RNI No. MAHBIL/2009/36619
महाराष्ट्र शासन राजपत्र
असाधारण भाग एक--कोकण विभागीय पुरवणी
वर्ष ५, अंक ६२] शुक्रवार, ऑक्टोबर २५, २०१९/कर्ातिक ३, शके १९४१ [पृष्ठे ६, किंमत : रुपये ११.००
असाधारण क्रमांक १२४
प्राधिकृत प्रकाशन
जिल्हाधिकारी, मुंबई उपनगर जिल्हा यांजकडून
अधिसूचना
क्र. उपजिभूक्र. ७/भूसं/एलएक्यू८४२-ए/मुंउजि/२०१९.---- भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्र. संकिर्ण ११/२०१४/प्र.क्र.७७/अ-२, दि.१९ जानेवारी, २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश ""उक्त अधिसूचना"" असा करण्यात आला आहे.) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड ए) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यतील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल.
ज्याअर्थी, या सोबत जोडलेल्या अनुसूची I मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यापुढे जिचा निर्देश ""उक्त जमीन""असा करण्यात आला आहे), यासोबत जोडलेल्या अनुसूची II मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या ""मुंबई अहमदाबाद हायस्पीड रेल्वे प्रकल्प"" या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, आवश्यक आहे (यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त ""सार्वजनिक प्रयोजन"" असा करण्यात आला आहे).
ज्याअर्थी, उक्त जमिनीच्या मालकी हक्काबाबत वाद निर्माण झाला असून सदर वाद मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे दावा क्र.६७९/१९७३ मध्ये (यात यापुढे ज्याचा निर्देश ""उक्त दावा"" असा करण्यात आला आहे) प्रलंबित असून, सदर दाव्यामधे उक्त जमिनीची सर्वस्वी मालकी राज्य शासनाची असल्याचा राज्य शासनाचा दावा आहे.
तर, उक्त दाव्यामध्ये, मे. गोदरेज अॅण्ड बॉईज मॅन्यु. कं. प्रा. लि. यांचा उक्त जमिनीचे मालक राज्यशासन नसून ते असल्याचा दावा आहे.
वर्तमानस्थितीत उक्त दाव्यामध्ये पुरावे नोंदविण्यात आले आहेत आणि प्रकरणी अंशत: सुनावणी झाली आहे.
असे असले तरी, उपरोक्तनुसार, उक्त दाव्यामध्ये उक्त जमिनीचे मालक मे. गोदरेज अॅण्ड बॉईज मॅन्यु. कं. प्रा. लि. नसून राज्यशासन असल्याचा राज्यशासनाचा दावा व राज्यशासनाने केलेला इतर प्रत्येक दावा यास कुठलीही बाधा न येऊ देता उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन आवश्यक आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे.
ज्याअर्थी, उपरोक्तनुसार, उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे, उक्त जमिनीतील संपूर्ण हक्क, मालकी आणि हित यापैकी कुठल्याही किंवा सर्व बाबींबाबत केलेला मे. गोदरेज अॅण्ड बॉईज मॅन्यु. कं. प्रा. लि. यांचा दावा मान्य केल्याशिवाय संपादन करावयाचे आहे.
(१)
भाग एक (को.वि.पु.)--१२४-----१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर २५, २०१९/कर्ातिक ३, शके १९४१ आणि, ज्याअर्थी, भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र सुधारणा) अधिनियम, २०१८ मधील कलम १० क अंतर्गत निर्गमित क्र. संकीर्ण-११/२०१७/प्र.क्र. १६६/अ-२ दि.२०/०८/२०१९ ची अधिसूचना आणि याद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा आणि याबाबतीत, त्यास समर्थ करणाया इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासनाने, लोकहितास्तव सदर प्रकल्पास उचित सूट देण्यास मान्यता दिली आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण दोनच्या आणि प्रकरण तीनच्या (यात यापुढे ज्याचा निर्देश '' उक्त प्रकरण '' असा करण्यात आला आहे) तरतुदी लागू करण्यापासून उक्त प्रकल्पाला सूट देत आहे. म्हणून सदर प्रकल्पासाठी, उक्त प्रकरणांशी संबंधित कार्यवाही करण्याची आवश्यकता नाही.
त्याअर्थी, आता असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपयर्ंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही.
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश उक्त नियम असा करण्यात आला आहे) यांच्या नियम १० च्या उपनियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमी अभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे.
आणि उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) क्र.७, मुंबई व मुंबई उपनगर जिल्हा यांना पदनिर्देशित करीत आहे.
तसेच याद्वारे स्पष्ट करणेत येते की, प्रस्तुतच्या अधिसूचनेसह आतापयर्ंत केलेली कार्यवाही ही मा. उच्च न्यायालयातील प्रलंबित असलेल्या उपरोक्त कायदेशीर कार्यवाहीच्या निर्णयास अधिन राहील.
अनुसूची-एक
जमिनींचे वर्णन
मौजे विक्रोळी, तालुका कुर्ला, जिल्हा मुंबई उपनगर
अ.क्र. न.भू.क्र. आवश्यक जमिनीचे क्षेत्र (चौ. मी.)
१ ५१ अ १५१४९.६०
२ १ अ २४१०२.४०
एकूण ३९२५२.००
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर २५, २०१९/कर्ातिक ३, शके १९४१ ३अनुसूची दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
सार्वजनिक प्रयोजन : '' मुंबई अहमदाबाद हाय स्पीड रेल्वे प्रकल्प '' या सार्वजनिक प्रयोजनाकरिता भूसंपादन.
प्रकल्पाचा तपशील : रेल्वे मंत्रालय, भारत सरकार यांनी भारतीय रेल्वे योजना, २०२० तयार केली आहे आणि त्या योजनेचा दस्ताऐवज डिसेंबर, २००९ मध्ये प्रसिद्ध झाला आहे. सदर प्रकल्प जपान सरकारच्या साहाय्याने कार्यान्वित करावयाचा आहे. प्रकल्पाची एकूण लांबी ही ५०८.१७ किमी असून त्यापैकी १५५.६४२ किमी लांब इतका रेल्वेमार्ग महाराष्ट्र राज्यामधून (बोगद्यातून २७ किमी व उर्वरित भाग उन्नत मार्ग) जातो. महाराष्ट्र राज्यातील या अंतरामध्ये चार स्थानके (बांद्रा-कुर्ला संकुल, ठाणे, विरार व बोईसर) नियोजित केले आहेत. रेल्वे चालनाचा वेग प्रति तास ३२० किमी इतका असेल.
संपादन अभिकरणाचा : नॅशनल हाय स्पीड रेल्वे कॉर्पोरेशन लिमिटेड तपशील. (भारत सरकारची आणि भागीदार राज्य शासनाची संयुक्त क्षेत्र कंपनी)
प्रकल्प कार्यालय.---नॅशनल हाय स्पीड रेल्वे कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ११०५/११०६, युनिव्हर्सल मॅजेस्टिक, आरबीके इंटरनॅशनल स्कूलच्या समोर, पी.एल. लोखंडे मार्ग, चेंबूर (प.), मुंबई ४०० ०४३. ईमेल[email protected] and [email protected] कॉर्पोरेट कार्यालय.---नॅशनल हाय स्पीड रेल्वे कॉर्पोरेशन लिमिटेड, दुसरा मजला, एशिया भवन, मार्ग नं. २०५, सेक्टर-९, द्वारका, नवी दिल्ली ११० ०७७. ईमेल[email protected]
मुंबई, दिनांक २५ ऑक्टोबर २०१९.
मिलिंद बोरीकर, जिल्हाधिकारी, मुंबई उपनगर जिल्हा.
भाग एक (को.वि.पु.)--१२४-----२४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर २५, २०१९/कर्ातिक ३, शके १९४१
BY THE COLLECTOR, MUMBAI SUBURBAN DISTRICT
NOTIFICATION
No. DCLA'7/L.A./LAQ842-A/M.S.D./2019.—Whereas, Government of Maharashtra vide Notification, No. MIS. 11/2014/C.R.77/A-2, dated the 19th January 2015 (hereinafter referred to as "the said notification") issued in exercise of the powers conferred by the proviso to clause (e) of section 3 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (30 of 2013) (hereinafter referred to as "the said Act" ), has notified that, in relation to acquisition of land in respect of a public purpose, as defined in clause (za) of section 3 of the said Act, in a District, for an area not exceeding 500 hectors, the Collector of such District shall be deemed to be the appropriate Government, for the purposes of the said Act ;
Whereas, the land, the description of which is more particularly mentioned in the Schedule I appended hereto (hereinafter referred to as "the said land"), is required for the public purpose of "Mumbai Ahmedabad High Speed Rail Project" the description of which is more particularly mentioned in the Schedule II appended hereto (hereinafter referred to as "the said public purpose") ;
Whereas, a dispute has been raised regarding the title of the said land and this dispute is pending in the Hon'ble Bombay High Court in suit bearing No. 679 of 1973 (hereinafter referred to as "the said Suit" ), wherein, it is the contention of the state Government that the State Government is the exclusive owner of the said land.
Whereas, in the said suit, it is the contention of M/s. Godrej and Boyce Mfg. Co. Pvt. Ltd. that it and not the State Government, is the owner of the said land. Presently, in the said suit evidence is being recorded and thus, the same is part heard.
Be that as it may, without prejudice to the aforesaid contention of the State Government to the effect that, not the M/s. Godrej and Boyce Mfg. Co. Pvt. Ltd. but the State Government is the owner of the said land, as also every other contention raised by the State Government in the said suit, since as aforesaid, the said land is required for the said public purpose, it is hereby notified, under provisions of sub-section (1) of section 11 of the said Act that, the said land is required for the said public purpose ;
Whereas, as aforesaid, since the said land is required for the said public purpose, every right, title and interest, if any and if at all, claimed by the M/s. Godrej and Boyce Mfg. Co. Pvt. Ltd., in the said land, without admitting that they have any, is to be acquired ;
And Whereas, vide Notification No. Mis. 11/2017/C.R.166/A-2 dated 20 August 2019, issued under Section 10 A of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement (Maharashtra Amendment) Act, 2018 and in exercise of all other powers enabling the Government of Maharashtra in that behalf, appropriate exemption to this Project is granted by the Government of Maharashtra, in the public interest and therefore, this project is exempted from the application of the provisions of the Chapter II and III of the said Act (hereinafter referred to as "the said chapters ");. Therefore, it is not required to carry out exercise in terms of the said Chapters, in respect of this project.
Now, therefore, it is declared that, as per sub-section (4) of section 11 of the said Act, no person shall make any transaction of said land or part there of or create any encumbrances on said land, from the date of publication of this Notification, till such time as the proceeding under Chapter IV of the said Act are completed :
It is further declared that according to sub-section (5) of section 11 of the said Act, the Collector is going to undertake and complete the exercise of updating of land records, as prescribed by sub-rule (3) of rule 10 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement (Maharashtra) Rules, 2014 (hereinafter referred as the said Rules) ;
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर २५, २०१९/कर्ातिक ३, शके १९४१ ५And Whereas, under clause (g) of section 3 of the said Act, the Collector being the appropriate Government is pleased to designate the Deputy Collector (Land Acquisition) No.7, Mumbai Suburban District to perform the functions of a Collector under the said Act.
It is hereby further made clear that all steps taken, including the present Notification, are hereby made subject to the outcome of the aforesaid legal proceedings presently pending in the Hon'ble High Court.
Schedule I
Description of Lands
Village Vikhroli, Taluka Kurla, District Mumbai Suburban
Sr. No. C.T.S. No. Area of Required Land
(Sq. Mtr.)
1. 51 A 15149.60
2. 1 A 24102.40
Total 39252.00
६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर २५, २०१९/कर्ातिक ३, शके १९४१Schedule II
Description of nature of public purpose
Public Purpose : Acquisition for the purpose of "Mumbai-Ahmedabad High Speed Rail Project" Description of Project : Ministry of Railway, Government of India formulated "Indian Railway Vision 2020" and published vision document in December, 2009. The Project is to be implemented with assistance of Government of Japan. The total length of project is 508.17 Km out of which 155.642 Km is passing through state of Maharashtra (27 Km in Tunnel and rest part is elevated). There are four stations planned (Bandra-Kurla Complex, Thane, Virar and Boisar) in the state of Maharashtra. The operational speed of train will be 320 Km per hour.
Details of acquiring : National High Speed Rail Corporation Limited Agency (A Joint sector Company of Government of India and participatory State Government).
Project Office.—National High Speed Rail Corporation Limited, 1105/1106, Universal Majestic, Opposite R.B.K. International School, P.L. Lokhande Marg, Chembur (W), Mumbai 400 043. Email : [email protected] and [email protected] Corporate Office.—National High Speed Rail Corporation Limited, Second Floor, Asia Bhawan, Road No.205, Sector 9, Dwarka, New Delhi 110 077. Email : [email protected]
MILIND BORIKAR, Collector,
Mumbai, Dated 25th October 2019. Mumbai Suburban District. ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR DR. NAMDEO KONDAJI BHOSALE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 EDITOR : DIRECTOR DR. NAMDEO KONDAJI BHOSALE.