टीस जोडून, दिनांक १३ सप्टेंबर २०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक १९ सप्टेंबर २०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत व दिनांक २१ सप्टेंबर २०१९ ते दिनांक २३ सप्टेंबर २०१९ अशी एकूण ३ दिवसांची र्अजित रजा दिनांक २० सप्टेंबर २०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक २४ सप्टेंबर २०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे. दिनांक २२ सप्टेंबर २०१९ रोजीच्या कार्यशाळेस त्यांनी उपस्थित राहणेचे आहे.

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.

श्री. पी. डी. सुभेदार, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, अलिबाग येथे पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. पी. डी. सुभेदार, हे जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, अलिबाग, या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते.

श्री. पी. डी. सुभेदार, हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.

उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री. एल. जी. पाच्छे, सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, अलिबाग यांजकडे राहील.

अलिबाग, दिनांक १६ सप्टेंबर २०१९.

अ. सो. वाघवसे, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड--अलिबाग.

भाग एक (को.वि.पु.)-----१

(१)२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १०-१६, २०१९/आशि्वन १८-२४, शके १९४१

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक रा. अ./५७८५/२०१९.---- श्री. व्ही. आर. डोईफोडे, सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, महाड यांची दिनांक २० सप्टेंबर २०१९ रोजीची एक दिवसाची र्अजित रजा दिनांक १७ सप्टेंबर २०१९ ते दिनांक १९ सप्टेंबर २०१९ रोजीच्या ३ दिवसांची र्अजित रजेला जोडून, दिनांक २० सप्टेंबर २०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपासून ते दिनांक २१ सप्टेंबर २०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्यांच्या परवानगीसह पुर्वलक्षी प्रभावाने मंजूर करणेत येत आहे.

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.

श्री. व्ही. आर. डोईफोडे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, महाड म्हणून पुर्ननियुक्ती करण्यांत येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. व्ही. आर. डोईफोडे, हे अधिकारी जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, महाड, या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते.

श्री. व्ही. आर. डोईफोडे, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.

उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री. आर. आर. पाटील, दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, महाड यांजकडे राहील.

अलिबाग, दिनांक २४ सप्टेंबर २०१९.

अ. सो. वाघवसे, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड--अलिबाग.

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक रा. अ./५७८२/२०१९.---- श्रीमती एम. ए. आनंद, जिल्हा न्यायाधीश-३, रायगड-अलिबाग यांची दिनांक १८ सप्टेंबर २०१९ ते दिनांक २० सप्टेंबर २०१९ अशी ३ दिवसांची परिवर्तीत रजा मंजूर करणेत येत आहे.

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.

श्रीमती एम. ए. आनंद, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची जिल्हा न्यायाधीश-३, रायगड-अलिबाग येथे पुर्ननियुक्ती करण्यांत येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती एम. ए. आनंद, ह्य जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर जिल्हा न्यायाधीश-३, रायगड-अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या.

श्रीमती एम. ए. आनंद, ह्य रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.

उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री. आर. जी. मलशेट्टी, जिल्हा न्यायाधीश-३, रायगड-अलिबाग यांजकडे राहील.

उपरोक्त न्यायिक अधिकारी जर गैरहजर असतील तर त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार स्थायी आदेशाप्रमाणे राहील.

अलिबाग, दिनांक २३ सप्टेंबर २०१९.

अ. सो. वाघवसे, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड--अलिबाग.

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक रा. अ./५७८७/२०१९.---- श्री. विवेक विलास कुलकर्णी, दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पेण यांची दिनांक १७ सप्टेंबर २०१९ ते दिनांक १९ सप्टेंबर २०१९ रोजीची तीन दिवसांची र्अजित रजा दिनांक १६ सप्टेंबर २०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक १९ सप्टेंबर २०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह पूर्वलक्षी प्रभावाने मंजूर करणेत येत आहे.

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.

श्री. विवेक विलास कुलकर्णी, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पेण येथे पुर्ननियुक्ती करण्यांत येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. विवेक विलास कुलकर्णी, हे जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पेण या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते.

श्री. विवेक विलास कुलकर्णी, हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.

उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री. एन. एस. काकडे, सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पेण यांजकडे राहील.

अलिबाग, दिनांक २४ सप्टेंबर २०१९.

अ. सो. वाघवसे, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड--अलिबाग.

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक रा. अ./५७८३/२०१९.---- श्रीमती पी. एस. जी. चाळकर, ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, अलिबाग यांची दिनांक १८ सप्टेंबर २०१९ व दिनांक १९ सप्टेंबर २०१९ अशी २ दिवसांची वैद्यकीय रजा पूर्वलक्षी प्रभावाने मंजूर करणेत येत आहे.

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.

श्रीमती पी. एस. जी. चाळकर, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, अलिबाग म्हणून पुर्ननियुक्ती करण्यांत येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती पी. एस. जी. चाळकर, ह्य जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहील्या असत्या.

श्रीमती पी. एस. जी. चाळकर, ह्य अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.

अलिबाग, दिनांक २४ सप्टेंबर २०१९.

अ. सो. वाघवसे, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड--अलिबाग.

भाग एक (को.वि.पु.)-----१अ४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १०-१६, २०१९/आशि्वन १८-२४, शके १९४१

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक रा. अ./५६६१/२०१९.---- श्री. एम. व्ही. तोकले, दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, कर्जत, यांचा दिनांक १६ सप्टेंबर २०१९ ते दिनांक १७ सप्टेंबर २०१९ अशी एकूण २ दिवसांची परिवर्तीत रजा मंजूर करणेत येत आहे.

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.

श्री. एम. व्ही. तोकले, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, कर्जत म्हणून पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. एम. व्ही. तोकले, हे अधिकारी जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, कर्जत, या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते.

श्री. एम. व्ही. तोकले, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.

उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती एस. जे. डोलारे, सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, कर्जत यांजकडे राहील.

रायगड-अलिबाग, दिनांक १८ सप्टेंबर २०१९.

अ. सो. वाघवसे, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड--अलिबाग.

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक रा. अ./५६६०/२०१९.---- श्री. जे. जे. मोहिते, सचिव, जिल्हा विधि सेवा प्राधिकरण, रायगड-अलिबाग यांची दिनांक १६ सप्टेंबर २०१९ ते दिनांक २१ सप्टेंबर २०१९ अशी एकूण ६ दिवसांची र्अजित रजा, मागिल दिनांक १५ सप्टेंबर २०१९ रोजीच्या सुट्टीस जोडून मंजूर करणेत येत आहे. दिनांक २२ सप्टेंबर २०१९ रोजीच्या कार्यशाळेस त्यांनी हजर राहण्याचे आहे.

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.

श्री. जे. जे. मोहिते, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची सचिव, जिल्हा विधि सेवा प्राधिकरण, रायगड-अलिबाग म्हणून पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. जे. जे. मोहिते, हे जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर सचिव, जिल्हा विधि सेवा प्राधिकरण, रायगड-अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते.

श्री. जे. जे. मोहिते, हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.

दिनांक १६ सप्टेंबर २०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक १९ सप्टेंबर २०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री. एल. जी. पाच्छे, सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, अलिबाग यांजकडे राहील.

दिनांक १९ सप्टेंबर २०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपासून ते दिनांक २० सप्टेंबर २०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री. पी. डी. सुभेदार, दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, अलिबाग यांजकडे राहील.

दिनांक २० सप्टेंबर २०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेऴेनंतरपासून ते दिनांक २२ सप्टेंबर २०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत न्यायालयाचा कार्यभार श्री. एल. जी. पाच्छे, सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, अलिबाग यांजकडे राहील.

उपरोक्त कालावधीत जर वरील न्यायीक अधिकारी गैरहजर असतील, तर त्यांचे कार्यालयाचा कार्यभार स्थायी आदेशाप्रमाणे राहील.

रायगड-अलिबाग, दिनांक १८ सप्टेंबर २०१९.

अ. सो. वाघवसे, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड--अलिबाग.

BY THE DEPUTY COMMISSIONER OF POLICE (OPERATIONS), AND EXECUTIVE

MAGISTRATE, GREATER MUMBAI

Order

No. CP/XI(6)/A.P./701(17)/2019.— Whereas, based on the information received from various sources, it is apprehended that there is likehood of breach of peace and disturbance of public tranquility and also there is grave danger to human lives and loss of properties on that account. AND, it is considered expendient to issue prohibitory order for restricting movement and ublowful assembly of five or more persons for prevention of breach of peace, disturbance to public tranquility and damnger to human lives and loss of properties and to prevent any kind of riot or affray in the areas under the control of Commissioner of Police, Brihan Mumbai.

Now, therefore, I, Pranaya Ashok, Deputy Commissioner of Police (Operations), Brihan Mumbai in exercise of the powers conferred upon me by sub-section (3) of section 37 read with sub-section (2) of section 10 of the Maharashtra Police Act, 1951 (Mah. Act XXII of 1951), do hereby prohibit, for the period commencing from 00-01 hours on 3rd October 2019 and ending at 24-00 hours on 17th October 2019 through the City of Brihan Mumbai. :—

(i) Any assembly of five or more persons.

(ii) Any procession of any persons and

(iii) Any use of loudspeakers, amplifying instruments, musical band and bursting of crackers in any procession by the assembly.

The prohibition contained in the order exempted for :—

(a) Marriage/ceremony, and matrimonial function etc.

(b) Funeral assemblies and procession on way to crematoriums / burial places.

(c) Statutory meeting of companies of clubs, co-operative societies and other societies and associations.

(d) Social gathering and meeting of clubs, co-operative societies and other societies and association to transact their normal business.

(e) Assemblies in or about Cinema houses, theatres or any place of public amusement for the purpose of watching films, dramas or performances as the case may be.

(f) Assemblies in or about courts of law and offices of the Government and local bodies in discharge of Governmental or Semi-Governmental functions.

(g) Assemblies in or about schools, colleges and other educational institutions for academic activities.

(h) Assemblies in factories, shops and establishments for normal trade, business and callings.

(i) Such other assemblies and the processions as may be permitted by Zonal Deputy Commissioners of Police, Brihan Mumbai and their supervisory officers.

Notwithstanding the expiration of this order after the period herein above mentioned,—

(a) Any investigation or legal proceeding may be instituted, continued or enforced.

(b) Any penalty, forfeiture or punishments incurred in respect of any contravention of this order may be imposed, as if this order had not expired.

I, further direct that this order will be published and promulgated in Brihan Mumbai by affixing copies thereof, in conspicuous part of public places, courts Govt. Offices and by proclaiming the same through loudspeakers or megaphone as well as publishing through media of whatever form available.

Given under my hand and Seal on 25th September 2019.

PRANAYA ASHOK,

Deputy Commissioner of Police (Operations),

and Executive Magistrate,

Greater Mumbai.

BY THE COMMISSIONER OF POLICE, GREATER MUMBAI

Order

No. CP/XI(6)/144/(05)/2019.— Whereas, reports have been received that due to the situation prevailing in the areas under the control of Commissioner of Police, Brihan Mumbai, it is apprechended that terrorist/anti-social elements may seek hide outs in the residential areas of the said Police Stations and there is every likelihood of breach of peace and disturbance of public tranquility and also there is grave danger to human life, health and safety and injury to public property on that account ;

2. Whereas, it is necessary that some checks should be put on landlords/tenants so that terrorists/ anti-social elements in the guise of tanants may not cause explosion, riots, Shootouts, affray etc; and that immediate action is necessary for the prevention of the same.

3. Now, therefore, I, Pranaya Ashok, Dy. Commissioner of Police (Operations), Greater Mumbai and Executive Magistrate, vide powers conferred upon me under section 144 of the Criminal Procedure Code, 1973 (Act II of 1974), r/w the Commissioner of Police, Brihan Mumbai's Order dated 23rd December 1959 u/s 10 sub-section (2) of the Maharashtra Police Act, 1951 (Mah. Act XXII of 1951) do hereby order that no landlord/owner/person of any house/property which falls under the jurisdiction of Mumbai Police Commissioner shall let/sub-let/rent out any accommodation to any person, unless and until he has furnished the particulars of the said tenant/tenants to the Senior Police Inspector of the Police Station concerned. All persons who intend to take accommodation on rent shall inform in writing, in this regard to the Senior Police Inspector concerned, in whose jurisdiction the premises fall.

The persons dealing in property business, shall also inform in writing, to the Senior Police Inspector concerned in whose jurisdiction the premises fall, about the particulars of the said tanants.

4. If the person to whom the accommodation is Let/sub-let/rented out is a Foreigner, then the owner and the Foreigner, shall furnish his Name, Nationality, Passport details i.e. PP.No., Place and date of issue, validity, Visa details i.e. Visa No., category place and date of issue, validity whether he is registered, if so, Registration place and number and reason for stay in city.

5. This order shall come into force with effect from 27th September 2019 and shall be effective for a period of 60 days upto 25th November 2019 (both days inclusive) unless withdrawn earlier.

6. Any person contravening this order shall be punishable under section 188 of the Indian Penal Code.

7. As the notice cannot be served individually on all concerned, the order is hereby passed ex- parte. It shall be published for the information of public, through press and by affixing copies on the Notice Boards of the Police Stations, Divisional ACsP, Zonal DCsP, Municipal Ward Offices, and by affixing copies at Tahsil and Ward Offices.

Given under my hand and on the 23rd day of the September 2019.

PRANAYA ASHOK,

Deputy Commissioner of Police (Operations),

and Executive Magistrate,

Greater Mumbai.

BY THE COMMISSIONER OF POLICE, GREATER MUMBAI

Order

(Under section 144 of Criminal Procedure Code, 1973)

No. CP/XI(6)/144/(Jamav Bandi Aadesh) /2019.— Whereas, based on the information received from various sources, it is apprehended that there is likelihood breach of peace and disturbance of public tranquility and also there is grave danger to human lives and loss of properties and the undersigned in the capacity of Executive Magistrate is fully satisfied that there are sufficient reasons/ grounds for passing prohibitory orders under section 144 of Criminal Procedure Code (CrPC), 1973 to ensure that no untoward/unwanted incidents occur.

2. Whereas, it is considered expendient to issue prohibitory order for restricting movement and unlawful assembly of five or more persons for prevention of breach of peace, disturbance to public tranquility and danger to human lives and loss of properties and to prevent any kind of riot or affray in the areas within the jurisdiction of Colaba, Cuffe Parade, Marine Drive, Azad Maidan, M. R. A. Marg, Dongri, Sir. J. J. Marg Police Station under the control of Commissioner of Police, Greater Mumbai.

3. Therefore, I, Pranaya Ashok, Dy. Commissioner of Police (Operations), Greater Mumbai and Executive Magistrate, vide powers conferred upon me under section 144 of the Criminal Procedure Code, 1973 (Act II of 1974), r/w the Commissioner of Police, Greater Mumbai's Order dated 23rd December 1959 u/s 10 sub-section (2) of the Maharashtra Police Act, 1951 (Mah. Act, XXII of 1951), with a view to maintain law and order and to avoid disturbances of public tranquility, do hereby, promulgate an order under section 144 Cr. PC, in Colaba, Cuffe Parade, Marine Drive, Azad Maidan, M. R. A. Marg, Dongri, Sir. J. J. Marg, Police Station limits prohibiting any public meeting or assembly of five or more persons or procession of any person and also prohibit entry of all types of vehicles carrying persons intending to participate in such unlawful assembly. This order does not apply to public gatherings that are taking place with the permission of competent authorities and if any one requires special examption, they may apply to Commissioner of Police Greater Mumbai.

4. This order shall come into force, within the jurisdiction of Colaba, Cuffe Parade, Marine Drive, Azad Maidan, M. R. A. Marg, Dongri, Sir J. J. Marg, Police Station under the control of Commissioner of Police, Greater Mumbai. with effect from 00.01 hours on 27th September 2019 and ending at 24.00 hours on 27th September 2019 unless withdrawn earlier.

5. Any person contravening this order shall be punishable under section 188 of the Indian Penal Code.

6. As the notice cannot be served individually on all concerned, the order is hereby passed ex-parte. It shall be published for the information of public, through press or by affixing copies on the Notice Boards of the Police Stations, Divisional ACsP, Zonal DCsP.

Given under my hand and seal this on the 26th day of the September 2019 at Mumbai.

PRANAYA ASHOK,

Deputy Commissioner of Police (Operations),

and Executive Magistrate,

Greater Mumbai.

पोलीस आयुक्त, नवी मुंबई यांजकडून

मनाई आदेश

क्रमांक पोआ/नमुं/वि.शा./म.आ/४८११/२०१९.----- ज्याअर्थी, नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयाचे हद्दीत, जनतेच्या मागण्यांसाठी विविध राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना व कामगार संघटना मोर्चे, निदर्शने, धरणे, बंद पुकारणे व उपोषणासारखे आंदोलन कार्यक्रमाचे आयोजन करतात. दरम्यान दिनांक २९ सप्टेंबर २०१९ ते दिनांक ८ ऑक्टोबर २०१९ रोजीचे दरम्यान नवरात्रोत्सव व दसरा तसेच दिनांक १३ ऑक्टोबर २०१९ रोजी कोजागरी पर्ौणिमा हे सण उत्सव साजरे करण्यात येणार आहेत. नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये, याकरिता दिनांक २९ सप्टेंबर २०१९ रोजीचे ००.०१ वा. पासून ते दिनांक १३ ऑक्टोबर २०१९ रोजीचे २४.०० वा. पयर्ंत १५ दिवसांकरिता महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, सन १९५१ चे कलम ३७(१) व (३) चा अंमल जारी करणे आवश्यक आहे ;

२. ज्याअर्थी, माझी खात्री झाली आहे की, नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयात शांतता व सुव्यवस्था राखणेकामी महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, सन १९५१ च्या कलम ३७ (१) व (३) अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश करणेस पुरेसे व सबळ कारण आहे.

३. त्याअर्थी, मी, सुरेश मेंगडे, पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, नवी मुंबई, मला पोलीस आयुक्त, नवी मुंबई यांच्या आदेशान्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून व महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ च्या कलम ३७ (१) व (३) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयात दिनांक २९ सप्टेंबर २०१९ रोजीचे ००-०१ वा. पासून ते दिनांक १३ ऑक्टोबर २०१९ रोजीचे २४-०० वा. पयर्ंत १५ दिवसांकरिता खाली नमूद केलेली कृत्ये करण्यास या आदेशान्वये मनाई करीत आहे :-----

(अ) कोणताही दाहक पदार्थ अथवा स्फोटक पदार्थ, द्रव्य बरोबर नेणे.

(ब) दगड अथवा शस्त्रे किंवा अस्त्रे, सोडावयाची अस्त्रे किंवा फेकावयाची हत्यारे अगर साधने बरोबर नेणे, जमा करणे व तयार करणे. (क) शस्त्रे, सोटे, भाले, तलवारी, दंड, काठया, बंदुका, रिव्हॉल्वर, देशी कट्टे, देशी-विदेशी अग्निशस्त्रे व शारीरिक इजा करण्यासाठी वापरात येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर वाहून नेणे, बाळगणे, जमा करणे, तयार करणे.

(ड) कोणत्याही इसमाचे चित्राचे, प्रतिकात्मक प्रेताचे किंवा पुढा-यांचे चित्राचे प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे.

(इ) मोठयाने अर्वाच्य घोषणा देणे, वाद्य वाजविणे. (फ) यामुळे सभ्यता अगर नितीमत्ता यास धोका पोहचेल किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा राज्य उलथवून देण्यास प्रवृत्त करेल अशी आवेशपूर्ण भाषणे करणे किंवा आविर्भाव करणे, कोणतेही जिन्नस तयार करून त्याचा जनतेत प्रसार करणे.

(ग) ज्यायोगे वरील परिसरात कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात येईल असे वर्तन करणे.

४. महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ च्या कलम ३७ चे पोट-कलम (३) अन्वये पाच किंवा पाच पेक्षा जास्त लोकांचा जमाव करण्यास पोलीस आयुक्त, नवी मुंबई यांचे पूर्वपरवानगीशिवाय सभा घेणेस किंवा मिरवणूक काढणेस बंदी घालीत आहे.

५. वर नमूद जमावबंदीचे आदेश लग्नकार्य, धर्ामिक विधी, प्रेतयात्रा, सिनेमागृह इत्यादी कारणांकरिता लागू राहणार नाही.

६. वरील संपूर्ण आदेश हा शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार बाळगणे आवश्यक आहे त्यांना लागू होणार नाही.

७. सदरचे आदेशाची जाहिररित्या ठळक प्रसिद्धी करावी.

८. या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संबंधित व्यक्ती महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम १३५ प्रमाणे शिक्षेस पात्र होईल.

सदरचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी दिलेला आहे.

नवी मुंबई, दिनांक २६ सप्टेंबर २०१९.

सुरेश मेंगडे, पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, नवी मुंबई.

पोलीस आयुक्त, नवी मुंबई यांजकडून

मनाई आदेश

क्रमांक पोआ/नमुं/वि.शा./म.आ/४५४९/२०१९.----- ज्याअर्थी, नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयाचे हद्दीत, जनतेच्या मागण्यांसाठी विविध राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना व कामगार संघटना मोर्चे, निदर्शने, धरणे, बंद पुकारणे व उपोषणासारखे आंदोलन कार्यक्रमाचे आयोजन करतात. दरम्यान दिनांक १५ सप्टेंबर २०१९ रोजी १४ दिवसांचे गणपती विसर्जन, दिनांक १७ सप्टेंबर २०१९ रोजी साखर चौथ गणपती स्थापना, दिनांक १८ सप्टेंबर २०१९ रोजी गौरी गणपती/साखर चौथचे गणेश मुर्ती विसर्जन, दिनांक २२ सप्टेंबर २०१९ रोजी २१ दिवसांचे गणपती विसर्जन, दिनांक २८ सप्टेंबर २०१९ रोजी सर्वपित्री अमावस्या, असे सण व उत्सव साजरे करण्यात येणार आहेत. नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये, याकरिता दिनांक १४ सप्टेंबर २०१९ रोजीचे ००-०१ वा. पासून ते दिनांक २८ सप्टेंबर २०१९ रोजीचे २४-०० वा. पयर्ंत १५ दिवसांकरिता महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन १९५१ चे कलम ३७(१) व (३) चा अंमल जारी करणे आवश्यक आहे ;

२. ज्याअर्थी, माझी खात्री झाली आहे की, नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयात शांतता व सुव्यवस्था राखणेकामी महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ च्या कलम ३७ (१) व (३) अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश करणेस पुरेसे व सबळ कारण आहे.

३. त्याअर्थी, मी, सुरेश मेंगडे, पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, नवी मुंबई, मला पोलीस आयुक्त, नवी मुंबई यांच्या आदेशान्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून व महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ च्या कलम ३७ (१) व (३) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयात दिनांक १४ सप्टेंबर २०१९ रोजीचे ००-०१ वा. पासून ते दिनांक २८ सप्टेंबर २०१९ रोजीचे २४-०० वा. पयर्ंत १५ दिवसांकरिता खाली नमूद केलेली कृत्ये करण्यास या आदेशान्वये मनाई करीत आहे :-----

(अ) कोणताही दाहक पदार्थ अथवा स्फोटक पदार्थ, द्रव्य बरोबर नेणे.

(ब) दगड अथवा शस्त्रे किंवा अस्त्रे, सोडावयाची अस्त्रे किंवा फेकावयाची हत्यारे अगर साधने बरोबर नेणे, जमा करणे व तयार करणे.

(क) शस्त्रे, सोटे, भाले, तलवारी, दंड, काठया, बंदुका, रिव्हॉल्वर, देशी कट्टे, देशी-विदेशी अग्निशस्त्रे व शारीरिक इजा करण्यासाठी वापरात येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर वाहून नेणे, बाळगणे, जमा करणे, तयार करणे.

(ड) कोणत्याही इसमाचे चित्राचे, प्रतिकात्मक प्रेताचे किंवा पुढा-यांचे चित्राचे प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे.

(इ) मोठयाने अर्वाच्य घोषणा देणे, वाद्य वाजविणे.

(फ) यामुळे सभ्यता अगर नितीमत्ता यास धोका पोहचेल किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा राज्य उलथवून देण्यास प्रवृत्त करेल अशी आवेशपूर्ण भाषणे करणे किंवा आविर्भाव करणे, कोणतेही जिन्नस तयार करून त्याचा जनतेत प्रसार करणे.

(ग) ज्यायोगे वरील परिसरात कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात येईल असे वर्तन करणे.

४. महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ च्या कलम ३७ चे पोट-कलम (३) अन्वये पाच किंवा पाच पेक्षा जास्त लोकांचा जमाव करण्यास पोलीस आयुक्त, नवी मुंबई यांचे पूर्वपरवानगीशिवाय सभा घेणेस किंवा मिरवणूक काढणेस बंदी घालीत आहे.

५. वर नमूद जमावबंदीचे आदेश लग्नकार्य, धर्ामिक विधी, प्रेतयात्रा, सिनेमागृह इत्यादी कारणांकरिता लागू राहणार नाही.

६. वरील संपूर्ण आदेश हा शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार बाळगणे आवश्यक आहे त्यांना लागू होणार नाही.

७. सदरचे आदेशाची जाहिररित्या ठळक प्रसिद्धी करावी.

८. या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संबंधित व्यक्ती महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम १३५ प्रमाणे शिक्षेस पात्र होईल.

सदरचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी दिलेला आहे.

नवी मुंबई, दिनांक ११ सप्टेंबर २०१९.

सुरेश मेंगडे, पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, नवी मुंबई.

भाग एक (को.वि.पु.)-----२१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १०-१६, २०१९/आशि्वन १८-२४, शके १९४१

पोलीस आयुक्त, नवी मुंबई यांजकडून

आदेश

क्रमांक पोआ/नमुं/वि.शा./नमुं/राजकीय/४६९९/२०१९.----- ज्याअर्थी, भारत निवडणुक आयोगाने आगामी महाराष्ट्र विधानसभा सार्वत्रिक निवडणूक सन २०१९ च्या निवडणुकीचा कार्यक्रम, जाहीर केला असुन दिनांक २१ सप्टेंबर २०१९ रोजी पासुन आचारसंहिता लागु झालेली आहे. नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयाचे हद्दीतील १५०-ऐरोली, १५१-बेलापुर, १८८-पनवेल व १९०- उरण विधानसभा अशा ४ विधानसभा मतदान संघात दिनांक २१ ऑक्टोबर २०१९ रोजी मतदान होणार असून दिनांक २४ ऑक्टोबर २०१९ रोजी मतमोजणी होणार आहे. महाराष्ट्र शासन गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचेकडील संदर्भ क्रमांक एल.युु.टी-०७०९/सी-६३/पोल-९, दिनांक १७ ऑगस्ट २००९ अन्वये निवडणूक प्रक्रिया शांत, निर्भयपणे व नि:पक्षपाती पार पाडण्यासाठी प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

ज्याअर्थी, मतदान शांततेच्या, निर्भय व नि:पक्षपाती वातावरणात पार पडावे आणि कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी नवी मुंबई आयुक्तालयातील हद्दीत दिनांक २१ सप्टेंबर २०१९ रोजी पासुन ते दिनांक २९ ऑक्टोबर २०१९ रोजी पावेतो निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होईपयर्ंत खालील कृत्यास मनाई आदेश जारी करणे जरूरीचे आहे.

त्याअर्थी, मी, संजय कुमार, पोलीस आयुक्त, नवी मुंबई मला प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून नवी मुंबई आयुक्तालयातील हद्दीत निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होईपयर्ंत सार्वजनिक ठिकाणी कोणतेही शस्त्र, अग्निशस्त्र जवळ बाळगण्यास, वाहून नेण्यास मनाई करीत आहे.

या आदेशाचा भंग करणारा इसम भा.द.वि. कलम १८८ प्रमाणे कायदेशिर कारवाईस पात्र राहिल.

हा मनाई आदेश कर्तव्यावरील पोलीस अधिकारी/पोलीस कर्मचारी व संरक्षण/सुरक्षेकामी नेमलेल्या तत्सम इसमांस, त्याचप्रमाणे दिर्घकालीन स्थायी कायदा, रूढी व परिपाठ यानुसार शस्त्रास्त्रे बाळगण्यास हक्कदार आहे, त्या समाजास लागू असणार नाही.

उपरोक्त आदेशाच्या प्रती, नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयातील परिसरात सहज दिसणा-या सार्वजनिक ठिकाणी चिटकवून व ध्वनीक्षेपकाद्वारे प्रेक्षेपित करून त्याचा प्रचार करावा व त्या संबंधीच्या नोंदी अभिलेखावर ठेवाव्यात.

सदरचा आदेश माझ्या सही, शिक्क्यानिशी दिलेला आहे.

नवी मुंबई, दिनांक २१ सप्टेंबर २०१९.

संजय कुमार, पोलीस आयुक्त, नवी मुंबई.

पोलीस आयुक्त, नवी मुंबई यांजकडून

आदेश

क्रमांक पोआ/नमुं/वि.शा./विसनि-२०१९/४७००/२०१९.----- ज्याअर्थी, भारत निवडणुक आयोगाने आगामी महाराष्ट्र विधानसभा सार्वत्रिक निवडणूक सन २०१९ च्या निवडणुकीचा कार्यक्रम, जाहीर केला असून दिनांक २१ सप्टेंबर २०१९ रोजी पासुन आचारसंहिता लागु झालेली आहे. नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयाचे हद्दीतील १५०-ऐरोली, १५१-बेलापुर, १८८-पनवेल व १९०- उरण विधानसभा अशा ४ विधानसभा मतदान संघात दिनांक २१ ऑक्टोबर २०१९ रोजी मतदान होणार असुन दिनांक २४ ऑक्टोबर २०१९ रोजी मतमोजणी होणार आहे. महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक २०१९ जाहीर झाल्याने विविध राजकीय पक्षांच्या प्रचार फे-या, सभा, मेळावे या कार्यक्रमांचे आयोजन होणार आहे.

आणि ज्याअर्थी, मतदान प्रक्रिया शांत, निर्भय व नि:पक्षपाती वातावरणात पार पडावे, याकरिता नवी मुंबई आयुक्तालय हद्दीत कायदा व सुव्यावस्था राखणे आवश्यक आहे.

त्याअर्थी, मी, संजय कुमार, पोलीस आयुक्त, नवी मुंबई मला महाराष्ट्र पोलीस कायदा, १९५१ चे कलम ३६ प्रमाणे प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार, नवी मुंबई आयुक्तालयातील सर्व पोलीस ठाणे स्वाधीन अधिकारी यांना खालील नमुद केलेप्रमाणे लेखी अगर तोंडी आदेश देण्याचे अधिकार प्रदान करीत आहे.

(१) रस्त्यावरून जाणा-या जमावाचे अगर मिरवणुकीतील व्यक्तीचे वागणे अगर कृत्य याबाबत आदेश देणे ;

(२) ज्या मार्गानेे मिरवणूक किंवा जमाव जाईल अगर जाणार नाही ती वेळ व मार्ग निश्चित करणे ;

(३) सार्वजनिक ठिकाणी अगर सार्वजनिक करमणुकीच्या कार्यक्रमाचे वेळी वापरण्यात येणा-या ध्वनीक्षेपकाच्या ध्वनीची तीाता निश्चित करून दिलेली वेळ यावर नियंत्रण करणे ;

(४) मिरवणुकीचे प्रचाराच्या निमित्ताने जाहीर सभा घेण्याचे ठिकाण, दिनांक व वेळ याबाबत नियंत्रण करणे.

हा आदेश संपुर्ण नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयाच्या कार्यक्षेत्रात दिनांक २१ सप्टेंबर २०१९ चे १८--०० वा. पासुन ते दिनांक २९ ऑक्टोबर २०१९ चे २४-०० वा. पावेतो लागु राहील.

या आदेशाचा भंग करणारी व्यक्ती महाराष्ट्र पोलीस कायदा-१९५१, कलम १३४ प्रमाणे कायदेशीर कारवाईस पात्र राहील.

सदरचा आदेश माझ्या सही, शिक्क्यानिशी दिलेला आहे.

नवी मुंबई, दिनांक २१ सप्टेंबर २०१९.

संजय कुमार, पोलीस आयुक्त, नवी मुंबई.

भाग एक (को.वि.पु.)-----२अ१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १०-१६, २०१९/आशि्वन १८-२४, शके १९४१

सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून

वाचा.--- (१) या कार्यालयाचे आदेश जा.क्र. पतसंस्था/सआ-५/खर्च/वसुली आदेश/२०१८, दिनांक ६ एप्रिल २०१८.

(२) या कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.पतसंस्था/सआ-५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/२०१८, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८.

(३) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, दि महाराष्ट्र मंत्रालय अॅण्ड अलाईड ऑफिसेस को-ऑपरेटिव्ह बँक लि., मुंबई बँकेचा प्रस्ताव दिनांक १८ जून २०१९ व दिनांक २३ जुलै २०१९.

आदेश

क्रमांक सआ-ना. बँका/१/दि मंत्रालय बँक मुंबई/आदेश/क. १५६/२२३१/२०१९.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी, डॉ. किशोर तोष्णिवाल, अपर निबंधक (प्रशासन), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे या आदेशान्वये दि महाराष्ट्र मंत्रालय अॅण्ड अलाईड ऑफिसेस को-ऑपरेटिव्ह बँक लि., मुंबई या बँकेच्या खालील अधिका-यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व कलम ९८ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२० पयर्ंत शक्ती प्रदान करीत आहे :---

अ.क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र जिल्हे अधिका-याचे नाव अधिका-याचा हुद्दा

(१) (२)

(३)

(४) (५) १ श्री. संजय चांदमल मुथा शाखा व्यवस्थापक वसुुली अधिकारी मुंबई, मुंबई उपनगर,

नवी मुंबई, ठाणे व रायगड जिल्हा.

२ श्री. राजेंद्रकुमार लहु सुरवसे

लिपिक वसुुली अधिकारी मुंबई, मुंबई उपनगर,

नवी मुंबई, ठाणे व रायगड जिल्हा.

अटी.----

(१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.

(२) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.

(३) वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमहा विहित नमुन्यात कर्ज वसुलीची माहिती जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, मुंबई यांना सादर करावी.

(४) वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्त झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास अशा अधिका-यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.

(५) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान कलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तींस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.

(६) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४/प्र.क्र. २३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिका-यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी या कार्यालयाचे परिपत्रक दिनांक ६ जून २०१९ मध्ये निश्चित केलेल्या बँकेच्या नावाच्या मोहोरेचा वापर करण्यात यावा.

(७) वसुली अधिका-यास त्याच्या नावापुढे कोठेही ""महाराष्ट्र शासन नियुक्त"" आणि किंवा ""सिव्हील कोर्ट"", "" एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट "" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिका-यांनी त्यांच्या नावापुढे ""वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये)"" असे लिहावे.

(८) वसुली अधिका-यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणा-या वाहनावर "" वसुली अधिकारी, दि महाराष्ट्र मंत्रालय अॅण्ड अलाईड ऑफिसेस को-ऑपरेटिव्ह लि., मुंबई "" असा फलक लावता येईल.

(९) वसुली अधिका-याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

(१०) वसुली अधिका-यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील नियम १०७ अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.

(११) या कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सुचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे. बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमहा वसुली अधिका-यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाचमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा.

(१२) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/आदेश/घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.

डॉ. किशोर तोष्णिवाल,

पुणे,

अपर निबंधक (प्रशासन), दिनांक २९ ऑगस्ट २०१९.

सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था, कोंकण विभाग, नवी मुंबई यांजकडून

वाचावे.--- (१) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० व नियम १९६१ (अद्ययावत सुधारणेसह).

(२) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र. एडीएम/१८४/१५६(२), दिनांक १९ मार्च १९६८.

(३) महाराष्ट्र शासन अधिसूचना क्रमांक सीएसएल १६०५/प्र.क्र. १२०/१५ स, दिनांक २ एप्रिल २००५.

(४) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.ना.बँका/ डी ४/ना.पत/क. १५६/प्रशिक्षण/०५, दिनांक १३ जुलै २००५.

(५) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे रिट पिटीशन क्रमांक १९४२/२०१३ मधील दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजीचे आदेश.

(६) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे कार्यालयाचे जा.क्र. ८-सआ/वैधा. कार्य व अवसा. काम/कलम १५६/२०१६, दिनांक २४ जून २०१६.

(७) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र. पतसंस्था/सआ- ५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/२०१७, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८.

(८) दि जव्हार अर्बन को-ऑप. बँक यांचे कार्यालयाचे पत्र जा.क्र. ६३/२०१९, दिनांक २३ मे २०१९ रोजीचा प्रस्ताव या कार्यालयास प्राप्त दिनांक २७ मे २०१९ व दिनांक २ ऑगस्ट २०१९ रोजीचा त्रुटी पुर्तता प्रस्ताव या कार्यालयास प्राप्त दिनांक १४ ऑगस्ट २०१९.

आदेश

क्रमांक विसनि/कोंकण/वि-२/का.क. १५६/दि जव्हार अर्बन सह. बँक/३६/सन २०१९.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, आप्पाराव घोलकर, विभागीय सह निबंधक, सहकारी संस्था, कोंकण विभाग, नवी मुंबई या आदेशान्वये दि जव्हार अर्बन को-ऑप. बँक लि., जव्हार, जि. पालघर या बँकेच्या खालील अधिका-यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी व कर्ज वसुलीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार खालील१४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १०-१६, २०१९/आशि्वन १८-२४, शके १९४१ अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२० पयर्ंत शक्ती प्रदान करीत आहे :---

अ.क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिका-याचे नाव अधिका-याचा हुद्दा

(१) (२)

(३)

(४) (५) १ श्री. मधुकर यंबक खंदारे २ श्री. मुरलीधर गं. शेवाळे ३ श्री. देविदास म. महाले

प्र. व्यवस्थापक वसुुली अधिकारी ठाणे व पालघर जिल्हा सि. ऑफीसर वसुुली अधिकारी ठाणे व पालघर जिल्हा सि. क्लार्क वसुली अधिकारी ठाणे व पालघर जिल्हा अटी.---- (१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.

(२) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. (३) वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक २४ जून २०१६ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमहा विहित नमुन्यात अ-३, अ- ४ व ब कर्ज वसुलीची माहिती जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, पालघर यांना सादर करावी.

(४) वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्त झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास अशा अधिका-यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.

(५) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र. १९४२/२०१३ दि बॅसिन कॅथलिक को-ऑप. बँकेविरूद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेल्या आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी.

(६) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान कलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तींस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.

(७) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४/प्र.क्र. २३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिका-यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.

(८) वसुली अधिका-यास त्याच्या नावापुढे कोठेही ""महाराष्ट्र शासन नियुक्त"" आणि किंवा ""सिव्हील कोर्ट"", "" एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट "" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिका-यांनी त्यांच्या नावापुढे ""वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये)"" असे लिहावे.

(९) वसुली अधिका-यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणा-या वाहनावर "" वसुली अधिकारी, दि जव्हार अर्बन को-ऑप. बँक लि., जव्हार, जि. पालघर "" असा फलक लावता येईल.

(१०) वसुली अधिका-याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

(११) वसुली अधिका-यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसुल करता येणार नाही.

(१२) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे कार्यालयाचे आदेश/परिपत्रक दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ मधील क्रमांक ४ कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये वसुली अधिका-यांनी करावयाची कार्यवाही यामधील मार्गदर्शक सुचनांचे पालन करावे. बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमहा वसुली अधिका-यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र-५ मध्ये नमुद केल्याप्रमाणे घ्यावा.

(१३) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/आदेश/घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.

नवी मुंबई, दिनांक १६ सप्टेंबर २०१९.

आप्पाराव घोलकर, विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था, कोंकण विभाग, नवी मुंबई.

जिल्हाधिकारी, सिंधुदुर्ग यांजकडून

अंतिम अधिसूचना

क्रमांक REV-३६०१/२/२०१२.----- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक प्राफेब-२०१०(तलाठी)/ प्र.क्र. ११२ (भाग-३)म-१०, दिनांक २५ मे २०१७ अन्वये राज्यातील वाढती लोकसंख्या व वाढते नागरीकरण याअनुषंगाने महसूल यंत्रणेच्या कामात झालेली वाढ विचारात घेता राज्यात एकूण ३१६५ नवीन वाढीव तलाठी साझे व ६ तलाठी साझांसाठी १ महसुली मंडळ या तत्वाप्रमाणे सदर वाढीव तलाठी साझांसाठी ५२८ नविन महसुली मंडळे स्थापन करण्यास शासनाने मान्यता दिलेली आहे. त्यानुसार सिंधुदुर्ग जिल्ह्यसाठी एकूण १३ नवीन तलाठी साझे व ३ नविन महसूल मंडळे निश्चित करून दिलेली होती. तसेच महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक प्राफेब-२०१० (तलाठी)/प्र.क्र. ११२ (भाग-३)/म-१०, दिनांक २४ जुलै २०१८ अन्वये सिंधुदुर्ग जिल्ह्यसाठी एकूण ९९ तलाठी साझे व १८ महसुली मंडळे (पूर्वीचे १३ नवीन तलाठी साझे व ३ महसुली मंडळांसह) निर्माण करणेस मान्यता दिलेली आहे.

त्याअर्थी, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यतील एकूण ३ नवीन महसूल मंडळाची अंतिम अधिसूचना क्रमांक REV-३६०१/२/२०१२, दिनांक १२ फेब्रुवारी २०१८ अन्वये प्रसिद्ध करणेत आलेली होती, परंतु दिनांक २४ जुलै २०१८ च्या शासन निर्णयान्वये एकूण १८ नवीन महसूल मंडळाची (पूर्वीचे ३ महसूल मंडळास) मान्यता दिलेप्रमाणे या कार्यालयाकडील यापूर्वी प्रसिद्ध करण्यात आलेली महसूल मंडळ पुनर्रचनेबाबतची दिनांक १२ फेब्रुवारी २०१८ रोजीची अंतिम अधिसूचना रद्द करून महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ चे कलम ४, पोट-कलम (२) नुसार सिंधुदुर्ग जिल्ह्यतील १८ नवीन महसुली मंडळासह एकूण ५७ महसुली मंडळाची पुनर्रचना करण्याबाबतची प्रारूप अधिसूचनेचा मसूदा दिनांक २७ जून २०१९ रोजी या कार्यालयाकडून प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. सदर अधिसूचनेबाबत दिनांक २० जुलै २०१९ पयर्ंत जनतेकडून हरकती किंवा सूचना योग्य त्या कारणांसह लेखी स्वरूपात संबंधित तहसीलदार किंवा उपविभागीय अधिकारी यांचेकडे मागविणेत आल्या होत्या. त्यानुसार प्राप्त झालेल्या हरकती व सूचनेबाबत उपविभागनिहाय उपविभागीय अधिकारी यांचे अध्यक्षतेखालील समितीने प्राप्त हरकती व सूचनेच्या अनुषंगाने वस्तुस्थितीबाबत चौकशी करून अहवाल या कार्यालयास सादर केले असून ते खालीलप्रमाणे आहेत :-----

भाग एक (को.वि.पु.)-----३१८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १०-१६, २०१९/आशि्वन १८-२४, शके १९४१

(१) (२) (३) (४) (५) (६)

(७) (८) (९)

भाग एक (को.वि.पु.)-----३अ२० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १०-१६, २०१९/आशि्वन १८-२४, शके १९४१

भाग एक (को.वि.पु.)-----४२६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १०-१६, २०१९/आशि्वन १८-२४, शके १९४१

सिंधुदुर्गनगरी, दिनांक २० सप्टेंबर २०१९.

डॉ. दिलीप पांढरपट्टे, जिल्हाधिकारी, सिंधुदुर्ग.

भाग एक (को.वि.पु.)-----५२८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १०-१६, २०१९/आशि्वन १८-२४, शके १९४१

उप विभागीय अधिकारी, दापोली यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक भूसंपादन/नवीन कायदा-२०१३/अधिसूचना/शिरसाडी/६१५/०८/२०१८.----- भूमिसंपादन पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ अन्वये कलम ११(१) खालील अधिसूचना.

ज्याअर्थी, भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क व अधिनियम, २०१३ (३० चा २०१३) च्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या प्रस्तुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११/२०१४/प्र.क्र. ७७/अ-२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश '' उक्त अधिसूचना '' असा करण्यात आला आहे.) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड- अे) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यतील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या रत्नागिरी जिल्ह्यच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एक मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेली जमिन (यात यापुढे जिचा निर्देश '' उक्त जमीन '' असा करण्यात आला आहे.) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे ज्याचा निर्देश '' उक्त सार्वजनिक प्रयोजन '' असा करण्यात आला आहे.) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते, ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोन मध्ये दिलेले आहे. आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनींची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-तीन मध्ये दिलेली आहेत ;

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनस्र्थापना या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासनाचा तपशील, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाच मध्ये दिलेला आहे ;

त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण-चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपयर्ंत उक्त जमीनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही :

परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिका-यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ;

परंतु, आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिका-यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही.

तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी, भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश '' उक्त नियम '' असा करण्यात आला आहे.) यांच्या नियम १० च्या उप नियम (३) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे.

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उप विभागीय अधिकारी, दापोली यांस पदनिर्देशित करीत आहे.

अनुसूची-१

जमिनीचे वर्णन

एलएक्यू/एसआर/शिरसाडी/६१५

जिल्हा रत्नागिरी, तालुका दापोली, गाव मौजे शिरसाडी.

अनुक्रमांक

भूमापन किंवा गट क्रमांक अंदाजित क्षेत्र

स. नं., पो.हि.नं.

(हेक्टरमध्ये) (१)

(२) (३)

(४)

भाग एक (को.वि.पु.)-----५अ३० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १०-१६, २०१९/आशि्वन १८-२४, शके १९४१ (१)

(२) (३)

(४)

अनुसूची-१ चालू

(१)

(२) ( ३ )

(४)

अनुसूची-१ समाप्त

(१)

(२ ) ( ३ )

(४)

ा

ण

न

ण

त

चे

य

दिनांक २ मे,

न

अनुसूची-४

सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश

भाकर सेवा संस्था लांजा यांचेमार्फत शिरसाडी/६१५, ता. दापोली, लघु पाटबंधारे योजनेच्या सामाजिक परिणाम निर्धारण अहवाल दिनांक २८ जुले २०१८ रोजी प्राप्त झाला आहे. भूसंपादनास बहुतांश लोकांची संमत्ती असल्याचे तसेच या प्रकल्यामुळे कोणतेही सामाजिक दुष्परिणाम दिसून येत नाहित. धरणाचे काम पूर्ण झाल्यावर शेतीवाडी बागायतीसाठी पाणी उपलब्ध होईल. तसेच विहीरी व नदीनाल्यांचा पाण्याचा स्त्रोत वाढेल असा अहवाल देण्यात आलेला आहे.

अनुसूची-५

नियुक्त केलेल्या प्रशासनाचा तपशिल

(अ) या प्रकल्पामुळे शेतीसाठी पाणी, सार्वजनिक पाणीपुरवठा, उद्योगधंद्यांना पाणीपुरवठी होणार आहे. त्याचबरोबर ग्रामीण भागामध्ये रोजगार र्िनमित होणार असून, ग्रामीण भागातील कष्टकरी, शेतकरी, भूमीहीन शेतमजूर यांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार असल्यामुळे भूसंपादनास शेतक-यांची संमती आहे. बुडीत क्षेत्रामध्ये बाधित होणा-या बांधकामांचे मुल्यांकन करून खातेदारांना मुल्याकनाप्रमाणे मोबदला आदा करण्यात येईल. बुडीत क्षेत्रामध्ये कोणत्याही प्रकारच्या पायाभुत सुविधा बाधित होत नाहीत त्यामुळे पुनर्वसन तरतुदी लागू होत नाहीत. त्यामुळे सदर भूसंपादन प्रस्तावास कुटुंबीयांचे पुनर्वसनाचा प्रश्न उदभवत नाही. सबब प्रशासक नियुक्तीचा प्रश्न उद्भवत नाही.

(ब) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता

: निरंक

(क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात : निरंक

आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील.

टीप

: उक्त जमिनीच्या आराखडयाचे उपविभागीय अधिकारी दापोली या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.

रत्नागिरी, दिनांक २० ऑगस्ट २०१९.

सुनिल चव्हाण, जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी.

पणन संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून ३ रा मजला, मध्यवर्ती इमारत, पुणे ४११ ००१. अधिसूचना

क्रमांक पणन-२/कृप्रउ/महा. स्टेट कॅश्यु प्रो. फेड/ २०१३.----पणन संचालक व अपर निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे हे या अधिसूचनेद्वारे दिनांक २२ ऑक्टोबर, २०१३ रोजी नियोजित महाराष्ट्र स्टेट को-ऑप. कॅश्यु प्रोसेसिंग फेडरेशन लि., प्लॉट नं. ३८/३९, एम. आय. डी. वळणे, ता. दापोली, जि. रत्नागिरी ही संस्था, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम ९(१) अन्वये नोंदणी क्रमांक एचओ/एमकेटी/पीआरजी/(ए)/२२/ २०१३-१४ खाली नोंदणी केल्याचे अधिसूचित करीत आहे.

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १२(१) व त्याखालील नियम, १९६१ नियम १०(१) अन्वये या संस्थेचे वर्गीकरण ""सर्वसाधारण"" व उप वर्गीकरण ""पणन संस्था"" असे आहे.

दिपक तावरे, पुणे, पणन संचालक व अपर निबंधक, दिनांक ३० ऑक्टोबर २०१३. सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

पणन संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून ३ रा मजला, मध्यवर्ती इमारत, पुणे ४११ ००१. ज्ञापन

क्रमांक पणन-२/कृप्रउ/महा. स्टेट प्रो. फेडरेशन लि./ नोंदणी/२०१३.----नियोजित महाराष्ट्र स्टेट को-ऑप. कॅश्यु प्रोसेसिंग फेडरेशन लि., प्लॉट नं. ३८/३९, एम.आय.डी वळणे, ता. दापोली, जि. रत्नागिरी या संस्थेची पणन संचालक व अपर निबंधक सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम ९(१) अन्वये दिनांक २२ ऑक्टोबर २०१३ रोजी नोंदणी केली असून नोंदणी क्रमांक एचओ/एमकेटी/पीएनए/पीआरजी/ (ए)/२२/२०१३-१४, असा आहे. रीतसर मंजूर केलेल्या पोटनियमाची एक प्रत व नोंदणीचे प्रमाणपत्र मुख्य प्रवर्तक, श्री. धनंजय लक्ष्मणराव यादव यांना सोबत पाठविण्यात येत आहे.

जिल्हा उप निबंधक सहकारी संस्था, रत्नागिरी यांनी पणन संचालकांचेवतीने या संस्थेच्या पहिल्या सर्वसाधारण सभेत उपस्थित रहावे व या सभेच्या इतिवृत्ताचे प्रतीसह अहवाल या कार्यालयास सादर करावा. संस्थेच्या मुख्य प्रवर्तकांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० खालील नियम १९६१ चे नियम व संस्था नोंदणीच्या दिनांकापासून ३ महिन्यांच्या आत पहिल्या सर्वसाधारण सभेचे आयोजनाची कार्यवाही करावी.

दिपक तावरे, पणन संचालक व अपर निबंधक, पुणे, दिनांक ३० ऑक्टोबर २०१३. सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी यांजकडून वाचले.---- (१) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम,

१९६० चे कलम २१.

(२) या कार्यालयाचा क्र. जिउनि/प्रशासन/

रजिसहसंकुल/अंतिम आदेश/सन २००३, दिनांक १७ नोव्हेंबर, २००३ चा अंतिम आदेश.

(३) या कार्यालयाचा जा.क्र. जिउनि/प्रशासन/

रजिसहसंकुल/ऋणपरि/बदल/०५, दिनांक १६ मार्च, २००५ चा आदेश.

(४) या कार्यालयाचा जा.क्र. जिउनि/प्रशासन/

रजिसहसंकुलसं/अव.चार्ज/बदल/१३, दिनांक १० मे, २०१३ चा आदेश.

(५) दै. रत्नागिरी टाईम्स, गुरुवार, दिनांक २७ डिसेंबर २०१२ मधील नियम ८९(४) ची जाहीर नोटीस.

(६) अवसायक, रत्नागिरी जिल्हा सहकार

संकुल सहकारी संस्था म., रत्नागिरी यांनी त्यांचेकडील दिनांक २९ ऑक्टोबर २०१३ अन्वये संस्थेची नोंदणी रद्द करणेबाबत दिलेला प्रस्ताव.

(७) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम,

१९६० चे कलम १०९(२).

आदेश क्रमांक जिउनिर/प्रशासन/रजिसह संकुलसहसं/नों. रद्द/सन २०१३.----महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ व कलम १०९(२) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार, मी, राजेंद्र महाजन, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी या आदेशाद्वारे रत्नागिरी जिल्हा सहकार संकुल सहकारी संस्था मर्यादित, रत्नागिरी, ता.जि. रत्नागिरी नोंदणी क्रमांक जा.क्रमांक आरटीजी/(आरटीजी)/जीएनएल/ (सी)/१०७/०२, दिनांक ३० एप्रिल २००२ या संस्थेची उपरोक्त वाचले क्रमांक ५ चा अवसायकांचा अंतिम अहवाल स्वीकारून महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ नुसार संस्थेची नोंदणी व संस्थेचा नोंदणी क्रमांक रद्द करीत आहे.

या आदेशाचे तारखेपासून संस्थेचे अवसायन कामकाज बंद झाले आहे व संस्थेची नोंदणी रद्द झाली आहे असे समजण्यात यावे.

सदरचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी दिला आहे.

राजेंद्र महाजन, जिल्हा उप निबंधक, रत्नागिरी, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१३. सहकारी संस्था, रत्नागिरी.

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR DR. NAMDEO KONDAJI BHOSALE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 EDITOR : DIRECTOR DR. NAMDEO KONDAJI BHOSALE.