Part IV-C (Ex.125) (Dated 14th November 2019) (महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण विभाग) क्रमांक मजनिप्रा/(1)/2019/तिसरी दरप्रक्रिया/1043

click here for IIIF manifest

RNI No. MAHBIL /2009/35527

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग चार--क

वर्ष ५, अंक ७९] गुरुवार, नोव्हेंबर १४, २०१९/कर्ातिक २३, शके १९४१ [पृष्ठे १२, किंमत : रुपये ९.००

असाधारण क्रमांक १२५

प्राधिकृत प्रकाशन

महाराष्ट्र शासनाव्यतिरिक्त इतर वैधानिक प्राधिकायांनी तयार केलेले

(भाग एक, एक-अ व एक-ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले वैधानिक नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त इतर)

वैधानिक नियम व आदेश ; यात भारत सरकार, उच्च न्यायालय, पोलीस आयुक्त, आयुक्त (राज्य उत्पादन शुल्क),

जिल्हादंडाधिकारी व निवडणूक आयोग, निवडणूक न्यायाधिकरण, निवडणूक निर्णय अधिकारी व निवडणूक आयोगाखालील

इतर प्राधिकारी यांनी तयार केलेले वैधानिक नियम व आदेश यांचा समावेश होतो.

महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण ९वा मजला, सेंटर-१, वल्र्ड ट्रेड सेंटर, कफ परेड, मुंबई ४०० ००५

अधिसूचना

महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण (ठोक जलप्रशुल्क निर्धारणाकरिता निकषांचे निश्चितीकरण व आदेश काढणे),

मार्गदर्शक सूचना, २०१९.

क्रमांक मजनिप्रा/(१)/२०१९/तिसरी दरप्रक्रिया/१०४३.------महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण अधिनियम, २००५ ( २००५ चा महा. १८) मधील कलम ३१ (१) व कलम ११ (घ) आणि ११ (प) यानुसार प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने ठोक जलप्रशुल्क निर्धारणाकरिता निकषांचे निश्चितीकरण व आदेश काढणे यासाठीचे विनियम क्रमांक ५७, दिनांक १५ ऑक्टोबर २०१३ नुसार अधिसूचित केले होते. विहित मुदतीमध्ये ठोक जलप्रशुल्क पद्धतीचे पुर्नविलोकन व सुधारणा करण्यातील येणाया अडचणींचे निराकरण करण्यासाठी सदर विनियम निरसित करण्याचे प्राधिकरणाच्या विचाराधीन होते. पूर्वीच्या अनुभवावरून हे विनियम निरसित करण्याच्या निष्कर्षाप्रत प्राधिकरण पोहोचले आहे. त्यानुसार दिनांक २४ मे २०१९ च्या शासन राजपत्राच्या भाग ४-क मध्ये स्वतंत्र अधिसूचनेद्वारे सदर विनियम निरसित करण्यात आले आहेत.

त्यानंतर महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण (ठोक जलप्रशुल्क निर्धारणाकरिता निकषांचे निश्चितीकरण व आदेश काढणे), मार्गदर्शक सूचना २०१९ (यापुढे थोडक्यात " मार्गदर्शक सूचना " ) च्या मसुद्यावर प्राधिकरणाने लाभार्थी जनतेचे अभिप्राय वा सूचना मागविण्याकरिता जाहीर नोटीस दिली आणि ती महाराष्ट्र शासन असाधारण राजपत्र भाग चार-क, क्रमांक ७५, दिनांक ऑगस्ट ५, २०१९ अन्वये प्रसिद्ध करून दिनांक १० सप्टेंबर २०१९ पयर्ंत प्राप्त होणारे " मसुदा मार्गदर्शक सूचना " वरील अभिप्राय प्राधिकरण विचारात घेईल असे जाहीर केले होते.

आता, सदर मार्गदर्शक सूचनांवरील प्राप्त अभिप्राय आणि सूचना विचारात घेतल्यानंतर प्राधिकरणाने अंतिम केलेल्या मार्गदर्शक सूचना पुढीलप्रमाणे अधिसूचित करण्यात येत आहेत :-----

(१)

भाग चार-क----१२५-१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-क, नोव्हेंबर १४, २०१९/कर्ातिक २३, शके १९४१

१. संक्षिप्त शीर्षक, उद्दिष्ट, प्रारंभ व लागू करणे.---

(१) या मार्गदर्शक सूचना " महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण (ठोक जलप्रशुल्क निर्धारणाकरिता निकषांचे निश्चितीकरण व आदेश काढणे), मार्गदर्शक सूचना २०१९ " म्हणून संबोधल्या जातील.

(२) या मार्गदर्शक सूचनांचे उद्दिष्ट, ठोक जलप्रशुल्क पद्धतीचे निश्चितीकरणाची पारदर्शक आणि सुसंगत कार्यपद्धती बसविणे आणि तिचे नियतकालीन पुर्नविलोकन आणि सुधारणा हाती घेणे हे आहे.

(३) या मार्गदर्शक सूचना महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रातील प्रसिद्धीच्या तारखेपासून लागू होतील.

(४) या मार्गदर्शक सूचना महाराष्ट्र राज्याकरिता लागू असतील व त्या प्राधिकरणाच्या अधिकारिते/कार्यकक्षेअंतर्गत सर्व बाबींसाठी लागू असतील.

२. व्याख्या.--- (१) या संदर्भानुसार दुसरा अर्थ अपेक्षित नसल्यास या मार्गदर्शक सूचनामध्ये,---

(१) " अधिनियम " याचा अर्थ वेळोवेळी सुधारणा केलेला महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण अधिनियम, २००५ (२००५ चा अधिनियम क्र. १८), असा आहे ;

(२) " स्वीकृत प्रचालन व परिरक्षण खर्च " याचा अर्थ, प्राधिकरणाने स्वीकृत केलेला, राज्यातील संबंंधित जलसंपदा प्रकल्पांतून, ठोक पाणी पुरविण्याची सुविधा चालू ठेवण्याच्या प्रक्रियेसाठी आवश्यक असलेला प्रचालन व परिरक्षण खर्च, ज्यामध्ये सिंचन व्यवस्थापन, प्रशासकीय, कार्यचालन व परिरक्षण खर्च अंतभर्ूत आहे, असा आहे ;

(३) " कृषी वापरकर्ता " याचा अर्थ प्रकल्प/कालवा/वितरिका/लघु वितरिका स्तरावरील पाणी वापर संस्था ज्यास तिच्या सदस्यांमध्ये वितरणासाठी ठोक पाणी पुरविले जाते किंवा जेथे पाणी वापर संस्था स्थापन झाली नसेल किंवा स्थापन होऊन कार्यान्वित झाली नसेल तेथे, प्रामुख्याने पिकांच्या वाढीसाठी प्रकल्प अधिकायांकडून थेट पाणी पुरविले जाते, असा वैयक्ितक शेतकरी, असा आहे ;

(४) " अर्र्ज " याचा अर्थ ठोक पाणी पुरवठयाच्या जल प्रशुल्काचे पुर्नविलोकन/सुधारणा/निर्धारणासाठी ठोक पाणीपुरवठा गटाने प्राधिकरणाकडे सादर केलेला अर्ज, असा आहे ;

(५) " दृष्टीनिबंध " याचा अर्थ असा दस्ताऐवज ज्यामध्ये अधिनियमातील कलम ११ मधील उपकलम (घ) अंतर्गत अधिकारानुसार ठोक पाणीपट्टीचे निकष निर्धारणासाठी व ठोक जलप्रशुल्क पद्धत ठरविण्यासाठी प्राधिकरण अवलंबिणार असलेली तपशीलवार कार्यपद्धत विहित केलेली असेल, असा आहे ;

(६) " प्राधिकरण " याचा अर्थ, कायद्यातील कलम ३ अन्वये स्थापन करण्यात आलेले महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण, असा आहे ;

(७) " ठोक जल " याचा अर्थ, विशिष्ट वापरासाठी अथवा वापराचे प्रवर्गासाठी लागू असल्यानुसार, भूपृष्ठीय जलसंपदा प्रकल्पातून, नदी प्रणालीद्वारे किंवा राज्यातील सार्वजनिक किंवा खाजगी क्षेत्रातील र्िनमित किंवा नैर्सगिक पाणी साठयाच्या सुविधेद्वारे घनमापन पद्धतीनुसार पुरविण्यात येणारे कोणतेही पाणी, असा आहे;

(८) " ठोक पाणीपुरवठा गट (एन्टीटी) " याचा अर्थ, ठोक पाणीपुरवठा करणारा कोणताही गट; यामध्ये, लागू असल्यानुसार अशाप्रकारच्या जलसंपत्ती प्रकल्पांचे व्यवस्थापन करणाया राज्य शासनातील जलसंपदा विभाग, मृद व जलसंधारण विभाग, कायद्यातील व्याख्येप्रमाणे नदी-खोरे अभिकरण, इतर कोणतेही राज्य शासकीय/निम-शासकीय/स्थानिक स्वराज्य संस्था/किंवा राज्यस्तरीय इतर कोणत्याही संघटना/कंपनी/संस्था/सार्वजनिक किंवा खाजगी क्षेत्रातील गट यांचा समावेश आहे, असा आहे ;

(९) " ठोक जल प्रशुल्क " याचा अर्थ, ठोक पाणीपुरवठयावर आकारावयाचे घनमापन पद्धतीनुसार प्रशुल्क, असा आहे ;

(१०) " ठोक जल प्रशुल्क पद्धती " याचा अर्थ, विविध पाणी वापर प्रवर्गासाठी ठोक पाणीपुरवठयावर प्रशुल्क आकारणी पद्धती, असा आहे आणि यामध्ये कायद्यातील ठराविक धोरणात्मक उद्दिष्टांना चालना देण्यासाठी प्रोत्साहनांचा आणि दंड यांचा सुद्धा समावेश असेल, असा आहे ;

(११) " ठोक पाणी वापर गट (एन्टीटी) " याचा अर्थ, ठोक पाणीपुरवठा गटाद्वारे ज्यांना ठोक पाणीपुरवठा केला जातो असा जलसेवा अथवा पाणी वापराच्या विविध प्रवर्गातील कोणताही गट, असा आहे ;

(१२) " वापराचा प्रवर्ग " याचा अर्थ, घरगुती, कृषि सिंचन, कृषि आधारित उद्योग, औद्योगिक किंवा वाणिज्यिक, पर्यावरण इत्यादींसारख्या निरनिराळया प्रयोजनांसाठीचा पाण्याचा वापर असा आहे, आणि यामध्ये प्राधिकरण विचारपूर्वक समाविष्ट करेल अशा अन्य प्रयोजनांचा समावेश असेल, असा आहे ;

(१३) " व्यापारी वापर " याचा अर्थ, ज्यांना व्यापारी वापराकरिता पाणी पुरविले जाते असा पाणी वापर गटाकडून, परंतु यापुरतेच मर्यादित नाही. उदा. उपाहारगृहे, हॉटेल्स, वॉटर स्पोर्ट/रिसॉर्ट, पोहण्याचे तलाव, मॉल्स, रुग्णालये, स्टेडीयम्स, बांधकामे इत्यादी अशा आणि प्राधिकरण वेळोवेळी व्यापारी वापराचे प्रवर्गाखाली गणना करेल अशा कोणत्याही क्रियेसाठीचा पाणी वापर, असा आहे;

(१४) " नियंत्रण कालावधी " याचा अर्थ, ठोक जल दर आदेशाचा अंमल कालावधी आणि तो जल दर आदेश पारित करण्याचे जल लेखा वर्षापासून पुढील सलग तीन जल लेखा वर्षे असा असेल आणि त्यामध्ये प्राधिकरणाने मुदत दिल्यास अशा मुदतवाढीचाही समावेश असेल, असा आहे;

(१५) " प्रशासकीय खर्च " याचा अर्थ, विभागीय कार्यालय व वरिष्ठ स्तरावरील कार्यालयांनी केलेला प्रशासकीय खर्च असा आहे, ज्यात केवळ सिचंन व्यवस्थापनाच्या प्रशासनासाठी प्रत्यक्ष नेमलेल्या कर्मचायांचे वेतन व भत्ते, आणि लेखा मानकानुसार प्रशासकीय शीर्षाखालील अनुज्ञेय नसून यात अन्य तत्सम खर्चाचा सुद्धा समावेश असेल, असा आहे;

(१६) " सिंचन व्यवस्थापन खर्च " याचा अर्थ, सिंचन व्यवस्थापन शाखा कार्यालये व उप विभागीय कार्यालयाचा खर्च असा असून तो केवळ कर्मचायांचे वेतन व भत्ते, पाणी पाळीच्या वेळी नेमलेल्या आकस्मिक क्षेत्रीय कर्मचायांवर झालेला खर्च, कार्यालयीन खर्च, लेखन साहित्य खर्च, जाहिरात खर्च, वाहनांवरील खर्च, संकीर्ण साहित्य खरेदी, पाणी वापर संस्था स्थापनेवरील खर्च, त्यांचे प्रशिक्षण व क्षमता बांधणी कार्यक्रमावरील खर्च नसून, पिक मोजणी, पाणीपट्टी आकारणी व वसुली इत्यादी बाबींवरील केलेल्या खर्चापुरता मर्यादित नसून यात अन्य तत्सम खर्चाचा सुद्धा समावेश असेल, असा आहे;

(१७) " परिरक्षण खर्च " याचा अर्थ, कार्यचालन परिरक्षण व प्रतिबंधात्मक परिरक्षणावरील खर्च, असा आहे; (१८) " कार्यान्वयन खर्च "याचा अर्थ, उपसा सिंचन योजनांवरील विद्युत आकार, सुटे भाग, वापराअंती संपुष्टात येणाया बाबी यासारख्या अन्य बाबींवरील खर्चापुरताच मर्यादित नसून यामध्ये प्राधिकरणाच्या मतानुसार आवश्यक अशा अन्य बाबींवरील खर्चाचा समावेश असेल, असा आहे;

(१९) " परिचालन परिरक्षण खर्च " याचा अर्थ, पंपाद्वारे धरणाच्या गॅलरीमधील झिरप्याचे पाणी काढणे, कालव्यातील गाळ, गवत, रानटी झुडपे काढून कालव्याची वहन क्षमता पूर्ववत करणे, कालव्याचे फुटलेले भाग पूर्ववत करणे, पाण्याची गळती टाळण्यासाठी कालव्यावरील बांधकामाची दुरूस्ती करणे, खराब झालेले रबर सील व स्टेम रॉड बदलणे, प्रचलन करणाया कर्मचायांसाठीच्या निवासी व अनिवासी इमारतींचा दुरूस्ती खर्च यापुरताच मर्यादित न घेता यात प्राधिकरणाच्या मतानुसार आवश्यक अशा अन्य तत्सम बाबींवर होणाया खर्चाचा समावेश असेल, असा आहे;

(२०) " प्रतिबंधात्मक परिरक्षण खर्च " याचा अर्थ, रंगकाम, शिर्ष कामे, उपसा सिंचन योजना आणि कालव्यावरील नियंत्रण बांधकामे यांच्या विद्युत व यांत्रिकी चल भागांना वंगण करणे, पाण्याचे गळती मार्गावर उपाययोजना करणे, पाण्याचे गळती मार्ग तयार झाल्याने भराव फुटण्याचा धोका टाळण्याकरिता भरावामधून होणारी गळती रोखणे, सांडव्याचा पुच्छ मार्गातील धूप कमी करणेसाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करणे, दगडी बांधकामातील खराब झालेले सांधे (पॉइटिंग) पूर्ववत करणे ई. बाबींवरील खर्च यापुरताच मर्यादित न घेता यात प्राधिकरणाच्या मतानुसार आवश्यक अशा अन्य तत्सम बाबींवर होणाया खर्चाचा समावेश असेल, असा आहे ;

(२१) " ठोक जल प्रशुल्क निर्धारणाचे निकष " याचा अर्थ, अधिनियमातील कलम ११(घ) अंतर्गत विहित केलेल्या बाबींची पूर्तता करून वेगवेगळ्या प्रवर्गातील पाणी वापरकत्यार्ंसाठी ठोक जल दर पद्धती निर्धारित करण्याकरिता प्राधिकरणाने स्वीकारलेली मुलभूत तत्वे, असा आहे;

(२२) " तज्ज्ञ " याचा अर्थ, जल व्यवस्थापन, पाणी वापर अर्थशास्त्र, विधी, अन्य क्षेत्रातील प्राधिकरणाने अभिज्ञात केलेला तज्ज्ञ असा आहे, असा आहे;

(२३) " औद्योगिक वापरकर्ता " याचा अर्थ, ठोक पाणीपुरवठा गटाकडून औद्योगिक वापरासाठी किंवा प्रक्रियेसाठी ठोक पाणी उपलब्ध करून दिलेला कोणताही उद्योग (औद्योगिक विकास महामंडळासह), असा आहे;

(२४) " प्रक्रिया शुल्क " याचा अर्थ, प्राधिकरणाने वेळोवेळी अधिसूचित केल्यानुसार ठोक पाणीपुरवठा गटाने प्राधिकरणाकडे ठोक जलप्रशुल्क निर्धारणासाठी करावयाच्या अर्जासोबत भरावयाचे अनुज्ञेय शुल्क, असा आहे;

(२५) " नियामक शुल्क " याचा अर्थ, प्राधिकरणाने वेळोवेळी अधिसूचित केलेल्या दरानुसार ठोक पाणीपुरवठा गटाने वापरकर्ता गटाकडून ठोक जलप्रशुल्कासोबत वसूल करून ते दर तिमाहीला जसे मिळतील तसे प्राधिकरणाकडे जमा करावयाचे शुल्क, असा आहे;

(२६) " लाभार्थी/हितसंबंधी " याचा अर्थ, कोणताही ठोक पाणी वापरकर्ता किंवा हक्कदारी धारक किंवा कृषि वापरकर्ता, वैयक्ितक शेतकरी किंवा यापैकी कोणाही एकाचे हित जोपासणेसाठी प्रतिनिधित्व करणारी कोणतीही नोंदणीकृत संस्था, असा आहे;

(२७) " राज्य " याचा अर्थ, महाराष्ट्र राज्य, असा आहे;

(२८) " राज्यस्तर " म्हणजे कोणत्याही वापरकत्र्या प्रवर्गास पाणीपुरवठा करणारा राज्यातील जलसंपदा विभाग, असा आहे;

(२९) " जलसेवा " याचा अर्थ, घरगुती किंवा नगरपालिकेसाठी पाणीपुरवठयाचे (उद्योगासाठी किंवा वाणिज्यिक पाणी वापरासह) व्यवस्थापन प्रक्रिया आणि वितरण यांच्याकरिता जबाबदार असलेला पाणी वापर गट, असा आहे;

(३०) " जललेखावर्ष " याचा अर्थ, कोणत्याही कॅलेंडर वर्षातील १ जुलै रोजी सुरू होणारे व पुढील कॅलेंडर वर्षातील ३० जून रोजी संपणारे वर्ष, असा आहे;

(२) या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये, ज्या संज्ञांच्या व्याख्या देण्यात आलेल्या नाहीत त्यांना अधिनियमाद्वारे अथवा महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकयांकडून व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ ( २००५ चा महा. २३) द्वारे अथवा महाराष्ट्र सिंचन अधिनियम, १९७६ ( १९७६ चा महा. ३८) द्वारे अथवा कंपनी अधिनियम, १९५६ द्वारे जो अर्थ अभिप्रेत असेल तोच अर्थ लागू राहील.

३. ठोक जलप्रशुल्क निर्धारणासाठी निकष निश्चित करण्याची पद्धत :---

(१) अधिनियमातील कलम ११ (घ) मध्ये दिल्यानुसार प्राधिकरण ठोक जलप्रशुल्क पद्धती निश्चित करण्यासाठी लाभाथर्ीं जनतेची मते आजमावण्याकरिता पारदर्शक पद्धतीने संबंधित दृष्टीनिबंधामध्ये दिलेली कार्यपद्धती नियंत्रण कालावधीकरिता अनुसरेल.

(२) ठोक पाणीपुरवठा गट प्रचलित नियंत्रण कालावधीच्या किमान एक वर्ष अगोदर आवश्यक आधारभूत माहितीसह आणि प्राधिकरणाने अधिसूचित केलेल्या शुल्कासह ठोक जलदर प्रस्ताव प्राधिकरणास सादर करील.

वरील कलम ३ (२) मध्ये निर्देशित केल्यानुसार जलदर प्रस्ताव सादर न केल्यास प्राधिकरण, दराचे पुर्नविलोकनाची प्रक्रिया स्वत:हून सुरु करेल आणि यासंदर्भातील खर्चाची व शुल्काची वसुली ठोक पाणीपुरवठा गटाकडून करेल.

(३) प्राधिकरण, ठोक जलप्रशुल्क निर्धारणासाठीचे निकष निश्चित करण्यासाठी आणि जलप्रशुल्क पद्धतीसाठी आवश्यक असलेली माहिती सादर करण्याकरिता ठोक पाणीपुरवठा गटास निर्देश देऊ शकेल. विहित कालावधीमध्ये माहिती सादर न केल्यास अद्ययावत उपलब्ध अथवा अधिनियमातील कलम १३ नुसार प्राधिकरणाद्वारे गोळा केलेली माहिती प्राधिकरण वापरु शकेल आणि त्याकरिता झालेला खर्च ठोक पाणीपुरवठा गटाकडून वसूल करील.

(४) प्राधिकरण, परिस्थितीनुसार स्वत: अथवा यथोचितरित्या सल्लागारांची अथवा तज्ज्ञ अथवा तज्ज्ञांच्या समितीची नेमणूक करुन दृष्टिनिबंधाचा (अॅप्रोच पेपर) मसुदा तयार करील. सदर दृष्टिनिबंध प्राधिकरणाच्या संकेतस्थळावर ठेवून सर्व लाभाथर्ींना माहिती व अवलोकनार्थ उपलब्ध करील.

(५) प्राधिकरण, परिस्थितीनुसार ठोक जलप्रशुल्क पद्धती निश्चित करण्यासाठी आवश्यक वाटेल तो कोणताही अभ्यास वेळोवेळी करुन घेऊ शकेल.

(६) प्राधिकरण, दृष्टिनिबंधामध्ये विहित केलेल्या पद्धतीनुसार ठोक जलप्रशुल्क निर्धारणाच्या निकषाचा मसुदा तयार करील. सदर ठोक जलप्रशुल्क निर्धारणाच्या निकषाचा मसुदा प्राधिकरणाच्या संकेतस्थळावर सर्व लाभाथर्ींना उपलब्ध करुन देण्यात येईल.

(७) प्राधिकरण, दृष्टिनिबंधामध्ये विहित केलेल्या पद्धतीनुसार ठोक जलप्रशुल्क निर्धारणाचे निकष आणि स्वीकृत प्रचालन व परिरक्षण खर्च यावर आधारित ठोक जलप्रशुल्क प्रस्तावाचा मसुदा तयार करील. ठोक जलप्रशुल्क प्रस्ताव प्राधिकरणाच्या संकेतस्थळावर ठेवून व तसे राज्यस्तरीय मराठी व इंग्रजी वृत्तपत्रांमधून सूचित करुन लाभार्थी जनतेकडून किमान एक महिन्याचा कालावधी देऊन त्यांचे अभिप्राय/ सूचना मागविल.

(८) प्राधिकरण, प्राप्त अभिप्राय गुणवत्तेनुसार विचारात घेऊन, जलप्रशुल्क आदेश अंतिम करेल आणि ते मराठी व इंग्रजी भाषेत प्राधिकरणाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करील.

(९) जलदर आदेशामध्ये वर्ाषिक दरवाढीबाबतची अंगभूत तरतूद असेल.

(१०) ठोक पाणीपुरवठा गट, पाणी वापरकत्र्या गटांकडून पाणीपट्टी बरोबर नियामक शुल्क वसूल करेल आणि ते प्राधिकरणाकडे जशी मिळाली असेल तशी, त्रैमासिकरित्या जमा करील.

४. दरादेश अथवा अन्य संबंधित अर्ज यांच्या पुर्नविलोकनाची पद्धत :

(१) प्राधिकरणाने पारित केलेल्या पाण्याच्या दरादेशामुळे जर बाधित झाले तर, ठोक पाणीपुरवठा गट अथवा ठोक पाणीपुरवठा गटांशी वैध करार केलेले आणि विनंती अर्ज करतेवेळी पाणीपट्टी अथवा शुल्काची कोणतीही थकबाकी नसलेले ठोक पाणीवापर कर्ते प्राधिकरणाने वेळोवेळी अधिसूचित केलेले आवश्यक ते अनुज्ञेय शुल्क भरुन प्राधिकरणाकडे परिच्छेद ४ (२) मध्ये विहित केलेल्या कालावधीत याचिका दाखल करु शकतील.

(२) पुर्नविलोकन याचिका, प्राधिकरणाच्या संकेतस्थळावर जलप्रशुल्क आदेश उपलब्ध झाल्यापासून ४५ दिवसांत दाखल करणे आवश्यक राहील. तथापि सादर केलेल्या वस्तुस्थितीदर्शक कारणमिमांसेनुसार झालेला उशीर क्षमापित करण्याचे अधिकार प्राधिकरणास असतील.

(३) प्राधिकरण पुर्नविलोकन याचिकेतील फक्त पुढील बाबी विचारात घेईल :---

(१) व्याकरणात्मक अथवा टंकलेखनातील त्रुटीसह जलप्रशुल्क आदेशातील अंकात्मक विसंगती ;

(२) जलप्रशुल्क आदेशातील अशी कोणतीही तरतूद की जी ठोक जलप्रशुल्क निर्धारणाचे निकष अथवा अधिनियम अथवा संबंधित नियम अथवा संबंधित विनियम अथवा या मार्गदर्शक सूचनांशी सुसंगत नसेल;

(३) प्रासंगिक व विषयाशी संबंधित अशी अन्य कोणतीही बाब की जी प्राधिकरणाच्या मते सर्वसाधारण लाभार्थीच्या हिताचे दृष्टीने विचारात घेणे आवश्यक आहे;

५. अर्थउकल : या मार्गदशक सूचना किंवा जलप्रशुल्क आदेशातील कोणत्याही तरतुदीबाबत प्राधिकरणाने केलेली अर्थउकल अंतिम, निर्णायक व बंधनकारक राहील.

६. सुधारणा/दुरुस्त्यांबाबत सर्वसाधारण अधिकार : जल प्रशुल्क आदेशात कोणतीही सुधारणा अथवा दुरुस्ती, खालील बाबींच्या अधीन राहून, स्वत:हून करण्याचे अधिकार प्राधिकरणास असतील.---

(अ) निदर्शनास आलेल्या अथवा प्राधिकरणाच्या निदर्शनास आणून दिलेल्या अंकगणितीय त्रुटी, व्याकरणात्मक अथवा टंकलेखनातील त्रुटीसह जल प्रशुल्क आदेशातील अंकात्मक त्रुटी;

(ब) जलप्रशुल्क आदेशातील अशी कोणतीही तरतूद की जी ठोक जलप्रशुल्क निर्धारणाचे निकष अथवा अधिनियम अथवा संबंधित नियम अथवा संबंधित विनियम अथवा या मार्गदर्शक सूचनांशी सुसंगत नसेल;

(क) प्रासंगिक व विषयाशी संबंधित अशी अन्य कोणतीही बाब की जी प्राधिकरणाच्या मते सर्वसाधारण लाभार्थीच्या हिताचे दृष्टीने विचारात घेणे आवश्यक आहे;

७. अडचणी दूर करण्याचा अधिकार : या मार्गदर्शक सूचनातील तरतुदींच्या अथवा ठोक जलप्रशुल्क आदेशाच्या अंमलबजावणीत काही अडचणी निर्माण झाल्यास त्या अडचणी दूर करण्यासाठी प्राधिकरण, सर्वसाधारण अथवा विशेष आदेशाने अधिनियमातील, नियमातील, निकष आणि मार्गदर्शक सूचनांमधील तरतुदींशी विसंगत नसेल अशी कोणतीही उपाययोजना करु शकेल ;

८. विहित कालावधीत वाढ अथवा संक्षेप : अधिनियमातील तरतुदींचे अधीन राहून, या मार्गदर्शक सूचनांनुसार किंवा प्राधिकरणाचे आदेशानुसार कोणतीही कृती करण्यासाठी विहित केलेल्या कालावधीत पुरेशा कारणासाठी (जरी हा कालावधी संपुष्टात आला असेल अथवा नसेल तरी), प्राधिकरण आदेशाद्वारे वाढ अथवा संक्षेप करु शकेल.

९. जल प्रशुल्क आदेशाची अनुज्ञेयता : प्राधिकरणाने पारीत केलेले जलप्रशुल्क आदेश महाराष्ट्र राज्यातील संबंधित कार्यक्षेत्रातील सर्व ठोक पाणीपुरवठा गट आणि ठोक पाणी वापरकर्ता असलेला वैयक्ितक शेतकरी यासह अन्य पाणी वापरकर्ता गट अथवा अन्य कोणताही संबंधित वापरकर्ता यांस नियंत्रण कालावधीसाठी तसेच पाणी प्रशुल्कामध्ये केलेल्या अथवा न केलेल्या वाढीसह प्राधिकरणाने दिलेल्या मुदतवाढीच्या कालावधीत लागू राहतील.

या शिवाय, मृद व जलसंधारण विभाग, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग, वन विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, स्थानिक स्तर संस्था, स्थानिक स्वराज्य संस्था किंवा महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, सिडको, महापालिकासह अन्य सार्वजनिक किंवा खाजगी क्षेत्रातील कंपनी, संघटना, संस्था, इत्यादी अन्य गटाच्या मालकीच्या किंवा व्यवस्थापन होत असलेल्या जलसंपत्ती प्रकल्पातून ठोक पाणीपुरवठा होत असल्यास अशा भाग चार--क--१२५--२६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-क, नोव्हेंबर १४, २०१९/कर्ातिक २३, शके १९४१ सर्व ठोक पाणीपुरवठा गटास व ठोक पाणी वापर गटास, दृष्टिनिबंधामधील विहित केलेल्या पद्धतीनुसार पारीत केलेले राज्यस्तरीय जलदर आदेश, जोपयर्ंत असे ठोक पाणीपुरवठा गट निर्देशित केल्यानुसार स्वत: प्राधिकरणाकडून स्वतंत्र जलदर निश्चित करुन घेत नाहीत किंवा प्राधिकरण स्वत: पुढाकार घेऊन अशा ठोक पाणीपुरवठा गटासाठी स्वतंत्र दर निर्धारित करील, यापैकी जे आधी होईल, तो पयर्ंत लागू राहतील.

१०. प्राधिकरणाच्या पारीत आदेशांची अंमलबजावणी : प्राधिकरणाने पारीत केलेल्या आदेशाची योग्य अंमलबजावणी व अनुपालन संबंधिताकडून होत आहे, याची खातरजमा प्राधिकरण, अधिनियमातील व मार्गदर्शक सूचनांमधील तरतुदींचे अनुषंगाने करेल. आदेशांची अंमलबजावणी न झाल्यास कायद्यातील तरतुदी लागू पडतील.

११. जलप्रशुल्क मार्गदर्शक सूचनांमधील दुरुस्त्या : प्राधिकरण या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये आवश्यक वाटतील अशा कोणत्याही दुरुस्त्या कारणमिमांसेसह आदेश देऊन करु शकेल आणि त्या प्राधिकरणाच्या संकेतस्थळावर ठेवल्या जातील. अशातहेेने उपलब्ध केलेले अथवा प्रसिद्धीस दिलेले आदेश सर्व हितसंबंधी वापरकत्यार्ंस सूचित झाले असे समजले जाईल.

मुंबई, दिनांक १३ नोव्हेंबर २०१९.

रसिक चौहान, सचिव, महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण.

MAHARASHTRA WATER RESOURCES REGULATORY AUTHORITY, MUMBAI

9th Floor, Centre-1, World Trade Centre, Cuffe Parade, Mumbai 400 005

NOTIFICATION

MAHARASHTRA WATER RESOURCES REGULATORY AUTHORITY (FIXING CRITERIA FOR AND ISSUANCE OF TARIFF ORDERS FOR BULK WATER) GUIDELINES, 2019

In exercise of the powers conferred by Sub-Section 1 of Section 31 read with Sub-Sections (d) and (u) of Section 11 of the Maharashtra Water Resources Regulatory Authority Act, 2005 (Act No. XVIII of 2005), the Maharashtra Water Resources Regulatory Authority had notified Regulations for Fixing Criteria for and Issuance of Tariff Orders for Bulk Water vide Notification No. 57 dated October 15, 2013. The issue of repealing these regulations and framing guidelines for overcoming difficulties in timely review and revision of the water tariff system was under consideration of the Authority. The Authority, based on past experience, has come to the conclusion that these regulations need to be repealed. Accordingly, it has been repealed by separate Notification published in the Govt. of Maharashtra Gazette Part 4 (c) dated May 24, 2019.

The Authority thereafter issued a public notice calling upon the comments or suggestions of

the stakeholder and the public at large on the said Guidelines for fixing Criteria for Issuance of

Tariff Order for Bulk Water, 2019 (the Guidelines for short) and also declared an intention that

the said Guidelines will be taken into consideration by the Authority on or after 10th September

2019 upon considering the comments or suggestions to the said draft notification. The draft

notification was published in Part IV C of the official Gazette No. 75 of the Government of

Maharashtra dt. August 05, 2019.

Now, the Authority having considered the comments and the suggestions received to the said

Guidelines hereby finally notifies as under :

1. Short Title, Objective, Commencement and Application :—

(1) These Guidelines may be called the "Maharashtra Water Resources Regulatory Authority (Fixing Criteria for and Issuance of Tariff Orders for Bulk Water) Guidelines, 2019."

(2) The objective of these Guidelines is to set out a transparent and consistent procedure for fixing bulk water tariff system and also undertake its periodic review and revision.

(3) These Guidelines shall come into force from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

(4) These Guidelines are applicable to the entire State of Maharashtra and to all matters within the jurisdiction of the Authority.

2. Definitions :—(1) In these Guidelines unless the context otherwise requires:

(1) "Act" means the Maharashtra Water Resources Regulatory Authority Act, 2005 (Act No. XVIII of 2005) as amended from time to time ;

(2) "Admitted O & M Cost" means Operation and Maintenance (O & M) Cost of the relevant water resources projects that is required to be incurred in the process of operating and maintaining the facility in delivering the bulk water and shall include cost of irrigation management, administration, operation and maintenance of water resources projects in the State as admitted by the Authority ;

(3) "Agricultural User" means any Water User Association, where formed, at minor level, distributary level, canal level or project level, which is supplied bulk water by the Bulk Water Supply Entity or an individual farmer, where Water User Association has not भाग चार--क--१२५--२अ८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-क, नोव्हेंबर १४, २०१९/कर्ातिक २३, शके १९४१ been formed or formed but not become operational, who is supplied water directly by the project authority, primarily for growing crops ;

(4) "Application" means application submitted by the Bulk Water Supply Entity to the Authority for reviewing / revising / determination of the tariff system for bulk water supply ;

(5) "Approach Paper" means a document that prescribes detailed methodology that will be adopted by the Authority for determination of the criteria for bulk water charges and establishing Water Tariff system pursuant to power under subsection (d) of the Section 11 of the Act ;

(6) "Authority" means the Maharashtra Water Resources Regulatory Authority established under Section 3 of the Act ;

(7) "Bulk Water" means any water supplied on volumetric basis to the specific category or categories of use from surface water resources produced by a project, river system or storage facility created or naturally available in the State, either in Public or Private Sector as the case may be ;

(8) "Bulk Water Supply Entity" (BWSE) means any entity engaged in supply of Bulk Water, including the Water Resources Department, Soil and Water Conservation Department, the River Basin Agencies as defined in the Act and any other State Government/Semi- Government /Local Self Government Agency or any other Organization/ Company/Society/ Entity in the State sector/ Public/ Private sector managing such water resources projects as the case may be ;

(9) "Bulk Water Tariff" means the Volumetric Tariff for the supply of Bulk Water ;

(10) "Bulk Water Tariff System" means charges for supply of Bulk Water to various category of users and it shall also includes incentives and disincentives set to facilitate certain strategic objectives provided in the Act ;

(11) "Bulk Water User Entity" (BWUE) means utility or any other entity among various categories of use to whom bulk water is supplied by the Bulk Water Supply Entity ;

(12) "Category of Use" means use of water for different purposes such as domestic, agricultural irrigation, agro-based industries, industrial or commercial, environmental, etc. and includes such other purposes; considered by the Authority ;

(13) "Commercial use" means water use by any commercial entity to which water is made available for commercial use such as, but not limited to, restaurants, lodges & hotels, water sports/resorts, swimming pools, clubs, malls, hospitals, stadiums, construction activities etc and any other activity as may be identified by the Authority as commercial activity from time to time ;

(14) "Control Period" means the period for which the tariff order is applicable and shall be the three consecutive Water Accounting Years, starting from the Water Accounting Year in which the tariff order is issued and shall also include any extensions given by the Authority ;

(15) "Cost of Administration" means the expenses of offices at division level and above on items such as, but not limited to, salaries and allowances of staff actually engaged in administration of irrigation management and other expenses as admissible under the head of Administrative Charges as per the accounting standards adopted by the respective agencies or entities ;

(16) "Cost of Irrigation Management" means the expenses of the irrigation management sections and irrigation sub-divisions such as, but not limited to, salaries and allowances of staff, expenses on contingent field staff appointed during rotation period, office expenses, stationary, advertisements, vehicles, purchase of miscellaneous material, formation of Water९ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-क, नोव्हेंबर १४, २०१९/कर्ातिक २३, शके १९४१ User Associations, their training and capacity building activities, crop measurement, assessment and recovery of water charges etc including such other expenses as may be necessary in the opinion of the Authority ;

(17) "Cost of Maintenance" means expenses on both Preventive Maintenance and Operative Maintenance ;

(18) "Cost of Operations" means expenses on items such as, but not limited to, energy charges of lift irrigation schemes, spares, consumables, etc, including such other expenses as may be necessary in the opinion of the Authority ;

(19) "Cost of Operative Maintenance" means expenses on items such as, but not limited to, pumping out of water from the drainage galleries, restoring discharge carrying capacity of canals by removing silt, weeds, shrubs, restoring breeched sections of canals, repairs to canal structures to prevent water losses, replacing damaged rubber seals/stem rods, repairs of residential and non-residential buildings for operating staff etc, including such other expenses as may be necessary in the opinion of the Authority ;

(20) "Cost of Preventive Maintenance" means expenses on painting, lubrication of moving parts in electro-mechanical equipments in head works, lift irrigation schemes and canal control structures, treating the leakage paths and arresting the leakages through bank- work to avoid piping failures, remedial measures to prevent progress of retrogression in spillway channels, restoring damaged pointing in stone masonry etc, including such other expenses as may be necessary in the opinion of the Authority ;

(21) "Criteria for Bulk Water Tariff" (CBWT) means key principles adopted by the Authority for determination of Bulk Water Tariff System for various category of users, after meeting the requirements prescribed under Section 11 (d) of the Act ;

(22) "Experts" means experts in the field of water management, water use economics, law, any other expert as identified by the Authority ;

(23) "Industrial User" means any industry, including industrial development Corporations to which water is made available for industrial use including processing or as a raw use ;

(24) "Processing Fees" means the applicable fees as notified by the Authority from time to time, required to be deposited by the Bulk Water Supply Entity, along with the application, for determination of the Bulk Water Tariff ;

(25) "Regulatory Fees" means the fees to be collected by the BWSE from the user entities along with the water charges at the rate notified by the Authority from time to time and to be deposited with the Authority quarterly on pass through basis.

(26) "Stakeholder" means any Bulk Water User Entity or Entitlement holder or an individual farmer as an agricultural user or any registered organization representing the interests of any of them ;

(27) "State" means the State of Maharashtra ;

(28) "State Sector" means the Water Resources Department of the State supplying bulk water to the various categories of uses ;

(29) "Utility" means any Water User Entity responsible for the management, treatment and distribution of domestic or municipal water supplies (including water used for commercial/industries) ;

(30) "Water Accounting Year" means the year starting from 1stof July of any calendar year and ending on the 30th of June in the next calendar year ;

(2) Terms not defined in these Guidelines will have the same meaning as assigned to them under the Act or under the Maharashtra Management of Irrigation System by Farmers Act, 2005 (Maharashtra Act No. XXIII of 2005) or under the Maharashtra Irrigation Act, 1976 (Maharashtra Act No. XXXVIII of 1976) or Companies Act, 1956 or Acts of Local Bodies or any other Act as amended from time to time.

3. Procedure for Fixing Criteria for Bulk Water Tariff.—(1) The Authority, as mandated in Section 11 (d) of the Act shall carry out the process of determination of Bulk Water Tariff System in a transparent manner after ascertaining the views of the beneficiary public by following the procedure prescribed in the relevant Approach Paper for the control period.

(2) Bulk Water Supply Entity shall submit the Bulk Water Tariff proposal with the supporting data along with the fees notified by the Authority, at least one year before the expiry of the prevailing control period.

In the event of failure to submit the tariff proposal in the prescribed time the Authority may suo-moto initiate the tariff review process and recover the cost and fees for the same from BWSE.

(3) The Authority may direct the BWSE to submit any relevant data as may deem it necessary for determining the CBWT and the Water Tariff System. In the event of failure to submit the data in prescribed time limit, the Authority may adopt the latest available data or such data as may be collected by the Authority as per power vested in it under section 13 of the Act and cost incurred thereon shall be charged and recovered from the BWSE.

(4) The Authority shall, either by itself or through duly appointed Consultants or Experts or Committee of Experts, prepare a draft Approach Paper, which shall be shared with all by displaying the same on the website of the Authority for information and perusal of all stakeholders, as the case may be.

(5) The Authority may carry out any study as may deem it necessary for finalization of Water Tariff System from time to time, as the case may be.

(6) The Authority shall prepare the Criteria for fixing Bulk Water Tariff (CBWT) through consultation process by following the procedure specified in the Approach Paper. The CBWT shall be shared with all by displaying the same on the website of the Authority.

(7) The Authority shall prepare draft Bulk Water Tariff Proposal based on CBWT and Admitted O & M cost following the procedure specified in the Approach Paper. The Tariff Proposal shall be hosted for a period of at least 30 days on the Authority's website for inviting concerns/ suggestions from the beneficiary public with due intimation through State Level Newspapers in both Marathi & English.

(8) The Authority may consider the comments received on its merit and shall finalize the tariff order and display the same on the website of the Authority both in Marathi & English.

(9) The Tariff Order shall have in built provision for annual increase in Tariff.

(10) Bulk Water Supply Entity shall collect the Regulatory fees from the user entities along with water charges and deposit the same to the Authority quarterly on pass through basis.

4. Procedure for Review of Tariff Order or any other related applications.—(1) If aggrieved

by the Tariff Order, the BWSE or the BWUE having valid agreement with the Bulk Water Supply Entities and having no arrears of the fees or the water charges on the date of Petition may approach this Authority in time limit mentioned in Para 4 (2) below, with Petition by depositing the applicable fee as notified by the Authority from time to time :

Provided further that the Authority may allow the Petition, with partial payment of arrears, depending on merits of the case and financial capacity of the Petitioner.

(2) The review Petition shall be filed within 45 (forty-five) days from hosting of Tariff Order on the Authority's website. However, the Authority shall have power to condone the delay in its sole discretion, depending upon the facts and circumstances so demonstrated.

(3) The Authority shall consider only the following issues in Review Petition:—

(i) any error apparent on the face of it or any discrepancy in figures in the Tariff Order, including grammatical and typographical errors;

(ii) any provision in the Tariff Order which is not in conformity with the Act or Criteria for Bulk Water Tariff or the relevant Rules or the relevant Regulations or these Guidelines;

(iii) any other matter incidental or connected thereto which in the opinion of the Authority is required to be dealt with in the interest of stakeholders at large.

5. Interpretation.—The interpretation of any provisions in these guidelines or the tariff Order made by the Authority shall be final, conclusive and binding.

6. General power to amend/rectify.—The Authority may amend or rectify any provisions in the tariff order suo-moto provided—

(a) any error apparent on the face of it or any discrepancy in figures in the Tariff Order, arithmetical error, grammatical and typographical error which is noticed or is brought to the notice of the Authority;

(b) any provision in the Tariff Order which is not in conformity with the Act or the CBWT is noticed;

(c) any other matter incidental or connected thereto which in the opinion of the Authority is required to be dealt with in the interest of stakeholders at large.

7. Power to remove difficulties.—If any difficulty arises in giving effect to any of the provisions of these guidelines or the implementation of the Bulk Water Tariff Order, the Authority may, by general or special order, do anything not inconsistent with the provisions of the relevant Act, the Rules, the Criteria and guidelines which appear to be necessary or expedient for the purpose of removing the difficulties in the interest of the stakeholders.

8. Extension or abridgement of time prescribed.—Subject to the provisions of the Act, the time prescribed by these Guidelines or by the order of the Authority for doing any act may be extended (whether it has already expired or not) or abridged for sufficient reason to be recorded by an order of the Authority.

9. Applicability of Tariff Orders.—The Tariff Orders issued by the Authority shall be applicable to all BWSEs and BWUEs of the State sector including individual farmer as bulk water user in the respective jurisdiction or any Entity connected thereto in the State of Maharashtra for the control period, including any extension/extensions given by the Authority, if any, with or without the annual increase in tariff.

Further, the Tariff Order so issued, on the basis of the methodology prescribed in the approach paper for the State sector, shall be applicable to all category of users to whom bulk water is supplied by water resources project owned and/or managed by any other BWSE such as Soil & Water Conservation Department, Water Supply and Sanitation Department, Forest Department, Agriculture Department, Public Works Department, Local Bodies or any other entity either in Public or Private Sector including MIDC, CIDCO, Municipal Corporations, Companies, Organizations, Associations etc. and the relevant BWSEs till such time that these BWSEs gets determined BWSEs specific tariff by approaching to the Authority as may be directed by the Authority or the Authority determines the separate BWSE specific Tariff Suo-moto, whichever is earlier.

10. Enforcement of orders passed by the Authority.—The Authority shall ensure proper enforcement and compliance of the orders passed by the Authority through its Secretary and/or from the persons concerned in accordance with the provisions of the Act and the Guidelines if necessary. The non-compliance of the Orders shall attract the provisions of the Act. 11. Amendment in the Tariff Guidelines.—The Authority may make any amendments as it may be required by a reasoned Order which shall be displayed on the website of the Authority and such publication and display shall be presumed as notice to the stakeholders at large.

ER. RASIK CHAUHAN,

Mumbai, dated the 13th November 2019. Secretary,

Maharashtra Water Resources Regulatory Authority.

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR DR. NAMDEO KONDAJI BHOSALE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 EDITOR : DIRECTOR DR. NAMDEO KONDAJI BHOSALE.