Part IV-B Ext. No. 391 (Oct. 30th, 2019) उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्र. रूसायो-2019/प्र.क्र. 168/विशि-3

RNI No. MAHBIL /2009/37831

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग चार--ब

वर्ष ५, अंक १४२] बुधवार, ऑक्टोबर ३०, २०१९/कर्ातिक ८, शके १९४१ [पृष्ठे ३८, किंमत : रुपये ९.००

असाधारण क्रमांक ३९१

प्राधिकृत प्रकाशन

महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले

(भाग एक, एक-अ आणि एक-ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त) नियम व आदेश.

उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग

मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ३० ऑक्टोबर, २०१९.

अधिसूचना

महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६.

क्रमांक रूसायो-२०१९/प्र.क्र. १८६/विशि-३.----ज्याअर्थी, भारत सरकारच्या मानव संसाधन विकास मंत्रालयाने, समूह विद्यापीठे निर्माण करणे शक्य व्हावे यासाठी, विर्िनदिष्ट तरतूद करण्याकरिता, डिसेंबर, २०१३ मध्ये राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियानाबाबत मार्गदर्शक तवे जारी केली आहेत ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त मार्गदर्शक तवांनुसार संपूर्ण राज्यामध्ये उच्च शैक्षणिक संस्था भौगोलिक अंतरनिहाय विखुरण्याच्या बाबतीत असलेली मोठी तफावत मूलत: दूर करण्याकरिता " समूह विद्यापीठे " स्थापन करण्याचे उद्देशित केले आहे. ज्या महाविद्यालयांकडे पुरेशा शैक्षणिक, भौतिक व तांत्रिक पायाभूत सोयीसुविधा आहेत, अशा ३ ते ५ विद्यमान महाविद्यालयांची संसाधने एकत्रित करुन, ही विद्यापीठे निर्माण करण्यात येतील. एका समूहामध्ये सहभागी असणारी सर्व महाविद्यालये ही, अंतिमत: नव्याने निर्माण केलेल्या विद्यापीठांची घटक महाविद्यालये असतील. समूहामध्ये सहभागी होणारी महाविद्यालये जेव्हा एकत्र येतील तेव्हा त्यांच्याकडे विद्यापीठ म्हणून काम करण्याची क्षमता असली पाहिजे. यामध्ये, इतर घटकांबरोबरच प्रशासकीय कर्मचारीवर्गाचे संख्याबळ आणि अनुभव, स्वतंत्र महाविद्यालये म्हणून कार्यरत असण्याची एकूण वर्षे, मागील काळात त्यांनी उपभोगलेला स्वायतत्तेचा दर्जा, इत्यादींचा समावेश असेल " ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त मार्गदर्शक तवांच्या पुर:सरणार्थ, महाराष्ट्र राज्य राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रुसा) परिषदेच्या दिनांक २४ जानेवारी, २०१९ रोजी घेण्यात आलेल्या १५ व्या बैठकीमध्ये, एक प्रमुख महाविद्यालय म्हणून हसाराम रिजुमल वाणिज्य व अर्थशास्त्र महाविद्यालय, चर्चगेट, मुंबई, आणि घटक महाविद्यालये म्हणून इतर दोन महाविद्यालये म्हणजे, किशनचंद चेलाराम महाविद्यालय, चर्चगेट, मुंबई व बॉम्बेे अध्यापक प्रशिक्षण महाविद्यालय, कुलाबा, मुंबई यांचे मिळून हैद्राबाद (सिंध) नॅशनल कॉलेजीएट समूह विद्यापीठ स्थापन करण्याची राज्य शासनाला शिफारस करण्याचे ठरविण्यात आले होते ;

(१)

भाग चार--ब----३९१---१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-ब, ऑक्टोबर ३०, २०१९/कर्ातिक ८, शके १९४१ आणि ज्याअर्थी, उक्त घटक महाविद्यालये ही, महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियमान्वये एक धर्मादाय शैक्षणिक न्यास म्हणून नोंदणी केलेल्या आणि क्रमांक एफ- ५५७ (मुंबई) असा न्यास नोंदणी क्रमांक असलेल्या, आणि तसेच सोसायटी नोंदणी अधिनियम, १९६० अन्वये एक संस्था म्हणून नोंदणी केलेल्या व क्रमांक मुंबई १७८८/ ४९-५० असा संस्था नोंदणी क्रमांक असलेल्या आणि किशनचंद चेलाराम महाविद्यालय इमारत, विद्यासागर, प्राचार्य के. एम. कुंदनाणी चौक, १२४, दिनशा वाच्छा मार्ग, चर्चगेट, मुंबई ४०० ०२० येथे नोंदणी कार्यालय असलेले हैद्राबाद (सिंध) नॅशनल कॉलेजीएट बोर्ड (एचएसएनसीबी) यांजकडून स्थापन करण्यात आली आहेत आणि त्यांच्याकडून त्यांचे व्यवस्थापन केले जाते ;

आणि ज्याअर्थी, हैद्राबाद (सिंध) नॅशनल कॉलेजीएट बोर्डाने हैद्राबाद (सिंध) नॅशनल कॉलेजीएट समूह विद्यापीठ, मुंबई स्थापन करण्याची जबाबदारी घेण्याचे ठरविले असून तशा आशयाचा ठराव राज्य शासनाकडे पाठविला आहे;

आणि ज्याअर्थी, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रुसा) यांच्या उक्त शिफारशीचा आणि उक्त हैद्राबाद (सिंध) नॅशनल कॉलेजीएट बोर्डाचा ठराव विचारात घेतल्यानंतर, शासनास, उक्त घटक महाविद्यालयांचा समावेश असलेले हैद्राबाद (सिंध) नॅशनल कॉलेजीएट विद्यापीठ, मुंबई स्थापन करणे इष्ट वाटते ;

त्याअर्थी, आता, " महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ (२०१७ चा महा. ६) " याच्या कलम ३ च्या पोट-कलम (६) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन, महाराष्ट्र शासन, याद्वारे, प्रमुख महाविद्यालय म्हणून हसाराम रिजुमल वाणिज्य व अर्थशास्त्र महाविद्यालय, चर्चगेट, मुंबई आणि तसेच घटक महाविद्यालय म्हणून किशनचंद चेलाराम महाविद्यालय, चर्चगेट, मुंबई व बॉम्बे अध्यापक प्रशिक्षण महाविद्यालय, कुलाबा, मुंबई यांच्या समूहाचा समावेश असलेले, हैद्राबाद (सिंध) नॅशनल कॉलेजीएट विद्यापीठ, मुंबई गठीत करीत आहे; आणि त्याची प्राधिकरणे, अधिकार व कर्तव्ये पुढीलप्रमाणे विर्िनदिष्ट करीत आहे.

१. व्याख्या.-----(१) या अधिसूचनेमध्ये संदर्भानुसार दुसरा अर्थ अपेक्षित नसेल तर,---

(१) " अधिनियम " याचा अर्थ, महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ (२०१७ चा महा. ६), असा आहे ; (२) " प्राधिकरणे " याचा अर्थ, या अधिसूचनेअन्वये घटित केलेले हैद्राबाद (सिंध) नॅशनल कॉलेजीएट विद्यापीठ, मुंबई याची प्राधिकरणे, असा आहे ;

(३) " कुलपतीे " " कुलाधिकारी (प्रोवोस्ट) " आणि " कुलगुरू " याचा अर्थ, हैद्राबाद (सिंध) नॅशनल कॉलेजीएट विद्यापीठ, मुंबई याचा अनुक्रमे कुलपती, कुलाधिकारी (प्रोवोस्ट) व कुलगुरु, असा आहे ;

(४) " महाविद्यालय " याचा अर्थ, जी विद्यापीठाची घटक महाविद्यालय आहेत अशी हसाराम रिजुमल वाणिज्य व अर्थशास्त्र महाविद्यालय, चर्चगेट, मुंबई, किशनचंद चेलाराम महाविद्यालय, चर्चगेट, मुंबई आणि बॉम्बे अध्यापक प्रशिक्षण महाविद्यालय, कुलाबा, मुंबई, असा आहे ;

(५) " कर्मचारीे " याचा अर्थ, या अधिसूचनेअन्वये घटित केलेल्या हैद्राबाद (सिंध) नॅशनल कॉलेजीएट विद्यापीठ, मुंबई यांने नियुक्त केलेली कोणतीही व्यक्ती तसेच त्याचे अध्यापक, अधिकारी व इतर कर्मचारी असा आहे ;

(६) " मूळ संस्था " याचा अर्थ, महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियमान्वये एक न्यास म्हणून नोंदणी केलेले आणि क्रमांक एफ- ५५७ (मुंबई) असा न्यास नोंदणी क्रमांक असलेली असलेले आणि सोसायटी नोंदणी अधिनियम, १८६० अन्वये एक संस्था म्हणून नोंदणी केलेले व क्रमांक मुंबई १७८८/ ४९-५० असा संस्था नोंदणी क्रमांक असलेले आणि किशनचंद चेलाराम महाविद्यालय इमारत, विद्यासागर, प्राचार्य के. एम. कुंदनाणी चौक, १२४, दिनशा वाच्छा मार्ग, चर्चगेट, मुंबई ४०० ०२० येथे नोंदणी कार्यालय असलेले हैद्राबाद (सिंध) नॅशनल कॉलेजीएट बोर्ड (एचएसएनसीबी), मुंबई असा आहे ;

(७) " कलम " याचा अर्थ, अधिनियमाचे कलम, असा आहे ; (८) " विद्यार्थी " याचा अर्थ, जिने विद्यापीठाच्या किंवा महाविद्यालयाच्या शैक्षिणिक कार्यक्रमासाठी प्रवेश घेतला आहे आणि जिची नोंदणी केलेली आहे, अशी व्यक्ती, असा आहे ;

(९) " विद्यापीठ " याचा अर्थ, या अधिसूचनेअन्वये स्थापन केलेले, हैद्राबाद (सिंध) नॅशनल कॉलेजीएट विद्यापीठ, मुंबई असा आहे. (२) यामध्ये वापरलेले परंतु व्याख्या न केलेले शब्द व शब्दप्रयोग यांना, अधिनियमात अनुक्रमे जे अर्थ नेमून देण्यात आले असतील, तेच अर्थ असतील. २. हैद्राबाद (सिंध) नॅशनल कॉलेजीएट विद्यापीठ, मुंबई घटित करणे.-----

(१) ही अधिसूचना राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून, प्रमुख महाविद्यालय म्हणून हसाराम रिजुमल वाणिज्य व अर्थशास्त्र महाविद्यालय, चर्चगेट, मुंबई, आणि, घटक महाविद्यालय म्हणून किशनचंद चेलाराम महाविद्यालय, चर्चगेट, मुंबई व बॉम्बे अध्यापक प्रशिक्षण महाविद्यालय, कुलाबा, मुंबई यांच्या समूहाचा समावेश असलेले हैद्राबाद (सिंध) नॅशनल कॉलेजीएट विद्यापीठ, मुंबई हे स्थापन करण्यात येईल.

(२) कुलपती, कुलाधिकारी (प्रोवोस्ट), कुलगुरु, सर्वसाधारण परिषद, व्यवस्थापन परिषद, विद्यापरिषद आणि यानंतर अधिकारी किंवा सदस्य होतील अशा ज्या इतर व्यक्ती असे अधिकार पद किंवा सदस्य पद धारण करण्याचे चालू ठेवतील तेथवर अशा सर्व व्यक्ती मिळून, याद्वारे " हैद्राबाद (सिंध) नॅशनल कॉलेजीएट विद्यापीठ, मुंबई " नावाचा एक निगम-निकाय घटित करुन तो घोषित केला आहे.

(३) या विद्यापीठाची अखंड परंपरा व सामान्य मुद्रा असेल आणि उक्त नावाने त्याच्या विरुद्ध किंवा त्याला दावा दाखल करता येईल, आणि तसेच, त्यास मालमत्ता संपादित व धारण करण्याचा व करार करण्याचा अधिकार असेल.

(४) विद्यापीठ, या अधिसूचनेअन्वये घटित केलेले एक अ-संलग्न विद्यापीठ म्हणून कार्य करील आणि ते, त्यात प्रवेश दिलेल्या विद्याथ्यार्ंना आपली पदवी, पदविका आणि पदवी प्रमाणपत्रे देण्यासाठी, ती प्रदान करण्यासाठी इतर कोणत्याही महाविद्यालयाला किंवा परिसंस्थेला संलग्न करून घेण्यास सक्षम असणार नाही.

(५) ही अधिसूचना राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकास व त्या दिनांकापासून विद्यमान हसाराम रिजुमल वाणिज्य व अर्थशास्त्र महाविद्यालय, चर्चगेट, मुंबई, किशनचंद चेलाराम महाविद्यालय, चर्चगेट, मुंबई आणि बॉम्बे अध्यापक प्रशिक्षण महाविद्यालय, कुलाबा, मुंबई हे मुंबई विद्यापीठ, मुंबई यापासून विर्िनदिष्ट रीतीने निसर्ंलग्न होतील :

परंतु, ही अधिसूचना राजपत्रात प्रसिद्ध होण्याच्या दिनांकापूर्वी ज्या विद्याथ्यार्ंनी प्रवेश घेतलेला असेल असे विद्यार्थी, त्यांचे विद्यमान पाठयक्रम पूर्ण करीपयर्ंत आणि मुंबई विद्यापीठाची पदवी मिळेपयर्ंत किंवा ती प्रदान करण्यात येईपयर्ंत मुंबई विद्यापीठाचे विशेषाधिकार धारण करणे चालू ठेवतील.

(६) विद्यापीठ हे हैद्राबाद (सिंध) नॅशनल कॉलेजीएट विद्यापीठ, मुंबई, डी. एम. हरिश बिल्डींग, ४७, डॉ आर.जी. थडाणी मार्ग, व्हीनस अपार्टमेंटच्या समोर, वरळी, मुंबई ४०० ०१८, महाराष्ट्र येथे स्थित असेल आणि तेथे त्याचे मुख्यालय असेल.

(७) हे विद्यापीठ सन २०२०-२०२१ या शैक्षणिक वर्षापासून अंमलात येईल.

३. विद्यापीठाची उद्दिष्टे :----

(१) विद्यापीठाच्या उद्दिष्टांसंबंंधीच्या कलम ४ च्या तरतुदी, या अधिसूचनेअन्वये केलेल्या विद्यापीठाच्या उद्दिष्टांच्या बाबतीत लागू असतील.

(२) विद्यापीठाची अतिरिक्त उद्दिष्टे पुढीलप्रमाणे असतील :----

(एक) विद्याथ्यार्ंशी संबंधित सर्व शैक्षणिक व इतर बाबतीतील एकमेव मापदंड म्हणून स्पर्धात्मक गुणवत्तेसाठी व उत्कृष्टतेसाठी प्रयत्नाची पराकाष्ठा करणे ;

(दोन) राष्ट्रवादी व मानवतावादी मूल्य जोपासणा-या समाजव्यवस्थेचा एक उत्पादक सदस्य म्हणून विद्याथ्यार्ंची जडणघडण होण्याकरीता ज्ञानाचा प्रसार करण्यासाठी प्रयत्नाची पराकाष्ठा करणे ;

(तीन) सिंधी संस्कृतीचे व भाषेचे जतन करणे, त्याचा प्रसार करणे आणि त्यांचा उत्तरोत्तर विकास करणे ;

(चार) मराठी भाषा व आदिवासी बोलीभाषा याचे जतन करणे, त्याचा प्रसार करणे आणि त्यांचा उत्तरोत्तर विकास करणे ;

४. विद्यापीठाचे अधिकार व कर्तव्ये :----विद्यापीठाचे अधिकार व कर्तव्ये पुढीलप्रमाणे असतील :----

(१) विद्यापीठ, वेळोवेळी निश्चित करील, अशा शाखा किंवा विषय किंवा विद्याशाखा आणि अभ्यास पाठयक्रम, पसंतीवर आधारित श्रेयांक पद्धतीचा आणि भविष्यात उदयास येऊ शकेल अशा इतर कोणत्याही पद्धतीच्या अंतर्भावासह यांचे शिक्षण, विस्तार, अध्यापन, अध्ययन, ई-अध्ययन, स्वयं-अध्ययन, अनुभवसिद्ध अध्ययन व ऑनलाइन अध्ययन आणि प्रशिक्षण यांची तरतूद करणे ;

(२) संशोधन आणि ज्ञानवर्धन व ज्ञानप्रसार यांसाठी तरतूद करणे आणि सर्वसाधारणत: कला (ललित कला व प्रायोगिक कला यांसह) व शास्त्रे, मानवविज्ञान, सामाजिक शास्त्रे, लेखा व वाणिज्य, शुद्ध व उपयोजित शास्त्रे, तंत्रज्ञान, व्यवस्थापन, औषधवैद्यकशास्त्राचे निरनिराळे प्रकार, अभियांत्रिकी, कायदा, शारीरिक शिक्षण आणि अध्ययनाच्या इतर शाखा व संस्कृती व त्यांच्या बहुविद्याशाखांची व आंतरविद्याशाखांची क्षेत्रे यांचे संवर्धन करणे व त्यांना चालना देणे ;

(३) विद्यापीठ विभाग, प्रशाला, संस्था, महाविद्यालये, प्रयोगशाळा, ज्ञान स्रोत केंद्रे, अध्ययन स्रोत केंद्रे, ग्रंथालये, संग्रहालये आणि अध्यापन, अध्ययन, ई-अध्ययन, स्वयं-अध्ययन, अनुभवसिद्ध अध्ययन, प्रशिक्षण, संशोधन व विकास किंवा विस्तार यांसाठी आवश्यक असलेली साधनसामग्री यांचे आयोजन, परिरक्षण व व्यवस्थापन करणे ;

(४) विभाग, संशोधन संस्था, विशेषीकृत अभ्याससंस्था किंवा विद्याविषयक सेवा युनिट यांची स्थापना करणे, ते चालवणे व त्यांचे व्यवस्थापन करणे ;

भाग चार--ब----३९१---१अ४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-ब, ऑक्टोबर ३०, २०१९/कर्ातिक ८, शके १९४१ (५) घटक महाविद्यालये, वसतिगृहे, आरोग्य केंद्रे, श्रोतृगृहे आणि व्यायामशाळा चालविणे व त्यांचे व्यवस्थापन करणे ; (६) प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजना (पीएमकेकेवाय) याच्या धर्तीवर, नाविन्यपूर्ण कार्यक्रम/कौशल्याभिमुख कार्यक्रम यांचे आयोजन करणा-या संस्थांसोबत सहयोग करणे. सहयोगाची पद्धत, या अधिसूचनेच्या तरतुदींनुसार अभ्यासक्रम प्रमाणित करणे, मूल्यमापन करणे व पदवी देणे, अशी असेल ;

(७) महाविद्यालयांच्या गटाला सेवा उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने, विद्यापीठ उपकेंद्र स्थापन करण्यासाठी तरतूद करणे आणि तसेच, अशा उपकेंद्रांमध्ये पदव्युत्तर विभाग, बहु-विद्याशाखा किंवा आंतर-विद्याशाखा प्रशाला, ज्ञान स्रोत केंद्रे, ग्रंथालये, इ-अध्ययन केंद्रे, प्रयोगशाळा, नवसंशोधन केंद्रे, पदयोजना केंद्रे, संगणक केंद्रे यांच्या स्वरूपात सामाईक स्रोत केंद्रे, आणि राज्य शासनाने किंवा विद्यापीठ अनुदान आयोगाने निर्धारित केलेल्या मार्गदर्शक तवानुसार त्यांसारखी अध्ययन व कौशल्य प्रशिक्षण केंद्रे स्थापन करण्याची तरतूद करणे व ती चालविणे ;

(८) विद्यापीठ विभागांच्या, संस्थांच्या, सहयोगी व कर्मचारीवर्गाच्या सदस्यांच्या शैक्षणिक उत्कृष्टता व प्रशासकीय कामगिरी यांची मानके, वेळोवेळी ठरविणे ;

(९) विद्यापीठाच्या निधीतून आणि इतर निधी पुरविणा-या अभिकरणांकडून प्राप्त झालेल्या निधीतून, संचालक, प्राचार्य, अध्यापक, दीर्घ सुटी नसलेला विद्याविषयक कर्मचारी वर्ग, अध्यापकेतर कुशल, प्रशासकीय, लिपिकवर्गीय कर्मचारीवर्ग यांची पदे आणि विद्यापीठासाठी आवश्यक असणारी इतर पदे निर्माण करणे आणि त्यांच्या अर्हता, अनुभव व वेतनश्रेणी विहित करणे आणि त्यांच्या नियुक्त्या करणे ;

(१०) अन्य कोणत्याही विद्यापीठात किंवा संघटनेत काम करणा-या व्यक्तींना विर्िनदिष्ट कालावधीसाठी विद्यापीठाचे संलग्न प्राध्यापक, संलग्न सहयोगी प्राध्यापक, संलग्न सहायक प्राध्यापक, अभ्यागत प्राध्यापक म्हणून नियुक्त करणे किंवा मान्यता देणे ;

(११) विर्िनदिष्ट पदव्या, पदविका किंवा प्रमाणपत्रे याबाबतच्या वेगवेगळ्या परीक्षांचे शिक्षणक्रम व अभ्यास पाठयक्रम विहित करणे ; (१२) एकल स्वरुपात किंवा इतर राज्यीय किंवा राष्ट्रीय किंवा जागतिक विद्यापीठ याच्या सहयोगाने संयुक्त स्वरुपात, विर्िनदिष्ट पदव्या, पदविका किंवा प्रमाणपत्रे याबाबतच्या वेगवेगळ्या परीक्षांचे शिक्षणक्रम व पसंतीवर आधारित श्रेयांक पद्धतीमधील अभ्यास पाठयक्रम विहित करणे ;

(१३) विद्यापीठ विभाग, प्रशाला, बहु-विद्याशाखा व आंतर-विद्याशाखा, प्रशाला, समूह महाविद्यालये, यांमधील वेगवेगळ्या अभ्यास पाठयक्रमांसाठी विद्याथ्यार्ंना दिल्या जाणा-या प्रवेशाच्या संबंधात देखरेख ठेवणे, नियंत्रण व विनियमन करणे ;

(१४) परीक्षा किंवा इतर कोणतीही चाचणी यांच्या आधारे किंवा अन्य रीतीने पदव्या, पदव्युत्तर पदविका, उच्च माध्यमिक शिक्षणोत्तर पदविका, प्रमाणपत्रे आणि इतर विद्याविषयक विशेषोपाधी सुरू करणे ;

(१५) ज्या व्यक्तींनी -----

(क) विहित पद्धतीने त्यांना परीक्षांमधून सूट मिळालेली नसेल तर, विद्यापीठातील किंवा प्रशालेतील मान्यताप्राप्त अभ्यास पाठयक्रम पूर्ण केलेला असेल आणि ज्या व्यक्ती विद्यापीठाने विहित केलेल्या परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या असतील आणि आवश्यक श्रेयांक किंवा गुण किंवा श्रेणी मिळविलेल्या असतील ; किंवा

(ख) विद्यापीठातील किंवा प्रशालेतील मान्यताप्राप्त पाठयक्रम पूर्ण केलेला असेल आणि ज्या व्यक्ती विद्यापीठाने विहित केलेल्या परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या असतील आणि ज्यांनी आवश्यक श्रेयांक किंवा गुण किंवा श्रेणी मिळविलेल्या असतील ; किंवा (ग) आदेश आणि विनियम यांद्वारे तरतूद करण्यात आलेल्या शर्तीनुसार संशोधन केलेले असेल ;

अशा व्यक्तींच्या परीक्षा घेणे किंवा मूल्यांकन करणे आणि त्यांना पदव्या, पदव्युत्तर पदविका आणि उच्च माध्यमिक शिक्षणोत्तर पदविका आणि प्रमाणपत्रे व इतर विद्याविषयक विशेषोपाधी प्रदान करणे ;

(१६) बहि:शाल विद्यार्थी तसेच, ऑनलाईन व निरंतर शिक्षणविषयक अभ्यासक्रमाचे विद्यार्थी यांना पदव्या, पदविका आणि प्रमाणपत्रे देणे, ते प्रदान करणे आणि त्यांच्याकरिता व्याख्याने, शिक्षण व प्रशिक्षण देण्याची तरतूद करणे ;

(१७) शासनाची मान्यता घेतल्यानंतर, परिनियमांद्वारे विहित करण्यात आल्याप्रमाणे सन्मान्य पदव्या किंवा इतर विद्याविषयक विशेषोपाधी प्रदान करणे ;

(१८) वेळोवेळी आदेशांद्वारे विनियमित करण्यात येईल असे शुल्क व इतर आकार निश्चित करणे, त्यांची मागणी करणे व ती प्राप्त करणे किंवा वसूल करणे ;

(१९) शुल्क निश्चिती समिती घटित करणे ; (२०) विद्यापीठ, प्रशाला आणि वसतिगृहे, यांमधील विद्याथ्यार्ंची वर्तणूक व शिस्त यांवर देखरेख ठेवणे, नियंत्रण ठेवणे आणि त्यांचे विनियमन करणे ;

(२१) विद्याथ्यार्ंना औपचारिक शिक्षणाकडून अनौपचारिक शिक्षणाकडे जाता यावे यासाठी आणि अनौपचारिक शिक्षणाकडून औपचारिक शिक्षणाकडे आणि तसेच राज्यातील व राज्याबाहेरील इतर विद्यापीठांमध्ये देखील जाता यावे यासाठी तरतूद करणे ;

(२२) अध्यापक आणि अध्यापकेतर कर्मचारी यांचे प्रशिक्षण व क्षेत्रातील दर्जेदार शिक्षण, दर्जा वाढविण्याकरिता व्यापक कार्यशाला किंवा अध्यापन पाठ यासाठी आणि त्यांची गुणवत्ता वाढवण्यासाठी अंतर्गत दर्जा सुनिश्चित करणा-या यंत्रणेची देखील तरतूद करणे ;

(२३) विहित करण्यात येईल त्याप्रमाणे अध्यापनाच्या वेळेत व अध्यापनाच्या वेळेनंतर विद्यापीठाच्या जागांमध्ये असणा-या अध्यापकांच्या उपस्थितीचे नियमन करणे व तरतूद करणे आणि तसेच खाजगी शिकवणी किंवा खाजगी शिकवणी वर्ग घेण्यास किंवा चालविण्यास अध्यापकांना मनाई करणे ;

(२४) विहित करण्यात येईल त्याप्रमाणे कामाच्या वेळेत व कामाच्या वेळेनंतर विद्यापीठाच्या जागांमध्ये असणा-या अध्यापकेतर कर्मचा-यांच्या उपस्थितीचे नियमन करणे व तरतूद करणे ;

(२५) अध्यापक व अध्यापकेतर कर्मचारीवर्गाकरिता राज्य शासनाने किंवा मूळ संस्थेने विहित केलेल्या वर्तणूक व शिस्त यांसंबधीच्या नियमांची अंमलबजावणी करणे ;

(२६) विद्याथ्यार्ंची सनद विहित करणे व त्याची अंमलबजावणी करणे ; (२७) विद्याथ्यार्ंना :----

(क) राष्ट्रीय सेवा योजना ; (ख) राष्ट्रीय छात्रसेना ; (ग) होमगार्ड (गृह रक्षक दल) व नागरी संरक्षण दल ; (घ) राष्ट्रीय क्रीडा संघटना ; (ङ) शारीरिक व लष्करी प्रशिक्षण ; (च) योग प्रसार योजना ; (छ) बहि:शाल अध्यापन व संशोधन ; (ज) आजीवन अध्ययन, विस्तार यांच्याशी संबंधित कार्यक्रम ; (झ) राष्ट्रीय, स्थानिक व सिंधी भाषा प्रसार योजना ; (ञ) विद्यापीठाची उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी आवश्यक व शक्य असतील असे सांस्कृतिक, र्आथिक आणि सामाजिक सुधारणेच्या दृष्टीने आखण्यात आलेले इतर कोणतेही कार्यक्रम, सेवा किंवा उपक्रम ;

यांमध्ये सहभागी होता यावे यासाठी तरतूद करणे ;

(२८) लोकसेवा, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम यांमधील सेवाप्रवेशाकरिता व रोजगाराच्या इतर स्पर्धात्मक संधीकरिता स्पर्धात्मक परीक्षांसाठी विशेष प्रशिक्षणाची किंवा खास शिक्षणाची तरतूद करणे ;

(२९) संशोधन व सल्लागार सेवा यांसाठी अन्य कोणतेही विद्यापीठ, संस्था, प्राधिकरण किंवा संघटना यांच्याशी सहकार्य करणे किंवा त्यांचा सहयोग घेणे आणि अशा प्रयोजनांसाठी परिस्थितीनुरुप मागणी केली जाईल त्याप्रमाणे विवक्षित पाठयक्रम चालविण्यासाठी अन्य विद्यापीठे, संस्था, प्राधिकरणे किंवा संघटना यांच्या सहयोगाने योग्य ती व्यवस्था करणे ;

(३०) राज्य शासनाच्या पूर्वपरवानगीने, विद्यापीठाच्या मालमत्तेच्या तारणावर, विद्यापीठाच्या प्रयोजनांकरिता पैसा कर्जाऊ घेणे ; (३१) संशोधन व विकास, संमंत्रणा, प्रशिक्षण कार्यक्रम यांसारखे अन्वेषणात्मक किंवा अभिनव उपक्रम सुरू करून आणि उद्योग, व्यापार क्षेत्रातील विविध ग्राहकांना किंवा अन्य कोणत्याही अशासकीय संघटनांना सेवा देऊन, त्याद्वारे विद्यापीठाची साधनसंपत्ती र्वधित करणा-या शक्यता आजमावून पाहणे ;

(३२) राज्य शासनाच्या पूर्वमान्यतेने विदेशातील विद्यापीठांबरोबर व परिसंस्थांबरोबार विद्याविषयक सहयोगी कार्यक्रम, संशोधन व सल्लागार सेवा हाती घेणे ;

(३३) अध्यापन आणि अध्ययन, ई-अध्ययन, स्वंयअध्ययन, प्रशिक्षण, अनुभवसिद्ध अध्ययन, संशोधन आणि विकास, व्यवस्थापन विकास कार्यक्रम, संशोधन व संमंत्रणा, प्रशिक्षण कार्यक्रम, सीएसआर आणि सहाय्यभूत कार्यक्रम यांच्यामार्फत निधी उभारणे आणि ज्ञानशाखा, विद्याशाखा यांचा विकास, कर्मचारी विकास, भौतिक पायाभूत सुविधा किंवा इतर पायाभूत सुविधा यांमध्ये वाढ करण्यासाठी त्यांचा वापर करणे ;

(३४) एकल व्यक्ती, विश्वस्तव्यवस्था किंवा अशा इतर संघटना यांच्याकडून मृत्युपत्रित देणग्या, देणग्या, दाननिधी, अर्थसहाय्य स्वीकारणे, आणि केंद्र, राज्य शासन, स्थानिक संस्था किंवा अन्य कोणतेही तत्सम संस्था, यांच्याकडून अनुदाने स्वीकारणे ;

(३५) याबाबतीतील, केंद्र सरकारच्या व राज्य शासनाच्या नियमांच्या व विनिमयांच्या अधीन राहून, विदेशी अभिकरणांकडून सहयोगी कार्यक्रमासाठी निधी स्वीकारणे ;

(३६) विद्यापीठ, त्याचे अध्यापन, अध्ययन, प्रशिक्षण, संशोधन व विकास, संमंत्रणा, आणि अन्य कोणत्याही विद्याविषयक व पूरक कार्यक्रम या माध्यमातून जे उत्पन्न मिळविल त्या अतिरिक्त उत्पन्नातून विकास निधी निर्माण करणे आणि व्यावसायिकरीत्या त्या निधीची गुंतवणूक करणे आणि त्यामधून मिळालेल्या व्याजाच्या रकमेचा शैक्षणिक वृध्दी व विकास, संशोधन व विकास, शैक्षणिक व भौतिक पायाभूत-सुविधा यांचा विकास आणि कोणत्याही इतर पायाभूत-सुविधा यांच्यासाठी त्याचा वापर करणे ;

(३७) विद्यापीठाच्या अध्यापकांकरिता विद्यापीठाच्या मते विद्याविषयक बाबींच्या संबंधात आवश्यक असतील असे इतर अनुदेश किंवा निदेश घालून देणे ;

(३८) साधनसंपत्ती निर्माण करण्याच्या दृष्टीने, शुल्क आकारुन बाहेरील अभिकरणांकरिता उच्च शिक्षण, संशोधन, प्रकल्प आधारित संमंत्रणा, यांसंबंधातील विकास कार्यक्रम आणि प्रशिक्षण कार्यक्रम हाती घेणे ;

(३९) सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्टया मागास असलेल्या वगार्ंना व जाती-जमातींना विद्यापीठातील शिक्षणाचे लाभ उपलब्ध करून देण्यासाठी विशेष तरतूद करणे ;

(४०) विद्यर्ाथिनींना आणि दिव्यांग विद्याथ्यार्ंना, विद्यापीठास आवश्यक वाटतील त्याप्रमाणे विद्यापीठातील शिक्षणाचे लाभ उपलब्ध करून देण्यासाठी विशेष तरतूद करणे ;

(४१) विद्यापीठ यंत्रणेमधील अध्यापक व विद्यार्थी यांच्यामार्फत स्वेच्छा-तवावर राष्ट्रीय साक्षरता आणि प्रौढ शिक्षण कार्यक्रम कार्यान्वित करणे आणि त्यांच्या सर्वसाधारण शैक्षणिक कामगिरीव्यतिरिक्त आणखी त्या विद्याथ्यार्ंचे या क्षेत्रातील प्रयत्न व कामगिरी यांना योग्य ते गुणाधिक्य देण्याची उपाययोजना करणे आणि त्याचप्रमाणे, अध्यापकांच्या या क्षेत्रातील कामगिरीचेही मूल्यमापन करणे ;

(४२) विद्यापीठाने स्वत: किंवा इतर विद्यापीठांच्या किंवा संघटनांच्या सहकार्याने, सर्वसाधारणपणे विदेशी भाषांच्या व त्यात मराठी, सिंधी, आदिवासी बोली यांसह आशियाई भाषांच्या आणि संस्कृतीच्या अभ्यासास चालना देणे ;

(४३) समकालीन, जागतिकदृष्टया स्पर्धात्मक आणि स्थानिक तसेच धर्ामिक व राष्ट्रीयदृष्टया महवपूर्ण असेल अशा ज्ञानाची र्िनमिती करणे व त्याचा प्रसार करणे आणि श्रेष्ठ दर्जाच्या संशोधनाची जोपासना करणे ;

(४४) विद्यार्थीकेंद्री दृष्टीकोन ठेवणे आणि ज्ञान निर्मात्याची भूमिका पार पाडणे ; (४५) पदवीपूर्व, पदव्युत्तर शिक्षणाचे बळकटीकरण करणे, संशोधन व संस्कृती विकास आणि संबंधित पदवी अध्ययनक्रमांचा दर्जावाढ करणे आणि उद्यमशील दृष्टीकोन जोपासणे ;

(४६) ई-अध्ययन आणि ई-प्रशासन या दोन्ही सेवांसाठी सर्वसमावेशक डिजीटल विद्यापीठ योजना तयार करणे ; (४७) माहिती व दळणवळण तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून सहयोग आणि सहभाग यांद्वारे शिक्षणाच्या अधिकारांचे समुपयोजन करणे ; (४८) अनेक ज्ञानशाखांमधील बहुविध विद्याशाखा गटांचा अंतर्भाव असणा-या विद्यापीठामधील संशोधनाचे व्यावसायिक क्षेत्रामध्ये व समन्वित प्रकल्पांमध्ये रुपांतर करण्यासाठी संशोधन केंद्र, तंत्रज्ञानातील नवसंशोधन व इतर कार्यउद्योगी संस्था यांची र्िनमिती करणे, ज्यायोगे राज्यासमोरील काही महत्वाच्या समस्यांचे निराकरण होईल ;

(४९) स्थानिक गरजा, उपलब्ध प्रशिक्षण सुविधा, नव्याने उद्भवणा-या गरजा आणि नवीन रोजगाराची संधी विचारात घेऊन विद्याथ्यार्ंना जी कौशल्ये माहित करुन देण्याची गरज आहे, अशी कौशल्ये निश्चित करणे ;

(५०) तरुण पिढीला देशाच्या समृद्ध सांस्कृतिक वारशाची ओळख करून देऊन त्याद्वारे, त्यांच्या सवार्ंगीण विकासाकरिता पोषक वातावरण तयार करणे आणि खेळांमध्ये कौशल्यांचा विकास करण्याकरिता संधी निर्माण करणे ;

(५१) मुख्यत्वेकरुन विद्याशाखा, तंत्रज्ञान शाखा, व्यावसायिक व सामाजिक शाखा आणि व्यक्ितमत्व व सांस्कृतिक विकास शाखा या चार शाखांमधून हस्तांतरणयोग्य श्रेयांक गुणांसह पसंतीवर आधारित श्रेयांक पद्धती सुरु केल्याची सुनिश्चिती करणे ;

(५२) वर्धनक्षम वास्तव जीवनातील कार्याचे ज्ञानात रुपांतर करण्यासाठी सामाजिक विकासात गुंतलेले उद्योग, संशोधन व विकास प्रयोगशाळा, अशासकीय संघटना यांसारख्या संस्थांचा सहयोग घेऊन अध्यापकांच्या चलनशीलतेला चालना देणे आणि त्याच्या परिणामस्वरूप विद्यापीठ कार्यक्रम समृध्द करणे, सहायक अनुदानाअंतर्गत येणा-या कर्मचा-यांसाठी राज्य शासनाकडून योग्य त्या परवानग्या घेण्यात येतील ;

(५३) आयोगाच्या अहवालातील शिफारशीची, त्याने दिलेल्या कालमर्यादेत अंमलबजावणी करणे ;

(५४) विद्यापीठाचे वरील अधिकार, कर्तव्ये व जबाबदा-या यांच्या संदर्भात, राज्य शासनाद्वारे वेळोवेळी देण्यात आलेल्या निदेशांचे अनुपालन करणे व ते अंमलात आणणे ;

(५५) नियमित कालांतरांनी विद्यापीठ विभागांची, प्रशालांची, घटक महाविद्यालयांची शैक्षणिक लेखापरीक्षा करणे ; (५६) जागतिक अधिस्वीकृती प्रमाणपद्धतीच्या धर्तीवर अधिस्वीकृती केंद्र निर्माण करणे, जे शैक्षणिक संस्था व संशोधन केंद्र व शैक्षणिक कार्य करणारे उद्योग, शासकीय निकाय / अभिकरणे व स्वयंसेवी संस्था यांच्या विनंतीवरून आणि समुचित आकार घेऊन निर्धारण व अधिस्वीकृती पार पाडतील ;

(५७) विद्यापीठाची सर्व किंवा कोणतीही उद्दिष्टे पार पाडण्यासाठी, आवश्यक किंवा आनुषंगिक किंवा पोषक असतील अशा इतर सर्व कृती आणि गोष्टी करणे. ५. कुलपती आणि त्याचे अधिकार :----

(१) महाराष्ट्राचा राज्यपाल हा हैद्राबाद (सिंध) नॅशनल कॉलेजीएट विद्यापीठ, मुंबई याचा कुलपती असेल आणि तो कुलपती या पदीय नात्याने हैद्राबाद (सिंध) नॅशनल कॉलेजीएट विद्यापीठ, मुंबई विद्यापीठाचा प्रमुख असेल ;

(२) कुलपती, विद्यापीठाच्या सर्वसाधारण परिषदेच्या बैठकीचे अध्यक्षस्थान भूषवील ; (३) कुलपती, जेव्हा उपस्थित असेल तेव्हा विद्यापीठाच्या दिक्षांत समारंभाचे अध्यक्षपद भूषवील आणि त्यास, कोणत्याही विशिष्ट प्रयोजनाकरिता आवश्यक वाटेल तेव्हा, विद्यापीठाच्या कोणत्याही प्राधिकरणाची सभा बोलविण्याचा कुलाधिका-याला निदेश देता येईल आणि अशा बैठकीचे कार्यवृत्त कुलपतीस त्याच्या अवलोकनार्थ सादर करील ;

(४) कुलपतीस, कुलाधिका-याकडून लेखी अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर कोणत्याही प्राधिकरणाचा, मंडळाचा, समितीचा किंवा अधिका-याचा जो कोणताही ठराव, आदेश किंवा कार्यवाही, हे त्याच्या मते, या अधिसूचनेशी किंवा त्याखाली केलेल्या परिनियमांशी, आदेशांशी किंवा विनियमांशी सुसंगत नसतील किंवा ते विद्यापीठाच्या हिताचे नसतील तर, ते स्थगित करता येतील, किंवा त्यांत फेरबदल करता येईल आणि विद्यापीठ, प्राधिकरण, मंडळ, समिती व अधिकारी त्याचे पालन करतील ;

परंतु, कुलपती, असा कोणताही आदेश देण्यापूर्वी, विद्यापीठ प्राधिकरण, मंडळ, समिती किंवा, यथास्थिति, अधिकारी यांना, असा आदेश का देण्यात येऊ नये, याची कारणे दाखविण्यास फर्मावील, आणि कुलपतीने ठरवून दिलेल्या कालावधीत, जर कोणतेही कारण दाखविण्यात आले तर, कुलपती, ते विचारात घेईल आणि जेथे जेथे त्यास आवश्यक वाटेल त्या त्या बाबातीत तो, राज्य शासनाशी विचारविनियम करून, त्या प्रकरणी कोणती कारवाई करायची हे ठरवील व त्याचा निर्णय अंतिम असेल ;

(५) कुलपती, जेथे जेथे आवश्यकता भासेल तेथे तेथे शैक्षणिक आणि प्रशासकीय उत्कृष्ठतेसाठी, आवश्यक वाटतील अशा दर्जेदार उपाययोजना हाती घेण्यासाठी विद्यापीठाला सूचना करील ;

(६) कुलपती या अधिसूचनेच्या तरतुदींन्वये किंवा तद्न्वये त्यास प्रदान करण्यात येतील किंवा त्याच्याकडे निहित असतील अशा अन्य अधिकारांचा वापर करील व अशी अन्य कर्तव्ये पार पाडील. ६. कुलाधिकारी -

(१) विद्यापीठाचा एक कुलाधिकारी असेल जो, सर्वसाधारण परिषदेचा अध्यक्ष असेल ; (२) कुलपती हा, मूळ संस्थेच्या शिफारशीवरून कुलाधिका-याची नियुक्ती करील ; (३) यात यापुढे नमूद केलेल्या रीतीने कुलपतीकडून, कुलाधिका-याची नेमणूक करण्यात येईल,----

(क) मूळ संस्था कुलाधिकारी पदासाठी, ख्यातनाम शैक्षणिक संस्थेबरोबर किमान १० वषार्ंचे दृढ साहचार्य असलेल्या, शैक्षणिक, प्रशासन, धंदा, व्यवसाय किंवा समाजसेवा या क्षेत्रातील प्रभुत्व सिद्ध केलेल्या तीन नामवंत व्यक्तींची कुलपतीकडे शिफारस करील ; (ख) कुलपती हा, नामिकेमध्ये समाविष्ट असलेल्या व्यक्तींपैकी एका व्यक्तीची कुलाधिकारी म्हणून नियुक्ती करील ;

(४) अन्यथा तरतूद केली असेल त्याव्यतिरिक्त, कुलाधिका-याच्या पूर्वअटी, भत्ते, सेवेच्या अटी व शर्ती या विद्यापीठाच्या परिनियमांद्वारे निर्धारित करण्यात येतील, त्याप्रमाणे असतील ;

(५) कुलाधिकारी म्हणून नियुक्त करण्यात आलेली व्यक्ती, सेवा संविदेच्या अटी व शतर्ींना अधीन राहून, ज्या दिनांकास ती आपल्या पदाचा प्रभार घेईल त्या दिनांकापासून तीन वर्षाच्या कालावधीसाठी किंवा तिच्या वयाची पंच्याहत्तर वर्षे पूर्ण होईपयर्ंत, यापैकी जे आधी घडेल त्या कालावधीसाठी, पद धारण करील ;

(६) कुलाधिका-यास, आपल्या स्वाक्षरीनिशी कुलपतीला उद्देशून एक महिन्याची लेखी नोटीस दिल्यानंतर, आपल्या पदाचा राजीनामा देता येईल, कुलाधिकारी, कुलपतीने त्याचा राजीनामा स्वीकारल्यावर किंवा उक्त नोटिशीचा कालावधी समाप्त झाल्याच्या दिनांकापासून, यापैकी जे अगोदर घडेल, तेव्हापासून पद धारण करणे बंद करील ;

(७) जिची निकड, कुलपतीद्वारे स्वत:हून किंवा मूळ संस्थेच्या विनंतीवरून अभिर्िनणित करण्यात येईल अशा पुढील कोणत्याही परिस्थितीत, म्हणजे :---

(एक) निवड प्रक्रिया पूर्ण करणे शक्य नसेल तेव्हा ; (दोन) मृत्यू, राजीनामा किंवा व अन्य कारणामुळे कुलाधिका-याचे पद रिक्त होईल, आणि ते उपखंड (२) व (३) च्या तरतुदींनुसार सोईस्करपणे व शीघ्रतेने भरणे शक्य नसेल तेव्हा ;

(तीन) रजा, आजारपण किंवा अन्य कारणांमुळे कुलाधिका-याचे पद तात्पुरते रिक्त होईल तेव्हा ; किंवा (चार) इतर कोणतीही आकस्मिक परिस्थिती उद्भवेल तेव्हा, कुलपती, मूळ संस्थेच्या शिफारशीवरुन, कुलाधिकारी म्हणून कार्य करण्याकरिता बारा महिन्यांपेक्षा अधिक नसेल इतक्या कालावधीसाठी, किंवा या अधिसूचनेच्या तरतुदींनुसार नवीन कुलाधिका-याची नियुक्ती करण्यात येईपयर्ंत, यापैकी जे अगोदर घडेल त्या कालावधीसाठी एखाद्या योग्य व्यक्तीची नियुक्ती करील ; (८) कुलाधिकारी पद धारण करणारी व्यक्ती ही,-

(क) भ्रमिष्ट झाली आहे आणि सक्षम न्यायालयाने तिला तसे घोषित केले आह े; किंवा (ख) नैतिक अध:पतनाचा अंतर्भाव असलेल्या कोणत्याही अपराधाबद्दल न्यायालयाकडून तिला सिद्धापराधी ठरविण्यात आले आहे ;

किंवा

(ग) ती अमुक्त नादार झाली आहे आणि सक्षम न्यायालयाकडून तिला तसे घोषित करण्यात आले आहे; किंवा (घ) दीर्घ आजारपणामुळे किंवा विकलांगतेमुळे तिची कार्ये पार पाडण्यास ती शारीरिकदृष्टया अयोग्य आणि असमर्थ बनलेली आहे ; किंवा

(ङ) तिने या अधिसूचनेच्या तरतुदींची अंमलबजावणी करण्याचे हेतुपुरस्सर टाळले आहे किंवा तसे करण्यास नकार दिला आहे, किंवा सेवेच्या कोणत्याही अटी व शतर्ींचा किंवा, अन्य कोणत्याही शतर्ींचा भंग केला आहे, किंवा तिच्याकडे निहित असलेल्या अधिकारांचा तिने दुरूपयोग केला आहे किंवा तिचे, कुलाधिकारी पदावर राहणे विद्यापीठाच्या हिताच्या दृष्टीने हानिकारक झाले आहे, याबद्दल कुलपतीची खात्री पटली असेल तर, कुलपतीस, तिला त्या पदावरून काढून टाकता येईल :

परंतु, कुलपती उपखंड (घ) व (ड) अन्वये कुलाधिका-याला पदावरून काढून टाकण्याच्या अधिकाराचा वापर करण्यापूर्वी, त्याला कारणे दाखविण्याची वाजवी संधी देईल ;

(९) कुलाधिकारी ज्या ज्या वेळी उपस्थित असेल त्या त्या वेळी, नियामक मंडळ, विद्यापरिषद, वित्त समिती, विद्याशाखा, अभ्यास मंडळ, आजीवन शिक्षण व विस्तार मंडळ, परीक्षा व मूल्यमापन मंडळ, नवोपक्रम, नवसंशोधन, साहचर्य व पदयोजन मंडळ, क्रीडा व शारीरिक शिक्षण मंडळ, सिंधी भाषा व संस्कृती, मराठी भाषा व आदिवासी बोलीभाषा प्रसार भाषा मंडळ, यांचे अध्यक्षस्थान भूषवील ; (१०) कुलाधिकारी, कुलपतीच्या अनुपस्थितीत, विद्यापीठाच्या दिक्षांत समारंभाचे अध्यक्षस्थान भूषवील ; (११) कुलाधिकारी, कुलपतीच्या अनुपस्थितीत, सर्वसाधारण परिषदेचे अध्यक्षस्थान भूषवील ; (१२) कुलाधिका-यास कोणत्याही विशिष्ट प्रयोजनाकरिता आवश्यकता भासेल त्या त्या वेळी, विद्यापीठाच्या कोणत्याही प्राधिकरणाची बैठक बोलविण्याचे कुलगुरुला निदेश देता येतील, आणि कुलगुरू, अशा बैठकीचे कार्यवृत्त कुलाधिका-याला त्याच्या अवलोकनार्थ व मान्यतेसाठी सादर करील ;

(१३) कुलाधिका-यास अशा प्रकरणासंबंधीचा किंवा विद्यापीठाच्या कोणत्याही प्रकरणासंबंधीचा किंवा कार्यासंबंधीचा अहवाल किंवा खुलासा किंवा अशी माहिती व अभिलेख मागविता येईल, आणि तो, असा अहवाल किंवा खुलासा, किंवा माहिती किंवा अभिलेख विचारात घेतल्यानंतर, त्यावर विद्यापीठाच्या किंवा विद्याथ्यार्ंच्या हितासाठी किंवा व्यापक लोकहितासाठी त्यास योग्य वाटतील असे निदेश देईल, आणि त्याचे / तिचे निदेश अंतिम असतील आणि विद्यापीठाकडून त्या निदेशांचे ताबडतोब अनुपालन करण्यात येईल.

(१४) कुलाधिका-यास कोणत्याही प्राधिकरणाचा, मंडळाचा, समितीचा किंवा अधिका-याचा जो कोणताही ठराव, आदेश किंवा कार्यवाही हे, त्याच्या मते, या अधिसूचनेशी किंवा त्याखाली केलेल्या परिनियमांशी, आदेशांशी किंवा विनियमांशी सुसंगत नसतील किंवा ते विद्यापीठाच्या हिताचे नसतील तर, ते स्थगित करण्याची किंवा त्यात फेरबदल करण्याची कुलपतीकडे शिफारस करता येईल :

परंतु, कुलाधिकारी, कुलपतीला अशी शिफारस करण्यापूर्वी, विद्यापीठ प्राधिकरण, मंडळ, समिती किंवा, यथास्थिती, अधिकारी यांना, अशी शिफारस कुलपतीला का करण्यात येऊ नये याची कारणे दाखविण्यास फर्मावील आणि कुलाधिका-याने ठरवून दिलेल्या कालावधीत, जर कोणतेही कारण दाखविण्यात आले तर, तो/ती, ते कारण विचारात घेईल ;

(१५) कुलाधिका-यास विद्यापीठाच्या दैनंदिन कामकाजाचे अवेक्षण करण्याचा प्राधिकार असेल. कुलाधिका-याने सद्भावनेने व विद्यापीठ कामकाजाच्या हितार्थ दिलेले कोणतेही आदेश अंतिम असतील आणि विद्यापीठ, त्याचे अधिकारी व प्राधिकरणे यांच्यावर ते बंधनकारक असतील ; (१६) ज्या बाबतीत, कुलाधिका-याच्या मते, निवडून दिलेल्या किंवा नामनिर्देशित केलेल्या किंवा नियुक्त केलेल्या किंवा स्वीकृत केलेल्या कोणत्याही सदस्याचे वर्तन, विद्यापीठाचे, किंवा कोणत्याही प्राधिकरणाचे किंवा मंडळाचे किंवा समितीचे कामकाज सुरळीत चालण्यास बाधक ठरत असेल तर, त्यास, अशा सदस्याला, आपले लेखी स्पष्टीकरण देण्याची संधी दिल्यानंतर व असे स्पष्टीकरण, कोणतेही असल्यास, विचारात घेतल्यानंतर आणि तसे करणे आवश्यक आहे, या बद्दल खात्री करून घेतल्यानंतर, त्याला योग्य वाटेल तेवढया कालावधीकरिता, अशा सदस्याला अपात्र ठरविण्याची किंवा त्याला निलंबित करण्याची कुलपतीकडे शिफारस करता येईल ;

(१७) जेथे जेथे कुलगुरूस, या प्रयोजनासाठी घटित केलेल्या निवड समितीच्या शिफारशीवरून नियुक्ती करण्यासाठी प्राधिकृत केले असेल तेथे तेथे, निवड समितीची रचना, कुलाधिका-याकडून ठरविण्यात येईल आणि त्यास मान्यता देण्यात येईल ;

(१८) कुलाधिकारी, या अधिसूचनेद्वारे किंवा अधिसूचनेन्वये त्यास प्रदान करण्यात आलेल्या किंवा त्याच्याकडे निहित केलेल्या अशा इतर अधिकारांचा वापर करील आणि अशी इतर कर्तव्य पार पाडील ;

(१९) कुलाधिकारी, वरील उपखंडांच्या तरतुदींनुसार त्याने केलेल्या कार्यवाहीचा कुलपतीला अहवाल देईल.

७. मूळ संस्थेची भूमिका :-

(१) मूळ संस्था, प्रमुख व इतर घटक महाविद्यालयांच्या वापरात असलेल्या जागांच्या संबंधात, हे विद्यापीठ अस्तित्वात असताना किंवा त्यानंतर कोणत्याही वेळी उद्भवणारा कोणताही दावा, नुकसान, शास्ती, दायित्वे, हानी, प्रशासकीय कार्यवाही यांपासून हैद्राबाद (सिंध) नॅशनल कॉलेजीएट विद्यापीठ, मुंबई याची क्षतिपूर्ती करील.

(२) राज्य संस्थाशी संपर्क ठेवणे आणि समूह विद्यापीठाच्या र्िनमितीसाठी निर्धारित केलेल्या आवश्यकतांची पूर्तता करणे ; (३) विद्यापीठाच्या घटक संस्थांच्या स्वतंत्र कामकाजाची आणि त्यांचा अनुदानित दर्जा टिकवण्याची तसेच, विद्यापीठाच्या कामकाजामध्ये त्यांच्या सक्रिय सहभागाची सुनिश्चिती करणे ;

(४) राज्य शासनाने अनुदानित अभ्यासपाठयक्रमांसाठी मान्यता दिलेल्या अध्यापकांचा कार्यभार टिकवून ठेवण्यासाठी विद्याथ्यार्ंची योग्य प्रमाणात नावनोंदणी राखण्यासाठी विद्यापीठाच्या घटक संस्थांसोबत संपर्क सुरू ठेवणे ;

(५) जागतिक स्पर्धात्मकतेची सुनिश्चिती करण्यासाठी शैक्षणिक व प्रशासकीय उत्कृष्टता प्राप्त करण्यामध्ये, वित्तीय सहाय्याबरोबरच विद्यापीठाच्या आणि त्याच्या घटक संस्थांच्या एकूण कामकाजामध्ये सहाय्य करणे.

(६) विद्यापीठाच्या बाबतीत राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियानासंबंंधीच्या मार्गदर्शक तवांच्या अपेक्षांची पूर्तता करणे ; (७) मूळ संस्था, या अधिसूचनेद्वारे किंवा अधिसूचनेअन्वये तिला प्रदान करण्यात येतील अशा अधिकारांचा वापर करील किंवा तिच्याकडे निहित करण्यात येतील अशी इतर कर्तव्ये पार पाडील. ८. विद्यापीठावर राज्य शासनाचे नियंत्रण :-

(१) विद्यापीठांवरील राज्य शासनाच्या नियंत्रणाबाबत कलम ८ ची पोट-कलमे (१), (२), (३), (४), (६), (७) व (८) यांच्या तरतुदी, योग्य त्या फेरफारांसह, या अधिसूचनेअन्वये घटित केलेल्या विद्यापीठास लागू होतील ;

(२) त्याचबरोबार आणखी, राज्य शासनास, सहायक अनुदानप्राप्त घटक महाविद्यालयांतील रिक्त पदांच्या बाबतीत नियमित व विद्यमान तवावर, ना-हरकत प्रमाणपत्र (एनओसी) देण्यासह, या विद्यापीठाचे विधिसंस्थापन करण्यापूर्वी देण्यात येत असल्याप्रमाणे विद्यापीठाच्या घटक महाविद्यालयांना सहायक अनुदान देणे पुढे चालू ठेवता येईल. ९. विद्यापीठाचे अधिकारी :-

हैद्राबाद (सिंध) नॅशनल कॉलेजीएट विद्यापीठ, मुंबई याचे अधिकारी पुढीलप्रमाणे असतील :---

(एक) कुलगुरू ; (दोन) कुलसचिव ; (तीन) वित्त व लेखा अधिकारी ;

भाग चार--ब----३९१---२१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-ब, ऑक्टोबर ३०, २०१९/कर्ातिक ८, शके १९४१ (चार) संचालक, परीक्षा व मूल्यमापन मंडळ ; (पाच) विद्याशाखांचे अधिष्ठाते ; (सहा) संचालक, नवोपक्रम, नवसंशोधन व साहचर्य आणि पदयोजन ; (सात) संचालक, ज्ञानस्त्रोत केंद्र ; (आठ) परिनियमांद्वारे विर्िनदिष्ट करण्यात येईल असा अन्य कोणताही अधिकारी ; उप-परिच्छेद (एक) ते (पाच) मध्ये र्िनदिष्ट केलेल्या पदांवर नियुक्त केलेले अधिकारी हे, विद्यापीठाचे पूर्णवेळ वेतनी कर्मचारी असतील तर, उप-परिच्छेद (पाच) ते (सात) मध्ये र्िनदिष्ट केलेल्या पदांवरील अधिका-यांची नियुक्ती, कुलगुरुकडून वेळोवेळी ठरवून देण्यात येईल, अशा मानधन तत्वावर करण्यात येईल, आणि ते, अधिनियमाची कलमे १५,२१ मध्ये निर्धारित केल्याप्रमाणे अशा अधिकारांचा वापर करतील व अशी कर्तव्ये पार पाडतील.

१०. कुलगुरुची नियुक्ती.-----

(१) विद्यापीठाचा एक कुलगुरु असेल, जो विद्यापीठाचा विद्याविषयक प्रमुख व कार्यकारी अधिकारी असेल आणि तो, नियामक मंडळ, विद्यापरिषद, वित्त समिती, विद्याशाखा, अभ्यास मंडळ, आजीवन शिक्षण व विस्तार मंडळ, परीक्षा व मूल्यमापन मंडळ, नवोपक्रम, नवसंशोधन, साहचर्य व पदयोजन मंडळ, क्रीडा व शारीरिक शिक्षण मंडळ, सिंधी भाषा व संस्कृती, मराठी भाषा व आदिवासी बोलीभाषा प्रसार भाषा मंडळ यांचा पदसिद्ध अध्यक्ष असेल ;

(२) कुलगुरू हा, यात याखाली नमूद केलेल्या रीतीने नियुक्त करण्यात येईल :----

(क) कुलगुरुच्या नियुक्तीसाठी योग्य अशा नावांची शिफारस करण्याकरिता, पुढील सदस्यांचा समावेश असलेली एक समिती असेल :----

(एक) कुलपतीने नामनिर्देशित केलेला एक शिक्षणतज्ज्ञ आणि/किंवा उच्च दर्जाचा प्रशासक - अध्यक्ष ; (दोन) समितीचा सह-अध्यक्ष म्हणून कुलाधिका-याची एक नामनिर्देशित व्यक्ती ; (तीन) मूळ संस्थेने नामनिर्देशित केलेला एक विख्यात शिक्षणतज्ज्ञ आणि/किंवा उच्च दर्जाचा प्रशासक ; (चार) राज्य शासनाने नामनिर्देशित केलेला, उच्च व तंत्र शिक्षण सचिवाच्या/प्रधान सचिवाच्या दर्जापेक्षा कमी दर्जा नसलेला, किंवा महाराष्ट्र शासनाच्या सचिवाच्या दर्जा पेक्षा कमी दर्जा नसलेला अधिकारी-सदस्य ;

(पाच) पुरस्कृत मंडळाने नामनिर्देशित केलेला, राष्ट्रीय ख्यातीची संस्था किंवा संघटना यांचा संचालक किंवा प्रमुख ;

(ख) समिती, कुलगुरु म्हणून नियुक्ती केली जाण्यासाठी, कुलपतीच्या विचारार्थ ३ पेक्षा कमी नसतील अशा योग्य व्यक्तींच्या नामिकेची शिफारस करील. अशा प्रकारे शिफारस करण्यात आलेल्या व्यक्तीची नावे, कोणताही पसंतीक्रम न दर्शवता वर्णक्रमानुसार नमूद केलेली असतील. नामिकेत समाविष्ट असलेल्या प्रत्येक व्यक्तीच्या योग्यतेविषयीची सविस्तर माहिती अहवालासोबत जोडलेली असेल ;

(ग) कुलगुरु म्हणून नियुक्तीकरिता, समितीद्वारे शिफारस केलेली व्यक्ती ही,--- (एक) एक विख्यात शिक्षणतज्ज्ञ आणि उच्च दर्जाची प्रशासक असेल ; (दोन) तिच्या स्वकतर्ृत्वाने नेतृत्व करण्यास सक्षम असेल ; (तीन) दूरदृष्टी देण्यास सक्षम असेल; आणि विद्यार्थी व समाज यांच्या हिताच्या दृष्टीने, ती दृष्टी वास्तवात साकार करण्यासाठीची क्षमता तिच्यात असेल ; आणि

(चार) कुलपतीशी विचारविनिमय करून, राज्य शासनाकडून राजपत्रात प्रसिद्ध केलेल्या आदेशाद्वारे विर्िनदिष्ट करण्यात येईल अशी शैक्षणिक अर्हता व अनुभव धारण करणारी असेल.

(घ) कुलपतीस, नामिकेमध्ये नाव समाविष्ट असलेल्या व्यक्तींपैकी एका व्यक्तीची कुलगुरू म्हणून नियुक्ती करता येईल ; (३) अन्यथा तरतूद करण्यात आली असेल त्या व्यतिरिक्त, कुलगुरुचे वेतन व भत्ते आणि सेवेच्या अटी व शर्ती राज्य शासनाकडून वेळोवेळी निर्धारित करण्यात येतील त्याप्रमाणे असतील ;

(४) कुलगुरू म्हणून नियुक्ती करण्यात आलेली व्यक्ती ही, सेवाविषयक संविदेच्या अटी व शर्तीना अधीन राहून, ज्या दिनांकास ती आपल्या पदाचा प्रभार घेईल त्या दिनांकापासून पाच वषार्ंच्या कालावधीसाठी किंवा तिच्या वयाची पासष्ट वर्षे पूर्ण होईपयर्ंत, यापैकी जे अगोदर घडेल, त्या कालावधीसाठी, पद धारण करील, आणि ती पुर्ननियुक्तीसाठी पात्र असणार नाही ;

(५) कुलगुरू हा, विद्यापीठाचा पूर्णवेळ वेतनी अधिकारी असेल आणि त्याला राज्य शासनाने निर्धारित केल्याप्रमाणे, वेतन व भत्ते आणि अशा सुविधा मिळतील. याखेरीज आणखी, तो, उपयुक्त साधन-सामग्रीने सुसज्ज असे मोफत निवासस्थान, शोफर सेवेसह मोटारगाडी, तिची देखभाल, दुरुस्ती सुविधा आणि तिला लागणारे इंधन, मोफत मिळण्यास हक्कदार असेल ;

(६) कुलगुरूस, कुलपतीला उद्देशून आपल्या स्वाक्षरीनिशी, कुलाधिका-यामार्फत एक महिन्याची लेखी नोटीस देऊन आपल्या पदाचा राजीनामा देता येईल आणि कुलगुरु, कुलपतीने त्याचा राजीनामा स्वीकारल्यावर किंवा उक्त नोटिशीचा कालावधी समाप्त झाल्याच्या दिनांकापासून, यापैकी जे अगोदर घडेल, तेव्हापासून आपले पद धारण करणे बंद करील ;

(७) कुलाधिका-याशी विचारविनिमय करून जिची निकड कुलपतीद्वारे अभिर्िनणित करण्यात येईल अशा पुढील कोणत्याही परिस्थितीत, म्हणजे :----

(एक) कालमर्यादेच्या आत कुलगुरूची निवड प्रक्रिया पूर्ण करणे शक्य नसेल तेव्हा ; (दोन) मृत्यू, राजीनामा किंवा अन्य कारणामुळे कुलगुरूचे पद रिक्त होईल आणि ते, उप-खंड (३) च्या तरतुदींनुसार सोयीस्करपणे व शीघ्रतेने भरणे शक्य नसेल तेव्हा ;

(तीन) रजा, आजारपण किंवा अन्य कारणामुळे कुलगुरूचे पद तात्पुरते रिक्त होईल, किंवा इतर कोणतीही आकस्मिक परिस्थिती उद्भवेल तेव्हा, कुलपती, कुलाधिका-याशी विचारविनिमय करून, बारा महिन्यांपेक्षा अधिक नसेल इतक्या कालावधीसाठी किंवा या अधिसूचनेच्या तरतुदींनुसार नवीन कुलगुरुची नियुक्त्ती करण्यात येईपयर्ंत, यापैकी जे अगोदर घडेल त्या कालावधीसाठी, एखाद्या योग्य व्यक्तीची, कुलगुरू म्हणून कार्य करण्याकरिता नियुक्ती करील ;

(८) कुलगुरू पद धारण करणारी व्यक्ती ही,

(क) भ्रमिष्ट झाली आहे आणि सक्षम न्यायालयाने तिला तसे घोषित केले आहे ; किंवा (ख) नैतिक अध:पतनाचा अंतर्भाव असलेल्या कोणत्याही अपराधाबद्दल न्यायालयाकडून तिला सिद्धापराधी ठरविण्यात आले आहे ;

किंवा

(ग) ती अमुक्त नादार झाली आहे आणि सक्षम न्यायालयाकडून तिला तसे घोषित करण्यात आले आहे ; किंवा (घ) दीर्घ आजारपणामुळे किंवा विकलांगतेमुळे तिची कार्ये पार पाडण्यास ती शारीरिकदृष्टया अयोग्य आणि असमर्थ बनलेली आहे ;

किंवा

(ङ) तिने या अधिसूचनेच्या आणि अधिनियमाच्या तरतुदींची अंमलबजावणी करण्याचे हेतूपुरस्सर टाळले आहे किंवा तसे करण्यास नकार दिला आहे किंवा सेवेच्या कोणत्याही अटी किंवा शर्तीचा, किंवा अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (२) अन्वये राज्य शासनाकडून विहित करण्यात आलेल्या इतर कोणत्याही शतर्ींचा भंग केला आहे, किंवा तिच्याकडे निहित असलेल्या अधिकारांचा तिने दुरुपयोग केला आहे किंवा तिचे कुलगुरु पदावर राहणे विद्यापीठाच्या हिताच्या दृष्टीने हानिकारक आहे ; किंवा

(च) ती कोणत्याही राजकीय पक्षाची किंवा राजकारणात भाग घेणा-या कोणत्याही संघटनेची सदस्य झाली आहे किंवा ती त्या पक्षाशी किंवा संघटनेशी अन्य प्रकारे संबंध ठेवत आहे, किंवा ती कोणत्याही राजकीय चळवळीत किंवा कार्यात कोणत्याही प्रकारे भाग घेत आहे किंवा त्याच्या सहाय्यार्थ वर्गणी देत आहे, याबद्दल कुलपतीची खात्री पटली असेल तर, कुलपतीस कुलाधिका-याशी विचारविनिमय करून, कुलगुरूला पदावरून काढून टाकता येईल.

स्पष्टीकरण.---- या उप-खंडाच्या प्रयोजनांसाठी, कोणताही पक्ष राजकीय पक्ष आहे किंवा कसे अथवा कोणतीही संघटना राजकारणात भाग घेते किंवा कसे अथवा कोणतीही चळवळ किंवा कार्य या उप-खंडाच्या व्याप्तीमध्ये येते किंवा कसे यासंबंधातील कुलपतीचा निर्णय अंतिम असेल :

परंतु, कुलपती उप-खंड (घ), (ड) आणि (च) अन्वये कुलगुरूला पदावरून काढून टाकण्याच्या अधिकाराचा वापर करण्यापूर्वी, कुलगुरूला कारणे दाखवण्याची वाजवी संधी देण्यात येईल.

११. कुलगुरूचे अधिकार व कर्तव्ये.----

(१) कुलगुरू, अधिनियमाच्या कलम १२ मध्ये विर्िनदिष्ट केलेले असतील अशा अधिकाराचा वापर करील व अशी कर्तव्ये पार पाडील ; (२) कुलगुरू, कुलाधिका-याने दिलेल्या निदेशांचे काटेकोरपणे पालन केले जात असल्याची किंवा यथास्थिति, त्यांची अंमलबजावणी केली जात असल्याची देखील खातरजमा करील.

भाग चार--ब----३९१---२अ१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-ब, ऑक्टोबर ३०, २०१९/कर्ातिक ८, शके १९४१

१२. कुलसचिव.---

(१) कुलसचिव हा, विद्यापीठाचा मुख्य प्रशासकीय अधिकारी असेल. तो पूर्णवेळ वेतनी अधिकारी असेल आणि तो, थेट कुलगुरुंचे अधीक्षण, निदेशन व नियंत्रण याखाली काम करील ;

(२) अधिनियमाच्या कलम १४ ची पोट-कलमे (२), (३), (४), (५) आणि (६) यांमध्ये तरतूद केल्याप्रमाणे, कुलसचिवाची नियुक्ती, सेवेच्या अटी व शर्ती आणि कर्तव्य, याबाबतच्या तरतुदी ह्य, योग्य त्या फेरफारांसह, विद्यापीठाच्या कुलसचिवाची नियुक्ती, सेवेच्या अटी व शर्ती आणि कर्तव्ये यांना लागू असतील. १३. वित्त व लेखा अधिकारी.----

(१) विद्यापीठाचा वित्त व लेखा अधिकारी हा, विद्यापीठाचा प्रमुख वित्त, लेखा व लेखापरीक्षा अधिकारी असेल. तो पूर्ण वेळ वेतनी अधिकारी असेल आणि तो थेट कुलगुरुचे अधीक्षण, निदेशन व नियंत्रण याखाली काम करील ;

(२) अधिनियमाच्या कलम १८ ची पोट-कलमे (२), (४), (५) आणि (६) यांमध्ये तरतूद केल्याप्रमाणे, वित्त व लेखा अधिका-याच्या नियुक्तीची अर्हता आणि त्याच्या सेवेच्या अटी व शर्ती आणि त्याचे अधिकार व कार्ये यांबाबतच्या तरतुदी ह्य, योग्य त्या फेरफारांसह, विद्यापीठाच्या वित्त व लेखा अधिका-याची नियुक्ती आणि त्याच्या सेवेच्या अटी व शर्ती आणि त्याचे अधिकार व कार्ये यांना लागू असतील. १४. संचालक, परीक्षा व मूल्यमापन मंडळ.-----

(१) संचालक, विद्यापीठ परीक्षा व मूल्यमापन मंडळ, हा पूर्णकालिक वेतनी अधिकारी असेल आणि तो थेट कुलगुरुच्या निदेशनाखाली व नियंत्रणाखाली काम करील. तो, हैद्राबाद (सिंध) नॅशनल कॉलेजीएट विद्यापीठ, मुंबई यांच्या परीक्षा व मूल्यमापन मंडळाचे पर्यवेक्षण, निदेशन व मार्गदर्शन यांअन्वये आपली कार्ये पार पाडील आणि परीक्षा व मूल्यमापन मंडळाने आखलेली धोरणे व घालून दिलेली निदेशक तवे यांची अंमलबजावणी करण्यामध्ये लक्ष घालील ;

(२) संचालक, परीक्षा व मूल्यमापन मंडळ, याची नियुक्ती, त्याचे अधिकार व कार्ये यांबाबतच्या, अधिनियमाच्या कलम १७ ची पोट-कलमे (२), (३), (४), (५) यांच्या तरतुदी ह्य, योग्य त्या फेरफारांसह, संचालक परीक्षा व मूल्यमापन मंडळ, याची नियुक्ती आणि त्याचे अधिकार व कार्ये यांना लागू असतील. १५. विद्यापीठाची प्राधिकरणे.---

(१) विद्यापीठाची प्राधिकरणे पुढीलप्रमाणे असतील :---

(क) सर्वसाधारण परिषद ; (ख) नियामक मंडळ ; (ग) विद्यापरिषद ;

(घ) वित्त समिती ; (ङ) विद्याशाखा;

(च) अभ्यास मंडळ ; (छ) आजीवन अध्ययन व विस्तार मंडळ ; (ज) परीक्षा व मूल्यमापन मंडळ ; (झ) नवोपक्रम, नवसंशोधन, साहचर्य व पदयोजन मंडळ ; (ञ) क्रीडा व शारीरिक शिक्षण मंडळ ; (ट) सिंधी भाषा आणि संस्कृती, मराठी भाषा आणि आदिवासी बोलीभाषा प्रसार भाषा मंडळ ;

(२) प्रत्येक प्राधिकरणातील एकूण सदस्यसंख्येच्या दोन-तृतीयांश इतक्या सदस्यांनी मिळून बैठकींची गणपूर्ती होईल.

१६. सर्वसाधारण परिषद.-----

(१) विद्यापीठाची सर्वसाधारण परिषद हे, सर्व वित्तीय अंदाजपत्रके तयार करणे आणि अर्थसंकल्पीय विनियोजन करणे तसेच, विद्यापीठाला वर्तमान व भविष्यातील शैक्षणिक कार्यक्रमांवरील सामाजिक परिणामांची माहिती देणे यासंबंधीचे प्रमुख प्राधिकरण असेल ;

(२) सर्वसाधारण परिषद ही, पुढील सदस्यांची मिळून बनलेली असेल :---

(क) कुलपती-अध्यक्ष ;

(ख) कुलाधिकारी ;

(ग) कुलगुरु ; (घ) वित्त व लेखा अधिकारी ; (ङ) संचालक, परीक्षा व मूल्यमापन मंडळ ; (च) कुलगुरूने नामनिर्देशित करावयाचा एक अधिष्ठाता ; (छ) संचालक, नवोपक्रम, नवसंशोधन, साहचर्य व पदयोजन ; (ज) संचालक, ज्ञान स्त्रोत केंद्र ; (झ) कुलाधिका-याने नामनिर्देशित करावयाच्या तीन व्यक्ती, त्यांपैकी एक व्यक्ती विख्यात बहिःशाल तज्ञ असेल आणि इतर दोन व्यक्ती ह्य, घटक महाविद्यालयांचे प्राचार्य असतील, त्यांपैकी एक महिला असावी. (ञ) मूळ संस्थेने नामनिर्देशित करावयाच्या दोन विख्यात व्यक्ती ; (ट) कुलगुरूने विद्यापीठाच्या अध्यापकांमधून नामनिर्देशित करावयाचे, जे घटक महाविद्यालयांचे प्राचार्य नसतील असे, दोन अध्यापक, त्यापैकी एक प्राचार्य, अनुसूचित जाती/अनुसूचित जमाती/निरधिसूचित जमाती किंवा भटक्या जमाती/इतर मागासवर्ग/विशेष र्आथिक मागासवर्ग/र्आथिकदृष्टया मागासवर्ग इत्यादींमधून आळीपाळीने नामनिर्देशित करावयाचा आहे ;

(ठ) राज्य शासनाने नामनिर्देशित करावयाचा, सह संचालक पदाच्या दर्जापेक्षा कमी दर्जाचा नसेल असा, एक प्रतिनिधी ; (ड) कुलाधिका-याने नामनिर्देशित करावयाचा, उद्योग क्षेत्रातील एक प्रतिनिधी आणि संशोधन व विकास क्षेत्रातील एक प्रतिनिधी ; (ढ) कुलगुरूने नामनिर्देशित करावयाचा, अध्यापकेतर कर्मचारीवर्गामधील एक प्रतिनिधी; (ण) विद्यापीठाचा कुलसचिव हा, सर्वसाधारण परिषदेचा मताधिकार नसणारा निमंत्रित असेल.

(२) सर्वसाधारण परिषद ही, विद्यापीठाचे सर्वोच्च प्राधिकरण असेल.

१७. सर्वसाधारण परिषदेचे अधिकार व कर्तव्ये :- सर्वसाधारण परिषदेचे अधिकार व कर्तव्ये पुढीलप्रमाणे असतील :---

(१) विद्यापीठाच्या कार्याचे सर्वसाधारण अधीक्षण व निदेशन करणे व त्यावर नियंत्रण ठेवणे; (२) विद्यापीठाच्या इतर प्राधिकरणांचे निर्णय हे, या अधिसूचनेच्या किंवा अधिनियमाच्या किंवा त्याखाली केलेल्या परिनियमांच्या, आदेशांच्या, विनियमांच्या किंवा नियमांच्या तरतुदींशी सुसंगत नसतील तर, त्यांचे पुनरीक्षण करणे :----

(एक) विद्यापीठाच्या अर्थसंकल्पास व वर्ाषिक अहवालास मान्यता देणे ; (दोन) विद्यापीठाने अनुसरावयाची धोरणे निर्धारित करणे ; (तीन) सर्वतोपरी प्रयत्न करूनही जर विद्यापीठास सुरळीत कार्य करणे शक्य होत नसल्याची परिस्थिती उद्भवली असेल तर, विद्यापीठाचे स्वेच्छापरिसमापन करण्याविषयी नियामक मंडळाकडे शिफारस करणे. (३) सर्वसाधारण परिषद, एका कॅलेंडर वर्षात किमान तीनदा बैठक घेईल ; (४) कुलपती व कुलाधिकारी यांच्या अनुपस्थितीत, कुलगुरू हा सर्वसाधारण परिषदेच्या बैठकीचे अध्यक्षस्थान भूषवील.

१८. सर्वसाधारण परिषदेचे कामकाज :- सर्वसाधारण परिषद, तिच्या बैठकीमध्ये पुढील कामकाज चालवील :----

(क) शिक्षण, संशोधन व विकास, प्रशासन व व्यवस्थापन यांसारखे विद्यापीठाचे अविभाज्य भाग असलेल्या सर्व क्षेत्रांमध्ये व परिक्षेत्रांमध्ये करता येऊ शकतील अशा सुधारणांवर विद्यापीठ प्राधिकरणांना सूचना करणे ;

(ख) विद्यमान विद्याविषयक कार्यक्रम व सहयोगी कार्यक्रम यांचा आढावा घेणे ; (ग) उच्च शिक्षणातील सामाजिक गरजांशी सुसंगत असे नवीन विद्याविषयक अध्ययनक्रम सुचविणे ; (घ) विद्यापीठाची सुधारणा व विकास यांसाठी उपाय सुचविणे ; (ङ) व्यवस्थापन परिषदेच्या व विद्या परिषदेच्या शिफारशीवरून सन्मान्य पदव्या किंवा इतर विद्याविषयक विशेषोपाधी प्रदान करणे ; (च) विद्यापीठाची स्थूल धोरणे आणि कार्यक्रम यांचा आढावा घेणे आणि त्यांची सुधारणा व विकास यांसाठी उपाय सुचविणे ; (छ) वर्ाषिक वित्तीय अंदाज (अर्थसंकल्प), वर्ाषिक अहवाल, लेखे, लेखापरीक्षा अहवाल आणि लेखा परीक्षकाच्या त्यावरील प्रमाणनासह त्यांचे समाधानकारक अनुपालन अहवाल आणि विद्यापीठाने यांसंबंधातील शिस्तभंगविषयक किंवा अन्यथा केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल प्राप्त करणे, त्यावर चर्चा करणे आणि ते मान्य करणे ;

(ज) विद्यापरिषदेने शिफारस केल्याप्रमाणे उच्च शिक्षण देणा-या महाविद्यालयांच्या व परिसंस्थांच्या स्थानविषयक सर्वसमावेशक सम्यक योजनेस आणि वर्ाषिक योजनेस मान्यता देणे ;

(झ) कुलसचिवाने सादर करावयाच्या, विद्यार्थी तक्रार निवारण अहवालाचा आढावा घेणे व तो स्वीकृत करणे ; (ञ) संबंधित अधिष्ठात्यांनी सादर करावयाच्या, विद्यार्थी विकास मंडळाच्या व क्रीडा मंडळाच्या अहवालाचा आढावा घेणे व ते स्वीकृत करणे ;

(ट) विद्यापीठाच्या विद्यार्थी कल्याण, क्रीडा, सांस्कृतिक कार्य या क्षेत्रांमध्ये व परिक्षेत्रांमध्ये करता येतील अशा सुधारणांवर विद्यापीठ प्राधिकरणांना सूचना देणे ;

(ठ) परिनियम तयार करणे, त्यांत सुधारणा करणे किंवा ते निरसित करणे.

१९. नियामक मंडळ :---

(१) विद्यापीठाचे नियामक मंडळ हे, विद्यापीठाचे प्रमुख कार्यकारी व धोरण ठरविणारे प्राधिकरण असेल आणि ते विद्यापीठाच्या प्रशासकीय कामकाजासाठी जबाबदार असेल ;

(२) विद्यापीठाच्या नियामक मंडळाची बैठक दर दोन महिन्यांतून किमान एकदा होईल ; (३) विद्यापीठाच्या नियामक मंडळामध्ये पुढील सदस्यांचा समावेश असेल :----

(क) कुलगुरू-अध्यक्ष ; (ख) कुलपतीने कुलाधिका-याशी विचारविनिमय करून नामनिर्देशित करावयाची एकतर शिक्षण, उद्योग, कृषि, वाणिज्य, बंँक व्यवसाय, वित्त, सामाजिक, सांस्कृतिक व इतर संलग्न क्षेत्रे यांतील एक विख्यात व्यक्ती ;

(ग) अडीच वषार्ंच्या कालावधीसाठी कुलगुरूने नामनिर्देशित करावयाचे, दोन अधिष्ठाते, ज्यापैकी एक महिला असावी ; (घ) कुलाधिका-याने नामनिर्देशित करावयाच्या, सर्वसाधारण परिषदेचे सदस्य नसतील अशा दोन विख्यात व्यक्ती ; (ङ) कुलाधिका-याने नामनिर्देशित करावयाचे, सर्वसाधारण परिषदेचे दोन सदस्य ; (च) राज्य शासनाकडून नामनिर्देशित करावयाचा, सह संचालकाच्या दर्जापेक्षा कमी नाही असा एक प्रतिनिधी ; (छ) कुलगुरूने कुलाधिका-याशी विचारविनिमय करून नामनिर्देशित करावयाचा, एक अधिष्ठाता ; (ज) कुलाधिका-याने नामनिर्देशित करावयाचा, घटक महाविद्यालयाचा एक प्राचार्य ; (झ) कुलगुरूने नामनिर्देशित करावयाचे, जे घटक महाविद्यालयाचे प्राचार्य नसतील असे दोन अध्यापक, त्यांपैकी एक अध्यापक, अनुसूचित जाती किंवा अनुसूचित जमाती किंवा विमुक्त जाती किंवा इतर मागास वर्ग किंवा सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्ग किंवा र्आथिकदृष्टया दुर्र्बल घटक, इत्यादींमधून आळीपाळीने नामनिर्देशित करावयाचा आहे ;

(त्र) कुलगुरूने नामनिर्देशित केलेला एक माजी विद्यार्थी ;

(४) नियामक मंडळाच्या बैठकींची गणपूर्ती ही, एकूण सदस्यांच्या दोन-तृतीयांश इतक्या सदस्यांनी होईल ; (५) कुलगुरूच्या अनुपस्थितीत, उप-खंड (ज) अन्वये नामनिर्देशित केलेला अधिष्ठाता, बैठकीचे अध्यक्षस्थान भूषवील.

२०. नियामक मंडळाचे अधिकार व कर्तव्ये -

(१) अधिनियमाच्या कलम ३१ च्या खंड (क) ते (घ), (च) ते (म), (यक), (यग) ते (यझ) व (यठ) यांअन्वये तरतूद केलेल्या व्यवस्थापन परिषदेचे अधिकार व कर्तव्ये यांच्याशी संबंधित असणा-या तरतुदी, योग्य त्या फेरफारांसह, विद्यापीठाच्या नियामक मंडळाचे अधिकार व कर्तव्ये यांच्या बाबतीत लागू असतील ;

(२) उपरोक्त अधिकारांशिवाय, नियामक मंडळास, परिनियमांचा मसुदा किंवा परिनियमांची सुधारणा किंवा त्यांचे निरसन यांच्या मान्यतेसाठी सर्वसाधारण परिषदेकडे शिफारस करण्याचा देखील अधिकार असेल. २१. विद्यापरिषद :---

(१) विद्यापीठाची विद्यापरिषद हे विद्यापीठाचे विद्याविषयक प्रमुख मंडळ असेल आणि ते, या अधिसूचनेच्या तरतुदींच्या आणि त्या प्रयोजनार्थ करण्यात आलेल्या नियमांच्या, परिनियमांच्या व आदेशांच्या अधीनतेने, विद्यापीठाच्या विद्याविषयक धोरणांचे समन्वय करील आणि त्यांवर सर्वसाधारण पर्यवेक्षण करील ;

(२) विद्यापीठाच्या विद्यापरिषदेत पुढील व्यक्तींचा समावेश असेल, ज्यांपैकी सर्वजण हे पदसिद्ध सदस्य असतील :----

(क) कुलगुरू- अध्यक्ष ; (ख) घटक महाविद्यालयांचे सर्व प्राचार्य/प्रमुख ; (ग) विद्यापीठांच्या प्रत्येक विद्याशाखांचे अधिष्ठाते ; (घ) कुलगुरूने नामनिर्देशित केलेले, विद्यापीठ विभागांचे तीन प्रमुख ; (ङ) प्राचायार्ंच्या माध्यमातून प्रतिनिधित्व करणा-यांंव्यतिरिक्त इतर घटक महाविद्यालयांचे/विषयांचे दोन प्राध्यापक/सहयोगी प्राध्यापक ;

(च) कुलगुरूने नामनिर्देशित करावयाचे, घटक महाविद्यालयाचे प्राचार्य नसलेले दोन अध्यापक ; (छ) कुलाधिका-याने नामनिर्देशित करावयाचे, विविध ज्ञानशाखांचे प्रतिनिधित्व करणारे, आवश्यकतेनुसार इतर बाहिःशाल तज्ज्ञ ; (ज) कुलगुरुने नामनिर्देशित केलेला एक माजी विद्यार्थी.

(३) बैठकींची गणपूर्ती ही, एकूण सदस्यांच्या दोन तृतीयांश इतक्या सदस्यांनी होईल.

२२. विद्यापरिषदेचे अधिकार व कर्तव्र्ये-

विद्यापीठाच्या विद्यापरिषदेचे अधिकार व कार्ये पुढीलप्रमाणे असतील :-

(क) विद्यापीठामधील अध्यापनाच्या व परीक्षांच्या मानकांचे नियंत्रण करणे आणि त्यांचे नियमन करणे ; (ख) विद्यापीठाकडून घेण्यात येणा-या सर्व परीक्षांचे अभ्यासक्रम व अभ्यासपाठयक्रम विहित करणे ; (ग) प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक किंवा इतर अध्यापक पदे निर्माण करण्यासाठी आणि त्यांच्या कर्तव्यांच्या बाबतीत विविध विषयांमध्ये पुन्हा योग्य दर्जा प्राप्त करण्यासाठी नियामक परिषदेला व व्यवस्थापन परिषदेला प्रस्ताव सादर करणे ;

(घ) नियामक परिषदेच्या व व्यवस्थापन परिषदेच्या नियंत्रणाच्या अधीन राहून, विद्याशाखा निर्माण करण्याच्या आणि विद्याशाखांचे विषय नेमून देण्याच्या संबंधातील योजना तयार करणे, त्यांत फेरबदल करणे किंवा त्यांचे पुनरीक्षण करणे ;

(ङ) विद्याशाखांमध्ये अध्यापकांना किंवा तज्ञांना नामनिर्देशित करणे ; (च) विद्यापीठांतर्गत संशोधनास चालना देणे आणि त्यात काम करणा-या व्यक्तींकडून अशा संशोधनाबाबतचे अहवाल संपादित करणे ; (छ) विद्याविषयक बाबींवर नियामक परिषदेला व व्यवस्थापन परिषदांना सल्ला देणे ; (ज) घटक महाविद्यालयांमध्ये केल्या जाणा-या अध्यापनातील उणीवा दूर करण्यासाठी समूह विद्यापीठाच्या उच्च प्राधिकरणाकडे प्रस्ताव सादर करणे ;

(झ) विद्यापरिषदेच्या सदस्यांची एक स्थायी समिती नियुक्त करणे, ज्यांपैकी दोन तृतीयांश पेक्षा कमी नसतील इतके सदस्य हे, विद्यापीठ प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक, प्राचार्य, किंवा जे प्राध्यापकाच्या किंवा सहयोगी प्राध्यापकाच्या दर्जापेक्षा कमी दर्जाचे नसतील असे, घटक, स्वायत्त व संलग्न महाविद्यालयांचे अध्यापक असतील आणि विद्यापरिषदेस योग्य वाटतील असे तिचे अधिकार त्या समितीस प्रदान करणे.

२३. अधिनियमाच्या विवक्षित तरतुदी योग्य त्या फेरफारांसह लागू असणे.----

अधिनियमाच्या पुढील तरतुदी, योग्य त्या फेरफारांसह, या विद्यापीठाच्या बाबतीत लागू असतील :---- (एक) विद्यापीठाच्या विद्याशाखांची संख्या, त्यांचे विषय व रचना यांसंबंधात, कलम ३४ ची पोट कलमे (२), (३) व (४) ; (दोन) विद्याशाखेचे अधिकार व कर्तव्ये यासंबंधात, कलम ३५ ; (तीन) अभ्यास मंडळाचे अधिकार व कर्तव्ये यांसंबंधात, कलम ४१ ; (चार) आजीवन अध्ययन व विस्तार मंडळ व त्याची रचना यांसंबंधात, कलम ४५ ; (पाच) आजीवन अध्ययन व विस्तार मंडळाचे अधिकार व कर्तव्ये यांसंबंधात, कलम ४६ ; (सहा) परीक्षा व मूल्यमापन मंडळ आणि त्यांची रचना यांसंबंधात, कलम ४७ ; (सात) परीक्षा व मूल्यमापन मंडळाचे अधिकार व कर्तव्ये यांसंबंधात, कलम ४८ ; (आठ) क्रीडा व शारीरिक शिक्षण मंडळाच्या व त्यांच्या रचनेच्या संबंधात, कलम ५७ ; (नऊ) शारीरिक शिक्षण मंडळाचे अधिकार व कर्तव्ये यांच्यासंबंधात, कलम ५८ ; (दहा) शुल्क निश्चिती समितीच्या संबंधात, कलम १०१.

२४. नवोपक्रम, नवसंशोधन, साहचर्य व पदयोजन मंडळ :----

(१) नवोपक्रमाच्या संकल्पनेचा प्रसार करण्यासाठी आणि ज्यामुळे अंतिमत: उपक्रम र्िनमिती होईल अशा नवसंशोधन प्रक्रियेद्वारे नवनवीन कल्पनांचे कार्यकारी प्रतिमानांमध्ये परिवर्तन करण्यासाठी पोषक वातावरणर्िनमिती करण्याकरिता व ती रुजवण्याकरिता एक नवोपक्रम, नवसंशोधन, साहचर्य व पदयोजन मंडळ असेल ;

(२) नवोपक्रम, नवसंशोधन, साहचर्य व पदयोजन मंडळाची उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी विद्यापीठ एक स्वतंत्र नवोपक्रम, नवसंशोधन, साहचर्य व पदयोजन केंद्र स्थापन करील. हे केंद्र, मंडळाकडून वेळोवेळी नेमून देण्यात येतील, असे अधिकार वापरील व अशी कर्तव्ये पार पाडील ;

(३) नवोपक्रम, नवसंशोधन, साहचर्य व पदयोजन मंडळामध्ये पुढील सदस्यांचा समावेश असेल,---

(क) कुलगुरू-अध्यक्ष ; (ख) विद्याशाखांचे अधिष्ठाते आणि सहयोगी अधिष्ठाते, कोणतेही असल्यास ; (ग) उत्पादन, माहिती व दळणवळण तंत्रज्ञान, जैव-विज्ञान व तंत्रज्ञान, कृषी-उद्योग व सेवा उद्योग यांमधून मूळ संस्थेने नामनिर्देशित केलेले पाच ख्यातनाम उद्योगपती ;

(घ) विद्यापीठाचे मुख्यालय ज्या जिल्ह्यत आहे त्या जिल्ह्यच्या अग्रणी बँकेमधील, कुलगुरूने नामनिर्देशित करावयाचा, एक वरिष्ठ व्यवस्थापक ;

(ङ) नवोपक्रम, संशोधन व विकास यांमध्ये कार्यरत असणारे, कुलगुरूने नामनिर्देशित केलेले, विद्यापीठ विभाग, घटक महाविद्यालये, संचालित महाविद्यालये किंवा विद्यापीठ परिसंस्था यांमधील दोन अध्यापक ;

(च) नवोपक्रम, संशोधन व विकास यांमध्ये कार्यरत असणारे, कुलगुरूने नामनिर्देशित केलेले, महाविद्यालयांमधील दोन अध्यापक ; (छ) उप-सचिवाच्या दर्जापेक्षा कमी दर्जा नसलेला, माहिती व तंत्रज्ञान विभागाचा प्रतिनिधी किंवा त्याची नामनिर्देशिती ; (ज) संचालक, नवोपक्रम, नवसंशोधन, साहचर्य व पदयोजन मंडळ-सदस्य-सचिव.

(४) मंडळाच्या, वर्षभरात घ्यावयाच्या किमान तीन बैठकी असतील.

२५. नवोपक्रम, नवसंशोधन, साहचर्य व पदयोजन मंडळाचे अधिकार व कर्तव्ये :----

नवोपक्रम, नवसंशोधन, साहचर्य व पदयोजन मंडळाचे अधिकार व कर्तव्ये पुढीलप्रमाणे असतील :-

(क) विविध संशोधनाच्या आणि विकास कार्यक्रमांच्या बाबतीत विद्यापीठ विभाग, महाविद्यालये आणि राज्यातील व इतर राज्यांमधील उद्योग समूह यांच्यामध्ये, धोरणात्मक व अंमलबजावणीच्या स्तरावर, एकमेकांना सहाय्य व सहकार्य करण्यासाठी साहाय्यकारी यंत्रणा निर्माण करणे;

(ख) उत्पादन, प्रक्रिया, सेवा आणि नवर्िनमिती यांसारख्या क्षेत्रातील नवोत्तम कल्पनांचे, वेगवेगळया स्वरूपाच्या उद्योगर्िनमित रूपांतरण करण्यासाठी, धोरण अंमलबजावणी यंत्रणा व सहाय्यभूत व्यवस्था निर्माण करून त्यांद्वारे सहाय्य करणे, जेणेकरून, लघु, मध्यम, आणि मोठे उद्योग स्थापन करणे शक्य होईल;

(ग) राष्ट्रीय आणि जागतिक स्तरावर बौद्धिक संपदा हक्कांचे संरक्षण करण्यास पाठिबा देण्यासाठी यंत्रणा स्थापन करणे ; (घ) तरुण उद्योजकांना कार्यात्मक, कायदेविषयक आणि व्यवसाय आदर्श निर्माण व वित्तीय सहाय्य यांबाबतीत मार्गदर्शन व मदत करण्यासाठी यंत्रणा तयार करणे ;

(ङ) नवोपक्रम, नवसंशोधन, साहचर्य व पदयोजन केंद्राद्वारे, पार पाडावयाच्या कायार्ंचे प्रकल्प व योजना तयार करणे ; (च) नवोपक्रम, नवसंशोधन, साहचर्य व पदयोजन केंद्राच्या कायार्ंचा वर्ाषिक कार्यक्रम तयार करणे आणि त्याचा नियतकालिक आढावा घेणे ;

(छ) नवोपक्रम, नवसंशोधन, साहचर्य व पदयोजन केंद्राचा वर्ाषिक अर्थसंकल्प तयार करणे ; (ज) नवोपक्रम, नवसंशोधन, साहचर्य व पदयोजन केंद्राच्या कार्याचे अवेक्षण व संनियंत्रण करणे ; (झ) नवोपक्रम, नवसंशोधन केंद्राच्या कामाचा वर्ाषिक अहवाल नियामक मंडळाला सादर करणे ; (ञ) प्रमुख राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठांबरोबर आणि संस्थांबरोबर आंतर-साहचर्य करण्यास चालना देण्याकरिता दीर्घकालीन धोरणावर आणि कृती योजनेवर काम करणे ;

(ट) राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठे, महाविद्यालये आणि संस्था यांच्याबरोबर विद्याविषयक संसाधनांची देवाणघेवाण करणे, संयुक्तपणे संशोधन आणि विकासविषयक व अध्यापनविषयक कार्यक्रम चालविणे व संयुक्त पदवी कार्यक्रम सुरू करणे यांसाठी राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय अभिकरणे, विद्यापीठे, महाविद्यालये आणि संस्था यांच्याबरोबर सहयोगाची प्रक्रिया वृद्धिंगत करणे ;

(ठ) उद्योग व इतर संस्थांमधील अध्यापक किंवा संशोधन व विकास शास्त्रज्ञ किंवा तज्ज्ञ व्यक्ती यांनी विद्यापीठांचे विभाग, महाविद्यालये व संस्था यांना भेटी देण्यासाठी आणि विद्यापीठांचे विभाग, महाविद्यालये व संस्था यांनी उद्योग व इतर संस्था यांमधील अध्यापक किंवा संशोधन व विकास शास्त्रज्ञ किंवा तज्ज्ञ व्यक्ती यांना भेटी देण्यासाठी यंत्रणा विकसित करणे आणि अशा अभ्यागतांच्या तर्कशास्त्रीय आधाराबाबत तपशील तयार करणे ;

(ड) विद्यापीठाचे विभाग, महाविद्यालये आणि संस्था यांमधील अध्यापक व विद्यार्थी, यांनी राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठे, महाविद्यालये किंवा संस्था यांना भेटी देण्यासाठी आणि राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठे, महाविद्यालये किंवा संस्था यांनी विद्यापीठ विभागांना, महाविद्यालयांना आणि संस्थांना भेटी देण्यासाठी, यंत्रणा विकसित करणे आणि अशा अभ्यागतांसाठी अर्थसंकल्पीय तरतुदी व तर्कशास्त्रीय आधाराबाबत तपशील तयार करणे ;

(ढ) परदेशी विद्यार्थी व स्थलांतरित भारतीय विद्यार्थी यांना, त्यांचे प्रवेश व इतर सांविधिक औपचारिकता पूर्ण करण्यासाठी सहाय्य करणारी एक यंत्रणा विकसित करणे ;

(ण) परदेशी विद्यार्थी व स्थलांतरित भारतीय विद्यार्थी यांनी, भारताच्या इतर भागांना भेटी देणे, यांसारखे सांस्कृतिक व इतर कार्यक्रम आयोजित करणे ;

(त) परदेशी विद्यार्थी व स्थलांतरित भारतीय विद्यार्थी यांच्याकरिता विद्यापीठाने निर्माण केलेल्या अन्य प्रमाणशीर पायाभूत सुविधांसाठी, कोणत्याही असल्यास, व्यवस्था करणे ;

(थ) मंडळाच्या कार्यक्रमांकरिता आणि परदेशी विद्यार्थी व स्थलांतरित भारतीय विद्यार्थी यांना विविध सेवा पुरविण्याकरिता अर्थसंकल्पविषयक तरतूद करणे ;

(द) विद्यापीठाच्या विद्याथ्यार्ंसाठी अनुभवजन्य अध्ययन व पदयोजनेच्या संधी निर्माण करण्याकरिता, माजी विद्यार्थी व रोजगार क्षेत्राशी संपर्क साधणे ;

(ध) विद्यापीठाच्या विद्याथ्यार्ंसाठी व इतर संस्थांसाठी करिअर मेळावे आयोजित करणे ; (न) विद्यापीठ विभागांच्या, घटक महाविद्यालयांच्या विद्याशाखेद्वारे संघटना, संस्था, निकाय, इत्यादींकरिता आयोजित करावयाचे बाजारविषयक संशोधन, सल्ला, प्रशिक्षण कार्यक्रम, व्यवस्थापन विकास कार्यक्रम आणि निकाय समावेशन कार्यक्रम निश्चित करणे ;

(प) विद्यापीठ विभागांच्या, घटक महाविद्यालयांच्या विद्याथ्यार्ंकरिता निकायसिद्धता कार्यक्रम, चर्चासत्रे, कार्यशाळा, संवाद, निमंत्रित व्याख्याने, निकाय व्याख्यान, स्वपरिचय लेखन कार्यशाळा, गट चर्चा आणि वैयक्ितक मुलाखत, कौशल्य कार्यक्रम यांची संकल्पना तयार करणे व तिचे कार्यान्वयन करणे ;

(फ) पदयोजनेचे कार्य सुरळीतपणे चालण्यासाठी विद्यार्थी, निकाय व इतर हितसंबंधित व्यक्ती यांच्या करिता, मागोवा घेणे, अभिलेख ठेवणे व पदयोजनाचे प्रयोजन यांसाठी एखादी स्वंयचलित माजी विद्यार्थी यंत्रणा विकसित करून पदवीधरांची माहिती गोळा करणे व ती अद्ययावत करणे यांकरिता धोरणे, मार्गदर्शक तवे व कार्यपद्धती यांचा मसुदा तयार करणे ;

(ब) प्रत्येक घटक महाविद्यालयाने, त्यांच्या संस्थांसाठी, वर नमूद केल्याप्रमाणे पदयोजन कार्यक्रमांकरिता, संचालक, नवोपक्रम, नवसंशोधन, साहचर्य, व पदयोजन यांच्याशी संपर्क साधण्यासाठी एक किंवा दोन विद्याशाखा सदस्यांना प्रतिनियुक्त करणे अपेक्षित आहे ;

(भ) अभ्यासक्रमाची रचना करण्यासाठी आणि त्याचा आढावा घेण्यासाठी औद्योगिक भागीदारांची मदत घेण्यामध्ये अभ्यास मंडळांना सहाय्य करणे ;

(म) मंडळाची उद्दिष्टे पार पाडण्यासाठी विद्यापीठ प्राधिकरणांकडून नेमून देण्यात येईल असे अन्य कोणतेही काम हाती घेणे.

२६. भाषा मंडळ :-

(१) सिंधी भाषा व संस्कृती, मराठी भाषा व आदिवासी बोलीभाषा यांचा प्रसार करणे, सिंधी व मराठी भाषा आणि आदिवासी बोलीभाषा यांचा अभ्यास व संशोधन हाती घेण्यासाठी पोषक वातावरण निर्माण करणे व त्यांची जोपासना करणे यांकरिता एक भाषा मंडळ असेल.

(२) भाषा मंडळाची रचना पुढीलप्रमाणे असेल :----

(क) कुलगुरू-अध्यक्ष ; (ख) मानवविज्ञान व सामाजिकशास्त्रे यांच्या विद्याशाखांचे अधिष्ठाते व त्यांचे सहयोगी अधिष्ठाते कोणतेही असल्यास ;

भाग चार--ब----३९१---३१८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-ब, ऑक्टोबर ३०, २०१९/कर्ातिक ८, शके १९४१ (ग) मूळ संस्थेने नामनिर्देशित करावयाच्या, सिंधी भाषा व संस्कृतीचा प्रसार करण्यासाठी योगदान दिलेल्या पाच विख्यात सिंधी भाषी विद्वान व्यक्ती ;

(घ) मराठी भाषा व आदिवासी बोली यांचा प्रसार करण्यासाठी योगदान दिलेली व कुलगुरूने नामनिर्देशित करावयाची एक विख्यात मराठी भाषी विद्वान व्यक्ती ;

(ङ) मुंबई विद्यापीठाच्या सिंधी भाषा विभागातील आणि कुलगुरूने घटक महाविद्यालयांमधून नामनिर्देशित केलेला एक सिंधी भाषा अध्यापक ;

(च) कुलगुरूने नामनिर्देशित करावयाचे, विद्यापीठाच्या विभागांत, घटक महाविद्यालयांत कार्यरत असलेल्या, सिंधी अल्पसंख्याक समाजातील दोन अध्यापक.

(३) प्रत्येक शैक्षणिक वर्षामध्ये भाषा मंडळाच्या किमान चार बैठका होतील.

२७. भाषा मंडळाचे अधिकार व कर्तव्ये :-

भाषा मंडळाचे अधिकार व कर्तव्ये पुढीलप्रमाणे असतील :--

(क) सिंधी व मराठी भाषेमध्ये व इतर बोली भाषांमध्ये प्रमाणपत्र, पदविका व प्रगत पदविका पाठयक्रम विकसित करणे ; (ख) ज्या अजूनही लिखित स्वरूपात नाहीत अशा मराठीशी संबंधित असलेल्या आदिवासी भाषांचा अहवाल व अभिलेख तयार करणे ;

(ग) भाषा मंडळाच्या कार्यक्रमामध्ये विविध समुदाय, समूह व इतर व्यावसायिक मंडळ यांना सामावून घेता यावे म्हणून त्यांच्याशी संवाद साधणे ;

(घ) सिंधी भाषा व संस्कृती, मराठी भाषा व आदिवासी बोली भाषा यांचा प्रसार करण्यासाठी वर्ाषिक अर्थसंकल्प तयार करणे ; (ङ) सिंधी भाषा व संस्कृती, मराठी भाषा व आदिवासी बोलीभाषा यांचे जतन करण्यासाठी, त्यांचा प्रसार करण्यासाठी महाविद्यालये, मान्यताप्राप्त संस्था व विद्यापीठांतील विभागांमध्ये कार्यक्रम हाती घेणे ;

(च) महाविद्यालये व विद्यापीठ यांच्या चालू कायार्ंमध्ये समुदायाला सहभागी करून घेण्यासाठी विद्यापीठ स्तरावर स्पर्धा, शिबिरे, परस्परांशी विचारांची देवाणघेवाण करणारे कार्यक्रम घेणे व प्रशिक्षण कार्यशाळा भरवणे;

(छ) आदेशांद्वारे विहित केल्याप्रमाणे, परीक्षांच्या संबंधित वेळापत्रकांमध्ये आंतरविद्यापीठीय किंवा राष्ट्रीय किंवा आंतरराष्ट्रीय भाषेच्या कार्यक्रमांमध्ये सहभागी होणा-या विद्याथ्यार्ंच्या परीक्षांसंबंधात पर्यायी व्यवस्था करण्यासाठी सक्षम प्राधिकरणांना शिफारस करणे ;

(ज) सिंधी भाषा व संस्कृती, मराठी भाषा व आदिवासी बोलीभाषा यांचा प्रसार करण्यासाठी भाषा मंडळाची उद्दिष्टे पार पाडण्याकरिता विद्यापीठ प्राधिकरणांकडून नेमून देण्यात येईल असे इतर कोणतेही काम हाती घेणे.

२८. विद्यापीठ विर्सजित करणे :-

(१) मूळ संस्थेस, विद्यापीठ, विद्यापीठाचे कर्मचारी व विद्यार्थी आणि शासन यांना तशा आशयाची किमान एक वर्ष आगाऊ नोटीस देऊन विद्यापीठ विर्सजित करता येईल :

परंतु, विद्यापीठाचे विसर्जन हे, नियमित पाठयक्रमांच्या विद्याथ्यार्ंच्या शेवटच्या तुकडीने आपला पाठयक्रम पूर्ण केल्यानंतरच आणि त्यांना पदव्या, पदविका किंवा, यथास्थिति, पुरस्कार प्रदान करण्यात आल्यानंतरच केवळ, अंमलात येईल.

(२) विद्यापीठाच्या विसर्जनानंतर, विद्यापीठाच्या सर्व मत्ता व दायित्वे, मूळ संस्थेकडे निहित होतील : परंतु, मूळ संस्थेने विद्यापीठाच्या स्थापनेस पंधरा वर्षे पूर्ण होण्यापूर्वीच विद्यापीठ विर्सजित केले असेल त्याबाबतीत, विद्यापीठाच्या सर्व मत्ता, सर्व भारांपासून मुक्त अशा स्वरुपात शासनाकडे निहित होतील ;

(३) विद्यापीठाने अधिनियमाच्या कोणत्याही तरतुदींचे किंवा त्याखाली केलेले कोणतेही नियम, परिनियम किंवा आदेश यांचे उल्लंघन केले आहे किंवा अधिनियमांन्वये किंवा या अधिसूचनेअन्वये देण्यात आलेल्या कोणत्याही निदेशांचे उल्लंघन केले आहे किंवा कोणतेही उपक्रम राबविणे बंद केले आहे किंवा विद्यापीठांमध्ये र्आथिक गैरव्यवस्थापनाची किंवा कुप्रशासनाची परिस्थिती उद्भवली आहे, असे शासनास दिसून आले तर, शासन, विद्यापीठाचे परिसमापन करण्याचा आदेश का देण्यात येऊ नये याबाबत विद्यापीठाने पंचेचाळीस दिवसांच्या आत कारणे दाखविण्याबाबत त्या विद्यापीठावर नोटीस बजावील ;

(४) विर्सजित केल्याच्या बाबतीत, शासन, अध्यापन व अध्यापनेतर कर्मचारी आणि विद्यार्थी यांसह कोणाचीही अदत्त वित्तीय दायित्वे, वित्तीय, बिगर-वित्तीय व शैक्षणिक स्वरूपाची पूर्तता न केलेली कोणतीही वचनबद्धता तसेच, विनियामक मंडळांचे अपालन यांचे निर्धारण करील व ते विनिश्चित करील आणि मूळ संस्थेकडून आवश्यक रकमेची वसुली करील, त्याची क्षतिपूर्ती प्रायोजक संस्था करील :

परंतु, मूळ संस्थेला अशा निर्धारणाच्या व विनिश्चितीच्या प्रक्रियेत प्रतिनिधित्व करण्याचा हक्क असेल. (५) विद्यापीठाचे प्रमुख महाविद्यालय आणि घटक महाविद्यालये यांना राज्य शासनाच्या पूर्वपरवानगीने मुंबई विद्यापीठाशी संलग्निकरणाकरिता अर्ज करता येईल. २९. शंका निरसन करणे :---

शंका निरसनासाठी, याद्वारे असे ठरविण्यात येते की, वरील परिच्छेद २३ च्या आधारे आणि यामध्ये अंतभर्ूत असलेल्या तरतुदींमध्ये अभिप्रेत असल्याप्रमाणे, ज्या तरतुदींमध्ये स्पष्टपणे फेरबदल केला जात नाही अशा अधिनियमाच्या तरतुदी, या विद्यापीठाला लागू असणे चालू राहील.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

सौरभ विजय, शासनाचे सचिव.

भाग चार--ब----३९१---३अ२० महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-ब, ऑक्टोबर ३०, २०१९/कर्ातिक ८, शके १९४१

HIGHER AND TECHNICAL EDUCATION DEPARTMENT

Mantralaya, Madam Cama Marg, Hutatma Rajguru Chowk, Mumbai 400 032, dated 30th October 2019.

NOTIFICATION

MAHARASHTRA PUBLIC UNIVERSITIES ACT, 2016.

No. Rusayo-2019/CR-186/UE-3.—Whereas, Ministry of Human Resource Development, Government of India has issued the RUSA guidelines in December 2013, to make a specific provision for enabling creation of cluster universities ;

And whereas, the said guidelines provides that "cluster universities aims essentially at addressing the critical gaps in the spatial distribution of higher educational institutions across the States. These universities will be created by pooling the resources of 3 to 5 existing colleges that have adequate academic, physical and technical infrastructural facilities. All the participating colleges in a cluster should eventually become constituent colleges of the newly created universities. Colleges joining the cluster must have the capacity to function as a university when coalesced. This would include, among other factors, the strength and experience of the administrative staff, the number of years that the individual colleges have been functioning, degree of autonomy they have enjoyed in the past, etc." ;

And whereas, in furtherance of the said guidelines the Maharashtra State Rashtriya Uchchatar Shikshan Abhiyan (RUSA) Council 15th meeting held on the 24th January 2019, decided to recommend the State Government for setting up a Hyderabad (Sind) National Collegiate Cluster University with the Hassaram Rijumal Collage of Commerce and Economics, Churchgate Mumbai as a lead college and two other colleges, namely Kishinchand Chellaram College, Churchgate, Mumbai and Bombay Teachers' Training College, Colaba, Mumbai as comprising constituent colleges ;

And whereas, the said constituent colleges are established and managed by Hyderabad (Sind) National Collegiate Board (HSNCB), registered as a charitable educational trust, under the Maharashtra Public Trusts Act, bearing Registration No F-557 (BOM) and also as a society under the Societies Registration Act, 1860 bearing Registration No. Bombay 1788/49-50, having its registered office at Kishinchand Chellaram Coll Building, Vidyasagar Principal K.M Kundnani Chowk, 124, Dinshaw Wacha Road, Churchgate, Mumbai 400 020 ;

And whereas, Hyderabad (Sind) National Collegiate Board has decided to sponsor to the establishment of the Hyderabad (Sind) National Collegiate Cluster University, Mumbai and forwarded the resolution to that effect to the Government of Maharashtra ;

And whereas, after considering the said recommendation of the Rashtriya Uchchatar Shikshan Abhiyan (RUSA) and resolution of the said Hyderabad (Sind) National Collegiate Board, the Government considers it expedient to establish a Hyderabad (Sind) National Collegiate Cluster University, Mumbai comprising of the said constituent colleges ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (6) of section 3 of the Maharashtra Public Universities Act, 2016 (Mah. VI of 2017), the Government of Maharashtra hereby constitutes the Hyderabad (Sind) National Collegiate Cluster University, Mumbai, which shall comprise of a cluster of the Hassaram Rijumal Collage of Commerce and Economics, Churchgate, Mumbai as a lead college and the Kishinchand Chellaram College, Churchgate, Mumbai and the Bombay Teachers' Training College, Colaba, Mumbai as the constituent colleges ; and specifies its authorities, powers and functions as follows, namely :—

1. Definitions : (I) In this notification unless the context otherwise requires,- (1) " Act " means Maharashtra Public Universities Act, 2016 (Mah.VI of 2017) ;

(2) " Authorities" means the authorities of Hyderabad (Sind) National Collegiate Cluster University University, Mumbai, constituted under this notification ;

(3) " Chancellor ", " Provost " and " Vice-Chancellor " means, respectively, the Chancellor, Provost and Vice-Chancellor of the Hyderabad (Sind) National Collegiate Cluster University, Mumbai ;

(4) " college " means the Hassaram Rijumal College of Commerce and Economics, Churchgate, Mumbai, Kishinchand Chellaram College, Churchgate, Mumbai and Bombay Teachers' Training College, Colaba, Mumbai, which are the constituent colleges of the University ;

(5) "employee" means any person appointed by the Hyderabad (Sind) National Collegiate Cluster University, Mumbai, constituted under this notification including its teachers, officers and other staff ;

(6) " Parent Body " means Hyderabad (Sind) National Collegiate Board (HSNCB), Mumbai, a trust registered under the Maharashtra Public Trusts Act, bearing Registration No. F-557 (BOM) and a society under the Societies Registration Act, 1860, bearing Registration No. Bombay 1788/ 49-50, having its registered address at Kishinchand Chellaram College Building, Vidyasagar Principal K.M Kundnani Chowk, 124, Dinshaw Wacha Road, Churchgate, Mumbai 400 020 ;

(7) " section " means section of the Act ;

(8) " student " means an individual, who is admitted and registered for an academic programme of the University or college ;

(9) " University " means the HSNC University, Mumbai, constituted under this notification. (II) Words and expressions used but not defined herein shall have their respective meaning assigned to them in the Act.

2. Constitution of the Hyderabad (Sind) National Collegiate Cluster University, Mumbai.—(1) With effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, there shall be constituted the Hyderabad (Sind) National Collegiate Cluster University, Mumbai comprising of a cluster of the existing Hassaram Rijumal College of Commerce and Economics, Churchgate, Mumbai as a lead college and Kishinchand Chellaram College, Churchgate, Mumbai and Bombay Teachers' Training College, Colaba, Mumbai as the constituent colleges.

(2) The Chancellor, the Provost, the Vice-Chancellor, the General Council, the Management Council, the Academic Council and all other persons who may hereafter become such officers or members so long as they continue to hold such office or membership, are hereby constituted and declared to be a body corporate by the name of the " Hyderabad (Sind) National Collegiate Cluster University, Mumbai ".

(3) The University shall have perpetual succession and a common seal and shall sue and be sued by the said name and power to acquire and hold property and to contract.

(4) The University shall function as a non-affiliating University constituted under this notification and it shall not be competent to affiliate any other college or institution for the award, conferment of degree, diploma and certificate of its degree to the students admitted therein.

(5) On and with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, the existing Hassaram Rijumal College of Commerce and Economics, Churchgate, Mumbai, Kishinchand Chellaram College, Churchgate, Mumbai and Bombay Teachers' Training College, Colaba, Mumbai, shall stand de-affiliated in a faced manner from the University of Mumbai, Mumbai :

Provided that, the students who have taken the admission prior to the date of publication of this notification in the Official Gazette, shall continue with the privileges of University of Mumbai, till completion of their existing courses and get degree or award of the University of Mumbai.

(6) The University shall be situated and have its headquarter at Hyderabad (Sind) National Collegiate Cluster University University, Mumbai, D.M. Harish Building, 47, Dr. R.G. Thadani Marg, Next to Venus Apartment, Worli, Mumbai, Maharashtra 400018.

(7) The University shall be functional from the academic year 2020-21.

3. Objects of the University.—(1) The provisions of section 4 regarding the objects of the University, shall apply with respect to the objects of the University constituted under this notification.

(2) The following shall be the additional objects of the University, namely :—

(i) strive to promote competitive merit and excellence as the sole guiding criterion in all academic and other matters relating to students ;

(ii) strive to disseminate knowledge to make students a productive member of the society with nationalistic and humanistic value system ;

(iii) to preserve, promote and further evolve Sindhi culture and language ;

(iv) to preserve, promote and further evolve Marathi language and tribal dialects.

4. Powers and Duties of University.—The University shall have the following powers and duties, namely :—

(1) to provide for instruction, extension, teaching, learning including e-learning, self-learning, experiential learning and online learning and training in such branches or subjects or disciplines and courses of study including a Choice Based Credit System (CBCS) and any other system that may emerge in future, as the University may, from time to time, determine ;

(2) to make provision for research and for the advancement and dissemination of knowledge, and generally to cultivate and promote the arts (including fine arts and performing arts), humanities, social sciences, accounts and commerce, pure and applied sciences, technologies, managements, different forms of medicine, engineering, law, physical education and other branches of learning and culture and their multi-disciplinary and inter-disciplinary areas ;

(3) to organize, maintain and manage University departments, schools, institutions, colleges, laboratories, knowledge resource centers, learning resource centers, libraries, museums and equipment for teaching, learning, e-learning, self-learning, experiential learning, training, research and development or extension ;

(4) to establish, maintain and manage departments, institutions of research, institutions of specialized studies or academic services unit ;

(5) to maintain and manage constituent colleges, hostels, health centers, auditoria and gymnasiums ;

(6) to have collaborations with organizations which conduct new age programmes/skill oriented programmes on the lines of Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana (PMKVY). The mode of collaboration shall be to certify the curriculum, conduct evaluation and award degree as per the provisions of this Notification ;

(7) to provide for establishment of sub-centers for serving a group of colleges, and also to provide for and maintain common resource centers and research centers in such sub-centers in the form of post-graduate departments, multi-disciplinary or inter-disciplinary schools, knowledge resource centers, libraries, e-learning centers, laboratories, incubation centers, placement centers, computer centers, and the like centers of learning and skills training, as per the guidelines laid down by the State Government or the University Grants Commission ;

(8) to formulate, from time to time, the norms of excellence for academic and administrative performance of the University Departments, institutions, Associate and staff members ;

(9) to create posts of directors, principals, teachers, non-vacation academic staff, non-teaching skilled, administrative, ministerial staff and other posts required by the university, from its funds and from the funds received from other funding agencies, prescribe their qualifications, experience and pay-scales, and make appointments thereto ;

(10) to appoint or recognize persons working in any other university or organization as adjunct professors, adjunct associate professors, adjunct assistant professors, visiting professors of the university for specified periods ;

(11) to prescribe the courses of instruction and studies for the various examinations leading to specific degrees and diplomas or certificates ;

(12) to prescribe the courses of instruction and studies in choice based credit system for the various examinations leading to specific degrees, diplomas or certificates in a stand-alone format or joint format with other State or national or global universities ;

(13) to supervise, control and regulate admission of students for various courses of study in university departments, schools, multi- disciplinary and inter-disciplinary schools, community;

(14) to institute degrees and post-graduate diplomas and post-higher secondary diplomas, certificates and other academic distinctions on the basis of examinations or by other tests or otherwise ;

(15) to hold examinations or evaluations and confer degrees and post-graduate diplomas and award post-higher secondary diplomas and certificates and other academic distinctions on persons who,—

(a) unless exempted therefrom in the manner prescribed, have pursued approved courses of study in the university or a school and have passed the examinations and earned the required credits or marks or grades prescribed by the university ; or

(b) have pursued approved courses of study in the university or a school and have passed the examinations and earned the required credits or marks or grades prescribed by the university ; or

(c) have engaged in research under conditions provided by Ordinances and Regulations ;

(16) to confer and award such degrees, diplomas and certificates to, and provide for such lectures, instructions and training for external students online and continuing education courses;

(17) to confer, after getting approval of the Government, honorary degrees or other academic distinctions as prescribed by the Statutes ;

(18) to fix, demand and receive or recover such fees and other charges, as may be regulated by the Ordinances, from time to time ;

(19) to constitute a fee fixation committee ;

(20) to supervise, control and regulate the conduct and discipline of the students of the University schools and hostels ;

(21) to provide for mobility of students from formal to non-formal stream and vice-versa, and also among the other universities in the State and outside the State ;

(22) to provide for the training and education in the domain of quality, intensive workshops or learning exercises on enhancing quality, and also mechanism for setting up of internal quality assurance for quality improvement of teachers and non-teaching employees ;

(23) to regulate and provide for attendance of the teachers on the premises of the university during teaching hours and beyond teaching hours, as prescribed and to prohibit teachers from taking or conducting private tuitions or private coaching classes ;

(24) to regulate and provide for attendance of the non-teaching employees on the premises of the university or during working hours and beyond working hours, as prescribed ;

(25) to enforce conduct and discipline rules for teachers and non-teaching employees prescribed by the State Government or Parent Body ;

(26) to prescribe and enforce students charter ;

(27) to make provision for participation of students in,—

(a) the National Service Scheme ;

(b) the National Cadet Corps ;

(c) Home guards and civil defense ;

(d) the national sports organization;

(e) physical and military training ;

(f) Yoga Promotion Scheme ;

(g) extra-mural teaching and research ;

(h) programmes related to Lifelong Learning and Extension ;

(i) National, local and Sindhi Language Promotion Schemes ;

(j) any other programmes, services or activities directed towards cultural, economic and social betterment as may be necessary and possible, to fulfill the objects of the university ;

(28) to provide for special training or coaching for competitive examinations, for recruitment to the public services, public sector undertakings and other competitive employment opportunities;

(29) to co-operate or collaborate with any other university, institution, authority or organization for research and advisory services and for such purposes to enter into appropriate arrangement with other universities, institutions, authorities, or organizations to conduct certain courses as the situation may demand;

(30) to borrow funds for the purposes of the university on the security of the property of the university, with the prior permission of the State Government.

(31) to explore the possibilities of augmenting the resources of the university by exploring or innovating activities such as research and development, consultancy, training programmes and providing services for different clients from industry, trade or any other non-government organizations;

(32) to undertake academic collaboration programmes, research and advisory services with universities and institutions abroad, with prior approval of the State Government; (33) to raise funds through teaching and learning, e-learning, self-learning, training, experiential learning, research and development, management development programmes, research and consultancy, training programmes, CSR and support activities and to utilize it for, development of academics, faculty, staff development, growth of physical infrastructure or other infrastructure ;

(34) to receive bequests, donations, endowments, subventions from individuals, trusts or such other organizations and grants from the Central, State government, local body or any other similar body ;

(35) to receive funds for collaboration programmes from foreign agencies, subject to rules and regulations of the Central Government and State Government in that behalf ;

(36) to create development corpus out of surplus that the university may generate through its teaching, learning, training, research and development, consultancy, and any other academic and support activities and to invest it in a professional manner and use the interest generated through it for the growth and development of academic, research and development, academic and physical infrastructure development and any other infrastructure;

(37) to lay down for university teachers, such instructions or directions as, in the opinion of the university, may be necessary in academic matters ;

(38) to undertake development programmes in higher education, research, consultancy based projects and training programmes for outside agencies, by charging fees, so as to generate resources ;

(39) to make special provisions for the benefit of university education to be made available to classes and communities which are socially and educationally backward ;

(40) to make special provisions for such benefits of university education to be made available for women students and differently-abled students as the university may think necessary ;

(41) to implement the national literacy and adult education program through teachers and students on voluntary basis in the university system and to evolve measures to give due weightage to the efforts and performance of the students in this area in addition to their normal academic performance, and also to evaluate the performance of the teachers in this area ;

(42) to promote by itself, or in co-operation with other universities or organizations, the study of foreign languages in general and Asian languages including Marathi, Sindhi, Tribal dialects and cultural therein;

(43) to create knowledge and disseminate it and foster high quality research which is contemporary, globally competitive and locally as well as regionally and nationally relevant ;

(44) to have a learner-centric approach and perform the role of being a knowledge creator ;

(45) to strengthen education at under-graduate, post-graduate level, enhance research and development culture and relevant degree programmes and cultivate desire for entrepreneurship ;

(46) to create a comprehensive digital university framework for both, e-learning and e-administrative services ;

(47) to exploit the power of 'learning by collaboration' and 'participation' with use of information and communication technology ;

(48) to cultivate research parks, technology incubators and other engagement entities to translate university research to commercial domain and co-ordinated projects involving multiple faculty groups from several disciplines that address some important issues before the State ;

(49) to identify skills to which students need to be exposed to, by taking into account the local needs, training facilities available, emerging needs and new employment opportunities ;

(50) to provide an environment for the all-round development of youth by exposing them to the rich cultural heritage of the country and creating opportunities for development of skills in sports ;

(51) to ensure introduction of choice based credit system with transferable credit points from four streams, namely, the academic stream, the technology stream, the professional and social stream and the personality and cultural development stream ;

(52) to facilitate mobility of teachers to collaborating institutions such as industries, research and development laboratories, non -Government organizations, engaged in societal development, to enable translation of knowledge to viable real life applications and in turn enrich university programmes; for staff under grant-in-aid appropriate permissions shall be obtained from the State Government ;

(53) to implement recommendation report of the Commission within the time-frame given by it ;

(54) to comply with and carry out any directives issued by the State Government, from time to time, with reference to above powers, duties and responsibilities of the university ;

(55) to conduct academic audit of university departments, or schools, constituent colleges at regular intervals ;

(56) to create a Centre of Accreditation (COA) in tune with Global Accreditation norms which will conduct Assessment and Accreditation, on request and appropriate charges, of academic institutions and research centers and academic operations of industry, government bodies / agencies and NGO ;

(57) to do all such other acts and things as may be necessary for, or incidental or conducive to, the attainment of all or any of its objects.

5. The Chancellor and his powers.—(1) The Governor of Maharashtra shall be the Chancellor of the Hyderabad (Sind) National Collegiate Cluster University, Mumbai and the Chancellor, by virtue of his office, shall be the Head of the Hyderabad (Sind) National Collegiate Cluster University, Mumbai.

(2) The Chancellor shall preside over the General Council meeting of the University.

(3) The Chancellor, when present, shall preside over the Convocation of the University and may issue directions to the Provost to convene the meeting of any authority of the University for specific purposes, whenever necessary, and the University shall submit the minutes of such meeting to the Chancellor for his perusal.

(4) The Chancellor may, after taking report in writing from the Provost, suspend or modify any resolution, order or proceeding of any authority, body, committee or officer which, in his भाग चार--ब----३९१---४२६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-ब, ऑक्टोबर ३०, २०१९/कर्ातिक ८, शके १९४१ opinion, is not in conformity with this notification, Statutes, Ordinances or Regulations made thereunder, or is not in the interest of the University and the University, authority, body, committee and officer, shall comply with the same :

Provided that, before making any such order, the Chancellor shall call upon the university, authority, body, committee or, as the case may be, officer to show cause why such an order should not be made, and if any cause is shown, within the time fixed by the Chancellor, he shall consider the same and wherever he deems it necessary, after consulting the State Government, decide the action to be taken in the matter, and his decision shall be final.

(5) The Chancellor, wherever necessary, shall suggest to the University to undertake such quality measures for academic and administrative excellence as deemed required.

(6) The Chancellor shall exercise such other powers and perform such other duties as may be conferred upon or vested in him by or under the provision of this Notification.

6. The Provost.—(1) There shall be a Provost who shall be the chairperson of the General Council.

(2) The Chancellor shall appoint the Provost on the recommendation of the Parent Body.

(3) The Provost shall be appointed by the Chancellor in the manner stated hereunder.- (a) The Parent Body will recommend three suitable persons of repute, with demonstrable eminence in the field of academics, administration, business, profession or social service with minimum of 10 years of meaningful association with educational institutions of eminence, for the post of the Provost, to the Chancellor.

(b) The Chancellor will appoint one of the persons included in the panel to be the Provost.

(4) Save as otherwise provided, the perquisites and allowances, terms and conditions of service of the Provost shall be such as may be determined by the Statutes of the University.

(5) The person appointed as the Provost shall, subject to the terms and conditions of contract of service, hold office for a period of three years from the date on which he takes charge of his office or till he attains the age of seventy five years, whichever is earlier.

(6) The Provost may, by writing under his signature addressed to the Chancellor, after giving one month's notice resign from his office. The Provost shall cease to hold office on the acceptance of his resignation by the Chancellor or from the date of expiry of the said notice period, whichever is earlier.

(7) In any of the following circumstances, the exigency whereof shall be judged by the Chancellor solely or on request of the Parent Body,—

(i) where it is not possible to complete the process of selection ;

(ii) where the vacancy occurs in the office of the Provost because of death, resignation or otherwise, and it cannot be conveniently and expeditiously filled in, in accordance with the provisions of sub-clause (2) and (3) ;

(iii) where the vacancy in the office of the Provost occurs temporarily because of leave, illness or other causes ; or

(iv) where there is any other emergency ;

The Chancellor shall appoint any suitable person as recommended by the Parent Body, to act as the Provost, for a term not exceeding twelve months, or until the new Provost is appointed as per the provisions of this Notification, whichever is earlier.

(8) The Provost may be removed from his office, if the Chancellor is satisfied that the incumbent,—

(a) has become insane and stands so declared by a competent court ; or

(b) has been convicted by a court for any offence involving moral turpitude ; orमहाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-ब, ऑक्टोबर ३०, २०१९/कर्ातिक ८, शके १९४१ २७ (c) has become an undischarged insolvent and stands so declared by a competent court ; or

(d) has been physically unfit and incapable of discharging functions due to protracted illness or physical disability ; or

(e) has wilfully omitted or refused to carry out the provisions of this Notification or has committed breach of any of the terms and conditions of the service or any other conditions, or has abused the powers vested in him or if the continuance of the Provost in the office is detrimental to the interests of the University :

Provided that, Provost shall be given a reasonable opportunity to show cause by the Chancellor before taking recourse for his removal, under sub-clause (d) and (e).

(9) Provost whenever present will presides the Board of Governance, the Academic Council, the Finance Committee, Faculty, Board of Studies, Board of Lifelong Learning and Extension, Board of Examinations and Evaluation, Board for Innovation, Incubation, Linkages and Placements, Board of Sports and Physical Education, Board of Languages to promote Sindhi Language and Culture, Marathi Language and Tribal Dialects.

(10) The Provost shall preside over the Convocation of the University in the absence of the Chancellor.

(11) The Provost shall in absence of the Chancellor, preside the General Council.

(12) The Provost may issue directions to the Vice-Chancellor to convene meetings of any authority of the University for specific purposes, whenever necessary, and the Vice-Chancellor shall submit the minutes of such meeting to the Provost for his perusal and approval.

(13) The Provost may call for a report or an explanation or such information and record, relating to such matters or any matter or affairs of the University, and shall, after considering such report or explanation, or information or record, issue directions thereupon as may be deemed fit in the interest of the University or students or larger public interest, and his/her directions shall be final and shall be complied with forthwith by the University.

(14) The Provost may recommend to the Chancellor, suspend or modify any resolution, order or proceeding of any authority, body, committee or officer which, in his/her opinion, is not in conformity with this Act, Statutes, Ordinances or Regulations made thereunder, or is not in the interest of the University :

Provided that, before recommending to the Chancellor, the Provost shall call upon the University, Authority, Body, Committee or, as the case may be, Officer to show cause why such a request should not be made to the Chancellor; and if any cause is shown, within the time fixed by the Provost, he/she shall consider the same.

(15) The Provost will have authority to oversee the day-to-day functioning of the University. Any orders issued by the Provost in good faith and interest of the University functioning will be final and binding on the University, its officers and authorities.

(16) Where, in the opinion of the Provost, the conduct of any elected or nominated or appointed or co-opted member is detrimental to the smooth functioning of the University or any Authority or Body or Committee, he may, after giving such member an opportunity to offer his explanation in writing and after considering such explanation, if any, and satisfying himself that it is necessary so to do, will recommend to the Chancellor to disqualify such member or suspend him/her for the period, that may be deemed fit.

(17) Wherever the Vice-Chancellor is authorized to make an appointment on the recommendation of the selection committee constituted for this purpose, the composition of the selection committee shall be decided and approved by the Provost.

भाग चार--ब----३९१---५२८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-ब, ऑक्टोबर ३०, २०१९/कर्ातिक ८, शके १९४१ (18) The Provost shall exercise such other powers and perform such other duties as may be conferred upon or vested in him by or under this notification.

(19) The Provost shall report to the Chancellor the action taken by him in pursuance of the provisions of above sub-clauses.

7. Role of Parent Body.—(1) The Parent Body shall indemnify the Hyderabad (Sind) National Collegiate Cluster University, Mumbai against any claim, damages, penalties, liabilities, losses, administrative proceedings arising at any time during or after the existence of this University, in respect of the land which is in utilisation of the lead and other constituent colleges.

(2) To communicate with state bodies and fulfil the requirements as stipulated for the formation of the Cluster University.

(3) To ensure independent functioning of the constituent institutions of the University and preserve its grant-in-aid status, as well as their active participation in the functioning of the University.

(4) To continue liaison with the constituent institutions of the University to maintain healthy enrolment of students to preserve workload of the teaching faculties as approved by State Government for aided courses.

(5) To support, including financial, the overall functioning of the University and its constituent institutions in achieving academic and administrative excellence to ensure global competitiveness.

(6) To fulfil the expectations formulated in the RUSA guidelines for cluster University (7) The Parent Body shall exercise such other powers and perform such other duties as may be conferred upon or vested in them or under this notification.

8. Control of State Government on University.—(1) The provisions of sub-sections (1), (2), (3), (4), (6), (7) and (8) of section 8 regarding the control of the State Government on universities, shall apply mutatis mutandis to the University constituted under this notification.

(2) In addition to above, the State Government may continue to provide grant-in-aid to the constituent colleges of the university as are being done prior to the incorporation of this University, including providing No Objection Certificate (NOC) on regular and ongoing basis for the vacancies in the grant-in-aid constituent colleges.

9. Officers of University.—The following shall be the officers of the Hyderabad (Sind) National Collegiate Cluster University, Mumbai, namely :—

(i) The Vice Chancellor ;

(ii) The Registrar;

(iii) The Finance and Accounts Officer ;

(iv) Director Board of Examinations and Evaluation ;

(v) Deans of Faculties ;

(vi) The Director, Innovation, Incubation and Linkages and Placements ;

(vii) The Director, Knowledge Resource Centre ;

(viii) Any other officer as may be specified by statutes ;

The officers appointed on the posts mentioned in sub-paras (i) to (iv) shall be the full-time salaried employees of the University, while the appointment of officers on the posts mentioned in sub-paras (v) to (viii) shall be on the basis of such honorarium to be decided by the Vice-Chancellor, from time to time, and they shall exercise such powers and perform such duties as laid down in sections 15, 21 of the Act.

10. Appointment of the Vice-Chancellor.—(1) There shall be a Vice-Chancellor who shall be the principal academic and executive officer of the University and ex-officio Chairperson of the Board of Governance, the Academic Council, the Finance Committee, Faculty, Board of Studies, Board of Lifelong Learning and Extension, Board of Examinations and Evaluation, Board forमहाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-ब, ऑक्टोबर ३०, २०१९/कर्ातिक ८, शके १९४१ २९ Innovation, Incubation, Linkages and Placements, Board of Sports and Physical Education, Board of Languages to promote Sindhi Language and Culture, Marathi Language and Tribal Dialects.

(2) The Vice-Chancellor shall be appointed in the manner stated hereunder :—

(a) There shall be a committee consisting of the following members to recommend suitable names for appointment of Vice-Chancellor, namely :—

(i) an eminent academician and / or an administrator of high calibre nominated by the Chancellor-Chairperson ;

(ii) a nominee of Provost as Co-chairperson of the committee ;

(iii) an eminent academician and / or an administrator of high caliber nominated by the Parent Body ;

(iv) a member nominated by the State Government, not below the rank of Secretary/ Principal Secretary of Higher and Technical education or an officer not below the rank of Secretary of the Government of Maharashtra ;

(v) the Director or Head of an institute or organization of national repute nominated by the Sponsoring Body ;

(b) The Committee shall recommend a panel of not less than 3 suitable persons for the consideration of the Chancellor for being appointed as a Vice-Chancellor. The names of the persons recommended shall be in alphabetical order without any preference being indicated. The report shall be accompanied by a detailed write up on suitability of each person included in the panel.

(c) A person recommended by the committee for appointment as Vice-Chancellor shall,- (i) be an eminent academician and an administrator of high caliber ;

(ii) be able to provide leadership by his own example ;

(iii) be able to provide vision; and have ability to translate the same into reality in the interest of students and society ; and

(iv) possess such educational qualifications and experience as may be specified by the State Government, by an Order published in the Official Gazette, in consultation with the Chancellor.

(d) The Chancellor may appoint one of the persons included in the panel to be the Vice-Chancellor.

(3) Save as otherwise provided, pay and allowances, terms and conditions of service of the Vice-Chancellor shall be such as may be determined by the State Government, from time to time.

(4) The person appointed as the Vice-Chancellor shall, subject to the terms and conditions of contract of service, hold office for a period of five years from the date on which he takes charge of his office or till he attains the age of sixty-five years, whichever is earlier and he shall not be eligible for re-appointment.

(5) The Vice-Chancellor shall be a whole-time salaried officer of the University and shall receive pay and allowances, and other facilities as determined by the State Government. In addition, he shall be entitled to free furnished residence, a motor car including its maintenance, repairs and fuel required thereof, with the service of a chauffeur, free of charge.

(6) The Vice-Chancellor may, by writing under his signature addressed to the Chancellor through Provost, after giving one month's notice resign from office. The Vice Chancellor shall cease to hold his office on the acceptance of his resignation by the Chancellor or from the date of expiry of the said notice period, whichever is earlier.

(7) In, any of the following circumstances, the exigency whereof shall be judged by the Chancellor in consultation with Provost, namely :—

(i) where it is not possible to complete the process of selection of Vice-Chancellor within the timeframe ;

(ii) where the vacancy occurs in the office of the Vice-Chancellor because of the death, resignation or otherwise, and it cannot be conveniently and expeditiously filed in, in accordance with the provisions of sub-clause (3) ;

(iii) where the vacancy in the office of the Vice-Chancellor occurs temporarily because of leave, illness or otherwise or, where there is any other emergency, the Chancellor in consultation with Provost, shall appoint any suitable person, to act as the Vice-Chancellor for a term not exceeding twelve months or until the new Vice-Chancellor is appointed as per the provisions of this Notification, whichever is earlier.

(8) The Vice-Chancellor may be removed from office by the Chancellor in consultation with Provost, if the Chancellor is satisfied that the incumbent,—

(a) has become insane and stands so declared by a competent court ; or

(b) has been convicted by a court for any offence involving moral turpitude ; or (c) has become an undischarged insolvent and stands so declared by a competent court ; or

(d) has been physically unfit and incapable of discharging functions due to protracted illness or physical disability ; or

(e) has wilfully omitted or refused to carry out the provisions of this Notification and the Act or has committed breach of any of the terms and conditions of the service or any other conditions, prescribed by the State Government under sub-section (2) of section 11 of the Act, or has abused the powers vested in him or if the continuance of the Vice-Chancellor in the office is detrimental to the interests of the University ; or

(f) is a member of, or is otherwise associated with, any political party any organization which takes part in politics, or is taking part in, or subscribing in aid of, any political movement or activity.

Explanation.—For the purposes of this sub-clause, whether any party is a political party, or whether any organization takes part in politics or whether any movement or activity falls within the scope of this sub-clause, the decision of the Chancellor thereon shall be final :

Provided that, the Vice-Chancellor shall be given a reasonable opportunity to show cause by the Chancellor before taking recourse for his removal under sub-clauses (d), (e) and (f).

11. Powers and duties of Vice-Chancellor.—(1) The Vice-Chancellor shall have the powers and perform the duties as are specified in section 12 of the Act.

(2) The Vice-Chancellor shall also ensure that the directions issued by the Provost are strictly complied with or, as the case may be, implemented.

12. Registrar.—(1) The Registrar shall be the Chief Administrative Officer of the University. He shall be a full-time salaried officer and shall work directly under the superintendence, direction and control of the Vice-Chancellor.

(2) The provisions regarding appointments, terms and conditions of service and duties of the Registrar as provided in sub-section (2),(3), (4), (5) and (6) of section 14 of the Act shall, mutatis mutandis, apply to the appointments terms and conditions of service and duties of the Registrar of the University.

13. The Finance and Accounts Officer.—(1) The Finance and Accounts Officer of the University shall be the principal finance, accounts and audit officer of the University. He shall be a full-time salaried officer and shall work directly under the superintendence, direction and control of the Vice-Chancellor.

(2) The provisions regarding the qualifications for the appointment of Finance and Accounts Officer and his terms and conditions of service and his powers and functions as provided in sub-sections (2), (4), (5) and (6) of section 18 of the Act shall, mutatis mutandis, apply for the appointment of Finance and Accounts Officer of the University and his terms and conditions of service and his powers and functions.

14. Director of Board of Examination and Evaluation.—(1) The Director of Board of Examination and Evaluation of the University shall be a full time salaried officer and shall work directly under the directions and control of the Vice-Chancellor. He shall discharge his functions under the superintendence, direction and guidance of the Board of Examinations and Evaluation of the Hyderabad (Sind) National Collegiate Cluster University, Mumbai and shall be concerned with the implementation of the policies and directives given by the Board of Examinations and Evaluation.

(2) The provisions of sub-sections (2),(3), (4) and (5) of section 17 of the Act, regarding appointment of the Director, Board of Examination and Evaluation and his powers and functions, shall mutatis mutandis apply for the appointment of the Director Board of Examination and Evaluation and his powers and functions.

15. Authorities of University.—(1) The following shall be the authorities of University, namely :—

(a) the General Council ;

(b) Board of Governance ;

(c) the Academic Council ;

(d) the Finance Committee ;

(e) Faculty ;

(f) Board of Studies ;

(g) Board of Lifelong Learning and Extension ;

(h) Board of Examinations and Evaluation ;

(i) Board for Innovation, Incubation, Linkages and Placements ;

(j) Board of Sports and Physical Education ;

(k) Board of Languages to promote Sindhi Language and Culture, Marathi Language and Tribal Dialects.

(2) Two-thirds of the total number of members in each authority shall be the quorum for the meetings.

16. General Council.— (1) The General Council of the University shall be the principal authority for all financial estimates and budgetary appropriations and for providing social feedback to the university on current and future academic programmes.

(2) The General Council shall consist of the following members, namely :—

(a) Chancellor, Chairperson ;

(b) the Provost ;

(c) the Vice-Chancellor ;

(d) the Finance and Accounts Officer ;

(e) Director Board of Examinations and Evaluation ;

(f) one Dean to be nominated by the Vice-Chancellor ;

(g) the Director, Innovation, Incubation, Linkages and Placements ;

(h) the Director, Knowledge Resource Centre ;

भाग चार--ब----३९१---६३२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-ब, ऑक्टोबर ३०, २०१९/कर्ातिक ८, शके १९४१ (i) three persons nominated by the Provost, out of which one shall be an eminent external expert and two others shall be Principals of constituent colleges, of which one should be a woman ;

(j) two persons of eminence nominated by Parent Body ;

(k) two teachers, of which one should be from Scheduled Caste/Scheduled Tribe/ De-notified Nomadic Tribe/OBC/SEBC/EWS, etc. by rotation, who are not principals of constituent colleges, to be nominated by the Vice-Chancellor ;

from amongst the teachers of the University ;

(l) one representative nominated by the State Government not below the rank of Joint Director ;

(m) one representative from industry and one representative from the research and development sector to be nominated by the Provost ;

(n) one representative from non-teaching staff to be nominated by the Vice-Chancellor ;

(o) the Registrar of the University shall be a non-voting invitee to the General Council.

(2) The General Council shall be the supreme authority of the University.

17. Powers and duties of the General Council.—The General Council shall have the following powers, namely :-(1) to provide general superintendence and directions and to control functioning of the University.

(2) to review the decisions of other authorities of the University in case they are not in conformity with the provisions of this Act or the statutes, ordinances, regulations or rules made thereunder;-

(i) to approve the budget and annual report of the University ;

(ii) to lay down the policies to be followed by the University ;

(iii) to recommend to the Board of Governance about the voluntary liquidation of the University if a situation arises when its smooth functioning does not remain possible, in spite of all efforts.

(3) The General Council shall meet at least thrice in a calendar year.

(4) In absence of Chancellor and Provost, the Vice-Chancellor will preside over the meeting of the General Council.

18. Business of General Council.—The General Council shall transact the following business at its meeting, namely :—

(a) to give suggestions to the University authorities on improvements that can be made in all areas and domains that are an integral part of the University, namely, academics, research and development, administration and governance ;

(b) to review current academic programmes and collaborative programmes ;

(c) to suggest new academic programmes consistent with the societal requirements in higher education ;

(d) to suggest measures for improvement and development of the University ;

(e) to confer, on the recommendation of the Management Council and Academic Council, honorary degrees or other academic distinctions ;

(f) to review broad policies and programmes of the University and suggest measures for its improvement and development ;

(g) to receive, discuss and approve the annual financial estimate (budget), the annual report accounts, audit reports and their satisfactory compliances alongwith its certification by the auditor and the disciplinary or otherwise action taken report in this regard by the University;

(h) to approve comprehensive perspective plan and annual plan for the location of colleges and institutions of higher learning, as recommended by the Academic Council ;

(i) to review and adopt the report of students' grievance redressal report to be presented by the Registrar

(j) to review and adopt the reports of the Board of Students Affairs and Board of Sports to be presented by the concerned deans ;

(k) to give suggestions to the University authorities on improvements that can be made in the area and domains of student welfare, sports, cultural activities of the University ;

(l) to make, amend or repeal statutes.

19. Board of Governance.—(1) The Board of Governance of the University shall be the principal executive and policy making authority of the University and shall be responsible for administering the affairs of the University.

(2) The Board of Governance of the University shall meet at least once in every two months.

(3) The Board of Governance of the University shall consist of the following members, namely :—

(a) the Vice-Chancellor – Chairperson ;

(b) one eminent person either from the education, industry, agriculture, commerce, banking, finance, social, cultural, and other allied fields to be nominated by the Chancellor in consultation with Provost.

(c) two Deans, of which one should be Women, to be nominated by the Vice-Chancellor for the tenure of two and half years.

(d) two eminent persons who are not the members of General Council to be nominated by the Provost.

(e) two members of General Council, to be nominated by the Provost.

(f) one representative nominated by the State Government, not below the rank of Joint Director ;

(g) one Dean to be nominated by the Vice-Chancellor, in consultation with Provost ;

(h) the principal of one constituent college, to be nominated by the Provost ;

(i) two teachers, of which one should be from Scheduled Caste/Scheduled Tribe/Denotified Nomadic Tribe/OBC/SEBC/EWS, etc. by rotation, who are not principals of constituent colleges, to be nominated by the Vice-Chancellor ;

(j) one Alumnus nominated by the Vice-Chancellor.

(4) The quorum for meetings of the Board of Governance shall be two-thirds of the total members.

(5) In absence of Vice-Chancellor the Dean nominated under sub-clause (h) will preside over the meeting.

20. Powers and duties of Board of Governance.—(1) The provisions relating to powers and duties of the Management Council provided under clauses (a) to (d), (f) to (y), (za), (zc) to (zi), and (zl) of section 31 of the Act shall, mutatis mutandis, apply in respect of the powers and duties of the Board of Governance of the University.

(2) In addition to above the Board of Governance shall also power to recommend to the General Council, the draft of statutes or amendment or repeal of statutes for approval ;

21. Academic Council.—(1) The Academic Council of the University shall be the principal academic body of the University and shall, subject to the provisions of this notification and the rules, statutes and ordinances made for the purpose, Co-ordinate and exercise general supervision over the academic policies of the University. भाग चार--ब----३९१---६अ३४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-ब, ऑक्टोबर ३०, २०१९/कर्ातिक ८, शके १९४१ (2) The Academic Council of the University shall consist of the following persons, all of whom shall be ex-officio members,-

(a) the Vice-Chancellor – Chairperson;

(b) all Principals / Heads of the Constituent Colleges ;

(c) the Dean of each Faculties of the University ;

(d) three Heads of Departments of the University; nominated by the Vice-Chancellor;

(e) two Professors / Associate Professors from Constituent Colleges / subjects other than those represented by the Principals ;

(f) two teachers who are not principals of constituent colleges to be nominated by the Vice-Chancellor ;

(g) other external experts as per requirement, representing various disciplines to be nominated by Provost;

(h) one alumnus student nominated by the Vice-Chancellor.

(3) The quorum for the meetings shall be two-thirds of the total members.

22. Powers and duties of Academic Council.—The Academic Council of the University shall have the following powers and functions.-

(a) to control and regulate the standards of teaching and examinations in the University;

(b) to prescribe the syllabi and the courses of study for all the examinations held by the University ;

(c) to make proposals to the Governing Council and the Management Council for the institution of Professorships, Associate Professorships, Assistant Professorships, or other teaching posts and re-appropriating positions in various subjects in regard to their duties.

(d) to formulate, modify or revise, subject to control the Governing Council and the Management Council, schemes for the constitution of Faculties and for the assignment of subjects to the Faculties ;

(e) to nominate teachers or specialists to the Faculties ;

(f) to promote research within the University and to acquire reports of such research from persons engaged therein ;

(g) to advise the Governing Council and the Management Councils, on academic matters;

(h) to make proposals to the higher authorities of the Cluster University for supplementing the teaching provided in the constituent colleges ;

(i) to appoint a Standing Committee of the members of the Academic Council of which not less than two thirds shall be University Professors, Associate Professors, Principals, or teachers of constituent, autonomous and affiliated colleges not lower in rank than that of a Professor or Associate Professor and to delegate to it such of its powers as it may deem fit.

23. Certain provisions of the Act to apply mutatis mutandis.—The following provisions of the Act, shall mutatis mutandis, apply in respect of the University, namely :—

(i) sub-sections (2), (3) and (4) of section 34, in regard to number of faculties of the University, its subjects and constitution ;

(ii) section 35, in relation to powers and duties of the faculty ;

(iii) section 41, in relation to powers and duties of the Board of studies ;

(iv) section 45, regarding Board of Lifelong Learning and Extension and its constitution ;

(v) section 46, regarding the powers and duties of the Board of Lifelong Learning and Extension ;

(vi) section 47, regarding Board of Examinations and Evaluation and its constitution ;

(vii) section 48, regarding powers and duties of the Board of Examination and Evaluation ;

(viii) section 57, regarding Board of Sports and Physical Education and its constitution ;

(ix) section 58, regarding powers and duties of Board of Physical Education ;

(x) section 101, regarding Fee Fixation Committee.

24. The Board of Innovation, Incubation, Linkages and Placements.—(1) There shall be a Board of Innovation, Incubation, Linkages and Placements for creation and cultivation of an enabling environment to propagate the concept of innovation and to convert the innovative ideas into working models through a process of incubation which shall finally lead to the creation of enterprise.

(2) The University shall establish an independent Centre for Innovation, Incubation, Linkages and Placements to carry out the objectives of the Board for Innovation, Incubation, Linkages and Placements. The Centre shall exercise the powers and perform the duties as may be assigned by the Board, from time to time.

(3) The Board for Innovation, Incubation, Linkages and Placements shall consist of the following members, namely :—

(a) the Vice-Chancellor - Chairperson ;

(b) the Deans of faculties and Associate Deans, if any ;

(c) five prominent industrialists, nominated by Parent Body from the field of manufacturing, information and communication technology, bio-sciences and technology, agro-industries and service industries ;

(d) one senior manager from the lead bank of the District in which the headquarters of the University is located to be nominated by the Vice-Chancellor ;

(e) two teachers from University departments, constituent colleges, conducted colleges or University institutions, who are active in innovation, research and development nominated by the Vice- Chancellor ;

(f) two teachers, nominated by the Vice-Chancellor, from colleges, who are active in innovation, research and development ;

(g) the representative of Department of Information and Technology, not below the rank of the Deputy Secretary or his nominee ;

(h) the Director, Innovation, Incubation, Linkages and Placements - Member- Secretary.

(4) There shall be minimum three meetings of the Board to be conducted in each year.

25. Powers and duties of the Board of Innovation, Incubation, Linkages and Placements.—The Board of Innovation, Incubation, Linkages and Placements shall have the following powers and duties, namely :-—

(a) to create synergy at policy and operative level mechanism for co-existence and Co-operation between various research and development activities in University departments, colleges and various industries in the State and in other States ;

(b) to create synergy through operative policy mechanism and support system for incubation of good ideas such as product, process, service and innovation, into a scalable mode so as to establish small, medium and large industries ;

(c) to establish a system to support protection of intellectual property rights at national and global level ;

(d) to establish a system so as to guide and help young entrepreneurs in operational, legal and business model creation and financial support ;

(e) to project and plan the activities to be carried out by the Centre for Innovation, Incubation , Linkages and Placements ;

(f) to prepare annual programmes of activities of the Centre for Innovation, Incubation, Linkages and Placements and review the same periodically ;

(g) to prepare the annual budget of the Centre for Innovation, Incubation, Linkages and Placements ;

(h) to oversee and monitor the activities of the Centre for Innovation, Incubation, Linkages and Placements ;

(i) to submit an annual report of the working of the Centre for Innovation, Incubation, Linkages and Placements to the Board of Governance ;

(j) to work on long term policy and strategy for promotion of inter-linkages with premier national and international Universities and institutions ;

(k) to evolve a process to collaborate with national and international agencies, Universities, colleges and institutions for sharing of academic resources, running joint research and development and teaching programmes, running joint degree programmes with national and international Universities, colleges and institutions ;

(l) to evolve a mechanism for visits of teachers or research and development scientists or experts from industry and other entities, to the University departments, colleges and institutions and vice-versa, and also to work out the details on logistic support for such visitors ;

(m) to evolve a mechanism for visits of teachers and students University departments, colleges and institutions to national and international Universities, colleges or institutions and vice-versa, and also to work out details of budgetary provisions and logistic support for such visits ;

(n) to evolve a mechanism to assist foreign students and migrant Indian students, their admissions and completion of other statutory formalities ;

(o) to organize cultural and other activities such as visits of foreign students and migrant Indian students to other parts of India ;

(p) to make arrangements for other logistic infrastructure, if any, created by the University for foreign students and migrant Indian students ;

(q) to work out budgetary provision for activities of the Board and for providing various services to foreign students and migrant Indian students ;

(r) to liaise with alumni and employment sector for experiential learning and placement opportunities for students of the University ;

(s) to organize career fairs for students of the University and other institutions ;

(t) to identify market research, consulting, training programs, Management Development Programs (MDP's) and corporate engagement programs to be conducted for organizations, institutions, corporates etc. by the faculty of University departments, constituent colleges ;

(u) to conceptualize and implement corporate readiness programs, seminars, workshops, talks, invited lectures, corporate lecture, resume writing workshops, group discussions and personal interview skill programmes for students of University departments, constituent colleges ;

(v) draft policies, guidelines and processes for students, corporate and other stake holders for smooth functioning of the placement function and to gathers and updates graduate information for the development of an automated alumni system for tracking, record keeping and placement purposesमहाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-ब, ऑक्टोबर ३०, २०१९/कर्ातिक ८, शके १९४१ ३७ (w) each constituent college is expected to depute one or two faculty members to liaise with 'The Director, Innovation, Incubation Linkages and Placements', for placement operations as listed above for their institutions ;

(x) to help the Board of studies in enlisting industry partners for curriculum design and review ;

(y) to undertake any other task as may be assigned by the University authorities so as to carry out the objectives of the Board.

26. Board of Languages.—(1) There shall be a Board of Languages to promote Sindhi language and culture, Marathi language and tribal dialects, to create and cultivate an enabling environment to take up the study of and research in Sindhi and Marathi Languages, and in tribal dialects.

(2) The constitution of the Board of Languages shall be as follows, namely :—

(a) the Vice-Chancellor - Chairperson ;

(b) the Deans of Faculties in Humanities and Social Sciences and their Associate Deans, if any ;

(c) five eminent Sindhi Scholars who have contributed to the cause of the promotion of Sindhi language and culture, nominated by the Parent Body ;

(d) one eminent Marathi Scholar who has contributed to the cause of the promotion of Marathi Language and tribal dialects, nominated by the Vice-Chancellor ;

(e) one Sindhi teacher from the Department of Sindhi of the University of Mumbai and from, constituent colleges nominated by the Vice-Chancellor ;

(f) two teachers from the Sindhi minority community working in University Departments, constituent colleges, nominated by the Vice-Chancellor.

(3) There shall be minimum four meetings of the Board of Languages to be conducted in each academic year.

27. Powers and duties of Board of Languages.—The Board of Languages shall have the following powers and duties, namely :—

(a) develop Certificate, Diploma and Advanced Diploma Courses in Sindhi and Marathi languages and other dialects ;

(b) prepare reports and records of tribal languages related to Marathi which may not yet have a written form ;

(c) establish rapport with communities, societies and other professional bodies so as to involve them in the activities of the Board of Languages ;

(d) prepare the annual budget for the promotion of Sindhi language and culture, Marathi language and Tribal dialects ;

(e) take up activities in colleges, recognized institutions and University departments to preserve, promote and Sindhi language and culture, Marathi language and tribal dialects ;

(f) hold University level competitions, camps, interactive activities and training workshops to bring the involve the community in the on-going work of the colleges and University ;

(g) recommend to competent authorities to make alternative arrangements regarding examinations of students participating in the inter-University or national or international language events during the relevant schedules of examinations as prescribed by Ordinances ;

(h) undertake any other task as may be assigned by the University authorities to carry out the objectives of the Board of Languages to promote Sindhi language and culture, Marathi language and tribal dialects.

28. Dissolution of the University.—(1) The Parent Body may dissolve the University, by giving a notice to this effect to the University, the employees and the students of the University and to the Government at least one year in advance:

Provided that, dissolution of the University shall have effect only after the last batches of students of the regular courses have completed their courses and they have been awarded degrees, diplomas or awards, as the case may be.

(2) On the dissolution of the University all the assets and liabilities of the University shall vest in the Parent Body :

Provided that, in case the Parent Body dissolves the University before fifteen years of its establishment, all the assets of the University shall vest in the Government free from all encumbrances.

(3) If it appears to the Government that the University has contravened any of the provisions of the Act or the rules, statutes or ordinances made thereunder or has contravened any of the directions issued by it under the Act or this Notification or has ceased to carry out any of the undertakings, situation of financial mismanagement or mal-administration has arisen in the University, it shall issue notice requiring the University to show cause within forty five days as to why an order of its liquidation should not be made.

(4) In the case of dissolution, the Government, shall assess and ascertain the outstanding financial liabilities, unsatisfied commitments of financial, non-financial and academic nature to anybody including teaching and non-teaching employees and students, as well as non-compliance of regulatory bodies, and shall recover the necessary amount from the Parent Body for which the sponsoring body shall stand indemnified:

Provided that, the Parent Body shall have the right to be represented in the process of such assessment and ascertainment.

(5) The lead college and constituent colleges of the University with prior permission of the State Government may apply for affiliation to the University of Mumbai.

29. Removal of doubts—For the removal of doubt, it is hereby decided that, the provisions of the Act, which are not expressly modified by virtue of paragraph 23 above and by implication of the provisions contained herein, shall continue to apply to the University.

By order and in the name of the Governor of Maharashtra,

SAURABH VIJAY, Secretary to Government. ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR DR. NAMDEO KONDAJI BHOSALE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 EDITOR : DIRECTOR DR. NAMDEO KONDAJI BHOSALE.