महाराष्ट्र शासन राजपत्र
भाग चार--ब
वर्ष ५, अंक ४५] गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ७-१३, २०१९/कर्ातिक १६-२२, शके १९४१ [पृष्ठे ४०, किंमत : रुपये २०.००
प्राधिकृत प्रकाशन
महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले (भाग एक, एक-अ आणि एक-ल यांमध्ये
प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त) नियम व आदेश.
पुढील अधिसूचना, इत्यादी असाधारण राजपत्र म्हणून त्यांच्यापुढे दर्शविलेल्या दिनांकांना प्रसिद्ध झाल्या आहेत :-----
१९७
गुरुवार, जुलै २८, २०१६/श्रावण ६, शके १९३८
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २८ जुलै २०१६
अधिसूचना
महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग व्यक्तींना (जातीचे प्रमाणपत्र
देणे व त्याच्या पडताळणीचे विनियमन), अधिनियम, २०००.
क्रमांक सकआ. २०१६/प्र.क्र.१२७/आस्था-२.-----महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग (जातीचे प्रमाणपत्र देणे व त्याच्या पडताळणीचे विनियमन) अधिनियम, २००० (२००१ चा महा. २३) च्या कलम ६ च्या उप-कलम (१) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून यापूर्वीचे यासंदर्भातील सर्व आदेश अधिक्रमित करून महाराष्ट्र शासन याव्दारे प्रस्तुत अधिनियमामधील कलम ४ च्या उप-कलम (१) अंतर्गत सक्षम प्राधिका-याने निर्गमित केलेल्या जात प्रमाणपत्रांची पडताळणी करण्यासाठी सोबतच्या अनुसूचीमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे जात प्रमाणपत्र पडताळणी समित्या स्थापन करीत आहे. तसेच, खाली दर्शविल्याप्रमाणे त्यांची कार्ये व कार्यक्षेत्र खालीलप्रमाणे निश्चित करण्यात येत आहे :-----
१. प्रत्येक जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीमध्ये पुढील सदस्यांचा समावेश असेल-----
(अ) विभागीय आयुक्त किंवा अतिरिक्त आयुक्त (महसूल) किंवा जिल्हाधिकारी किंवा अध्यक्ष अतिरिक्त जिल्हाधिकारी (भा.प्र.से) किंवा अतिरिक्त जिल्हाधिकारी (निवडश्रेणी) किंवा सामाजिक न्याय विभागाच्या अधिपत्याखालील अतिरिक्त आयुक्त किंवा महाराष्ट्र शासनाचे सहसचिव किंवा महाराष्ट्र शासनाचे सहसचिवापेक्षा कमी दर्जा नसलेले अधिकारी.
(ब) उप आयुक्त (समाजकल्याण) किंवा प्रादेशिक उप आयुक्त (समाजकल्याण) किंवा सदस्य विभागीय समाजकल्याण अधिकारी.
(क) सहायक आयुक्त (समाजकल्याण) किंवा विशेष जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी सदस्य-सचिव.
किंवा संशोधन अधिकारी.
भाग चार--ब----१
(१)२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार-ब गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ७-१३, २०१९/कर्ातिक १६-२२, शके १९४१ २. प्रस्तुत जात प्रमाणपत्र पडताळणी समित्यांचे कार्यक्षेत्र सोबतच्या अनुसूचीमधील स्तंभ क्रमांक ४ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे निश्चित करण्यात येत आहे.
३. शासन याद्वारे असे आदेश देत आहे की, पडताळणी समितीच्या सर्व अध्यक्षांनी ते ज्या समित्यांचे अध्यक्ष आहेत त्या समित्यांकडील कार्यभार विचारात घेऊन आठवडयातील काही दिवस कामकाज चालविण्यासाठी चिन्हांकित करावेत आणि त्यांनी समितीच्या मुख्यालयाच्या ठिकाणी आठवडयातून किमान एक दिवस सुनावणी ठेवावी.
अनुसूची
जिल्हानिहाय जात प्रमाणपत्र पडताळणी समित्या आणि त्यांचे कार्यक्षेत्र
(३)
अ.क्र. जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीचे नाव व मुख्यालयाचे ठिकाण कार्यक्षेत्र (१) (२) १. ठाणे
२. रायगड
३. रत्नागिरी
४. सिंधुदुर्ग
(४) जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, ठाणे ठाणे जिल्हा जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, रायगड जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, रत्नागिरी जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, सिंधुदुर्ग
रायगड जिल्हा रत्नागिरी जिल्हा सिंधुदुर्ग जिल्हा मुंबई शहर जिल्हा ५. मुंबई शहर जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, मुंबई शहर ६. मुंबई उपनगर जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, मुंबई उपनगर मुंबई उपनगर जिल्हा ७. पालघर
८. सातारा
९. सोलापूर
१०. सांगली
११. कोल्हापूर
१२. पुणे
१३. नाशिक
पालघर जिल्हा जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, पालघर जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, सातारा सातारा जिल्हा जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, सोलापूर सोलापूर जिल्हा जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, सांगली सांगली जिल्हा जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, कोल्हापूर कोल्हापूर जिल्हा जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, पुणे जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, नाशिक
पुणे जिल्हा नाशिक जिल्हा १४. अहमदनगर जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, अहमदनगर अहमदनगर जिल्हा १५. जळगांव
१६. नंदुरबार
१७. धुळे
जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, जळगांव जळगांव जिल्हा नंदुरबार जिल्हा जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, नंदुरबार धुळे जिल्हा जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, धुळे
१८. अमरावती जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, अमरावती अमरावती जिल्हा यवतमाळ जिल्हा १९. यवतमाळ जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, यवतमाळ २०. अकोला
२१. बुलढाणा
२२. वाशिम
२३. वर्धा
२४. गोंदिया
२५. भंडारा
२६. चंद्रपूर
२७. गडचिरोली जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, गडचिरोली २८. नागपूर
जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, अकोला अकोला जिल्हा बुलढाणा जिल्हा जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, बुलढाणा वाशिम जिल्हा जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, वाशिम वर्धा जिल्हा जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, वर्धा गोंदिया जिल्हा जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, गोंदिया भंडारा जिल्हा जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, भंडारा चंद्रपूर जिल्हा जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, चंद्रपूर गडचिरोली जिल्हा नागपूर जिल्हा जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, नागपूरमहाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार-ब गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ७-१३, २०१९/कर्ातिक १६-२२, शके १९४१ ३
अनुसूची—समाप्त
(१) (२)
(३)
(४) २९. औरंगाबाद जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, औरंगाबाद औरंगाबाद जिल्हा ३०. बीड
बीड जिल्हा ३१. जालना
३२. परभणी
३३. लातूर
३४. नांदेड
३५. हिंगोली
जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, बीड जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, जालना जालना जिल्हा जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, परभणी परभणी जिल्हा जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, लातूर लातूर जिल्हा नांदेड जिल्हा जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, नांदेड हिंगोली जिल्हा जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, हिंगोली
३६. उस्मानाबाद जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, उस्मानाबाद उस्मानाबाद जिल्हा
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
डॉ. सुरेंद्रकुमार बागडे, शासनाचे सचिव.
४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार-ब गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ७-१३, २०१९/कर्ातिक १६-२२, शके १९४१SOCIAL JUSTICE AND SPECIAL ASSISTANCE DEPARTMENT
Madam Cama Marg, Hutatma Rajguru Chowk, Mantralaya, Mumbai 400 032, dated the 28th July 2016
NOTIFICATION
MAHARASHTRA SCHEDULED CASTES, SCHEDULED TRIBES, DE-NOTIFIED TRIBES (VIMUKTA JATIS), NOMADIC TRIBES, OTHER BACKWARD CLASSES AND SPECIAL BACKWARD CATEGORY (REGULATION OF ISSUANCE AND VERIFICATION OF) CASTE CERTIFICATE ACT, 2000.
No. SAKAA. 2016/C.R.127/AASTHA-2.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the Maharashtra Scheduled Castes, Scheduled Tribes, De-notified Tribes (Vimukta Jatis), Nomadic Tribes, Other Backward Classes and Special Backward Category (Regulation of Issuance and Verification of) Caste Certificate Act, 2000 (Mah. XXIII of 2001) and in supersession of all previous Notifications issued in this behalf,the Government of Maharashtra hereby constitute the Scrutiny Committees as specified in the Schedule appended hereto, for verification of Caste Certificates issued by the Competent Authorities under sub-section (1) of section 4 of the said Act and specify its function and area of jurisdiction, as follows, namely :—
1. Each Scrutiny Committee shall consist of the following members, namely :—
(a) Divisional Commissioner or Additional Divisional . . Chairperson;
Commissioner (Revenue) or Collector or Additional Collector (I.A.S.) or Additional Collector (Selection Grade) or Joint Secretary of the State Government or Additional Commissioner, on the establishment of Social Justice Department or Officers not below the rank of Joint Secretary of the State Government
(b) Deputy Commissioner (Social Welfare) or Regional . . Member;
Deputy Commissioner (Social Welfare) or Divisional Social Welfare Officer.
(c) Assistant Commissioner (Social Welfare) or Special . . Member- District Social Welfare Officer or Research Officer. Secretary.
2. The area of the jurisdiction of each of the said Scrutiny Committee shall be as specified in column (4) of the Schedule appended hereto.
3. The Government directs all the Chairperson of the concerned Scrutiny Committee shall, after considering the workload of the Committee, specify the days in a week, on which the Committee shall work and shall take the hearing at least once in a week at the head quarter.
Schedule
Districtwise Scrutiny Committees and their area of jurisdiction
Sr. District Name of the Scrutiny Committee and its Area of No. Head Quarter
(1) (2)
(3)
jurisdiction of the Committee (4) 1 Thane District Scrutiny Committee, Kokan Bhavan, Thane District New Mumbai.
2 Raigad District Scrutiny Committee, Raigad. Raigad District 3 Ratnagiri District Scrutiny Committee, Ratnagiri. Ratnagiri District 4 Sindhudurg District Scrutiny Committee, Sindhudurg. Sindhudurg
District.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार-ब गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ७-१३, २०१९/कर्ातिक १६-२२, शके १९४१ ५(1) (2)
(3)
(4) 5 Mumbai City District Scrutiny Committee, Mumbai City. Mumbai City
District. 6 Mumbai District Scrutiny Committee, Mumbai Suburban. Mumbai Suburb Suburban.
District. 7 Palghar District Scrutiny Committee, Palghar. Palghar District 8 Satara District Scrutiny Committee, Satara. Satara District 9 Solapur District Scrutiny Committee, Solapur. Solapur District 10 Sangli District Scrutiny Committee, Sangli. Sangli District 11 Kolhapur District Scrutiny Committee, Kolhapur. Kolhapur District 12 Pune District Scrutiny Committee, Pune. Pune District 13 Nashik District Scrutiny Committee, Nashik. Nashik District 14 Ahmadnagar District Scrutiny Committee, Ahmednagar. Ahmednagar
District. 15 Jalgaon District Scrutiny Committee, Jalgaon. Jalgaon District 16 Nandurbar District Scrutiny Committee, Nandurbar. Nandurbar
District. 17 Dhule District Scrutiny Committee, Dhule. Dhule District 18 Amravati District Scrutiny Committee, Amravati. Amravati District 19 Yavatmal District Scrutiny Committee, Yavatmal. Yavatmal District 20 Akola District Scrutiny Committee, Akola. Akola District 21 Buldhana District Scrutiny Committee, Buldhana. Buldhana District 22 Washim District Scrutiny Committee, Washim. Washim District 23 Wardha District Scrutiny Committee, Wardha. Wardha District 24 Gondia District Scrutiny Committee, Gondia. Gondia District 25 Bhandara District Scrutiny Committee, Bhandara. Bhandara District 26 Chandrapur District Scrutiny Committee, Chandrapur. Chandrapur
District. 27 Gadchiroli District Scrutiny Committee Gadchiroli. Gadchiroli
District. 28 Nagpur District Scrutiny Committee, Nagpur. Nagpur District 29 Aurangabad District Scrutiny Committee, Aurangabad. Aurangabad
District. 30 Beed District Scrutiny Committee, Beed. Beed District 31 Jalna District Scrutiny Committee, Jalna. Jalna District 32 Parbhani District Scrutiny Committee, Parbhani. Parbhani District 33 Latur District Scrutiny Committee, Latur. Latur District 34 Nanded District Scrutiny Committee, Nanded. Nanded District 35 Hingoli District Scrutiny Committee, Hingoli. Hingoli District 36 Osamanabad District Scrutiny Committee, Osamanabad. Osamanabad
District. By order and in the name of the Governor of Maharashtra,
DR. SURENDRAKUMAR BAGDE, Secretary to Government.
६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार-ब गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ७-१३, २०१९/कर्ातिक १६-२२, शके १९४११९८
गुरुवार, जुलै २८, २०१६/श्रावण ६, शके १९३८
वैद्यकीय शिक्षण व औषधिद्रव्ये विभाग नवीन मंत्रालय, ९वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल, लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई ४०० ००१, दिनांक २८ जुलै २०१६
अधिसूचना
महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषद नियम, १९६७.
क्रमांक एमएमसी. ०३१६/प्र.क्र. ९/अधिनियम.-----महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषद नियम, १९६७ (दिनांक २ जानेवारी २००२ पयर्ंत सुधारलेले) यामधील नियम ६ च्या अनुसार यातील तरतुदीनुसार व या संदर्भात शासनाला प्रदान करण्यात आलेल्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून शासन श्री. अ. तु. सासुलकर, शासनाचे अवर सचिव, यांना महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेची निवडणूक उक्त नियमात विहित केलेल्या पद्धतीनुसार घेण्यासाठी निर्वाचन अधिकारी म्हणून नियुक्त करीत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
रा. वि. कुलकर्णी, शासनाचे उप सचिव.
MEDICAL EDUCATION AND DRUGS DEPARTMENT
New Mantralaya, 9th Floor, Gokuldas Tejpal Hospital Complex, Lokmanya Tilak Marg, Mumbai 400 001, dated the 28th July 2016
NOTIFICATION
MAHARASHTRA MEDICAL COUNCIL RULE, 1967.
No. MMC. 0316/C.R.9/Acts.—In exercise of the power under 6 of the Maharashtra Medical Council Rule, 1967 (dated 2nd January 2002 modified) and all the other power enabling it in this behalf, the Government of Maharashtra hereby appoints Shri A.T. Sasulkar, Under Secretary to the Government as returning officer to hold the election of Maharashtra Medical Council in the manner stated in the said rules.
By order and in the name of the Governor of Maharashtra,
R. V. KULKARNI, Deputy Secretary to Government.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार-ब गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ७-१३, २०१९/कर्ातिक १६-२२, शके १९४१ ७१९९
गुरुवार, जुलै २८, २०१६/श्रावण ६, शके १९३८
विधि व न्याय विभाग मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २८ जुलै २०१६
अधिसूचना
श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्तव्यवस्था (शिर्डी) अधिनियम, २००४.
क्रमांक सासंवि. २०११/१७५/२२/का. १६.----- श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्तव्यवस्था (शिर्डी) अधिनियम, २००४ (२००४ चा महा. १४) याच्या कलम ५ मधील पोट-कलम (१) आणि त्यासोबत पोट-कलम (२) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त अधिनियम " असा करण्यात आला आहे) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून, श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्तव्यवस्था (शिर्डी) (व्यवस्थापन समितीच्या सदस्यांची नियुक्ती आणि प्रतिज्ञापत्रांचे नमुने) नियम, २०१३ मधील तरतुदींनुसार, या अधिसूचनेच्या तारखेपासून महाराष्ट्र शासन याद्वारे, " श्री साईबाबा संस्थान व्यवस्थापन समिती " चे सदस्य म्हणून खालील व्यक्िंतची तीन वषार्ंसाठी (पदसिद्ध सदस्य वगळता) नेमणूक करत आहे आणि तद्नुसार उक्त समिती गठीत करीत आहे :------
अ.क्र समिती सदस्यांचे नाव (१) (२)
प्रवर्ग (३)
पद (४) १ श्री. सुरेश काशिनाथ हावरे
. . . अध्यक्ष २ श्री. चंद्रशेखर लक्ष्मणराव कदम
ग्रामीण विकास उपाध्यक्ष ३ डॉ. मनिषा शामसुंदर कायंदे
महिला
सदस्य ४ श्री. सचिन भागवत तांबे
सामाजिक व र्आथिकदृष्टया दुर्बल घटक सदस्य ५ अॅड. मोहन मोतीराम जयकर
विधि
सदस्य ६ श्री. प्रताप सखाहरी भोसले
वित्त व्यवस्था
सदस्य ७ डॉ. राजेंद्र राजाबली सिंग
व्यवसाय व्यवस्थापन सदस्य ८ श्री. भाऊसाहेब राजाराम वाकचौरे सर्वसाधारण
सदस्य ९ श्री. बिपीनदादा शंकरराव कोल्हे सर्वसाधारण
सदस्य १० श्री. रविंद्र गजानन मिर्लेकर
सर्वसाधारण
सदस्य ११ श्री. अमोल गजानन र्कीतिकर
सर्वसाधारण
सदस्य १२ अध्यक्ष, शिर्डी नगर पंचायत
. . .
पदसिद्ध सदस्य
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
एन. जे. जमादार, शासनाचे प्रधान सचिव व विधि परामर्शी.
८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार-ब गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ७-१३, २०१९/कर्ातिक १६-२२, शके १९४१LAW AND JUDICIARY DEPARTMENT
Madam Cama Road, Hutatma Rajguru Chowk, Mantralaya Mumbai 400 032, dated the 28th July 2016
NOTIFICATION
SHRI SAIBABA SANSTHAN TRUST (SHIRDI) ACT, 2004.
No. SST. 2011/175/22/D-16.—In exercise of the powers confered by sub-section (1) read with sub-section (2) of section 5 of the Shri Saibaba Sansthan Trust (Shirdi) Act, 2004 (Mah. XIV of 2004) (hereinafter referred to as " the said Act ") and in accordance with the provisions in the Shree Saibaba Sansthan Trust (Shirdi) (Appointment of Members of Management Committee and Forms of Declaration) Rules, 2013, the Government of Maharashtra, hereby constitutes with effect from the date of this notification " The Shree Saibaba Sansthan Management Committee" by appointing the following persons as its members for the period of three years (Excluding Ex-officio Member) :—
Sr. No. Name of Committee Members Category Post (1)
(2)
(3)
(4) 1 Shri Suresh Kashinath Haware --- Chairman 2 Shri Chandrashekhar Laxmanrao Rural Development Vice- Kadam.
Chairman 3 Dr. Manisha Shamsundar Kayande Woman Member 4 Shri Sachin Bhagwat Tambe Socially and Economically Member
Weaker section.
5 Adv. Mohan Motiram Jaikar Law Member 6 Shri Paratap Sakhahari Bhosale Finance Member 7 Dr. Rajendra Rajabali Singh Business Management Member 8 Shri Bhausaheb Rajaram General Member Wakchaure.
9 Shri Bipindada Shankarrao Kolhe General Member 10 Shri Ravindra Gajanan Mirlekar General Member 11 Shri Amol Gajanan Kirtikar General Member 12 President, Shirdi Nagar Panchayat . . . Ex-officio
Member.
By order and in the name of Governor of Maharashtra,
N. J. JAMADAR, Principal Secretary and R.L.A. to Government.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार-ब गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ७-१३, २०१९/कर्ातिक १६-२२, शके १९४१ ९२००
शुक्रवार, जुलै २९, २०१६/श्रावण ७, शके १९३८
सार्वजनिक बांधकाम विभाग मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २८ जुलै २०१६
अधिसूचना
महाराष्ट्र मोटर वाहन कर अधिनियम.
क्रमांक खाक्षेस-२००६/प्र.क्र.१८१ (भाग-३)/रस्ते-९अ.—ज्याअर्थी, महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या प्रदान केलेल्या शींचा वापर करुन सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय,मुंबई आणि मे. सायन-पनवेल टोलवेज प्रा.लि. ज्यांचे नोंदणीकृत कार्यालय "आयव्हीआरसीएल हाऊस, ३५, सुयोजना को-ऑप.हौ.सो., कोरेगाव पार्क, पुणे ४११ ००१" येथे आहे, यांचेमध्ये खाजगीकरणांतर्गत बांधा, वापरा व हस्तांतरित करा (बी.ओ.टी.) या तत्वावर सायन-पनवेल विशेष राज्य मार्ग या रस्त्याचे किलोमीटर १४०/६९० (बीएआरसी जंक्शन) ते किलोमीटर ११५/८०० (कळंबोली जंक्शन) मजबूतीकरण व सुधारणा तसेच सदर रस्त्याचे परिरक्षण, देखभाल व दुरुस्ती करणे (यापुढे "सदर रस्ता" म्हणून संबोधण्यात येईल.) या कामाकरिता सदर प्रकल्पाचा करारनामा १९ जानेवारी २०११ रोजी साक्षांकित करण्यात आलेला आहे व यानंतर यांचेमध्ये सर्व करारनामे झालेले आहेत;
आणि ज्याअर्थी, सदर करारनाम्यानुसार सदर रस्त्याचे बांधकाम, वापर व देखभाल दुरुस्ती करता १७ वर्षे ५ महिने इतका सवलत कालावधी ३ वर्षाच्या बांधकाम कालावधीसह उद्योजकास दिनांक ३० मे २०११ या प्रकल्प सुरु होण्याच्या दिनांकापासून मंजूर करण्यात आलेला आहे ;
आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाची अशी धारणा आहे की, सदर रस्त्याचे बांधकाम, वापर आणि देखभाल दुरुस्ती ही जनतेला दिलेली विशेष सेवा आहे, आणि त्यामुळे सदर रस्त्यावर कि.मी. ११८/०२५ (कामोठे जवळ पुणे कडील दिशेने) आणि कि.मी. ११९/४७५ (कोपरा - मुंबई कडील दिशेने) येथे पथकर स्थानके उभारुन पथकर आकारणे व वसुली करणे महाराष्ट्र शासनास योग्य वाटत आहे ;
आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने शासन अधिसूचना, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, क्रमांक खाक्षेस-२००६/प्र.क्र.१८१ (भाग-३)/रस्ते-९अ, दिनांक ०३ जानेवारी, २०१५ अन्वये दिनांक ०६ जानेवारी, २०१५ पासून दिनांक ३० जून, २०१५ पयर्ंत सदर रस्त्यावरुन जाणा-या वाहनांवर पथकर शुल्क आकारले होते व तद्नंतर शासन अधिसूचना, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, क्रमांक खाक्षेस-२००६/प्र.क्र.१८१ (भाग-३)/रस्ते-९अ, दिनांक ३० जून २०१५ अन्वये दिनांक १ जुलै, २०१५ पासून दिनांक ३१ डिसेंबर, २०१५ पयर्ंत पथकर शुल्क आकारण्यात आले होते.व तदनंतर शासन अधिसूचना, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, क्रमांक खाक्षेस-२००६/प्र.क्र.१८१ (भाग-३)/रस्ते-९अ, दिनांक ३१ डिसेंबर २०१५ अन्वये दिनांक ०१ जानेवारी, २०१६ पासून दिनांक ३० जून, २०१६ पयर्ंत पथकर शुल्क आकारण्यात आले होते ;
भाग चार--ब----२१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार-ब गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ७-१३, २०१९/कर्ातिक १६-२२, शके १९४१ आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनास सदर कालावधी दिनांक ३० सप्टेंबर, २०१६ पयर्ंत वाढविणे योग्य असल्याने ;
आणि त्याअर्थी, महाराष्ट्र मोटार वाहन कर अधिनियम, (१९५८ चा ६५) यांच्या कलम-२० ची पोटकलमे (१-अ), (१-ब), (१-क), (१-ड) आणि (१-इ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या आणि त्याला समर्थनीय करणा-या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे घोषित करते की, खाजगीकरणाच्या माध्यमातून बांधा, वापरा व हस्तांतरित करा (बी.ओ.टी.) या तवावर मे. सायन-पनवेल टोलवेज प्रा. लि. यांना स्वखर्चाने सायन-पनवेल विशेष राज्य मार्ग या रस्त्याचे किलोमीटर १४०/६९० (बीएआरसी जंक्शन) ते किलोमीटर ११५/८०० (कळंबोली जंक्शन) या लांबीमध्ये मजबूतीकरण व सुधारणा केलेल्या रस्त्याचा वापर करणा-या व खालील अनुसूचीच्या स्तंभ (२) मध्ये अनुक्रमे विनिर्िदष्ट केलेल्या प्रकाराच्या मोटार वाहनांवर आणि वाहनांकडून ओढून नेल्या जाणा-या, अनुयानांवर अनुसूचीच्या स्तंभ (३) मध्ये त्यांच्या समोर विनिर्िदष्ट केलेल्या दराने दिनांक ०१ जुलै, २०१६ पासून दिनांक ३० सप्टेंबर, २०१६ पयर्ंतच्या कालावधीसाठी सायन-पनवेल या विशेष राज्यमार्गावरील कि.मी.११८/ ०२५ (कामोठे जवळ पुणे कडील दिशेने ) व कि.मी.११९/४७५ (कोपरा - मुंबई कडील दिशेने) येथे बांधण्यात आलेल्या पथकर वसुली स्थानकावर पथकर शुल्क वसुली करण्याकरिता प्राधिकृत करण्यात येत आहे.
अनुसूची
अ. क्र.
वाहनाचा प्रकार
(१)
(२)
पथकराचे प्रती फेरीचे दर रुपये १ जुलै २०१६ ते ३० सप्टेंबर २०१६ (३) १ स्कुटर, मोटार सायकल, हलकी मोटार वाहने, वाहन चालक वगळून ३ आसनी प्रवासी रिक्षा, पथकर नाही रिकाम्या ट्रॉलीसह ट्रॅक्टर.
२ मोटार वाहन अधिनियम, १९८८ (१९८८ चा ५९) मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे
पथकर नाही (अ) कार, जीप, टाटा सुमो, कमांडर, ट्रॅक्स, वाहन चालक वगळून सहा आसनी प्रवासी
रिक्षा, व इतर तत्सम (चालक वगळून १२ पयर्ंत प्रवासी क्षमता असलेली) वाहने ;
(ब) मिनी बस किंवा तत्सम वाहने (चालक वगळून १२ पेक्षा जास्त पण २० प्रवासी क्षमतेपयर्ंत) ६५ आणि क्र. ३, ४ व ५ येथे नमूद केलेल्या वाहनांव्यतिरिक्त माल वाहतूक करणारी वाहने.
३ ट्रक (दोन आसांचे), बस.
१३० ४ मोटार वाहन अधिनियम, १९८८ मध्ये व्याख्या केल्याप्रमाणे व अनुक्रमांक ३ मध्ये नमूद केलेले ट्रक
वगळून ३ आसांची अवजड वाहने.
२१० ५ मोटार वाहन अधिनियम, १९८८ मध्ये व्याख्या केल्याप्रमाणे आणि अनुक्रमांक ३ व ४ मध्ये नमूद २८० केलेली वाहने वगळून ३ पेक्षा अधिक आसांची वाहने. उदा. ट्रक-ट्रेलर, इत्यादी.
१. वरील दर्शविलेल्या पथकर नाक्यावर पथकर शुल्क गोळा करण्याचा व पथकर शुल्काची संपूर्ण रक्कम ठेवून घेण्याचा हक्क मे. सायन-पनवेल टोलवेज प्रा. लि. यांना प्रदान करण्यात आला आहे.
२. खालील वाहनांना पथकरातून सुट देण्यात येईल.
(१) भारताचे राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, राज्यांचे राज्यपाल व वाहनांना लाल दिवा अनुज्ञेय असलेल्या अति महवाच्या लोकप्रतिनीधींची वाहने.
(२) लोकसभा व राज्यसभेचे विद्यमान सदस्य तसेच महाराष्ट्र विधानसभा व महाराष्ट्र विधानपरिषदेचे विद्यमान सदस्य प्रवास करीत असलेली वाहने.
(३) महाराष्ट्र राज्य रस्ते वाहतूक महामंडळाच्या (एसटी) प्रवासी बसेस.
(४) स्कूल बसेस.
(५) केंद्र व राज्य शासनाची वाहनेमहाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार-ब गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ७-१३, २०१९/कर्ातिक १६-२२, शके १९४१ ११ (६) लष्कराच्या मालकीची वाहने.
(७) पोलीस विभागाची वाहने.
(८) टपाल आणि तार खात्याची वाहने.
(९) रुग्णवाहिका.
(१०) शववाहिका.
(११) अग्निशमन दलाची वाहने.
(१२) तळोजा एम.आय.डी.सी कडून येणा-या रस्त्यावरील सर्व प्रकारची वाहने.
३. पथकर दराचा फलक पथकर नाक्यावर सवार्ंना दिसेल अशा पद्धतीने लावण्यात यावा. तसेच वाहन धारकांस प्रत्येक वेळी पथकर शुल्क वसुलीची संगणकीकृत पावती देण्यात यावी.
४. इलेक्ट्रॉनिक माहिती फलक पथकर नाक्यावर सवार्ंना दिसेल अशा पद्धतीने लावण्यात यावा.
टीप.—पथकर शुल्काच्या दरामध्ये खालीलप्रमाणे सूट देण्यात येईल :----
(१) पथकराच्या ५० कुपन्सची पुस्तिका आगाऊ खरेदी करणा-यास पुस्तिकेच्या किमतीमध्ये १० टक्के सवलत देण्यात येईल.
(२) पथकराच्या १०० कुपन्सची पुस्तिका आगाऊ खरेदी करणा-यास पुस्तिकेच्या किमतीमध्ये २० टक्के सवलत देण्यात येईल.
(३) वारंवार प्रवास करणा-या वाहनांसाठी परतीच्या प्रवासाचे व दैनिक पासाचे दर हे त्या वाहनाच्या एकेरी प्रवास दराच्या अनुक्रमे दीडपट व अडीचपट राहतील. परतीच्या प्रवासाचा पास व दैनिक पास हा ज्या दिवशी पास काढला जाईल त्या दिवशीच्या रात्री १२.०० वाजेपयर्ंत ग्रा राहील.
(४) मासिक पासाचे दर एकेरी प्रवास दराच्या ५० पट राहतील.
(५) मासिक पास काढलेल्या दिनांकापासून ३० दिवस वैध राहील.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
राजीव गायकवाड, शासनाचे उप सचिव.
भाग चार--ब----२अ१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार-ब गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ७-१३, २०१९/कर्ातिक १६-२२, शके १९४१
PUBLIC WORKS DEPARTMENT
Madam Cama Road, Hutatma Rajguru Chowk, Mantralaya,
Mumbai 400032, dated the 28th July 2016
NOTIFICATION
MAHARASHTRA MOTOR VEHICLES TAX ACT.
No.PSP-2006/C.R.181(Part-3)/Road-9A.—Whereas the Governor of Maharashtra in his executive capacity for the Government of Maharashtra, represented by the Public Works Department, Government of Maharashtra and M/s Sion-Panvel Tollways Private Limited, Pune having its registered office at IVRCL House, 35, Suyojana CHS, Koregaon Park, Pune 411 001 have entered into Concession Agreement, on the 19th January 2011 including all the subsequent agreements entered between them, for improvement of the Sion-Panvel Special State Highway by construction, operation and maintenance thereof from kilometer 140/690 (BARC Junction) to kilometer 115/800 (Kalamboli Junction) (hereinafter referred to as "the said road") under the "Built, Operate and Transfer (BOT) Scheme" by M/s Sion-Panvel Tollways Private Limited ;
And whereas, as per the said agreement, the concession period of 17 years and 5 months including the construction period of three years has been granted to the concessionaire for improvement of the Sion-Panvel Special State Highway for construction, operation and maintenance from the date of commencement of the work i.e. the 30th May 2011 ;
And whereas, the Government of Maharashtra is of the opinion that the improvement of the Sion-Panvel Special State Highway for construction, operation and maintenance thereof is the special service to the public and therefore for the work of improvement of the Sion-Panvel Special State Highway from kilometre 140/690 (BARC Junction) to kilometer 115/800 (Kalamboli Junction), considers it expedient to levy and collect the toll at the toll collection centres constructed at kilometers 118/025 (near Kamothe-towards Pune) and 119/475 (Kopra- towards Mumbai) ;
And whereas, the Government of Maharashtra has, vide Government Notification, Public Works Department, No. PSP.-2006/CR-181(Part-3)/Road 9A, dated the 3rd January 2015, levied toll on the vehicles passing over the said road, with effect from the 6th January 2015 to the 30th June 2015 and thereafter vide Government Notification, Public Works Department, No. PSP-2006/C.R.181(Part-3)/Road-9A, dated the 30th June 2015, with effect from the 1st July 2015 to the 31st December 2015; and Government Notification, Public Works Department, No. PSP.-2006/CR-181(Part-3)/Road 9A, dated the 31st December 2015, with effect from the 1st January 2016 to the 30th June 2016 ;
And whereas, the Government of Maharashtra considers it expedient to extend the said period upto the 30th September 2016 ;
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1-A), (1-B), (1-C), (1-D) and (1-E) of section 20 of the Maharashtra Motor Vehicles Tax Act (LXV of 1958), the Government of Maharashtra hereby declares that the toll shall be levied, on the classes of motor vehicles specified in column (2) of the Schedule appended hereto and on the trailors drawn by such motor vehicles, passing over the said road improved under the "Built, Operate and Transfer (BOT) Scheme" by M/s Sion-Panve1 Tollways Private Limited, at their expenses, and collected at the toll collection centres constructed at kilometres 118/025 (near Kamothe-towards Pune) and 119/475 (Kopra-towards Mumbai) on the said road for the period commencing from the 1st July 2016 and ending on 30th September 2016.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार-ब गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ७-१३, २०१९/कर्ातिक १६-२२, शके १९४१ १३Schedule
Sr. Particulars of Motor Vehicles Rate of toll per trip No.
(in rupees)
1st July 2016
to
30th September 2016 (1)
(2)
(3) 1 Scooter, Motor Cycle, Moped or any other two wheeler, Tractor NIL and Tractor with unladen trolley, Auto-Rickshaw permitted to carry three passengers excluding driver.
2 Light motor vehicles as defined in the Motor Vehicles Act, 1988
(59 of 1988),—
(a) Car, Jeep such as Tata Sumo, Trax, Commander and any NIL other similar vehicles (having carriage capacity upto twelve passengers excluding driver) and Six Seater Auto-Rickshaw (Tum-Tum);
(b) Mini Bus or any other similar vehicles having carriage 65 capacity of more than twelve and upto twenty passengers excluding driver and goods carriage vehicles except vehicles included in entries at serial numbers 3, 4 and 5.
3 Trucks (two axles), Buses.
130 4 Heavy goods vehicles and heavy passenger motor vehicle defined 210 in the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), such as three axle vehicles except vehicles covered by the entry at serial number 3 above.
5 Heavy goods vehicles and heavy passenger motor vehicles as 280 defined in the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), such as Truck-Trailer combination, multi-axle vehicles having more than three axles and except vehicles covered by the entry at serial numbers 3 and 4 above.
1. For the purpose of this notification, M/s Sion-Panvel Tollways Private Limited, Pune is authorized to collect and retain the amount of toll at the toll collection centres mentioned above.
2. The following types of vehicles are exempted from payment of toll, namely :—
(i) VVIP vehicles carrying President of India, Vice-President of India, Governor of State, Public Representatives entitled for red lamp on their vehicles.
(ii) Vehicles carrying sitting Members of, Parliament, Maharashtra Legislative Assembly and Maharashtra Legislative Council.
(iii) Buses of the Maharashtra State Road Transport Corporation (ST).
(iv) School Buses.
(v) State and Central Government vehicles.
(vi) Defence vehicles.
(vii) Police Department vehicles.
(viii) Posts and Telegraph Department vehicles.
१४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार-ब गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ७-१३, २०१९/कर्ातिक १६-२२, शके १९४१(ix) Ambulances.
(x) Hearses.
(xi) Fire fighting vehicles.
(xii) All vehicles coming from Taloja MIDC road.
3. The above-mentioned rates shall be displayed on boards clearly visible to the people in the vicinity of the toll collection centres. A computerised toll receipt shall be issued on each and every occasion of recovery of toll.
4. Electronic Display Board shall be installed in vicinity of toll collection centres.
Notes.—Concessions in rates of toll are as given below, namely :—
(i) 10 per cent. rebate will be given to the purchaser of booklet containing 50 coupons in advance.
(ii) 20 per cent. rebate will be given to the purchaser of a booklet containing 100 coupons in advance.
(iii) For frequently traveling vehicles, return and daily pass will be 1.5 times and 2.5 times of their respective one way travel rates. Return journey pass and daily pass will be valid upto 12.00 hours at midnight for the day of issuing the pass.
(iv) Rate of monthly pass will be 50 times of their respective one way travel rates.
(v) The monthly pass will be effective till 30 days from date of issue.
By order and in the name of the Governor of Maharashtra,
RAJIV GAIKWAD,
Deputy Secretary to Government.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार-ब गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ७-१३, २०१९/कर्ातिक १६-२२, शके १९४१ १५२०१
शनिवार, जुलै ३०, २०१६/श्रावण ८, शके १९३८
गृह विभाग मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ३० जुलै २०१६
अधिसूचना
महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थांमधील हितसंबंधाचे) संरक्षण अधिनियम, १९९९.
क्रमांक ईओएफ. ०४१६/प्र.क्र. ६८/पोल-१३.-----ज्याअर्थी सात्वीक इन्व्हेस्टमेंट कंपनी, नागपूर (यात यापुढे उक्त वित्तीय संस्था असा निर्देश करण्यात आला आहे)चे संचालक यांनी ठेवीदारांकडून स्वीकारलेल्या ठेवी मुदतीपूर्तीनंतर परत करण्यास कसूर केली आहे, अशा तक्रारी त्यांच्याविरुद्ध बहुतांश ठेवीदारांकडून प्राप्त झालेल्या आहेत ;
आणि ज्याअर्थी, राज्य शासनाची अशी खात्री झाली आहे की, उक्त वित्तीय संस्था आणि त्यांचे संचालक ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवी परत करण्याची शक्यता नाही आणि म्हणून, राज्य शासनाला अशा ठेवीदारांच्या हितसंबंधाचे रक्षण करावे लागेल ;
आणि ज्याअर्थी, यासोबत जोडलेल्या अनुसूचीत विर्िनदिष्ट केलेली मालमत्ता उक्त वित्तीय संस्थेकडून आणि त्यांच्या संचालकांकडून आणि उक्त वित्तीय संस्थेकडून गोळा केलेल्या ठेवींमधून आणि ठेवींतून संपादित करण्यात आलेली आहे असे अभिकथित आहे ;
ज्याअर्थी, आता, महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थांमधील) हितसंबंधी संरक्षण अधिनियम, १९९९ (२००० चा महा. १६) (यात यापुढे ज्याचा उक्त अधिनियम असा निर्देश करण्यात आला आहे) याच्या कलम ४ चे पोट-कलम (१) आणि कलम ५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे अनुसूचीत विर्िनदिष्ट केल्याप्रमाणे, उक्त वित्तीय संस्थांची व त्यांचे संचालक यांच्या नावे असलेली मालमत्ता जप्त करीत आहे.
अनुसूची
जंगम मालमत्तेचे तपशील :----
अ.क्र. मालमत्तेचे वर्णन मालमत्ता/कागदपत्रे/बँक मालक अंदाजे किंमत (१) (२)
खाते उतारा (३)
(४) (५)
रुपये १ महिंद्रा एण्ड महिंद्रा कंपनीचे पावर २४० नग अमोल ढाके १६,८५,२५० ऑल कंपनीचे इन्व्हर्टर.
सात्वीक इन्व्हेस्टमेंट, सात्वीक ट्रेडींग कॉर्पोरेशन, नागपूर. प्रिती अमोल ढाके
एकूण मालमत्ता अंदाजे किंमत रुपये १६,८५,२५०१६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार-ब गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ७-१३, २०१९/कर्ातिक १६-२२, शके १९४१
वित्तीय संस्था (बँका) मध्ये जप्त पैशांचा तपशील :----
अ.क्र. बँकेचे नाव खाते क्रमांक (१) (२)
(३)
नाव गोठवलेली रक्कम (४) (५) १ इंडियन ओव्हरसिस बँक, रामनगर, ०८७५०२००००००८८७ सात्वीक ट्रेडींग कॉर्पोरेशन १.७९ नागपूर.
२ इंडियन ओव्हरसिस बँक, रामनगर, ०८७५०२००००००९११ सात्वीक ट्रेडींग कॉर्पोरेशन ३,२४२.५० नागपूर.
३ कॅनरा बँक, भरतनगर, नागपूर ३९२०२०१००००६७ सात्वीक इन्व्हेस्टमेंट ४,२१५.०० ४ आय.सी.आय.सी.आय. बँक, ००५९०१५१३५६० अमोल ढाके ३१.०० सिव्हील लाईन, नागपूर.
५ आय.सी.आय.सी.आय. बँक, ००५९०१०३५६७८ अमोल ढाके व सौ.प्रिती अमोल ढाके ३,१६९.०० सिव्हील लाईन, नागपूर.
६ एचडीएफसी बँक, शिवाजीनगर, ०१०२१००००७४८४३ अमोल ढाके १७,८९१.८७ नागपूर.
एकूण रक्कम रुपये २८,५५१.१६
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
सु. म. खाडे, शासनाचे उप सचिव.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार-ब गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ७-१३, २०१९/कर्ातिक १६-२२, शके १९४१ १७HOME DEPARTMENT
Madam Cama Marg, Hutatma Rajguru Chowk, Mantralaya
Mumbai 400 032, dated the 30th July 2016
NOTIFICATION
MAHARASHTRA PROTECTION OF INTEREST OF DEPOSITORS IN FINANCIAL ESTABLISHMENT ACT, 1999.
No. EOF. 0416/CR-68/POL-13.—Whereas,Complaints have been received from the number of depositors against Satvik Investment Company, Nagpur, (hereinafter referred to as "the said Financial Establishment"), complaining that the said Financial Establishment had collected the Fund and have defaulted to return the said deposits made by the depositors, on demand;
And whereas, the State Government is satisfied that the said Financial Establishment and its Directors are not likely to return the deposits to depositors and hence the Government has to protect the interests of the depositors;
And whereas, the properties specified in the Schedule appended hereto are alleged to have been acquired by the said Financial Establishment and its Directors from and out of the deposits collected by the said Financial Establishment.
Now, therefore , in exercise of the powers conferred by the section 4 sub-section(1) and Section 5 of the Maharashtra Protection of Interest of Depositors (in Financial Establishment) Act, 1999 (Mah. XVI of 2000) (hereinafter referred to as "the said Act") the Government of Maharashtra hereby attaches the properties of the said Financial Establishment and in the name of its Directors as specified in the Schedule.
Schedule
Details of Movable Property purchased :
Sr. No. Description of Document/Properties/ Owner Approx Price Property Bank Statement
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Rs.
1 Mahindra and Mahindra 240 Amol Dhake, 16,85,250 power all company Satvik Investment,
inverter.
Satvik Treding Company
Nagpur.
Priti Amol Dhake
Total Rs. 16,85,250
Details of Sized Bank Account :
Sr. No. Name of Bank Account No./Name Name Freezed Amount (1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Rs.
1 Indian Overseas Bank, 087502000000887 Satvik Treding Corpo. 1.79 Nagpur.
2 Indian Overseas Bank, 087502000000911 Satvik Treding Corpo. 3,242.50 Nagpur.
3 Canera Bank, Nagpur 3920201000067 Satvik Investment 4,215.00 4 ICICI Bank Nagpur 005901513560 Amol Dhake 31.00 भाग चार--ब----३१८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार-ब गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ७-१३, २०१९/कर्ातिक १६-२२, शके १९४१ Schedule—Concld.
Sr. No. Name of Bank Account No./Name Name Freezed Amount (1)
(2)
(3)
(4)
(5) 5 ICICI Bank Nagpur 005901035678 Amol Dhake and 3,169.00
Sau. Priti Dhake.
6 HDFC Bank, Nagpur 01021000074843 Amol Dhake 17,891.87
Total Rs. 28,551.16
By order and in the name of the Governor of Maharashtra,
S. M. KHADE,
Deputy Secretary to Government.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार-ब गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ७-१३, २०१९/कर्ातिक १६-२२, शके १९४१ १९२०२
शनिवार, जुलै ३०, २०१६/श्रावण ८, शके १९३८
सामान्य प्रशासन विभाग मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय विस्तार, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ३० जुलै २०१६
अधिसूचना
महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५.
क्रमांक आरटीएस. २०१६/प्र. क्र. १२४(१)/१८ (र.व का.).----ज्याअर्थी, महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५ (२०१५ चा महा. ३१) च्या तरतुदींची अंमलबजावणी करण्याच्या प्रयोजनार्थ शासनाने, शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक संकीर्ण २०१५/प्र. क्र. ४५/१८ (र. व का.), दिनांक १७ जून २०१६ अन्वये, मुंबई येथे महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा हक्क आयोग स्थापन करण्यास, तसेच महाराष्ट्र राज्यातील प्रत्येक महसुली विभागात (एकूण सहा) त्यांच्या कार्यालयाची स्थापना करण्यास मान्यता दिली आहे ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमातील कलम १३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये " महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा हक्क आयोग " राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारा स्थापन करणे आवश्यक आहे.
त्याअर्थी, महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५ (२०१५ चा महा. ३१) मधील कलम १३ च्या पोट-कलम (१) व (२) अन्वये, प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन, मुंबई येथे " महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा हक्क आयोग " व प्रत्येक महसुली विभागासाठी एक (एकूण सहा) राज्य लोकसेवा हक्क आयुक्त यांची कार्यालये गठित करीत आहे ; ज्यामध्ये एक राज्य मुख्य लोकसेवा हक्क आयुक्त, ज्यांची अधिकारिता मुंबई शहर जिल्हा आणि मुंबई उपनगर जिल्हा यांपुरती असेल ; आणि प्रत्येक महसुली विभागासाठी प्रत्येकी एक (एकूण सहा) राज्य लोकसेवा हक्क आयुक्त, ज्यांची अधिकारिता मुंबई शहर जिल्हा आणि मुंबई उपनगर जिल्हा यांचे क्षेत्र वगळून संबंधित महसुली विभागापुरती असेल, यांचा समावेश असेल.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
डॉ. पी. एस. मीना,
शासनाचे अपर मुख्य सचिव.
भाग चार--ब----३अ२० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार-ब गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ७-१३, २०१९/कर्ातिक १६-२२, शके १९४१
GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT
Madam Cama Marg, Hutatma Rajguru Chowk
Mantralaya (Annexure), Mumbai 400 032, dated the 30th July 2016
NOTIFICATION
MAHARASHTRA RIGHT TO PUBLIC SERVICES ACT, 2015.
No. RTS. 2016/C. R. 124 (1)/18 (O & M).—Whereas, the Government has, for carrying out the purposes of the Maharashtra Right to Public Services Act, 2015 (Mah. XXXI of 2015), accord sanction for the constitution of the Maharashtra State Commission for Right to Public Services, at Mumbai including its offices in every Revenue Division (total six), in the State of Maharashtra, vide Government Resolution, General Administration Department, No. MISC-2015/C.R.45/18 (O&M), dated the 17th June 2016 ;
And whereas, it is necessary to constitute the Maharashtra State Commission for Right to Public Services under sub-section (1) of section 13 of the said Act, by issuing notification in the Official Gazette.
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 13 read with sub-section 2 of the Maharashtra Right to Public Services Act, 2015 (Mah. XXXI of 2015), the Government of Maharashtra hereby constitute the Maharashtra State Commission for Right to Public Services, at Mumbai and offices of the Commissioners at every Revenue Division (total six), consisting of one State Chief Commissioner for Right to Public Services having jurisdiction for Mumbai City District and Mumbai Suburban District, and one State Commissioner for Right to Public Services having jurisdiction for each corresponding Revenue Division, excluding the area of Mumbai City District and Mumbai Suburban District.
By order and in the name of the Governor of Maharashtra,
DR. P. S. MEENA,
Additional Chief Secretary to Government.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार-ब गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ७-१३, २०१९/कर्ातिक १६-२२, शके १९४१ २१सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय (विस्तार), मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ३० जुलै २०१६
अधिसूचना
महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५.
क्रमांक आरटीएस. २०१६/प्र. क्र. १२४(२)/१८(र. व का.).-----महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५ (२०१५ चा महा. ३१) च्या कलम १३, पोट-कलम (३) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे, राज्यपालांना, राज्य मुख्य लोकसेवा हक्क आयुक्त आणि राज्य लोकसेवा हक्क आयुक्त यांच्या नियुक्तीकरिता शिफारस करण्याच्या प्रयोजनासाठी खालीलप्रमाणे समिती गठित करीत आहे :----
: अध्यक्ष ;
१. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य
: सदस्य ;
२. विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानसभा
३. श्री. चंद्रकांत (दादा) बच्चू पाटील, महसूल, मदत व पुनर्वसन, : सदस्य.
सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) मंत्री, महाराष्ट्र राज्य.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
डॉ. पी. एस. मीना,
शासनाचे अपर मुख्य सचिव.
२२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार-ब गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ७-१३, २०१९/कर्ातिक १६-२२, शके १९४१GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT
Madam Cama Marg, Hutatma Rajguru Chowk Mantralaya, Mumbai 400 032, dated the 30th July 2016
NOTIFICATION
MAHARASHTRA RIGHT TO PUBLIC SERVICES ACT, 2015.
No. RTS. 2016/C. R. 124 (2)/18 (O & M).—In exercise of the powers conferred by sub- section (3) of section 13 of the Maharashtra Right to Public Services Act, 2015 (Mah. XXXI of 2015), the Government of Maharashtra hereby constitutes the following committee for the purposes of making recommendation to the Governor for appointment of the State Chief Commissioner for Right to Public Services and State Commissioner for Right to Public Services :—
1. The Chief Minister, Maharashtra State ... Chairman ;
2. The Leader of Opposition in the
Legislative Assembly, Maharashtra State ... Member ;
3. Shri Chandrakant (Dada) Bachchu Patil ... Member.
Minister for Revenue, Relief and Rehabilitation, Public Works (excluding Public Undertakings), Maharashtra State.
By order and in the name of the Governor of Maharashtra,
DR. P. S. MEENA,
Additional Chief Secretary to Government.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार-ब गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ७-१३, २०१९/कर्ातिक १६-२२, शके १९४१ २३२०३
सोमवार, ऑगस्ट १, २०१६/श्रावण १०, शके १९३८
महसूल व वन विभाग मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १ ऑगष्ट २०१६.
अधिसूचना
भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३.
क्रमांक संकीर्ण. ११/२०१४/प्र.क्र.७८/अ-२.---भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम १०९ ची पोट-कलमे (१) आणि (२) याद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या आणि त्याबाबतीत त्यास समर्थ करणा-या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्र शासन, याद्वारे, भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क नियम, २०१४ यात आणखी सुधारणा करण्यासाठी पुढील नियम करीत आहे. हे नियम उक्त अधिनियमाच्या कलम ११२ द्वारे आवश्यक असल्याप्रमाणे यापूर्वीच प्रसिद्ध करण्यात आले आहेत :---
१. या नियमांस, भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) (दुसरी सुधारणा) नियम, २०१६ असे म्हणावे.
२. भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ याच्या नियम १४ मधील उप-नियम, (१) मध्ये पुढील परंतुक जादा दाखल करण्यात येईल :----
" परंतु, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ (१९६६ चा महा. ३७) याच्या तरतुदीअन्वये विकास योजनेतील राखीव क्षेत्रांच्या संपादनाबाबत तसेच पन्नास टक्के किंवा त्याहून अधिक अपूर्ण सिंचन प्रकल्पांच्या बाबतीत, भूमिसंपादनाच्या खर्चासंबंधीची तीस टक्के इतकी बिनव्याजी रक्कम अधिनियमाच्या कलम १९ अन्वये जिल्हाधिकारी कार्यालयात, हे घोषणापत्र प्रसिद्ध होण्यापूर्वी जमा करण्यात येईल आणि भूमिसंपादनाच्या खर्चासंबंधिची उर्वरित सत्तर टक्के रक्कम निवाडा प्रसिद्ध करण्यापूर्वी जमा करण्यात येईल. आणि जर अशी रक्कम जमा केलेली नसेल, तर अधिनियमाच्या अनुक्रमे कलम १९ किंवा २३ अन्वये कोणतीही घोषणा करता येणार नाही किंवा निवाडा देता येणार नाही."
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
सु.कि.गावडे, शासनाचे उप सचिव.
२४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार-ब गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ७-१३, २०१९/कर्ातिक १६-२२, शके १९४१REVENUE AND FOREST DEPARTMENT
Mantralaya the Madam Cama Marg, Hutatma Rajguru Chowk, Mumbai 400 032, date 1st August 2016
NOTIFICATION
RIGHT TO FAIR COMPENSATION AND TRANSPARENCY IN LAND ACQUISITION, REHABILITATION AND RESETTLEMENT ACT, 2013.
No.Misc.11/2014/C.R.78/A-2.—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 109 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (30 of 2013) and of all other powers enabling it in that behalf, the Government of Maharashtra hereby makes the following rules further to amend the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement (Maharashtra) Rules, 2014, the same having been previously published as required by section 112 of the said Act, namely :—
1. These rules may be called the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement (Maharashtra) (Second Amendment) Rules, 2016.
2. In rule 14 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement (Maharashtra) Rules, 2014, to sub-rule (1), the following proviso shall be added, namely :—
" Provided that, in cases of acquisition of the reserved places in development plan under the provisions of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (Mah. XXXVII of 1966) as well as in cases of acquisition for fifty percent or more for incomplete irrigation projects, thirty percent of amount towards the cost of acquisition of land shall be deposited, without interest, in the Collector Office before the publication of the declaration under section 19 of the Act and the remaining seventy percent amount towards the cost of acquisition of the land shall be deposited before the publication of the award; and no declaration or award shall be made under section 19 or 23 of the Act, respectively, if such amount is not deposited."
By order and in the name of the Governor of Maharashtra,
S. K. GAWADE, Deputy Secretary to Government.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार-ब गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ७-१३, २०१९/कर्ातिक १६-२२, शके १९४१ २५२०४
गुरुवार, ऑगस्ट ४, २०१६/श्रावण १३, शके १९३८
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ३० जुलै २०१६
अधिसूचना
महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम, २०१४.
क्रमांक एमएलए १०१५/ प्र.क्र. १७७/७-स.—दिनांक ३० जुलै २०१६ अन्वये महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम, २०१४ (२०१४ चा महा. आठ) च्या कलम १६ व्दारे प्रदान केलेल्या आणि इतर प्रदत्त अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याव्दारे, अधिनियमाचे कलम १६ मधील तरतुदीनुसार महानिबंंधक, विभागीय निबंंधक, जिल्हा निबंंधक आणि उप/सहायक निबंंधक यांचे कार्यालयातील कार्यरत सहकार अधिकारी श्रेणी-१, सहकार अधिकारी श्रेणी -२ व सहायक सहकार अधिकारी यांना, उक्त कलमांच्या प्रयोजनार्थ प्राधिकृत करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
रमेश शिंगटे,
शासनाचे विशेष कार्य अधिकारी.
भाग चार--ब----४२६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार-ब गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ७-१३, २०१९/कर्ातिक १६-२२, शके १९४१
CO-OPERATION, MARKETING AND TEXTILE DEPARTMENT
Madam Kama Marg, Hutatma Rajguru Chowk
Mantralaya Annex, Mumbai 400 032
Dated 30th July 2016
NOTIFICATION
MAHARASHTRA MONEY-LENDING (REGULATION) ACT, 2014.
No. MLA 1015/ C.R. 177/7-C.—Dated the 30th July 2016 in exercise of the powers conferred by Section 16 of the Maharashtra Money-Lending (Regulation) Act, 2014 (Mah. Act No. VIII of 2014) and of all other powers enabling it in that behalf, the Government of Maharashtra hereby authorizes Co-operative Officer Grade-I, the Co-operative Officer Grade-II and the Assistant Co-operative Officer working in the offices of the Registrar General, Divisional Registrar, District Registrar and Deputy / Assistant Registrar who shall be authorized officers to exercise powers under the said section.
By order and in name of the Governor of Maharashtra,
RAMESH SHINGTE,
Officer on Special Duty to Government.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार-ब गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ७-१३, २०१९/कर्ातिक १६-२२, शके १९४१ २७२०५
गुरुवार, ऑगस्ट ४, २०१६/श्रावण १३, शके १९३८
REVENUE AND FOREST DEPARTMENT
Madam Cama Marg, Hutatma Rajguru Chowk, Mantralaya, Mumbai 400 032, dated 3rd August 2016
NOTIFICATION
THE NANDED SIKH GURUDWARA SACHKHAND SHRI HAZUR APCHALNAGAR SAHIB ACT, 1956.
No. S.30/2016/C.R.108/J-7A.— In exercise of the powers conferred by sub section (2) of section 22 of the Nanded Sikh Gurudwara Sachkhand Shri Hazur Apchalnagar Sahib Act, 1956 (Hyd. Act No. XXXVII of 1956) the Government of Maharashtra hereby notifies, the constitution of "the Nanded Sikh Gurudwara Sachkhand Shri Hazur Apchalnagar Sahib Committee", consisting of the following Chairman and Members, namely :—
(a) under clause (i) of sub-section (1) of the said section 22,–
The Deputy Collector (General), Nanded — Chairmen;
(b) under clause (ii) of sub-section (1) of the said section 22,–
The Superintendent of the Gurudwara — Ex-offiicio Member;
(c) following Members, under clause (iii) of sub-section (1) of the said section 22 :—
(1) Sardar Gulabsingh Chandasingh Kandharwale,
Khalsa Colony, Gavlipura, Nanded, Dist. Nanded;
(2) Sardar Naunihalsingh Gulabsingh Jahagirdar,
G. G. Road, Mahaveer Chowk, Nanded, District Nanded;
(3) Sardar Ravindersingh Asasingh Bungai,
Purana Mondha, Nanded, Dist. Nanded.
By order and in the name of the Governor of Maharashtra,
K. P. WADTE,
Deputy Secretary to Government. भाग चार--ब----४अ२८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार-ब गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ७-१३, २०१९/कर्ातिक १६-२२, शके १९४१ २०६
शनिवार, ऑगस्ट ६, २०१६/श्रावण १५, शके १९३८
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय विस्तार, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ६ ऑगस्ट २०१६
अधिसूचना
महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम, १९६३.
क्र. कृपमं.०७१६/प्र.क्र.१११/२१-स.----महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम, १९६३ (महा. १९६४ चा २०) याच्या कलम ६० चे पोट-कलम १ व २ चा खंड (ख) आणि (प) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा आणि या बाबतीत त्यास समर्थ करणा-या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) नियम, १९६७ यात आणखी सुधारणा करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने करण्याचे योजिलेल्या पुढील नियमांचा मसुदा,त्यामुळे बाधा पोहोचण्याची शक्यता असलेल्या सर्व व्यक्तींच्या माहितीकरिता उक्त अधिनियमाच्या पोट-कलम (३) द्वारे आवश्यक असल्याप्रमाणे याद्वारे प्रसिद्ध करण्यात येत आहे, आणि याद्वारे अशी नोटीस देण्यात येत आहे की, उक्त मसुदा महाराष्ट्र शासन दिनांक ६ सप्टेंबर २०१६ रोजी किंवा त्यानंतर विचारात घेईल.
२. उपरोक्त कालावधीत उक्त मसुद्यासंबंंधात कोणत्याही व्यक्तीकडून ज्या कोणत्याही हरकती किंवा सूचना महाराष्ट्र शासनाचे अपर मुख्य सचिव (पणन), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय (विस्तार), मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२ यांच्याकडे उपरोक्त दिनांका पूर्वी प्राप्त होतील त्या शासन विचारात घेईल.
नियमांचा मसुदा
१. या नियमांना, महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) (सुधारणा) नियम, २०१६ असे म्हणावे.
२. महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) नियम, १९६७ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश " मुख्य नियम " असा करण्यात आला आहे) यातील नियम ४ ब मध्ये ,-----
(क) उप नियम (३) मध्ये :-----
(एक) रुपये " पन्नास हजार " या मजकुराऐवजी रुपये " एक हजार " हा मजकूर दाखल करण्यात येईल.
(दोन) रुपये " पंधरा हजार " या मजकुरा ऐवजी रुपये " पाचशे " हा मजकूर दाखल करण्यात येईल.
(ख) उप नियम " (४) " ऐवजी खालील उप नियम दाखल करण्यात येईल:---
" (४) संपूर्ण राज्यातील किंवा एका पेक्षा अधिक महसुली विभागातील कार्यासाठी थेट पणनच्या लायसन्स साठी अर्ज करताना, संचालकाकडे पाच लाख रुपये एवढया किंमतीची बँक हमी जमा करण्यात येईल, आणि विविध महसुली विभागांसाठी खालील तक्त्यात विर्िनदिष्ट केल्याप्रमाणे बँक हमी असेल:---
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार-ब गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ७-१३, २०१९/कर्ातिक १६-२२, शके १९४१ २९तक्ता
अ. क्र.
महसुली विभाग
(१)
(२)
बँक हमीची रक्कम (रुपये लाखात) (३)
१ कोकण ५.००
२ पुणे
५.००
३ नाशिक ५.००
४ नागपूर
३.००
५ अमरावती
२.००
६ औरंगाबाद
२.०० :
परंतु, शासकीय संस्था व स्थानिक प्राधिकरणे यांना या उप नियमातून सूट देण्यात येईल. "
३. मुख्य नियमांच्या नियम ६ मधील उप नियम (३ अ), मधील " पाचशे " या मजकुराऐवजी " शंभर " हा मजकूर दाखल करण्यात येईल.
४. मुख्य नियमांच्या नियम १२ मध्ये " उघड लिलाव " या मजकुरानंतर " किंवा ई-लिलावाद्वारे ई-पणन " हा मजकूर जादा दाखल करण्यात येईल.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
सुनिल पोरवाल, शासनाचे अपर मुख्य सचिव.
३० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार-ब गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ७-१३, २०१९/कर्ातिक १६-२२, शके १९४१CO-OPERATION, MARKETING AND TEXTILES DEPARTMENT
Mantralaya Annexe, Mumbai 400 032, Dated 6th August 2016.
NOTIFICATION
MAHARASHTRA AGRICULTURAL PRODUCE MARKETING (DEVELOPMENT AND REGULATION) ACT, 1963.
No. KPM. 0716/CR No.111/21-C.—The following draft of rules further to amend the Maharashtra Agricultural Produce Marketing (Development and Regulation) Rules, 1967, which the Government of Maharashtra proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (b) and (u) of sub-section (2) of section 60 of the Maharashtra Agricultural Produce Marketing (Development and Regulation) Act, 1963 (Mah. XX of 1964) and of all other powers enabling it in that behalf, is hereby published as required by sub-section (3) of section 60 of the said Act, for the information of all the persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration by the Government of Maharashtra on or after 6th September 2016.
2. Any objections or suggestions, which may be received by the Additional Chief Secretary to Government of Maharashtra, (Marketing) Co-operation, Marketing and Textiles Department, Mantralaya (Annexe), Madam Cama Marg, Hutatma Rajguru Chowk, Mumbai 400 032 from any person with respect to the said draft before the aforesaid date, will be considered by the Government.
DRAFT RULES
1. These rules may be called the Maharashtra Agricultural Produce Marketing (Development and Regulation) ( Amendment) Rules, 2016.
2. In rule 4-B of the Maharashtra Agricultural Produce Marketing (Development and Regulation) Rules, 1967 (hereinafter referred to as "the principal Rules"),—
(a) in sub-rule (3),—
(i) for the words "fifty thousand" the words "one thousand" shall be substituted;
(ii) for the words "fifteen thousand" the words "five hundred" shall be substituted;
(b) for sub-rule (4), the following sub-rule shall be substituted, namely:—
"(4) A Bank Guarantee worth rupees five lakh shall be deposited with the Director, while applying for a licence of direct marketing for operating in the area of whole State or more than one Revenue Division, and a Bank Guarantee for various Revenue Divisions shall be as specified in the Table below:—
TABLE
Sr. No. Revenue Division Amount of Bank (1)
(2)
Guarantee (Rs. in lakh) (3)
1. Konkan
5.00
2. Pune
5.00
3. Nasik
5.00
4. Nagpur
3.00
6. Amravati
2.00
7. Aurangabad 2.00 :
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार-ब गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ७-१३, २०१९/कर्ातिक १६-२२, शके १९४१ ३१Provided that, the Government organisations and local authorities shall be exempted from this sub-rule.".
3. In rule 6 of the principal Rules, in sub-rule (3A), for the words "five hundred" the words "one hundred" shall be substituted.
4. In rule 12 of the principal Rules, after the words "public auction" the words "or by e-auction through e-marketing" shall be added at the end.
By order and in the name of the Governor of Maharashtra,
SUNIL PORWAL,
Additional Chief Secretary to Government.
३२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार-ब गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ७-१३, २०१९/कर्ातिक १६-२२, शके १९४१२०७
सोमवार, ऑगस्ट ८, २०१६/श्रावण १७, शके १९३८
वित्त विभाग
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक,
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ६ ऑगस्ट २०१६
अधिसूचना
महाराष्ट्र मूल्यवर्िधत कर अधिनियम, २००२.
क्रमांक. मूवक.१५१५/प्र.क्र.८६ /कराधान-१.----ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाची अशी खात्री झाली आहे की, महाराष्ट्र मूल्यर्वधित कर नियम, २००५ मध्ये तात्काळ सुधारणा करण्याजोगी परिस्थिती निर्माण झाली आहे आणि त्यामुळे महाराष्ट्र मूल्यर्वधित कर अधिनियम, २००२ (२००५ चा महा. ९) च्या कलम ८३ च्या पोट-कलम (४) च्या परंतुकानुसार सदर नियमांना पूर्व प्रसिद्धी देण्याची अट पाळण्याची गरज नाही;
म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम ८३ च्या उप-कलम (४) च्या परंतुकासह, उप-कलमे (१) (२) आणि (३) च्या शक्तींचा वापर करून तसेच यासंदर्भात प्राप्त झालेल्या सर्व अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्र शासन, महाराष्ट्र मूल्यर्वधित कर नियम, २००५ मध्ये सुधारणा करीत आहे, म्हणजेच :---
१. (१) या नियमांना महाराष्ट्र मूल्यर्वधित कर (पाचवी सुधारणा) नियम, २०१६ असे संबोधण्यात यावे. (२) अन्यथा उपबंधित केल्याव्यतिरिक्त हे नियम दिनांक ६ ऑगस्ट २०१६ पासून अंमलात येतील.
२. महाराष्ट्र मूल्यर्वधित कर नियम, २००५ (यापुढे "मुख्य नियम" असे संबोधण्यात येईल) च्या नियम १७क मध्ये, उप-नियम (१क) नंतर खालील उप-नियम दाखल करण्यात येत आहे, म्हणजेच :----
"(१) (ख) आगामी स्वंयचलन (ऑटोमेशन) पद्धतीशी जुळण्यासाठी आणि तिच्या परिणामकारक अनुपालनास चालना देण्यासाठी आयुक्त शासन राजपत्राने अधिसूचना प्रसिद्ध करून उक्त अधिसूचनेमध्ये विर्िनदिष्ट केलेल्या दिनांकापासून किंवा त्यानंतरच्या कालावधीबाबत कोणतेही आदेश, प्रमाणपत्र, नोटीस, सूचना किंवा अधिसूचनेमध्ये विर्िनदिष्ट केलेले कोणतेही इतर दस्तऐवज इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून डिजीटल स्वाक्षरीसह किंवा स्वाक्षरीशिवाय अधिसूचनेमध्ये दिलेल्या पद्धतीने देण्याबाबत तरतूद करण्यात येत आहे. या उप-नियमान्वये आयुक्तांनी जर कोणतीही अधिसूचना काढली असेल, तर आयुक्त शासन राजपत्राने अधिसूचना प्रसिद्ध करून असे आदेश, प्रमाणपत्र, नोटीस, सूचना किंवा कोणतेही इतर दस्तऐवज यामध्ये सुधारणा करतील. अशी अधिसूचना वेळोवेळी प्रसिद्ध करण्यात येईल.".
३. मुख्य नियमांच्या नियम २१ मध्ये, उप-नियम (१) नंतर खालील उप-नियम दाखल करण्यात येत आहे, म्हणजेच :----
"(१क) कलम २३ च्या उप-कलम (५क) खालील सूचना नमुना ६०४ ख मध्ये असेल.".
४. मुख्य नियमांच्या नियम २१ नंतर, खालील नियम दाखल करण्यात येत आहे, म्हणजेच :---
"२१क. कलम २८क च्या प्रयोजनार्थ, 'रास्त बाजार किंमत,' खालील तक्त्यातील स्तंभ (५) मध्ये विर्िनदिष्ट केल्याप्रमाणे स्तंभ (४) विर्िनदिष्ट व्यापा-यांच्या वर्गाकरिता उक्त तक्त्यातील स्तंभ (२) मध्ये विर्िनदिष्टीत केलेल्या मालाच्या विक्रीवर निर्धारीत करण्यात येईल.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार-ब गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ७-१३, २०१९/कर्ातिक १६-२२, शके १९४१ ३३तक्ता
अनु. क्र. वस्तुंचे वर्णन अनुसूची नोंद व्यापा-याचा रास्त बाजार (१) (२)
किंमत वर्ग (३) (४) (५) १ वाईन वगळून मुंबई विदेशी मद्य नियम, १९५३ च्या नियम घ-१ उत्पादक कमाल किरकोळ ३ (६) (१) मध्ये वेळोवेळी केलेल्या व्याख्येप्रमाणे विदेशी मद्य.
किंमतीच्या ५०टक्के २ महाराष्ट्र देशी दारु नियम, १९७३ मधील नियम २ (ई) घ-२ उत्पादक कमाल किरकोळ मध्ये व्याख्या केल्याप्रमाणे देशी दारू.
किंमतीच्या ५०टक्के ३ मुंबई विदेशी मद्य नियम, १९५३ च्या नियम ३ (६) (१) घ-३क उत्पादक कमाल किरकोळ मध्ये वेळोवेळी केलेल्या व्याख्या प्रमाणे वाईन.
किंमतीच्या ५०टक्के ४ (क) (एक) महाराष्ट्र विदेशी दारू (आयात व निर्यात) घ-३ आयातदार कमाल किरकोळ
किंमतीच्या ५०टक्के.".
नियम, १९६३ च्या नियम ३(४) मध्ये वेळोवेळी व्याख्या केल्याप्रमाणे, भारताच्या राज्यक्षेत्राबाहेरील कोणत्याही ठिकाणाहून आयात केली जाणारी दारू.
(दोन) महाराष्ट्र विदेशी दारू (आयात व निर्यात) घ-१
नियम, १९६३ च्या नियम ३(५) मध्ये वेळोवेळी व्याख्या केल्याप्रमाणे, 'निर्यात स्थान' अशा स्थानापासून महाराष्ट्र राज्यात आणलेली दारू.
(ख) (एक) महाराष्ट्र विदेशी दारू (आयात व निर्यात) घ-३क
नियम, १९६३ च्या नियम ३(४) मध्ये वेळोवेळी व्याख्या केल्याप्रमाणे, भारताच्या राज्यक्षेत्राबाहेरील कोणत्याही ठिकाणाहून आयात केली जाणारी वाईन.
(दोन) महाराष्ट्र विदेशी दारू (आयात व निर्यात)
नियम, १९६३ च्या नियम ३(५) मध्ये वेळोवेळी व्याख्या केल्याप्रमाणे, 'निर्यात स्थान' अशा स्थानापासून महाराष्ट्र राज्यात आणलेली वाईन.
५. मुख्य नियमाच्या नियम २३ ऐवजी खालील नियम दाखल करण्यात येत आहे, म्हणजेच :---
"२३. निर्धारण आदेशाचे नमुने----कलम २३ खालील निर्धारणा आदेश किंवा, यथास्थिती, कलम २३ च्या उप-कलम (५क) खालील पृष्टीकरण आदेश, विवरणाच्या नमुन्याच्या प्रकाराशी सुसंगत असतील अशा नमुना ३०३ मध्ये असेल :
परंतु, जेथे व्यापारी एका पेक्षा जास्त नमुन्यांमधील विवरणपत्र दाखल करण्यास पात्र असेल, तर तेथे अशा विविध नमुन्यांमधील विवरणांसाठी वेगवेगळे आदेश पारित करण्यात येतील.".
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
रा. द. भगत,
शासनाचे उप-सचिव.
भाग चार--ब----५३४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार-ब गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ७-१३, २०१९/कर्ातिक १६-२२, शके १९४१
FINANCE DEPARTMENT
Madam Cama Road, Hutatma Rajguru Chowk,
Mantralaya, Mumbai 400 032, dated the 6th August 2016
NOTIFICATION
MAHARASHTRA VALUE ADDED TAX ACT, 2002.
No. VAT.1516/CR-86/Taxation-1.—Whereas, the Government of Maharashtra is satisfied that circumstances exist which render it necessary to take immediate action further to amend the Maharashtra Value Added Tax Rules, 2005 and to dispense with the condition of previous publication thereof under the proviso to sub-section (4) of section 83 of the Maharashtra Value Added Tax Act, 2002 (Mah. IX of 2005);
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1), (2) and (3) read with the proviso to sub-section (4) of section 83 of the said Act, and of all other powers enabling it in this behalf, the Government of Maharashtra hereby, makes the following rules further to amend the Maharashtra Value Added Tax Rules, 2005, namely : —
1. (1) These rules may be called the Maharashtra Value Added Tax (Fifth Amendment) Rules, 2016.
(2) Except as otherwise provided in these rules, they shall come into force with effect from the 6th August 2016.
2. In rule 17A of the Maharashtra Value Added Tax Rules, 2005 (hereinafter referred to as "the principal Rules), after sub-rule (1A), the following sub-rule shall be inserted, namely :—
"(1B) With a view to promote effective compliance and ensuing capability with automated system, the Commissioner may, by notification published in the Official Gazette, provide that in respect of the period starting on or after the date specified in the said notification any order, certificate, notice, intimation or any other document which may be specified in the notification, may be issued in an electronic form with or without digital signature, as may be specified, in the manner laid down in the notification.
If the Commissioner has issued any notification under this sub-rule, then the Commissioner may by publication in the Official Gazette, provide for amendments to be made to such order, certificate, notice, intimation or any other document. Such notification, may be issued from time to time.".
3. In rule 21 of the principal Rules, after sub-rule (1) the following sub-rule shall be inserted, namely :—
"(1A) The intimation under sub-section (5A) of section 23 shall be in Form 604B." 4. After rule 21 of the principal Rules, the following rule shall be inserted and shall be deemed to have been inserted with effect from 1st April 2011, namely :—
"21 A. For the purpose of section 28A, the 'fair market price' shall be determined, in the manner specified in column (5) of the Table hereunder, in respect of the class of dealers specified in column (4) for the sale of commodities specified in column (2) of the said Table,–महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार-ब गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ७-१३, २०१९/कर्ातिक १६-२२, शके १९४१ ३५
Table
Sr.No. Description of the commodities Schedule Class of Fair market (1)
(2)
Entry dealer price (3) (4) (5) 1 Foreign liquor as defined, from time to D-1 Manufacturer 50 per cent, of
price (MRP) time, in rule 3 (6) (1) of the Bombay maximum retail Foreign Liquor Rules, 1953, excluding wine.
2 Country liquor as defined in rule 2 (e) D-2 Manufacturer 50 per cent, of of the Maharashtra Country Liquor maximum retail Rules, 1973.
price (MRP) 3 Wines, as defined, from time to time, D-3A Manufacturer 50 per cent, of in rule 3(6) (1) of the Bombay Foreign maximum retail Liquor Rules, 1953.
price(MRP) 4 (a) (i) Liquor imported from any place D-3 Importer 50 per cent, of
price(MRP).".
outside the territory of India, as maximum retail defined from time to time in rule 3(4) of the Maharashtra Foreign Liquor (Import and Export) Rules, 1963.
(ii) Liquor brought into the State of D-1
Maharashtra, from, 'Exporting Place' as defined from time to time in rule 3(5) of the Maharashtra Foreign Liquor (Import and Export) Rules, 1963.
(b) (i) Wine, imported from any place D-3A
outside the territory of India, as defined from time to time in rule 3(4) of the Maharashtra Foreign Liquor (Import and Export) Rules, 1963.
(ii) Wine brought into the State of Maharashtra from 'Exporting Place' as defined from time to time in rule 3(5) of the Maharashtra Foreign Liquor (Import and Export) Rules, 1963.
5. For rule 23 of the principal Rules, the following rule shall be substituted, namely :—
"23. Forms of order of assessment.–The assessment order under section 23 or, as the case may be, confirmation order under sub-section (5A) of section 23 shall be in Form 303 compatible with the type of the Form of return :
Provided that, where the dealer is liable to file more than one form of return then separate orders pertaining to such different forms of returns, may be issued.".
By order and in the name of the Governor of Maharashtra,
R. D. BHAGAT,
Deputy Secretary to Government. भाग चार--ब----५अ३६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार-ब गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ७-१३, २०१९/कर्ातिक १६-२२, शके १९४१ २०८
सोमवार, ऑगस्ट ८, २०१६/श्रावण १७, शके १९३८
वित्त विभाग
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक,
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ६ ऑगस्ट २०१६
अधिसूचना
महाराष्ट्र मूल्यवर्िधत कर अधिनियम, २००२.
क्रमांक मूवक.१५१५/प्र.क्र.८५/कराधान-१.---- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाची अशी खात्री झाली आहे की, महाराष्ट्र मूल्यर्वधित कर नियम, २००५ मध्ये तात्काळ सुधारणा करण्याजोगी परिस्थिती निर्माण झाली आहे आणि त्यामुळे महाराष्ट्र मूल्यर्वधित कर अधिनियम, २००२ (२००५ चा महा. ९) च्या कलम ८३ च्या पोट-कलम (४) च्या परंतुकानुसार सदर नियमांना पूर्व प्रसिद्धी देण्याची अट पाळण्याची गरज नाही ;
म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम ८३ च्या उप-कलम (४) च्या परंतुकासह, उप-कलम (१) आणि (२) च्या शक्तींचा वापर करून तसेच यासंदर्भात प्राप्त झालेल्या सर्व अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्र शासन, महाराष्ट्र मूल्यर्वधित कर नियम, २००५ मध्ये सुधारणा करीत आहे, म्हणजेच :---
१. (२) या नियमांना महाराष्ट्र मूल्यर्वधित कर (चौथी सुधारणा) नियम, २०१६ असे संबोधण्यात यावे. (२) ते राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून अंमलात येतील.
२. महाराष्ट्र मूल्यर्वधित कर नियम, २००५ (यापुढे "मुख्य नियम" असे संबोधण्यात येईल) च्या नियम ५२ क मध्ये,---
(१) समास टिपे ऐवजी खालील दाखल करण्यात येत आहे, म्हणजेच :----
"विविध सामुहिक प्रोत्साहन योजनेखालील समाविष्ट असणा-या काही व्यापा-यांनी उत्पादित केलेल्या मालाबाबतची वजावट :----",
(२) उप-नियम (१) मध्ये, "जर दावेदार व्यापा-याने अधिनियमान्वये वैध" या शब्दांनी सुरू होणा-या आणि "एकूण रकमेइतकी वजावट मागण्यास पात्र असेल-" या शब्दांनी संपणा-या भागांसाठी खालील दाखल करण्यात येत आहे, म्हणजेच :----
"जर दावेदार व्यापा-याने खरेदी केलेला माल (घोषित मालाव्यतिरिक्त) जो मूलत:,महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार-ब गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ७-१३, २०१९/कर्ातिक १६-२२, शके १९४१ ३७ (एक) विशाल घटक किंवा, यथास्थिती, अतिविशाल घटक, ज्यांनी अधिनियमाखालील वैध ओळख प्रमाणपत्र धारण केले असेल, यांनी उत्पादित केला असेल, किंवा
(दोन) विशाल घटक किंवा, यथास्थिती, अति मोठे घटक ज्यांनी वैध हक्कदारी प्रमाणपत्र धारण केलेले असेल, ज्यांना सामुहिक प्रोत्साहन योजना १९९३, खालील कर भरणा स्थगित पद्धतीने करण्यासाठीचा लाभ दिलेला असेल, यांनी उत्पादित केला असेल,
तर तो व्यापारी उक्त मालाच्या बाबतीत पुढील रकमेच्या एकूण रकमेइतकी वजावट मागण्यास पात्र असेल-" ३. मुख्य नियमाच्या नियम ८३ क ऐवजी खालील नियम दाखल करण्यात येत आहे, म्हणजेच----
"८३क घोषणापत्र .---(१) कलम ८९ च्या उप-कलम (३) आणि उप-कलम (३क) च्या खंड (एक) आणि (दोन) च्या प्रयोजनार्थ, सामुहिक प्रोत्साहन योजना, २००१ किंवा सामुहिक प्रोत्साहन योजना, २००७ किंवा सामुहिक प्रोत्साहन योजना, २०१३ खालील विशाल घटकांनी किंवा सामुहिक प्रोत्साहन योजना, २०१३ खालील अति विशाल घटकांनी किंवा सामुहिक प्रोत्साहन योजना, १९९३ खालील धारण केलेल्या हक्कदारी प्रमाणपत्राद्वारे स्थगित कर भरणा करण्याचा लाभ दिलेला आहे अशा अति मोठे घटक किंवा, यथास्थिती, विशाल घटकांनी द्यावयाचे घोषणापत्र खालील प्रमाणे असेल :----
घोषणापत्र
[महाराष्ट्र मूल्यर्वधित कर अधिनियम, २००२ च्या कलम ८९ च्या उप-कलम (३) आणि
उप-कलम (३क) चे खंड(एक) आणि (दोन) पहा]
मी/आम्ही याद्वारे असे घोषित करतो की, या बीजकात दर्शविण्यात आलेल्या मालाच्या विक्रीवर कर वेगळा आकारलेला आहे आणि *(क) मी/आम्ही सामुहिक प्रोत्साहन योजना, २००१ किंवा सामुहिक प्रोत्साहन योजना, २००७ किंवा सामुहिक प्रोत्साहन योजना, २०१३ खालील विशाल घटकांना किंवा सामुहिक प्रोत्साहन योजना, २०१३ खालील अति विशाल मिळणा-या औद्योगिक विकास अनुदानास पात्र आहे/आहेत, मला/आम्हाला रीतसर प्रदान करण्यात आलेल्या ओळख प्रमाणपत्राचा क्रमांक ------------ मी/आम्ही धारण केलेला आहे.
*(ख) मी/आम्ही, स्थगित कर भरणा करण्याचा लाभ मिळालेल्या आहे असा/असे अति मोठे घटक/विशाल घटक आहे/आहेत. मी/ आम्ही सामुहिक प्रोत्साहन योजना, १९९३ खालील हक्कदारी प्रमाणपत्र धारण केलेले आहे आणि मला/ आम्हाला रीतसर प्रदान करण्यात आलेल्या हक्कदारी प्रमाणपत्राचा क्रमांक --------------- आहे आणि माझ्या/आमच्या लगतचा खरेदीदार किंवा त्यानंतरचा खरेदीदार उक्त व्यवहाराबाबत महाराष्ट्र मूल्यर्वधित कर नियम, २००५ च्या नियम ५२ क मध्ये अंतभर्ूत असलेल्या तरतुदीनुसार वजावटीचा दावा करण्यास पात्र असतील.
अधिकृत स्वाक्षरीकर्ता
नाव :
पदनाम :
(२) कलम ८९ च्या उप-कलम (३) आणि उप-कलम (३क) च्या खंड (तीन) च्या प्रयोजनार्थ, विशाल घटकांनी किंवा अति विशाल घटकांनी जे औद्योगिक विकास अनुदानास पात्र आहेत किंवा अति मोठे घटक किंवा, यथास्थिती, विशाल प्रकल्प ज्यांना स्थगित कर भरण्याचा लाभ दिलेला आहे यांनी, मूलत: उत्पादित केलेल्या मालाची खरेदी करणा-या लगतच्या खरेदीदाराने किंवा, यथास्थिती, त्यानंतरच्या खरेदीदाराने द्यावयाचे घोषणापत्र खालील प्रमाणे असेल :---
घोषणापत्र
[महाराष्ट्र मूल्यर्वधित कर अधिनियम, २००२ च्या कलम ८९ च्या उप-कलम (३) आणि
उप-कलम (३क) च्या खंड (तीन) पहा]
मी/आम्ही याद्वारे, असे घोषित करतो की, या बीजकात ज्या मालाची विक्री दर्शविलेली आहे, तो माल मूलत :
*(क) जे औद्योगिक विकास अनुदानास पात्र आहेत असे विशाल घटक किंवा अति विशाल घटकांनी उत्पादित केलेला आहे.
*(ख) ज्यांना सामूहिक प्रोत्साहन योजना, १९९३ खाली स्थगितकर भरण्याचा लाभ दिलेला आहे अशा अति मोठे घटकांनी/विशाल घटकांनी उत्पादित केलेला आहे.
३८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार-ब गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ७-१३, २०१९/कर्ातिक १६-२२, शके १९४१म्हणून माझा/आमचा लगतचा खरेदीदार किंवा त्यानंतरचा खरेदीदार उक्त व्यवहाराबाबत महाराष्ट्र मूल्यर्वधित कर नियम, २००५ च्या नियम ५२ क मध्ये अंतभर्ूत असलेल्या तरतुदीनुसार वजावटीचा दावा करण्यास पात्र असतील.
अधिकृत स्वाक्षरीकर्ता
नाव:
पदनाम:
(३) केंद्रिय विक्रीकर अधिनियम, १९५६ मध्ये विर्िनदिष्ट केलेल्या घोषित मालाच्या बाबतीत या नियमातील कोणतीही गोष्ट लागू होणार नाही.".
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
रा. द. भगत,
शासनाचे उप-सचिव.
*लागू नसेल ते खोडावे.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार-ब गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ७-१३, २०१९/कर्ातिक १६-२२, शके १९४१ ३९FINANCE DEPARTMENT
Madam Cama Road, Hutatma Rajguru Chowk,
Mantralaya, Mumbai 400 032, dated the 6th August 2016
NOTIFICATION
MAHARASHTRA VALUE ADDED TAX ACT, 2002.
No. VAT.1516/CR-85/Taxation-1.— Whereas, the Government of Maharashtra is satisfied that circumstances exist which render it necessary to take immediate action further to amend the Maharashtra Value Added Tax Rules, 2005 and to dispense with the condition of previous publication thereof under the proviso to sub-section (4) of section 83 of the Maharashtra Value Added Tax Act, 2002 (Mah. IX of 2005);
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) read with the proviso to sub-section (4) of section 83 of the said Act, and of all other powers enabling it in this behalf, the Government of Maharashtra and hereby, makes the following rules further to amend the Maharashtra Value Added Tax Rules, 2005, namely :—
1. (1) These rules may be called the Maharashtra Value Added Tax (Fourth Amendment) Rules, 2016.
(2) It shall come into force on the date of publication in the Official Gazzette.
2. In rule 52A of the Maharashtra Value Added Tax Rules, 2005 (hereinafter referred to as " the principal Rules"),–
(1) for the marginal note, the following shall be substituted, namely :—
"Set-off in respect of goods manufactured by certain dealers covered under the various packages scheme of incentives :—";
(2) in sub-rule (1), for the portion beginning with the words, "If the claimant dealer" and ending with the words and sign , "to the extent of aggregate of,-", the following shall be substituted, namely:- "If the claimant dealer has purchased goods (other than the declared goods) which are originally manufactured by,–
(i) the Mega Unit or, as the case may be, the Ultra Mega Unit, holding valid Identification Certificate under the Act, or
(ii) the Very Large Unit or, as the case may be, the Mega Unit holding valid Certificate of Entitlement under the Act, to whom benefits by way of deferment of payment of tax under Package Scheme of Incentives 1993 has been granted, then he shall be entitled to claim set-off in respect of the said goods only to the extent of aggregate of,-"
3. For rule 83A of the Principal Rules, the following rule shall be substituted namely :—
"83A. Declaration .— (1) For the purpose of sub-section (3) and clause (i) and (ii) of sub-section (3A) of section 89, the declaration to be issued by the Mega Unit under the Package Scheme of Incentives, 2001 or the Package Scheme of Incentives, 2007 or the Package Scheme of Incentives, 2013 or by the Ultra Mega Unit under the Package Scheme of Incentives, 2013 or by the Very Large Unit or, as the case may be, the Mega Unit which has been granted benefits by way of deferment of payment of tax, holding a valid Certificate of Entitlement under the Package Scheme of incentives, 1993, shall be as under :—
DECLARATION
[See sub-section (3) and clause (i) and (ii) of sub-section (3A) of section 89 of MVAT Act, 2002] I/We hereby declare that taxes in respect of the sales evidenced by this invoice are collected separately and४० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार-ब गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ७-१३, २०१९/कर्ातिक १६-२२, शके १९४१ *(a) I/We, am/are entitled for the Industrial Promotion Subsidy as provided for Mega Units under Package Scheme of Incentives, 2001 or Package Scheme of Incentives, 2007 or the Package Scheme of Incentives, 2013 or, as the case may be, for the Ultra Mega Unit under the Package Scheme of Incentives, 2013, I/We, am/are holder of Identification Certificate bearing No.———— duly granted to me/us.
*(b) I/We, am/are Very Large Unit / Mega Unit which has been granted benefits by way of deferment of payment of tax, holding a Certificate of Entitlement under the Package Scheme of Incentives, 1993 and I/We, am/are holder of the Certificate of Entitlement bearing No.———— duly granted to me/us
and my/our such immediate purchaser or subsequent purchaser, shall be entitled to claim set-off in respect of the said transaction as per the provisions contained in rule 52A of the Maharashtra Value Added Tax Rules, 2005.
Authorized Signatory Name :
Designation :
(2) For the purposes of sub-section 3 and clause (iii) of sub-section (3A) of section 89, the declaration to be issued by the immediate purchaser or, as the case may be, subsequent purchasers who has/have purchased the goods which are originally manufactured by the Mega Unit or the Ultra mega Unit which is entitled for Industrial Promotion Subsidy or by the Very Large Unit or, as the case may be, the Mega Unit which has been granted benefits by way of deferment of payment of tax , shall be as under :—
DECLARATION
[See sub-section (3) and clause (iii) of sub-section (3A) of section 89 of MVAT Act, 2002] I/We hereby declare that the sale evidenced by this invoice is in regard to the goods that are originally manufactured by
*(a) the Mega Unit or the Ultra Mega unit which is entitled for Industrial Promotion Subsidy.
*(b) the Very Large Unit / Mega Unit which has been granted benefits by way of deferment of payment of tax under the Package Scheme of Incentives, 1993.
Therefore, I/we being the immediate purchaser or my/our subsequent purchasers shall be entitled to claim the set-off in respect of the said transaction as per provisions contained in rule 52A of the Maharashtra Value Added Tax Rules, 2005.
Authorised Signatory
Name :
Designation :
(3) Nothing in this rule shall be applicable in respect of the declared goods as specified in the Central Sales Tax Act, 1956.".
By order and in the name of the Governor of Maharashtra,
R. D. BHAGAT,
Deputy Secretary to Government.
*Strike out whichever is not applicable
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR DR. NAMDEO KONDAJI BHOSALE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 EDITOR : DIRECTOR DR. NAMDEO KONDAJI BHOSALE.